विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियों पर देना होगा ध्यान
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वैश्विक भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर गर्व करने वाली बात है। ताइवान की 2 अंकीय आर्थिक वृद्धि के बाद यह सबसे ज्यादा है। एशियाई विकास बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, एसएंडपी ग्लोबल तथा फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि अनुमान बढ़ाए हैं। इसका कारण मजबूत घरेलू मांग, बेहतर निर्यात व निवेश हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के शानदार आँकड़ों के साथ शर्तें व चुनौतियाँ –
भारत को इन आँकड़ों के साथ उन पुरानी और जानी-पहचानी आर्थिक कमियों से सावधान रहना होगा, जो तेज आर्थिक वृद्धि में बाधा बनती हैं –
- एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और युवाओं को बेहतर कौशल देने पर जोर दिया। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कहा कि “इसके लिए कर नीतियों में स्थिरता जरूरी है। राज्यों द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों पर भरोसा होना चाहिए, लॉजिस्टिक व्यवस्था विश्वसनीय होनी चाहिए और सरकारी मंजूरियाँ वास्तव में समय पर मिलनी चाहिए।”
- इसी सम्मेलन में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा का जिक्र किया, जिसके जरिए करीब 144 अरब डॉलर जुटाए गए हैं। इसे आरबीआई का दूरदर्शिता पूर्ण कदम बताया गया। साथ ही यह भी कहा कि यह स्थायी समाधान नहीं है। इनके अनुसार भारत को वैश्विक पूँजी के लिए आक्रामक प्रतिस्पर्धा करनी होगी। केंद्र व राज्य की नीतियाँ दोनों महत्वपूर्ण होंगी।
- नागेश्वरन जी ने निश्चित कर व्यवस्था और उसमें सरलता, निवेशकों की सुरक्षा, अनुबंधों की विश्वसनीयता और निरंतरता तथा कुशल श्रमबल जैसे गंभीर विषयों की तरफ भी ध्यान खींचा। साथ ही जनसांख्यिकी को मानव पूँजी में बदलने तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के काम करने के पुराने तरीके बदलने को कहा।
- हमें अपने भुगतान संतुलन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से जेपी मॉर्गन चेज के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन ने कहा, कि “भारत में विदेशी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें इसका मौका ही नहीं मिलता। कई बार स्थानीय कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए नियमों का सहारा लेती हैं। सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मेरे विचार में यह सभी भारतीयों के लिए नुकसानदेह है।” लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारत के प्रति निवेशकों के सकारात्मक रुख की भी बात कही।
- वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की हाल की एक चेतावनी थी कि वर्ष 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है। रिपोर्ट के अनुसार इन निवेशकों की वापसी आसान नहीं होगी। इसका कारण यह बताया गया है कि हमारी कई बड़ी कंपनियाँ पुराने आर्थिक ढाँचों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि छोटी कंपनियों में संस्थागत निवेश के लिहाज से पर्याप्त आकर्षण नहीं है।
- इसी कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कहा, कि “कई बड़ी कंपनियाँ भविष्य में निवेश करने के बजाय अपने मौजूदा कारोबार को मजबूत करने में अधिक ऊर्जा लगा रही हैं।”
- सेल्सफोर्स के मुख्य डिजिटल प्रचारक ने कहा कि “भारत के पास प्रतिभा, युवा आबादी, डेटा और नवाचार जैसे लगभग सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं, जिससे यह देश दुनिया के विशिष्ट एआई क्लब में शामिल हो सके। लेकिन इसमें एक चुनौती यह है कि भारत अपने प्रतिभाशाली इंजीनियरों और संस्थापकों को रोक पाता है या नहीं।”