19-12-2025 (Important News Clippings)
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Date: 19-12-25
Here Are 10 Things India Should Do To Kill Smog
The solutions are not rocket science. But they require real governance
TOI Editorials
India’s smog is so real, you don’t need a Lok Sabha debate to establish its existence – it’s even visible from space. So, it doesn’t matter that Thursday’s long-awaited LS debate on it never happened. What we need are solutions, so that Delhi, Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, small towns and the countryside don’t choke on their air. Centre for Research on Energy and Clean Air estimates Delhi alone lost 17,200 lives to air pollution in 2023. Overall, bad air deducts 4.9L years of healthy life in the capital every year.
For long, sceptics have dismissed bad air as a side-effect of growth. Wasn’t Los Angeles notorious for its smog in the 1940s? London – from Dickens to the fatal week in 1952 that killed 12,000. Beijing – 20 years before Delhi, it wore the pollution capital crown, and bad air used to kill 2mn Chinese every year. All that’s true, but, as US, UK, China, and others have shown, air pollution is not inevitable. If Beijing can have blue skies, why can’t Delhi? The stock answer – democracy – doesn’t hold because London cleaned up its air 70%, with 100% democracy. Here are 10 things India must do to get a grip on the problem.
Data | Just how polluted is Delhi, or Mumbai? We can’t know without adequate monitoring stations, and honest reporting. Granular data is needed to understand the problem, and fix it.
Dust | Dust is the biggest contributor to poor air quality across India. It makes up 40% of PM10 particles, and 30% of PM2.5, in Delhi’s summer air. In cities, dust arises from construction sites and unpaved brown patches. So, measures like covering and watering of construction sites should be enforced. Increasing green cover in and around cities is also necessary.
Public transport | Millions of cars are bound to pollute much more than thousands of buses. They also increase demand for parking space, elbowing out green public spaces. That’s why having good public transport – plentiful, comfortable and fast – is a must.
Private vehicles | India has kept pace with the West in enforcing emission standards, but the majority of vehicles are old and polluting. Govt should offer incentives for owners to scrap their clunkers. Since vehicles also cause particulate pollution through tyre, brake and road wear, weight and speed limits should be set keeping efficiency in mind.
Industry | Depending on the fuel they use, factories can be extremely polluting, that’s why they should preferably run on electricity. Those running on coal, oil, or even gas, must have emission controls.
Coal | Coal is the dirtiest industrial fuel, and its share in India’s power mix is over 70%. Much depends on how it is burnt. During the 1952 London smog, 18% of UK coal was used for domestic heating, and caused 60% of winter smoke. On the other hand, Beijing started turning coal into gas for its power plants in 2005, and was able to reduce emissions.
Biomass | Burning of wood, dung, crop residue, etc is a significant problem. Delhi’s early winter pollution is largely caused by the burning of paddy stubble. Even now, about 3mn NCR households burn biomass. It’s a shame because this “waste” is actually a resource. Dung can be turned into gas, and plant waste into ethanol, to power homes and vehicles.
Agriculture | Govt should provide incentives to help farmers break out of the paddy-wheat cycle. This will significantly reduce the paddy stubble problem.
Other emissions | In Mumbai and other coastal areas, sea salt aerosols increase the particulate load in air, but there’s nothing you can do about them. However, the heavy oil used in marine engines is many times more polluting than petrol and diesel, so norms are needed for it. Also remember that aerosols – deos, room fresheners, etc – cause air pollution.
International coordination | During Covid lockdowns, Beijing’s air didn’t improve to expectation because winds brought pollutants from almost 1,000km away. Similarly, air quality in western India is influenced by pollution in Pakistan. So, some amount of neighbourly coordination is needed.
A Critical (Minerals) US Lesson for India
ET Editorial
Taking a page out of George W’s playbook, Trump has imposed an international naval blockade — his Iraq being Venezuela, his WMD being narcotics, and his Saddam being fellow strongman Nicolás Moros. This is a ‘traditional’ Cold War-era tactic Washington has used over time, especially in Latin America. You don’t have to be a Kissinger to realise that Venezuela, a country rich not just in oil but also in deposits of bauxite, coltan, gold and rare-earth minerals (worth about $1.36 tn), is in Trump’s crosshairs for reasons other than waging ‘war against evil/drugs’.
Rare-earth is central to US national security and global supply chains, especially after China tightened the spigot in retaliation to Trump tariffs. The US is also scouting for more conventional routes in the form of forming strategic groups to secure rareearth minerals, such as Minerals Security Partnership (MSP) and Pax Silica, with countries like Australia, Canada, Japan, Finland, Germany, South Korea and Britain. India is notably left outside Club Rare-Earth.
