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Date: 11-06-26

Control, Shift

AI is not destroying the job market, but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills

TOI Editorials

In white-collar circles, this is the best of times. The first trillionaire is just round the corner. This is also the worst of times – millions of jobs are at risk from AI. A new poll shows more than half of all Americans fear they, or someone in their family, could be out of work. In London, 46% of jobs are such that parts of them can be easily automated. And in India, global back office of IT, it looks like campus placements are no longer an entitlement. TCS chairman N Chandrasekaran has said, days of hiring at scale are over, and the future of work is equal parts human intelligence and AI.

It’s natural to be nervous when the future starts seeming so uncertain. When old certainties – STEM course, top college, campus placement, steady job – are demolished. So, as individuals, we are worried, but what about the big picture? Are we all – or most of us – going to be jobless? Is it time to decide how we’ll distribute apples, oranges, movie tickets, cars, etc, when nobody has an income to buy them? No, because this isn’t the end of work, it’s just a massive shake-up. And it’s not the first. Someone whose last memory is from the 1940s, won’t recognise 60% of jobs today. And, we don’t know what new jobs await us in 2036. But if the past is a template, there will be many more.

As TOI reported yesterday, Chandrasekaran, and SAP CEO Christian Klein, have dropped some clues. The biggest opportunity of all lies in training AI models to do real-world tasks. The global economy is incredibly complex. You could fill a few volumes just listing the different types of toys made around the world. Add clothes, shoes, cookies, hotels… But the AI we dread – whether ChatGPT, or Gemini, or Claude – takes a one-size-fits-all approach, mostly. To replace humans at supply chain jobs, say, AI needs customisation and training. And who will do it, if not humans? So, a tide of new jobs is coming. The first signs have already appeared in the hardware market. Where the talk was all about GPUs – needed to train AI models – for the past five years, now good old CPUs – essential for real-world task deployment – are rising again. We’ll be just fine, long-term. As for the short-term, new learning, retraining, and money in the bank, will get us through. Don’t neglect that war chest.

Date: 11-06-26

Pink Line In The Sand

Not every island is for the Trump khandaan to profiteer, especially when flamingos got there first

TOI Editorials

Sazan. Say it softly. You don’t have to be Albanian to really like the word. It’s got Open Sesame feels. A magical incantation taking you into an otherworldly space. Sa-zan. For ordinary Albanians, the island by this name has come to have a haunting vibe. They have never made it there. Through the 20th century it served as a secretive military base for the Italians, Soviets, communists. Then, the collapse of communism brought good fortune to Sazan too. Nature began clawing back lost ground. Nothing spoke ecological rebirth louder than the return of flamingos. Most Albanians still don’t get to go to Sazan or the surrounding wetlands. They watch the flamingos thriving there from a distance only. Still, they treasure the life of the birds, their pink striking against the Adriatic grey light.

Hence, the flamingo revolution. It’s Albanians protesting against Jared Kushner and Ivanka Trump plotting to turn Sazan into a $1.4bn plus luxury resort. To them, this is as galling as Trump’s Riviera-style Gaza plan was for Gazans. Of course, Albania’s govt gave the go-ahead to Kushner’s plan only after Trump 2.0 got underway. It’s hardly the only one trying to suck up to the world’s most powerful man by sweetening his damaad . But it alone is in the (un)happy position of giving this family a Christopher Columbus ego kick. Ivanka’s spoken of being on a friend’s boat (a friend called Rothschild), stopping for a swim, ‘finding’ the island, climbing to its top barefoot, being just captivated. So, naturally, she set about sending in the bulldozers.

People in different corners of the world can feel united by the oddest things. Mumbaikars would certainly understand what the Albanians are trying to protect. They, too, cherish a horizon of flamingos. And every project proposal that endangers it, sees a fierce public pushback. The beautiful pink bird on one leg, isn’t it inhuman to drown it in a billionaire’s infinity pool?

