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Date: 02-06-16

Economic recovery could be fuelled by consumption, but sustaining momentum will require private investment

The CSO’s provisional estimate of national income released on Tuesday states the economy grew at 7.6 per cent in 2015-16 compared with an estimated 7.2 per cent in the previous year.

The Central Statistics Office’s provisional estimate of national income released on Tuesday states the economy grew at 7.6 per cent in 2015-16 compared with an estimated 7.2 per cent in the previous year. The Indian economy’s remarkable fourth quarter performance clearly indicates it has been aided in no small measure by a consumption-led demand boost in 2015-16. Sequentially, the 7.9 per cent jump in the GDP growth rate in Q4 (January-March 2016) is the highest among the four quarters in the last financial year. A robust private consumption growth of 7.4 per cent during the year helped the economy cross the $2 trillion-mark. The CSO data surprisingly shows a sharp increase in “discrepancies” (at Rs 1.43 trillion) at constant prices in the quarter ending March 2016. “Discrepancies” is the difference in GDP numbers measured by the production and expenditure approaches. But this is not out of the ordinary and has been high during the last decade. As a series of reports on the state of the economy in this newspaper last week said, the consumption story will play out fully during the current financial year and the next year too on the back of the Pay Commission awards, a good monsoon that will improve rural incomes, easing liquidity and lower interest rates. India, given its demographic profile, will remain a consumption story for a long time given that consumption demand accounts for 54 per cent of the GDP. Green shoots of recovery — higher light commercial vehicle and three-wheeler sales, as also firming up of freight rates — visible since the beginning of calendar year 2016 have brought excitement back to the outlook. What is critical though is for these green shoots to strike roots so that the growth momentum is sustained. This is where private investment has to take the baton from the government — both at the Centre and in the states. Gross fixed capital formation — an indicator of investment by the private sector — slowed down to 3.9 per cent in 2015-16 compared with 4.9 per cent in the previous year. Private investment continues to remain moribund and companies are nowhere close to 80-85 per cent capacity utilisation, levels at which they start thinking of expanding and making fresh investments. Coupled with the pain of excess capacity is the debt burden that corporates are carrying on their balance sheets and risk aversion among banks to lend, even if they can. It is during these times the Centre can boost sentiment further by pushing through legislation such as the Goods and Services Tax that alone will add 1.5-2 per cent to the GDP. The states, which are the principal point of contact for investors, can overhaul their governance structures to significantly improve parameters that add to the “ease of doing business”.

Date: 03-06-16

Clear the air: Pollution Control Board report indicates improving India’s urban air quality is doable

A report of Central Pollution Control Board suggests all is not lost in India’s battle to improve air quality. Levels of PM10, or coarse pollution particles, have dipped over time in some cities, possibly on account of a transition to superior vehicle emission standards. There are lessons here for decision makers who have often resorted to knee-jerk or piecemeal measures to combat air pollution. A systematic and comprehensive approach which avoids recourse to bans is the one most likely to work.

For two decades India has seen a calibrated tightening of vehicular emission norms. However, the full potential of this trend has not been realised because all arms of government have not worked in tandem. To illustrate, six years ago retail price of petrol was linked to the market while diesel continued to be heavily subsidised. This distortion in fuel policy led towards dieselisation which undermined air quality. So the logical course to go now, if we want to clean up urban air, is parity between taxation of petrol and diesel. Alongside there needs to be a quick transition to much tighter and uniform BS-VI fuel and emission norms. Banning sales of new diesel cars is wrong-headed, as it leads to heavier use of older diesel cars whose emissions are more polluting.

A drawback in the fight against air pollution is absence of reliable data on the sources of pollution. Consequently, policy has encompassed picking soft targets such as Delhi’s odd-even plan for cars. Given the toll poor air quality has on human health, it is important to gather reliable data. In this backdrop, the pollution control board’s report represents a step forward in an attempt to gather relevant information. It needs to be followed by measures which provide people incentives to choose environmentally friendly options.

