19-06-2018 (Important News Clippings)
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Five Principles of Data Protection
ET Editorials
As the government prepares to finalise its data protection law, five factors must be kept in mind. The spread of mobile broadband, along with digitisation of financial transactions, citizen-state interactions and record-keeping across the board generate immense quantities of data, whose secure and beneficial use would determine the well-being of future Indians. Two, given the powerful algorithms already in place or being developed to mine data of various kinds, it is vital to appreciate that personal data are no longer just an individual affair, a transactional entity between a consumer who gives up data in return for some ‘free’ services, but, in combination with other data, a source of strategic insight into the nation’s vulnerabilities and strengths, ranging from the cultural and psychological to the physical and institutional. This holistic conceptualisation must inform use of data and its protection.
Next, the context in which data are stored, and the purposes to which data are processed, modified and transmitted determine their full value. Its operative implication is that consent of the data subject, freely sought and freely given, is not a sufficient guarantee against misuse; rather, the state must have the power to supervise and regulate the contexts and uses to which data are deployed. It also means that the law must be capable of holding those who cause harm using data liable and penalised to deterrent effect. This brings us to the fourth point: data residency. In order to make sure that use of data on Indians is fully compliant with Indian law and regulation, and that Indian law enforcement has untrammelled and lawful access to Indian data, such data must be stored within India’s territorial jurisdiction.
Finally, given the asymmetry in the data economy between entrenched firms of developed countries and ordinary citizens of India, and given the fragmented, territorial nature of sovereignty and the seamless operation of digital giants, Indian law must retain its extra-territorial reach, to ensure full compliance of digital players.
Date:19-06-18
Bringing It All Back Home
Lateral entry into the bureaucracy will seek outside specialists, not work around the system
Arvind Panagariya , [ The writer is former vice-chair, NITI Aayog ]
In an article published in this newspaper in September 2000, ‘ Bringing Competition to Bureaucracy’, I had argued that increased complexity of policymaking required opening up of the top bureaucracy to outside specialists. I recommended, “Positions at the level of joint secretary and above should be filled by fully open competition. To ensure fairness in the process, the UPSC (Union Public Service Commission) can be entrusted with the task of administering the selections. When outside individuals are chosen, they may be brought on fixed terms of a suitable length.” Two decades later, the government has set the stage for this important reform. It has invited applications for 10 joint secretary positions for terms lasting three to five years. Surprisingly, however, the majority of news stories have taken a sceptical view of the GoI announcement.
A key criticism has been that this is nothing new; lateral entry, most prominently of economists, has been a feature of our bureaucratic system for a long time. Numerous talented economists, beginning with I G Patel and Manmohan Singh, and ending with Arvind Subramanian and Sanjeev Sanyal, have held senior bureaucratic positions.Such scepticism is wholly unwarranted. Entry of less than two-dozen talented economists over a period of 65 years can hardly serve as evidence of openness of the system. On the contrary, in the background of entry of almost every talented economist prior to 2000, there lurks a story of a long wait outside the door by the entrant, while some enlightened insider worked his way around the system to crack open the door to pull him in.
More to the point, nearly every one of the economists who entered the system prior to 2000 did so through appointment as economic adviser in some ministry: I G Patel, Montek Singh Ahluwalia and Shankar Acharya in finance; Manmohan Singh, Vijay Kelkar and Jayanta Roy in commerce; and Rakesh Mohan in industry. But beginning in the early 2000s, this path to entry got closed. All economic adviser positions — except those of the chief economic adviser (CEA) and principal economic adviser (PEA) in the ministry of finance — came to be reserved for the members of the Indian Economic Service.
The Window Shrinketh
The result has been that since the early 2000s, no prominent outside economist has entered bureaucracy on a long-term basis. Those joining on short-term basis have been either the CEA (Kaushik Basu, Raghuram Rajanand Arvind Subramanian) or PEA (Ila Patnaik and Sanjeev Sanyal). Outside entry is not just about economists. Traditionally, like the CEA and PEA positions, a small number of other technically demanding top positions have been open to outsiders. These include secretary-level positions in areas such as science and technology, biotechnology, space, atomic energy, health research and agricultural research.
