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Date: 10-06-26

New and raw

Nepal and India must avoid misspeaking on border issues

Editorial

The visit of Nepal Foreign Minister Shisir Khanal to Delhi, which followed right after the visit of Nepal’s new ruling party RSP’s President Rabi Lamichhane and ahead of a proposed visit by the new Finance Minister Swarnim Wagle, signals an intense outreach between Delhi and Kathmandu’s new leadership. Mr. Khanal had met External Affairs Minister S. Jaishankar in April, on the sidelines of an Indian Ocean regional conference in Mauritius, but this was his first visit to India since the RSP and newly elected Prime Minister Balen Shah took power after the GenZ protests. The meetings, a lead up to an expected India visit by Mr. Shah, indicate a step-by-step approach to building ties, with Delhi laying out the red carpet for Mr. Lamichhane, who met with top functionaries of the BJP, Prime Minister Narendra Modi, the Home Minister, Mr. Jaishankar and the National Security Adviser. These meetings came just after Mr. Shah’s address to his Parliament where he accused India of occupying parts of Nepal while also claiming that Nepal is in control of parts of Indian territory, and much to New Delhi’s outrage, added that Nepal was in touch with the U.K. and China on the issue. Such comments by Mr. Shah, and his decision to stick to protocol and refuse a meeting with India’s Foreign Secretary Vikram Misri, no doubt ruffled feathers, and Mr. Lamichhane’s first task was to smooth feelings on the issue. In a media meet, Mr. Khanal also sought to diffuse the tensions, suggesting that the Nepal government was committed to turning a page in Nepali politics, and casting aside “old baggage” with India. The MEA rejected any role for a “third party” in negotiations, particularly China, given that Mr. Khanal’s next visit is to Beijing. No doubt, the territorial issues over Limpiyadhura, and Lipulekh will heat up again this summer as India sends more groups over the border areas which Kathmandu claims, for the Kailash Mansarovar Yatra to Tibet.

The agenda between India and Nepal is at present too broad and too deep, from border management and renegotiating water sharing agreements to infrastructure, trade development projects and energy sharing, to be derailed at this point. While Nepal’s new government may be granted some leeway for early misspeaking, Kathmandu and Delhi must tread carefully in their words and steps. Any indication from Kathmandu that it is cavalier about India’s position in the region, or from Delhi that it seeks to interfere with the new government’s working, could set off the same cycles of mistrust that have dogged the relationship, particularly since the Nepal Constitution friction and trade blockade from India in 2015. While the Modi government’s diplomatic tasks have been made more complex by youth protests that have dislodged entrenched power structures in the Maldives, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal, this may also be an important opportunity to rework its discourse and partnership framework with smaller yet important neighbours in South Asia.

Date: 10-06-26

India’s road through Myanmar is one of engagement

Connectivity, security, and China shape India’s outreach to Myanmar

Harsh V. Pant, [ Vice-President, Observer Research Foundation ] & Sreeparna Banerjee, [ Associate Fellow, Strategic Studies Programme, Observer Research Foundation ]

When Myanmar’s President U Min Aung Hlaing landed in Bodh Gaya, Bihar, on May 30, 2026, the symbolism was hard to miss. Before travelling to New Delhi for talks with Prime Minister Narendra Modi and President Droupadi Murmu, he visited the Mahabodhi Temple, one of Buddhism’s holiest sites and a UNESCO World Heritage Site. The stopover underscored a broader message: India was welcoming Myanmar’s leader not only through the language of diplomacy but through shared civilisational ties.

This is a major diplomatic engagement, the first visit to India (May 30– June 3, 2026) by Min Aung Hlaing in his capacity as President, reflecting the growing importance of India-Myanmar relations in a shifting geopolitical environment of South and Southeast Asia. For New Delhi, the timing and tone are equally significant.

Why now

The world’s democracies have largely turned away from Naypyidaw since the February 2021 coup that ousted Aung San Suu Kyi’s elected government. Western nations imposed sanctions and sought to isolate the military regime. But Foreign Secretary Vikram Misri told reporters that India’s policy is “not intended to be a commentary on the internal political arrangements” in Myanmar, and that New Delhi believes engagement is the best way forward.

This is realpolitik disguised as pragmatism. Myanmar is India’s gateway to Southeast Asia and a cornerstone of its Act East and Neighbourhood First policies. Sharing a 1,643-km border with four northeastern States, Myanmar’s instability poses a direct threat to India’s security interests in the region.

Then there is the China factor. Beijing has aggressively cultivated Naypyidaw since the coup, filling the vacuum left by western withdrawal with infrastructure financing, arms supplies, and diplomatic cover. For India to cede Myanmar’s strategic space entirely to China would be a self-inflicted wound in its own backyard.

The infrastructure stakes

Few indicators better reflect the depth of India’s strategic investment in Myanmar than the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project and the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway — two connectivity corridors that dominated the Modi-Hlaing agenda.

