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Date:20-06-18

Fish for the Best Compliments

V Ranganathan, (The writer is former professor, IIM-Bangalore)

Recently, the Department of Personnel and Training advertised for 10 joint secretary-level positions in different departments of GoI on a lateral entry basis. Opening up the Indian Administrative Service (IAS) and other class one services to competition from experts from the market is, indeed, welcome. GoI is also mulling the idea of ranking and determining inter-se seniority and cadre allotment based not just on the written Union Public Service Commission (UPSC) examination, but also on the performance in the common three-month training at Mussoorie and the subsequent longer training at the academies.

This has stirred up a hornets’ nest due to a perceived anomaly of superior students being evaluated by inferior teachers, and a fear that this is the first step towards making a ‘committed bureaucracy’. The opposite argument would be that it is not enough to be very good in the subject of your choice, but you also need to be good in subjects relating to management in government. Today, there are many people in the Indian Audit and Accounts Service (IA&AS) without basic knowledge in accounting, but who have been selected only on the criterion that they performed worse than those selected for IAS and better than those selected for, say, the Indian Postal Service. The first objection can be taken care of by hiring competent teachers at market-based salaries. Or, better still, sending all the civil service probationers to the three older Indian Institutes of Management (IIMs), which have the bandwidth to train them.

There is a popular misconception that management in government, or public policy management, is very different (dealing mostly with development economics) from business management, which operates for profit. But many management tools are ‘end objective-neutral’ and can be applied to business as well as government situations. There is a view among senior bureaucrats that they should deal only at the policy level, and that operational details should be left to the minions. This, unfortunately, stems from the lack of knowledge about the tools themselves and runs the risk of wrong policies being shaped by juniors, who have inadequate appreciation of the broader objectives and trade-offs.

IIM-Bangalore realised the importance of management for GoI, and started with an emphasis on government and the public sector. Alas, there was no demand. So, lofty ideals of bringing management to needed areas will not work, unless there is incentive compatibility. There is also a supply-side problem. While there is good capacity from the consultants’ side, there is inadequate interest and demonstrated capabilities from the academic side, giving rise to a healthy contempt for the academics. Academic institutions must address this problem. In their current pursuit of rewarding research, it should also focus on addressing societal problems. Designing a tamper-proof voting machine must be rewarded, just as much as a publication in a top journal.

There is another view that public policy management is the B team of business management. In Harvard, for instance, the Harvard Business School is the one running the flagship MBA programme, while the Kennedy School of Government attracts less competitive students from the US — but brilliant bureaucrats from developing countries. Since these countries, often, are reluctant to pay, these programmes get funding from agencies like the Ford Foundation and the United States Agency for International Development (USAID).

For Indian bureaucrats, a Masters in public policy from even a second-tier US university is more attractive than studying at IIMs, simply because of the potential savings from their per diem. GoI can give a fixed sum of, say, .`25 lakh, and leave it for the officer to choose the institution from where she will receive the education. Then she can make the right trade-off between the quality of the programme and cost to herself, and, hopefully, go for the IIMs, which maximise value for money.  Civil services no longer attract the best talent. How can GoI correct this? In Singapore, bureaucrats and politicians are paid attractive salaries to lure the best talent. In Pakistan, the best talent chooses the army, where the benefits are maximum. Can we create a cadre above Class 1— Class 0? —who will be given global salaries? This is what Reliance does for its key functionaries: they pay them worldclass salaries, and get the best talent.

So, choose the best from the older IIMs and IITs for lateral recruitment into GoI. If we can get Raghuram Rajan, a University of Chicago, Booth School of Business professor, as RBI governor, why not get an equally talented person as finance secretary through a global selection?

Date:20-06-18

Democracy Fails In Kashmir, Yet Again

It is expedient for BJP, PDP to abandon ship

ET Editorials

BJP’s pullout from the ruling coalition in Jammu and Kashmir, triggering resignation by PDP chief minister Mehbooba Mufti, puts the focus back on the state. Soon after a UN report that was remarkably harsh on its record of human rights, three months after the US offered to mediate between New Delhi and Islamabad and then changed its mind, and days after both a month-long ceasefire and China’s offer of trilateral discussions on Kashmir, the Centre has decided to impose its own direct rule over the state. If things turn ugly, as they threaten to, the central government will bear the brunt, minus the buffer of a local government. Journalist Shujaat Bukhari’s killing in cold blood was cited by BJP as final proof of Kashmiri separatists’ desire to sue for war, spurning the intent behind the ceasefire during the holy month of Ramzan. This has been a constant feature of Kashmir, too, this smearing of the distinction between cause and effect in the cycle of violence, in which state violence and separatist violence chase each other in a vicious spiral.

