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Date: 30-06-26

Those Little Specks

Yes, many islands have strategic importance. But ignoring their ecosystems is a self-goal

TOI Editorials

Modi’s visit to Seychelles highlights the growing importance of islands in current geopolitics. But islands have always played a pivotal role in human affairs. Not just in terms of strategy, but civilisationally. Recently, indigenous people of Taiwan’s Orchid Island undertook a historic sea voyage by a hand-built boat. The journey from Orchid Island to Batanes Islands in Philippines across the Bashi Channel, retraces a 4,000-year-old migratory route, connecting the Austronesian island people of the Pacific. Islands are amazing hotspots of human culture and biodiversity. Despite accounting for a mere 5% of our planet’s landmass, they are home to 20% of all bird, reptile, plant species. Plus, they are the barometers of overall planetary health.

Yet, throughout history, islands and islanders have received stepmotherly treatment. They have borne the brunt of policy exclusion and climate injustice. Orchid Island, in 1980s, was used as a dump yard for low-grade nuclear waste – the current Taiwanese govt has acknowledged this historical mistake and vowed to make amends. Similarly, US nuclear testing on Bikini Atoll vapourised several islets, poisoned the soil and water, and left locals with long-term health consequences. Then there are Chagos Islands, which were forcibly cleared of local inhabitants by the British, to make way for a joint UK-US military base on Diego Garcia.

Unfortunately, islands today are viewed as strategic pieces to be acquired, developed or militarised to serve national security goals. And current wars in Persian Gulf and Black Sea have only reinforced this perception. Add to this new engineering tech to expand islands or even build artificial ones – like China is doing in South China Sea.
All of this not only diminishes islands and islanders, but also desensitises non-islanders to the fragile ecosystems and civilisational heritage of islands. It’s nobody’s case that islands should not be developed for national interests. But often such development overlooks the damage it does to islands, and their people. Surely, India’s strategic interests in the Great Nicobar Island can be secured without felling 15mn trees in virgin rainforests. One way to go would be to listen to local inhabitants and make them stakeholders in development – something, historically, countries haven’t done. India could lead this change.

Date: 30-06-26

why artificial wisdom is the biggest AI risk 

Al enthusiasts often position Al as a substitute for human cognition. In doing so, society is gradually internalising a dangerous misconception
that Al generates knowledge

Saumitra Bhaduri, [ Professor at the Madras School of Economics ]

The debate surrounding Artificial Intelligence (AI) often revolves around a deceptively simple question: is Al enhancing humanity or destroying it? Like every major technological revolution before it, Al is generating both optimism and profound anxiety. There is little doubt that, if deployed responsibly, Al can dramatically enhance productivity across every domain of human activity.

Yet these opportunities come with substantial risks. Many commentators have painted doomsday scenarios ranging from mass unemployment to existential threats. However, not all Al risks are equally dangerous. To navigate the Al age effectively, one must distinguish between risks according to both their impact and the difficulty of mitigating them.

Need to reduce risk

Three risks deserve particular attention. The most widely discussed is the large-scale disruption of cognitive labour. For the first time, machines are not merely replacing physical tasks but appear capable of performing intellectual work once thought to be uniquely human. History, however, cautions against predictions of mass unemployment; technological progress has rarely eliminated entire professions. Instead, it has automated specific tasks while creating new forms of employment and productivity. The steam engine did not destroy labour; it created new industries. Technology redistributed labour rather than rendering humanity obsolete. Al will likely follow a similar trajectory. Some occupations will shrink, others will expand, and entirely new professions will emerge. The transition will be painful and require substantial investment in reskilling, but humanity has navigated such transformations before and can do so again.

The second risk lies in the political and economic consequences of an unprecedented concentration of power. The economics of Al are inherently capital-intensive. Developing frontier models requires enormous investments in computing infrastructure, energy, specialised talent and proprietary data. Only a handful of companies – and an even smaller number of countries – possess the necessary resources to compete in this high-risk, high-return race. As a result, ownership and control of Al capabilities are becoming highly concentrated. History teaches that concentration of strategic resources rarely produces stable outcomes. Whether the resource was gold or oil, concentrated ownership has often translated into geopolitical leverage and, at times, coercive behaviour. Al risks becoming another strategic chokepoint. Fortunately, the world has experience managing such challenges through legal institutions, international treaties and negotiated frameworks.
The third risk is unique to Al and potentially the most pervasive because it is the least understood: the curse of “artificial wisdom.” Al enthusiasts often position Al as a substitute for human cognition. In doing so, society is gradually internalising a dangerous misconception that Al generates knowledge. It does not. At its core, an AI system is trained on vast amounts of data to learn patterns and statistical relationships. It uses sophisticated algorithms to predict the most probable next step in a sequence. By repeatedly making these predictions, it can generate human-like text, summarise information and perform many language-based tasks. The distinction is fundamental. Knowledge is not the same as information. Knowledge requires context, judgment, experience and an understanding of consequences. Only a human mind with domain expertise can evaluate whether an Al-generated output is useful and appropriate for the problem at hand.

The issue becomes even more serious when Al generates synthetic information that is more persuasive, accessible or appealing than genuine information. In such circumstances, individuals and institutions may struggle to distinguish fact from fabrication, creating fertile ground for manipulation, misinformation and other unethical uses.

The challenge extends far beyond individual users. Organisations are increasingly conducting research, coding, legal drafting, and financial analysis using AI. This creates an unprecedented form of systemic risk: decisions increasingly influenced by intelligence that nobody is qualified to verify. Ironically, the age of AI might make genuine expertise more valuable than ever; the rarest skill will be the ability to determine whether machine-generated answers are actually correct.

The need for regulation

If a pharmaceutical product causes harm, manufacturers can be held accountable. However, unlike traditional products, Al systems have largely operated without clear liability. The world, therefore, requires a new governance architecture for the responsible deployment of Al. Encouragingly, society is already beginning to redraw the boundaries of accountability for digital platforms. For example, Meta Platforms has faced lawsuits alleging that aspects of its platform design contributed to harm among young users.

The world needs both technical and institutional safeguards, backed by a global non-proliferation agreement on disruptive Al, that allow humans to limit or shut down systems operating outside their intended boundaries. Humanity has avoided nuclear catastrophe for eight decades. The hope is that it should be able to navigate Al too. However, doing so will require governing wisely than ever before.

Date: 30-06-26

सुरक्षित रोजगार

संपादकीय

सरकारी कार्यालयों में व्यवस्था और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने वालों में सबसे बड़ी संख्या संविदा कर्मचारियों की है। यह वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से इनकी सेवा सुरक्षा के लंबित आवेदनों का निपटारा आगामी स्वतंत्रता दिवस तक करने का निर्देश केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार की नीयत और जवाबदेही की परीक्षा भी है। विधानसभा सत्र में सेवा सुरक्षा का कानून बनाना बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि उसका लाभ समय पर हर पात्र कर्मचारी तक पहुंचना सुनिश्चित हो। कोई भी रोजगार केवल मासिक वेतन का साधन नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिरता, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के इलाज और भविष्य की उम्मीदों का आधार होता है। जब कर्मचारी को यह केंद्रित होता है। विश्वास मिलता है कि उसकी नौकरी मनमाने ढंग से समाप्त नहीं होगी, तब उसका पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता और सरलता पर केंद्रित होता है। इसका सीधा लाभ सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों दोनों को ही मिलता है। सरकार के सामने चुनौती केवल समय सीमा तय करने की नहीं, उसे धरातल पर उतारने की है। लिहाजा हर अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, साथ ही पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा किया जाना अत्यावश्यक है।

Date: 30-06-26

उदारीकरण का वादा और विनिर्माण की चुनौती

नितिन देसाई

लगभग 35 वर्ष पहले वर्ष 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया था जिसने औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत करते हुए ‘उदारीकरण’ वाले सुधारों की शुरुआत की थी। यद्यपि उसे ‘निजीकरण’ सुधारों के रूप में अधिक जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र से  निजी उद्योगों की ओर बदलाव को देखा जा सकता था। शायद इसका सबसे अहम इरादा था विनिर्माण में वृद्धि को रफ्तार देना। सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण की हिस्सेदारी में वृद्धि भी देखने को मिली और 1995-96 तक यह वर्तमान मूल्यों पर बढ़कर 19.7 फीसदी हो गया। परंतु यह अस्थायी कामयाबी थी।

तब से जीवीए में विनिर्माण की हिस्सेदारी 17-18 फीसदी के आसपास बनी रही और 2011-12 में यह 17.4 फीसदी रही। इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी और 2023-24 में यह घटकर 14.3 फीसदी पर आ गई जो 1974-75 में हासिल स्तर से भी 3 फीसदी कम था।

