29-09-2026 (Important News Clippings)
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Light on truth
No government intent on working for the people should fear transparency
Editorial
Protests by political parties and transparency activists have derailed the surreptitious rollout, in Tamil Nadu, of a regressive decision to exempt the Public (Law and Order) Department from the purview of the Right to Information Act, 2005. On September 21, the State government issued a Government Order (G.O.) exercising powers under Section 24 (4) of the RTI Act to notify the department as an “intelligence and security organisation” to which the provisions of the Act shall not apply. While the G.O. surfaced in the public domain only on September 27, strikingly, the Public Department’s designated authorities under the RTI Act had instantly begun citing it to deny information to applicants as early as September 22. This betrayed a system that is shy of investing in transparency. Unsurprisingly, State Law Minister C.T.R. Nirmalkumar was initially defensive about the government’s unilateral decision, which, in any case, required the State to have it placed before the legislature (Section 24 (5), RTI Act). He claimed that the ambit of the exemption was not sweeping enough to shield the entire department, but was intended to prevent the sharing of sensitive information relating to district-level inquiries into incidents of communal clashes and the like. However, shortly thereafter, he announced the G.O.’s withdrawal, without explaining why.
While the State’s afterthought is welcome, the episode has again exposed the political class’s penchant for maintaining secrecy in administrative affairs. Chief Minister C. Joseph Vijay, whose promise of change came as a breath of fresh air, should have known better. It is concerning that the establishment desired to insulate itself from transparency by amending an Act which, in any case, emphatically enables non-disclosure of information through a long list of exemptions under Section 8. Even otherwise, designated information officers of central/State institutions have displayed an uncanny skill in being economical with the truth, delaying responses or bouncing off queries from RTI Act applicants, citing vague reasons. Besides, concerns about the Digital Personal Data Protection Act diluting the RTI Act further have been widely articulated. It is worrying that the Satark Nagrik Sangathan’s 2024-25 report card on Information Commissions found a backlog of over 41,000 appeals and complaints before the Tamil Nadu State Information Commission (TNSIC), as of June last year. Yet, the TNSIC is functioning with only half of its sanctioned eight Information Commissioners and has no Chief Information Commissioner. Instead of seeking to defeat the intent of a piece of legislation enacted to empower citizens with access to information, the Tamil Nadu Government would do well to strengthen the TNSIC. After all, only an administration that does not fear transparency can be the true harbinger of change.
Date: 29-09-26
Time runs short for Iran and America
Both Tehran and Washington must hear the bell toll as mistrust grows and global economies falter.
Mahesh Sachdev, [ Retired Indian Ambassador, specialising in West Asian and oil issues ]
It may be tempting to see the recent jerky resumption of negotiations between the Islamic Republic of Iran (IRI) and the United States as déjà vu. Similar attempts resulted in the June 17 Memorandum that unravelled within weeks, and the two belligerents resumed their respective blockades of the Strait of Hormuz and Iranian ports.
A different moment now
So, what is different this time? They have both realised that time is not on their side. Their respective domestic considerations make continuation of the seven-month-old war costly and unsustainable. In the short run, going by the past pattern, September 26 saw United States President Trump’s dismissal of Iran’s seven-point proposal, which may be an opening gambit seeking better terms and sequencing. While the Iranian initiative may betray their economic desperation, it also showcases their reasonableness to the Trump sceptics in America and the region who regard his “War of Choice” against Iran as ill-begotten.
The November 3 mid-term congressional elections could upend Mr. Trump as a lame duck. Iranian hardliners, too, need to exhaust this option to justify their aggressiveness. In the longer run, Mr. Trump needs to salvage his legacy to match his extravagant promises. Similarly, the Iranian theocrats need to keep Gen Z engaged and avoid regional blowback from the coagulating mistrust. Thus, while retaining their braggadocio about final victory, each needs to move away from its maximalist obduracy and seek a “Hudna” or temporary peace. The impact of the unfolding imbroglio on the two belligerents as well as on Israel and Gulf states must be examined.
Statistically, the U.S. has a quantitative premium and staying power vis-à-vis Iran: It has three times the population, 85 times the GDP and 20 times the military budget. Iran is also at a disadvantage in quality and modernity of weaponry, although its asymmetric strategy has blunted that edge. Washington has weaponised ‘Operation Economic Outcast’ against the already “maximum sanctioned” Iranian economy. Yet, the IRI has not “capitulated”, and the U.S. itself faces inflation, ammunition depletion and isolation. Battle asymmetry aside, their respective combat histories are relevant. The Iran war has been an outlier from the usual U.S. military doctrine of battle dominance through “shock-and-awe”, tech superiority, and leveraging its global primacy through the global politico-financial architecture. The last battle that the U.S. fought as an underdog was its war of independence nearly 250 years ago, and hubris haunts it now. In contrast, Iranians have often been the underdogs to Greeks, Byzantines, Arabs and Ottomans. More recently, British and American manipulation for oil, and Iraq’s 1980 invasion of a fledgling IRI, still frame Iranian political discourse.
Their Shia sect being a minority among the Sunni Muslims reinforces their sense of virtues in suffering and martyrdom. The legacy has made the IRI more determined to face enemies with grit, guile and gumption.
The political ecosystem in Iran is hardened, with dissent stifled and externalised to demonised America and Israel as the two Satans. Mr. Trump has been less successful in getting Americans and the allies abroad behind his trenchant anti-Iran rhetoric. This is partly due to his divisiveness, lack of coherent endgame strategy and inability to protect his allies’ security and economy. Triggering a decapitating war that ignored Iranian politico-military resilience and retaliatory capacity was a strategic blunder. It risked the closure of the two vital maritime choke points, rising hydrocarbon prices, and threatened to push American “hyperpower” into a forever conflict against a middle-ranked, but determined, Iran. Similarly, his recent strategy of inflicting economic pain on Iranians may also fail by making them rally around the flag. Occasional tanker attacks and the ongoing Yemen-Saudi scrimmage notwithstanding, seven months on, the two belligerents are currently licking their wounds.
Uncertain path ahead
Two formidable unknowns loom before some educated projections can be made about the U.S.-Iran conundrum. First, although the Iranian seven-point proposal is based on the June 17 Islamabad memorandum, its precise contents are foggy. Second, the failure of the Islamabad memorandum, subsequent tit-for-tat attacks, the U.S. blockade, Operation Economic Outcast and fire-eating rhetoric since June 17 have deepened mutual mistrust, raising the bar for the modus vivendi required for a peace deal. These negatives are balanced by awareness that the continued stalemate would lead to a shared perdition of a hostile Congress blockading Mr. Trump and anti-establishment demonstrations pulling the rug under the Mullahs.
Under a positive scenario, both sides can breathe easier and develop greater mutual empathy. Failure of the June 17 Grand Bargain would have presumably made them more realistic and incremental. So, instead of a race to the bottom, each would need to reluctantly adopt a “Live and Let Live” approach. Despite Mr. Trump’s rejection, signs, such as the Iranian leaders extending their stay in New York, Tehran’s flexibility about controlling the Strait of Hormuz and the use of Qatari mediation instead of alacritous Pakistani generals, seem tentatively positive. To be effective and beneficial to both sides, the deal would have to last at least till November 3, the election date.
Even if this band-aid deal allows the two belligerents to staunch the haemorrhage temporarily, what guarantees its long-term sequel, say, after the Congressional elections? The IRI and the U.S. are certain to use the interregnum to “recharge their batteries” and get ready for the next round. Their mutual scepticism and contentious issues such as the nuclear and missile programmes, and the proxy non-state actors could impede any progress towards permanent normalisation. A “high noon” can be expected by mid-November.
The sequel would depend on which of the two belligerents is able to hold his flock together. An inherently unpredictable Mr. Trump may only suspend the gamut of anti-Iran measures and keep his forces deployed in the region. Similarly, Iran is unlikely to let go of control of the Strait of Hormuz as future deterrence. To dissuade him from resuming military kinetics, Iran has already unveiled its possible escalatory ladder that includes advanced weaponry, a possible al-Houthi blockade of Bab al-Mandeb, retaliatory attacks on America’s Gulf allies and hints of pre-emptive strikes. Simultaneously, Tehran has sought a regional diplomatic reset through an interim supervisory arrangement with Oman on the Strait of Hormuz, to be endorsed by other Gulf littoral states.
Wider regional consequences
The past two years have brought Israel and Iran into two direct no-holds-barred wars. Intense drone and missile attacks have convinced Israeli public opinion that Iran constitutes an existential threat. On its part, Iran is unlikely to forgive the Lesser Satan for the assassination of its last Supreme Leader. Their resultant intense regional geopolitical competition, particularly in the Levant, would outlast any Tehran-Washington peace deal, giving their two-millennia-old civilisational animus a new edge. Although the October 27 Knesset elections may see hawkish anti-Iran Prime Minister Benjamin Netanyahu replaced, any successor is likely to be hostile to an Iran pursuing a nuclear duality. Iran can be expected to rely on its proxies and asymmetric arsenal to create a balance of power with Israel equipped with state-of-the-art U.S. weapons. In the long run, time would favour the one with better innovative skills. While Israel is a “Startup Nation”, Iran has also been impressively inventive under pressure.
Other regional countries in the Arabian Peninsula, Iraq and Jordan, were caught in the crossfire and suffered considerable collateral damage under Iranian retaliation. Their hydrocarbon exports and other economic activities have been stifled. In most cases, their extensive forex reserves are likely to help them tide over the turbulence. However, their long-standing security reliance on the U.S. would call for a thorough reappraisal. Among the uncertainties they need to tackle is the future of oil, now more tightly tied to geopolitics than the supply-demand equilibrium.
In this war, “time” has emerged as an element even more slippery and opaque than oil.
किसानों-गरीबों की क्रय- शक्ति बनाए रखना जरूरी है
संपादकीय
देश के आधे से ज्यादा भाग में सूखे से खेती का रकबा घटा है। यानी उत्पादन गिरेगा। आमतौर पर ये राज्य धान, सोयाबीन, दाल, मक्का, कपास और गन्ना के क्षेत्र हैं। चावल गरीबों का प्रमुख भोजन है, जबकि देश की जरूरत भर की दालें पैदा नहीं होतीं। इन्हें आयात करना पड़ता है। सरकार भले ही आगामी उत्पादन को लेकर नाउम्मीद नहीं हुई हो लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पैदावार में भारी गिरावट होगी। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक यूपी में बीते वर्ष 2025-26 में पिछले आठ वर्षों के मुकाबले रकबा भी घटा है, पैदावार भी । मिलों में रिकवरी (प्रति टन गन्ने में चीनी की मात्रा ) भी कम रही। इसी बीच डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर बना रहा यानी इन जिंसों का आयात महंगा होगा। क्रूड का संकट जारी है। रुपया कमजोर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसके उलट उत्पादन घटने के कारण किसानों की क्रय-शक्ति और घटेगी, जिससे रोजमर्रा के सामान का उठान कम होगा | अर्थशास्त्री रेग्नर का आर्थिक दुष्चक्र का सिद्धांत बताता है कि सामान्य उपभोग के सामान खरीदने कम होने से भी छोटे उद्योगों पर संकट बढ़ता ही है और इससे रोजगार भी घटता है। लिहाजा सरकार विकास-व्यय को थोड़ा लचीला बनाते हुए फिलहाल गैर – तात्कालिक जरूरत वाले पूंजीगत निवेश, जैसे हाईवेज और एयरपोर्ट्स पर खर्च घटाकर इसे किसानों-गरीबों की क्रय शक्ति बनाए रखने में लगाए।
अमेरिकी बाजार का विकल्प खोजे भारत
हिमांशु जायसवाल, ( लेखक नई दिल्ली स्थित सेंटर फार सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में सलाहकार हैं )
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अनुमोदित होने के बाद लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट-2026 ने कानून का रूप ले लिया है। इस कानून के लागू होने से भारत के आर्थिक हितों पर गंभीर असर पड़ सकता है। सबसे चिंता की बात इस एक्ट का वह प्रविधान है, जिसके तहत अमेरिका उन शीर्ष पांच देशों पर सौ प्रतिशत तक का टैरिफ बढ़ा सकता है, जो देश कानून लागू होने के बाद भी रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करते रहते हैं।
हाल के समय में कच्चे तेल के आयात का बिल कम करने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच रणनीतिक फायदा उठाने के लिए भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना शुरू किया है, जिससे रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात बढ़ा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष से पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी सिर्फ दो प्रतिशत थी, पर अब यह 50 प्रतिशत हो गई है। रूसी कच्चे तेल का आयात इस साल जनवरी में 4.54 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर मई में 8.96 एमएमटी हो गया। हालांकि आपूर्ति सुरक्षित करने में विविधता लाने की यह रणनीति कारगर रही है, पर इसके अपने कूटनीतिक परिणाम भी हैं, खासकर अमेरिका के साथ संतुलन बनाने में, जो इस आयात का पक्षधर नहीं है।
अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों पर जबरन श्रम से जुड़े टैरिफ पहले ही लगा रखा है, जिससे भारत पर अमेरिका के मौजूदा टैरिफ 10 प्रतिशत और हो गए हैं। अब अगर रूस सैंक्शन एक्ट लागू हो जाता है और भारत रूस के साथ कच्चे तेल और गैस के आयात को जारी रखता है तो इस पर अतिरिक्त 110 प्रतिशत टैरिफ लग जाएगा। इससे यह सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक बन जाएगा। चीन पर भी अमेरिकी टैरिफ 112.5 प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि वह भी रूसी तेल का बड़ा आयातक है।
अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य में से एक है। अत्यधिक टैरिफ के कारण भारत अमेरिका में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान होगा। भारत के समक्ष एक आर्थिक दुविधा यह है कि वह या तो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से आयात जारी रखे और अमेरिकी टैरिफ का सामना करे या फिर अमेरिका जैसे बड़े निर्यात बाजार में पहुंच बनाए रखे, लेकिन ऊर्जा के मोर्चे पर अनिश्चितता का सामना करे।
2025 में भारत ने अपने कुल निर्यात का 20 प्रतिशत अकेले अमेरिका को किया था, जिसमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रानिक उपकरण, फार्मा, हीरे और आभूषण, समुद्री उत्पाद आदि शामिल थे, जो कुल अमेरिकी निर्यात का 45 प्रतिशत थे। टैरिफ लगने की दशा में इन वस्तुओं का निर्यात प्रमुख रूप से प्रभावित होगा। निर्यात कम होने से भारत में उत्पादन कम होगा, जिससे पूंजी एवं श्रम पर मिलने वाला मानदेय कम होगा तथा बहुत से छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर भी आ सकते हैं।
दूसरी तरफ खाड़ी देशों में चल रही अशांति से कच्चे तेल की आपूर्ति कम होने से उसके आयात मूल्य बढ़ गए हैं। ऐसे में यदि रूस से तेल एवं गैस का आयात कम किया गया तो भारत को वैश्विक बाजार में अधिक मूल्य चुकाने पड़ेंगे, जिसका सीधा प्रभाव विदेशी मुद्रा भंडार तथा व्यापार घाटे पर पड़ेगा। यह महंगाई भी बढ़ने का एक कारण हो सकता है। लगता है अमेरिका रशिया सैंक्शन एक्ट को वर्तमान में चल रही व्यापार-समझौता वार्ता में भारत पर दबाव बनाने के रूप में उपयोग करना चाहता है, ताकि उसे भारत का घरेलू बाजार आसानी से उपलब्ध हो सके। भारत को किसी भी दबाव में आए बिना अपने व्यापार हित एवं नीति तय करनी चाहिए। फरवरी में हुए द्विपक्षीय समझौते में भारत पर अमेरिका द्वारा 18 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने पर सहमति बनी थी। इस एक्ट द्वारा अमेरिका अपने ही करार से मुकर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत कई उपाय कर सकता है।
भारत को अमेरिका से आगे देखना चाहिए और वैकल्पिक बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ानी चाहिए। भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाजार देखने चाहिए, जहां भारत के वस्तुओं की मांग हो। इस क्रम में मुक्त व्यापार समझौता एक अच्छी नीति है। भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुआ व्यापार समझौता मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह भारत-ब्रिटेन, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-न्यूजीलैंड समझौते भी भारतीय निर्यात के लिए पहुंच उपलब्ध कराएंगे। हालांकि निर्यात में विविधता लाना कोई रामबाण इलाज नहीं है।
यह इस पर निर्भर करता है कि दूसरे बाजार भारत के अतिरिक्त आयात को कितना अपना सकते हैं। पर्याप्त बाहरी मांग न होने पर विविधता सीमित रह सकती है। भारत को अपनी आयात कर दरों में सुधार करते हुए उन्हें कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। सस्ते आयातित माल से उपभोक्ता मांग एवं व्यापार प्रतिस्पर्धा दोनों में ही सुधार हो सकता है। इसके साथ-साथ लगातार घरेलू सुधार भी होने चाहिए, जैसे व्यापार को आसान बनाना, नान-टैरिफ बाधाओं को हटाना, लाजिस्टिक्स और मानकों में सुधार करना और सामान की क्वालिटी को बेहतर बनाना। ऐसी रणनीति न केवल भविष्य के भू-राजनीतिक झटकों का सामना करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि लंबे समय में उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत करेगी।
Date: 29-09-26
चुनाव आयोग पर सवाल और सुधार की दरकार
आर जगन्नाथन
हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग (ईसीआई) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। इनमें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा भी शामिल है। विपक्षी नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, लंबे समय से चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाते रहे हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में एक नया आधार मिला है। इसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है।
हालांकि, चुनाव आयुक्तों को हटाना आसान नहीं है। उन्हें संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के जरिये ही हटाया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि वह इन सवालों पर अंदरूनी तौर पर गंभीर चर्चा करे और जनता को पारदर्शी तरीके से बताए कि वह किस तरह काम कर रहा है और भविष्य में ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएगा। आयोग ने फिलहाल इतना ही कहा है कि उसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। लेकिन इससे पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। बेहतर होगा कि तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ मीडिया के सामने आएं और पत्रकारों के सवालों का जवाब दें। जरूरत हो तो वे अलग-अलग भी अपनी बात रखें। इससे लोगों के मन में उठ रहे संदेह काफी हद तक दूर हो सकते हैं।
इसके साथ ही, चुनाव आयोग पर पक्षपात का निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव व्यवस्था चलाना बेहद कठिन काम है। देश में करीब एक अरब मतदाता हैं और आयोग के पास सीमित संसाधन हैं। इसलिए हमें सिर्फ आरोप लगाने के बजाय यह सोचना चाहिए कि ऐसी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम गलती से मतदाता सूची से न हटें। मुख्य बात यह है कि हर समस्या के पीछे साजिश या पक्षपात मान लेना जरूरी नहीं है। कई बार व्यवस्था की जटिलता, कर्मचारियों की कमी और तकनीकी गलतियां भी किसी समस्या का कारण हो सकती हैं जिन पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी बात की गई है।
पहला कारण, निर्वाचन आयोग के दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्थायी कर्मचारियों की संख्या लगभग 550 ही है। राज्यों में भी इसके स्थायी कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं हैं जबकि कई भारतीय राज्य ऐसे हैं जो अपने आकार और आबादी के लिहाज से दुनिया के कई देशों से बड़े हैं। चुनाव के समय आयोग राज्य सरकारों और दूसरी प्रशासनिक सेवाओं से करीब एक से सवा करोड़ अस्थायी कर्मचारियों की मदद ले सकता है। लेकिन चुनाव के पहले और बाद में मतदाता सूची को अपडेट करने जैसे कामों के लिए उसे काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
पात्र मतदाताओं को जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं को इससे बाहर करने जैसे इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए तकनीक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना स्वाभाविक है। लेकिन यही तकनीक कभी-कभी समस्या भी पैदा कर सकती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर यह तय करने लगे कि कौन मतदाता सूची में होना चाहिए और कौन नहीं, तो उसमें बड़ी संख्या में गलतियां हो सकती हैं। हालांकि, इन गलतियों को बाद में ठीक किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाया जा सकता है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एसआईआर के कारण करीब 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने की आशंका का उल्लेख किया गया है। यह संख्या पहली नजर में बहुत बड़ी लगती है। लेकिन इसे कुछ दो महत्त्वपूर्ण संख्या के संदर्भ में भी देखना चाहिए। भारत में हर साल करीब एक करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की होती है जो मतदाता रहे होंगे।
दूसरी ओर, भारत में आंतरिक प्रवास करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 45.5 करोड़ भारतीय आंतरिक प्रवासी थे। आज यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। लोग नौकरी, पढ़ाई या शादी जैसी वजहों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में संभव है कि उनका नाम पुराने स्थान की मतदाता सूची में भी बना रहे और नए स्थान पर भी दर्ज हो जाए। जब लोग अपना स्थान बदलते हैं तब वे अक्सर पुराने पते से अपना नाम हटवाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं करते।
मैं अपने निजी अनुभव की बात करूं तो मैंने चार बड़े शहरों में काम किया और मैं इन शहरों के 13-14 अलग-अलग पते पर रहा हूं। 30 वर्ष तक का होने तक मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था और दो शहरों दिल्ली और कोलकाता में मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था जबकि बाकी दूसरे शहरों में मैंने औपचारिक तौर पर अपना नाम हटवाने या पता बदलवाने की कोशिश नहीं की।
इसलिए संभव है कि मेरा नाम कुछ ऐसी मतदाता सूचियों में भी बना रहा हो, जहां मैं अब नहीं रहता हूं। अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों और दूसरे प्रवासियों के साथ ऐसा होना असामान्य नहीं है। इसलिए मतदाता सूचियों की समय-समय पर सफाई जरूरी है। साथ ही, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम भी जोड़ने होते हैं।
तीसरी बात, समस्या यह भी हो सकती है कि मतदाता सूची में दोहरे नाम या मृत लोगों के नाम खोजने वाला सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम न करे। इतने बड़े डेटाबेस की हर प्रविष्टि की इंसान द्वारा जांच करना मुश्किल है इसलिए सॉफ्टवेयर द्वारा किसी व्यक्ति के नाम या पते को संदिग्ध बताए जाने के बाद मानवीय जांच जरूरी है। भारत में नाम और पते अक्सर गलत लिखे जाते हैं।
एक ही नाम कई लोगों का हो सकता है और एक ही पते पर सैकड़ों लोग रह सकते हैं। इसलिए बिना इंसानी जांच के सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा देना उचित नहीं होगा।
चौथा, एसआईआर की एक आलोचना यह भी है कि इस प्रक्रिया में बहुत कम अवैध प्रवासियों के नाम सामने आए हैं जिनको मतदाता सूची से हटाया गया है। पश्चिम बंगाल में अपील के बाद जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से बड़ी संख्या के बारे में यह भी सामने आया कि वे अवैध प्रवासी नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसआईआर से वही काम करने की उम्मीद की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का काम है?
पांचवां, एसआईआर जरूरी हो सकता है लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले इसे कराने से चुनाव आयोग और प्रशासन पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। चुनाव से ठीक पहले केवल सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण होना चाहिए। व्यापक एसआईआर चुनाव के बाद, अगले विधान सभा या लोक सभा चुनाव से पहले पांच वर्षों के दौरान कराया जाना चाहिए।
इस पूरे विवाद से पांच महत्त्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, सर्वोच्च न्यायालय को चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने चाहिए। यह साफ होना चाहिए कि आयोग महत्त्वपूर्ण फैसलों पर सहमति कैसे बनाता है और अगर सहमति न हो तो मतदान कैसे होता है। बैठकों में किसने क्या कहा और किस आधार पर फैसला लिया गया, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए। इससे भविष्य में यह समझना आसान होगा कि किसी फैसले पर तीनों आयुक्तों की क्या राय थी।
दूसरी, चुनाव आयोग में स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी, अगर चुनाव आयोग को मतदाता सूची से गैर-नागरिकों की पहचान करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी है, तो इसके लिए एनआरसी जैसे किसी तंत्र पर राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत होगी। ऐसा कोई अभ्यास कितने अंतराल पर हो, यह भी स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए।
चौथी, जब भी एसआईआर कराया जाए, राजनीतिक दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। केरल और तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के सहयोग से यह काम अपेक्षाकृत सुचारु रूप से हुआ।
पांचवीं, मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मृत्यु पंजीकरण के रिकॉर्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का कोई प्रभावी तरीका बनाया जाना चाहिए। इसलिए इससे पहले कि लोग यह निष्कर्ष निकालें कि चुनाव आयोग का रवैया विपक्ष के साथ अनुचित रहा है, इन बदलावों पर काम करना शुरू करना होगा ताकि आयोग पूरी क्षमता और पारदर्शिता के साथ काम कर सके।
Date: 29-09-26
विकसित भारत’ के लिए हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र
आरुषि चोपड़ा, जयंत सिन्हा, ( चोपड़ा सिस्टेमिक में वरिष्ठ निदेशक हैं और सिन्हा एवरस्टोन ग्रुप के प्रेसिडेंट एवं लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में अतिथि प्राध्यापक हैं )
हिमालय पर्वतमाला को अक्सर ‘तीसरा ध्रुव’ कहा जाता है। ऐसा कहने का आधार यह है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद हिमालय धरती पर बर्फ और हिमनद (ग्लेशियर) का सबसे बड़ा भंडार है। इस तीसरे ध्रुव पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 करोड़ लोग इस इलाके में रहते हैं और यहां के हिमनदों और नदियों पर निर्भर हैं। जब ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था अस्थिर होती है तो नुकसान तुरंत होता है।
पिछले महीने नेपाल में जो तबाही का मंजर दिखा वह दिल दहलाने वाला था। एक हिमनद के टूटने से त्रिशूली घाटी में भयानक बाढ़ आ गई थी। ‘विकसित भारत’ के लिए भारत की महत्त्वाकांक्षा काफी हद तक इस तीसरे ध्रुव की स्थिरता पर टिकी है।
हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 4.5 फीसदी योगदान देते हैं मगर इससे उनकी अहमियत का पूरा अंदाजा नहीं लगता।
सिस्टेमिक ने इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के साथ मिलकर हाल में एक अध्ययन किया है जिसके मुताबिक देश का 20 फीसदी से अधिक उत्पादन हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। इस अनुमान में हिमालय से निकलने वाली नदियों से सिंचित सिंधु-गंगा मैदानों में उगाए जाने वाले गेहूं और चावल, असम और बंगाल के चाय बागान, पूर्वोत्तर में पनबिजली (हाइड्रोपावर) और नदियों के निचले इलाकों में तीर्थयात्रा से जुड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
भारत में हिमालय की सुरक्षा के लिए कई एजेंसियां हैं। ‘हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन’ हिमालयी राज्यों में जलवायु प्रकोष्ठ चलाता है। नीति आयोग ने ‘हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद’ का गठन किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास हिमनद झील समिति है और केंद्रीय जल आयोग अब 2,843 ऐसी झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है। इनमें से हर संस्था केवल अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। कोई भी संस्था पूरे हिमालयी प्रणाली की मजबूती और समृद्धि पर नजर नहीं रखती या उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है।
नई सड़क, पनबिजली परियोजना या पर्यटन गलियारा के फायदे स्थानीय स्तर पर तुरंत मिलते हैं। लेकिन इनसे ढलान या नदी बेसिन पर जो जोखिम बढ़ते हैं वे देर से सामने आते हैं और उनका असर नदी के बहाव की दिशा में आगे के इलाकों (डाउनस्ट्रीम) पर पड़ता है जो अक्सर दूसरे राज्य में होते हैं। यह एक ढांचागत कमी है, इसलिए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में संरक्षण, लचीलेपन और विकास का प्रबंधन एक साथ मिलकर किया जाना चाहिए।
संरक्षण उन हिमनदों, झरनों, जंगलों और जलक्षेत्रों की रक्षा करता है जिन पर निचले इलाकों में पानी, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा निर्भर करते हैं। जोखिम सहने की क्षमता उन खतरों का पहले से अंदाजा लगाती है जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और बेहतर जानकारी, जोखिम-आधारित नियोजन और समय पर कार्रवाई के जरिये उन्हें कम करती है। पुनर्योजी विकास ऐसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है जो पहाड़ों के अनुकूल हों जैसे अधिक मूल्य वाला पर्यटन या प्रकृति-अनुकूल बुनियादी ढांचा। सिस्टेमिक ने ऐसे 10 बदलाव चिह्नित किए हैं जिनमें झरनों को बहाल करने से लेकर आपदा की आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित जानकारी तक शामिल है। अनुमान है कि निवेश किए गए हर रुपये पर लगभग 8 रुपये समायोजित रिटर्न मिलता है।
एक समन्वय करने वाली संस्था का विचार पुराना है। एस ज़ेड कासिम की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 1993 में हिमालय विकास प्राधिकरण (एचडीए) और एक समर्पित हिमालय कोष की सिफारिश की थी। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने समन्वित विकास के लिए हिमालय प्राधिकरण की बात रखी और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। भारत तीन दशकों से इस जरूरत को समझ रहा है मगर हमने अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई है जिसके पास एकीकरण को हकीकत में बदलने के लिए प्रोत्साहन, जानकारी और वित्तीय ताकत हो। एक अधिकार-संपन्न हिमालय विकास प्राधिकरण वह संस्था हो सकती है जो पूरी व्यवस्था के जोखिम सहने की क्षमता के लिए जवाबदेह हो, जिसके पास एक पेशेवर सचिवालय, गहरी वैज्ञानिक क्षमता और वित्त पोषण की व्यवस्था हो।
एचडीए के पास वर्षों तक चलने वाला एक समर्पित वित्त पोषण का माध्यम होना चाहिए जिसमें बजट से मदद, उपयोगिता शुल्क, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान और समर्पित शुल्क शामिल हों।
एचडीए को सीमाओं के पार जाकर काम करना होगा क्योंकि हिमालय पर्वतमाला भी ऐसी ही है। हिमनद, नदियां नेपाल और भूटान के बीच फैली हैं और आपदा का खतरा भी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक है। हिंदूकुश हिमालय का दायरा आठ देशों तक है। नेपाल और भूटान के साथ सहयोग सबसे गहरा है इसलिए पानी और हिमनद पर नजर रखने और समय रहते चेतावनी देने जैसे मामलों पर संयुक्त कार्रवाई वहीं से शुरू होनी चाहिए। साथ ही, सभी आठ देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग और जानकारियां साझा करने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय प्रबंधन केंद्र के जरिये जारी रहनी चाहिए।
सरकार अकेले हिमालय की सुरक्षा नहीं कर सकती। जो लोग पहाड़ों में जंगल या जल-ग्रहण क्षेत्र को बचाते हैं उन्हें मैदानी इलाकों को मिलने वाले पानी और बाढ़ से सुरक्षा के बदले कोई भुगतान नहीं मिलता। यह समस्या हल करने के लिए हम सरकार से इतर एक ‘हिमालयन कैटलिस्ट’ बनाने का सुझाव देते हैं। यह संस्था पर्यावरण की देखभाल के लिए भुगतान की व्यवस्था तैयार करेगी और इसके लिए सरकारी, परोपकारी और निजी पूंजी को एक साथ लाएगी।
हिमालय एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके लिए अलग-अलग तरह के समाधानों की जरूरत है। लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम एक ही पर्वत तंत्र का हिस्सा हैं मगर वहां की अर्थव्यवस्था और संस्थाएं बहुत अलग-अलग हैं। वे जो चीज साझा कर सकते हैं वह है पूरे तंत्र के लिए जवाबदेह एक संस्था। ‘विकसित भारत’ का निर्माण ऐसी नींव पर नहीं किया जा सकता जो लगातार पिघल रही हो।
जटिल संघर्षो से उपजी वैश्विक अस्थिरता
सुरेश सेठ
रूस वह देश है, जहां लियो टाल्स्टाय ने ‘युद्ध और शांति’ की रचना के जरिए मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति और शांति की आकांक्षा को उजागर किया था। आज उसी धरती पर युद्ध जैसे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चौथे वर्ष से आगे निकल चुका है और मध्य-पूर्व में अमेरिका तथा ईरान के बीच महीनों से जारी संघर्ष ने वैश्विक अस्थिरता को और गहरा कर दिया है।
सवाल केवल यह नहीं कि युद्ध कब खत्म होंगे, बल्कि यह है कि आधुनिक दुनिया में शांति की राह लगातार इतनी कठिन क्यों होती जा रही है। सितंबर में रूस के संसदीय चुनाव के अंतिम दिन यूक्रेन ने वहां बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस का दावा है कि इस दौरान डेढ़ हजार से अधिक ड्रोन मार गिराए गए। हमलों में कुछ लोगों की मौत हुई और एक प्रमुख तेल प्रतिष्ठान को भी नुकसान पहुंचा।
यह हमला ऐसे समय हुआ, जब रूस में 18 से 20 सितंबर तक स्टेट ड्यूमा के चुनाव हो रहे थे। रूस की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और 450 सदस्यीय ड्यूमा में 355 सीटें जीतने का एलान किया। इन चुनावों को क्रेमलिन ने युद्ध के बीच अपने शासन और नीतियों के लिए समर्थन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि आलोचकों और कुछ पर्यवेक्षकों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
यहां चुनाव और युद्ध का यह संयोग एक असहज प्रश्न खड़ा करता है कि क्या लंबे समय से चल रहे युद्धों में राजनीति और सैन्य रणनीति एक-दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि शांति की संभावना लगातार पीछे खिसकती जाती है? इसका उत्तर किसी एक देश या नेता के व्यवहार में नहीं, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तलाशना होगा, जहां सुरक्षा, सत्ता, संसाधन और रणनीतिक हित एक-दूसरे में उलझ चुके हैं। मध्य-पूर्व की स्थिति इस जटिलता को और बढ़ाती है।
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे संघर्ष ने होर्मुज जलमार्ग को वैश्विक चिंता का केंद्र बना दिया है। यह दुनिया के महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। इसके आसपास तनाव बढ़ने का असर केवल युद्धरत पक्षों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि तेल, गैस, जहाजरानी, बीमा और आपूर्ति-व्यवस्था के जरिए उसका प्रभाव दूर-दूर तक पहुंचता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत भी हुई, लेकिन युद्ध समाप्त करने और होर्मुज से आवागमन सामान्य बनाने पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है।
युद्धों की आधुनिक त्रासदी यह है कि उनके लक्ष्य अक्सर सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। कभी युद्ध भू-भाग पर कब्जे के लिए होते थे, अब उनमें ऊर्जा-सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग, रणनीतिक संसाधन, आपूर्ति-शृंखला और तकनीकी वर्चस्व जैसे हित भी शामिल हो गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर युद्ध के पीछे केवल आर्थिक स्वार्थ होता है।
राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ऐतिहासिक विवाद और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर यह भी उतना ही सच है कि युद्ध जितना लंबा खिंचता है, उसके आर्थिक दुष्परिणाम भी उतने ही व्यापक होते जाते हैं। इसका बड़ा बोझ युद्धक्षेत्र से बाहर का आम नागरिक भी उठाता है। ऊर्जा के दाम बढ़ते हैं, परिवहन महंगा होता है, खाद्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं और सरकारी धन का बड़ा हिस्सा विकास के बजाय रक्षा और पुनर्निर्माण पर खर्च होने लगता है। युद्ध केवल सैनिकों और हथियारों को नहीं निगलता। वह अस्पताल, विद्यालय, सड़कें, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों की संभावनाओं को भी लील लेता है।
लियो टाल्स्टाय के समय में युद्ध का मैदान अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देता था। आज ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले और लंबी दूरी के हथियार युद्ध की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। किसी एक देश के भीतर शुरू हुई कार्रवाई का असर कुछ ही घंटों में दूसरे महाद्वीप के बाजारों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है।
युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत बाजार, बंदरगाह, ऊर्जा-मार्ग और अर्थव्यवस्था भी चुकाती है। सबसे विचित्र स्थिति तब पैदा होती है, जब युद्धरत पक्षों की भाषा में शांति और जमीन पर संघर्ष साथ-साथ चलते हैं। संवाद की अपील होती है, मध्यस्थ सक्रिय होते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बहस होती है, लेकिन दूसरी ओर सैन्य तैयारी और हमले जारी रहते हैं। अमेरिका-ईरान संघर्ष में भी एक ओर बातचीत के रास्ते तलाशे जा रहे हैं और दूसरी ओर होर्मुज जलमार्ग तथा ऊर्जा ढांचे को लेकर दबाव बना हुआ है।
यहां यह मान लेना भी उचित नहीं होगा कि हर युद्ध केवल नेताओं की सत्ता बचाने या हथियार बेचने की इच्छा से चलता है। ऐसे निष्कर्ष अक्सर वास्तविक भू-राजनीतिक जटिलताओं को सरल बना देते हैं। फिर भी राजनीति और युद्ध का संबंध नकारा नहीं जा सकता। चुनावी समय-सारिणी, जनमत, राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति और नेतृत्व की घरेलू मजबूरियां कई बार विदेश नीति के फैसलों को प्रभावित करती हैं। अमेरिका में संभावित मध्यावधि चुनाव नवंबर में हैं और ईरान युद्ध को लेकर वहां राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है।
विडंबना यह है कि जिन युद्धों को निर्णायक विजय के लिए शुरू किया जाता है, वे अक्सर निर्णायक अंत तक पहुंच ही नहीं पाते। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, प्रतिशोध अगली कार्रवाई का आधार बनता है और फिर बातचीत की मेज तक पहुंचना पहले से अधिक कठिन हो जाता है। इस चक्र में सबसे कमजोर आवाज उसी नागरिक की होती है, जिसके घर पर मिसाइल गिरती है, जिसकी दुकान बंद हो जाती है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता और जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगाई के दबाव में टूटती जाती है।
आज दुनिया को केवल युद्धविराम की नहीं, युद्ध की राजनीति से बाहर निकलने की दीर्घकालिक दृष्टि की जरूरत है। सैन्य शक्ति किसी राष्ट्र को सुरक्षा का एहसास दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति केवल हथियारों से नहीं आती। उसके लिए संवाद, पारस्परिक सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक सहयोग और विवादों के राजनीतिक समाधान की इच्छा चाहिए।
युद्ध का अंत केवल तब नहीं होता, जब मिसाइलें चलना बंद हो जाएं, बल्कि उस वक्त होता है, जब भय की जगह भरोसा, प्रतिशोध की जगह बातचीत और विनाश की जगह पुनर्निर्माण की राजनीति शुरू हो। वरना टाल्स्टाय की ‘युद्ध और शांति’ की रचना मौजूदा समय में सचमुच उलटकर ‘शांति की तलाश में युद्ध’ बन जाएगी और मानवता अगली पीढ़ी से पूछती रहेगी कि युद्ध खत्म क्यों नहीं होते। बहरहाल, अब देखना यह है कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए किस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाता है।