The anticipation that a tough crackdown by centrally controlled security forces is likely persuaded, in all probability, Mufti against the gambit of staying on as the head of a minority government, a combination on the floor of the House to bring which down would carry political risk for Congress, National Conference and BJP. BJP’s compulsion probably stems from the need to safeguard its base, and Lok Sabha seats, in Jammu. Jammu BJP’s support for those accused in the Kathua rape and murder of an eight-year-old had forced the central leadership to act against local leaders. The resentment this caused can now be addressed. As popular hurt and anger over decades of unaccountable state violence, its exploitation by Islamist separatists and the kind of regional pride that pervades Tamil hearts without triggering separatist angst combine inflammably in Kashmir, democracy alone can prevent a conflagration. The unnatural coalition government, as well as its fall, speaks of dysfunctional democracy.

Date:20-06-18

Kashmiri Divorce

BJP and PDP part ways with eye on 2019 but state can’t afford leadership vacuum

Editorial

In a major political development, BJP has decided to end its alliance with PDP in Jammu & Kashmir, bringing the curtains down on the Mehbooba Mufti government. The alliance, which lasted for three years, was marked by contradictions right from the beginning. Nonetheless, the coming together of parties seen as hardline Hindu nationalist and soft on separatists, respectively, was touted as both a practical recognition of ground realities and a bid to provide stable government after assembly polls threw up a fractured mandate. But that optimism faded fast after Mufti Mohammad Sayeed’s death, and polarisation only deepened.

While BJP favoured a muscular security approach towards militancy and shunned the separatists, PDP wanted a different political approach but was constrained by compulsions of the alliance. Kashmir Valley drifted further from Jammu. Fissures really widened with militant Burhan Wani’s funeral, which was followed by a period of daily protests, crippling normalcy in Kashmir. Things took a further turn for the worse after the Kathua gang rape and murder of a Muslim girl earlier this year where some state BJP leaders were seen to be supporting the accused. But the last straw was disagreement over continuing the Ramzan ceasefire.

This was Mufti’s peace initiative but the Centre decided to end it citing deteriorating law and order, especially after journalist Shujaat Bukhari’s assassination in Srinagar. With Mufti now handing in her resignation and no other contenders for government formation, governor’s rule is inevitable in the state. While this may help step up security operations, the nature of militancy has changed in the last few years with Kashmiri nationalism being replaced by a growing Islamist identity. Plus, there are no signs that Pakistan is willing to draw down its support from terrorism in Kashmir.

Politically, it’s clear that BJP is looking at the 2019 Lok Sabha polls where it would like to contest on a nationalist, pro-Hindu plank. The alliance with PDP simply didn’t gel with this. It could tell voters that it tried its best in J&K but needed a bigger mandate to deliver results. And PDP could try to blame all the government failures on its former ally. It’s possible that J&K assembly polls will be held along with general elections. But a prolonged period of governor’s rule would be a bad call as the state desperately needs a functioning government.

Date:20-06-18

कश्मीर में नाकामयाब रहा भाजपा-पीडीपी गठबंधन

संपादकीय

कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से भाजपा के अलग होने के साथ वहां विपरीत राजनीतिक ध्रुवों के बीच हुई मेल-मिलाप की अच्छी शुरुआत का खत्म होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हैं कश्मीर के हालात। वहां हालात 1989 जैसे हो चले हैं। इसका दोष किसी एक पर नहीं है। अगर रमजान के पवित्र महीने में संघर्षविराम के दौरान अमन का रुख न दिखाने के लिए आतंकी और अलगाववादी दोषी हैं तो वार्ता के लिए राजनीतिक पहल न कर पाने के लिए केंद्र सरकार भी कम दोषी नहीं है। अकर्मण्यता के इस गुनाह में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं और पाकिस्तान तो चाहता ही रहा है कि उसे साथ लिए बिना कश्मीर में कोई सरकार वार्ता शुरू करने में कामयाब न हो। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पीडीपी और भाजपा गठबंधन तो पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा था जरूरत थी बस एक चिंगारी की और उसे लगाने का काम संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने कर दिया। भाजपा ने कश्मीर में अलगाववादियों की समर्थक समझी जाने वाली पीडीपी से गठबंधन बनाकर राजनीतिक उदारता का परिचय दिया था और महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे अमन की पहल समझकर ही स्वीकार किया था।