यह गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में विनिर्माण की हिस्सेदारी में कमी से भी मेल खाती है जो 2011-12 में 40.8 फीसदी से घटकर 2023-24 में 31.6 फीसदी रह गई। और भी चिंताजनक तथ्य यह है कि रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी 1990-91 से लेकर अब तक 10 फीसदी से थोड़े अ​धिक पर स्थिर बनी हुई है।

वैश्विक विकास सूचकांक दिखाते हैं कि वर्ष 2024 में भारत में वर्तमान डॉलर में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिशत के रूप में विनिर्माण मूल्यवर्धन का हिस्सा 12.6 फीसदी था।

यह हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश (21.9 फीसदी) और श्रीलंका (17.6 फीसदी), दक्षिण-पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया (19.0 फीसदी), मलेशिया (22.5 प्रतिशत), थाईलैंड (24.3 प्रतिशत) और वियतनाम (24.4 फीसदी) तथा पूर्वी एशियाई राष्ट्र चीन (24.9 फीसदी) और दक्षिण कोरिया (26.6 फीसदी) से स्पष्ट रूप से कम है। चीन के साथ तुलना सबसे उल्लेखनीय है। वर्ष 1990 में चीन और भारत के विनिर्माण आधार लगभग समान थे। लेकिन 2025 तक चीन का विनिर्माण मूल्य वर्धन भारत से लगभग 10 गुना बड़ा हो गया।

स्पष्ट रूप से जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी में भारत और अधिकांश एशियाई देशों के बीच यह बड़ा अंतर इस बात का संकेत है कि हमारे यहां विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर्याप्त नहीं रही है।

भारत के सामने वर्तमान में सबसे महत्त्वपूर्ण विकास चुनौती विनिर्माण वृद्धि को नई गति देना और 25 फीसदी लक्ष्य हासिल करने की संभावना बढ़ाना है जिसे पहली बार 2012 में व्यक्त किया गया था और 2015 तथा 2025 की नीतिगत घोषणाओं में दोहराया गया। सच्चाई यह है कि विनिर्माण विकास का निजीकरण नए उद्यमियों के लिए उस तरह के अवसर नहीं पेश कर पाया जैसा कि उदारीकरण से अपेक्षित था। स्थापित औद्योगिक समूह फले-फूले और अपनी मौजूदगी का विस्तार करते गए।

सरकारी हस्तक्षेप को व्यवसाय-हितैषी होने से बाजार-हितैषी होने की ओर बढ़ना चाहिए। यह 1991 में शुरू किए गए ‘उदारीकरण’ बदलाव के साथ अधिक सुसंगत होगा। हमारी वर्तमान नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त होने के बाद भी उद्यमिता चयन शामिल है और विनिर्माण में उत्पादन संबद्ध पहल (पीएलआई) जैसे समर्थन कार्यक्रमों में यह जारी है। इनमें से अधिकांश बहुक्षेत्रीय समूहों के पक्ष में हैं। सरकार और कुछ उद्यमों के बीच यह संबंध अन्य लोगों को संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा करने से हतोत्साहित करता है।

महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक विकास के लिए उस चीज की आवश्यकता होती है जिसे जोसेफ शुम्पीटर ने ‘रचनात्मक विनाश’ कहा था। सार्वजनिक नीति में स्थापित उद्यमों को समर्थन देना इसके विपरीत काम करता है। उद्यमिता की सफलता के लिए कॉरपोरेट प्रबंधकों, अफसरशाहों या मंत्रियों के बीच किसी करीबी संबंध की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा को रोक सकता है।

सर्वाधिक आवश्यकता नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की है और इसके लिए बाजार हितैषी नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक है। इस दृष्टिकोण का आधार वही है जो सरकार छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एसएमई लिए करती है। ध्यान दें कि चीन में विनिर्माण की शानदार वृद्धि मूल रूप से चीन की केंद्रीय और स्थानीय सरकारों द्वारा नए निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने से हुई। इनका ध्यान मुख्य रूप से एसएमई पर था।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कार्यक्रम का प्रभाव सीमित है, क्योंकि जीडीपी में इनका योगदान केवल 31 फीसदी है जो चीन से काफी कम है। 2025-26 के बजट में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी और रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ऋण समर्थन योजनाओं के लिए लगभग 11,954 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

लेकिन 2026-27 के बजट में बताया गया कि 2025-28 में संशोधित आवंटन केवल लगभग 2,549 करोड़ रुपये था। यह राशि बड़े उद्यमों को पीएलआई योजना के माध्यम से मिलने वाले फंड से भी काफी कम है, जहां 2025-26 के लिए संशोधित आवंटन लगभग 13,145 करोड़ रुपये है और कर प्रोत्साहनों से कॉरपोरेशन टैक्स में बचत लगभग 98,095 करोड़ रुपये है।