Date: 11-06-26

Foreseeable accidents

Industrial mishaps are due to accumulated organisational weaknesses

Editorial

Despite there having been a streak of industrial accidents in India of late, the no- tion that they are isolated and incidental persists. Within days of each other, four workers were killed in a ‘mishap’ in a septic tank in Surat while nine workers were killed by an explosion at a steel plant in Visakhapatnam. They appear to be different circumstances: one involved workers entering a confined space and succumbing to tox- ic gases; the other involved 150 tonnes of molten steel and a violent blast. Yet, industry has known of these risks and had developed preventive measures decades ago. In the Surat incident, four workers entered the tank and were overcome by toxic fumes. The circumstances resemble a well- known pattern in fatalities in confined spaces, where the first victims are often followed by would-be rescuers who enter without protection. There have been deaths in similar circumstances in Surat’s industrial sector in recent years. The working area must be mechanically ventilated and have rescue personnel on standby while the workers must have breathing apparatuses, har- nesses and retrieval lines, and clear lines of com- munication. Unprotected entry must be strictly prohibited. Septic tank deaths and deaths due to manual scavenging are in fact rarely accidents in the sense of unforeseeable events, but failures of basic safety management, and the recurrence of such incidents speaks to the persistence of that failure. Likewise, while steelmaking is intrinsically more dangerous because it combines extreme temperatures, pressurised gases, heavy equip ment, and enormous stores of heat energy, in- dustry still knows the hazards it poses, and further that even relatively small process failures can result in multiple casualties.

Both incidents, and the patterns they extend, are reminders of persistent safety failures in ma- ny parts of Indian industry. In Visakhapatnam, trade unions and former employees have alleged that the plant had reduced staffing, heavier wor- kloads, ageing equipment, deferred mainte- nance, and an increasing dependence on contractual labour. Some also linked these trends to the difficulties the plant faced following the Centre’s divestment plans and the resulting constraints on investments. However true any of these factors are, they confirm that a major in- dustrial accident is almost always due to the ac- cumulation of organisational weaknesses. In fact, contract labour is central to understanding both incidents. Occupational safety research has con- sistently found that contracted workers face high- er risks because they may receive less training and operate within systems with fragmented ac- countability. The incidents have also occurred during the gradual and uneven implementation of India’s new occupational safety framework and highlight the invisible fact that the country’s industries remain anchored by old problems of manpower shortage, caste- and class-based expo- sure to hazardous labour, and a ‘cost over safety’ mindset in financially stressed units.

Date: 11-06-26

क्या हम एक देश के रूप मैं सही भोजन कर रहे हैं?

संपादकीय

आईसीएमआर के संतुलित भोजन के मानक के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिमा अधिकतम 755 किलो अनाज (गेहूं, चावल और मोटा अनाज) खाना चाहिए, जबकि 2.6 किलो दाल, 9 लीटर दूध और 12 किलो सब्जियों और फल का सेवन करना चाहिए। लेकिन केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित पांच यूटीज और पंजाब के शहरी इलाकों को छोड़कर पूरे देश में खासकर उत्तर भारत के राज्यों में उक्त पैमाने से सेवा से डेढ़ गुना अनाज तो खाया जाता है, लेकिन दालें (जो प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुगम स्रोत हैं) आधे से कम मात्रा में ली जाती हैं। अगर इस मानक के हिसाब से दालें खाई जाएं तो वर्तमान उत्पादन (27 मिलियन टन) के लगभग बराबर मात्रा में आयात करना पड़ेगा। इसके अलावा सब्जियों और फल की खपत भी 12 किलो के मानक के मुकाबले देश के बड़े हिस्से में 40% से भी कम है। प्रति व्यक्ति दूध की खपत भी हरियाणा और पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में बेहद कम है। बच्चों और बढ़ती आयु के किशोरों में लो-प्रोटीन जनित नाटापन, कम मांसलता, अल्प मांसल – क्षमता (मसल स्ट्रेंग्थ ) और प्रतिरोधी क्षमता का ह्रास भोजन के असंतुलन के कारण होता है। दलहन, दूध की खपत महंगाई के कारण गरीब राज्यों में कम है, लेकिन सब्जियां फल जरूरत से ज्यादा पैदा होते हैं। यह अलग बात है कि उसका एक-तिहाई रखरखाव की कमी का शिकार हो जाता है, जबकि अलग-अलग राज्यों में रुचि में बदलाव भी खपत कम होने का एक बड़ा कारण है।

Date: 11-06-26

वह क्या है, जो “ब्रांड इंडिया’ को नुकसान पहुंचा रहा है?

शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

वह क्या चीज है, जो ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है? तीन दशक पहले आर्थिक सुधारों के बाद भारत विकसित देशों की नजरों में एक पसंदीदा देश बन गया था, लेकिन अब हालात क्यों बदल गए हैं? निवेशक पैसा निकालकर जा रहे हैं और भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी तक वर्ष 2019 के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन हाल ही में दिल्ली के एक अवैध होटल में लगी आग ने मुझे जवाब दे दिया।

भारत में कई ऐसी चीजें हैं, जो देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं- कूड़ा-कचरा, वायु प्रदूषण और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की असुरक्षा। फिलहाल ये तीनों मिलकर एक और बड़ी समस्या पैदा करती है और वह हैं भारत के शहर। इसके साथ उन खतरों को भी जोड़ लीजिए, जो लोगों की जान के लिए जोखिम बनते हैं। यह शहरों के खराब प्रशासन और अव्यवस्था की कहानी है।

मान लीजिए आप किसी दूर-दराज के गांव या छोटे शहर से दिल्ली आते हैं। यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, बड़े पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, जिन्हें समाज की अंतरात्मा की आवाज माना जाता है। लेकिन इसी शहर में रात को सोते समय आपको चिंता रहती है कि कहीं आपकी इमारत में आग लग गई तो क्या आप जीवित बचेंगे? सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने इस सबको सामान्य मान लिया है। लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास शहरों के अलावा रहने की दूसरी जगह नहीं।

2019 में करोलबाग के एक छह मंजिला होटल में आग लगी और 17 लोगों की मौत हो गई। उसी साल अनाज मंडी में लगी आग में नौ बच्चों सहित 45 लोग मारे गए। यह सिर्फ बड़े हादसे हैं। 2022 में मुंडका की एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 27 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई।

इसके दो साल बाद पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक शिशु क्लिनिक में आग लग गई, जिसमें आठ नवजात बच्चों की जान चली गई। इनमें से अधिकतर हादसे उन जगहों पर हुए, जिन्हें अनधिकृत, अवैध या अनियमित क्षेत्र कहा जाता है। दिल्ली के पुराने गांवों को लाल डोरा क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां सामान्य शहरी नियम लागू नहीं होते। मालवीय नगर का आग हादसा और साकेत की इमारत का मामला, दोनों ऐसे ही क्षेत्रों में हुए। मालवीय नगर का होटल हौज रानी में था और साकेत की इमारत महरौली के सैयद-उल-अजायब इलाके में थी।

अगर आपको होटल चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन किसी लाल डोरा क्षेत्र वाले शहरी गांव में आप लगभग कुछ भी बना सकते हैं। आखिर वह गांव है! दिल्ली की किसी नियमित कॉलोनी- जैसे मालवीय नगर या साकेत- में निर्माण के लिए कई नियम हैं। जैसे आप कितनी ऊंची इमारत बना सकते हैं, लेकिन लाल डोरा क्षेत्रों में आप छोटी-सी जमीन पर ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी कर सकते हैं। यहां तक कि ऐसी इमारतें भी बन सकती हैं, जिनकी मजबूती बहुत कमजोर हो और जो 6 रिक्टर तीव्रता के भूकंप में तुरंत गिर जाएं।

हमारे शहरी प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यह नहीं है कि इन गांवों और अवैध कॉलोनियों में नियमित क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा वोटर रहते हैं। असली समस्या यह है कि राजनीतिक दल इनके जीवन स्तर को सुधारने के बजाय इन्हें खुश रखने में लगे रहते हैं।

