06-02-2020 (Important News Clippings)
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Date:06-02-20
EV revolution
Indian auto sector must get cracking on new value chains or face a Chinese deluge
TOI Editorial
The Auto Expo 2020 beginning this week promises a sneak peek into the future of mobility. By all accounts, the automobile industry is at an inflection point. Driven by environmental concerns, car manufacturers are increasingly turning to cleaner technologies like rechargeable batteries and hydrogen fuel cells. In fact, at the expo this year at least 10 manufacturers will unveil around 24 electric concept and production ready models – a jump from just 11 in the 2018 expo.
True, the EV revolution has been talked about for some time now. But electric cars have never been as attractive to customers as today given falling battery costs, increasing battery efficiency and vastly improved EV ranges. That said, the jury is still out on whether EVs are actually as clean as they are billed. After all, they feed on electricity coming primarily from fossil fuel driven power plants. Hydrogen fuel cell technology might be cleaner but is presently very expensive.
As things stand carmakers are more inclined to explore the EV route with dozens of models in the pipeline. A part of this is driven by the rise of China both as a consumer automobile market and production source. In 2018 Chinese EV sales topped 1.1 million cars, accounting for more than 55% of EVs across the world. China also produces more than half the world’s EV batteries. And since EVs are easier to build and new age cars rely more on IT than traditional hardware engineering, Chinese tech firms see an opportunity to score big in the EV game.
For the Indian automobile sector too this is a crucial juncture. Hitherto, Indian manufacturers had successfully slotted themselves in global automobile value chains. However, with EVs the sector needs to undergo a transformation with government providing an enabling environment. Indian auto firms could leverage the country’s IT prowess to kick start a domestic EV revolution, but government needs to facilitate the infrastructure for EVs such as adequate charging stations or workable battery swapping models, as well as R&D into cutting edge technologies. What is certain is that if the Indian auto sector doesn’t exploit this opportunity, it could face a Chinese deluge akin to the mobile phone market. India must cement its place in the global EV value chain.
Date:06-02-20
India is free, its schools are not
Reform must have two legs: Autonomy for private schools and quality for government schools
Gurcharan Das
Another Republic Day has come and gone, with an unhappy reminder of the tragic gap between our aspirations and the harsh reality. For 70 years we have wanted our children to grow up into free thinking, confident and innovative Indians. But our education system has done everything possible to disempower them. It is a heart breaking sight to see long lines of parents waiting year after year to get their child into a decent school. Most of them are doomed to failure as there aren’t enough places in good schools.
Every year the Annual Status of Education Report (ASER) brings the sad news that less than half the students in Class V can read a paragraph or do an arithmetic sum from a Class II text. In some states, less than 10% teachers pass the Teacher Eligibility Tests. In UP and Bihar, three in four teachers cannot do percentage sums from a Class V text. No wonder India’s children ranked 73rd from 74 countries in the international PISA test of reading, science and arithmetic.
Because good government schools are scarce, parents are compelled to send children to a private school. Between 2011 and 2015 enrolment in government schools fell by 1.1 crore and rose in private schools by 1.6 crore, according to government’s DISE data. Based on this trend, there is a need for 1,30,000 additional private schools in 2020. But they are not opening. One reason is the great difficulty to start a school for an honest person. 30-45 permissions are required, depending on the state, and most require running around and bribery. The most expensive bribes are for an Essentiality Certificate (to prove that a school is needed!) and for Recognition.
Another reason for the scarcity is fees control. The problem began with the Right to Education Act. The government realised that state schools were failing and it commanded private schools to reserve 25% seats for the poor. It was a good idea but poorly executed. Since state governments did not compensate private schools adequately for the reserved students, the fees for the 75% fee-paying students went up. This led to a clamour from parents. Many states imposed a control on fees, which has gradually weakened the financial health of schools. To survive, schools have had to economise, leading to a decline in quality. Some schools have actually had to shut down.
The latest assault on school autonomy is the threat of a ban on private textbooks. In 2015, the HRD ministry advised schools to use only NCERT books published by the government. Parents worry about the decline in quality and late delivery of books. Oxfam reported that in half the schools they surveyed in 2015 in ten states, textbooks had not arrived. Although NCERT books have improved, the old rote method of learning persists. Teachers are oblivious of wonderful apps like Hello English and Google Bolo that could rapidly make an Indian student fluent in spoken English. Educationists fear that a ban will cut off Indian children from the learning revolution happening in the world, especially digital learning, and disconnect them from job opportunities in the knowledge economy.
Ironically, most high-performing education systems in Asia have gone in the opposite direction – to a liberalised multiple-textbook policy. This has improved student performance by breaking the link between one textbook and one examination. Since Asian teachers now have access to diverse materials, they use interactive teaching methods to develop critical thinking and problem solving in students. China moved away from a national textbook policy in the late 1980s and encourages the use of multiple local textbooks to “connect with real-life interests and experiences of students in a modern society”. In a liberalised system, a student doesn’t have to buy multiple texts – many countries rent books to students and reuse them for many years. Successful Asian countries routinely work with book publishers to continuously improve textbook content, curriculum and teacher training.
70 years into the Republic, it is time to give autonomy to private schools. The 1991 reforms gave freedom to industry but not to our schools, who are still groaning under the burden of licence raj. Despite all this, however, the contribution of private schools to the rise of India is incalculable. Their alumni fill the top ranks of professions, civil services and business. Their leaders have made India a world class power in software.
