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Date: 07-10-26

New Things On Neuron

Med Nobel puts focus on science that can perhaps target brain conditions. But the wait’ll be long

TOI Editorials

An illustration can be the best way to communicate complex science to a larger audience. The one put out by the Nobel committee, to explain this year’s medicine prize, has The Queen’s Gambit feel. At fast glance, it shows a light switch connecting to a beam of light in a woman’s brain, as she makes a smart chess move. But look at it again, after reading the accompanying note, and “all” it’s really depicting are cellular mechanisms, by which scientists are now able to switch a defined population of neurons on or off, using light. The relevant chain of discoveries by the three laureates – Karl Deisseroth, Peter Hegemann, and Georg Nagel – barely goes back two decades. Just like their portmanteau noun, optogenetics.

There are roughly 86bn neurons in an adult human brain, which helps regulate everything from feelings and behaviours to bodily functions. Optogenetics’s great advancement is the shift from correlation to causation. Scientists are no longer simply observing which brain region is active during which thought, feeling, or behaviour. They can now use light as a remote control and demonstrate that a specific neural circuit contributes to a specific function.

A whole new class of experiments is now possible, with potentially wide-ranging medical applications. Clinical trials, for example, are ongoing to restore vision in people with inherited retinal diseases. In the case of psychiatric illnesses, optogenetic experiments in animal models are enabling scientists to dissect how changing a neural pathway can shape emotional regulation. In neurodegenerative research, manipulating neurons involved in memory has raised the possibility, again only demonstrated in animal models so far, of making apparently inaccessible memories retrievable.

A 2024 paper by Marco Angrisani et al underlines that the household cost associated with 7.4% of Indians aged 60 and above having dementia, was equivalent to 20% of the govt’s total healthcare spending in 2020. The 60+ demographic is expected to double its share of total population, to around 20%, by 2050. Clearly, expanding domestic optogenetic research is very important for us. The thing to keep in mind, however, is that real scientific progress does not automatically convert to a treatment for, say, Alzheimer’s. For restoration of vision, it is indeed human trials that are underway. But for the rest, scientists are still very much working with rodents and primates, and the leap to humans is far, far away. An experimental tool for establishing causality in the brain is an extraordinary breakthrough, but it’s not medicine yet.

Date: 07-10-26

To Get On That Bus

It’s obvious, again, that all govts need to prioritise public transport

TOI Editorials

GOI’s first National Household Travel Survey has measured how workers and students commute daily. Two-wheelers are working population’s most common form of transport across urban and rural India – 37% rural, 52% urban, including bike-taxis. Cars, including cabs, are used by just about 6% of urban workers on the move daily. While 34% of students take the bus in urban India, 30% walk to school – this possibly captures govt schools which don’t usually run school buses – and 14% take autorickshaws. A drawback, for its purpose of informing policy, is that the survey doesn’t include travel for coaching/tuition. From Tier 2 cities to mega-metros, that’s one crisscrossed quagmire essential to map – the devil of congestion thrives in these measures.

Public transport is part of UN’s SDGs, to build sustainable cities. A robust public transport system improves quality of life – what does a commuter want beyond reliable, punctual, cost-efficient connectivity that is integrated and serves the traveller’s needs? Crucially, it cuts back on govt’s fuel bill – especially if public transport is electrified. And yet, across Indian cities, there appears to be a reluctance to opt for public transport, where a household can afford a private vehicle. Reason for this isn’t the trope of aspirational Indians chasing cars as status symbols. It’s a simpler matter of convenience. Across several cities, public transport involves far too many switches to reach destinations. The number of transfers makes a private vehicle the sensible option. Take metro ridership. An IIT Delhi white paper, with Infravision Foundation, found all Metro systems run 25-35% of their projected ridership. This suggests that while metro rail may be expanding rapidly, it isn’t quite catering to what people need. And affordability makes the two-wheeler India’s go-to. The survey is an immeasurable first step: every metric points to the same goal – connect the dots to prioritise public transport.