Trump deals with Ukraine and Kazakhstan, Rwanda-DRC peace deal, dumping an assiduously-built relationship with India for Pakistan, all have one thing in common: the desire of the US to secure access to critical minerals. Meanwhile, China is doing something similar with its International Economic and Trade Cooperation Initiative on Green Mining and Minerals, a supply chain bloc to counter the West, with its mineralsrich allies like Zimbabwe, Cambodia and Nigeria. Again, India does not, understandably, have a foot in this door. While it may lack leverage, New Delhi will, at some point, need to get a critical minerals supply policy off the ground. Building nirbharta conduits on this front is urgently called for.
Temporary relief
The depreciation of the rupee is helping bring down trade deficit
Editorial
India’s remarkable merchandise trade performance in November should come as some relief for the government, but should not be the basis for any complacency. India’s merchandise exports, hit by the stiff headwind of 50% tariffs by the United States, the biggest export destination, unexpectedly grew 19.4% to $38.1 billion in November 2025. This is the highest it has been in any November in the last 10 years. Also, India’s exports to the U.S. grew 22.6% to $6.98 billion in November 2025 as compared to November 2024. This was also 10.7% higher than in October 2024. This is all certainly welcome news, but it hides an element of deeper distress that will make itself apparent in the months ahead. While exports to the U.S. recovered in November, exporters say that this is because they are absorbing the hit of the higher tariffs, hoping that they will be short-lived. The other option, of losing customers and trying to win them back later after moderation of tariffs, is seen to be harder, at least for now. However, it might soon be the only option. Indian exporters to the U.S., a large chunk of which are micro, small, and medium enterprises in labour-intensive sectors, cannot continue absorbing the tariff impact for too long. The depreciating rupee is helping offset some of the impact, but India’s tariff differential with competing countries is too big to overcome. It also takes some time for supply chains to reroute. Reports are already coming in that exporters are seeing a significant drop in orders for January.
The trade deficit also shrank because India’s merchandise imports fell 1.9% to $62.7 billion in November 2025. Reducing imports is a tricky topic for India. While it is preferable to reduce import dependence in the medium term, India’s domestic capabilities are not yet robust enough to shoulder the load. Falling merchandise imports, therefore, suggest slackening demand. Coming so soon after the Goods and Services Tax rate reductions, this should be monitored carefully by the government. The broad outlines of the government’s Export Promotion Mission show that the government is thinking about how to alleviate the financial stress being faced by exporters. However, the detailed schemes have not been notified yet. These must be expedited. The government could also perhaps adapt some of its more successful COVID-era relief measures as well. For example, a credit guarantee scheme for exporters will do them more good than the planned moratorium on loan repayments will. Of course, these troubles will go away once the tariffs issue is resolved, which the government is saying will happen “very soon”. But the decision on this lies with the mercurial U.S. President Donald Trump. As such, the most prudent way forward is to hope for the best but continue preparing for the worst.
Date: 19-12-25
A bold step amid an ambitious nuclear energy target
The SHANTI Bill, 2025, will help India’s nuclear energy plans
R.B. Grover, [ Distinguished Professor Emeritus, Homi Bhabha National Institute, and Member, Atomic Energy Commission ]
Human development correlates with energy consumption. In a seminal paper published in Scientific American in 1971, Earl Cook traced the growth in per capita energy consumption through stages, from primitive to technological man. The primitive man needed energy only for food. The energy needs for home and commerce were added at the hunting stage. When humans became agriculturists, their energy needs also arose from industry, agriculture and transportation. The energy needs for food, home, commerce, agriculture and transportation continued to increase through the industrial and technological stages. The present era belongs to digital technologies, and the digitalisation of the economy demands additional energy.
Growth rate and generation
The metric “Human Development Index (HDI)” is a fair representation of human development. It combines three important indicators, viz., per capita income, education and health. Using the correlation between HDI and per capita Final Energy Consumption (FEC), one can determine the level of energy needed to reach a specific HDI.
As a member of the G-20 grouping, India rubs shoulders with countries that have an HDI above 0.9. Estimates indicate that to reach 0.9, and considering further improvements in energy efficiency and electrification of end uses, India will need to generate about 24,000 Terra-Watt-Hours (TWh) per annum (Curr. Sci., 2022, 122(5), 517–527). As a part of it, about 60% will be used as electricity, and the rest to generate hydrogen in electrolysers. Hydrogen is needed to decarbonise sectors such as the production of steel, fertilizers and plastics. When alternative processes for producing hydrogen are developed at scale, less electricity will be needed.
The generation in 2023-24 was about 1,950 TWh, and the CAGR in the recent past has been about 4.8%. Maintaining a growth rate at about this level, it would be possible to generate 24,000 TWh per annum in four to five decades. However, there are two complexities. First, India has to decarbonise its energy mix. Therefore, the growth in electricity generation must be accompanied by end-use electrification and a redesign of the energy mix.