It’s time that India dropped its socialist hypocrisy that forbids a private school from making a profit. In order to survive, it must make a profit (and it does!). Profit allows it to improve its quality and to expand to meet the huge demand for better schools. This single change in designation from ‘non-profit’ to ‘profit’ sector could bring a revolution. Investments would flow rapidly into education, improving choice and quality. Principals would not have to lie or be called thieves. The Indian citizen today understands the value of choice and competition. Just as she pays for water and electricity, she is willing to pay for a superior education. In a free country, why should she be prevented from paying more for a school or buying a superior textbook?
Instead of over-regulating private schools, the state should focus on improving the quality of government schools. To begin with, it should separate its two functions: (1) to regulate education impartially, applying equal standards to both the public and private sector; (2) to run government schools. Today, there is a conflict of interest, which confuses the administrator and results in bad policies. It’s time to give freedom to private schools and look forward to a Republic Day when those long lines will be shorter and reality comes closer to our aspirations.
LIC Listing a Plus For Policyholders
ET Editorial
The budget announcement that the government would divest a part of its holding in Life Insurance Corporation (LIC) via an initial public offering is good news not just for the government, hungry for non-borrowed receipts, but for the public as well. The public would gain in two ways: as the insured and as investors, apart, of course, from better macroeconomic management arising from a lower fiscal deficit. The Opposition should cooperate with the government in amending the law of 1956 that set up the Life Insurance Corporation, to convert it into a company, so that its shares, owned in totality by the government, at present, could be offered to investors.
LIC manages assets worth over Rs 30 lakh crore. If it is valued at around 30% of the assets under management, it would be worth around Rs 9 lakh crore. This would not quite make it the world’s most valued company, as originally imagined, but larger than other listed companies in India, in terms of market capitalisation. If the government manages to sell a 10% stake, it could net Rs 90,000 crore, more than 40% of its steep disinvestment target of Rs 2.10 lakh crore next fiscal. The Opposition has no great incentive to go out of its way to help the government with the legislative change required, to enable this resource garnering. However, the move would also greatly help the Indian public, the majority of whom still prefer to buy their new life insurance policy from LIC: LIC accounts for two-thirds of new premium paid. However, the huge corpus the corporation manages is probably not optimally deployed. LIC is used by the government of the day as its piggy bank, to prop up the market, to save failing initial public offers of public enterprises, and rescue a crumbling bank or two (IDBI Bank in the latest instance). This probably lowers the returns on LIC’s corpus.
The government’s aim should be to publicise the benefits of transparency and accountability that listing would bring and the additional returns it would result in. With the public on its side, convincing unions and the Opposition would be easier.
समाज को चैतन्य व सरकार को प्रेरित करने की जरूरत
संपादकीय
प्राचीन काल में किसी भी बड़े सामाजिक संकट पर ऋषि-मुनि या राजर्षि यज्ञ-हवन करते थे। आधुनिक व्यवस्था में यह काम अगर शुद्ध नैतिकता से जुड़ा है तो धार्मिक संस्थाएं, अगर स्थूल और भौतिक है तो विधायिकाएं और सरकारें करती हैं। भारत में हर 10 मिनट में एक पोर्न वीडियो अपलोड हो रहा है। यानी पोर्नोग्राफी एक महामारी की तरह फैल रही है। सड़क पर निकलने में महिलाओं और बच्चों को डर लगता है कि कौन राहगीर, पड़ोसी, रिश्तेदार इसके प्रभाव में हिंसक जानवर बन जाए। धार्मिक संस्थाओं पर आज विश्वास नहीं है, सरकारें विवेक शून्य हैं। लिहाज़ा इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के ‘लोक शुद्धि’ अभियान में हम सभी को भागीदार बनना होगा। राजनीति की अपनी संकीर्ण बाध्यताएं हैं, लिहाजा कई बार देश की विधायिकाएं आसन्न या भोगे जा रहे यथार्थ के प्रति उदासीन रहती हैं। अमेरिकी संसद सदियों तक बच्चों में नस्ली भेद-भाव से गाफिल रहीं और तब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन केस में इसे खत्म किया। आज भी भारत में जिस तरह पोर्नोग्राफी की मोबाइल फोन पर उपलब्धता है, उससे हमारे किशोर तक मानसिक रूप से बीमार और अपराधी हो रहे हैं। इसलिए सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जहां इसके खिलाफ जनांदोलन की जरूरत है, वहीं सरकार को इसे प्रतिबंधित करने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। सरकारों को समझना होगा कि इस बीमारी की भयावहता इतनी है कि जिस वर्ग को दो जून की रोटी नहीं मिल रही है, वह भी इसकी चपेट में है और संभ्रांत वर्ग का लाडला भी। यानी सहज और सस्ती उपलब्धता के कारण स्कूल न जाने वाले गरीब किशोर, ट्रक या बस के कंडक्टर से लेकर ढोंगी बाबा और कई बार कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधि भी इससे बचे नहीं हैं। आरोप है कि इस उद्योग में लगे लोग अब इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि इसके खिलाफ कानून बनाने में सरकारें भी मजबूर दिख रही हैं। अगर सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर कश्मीर ही नहीं, देश की राजधानी तक में इंटरनेट सुविधा रोक सकती है या कुछ साइट्स बैन कर सकती है तो अंकुश लगाने में तकनीकी अक्षमता नहीं, इच्छा-शक्ति की कमी है। आइए, हम सब मिलकर इस अभियान के जरिये समाज को चैतन्य और सरकार को प्रेरित करें।