Date: 02-06-16

लापरवाही की पराकाष्ठा

महाराष्ट्र के पुलगांव स्थित सेना के आयुध डिपो में जो आग लगने की घटना हुई वह प्रथम दृष्टि में लापरवाही और सुरक्षा के मानकों कि उपेक्षा का मिलाजुला परिणाम प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए भी कि इस आयुध डिपो में इस तरह यह पहली नहीं तीसरी बड़ी घटना है। 1989 और 1995 में भी इस तरह घटनाएं हुई हैं। 1989 की तो आग भीषण थी। इस दुर्घटना में करीब 140 करोड़ रूपये के हथियारों का जखीरा जल कर खाक हो गया था । इसमें कोई मानवीय क्षति नहीं हुई थी। लेकिन सोमवार देर रात की घटना 1989 की घटना से इस मायने में थोड़ भिन्न प्रकृति की है कि इस भीषण आग से न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ बल्कि आग पर काबू पाने की कोशिश में दो अधिकारियों, एक जवान और तेरह दमकलकर्मिंयों की मौत हो गई। सेना के आयुध भंडारों में आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। सन 2000 से दिसंबर 2015 तक आयुध भंडारों में छोटी-बड़ी आठ घटनाएं हो चुकी हैं। आग की इन घटनाओं में करीब 3,000 हजार करोड़ रु पये से ज्यादा के हथियार नष्ट हो गए। पुलगांव स्थित करीब 7 हज़ार एकड़ में फैला सेना के इस आयुध भंडार के बारे में आग से बचाव की पूर्व चेतावनी भी नियंत्रक एवं महलेखा परीक्षक (कैग) ने जारी की थी। कैग ने 2012 में आयुध कारखानों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में पुलगांव के आयुध भंडार की ओर संकेत करते हुए कहा था कि यहां पर्याप्त दमकलकर्मी नहीं हैं। और एशिया के सबसे बड़े और महत्त्वपूर्ण आयुध भंडार को आग लगने के जोखिम से बचाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। कैग ने तो यहां तक कहा कि इसी कमांड में स्थित दूसरे आयुध भंडारों में दमकलकर्मिंयों की संख्या जरूररत से ज्यादा है, जिन पर करीब 5 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। ताज्जुब की बात है कि कैग रिपोर्ट के बाद भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी गई। बहरहाल, यह जांच का विषय हो सकता है। महत्तवपूर्ण बात यह है कि लगातार अलग-अलग मौकों पर पूर्व सेनाध्यक्ष सरकार और देश के सामने रक्षा सामग्रियों के अभाव की बात कहते रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरह की ढील वर्धा आयुध मामले में देखी गई, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इस तरह की गंभीर बातों की अनदेखी देश को भारी पड़ सकती है। एक और तय जो लापरवाही को उजागर करता है, वो है आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम का न होना। हमें हथियारों को सुरक्षित ढंग से सहेजना का सलीका भी सीखना होगा।