The present share of electricity in the FEC is about 22% and must rise significantly. The present energy mix is one that is heavily reliant on fossil fuels, and has to be replaced by energy sources that do not emit carbon. That implies that India has to generate more using hydro, nuclear, solar and wind power.
The decarbonised energy mix
In India, hydro and wind potential is limited. India is densely populated and it precludes diverting large tracts of land for the deployment of solar photovoltaic. While the full potential of hydro, solar and wind must be exploited, their potential is insufficient to provide the energy level necessary to achieve an HDI above 0.9. Therefore, nuclear generation has to be ramped up. Until that is done, India will have to continue exploiting fossil fuels.
Second, solar and wind are intermittent sources. Electricity generated by photovoltaic cells or windmills is variable. Therefore, to match electricity supply with demand, it must be stored when it is in excess and augmented when generation is less than demand. Storage is expensive and providing storage to address seasonal variations in solar and wind is prohibitively expensive. To provide affordable electricity to consumers, the electricity mix must have sufficient baseload generation capacity — that is, generation that is not dependent on seasons or time of day. Nuclear power plants are base-load and must be a part of a decarbonised energy mix.
Realising this imperative, the units of the Department of Atomic Energy, in cooperation with Indian industry, have been working to harness nuclear energy in a manner so that the complete supply chain is indigenous. It is only uranium that has to be imported as India does not have enough uranium. India has developed technology for fabricating fuel, producing heavy water, and manufacturing all the equipment that is needed to support the construction of Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs). The Nuclear Power Corporation of India Limited has mastered the design and operation of PHWRs of various ratings, the highest being 700 MW. Three 700 MW units are already working, and the fourth is about to be completed. Two more are in an advanced stage of construction. In 2017, the central government sanctioned the construction of 10 700 MW PHWRs and work on these units is progressing.
A regulatory body was established in the 1980s and has developed the capability and capacity to regulate nuclear power plants. The Bhabha Atomic Research Centre has developed technologies to reprocess spent nuclear fuel to recover valuable materials and handle nuclear waste. As a result of these efforts, nuclear power generation is a technically-feasible, affordable and safe option for India.
The SHANTI Bill
These successes have emboldened the central government to set a target of 100 GW of nuclear installed capacity by mid-century. Both Houses of Parliament have passed The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill, 2025. The Bill is an overarching piece of legislation and combines provisions included in the Atomic Energy Act, 1962, and the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010. It says that the existing Atomic Energy Regulatory Board “shall be deemed to have been constituted under this Act”. The Bill ensures that the prime responsibility for safety, security and safeguards lies with the licensee of the facility.
The target set for nuclear energy is ambitious. The Bill passed by Parliament is a bold step. India needs ambitious targets and bold steps to become a developed country.
Date: 19-12-25
योजना के अमल में न आने पर जवाबदेही किसकी?
संपादकीय
पीएम इंटर्नशिप योजना उन पांच रोजगार और कौशल विकास योजनाओं में से है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रयास के जरिए बेरोजगारी कम करना है। 10 साल पहले शुरू हुई पीएम कौशल विकास योजना का हश्र तो यह रहा कि तीन बार इसके मॉडल में बदलाव के बाद भी प्रशिक्षित युवाओं की प्लेसमेंट दर 18.4 से घटकर मात्र 10.1% रह गई। विफलता का कारण खराब ट्रेनिंग, प्रशिक्षकों की कमी और ट्रेनिंग का फॉर्मेट उद्योग के अनुरूप न होना था। इसी तरह बजट में घोषित इंटर्नशिप योजना में अगले पांच वर्षों में हर साल 20 लाख युवाओं को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ कंपनियों में कुल 66 हजार रु. स्टाइपेंड के साथ एक साल की ट्रेनिंग देकर नियोजन सक्षम बनाना था। संसद के चालू सत्र में सरकार ने बताया कि योजना के 15 माह बीतने के बाद भी प्रथम वर्ष में 1.21 लाख अवसरों के लिए 6.27 लाख आवेदन आए। कंपनियों ने ऑफर घटाकर 82 हजार कर दिए और नियुक्ति पत्र दिए केवल 60 हजार आवेदकों को। इन युवाओं में से केवल 8700 ने जॉइन किया और इनमें से भी 4565 ने ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी। यानी वादा तो था हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप ट्रेनिंग देने का, लेकिन हुई मात्र 4135 की चालू वर्ष में तो केवल 7300 आवेदकों ने ही इंटर्नशिप जॉइन की है। जरूरी है कि घोषित स्कीम के अमल में न आने पर जवाबदेही तय हो।