Date:06-02-20
भारत, चीन व अमेरिका के लिए ब्रिटेन में मौका
डॉ. वेदप्रताप वैदिक
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना ऐसी घटना है, जिस पर सारी दुनिया का ध्यान गया है। 28 देशों का यह संघ पिछले 63 साल से चल रहा है और ब्रिटेन इसमें 47 साल पहले शामिल हुआ था। वैसे तो इन देशों में जनसंख्या और समृद्धि के हिसाब से जर्मनी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन ब्रिटेन का महत्व अपने ढंग का अलग है। ब्रिटेन अमेरिका का जोड़ीदार तो है ही, वह दुनिया के लगभग 50 एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का मालिक भी रहा है। उसका यूरोपीय संघ से बाहर निकलना विश्व राजनीति पर गहरा असर डालेगा और भारत भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। पहला सवाल यही उठता है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ा क्यों? यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा दुनिया में दर्जनों क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, जैसे आशियान, दक्षेस, अफ्रीकी एकता संगठन आदि। लेकिन, इन संगठनों में एक भी ऐसा नहीं है, जिसकी तुलना यूरोपीय संघ से की जा सके। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य-राष्ट्र एक-दूसरे के साथ बिना तटकर का खुला व्यापार करते हैं, इनके नागरिक इन सभी राष्ट्रों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं, अपने उद्योग धंधे खोल सकते हैं। इन सब राष्ट्रों की यूरोपीय संसद है, यूरो नामक सर्वस्वीकार्य मुद्रा है और कई मामलों में ये सभी राष्ट्र मिलकर एक ही राष्ट्र के तौर पर आचरण करते हैं।
इसके बावजूद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ब्रिटेन यूरोप का अनाथालय बनता जा रहा है। यूरोपीय देशों के नागरिक नौकरियों की तलाश में ब्रिटेन में बसने लगे थे। अंग्रेजों की नौकरियां घटने लगीं। तटकर नहीं होने के कारण ब्रिटिश माल पर जितना मुनाफा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। पिछड़े देशों का सस्ता माल ब्रिटेन के बाजारों को हड़पता जा रहा था। ब्रिटिश व्यापारियों और व्यावसायिक लोगों को यूरोपीय देशों में उद्योग लगाने और नौकरियां करने की सुविधा जरूर थी, लेकिन वह पर्याप्त आकर्षक नहीं थी। ब्रिटिश पौंड का वजन भी घटता जा रहा था। यूरोपीय संघ को ब्रिटेन छोड़े या न छोड़े, इस सवाल पर 2016 में हुए जनमत संग्रह में छोड़ने के पक्ष में 52 प्रतिशत वोट पड़े और नहीं छोड़ने के पक्ष में 48 प्रतिशत। लेकिन, संसद में प्रधानमंत्री थेरेसा मे को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद बोरिस जाॅन्सन प्रधानमंत्री बने। हाल के चुनावों में जीत के बाद इस पर संसद की मुहर लगने के बाद उन्होंने 31 जनवरी, 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को मुक्त कर लिया। लेकिन, पूर्ण मुक्ति 2021 में ही होगी। अगले 11 माह तक यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के रिश्ते पूर्ववत रहेंगे और इस दौरान वे तय करेंगे कि इन रिश्तों का भावी स्वरूप कैसा होगा। अब ब्रिटेन के साथ अपने रिश्तों को घनिष्ट बनाने या नई परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश, तीन देश सबसे ज्यादा करेंगे- अमेरिका, चीन और भारत!
अमेरिका और ब्रिटेन का नाभि-नाल संबंध रहा है, चाहे वह सामरिक सहकार का मामला हो या आर्थिक सहकार का! द्वितीय महायुद्ध के बाद इन दोनों देशों ने सीटो, सेंटो और नाटो जैसे सैन्य संगठनों की अगुआई की। अमेरिका ने जहां-जहां अपनी फौजें अड़ाईं, ब्रिटेन ने भी उसका पूरा साथ दिया। इस समय अमेरिका और ब्रिटेन का व्यापार 262 अरब डाॅलर का है। यूरोपीय संघ के साथ उसका व्यापारिक और व्यावसायिक लेन-देन इस समय 800 अरब डालर का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यूरोपीय संघ का मजाक उड़ाने और ‘नाटो’ को अधमरा कहने के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटेन के साथ अमेरिकी व्यापार चार गुना बढ़ सकता है। ट्रंप का यह बड़बोलापन है। ट्रंप यूरोपीय संघ की हवा निकालने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को अब अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कुछ लाभ जरूर मिल सकता है। जहां तक चीन का संबंध है, वह ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने पर सबसे ज्यादा खुश है। इस समय ब्रिटेन में चीन ने लगभग 25 अरब यूरो का विनियोग कर रखा है। ब्रिटिश-चीन व्यापार 65 अरब यूरो को पार कर रहा है। चीन ने लंदन को अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बना लिया है। वह व्यापार के मामले में अमेरिका की बराबरी करने में लगा हुआ है। ब्रिटिश नेता भी अब हांगकांग, तिब्बत व मानवाधिकार जैसे सवालों पर चीन के प्रति नरम पड़ गए हैं। वे चीन के नए रेशम-पथ की महत्वकांक्षी योजना का भी समर्थन कर रहे हैं। यद्यपि यूरोपीय देशों के साथ भी चीन अपनी पींगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन और चीन की घनिष्टता बढ़ने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं।