Some may argue that GoI routinely hires outside specialists as consultants or officers on special duty (OSD). This is true. But the effectiveness of such hires is greatly compromised by the fact that all decisionmaking power remains concentrated in the regular bureaucracy. I experienced this first-hand at the NITI Aayog where we had hired a large number of outside specialists as consultants and OSDs. Against this background, the recent announcement to hire 10 joint secretaries from outside is genuinely a path-breaking reform. For the first time in our 70-year history, the system itself is being opened to bring outside experts into bureaucracy on a competitive basis. Entry will not be by working around the system but through an explicit change in the rules of recruitment. And the objective is not to bring into the bureaucracy a specific individual by working around the system, but to proactively seek outside specialists on a competitive basis.
One might ask why fix the tenure at 3-5 years? The answer is that this way, only those confident that they have the talent to find another good job at the end of their stint in government would dare leave their jobs. Moreover, in case GoI makes a mistake and selects a below-par candidate, the cost would be minimal. Is there a danger that the short tenure would undermine the effectiveness of outside entrants? If this is a one-off event, yes. But if this is permanent change that would would bring a small percentage of senior officers into the system from outside every year, no. Reluctant permanent members of the bureaucracy will then have to come to terms with the fact that competition from talented outsiders is here to stay, and that they have no choice but to cooperate with them.
The Pool Expandeth
An added advantage of the shorter term is that over time, it will create a pool of talented individuals outside the government with knowledge of its inner workings. This pool will then be available for yet higher-level appointments as well as assistance on specific short-term tasks.
Finally, will the short term pose a conflict of interest on the part of the entrant? No. Whether an officer chooses to abuse his position for personal gain depends far more on his personal character and checks and balances in the system than on the term of the appointment.
Date:19-06-18
जमीन और पानी के कुप्रबंधन से आते जा रहे हैं तूफान
सुनीता नारायण
इस वर्ष अप्रैल और मई यानी केवल दो महीनों में देश के 16 राज्यों में 50 से अधिक तूफान आए, जिनमें 500 से अधिक लोगों की जान गई और कई एकड़ की फसल बरबाद हुई। यह सामान्य तो कतई नहीं लगता है। या फिर तूफान इतने आम हो गए हैं? ये तूफान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है। पहली बात, तूफान जमीन और पानी के कुप्रबंधन का नतीजा हैं। इसके चलते जमीन रेतीली हो रही है और हवा के साथ धूल भरी आंधियों का सिलसिला चल रहा है। इसका संबंध मौसम का पूर्वानुमान लगाने की हमारी कमजोरी से भी है और उस नव सामान्य हालात से भी जहां जलवायु परिवर्तन के चलते नैसर्गिक मौसम का बदलाव मौसम के वैश्विक बदलाव से मिल रहा है। एक बात तो स्पष्ट है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता है लेकिन लोगों की जान बचाई जा सकती है। डॉपलर रडार की मदद से 2 मई को आए भीषण विनाशकारी तूफान की अग्रिम जानकारी जारी की जा सकती थी। डॉपलर रडार सतह पर धूल के स्तर और हवा की तीव्रता आसानी से माप सकता है। परंतु जयपुर में स्थित यह रडार काम ही नहीं कर रहा।
जाहिर है हम ऐसी चूक बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। सच तो यह है कि वर्ष 2018 के तूफान हमारे भविष्य का चित्रण कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धूल की। धूल क्यों उत्पन्न हो रही है यह अलग कैसे है? उन टु अर्थ में मेरे सहयोगियों ने बदलते मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी एकत्रित की। पहली बात तो यह कि पश्चिमी विक्षोभ का चरित्र बदल रहा है। ये वे हवाएं हैं जो भूमध्यसागर से आती हैं और पूरे पश्चिम एशिया का सफर कर भारत में प्रवेश करती हैं। यहां हिमालय उनकी राह रोकता है। यह बारिश और बर्फबारी की वजह बनती है। हमेशा से ऐसा होता आया है लेकिन अब दो या तीन पश्चिमी विक्षोभों के बजाय हमारा सामना 10 या उससे अधिक विक्षोभों से हो रहा है। इससे भी अलग बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ अब अपेक्षाकृत देरी से आ रहे हैं।
सामान्य स्थिति में पश्चिम विक्षोभ जाड़े के दिनों में आता है और उसके चलते बर्फबारी होती है। इन दिनों वह अप्रैल और मई में आ रहा है। बल्कि इन दिनों भी भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति है। यह नई और असामान्य बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विषय में विज्ञान अभी विकासोन्मुखी है लेकिन यह स्पष्टï है कि पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव आ रहा है क्योंकि आर्कटिक सागर गर्म हो रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? सच तो यह है कि आर्कटिक के गर्म होने के साथ ही दुनिया के ठंडे और भूमध्यरेखीय प्रदेशों के बीच तापमान का अंतर कम हो रहा है। इसकी वजह से आर्कटिक से भूमध्यरेखा की ओर चलने वाली हवाएं कमजोर पड़ रही हैं। यह बात पश्चिमी विक्षोभ की गति और उसके घटित होने के मौसम को प्रभावित कर रही है।
परंतु बात केवल इतनी ही नहीं है। सच तो यह है कि बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ रहा है। सामान्य औसत से 1-2 डिग्री सेल्सियस तापवृद्घि दर्ज की जा चुकी है। यानी तूफानों और चक्रवातों को गतिशील बनाने के लिए आद्र्रता बढ़ रही है। यह चक्रवाती तंत्र अब शुष्क और ठंडे लेकिन देर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से टकरा रहा है जिससे तूफान बढ़ रहे हैं। गर्मी और चौतरफा धूल माहौल को और खराब कर रहे हैं। इस वर्ष समूचे उपमहाद्वीप के समूचे उत्तरी भाग में तापमान बढ़ रहा है। राजस्थान में अप्रैल में ही तापमान 46 डिग्री सेल्सियस का स्तर पार कर गया था। पाकिस्तान में यह 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। गंगा के मैदानी इलाकों में तो तापमान में सामान्य से आठ डिग्री तक का इजाफा दर्ज किया गया।
यह असामान्य है लेकिन नव सामान्य होता जा रहा है। उच्च तापमान का अर्थ है जमीन पर आर्दता की कमी, धूल और रेतीले इलाकों में इजाफा। इससे 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की दर से धूल भरी आंधियां चल रही हैं और बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। सन 1980 से 2003 के बीच देश में 9 बड़े तूफानों में 640 लोग मारे गए। अगले 14 वर्ष यानी 2003 से 2017 के बीच 22 तूफान दर्ज किए गए जिन्होंने 700 लोगों की जान ली। परंतु वर्ष 2018 में 50 से अधिक ऐसे तूफानों ने 500 से अधिक लोगों की जान ले ली है। यानी यह नव सामान्य मनुष्यजनित कारकों से मिलकर तैयार हुआ है। इसके लिए जमीन का कुप्रबंधन, रेगिस्तान तैयार होना, कार्बन उत्सर्जन आदि तमाम वजहें जिम्मेदार हैं जिनके कारण सतह गर्म हो रही है और ये घटनाएं घट रही हैं।
वक्त आ गया है कि हम इस बदलाव को समझें। यह आसानी से खत्म होने वाला घटनाक्रम नहीं है। यह बदलाव आने वाले दिनों में रहेगा और ज्यादा घातक होता जाएगा। यह भी स्पष्टï है कि आज दुनिया के गरीब लोग ही इस मानव जनित त्रासदी से सबसे अधिक पीडि़त हैं। आखिर रेत के तूफान में अमीर नहीं मरते। न ही चक्रवाती तूफान से उनकी आजीविका प्रभावित होती है। तथ्य यह है कि यह खराब मौसम हमें भविष्य के दिनों की आहट दे रहा है। आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाना आसान नहीं। जो भी घटेगा वह हमें चकित और स्तब्ध करेगा और हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अंत में जलवायु परिवर्तन सब को समान रूप से प्रभावित करेगा। यह भी जाहिर है। सवाल केवल यह है कि हम हालात से निपटने के लिए क्या करेंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।
दो अंकों की वृद्धि दर का सपना कब होगा पूरा?
भारत में दो अंकों की विकास दर का सपना यूपीए सरकार के समय से ही दिखाया जा रहा है।
संपादकीय
नीति आयोग की नियामक परिषद की बैठक में चौथी तिमाही की वृद्धि दर से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगे तेल के इस मौसम में दो अंकों की विकास दर का सपना सामने रखकर देश को नए प्रकार से प्रेरित करने का प्रयास किया है। भारत में दो अंकों की विकास दर का सपना यूपीए सरकार के समय से ही दिखाया जा रहा है। यूपीए-2 के कार्यकाल में जब मनमोहन सिंह सरकार ने मंदी के झटकों को संभाल लिया तो वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी भी दो अंकों की चर्चा कर रहे थे।
सरकार का मानना है कि किसानों की आय दोगुनी करने, देश के 115 आकांक्षी जनपदों के 15000 गांवों का विकास करने और आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, न्यूट्रिशन मिशन और महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती कार्यक्रम को गंभीरता से लागू किए जाने से हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है इस उद्देश्य में मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्टैंडअप इंडिया से वित्तीय समावेशी माहौल बन रहा है, अब जरूरत आर्थिक असंतुलन को दूर करने की है। प्रधानमंत्री के इसी आह्वान के मद्देनज़र वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर तंज किया है कि उनकी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं और नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था में दो प्रतिशत की गिरावट नहीं आई। हालांकि, रिजर्व बैंक का दावा है कि नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कम नकदी के लक्ष्य को नहीं पा सकी है। लोगों ने नकदी चलन की पहले वाली स्थिति ला दी है।
विकास के लक्ष्य की अड़चन के तौर पर कई राज्यों ने निजी निवेश की कमी की शिकायत की और अरुणाचल का तो कहना था कि निजी निवेश की कमी के कारण 19 जलविद्युत योजनाएं रद्द हो चुकी हैं। दूसरे कई राज्यों को शिकायत थी कि छोटे राज्य जिन शर्तों पर बनाए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। दो अंकों की वृद्धि पाने के लिए कारगर राजनीतिक ढांचे के साथ आर्थिक सुधारों का रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पर चुनावी साल में वह ज्यादा तीव्रता से संभव नहीं है। असली लक्ष्य राजनीतिक सर्वानुमति और निगरानी का होना चाहिए, ताकि राज्यों को विकास के लिए दी जाने वाली 11 लाख करोड़ रुपए की राशि का सही उपयोग हो सके। दो अंकों की अर्थव्यवस्था के लिए भारत को उस अवसर को भी लपकना होगा, जो जी-7 के विफल होने से उपस्थित है और ब्रिक्स देशों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है।
देसी बाजार बचाने का यक्ष प्रश्न
हमारे किराना दुकानदार ऐसी तरकीबें अपनाएं, जिससे वे ई-प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली कंपनियों के मुकाबले खड़े रह सकें।
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)
अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वालमार्ट और ई-रिटेलर अमेजन के बीच घमासान चल रहा है। वालमार्ट ने अमेरिका के सभी प्रमुख शहरों में बड़े-बड़े स्टोर बना रखे हैं, जिनमें वह चीन से खरीदे गए सस्ते माल को अमेरिकी ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। ग्राहक दुकानों से माल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वे खरीदने से पहले उसे स्वयं देख सकते हैं। इसके मुकाबले अमेजन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें उपभोक्ता घर बैठे ऑर्डर दे सकता है और कुरियर द्वारा उत्पाद उसके पते पर पहुंचा दिया जाता है। वालमार्ट कई वर्षों से भारत में अपने मेगास्टोर खोलने की कोशिश में जुटी है।
भारत सरकार का नियम है कि कोई विदेशी कंपनी एक छत के नीचे मल्टी ब्रांड स्टोर यानी कई ब्रांड बेचने वाले स्टोर स्थापित नहीं कर सकती। वालमार्ट द्वारा एप्पल के आईफोन, हर्शीज के चॉकलेट और नाइकी के जूतों से लेकर तमाम ब्रांडों के उत्पाद बेचे जाते हैं। ऐसे स्टोर पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस नीति से वालमार्ट परेशान थी। वालमार्ट ने इस संकट से उबरने के लिए भारत की ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने की पहल की है। भारत में ई-कॉमर्स में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश किया जा सकता है। वालमार्ट खुद दुकान नहीं खोल सकती, लेकिन वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल बेच सकती है। इसलिए वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, ताकि वह भारत में अपनी पैठ आसानी से बना सके। वालमार्ट सस्ते माल को चीन से खरीदकर अमेरिका में बेच रही है। यह लगभग तय है कि वह इसी तर्ज पर फ्लिपकार्ट के माध्यम से सस्ते चीनी माल को भारत में बेचेगी। भारत की किराना दुकानें वालमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट को खरीदने का विरोध कर रही हैं। उन्हें आशंका है कि वालमार्ट द्वारा सस्ते माल उपलब्ध कराने से उनका धंधा चौपट हो जाएगा, लेकिन वालमार्ट यदि फ्लिपकार्ट को न ले, तब भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन के माल ने भारतीय बाजार में कोहराम मचा रखा है। इसलिए हमें चीन के माल के सस्ता होने की मूल समस्या पर विचार करना चाहिए। वालमार्ट का फ्लिपकार्ट को खरीदने का विरोध करना उसी प्रकार है, जैसे कहा जाए कि ईंट की ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुलाई न की जाए। ऐसा प्रतिबंध लगाने पर ईंट की ट्रक या अन्य किसी वाहन से ढुलाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि चीन के माल के आयात के मूल संकट पर विचार करना चाहिए।
चीनी माल सस्ता होने के तीन कारण हैं। पहला, चीन में उद्योगों को प्रदूषण फैलाने पर रोक कम ही है। प्रदूषण नियंत्रण पर उनका खर्च कम आता है। इसका उदाहरण हमें तब दिखा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने कुछ समय के लिए बीजिंग के आसपास के सभी उद्योग बंद कर दिए थे और हवा पूरी तरह से साफ हो गई थी। इस समस्या का सामना करने के लिए भारत को चीन से आयातित माल पर आयात कर बढ़ाने चाहिए। यदि भारत में चीन से फुटबॉल का आयात ज्यादा हो रहा हो तो फुटबॉल पर आयात कर बढ़ाने से भारतीय फुटबॉल निर्माताओं को राहत दी जा सकती है। चीन से आयातित माल के सस्ते होने का दूसरा कारण भारत में उत्पादन लागत ज्यादा होना है। भारत के छोटे उद्योगों पर सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार का भारी बोझ है। कहा जाता है कि सरकारी कर्मियों द्वारा घूस की दरें बहुत बढ़ गई हैं। जीएसटी के अनुपालन में भी छोटे उद्योगों को परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे और छोटे उद्योगों के लिए जीएसटी को सरल बनाए। तीसरा कारण श्रम की न्यून उत्पादकता है। भारत में श्रमिक के वेतन लगभग चीन के बराबर हैं, लेकिन चीनी श्रमिक उतने ही समय में उसी प्रकार की मशीन पर भारत के श्रमिक की तुलना में दोगुना उत्पादन करते हैं। इसके समाधान के लिए भारत को श्रम कानूनों का सरलीकरण करना चाहिए, जिससे उद्यमी के लिए श्रमिक से काम लेना सरल हो जाए। ये तीन कदम उठा लिए जाएं तो भारत में चीनी माल का दबदबा कम हो जाएगा। इसके बाद यदि वालमार्ट फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण करती भी है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे उत्पाद चीन से प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में होंगे।
इस मसले का दूसरा पक्ष दुकान बनाम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। जैसा कि बताया गया कि अमेरिका में वालमार्ट स्टोरों के माध्यम से माल बेचती है, जबकि अमेजन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। वालमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण से वालमार्ट की भूमिका पलट जाती है। भारत में वालमार्ट भी ई-प्लेटफॉर्म पर माल बेचेगी। भारत में लड़ाई एक तरफ किराना दुकानों और दूसरी तरफ वालमार्ट के ई-प्लेटफॉर्म के बीच होगी। भारत में किराना दुकानों के जरिए तमाम लोगों की आजीविका चल रही है। इसलिए किराना दुकानों को ई-प्लेटफॉर्म से मुकाबले हेतु सुदृढ़ करने की जरूरत है। इस दिशा में एक संभावना है कि ई-कॉमर्स कंपनियां माल की आपूर्ति अपने केंद्रीय गोदामों के बजाय किराना दुकानों से करें। जैसे आपने फुटबॉल का ऑर्डर अमेजन पर डाला। अमेजन ने तमाम छोटी दुकानों में देखा कि किसके पास वह फुटबॉल उपलब्ध है। अमेजन ने आपके ऑर्डर को उस दुकानदार को स्थानांतरित कर दिया। वह दुकानदार फुटबॉल लेकर आपके घर पर आया और माल दिखाकर पेमेंट ले लिया। ऐसा करने से आपको ई-प्लेटफार्म पर ऑर्डर करने और माल को देखकर खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। ई-प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ-साथ किराना दुकानों का अस्तित्व भी बचा रहेगा।
एक और संभावना है कि छोटी किराना दुकानें अपना स्वतंत्र सामूहिक प्लेटफॉर्म बनाएं। हमने देखा है कि ओला व उबर ने स्वतंत्र टैक्सी चालकों को एक समूह में लाकर ई-प्लेटफॉर्म पर उनके ऑर्डर लेना चालू कर दिया है। इसी प्रकार तमाम किराना दुकानदार आपस में एक ई-प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जिसके जरिए वे ऑर्डर ले सकते हैं। मसलन आपको किसी ब्रांड का एक प्रेशर कुकर लेना है। आपने किराना दुकानों के सामूहिक ई-प्लेटफॉर्म पर अपना ऑर्डर डाला। ई-प्लेटफॉर्म ने गणित लगाया कि उस साइज और ब्रांड का प्रेशर कुकर आपके नजदीक की किस दुकान के पास उपलब्ध है। वह आपके ऑर्डर को वहां स्थानांतरित कर देगा। ऐसा करने से छोटी किराना दुकानें भी जीवित रह सकेंगी और ई-प्लेटफॉर्म उनके लिए संकट के बजाय वरदान बन सकता है। भविष्य में हमें ई-प्लेटफॉर्म से सामना करना ही पड़ेगा। भारतीय उद्यमियों को वालमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट को खरीदने का विरोध करने के स्थान पर चीनी माल से प्रतिस्पर्द्धा करने की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। ई-प्लेटफॉर्म का ऐसा मॉडल निकालना चाहिए, जिसमें उपभोक्ता घर बैठे ऑर्डर भी दे सके और माल देखकर खरीद भी सके। तब हमारे किराना दुकानदार वालमार्ट और अमेजन जैसी भीमकाय कंपनियों का सामना कर सकेंगे।
नई जमीन तलाशती राजनीति
बद्री नारायण, प्रोफेसर, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान
चुनावी राजनीति में कई बार छोटी दिखने वाली राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण हो उठती है। लोकतांत्रिक संयोग उसे सहसा महत्वपूर्ण बना देता है। कुछ सप्ताह पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पूरा विमर्श दो दलों- कांगे्रस और भाजपा पर केंद्रित था। चुनाव के बाद उपजी स्थितियों के कारण सहसा जनता दल (सेकुलर), जो तीसरे नंबर की पार्टी थी, महत्वपूर्ण हो उठी। इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण निहितार्थ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों की एक नई गोलबंदी का संकेत भी था, जो जल्द ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव इसी साल अक्तूबर-नवंबर में होने वाले हैं। इन राज्यों का चुनाव विमर्श अभी तक कांग्रेस और भाजपा, दो दलों पर केंद्रित रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी (बसपा) तीसरे पक्ष या यूं कहें कि तीसरी शक्ति के रूप में उभरने लगी है। इन राज्यों में बसपा के महत्वपूर्ण होने के क्या कारण हैं?
पहला कारण तो यही है कि इन राज्यों में दलित आबादी की अच्छी संख्या है। मध्य प्रदेश में 15.12 प्रतिशत, राजस्थान में 17.83 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 12.6 प्रतिशत आबादी के साथ दलित मतदाता महत्वपूर्ण हो गए हैं। वे एक तो पूरे राज्य में फैले होने के कारण अनेक सीटों पर जीत-हार को प्रभावित करते हैं, दूसरे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के रीवा, सतना, भिंड, मुरैना वगैरह में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 62 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां की जीत-हार दलित मतों के ध्रुवीकरण से तय होती है। दलित आधार मतों की अच्छी संख्या और कुछ क्षेत्रों में उनके सघन बसाव के कारण बसपा यहां आधार तल पर एक अंतर्निहित राजनीतिक शक्ति है। एक समय मध्य प्रदेश में बसपा के 11 विधायक चुनाव जीतकर आए थे। साल 2013 के चुनाव में बसपा को मध्य प्रदेश में 6.40 प्रतिशत मत मिले थे और भाजपा को कांग्रेस से आठ प्रतिशत के आस-पास ज्यादा मत मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर कांग्रेस और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा होता, तो 2013 के चुनाव का परिणाम कुछ और होता। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है, जहां जांजगीर-चंपा, रायगढ़ और बस्तर आदि क्षेत्रों में दलित मत निर्णायक भूमिका में हैं। वहां भी बसपा अकेले जीतने की स्थिति में तो नहीं है, पर अकेले प्रभावी राजनीतिक दलों को हराने की स्थिति में है। बसपा के शुरुआती दिनों में कांशीराम ने 1984 का चुनाव छत्तीसगढ़ से ही लड़ा था। राजस्थान में भी भौगोलिक रूप से इसके कई भागों में फैला हुआ दलित जनमत अनेक सीटों पर चुनाव परिणाम को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे लगभग 11 विधानसभा क्षेत्रों में उनका मत निर्णायक भूमिका अदा करता है।
दलित जनमत के एक बड़े हिस्से में आजकल विभिन्न कारणों से सरकारों के प्रति नाराजगी का भाव दिख रहा है। बसपा इसी नाराजगी के भावों को गोलबंद करके अपना राजनीतिक मूल्य बढ़ाने में लगी है। अगले चुनाव में भाजपा चाहेगी कि बसपा कांग्रेस के साथ न मिलकर अकेले लड़े, ताकि चुनावी संग्राम त्रिकोणात्मक बने। वहीं कांग्रेस गैर-भाजपा वोटों का बंटवारा रोककर संघर्ष को भाजपा बनाम कांगे्रस गठबंधन बनाना चाहेगी। उसे पता है कि इसका नतीजों पर असर काफी ज्यादा होगा। कांग्रेस 2019 के आम चुनाव को भी देख रही है, जहां यह समीकरण काफी कारगर हो सकता है। इस बीच बसपा ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। पहले वह राजनीतिक गठबंधन के पक्ष में नहीं रहती थी। लेकिन कर्नाटक चुनाव में मिली छोटी सफलता ने उसके मन में अन्य राज्यों में भी गठबंधन के माध्यम से अपनी जगह बनाने की रणनीति पर चलने की महत्वाकांक्षा विकसित की है। गठबंधन के माध्यम से सीटें जीतना, फिर सरकार में जगह बनाकर अपनी राजनीति को मजबूती देना, बसपा की उत्तर प्रदेश से बाहर अपनी शक्ति के प्रसार की आगामी रणनीति होगी।
गठबंधन में बेहतर हिस्सेदारी के लिए इन राज्यों में बसपा बूथ से लेकर राज्य स्तर तक अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगी है। मध्य प्रदेश में एक समय कांशीराम ने अनेक दलित नेताओं को क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर उभारने की कोशिश की थी। बाद में यह प्रक्रिया रुक गई। मायावती ने फिर से कांशीराम की उसी रणनीति को धार देते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राज्य स्तर के नेतृत्व को विकसित करने का प्रयास किया है। बसपा इन राज्यों में अपनी शक्ति का प्रसार करने के लिए बूथ स्तर तक कमेटियां तो बना ही रही है, अनेक लोकप्रिय आंदोलनों, गोलबंदी की मुहिम भी चला रही है। इन राज्यों का दलित मध्यवर्ग, शिक्षित तबका और युवा वर्ग सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से बसपा के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में लगा है।
कांग्रेस बसपा के इस जनाधार का इस्तेमाल करके भाजपा विरोधी माहौल को गहराना चाहेगी। वहीं भाजपा एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। वह हर जगह प्रभावी दलित जाति के बरअक्स छोटी-छोटी दलित जातियों का मोर्चा अपने पक्ष में बनाने की रणनीति पर सक्रिय है। इसी रणनीति ने साल 2014 के आम चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा के आधार मतों में उसे सेंध लगाने में सफलता दिलाई थी। भाजपा अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम का मुद्दा, रोहित वेमुला की घटना, ऊना कांड और हाल ही में हुई दलित अत्याचार की अन्य घटनाओं से पैदा आक्रोश को खत्म करने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। अपने कार्यक्रमों में आंबेडकर को प्रतीकात्मक महत्व दे, दलितों से सीधा संवाद कर, उनमें छोटी दलित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर वह कांग्रेस और बसपा के संभावित गठजोड़ से बनने वाली दलित गोलबंदी को रोकना चाहेगी।
भाजपा के इन प्रयासों का परिणाम क्या होगा, यह तो अभी देखना है, किंतु इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में दलित मतों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही, बसपा ‘तीसरा पक्ष’ बन गठबंधन की राजनीति से सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव 2019 के संसदीय चुनाव के लिए विपक्ष की गोलबंदी के भावी मॉडल की रूपरेखा भी तय कर करेंगे।
Policy on The Fly
India’s bumbling with Maldives is a warning — Delhi has few cards to play, seems intent on squandering even those
Editorial
India’s foreign policy has enjoyed a feel-good ride in the last couple of weeks — the rebranding of the Asia-Pacific as the Indo-Pacific, a long overdue handshake and important agreements with the ASEAN powerhouse, Indonesia, and the renewed push at dialogue with China. The Indo-Pacific nomenclature has particularly been praised for its acknowledgement of India’s importance as a regional power. But the big picture is grainier. It is no secret that India’s relations with the Maldives are in a shambles, but what is worse is that Delhi seems to be clueless about how to rectify the situation. Last week it emerged that the Maldives immigration authority has not been issuing work visas to Indians since March this year.
Clearly, this is retaliation from the Maldives for India’s condemnation of Maldivian President Abdulla Yameen’s declaration of emergency in February after the country’s Supreme Court reversed the conviction of opposition leader, Mohammed Nasheed, and others. Around 2,000 visa applications are said to be held up. Maldives has also asked India to take back its gift of two Dhruv Advanced Light Helicopters, one manned by the Indian Coast Guard and another by the Indian Navy, by the end of June. Though the Maldivian government has said that these were not the helicopters it wanted, the real worry seems to be the presence of Indian defence personnel who are maintaining and operating the aircraft.
What, then, to make of the Indian vote for the Maldives — as claimed by the Maldivian Ambassador to India in a tweet — in the UN Security Council secret ballot elections for the one non-permanent Asia seat that was also contested by Indonesia, which went on to win the required two-third votes from the General Assembly with enough to spare? India has not denied the claim. But the least it should do is explain this position.
There may be a point to fulfilling a long given pledge to the Maldivian state (differentiating it from the government of the day), and putting the neighbourhood first. If that is indeed the explanation, there should be no reason for the secrecy cloaking India’s support to the Maldives at the UNSC election at a time when more than half the world decided, mainly on the basis of President Yameen’s increasingly authoritarian tendencies, against giving the country a seat for two years at the arguably most important international high table.
Two days later, India, too, joined the chorus of condemnation against Yameen, expressing “dismay” at his government’s decision to jail former President, Maumoon Abdul Gayoom, for 19 months. India has said the sentence “cast[s] doubts” over the Maldivian government’s commitment to uphold the rule of law and “question[s] the credibility” of the ongoing process of the presidential election to be held in September. But the fact is, there have been doubts for weeks about the credibility of the presidential election after it emerged that Yameen would be the only major candidate, and Delhi was silent then.
The truth is that India has few cards to play in the Maldives, and it seems intent on squandering even these. Farther afield in the Seychelles, another challenge has come up. President Danny Fuare has said his government will not proceed with an agreement with India to develop a naval base on Assumption Island after the project ran into political opposition. It is nice to be carried away by the currents of the Indo-Pacific, but overcoming the undertow in the Indian Ocean requires more than muddling through.
Parched or Polluted
Urgent reforms are needed to deal with the acute water stress in most of India.
EDITORIAL
India’s water crisis is clear and present, with implications for the health of the entire population. According to the Composite Water Management Index developed by Niti Aayog, 70% of the water resources are identified as polluted. This is based primarily on data supplied by States for calculating the index. If the water accessible to millions is contaminated, the problem is infinitely worse than that of availability. The system of ratings for States is based on their performance in augmenting water resources and watersheds, investing in infrastructure, providing rural and urban drinking water, and encouraging efficient agricultural use. It presumes that this ‘hall of fame’ approach will foster “competitive and cooperative federalism”. What emerges from the early assessment is that States such as Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Punjab and Telangana have initiated reforms for judicious water use, while populous ones such as Uttar Pradesh and Bihar have failed to respond to the challenge. Tamil Nadu, which has a middling score, does well on augmentation of water sources, but is abysmally poor in ensuring sustainable use for farming. The trends that the data reflect of high to extreme stress faced by 600 million people call for speedy reforms.
Two areas that need urgent measures are augmentation of watersheds that can store more good water, for use in agriculture and to serve habitations, and strict pollution control enforcement. In this context, the Committee on Restructuring the Central Water Commission and the Central Ground Water Board, chaired by Mihir Shah, has called for a user-centric approach to water management, especially in agriculture. It advocates decentralisation of irrigation commands, offering higher financial flows to well-performing States through a National Irrigation Management Fund. Clearly, awarding an index rank should help advance such schemes, making States feel the need to be competitive. Yet, such approaches may not resolve seemingly intractable inter-State river disputes. As the Cauvery issue has demonstrated, State governments would rather seek judicial intervention than be accused of bartering away the rights to a precious resource under a shared, cooperative framework. Groundwater extraction patterns need to be better understood through robust data collection; less than 5% of about 12 million wells are now under study. Steady urbanisation calls for a new management paradigm, augmenting sources of clean drinking water supply and treatment technologies that will encourage reuse. Pollution can be curbed by levying suitable costs. These forward-looking changes would need revamped national and State institutions, and updated laws. A legal mandate will work better than just competition and cooperation; it would make governments accountable.
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