The Kaladan project connects Kolkata to Sittwe by sea, then follows the Kaladan River inland to Paletwa, before linking by road to Zorinpui in Mizoram. The sea and river components are operational, with the first cargo shipment reaching Sittwe in May 2023. But the critical 109-km Paletwa-Zorinpui Road running through mountainous, flood-prone terrain in Chin State remains incomplete. India’s Shipping Minister told Parliament in 2025 that full operationalisation is targeted for 2027.

The Trilateral Highway carries an even grander ambition: linking Moreh in Manipur to Mae Sot in Thailand through Myanmar over roughly 1,360 km, with planned extensions to Cambodia, Lao PDR, and Vietnam. Once completed, it could transform India’s landlocked northeast into a gateway to Southeast Asia. It was supposed to be nished by 2019. It still is not.

Myanmar’s internal conflict lies behind both delays. Armed groups control large stretches of territory along the two corridors, making construction difficult and unpredictable. President Hlaing assured Mr. Modi that Myanmar would do “everything” to complete the projects, while Mr. Misri reiterated that they remain a “major priority” despite security challenges. At the Myanmar-India Trade and Investment Conclave, Mr. Aung Hlaing described them as vital to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-India economic corridor. The real question is whether these assurances will translate into progress on the ground. Beyond infrastructure, the summit covered significant ground. Bilateral trade stood at $1.95 billion in 2025-26, and both sides agreed to increase it through a rupee-kyat settlement mechanism, with additional discussions on critical minerals and rare-earth cooperation.

On security, Mr. Aung Hlaing reiterated Myanmar’s assurance that its territory would not be used against India’s interests — a significant pledge given the long presence of Indian insurgent groups and cybercrime networks in Myanmar’s border regions. More than 2,400 Indian nationals have been rescued from scam centres through bilateral cooperation over the past 18 months, though many remain trapped. On education, India announced an increase in Mekong-Ganga ICCR scholarships for Myanmar students from 36 to 100 annually from 2026.

The larger reckoning

By receiving Mr. Aung Hlaing as Myanmar’s President, India has signalled a degree of acceptance of the country’s evolving political reality. This does not necessarily amount to endorsement of the military-backed government. Still, it suggests a recognition that meaningful engagement with Myanmar requires working with those currently in power. For Myanmar, the visit is equally consequential. Mr. Aung Hlaing last visited India in 2019 as Myanmar’s military chief. His return to New Delhi as head of state — and his choice of India for his rst major bilateral visit abroad — signals a deliberate engagement with a neighbour that can provide a diplomatic and economic counterweight to overwhelming Chinese dependence. For India, the calculus is rooted in geography, security and the recognition that disengagement rarely produces better outcomes. The message is clear: pragmatic engagement, however uncomfortable, may increasingly shape regional approaches to Myanmar in the years ahead.

Date: 10-06-26

विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है

नितिन नवीन, ( भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित अपने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। ‘संकल्प से सिद्धि’ का यह गौरवशाली कालखंड भारत के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। कांग्रेस देश को अनिश्चितता, भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व की विरासत देकर गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मविश्वास सुशासन और विकास की नई पहचान दी है। कांग्रेस के लिए राजनीति का मतलब वर्षों तक परिवार की विरासत को बचाना रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीति- ‘परिवार नहीं राष्ट्र प्रथम’ और ‘सत्ता नहीं सेवा प्रथम’ का मार्ग रही है।

यदि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास को देखें, तो उनकी सफलता के पीछे जो एक मूलमंत्र नजर आता है, वह है उस राष्ट्र का ‘सामूहिक स्वप्न’ । भारत के संदर्भ में, वर्ष 2014 में पहली बार 140 करोड़ की विशाल जनता को सामूहिक चेतना के एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश को पहला ऐसा नेतृत्व मिला है, जो एक ‘प्रधान सेवक’ के भाव से ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महा संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र को एक ‘सामूहिक सोच’ दी, फिर जन-विश्वास के बल पर उस सोच को ‘सामूहिक संकल्प’ में बदला, और आज वही संकल्प ‘विकसित भारत’ के रूप में ‘सामूहिक स्वप्न’ का रूप ले चुका है।

इस महापरिवर्तन की शुरुआत बुनियादी ढांचे की अभूतपूर्व क्रांति से हुई। 2014 से पहले देश बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था। आज जमीनी स्तर पर बदलाव का परिणाम है कि 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 100% विद्युतीकरण हुआ, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क 7 गुना बढ़ा और एयरपोट्र्स 74 से 160 से अधिक हो गए। यह कालखंड मानसिक गुलामी से मुक्ति और वास्तविक ‘डी – कलोनाइजेशन’ का साक्षी है। लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य पथ और सेवा तीर्थ का नामकरण और योग का वैश्विक प्रसार इसका प्रमाण है। एक समय था जब देश के शीर्ष नेतृत्व ने तत्कालीन 54 करोड़ की आबादी को बोझ माना था, पर आज प्रधानमंत्री मानते हैं कि 140 करोड़ देशवासी भारत के विकास की गाया की सबसे मजबूत कड़ी हैं। इसी सोच ने धारा 370 को हमेशा के लिए निरस्त किया। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई। कोरोना काल में 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन डोज और ‘वैक्सीन मैत्री’ ने वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता का परिचय दिया।