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का फायदा भारत काफी अच्छे ढंग से उठा सकता है। उसे अब ब्रिटेन से अपनी शर्तों पर व्यापारिक और व्यावसायिक संबंध बनाने होंगे। इस समय साढ़े छह करोड़ लोगों के ब्रिटेन में लगभग 15 लाख भारतीय रहते हैं। ब्रिटेन में अपनी पूंजी लगाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन, भारत-ब्रिटेन व्यापार काफी कम है। भारत ब्रिटेन का 18वां व्यापारिक भागीदार है। लेकिन ब्रिटेन में सक्रिय भारतीय कंपनियों ने 48 अरब पौंड का व्यापार किया है और एक लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में भारतीय मूल के दर्जन भर सांसद हैं। अब ब्रिटेन के अलग होने के बाद भारत चाहे तो ब्रिटेन और यूरोपीय देशों से अपने द्विपक्षीय संबंध काफी प्रगाढ़ बना सकता है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना भारत के लिए एक सबक भी बन सकता है। ब्रिटेन का अलग होना यूरोपीय संघ के विसर्जन की शुरुआत भी बन सकता है। हम तो सारे दक्षिण एशिया को, जो पुराना आर्यावर्त है, एक परिवार की तरह संगठित करना चाहते हैं लेकिन 35 साल का हो जाने के बावजूद हमारा दक्षेस (सार्क) अभी घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहा है। यूरोपीय संघ के इस कटु अनुभव का लाभ उठाकर भारत दक्षेस को अधिक दक्ष बना सकता है।
Date:06-02-20
वत का तकाजा है पुलिस आयुत प्रणाली
गिरिजा किशोर पाठक
21वीं सदी के पूर्वार्ध से हीमध्य प्रदेश में ‘पुलिस आयुतप्रणाली लागू करने या न लागूकरने की अन्यमनस्कताराजनीतिक निर्णायकों के बीचसुर्खियों में रही है।उत्तरप्रदेश जैसे राज्य को तो पुलिसआयुत प्रणाली की प्रथमघोषणा से लेकर अंतिमराजनीतिक निर्णय तक 40बरस का इंतज़ार करना पड़ा।
2003 में मध्य प्रदेश केतत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीदिग्विजय सिंह द्वारा भोपालऔर इंदौर जैसे महानगरों मेंपुलिस आयुत प्रणाली लागूकरने की चर्चा जोरों पर रही।इसी बीच मध्यप्रदेश में भारतीयजनता पार्टी की सरकार बनगई। पहले उमा भारती फिर श्रीशिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने।अप्रैल 2012 में अपनीताजपोशी के कई वर्षों बादतत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुत प्रणाली लागू करने की घोषणा की।तत्कालीन मुख्य सचिव श्री बी पी सिंह ने भी स्पष्ट कियाकि यह प्रणाली के संबंध में फाइल विचाराधीन है।तत्कालीन गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इसे शीघ्र लागू करनेकी बात कही। जब जब यह मुद्दा उठा, पहले पड़ाव मेंही दो भारतीय सेवाओं के बीच टकराव के रूप में जनताके सामने बहस के लिये परोसा गया। पुलिस आयुतप्रणाली लागू करने का मुद्दा भारतीय पुलिस सेवा वनामभारतीय प्रशासनिक सेवा बन कर रह गया। पुन:16अप्रैल 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह ने कानून व्यवस्था एवं अन्य कारणों से महानगरों मेंपुलिस आयुत प्रणाली लागू करने की बात कही। 26मार्च 2018 को उन्होंने नई पुलिस आयुत प्रणाली लागूकरने के संबंध में खुद कहा कि इसे मैं विकास के लिएलागू करूंगा। कहा जाता है कि जब वे वल्लभ भवनपहुंचे और इस संबंध में अपने इर्द गिर्द नौकरशाही सेचर्चा की तो पुन: यह फाइल दफन हो गई। 2019 मेंमध्यप्रदेश में श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंनेअपने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद दिसंबर2019 में पत्रकारों के पूछने पर यहस्पष्ट किया कि यह व्यवस्थाभारतीय प्रशासनिक सेवा बनामभारतीय पुलिस सेवा नहींहोनी चाहिए। अगर लोकहितमें इसकी आवश्यकता है तोइसे शीघ्र लागू किया जाएगा।प्रश्न उठता है या पुलिसआयुत प्रणाली लागू करना यान करना भारतीय पुलिस सेवा वनाम भारतीय प्रशासनिकसेवा है? अगर यह भारतीय प्रशासनिक सेवा बनामभारतीय पुलिस सेवा सेवा नहीं है तो या यह राजस्वसेवा वनाम पुलिस सेवा है? या जनता को पुलिसआयुत प्रणाली से कोई फायदा हो सकता है? या इसव्यवस्था को लागू करने से कार्यपालक दंडाधिकारी औरजिला दंडाधिकारी के अधिकार कम होंगे? या इससेपुलिस निरंकुश हो जाएगी? या आम आदमी को नएढांचे से राहत मिलेगी? आज के परिवेश में अगर देखाजाए तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई मूलत: एक कागजीअमलीजामा है। अगर मध्य प्रदेश के ही आंकड़ों कीसमीक्षा कर ली जाए तो प्रतिबंधात्मक कार्यवाही केइस्तगासे जो पुलिस थानों में दर्ज होते हैं, वह कार्यपालिकमजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार एवं एसडीएम न्यायालय मेंदर्ज ही नहीं हो पाते हैं। दूसरा दर्ज होने वाले प्रकरणों का20 से 25 प्रतिशत प्रकरणों में मात्र अंतरिम बॉन्ड यानी107/ 116 (3 ) दप्रकि के तहत कार्रवाई हो पाती है।शायद ही अंतिम रूप से 122 में बॉन्ड फोरफीट करनेअथवा वारंट बनाकर प्रतिबंधित अपराधी को जेल भेजनेकी कार्रवाई की जाती है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कीसमीक्षा की जाए तो कार्यपालक दंडाधिकारी वर्तमानविकासवादी प्रशासनिक व्यवस्था में उनके कार्य के तहतइतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि विकास के कार्यों केअतिरित इन कार्यों में दृढ़ता से ध्यान नहीं दे पाते।चुनाव अथवा अन्य परिस्थितियों में जब प्रतिबंधात्मककार्रवाई पर जोर दिया जाता है तो आंकड़े केवल आंकड़ेही रह जाते हैं उसका व्यावहारिक प्रभाव जैसा होनाचाहिए उस प्रकार का नहीं बन पाता है। पुलिस आयुतप्रणाली भारत के लगभग 70 शहरों में सुचारू रूप से चलरही है। अब तो मध्य प्रदेश के सारे पड़ोसी राज्यराजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ,दिल्ली ,हरियाणा सभीजगह महानगरों में पुलिस आयुत प्रणाली सफलतम रूपसे कार्य कर रही है। उत्तर भारत में छत्तीसग़ड़ ,हिमाचलप्रदेश उत्तराखंड ही ऐसे राज्य हैं जहां यह व्यवस्थालागू नहीं है। इसमें भी हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसे बड़े महानगर नहीं हैं।