Date: 19-12-25
बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की मुहिम तेज हुई है
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत’ के लेखक )
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को संयुक्त राष्ट्र सहित यूरोप के कई देशों ने समर्थन दिया है। भारत में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2013 में केएन गोविंदाचार्य मामले में आदेश पारित किया था कि नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया जॉइन नहीं कर सकते।
इस पर कभी अमल नहीं हुआ। इंटरनेट की दुनिया में परिपक्वता के बगैर बच्चों का निर्बाध प्रवेश, सामाजिक ताने-बाने के साथ देश की आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है। इससे जुड़े 7 पहलुओं को समझना जरूरी है :
1. ऑनलाइन खतरों से 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए अमेरिका में 1998 में कानून बना था। ऑनलाइन बुलीइंग और सेक्सटॉर्शन स्कैम में फंसे बच्चों की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में कानून बनाया, जो अब लागू हुआ है। इसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे टिक-टॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 10 प्लेटफॉर्म जॉइन नहीं कर सकते। कानून का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के खिलाफ 3 अरब रु. का जुर्माना लग सकता है।
2. देश में 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे सिम कार्ड नहीं खरीद सकते और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। बच्चों को गुटखा, शराब आदि हानिकारक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। कॉन्ट्रेक्ट एक्ट और डेटा सुरक्षा कानून के अनुसार कम्पनियां बच्चों का डेटा हासिल नहीं कर सकतीं। ऑनलाइन दुनिया में यौन-शोषण और पोर्नोग्राफी से बच्चों को बचाने के खिलाफ भारत में भी अनेक कानून हैं।
3. मेटा का 19% से अधिक राजस्व ठगी और प्रतिबंधित कंटेंट के विज्ञापनों से आ रहा है। मेटा के प्रोजेक्ट मर्करी की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया से बच्चों की मानसिक सेहत और शैक्षणिक क्षमताओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। टेक कम्पनियों का एक तिहाई कारोबार बच्चों से होता है। नुकसान से बचने के लिए मेटा ने इस रिपोर्ट को दबा दिया, लेकिन वह लीक हो गई। उसके बाद स्कूल, अभिभावक और कई राज्यों ने कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दायर किया। तब ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में टेक कम्पनियों के चंगुल से बच्चों को छुड़ाने की मुहिम तेज हुई।
4. ऑस्ट्रेलिया में कक्षा-10 के शैक्षणिक मापदंड में 72% बच्चों के असफल होने की रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया का मामला राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया। किशोर औसतन 5 घंटे रोज सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया, मीम और एआई चैटबॉट्स ने बच्चों की बोलने और लिखने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उनका मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक भागीदारी और कैरियर प्रभावित हो रहा है।
5. प्रतिबंध के बावजूद बच्चे लॉग-आउट मोड में सोशल मीडिया देख सकते हैं। जेन-जी ने स्नैप-चैट, रेडिट, डिस्कार्ड जैसे सीक्रेट अड्डे तलाश लिए हैं और वे डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी नियमित खत्म कर रहे हैं। कई स्मार्ट बच्चे परिवार, दोस्त और अंजान लोगों से सम्पर्क रखने के लिए तीन एकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन और डार्क वेब की दुनिया में बच्चों को रोकने के लिए कानून से ही काम नहीं चलेगा।
6. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए कानून से ऑनलाइन सुरक्षा मिलने के साथ बच्चों का बचपन वापस आएगा। इस सांस्कृतिक बदलाव को सफल बनाने के लिए उन्होंने समाज के साथ राज्यों के नेताओं का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने बच्चों से कहा है कि मोबाइल पर समय बिताने के बजाय वे संगीत सीखें, किताबें पढ़ें, दोस्तों के साथ खेलें और परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिताएं।
7. भारत में 18 से कम उम्र के 45 करोड़ बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को रोकने के लिए वेरिफिकेशन की मांग हो रही है। इसके लिए सेल्फी, आईडी या बायोमैट्रिक इकट्ठा करने की इजाजत मिली तो डेटा के दुरुपयोग से बच्चों की डिजिटल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस पर पाबंदी लगाने के लिए टेक कंपनियों से जुर्माना वसूलने वाला डेटा सुरक्षा कानून लागू करना होगा। जब तमाम दूसरी हानिकारक चीजों पर प्रतिबंध है तो सोशल मीडिया को भी उसी श्रेणी में क्यों न रखा जाए?