आज का युवा ‘जॉब सीकर’ नहीं, बल्कि ‘जॉब गिवर’ बन रहा है। 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ भारत मैनपावर से ‘मैन्युफैक्चरिंग पावर’ की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार, देश ‘वीमेन डेवलपमेंट’ से आगे बढ़कर ‘वीमेन लेड डेवलपमेंट’ का साक्षी बन रहा है, जहां 3 करोड़ से अधिक ‘लखपति दीदी’ और सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों की 4 गुना वृद्धि नारीशक्ति के स्वावलंबन को दर्शाती है। मोदी सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और हिस्सेदारी देने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

गरीब कल्याण के क्षेत्र में, विभिन्न योजनाओं ने वंचितों के ‘विशियस साइकिल’ (दुष्चक्र) को ‘वर्चुअस साइकिल’ (गुणात्मक चक्र) मैं बदल दिया है, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ पक्के घर, 60 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कवच और पीएम मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल-फ्री लोन इसका आधार बना। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचने के पुराने दौर को समाप्त कर डीबीटी के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खात में भेजे गए। जनधन – आधार- मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी और यूपीआई के माध्यम से आज ₹314 लाख करोड़ का वार्षिक डिजिटल लेनदेन हो रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 49% है। प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम और सोलर कैपेसिटी को 2.6 जीडब्ल्यू से 110+ जीडब्ल्यू तक पहुंचाकर ग्रीन अर्थ के संकल्प को सिद्ध किया है।

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। कभी देश के अंतिम गांव कहे जाने वाले ये क्षेत्र आज भारत के प्रथम गांव के रूप में नई पहचान पा चुके हैं। इसके साथ ही, आज भारत की सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और हमारी सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का जीर्णोद्धार हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस सभ्यतागत चेतना का पुनर्जागरण है, जो विकास भी, विरासत भी के मूलमंत्र को पूरी सार्थकता से साकार कर रहा है।

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का सोचने का ट्रेंड भी बदला है। आज नए भारत का मिजाज ऐसा है, जहां आंत्रप्रेन्योर बनना एक ट्रेंड है, कड़ी मेहनत करना एक ट्रेंड है, और वोकल फॉर लोकल से लेकर मेक इन इंडिया को अपनाना हर नागरिक का मूलमंत्र बन चुका है। यह ऐसा दौर है, जहां तीव्र विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना एक ट्रेंड है। आज देश में स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक नया उभार दिख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ‘नेशन फर्स्ट’ के भाव के साथ, एक सामूहिक संकल्प के साथ काम करना देश का ट्रेंड बन चुका है। इन तमाम सकारात्मक बदलावों के पीछे प्रधानमंत्री की भूमिका एक ट्रेंडसेटर की रही है, जिन्होंने इनके माध्यम से आज पूरे देश को एकता के एक मजबूत सूत्र में पिरो दिया है। आज भारत न केवल आंतरिक रूप से सशक्त हो रहा है, बल्कि वैश्विक पटल पर भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। जब प्रधानमंत्री को विश्व के 32 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होता है, तो यह वास्तव में सनातन भारतीय सोच और 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का सम्मान है। यही कारण है कि आज विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसे देशवासियों ने अटूट विश्वास और संकल्पित भाव से आत्मसात किया है।

Date: 10-06-26

यूएस को अपना रणनीतिक साझेदार समझना भूल होगी

ब्रह्मा चेलानी, ( पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस )

भारत की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया, लेकिन साझेदारी की यह परिचित भाषा अब दिन-ब-दिन खोखली लगती जा रही है। ट्रम्प के बयानों और टैरिफों के भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़े प्रभावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन द्विपक्षीय संबंध ट्रम्प के व्हाइट हाउस में लौटने से बहुत पहले से ही दबाव में थे। हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे चीन के बढ़ते रणनीतिक दायरे से भारत की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हुई है, वहीं अमेरिका ने भी दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऐसी नीतियां अपनाई हैं, जिन्होंने भारतीय हितों को नजरअंदाज किया है- और कभी-कभी तो वे सीधे तौर पर उनके विपरीत रही हैं।