मध्य प्रदेश की अपनी तुलना के लिएअब मात्र छत्तीसग़ड़ और बिहार हीबचते हैं। मेरी राय है किराजनीतिक निर्णयकर्ताओं कोपुलिस आयुत प्रणाली लागूकरने के निर्णय पर उत व्यवस्थाको भारतीय प्रशासनिक सेवा वनामभारतीय पुलिस सेवा के आईने से नहीं देखना चाहिए।उन्हें इस व्यवस्था को जनता के हित में महानगरों कीजनसंया ,महानगरों की कानून व्यवस्था , महानगरों केआर्थिक विकास के लिए महानगरों में प्रतिबंधात्मककार्रवाई,, महानगर के लोगों को सुव्यवस्थित प्रभावशालीपारदर्शी न्याय देने एवं अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने औरप्रभावशाली तथा व्यवहारिक रूप से फंशनल व्यवस्थाको लागू करना चाहिए। 1996 में पुलिस कमीशन नेपुलिस के व्यवहारिक ढांचे में परिवर्तन की तथा पुलिसको जनोन्मुखी बनाने की बात कही। लेकिन इसका प्रभावलोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले राजनीतिक नेतृत्व परकम पढ़ा। तदुपरांत सेवानिवृा पुलिस महा निदेशकप्रकाश सिंह और एनके सिंह द्वारा इस संदर्भ में 1996 मेंसर्वोच्च न्यायालय में एक रिट जारी की गई। जिसमेंसर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारतसरकार में निर्णय दिया कि राज्यों को पुलिस व्यवस्था मेंसुधार के लिए 7 बिंदुओं पर कार्य करना चाहिए ।लेकिन 7 बिंदु बहुत प्रभावशाली रूप से लागू हैं औरउनका जनता के हितों पर प्रभाव पड़ा है, ऐसा परिलक्षितनही होता है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य मेंपुलिस को महानगरों की व्यवस्था को चलाने के लिएउनमें पारदर्शिता, प्रभावशीलता, संवेदनशीलता केअवसर बढ़ाने चाहिए और हमें भारत के अन्य महानगरोंकी तर्ज पर पुलिस के दायित्वों के निर्वहन की पृष्ठभूमिमें इस नई व्यवस्था को वरिष्ठ पारदर्शी ,अकाउंटेबल,संवेदनशील अधिकारियों के नेतृत्व में लागू करनाचाहिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व और क्षमता पर किसी कोभी संदेह नहीं होना चाहिए। अपेक्षा है कि दो दशकों सेपिटारे में बंद पुलिस आयुत प्रणाली का निर्णय प्रदेश केसक्षम नेतृत्व द्वारा शीघ्र लिया जाएगा और जनता को आनेवाले समय में नई व्यवस्था मध्यप्रदेश के महानगरों केलिए मिलेगी।
Date:06-02-20
वित्त आयोग की सिफारिशें
संपादकीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत शनिवार को अगले वर्ष के आम बजट के साथ ही 15वें वित्त आयोग की सन 2020-21 से संबंधित पहली रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत की। वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र का दायरा विवाद का विषय बन चुका है क्योंकि ये कई अहम मामलों में पिछली व्यवस्था से अलग है। राज्यों को चिंता थी कि आयोग से कहा गया कि वह सन 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानना बंद करे और इसके स्थान पर आबादी के कहीं अधिक ताजा आंकड़े प्रयोग में लाए। ऐसा करने से देश के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के उन राज्यों को नुकसान होता जिन्होंने आबादी नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया।
यह भी कहा गया कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा का फंड राज्यों को दिए जाने वाले फंड पूल में से ही अलग किया जाए और राज्यों के लिए लोकलुभावन नीतियों को हतोत्साहित किया जाए। इन बाधाओं को देखते हुए वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में राज्यों की मांग और केंद्र सरकार के बीच एक मध्य मार्ग निकाला गया। हालांकि इसमें सन 1971 के आबादी के आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन इसने फॉर्मूले में बदलाव किया है जिसके चलते करों को राज्यों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ताकि इस बदलाव से हुई क्षति की आंशिक तौर पर पूर्ति की जा सके।
उदाहरण के लिए आबादी का भार 17.5 फीसदी से कम करके 15 फीसदी कर दिया गया है और जनांकीय प्रदर्शन का भार 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। सापेक्षिक आय का भार भी पांच फीसदी कम किया गया है। बहरहाल, दक्षिण भारत के राज्य मसलन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल की कर हिस्सेदारी में अभी भी अपेक्षाकृत कमी आएगी। यद्यपि वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की है कि कुछ राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाए ताकि वे इस भारी कमी से निजात पा सकें लेकिन केंद्र सरकार इससे प्रसन्न नहीं है।
केरल के वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि आम बजट में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदान को 74,000 करोड़ रुपये से कम करके 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें दो राय नहीं कि आगे चलकर यह मामला गंभीर हो जाएगा और इस कदम के लिए केंद्र सरकार के पास शायद ही कोई सफाई हो। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को आयोग की अनुशंसाओं को सही ढंग से लागू करना चाहिए। खासतौर पर तब जबकि चालू वर्ष में राज्यों को किया जाने वाला हस्तांतरण करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये कम रहा और वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।