हमारा एमएसएमई कार्यक्रम औद्योगिक नीति से अलग-थलग प्रतीत होता है। शायद एमएसएमई योजना को एक कल्याणकारी योजना के रूप में देखा जाता है। हमें एमएसएमई के कल्याणकारी हिस्से जैसे खादी और ग्रामोद्योगों की मदद करने वाले भाग को अलग कर विनिर्माण-उन्मुख समर्थन को व्यापक औद्योगिक नीति से जोड़ना चाहिए। साथ ही विनिर्माण प्रोत्साहन में नए उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

हमें समझना होगा कि साहसी और तकनीकी रूप से उन्नत स्टार्टअप मुख्यतः नए उद्यमियों से ही आएंगे। इन्फोटेक के उछाल के समय भी यही हुआ था और शायद हाल ही में डिजिटल लेनदेन पहल के विस्तार में भी। एक दिलचस्प उदाहरण 2023 में आई भारतीय अंतरिक्ष नीति के बाद 190 अंतरिक्ष-संबंधी उद्यमों का उभार है जिससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जल्द ही 44 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।

अधिकांश अंतरिक्ष-सेवा प्रदाता तकनीकी रूप से दक्ष नए उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित नए स्टार्टअप हैं। हमारी औद्योगिक नीति को कई छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो नए उद्यमी के रूप में शुरू होंगे और आगे चलकर उन्नत प्रौद्योगिकियों के डेवलपर बनेंगे। वे न केवल आयातित उन्नत वस्तुओं की राष्ट्रीय उपलब्धता बढ़ाएंगे बल्कि तेजी से बढ़ती नई वस्तुओं में निर्यात क्षमता वृद्धि का भी समर्थन करेंगे।

हमें अतीत की उन प्रथाओं को बदलने की जरूरत है जिन्होंने विनिर्माण और रोजगार में तेज वृद्धि के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं दिए। विनिर्माण पर केंद्रित केंद्रीय योजनाओं की संख्याओं को कम करने और उन्हें दीर्घकालिक और पूर्वानुमेय बनाने की जरूरत है। फिलहाल उनकी संख्या 100 से अधिक है। बड़े समूहों और स्थापित उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है जो बिना सरकारी समर्थन के भी बढ़ सकते हैं और संभवतः विकसित हो सकते हैं।

सरकार की विनिर्माण नीति का प्राथमिक ध्यान नए स्टार्टअप्स और तकनीकी वृद्धि के समर्थन पर होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो 1991 के उदारीकरण से जुड़ी उम्मीदों को गति मिलेगी।

Date: 30-06-26

भ्रष्टाचार का रोग

संपादकीय

आमतौर पर सभी सरकारें जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दे का भरोसा देती हैं, लेकिन इस महकमे में पसरी अव्यवस्था और लोगों को होने वाली असुविधाओं के वास्तविक कारणों को दूर करने को लेकर शायद ही कभी संजीदा होती हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों में जिस तरह के घोटाले का खुलासा हुआ, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि सरकारों के लिए आम नागरिकों को एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्वास्थ्य तंत्र मुहैया कराने का मुद्दा किस हद तक उपेक्षित है। गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री सहित अन्य उपकरणों की खरीद में कुछ समय पहले करीब साढ़े छह सौ करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। अब इसी मामले की छानबीन के क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक के अधीन संचालित केंद्रीय खरीद एजंसी के जरिए शल्य चिकित्सा से जुड़े उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन अस्पतालों पर एक बड़ी आबादी अपनी बीमारियों के इलाज से लेकर आपात स्थिति में जान बचाने तक के लिए निर्भर होती है, उसे संचालित करने वाले अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह छिपा तथ्य नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आमतौर पर समाज का वही तबका जाता है, जो निजी अस्पतालों में महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के क्रम में अक्सर मरीजों को चिकित्सा सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता है, उनके परिजनों को अपने पैसे से दवा या अन्य चिकित्सा उपकरण बाहर से खरीदने पड़ते हैं जबकि सामान्य स्थितियों में अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए दवाओं से लेकर अन्य चिकित्सा सामग्री सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। मगर जब संसाधनों की खरीद से जुड़े अधिकारी ही दवा और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद को निजी कमाई और भ्रष्टाचार का जरिया बना लें, तो मरीजों के प्रति उनकी संवेदनहीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सवाल है कि इस स्तर का भ्रष्टाचार लंबे समय तक कैसे जारी रह पाता है और सरकार के तहत काम करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक एजंसी तथा अन्य निगरानी तंत्र क्या कर रहे होते हैं। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में शासन तंत्र अपेक्षया बेहतर तरीके से काम करता होगा और किसी भी महकमे में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर ज्यादा चौकस होगा। मगर अलग-अलग विभागों में अक्सर जिस तरह की अनियमितताएं सामने आती रही हैं, उससे साफ है कि यहां भी अन्य जगहों की तरह ही भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को समय पर रोक पाना एक मुश्किल काम है यह ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वास्थ्य महकमे में होने वाला घोटाला सीधे-सीधे आम जनता की सेहत और जीवन से जुड़ा मसला है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक में चिकित्सा संसाधनों के अभाव के मामले जगजाहिर रहे हैं। साधारण और गरीब तबकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के बजाय अस्पतालों में जारी भ्रष्टाचार पर अगर रोक नहीं लग पा रही है, तो सरकार के जनहित में व्यापक कल्याण कार्यक्रम संचालित करने के दावों को कैसे देखा जाएगा ?

Date: 30-06-26

समझौते पर संकट

संपादकीय

पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने को लेकर हुए प्रारंभिक समझौते से यह माना जा रहा था कि क्षेत्र में शांति कायम करने का स्थायी हल निकाल लिया जाएगा और वैश्विक स्तर पर पैदा हुए ऊर्जा संकट से भी राहत मिलेगी। मगर अमेरिका और ईरान के फिर तल्ख होते तेवर से अब इस समझौते पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने बीते रविवार को बहरीन और कुवैत में कई स्थानों को ड्रोन एवं मिसाइलों से निशाना बनाया। हालांकि, अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ताजा घटनाक्रम का द्विपक्षीय बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उसके क्षेत्र में हमले जारी रहे, तो युद्ध खत्म करने के लिए जारी वार्ता पूरी तरह रोकी जा सकती है। यह विचित्र है कि एक तरफ दोनों देशों ने समझौते को स्थायी रूप से लागू करने के लिए शांति वार्ता को लेकर प्रतिबद्धता जताई है और इस बीच वार-पलटवार का सिलसिला भी जारी है।

मौजूदा हालात में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अमेरिका और ईरान इस समझौते को लेकर वास्तव में गंभीर हैं भी या नहीं ? यह आशंका इसलिए गहरा रही है, क्योंकि दोनों देशों की ओर से समझौते के नियमों का पालन करने को लेकर कोई संजीदगी नजर नहीं आती है। हमले और वार्ता दोनों साथ-साथ कैसे चल सकते हैं? और अगर ऐसा होता भी है, तो जाहिर है कि कोई सकारात्मक परिणाम सामने आने की गुंजाइश बेहद कम होगी। अमेरिका के रुख के बाद ईरान की ओर से बहरीन और कुवैत पर ये हमले ऐसे समय हुए, जब अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने बीते शनिवार को कहा कि होर्मुज जलमार्ग में ओमान के पास स्थित एक मार्ग का विस्तार किया जाएगा, ताकि उससे खाड़ी में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले पोतों की आवाजाही आसान हो सके। इस कदम से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि ईरान इस महत्त्वपूर्ण जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।

Date: 30-06-26

चढ़ावे की चिंता

संपादकीय

राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अदालत में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, फैजाबाद के वकीलों में इतनी नाराजगी है कि बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि आरोपियों का मुकदमा लड़ने वाले किसी भी सदस्य वकील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा चढ़ावा चोरी को लेकर नाराज वकीलों की संस्था ने और भी मांगें रखी हैं और सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है आलोचना के धेरे में आए चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के लिए आगे के दिन आसान नहीं होंगे। एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है, पर बार एसोसिएशन इस लड़ाई को अपनी ओर से भी आगे बढ़ाना चाहता है। वह धारा 156 (3) के तहत अदालत में याचिका दायर करके चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मामला दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग करेगा।

गौर करने की बात है, मंदिर के चढ़ावे में 7 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी की शिकायत से विवाद शुरू हुआ था। अब आरोप लग रहे हैं कि 70 किलो चांदी, सैकड़ों राम शिला और 200 करोड़ रुपये नकदी की चोरी हुई है। हालांकि, राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय अभी भी बचाव की कोशिशों में लगा है। विडंबना ही है, एक और दावा किया गया है कि भक्तों द्वारा दिया गया दान सुरक्षित है। और उसका हिसाब रखा गया है। दूसरी ओर, मंदिर निकाय ने बताया है कि वह पिछले कुछ दिनों में श्री राम मंदिर (अयोध्या) में सामने आई घटनाओं से स्तब्ध, आहत और बेहद दुखी है। मंदिर में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय को अब हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों के मन में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले मंदिर निकाय को ही सजग होना पड़ेगा। ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि मंदिर के चढ़ावे में सोलह आना पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए। रामजी का मंदिर रामभाव से ओतप्रोत होना चाहिए। यह मंदिर दुनिया भर के सनातनियों की आस्था का प्रतीक है, यहां असावधानी या किसी अनियमितता की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहां की हर व्यवस्था देश के दूसरे मंदिरों के लिए आदर्श होनी चाहिए। राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग वही चाहेंगे कि क्षति तो हो चुकी है, किंतु आगे कोई क्षति न हो।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है और वहां गर्मी के अवकाश के बाद इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले मंदिर प्रबंधन को अपने स्तर पर वाजिब कदम उठाने चाहिए, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में अगर मामला गया, तो विवाद की गंभीरता बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, यह मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही बना है और अब जब उसके प्रबंधन को लेकर सुनवाई होगी, तो कई तथ्य सामने आएंगे, जिससे मंदिर निकाय को परेशानी होगी। जांचकर्ताओं को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जब न्यायालय में सुनवाई होगी, तब जांच में बरती जा रही कमियों पर भी सवाल उठेंगे। यह एक ऐसा गंभीर मामला है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। जहां, इस मामले में समाज के विभिन्न पक्ष न्याय के लिए सक्रिय हो रहे हैं, वहीं, विपक्षी पार्टियां भी दिनों-दिन मुखर व हमलावर होती जा रही हैं। ऐसे में, जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।

Date: 30-06-26

दक्षिण के धनी मंदिरों से सीखना चाहिए

विभूति नारायण राय,( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

ऐसा कम ही होता है कि चोरी की कोई एक घटना पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर जिस तरह से श्रद्धालुओं के चढ़ावों में से नगदी और जेवरात की चोरी के आरोप लगे, उनसे उस विशाल हिंदू मानस का आहत होना बहुत स्वाभाविक है, जिसे संगठित करके समकालीन समाज और राजनीति को प्रभावित कर सकने में समर्थ एक विशाल आंदोलन चलाया गया और जिसने तब से सारे चुनावी समीकरण बदल दिए।शुरुआत में हल्के-फुल्के ढंग से चढ़ावे में चोरी के आरोप लगाए गए और ट्रस्ट के लोगों ने इसे हल्के में लेकर टालने की कोशिश की। जल्द ही आरोपों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। रुपये-पैसों की गिनती से शुरू हुई बात शीघ्र ही उन सोने-चांदी की ईंटों और आभूषणों तक पहुंच गई, जिन्हें दर्शनार्थी श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाते रहे हैं। आरोपित किया गया कि चढ़ावे की गिनती के समय जिन सीसीटीवी कैमरों को नजर रखनी थी, वे ऐन मौके पर बंद कर दिए जाते थे या उनमें की गई महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाती थी। एक बार बांध टूटा, तो फिर आरोपों की बाढ़ आ गई। कई तरह के तथ्य सामने आए। मसलन, रोकड़ गिनने वालों की नियुक्तियां भाई-भतीजावाद से हुईं; पहले भी ऑडिट ने कुछ त्रुटियां पकड़ी थीं, जिन्हें नजरंदाज किया गया; बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध थी।एक बार जोर पकड़ने के बाद यह संभव नहीं रह गया कि आरोपों को कालीन के नीचे बुहारा जा सके।