संसद भवन में ई-सिगरेट पीने पर विवाद है। दिल्ली समेत दूसरे शहरों में प्रदूषण से रोकथाम के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन देश के भविष्य बच्चों को ही डिजिटल प्रदूषण से बचाने वाले मानकों पर अमल नहीं हो रहा है।
Date: 19-12-25
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 50 वर्ष बदलाव की सफल दास्तान
तमाल बाधोपध्याय, ( लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक में वरिष्ठ सलाहकार हैं )
हाल के दिनों में कुछ विशेष वित्तीय संस्थानों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। इन बैंकों में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रथमा ग्रामीण बैंक भी था जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 अक्टूबर, 1975 में हुई थी। इसका प्रायोजक बैंक, सिंडिकेट बैंक (अप्रैल 2020 में जिसका विलय केनरा बैंक में हो गया था) था और इसका लक्ष्य छोटे किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों और कृषि श्रमिकों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपेक्षित छोटे कारोबारों को कर्ज देकर सभी लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना था।
गगनचुंबी इमारतों और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) केंद्रों से दूर, यह उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक है जो आधी सदी से भारत के सुदूर इलाकों में लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। सरकार की ऋण और बैंकिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दूरदृष्टि के कारण आरआरबी भारत की समावेशी वृद्धि की दास्तान में एक गुमनाम नायक की भूमिका में रहा है। पिछले पांच दशकों में उनका विकास ग्रामीण भारत के बदलते हुए स्वरूप को दर्शाता है जो कृषि से जुड़े संघर्षों से लेकर डिजिटल आकांक्षाओं तक है।
लेकिन, आजकल देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब भी जरूरी हैं?
इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 26 सितंबर 1975 में हुई थी, जब सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर एक नई श्रेणी के बैंकों को स्थापित किया था ताकि गांव के लोगों को भी बैंकिंग की सुविधा मिल सके। प्रथमा ग्रामीण बैंक तो उस कानून के बनने से पहले ही खुल गया था।अध्यादेश ने इसका मार्ग प्रशस्त किया।
पहले पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अक्टूबर 1975 में महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर गांवों के सपने को साकार करने के लिए स्थापित किए गए थे। यह एक मिश्रित बैंकिंग मॉडल की शुरुआत थी, जिसने वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय मजबूती को सहकारी संस्थाओं की सामुदायिक जड़ों के साथ मिला दिया। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण पर नरसिंहम समिति (1975) की सिफारिशों के बाद उठाया गया था, जिसने ग्रामीण भारत में कम लागत और पहुंच योग्य बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था।
हालांकि, 1969 में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद ग्रामीण शाखा विस्तार का एक विशाल अभियान चला। इन बैंकों का लक्ष्य था गांवों और छोटे शहरों में कम खर्च में बैंकिंग सेवाएं दी जाएं, खासकर उन जिलों पर जहां बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं थे।
इस आरआरबी मॉडल को तीन स्तरीय स्वामित्व संरचना के आधार पर बनाया गया जिसमें केंद्र सरकार की 50 फीसदी, राज्य सरकार की 15 फीसदी और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी 35 फीसदी होती थी। वर्ष 1975 में सिर्फ 5 आरआरबी थे लेकिन 2005 तक इनकी संख्या 196 हो गई। हर बैंक अपने इलाके की जरूरतें पूरी करता था। लेकिन, जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ी, इनमें प्रशासनिक और वित्तीय अक्षमता के कारण कुछ परेशानियां भी आने लगीं। इन बैंकों के काम का परिचालन दायरा छोटा था।
इसलिए, सरकार ने इन बैंकों का विलय करने का फैसला किया। पहले चरण में, वर्ष 2006 से 2010 के बीच इनकी संख्या 82 हो गई। आज, 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में महज 28 आरआरबी काम कर रहे हैं। करीब 700 जिले में इनके पास 22,000 शाखाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव और छोटे शहरों में हैं। इन बैंकों में लगभग 31 करोड़ लोगों के खाते हैं और इनसे 3 करोड़ लोगों ने कर्ज लिया है।
मेरे पास अभी ताजा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 2024 में इन बैंकों ने 7,571 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा है। इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और इनमें सकल एनपीए (फंसे कर्ज) 6.15 फीसदी और शुद्ध एनपीए 2.4 फीसदी है।