आयोग की रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू यह है कि कर राजस्व में राज्यों की कुल हिस्सेदारी जिसे 14वें वित्त आयोग ने 42 फीसदी निर्धारित किया था और 15वें वित्त आयोग ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के चलते उसमें केवल एक फीसदी की कमी की है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। यह सच है कि केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अपना बोझ राज्यों पर डालने से समस्या हल नहीं होगी। राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे देश के संघवाद के दीर्घकालिक महत्त्व को समझना चाहिए, न कि मौजूदा सरकार की अंशकालिक राजकोषीय चिंताओं को। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में भी अंतरिम रिपोर्ट की तरह ही उक्त बातें नजर आनी चाहिए।
इतने से ही नहीं होगी किसानों की आमदनी दोगुनी
केसी त्यागी
किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति का नया विमर्श बन गई है। केंद्र सरकार के हर बजट और हर नीति में इसकी चर्चा होती है। इस बार भी केंद्रीय बजट में जिन 16 सूत्री कार्य-योजनाओं की घोषणा हुई है, उनसे यही उम्मीद बांधी गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन व संस्थागत कर्ज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पिछले वर्षों की तुलना में अधिक जरूर है, लेकिन मौजूदा ग्रामीण व कृषि संकट से निपटने की दिशा में इससे काफी ज्यादा की अपेक्षा थी। इन कार्य-योजनाओं के लिए आवंटित राशि सरकारी गणना के हिसाब से प्र्याप्त हो सकती है, मगर किसानों और ग्रामीण भारत को मौजूदा दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में यह रास्ता कैसे हमें ले जाएगा?
एक अध्ययन के अनुसार, अगले तीन वर्षों तक किसानों की वास्तविक आमदनी में प्रतिवर्ष 15 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर ही उनकी आय 2022 तक दोगुनी हो पाएगी। यह स्थिति संशयपूर्ण है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों की वास्तविक आय में महज तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज हो पाई है। यह वृद्धि भी तब संभव हो पाई है, जब हर वर्ष के बजट में किसानों के लिए कोई न कोई बड़ी घोषणा हुई। 2014 के बजट में नई सिंचाई परियोजना की शुरुआत, 2015 के बजट में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का एलान, 2016 में कृषि सेस की घोषणा, 2017 में 10 लाख करोड़ कृषि कर्ज का लक्ष्य, 2018 में लागत के मुकाबले डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। इनके अलावा भी कई अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, माइक्रो इरीगेशन फंड आदि मुख्य हैं।
इन योजनाओं का लाभ किसानों को जरूर मिला, लेकिन लाभ जितना कारगर और ठोस तरीके से मिलना चाहिए था, वह क्रियान्वयन में अनियमितता, लापरवाही या सुस्ती की वजह से नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ही देखें, तो इसको लेकर भी किसानों के बीच वह उत्साह नहीं बचा, जो शुरुआत में देखने को मिला था। आर्थिक समीक्षा 2020 में यह बात स्वीकार की गई है कि फसल बीमा योजना किसानों की पसंद नहीं बन पा रही है और अधिक किसान इस योजना को नहीं अपना रहे। समीक्षा में यह बात भी कही गई है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने जैसे लक्ष्य की दिशा में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में क्रेडिट, इंश्योरेंस कवरेज और सिंचाई की सुविधा आदि जैसी बुनियादी चुनौतियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आपदाओं की मार के नुकसान से बचाने की दिशा में यह काफी अहम योजना है, लेकिन इससे किसानों की बजाय बीमा कंपनियों का फायदा होता दिख रहा है। सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार, साल 2016-17 में कंपनियों को 21,892 करोड़ रुपए प्रीमियम मिले, जबकि 16,659 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया। इस योजना के तहत बीमित किसानों की संख्या और खेती का दायरा भी लगातार घटा है। अभी कई समस्याएं इस योजना की चमक को धूमिल कर रही हैं।
इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि सख्त कानून के अभाव में किसी भी फसल का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है। संसद में कृषि मंत्री ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। लिहाजा, किसानों को यह उम्मीद थी कि आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एमएसपी की सुनिश्चितता को लेकर किसी मजबूत नियंत्रक तंत्र की घोषणा हो सकती है। पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन खेती और जीवन-यापन से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई की तुलना में न के बराबर है। ऐसे में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना और कमजोर न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि सरकार अन्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आयोगों की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन करके उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।
Date:05-02-20
कोरोना से जो सीख सकते हैं हम
नारायण रामचंद्रन
पिछले साल के आखिरी महीने में मध्य चीन के वुहान शहर में वायरल निमोनिया की एक अज्ञात किस्म ने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया। कुछ ही सप्ताह बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक नए किस्म के कोरोना वायरस का पता लगाने की घोषणा की और पाया गया कि यही वायरस निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। यह संक्रमण बड़ी तेजी से, बल्कि अभूतपूर्व ढंग से फैला और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, वह भी उतनी ही अभूतपूर्व थी। तेजी से फैल रही इस महामारी को लेकर दो सवाल तुरंत उठे। पहला, यह रोग कितना जानलेवा है? और दूसरा, क्या इसको नियंत्रित किया जा सकता है? ताजा आंकडे़ बता रहे हैं कि इसने अभी तक तीन सौ से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और इससे संक्रमित होने वालों की संख्या हजारों में है। इस रोग की वजह से मृत्यु-दर का ताजा आकलन दो फीसदी का है, जैसे-जैसे इसके नए मामले सामने आएंगे, यह आंकड़ा कम हो सकता है।