दिल्ली के लगभग हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का वादा करते हैं, लेकिन कोई भी बड़े स्तर पर पुनर्विकास, झुग्गी पुनर्वास या सुरक्षित और आधुनिक आवास बनाने की बात नहीं करना चाहता। क्योंकि यह लंबा और कठिन काम है और ऐसा काम एक चुनावी कार्यकाल में पूरा नहीं होता।

नतीजा यह हुआ है कि हमारे शहर दो हिस्सों में बंट गए हैं- एक तरफ गेटेड कॉलोनियों में रहने वाले लोग और दूसरी तरफ वे जो लगभग अवैध हालात में रह रहे हैं। इन लोगों के वोट की ताकत है, जिसे मुफ्त सुविधाओं या कॉलोनियों को नियमित करने के वादों के जरिए हासिल किया जाता है। इस तरह शहरी आबादी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है। हमारी राजनीति ने योजनाबद्ध शहरीकरण से हमेशा दूरी बनाए रखी है। जबकि आज भारत की लगभग 35% आबादी शहरों में रहती है।

नए शहर ऐसे होने चाहिए, जहां आने वाले लोगों को रहने और आने-जाने की तमाम सुविधाएं मिलें। तभी वे धीरे-धीरे आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे और वैल्यू चेन में ऊपर जा सकेंगे। पर अब तक जो मॉडल चलता आया है, उससे तो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

Date: 11-06-26

केवल दक्षिण ही नहीं, देश के हर कोने में घट रही है आबादी

नीरज कौशल, ( कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )

योजनाओं को बेहतर ढंग से आकार देने के लिए हमें विश्वसनीय जनसंख्या अनुमानों की आवश्यकता होती है। किंतु भारत के जनसांख्यिकीय अनुमान- जिन्हें स्वयं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने तैयार किया है- एक चिंताजनक कहानी बताते हैं। ये अनुमान संभवतः 10 करोड़ लोगों और कई दशकों तक की अवधि के संदर्भ में गलत सिद्ध हो सकते हैं। इसका दोष सरकार पर आता है, जिसने 2021 में जनगणना आयोजित नहीं की और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष उसे टालती रही। पिछली जनगणना 15 वर्ष पहले हुई थी। इसलिए सभी अनुमान एक पुरानी और अप्रासंगिक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रहे हैं।

इस प्रक्रिया में, भारत ने भविष्य के 10 करोड़ संभावित नागरिकों को मानो परिदृश्य से बाहर कर दिया है- इनमें वे युवा उपभोक्ता और कामगार भी हैं, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले थे और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने वाले थे। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अचानक विलुप्त होता प्रतीत हो रहा है। पुराने और अप्रचलित आंकड़ों पर आधारित अनुमानों के अनेक जोखिम और दुष्परिणाम होते हैं।

2011 की जनगणना पर आधारित यूएनडीपी के 2024 के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारम्भ में 1.7 अरब के शिखर पर पहुंचने वाली थी। किंतु हाल ही में जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) 2024 के प्रजनन-दर संबंधी आंकड़ों पर आधारित नए अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत की जनसंख्या इससे कहीं पहले लगभग 1.6 अरब के पीक पर पहुंच जाएगी।

यह 2060 के दशक में नहीं बल्कि 2040 के दशक के मध्य के आसपास होगा। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू होगी, और संभवतः यह गिरावट उस गति से भी अधिक तीव्र होगी, जिस गति से जनसंख्या बढ़ी थी। एक निम्न-मध्यम आय वाला देश होने के बावजूद भारत का तीव्र जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन अनेक समृद्ध देशों के अनुभव से मेल खाता है। हमारे सामने समृद्ध देशों जैसी चिंताएं तो हैं, पर उनकी समृद्धि नहीं है।

89 लाख लोगों के नमूने पर आधारित एसआरएस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर- यानी एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में जन्मे गए बच्चों की औसत संख्या घटकर 1.9 रह गई है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे है। भारत का जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि देश के आठ राज्यों में प्रजनन दर 1.5 या उससे भी कम हो चुकी है- जो स्कैंडिनेवियाई देशों के स्तर के समान है।