इन बैंकों का लगभग 90 फीसदी कारोबार गांवों और छोटे शहरों में होता है। ये बैंक ज्यादातर किसानों और छोटे कारोबारियों को कर्ज देते हैं। ज्यादातर आरआरबी को सरकार या बड़ी कंपनियों से जमाएं नहीं मिलती हैं ऐसे में ये गांव के लोगों की बचत पर निर्भर रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 60 फीसदी से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 80 फीसदी से ऊपर का ऋण-जमा अनुपात बनाए रखते हैं, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय जमाओं को किस प्रकार स्थानीय विकास में लगाया जाता है।
आरआरबी कई प्रमुख सरकारी योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुद्रा ऋण के क्रियान्वयन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने कम से कम 15.7 लाख स्वयं सहायता समूहों को सफलतापूर्वक जोड़ा है और 1.65 लाख संयुक्त देयता समूहों की फंडिंग की है जिससे उद्यमिता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है। आरआरबी दूसरे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मुकाबले कम ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। पहले इन बैंकों में सब कुछ हाथ से किया जाता था, लेकिन अब ये तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल सभी बैंकों में कंप्यूटर है और ये ऑनलाइन पैसे भेजने और रूपे कार्ड जैसी सुविधाएं भी देते हैं।
वर्ष 2009 में, केसी चक्रवर्ती कमिटी ने 82 आरआरबी में से 40 को दोबारा पूंजी देने की सिफारिश की थी ताकि इनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेहतर हो। ऐसे में सरकार ने करीब 40 आरआरबी को 2,200 करोड़ रुपये दिए थे, साथ ही 100 करोड़ रुपये का प्रशिक्षण कोष और 700 करोड़ रुपये का एक आपातकालीन कोष भी तैयार किया था। यह प्रक्रिया चलती रही। मार्च 2020 में, सरकार ने इन बैंकों को और पैसे देने का फैसला किया। सरकार ने 670 करोड़ रुपये दिए, ताकि ये बैंक और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें।
अब जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तब इन्हें नए तरीके अपनाने की जरूरत है। एक सुझाव है कि एक बड़ी कंपनी बनाई जाए, जो इन सभी बैंकों को संभाले और उन्हें तकनीक के मामले में मदद करे। ये बैंक डेटा का इस्तेमाल करने और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से ऋण देने की स्कोरिंग जैसे नए तरीके अपना सकते हैं, ताकि ये आज की दुनिया में प्रासंगिक बने रहें। ये वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, ताकि अधिक लोगों को कर्ज मिल सके।
लेकिन, आधुनिकीकरण के साथ-साथ इन बैंकों को अपनी पुरानी पहचान भी बनाए रखनी चाहिए। गांव के लोगों के लिए ये बैंक सिर्फ कर्ज देने वाले नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी का सहारा हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 1975 से 2025 तक का सफर ग्रामीण भारत में सुधार और बदलाव की एक दास्तान को बयां करता है।
Date: 19-12-25
रोजगार की राह
संपादकीय
देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब बीस वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में सौ दिन काम की व्यवस्था से गांव-देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण) ‘ यानी ‘बीबी- जी राम जी’ रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। गौरतलब है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था मनरेगा का ही नया स्वरूप होगी, जिसमें ग्रामीण परिवार को सौ दिन के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। इसके अलावा, खर्च वहन करने, पारिश्रमिक भुगतान और खोती के दिनों के संदर्भ में नए प्रावधानों की वजह से इस योजना के किसानों और मजदूरों, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है। मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम मिलता है, उनकी मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती रही है, जबकि सामान आदि का खर्च एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकारें उठाती हैं अब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर ‘बीबी जी राम जी’ के तहत होने वाले कुल खर्च का साठ फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी और चालीस फीसद राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में साठ दिनों के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिल सकेगा, ताकि खेती-किसानी के काम के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा, इस काम में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मजदूरी के भुगतान में बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी।