मजबूरन राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। कई दिनों तक अनुमानों, अफवाहों और उत्तेजना का माहौल गर्म रहा और जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, तो यह साबित हो गया कि ट्रस्ट की गतिविधियां या चढ़ावे का प्रबंधन संदिग्ध हरकतों में लिप्त था। यह अलग बात है कि रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ आठ छोटे मुलाजिमों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। यद्यपि रिपोर्ट आम जन के लिए जारी नहीं हुई है, पर इस एफआईआर से आम समझ यही बनी कि घपलों का ठीकरा आठ छोटे कर्मचारियों के सिर पर फोड़कर ट्रस्ट के उन ताकतवर सदस्यों को बचाने की कोशिश की गई है, जिनकी छत्रछाया में ये कर्मी फल-फूल रहे थे।राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया में इससे भूचाल आ गया और ट्रस्ट सदस्य चंपत राय व अनिल मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी गोपाल राव को भी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इन इस्तीफों से विशाल हिंदू मानस की आहत भावनाएं किस हद तक शांत हो सकेंगी, कह सकना मुश्किल है। सही आकलन के लिए अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी होगी।उत्तर भारत के मंदिरों में आस्थावान हिंदुओं के चढ़ावों के दुरुपयोग का आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। यह एक आम जानकारी का विषय है कि ज्यादातर मठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा सामर्थ्य के अनुसार बड़ी मात्रा में नगदी और सोने-चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं और अपवाद स्वरूप ही कुछ में व्यवस्थित ढंग से उनका हिसाब-किताब रखा जाता है। इनमें ऐसे धार्मिक स्थलों की संख्या और कम होगी, जिनकी आय का छोटा सा हिस्सा भी शिक्षा या चिकित्सा जैसे सार्वजनिक कल्याण के कामों पर खर्च किया जाता हो। इनके बरक्स दक्षिण के ‘तिरुपति तिरुमला देवस्थानम्’ जैसे विशाल आय वाले धार्मिक ट्रस्ट हैं। यह ट्रस्ट प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंध देखता है। यह भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ही तरह सरकार द्वारा स्थापित है, पर उसका वित्तीय प्रबंधन निजी क्षेत्र की किसी कुशल कंपनी की तरह होता है।

देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक वेंकटेश्वर मंदिर अपनी आय से शिक्षा व चिकित्सा के कई महाविद्यालय और अस्पताल चलाता है। तिरुपति के परिसर में हजारों लोगों को दोनों वक्त भरपेट भोजन कराया जाता है। हजारों लोगों को साफ-सफाई के माहौल में बिना किसी अव्यवस्था के सामूहिक रूप से जीमते देखना एक खास तरह का अनुभव है। यहां कोई भोजन बनाने वालों, परोसने वालों या खाने वालों की जाति नहीं पूछता। यह इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के बहुत से मंदिरों में आज भी दलितों को प्रवेश मुश्किल से मिलता है। उत्तर भारत में सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है, जो तिरुपति देवस्थानम से प्रतिस्पर्द्धा कर सकने में समर्थ शैक्षणिक या चिकित्सकीय संस्थान चलाती है। यह संस्था भी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अतिरिक्त दर्शनार्थियों को मुफ्त भोजन और सस्ते आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।

यह स्वस्थ लक्षण है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावों की चोरी से इस विमर्श की शुरुआत हुई है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जैसी अकूत संपदा वाली धार्मिक संस्थाओं के आय-व्यय का पारदर्शी तरीके से लेखा-जोखा रखा जाए। ऐसी भी मांग उठ रही है कि भक्तों से प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हित में खर्च किया जाए। उत्तर भारत, खास तौर से हिंदी पट्टी शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में दक्षिण के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे है। यह अपेक्षा करना अनुचित न होगा कि सामान्य जन से प्राप्त धन भक्तों के कल्याण पर भी खर्च किया जाए।

दरिद्र नारायण की सेवा का माहात्म्य तो हम निरंतर बखानते हैं, पर यदि मंदिर भूखों को निःशुल्क भोजन कराएं, तो क्या यह उनकी सबसे बड़ी सेवा नहीं होगी? हर मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ भीख मांगती दिखती है, मंदिर उनके लिए सम्मान के साथ भोजन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार, मंदिरों की तिजोरियों में भारतीय रिजर्व बैंक की अभिरक्षा से अधिक सोना पड़ा हुआ है। इस संपदा का उपयोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले भारतीयों की जीवन-स्थिति सुधारने में किया जा सकता है।

अब जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावों के दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, तब देखना यह है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियों पर ही यह खत्म तो नहीं हो जाएगी। ट्रस्ट और उसे संचालित करने वाले संगठनों की साख तभी बच पाएगी, जब गिरफ्तार लोगों के आकाओं तक कानून के लंबे हाथ पहुंचेंगे।

Date: 30-06-26

तेहरान से रिश्ते सुधारने का यही सही समय

नितिन पई, ( निदेशक, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन )

अगर अमेरिका ने 2018 में भारत पर ईरान से रिश्ते सीमित करने का दबाव न डाला होता, तो हमारा सालाना द्विपक्षीय व्यापार संभवत: 20 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका होता और हम रोजाना 6,50,000 बैरल कच्चा तेल उससे आयात शामिल होता। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह के जरिये हमारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक रणनीतिक संपर्क भी स्थापित हो गया होता। वाशिंगटन के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा और ईरान को अन्य निर्यात भी कम करने पर मजबूर होना पड़ा।

अब, जब युद्ध ने पश्चिम एशिया में एक नई स्थिति पैदा कर दी है, तो भारत को तेहरान से रिश्ते सुधारने की तेज पहल करनी चाहिए। युद्ध बाद की दुनिया में मदद और व्यापार, दोनों देशों को करीब ला सकते हैं। तेहरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार का बुलावा देकर भारत को एक मौका दिया है। नई दिल्ली को इसका जवाब उप-राष्ट्रपति जैसे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि को भेजकर देना चाहिए। साथ ही ईरानी लोगों के लिए जरूरी मेडिकल सामानों व दवाओं का सहायता पैकेज भी भेजना चाहिए। लगभग दो दशकों तक अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मजबूत साझेदारी के नाम पर भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को कम अहमियत दी। इसका फायदा भी हुआ। भारत-अमेरिका परमाणु करार के बाद वाशिंगटन के साथ रिश्ते बेहतर हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अबू धाबी और रियाद के साथ रिश्तों को बदला और तेल अवीव के साथ भी गहरे रिश्ते बनाए। हालांकि, इन फायदों के साथ भारत को एक कीमत भी चुकानी पड़ी। आखिरी झटका तब लगा, जब वाशिंगटन ने यह मांग कर दी कि नई दिल्ली ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद करे।

भारत और ईरान के करीब आने के पीछे हमेशा से मजबूत भू-राजनीतिक कारण रहे हैं। कौटिल्य की रणनीति के लिहाज से देखें, तो ईरान रणनीतिक आजादी के साथ सहयोगी बन सकता है। शिया ईरान कभी भी अपने अरब सुन्नी पड़ोसियों के साथ सहज नहीं रहा है। पाकिस्तान चाहे अपने हितों को साधने की कितनी भी कोशिश करे, तेहरान को शक है कि इस्लामाबाद सऊदी अरब की राह पर ही चलेगा। तेहरान के कुछ व्यावहारिक रणनीतिकार भारत को एक संभावित सहयोगी के तौर पर देखते हैं और भारत में भी ऐसा सोचने वाले रणनीतिकार हैं। 2000 के दशक के मध्य में, जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका को गुमराह कर रहे थे, तब भारत के हित में वाशिंगटन व तेहरान को करीब लाने की कूटनीतिक पहल की वकालत की थी। तब भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध थे और उनके बीच सुलह होने से भारत को फायदा होता, लेकिन नई दिल्ली में इसकी कोई इच्छा ही नहीं दिखाई। भारत के हित खाड़ी देशों के साथ जुड़े थे।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच की खाई को पाटना भारत के हित में है। हो सकता है, राजनीतिक हालात अभी अनुकूल न हों, पर चीजें बदल सकती हैं। वियतनाम और अमेरिका के बीच लंबी व भीषण लड़ाई हुई थी, पर उसके दो दशक से कुछ ही समय बाद वियतनाम अमेरिका का साझेदार बन गया। फिलहाल, इस्लामी गणराज्य दो बहुत ताकतवर दुश्मनों से युद्ध में बच गया है, लेकिन उसे अपने क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की चुनौती का सामना करना है। इसलिए, नई दिल्ली के हालिया कुछ कदमों से निराशा के बावजूद, इस बात की संभावना है कि तेहरान भारत की ओर से की गई पहल का सकारात्मक जवाब दे। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के निमंत्रण को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए।

ईरान से कच्चे तेल और डामर के आयात को जल्द फिर से शुरू करने से भारत को फायदा होगा। इसी तरह, ईरानी लोग भारतीय चाय, चावल, गेहूं और दवाओं का स्वागत करेंगे। नई दिल्ली को इन वस्तुओं के आयात के लिए ईरान को उदार ऋण की पेशकश करनी चाहिए। नई दिल्ली ईरान के लोगों के लिए भारत में किफायती इलाज भी राह आसान बना सकती है। नई दिल्ली को जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।