अब जबकि हमारे पास नए आंकड़े उपलब्ध हैं, वे अनेक भ्रमों को दूर कर रहे हैं। एसआरएस 2024 की रिपोर्ट उस व्यापक धारणा का खंडन करती है, जिसके अनुसार भारत की प्रजनन प्रवृत्तियां देश को दो स्पष्ट रूप से भिन्न क्षेत्रों में बांटती हैं- कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्य और उच्च प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्य।

वास्तविकता यह है कि हिंदी पट्टी के केवल चार राज्यों को छोड़कर पूरे देश में प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे पहुंच चुकी है। सबसे कम प्रजनन दर वाले राज्य देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं : उत्तर और उत्तर-पश्चिम में दिल्ली (1.2), जम्मू-कश्मीर (1.5), पंजाब (1.5) और हिमाचल (1.5); पूर्व और पूर्वोत्तर में बंगाल (1.3), ओडिशा (1.7) और असम (2.0); पश्चिम में महाराष्ट्र (1.5), गुजरात (1.8); दक्षिण में केरल (1.4), तमिलनाडु (1.3), आंध्र (1.5) और कर्नाटक (1.5)।

जिन सभी राज्यों के लिए एसआरएस ने आंकड़े जारी किए हैं, वहां प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए संभव है कि यदि सरकार परिसीमन की प्रक्रिया में 2011 की जनगणना के बजाय एसआरएस 2024 पर आधारित जनसंख्या अनुमानों का उपयोग करे, तब भी परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी, सबसे नवीन उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करना अधिक उचित होगा।

संभावना है कि भारत इस सदी का समापन 1 अरब से कम जनसंख्या के साथ करेगा। वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या संरचना एक आदर्श पिरामिड के समान थी, जिसकी बुनियाद में बड़ी युवा आबादी थी और शीर्ष पर अपेक्षाकृत कम वृद्ध जनसंख्या। किंतु 2100 तक हमारे पास सिकुड़ी हुई बुनियाद होगी।

नए आंकड़े अनेक भ्रमों को दूर कर रहे हैं। एसआरएस 2024 की रिपोर्ट उस धारणा का खंडन करती है, जिसके अनुसार भारत की प्रजनन प्रवृत्तियां देश को दो स्पष्ट रूप से भिन्न क्षेत्रों में बांटती हैं- कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्य और उच्च प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्य ।

Date: 11-06-26

नए किस्म के पर्यावरणवाद की आवश्यकता

सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं। )

हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस वर्ष जब मैं यह आलेख लिख रही हूं मेरा शहर दिल्ली जल रहा है। यह एक जीवित अग्निकुंड बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ते तापमान का कारण जलवायु परिवर्तन है। यह अब निर्विवाद है। लेकिन हमारे शहरों के निर्माण के तौर तरीके भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए कंक्रीट का बढ़ता उपयोग, सड़कों पर वाहनों से निकलने वाली गर्मी और कमरों में एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी भी तापमान बढ़ाने की वजह है। हम बिना इन्सुलेशन, वेंटिलेशन या तेज धूप से बचाने वाले शेडिंग के निर्माण कर रहे हैं। इन सबके साथ-साथ पेड़ों और जलस्रोतों द्वारा मिलने वाली प्राकृतिक ठंडक का अभाव भी गर्मी को बहुत भीषण बना देता है। प्राकृतिक ठंडक के खत्म होने में निर्माण गतिविधियों में तेजी भी एक वजह है।

दी है जहां हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं है। इसलिए चुनौती यह है कि हम विकास के तरीके को बदलें न कि बहस को एक निरर्थक विकास विरोधी के स्वरूप में सीमित कर दें। जब यह स्पष्ट हो जाए तब हम अगले मुद्दे पर जा सकते हैं कि देश किस तरह स्थानीय प्रदूषण समस्याओं को दूर करने के बावजूद वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में योगदान करते रहते हैं।

जलवायु परिवर्तन इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। जैसे कि भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाला कचरा और पर्यावरण के अनुकूल बदलाव के लिए नए खनिजों की बढ़ती मांग इसलिए पर्यावरण प्रबंधन अनसुलझा ही रहता है भले ही आकाश नीला हो और पानी साफ नजर आए। यह हमें बताता है कि हर देश को पर्यावरणवाद के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पुराने तरीके अब कारगर नहीं हैं और उनके लिए बहुत देर हो चुकी है।

दशकों के काम ने हमें कुछ अहम सबक सिखाए हैं। पहला, टिकाऊ विकास तब तक संभव नहीं है जब तक विकास समावेशी और सुलभ न हो। भारत की बात करें तो हम जानते हैं कि जब तक हम सभी को आवागमन की सुविधा नहीं देंगे तब तक हमारे पास स्वच्छ हवा नहीं होगी, जब तक सभी के लिए स्वच्छता नहीं होगी तब तक हमारी नदियां प्रदूषणमुक्त नहीं होंगी और ऐसी ही कुछ अन्य चीजें हमें यह भी पता है कि केवल तकनीकी दृष्टिकोण समस्या का समाधान नहीं करेंगे। पर्यावरण तभी सुधरेगा जब विकास सभी के लिए काम करेगा। जिसमें गरीब भी शामिल हों। दूसरा, हम जानते हैं कि पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। हम उन्हें कैसे निकालते हैं और उनसे अर्थव्यवस्था कैसे बनाते हैं। यह पुराने कोयला गैस अर्थतंत्र पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि नए हरित अर्थतंत्र पर जिसमें सौर पैनल और बैटरियां शामिल हैं और जिसके लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों का उत्खनन आवश्यक है। यह नए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अर्थतंत्र पर भी लागू होता है जिसे पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

पिछले दशकों में हमने इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। हमने कुछ हद तक सीखा है कि मत्स्य पालन, खनन या वन प्रबंधन को अधिक टिकाऊ कैसे बनाया जाए लेकिन प्रगति सीमित रही है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इन संसाधनों के मालिक समुदायों के साथ लाभ कैसे साझा किया जाए। हम बस उनके संसाधन ले लेते हैं और उन्हें और गरीब बना देते हैं। आने वाले दशक में इस शक्ति असंतुलन को ठीक करना होगा ताकि स्थायित्व हासिल की जा सके।

तीसरा, पर्यावरणवाद का संबंध संस्थाओं से भी है जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों के बीच और उद्योग या कृषि की जरूरतों तथा समुदायों के अधिकारों के बीच इस संतुलन को ला सकती हैं। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में है जो उपलब्ध सर्वोत्तम विज्ञान से प्रेरित हो। यह जवाबदेह और पारदर्शी संरचनाओं के बारे में है जो हमें विकास की लागत समझने की अनुमति दें। लेकिन यहीं पर हम वास्तव में गलत रास्ते पर चले गए हैं। हमने शासन, नियमन और निगरानी की संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और यही कारण है कि हम आज इस स्थिति में हैं। अब पर्यावरणीय चुनौती हर उस चीज पर मंडरा रही है जिसे हम महत्त्व देते हैं। कृषि को उत्पादक बनाना होगा लेकिन साथ ही टिकाऊ भी और किसानों के हाथों में पैसा पहुंचाना होगा। गरीबों की अर्थव्यवस्था बनानी होगी ताकि वे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक बन सकें। जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी चाहे सूखा हो या जलवायु संबंधी तनाव । हमें ऐसे विकास मार्ग भी खोजने होंगे जो प्रदूषण के बिना विकास को नए सिरे से तय कर सकें और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकें।

अच्छी खबर यह है कि आज हम पहले के किसी भी विश्व पर्यावरण दिवस की तुलना में अधिक जानते हैं कि हमें क्या अलग करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस साल एक नई शुरुआत होनी चाहिए। पर्यावरणवाद की नई प्रथा की शुरुआत, जो समावेशी और सुलभ विकास की राजनीति में निहित हो और तभी यह टिकाऊ होगा।

Date: 11-06-26

कृत्रिम मेधा के नए आयाम

मनीष जैसल

समाज में कानून को लेकर जो धारणा वर्षों से बनी हुई है, वह किसी को भी असहज कर देने वाली है। अदालतों की लंबी तारीखों और मोटी फाइलों से आम आदमी विचलित होता है। लोग अक्सर कहते भी हैं कि कानून के फेर में न पड़ो, वरना जिंदगी कोर्ट-कचहरी में निकल जाएगी। जब कोई नोटिस या कानूनी कागज घर पहुंचता है, तो सबके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंच जाती हैं देश में न्याय और नागरिक के बीच सबसे ऊंची दीवार यदि कोई है, तो वह है कानून की जटिल भाषा । अदालतों में दायर याचिकाओं से लेकर बैंक कर्ज के दस्तावेजों, करायेदार से संबंधित समझौतों और बीमा पालिसी की शर्तों तक हर जगह ऐसी भाषा दिखाई देती है, जिसे पढ़ने मात्र से आम आदमी भ्रम में पड़ जाता है। न्याय व्यवस्था तकनीक और डिजिटलीकरण के साथ बदल रही है, लेकिन भाषा की जटिलता आज तक कम नहीं हुई है। कानून जनता के लिए बना है, लेकिन उसकी भाषा जनता से कोसो दूर है। ऐसे में कृत्रिम मेघा यानी एआइ एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जहां कानूनी शब्दावली और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो सकती है।

कानूनी भाषा के कठिन होने का एक बड़ा कारण उसकी सटीकता है। विधि-निर्माता इस बात की कोशिश करते हैं कि शब्दों का ऐसा इस्तेमाल हो जिससे किसी अर्थ – भ्रम की संभावना न बचे। इसलिए लंबे वाक्य, जटिल उपवाक्य, विशिष्ट परिभाषाएं और बहुस्तरीय शर्ते दस्तावेजों का हिस्सा बनती हैं। मगर यही सटीकता आम आदमी को कानून की समझ से दूर कर देती है वह समझना तो चाहता है, लेकिन शब्दों की दीवार उसे पीछे धकेल देती है। कई नागरिक कभी-कभी अपने हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज भी पूरी तरह नहीं पढ़ते, क्योंकि ये यह मान लेते हैं कि वे इसे समझ ही नहीं पाएंगे। मौजूदा दौर में एआइ अब वकीलों और उनके मुवक्किल के बीच एक सेतु बन रही है। आज ऐसी तकनीक विकसित हो रही है, जो जटिल कानूनी दस्तावेजों को सरल भाषा में बदल सकती है यह अनुवाद मात्र शब्दों का नहीं, अभिप्राय का होता है।

इस तरह के परिवर्तन से न सिर्फ जानकारी साफ होती है, बल्कि भय- भाव कम होता है, जो वर्षों से कानून के साथ जुड़ा रहा है। ऐसी ही स्थिति किरायेदारी समझौते, बीमा दावे, बैंक कर्ज और सरकारी नोटिस में भी दिखाई देती है। जब किसी समझौते में लिखा होता है कि ‘किराएदार को संपत्ति को पूर्ववत स्थिति में लौटाना अनिवार्य होगा, तो बहुत-से लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते। यही वाक्य जब सीधे शब्दों में बदल कर आता है कि ‘जगह जैसे मिली थी वैसे ही वापस करनी है तो उसकी स्पष्टता ही उसका अधिकार बनती है। इस अंतर की वजह से तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जानकारी तभी शक्ति बनती है, जब उसे समझा जा सके। कृत्रिम मेथा के माध्यम से कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या, सार, सरल भाषा और प्रश्न-उत्तर आधारित स्पष्टीकरण संभव होने लगे हैं। कई एआइ आधारित मंच यह सुविधा दे रहे हैं कि नागरिक किसी दस्तावेज का अर्थ पूछे और वह आसान भाषा में मिल जाए। नागरिक यदि पूछे ‘क्या इस क्लाज में मेरे लिए कोई जोखिम है? तो एआइ उत्तर दे सकती है- यदि आप नियम तोड़ते हैं, तो कंपनी आप पर जुर्माना लगा सकती है। यह परिवर्तन न केवल सुविधा है, बल्कि न्याय को जनता तक ले जाने का माध्यम है। डिजिटल युग ने प्रक्रियाओं को सरल किया है, भाषा को नहीं। अब ई-फाइलिंग से बहस तक आनलाइन हो रही है। दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हैं, लेकिन भाषा वही पहेली बनी हुई है। ऐसी स्थिति में एआइ की भूमिका तकनीकी प्रगति के साथ न्यायिक लोकतंत्र की आवश्यकता भी है। दुनिया के कई देशों में कानून की भाषा को सरल और नागरिक – अनुकूल बनाने के लिए एआइ का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में न्यायालयों और विधि- फर्मों में एआइ आधारित उपकरण का इस्तेमाल न सिर्फ कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए, बल्कि उन्हें साधारण भाषा में रूपांतरित करने के लिए भी किया जा रहा है।