जाहिर है, बदलावों के बाद अगर रोजगार गारंटी की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के लिए सहायक सिद्ध हुई, तो बेशक इसे एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। देश की ग्रामीण आबादी के हित में प्रथम दृष्टया यह योजना एक बेहतर पहल लगती है, लेकिन इस संदर्भ में विपक्षी दलों की ओर से कई आशंकाएं भी जताई गई हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में काम करने की जगह तय करने से लेकर अन्य मामलों में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और उसकी शर्तों पर आधारित होगी, तो खर्च का जिम्मा राज्यों पर आएगा। ऐसे में इसके नतीजे घोषित दावों के मुकाबले उलट भी आ सकते हैं और इसका काम के अधिकार पर विपरीत असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी लागू होने के बाद से मनरेगा की अहमियत छिपी नहीं रही है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में गरीब तबकों के लोग भयावह अभाव से जूझ रहे थे, तब मनरेगा उनके लिए जीवन-रेखा साबित हुआ। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि नए स्वरूप में ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों के लिए रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था कितनी सहायक साबित होगी।
प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा
शंभू नाथ शुक्ला
यदि पूरी पूरी दुनिया के एनआरआइ, ओसीआइ और भारतवंशियों की गिनती की जाए तो यह संख्या 10 करोड़ के करीब है. निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में बड़ी है, आज कहीं भी भारतीयों को किसी गरीब देश से आया व्यक्ति नहीं माना जाता मेहनत, ईमानदारी और मेवा के बूते भारतीय विदेशों में सबसे होड़ ले रहा है पैसों के मामले में भी वह संपन्न है और अपनी कार्य कशलता में भी वह सबको टक्कर देता है। यहीं कारण है कि विश्व की टॉप मानी जाने वाली कई कंपनियों के प्रमुख एनआर आई है।
कनाडा की लाइफलाइन है ट्रक, अगर ट्रक का चक्का जाम हो जाए, तो पूरा पूरा कनाडा थम जायेगा, पिछले साल जब ट्रक के पहिये रुक गये थे, तब प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो की सांस थमने लगी थी। मजे की बात है। कि कनाडा व अमेरिका में ट्रक-ट्रांसपोर्ट प्रवासी भारतीयों के पास है, वहां जितने भी हाइवे अमेरिका को जाते है। सब पर ट्रक वर कोई न कोई पंजाबी मिल ही जायेगा, या तो पंजाबी वा अमेरिकी- अफ्रीकी। जिन्हें यहां ब्लैक कहा जाता है, ही अधिकतर ट्रक ड्राइवर है कुछ चेत महिलाएं अवश्य राष्ट्रीय राजमार्ग फोर जीरो वन (401), यंग स्ट्रीट व क्वीन लेन में ट्रक चलाती मिल जायेगी। वहां टुक इदबरी का काम बड़ी मेहनत, लगन और धीरज का है। कनाया तथा अमेरिका में ट्रक कर का लाइसेस बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए परिवहन विभाग की कई जटिल परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। इसीलिए इधकों को काफी अधिक पैसा भी मिलता है। कनाडा की सीमा सिर्फ अमेरिका से मिलती है, बाकी तीन तरफ महासागर तथा कुछ हिस्से में बर्फ है, जो उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं भारत के पंजाब से इसीलिए कनाडा जाने वालों की मारामारी गाती है। एक वजह तो पंजाब में कुशल इकों का होना, दूसरे पंजाबी हर क्षेत्र में मानती होते है, चाहे वह ट्रक ड्रायर का काम हो वा खेती-किसानी का. देनों जगह इनकी मांग भी बहत है. कोविड काल के बाद जैसे ही उड़ानें शुरू हुई, बहुत से आइटी प्रोफेशनल कनाडा चले गये। कुछ ने इटली, प्रबंस और पर्तगाल कर रुख किया।
मोटे अनुमान के अनुसार, इस समय करीब सवा तीन करोड़ भारतीय विदेश में बसे है। यह संख्या उन लोगों की है, जो आजाद भारत से बाहर । गये और जिन्हें एनआरआई (आप्रवासी भारतीय कहा जाता है। इनमें से अधिकतर को ओसीआइ 1 (ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया) का दर्जा मिला हुआ है। ओसीआई के लिए वही भारतीय पात्र है, जो 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में पैदा हुए और विदेश जा कर बस गये तथा वहाँ की १ नागरिकता ले ली, ओसी के बच्चों को भी यह नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए हर व्यक्ति को 275 अमेरिकी डॉलर देने पड़ते हैं. ओसीआइ दर्जा मिलने के बाद यह व्यक्ति भारत में निर्वाध आ-जा सकता है। उसे व्यापार करने और जमीन खरीदने की छूट होती है. ओसीआइ बस वोट नहीं दे सकता तथा सेना व पुलिस की नौकरी उसे नहीं मिलेगी एनआरआई और ओसीआइ के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत से गये भारतवंशी भी विदेशों में खूब बसे है। मुखना, फिजी, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, । केन्या आदि देशों में भारतवंशी है, इनमें से फिजी, गवाना और मारीशस में तो दसियों साल से भारतवंशी ही राष्ट्राध्यक्ष है। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमाय हेरिस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक भी भारतवंशी है। कनाडा में तो आज 26 संसद सदस्य प्रवासी भारतीय है। वहां की रक्षा 5 मंत्री अनीता आनंद भी प्रवासी श्रेणी में है, लेकिन वे कनाडा की नागरिक ले चुकी है। यदि पूरी – दुनिया के एनआरआई ओसीआइ और भारतवंशियों की गिनती की जाए। तो यह संख्या 10 करोड़ के करीब है, जब इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, तो निक्षय ही भारत की धमक होगी ही