Date: 07-10-26

New FEMA Can Be Fatale for e-Shoppers

Let banks & card issuers tackle reporting

ET Editorials

New Fema reporting rules, which came into effect from Oct 1, are causing some disquiet over purchases by individuals of digital services from overseas vendors throu­gh international credit cards. Banks have been asked to report data on imports of goods and services to RBI. Buying a music album online would fall into this category. Unlike imports of machinery, where banks have inform­ation about the transaction in advance, credit card purchases of entertainment are not reported until quite a bit after the payment is made. The rules do not specifically mention that an individual buying a digital magazine subscription must inform her bank. Yet, the idea is to cap­ture trade data at a granular level. Ideally, the disclosure should be provided by financial intermediaries, not consumers. RBI should clarify what consumers are expected to do in this matter.

Financial reporting mechanisms are designed to tap into nodes where in­formation is collected, such as banks. Credit card issuers are among sources from which information is retrieved. Although the nature of transactions done on credit differs from those done in cash, they are traceable. The report­ing handshake between international credit card issuers, which process overseas purchases by Indians, and domes­tic banks, tasked with reporting them, can be improved. The consumer should not be burdened with the disclosure. Information captured through consumer disclosures after the event will lack the integrity of immediate transaction data. It would be a less efficient way to track activity. Besides, a communication structure would have to be set up for consumers to provide such information to banks. That raises a separate set of issues.

A lag in reporting credit card purchases overseas with­in limits set by RBI for individuals can be accommodated within the data flow. Some adjustments will be needed, but the money trail exists. Investigators will be able to track for­eign exchange movement without inconveniencing buyers and sellers when it comes to retail imports of services.

Date: 07-10-26

Case Study of How Not to Plan & Build

ET Editorials

Delhi, with dense vehicular traffic and under-equipped public transport system, is caught in an endless cycle of building new flyovers, bridges and roads. This can be a healthy sign of urban development. But congestion never ends, and one key issue for this is bad design. And nothing, in recent memory, exemplifies this as much as the Barapullah Phase 3 corridor. It was hailed as a route that would cut travel time between east and south Delhi from an hour to 15 mins. Instead, it’s been a gridlock a week since it was opened to public. Commuters expecting quick connectivity now face delays as newly opened elevated stretches collide with legacy bottlenecks.

Such infrastructural nightmare stems from execution failures — most notably where up to 9 high-vol­ume incoming lanes merge into just 2-3 lan­es on the existing elevated stretch. There are no proper speed-matching taper zones or adequate warnings, forcing drivers to panic-brake and cut across lanes. This sud­den drop in capacity cascades back for kms, paralysing connected arterial highways and ring roads. And Delhi’s not alone. In Mumbai, the new SCLR extension to the Western Express Highway dumps ele­vated traffic straight into chokepoints at its landing ramps. In Bengaluru, the new Silk Board double-decker flyover suffered such safety and merge-design flaws that police were forced to shut down the stretch shortly after its trial earlier this year.

Over 1,635 cr of public money was poured into Barapullah 3. When a project delayed by a decade ends up engineering its own gridlock, it’s a colossal waste of public funds, citizen time and energy, not to mention wasted fuel. Barapullah 3 should be held up as a case study of how not to plan and build public infra. And, if possible, be fixed.

Date: 07-10-26

नई विधा में नोबेल भविष्य के लिए आशान्वित करता है

संपादकीय

इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स की नई विधा में उल्लेखनीय काम के लिए मिला है। इसमें प्रकाश के जरिये मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। इनका शोध दुनिया में ब्रेन रेटिना बीमारियों के अलावा बुढ़ापे की बीमारियों जैसे पार्किन्सन, अल्जाइमर, मिर्गी, अवसाद, दर्द और अन्य सेंसरी तकलीफों और न्यूरॉन-क्षरण के इलाज में उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। ऑप्टोजेनेटिक्स नाम ही इन तीनों वैज्ञानिकों में एक (कार्ल डिसेरोथ ) ने 2006 में अपने एक शोध में दिया था। ऑप्टोजेनेटिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए यह पहला नोबेल है। इसके पहले 1967 में चिकित्सा के ही फिजियोलॉजी विभाग में विजन और न्यूरो सिग्नल्स पर शोध के लिए तीन वैज्ञानिकों को नोबेल से नवाजा गया था। नए शोध से भावी चिकित्सकीय लाभ का आयाम काफी विस्तृत होगा, जिसमें दिमागी बीमारियों के सभी पहलुओं को प्रकाश के जरिये दुरुस्त करने की क्षमता होगी। हाल में माइक्रोबायोलॉजी खासकर जेनेटिक विभाग पर शोधों ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। कृषि में बीजों से लेकर मानव जींस में मोडिफिकेशन और एडिटिंग से बीमारियों के मूल कारणों को खत्म किया जा रहा है। भारत ने बीजों में मोडिफाइड जींस पर तो प्रतिबन्ध लगा रखा है लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने चावल और दाल की कई किस्मों पर जीन एडिटिंग के जरिये प्रतिरोधी क्षमता विकसित की है और अब उनका प्रयोग शुरू किया जा रहा है। ऑप्टोजेनेटिक्स का यह शोध भी मानव-कल्याण में नई पहल होगी।

