01-07-2019 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
जल संरक्षण का आंदोलन
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से मौजूदा जल संकट का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन यह आसान काम नहीं और इसलिए नहीं, क्योंकि जल संरक्षण के तौर-तरीकों को अमल में लाने के मामले में सरकारी तंत्र की भूमिका काफी निराशाजनक है। इससे इन्कार नहीं कि विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण संबंधी नियम-कानून बना रखे हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि वे कागजों तक ही अधिक सीमित हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकारी अमला आमतौर पर बारिश के समय ही सक्रिय होता है और दिखावटी खानापूरी करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। सरकारी तंत्र की ढिलाई के कारण देश के एक बड़े हिस्से में आम जनता चाह कर भी जल संरक्षण के काम में हिस्सेदार नहीं बन पाती। परिणाम यह होता है कि बारिश का अधिकांश जल व्यर्थ चला जाता है।
यह समय की मांग है कि केंद्र सरकार जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए न केवल खुद सक्रिय हो, बल्कि राज्य सरकारों के साथ-साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को भी सक्रिय करे। यह सक्रियता सतत नजर आनी चाहिए ताकि न केवल बारिश के जल का संरक्षण हो सके, बल्कि पानी की बर्बादी को भी रोका जा सके। यह ठीक नहीं कि जब जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है तब पानी की बर्बादी को रोकने और उसे दूषित होने से बचाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब भूमिगत जल के अनावश्यक दोहन पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है तब यह देखने में आ रहा है कि ऐसा करने से बचा जा रहा है।
एक समस्या यह भी है कि विभिन्न जल श्रोतों की सही तरह से देखभाल भी नहीं हो रही है। परंपरागत जल श्रोतों को बचाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वह कुछ ही स्थानों पर जैसे-तैसे आगे बढ़ता दिख रहा है। नि:संदेह इसकी वजह भी सरकारी तंत्र की शिथिलता ही है। यदि जल संरक्षण के कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाना है तो यह सुनिश्चित करना ही होगा कि बारिश के जल को संरक्षित करने, पानी के दुरुपयोग को रोकने और उसे प्रदूषित होने से बचाने की जो योजनाएं जिस विभाग के तहत आती हैं वे अपना काम मुस्तैदी से करें। यह तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब इन विभागों को जवाबदेह बनाने के साथ ही उनके कामकाज की सतत निगरानी भी की जाएगी।
G-20: Globalisation and its discontents
ET Editorials
For India, the summit provided a clearer idea of the role it can play to further the needs and concerns of developing countries, whether stressing on the “role of data in development” or presenting alternative perspectives on issues such as free flow of data. G20’s support for necessary reform of the WTO, especially the dispute resolution mechanism, is another area where India needs to feel less shy.
Even as critics are raising questions about its continuing raison d’être, fora such as G20 are important to ensure the smooth functioning of the multilateral world order based on principles of free trade, openness and transparency. Despite past gains, though, it is being undermined by the rise of authoritarianism and disenchantment from some quarters with globalisation. Global cooperative effort is essential to addressing challenges such as climate change, and delivering on the promise of technology. India, along with partners such as Japan, France and Germany, must ensure that the concerns of countries across the economic and social spectrum are reflected by G20 in a fair, transparent, predictable and stable manner.
Date:01-07-19
Modernise sanitation
Faster adoption of technology is needed to end the horror of manual scavenging
TOI Editorials
The central government has told Parliament that 613 cases of death of sanitation workers involved in cleaning of sewers and septic tanks have been identified as eligible for Rs 10 lakh compensation. On a parallel track, the Delhi government has announced several measures to help rehabilitate manual scavengers, including skill development training of up to two years with a stipend of Rs 3,000 per month. This government will provide the financial assistance to 45 manual scavengers who were identified earlier. But the real question is, why manual scavenging, which is illegal, still continues in several parts of the country, causing deaths with depressing regularity.
Given the plethora of mechanical options available and affordable in the 21st century India, it is absolutely inexcusable that human beings are still being made to clean sewer lines and septic tanks, usually without basic safety gear, which is often like sending them into a death trap. Between 2016 and 2018 the Safai Karamchari Andolan puts the casualty figure at 429 deaths in Delhi alone. This despite the fact that the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, bans anyone from employing people to manually clean sewers.
Both caste attitudes and lack of technology diffusion are at the heart of the problem. That most manual scavengers are Dalits isn’t just a coincidence. Archaic attitudes towards hygiene and pollution reinforce the prejudice that those who clean sewers and dry pits are themselves unclean. The only way to change this is through faster diffusion of technology. In a modern country machines do the cleaning and those who operate them are known as sanitation engineers. India needs this model to purge the stigma associated with sanitation work and eradicate manual scavenging in 2019.
Date:01-07-19
Haste makes waste
Niti Aayog’s proposal to transition to electric vehicles through a ban is a poor idea
TOI Editorials
Air quality in large parts of India is poor. Clean air is a public good and initiatives towards that end deserve support. However, even in the pursuit of this public good, policy makers cannot afford to ignore a core economic principle: tradeoffs. That, however, is what government’s thinktank Niti Aayog is doing in its desire to bring about a ban by April 2025 on sale of two wheelers below 150cc running on internal combustion engines. Niti Aayog’s concerns are not misplaced but its proposal is poorly thought out. There are better ways of achieving its objectives.
Tailpipe emissions of vehicles have over time been subjected to stringent standards. By next year, the vehicle industry will transition to a higher level, BS VI. A highlight of the Indian two wheeler industry’s transition to more stringent emission standards is that it has been led by domestic companies. India is perhaps the only market where local companies have successfully competed against Japanese firms in the commuter segment. Therefore, it’s reasonable to expect Indian industry to meet more stringent tailpipe emission standards. But what’s unreasonable is to hasten the transition to electric vehicles by using such a crude tool as a ban.
Electric vehicles are indeed the future. At this moment however the technology is still at an early stage of development. The dominant battery technology is lithium-ion and Chinese and South Korean companies are among the key manufacturers. Its lack of competitiveness is brought out by the huge subsidy that the Chinese government has to provide to encourage electric vehicle sales there. One way of looking at it is that electric vehicles still cannot compete against those powered by combustion engines in mass market segments.