ब्रिटेन में सरकार ने इस अभियान को एआइ- सहयोग से और मजबूत किया है, ताकि नागरिकों को अदालतों और प्रशासनिक आदेशों की भाषा आसान रूप में मिल सके। कनाडा में भी न्याय- अभिगम कार्यक्रम के तहत एआइ व्यवस्था अदालतों से जुड़े दस्तावेजों को आम नागरिक की भाषा में समझा कर उपलब्ध कराती है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थानीय न्यायालयों ने उन क्षेत्रों के लोगों के लिए एआइ-आधारित अनुवाद और सरलीकरण प्रणाली शुरू की है, जहां अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि भाषा सरलीकरण के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं में आम जनता की भागीदारी बढ़ी है और विवादों की संख्या में कमी आई है। यूरोप के कई देशों में भी न्याय-व्यवस्था में इसे शामिल किया जा रहा है और विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में कानून की जटिल शब्दावली को नागरिक-अनुकूल रूप में बदलने की दिशा में संगठित पहल दिखाई देती है।

फ्रांस में न्याय मंत्रालय एआइ- सहायता से अदालतों के आदेशों का सहज भाषा में सार उपलब्ध करा रहा है। जर्मनी में ‘लीगल टेक’ जैसे नवउद्यम किरायेदारी विवाद, बीना दावे और कर संबंधी दस्तावेजों को आम आदमी की भाषा में समझाने में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। एस्टोनिया ने तो कृत्रिम मेघा-आधारित ‘डिजिटल जज’ शुरू किया है, जो छोटे मामलों में तकनीक – सहायता से निर्णय प्रक्रिया को सरल करता है। भारत में भी कानून की भाषा को सरल बनाने और तकनीकी माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय काम हो रहा है। एक अनुवाद मंच ने बाईस भारतीय भाषाओं में चालीस हजार से अधिक कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद किया है, जिससे अंग्रेजी भाषी कानूनी दस्तावेजों का लाभ हिंदी भाषी और अन्य भाषाई समूहों तक पहुंचने लगा है। इसके साथ ही कई ‘लौगल-टेक’ कृत्रिम मेधा का उपयोग कर कानूनी शोध, दस्तावेज विश्लेषण और समझ- सार तैयार करने में लगे हैं। इसके नतीजे सामने आ रहे हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में संस्थाएं, न्यायालय, विश्वविद्यालय और प्रशासन मिलकर काम करें जैसे हम शिक्षा में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही कानून की भाषा को सरल बनाने का भी सार्वजनिक तंत्र विकसित होना चाहिए। कानून तभी लोगों का साथी बन सकता है, जब उसकी भाषा लोगों की भाषा हो । आज भी अनेक नागरिक अपने अधिकारों से इसलिए दूर रह जाते हैं, क्योंकि कानूनी शब्दावली उन्हें जटिल लगती है। जब तकनीक विशेष रूप से कृत्रिम मेधा, इस भाषा को सरल, स्पष्ट और समझने योग्य बनाने का । कार्य करेगी, तब न्याय केवल अदालतों तक सीमित अवधारणा नहीं न रहेगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा।