To Download Click Here.

Date:22-11-19

Moving forward

Government progress on privatisation of PSUs and labour reform can turn the tide

TOI Editorials

It is welcome that government is looking at a slew of reforms in a bid to revive the economy. On Wednesday it approved stake sales in five PSUs, against the backdrop of a target of raising Rs 1.05 lakh crore from such stake sales in the current fiscal year. In its first term the Modi government had moved slowly on this front. But tightened fiscal conditions since then make it imperative to take a leaf out of the golden book of privatisation of PSUs during the Vajpayee-led NDA government.

Not all stake sales are the same. For example, the Cabinet committee on economic affairs has approved strategic disinvestment of government’s shareholding of 53.29% in Bharat Petroleum Corporation Ltd, which will mean transfer of management control to the strategic buyer. By contrast government’s 74.23% holding in THDCIL along with management control will be transferred to state-owned power producer NTPC Ltd, which means government is merely juggling its assets to meet its fiscal targets. This changes nothing in reality, generating neither fresh efficiencies nor fresh monies for investing in public goods like health and education. Even in holding on to a minority stake, government discourages buyers.

Niti Aayog has prepared a list of around 50 PSUs that should be put on the block, not only for big-ticket asset monetisation but because government has no business running businesses like hotels or making scooters and salt. On the labour laws front too we see tension between real and pretend reform. The proposal to continue to require companies with over 100 workers to seek prior approval for layoffs but introduce a provision to let government decide the number instead of seeking Parliament approval, will not suffice. It is such restrictions that disincentivise small enterprises from scaling up in India, while also hurting our competitiveness against countries like Bangladesh and Vietnam.

All the factor markets are crying out for liberalisation. Every effort in this direction will be rewarded with tangible improvements in the investment climate. The Modi government has taken the bold move of lowering corporate tax rates to the level of other Asian jurisdictions, with the aim of encouraging manufacturing to move to India. Completing this virtuous circle needs land, labour and capital reforms. As long as the labour unions get their way in protecting their own jobs inflexibly, new job creation will continue to suffer.

Date:22-11-19

Making MGNREGS more useful

The programme has been overhauled in the last five years to deliver better results

Amarjeet Sinha, [Civil Servant]

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) has been in the news recently. While the MGNREGA was passed in 2005, independent studies by Niehaus and Sukthankar in 2013 and Imbert Clement and John Papp (2014) had found the scheme plagued by corruption. Nobel laureate Abhijit Banerjee recently acknowledged the plugging of leakages in MGNREGS over the last five years. Clearly the efforts to clean up MGNREGS through use of technology have been effective.

The Institute of Economic Growth, Delhi study on MGNREGS, headed by Manoj Panda in 2018, found only 0.5% Natural Resource Management (NRM) assets to be unsatisfactory. This is a proxy indicating sharp reduction in leakages. This has been possible on account of a range of reforms in MGNREGS, some of which were acknowledged in Chapter X of the Economic Survey 2019. What are these reforms that have made a difference?

First, in the true spirit of the MGNREGA, it was seen as an opportunity to enhance the livelihood security of rural households. There was a thrust on durable assets like farm ponds and dug wells that increase incomes. Animal sheds for marginal and small farmers were taken up along with 90/95 day wage labour support to landless manual casual labour who were provided housing under Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G). Water conservation was given a focus by notifying Mission Water Conservation guidelines for MGNREGS in 2016 and following up with adequate capacity building. It was made clear that MGNREGS is not a pension scheme but a programme for livelihood security.

Second, Individual Beneficiary Schemes which accounted for 21.4% of the total works in 2014-15 now account for 67.29%. Over 18.17 lakh individual farm ponds, 10.56 lakh Vermi/Nadep pits, 4.85 lakh soak pits, 5.16 lakh wells, support for 1.54 crore rural housing beneficiaries, 1.3 lakh goat sheds, 5.56 lakh cattle sheds have been constructed over the last five years on account of the thrust on livelihood security. From 36.18 lakh works completed in 2015-16, the total completed works rose to 89.86 lakh in 2018-19 on account of better monitoring of outcomes. Over 15 million hectares benefited from the water conservation thrust and 40–50,000 villages could improve their water security.

Third, complete transparency was given the highest priority with Aadhaar linking of accounts, near 100% electronic Fund Management System (eFMS), 100% IT/DBT and geo-tagging of assets, improved public record system, and most importantly a strengthened system of Social Audit to hold local government leaders accountable to the community. Over 97% wage payments are now generated within 15 days and over 75% actually credited in the workers’ account within 15 days.

Fourth, changes were brought in the programme by making 60:40 wages to material ratio applicable at the district level instead of at gram panchayat level. This ensured evidence-based selection of works. 60% works were earmarked for agriculture and allied sectors and states were encouraged to come up with state specific water conservation and afforestation efforts. By making 60:40 work at district level, it was possible to take up priority public infrastructure like anganwadi buildings under MGNREGS and 42,716 have been completed in the last five years. Each and every asset, right from the inception of the programme, can be seen on the public website.

Fifth, the labour budget of states was drawn on the basis of manual casual labour and deprivation counts, to ensure that states with more manual casual labour and deprivation got more of the MGNREGS resources. The Socio Economic and Caste Census (SECC) finalised in July 2015 provided an opportunity to ensure that MGNREGS funds went to the poorest regions of the country. Linking 90/95 days of work with the rural housing programme which also used SECC based deprivation, it was possible to substantially raise labour budgets in poorer regions.

Sixth, seeing climate change impact showing up in one-fifth of the districts every year in the form of low or late rains, a provision was made to notify 150 days of work in such regions that had a natural calamity or drought. This too focussed on work provision where it was required.

Seventh, efforts were made to continuously improve the community connect and partnership of panchayat leaders, women self-help groups under the Livelihood Mission and the frontline workers through a People’s Plan Campaign. Each and every gram panchayat of the country has been ranked in 2018. The same process is happening now for 2019 and all rankings are in the public domain on www.gpdp.nic.in. The Gram Swaraj Abhiyan for ensuring seven benefits to every deprived/ eligible household in 65,000 purposively selected villages in mission mode in 2018-19, is an excellent example of community connect.

While there is always room for improvement, a lot has been achieved through these reforms under MGNREGS. Even during a period when prices of agriculture commodities have not risen and wage increase has been modest, it has been possible to expand the asset base of the poor and diversify and develop livelihoods on a much larger scale.

It is true that assetisation and emerging education, gas, electricity bills, and health spend of households have altered the basket of goods and services that poor households consume and perhaps this needs to reflect better in the Consumer Price Index for agricultural labourers. The Labour Bureau is working on it. MGNREGS durable assets, livelihood and water conservation thrust and 90/95 days under PMAY-G for the poor, have improved the lives and livelihoods of the poor.

Date:22-11-19

कैसे पाएंगे भारतीय युवा बेहतर तकनीकी शिक्षा

संपादकीय

भारत में प्रथम श्रेणी की तकनीकी शिक्षा का आलम यह है कि विगत जुलाई में तीन प्रमुख संस्थानों आईआईटी, मुंबई और दिल्ली तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) बेंगलुरु ने दुखी होकर सरकार की विशेषज्ञ समिति को बताया था कि धन उपलब्ध न कराए जाने से वे कई शोध नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ‘प्रख्यात संस्थान’ की उपाधि मिलने के बाद उन्हें इसकी अपेक्षा थी। सरकार का जवाब उतना ही ‘लालफीताशाही’ का सूचक था। उसके अनुसार इन संस्थाओं ने पिछले साल दिए धन को अभी तक खर्च नहीं किया है, साथ ही हर तीन माह बाद ‘प्रोजेक्ट की प्रगति’ रिपोर्ट भी नहीं देते हैं। सरकार यह भूल गई कि गंभीर शोध हर बजट वर्ष में आवंटित पैसे से नहीं होते हैं और न ही हर तीन महीने में प्रगति के हिसाब से होते हैं। यह कोई सिंचाई प्रोजेक्ट या पुल बनवाना नहीं है कि नाप लिया जाए कि अमुक समय में कितनी प्रगति हुई? सरकार को यह भी सोचना होगा कि वैश्वीकरण के युग में हम अपने युवाओं को न तो विश्वस्तर की तकनीकी शिक्षा दे पा रहे हैं और न ही यह हासिल करने के लिए उन्हें अमेरिका या यूरोप में पढ़ने में कोई मदद कर रहे हैं, ताकि हम भी देश में ही मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार बना सकें। चीन पहले ही इसमें बाजी मार चुका है और अब हमारा हिस्सा लेने की फिराक में है। आज दुनिया के 200 बेहतरीन विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं है, जबकि इसमें अमेरिका के बाद चीन का स्थान है। अभी तक हमारे हित में यह तथ्य था कि चीन के मुकाबले हम अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे और हमारे युवा इंजीनियर्स की सेवाएं अमेरिका कम पगार में हासिल कर लेता था। चीन ने अंग्रेज़ी पढ़ाने की विशेष व्यवस्था की और बड़ी तादाद में वहां भी बच्चे इसे सीख रहे हैं। ध्यान रहे कि अमेरिका में पढ़ने जाने वाले दुनिया के कुल छात्रों में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। अगर भारत आबादी में भी वही स्थान रखता है तो यह सामान्य बात है। चिंता यह होनी चाहिए कि चीन के मुकाबले हमारे केवल आधे छात्र ही उस शिक्षा को क्यों हासिल कर रहे हैं? खतरा यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की कंपनियां जो रोजगार भारत में बीपीओ या अपनी इकाइयों के जरिये देती हैं, वे चीन का रुख न कर लें। वैसे भी अमेरिका भारत की सेवाएं द्वितीय श्रेणी की तकनीकी जरूरतों के लिए ही लेता है, न कि अव्वल दर्जे के लिए।

Date:22-11-19

क्या हुवावे की 5जी तकनीक का भी विरोध होगा ?

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह भारत के हितों को पूरा नहीं करता है। आरसीईपी में आसियान के 10 देशों के साथ ही भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिण कोरिया सहित कुल 16 देश शामिल हैं। चीनी विश्लेषकों ने भारत के इस फैसले को कश्मीर व पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के प्रति रुख को लेकर चीन के खिलाफ राजनीतिक विरोध की भावना से प्रेरित बताया है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट व सड़क योजना में शामिल होने से भी भारत इनकार कर चुका है। लेकिन, यह मामला एक जटिल स्थिति के अधिक अर्थ निकालने जैसा है। हकीकत में भारत में मंदी की आहट और बढ़ती बेरोजगारी के प्रति सरकार की चिंता इसकी वजह है। यह सही है कि आरसीईपी में भारत की चिंता सिर्फ एक ही देश को लेकर है और वह चीन है। भारत को लगता है कि आयात शुल्क घटाने से देश में चीनी सामान की बाढ़ आ जाएगी और देसी उद्याेगों के बंद होने का खतरा उत्पन्न होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। चीन भारत के इस फैसले बहुत नाखुश है, लेकिन उसे भरोसा है कि भारत देरी से ही सही पर आरसीईपी में शामिल होगा। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। चीन के यह मानने के कई कारण हैं। आरसीईपी जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन से भारत के बाहर रहने से निर्यातकों को काफी नुकसान होगा। क्योंकि आयात शुल्क घटने से जहां बाकी देशों का सामान सस्ता पड़ेगा, वहीं भारत का सामना महंगा होगा। इससे भारतीय कंपनियां सप्लाई चेन से बाहर हो जाएंगी। भारतीय विश्लेषकों का भी कहना है कि जैसे ही मंदी व बेरोजगारी बढ़ने का खतरा कम होता है भारत को अपना फैसला बदलना चाहिए।

सवाल यह है कि इसमें कितना समय लगेगा? दूसरा सवाल है कि क्या भारत चीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुवाए से 5जी तकनीक लेने का भी विरोध करेगा? आरसीईपी पर प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद चीन व उसकी कंपनियों से जुड़े नीतिगत फैसलों को राजनीतिक तौर पर तौलने की सलाह दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र व्यापारिक फैसले करेगा न कि राजनीतिक। भारत हुवावे के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान पर भी ध्यान नहीं देगा। अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस कंपनी की तकनीक चीनी सेना जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि, भारत ने चीनी कंपनी को इस साल के शुरू मेें 5जी के परीक्षण की अनुमति दे दी थी, इसके बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि कंपनी की तकनीक को भारत लेगा या नहीं। जासूसी को लेकर भारत की अपनी चिंता है, क्योंकि चीन के साथ युद्ध का इतिहास है और वह पाकिस्तान को धन व हथियार दोनों तरह से मदद कर रहा है। हुवावे भारत व अमेरिका ही नहीं, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी एक राजनीतिक मुद्दा है। हुवावे अनेक बार कह चुकी है कि उसकी तकनीक और उपकरणों को चीन द्वारा जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा इस संदर्भ में किसी के पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। लेकिन, संदेह कायम है और यह उन देशों में भी है, जो वर्षों से हुवावे की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अमेरिका ने हफ्तों तक हुवावे के खिलाफ अभियान चलाने के बावजूद हाल में 90 दिन के लिए उस पर से प्रतिबंध हटा लिया है। हालांकि, उसका कहना है कि वह इस अवधि में देश में आने वाली तकनीक पर गहरी नजर रखेगा। इससे साफ है कि अमेरिका के पास हुवावे का विकल्प नहीं है। चीनी कंपनी ने भी ट्रंप सरकार के विरोध की वजह से अमेरिकी सप्लायरों पर अपनी निर्भरता घटा दी है। इस प्रक्रिया में यूरोपीय कंपनियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुले हंै। हुवावे के संस्थापक और सीईओ रेन झेंगफेई कहते हैं कि ‘जब अमेरिका अपनी कंपनियों को हमें सप्लाई ही नहीं करने दे रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्थान कोई और लेगा।’ किसी भी अन्य देश की तुलना में चीनी तकनीक के जासूसी में इस्तेमाल को लेकर चिंतित होने के भारत के पास वाजिब कारण हैं। अपने आस-पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव की वजह से ही भारत ने बिल्ट रोड परियोजना मंे शामिल होने से इनकार किया है। भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश के लिए चीन का स्वागत करता है, लेकिन चीनी कंपनियों के पूर्ण नियंत्रण में सड़क बनाने के लिए अपनी सीमा को नहीं खोल सकता। इसलिए हुवावे को भारत में ठेका मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी ओर, अगर भारत ने 5जी तकनीक को अपनाने में देरी की तोे उसके तकनीकी तौर पर अलग-थलग पड़ने की आशंका है। सवाल यही है कि क्या भारतीय कंपनियां पर्याप्त सुरक्षा तकनीक लाकर 5जी तकनीक के लिए अन्य कंपनियों से समझौता नहीं कर सकतीं ?

Date:21-11-19

भाषा की सीमा

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि विशेष योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति का विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए कि उसकी धार्मिक पहचान अलग है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो किसी भी संवेदनशील और प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति को असहज करने के लिए काफी है। गौरतलब है कि बीएचयू में एक पूरी और लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सहायक प्रोफेसर के पद पर फिरोज खान की नियुक्ति हुई। इस पद पर बहाली के लिए उन्हें कई अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे ज्यादा योग्य पाया गया था।

कई बार किसी भाषा को जिस तरह एक सामुदायिक पहचान के साथ नत्थी करके देखा जाता है, उसमें फिरोज खान के रूप में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग में एक सक्षम अध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष उपलब्धि थी। लेकिन बेहद अफसोसनाक है कि सांस्कृतिक रूप से यह बेहतरीन तस्वीर कुछ लोगों को रास नहीं आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे कुछ छात्रों ने सिर्फ इस तर्क पर फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़ दिया कि कोई मुसलिम व्यक्ति संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान की पढ़ाई कैसे करा सकता है!

यह प्रथम दृष्टया ही एक दुर्भावना और दुराग्रह से भरा रवैया है कि किसी भाषा को एक खास धर्म के दायरे में कैद करके देखा जाए। सहायक प्रोफेसर के रूप में फिरोज खान को अन्य सभी अभ्यर्थियों के बीच सबसे योग्य पाया गया और इसी वजह से उनकी बहाली हुई। इस तरह न सिर्फ संस्कृत भाषा के विद्वान होने के नाते, बल्कि संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के नाते भी अपनी नियुक्ति वाले पद पर सेवा देना उनका अधिकार है। बाकी ऐसे सवाल सामाजिक विमर्श का विषय हैं कि एक मुसलिम व्यक्ति आखिर संस्कृत में विशेषज्ञता हासिल करने का अधिकार क्यों नहीं रखता

यों फिरोज खान बचपन से ही संस्कृत से अनुराग रखते हैं और उनके घर और आस-पड़ोस तक में संस्कृत को लेकर ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि उन्हें मुसलमान होने के नाते संस्कृत नहीं जानना-पढ़ना है। लेकिन संस्कृत के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति को कुछ लोग स्वीकार नहीं कर सके। जबकि भिन्न धार्मिक पहचान के बावजूद फिरोज खान की संस्कृत में विशेष योग्यता को न केवल सहजता से स्वीकार करना चाहिए था, बल्कि पारंपरिक जड़ धारणाओं के मुकाबले इसे भाषा के बढ़ते दायरे के रूप में देखा जाना चाहिए था।

इसी संदर्भ में एक खबर आई कि केरल में एक ब्राह्मण महिला गोपालिका अंतरजन्म ने एक संस्थान में उनतीस साल तक अरबी पढ़ाई और एक मुसलिम संगठन ने 2015 में विश्व अरबी दिवस पर उन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया था। इसके अलावा, भारत में प्रेमचंद से लेकर हिंदू पहचान वाले ऐसे कई लेखक रहे हैं, जिन्होंने उर्दू को अपने लेखन का जरिया बनाया था, लेकिन इससे उनकी स्वीकृति में कहीं कमी नहीं आई। यों भी, जिस तरह पिछले कुछ समय से एक भाषा के रूप में संस्कृत का दायरा सिकुड़ने को लेकर जैसी चिंताएं जताई जा रही हैं, उसमें कायदे से होना यह चाहिए था कि एक मुसलिम पहचान वाले व्यक्ति के संस्कृत का अध्यापक बनने को इस भाषा और सद्भाव के प्रसार के तौर पर देखा जाता और खुशी जाहिर की जाती।

लेकिन इसके उलट इसे धार्मिक दुराग्रहों का सवाल बना कर संस्कृत को एक खास धार्मिक पहचान में समेटने की अफसोसनाक कोशिश की गई। दुनिया भर में कोई भी भाषा किसी खास धर्म की पहचान में सिमटी नहीं रही है और न होनी चाहिए। लेकिन कोई भाषा किसी भी वजह से एक समुदाय के दायरे में कैद रही, उसके सामने अस्तित्व तक का संकट खड़ा हुआ।