Niti Aayog vice-chairman Rajiv Kumar has invoked “national interest” in pushing for the ban. A premature move to electric vehicles will not only have an adverse impact on the large ecosystem supporting the two wheeler industry, it will hand over a bright spot in Indian manufacturing to Chinese firms, among others, on a platter. Is that in national interest? Niti Aayog can contribute to the cause of cleaner air by first coming out with a rigourous study on the sources of pollution in different parts of India. This can be the foundation of sensible policy making. A ban is an unthinking approach to a tricky challenge.
Date:30-06-19
Take a leaf from Gujarat, and let tribals own and operate forests
Swaminathan S Anklesaria Aiyar
Draft amendments to the Indian Forest Act have been circulated for comment, and provoked much controversy. The ministry of environment proposes enhanced powers for the police and bureaucrats in dealing with forest tribals to improve forest cover. In 2015, the government made a UN climate commitment to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of carbon through additional tree cover by 2030.
The new draft includes a new concept — producer forests. Wasteland and thin forests are to be leased out to corporations to produce commercial timber, wood pulp, medicinal plants and other forest species. Some estimates put wasteland and thin forest at a quarter of all forest land. India currently imports an estimated Rs 46,000 crore worth of wood and timber products, and the proposed producer forests could greatly reduce such imports while creating large livelihood and production opportunities.
However, many critics see this as a plot to deprive tribals of forest rights by creating an unholy nexus of police, forest bureaucracy and corporations. The new draft provides that if tribal rights under Forest Rights Act (FRA) are in conflict with conservation, these rights can be compulsorily acquired by the government by offering compensation.
Some environmentalists complain that FRA has encouraged forest dwellers to expand illegal encroachments and cattle herds whose grazing thwarts regeneration of degraded forests. But tribal empowerment activists condemn the new amendments for eroding hard-won rights.
There is some merit in all these opposing viewpoints. The old Forest Act certainly needs updating. If done wisely, this can be a win-win for all concerned. Alas, few things in India are done well, so fears of a disaster should be taken seriously.
FRA defined bamboo as a grass, not a tree. Hence it vested ownership and collection rights with tribals, not the government. But other laws have been interpreted as saying that bamboo inside forests is government property and cannot be cut by tribals, whereas bamboo grown in plantations outside forests can be. This defeats the aim of empowering forest dwellers.
The folly of this becomes clear when we look at events in Dediapada taluka, Gujarat. Forest officials have been reluctant to recognise tribal rights fully. But in 2009, the bamboo forest in Dediapada flowered and died en masse. The dry fallen bamboo constituted a major fire hazard. So, the local divsional forest officer authorised local tribals to collect, transport and sell the dead bamboo.
With assistance from ARCH Vahini, a local NGO, the tribals struck a deal with the nearby JK Paper Mills to sell dry bamboo at Rs 2,815 per tonne. Between April 2014 and June 2015, the tribals supplied 96,000 tonnes of bamboo, yielding Rs 12 crore in wages and a net profit of Rs 6.5 crore, kept in a panchayat account for further investment in plantations. JK Paper Mills offered free saplings and technical advice to expand the bamboo groves.
The tribals could cut bamboo for their own use. In subsequent years, the bamboo price for the mill was higher but the quantity was kept lower, following advice from ARCH Vahini, to avoid over-exploitation of bamboo.
In five years, 31 tribal villages have supplied over Rs 30 crore worth of bamboo, providing wages totalling almost Rs 20 crore to thousands of households. Visitors to the area will see many tribals in jeans driving motorcycles. They are not the primitive hunter-gatherers romanticised by some activists. They are capable entrepreneurs. Once penniless tribals have now become responsible and prosperous plantation owners.
This shows the way forward. Producer forests can work. But why lease forest land to corporations? Why not lease it to co-operatives or producer companies formed by forest dwellers? As Dediapada has shown, tribals are entirely capable of managing plantations with some assistance from NGOs and industrial consumers like JK Paper Mills. The industrial consumers will be anxious to help with technical advice to ensure rising supplies of raw material.
There is no need for the mill to own and operate a producer forest. This is much better done by tribals themselves. That will end the current tension over the proposed amendments to the Indian Forest Act. It will be a win-win for tribals, the environment, carbon emissions, industry, and import dependence.
In theory, India has large wastelands that can be afforested by corporations. In practice, these lands are already used by villagers for grazing and collecting minor produce like herbs. Hence past attempts to grant wastelands to corporations has been stalled by fierce local resistance. The way forward is for the locals to create the new plantations on wasteland with technical help from industrial consumers.
Date:30-06-19
भारत और चीन के बीच अंतर पाटना है मुश्किल
कनिका दत्ता
यदि उभरते बाजारों में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और विश्व बैंक के विभिन्न कारोबारी माहौल सूचकांकों पर दृष्टि डाली जाए तो निवेश के वांछित ठिकाने के रूप में भारत के कमजोर प्रदर्शन का अंदाजा लग जाता है। इसके पीछे कई वजह गिनाई जाती हैं। मसलन लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, नीतिगत अनिश्चितता, अपर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा वगैरह। परंतु भारत में रहने और काम करने वाले कारोबारी और संभावित निवेशक हमें कैसे देखते हैं? अमेरिका और चीन के बीच छिड़े कारोबारी युद्घ के कारण यदि विनिर्माता कोई नया ठिकाना तलाशते हैं तो क्या भारत दुनिया की नई फैक्टरी बन सकता है?
भारत के आकार को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत आदर्श रूप से इसका लाभ उठाने की स्थिति में है। परंतु इसके बजाय हमारा प्रदर्शन अपेक्षाकृत छोटे एशियाई देशों की तुलना में भी कमजोर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार युद्घ की शुरुआत के बाद जनवरी में चीन के एक आपूर्ति शृंखला सलाहकार ने वैकल्पिक निवेश केंद्र के रूप में भारत और वियतनाम की संभावनाओं पर विचार करते हुए एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था, ‘इंडिया ऑर वियतनाम: हू इज द न्यू चाइना?’ लेखक ने कॉर्पोरेट शैली के बिंदुवार लेख में निष्कर्ष दिया था कि वियतनाम भारत की तुलना में अधिक वांछनीय है। गौरतलब है कि वियतनाम की अर्थव्यवस्था का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के 10वें हिस्से के बराबर है। लेखक ने यहां तक लिखा कि निकट भविष्य में भारत के अगला चीन बनने की कोई संभावना नहीं है। जानकारी के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय कर छूट समेत तमाम योजनाएं बना रही है ताकि कारोबारी युद्घ से परेशान कंपनियों और निवेशकों को भारत की ओर मोड़ा जा सके। ऐसे में यह आकलन विवेक सम्मत है।
इस आलेख में सबसे बड़ा खुलासा यह था कि वियतनाम की तुलनात्मक श्रेष्ठता उस पारंपरिक मान्यता के कारण नहीं है जिसके तहत माना जाता रहा है कि श्रम की लागत पारंपरिक सफलता हासिल करने में अहम है। इसके विपरीत वियतनाम ने वर्ष 2015 में ही विनिर्माण क्षेत्र की औसत वेतन दर के मामले में भारत पर बढ़त कायम करनी शुरू कर दी थी। वियतनाम के भारत पर बढ़त बनाने के पीछे दो अहम वजह हैं: बुनियादी शिक्षा का स्तर और महिला कर्मचारियों का अनुपात। वियतनाम के जीवंत और पुरातन शहरों को भारत के भीड़भाड़ और शोरगुल वाले शहरों की तुलना में बेहतर माना जा सकता है। वहां सुव्यवस्थित और बेहतर प्रबंधन वाले सरकारी स्कूल हैं। वियतनाम में 2001 में ही अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू कर दिया गया था, भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम से आठ वर्ष पहले।
ऐसे वक्त पर जबकि हमारे देश का सत्ताधारी प्रतिष्ठान हिंदी को इकलौती राष्ट्रभाषा बनाने को प्रतिबद्घ नजर आ रहा है, वियतनाम प्राथमिक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाता है जबकि चीनी भाषा, चार द्वितीयक भाषाओं में शामिल है। दूसरे शब्दों में औसत युवा वियतनामी अमेरिका और चीन दोनों देशों के निवेशकों से बातचीत कर सकता है। देश के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के घटते कद के संदर्भ में भारत की बहुचर्चित विविधतापूर्ण संस्कृति को लेकर लेखक की राय को उद्धृत करना उचित होगा, ‘भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उनकी भाषा और संस्कृति अलग होने से कारोबारी प्रबंधन एक सरदर्द बन जाता है, इतना ही नहीं 14 आधिकारिक भारतीय भाषाएं (वास्तव में 22) होने के कारण भारतीयों के लिए अलग-अलग राज्यों में संवाद करना काफी मुश्किल है। अगर वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे एक दूसरे को समझने का तरीका तलाश पाएंगे।’
जहां तक श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की बात है, लेखक ने यह नहीं बताया कि किसी निवेशक के निर्णय में यह इतना अहम कारक क्यों है? शायद महिलाओं की अधिक भागीदारी चीन की शैली में बनने वाली विशालकाय फैक्टरियों को बड़ी तादाद में श्रमिक उपलब्ध कराती हों या शायद वे इसे प्रगतिशीलता की निशानी मानते हों। अर्थशास्त्रियों के पास भारत की श्रमशक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी की कोई वजह नहीं है लेकिन लेखक इसके लिए परंपरा को वजह मानते हुए कहता है कि उच्च शिक्षा और बढिय़ा रोजगारी वाली महिलाएं भी परंपरा के चलते पूर्णकालिक गृहिणी बन जाती हैं।
वियतनाम और चीन दोनों देशों की श्रमशक्ति में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी है। वियतनाम में 73.21 फीसदी के साथ यह सराहनीय स्तर पर है तो चीन 60.87 फीसदी पर है। भारत में 2005 में जहां यह 36.7 फीसदी था वहीं 2018 में घटकर 26 फीसदी रह गया है। ऐसे में बहुत अधिक भरोसा कायम होता नहीं दिखता। वियतनाम साफ तौर पर होड़ में आगे है। 2019 की पहली तिमाही में वियतनाम में विदेशी निवेश 86.2 फीसदी बढ़कर 10.8 अरब डॉलर हो गया। चीनी निवेश इसके आधा रहा। फॉक्सकॉम को जहां भारत में ऐपल आईफोन की असेंबली यूनिट स्थापित करने के लिए चार वर्ष संघर्ष करना पड़ा वहीं इंटेल, सैमसंग और एलजी ने एक ऐसे देश में जमकर निवेश किया जो 30 वर्ष तक युद्ध में उलझा रहा और जहां 30 लाख लोगों की जान गई।
अब निवेशक उसी छोटे से देश में निवेश कर रहे हैं। वियतनाम के पास इस निवेश को संभालने की सीमित क्षमता है। आर्थिक वृद्धि के तमाम अवांछित पहलू सामने आने लगे हैं: शहरी ट्रैफिक जाम, अचल संपत्ति की बढ़ती कीमतें, चीन की तुलना में कम कुशल कामगार, बंदरगाहों पर गतिरोध और श्रमिकों की कमी आदि। क्या यहां भारत के लिए अवसर है? अवसर होना चाहिए लेकिन निवेशक भारत के बजाय इंडोनेशिया के बाटम द्वीप का रुख कर रहे हैं। वह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर को जोड़ता है। फिलहाल वह सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
ध्रुवों में बंटा समूह 20
रहीस सिंह
इस मंच पर दो ध्रुव दिखे। एक धुरी अमेरिका-जापान की दिखी, जिसके करीब यूरोपियन यूनियन थी। दूसरी धुरी चीन-रूस की थी, जिसके खिलाफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन थे। अमेरिका-जापान हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरते दिखे तो चीन-रूस मध्य-पूर्व में अमेरिकी वर्चस्ववाद के खिलाफ लगे थे
सोवियत-पतन के पश्चात जब दुनिया एकध्रुवीय हुई तो अमेरिकी नेतृत्व वाले पूंजीवादी विश्व ने यह समझे बिना कि इसके भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, एकाधिकारवादी व्यवस्था को थोपना शुरू किया। इसके दुष्प्रभाव देखे भी गये, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन 2008 में जब पूंजीवाद की दीवारें अमेरिका से गिरनी शुरू हुई तो पूंजीवादी दैववाद ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद पूंजीवादी विश्व धीरे-धीरे संरक्षणवाद की ओर बढ़ा। इस संरक्षण का ही परिणाम है कि बर्लिन दीवार के लगभग तीन दशक बाद डोनाल्ड ट्रंप एक दीवार फिर बनाना चाहते हैं। इसका असर अब उस जी-20 पर भी दिख रहा है, जिसके झण्डे के नीचे 20 देश खुद को दुनिया का नेता मानकर चल रहे थे। जी 20 के ब्रिस्बेन सम्मेलन से लेकर ओसाका तक को देखें तो इनकी एकता बिखरती हुई दिख रही है और ये जाने-अनजाने दुनिया को संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद के साथ नये टकरावों की ओर धकेलते दिख रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि भारत किस ट्रैक को अपनाए?
शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही जापान के प्रधानमंत्री ¨शजो अबे ने सदस्य देशों से समझौते की तैयारी को प्रदर्शित करने का आह्वान किया था, जिसमें उनका इशारा जी-20 देशों के बीच व्याप्त मतभेदों पर जोर देने के बदले सहमतियां ढूंढ़ने पर बल दे रहे थे। लेकिन ट्रंप ने ओसाका पहुंचने से पहले कई सदस्य देशों की आलोचना की। जापान की सैन्य कमजोरी की वजह से, जर्मनी को कम सैन्य बजट की वजह से, चीन को कारोबारी बाधाओं की वजह से और भारत की ऊंचे टैरिफों की वजह से काफी खरी-खोटी सुनाई। इसलिए जी-20 के शुरू होने से पहले ही यह स्पष्ट हो चुका था कि इस सम्मेलन में उस तरह की एकता नहीं दिखनी है, जिसके उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। वही हुआ भी। एक बात और भी रही यूरोपियन यूनियन के साथ-साथ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिसा मे ने रूस को सीधे निशाने पर लिया, जो एक नए टकराव का संकेत है। इस मंच पर दो ध्रुव भी देखने को मिले। इसमें एक धुरी अमेरिका और जापान की दिखी, जिसके करीब यूरोपियन यूनियन थी। दूसरी धुरी चीन और रूस की दिखी जिसके खिलाफ कमोबेश अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ही दिखे। अमेरिका और जापान मिलकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की रणनीति को आगे बढ़ाते दिखे तो चीन और रूस मध्य-पूर्व में अमेरिकी वर्चस्ववाद के खिलाफ रणनीति बनाते हुए।
भारत के सामने कूटनीति संतुलन साधने का एक धर्म संकट था और यह शायद भारतीय विदेश नीति का स्थायी संकट भी है क्योंकि भारत अमेरिका से यदि दूरी नहीं बना सकता तो फिर वह रूस और चीन के साथ भी टकराव नहीं ले सकता। इसलिए भारत ने वहां पर यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि वह अमेरिका के साथ तो है, लेकिन चीन विरोधी खेमे का हिस्सा नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए नरेन्द्र मोदी ने एक तरफ शिंजो अबे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत-अमेरिका-जापान (स्ट्रैटेजिक ट्रैंगल) को मजबूत करने पर बल दिया तो दूसरी तरह रूस-भारत-चीन (आरआइसी; रिक) की शीर्ष बैठक के साथ-साथ ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों की अलग बैठक में भी हिस्सा लिया। भारत ने अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रणनीतिक चतुभरुज का निर्माण किया है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ उद्देश्य चीन को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में घेरना है। इस वजह से भारत इस पर अत्यधिक सक्रियता नहीं दिखा रहा है, लेकिन पिछले वर्ष भी शिंजो एबे और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ट्रैंगल को मजबूत सामरिक रिश्तों को ताकत देने की कोशिश की थी। हां, भारत यह अवश्य चाहता है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियां सीमित रहें अन्यथा वे भारत के लिए सीधी चुनौती भी बन सकती हैं। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी है कि वह सक्रियता के साथ संतुलन की रणनीति बनाए। यही वजह है कि उसने अमेरिका व जापान के विपरीत ‘‘रिक’ में मुख्य रूप से नियंतण्र स्तर पर मिल रहे मंदी के संकेतों और व्यावसायिक संरक्षणवादी नीतियों को मिल रहे प्रश्रय सम्बंधी मुद्दे को वरीयता दी। कुल मिलाकर जी-20 संगठन जो आकार और संसाधनों की बदौलत दुनिया को बेहतर दिशा दे सकता था परन्तु अब ऐसा नहीं हो रहा। यह खेमों में विभाजित होता एक मैदान सा दिख रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आने की संभावना कम है।
एक देश,एक चुनाव, अनेक आशंकाए
पी चिदंबरम
आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि वे ऐसे मुद्दे ले आएंगे, जो लोगों का ध्यान भटका देंगे। वे ऐसी चाल चलते हैं कि विपक्ष की प्रतिक्रिया कई हिस्सों में बंटी होती है और वह हमेशा अकाट्य तथ्य या तर्क नहीं दे पाता। पुलवामा इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। हर तरह से यह एक व्यापक खुफिया असफलता थी। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने 15 फरवरी, 2019 को यह कहते हुए स्वीकार किया था कि- ‘हम हाइवे से गुजर रहे विस्फोटकों से भरे वाहन का पता ही नहीं लगा सके, न जांच कर सके… हकीकत तो यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि स्थानीय आतंकवादियों में ही फिदायीन भी है। यह भी हमारी खुफिया नाकामी का हिस्सा है।’
हमले के बाद कोई भी सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती। बालाकोट जवाब था, पाकिस्तान की तैयारी आधी-अधूरी थी, भारतीय वायुसेना ने लक्ष्यों पर हमले किए और पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना का एक विमान मार गिराया। हमले के बारे में संदेह नहीं है, बल्कि हताहतों की संख्या को लेकर है। ऐसे में हमारे पास क्या है? पुलवामा की चिंताजनक नाकामी और बालाकोट की बड़ी सफलता।
ध्यान बंटाना
नरेंद्र मोदी ने बहुत होशियारी से पुलवामा और बालाकोट की नाकामी को दबा दिया। पुलवामा में खुफिया नाकामी (और चालीस जवानों की दुखदायी मौत) को लेकर जिसने भी सवाल उठाए, उसे शरारत भरे तरीके से ऐसा करार दिया गया जैसे बालाकोट में भारतीय वायुसेना की सफलता पर सवाल कर रहा हो, और उसे राष्ट्रद्रोही करार दे दिया गया। विपक्ष, कम से कम हिंदीभाषी राज्यों में, इस लायक था नहीं कि वह इस चतुराई भरी चुनावी चाल का जवाब दे पाता और लोगों को पुलवामा की नाकामी और बालाकोट की सफलता के बारे में फर्क समझा पाता। मोदी ने बहुत आसानी से लोगों का ध्यान भटका दिया और आर्थिकी में गिरावट, बेरोजगारी, किसानों का संकट, सांप्रदायिक विद्वेष, भीड़ हिंसा जैसे चुनावी मुद्दों को गायब कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद ध्यान फिर से आर्थिकी में गिरावट, बेरोजगारी, किसान संकट, सांप्रदायिक नफरत, भीड़ हिंसा जैसे मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुद्दे होने चाहिए थे, ये मुद्दे संसद में प्रधानमंत्री के जवाब में प्रमुखता से झलकने चाहिए थे, और ये बजट पूर्व चर्चा का मूल विषय होते। दुख की बात यह कि ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय मोदी का एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा छाया हुआ है। लोगों का ध्यान बंटाने की यह एक नई युक्ति है।
असंवैधानिक
संघीय संसदीय लोकतंत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद निचले सदन [अनुच्छेद 75(3)] और विधानसभा [अनुच्छेद 164(2)] के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होगी। विधायिका की ‘जवाबदेही’ से तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद को हर दिन हर घंटे विधायिका में बहुमत के विश्वास का सदुपयोग करना चाहिए। जब मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो दे, तो इसे चले जाना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ऐसे मंत्रिपरिषद के सदस्य पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक कि दूसरी मंत्रिपरिषद यह साबित न कर दे कि उसके पास बहुमत का जो समर्थन है वह संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है। कल्पना कीजिए, एक सरकार गिर जाती है, लेकिन सदन में कोई दूसरा व्यक्ति बहुमत का समर्थन नहीं जुटा पाता है, तो क्या ऐसे में हारा हुआ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकेगा? ऐसा होना संसदीय अपवित्रता होगी। मध्यावधि चुनाव ही इसका एकमात्र कानून सम्मत जवाब है।
इसी तरह, संसदीय लोकतंत्र के विपरीत जो सुझाव हैं, उनमें यह कि एक निश्चित अवधि के बावजूद किसी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या उसमें कटौती की जा सकती है। मतदाता उम्मीदवारों को निश्चित कार्यकाल के लिए चुनते हैं, ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया या घटाया जाता है तो ऐसा करना मतदाताओं का अपमान करना होगा
स्पष्ट है, सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि एक देश, एक चुनाव मौजूदा संविधान के तहत असंवैधानिक है, फिर भी इसका अभियान छेड़ा गया है। हालांकि इसके समर्थक अब भी इस बात को नहीं मानेंगे, उनका असल मकसद तो संविधान बदलना है। बदलाव की दिशा भी साफ दिखती है- एकात्मक, संघीय नहीं; मजबूत कार्यपालिका, कमजोर विधायिका; समरूपता, विविधता नहीं; एक-सी पहचान, बहुसंस्कृति नहीं; बहुमतवादी, आमराय नहीं। यह दिशा राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाली सरकार की ओर जाती है।
तैयार रहिए
इस तरह ये सारी चीजें सिर्फ तभी हासिल की जा सकती हैं जब मौजूदा संविधान में व्यापक रूप से बदलाव किया जाए। ऐसा लगता है कि भाजपा संविधान संशोधन के विचार की अनिच्छुक और विरोधी इसलिए नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि आरएसएस ने तो निर्वाचित विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया नहीं था, इसलिए मौजूदा संविधान की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। यह जाहिर है कि आरएसएस और भाजपा अपनी पसंद का संविधान चाहते हैं और एक देश एक चुनाव संविधान में बदलाव की दिशा में पहला कदम है।
शासन की संघीय व्यवस्था में कोई देश ऐसा नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय संसद और राज्य/ प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हों। आस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, इसलिए उससे तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा, अमेरिका में एक साथ और अलग-अलग (एक चुनाव चार साल में और एक चुनाव हर दो साल में) चुनाव होते हैं। यह तर्क भी कि देश हर वक्त चुनाव में उलझा रहता है, खोखला है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुछ राज्यों में चुनाव जब जरूरी हों तभी कराए जाएं? अगर कोई देश तथाकथित चुनावी माहौल में रहता है, तो वह अमेरिका है जहां हर दो साल में प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं! अमेरिका को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। भाजपा को अपने इरादे साफ करने चाहिए। अगर वह राष्ट्रपति शासन प्रणाली चाहती है तो खुल कर कहे। लोगों को फैसला करने दें कि इस वक्त देश की प्राथमिकताएं- गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों का संकट, सांप्रदायिक विद्वेष और भीड़ हिंसा जैसी समस्याओं से निजात पाना है या फिर पहले कार्यकारी राष्ट्रपति, आज्ञाकारी मंत्री और शक्तिविहीन संसद की स्थापना करना।
Date:29-06-19
जापान का साथ
संपादकीय
भारत और जापान के रिश्ते यों तो सदियों पुराने हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के संबंधों में जो मजबूती आई है, वह उल्लेखनीय है। भारत के विकास में जापान जिस तरह से आर्थिक और तकनीकी मदद दे रहा है, वह दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला है। जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मसले पर जो बात की है, उससे जी-20 बैठक में इन मुद्दों पर भारत की चिंताओं को लेकर दबाव बनना तय है। जापानी प्रधानमंत्री ने इस बात से सहमति जताई कि जी-20 की पिछली बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संबंध में भारत ने जो कहा था, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और समूह बीस के देशों को भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के तहत इस पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत आर्थिक अपराध कर दूसरे देशों में भाग जाने वाले अपराधियों से निपटने में लगा है। समस्या यह है कि ऐसे अपराधियों को वापस लाना इसलिए संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कई देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। जिनके साथ है उनके अपने कानून काफी जटिल हैं और आर्थिक अपराध करने वाले इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में अगर जी-20 समूह के देश इस मामले को गंभीरता को लें तो ऐसे अपराधियों को काबू करना आसान हो सकता है।
भारत के औद्योगिक विकास में जापान आज एक प्रमुख सहयोगी है। बड़ी संख्या में जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। भारत और जापान के कई साझा उद्यम चल रहे हैं। पिछले पांच साल के दौरान दोनों देशों के बीच विकास और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जो समझौते हुए उनमें सबसे बड़ी परियोजना तो बुलेट ट्रेन है। इस परियोजना के लिए जापान ने भारत को उनासी हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। यह ट्रेन अमदाबाद से मुंबई के बीच चलनी है। इसी तरह स्मार्ट सिटी परियोजना में जापान ने भारत को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। वाराणसी में विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्र बनाने और शहर को क्योटो जैसा बनाने के लिए जापान ने भारत को दो सौ करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। भारत का वाहन उद्योग क्षेत्र आज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो जापान की है। जापान की कई कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने तक लगा रखे हैं, ताकि भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरी किया जा सके।
आर्थिक और प्रौद्योगिकी के अलावा जापान और भारत के बीच सुरक्षा, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी काम चल रहे हैं। भारत के ‘मेक इन इंडिया’ को भी जापान का पूरा समर्थन है। रक्षा और सामरिक मामलों में भी जापान भारत के साथ है। दो साल पहले जब जापानी प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे तब नागर विमानन, कारोबार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच पंद्रह समझौते हुए थे। इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। भारत आज एशिया का प्रमुख देश है। पिछले पांच साल में भारत और जापान के प्रधानमंत्री बारह से ज्यादा मुलाकात कर चुके हैं। जापान भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को बखूबी समझता है। इसलिए जापानी प्रधानमंत्री तो इस बात को कहते भी हैं कि भारत के साथ मधुर संबंध रखना जापान के हित में है
सशक्त सीमा के लिए
संपादकीय
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले नागरिकों के सामान्य जीवन के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, सबका स्वागत और सच्चा क्रियान्वयन होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 का लोकसभा में पेश होना नई केंद्र सरकार के नए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उठाया गया पहला सकारात्मक कदम है। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने वर्ष 2004 में इसके लिए पहला कानून बनाया था, जिसके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रहने वालों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसे व्यवस्था की कमी ही कहा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब रहने वाले लाखों जरूरतमंद इस आरक्षण से वंचित रह गए थे। जम्मू और कठुआ में जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां लोग आए दिन तनाव और गोलीबारी झेलते हैं। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा छिपते-भागते, बंकरों में बीत जाता है। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ देना न केवल प्रशासकीय-शासकीय अनिवार्यताहै, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी यह प्रशंसनीय कदम है। देश की सीमाओं पर परोक्ष रूप से कवच का काम करने वाले लोगों को आरक्षण के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार से समर्थन और संबल प्रदान करना चाहिए। यह पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों की फौरी सनक के सामने दमखम से खड़े होने के लिए ही नहीं, बल्कि आतंकवादियों से लड़ने और घुसपैठ रोकने के लिए भी जरूरी है।
समग्र भारतीय राजनीतिक समाज भी आरक्षण की इस भावना के पूर्ण समर्थन में है और इसके विस्तार की मांग हो रही है। अनुमान है कि पहले तीन से चार लाख लोगों को ही इस आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब दस लाख से अधिक लोग इसके दावेदार हो जाएंगे। अत: यह भी जरूरी है कि इस वर्ग के लिए तय तीन प्रतिशत आरक्षण सीमा को बढ़ाया जाए। साथ ही, इस श्रेणी में आरक्षण देते समय जातियों, संप्रदायों के बीच कोई भेद न किया जाए। जो भी सीमा पर रहने की कीमत चुका रहा है, उसे उसका यथोचित प्रतिफल मिलना ही चाहिए।
केंद्र सरकार इस विधेयक को पेश करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल-राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाना चाहती है। अत: छह महीने बाद जम्मू-कश्मीर में जो भी सरकार चुनकर आए, उसके लिए यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को और विस्तार दे, ताकि सीमा पर रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अभी चूंकि कमान केंद्र सरकार के पास है, इसलिए केंद्र सरकार को भी बजट और अन्य माध्यमों से जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह संकेत देना होगा कि वहां केवल आरक्षित वर्ग का विस्तार ही नहीं किया गया है, वहां रोजगार में भी वृद्धि की गई है। सीमावर्ती इलाकों में रोजगार बढ़ाना जरूरी है, ताकि उन्हें नौकरी के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। नए कानून में आरक्षण के तहत नियुक्त लोगों के लिए सीमा के करीब ही कम से कम सात वर्ष सेवा देने की बाध्यता रखी गई है। ऐसे प्रावधान देश की दूसरी सीमाओं के लिए भी होने चाहिए। सीमा पर रहने वालों को यह एहसास हर पल होना चाहिए कि देश उनके पीछे खड़ा है। कोई संदेह नहीं, सीमा पर रहने वाले लोग जितने सशक्त होंगे, हमारी सीमाएं भी उतनी ही अलंघ्य होंगी।
Date:29-06-19
छोटी मुलाकात के बड़े संकेत
मोदी-ट्रंप बातचीत में बड़ा मुददा बढ़ा हुआ टैरिफ था, जबकि यह विवाद खुद अमेरिका की देन है। वार्ता उसे इसकी व्यर्थता समझाने का मौका भी थी।
शशांक, (पूर्व विदेश सचिव)
जी-20 सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जब बढ़े हुए टैरिफ यानी सीमा शुल्क का मसला उठाया, तो आशंका यही गहराने लगी थी कि भारत और अमेरिका के शासनाध्यक्ष एक विफल बातचीत के गवाह बनने वाले हैं। मगर शुक्रवार को वार्ता की मेज से जो खबर आई, वह कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाएगी। दोनों शासनाध्यक्षों ने न सिर्फ अपने-अपने अधिकारियों से भारत और अमेरिका के व्यापारिक मसलों को सुलझाने के निर्देश दिए, बल्कि ईरान मामले में भी दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के हितों को देखते हुए समाधान निकालने की बात कही। 5जी तकनीक, द्विपक्षीय रिश्ते और रक्षा मसलों पर तो चर्चा हुई ही। मोदी और ट्रंप द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रगाढ़ व्यक्तिगत संबंध के हिमायती हैं, इसलिए उम्मीद यह भी है कि भारत की मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमेरिका का सहयोग मिलेगा। आने वाले दिनों में इनसे जुड़ी तकनीक भारत ट्रांसफर होगी और यहां निवेश भी बढ़ेगा।
इस बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ा हुआ टैरिफ था, जबकि यह विवाद खुद अमेरिका की देन है। उसने बीते दिनों जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) के तहत भारत को हासिल तरजीही विकासशील देश का दर्जा हटा दिया। इस तरजीही की वजह से भारत को बिना टैक्स चुकाए अमेरिका में सामान निर्यात करने की सुविधा मिल रही थी। इसके तहत वहां ‘बेसिक प्रोडक्ट’ आयात होते थे, जिसका फायदा भारत के लघु व मध्यम उद्योगों को मिलता था। जाहिर है, अमेरिकी कदम हमारे स्थानीय उद्योगों के लिए ठीक नहीं है, जबकि भारत ने तब भी अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए थे, जब अमेरिका ने आयातित अल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाने शुरू किए थे और प्रतिक्रिया में दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी उत्पादों पर तुरंत टैरिफ बढ़ा दिए थे।
विकसित देशों के साथ जब विकासशील देश कारोबार करते हैं, तो उसका एक खास पैटर्न होता है। विकासशील देश आमतौर पर ‘प्राइमरी गुड्स’ यानी प्राथमिक उत्पाद सप्लाई करते हैं या फिर मामूली रूप से परिष्कृत करके सामान भेजते हैं। इनकी वहां के स्थानीय उत्पादों से कोई स्पद्र्धा नहीं होती, बल्कि ऐसे उत्पाद वहां की उत्पादन शृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि इन उत्पादों को विकसित देश बिना किसी सीमा-शुल्क के अपने यहां मंगवाते हैं या फिर इन पर बहुत मामूली शुल्क लेते हैं। विकासशील देश अगर पूरी तरह परिष्कृत उत्पाद निर्यात करेंगे, तो अव्वल टैरिफ ज्यादा होने से वह उपभोक्ताओं को बहुत महंगा मिलेगा, और फिर उसे बाजार भी नहीं मिल पाएगा। इसके उलट, विकसित देशों से यदि कोई उत्पाद विकासशील देशों में आता है, तो वह शायद ही आम लोगों के लिए होता है। वह अमीरों के लिए होता है, इसलिए स्थानीय सरकारें उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाती हैं। इससे विकासशील देशों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए जरूरी पैसा भी मिल जाता है। आम लोग इन उत्पादों को खरीद नहीं सकते और अमीरों की संख्या गिनी-चुनी होती है, इसलिए इन उत्पादों की बिक्री पर बढ़े टैरिफ का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ घटाने का दबाव बनाना उचित नहीं जान पड़ता। लेकिन यह मसला इसलिए उलझता दिख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के शासनाध्यक्ष इस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि यह बातचीत वाणिज्य मंत्री के स्तर पर हो, तो इसे सुलझाना आसान होगा। ये मंत्रिगण विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर सक्रिय रहते हैं, इसलिए वे परिस्थिति बेहतर समझ सकते हैं। सुखद है कि मोदी और ट्रंप, दोनों ने इस मसले को अब अपने अधिकारियों के हवाले कर दिया है।
रही बात 5जी तकनीक की, तो बड़ी आबादी होने के कारण भारत इस तकनीक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। चीन पहले से ही अपने उत्पादों को भारत में प्रोसेस करने और यहीं डाटा रखने की सुविधा दे रहा है। इससे सुरक्षा और डाटा चोरी की हमारी चिंता काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अमेरिका ऐसी कोई सुविधा देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बातचीत में यह उचित ही कहा कि उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और तकनीक विकास व स्टार्ट अप की क्षमता के कारण भारत 5जी तकनीक के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है, जो भारत और अमेरिका, दोनों के हित में है। हमारे लिए सुखद स्थिति यह भी है कि एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए/आप्टा) के प्रावधानों को अंतिम रूप देने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। पश्चिम देश हालांकि यही मानते हैं कि भारत को इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कोई समझौता पूरे एशिया के बाजार को एक बना सकता है, जिसका अंतत: हमें फायदा ही होगा। इसलिए 5जी तकनीक पर अमेरिका हमारी चिंताओं को नजरंदाज नहीं कर सकता।
भारत तमाम देशों से शांतिपूर्ण संबंध का हिमायती रहा है; ईरान से भी। ऊर्जा जरूरतों को लेकर बने रिश्ते के अलावा ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारे सामरिक संबंध भी हैं। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय बसते हैं, जो अपनी कमाई यहां अपने घरवालों को भेजकर भारत सरकार की झोली भरते हैं। इसीलिए अगर पश्चिम या मध्य एशिया में अस्थिरता आएगी, तो उसका हमें नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बखूबी समझ रहे होंगे। उनके सामने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी उदाहरण है, जिन्होंने 1971 के आम चुनाव में बड़ा जनादेश हासिल किया था, लेकिन चंद दिनों के भीतर देश की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के कारण उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनने लगा था। यही वजह है कि मोदी सरकार ईरान के मसले पर अमेरिकी शर्त न मानने की बात कह चुकी है। अपने हितों का पोषण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए अमेरिका ने भी भविष्य में विचार-विमर्श करने की बात बैठक में कही। जब चीन और अमेरिका कारोबारी जंग में उलझे हों, चीन का दक्षिण चीन सागर में सीमा-संबंधी विवाद हो, कई यूरोपीय देश चीन की महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ड ऐंड रोड इनीशिएटिव’ को मंजूर कर चुके हों, तब जरूरी है कि भारत न सिर्फ अपने हितों का पोषण करे, बल्कि सामरिक समझदारी के बूते अपनी समस्याओं का हल भी निकाले। मोदी-ट्रंप मुलाकात भारत के इसी दिशा में आगे बढ़ने का भी संकेत है।
Things to do to avoid another water crisis
The Chennai water problem must result not in fire-fighting strategies but in systematised solutions
‘Americai’ V. Narayanan, is a Tamil Nadu Congress spokesperson. Kavya Narayanan is a commerce graduate pursuing entrepreneurship
Chennai has been reeling under its worst water crisis in decades with its four main reservoirs (Sholavaram, Chembarambakkam, Poondi and Red Hills) nearly empty. The city has not had rain in nearly 200 days; only over the past few days has the city has seen light rainfall. Groundwater too has been over extracted. The Tamil Nadu Chief Minister has announced that 10 MLD (million litres a day) of water will be transported to the city for the next six months from Jolarpettai, Vellore district. The Tamil Nadu government has also accepted Kerala’s offer to provide water.
At the political level, rainwater harvesting (RWH) was initiated in 2000 at Sathyamurthy Bhavan. Subsequently the government under J. Jayalalithaa mandated RWH in Tamil Nadu, from 2003 onwards. This meant that building approval for new apartments and dwellings were not to be granted by the Chennai City Corporation unless the building plan included a RWH component. The order also mandated that all existing buildings in Tamil Nadu install RWH structures.
Sixteen years later, we are back to square one. An audit by the non-governmental organisation Rain Centre has shown that most government buildings in Chennai do not have a functioning RWH structure; these include several police stations and municipality buildings. Now, the Greater Corporation of Chennai has ordered the inspection of RWH structures, much after the crisis.
The issue with any crisis in India is the fire-fighting strategy that we adopt in response as opposed to systematised solutions. These stop-gap arrangements are soon forgotten when things temporarily go back to normal instead of making an attempt to deeply ingrain these practices in the system. This level of action, especially during the floods, is usually undertaken at the level of the National Disaster Management Authority and the National Disaster Response Force. Local follow-up measures that are necessary to sustain results are ignored. During the floods in Chennai in December 2015, the encroachment of wetlands was widely cited as a key issue. Vanishing catchment areas had resulted in floods. Three-and-a-half years later, no formal mechanism has been put in place to check whether wetlands are being desilted and whether we can avoid a similar flood-like situation again.
Need for water governance
According to a recent NITI Aayog report, 21 Indian cities will run out of groundwater by 2020 if usage continues at the current rate. Water governance in cities across India has been ad hoc. Learning their lessons from the Chennai crisis, other metropolitan cities should now set up urban water planning and management boards, a permanent body similar to urban development authorities, that regulate the supply, demand and maintenance of water services and structures.
On the supply side, this authority should monitor and regulate groundwater in Chennai. Water supply by private tankers must also be regulated with pricing for their services having reached exorbitant levels. This year, a tanker of approximately 12,000 litres cost ₹6,000 in several places, almost seven times the cost of water supplied by Chennai Metro Water. Last year, the same amount of water cost ₹2,000. Additional desalination plants should also be commissioned as this water can result in water prices reaching to below 6 paise a litre. Experts are of the opinion that the beds of existing lakes can be deepened for greater water storage and better water percolation. Desalinated water is less expensive than water supplied by private tankers. However, since Chennai Metro Water charges a flat rate for use of this water, there is no incentive for judicious use.
Thus, on the demand side of things, Metro Water and groundwater use should be measured and priced progressively, similar to the electricity tariff, where the quantity of use determines the price. The board can practise differential pricing and cross-subsidise those households with a lower per capita income use of water. For this to be implemented effectively, water meters are a must.
Stakeholder coordination
The urban water management board should also oversee the desilting of lakes in the city on a regular basis. The management of lakes comes under the Public Works Department, which works in isolation from Chennai Metro Water. This lack of coordination leads to a water policy that operates in silos. The board must also have regulatory powers to monitor the maintenance of RWH structures at homes and in offices. In existing RWH structures, pipes are either broken or clogged, filtration equipment is not cleaned, bore pits have too much silt and drains are poorly maintained.
The body also needs to work in coordination with governments on granting approvals to new mass working spaces. Water scarcity has resulted in the IT corridor in Chennai suffering, with most companies even asking employees to work from home. The myopic policies of the government in providing incentives to the IT corridor without looking at their water-use necessities and asking them to make provisions for this has cost them dearly. This is in contrast to the manufacturing sector around the Sriperumbudur-Oragadam belt, where a number of companies and large manufacturing units have been able to maintain production due to efficient water management practices. For example, in one unit, there is a rainwater harvesting pond and all buildings inside the complex are equipped with facilities for artificial ground water recharge.
The scarcity of essential resources not only leads to economic losses but also social unrest; an extreme case in Chennai resulted in a woman being attacked over water troubles. We must also learn from the experiences of other cities across the world such as Cape Town, South Africa, where water saving is being driven through the concepts such as Day Zero, thus prompting better and more efficient use of water. A sustainable governance solution to this problem along with public participation is essential to ensure that our future generations do not suffer as a result of our failures.