मुफ्ती सईद से लेकर महबूबा तक सभी ने यह उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो व्यापक जनादेश मिला है, वे उसका सद्‌भावपूर्वक इस्तेमाल करके कश्मीर का दिल जीत लेंगे। दुर्भाग्य रहा कि मुफ्ती का 2016 में निधन हो गया और मोदी व महबूबा मिलकर कोई बड़ी पहल करने की बजाय भीतरी गांठों को ही खोलते रहे। कभी गोमांस, कभी अनुच्छेद 370 तो कभी अनुच्छेद 35 ए के बहाने गठबंधन में तनाव पैदा होता रहा। बुरहान बानी के मारे जाने के बाद तो जैसे कश्मीर के युवाओं पर हुर्रियत नेताओं और महबूबा की पार्टी का नियंत्रण ही जाता रहा। कठुआ की घटना से बने सांप्रदायिक माहौल ने तीन महीने तक पीडीपी और भाजपा के बीच जो खींचतान पैदा की वह भाजपा के नेताओं के लिए असह्य हो गई। कठुआ के साथ सख्त होती जा रही महबूबा के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जैसी कार्रवाई को झेलना कठिन था। यही वजह है कि कश्मीर की कमान राज्यपाल के हाथों में है और एक बार फिर लोकतंत्र कश्मीर से दूर है।

Date:20-06-18

सरकारी कुप्रबंधन का ही नमूना है एयर इंडिया

कनिका दत्ता

अधिकांश देशों में संप्रभु शक्ति के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र के साझा स्वामित्व को किसी भी कंपनी के लिए स्थिरता की ठोस गारंटी माना जाता है। हालांकि भारत में सरकारी हिस्सेदारी को इस तरह के सौदों में बड़े अवरोध के तौर पर देखा जाता है। भारत सरकार को एक गैर-भरोसेमंद और स्वच्छंद कामकाजी साझेदार माना जाता है। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के लिए जारी निविदा में कोई भी बोली नहीं लगाए जाने का मूल संदेश यही है। एयर इंडिया में 24 फीसदी हिस्सेदारी बनाए रखने के भारत सरकार के फैसले को संभावित खरीदार किस तरह लेतेे? अनुलाभों एवं विशेषाधिकारों (कार, मुफ्त यात्रा, अतिथिगृहों के इस्तेमाल) की मांगों के अलावा कंपनी के कामकाज में मनमाना दखल देकर नीतिगत एवं चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश तक भारत सरकार हरेक के लिए एक दु:स्वप्न ही है- दखलंदाजी करने वाला, घूसखोर और उससे भी बुरी बात गैर-जिम्मेदार सरीखा शेयरधारक है। मौजूदा दौर में नियमन में कमी आने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को तेल कीमतों के बारे में साउथ ब्लॉक से निर्देश मिलते हैं। बैंक भी कर्ज माफी योजनाओं के संभावित ऐलान और मुनाफा नहीं दे रहे नि:शुल्क खातों के रखरखाव के बोझ तले दबे हैं। इसी तरह महारत्न कंपनियां भी सरकार की तरफ से ऊंचे लाभांश की मांगों को लेकर आशंकित रहती हैं।

सरकार के स्तर पर व्याप्त ऐसे ही कुप्रबंधन का एक मॉडल एयर इंडिया है। विमान खरीद के महंगे सौदे ने इस एयरलाइन को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया और संभावित खरीदार को भी इसका एक हिस्सा चुकाना पड़ेगा। बाजार के बजाय नौकरशाही से इस एयरलाइन का मुख्य कार्याधिकारी चुने जाने की प्रवृत्ति ने भी प्रतिस्पर्द्धा कर पाने की एयर इंडिया की क्षमता को प्रभावित किया है। मंत्रियों और सांसदों की वजह से उड़ानों में होने वाला विलंब, परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रीमियम सेवाओं की मांग और खुद एयरलाइन स्टाफ की बदसलूकी कड़ी प्रतिस्पद्र्धा और बेहद कम मार्जिन पर चलने वाले कारोबार के लिए मददगार नहीं है। एयर इंडिया के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विनिवेश की कोशिश नाकाम होने का जश्न मनाया है। जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी एक ऐसा सिरदर्द है जिसे कोई भी खरीदार नहीं झेलना चाहेगा। सरकार के एयर इंडिया से पूरी तरह अलग होने की स्थिति में भी इसकी बढ़ी हुई अक्षमता और विफलता इसे बिक्री के लिहाज से अनाकर्षक बना देती है।

निवेश की मंशा रखने वाली कंपनियों को यह भी पता चलेगा कि भारत सरकार का एक साझेदार के तौर पर प्रदर्शन दूसरी कंपनियों में भी मुश्किल पैदा करने वाला ही रहा है। अच्छी याद्दाश्त वाले लोगों को मारुति की साझेदार कंपनी सुजूकी के साथ छिड़ा प्रबंधकीय विवाद भी याद होगा। उस समय मारुति सुजूकी में 50 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के उद्योग मंत्रियों और नौकरशाहों ने इस साझा उपक्रम के चेयरमैन और फिर प्रबंध निदेशक के चयन में लगातार सुजूकी पर अपनी राय थोपी। इन दोनों ही पदाधिकारियों का मारुति के बोर्ड में शामिल सुजूकी के प्रतिनिधियों के साथ खराब रिश्ता रहा। उस समय ऐसी चर्चाएं थी कि सुजूकी के प्रतिनिधि आर सी भार्गव (संप्रति मारुति के चेयरमैन) की ताकत को कम करने के लिए ऐसा किया गया। इस बात की सच्चाई के बारे में नहीं मालूम है लेकिन भारत सरकार का संकीर्ण रवैया काफी असहज करने वाला था। इस विवाद के पीछे तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता विस्तार को लेकर पैदा हुई असहमति, राष्ट्रीयकरण की धमकियों और अदालती मामलों का हाथ था। हालांकि बाद में वाजपेयी सरकार ने समझदारी भरा रवैया अपनाया और सुजूकी की तरफ से प्रबंध निदेशक के लिए सुझाए गए नाम पर मुहर लगा दी। इसके बदले में अदालती मुकदमा वापस ले लिया गया और जापानी कार कंपनी को परिचालन में अधिक भूमिका दे दी गई।

सुजूकी की पसंद जगदीश खट्टर प्रबंध निदेशक बने, कंपनी को बाजार में सूचीबद्ध किया गया और धीरे-धीरे सरकार उससे पूरी तरह अलग हो गई। यह कहना वाजिब होगा कि तब से मारुति ने अपनी जमीन मजबूती से बरकरार रखी है।  साझा उपक्रमों में इस तरह के प्रबंधकीय विवाद सरकार की निवेश आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अगर निवेशकों के मन में फिर भी कोई संदेह है तो वे वेदांत के अनिल अग्रवाल से पूछ सकते हैं। बालको और हिंदुस्तान जिंक को वर्ष 2000 के शुरुआती दौर में खरीदने वाले अग्रवाल को अब भी सौ फीसदी नियंत्रण हासिल करने के प्रावधान पर अमल का इंतजार है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मूल्यांकन को लेकर हुई असहमति के आधार पर ऐसा नहीं किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 2014 में प्रस्ताव रखा कि वह बालको में अपनी 49 फीसदी हिस्सेदारी को नीलामी के जरिये बेचेगी। उसके चार साल बाद भी बालको की आधिकारिक वेबसाइट में यही कहा गया है कि ‘भारत सरकार ने वर्ष 2001 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को 51 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी थी और बाकी 49 फीसदी हिस्सेदारी अब भी सरकार के ही पास है।’

जब वेदांत ने केयर्न एनर्जी को खरीदा था तो केयर्न के राजस्थान स्थित तेलक्षेत्रों में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी ने तमाम रॉयल्टी और शुल्कों के भुगतान संबंधी मौलिक करार को सिरे से खारिज कर दिया। इस वजह से विलय सौदे का पूरा मूल्यांकन ही व्यापक स्तर पर बदल गया। ओएनजीसी का पक्ष इसलिए मजबूत था कि उसके प्रमुख शेयरधारक भारत सरकार ने नई शर्तें स्वीकार किए जाने और मध्यस्थता की अपील को वापस लिए जाने तक वेदांत-केयर्न सौदे को मंजूरी ही नहीं दी। यह हितों के संघर्ष के बारे में अध्ययन का विषय हो सकता है।

Date:19-06-18

अलविदा कह चुके जी-7 की जगह कौन लेगा

डब्ल्यू पी एस सिद्धू, (प्रोफेसर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी)

कभी पश्चिमी उदारवादी व्यवस्था में सबसे ऊंची हैसियत पाने वाला जी-7 दम तोड़ चुका है। इसकी हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि अपने क्रोध में इसके जनक ने ही इसकी जान ली है। इस संगठन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। जून के पहले पखवाड़े में इसका शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ऐसा विनाशकारी वार किया, जो पहला तो नहीं था, पर प्राणघातक जरूर साबित हुआ। 1970 के दशक में गठित इस समूह के दो उद्देश्य रहे हैं। पहला, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मतभेदों से निपटना और सदस्यों पर आए संकटों का निपटारा करना। और दूसरा, पश्चिमी लोकतांत्रिक व उदारवादी आर्थिक व्यवस्था का विश्व पर प्रभुत्व जमाना।  हालांकि 1996-97 के एशियाई आर्थिक संकट ने वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने की इसकी सीमाओं को बेपरदा कर दिया और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के संगठन जी-20 के गठन की बुनियाद तैयार की। 1997 में रूस को जी-7 में शामिल करने का फैसला लिया गया, जो समूह के दो बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत था।

पहला, चीन और भारत की तुलना में छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश रूस तब दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं था। और दूसरा, इसका लोकतंत्र कसौटी पर पूरी तरह खरा नहीं माना जाता था। इस तरह, जी-8 भू-आर्थिकी नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक वजहों से साकार हुआ, जिसने इसके साझा उद्देश्य को भी कमजोर किया। 2014 में रूस को इससे निष्कासित करने का फैसला भी भू-राजनीतिक वजहों से ही उचित ठहराया गया था। रही-सही कसर 2008 की आर्थिक मंदी ने पूरी की, जो जी-8 की कुछ नीतियों की ही देन थी। मंदी ने जी-20 को अधिकार संपन्न बनाया, जो कम से कम भू-आर्थिकी की चुनौतियों से पार पाने में कहीं अधिक बेहतर था। आज कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जी-7 देशों की हिस्सेदारी 47 फीसदी के करीब है। इसके पांच देश (अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस) ही शीर्ष सात आर्थिक ताकतों में शामिल हैं। इटली व कनाडा को चीन व भारत ने पीछे धकेल दिया है। जी-7 की मौत पर ज्यादा आंसू बहने की संभावना नहीं है। उम्मीद है, इसका पुनरोद्धार हो या कई दूसरे गुट हम बनते हुए देखें। पहला रास्ता यह है कि जी-20 को जी-7 की जगह मिल जाए। यह बदलाव तभी प्रभावी होगा, जब मूल उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक संकटों का तत्काल निपटारा हो।

हालांकि इसने भी यदि भू-आर्थिकी के मुद्दों से निपटना व लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था को बरकरार रखना मूल उद्देश्य बनाए रखा, तो जी-20 अनुपयुक्त साबित होगा। इसके कई सदस्य देश लोकतंत्र की अवधारणा पर खरे नहीं उतरते और उनमें भू-आर्थिकी के हित भी टकरा रहे हैं। दूसरा विकल्प जी-7 में सुधार का है, जो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के आकार पर आधारित हो। संशोधित जी-7 में चीन और भारत भी शामिल हो सकेंगे तीसरा विकल्प ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के आसपास जी-6 बनाने का हो सकता है। विश्व जीडीपी में करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले ब्रिक्स देश आज शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। हालांकि अमेरिका के बिना, जिसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 24 फीसदी हिस्सेदारी है, इस गुट का भू-आर्थिकी प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। एक विकल्प सात देशों का एक नया समूह भी सकता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हों। इन सबकी वैश्विक जीडीपी में करीब 40 फीसदी की हिस्सेदारी है और यह बड़ी आर्थिक ताकतों व उदारवादी वैश्विक व्यवस्था, दोनों का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि यूरोपीय संघ की खस्ता हालत और अमेरिका के साथ बाकी के सदस्य देशों के आर्थिक व सुरक्षा संबंध इस विकल्प को शायद ही हकीकत बना सकें। लब्बोलुआब यही है कि नए जी-7 के उभरने की पूरी संभावना है, चाहे रास्ता जो भी हो।