Date: 07-10-26

आर्थिक वृद्धि के साथ रोज़ग़ार बढ़ाना जरुरी

रजनी सिन्हा और आकांक्षा भेंडे ( सिन्हा केयरएज रेटिंग्स में मुख्य अर्थशास्त्री और भेंडे वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। )

भारत विगत तीन वर्षों से निरंतर बेहतर आर्थिक प्रदर्शन कर रहा है और देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लगातार 7 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। निरंतर टिकाऊ और समावेशी उच्च वृद्धि के साथ यह महत्त्वपूर्ण है कि देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाए जाएं। भारत की आबादी की संरचना को देखते हुए यह और अहम हो जाता है। देश की कामकाजी उम्र की आबादी की हिस्सेदारी दो दशक पहले के 62 फीसदी से बढ़कर अब 68 फीसदी हो गई है।

हमें इसका लाभ उस समय मिल रहा है जबकि अधिकांश बड़े देशों की आबादी की उम्र बढ़ रही है। इनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ-साथ चीन और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। बहरहाल जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक गतिविधियों और श्रम शक्ति में इजाफे के साथ रोजगार भी बढ़ें।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मॉडल-आधारित अनुमानों का विश्लेषण बताता है कि 2001 से 2020 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में रोजगार की वृद्धि आबादी की वृद्धि से पीछे रही। हालांकि, महामारी के बाद (2021-2025) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के रोजगार की रफ्तार तेज हुई। महामारी के बाद से इस आयु वर्ग में रोजगार 3.5 फीसदी की दर से बढ़ा है, जबकि इससे पहले के पांच वर्षों में यह दर 1.1 फीसदी थी और 2006-2010 के दौरान यह केवल 0.5 फीसदी के निचले स्तर पर थी।
रोजगार लोच जो आर्थिक वृद्धि की तुलना में रोजगार में होने वाली वृद्धि को मापती है वह 2021 से 2025 के दौरान बढ़कर 0.46 हो गई जबकि 2011-15 में यह 0.22 और 2006-2010 के दौरान केवल 0.08 थी। भारत में बेरोजगारी दर 2023 से करीब 3.1 फीसदी (सावधिक श्रम शक्ति सर्वे या पीएलएफएस के मुताबिक) के आसपास स्थिर है जो 2018 के 6 फीसदी से कम है। यह बेहतर है लेकिन यह समझना जरूरी है कि बेरोजगारी को मापने के मौजूदा मानदंड शायद बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह बड़ी संख्या में स्वरोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रों में छिपी बेरोजगारी का होना है। इसके अलावा भारत जैसी अर्थव्यवस्था में आंकड़े बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को कम करके भी दिखा सकते हैं जहां मौसमी, अस्थायी और अनियमित रोजगार का बड़ा हिस्सा मौजूद है।

देश के रोजगार परिदृश्य के समक्ष कई दीर्घकालिक चुनौतियां हैं। मसलन कम श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर), शिक्षा और कौशल में निरंतर कायम विसंगति, युवा बेरोजगारी और अनौपचारिक रोजगारों की बढ़ती दर। पीएलएफएस के मुताबिक देश का एलएफपीआर 2018 के 49.8 फीसदी से सुधरकर 2025 में 59.3 फीसदी हो गया। बहरहाल, देश का एलएफपीआर अभी भी 61 फीसदी के वैश्विक औसत से नीचे है और वियतनाम, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कई ए​शियाई देशों से पीछे है। ऐसा मोटे तौर पर महिलाओं की कम भागीदारी के चलते है। वियतनाम के 68 फीसदी, चीन और थाईलैंड के 59 फीसदी की तुलना में केवल 32 फीसदी भारतीय महिलाएं श्रम शक्ति का हिस्सा हैं।

बढ़ती आकांक्षाओं और शिक्षा तथा कौशल के बीच असंगति के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी दर अनुपातहीन रूप से अधिक है। इसके अलावा युवाओं (15 से 29 वर्ष) में बेरोजगारी भी काफी अधिक है जो 2025 में 9.9 फीसदी रही। भारत में खासकर ग्रामीण भारत और महिलाओं के बीच स्वरोजगार का चलन काफी अधिक है। स्वरोजगार में इजाफा रोजगार के लिए सकारात्मक संकेत है लेकिन यह इस बात का संकेत भी हो सकती है कि अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है। 2025 में भारत में स्वरोजगार करने वालों की हिस्सेदारी 56.2 फीसदी थी जो कोविड-पूर्व स्तर 52.1 फीसदी से अधिक है। इसके अलावा आकस्मिक श्रमिकों की हिस्सेदारी 20.2 फीसदी थी। स्वरोजगार और आकस्मिक श्रमिकों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी भारतीय श्रम बाजार में अनौपचारिक रोजगार की व्यापकता को दर्शाती है।

भारत ऐसे समय में रोजगार सृजन की इस चुनौती से गुजर रहा है, जब वैश्विक श्रम बाजार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और स्वचालन के जोखिमों से जूझ रहा है। ये पहलू भारत के औपचारिक रोजगार बाजार में नियुक्तियों के रुझान को पहले से ही प्रभावित करते दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 500 की 236 कंपनियों के नमूने के हमारे विश्लेषण से पता चला कि वित्त वर्ष 2026 में कर्मचारियों की शुद्ध संख्या में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि महामारी के बाद इसमें मजबूत बढ़ोतरी देखी गई थी। खास तौर पर बैंकिंग/वित्त और आईटी क्षेत्रों में शुद्ध रोजगार सृजन कमजोर रहा।

क्षेत्रवार रोजगार सृजन पर नजर डालने से पता चलता है कि कृषि सबसे अधिक कार्यबल को रोजगार देती है यानी कुल कार्यबल का 43 फीसदी जबकि भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में इसका योगदान केवल करीब पांचवां हिस्सा यानी 20 फीसदी है। यह कृषि क्षेत्र में कम श्रम उत्पादकता और छिपी हुई बेरोजगारी को दर्शाता है। श्रमिकों को तत्काल कृषि से अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर ले जाने की आवश्यकता है।
साथ ही उच्च मूल्य वाली कृषि तथा इससे जुड़ी/सहायक गतिविधियों जैसे बागवानी, पुष्पोत्पादन, पशुपालन, मुर्गीपालन और खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए।

विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 10-12 फीसदी पर ठहरी हुई है। यह स्थिति कई पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव से अलग है जहां श्रम-प्रधान विनिर्माण ने आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत के विनिर्माण निर्यात के आंकड़ों से पता चलता है कि श्रम और संसाधन-प्रधान विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी 2006 से 2010 के दौरान 29 फीसदी से घटकर 2021 से 2025 में 20 फीसदी रह गई है। भारत के प्रौद्योगिकी-प्रधान निर्यात की बढ़ती हिस्सेदारी एक सकारात्मक विकास है लेकिन श्रम-प्रधान विनिर्माण निर्यात पर भी लगातार ध्यान देने की जरूरत है। इनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल, रत्न एवं आभूषण, खिलौने तथा खेल संबंधी सामान शामिल हैं। सेवा क्षेत्र विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभरा है और इसमें करीब 32 फीसदी कार्यबल रोजगार पाता है। आईटी, सॉफ्टवेयर एवं व्यावसायिक सेवाओं तथा बैंकिंग/वित्त जैसे अपेक्षाकृत उच्च-कौशल और उच्च-उत्पादकता वाले क्षेत्रों ने शहरी इलाकों में रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाई। भारत को यात्रा, व्यापार, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी अन्य श्रम-प्रधान सेवाओं को भी लक्षित समर्थन देना चाहिए जिनमें बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता है। सेवा क्षेत्र में थोक और खुदरा व्यापार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें कुल कार्यबल का करीब 11 फीसदी रोजगार पाता है। इसके बाद परिवहन और भंडारण का स्थान है जिसमें 4.5 फीसदी तथा शिक्षा का स्थान है, जिसमें 3.3 फीसदी कार्यबल रोजगार पाता है।

भारत की उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए सरकार को अधिक उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ मानव पूंजी में निवेश को तेज करना होगा ताकि पर्याप्त कौशल वाले कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में होने को देखते हुए सरकार को मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य और बीमा कवरेज से जुड़ी सरकारी योजनाएं भी हैं। हालांकि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है लेकिन इस मोर्चे पर अभी उसे काफी लंबा रास्ता तय करना है। भारत के पास ऐसे समय में जनांकिकीय लाभांश का यह सुनहरा अवसर है जब दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है। लेकिन अगर इस बड़े कार्यबल को उत्पादक रूप से रोजगार नहीं मिला, तो यही अवसर देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है।

Date: 07-10-26

देश का कॉरपोरेट जगत नहीं है हर मर्ज की दवा

रमा बीजापुर ( लेखिका ग्राहक आधारित कारोबार रणनीति के क्षेत्र में कारोबार परामर्शदाता हैं )

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बड़े कारोबारी सम्मेलन में भारत में खपत के अगले दौर को लेकर एक महत्त्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि आने वाले समय में खपत बढ़ाने वाली ताकत वास्तव में लोगों की आर्थिक तरक्की और आय में बढ़ोतरी होगी। जैसे-जैसे आमदनी बढ़ेगी, लोग अपनी जरूरतों से आगे बढ़कर दूसरी चीजों पर भी खर्च कर पाएंगे। भारत में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है। इनमें खेती से जुड़े परिवार, ग्रामीण निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोग, परिवहन से जुड़े कामगार और छोटे-मोटे कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने ‘कॉरपोरेट इंडिया’ यानी देश की बड़ी और स्थापित कंपनियों से इस उभरते बाजार को ध्यान में रखते हुए काम करने की अपील की। उनका मानना है कि इससे आर्थिक वृद्धि लंबे समय तक मजबूत बनी रह सकती है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जितने बल की जरूरत है, वह केवल कुछ अमीरों की तेजी से बढ़ती आय से ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों आम लोगों की आय में होने वाली छोटी सी वृद्धि से भी मिल सकता है।

लेकिन इस तरह का अनुमान सही नहीं है कि यह बाजार वास्तव में बड़ी कंपनियों के लिए खाली पड़ा है। इस बाजार में पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों के लाखों छोटे और क्षेत्रीय कारोबारी मजबूती से मौजूद हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ये छोटे कारोबार बड़े और स्थापित कारोबारों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। नीतियां बनाने वालों के दिमाग में अभी भी कारोबार की एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है जिसे उन्हें अद्यतन करने की जरूरत है। पहले अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जाता था, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। यह माना जाता था कि जैसे ही लोगों की आमदनी बढ़ेगी, वे छोटे कारोबारों को छोड़कर बड़ी कंपनियों के उत्पाद खरीदने लगेंगे।

लेकिन पिछले 20 वर्षों में तस्वीर काफी बदल गई है। डिजिटल तकनीक के आने से छोटे कारोबारों के लिए बाजार तक पहुंचना, जानकारी हासिल करना और जरूरी लोगों तथा प्रतिभाओं से जुड़ना बहुत आसान हुआ है। हालांकि पूंजी यानी पैसा हासिल करना अभी भी उनके लिए बड़ी समस्या है। इसके बावजूद छोटे और तथाकथित असंगठित क्षेत्र ने खुद को काफी बदला है। कई मामलों में वे बड़ी कंपनियों से बेहतर उपभोक्ता मूल्य देने लगे हैं।

इस बात की पुष्टि एमेजॉन पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को देखकर या किसी छोटे शहर अथवा कस्बे के बाजार में जाकर आसानी से की जा सकती है।

इसके अलावा, पिछले लगभग दो दशकों में भारत में ‘मेक फॉर इंडिया’ का मतलब काफी हद तक ‘मेड इन चाइना’ हो गया है। यानी भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने वाले बहुत से सस्ते उत्पाद चीन में बनकर भारत आते रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनुभव इस मामले में खासा दिलचस्प है। लंबे समय तक कई बड़ी कंपनियों ने सोचा कि पहले समाज के सबसे अमीर वर्ग को अपना ग्राहक बनाया जाए। जब बाकी लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी और वे महंगे उत्पाद खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे तब इस बड़े बाजार में प्रवेश किया जाएगा। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं रहा। जब इन उपभोक्ताओं की आमदनी बढ़ी, तब तक वे पहले से दूसरे ब्रांडों और स्थानीय कारोबारों के उत्पादों के आदी हो चुके थे। इसलिए बड़ी कंपनियों को बाद में इस बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

आज भी भारत में कम आय वाले उपभोक्ताओं की जरूरतें काफी हद तक छोटे कारोबार पूरा कर रहे हैं। दूसरी ओर, बड़ी कंपनियों का ध्यान अपेक्षाकृत अधिक आय वाले ग्राहकों पर है।

सवाल यह है कि देश का कॉरपोरेट जगत, खपत में बढ़ोतरी के एक स्पष्ट स्रोत को आखिर भुनाने से क्यों हिचकिचा रहा है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में इस बड़े उपभोक्ता वर्ग की जरूरी खर्चों के बाद बचने वाली और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च की जा सकने वाली आमदनी की रफ्तार तेजी से नहीं बढ़ी है। रोजगार के कुछ क्षेत्रों में तो यह लगभग स्थिर ही रही।

इसके उलट, अधिक आय वाले लोगों की आमदनी और खर्च तेजी से बढ़े हैं। यह बाजार अभी भी पूरी तरह भरा नहीं है और अच्छे भारतीय ब्रांडों के लिए इसमें काफी संभावनाएं हैं। इसके अलावा परिवारों की संरचना भी बदल रही है। परिवार छोटे हो रहे हैं और प्रति हजार लोगों पर घरों की संख्या बढ़ रही है। इससे भी कई तरह की वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ रही है।

इसलिए कई बड़ी कंपनियों ने अपनी रणनीति में फिलहाल इस अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग को प्राथमिकता दी है। वे कम आय वाले बड़े बाजार को उस समय के लिए छोड़ रही हैं जब वह और अधिक आकर्षक हो जाएगा। क्या यह सोच दूरदर्शिता की कमी वाली है? अगर कंपनी 10 वर्ष से लंबी अवधि के भविष्य को देखकर फैसला कर रही है, तो उसे आज के छोटे बाजार में निवेश करने के फायदे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर सीईओ का ध्यान केवल अगली कुछ तिमाहियों के नतीजों और शेयर की कीमत पर है, तो वह तुरंत मिलने वाले लाभ को प्राथमिकता देगा।

आज छोटे कारोबारों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) स्टार्टअप, उद्योग (पारंपरिक कंपनियां), अनौपचारिक उद्यम आदि। इससे उपभोग और आपूर्ति को समझने का नजरिया खंडित हो जाता है और नीतियां भी अलग-अलग हिस्सों में बंटकर बनती हैं।

छोटे कारोबारों की समस्याओं पर कई समितियां विचार कर चुकी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बाधा पूंजी तक पहुंच बनाने की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। नीति-निर्माताओं को भारत के उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और रोजगार देने वाले कारोबारों की इस बहुस्तरीय संरचना को समग्र रूप से देखना चाहिए और उसी के अनुसार अलग-अलग स्तरों तथा स्पष्ट रूप से विभाजित जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी चाहिए। शुरुआत के तौर पर एमएसएमई में शामिल सूक्ष्म उद्यमों को छोटे और मध्यम उद्यमों से अलग करके, एसएमई वर्ग को भी आगे विभिन्न श्रेणियों में बांटने की जरूरत है।

समान तर्क इस उम्मीद पर भी लागू होती है कि यदि बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का अधिक न्यायपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों के साथ साझा करेंगी तो इससे देश में पगार बढ़ेगी। बड़ी कंपनियां देश के कुल कामगारों के बहुत छोटे हिस्से को ही रोजगार देती हैं और आगे भी ऐसा ही रहने की संभावना है। इसके अलावा, औपचारिक क्षेत्र की मजदूरी या सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होने वाली वृद्धि का पूरे श्रम बाजार पर वैसा संकेतकारी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा पहले मनरेगा जैसी योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी का पड़ता था।

इसलिए अब समय आ गया है कि हम आर्थिक विकास के पुराने सिद्धांतों पर नए सिरे से विचार करें। इस दौर में और भारत की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास को समझने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।