 Date: 02-06-16

बालमन को सहेजता कानून

कमलेश जैन

जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 2015 आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि यह कानून किन अर्थो में अलग या नई त्रुटियों के साथआया है। वे किशोर जो कोईअपराध कर बैठते हैं, उनकी देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनर्वास, मेल-मिलाप दोस्ती के माहौल में हो जिनका बच्चों के अधिकार और जरूरत, दोनों हैं। इस कानून के अंतर्गत वे बच्चे आते हैं, जो बायोलॉजिकल या गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा छोड़ दिए गए हैं, या बच्चा माता-पिता से बिछुड़ गया है। वे बच्चे भी इसके दायरे में आते हैं, जिन्हें किसी आम जगह पर भीख मांगने के लिए बिठा दिया गया है-जख्मी बनाकर, बीमार, अपंग बनाकर। जिस बच्चे का कोईघर, खाने-पीने का साधन नहीं है, जो लेबर लॉ का उल्लंघन कर कहीं काम करने के लिए मजबूर है-जो बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के साथरहता है, जो उसे चोट पहुंचाता है, शोषण करता है, या किसी तरह से प्रताड़ित करता है, उसकी देखभाल नहीं करता; जान से मारने, घायल करने, शोषण करने, प्रताड़ना देने की धमकी देता है, और किसी भी समय ऐसा कर सकता है। इसमें वे बच्चे भी आते हैं, जिनके साथ रहने वाले बच्चों को मार दिया गया है, शोषण, प्रताड़ित किया है, आदि। इस कानून के तहत वे बच्चे भी आते हैं, जो ऐसे माता-पिता, अभिभावक के साथरहने को मजबूर हैं, जो खुद ही लाचार, अपंग, इनकी देखभाल में अक्षम हैं। इसके अलावा, घरों से भागे हुए, खोये हुए बच्चे, जिनके माता-पिता ढूंढे नहीं जा सके या ऐसी जगह हैं, जहां उनका यौन शोषण, मारपीट, प्रताड़ना होती हो, गैर-कानूनी काम कराया जाता हो, या उन्हें नशे की लत लग जाए या नशे की गिरफ्त में आ जाने की शंका हो। इस कानून के तहत वे बच्चे भी आते हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर अकेले रह गए हों या जिनका बाल-विवाह होने का खतरा हो। अत: जिन प्रकार से एक बच्चा अपना बचपन खोने पर ढंग से न जीने के लिए मजबूर हो सकता है, वे सभी आयाम इस कानून द्वारा छुए गएहैं। एक बच्चे से मित्रतापूर्ण वातावरण, आचरण और व्यवहार प्रक्रिया अपनाई गई है, जहां बच्चे खुशहाल बच्चों की तरह विकास कर सकें। ऐसे परित्यक्त, भूले-भटके बच्चों को अदालत से गोद भी लिया जा सकता है। इन बच्चों के कल्याण के लिए बाल कल्याण अधिकारी, पुलिस अधिकारी होते हैं। उनके लिए चिल्ड्रन होम, चिल्ड्रन कोर्ट, चाइल्ड केयर संस्थाएं होती हैं। अठाहर वर्ष से कम उम्र का बालक ‘‘किशोर’समझा जाता है। इस कानून के अनुसार, जब ऐसे बच्चे किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट द्वारा पेश किया जाता है। पेश किए जाने की अवधि 24 घंटे है। इन्हें जमानत दी जाती है। छोटे-मोटे अपराध, जिनमें अधिकतम सजा तीन वर्ष है-का निबटारा ‘‘बोर्ड’ ही करता है। पर जब वह अपराधहोता है, जिसके लिए कम से कम सात साल की सजा होती है, तो वह गंभीर अपराध कहलाता है। लेकिन गंभीर अपराधों में किशोर की उम्र 16 वर्ष से कम है, तो बोर्ड ही निबटारा करेगा। पर यदि उसकी उम्र 16 वर्ष से ज्यादा है, तो बोर्ड प्रारंभिक जांच कर यह निर्णय लेगा कि किशोर की शारीरिक, मानसिक शक्ति कितनी है-जिससे उसने यह गंभीर अपराध किया है-क्या वह अपराध करते वक्त समझ सकता था कि उसके अपराध का परिणाम क्या होगा। अपने स्वनिर्णय के अनुसार बोर्ड यह तय करेगा कि सोलह वर्ष से ऊपर का गंभीर अपराध करने वाला किशोर उसके बोर्ड द्वारा जांचा जाएगा या आम अदालत में उसकी ट्रायल एक बालिग अपराधी की तरह होगी। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ऐसे बच्चों का मामला देखती है, जिन्हें इस संस्था द्वारा देखभाल, सुरक्षा, भरण-पोषण, शिक्षा, विकास की जरूरत होती है। कमेटी देखती है कि बच्चे को देखभाल की जरूरत है, या नहीं। और तब बच्चे की उसके परिवार, अभिभावक, चिल्ड्रन होम या किसी फोस्टर परिवार, संस्था में सौंपे जाने का निर्णय लेकर वहां दे देती है। उन्हें उचित व्यक्ति को गोद भी दिया जाता है। बच्चों का पुनर्वास करवाया जाता है। कुल मिलाकर यह अत्यंत ही आदर्शमय कानून है। लेकिन सरकार कितना और कहां तक अपने उद्देश्यों में सफल होती है, बच्चों का विकास कैसा होता है, और छोटे अपराध से लेकर बड़े-बड़े अपराध कर बैठने वाले किशोर कितना इस विकार को छोड़ पाते हैं-यह देखने वाली स्थिति होगी-और उस दिन सुखद होगी जब हमारा भविष्य स्वस्थ और सुंदर होगा।