Date:19-06-18

Delhi stand-off: Power crisis

The standoff in Delhi has placed everyone in a bad light

Editorial

One crisis, many causes. The immediate provocation for Chief Minister Arvind Kejriwal sitting on a dharna at the residence of the Lt. Governor might have been a run-in with the bureaucracy, but the crisis is rooted in the understanding (or misunderstanding) of the constitutional limits of the powers of the elected government in the National Capital Territory of Delhi. The Aam Aadmi Party government has a history of confrontation with the Centre on the question of who is the administrative head of a region that is less than a State and more than a Union Territory. Since the party came to power in 2015, the demand for Delhi to be given the status of a full-fledged State, allowing it among other things powers over the police, has become strident. Differences extend to the LG’s discretionary powers to appoint the Chief Secretary, with the AAP nursing a grouse that the bureaucratic cadre came directly under the Centre.

Matters came to a head when Chief Secretary Anshu Prakash was assaulted during a late-night meeting in Mr. Kejriwal’s presence. Since then, officials have been in a non-cooperative mode, only attending statutory meetings, skipping what they term are “routine” meetings and not taking phone calls from Ministers. Mr. Kejriwal and his Cabinet colleagues decided on the dharna in protest, but instead of forcing a solution, they may have precipitated a crisis. Members of the BJP responded with a dharna at the Chief Minister’s residence, completing the political spectacle. In adopting the politics of protest as part of its quest to expand the powers of the elected government, the AAP is putting governance at risk. Instead of mounting a legal challenge to the Centre’s efforts to further curtail the limited powers of the Delhi government, Mr. Kejriwal chose to respond politically.

While he might like to be seen as a constitutional functionary whose hands are tied by an overbearing Centre, he is coming across as someone who is keener on a bigger fight on a bigger stage than as one eager to fulfil his constitutional mandate. The dharnas might end, but the underlying causes of the present crisis will not disappear without the Centre and the Delhi government agreeing on the terms of engagement through the office of the Lt. Governor. The BJP cannot mock Mr. Kejriwal out of politics; the Centre will have to deal with him, and work jointly with the AAP government for the welfare of Delhi’s citizens — something it has failed to do. The way to fight the AAP cannot be by placing handcuffs on the Delhi government. As for the AAP, it should learn to make the best of the system before demanding more autonomy. To push the constitutional limits to acquire more meaningful powers is fine, but it cannot be at the cost of failing to do whatever is possible within the current framework.

Date:19-06-18

Knee-jerk Justice

For POCSO Act to effectively protect children, it should go beyond death penalty

Editorial

In April, India made world news with the introduction of the death penalty for child rapists. It is unfortunate how it takes tragic incidents such as the rape of minors to remind us that the laws of the country need serious reconsideration. The last time a major overhaul in the rape law was thought of was as a consequence of the Delhi 2012 rape and murder case. Before that, the Vishaka incident was a catalyst for the law on sexual harassment. The ineffectiveness of reactionary lawmaking can be seen in the recently proposed amendments in the Criminal Law and the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012, that were a result of the Unnao and the Kathua cases which shook the country’s conscience. The new reforms that have been proposed to the Indian Penal Code, which shall further apply to the POCSO are: One, if a person rapes a minor girl below the age of 12 years then the punishment shall be rigorous imprisonment of at least 20 years which, shall be extendable to life imprisonment or death.

Previously the punishment for the same was rigorous imprisonment for at 10 years or life imprisonment, along with fine. Two, if a person rapes a girl who is below 16 years, then the punishment is rigorous imprisonment of at least 20 years, extendable to life imprisonment. The punishment for this as per the 2013 criminal amendment is rigorous imprisonment, not less than 10 years and which may extend to life imprisonment. The ordinance has suggested a few more changes, such as time-bound investigations, appeals and prior sanction from the courts for prosecution of government servants. However, the main change it suggests is in introducing the death penalty for the rape of a minor below the age of 12. A major provision in the POCSO is that of setting up a Special Juvenile Police unit in-charge of investigating cases of child abuse. This was conceived of as a protection against the police intimidating children, either intentionally or unintentionally.

Yet, no mention of a special juvenile police unit can be found in many cases. Similarly, with various provisions for the security and the care of the victim under the POCSO — such as the statement of a child should be taken at the residence of a child or a place where he or she is comfortable, by a lady police officer — there’s massive oversight when it comes to enforcement. In the Kathua case, for instance, the name of the victim was highlighted and essentially advertised on all the media channels even though this is strictly prohibited both under the POCSO Act as well as the IPC under section 228 A. The prospect of harsh punishments, such as the death penalty, can, in fact, be a threat to the victim. NCRB data reveals that in more than 96 per cent of child sex abuse cases, the perpetrator is a close relative or a member of the family. This is why children often find it difficult to confess. Parents often try to resolve matters of abuse themselves due to the stigma that is associated with such crimes.

Harsher punishments for the perpetrator can quickly become harsher threats for the victim, as the accused may go to any extent to protect themselves. Worried for their own safety, children may choose not to provide testimony. For the POCSO Act to be effective in protecting children who are sexually abused, it should go beyond relying on the death penalty as a deterrent. It should focus on stricter enforcement of protections for the abused children, punish half-hearted investigations, do away with intimidating procedures and improve the overall sluggishness in the legal system. Justice is more than a punitive, knee-jerk reaction to the perpetrator of injustice. The child abuse law as it stands has multiple problems, mostly stemming from its focus on the abuser. It’s important to look at the systemic failures that allow child abuse to happen, prevent children who are abused from speaking up. Punishment alone is not a complete solution by any means.

Date:19-06-18

Water For Thought

A new Niti Aayog report should occasion reflection and reform of systems of water governance in the country

Editorial

In recent years, there has been a growing awareness in policy circles of the over-exploitation of the country’s water resources. The Atlas of India’s Aquifer Systems, released by the Central Ground Water Board (CGWB) in 2012, highlighted the falling levels of groundwater in the country. Four years later, the Mihir Shah Committee argued that there is little “understanding of river systems or their interconnections with the health of catchment areas or groundwater”. Now, a Niti Aayog report, Composite Water Management Index, released last week, flags factoids which show how grim the situation is: Seventy per cent of the water resources in the country is polluted, 75 per cent households do not have drinking water and more than 600 million people in the country face high to extreme water distress.

The report should occasion debate on a major policy omission in independent India. Since 1947, more than 4,000 major and medium-sized dams have been constructed in the country, about 250 billion cubic metres of groundwater is extracted annually, but very little attention has been paid to the health of aquifer systems. Since 1971, the CGWB has mounted an aggressive search for groundwater without always recognising the limits posed by the country’s geology: Hard rock aquifers constitute nearly 65 per cent of India’s overall aquifer surface area. These aquifers have poor permeability that constrains their recharge by rainfall. In other words, the water in these aquifers is likely to dry out with continuous exploitation. Falling water tables render these underground storage systems vulnerable to pollutants. Last week, a Duke University study revealed uranium contamination in aquifers in 16 Indian states.

The Mihir Shah Committee had pointed out that “focus [of water policy in independent India] had been on augmenting supplies with little attention being paid to the demand-side management of water”. This policy direction played a major role in meeting the imperatives of food security, but as the Shah Committee pointed out, there has been little emphasis on institutional innovations in the water sector. That is why returns to public investments in the country’s water infrastructure have been poor. The Shah Committee had talked of a paradigm shift in the country’s water governance: From a predominantly engineer-centred approach of the CWGB to one involving hydrologists, geologists, agronomists, and ecologists. Two years after the committee submitted its report, there has been little action on its recommendations. The report needs to be pulled out of the shelves, especially after the grim figures thrown up by Niti Aayog’s survey.