बांग्लादेश इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। 2024 में शेख हसीना के पलायन के बाद अमेरिका ने शासन-परिवर्तन का समर्थन किया। लेकिन भारत जानता था कि इससे गंभीर खतरे पैदा होंगे, जो कि हुए भी। फिर म्यांमार है। 2021 में सेना द्वारा वहां की नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से ही अमेरिका ने सैन्य-सत्ता के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है, जिसमें कड़े प्रतिबंध और विद्रोही समूहों के लिए सैन्य सहायता शामिल है, बावजूद इसके कि इसने भारत की संवेदनशील उत्तर-पूर्वी सीमा पर सुरक्षा जोखिम पैदा किए हैं। विगत मार्च में ही एक अमेरिकी नागरिक को छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ कथित तौर पर बिना परमिट के पूर्वोत्तर में प्रवेश करने और ड्रोन युद्ध के लिए सत्ता-विरोधी लड़ाकों को प्रशिक्षित और सशस्त्र करने के लिए म्यांमार में घुसने के आरोप में भारत में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने नेपाल को भी अपनी भारत-नीति के हिस्से के रूप में देखने के बजाय रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में, उच्च-स्तरीय अमेरिकी अधिकारियों ने काठमांडू का दौरा कई बार किया है, नई दिल्ली में रुके बिना, जैसी अतीत में परम्परा रही थी।

ट्रम्प ने हालात को और बदतर बना दिया है, खासकर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाकर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों की सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और साथ ही उन्हें सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। ट्रम्प के परिवार के सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों ने इसके बावजूद वहां मुनाफे के सौदे किए हैं। अमेरिका ने तो अब चीन के प्रति भी सुलहभरा, उदार दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों महाशक्तियों में सामरिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ट्रम्प के हालिया समझौतों ने काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है- खासकर भारत के लिए।

जहां अमेरिका लंबे समय से भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक ढाल के रूप में देखता रहा है, वहीं वह भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व के विचार से भी हिचकिचाता है। जैसा कि अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर ने फरवरी में कहा था, अमेरिका किसी भी एक शक्ति को दक्षिण एशिया में बहुत अधिक प्रभाव हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। कपूर की टिप्पणियां ट्रम्प प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) की ही प्रतिध्वनि थीं, जिसके अनुसार अमेरिका किसी भी राष्ट्र को इतना प्रभुत्वशाली बनने की अनुमति नहीं दे सकता कि वह अमेरिकी हितों को खतरे में डाल सके।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ ने हाल ही में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थीं। संदेश स्पष्ट है : अमेरिका अब भारत को रणनीतिक भागीदार कम और एक क्षेत्रीय व आर्थिक प्रतिद्वंद्वी ज्यादा मानता है, जिसे रोकना है। हमें इस नई वास्तविकता के अनुकूल ढलना होगा, जो हमारी रणनीतिक सोच में एक मौलिक बदलाव की मांग करती है।

Date: 10-06-26

कोर्ट में एआई के असुरक्षित इस्तेमाल से मुश्किलें बढ़ेंगी

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

अदालतों में एआई के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का मसौदा जारी किया है। लेकिन मुकदमों के बोझ से दबी अदालतों में एआई के तदर्थ इस्तेमाल से मुश्किलें और विवाद बढ़ सकते हैं। इनसे जुड़े 4 पहलुओं को समझना जरूरी है :

1. संविधान के अनुच्छेद-145 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने का अधिकार है। उसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 को मंजूरी दी थी। लेकिन एआई के मसौदे में यह नहीं लिखा कि किस कानून के अनुसार इन्हें बनाया गया है। जिला अदालतें राज्यों के हाई कोर्ट के अधीन हैं। लेकिन हाईकोर्टों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं माना जाता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक आदेश जारी नहीं कर रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक आदेश से हाईकोर्टों और जिला अदालतों में एआई लागू करने से संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार एआई को कानूनी मान्यता नहीं है। इसलिए एडवोकेट्स एक्ट के तहत एआई से बनाई गई किसी भी गलत सामग्री के लिए वकील ही जिम्मेदार होंगे। भारत में अभी तक डेटा सुरक्षा कानून और उससे जुड़े नियम लागू नहीं हैं। लंबित और पुराने मामलों में करोड़ों लोगों के संवेदनशील न्यायिक और निजी डेटा का एआई के माध्यम से व्यावसायिक इस्तेमाल असंवैधानिक होगा। इससे पहले वादकारियों और वकीलों की सहमति जरूरी है। अनेक जज एआई के दुरुपयोग से बढ़ रही अराजकता के खिलाफ चिंता जाहिर कर चुके हैं। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को आदेश दिया है कि एआई प्लेटफाॅर्मों का कानूनी रिसर्च और न्यायिक फैसलों में इस्तेमाल नहीं हो सकता।

3. कोरोना के दौरान अदालतों में आनन-फानन में ऑनलाइन सुनवाई और मुकदमों का सीधा प्रसारण शुरू हो गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसले के अनुसार अभी तक नियमों में जरूरी बदलाव नहीं हुए। न्यायिक सुनवाई के डेटा के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने के लिए स्पष्ट नियमों के अभाव से न्यायिक प्रशासन पर हमले बढ़ रहे हैं। अदालतों में वॉट्सएप, जूम और यू-ट्यूब जैसे विदेशी प्लेटफॉर्मों के असुरक्षित इस्तेमाल के खिलाफ संघ विचारक केएन गोविन्दाचार्य ने याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा था दो साल के भीतर स्वदेशी टेक प्लेटफाॅर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ।

4. एआई के सभी बड़े प्लेटफॉर्म विदेशी हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली को माइथोस जैसी एआई की सुनामी से बचाने के लिए वित्त मंत्री चिंताग्रस्त हैं। एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए आईटी एक्ट में भी स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। मसौदे में डेटा की सुरक्षा और शिकायत निवारण के जरूरी प्रावधान नहीं होने से जिला अदालतों में वकील और जजों की उलझनें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने तकनीक और एआई के इस्तेमाल से गरीब कैदियों की रिहाई और मुकदमों के बोझ से मुक्ति का आह्वान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मसौदे में एआई के माध्यम से न्यायिक सुधार, छोटे मुकदमों के जल्द निस्तारण और आम जनता को जल्द न्याय देने का रोडमैप नहीं है। जिला अदालतों में पानी, शौचालय और बैठने की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। फिर एआई के लिए इन्फ्रा कैसे विकसित होगा?

एआई के संस्थागत इस्तेमाल के लिए न्यायिक व्यवस्था से जुड़े पांचों स्तम्भों- जनता, सरकार, न्यायिक प्रशासन, वकील और जजों के साथ परामर्श जरूरी है। उसके अनुसार ही संसद से कानून बने और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के नियमों में बदलाव हो।

Date: 10-06-26

आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी, ( आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर )

देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि अगले वर्ष गर्मी कम होगी या ज्यादा, तो अधिकांश लोग कुछ पल सोचने के बाद कहते हैं- शायद और ज्यादा। यह उत्तर केवल अनुमान नहीं, एक कठोर सच्चाई है। पृथ्वी पहले से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रही है। इसलिए यह मान लेना कि अगले साल स्थिति अपने आप सुधर जाएगी, स्वयं को भ्रम में रखने जैसा है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाला समय और भयावह न बने। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी विकास, नई नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर लगातार काम हो रहा है। इसके बावजूद जलवायु संकट हमारी आंखों के सामने तेजी से बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि समस्या कहीं अधिक गहरी है। मुझे लगता है कि मानव समाज इस विषय में तीन मूलभूत गलतियां कर रहा है।

पहली गलती यह है कि हम प्रकृति के संसाधनों- कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को अपनी पूंजी समझ बैठे हैं। किसी व्यवसाय में यदि आप अपनी पूंजी को ही खर्च करना शुरू कर दें, तो वह अधिक समय तक नहीं चल सकता। प्रसिद्ध पुस्तक “स्मॉल इज ब्यूटीफुल’ में ईएफ शूमाकर ने 1973 में ही चेतावनी दी थी कि मानव-समाज पृथ्वी की प्राकृतिक पूंजी को अपनी आय की तरह खर्च कर रहा है। विज्ञान, तकनीक और मशीनें हमने बनाई हैं, उनका उपयोग करना उचित है। लेकिन करोड़ों वर्षों में बने जीवाश्म ईंधन हमने नहीं बनाए। वे प्रकृति की पूंजी हैं। यदि हम उसी पूंजी को लगातार जलाते रहेंगे, तो दिवालियापन निश्चित है।

दूसरी गलती यह है कि हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे उत्पादन और उपभोग में बढ़ोतरी अनंत काल तक चल सकती है। विज्ञान बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन पृथ्वी नहीं बढ़ रही। उसके संसाधन सीमित हैं। सीमित पृथ्वी पर असीमित उपभोग कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन हमने विकास की पूरी परिभाषा ही अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग पर आधारित कर दी है।

तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मानते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या को सरकारें हल कर देंगी। वास्तविकता यह है कि यह समस्या किसी एक सरकार या उद्योग ने नहीं खड़ी की है। इसे हम सभी ने मिलकर बनाया है। हम जो पहनते हैं, खाते हैं, खरीदते हैं, जितनी बिजली उपयोग करते हैं, जितना यात्रा करते हैं- इन सबका सीधा संबंध कार्बन उत्सर्जन से है। इसलिए समाधान भी केवल सरकारों से नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक कोई नीति पर्याप्त नहीं होगी।

इसीलिए मुझे लगता है कि आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता क्लाइमेट सत्याग्रह की है। सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध नहीं, बल्कि सत्य पर आग्रह है। आज का सबसे बड़ा सत्य यह है कि पृथ्वी सीमित है, इसलिए हमारा जीवन और उपभोग भी सीमित होना चाहिए। क्लाइमेट सत्याग्रह का अर्थ है स्वेच्छा से सीमित और जिम्मेदार जीवन अपनाना; अपनी जरूरत और लालच के बीच अंतर समझना; और प्रकृति के संसाधनों का उपयोग अधिकार नहीं, जिम्मेदारी की तरह करना।

यदि हम क्लाइमेट सत्याग्रह अपनाते हैं, तो यह हमारी तीनों गलतियों का समाधान बन सकता है। यह हमें असीमित उपभोग की दौड़ से बाहर निकालकर संतुलित जीवन की ओर ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यह लोगों को दर्शक नहीं बल्कि समाधान का भागीदार बनाएगा। अब समय केवल चर्चा का नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का है।

Date: 10-06-26

सरकारी तंत्र में भटकती जवाबदेही

राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी के बाद जब केंद्र सरकार ने इस संस्था के चेयरमैन राहुल सिंह को उनके पद से हटाया तो ऐसा लगा कि अंततः उसने अपनी किरकिरी कराने वाले इस मामले में जवाबदेही तय करना आवश्यक समझा, लेकिन जल्द ही खबर आई कि उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। आखिर यह कैसी कार्रवाई और जवाबदेही? इस तबादले से उनकी सेहत पर क्यों असर पड़ने वाला? उनके साथ सीबीएसई के सचिव पद से हटाए गए हिमांशु गुप्ता को उनके मूल कैडर भेज दिया गया। संभवतः कुछ समय तक केंद्र में उन्हें प्रतिनियुक्ति न मिले, लेकिन इसे भी किसी तरह की कठोर कार्रवाई कहना कठिन है। सीबीएसई मामले में तो फिर भी दो अधिकारियों का तबादला किया गया। इससे अधिक गंभीर नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में तो कुछ भी नहीं किया गया। इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के किसी अधिकारी का न तो स्थानांतरण हुआ और न ही निलंबन। यह तब है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि इस मामले में जवाबदेही तय किए बिना इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता।

नीट पेपरलीक मामले में सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस के अलावा बीते दिनों काकरोच जनता पार्टी ने भी दिल्ली में प्रदर्शन कर उनका इस्तीफा मांगा। यह ठीक है कि यह प्रदर्शन फीका रहा और वह कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नीट पेपरलीक मामला गंभीर नहीं और सरकार की जवाबदेही की जरूरत खत्म हो जाती है। चूंकि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में किसी गड़बड़ी या गलती के लिए किसी मंत्री का त्यागपत्र नहीं लिया गया, इसलिए शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे के कोई आसार नहीं। कहना कठिन है कि मोदी सरकार अपने इस तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल करेगी या नहीं और जब ऐसा होगा तो कसौटी पर खरा न उतर पाने या सरकार की किरकिरी कराने वाले मंत्रियों की छुट्टी होगी या नहीं, लेकिन नीट पेपरलीक बहुत ही गंभीर मामला है। दोबारा परीक्षा देने के तनाव में कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं? यह सही है कि किसी बड़ी गलती-गड़बड़ी या घटना-दुर्घटना के कारण यदि किसी अधिकारी को बर्खास्त किया जाता है अथवा किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो जाता, लेकिन जब ऐसा होता है तो जन भावनाओं को संतुष्टि मिलती है और लोगों का रोष एवं आक्रोश कम होता है। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो सवाल उठता है कि आखिर जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है या नहीं?

बात केवल परीक्षाओं में गड़बड़ी और उसके चलते लाखों छात्रों के परेशान होने और उनमें से कुछ के आत्महत्या करने की ही नहीं है। अन्य अनेक मामलों में भी सरकारी तंत्र की जवाबदेही बड़ी मुश्किल से तय होती है। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली में अवैध तरीके से बने और अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रहे होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत की। इनमें से कई विदेशी थे, जो अपने परिवार वालों के उपचार के लिए दिल्ली आए थे। 22 लोगों की मौत के बाद होटल के मालिक और रसोइए को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नगर निगम, अग्निशमन विभाग आदि के किसी कर्मचारी-अधिकारी का निलंबन तक नहीं किया गया, जबकि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आखिर दोषी केवल होटल मालिक नहीं, जिसने छह की जगह 25 कमरे बना लिए। दोषी तो वे सब भी हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिया। किसी इमारत में अवैध रूप से छह से 25 कमरे बना लेना कोई ऐसा काम नहीं कि उसे कोई देख न पाए। साफ है कि भ्रष्टाचार के चलते यह अवैध होटल बना और चला।

हम इस पर गर्व करते हैं और करना भी चाहिए कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बड़ा ही है, बेहतर नहीं और इसका एक प्रमुख कारण है सरकारी तंत्र में जवाबदेही का अभाव। इस अभाव के चलते जिस तरह बार-बार एक जैसे कारणों से परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होते रहते हैं, वैसे ही अवैध निर्माण होते रहते हैं अथवा नई बनी सड़कें दोयम दर्जे के निर्माण के कारण ध्वस्त हो जाती हैं। इसी तरह करीब-करीब सभी शहरों में एक जैसे कारणों से हादसे होते रहते हैं, जिनमें लोग मरते भी हैं। कभी यह सामने आता है कि किसी जर्जर इमारत को दो से चार मंजिल का बना दिया गया और कभी यह कि आग की चपेट में आया कोई होटल या रेस्त्रां अवैध तरीके से संचालित हो रहा था और उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं थे। यहां तक कि अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं था। यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है, सुशासन को सचमुच स्थापित करना है और भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो शासन तंत्र का जवाबदेह होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

Date: 10-06-26

मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे में कई खामियां मौजूद

प्रसन्ना तंत्री, (लेखक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में अध्यापन करते हैं। )

इसमें संदेह नहीं कि भारत का मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाला ढांचा मुद्रास्फीति घटाने में कामयाब रहा है। इसके पहले हमें लगातार उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता था, वास्तविक ब्याज दरें ऋणात्मक रहती थीं और वृहद आर्थिक मोर्चे पर अक्सर अस्थिरता रहती थी। मुद्रास्फीति की दर अक्सर दो अंकों के करीब रहती थी। इससे आम परिवारों की बचत पर असर होता था और निवेशकों के लिए अनिश्चितता का माहौल बनता था। मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के बाद का दौर स्पष्ट रूप से अलग रहा है जिसमें कम मुद्रास्फीति और अधिक मौद्रिक नीति विश्वसनीयता देखने को मिली है।

लेकिन सफलता के बावजूद हमें बढ़ती हुई कमजोरी को पहचानने से नहीं रुकना चाहिए। क्या ये उपलब्धियां विकास के अत्यधिक बलिदान की कीमत पर आई हैं? दुर्भाग्यवश इसका जवाब हां है। असल में समस्या कठोरता की है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां खाद्य कीमतें अस्थिर हैं और भूराजनीति से प्रभावित होती हैं, जहां भविष्य की मुद्रास्फीति को विश्वसनीय रूप से मापना कठिन है वहां मुख्यतः पिछले आंकड़ों पर आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण वाली मौद्रिक नीति खतरनाक रूप से व्यापार चक्रों को स्थिर करने के बजाय उन्हें और अधिक तीव्र कर सकती है।

बुनियादी दिक्कत यह है कि घोषित मुद्रास्फीति अतीत को बताती है जबकि ब्याज दर भविष्य को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अप्रैल का ताजा मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ा पिछले साल अप्रैल और इस अप्रैल के बीच कीमतों में अंतर को आंकता है। परंतु निवेश के लिए प्रासांगिक वास्तविक ब्याज दर भविष्य की मुद्रास्फीति पर निर्भर करती है। नतीजतन रिजर्व बैंक अक्सर वास्तविक ब्याज दर को केवल बाद में ही तलाश पाता है। यदि रिजर्व बैंक का निर्णय उल्लिखित मुद्रास्फीति पर आधारित हो, तो वास्तविक ब्याज दरें बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली हो जाती हैं।

इस समस्या का पहला बड़ा उदाहरण मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण लागू होने के तुरंत बाद सामने आया। 2015-16 से 2018-19 के बीच भारत की भविष्य- उन्मुख वास्तविक नीतिगत दर लगभग 3 फीसदी रही, जो दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक थी। यह तब हुआ जब बैंकिंग प्रणाली स्वयं संकट में थी । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से बोझिल थे, ऋण वृद्धि कमजोर हो गई थी और ऋण दरें बढ़ गई थीं। इसके परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं को दोहरी सख्ती का सामना करना पड़ा। यानी बैंकों से ऊंचे स्प्रेड (उनकी ऋण लेने और देने की दर का अंतर ) और अत्यधिक कड़ी मौद्रिक नीति ।

इस दृष्टिकोण ने वैश्विक वित्तीय संकट से मिले एक महत्त्वपूर्ण सबक को अनदेखा कर दिया। वह यह कि नीतिगत दरें वित्तीय परिस्थितियों को नजर अंदाज़ नहीं कर सकतीं। असल मायने रखता है प्रभावी उधारी लागत । जब बैंकिंग में दबाव स्प्रेड को तेजी से ऊपर धकेलता है, तो तटस्थ नीतिगत दर स्वयं गिरनी चाहिए।

वास्तव में, संशोधित टेलर नियम में वित्तीय स्प्रेड और ऋण परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया था। फिर भी भारत में वास्तविक नीतिगत दरें ऊंची बनी रहीं, जबकि बैंकिंग प्रणाली कमजोर होती गई और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) संकट के दौर में प्रवेश कर गईं। यह ढांचा रिपोर्ट की गई मुद्रास्फीति पर अत्यधिक केंद्रित रहा और बिगड़ती वित्तीय परिस्थितियों को कम आंका गया।

वृद्धि में तेजी से धीमापन आया और 2019 में वह चार फीसदी से नीचे आ गई। मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिली लेकिन इसने देश में दशकों के सबसे कमजोर ऋण माहौल के बीच उधारी लागत को काफी बढ़ा दिया। ऐसे में बिना वृद्धि संबंधी बलिदान का आकलन किए इस ढांचे की कामयाबी की घोषणा करना आर्थिक दृष्टि से भ्रामक हो सकता है।

वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक मुद्रास्फीति दर अंततः लगभग 2 फीसदी तक गिर गई। जिसका अर्थ है कि वास्तविक ब्याज दरें लगभग 4 फीसदी रहीं जो दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक थीं। मौद्रिक नीति जो प्रारंभ में केवल मध्यम रूप में प्रतिबंधनात्मक प्रतीत हो रही थी वह वास्तव में असाधारण रूप से कड़ी साबित हुई। इससे रुपया लंबे समय तक अधिक मूल्यांकित रहा और भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचा।

तीसरा चरण उल्टी दिशा में आता दिख रहा है। कुछ ही महीने पहले तक टिप्पणीकार तथाकथित गोल्डीलॉक्स दौर का जश्न मना रहे थे यानी कम मुद्रास्फीति और मजबूत वृद्धि का । जैसे ही मुद्रास्फीति दर 4 फीसदी लक्ष्य से नीचे गई रिजर्व बैंक ने फिर से दरें घटाना शुरू कर दिया। लेकिन ईरान संघर्ष तेज होने से पहले ही चेतावनी संकेत दिखाई देने लगे थे। फिर भी नीतिगत चर्चा संकीर्ण रूप से वर्तमान मुद्रास्फीति आंकड़ों पर ही केंद्रित रही। एक अग्रगामी आकलन शायद यह निष्कर्ष निकालता कि मुद्रास्फीति जोखिम वास्तव में मामूली नहीं थे और कम से कम पिछली कुछ देर कटौतियां समय से पहले थीं। ईरान संघर्ष ने स्थिति को कहीं अधिक जटिल बना दिया है।

तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और समग्र मुद्रास्फीति दर फिर से सहनशीलता सीमा के ऊपरी स्तर को पार कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो वास्तविक खतरा है कि रिजर्व बैंक एक बार फिर रिपोर्ट की गई मुद्रास्फीति पर यांत्रिक प्रतिक्रिया दे सकता है। दरें ठीक उसी समय बढ़ाई जा सकती हैं जब यह सबसे अनुचित हो। उन्हें लंबे समय तक ऊंचा रखा जा सकता है और बाद में ही पता चलेगा कि इससे वास्तविक ब्याज दरें अत्यधिक सख्त हो गईं और एक नया संकट पैदा हो गया।

जब मुद्रास्फीति अस्थायी खाद्य या ईंधन झटकों से प्रेरित होती है, तो मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि क्या मुद्रास्फीति दर 6 फीसदी से ऊपर चली गई है। अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न दूरदर्शी होने चाहिए । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत को मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण पूरी तरह छोड़ देना चाहिए।

एक विश्वसनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के लिए मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के विश्वसनीय उपाय आवश्यक हैं। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति अपेक्षाएं मुख्यतः सर्वेक्षणों से अनुमानित की जाती हैं जो अक्सर वास्तविक मूल्य निर्धारण व्यवहार को प्रतिबिंबित करने में विफल रहते हैं। खाद्य कीमतों में उछाल अस्थायी रूप से सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकता है। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति दर में अस्थायी गिरावट लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति दबावों को छिपा सकती है।

इसलिए भारत को अपेक्षित मुद्रास्फीति को मापने के लिए कहीं बेहतर तरीकों की आवश्यकता है। किराया समझौते, स्कूल- फीस अनुबंध, वेतन संशोधन, आपूर्तिकर्ता समझौते और मूल्य वृद्धि प्रावधान वाले अनुबंध भविष्य की मुद्रास्फीति के बेहतर संकेत दे सकते हैं, बजाय घरेलू सर्वेक्षणों के वित्तीय बाजार संकेतों का भी अधिक व्यवस्थित उपयोग किया जाना चाहिए और सर्वेक्षणों को वास्तविक परिणामों और हालिया शोध के आधार पर बेहतर ढंग से आंकने की आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि भारत को यह ध्यान में रखकर ज्यादा शोध किया जाए कि मुद्रास्फीति अपेक्षाएं कैसे बनती हैं। तब तक, सक्षम और स्वतंत्र केंद्रीय बैंकरों द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लेना, पिछली मुद्रास्फीति संख्याओं पर ही टिके रहने की तुलना में अधिक उपयुक्त हो सकता है।