02-07-2019 (Important News Clippings)
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Date:02-07-19
Buddies With Kim
But Trump’s blow hot blow cold approach is unlikely to bring Pyongyang on board
TOI Editorials
The unexpected meeting between US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un at the Demilitarised Zone between North and South Korea was made for the cameras. Trump even became the first serving US president to set foot in North Korean territory. The gesture was indeed historic. But it may still not translate into something concrete insofar as the North’s denuclearisation is concerned.
Since he came to power, Trump has certainly changed the conduct of US diplomacy. He has used Twitter to defend decisions and cultivated personal relationships with foreign leaders. He has also swung from one end of the spectrum to the other on key matters, which has been described as his unique way of deal making. We saw all of these at play with North Korea where Trump went from threatening to rain “fire and fury” on the hermit nation to holding two summits with Kim. But as the last summit in Hanoi, Vietnam, showed the two sides remain far apart on fundamental issues.
For, no matter to what extent Trump turns on the charm, core interests of governments don’t change. Kim has seen the fate that befell fellow despots such as Iraq’s Saddam Hussein and Libya’s Muammar Gaddafi, and sees nukes as a security guarantee. Washington’s pressuring of Iran over the latter’s approved nuclear programme will reinforce Pyongyang’s wariness. The original sin here may be America’s misguided push for regime change as it basked in the glory of its “unipolar” moment, now history due to China’s emergence as an alternative superpower and Russia more or less joining hands with it. It’s hard to see what would persuade Pyongyang to renounce nuclear weapons now – that ship may already have sailed.
Work on Viable Self-Employment
Manish Sabharwal & Abhiraj Singh Bhal , [ Sabharwal & Singh Bhal are co-founders of TeamLease Services and UrbanClap respectively]
According to 12th-century philosopher Maimonides, a good way to help is to give money to someone you know. A better way is to give money to someone you don’t know. But the best way is to give him a job. If Maimonides was familiar with India’s labour market, he would have said formal jobs, reminding policymakers obsessed with self-employment that not all entrepreneurship is viable.
Half of India’s labour force being self-employed is not the sign of an entrepreneurial nation. The poor can’t afford to be unemployed, so they are self-employed. But Indians born after the economic reforms of the early 1990s are unwilling to self exploit. They seek formal wage employment or viable self-employment.
The viability of a new labour market category of formal self-employment offered by digital platforms comes from three structural advantages: technology, skills and formalisation. Higher earnings are enabled through improved utilisation (backto-back rides on Ola or Uber vs waiting at a taxi stand), access to new markets (an apparel trader can sell anywhere in India via Flipkart or Amazon), and removal of middlemen (a plumber on UrbanClap no longer has to share 40% of his earnings with the repair shop owner).
Flexible work schedules enable a Swiggy delivery boy to pay off his college tuition by clocking extra hours. Finally, these platforms help their workers become a part of the mainstream economy through formal certification programmes, opening of bank accounts, and access to loans and insurance.
Platform scalability creates an opportunity to create one crore new formal, self-employed workers. Unlike Engels’ pause — the decades-long gap between the introduction of an Industrial Revolution technology and the rise of wages — these aggregation platforms immediately grow the income of on-boarded entrepreneurs. The single biggest challenge to this growth is the regulatory ‘cholesterol’ used by bureaucrats or incumbents in the industry.
Five policy initiatives by GoI can help accelerate this growth.
1. It is important to differentiate these platforms from traditional ‘factory models’ of employment. Microentrepreneurs and freelance contractors working on these platforms are not employees, but entrepreneurs. Consequently, they don’t get everything that comes with full-time employment.
That said, a safety net to these freelance workers must be extended. GoI must work closely with these platforms to create opt-in mechanisms for various schemes such as the National Pension System (NPS), Employees’ State Insurance (ESI)/provident fund (PF), life insurance and healthcare insurance schemes.
2. Safe harbour guidelines under Section 79 of the IT Act, defined largely in the context of social media websites and goods marketplaces, should be extended to such services marketplaces as cab aggregators, food delivery platforms and home services aggregators. Platforms do not claim untouchability, but the notion that they bear full responsibility for what every free agent does is not fair, scalable or viable.
3. GoI spends hundreds of crores on skilling every year. Many of these skill development programmes like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and Pradhan Mantri Kaushal Kendra (PMKK), and organisations such as National Skill Development Corporation (NSDC) and industrial training institutes (ITIs), should work closely with online platforms to make curricula more relevant and provide job opportunities to their students.
4. GoI must explore issuing national licences and a single universal enterprise number to aggregators, rather than forcing them to negotiate legitimacy with every state or city. There are economies of scale and scope in matching entrepreneurs.
5. The equivalent tax form of wage employment (Form 16) for self-employment in India needs imagination, work and rigour.
India’s post-Independence economics bred informal wage employment, and encouraged self-exploitation masquerading as self-employment. Policy has raised formal wage employment in the last five years. But reaching a $5 trillion economy by 2024 needs creating new regulatory space for one crore more formal self-employed.
Date:02-07-19
बुर्जुआ, लोकलुभावनवाद और योग्यता का गणित
क्या योग्यता को वरीयता देने के नाम पर तमाम सुविधाओं को एक खास तबके तक सीमित कर दिया गया है ?
अजित बालकृष्णन
ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कोई न कोई गंभीर विचारक बुर्जुआवाद, लोकलुभावनवादी या योग्य लोगों के शासन को लेकर अपनी राय प्रकट नहीं करता हो। ये विचार किसी अखबार के संपादकीय अथवा स्तंभ में प्रकाशित हो सकते हैं, किसी पत्रिका में या किसी वेबसाइट में। कई बार ये कार्यस्थल पर आपसी चर्चा में सामने आ सकते हैं तो कभी किसी मित्र के साथ शाम गुजारते हुए। आइए एक नजर डालते हैं नाराजगी से भरी इस बातचीत की शब्दावली पर। ‘खान मार्केट गैंग’ (माना जाता है कि यह जुमला राजनीतिक परिवारों के उन युवा सांसदों के लिए गढ़ा गया जो संसद के भोजनावकाश में खान मार्केट स्थित महंगे रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते हैं लेकिन अब यह आर्थिक या सामाजिक रूप से वरीयता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है) ‘लोकलुभावनवादी’ (वंचित वर्ग के बड़े समूह को नकद या अन्य उपहारों के जरिये अपने साथ जोडऩे का हिमायती राजनैतिक वर्ग), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (ऐसा व्यक्ति जो अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के अधिकार को सही मानता हो), ‘छद्म धर्मनिरपेक्ष’ (ऐसा व्यक्ति ढोंग के जरिये धार्मिक अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता हो), ‘योग्यतावादी'(जो पदोन्नति से लेकर दाखिले तक में केवल योग्यता को वरीयता देने के हिमायती हों), ‘आरक्षणवादी'(ऐसे लोग जो योग्यता के अलावा अन्य मानकों के हिमायती हों)…यह सूची बहुत लंबी है।
यह समझने के लिए बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है कि इन सभी शब्दों का इस्तेमाल निंदात्मक लहजे में किया जाता है। अगर आप किसी को खान मार्केट गैंग का सदस्य बताते हैं तो आप खुद को उससे अलग मानते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी को बुर्जुआ वर्ग का सदस्य बताते हैं तो आप खुद को उस वर्ग का नहीं मानते हैं। शायद वक्त आ गया है कि बतौर भारतीय हमें यह आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से और आजादी के बाद आधी सदी में भी राजनीति, प्रशासन और कॉर्पोरेट जगत में बड़े पदों पर आसानी लोगों के बेटे और बेटियां ही वह जिम्मेदारी संभालते हैं? बड़े शहरों में रहने वाले और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई करने वालों को जीवन में इन उच्च पदों को प्राप्त करने में आसानी होती है?
अगर आप किसी गांव में पले बढ़े हैं और हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के विद्यालय में पढ़े हैं तो जीवन में ऐसी सफलता पाने की संभावना सीमित है? अगर चुनावी वर्ष में इस तरह लोगों के नाम निकालने का सिलसिला चले तो आसानी से यह कहकर लोगों का दिमाग घुमाया जा सकता है कि चुनावों की गरमागरमी में ऐसी बातें हो जाती हैं और हमेशा इन बातों का मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि माहौल बदलने के साथ ही सभ्यता और सहयोग की संस्कृति वापस लौट आती है।
आखिरकार दुनिया की फिक्र करना, खासतौर पर उन लोगों की फिक्र करना जो आर्थिक रूप से हमसे कमजोर हैं, वह उदारता का परिचायक है और इसे लोकलुभावनवाद कहकर इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को हमेशा महंगे रेस्तरां में खाते-पीते देखते हैं तो आप मुस्करा कर स्वयं से यह कह सकते हैं कि वह एक अमीर आदमी है। आप हमेशा उसे बुर्जुआ कहकर नहीं पुकारते। सन 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के कारणों को समझने का प्रयास कर रहे विद्वानों का कहना है कि उनके मतदाता मोटे तौर पर श्वेत कामगार वर्ग के स्त्री-पुरुष थे। खासतौर पर ऐसे लोगों ने उन्हें वोट दिया जिन्होंने कॉलेज में शिक्षा तक नहीं ग्रहण की थी। इनमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शामिल थे।
उनके मतदान की वजह स्पष्ट थी। उन्हें लगता था कि व्यवस्था और बुर्जुआ वर्ग द्वारा उनकी अनदेखी की गई है। ब्रिटेन में 2016 में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए किए गए मतदान में मिली चौंकाने वाली सफलता भी ब्रिटिश बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ जनता का रोष था। मतदाताओं ने अपनी अभिव्यक्ति में शायद यही कहा कि ब्रिटिश राजनेताओं, कारोबारी नेताओं और बौद्घिकों ने व्यवस्था पर नियंत्रण का अधिकार गंवा दिया है और बुर्जुआ वर्ग ने सामान्य लोगों के मूल्यों और हितों का अतिक्रमण किया है। इटली, हंगरी, पोलैंड, स्लोवेनिया और चेक गणराज्य में भी बुर्जुआ विरोधी नेता सत्ता में हैं।
कुछ पर्यवेक्षक इस बुर्जुआ विरोधी और लोकलुभावन समर्थक लहर को वैश्वीकरण की विचारधारा का प्रतिरोध मानते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा दूसरे विश्वयुद्घ के बाद पनपी और इसने ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। मौजूदा बुर्जुआ विरोधी आंदोलन की मान्यता है कि ऐसे संस्थान स्थानीय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और बड़े संस्थानों को अधिकार संपन्न बनाते हैं। इनका इस्तेमाल बड़े कारोबारियों के कॉर्पोरेट और वित्तीय हितों को पूरा करने, प्राकृतिक संसाधन जुटाने, आदि में किया जाता है।
भारतीय संदर्भ में देखें तो वैश्वीकरण से निर्मित इन संस्थानों में से किसी संस्थान में रोजगार पाना योग्यता के उन मानकों पर सफलता हासिल करना रहा है जिनमें कैट, जेईई एडवांस, जीआरई जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। हम मानते हैं कि युवाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से परे शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए। इनमें आईआईएम, आईआईटी, नैशनल लॉ स्कूल और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। हमारा मानना रहा है कि ऐसे सरकारी संस्थान और ऐसी प्रवेश प्रक्रिया से ही हमारे दौर के शीर्ष पेशे सभी सामाजिक और आर्थिक वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। ये केवल बुर्जुआ परिवारों के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा। परंतु इस बीच नए शोध लगातार यह बता रहे हैं कि इन परीक्षाओं के परिणाम में सामाजिक आर्थिक दर्जा मुखर होकर सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षित और प्रभावशाली माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा और महंगा ट्यूशन दिलाने में सक्षम हैं। यह इन परीक्षाओं को पास करने के लिए लगभग जरूरी हो गया है।
इसके अलावा इन संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया या सामूहिक चर्चा आदि में अच्छी अंग्रेजी बोलना आना आवश्यक है। कमजोर और वंचित तबके से आने वाले बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह लोकलुभावन लहर नहीं बल्कि उस व्यवस्था में बदलाव का वोट हो जिसने योग्यता के नाम पर तमाम लाभ एक संकीर्ण अल्पांश समुदाय तक सीमित कर दिए हैं।
बेहिसाब दोहन से बिगड़े हालात
गहराते जल-संकट से निपटने के लिए कुछ नवोन्मेषी उपाय करने के साथ-साथ बजट में भी इसके लिए प्रावधान करने होंगे।
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)
भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल उपलब्ध है। अपने देश में 4000 अरब घन मीटर वर्षा होती है, जिसमें से हम केवल 17 प्रतिशत यानी 700 अरब घन मीटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। 4000 अरब घन मीटर पानी में से 2131 अरब घन मीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। शेष 1869 अरब घन मीटर पानी में से 746 अरब घन मीटर दूरस्थ क्षेत्रों में गिरने से उपयोग में नहीं लाया जा पाता। शेष बचता है 1123 अरब घन मीटर। इसमें 690 अरब घन मीटर नदियों के जरिए बहता है। शेष 433 अरब घन मीटर पानी स्वत: रिसकर भूगर्भीय जलाशयों में समा जाता है। नदियों में बहने वाले 690 अरब घन मीटर में से लगभग 253 अरब घन मीटर हम बांधों में एकत्रित करते हैं। भूगर्भीय जलाशयों में समाने वाले 433 अरब घन मीटर का भी हम उपयोग करते हैं। कुल लगभग 700 अरब घन मीटर पानी का हम उपयोग कर रहे हैं। बजट के माध्यम से हम प्रत्येक चरण पर पानी की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। वाष्पीकरण से हो रहे 2131 अरब घन मीटर पानी को बचाने के लिए हमें रीचार्ज कुएं बनाने चाहिए। वर्षा के पानी को सीधे भूगर्भीय जलाशयों में डाला जा सकता है। केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के पूर्व प्रमुख ने सुझाव दिया है कि देश को 110 लाख रीचार्ज कुएं बनाने चाहिए, जिन पर 79,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मेरा अनुमान है कि यदि हम इन रीचार्ज कुओं को बनवा दें तो वाष्पीकरण से हो रहे नुकसान के 10 प्रतिशत हिस्से यानी 213 अरब घन मीटर पानी को अपने भूगर्भीय जलाशयों में डालकर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
दूसरी हानि दूरस्थ क्षेत्रों में गिर रहे 746 अरब घन मीटर पानी की है। यहां भी विषय खर्च का है। जैसे चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। उस पानी को बंगाल में पहुंचाने के लिए खर्च किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से भी वर्षा के पानी को दूसरे स्थानों तक पहुंचाकर उपयोग किया जा सकता है। इस माध्यम से बह रहे 746 अरब घन मीटर पानी में से मेरा अनुमान है कि 10 प्रतिशत यानी 74 अरब घन मीटर पानी को विभिन्न् कार्यक्रमों से बचाया जा सकता है।
तीसरी हानि बांधों में एकत्रित किए गए 253 अरब घन मीटर पानी की है। इन जलाशयों से 15 प्रतिशत पानी वाष्पीकरण से उड़ जाता है। मेरा अनुमान है कि नहर के माध्यम से इस पानी को खेत तक पहुंचाने में 15 प्रतिशत पुन: बर्बाद होता है। पानी को बड़े जलाशयों में रोक लेने से नीचे की नदी में पानी का बहाव कम हो जाता है, जिससे नीचे के क्षेत्र में पानी का भूगर्भीय जलाशयों में पुनर्भरण कम हो जाता है और नीचे सिंचाई का नुकसान होता है। एक अनुमान है कि जितना पानी हम जलाशयों में एकत्रित करते हैं, उसका 10 प्रतिशत नुकसान नीचे के क्षेत्रों में पुनर्भरण कम होने से हो जाता है। इस प्रकार बांधों में एकत्रित 253 अरब घन मीटर पानी में से हम कुल 40 प्रतिशत अथवा 101 अरब घन मीटर पानी की हानि कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि बड़े बांधों को हटाकर इस 253 अरब घन मीटर पानी को भी भूगर्भीय जलाशयों में एकत्रित करें, जहां वाष्पीकरण नहीं होता है, जहां नहर से पानी को खेत तक पहुंचाना नहीं पड़ता, क्योंकि भूगर्भीय जलाशय से जहां आप चाहें, वहां पानी निकाल सकते हैं और नदी के मुक्त बहने से निचले हिस्से में भूगर्भीय जल का पुनर्भरण भी प्रभावित नहीं होता। ‘वाटर इन द वेस्ट संस्था द्वारा कैलिफोर्निया के अध्ययन में पाया गया कि पानी को भूगर्भीय जलाशयों में संग्र्रहीत करने का खर्च तकरीबन 22 रुपए प्रति अरब घन मीटर पड़ता है, जबकि बांधों में यही खर्च 125 रुपए पड़ता है। यदि हम महंगे बांधों को हटाकर सस्ते भूगर्भीय जलाशयों में पानी को संग्र्रहीत करें तो 101 अरब घन मीटर पानी बचा सकते हैं। इन कार्यों से वर्तमान में उपलब्ध 700 अरब घन मीटर पानी में हम लगभग 400 अरब घन मीटर की वृद्धि कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि आगामी बजट में इन कार्यों के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराए।
केवल पानी के संग्र्रहण से बात नहीं बनती है। नीति आयोग की रपट के अनुसार तमिलनाडु ने पानी के संग्रहण का कार्य बखूबी किया है, लेकिन खपत में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उस राज्य में पानी का संकट आ गया है। देश में पानी की 85 प्रतिशत खपत खेती में होती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में किसान पानी का सही उपयोग नहीं करते हैं। जितनी देर बिजली आती है, उतनी देर किसान बोरवेल को चालू रखते हैं। नहर से मिलने वाले पानी का अति उपयोग होता है। किसानों को नियंत्रित रूप में पानी का उपयोग करने के लिए इनसे पानी का मूल्य आयतन के हिसाब से वसूल करना चाहिए। किसान को इस अतिरिक्त भार की भरपाई करने के लिए समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर देनी चाहिए। ऐसा करने से कृषि में पानी की खपत कम होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंचाई और खेती के विषय हमारे संविधान की राज्य सूची में आते हैं। इसलिए केंद्र सरकार इनमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में कम से कम इस नीति को लागू किया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में वृद्धि की जा सकती है, जिससे कि यह नीति दूसरे राज्यों में भी लागू की जा सके
दूसरा विषय निर्यात का है। हम भारी मात्रा में अपने पानी को एक तरह से चीनी, लाल मिर्च और मेंथा तेल में पैक करके विदेशों को निर्यात कर देते हैं। इस वर्ष हमने 21 लाख टन चीनी, पांच लाख टन लाल मिर्च और 17 हजार टन मेंथा तेल का निर्यात किया है। इन फसलों के उत्पादन में पानी की भारी मात्रा में खपत होती है। निर्यातित चीनी के उत्पादन में ही हमने 20 अरब घन मीटर पानी का उपयोग किया है। अत: केंद्र सरकार को चाहिए कि इन फसलों पर भारी निर्यात टैक्स लगा दे, ताकि इनका निर्यात बंद हो जाए और इनमें उपयोग होने वाला पानी बच जाए।
इसके साथ-साथ अपने घरेलू खपत के लिए भी अंगूर जैसी फसलों के उत्पादन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। दक्कन के पठार में हजारों फीट गहरे ट्यूबवेल डालकर अंगूर की बड़ी मात्रा में खेती की जा रही है। हमें पहले पीने का पानी चाहिए। अंगूर बाद में। अंगूर के स्थान पर हम चीनी अथवा स्टीविया का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए ताकि जल संरक्षण की दृष्टि से विशेष फसलों को प्रतिबंधित किया जा सके। देश के उन इलाकों में जहां भूगर्भीय जलस्तर में भारी गिरावट आ रही है, वहां चीनी, लाल मिर्च, मेंथा और अंगूर जैसी फसलों का उत्पादन तत्काल बंद कर देना चाहिए। सच यह है कि अपने देश में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और अनायास ही संकट में पड़ गए हैं।
9.5% कमी, लेकिन अब भी दुनिया के एक तिहाई अविकसित बच्चे भारत में
बिहार में पिछले दिनों हुई डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चों की मौत के पीछे कुपोषण को बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं वर्ल्डबैंक प्रेसीडेंट जिम योंग किम ने विकास के लिए देश में विभिन्न स्तर पर हो रहे प्रयासों की सराहना तो की है, लेकिन लगे हाथ ‘चाइल्डहुड स्टंटिंग’ के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने की बात भी कह डाली है।
चाइल्डहुड स्टंटिंग यानी बच्चों में अवरुद्ध विकास की समस्या से निपटने के लिए देश में पिछले एक दशक में हुई कोशिशें रंग लाई हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2005-06 में जहां देश में अविकसित बच्चों की संख्या 47.9 फीसदी तक थी, अब 38.4 फीसदी है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के आंकड़ों को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताते हुए कहा कि देशभर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से 35.7 फीसदी अंडरवेट और 21 फीसदी कमजोर हैं।
यूनिसेफ की करीब तीन साल पहले आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 33 फीसदी स्टंटेड चिल्ड्रन भारत में होने की बात थी। यह संख्या अब भी करीब इतनी ही है और एक दशक पहले भी इतनी ही थी। यही एक बड़ा कारण है कि वर्ल्ड बैंक प्रेसीडेंट ने देश की सरकार को दूसरे मुद्दों से ज्यादा इस समस्या पर ध्यान देने की बात कही है। हालांकि उन्होंने ऐसे बच्चों की वर्तमान संख्या को अनुमानित तौर पर 40 फीसदी (तीन फीसदी ज्यादा) बताया है।
” भारत सरकार को यह मेरा सुझाव है कि अब वह हमारे साथ बच्चों में अवरुद्ध विकास के मुद्दे पर काम करे। यह अंतिम रेखा है। अगर आप ऐसी 40 फीसदी वर्कफोर्स के साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था में प्रवेश करोगे, जिनका विकास बचपन में अवरुद्ध हो चुका है तो आप प्रतियोगिता करने लायक नहीं होंगे। जिम योंग किम, प्रेसीडेंट, वर्ल्ड बैंक “
तो देश को होगा 2553 अरब का फायदा
स्टंटिंग या बच्चों के शारीरिक विकास में आने वाली अन्य बाधाओं को रोक पाने में अगर हम कामयाब होते हैं, तो देश को 37.9 बिलियन डॉलर (2553 अरब रुपए) का फायदा हो सकता है। यह आंकलन हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का है। असल में शोधकर्ताओं का मानना है कि इस साल पैदा हुए बच्चे अवरुद्ध विकास का शिकार हुए तो अपने जीवनकाल में 177 बिलियन डॉलर(11920 अरब रुपए) तक कम कमा पाएंगे। दक्षिण एशिया पर इसका ज्यादा (46 बिलियन डॉलर) असर होगा, जिसमें भारत का घाटा ही सबसे अधिक है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि देश को इस समस्या से निपटने के लिए सालाना 6 बिलियन डॉलर यानी करीब 404 अरब रुपए की जरूरत है।
अब भी गंभीर है बच्चों के विकास की स्थिति
देश में स्टंटेड के साथ-साथ, वेस्टेड तथा अंडरवेट बच्चों की संख्या में भी पिछले दशक की तुलना में सुधार आया है, लेकिन इस सुधार की ‘ग्रोथ’ यानी दर को बेहद धीमा कहा जा सकता है।
भारत में इसलिए बड़ी है समस्या
1. माताओं का कमजोर होना
हमारे देश में महिलाओं में गर्भधारण से पहले कमजोरी एक बड़ी समस्या है। इसका पता महिला के बॉडी मास इंडेक्स(बीएमआई) से लगाया जा सकता है। इसके साथ गर्भावस्था के दौरान वजन का जरूरत के मुताबिक न बढ़ना या महिला में खून या अन्य पोषक तत्वों की कमी भी देश में चाइल्डहुड स्टंटिंग के आंकड़ों में इजाफा कर रही है। कुछ समय पहले आई एक रिपोर्ट यह स्पष्ट भी कर चुकी है कि गांव ही नहीं, मुंबई जैसे बड़े शहर में भी 70 फीसदी गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित रहती हैं।
2. पोषण में कमी रह जाना
बच्चों कोे पर्याप्त मात्रा में और संतुलित भोजन देने में हम इस कदर पिछड़े हैं िक भारत को ‘वैश्विक कुपोषण का केंद्र’ कहा जाने लगा है। इसलिए कि यहां 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण के कारण मर जाते हैं। ये हालात बुर्किना फासो, हैती, बांग्लादेश तथा उत्तर कोरिया से भी गंभीर हैं। देश में कुपोषण का प्रमुख कारण गरीबी है। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजें (दूध, फल, घी इत्यादि) नहीं खरीद पाते। इसके अन्य बड़े कारण अज्ञानता तथा निरक्षरता भी हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सन्तुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती।
3. स्वच्छ माहौल की कमी
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा माली में करवाया गया एक शोध बताता है कि टॉयलेट्स के निर्माण से यहां बच्चों के विकास में सुधार आया है। स्वच्छ माहौल देकर ये बच्चों को बीमारियों और अप्रत्यक्ष रूप से स्टंटिंग से बचा रहे हैं। भारत के लिहाज से देखें तो यहां भी बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच करते हैं। ऐसे में बच्चे पेरासाइट्स के कारण आंतों के स्थायी संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। इससे आंतों की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। साथ में बच्चे डायरिया का शिकार भी हो जाते हैं, जो पांच साल से कम उम्र के बच्चों में मौत की वजह बन सकता है।
स्टंटिंग की ये हो सकती है वजह
यह बच्चों में उम्र के लिहाज से कम विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसे स्टंटेट ग्रोथ या न्यूट्रिशनल स्टंटिंग भी कहा जाता है। आमतौर पर कुपोषण की वजह से बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। यह डायरिया (दस्त) या हेलमिनथिएसिस (पेट में कीड़ों की समस्या) के कारण भी हो सकता है या मां के खराब स्वास्थ्य की वजह से।
बिहार में 48 %
नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे द्वारा कराए सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार देश में खाद्य अनाजों के उत्पादन में 33 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन खाद्य उत्पादन के 2030 के तय लक्ष्यों में केवल आधे को पूरा किया जा सका है। देश में अनाजों का उत्पादन बढ़ा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि, असमानता, खाद्य सामग्री की बर्बादी और निर्यात की वजह से उस अनुपात में उपभोक्ताओं के बीच इसका उपभोग नहीं बढ़ पाया है। हालांकि देश अनाज उत्पादन में अब आत्मनिर्भर हो चुका है। अब भी 30 फीसदी गरीब प्रति दिन निर्धारित 2155 किलो कैलोरी की तुलना में केवल 1811 किलो कैलोरी का भोजन ही कर पाते हैं। यह असमानता बच्चों में सबसे अधिक दिखती है। बिहार(48 फीसदी) और उत्तर प्रदेश (46 फीसदी) में हर दूसरा बच्चा कुपोषण की वजह से अविकसित रह गया है। इस मामले में गोवा और केरल की स्थिति बेहतर है। यहां पांच बच्चों में एक का विकास नहीं हो पाया है। आभावग्रस्त हालात में रहने वालों में 51.4फीसदी, आदिवासियों में 43.5 फीसदी, अनुसूचित जाति में 42 फीसदी और अनपढ़ माताओं के 51 फीसदी बच्चों का विकास कुपोषण की वजह से रुक गया है।
संरक्षणवाद और गोलबंदी
संपादकीय
जापान के शहर ओसाका में जी-20 देशों के सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही कि प्रमुख सदस्य देशों के बीच कोई गंभीर मतभेद नहीं दिखा, बल्कि सबने भविष्य के लिए एक अच्छी और रचनात्मक शुरुआत का संकल्प किया। यों सभी राष्ट्रों के समक्ष आंतकवाद, जलवायु संकट और अन्य मुद्दे थे, लेकिन वैश्विक कारोबार और अर्थव्यवस्था का मुद्दा सब पर हावी रहा। बैठक के पहले इस बात के संकेत मिल रहे थे कि संरक्षणवाद के मुद्दे पर अमेरिका को घेरा जाएगा। इससे लग रहा था कि आयात शुल्क के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, उससे बैठक में गतिरोध बन सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठक का समापन बहुत ही सकारात्मक रुख के साथ हुआ और ट्रंप के तेवर भी नरम ही रहे। इसलिए इस बैठक का सबसे बड़ा हासिल तो यही है कि अब आने वाले वक्त में अमेरिका और चीन आयात शुल्क के मुद्दे पर नए सिरे से वार्ता करेंगे। दुनिया के बड़े देशों के बीच जारी व्यापार युद्ध को लेकर जो खतरे मंडरा रहे थे, उसके बादल अब छंट गए हैं।
पिछले साल भर से अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह का व्यापार युद्ध चल रहा है, वह दुनिया के लिए संकट का बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों का शिकार हो रहे हैं और इसीलिए इस सम्मेलन में भी गोलबंदी इसी को लेकर बनी कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों का खुल कर विरोध किया जाना चाहिए। जी-20 सम्मेलन से इतर रूस, चीन और भारत की अलग से जो बैठकों के दौर चले, उससे भी अमेरिका खासा दबाव में आया। वरना चीन के साथ वह दरों के मुद्दे पर बातचीत करने को राजी नहीं होता। मौके की नजाकत को भांपते हुए ट्रंप ने और दरियादिली दिखाई और कहा कि चीन से होने वाले आयात पर अमेरिका अब कोई शुल्क नहीं लगाएगा। चीन के लिए यह राहत भले तात्कालिक हो, लेकिन है बड़ी। चीन की अर्थव्यवस्था भी इस वक्त संतोषजनक संकेत नहीं दे रही है। अमेरिका भी जैसे-तैसे व्यापार युद्ध के संकट से निकलना चाहता है क्योंकि इसकी वजह से उसे दुनियाभर में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। इसीलिए दबाव की रणनीति के तहत रूस, चीन और भारत के बीच वार्ता संरक्षणवाद और इससे बने वैश्विक मंदी के माहौल पर ही केंद्रित रही।
जी-20 की बैठक में भारत जिस तरह से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके बढ़ते प्रभाव का संकेत है। भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता यह है कि उस पर किसी गुट विशेष का ठप्पा नहीं लगा है। हकीकत में भारत के साथ ऐसा है भी नहीं। संरक्षणवाद के मुद्दे पर अगर भारत ने चीन और रूस के साथ मिल कर आवाज उठाई है तो दूसरी ओर उसने जापान और अमेरिका के साथ भी बैठक की। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ भारत-जापान-अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का समूह पहले से साथ है। भारत ने इस बैठक में और इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों से यह संदेश दिया है कि वह अमेरिका के साथ है तो रूस और चीन के साथ भी बराबर के रिश्ते रखेगा और इस मामले में किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने संरक्षणवाद से निपटने के लिए पांच सूत्रीय उपाय भी दुनिया के सामने रखे। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत ने सख्त रुख दिखाया और परदे के पीछे से आतंकवाद फैलाने और ऐसे देशों को समर्थन देने वालों को चेतावनी दी। भारत का बढ़ता दबदबा न केवल पड़ोसियों के लिए बल्कि विकसित देशों के लिए भी बड़ा संदेश है।
जुड़ने वाले हाथ क्यों उठने लगे
डॉ डीवी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
चिल्ला जाडे़ में कई दिनों तक सूरज के दर्शन नहीं हुए थे, उस दिन ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी। एक लकदक कपडे़ और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले शख्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर गुमसुम खडे़ थे। ओटी से जो भी बाहर निकलता, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। एक घंटे तक ऑपरेशन चला, डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने हाथ जोड़े खड़े युवक के कंधे पर हाथ रखा, कहा भगवान की कृपा है, सब ठीक हुआ है। यह कहते हुए डॉक्टर चले गए, वह शख्स हाथ जोडे़ खड़ा रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। यह दिसंबर, 1977 का वाकया है। देश के पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक एसएन मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग में जूनियर रेजीडेंट, प्रथम वर्ष यह मेरा पहला दिन था। पीजी के तीन साल तक इस तरह के दृश्य सहज दिखाई देते थे। कई बार इलाज के दौरान मरीज की मौत भी हो जाती थी, डॉक्टर के चेहरे लटक जाते थे और आंखें झुकी होती थीं, तब भी परिजन आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर कहते, डॉक्टर साहब आपने तो पूरी कोशिश की, पर होनी को कौन टाल सकता है।
अब हाल के मामले पर नजर डालते हैं, जिस घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और सामूहिक इस्तीफे दे दिए। यह चिलचिलाती धूप वाले जून महीने की घटना है। गरमी में दिमाग भी गरम हो जाता है, पर इतना, यह सोच से परे हैै। देश के पुराने मेडिकल कॉलेज एनआरएस मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल, कोलकाता में एक बुजुर्ग मरीज की रात में मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जूनियर डॉक्टरों की पिटाई कर दी। घायल जूनियर डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। हड़ताल हुई, इस्तीफे दिए गए। सरकार से वार्ताओं का दौर चला। कई दिनों तक पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से लेकर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक शह और मात का खेल चला। खैर, मुद्दे पर आते हैं। बड़ा सवाल यह है कि पिछले 40-45 साल में ऐसा क्या हुआ, जिससे हाथ जोड़कर खडे़ रहने वालों के हाथ उठने लगे?
एक बुजुर्ग मरीज की मौत पर जूनियर डॉक्टर को पीटा गया, उस जूनियर डॉक्टर की मनोदशा क्या होगी, जिसे भविष्य में मरीजों का इलाज करना है? क्या वह किसी गंभीर मरीज का इलाज करने का साहस दिखा सकेगा या मरीज को देखते ही कह देगा कि कहीं और ले जाओ, हालत गंभीर है? ऐसा अब होने लगा है। अब मूल समस्या पर आते हैं। भारत की कुल आबादी 130 करोड़ है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ी हैं। डेंगू कहर बरपाने लगा है, तो जापानी इंसेफलाइटिस और चमकी जैसे नए नाम वाले बुखार से बच्चों की मौत हो रही है। ये आंकडे़ लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। एक डॉक्टर दिन में 80 से 100 मरीज देख रहा है, सर्जरी करने वाले कुछ देर के लिए ही ओटी से बाहर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ संगठन कहता है कि एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात है 1,000 पर 0.62 डॉक्टर।
देश में जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) 1970-75 में 49.7 साल थी, यह बढ़कर 2019 में 69 साल हो चुकी है। महामारी को छोड़कर बीमारी लगने की उम्र जो पहले 55 से 60 साल पर शुरू होती थी, हार्ट अटैक से लेकर मधुमेह व ब्लड प्रेशर की समस्या 30 से 45 साल की उम्र में देखने को मिल रही है। अब तो 45 साल की उम्र में घुटने भी जवाब देने लगे हैं। जिसे आम लोग मरीज और डॉक्टर के बीच के रिश्ते की खाई समझ रहे हैं, वह लंबी होने के साथ गहरी होती जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा बहुत अधिक है, लेकिन क्रियान्वयन और रख-रखाव न होने से वे दम तोड़ रही हैं। मरीज पहले निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराते हैं, इसके बाद सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पहले से ही गंभीर मरीज बेड पर लेटे हुए हैं। जूनियर डॉक्टर जो खुद को डॉक्टर के रूप में देख रहा है, उसे नर्स से लेकर वार्ड ब्वॉय का काम करना पड़ रहा है। परिजनों को अपने मरीज की सांस टूटती दिखाई दे रही है, वे अंदर-बाहर भाग रहे हैं, फोन करा रहे हैं और गरम भी हो रहे हैं। डॉक्टर को भी इलाज छोड़कर विवाद में उलझना पड़ रहा है। इस सबके बीच मरीज की मौत हो रही है, इसके बाद जूनियर डॉक्टर पिट रहे हैं, तो कुछ जगह तीमारदारों की भी पिटाई हो रही है। निजी अस्पतालों में मौत के बाद हंगामा, तोड़फोड़ आम है, अब डॉक्टरों पर भी लोग हाथ उठाने का मौका तलाशने लगे हैं। इससे डॉक्टर के साथ ही मरीज भी परेशान हो रहा है, उसकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ रही है। अब क्या किया जाए? हालात को बिगडने दें या कुछ कर सकते हैं? इस दिशा में किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की है।
डॉक्टरों द्वारा केंद्रीय स्तर पर सुरक्षा की मांग की जा रही है। मरीज और तीमारदार इलाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ये दोनों ही जरूरी हैं। मरीज और तीमारदार को पूरा हक है यह जानने का कि उसके मरीज को क्या बीमारी है? इलाज के विकल्प क्या हैं और किस तरह से इलाज आगे बढ़ रहा है? यह भी समझना जरूरी है कि मौत सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता है, ऐसा संभव हो, तो डॉक्टर अमर हो जाएं। डॉक्टर को भी चाहिए कि वे बुद्धिजीवी हैं, दूसरों से अलग हैं, वे जिस प्रोफेशन में हैं, वहां हर रोज किसी की जान बचाते हैं। इसलिए अपने काम के साथ व्यवहार में भी अच्छा होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह पैरा मेडिकल स्टाफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाए, स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त बजट दे और भ्रष्टाचार न होने दें। इस सबसे से तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि डॉक्टर को मरीज चाहिए और मरीजों का काम डॉक्टर के बिना नहीं चल सकता।
A digital power
Creating a digital interface between government and citizens has helped curb corruption, delays in service delivery. The next step involves digitising internal processes of government
Ravi Shankar Prasad , [ The writer is Union Minister for Communications, Electronics and Information Technology and Law and Justice]
The visionary initiative of Digital India was launched by Prime Minister Narendra Modi on July 1, 2015. Digital India strives to bring inclusive growth and bridge the digital divide by leveraging technology solutions that are low cost, developmental, transformative and designed to empower ordinary Indians. Four years down the line, the success of Digital India is finding global resonance and its transformative character is being appreciated.
One of the largest digital infrastructures of the world was conceived to connect all the 250,000 gram panchayats by a high-speed optical fibre network. Today with 3.40 lakh km of optical fibre laid, Bharat Net has reached 1.29 lakh gram panchayats. India of 2019 is recognised as a country with the second largest internet user base, and which offers internet access, data and mobile at the cheapest tariffs in the world.
Digital services being offered by the government as well as the private sector have improved the life of every citizen. Gone are the days when getting a mobile phone SIM would require filling up forms, giving photocopies of documents and then awaiting activation after the KYC process. Aadhaar-based eKYC has made it easy to open bank accounts or to get instant mobile SIMs without any paperwork. There was a time when working professionals used to struggle to get their employee provident fund deposit transferred while switching companies for better prospects. The Aadhaar-linked universal account number (UAN) has made it a hassle free experience. The eHospital services have made it easy to take online appointments in 322 major hospitals. The UMANG mobile app has created a mega digital mobile platform where 362 services of 18 states and the union government can be accessed in 13 Indian languages. Online scholarships, e-Visa, soil health cards etc. have made the delivery of services faster.
The trinity of Jan Dhan, Aadhaar and Mobile (JAM) has facilitated direct benefit transfers of financial entitlements of various government schemes directly into the bank accounts of beneficiaries. In the last five years, a total of Rs 7.44 lakh crore have been disbursed to beneficiaries of 439 schemes. This has resulted in saving of Rs 1.41 lakh crore of tax payers’ money by plugging leakages, curbing corruption and eliminating fake beneficiaries.
The world’s largest digital literacy programme, the Pradhan Mantri Grameen Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA), which aims to train six crore rural adults, has trained 2.21 crore beneficiaries. During a digital interaction with the prime minister, Poonam Sapera from Alwar district of Rajasthan, who comes from an economically and educationally backward community, spoke confidently about her ability to send emails and SMSs. This speaks of the profound impact of Digital India on inclusive growth and transformation of lives.
As a retired soldier, Brahamanand living in Dhanauri Kalan village of Gautam Buddha Nagar of Uttar Pradesh had never thought he would get rid of the cost and inconvenience of visiting a bank branch in town every month to withdraw his pension. Today Brahamanand and many others withdraw their pensions from common service centres in villages by making a simple biometric authentication. From merely 83,000 centres in 2014, common services centres have not only grown to reach 3.76 lakh, but have also started offering a wide variety of digital services like banking, insurance, utility bill payment, pension, MGNREGA wage payments, ticket booking, digital skilling, public Wi-Fi in villages, tele-medicine services and are playing a key role in developing digital villages. This has created a new breed of rural digital entrepreneurs across the country, and have created 12 lakh jobs locally.
Digital payments have grown at a staggering pace. The total number of digital payment transactions made through various modes in October 2016 was 79.67 crore. In March, 2019, the total number of digital payment transactions hit an all-time high of 332.34 crore. India’s home grown fin-tech innovation, BHIM-UPI, whose humble beginning in December, 2016, is scaling new heights of popularity, and has registered 79.9 crore transactions in the month of March, 2019.
To promote the IT industry beyond a few big urban clusters, and to provide IT jobs to youth in semi-urban areas, a humble beginning was made under the BPO promotion scheme. Today 202 BPO centres at 100 locations across India are working from towns like Imphal, Kohima, Guwahati, Srinagar, Jammu, Bareilly, Unnao, Muzaffarpur, Patna, Sangli and Guntur giving jobs to thousands of young men and women.
Electronics manufacturing in India has doubled in last few years. India was home to only two mobile phone manufacturing units in 2014. But today, it stands tall in the global community as the second largest mobile phone manufacturer, with 268 mobile handset and accessories manufacturing units having started functioning in last five years.
Building on the achievements of Digital India in the last five years, the government led by Prime Minister Narendra Modi aims to scale up the digital revolution to a new level in the coming years. The PM has already expressed his vision to develop India into a $5 trillion economy by 2024. The Ministry of Electronics and IT has also prepared a road-map to develop India as $1 trillion digital economy.
Digital initiatives like smart cities, digitisation of governance, digital villages, high speed internet in every part of India, digital inclusion and digital empowerment shall be fueled by emerging technologies like the internet of things, data analytics and artificial intelligence.
Creating a faceless, paperless, cashless and digital interface between government and citizens has immensely helped in curbing corruption, delays in service delivery and leakages. The next level of digitisation in governance will strive to digitise internal processes of the government. The use of data analytics and artificial intelligence will also help in effective monitoring of performance and develop system automation for future.
We aim to set up one lakh digital villages in the next couple of years. Digital villages will offer various citizen centric services in villages and reduce the need for visiting towns for their needs. For providing easy, economical and reliable internet access to citizens the government is also working on a model to liberalise public Wi-Fi hotspot services, which may revolutionise internet access in India.
The government led by the Prime Minister Modi, has recognised the great potential of startups in transforming the economy and unleashing tech-driven transformation. Besides friendly policies, the government shall strive to explore more ways to improve participation of India’s startups in the digital transformation. Today there are close to 19,000 startups in India, of which about 7,000 are technology startups. Many of these are unicorns, having a valuation of over one billion dollar.
India’s growing digital profile has made it a data powerhouse. Our government understands the potential of data for creating a vibrant data economy and is using it for empowering people while giving due respect to privacy concerns. Soon we will bring a personal data protection law that will not only address the privacy concerns of individuals, curb misuse of personal data, but will also be an enabler for creating a vibrant data economy. Data centres, data value addition, data startups, data exchanges, data anonymisation would be some of the crucial elements of the data economy, along with safeguarding the data sovereignty of India.
Changes in the economy due to growing digitisation is leading to changes in job roles, skills and human resources. The digital economy will also require frequent training and retraining of human resources. Keeping this in mind, the prime minister has launched the Future Skills online platform for training and retraining the country’s IT workforce. Our government is working towards developing a more effective ecosystem for continuous skill development and upgradation of our workforce.
India has taken a leap towards digital transformation. Its successes in leveraging digital technologies for transforming governance and lives of ordinary Indians is being appreciated by the world. Building on this success, we will take this digital revolution to a new level for creating a strong, transparent and vibrant economy with rapid growth that is inclusive and empowering.
Date:01-07-19
The Weakest Link
Reservation has failed to address social inequities, create opportunities for all
M. Rajivlochan , [ The writer is professor, Contemporary History, Panjab University, Chandigarh]
Reservation has proved to be one of the most useless of strategies to provide social equality, justice and opportunity. Indians remain bound to each other in mutual contempt in the name of caste. Reservation was supposed to provide more equitable access to scarce resources in education and employment. However, the lack of educational and employment resources was, and remains, so intense that instead of reducing caste discrimination it has unintentionally sucked out hope. Everyone feels cheated. Those who benefit from it and those who do not.
If the research of professors Sukhadeo Thorat, Gopal Guru, Jean Dreze and their associates is anything to go by, then one of the consequences of reservation has been that far from being empowered, those who use reservation to enter the portals of higher education and corresponding employment, continue to suffer from low self-esteem, and, problems of asserting themselves in public life. People have even succeeded in replicating the same inequalities, indignities and unfairness, to fight which reservations had been provided in the first place. Privileged groups have come into existence which corner all the benefits of reservation. Women continue to be doubly disempowered within the reserved category, and targeted by families for marrying into a lower caste. Reservation seems to have done little to make society more equitable and fair, or in providing people with enough opportunities to grow out of the pernicious system of mutual contempt that goes by the name of the caste system in India.
It was in October 1951 that Babasaheb Ambedkar had included the promise of reservation in institutions of higher education in the manifesto of his All India Scheduled Castes Federation. He had argued that “advanced education of (a) high order, both in this country and outside, will enable these classes to fit themselves for taking hold of administration”. He promised to provide reservation in government appointments since “the services have become the monopoly of a few communities”. This, Ambedkar said, had created great enmity between the “higher classes” and the “lower classes” which resulted in “murders, arson and loot that were committed by members of the lower classes against members of the higher classes in 1948 in certain parts of India after the murder of Mr Gandhi.”
Giving “the lower classes higher education and to open to them the door of services is the only solution of this problem,” Ambedkar would say as he laid out his scheme to raise “the lower classes to the level of the higher classes in the matter of education”. This was in sync with the spirit of Articles 340, 341 and 342 of the Constitution that enjoined upon the government to make special efforts to “improve the conditions of the socially and educationally backward classes” in India.
It is a matter of fact that Ambedkar’s party was comprehensively defeated in the elections that followed. Nevertheless, noticing the misuse to which caste could be put by the existing power holders in India, on August 21, 1955, the meeting of the Working Committee of the All India Scheduled Castes Federation unanimously passed a resolution that “the provision for the reservation of seats for the Scheduled Castes in Parliament, in State Assemblies, in Municipalities and District and Local Boards be done away with immediately even before the next election”.
The Congress government which came to power implemented reservation in government employment and in higher education, and decided to ignore Ambedkar’s opinion on abolishing reserved seats in elected bodies. Seventy years have passed since then. Cases of murder, arson and loot by those whom Ambedkar called the lower class against the upper class have not been heard of. Rather, the opposite. There has been considerable empowerment of those from the lower castes. So much so that the successful among them have even created a Dalit Chamber of Commerce to help Dalit businesses understand and navigate the complicated and inefficient system of laws and regulations that hampers India. But this empowerment was not the result of reservation but of individual effort and opportunities. Creating more opportunities for everyone continues to remain the weakest link in India’s journey towards becoming a more equitable society.
Start with Preventive Care
Doctors must encourage the continuum-of-care approach among patients
Prathap C. Reddy is Chairman, Apollo Hospitals Group
The medical profession is a calling. It requires sacrifice and grit to become a healer, a clinician, and from then on, it is a responsibility and commitment to a lifetime of service and learning. Beyond the initial years of studying medicine, doctors have to work very hard every single day to upgrade their knowledge and skills.
What makes the process more challenging is the dynamic nature of the world we live in today. Knowledge and the nature of knowledge are evolving, driven by technological developments. Healthcare challenges have also constantly evolved. Doctors have reduced many feared ailments to stories of the past. But ailments have also remodelled and resurfaced and are posing different tests to doctors today.
Challenges are not new to doctors; in fact, they are doctors’ companions right from the time he or she decides to enter the medical profession. I would urge every doctor to bear this in mind. No medical professional should be disheartened by the recent incidents of violence against members of the fraternity. I was pleased to see the support of fellow professionals, citizens and the government towards the fraternity’s call for stronger laws to ensure its safety.
Developments in healthcare
There are fabulous developments taking place in healthcare today. Health is on the national agenda for the first time after Independence. Ayushman Bharat is a game-changer. It will cover the cost of medical care for almost 40% of India’s population, while the 1,50,000 Health and Wellness Centres being developed will strengthen the national focus on preventive healthcare.
There is a willingness amongst our administrators to hear the perspectives of the sector. Innovative plans are on the anvil to boost medical education and hospital infrastructure. Skilling for healthcare is gaining momentum, and will undoubtedly be a key engine for job creation. Millions of medical value travellers from over a hundred countries are choosing India for medical and surgical treatment. Huge investments are being made to build hospitals, contemporary medical centres and remote healthcare models. As a clinician with over six decades of experience, I am confident that we have all the elements in place for a healthier and happier India. There is no better time to be a doctor than today.
The big challenge today
Non-communicable diseases (NCDs) are a big challenge today and need serious tackling. The World Health Organization has been ringing the warning bells for the last few years on the challenges that NCDs pose. NCDs have been rapidly growing. Cancer, stroke, obesity and diabetes are some of the ailments growing at an alarming pace. They affect people across ages and threaten the younger population a lot more than the older population. But there are only finite manpower and resources to manage the problem. The limited pool of medical professionals, technicians and nurses, equipment and hospital beds will make it very difficult to tackle the onslaught of patients and diseases in the coming decade. The entire medical fraternity must come together to tackle this threat with a disruptive and innovative approach of creating a continuum of care. This will enable healthcare to start from preventive care instead of limiting medical excellence to curative care. Doctors must encourage an attitude of care continuum among patients.
On the occasion of National Doctors Day, doctors need to pledge again the medical oath. They have to be the harbingers of change in the attitudes and approaches towards healthcare. They need to become role models for their patients to lead healthier lives. They must educate patients about NCDs, and promote preventive care.
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