Date: 02-06-16

जीडीपी से आगे के सवाल

सालाना आंकड़े भारत में मंदी की ओर इशारा नहीं करते हैं। 2015-16 में कुल मिलाकर 7.6 प्रतिशत की दर से विकास होने का अंदाज है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2014-15 में विकास दर 7.2 प्रतिशत थी।इसके पहले के साल यानी 2013-14 में विकास दर 6.6 प्रतिशत थी

आलोक पुराणिक

आर्थिक  आंकड़े कई बार एक आधुनिक कविता या आधुनिक पेंटिंग सरीखे हो जाते हैं, जिसका जो मन चाहे, व्याख्या कर ले। हरेक के पास अपनी व्याख्या है और दूसरे की व्याख्या को वह गलत मान रहा है। हाल में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रॉडक्ट यानी जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, उनमें जनवरी-मार्च, 2016 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.9 प्रतिशत की दर से विकास करती हुई दिख रही है। 7.9 प्रतिशत यानी करीब आठ प्रतिशत। अब नीति आयोग के मुखिया अरविंद पनगारिया इसे जादुई नंबर मानकर खुश हो सकते हैं। ऐसी ग्लोबल मंदी में आठ प्रतिशत की विकास दर कमाल है। आर्थिक मंदी नहीं, सामान्य परिस्थितियों में भी भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था की विकास दर आठ प्रतिशत कमाल ही है। पर यह कमाल कुछ फीका लगने लगता है, जब रिजर्व बैंक जैसे जिम्मेदार संगठन के बहुत ही जिम्मेदार मुखिया रघुराम राजन कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो ‘‘अंधों में काना राजा’ की हैसियत की है यानी पूरे विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में मंदी है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह नहीं कि हम विकास की बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि औरों की खराब हालत के मुकाबले हमारी कम खराब हालत भी बहुत अच्छी दिखायी पड़ रही है। कुल मिलाकर हाल में आए जीडीपी के आंकड़े कुछ महत्त्वपूर्ण तयों को रेखांकित करते हैं। एक तय तो यह है कि कुल मिलाकर सालाना आंकड़े भारत में मंदी की ओर इशारा नहीं करते हैं, जैसे इशारे कई कंपनियों की सेल के आंकड़ों से मिलते हैं। 2015-16 में कुल मिलाकर 7.6 प्रतिशत की दर से विकास होने का अंदाज है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2014-15 में विकास दर 7.2 प्रतिशत थी। इसके पहले के साल यानी 2013-14 में विकास दर 6.6 प्रतिशत थी। उसके भी पहले के साल यानी 2012-13 में विकास दर 5.4 प्रतिशत थी। यानी हर साल विकास दर बढ़ रही है। और खासकर 2014-15 और 2015-16 में सूखे के बावजूद सात परसेंट से ऊपर की विकास दर यह बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की अब भी अपार संभावनाएं हैं। अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में विकास लगभग ना के बराबर है, फिर विकास दर सात परसेंट के ऊपर जा रही है। अगर कृषि क्षेत्र विकास दर में चार या पांच प्रतिशत की दर से योगदान करे, तो विकास काफी ऊपर जा सकता है। कुल मिलाकर मसला सिर्फ समग्र अर्थव्यवस्था के विकास का नहीं है, मसला है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र किस तरह से विकसित हो रहे हैं। 7.9 प्रतिशत के जीडीपी विकास के आंकड़ों के साथ ये भी आंकड़े बताए सरकार ने कि आंकड़े कि 2015-16 में समूची अर्थव्यस्था 7.6 प्रतिशत की दर से विकसित होती दिख रही है। पर कृषि क्षेत्र का विकास 1.2 प्रतिशत की दर से ही हो पाएगा। वहीं मैन्युफेक्चरिंग यानी तमाम आइटमों के निर्माण के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी 9.3 प्रतिशत की रहनेवाली है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विकास 10 प्रतिशत को पार करता दिखता है-10.3 प्रतिशत। होटल, ट्रांसपोर्ट सेवाओं में विकास दर 9 प्रतिशत रहनेवाली है। इन आंकड़ों को गौर से देखें, तो अर्थव्यवस्था के पेच साफ दिखाई देने लगते हैं। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के मायने हैं कि वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। पर नोट करने की बात यह है कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए सिर्फ पढ़ा-लिखा होना ही नहीं, कुछ विशेषज्ञ ज्ञान रखना भी जरूरी होता है। यानी कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भारत के बहुसंख्य कामगार वर्ग को रोजगार नहीं मिल सकता। फिर मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र के विकास का आंकड़ा भी खासी खुशनुमा तस्वीर पेश करता है-9 प्रतिशत। फिर मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में तमाम कंपनियों, तमाम निर्माण इकाइयों में रोजगार की तस्वीर खुशनुमा नजर क्यों नहीं आती। फरवरी, 2016 में बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 1989 से 2010 के बीच निर्माण क्षेत्र में एक करोड़ पांच लाख नौकरियां नई आई, पर इनमें सिर्फ 35 प्रतिशत ही औपचारिक क्षेत्र में आई, यानी ठीक-ठाक नौकरियां का जुगाड़ सिर्फ 35 परसेंट के केस में हुआ, बाकी के मामले में कांट्रैक्ट और आऊटसोर्संिग से काम चलाया गया।अब रोजगार लेनेवालों के पास ज्यादा विकल्प हैं, देनेवालों के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। यह खासी चिंता का विषय है। एक चिंता और जीडीपी के आंकड़े पेश करते हैं कि ऐसी हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसका एक हिस्सा वित्तीय क्षेत्र तो 10.3 प्रतिशत की दर से विकास करता हुए दिखता है और उसी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र 1.2 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है। एक ही अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र और विकास में दस गुने का अंतर। ठीक यही वजह है कि जब हम यह खबर सुन रहे होते हैं कि किसी बैंक के शेयर के भाव एक साल में बीस परसेंट उछल गए, ठीक उसी वक्त यह खबर भी आती है कि विदर्भ में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। दोनों खबरें एक ही अर्थव्यवस्था से आ रही हैं। चिंता की असली बात यह है। जीडीपी के आंकड़ों में सबसे चिंताजनक आंकड़ा यह है कि क्यों खेती का विकास इतना पिछड़ गया। वरना, दस परसेंट से विकास करता वित्तीय क्षेत्र और एक परसेंट विकास करता खेती का क्षेत्र-एक तरफ से फील गुड शाइनिंग इंडिया दिखेगा पर दूसरी तरफ से डूबता इंडिया दिखेगा। तो तमाम चुनाव का विश्लेषण यही निकलता है कि पब्लिक किसी को जिताने के लिए नहीं, गुस्से में सरकार को भगाने के लिए वोट देती है।

Date: 03-06-16

कारोबारियों को अब रास नहीं आ रहा भुगतान बैंक

देवाशिष बसु

सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा जरूरी लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं

कनिका दत्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और उसे किनारे करना ठीक नहीं है। उनकी बात सौ फीसदी सही है लेकिन शायद जिस इरादे से उन्होंने यह बात कही वह उचित नहीं। सरकारी क्षेत्र के बिना हम क्या करेंगे? रोजगार की बात करें तो वह मौजूदा सरकार के समक्ष अहम मुद्दों में से एक है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस पर चाहे जितना बुरा असर पड़ रहा हो लेकिन इसके बावजूद देश का सरकारी उद्यम क्षेत्र इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां जरूरी सुरक्षा उपलब्ध है। एक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में यह गुण अनमोल है।

Date: 03-06-16

शिक्षा में सुधार की शुरुआत

प्रेमपाल शर्मा

सुब्रमण्यम समिति ने दौ सौ पन्नों की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी है। विश्वविद्यालयी शिक्षकों के लिए एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर