04-08-2026 (Important News Clippings)
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Proof of life
Bureaucratic paperwork must not result in exclusion
Editorial
The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill 2026 passed in the Lok Sabha amends Section 13(3) of the 1969 Act. In the updated framework, registrations delayed for up to two years still require a district, a subdivisional or an authorised executive magistrate’s order, but when the delay exceeds two years, a judicial magistrate is required to verify the event and pass an order. The 2023 amendment rendered birth certificates the principal, in fact near-conclusive, proof of date and place of birth for school admission, voter rolls and applications for passport, Aadhaar, driving licence and government jobs. It also allowed the Centre and States to create digital databases, and required them to share data with the Registrar General. As the certificate’s gatekeeping power grew, so did the incentive to obtain one fraudulently, leading to the 2026 amendment. However, the Bill’s passage lacked debate in the Lok Sabha as the Opposition was protesting the July 20 police crackdown on the CJP protests. Since identity documents have also become more politically sensitive, moving potentially more contentious cases into courts insulates the administration from accusations that it is arbitrarily granting or refusing documentation. But while judicial scrutiny places the decision at arm’s length from the executive, erroneous decisions could prove more difficult for disadvantaged applicants to rectify.
The amendment also leaves the evidentiary rules unchanged. If the government believed executive magistrates were approving suspicious applications because the evidentiary standards were too lax, it could have prescribed more rigorous documentation, but it has not. Further, how the risk of fraudulent registrations rises after two years is unclear; the government has also not published evidence justifying a judicial magistrate’s intervention at two years or whether it considered less burdensome alternatives. For now, it appears to be a compromise based possibly on shorter delays being common enough for administrative responses to resolve. Registrations are also not infrequently delayed for valid reasons, for example because they transpired in remote areas, or undocumented migrants realised a need for educational certificates. But when identity documents become indispensable to access state support, the government’s policy instinct has been to raise the documents’ level of assurance rather than render them more accessible. In the same vein, the amendment may further a broader philosophy that, in pursuit of bureaucratic certainty, treats the wrongful exclusion of legitimate citizens as an acceptable price to minimise the risk of wrongful inclusion. And the Rajya Sabha must debate the Bill to clarify whether this trade-off is backed by sufficient evidence.
Date: 04-08-26
Critical minerals, the foundation of strategic power
Critical mineral security will define india’s industrial and strategic trajectory.
Vinayak Vipul, [ Partner, business Consulting, EY- Parthenon India ]
Critical minerals have moved from the margins of resource policy to the centre of cobalt, nickel, graphite, copper and rare earth elements are foundational to electric vehicles, storage, renewable power, semiconductors, defence and advanced manufacturing. As decarbonisation and digitalisation accelerate, mineral security is becoming as important as oil once was. The global supply picture is concentrated. For copper, lithium, nickel, cobalt, graphite and rare earth elements, the average market share of the top three refining countries rose to 86% in 2024, from around 82% in 2020. Incremental supply is tied to a few nodes: Indonesia for nickel, and China for cobalt, graphite and rare earths. China is the leading refiner in 19 out of 20 strategic minerals with an average market share of about 70%, making minerals geopolitical, not merely commercial.
Geopolitical risk as a factor
Clean energy transitions will require minerals far beyond today’s production systems. The current copper project pipeline points to a potential 30% supply shortfall by 2035. Lithium appears better supplied in the near term but rising demand is expected to drive the market into deficit by the 2030s. Rare earth demand will rise sharply as wind power, electronics and magnets expand. Geopolitical risk is compounding these pressures. China’s rare earth export controls announced in 2025 created concerns across energy, automotive, defence, aerospace, Artificial Intelligence (AI) and semiconductors. Major economies are responding quickly. The European Union (EU) Critical Raw Materials Act sets 2030 benchmarks of 10% domestic extraction, 40% processing and 25% recycling, and no more than 65% from a single country. The United States is diversifying supply chains through partnerships. India’s clean energy and manufacturing ambitions are mineral intensive. Under a net zero scenario, cumulative demand for critical energy transition minerals could reach roughly 169 million tonnes by 2070, about 51% higher than under a current policy pathway. Copper demand will rise with power systems; rare earth demand will grow with wind energy and advanced manufacturing.
India has domestic potential, including reserves of cobalt (44.9 million tonnes), copper (163.9 million tonnes), graphite (211.6 million tonnes) and nickel (189 million tonnes), along with monazite deposits containing rare earth oxides. Recycling could eventually meet up to a quarter of copper and graphite demand by mid-century. Yet, reserves have not ensured supply security. India remains import dependent for lithium, cobalt and nickel, while graphite and China-dominated processing expose it to disruption as demand scales. The critical gap is processing and refining. India’s position differs from the EU, the U.S. and Australia, which are building integrated supply chains through mandates, partnerships and processing investments. India is still developing foundational capability. While several minerals are processed domestically, capacity and high-purity production remain constrained. It has bulk-mineral experience but still relies on imports for high-purity critical mineral products.
This is where much value and vulnerability sit. In 2024, China accounted for over 90% of rare earths and graphite processing, nearly 75% of cobalt and 70% of lithium chemicals. India must build midstream capacity to participate meaningfully in supply chain realignment.
Structural constraints
Several constraints slow progress. Exploration remains relatively shallow, regulatory clearances can be time-consuming, private participation is limited and remote-region project economics are challenging. Processing is a larger bottleneck: India lacks some high-purity input facilities, while copper and graphite face smelting, purification and scale constraints. Recycling will play a role
but cannot substitute for primary supply in the near term because feedstock, collection and technology remain limited.
India’s policy response since 2023 marks a shift. The government has identified 30 critical minerals, strengthened regulatory frameworks, and launched the National Critical Mineral Mission to support the value chain. The mission targets 1,200 domestic exploration projects by 2030-31, production of at least 15 critical minerals, and acquisition of 50 overseas mining assets by Indian companies. The Khanij Bidesh India Limited (KABIL) has secured 15,703 hectares in Argentina’s Catamarca province for lithium exploration, while the 2026-27 Budget proposed rare earth corridors in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. The India-U.S. critical minerals and rare earths framework signed in May 2026 provides an additional diplomatic lever.
Mission to execution
The next phase is execution. Processing and refining must become a national industrial priority, backed by infrastructure and targeted incentives. Private capital needs better geological data, predictable approvals and risk sharing. India should also operationalise strategic stockpiles for critical minerals, accelerate applied research and development through industry partnerships, scale domestic capabilities and diversify overseas supply through trusted partners and platforms.
India energy transition, electronics, semiconductor, defence manufacturing, and advanced industrialisation all depend on secure mineral supplies. While individual policy measures are necessary, they are insufficient. A comprehensive strategy should establish mineral-specific risk thresholds, integrate recycling into supply planning, set measurable milestones, and create a coordinated institutional framework. The priority now is to convert potential into capability and reduce strategic vulnerability through sustained execution.
शिक्षा बजट का भी चुनावी महत्व का मुद्दा बनना जरूरी
संपादकीय
संसद में पेश किए गए शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में देश में कुल 17, 141 स्कूल बंद हुए यानी हर दिन नौ से ज्यादा इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हर दो में से केवल एक बालिका ही 9-12 कक्षा वर्ग में दाखिला ले रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा 22 जनवरी 2015 को सरकारी अमल में आया। अगर दस वर्ष बाद भी केवल 55% बालिकाएं 9-12वीं कक्षा वर्ग तक पहुंच रही हैं तो समस्या सरकारी प्रयास से ज्यादा सामाजिक सोच की है। उधर कुल विद्यार्थियों की संख्या भी वर्ष 2021-22 में 25.57 करोड़ से घटकर वर्ष 2025-26 में 24.72 करोड़ रह गई है यानी हर साल 17 लाख बच्चों ने दाखिला नहीं लिया। स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ रहा है। एससी और एसटी विद्यार्थियों का 9-12 कक्षा वर्ग में दाखिला लक्षित प्रतिशत से कम रहा है। आर्थिक स्थिति इन तरुण बच्चों को स्कूल के बस्ते की जगह आजीविका के साधन तलाशने को मजबूर करती है। पिछले 12 वर्षों में कुल बजट में शिक्षा मंत्रालय का शेयर 46 से घटकर वर्ष 2.5 प्रतिशत रह गया है। केंद्र ही इसका गुनहगार नहीं, राज्यों ने भी शिक्षा के प्रति यही रवैया अपनाया है। फ्रीबीज का ऐलान चुनाव-दर-चुनाव होता रहा लेकिन शिक्षा का बजट राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं माना जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि शिक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
Date: 04-08-26
एआई को गढ़ने वाले मनुष्यता की कितनी समझ रखते हैं?
कैलाश सत्यार्थी, ( नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता )
हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह नहीं रह गया है कि क्या एआई हमारी दुनिया को बदल देगा। वैसा तो वह पहले ही कर चुका है। लेकिन अब दुनिया को इस तकनीक के लिए एक ‘मोरल-कम्पास’ (नैतिक दिशानिर्देश) की जरूरत है। इसी सोच के साथ मैंने जिनेवा में आयोजित एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट में 170 देशों से आए 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष ‘कम्पैशनेट एआई’ की बात रखी थी।
यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि एआई केवल लाभ और शक्ति का माध्यम न बनकर व्यापक जनहित में योगदान दे, तो हमें एआई इंजीनियरों और डेवलपर्स को एक महीने के लिए उनकी प्रयोगशालाओं से बाहर भेजना चाहिए।
उन्हें खदानों और कारखानों में काम करने वाले बच्चों से मिलना चाहिए, संघर्षों के कारण विस्थापित हुए परिवारों से भेंट करनी चाहिए और गरीबी, भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्कार झेल रहे कमजोर समुदायों के बीच समय बिताना चाहिए।
उन्हें उन लोगों के साथ चलना चाहिए, जिनका जीवन टेक्नोलॉजी से ज्यादा अन्याय से प्रभावित होता है। केवल एक महीने का ऐसा अनुभव भी किसी व्यक्ति की सोच बदल सकता है और वही इस बात को प्रभावित करेगा कि डेवलपर इस तकनीक को किस दिशा में ले जाते हैं
एआई पहले ही शिक्षा, हेल्थकेयर, बिजनेस, शासन और रिसर्च को नए रूप में ढाल रहा है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति एक नैतिक परीक्षा भी होती है और एआई अपवाद नहीं है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को ही भूल रहे हैं।
और वो यह है कि आखिर यह बुद्धिमत्ता किसकी सेवा के लिए है? यह सही है कि वैश्विक मंचों पर होने वाली अधिकांश चर्चाएं पहले ही नैतिक एआई और जिम्मेदार एआई जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित हैं, लेकिन हमें बेहतर शासन-व्यवस्था, सार्थक जवाबदेही और प्रभावी रेगुलेशन की जरूरत है।
नैतिकता ही हमें बता सकती है कि क्या सही है। कानून सीमाएं तय कर सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों की सोच नहीं बदल सकते, जो अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए और गहरी वस्तु की आवश्यकता है, और वह है- करुणा।
करुणा को अकसर सहानुभूति, दयालुता या परोपकार का पर्याय समझ लिया जाता है। लेकिन यह इनमें से किसी की भी समानार्थी नहीं है और न ही यह केवल एक भावना या कोई अमूर्त नैतिक आदर्श है। करुणा की शुरुआत तब होती है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दु:ख को अपना मानते हैं। यही भावना हमें उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कदम उठाने को प्रेरित करती है। इसमें कार्रवाई करने का साहस भी शामिल होता है। करुणा हमें केवल व्यवस्थाओं को अधिक सक्षम बनाने नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की रक्षा करने की दिशा में भी ले जाती है।
कम्पैशनेट एआई दूसरे फ्रैमवर्क्स से इसलिए अलग है, क्योंकि इसकी शुरुआत तकनीक नहीं, मानवता से होती है। यह पूछने से पहले कि कोई प्रणाली क्या कर सकती है, कम्पैशनेट एआई यह पूछता है कि वह किसके लिए काम करता है। अधिक दक्षता हासिल करने से पहले यह उसके मानवीय परिणामों पर विचार करता है। इनोवेशन का उत्सव मनाने से पहले यह पूछता है कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट जाएगा।
आज एआई की अनेक विफलताओं, जैसे पूर्वग्रह, भेदभाव, बहिष्कार, भ्रामक सूचना, पर्यावरणीय क्षति और बच्चों के कल्याण के लिए खतरे को अकसर प्रगति के दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभावों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये केवल दुष्प्रभाव नहीं हैं।
ये इस बात के प्रमाण भी हैं कि जब इन प्रणालियों को विकसित किया गया, तब मनुष्यता के हित की बात करने वाला कोई न कोई व्यक्ति अनुपस्थित था, उसकी अनदेखी की गई थी या उसे नजरअंदाज कर दिया गया था।
आज बड़े हो रहे बच्चे संभवतः अपने माता-पिता, शिक्षकों या पड़ोसियों की तुलना में इंटेलिजेंट मशीनों के साथ अधिक समय बिताएंगे। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को तो हम पहले ही समझ चुके हैं। इसलिए हमें यह पूछने के बजाय कि एआई अर्थव्यवस्था को किस तरह बदल सकता है, यह पूछना चाहिए कि जब एल्गोरिदम किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करने की मानवीय क्षमता की जगह ले लें, तो उसके क्या नतीजे होंगे।
यदि उन्हें पीड़ा को पहचानने के लिए कभी तैयार ही नहीं किया गया, तो क्या वे न्याय की रक्षा कर पाएंगे? यदि उनका लक्ष्य केवल मुनाफे को बढ़ाना हो, तो क्या वे शांति पर जोर दे सकेंगे? ये नैतिक प्रश्न तकनीकी प्रश्नों से पहले पूछे जाने चाहिए, क्योंकि यही मानवता के भविष्य को आकार दे सकते हैं।
एआई डेवलपरों को अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं से निकलकर खदानों और कारखानों में काम करने वाले बच्चों से मिलना चाहिए, विस्थापित परिवारों से भेंट करनी चाहिए और गरीबी, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार झेल रहे कमजोर समुदायों के बीच समय बिताना चाहिए।
Date: 04-08-26
ब्रिटेन से मुक्त व्यापार समझौते के लाभ
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी होने के बाद इस वर्ष 15 जुलाई से प्रभावी हो गया। इस समझौते पर कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने खुला रवैया अपनाया है और जी-7 समूह में शामिल अर्थव्यवस्था यानी ब्रिटेन के साथ अपना पहला व्यापक समझौता कर मुक्त व्यापार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि इससे आयात बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार घाटा बढ़ेगा और घरेलू कंपनियां नुकसान में रहेंगी। ये दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं समझौते के बारे में कम और व्यापार को लेकर भारतीय नजरिया अधिक दर्शाती हैं।
सबसे पहले द्विपक्षीय व्यापार घाटे से जुड़ी चिंता पर बात कर लेते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा हिसाब-किताब का महज एक आंकड़ा है न कि आर्थिक सफलता का पैमाना। भारत उन चीजों (इनपुट) का आयात करता है जो सबसे सस्ती होती हैं और उनका निर्यात करता है जिनकी कीमत सबसे अधिक होती है।
उदाहरण के लिए भारत कच्चे हीरे आयात कर तराशता है और उसे पॉलिश कर महंगी कीमतों पर निर्यात करता है। इसी तरह, कच्चे तेल से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं और आयातित पुर्जों से स्मार्टफोन संयोजन (असेंबल) किए जाते हैं। व्यापार में भागीदार हर सफल देश वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होता है जिसमें कभी अधिशेष तो कभी घाटा होता है।
असल मुद्दा यह है कि क्या व्यापार समझौते भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक खोल देते हैं। फायदे केवल आयात से अधिक निर्यात करने से नहीं मिलते बल्कि सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों में अनुशासन आता है, वैश्विक कंपनियों और मानकों के साथ बेहतर तालमेल बनता है और संधि के तहत किए गए वादों से निवेशकों को भरोसा मिलता है।
इनसे भारतीय कंपनियों की उत्पादकता बढ़ती है जो भारत की समृद्धि का असली स्रोत है। लिहाजा काम की बात यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन किस हालत में है बल्कि यह है कि यह समझौता कितना गहरा है और इसे और कितनी गहराई दी जा सकती है।
भारतीय मानकों के हिसाब से यह समझौता काफी गहरा है। इसमें 30 अध्याय (चैप्टर) हैं जिनमें उन क्षेत्रों का जिक्र है जो भारत में लंबे समय से वर्जित माने जाते रहे हैं। इनमें सरकारी खरीद, श्रम, पर्यावरण, डिजिटल व्यापार और 137 उप-क्षेत्रों में सेवाएं आदि शामिल हैं। अन्य सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह ब्रिटेन में शुरू से ही व्यापार संबंधी बाधाएं कम रही हैं और उन्होंने पहले दिन से ही भारत के 99 फीसदी टैरिफ लाइन (किसी देश की सीमा शुल्क अनुसूची में मौजूद वस्तुओं की सबसे विस्तृत और विशिष्ट श्रेणी) के लिए शुल्क मुक्त पहुंच दी है।
एक सामाजिक-सुरक्षा परिपाटी के तहत ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को पांच वर्ष तक दोहरी कटौती से छूट दी गई है। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिकता का दावा करने के लिए निर्यातक या उत्पादक द्वारा स्व-प्रमाणन स्वीकार किया गया है न कि अलग-अलग स्रोतों के दावों के लिए सरकारी मंजूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे वह संदेह दूर होता है जो हाल के वर्षों में चीन से आयात के प्रति भारत के नजरिये में दिखा है।
इसके बावजूद, भारतीय मानकों के हिसाब से व्यापार समझौते में अधिक गहराई नहीं है। यह ‘भारतीय मानक’ 2000 के दशक के संकीर्ण सोच वाले समझौतों से तय होता है। समयसीमा में अंतर पर गौर करें तो ब्रिटेन ने तुरंत 99 फीसदी भारतीय सामान पर शुल्क खत्म कर दिए। भारत ने 90 फीसदी टैरिफ लाइन पर शुल्क कम दिए मगर ब्रिटेन से होने वाले आयात का केवल 30 फीसदी हिस्सा ही तत्काल शून्य शुल्क के दायरे में आता है। बाकी हिस्सा 10 वर्षों में विभिन्न चरणों में लागू होगा।
शुरुआत में वैश्विक मानकों के हिसाब से भारतीय शुल्क बहुत अधिक थे। यह कृषि उत्पादों पर औसतन 64 फीसदी, जिन और व्हिस्की पर 150 फीसदी और कारों पर लगभग 110 फीसदी था। जब शुल्क इतने अधिक हों तो तो थोड़ी सी कटौती से भी औसत में भारी गिरावट आती है। व्हिस्की पर शुल्क अभी 150 फीसदी से घट कर 75 फीसदी हो गया है और 10वें वर्ष में यह 40फीसदी तक रह जाएगा। कारों पर शुल्क 10 फीसदी रह जाएंगे, मगर एक कोटा है और वृहद इलेक्ट्रिक वाहन खंड इससे बाहर रखा गया है।
दुग्ध उत्पादों (जिन पर सबसे अधिक शुल्क लगता है) पर शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है जिससे भारत के गरीबों के बेहतर पोषण के हितों को सीधा नुकसान पहुंचा है। भारत बेतुके संरक्षणवाद से हटकर अधिक संरक्षण की ओर बढ़ा है। यह प्रगति तो मानी जा सकती है मगर मुक्त व्यापार नहीं। भारत को होने वाले फायदे सीमित हैं और जो मिलेंगे वे बहुत धीरे-धीरे मिलेंगे।
नियमन के लिए समितियां तो हैं मगर पक्का इरादा नदारद है। पेशेवर सेवाओं पर बनी अनुसूची केवल नियामकों को योग्यताओं की आपसी मान्यता पर बातचीत शुरू करने के लिए ‘प्रोत्साहित’ करती है। इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। नवाचार अध्याय (इनोवेशन चैप्टर) एक कार्यशील समूह का प्रावधान है जो भविष्य के नियामकीय तरीकों पर चर्चा कर सकता है।
इसके उलट यूरोपीय संघ-वियतनाम समझौते में वियतनाम ने समझौता लागू होने के पांच वर्ष बाद ईयू के वाहन प्रमाणपत्र स्वीकार करने का वादा किया था और पहला शुल्क कम होने से पहले ही एक तय कार्य योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के सिद्धांत को मंजूरी दे दी थी।
ऐसे अनुशासन के बिना व्यापारिक साझेदारों द्वारा दी गई शुल्क रियायतें भारतीय व्यवस्था का कामकाज बेहतर बनाने का जरिया नहीं बन सकतीं। इस वर्ष जनवरी में अपनी रिपोर्ट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अंतरराष्ट्रीय समझौता समिति ने कहा कि ब्रिटेन के अहम हित जैसे कानूनी सेवाएं और निवेश सुरक्षा बाहर रखे गए जो निराशाजनक है।
समिति ने अधूरे द्विपक्षीय निवेश समझौते, सीमा-पार सूचनाओं के आदान-प्रदान पर प्रतिबद्धताओं की कमी और भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से पैदा हो सकने वाले जोखिम की ओर भी इशारा किया। सरकार की खरीद-फरोख्त में प्रतिस्पर्द्धा के जरिये भारतीय करदाताओं को अधिक से अधिक फायदा मिलना चाहिए। फिर भी इस समझौते में ब्रिटेन की कंपनियों को सीमित पहुंच ही मिलती है।
ब्रिटेन की कंपनियों को केंद्र सरकार की लगभग 40,000 निविदाओं में संधि समर्थित पहुंच मिलती है जो वास्तव में पहली बार हो रहा है। मगर वे ‘मेक इन इंडिया’ आदेश के तहत केवल क्लास-2 आपूर्तिकर्ता के तौर पर शामिल हो सकती हैं जिसमें 20 फीसदी ब्रिटेन की स्थानीय सामग्री जरूरी है और क्लास-1 घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को पहली प्राथमिकता मिलती है। उप-राष्ट्रीय लोक वित्त को कोई फायदा नहीं होता।
कार्बन सीमा समायोजन ढांचा (सीबीएएम) को सही ढंग से संधि से बाहर रखा गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ घरेलू नीति के एक बुनियादी स्तंभ के तौर पर काम करता है। सीबीएएम में यूरोपीय कंपनियों और भारतीय निर्यातकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है।
यह व्यापार नीति का हिस्सा नहीं है। निवेश प्रतिबद्धताएं और प्रावधान दायरे से बाहर हैं। विवाद सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की तरह देशों के बीच ढांचा है जिसमें ठोस समयसीमाएं हैं। हालांकि, निवेशक-राज्य विवादों के लिए वास्तव में मूल्यवान ढांचे गायब हैं।
ग्लास आधा भरा है। यानी भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, हम तीसरी दुनिया से बाहर निकल रहे हैं और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) इससे पहले के सभी समझौतों से बेहतर है। ग्लास आधा खाली है यानी यह संधि एक खुली अर्थव्यवस्था हासिल करने के भारतीय राष्ट्रीय हितों में दखल देती है जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
हमारा अगला कदम इस संधि की बातों को अधिक से अधिक व्यापार खुलापन में बदलने पर केंद्रित होना चाहिए और फिर अगले एफटीए के साथ और ऊंचे स्तरों पर जाने की कोशिश होनी चाहिए।
बहस के बिना
संपादकीय
संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां जनकल्याण से जुड़े मसलों पर मंथन किया जाता है और उसके निष्कर्षों के आधार पर नीति निर्माण का खाका तैयार किया जाता है। जनता की आकांक्षाओं को आकार देने और देश को लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करने में संसद की भूमिका सर्वोपरि है आमजन की यह उम्मीद होती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं, चिंताओं एवं जरूरतों को संसद में रखेंगे और उन पर विचार-विमर्श के बाद एक सक्षम कानून या योजना बनाई जाएगी। मगर, जब संसद में व्यापक चर्चा के बिना ही किसी विधेयक को पारित कर कानून की शक्ल दे दी जाए, तो उसकी समग्र व्यावहारिकता और सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संसद के मानसून सत्र में अब तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। हाल ही में विद्यार्थियों के आंदोलन से निकले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को व्यापक चर्चा और सुझावों के बिना ही पारित कर दिया गया और सोमवार को दो अन्य विधेयकों को भी इसी तरह से मंजूरी दे दी गई। अहम सवाल यह है कि संविधान में संसद सत्र आयोजित किए जाने की जो व्यवस्था की गई है, क्या उसका मूल उद्देश्य पूर्ण हो पा रहा है? अगर किसी कानून या योजना को सक्षम एवं कारगर बनाने में विपक्ष की कोई भूमिका न हो, तो संसद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी ? इसमें दोराय नहीं कि सदन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। मगर जब विपक्ष कोई सवाल या समस्या उठाता है, तो उसका निराकरण करना सत्तापक्ष का दायित्व होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तापक्ष अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकता। संसद के मानसून सत्र की अब तक की अवधि पर नजर डालें, तो हंगामा और कार्यवाही का स्थगन, इन्हीं दो बातों पर जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि स्थगन, कार्यवाही का पर्याय बन गया है। विपक्ष नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लगातार संसद में उठा रहा है और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो जाती है। इस बीच महत्त्वपूर्ण विधेयक भी व्यापक चर्चा के बिना ही पारित हो जाते हैं।
संसद में बने इस गतिरोध को दूर करने के बजाय आरोप- प्रत्यारोप के जरिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, तो सत्तापक्ष का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 और राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक भी विस्तृत चर्चा के बगैर ही पारित कर दिए गए। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि संसद में अपेक्षित कामकाज न होने से उसके कीमती समय और धन की जो बर्बादी हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह दोनों पक्षों का दायित्व नहीं है कि गतिरोध को खत्म करने के लिए व्यावहारिक तौर पर गंभीरता से प्रयास किए जाएं, ताकि जन सरोकार से जुड़े मसलों पर सार्थक चर्चा और मूल्यवान सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सके। किसी भी समस्या का हल सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, फिर चाहे संसद में गतिरोध हो या सड़क के रास्ते सत्ता के गलियारों में पहुंचने वाली मांग हो ।
Date: 04-08-26
कामयाबी का मैदान
संपादकीय
इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत भले ही चौथे स्थान पर रहा, लेकिन देश के खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया, वह एक बेहतर भविष्य का संकेत है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हर अगले आयोजन में खेलों में जीत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, क्षमताओं की कसौटियां ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की मांग कर रही हैं, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैदान में अपनी धमक छोड़नी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने तेरह स्वर्ण, सत्रह रजत और नौ कांस्य पदक सहित कुल उनतालीस पदक जीते। यों तो ज्यादातर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी खासी चुनौती पेश की, लेकिन भारोत्तोलन, जूडो और पैरा खेलों में भारत ने इतिहास रचते हुए अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया। खासतौर पर मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण और तीन रजत के साथ कुल दस पदक जीते। बल्कि इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी के मैदान में अपनी सबसे कामयाब छाप छोड़ी और महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा, एक ही राष्ट्रमंडल खेल में एथलेटिक्स में एक से ज्यादा पदक जीतने वाले पहले भारतीय गुलवीर सिंह भी इस आयोजन में देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहे।
जाहिर है, अलग-अलग खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शीर्ष स्तर पर रहने वाले देशों को ठोस चुनौती दी और एक तरह से यह दर्शाया कि किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उनकी उपस्थिति को अब महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। यों पदकों की संख्या के संदर्भ में देखा जाएगा, तो इसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धि से कम माना जाएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस वर्ष के आयोजन में कुश्ती, हाकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे कुछ खेल नहीं थे, जिसमें पारंपरिक रूप से भारत का मोर्चा मजबूत रहा है। हालांकि मौजूदा उपलब्धियों और अन्य देशों के प्रदर्शन के आलोक में देखें, तो भारत को अभी काफी प्रयास करना होगा, लेकिन इस आयोजन में हासिल उपलब्धियां और प्रदर्शन का स्तर भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उम्मीद के वाहक हैं।