इस रोग को नियंत्रित करने की कोशिशें देरी से शुरू हुईं, लेकिन चीन ने जिस बडे़ पैमाने पर ये कोशिशें कीं, इससे पहले वैसे प्रयास कभी नहीं हुए। 23 जनवरी को चीन ने वुहान समेत 12 शहरों को देश के शेष भाग से काट दिया। सिर्फ एक फैसले के जरिए 5.2 करोड़ लोगों के आस-पास स्वास्थ्य सुरक्षा का घेरा बना दिया गया। आधुनिक इतिहास में यह शायद पहला उदाहरण है, जब किसी पूरे शहर के दरवाजे इस तरह से बंद कर दिए गए हों। लेकिन तब तक यह वायरस हांगकांग, मकाऊ, ताईवान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल चुका था। भारत के केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान विश्वविद्यालय पढ़ने गए एक छात्र में देखने को मिला और इसके बाद केरल में ही इसके दो मामले सामने आ चुके हैं। कई देशों ने चीन से आने वाले लोगों पर पूरी या आंशिक पाबंदी लगा दी है।
इस सदी में फैले दो ऐसे रोगों को देखें, तो इसे नियंत्रित करने के तरीकों को लेकर हम काफी कुछ समझ सकते हैं। इस सदी की शुरुआत में चीन में ही सार्स का संक्रमण फैला था, जिसे नियंत्रित करने में नौ महीने का समय लग गया था। इसी तरह, हम मैक्सिको से शुरू हुए एच1एन1 इनफ्लुएंजा को देख सकते हैं। एच1एन1 के मामले में जहां मृत्यु-दर 0.1 फीसदी थी, वहीं सार्स के मामले में यह 10 फीसदी थी। मौजूदा कोरोना वायरस की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका संक्रमण तब भी फैल सकता है, जब किसी मरीज में इसके लक्षण बिल्कुल न दिखाई दे रहे हों। इसके कारण इसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है।
कोरोना वायरस की संरचना मूठ लगी हुई तीलियों जैसी होती है। इसमें एक काफी बड़ा आरएनए जीनोम होता है, जिसकी अपने जैसे नए वायरस बनाने की रणनीति अनूठी होती है। यह पक्षियों से लेकर स्तनधारी जंतुओं तक को कई तरह के रोग देता है और इंसानों की श्वास नली को संक्रमित कर देता है। पिछले सप्ताह द लांसेट पत्रिका ने लिखा था कि चीन ने इसकी जीनोम सरंचना की थाह 2019 में ही पा ली थी। इसका जीनोम यह भी बताता है कि इंसानों को इसने हाल-फिलहाल में संक्रमित करना शुरू किया है। बाद में अमेरिका और फ्रांस ने भी इसका अध्ययन किया।
अभी तक हमारे पास इस वायरस की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसे तैयार करने के ठोस तरीके को जरूर समझ लिया गया है। इसे काफी कुछ सार्स की वैक्सीन की तरह ही विकसित किया जाएगा। लेकिन इसकी प्रभावी वैक्सीन तभी विकसित की जा सकेगी, जब इस महामारी को अभी नियंत्रित कर लिया जाए। अगर इस बीच यह महामारी फिर से फैलती है, तो इस काम में तेजी आएगी। भविष्य में इस महामारी का फैलना तीन चीजों पर निर्भर करेगा- जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आवाजाही और तीसरा यह कि इस वायरस में कितनी तेजी से म्यूटेशन होता है।
भारत के लिए इस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से सीखने के लिए बहुत कुछ है। यह तो समय ही बताएगा कि वुहान शहर को बंद करने का फैसला प्रभावपूर्ण साबित हुआ या फिर महज तानाशाही भरा। लेकिन अगर यह तरीका खतरनाक वायरस के संक्रमण को रोकने में उपयोगी साबित हुआ, तो भारत में भी ऐसा फ्रेमवर्क और ऐसी क्षमता तैयार करने की जरूरत होगी कि जरूरत पड़ने पर ऐसे किसी सख्त फैसले को बडे़ पैमाने पर लागू किया जा सके। हमारी नगरपालिकाएं और स्थानीय निकाय इतने साधन संपन्न और संसाधनयुक्त नहीं हैं कि वे महामारी को नियंत्रित करने के लिए आबादी के किसी हिस्से को सख्ती से अलग-थलग कर सकें।
हमें ऐसी बड़ी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, जिनमें सारी सुविधाओं के साथ बहुत सारे मरीजों को अलग-थलग करके रखा जा सके। इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि भारत नई तकनीक से तुरंत वैक्सीन निर्माण की क्षमता विकसित करे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इस वायरस और संक्रमण को देखते हुए तैयारियों का प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। भारत में जांच के लिए सैंपल पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे जाते हैं। अभी जो हमारा स्वास्थ्य नेटवर्क है, वह कम संख्या में रोगों के मामलों से तो निपट सकता है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में कोई संक्रमण काफी तेजी से फैलता है तो उससे किस तरह निपटा जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं है।
हालांकि शुरू में धीमी प्रतिक्रिया के लिए चीन की आलोचना हुई, लेकिन जैसे ही चीनी अधिकारियों ने मामले को हाथ में लिया, उनके काम में काफी तेजी दिखाई दी। इस समय एक तरह से चीन जन-स्वास्थ्य के लिए नए तरह के ऐसे मानक तैयार कर रहा है, जो 21वीं सदी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन जाएंगे। भारत को इससे सीखकर बड़ी तैयारियां करनी चाहिए।
A case of a maritime presence adrift
India’s negligible presence and interventions in the International Maritime Organization is affecting its interests
L.K. Panda and M. Kalyanaraman , [Captain L.K. Panda retired as Nautical Adviser to the Government of India and has represented India in the IMO. M. Kalyanaraman is a marine engineer-turned journalist]
As the millennium dawned, the world feared that computers would crash because of the Y2K bug. Twenty years later, as 2020 kicked in, there were fears that merchant ships would sputter to a halt, disrupting world trade.
The reason? The International Maritime Organization (IMO), the United Nations agency tasked with regulating shipping, had mandated that merchant ships should not burn fuel with sulphur content greater than 0.5% beginning January 1.
Before the ban, fuel had a comfortable sulphur content limit of 3.5%, which was applicable to most parts of the world. Despite the industry gradually gearing up to introduce the new fuel, many industry professionals feared that the new very-low-sulphur fuel would be incompatible with the engines and other vessel equipment.
Past mandates on sulphur limits in American waters had led to many technical problems. There have been instances of ships having been stranded after fine particles separated out from the fuel, damaging equipment and clogging up devices.
This has not happened so far. But the global sulphur cap is only one of the many environment-related regulations that have been shaking up the shipping industry; the industry is generally risk-averse and slow to accept changes. For instance, efforts are ongoing to reduce nitrogen oxides (NOx) and ozone-depleting gases. Further, the IMO has announced an ambitious project to decarbonise shipping in order to reduce carbon emissions. These regulations are triggering massive technological, operational and structural changes; they come at a price which will have to be borne to a large extent by developing countries such as India.
The IMO currently lists India as among the 10 states with the “largest interest in international seaborne trade”. But India’s participation in the IMO to advance its national interests has been desultory and woefully inadequate.
Global regulator
Shipping, which accounts for over 90% by volume and about 80% by value of global trade, is a highly regulated industry with a range of legislation promulgated by the IMO.
The IMO currently has 174 member states and three associate members; there are also scores of non-governmental and inter-governmental organisations.
The IMO’s policies or conventions have a serious impact on every aspect of shipping including the cost of maritime trade. The sulphur cap, for instance, will reduce emissions and reduce the health impact on coastal populations but ship operational costs are going up since the new fuel product is more expensive. As refineries including those in India struggle to meet the demand, freight costs have started moving up, with a cascading effect on retail prices.
The IMO, like any other UN agency, is primarily a secretariat, which facilitates decision-making processes on all maritime matters through meetings of member states. The binding instruments are brought in through the conventions — to which member states sign on to for compliance — as well as amendments to the same and related codes.
Structurally, maritime matters are dealt by the committees of the IMO — the Maritime Safety Committee (MSC), Marine Environment Protection Committee (MEPC), Technical Cooperation Committee, Legal Committee and the Facilitation Committee. Each committee is designated a separate aspect of shipping and supported by sub-committees. Working groups and correspondence groups support the subcommittees.
The subcommittees are the main working organs, where the proposals from a member state are parsed before they are forwarded to one of the main committees. The main committees, thereafter, with the nod of the Assembly, put the approved proposal for enactment through the Convention, amendments, and codes or circulars.
Prominent maritime nations have their permanent representatives at London and are supported by a large contingent (of domain experts from their maritime administration, seafarers and industry associations) during the meetings. They ensure that they have representation in every subcommittee, working group and even correspondence groups so that they are clued in. Lobbying is key while event sponsorship generates goodwill and support.
A feeble voice
To ensure that their maritime interests are protected, the European countries move their proposals in unison and voting or support are given en bloc. China, Japan, Singapore, Korea and a few others represent their interests through their permanent representative as well as ensuring that a large delegation takes part and intervenes in the meetings.
While these countries have fiercely protected their interests, India has not. For example, its permanent representative post at London has remained vacant for the last 25 years. Representation at meetings is often through a skeletal delegation, approved by the Ministry. Participation in IMO meetings is seen more as a junket. A review of IMO documents shows that the number of submissions made by India in the recent past has been measly and not in proportion to India’s stakes in global shipping.
There have also been obstacles in pushing issues which are of importance to India. A classic case was the promulgation of “High Risk Areas” when piracy was at its peak and dominated media headlines.
The IMO’s demarcation resulted in half the Arabian Sea and virtually the entire south-west coast of India being seen as piracy-infested, despite the presence of the Indian Navy and Coast Guard. The “Enrica Lexie” shooting incident of 2012, off the coast of Kerala was a direct fallout of the demarcation.
The “High Risk Area” formulation led to a ballooning of insurance costs; it affected goods coming into or out of India. It took great efforts to revoke the promulgation and negate the financial burden. The episode highlighted India’s apathy and inadequate representation at the IMO. There was also great difficulty in introducing the indigenously designed NavIC (NAVigation with Indian Constellation) in the worldwide maritime navigation system.
In contrast, the European Union has a documented procedure on how to influence the IMO. New legislative mandates, fitment of new equipment and changes to ship structural designs being brought on have been driven by developed countries. They are not entirely pragmatic from the point of view of India’s interests. Further, it will not be mere speculation to see them as efforts to push products and companies based in the West.
So far, India’s presence and participation in the IMO has been at the individual level. India should now make its presence felt so that its national interests are served. It is time India regained its status as a major maritime power.