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में बड़ी है। आज कहीं भी भारतीयों को किसी गरीब देश से आया व्यक्ति नहीं माना जाता, मेहनत, ईमानदारी और मेधा के बूते भारतीय विदेशों में सबसे होड़ ले रहा है। पैसों के मामले में भी यह संपन्न है और अपनी कार्यकुशलता में भी वह सबको टक्कर देता है। यही कारण है कि विश्व की टॉप मानी जाने कली कई कंपनियों के प्रमुख एनआरआई है। एलन मस्क के पहले ट्विटर का सीइओ भी
एक एनआरआई ही था। में भी मस्क जिस टेस्ला कार कंपनी के कारण जाने जाते हैं, उस चालक रहित कार की डिजाइनिंग में भी भारतीय इंजीनियोंका योगदान था। आइटी पेशेवरों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाड़ के लोग खूब है व्यापार में नंबर एक पर गुजराती पटेल है, फिर राजस्थान व हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग वहां वा तो आइटी के क्षेत्र में है या फिर वकोल व डेंटिस्ट है, कनाडा में स्वास्थ्य सेवा भले सरकारी क्षेत्र में मुफ्त गरे, किंतु देत चिकिला इस दायरे से बाहर है. अमेरिका और कनाडा में इसलिए भी भारतीयों के पास धन है। अब देशों में किसी विदेशी को नागरिकता नहीं मिल सकती। इसलिए भारतीय वहां की पीआर (परमानेंट रेजिडेंसी) लेकर रह रहे है. वहां पर लगभग 33 लाख भारतीय है। चीन में भी सिर्फ ग्रीन कार्ड की मिवाद ही बढ़ती है। कुछ देशों में भारी- भरकम रकम देकर भी नागरिकता मिल जाती है. इसलिए, उनकी गिनती नहीं हो पाती, इसमें कोई शक नहीं कि विदेशों में बसे भारीय उद्यमी है और ये अपनी भारतीय पहचान बनाये रखने को आतुर भी मोदी सरकार से उन्हें उम्मीद है। कि उनकी भारतीय पहचान से उनका गौरव बढ़ेगा इसलिए इस बार के आप्रवासी भारतीय सम्मेलन से उनकी आशाएं भी बढ़ी है और अपेक्षाएं भी।
नौ जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इंदर में सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, प्रवासियों को भरोसा दिलाया कि विच में भारतीय कहीं भी रहे। भारत सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। विदेशों में बसे भारतीयों से हर साल ओसीआई फीस से सरकार को करोड़ों डॉलर प्रति वर्ष मिलते है। जब वे वहां आते है, तो दिल खोल कर खर्च भी करते है अपने मां-बाप वा नाते-रिश्तेदारों को पैसा भी भेजते है. यदि भारत सरकार विदेशों के लिए अपनी उड़ाने बढ़ाये, वहां से निवेश करने वालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को चाक-चौबंद करे, भारत में जमीन खरीदने-बेचने व बैकों में खाता खलवाने के नियम आसान करे, तो यकीनन देश में पैसा भी आयेगा और प्रवासी भारतीयों को भी भारत से लगाय बढ़ेगा। अभी तो स्थिति यह है कि विदेशों में बसे भारतीयों को जब छट्टियों में भारत आने की इच्छा होती है वे फलेक्सी किराये के नाम पर हवाई किराया बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में भारत आने वाला एनआरआई किसी और मुल्क की सैर कर आता है।
भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास को भी वहां बसे भारतीयों से निरंतर संपर्क में करें, उनकी काउंसिलिंग करें ताकि प्रवासी सम्मेलन के मकसद पूरे ही महामारी के वे वर्षों में प्रवासी सम्मेलन स्थगित राहर, इसलिए यह 17वां प्रवासी सम्मेलन था। अब इसके नतीजे देखने है।
Date: 19-12-25
जेनरिक व ब्रांडेड दवाओं में बेहतर कौन ?
भारत में स्वास्थ्य सेवा ऐसा क्षेत्र है, जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भा दवाओं पर निर्भर हैं, लेकिन दवाओं के बार में एक बड़ा सवाल हमेशा चर्चा में रहता है- ब्रांडेड या जेनेरिक दवाएं? इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि कैसे फार्मास्युटिकल कंपनियां भोले-भाले ग्राहकों का शोषण कर रही हैं। यह ऐसा विषय है जिसने दर्द के व्यापार को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रांडेड या जेनेरिक दवाएं क्या हैं?
ब्रांडेड दवाएं वे होती हैं, जो किसी फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा अपने ब्रांड नाम के तहत बेची जाती हैं। ये दवाएं आम तौर पर महंगी होती हैं क्योंकि इनमें कंपनी की ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग लागत और अनुसंधान एवं विकास का खर्च शामिल होता है। दूसरी ओर, जेनेरिक दवाएं वही दवाएं होती हैं, जिनमें वही सक्रिय रासायनिक तत्व एपीआर (एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट ) होते हैं, जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, लेकिन इन्हें किसी ब्रांड नाम के तहत नहीं बेचा जाता । जेनेरिक दवाएं आम तौर पर सस्ती होती हैं क्योंकि इनमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग का खर्च नहीं होता । जैसे क्रोसिन का जेनेरिक विकल्प पैरासिटामोल है, जो उसी तरह काम करता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम होती है।
भारत जैसे देश, जहां अधिकांश आबादी मध्यम और निम्न आय वर्ग से आती है, में जेनेरिक दवाओं का महत्त्व अधिक है। भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘जन औषधि योजना’ शुरू की है। इसके तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50- 90 तक सस्ती मिलती हैं। जैसे टेल्मिसार्टन, जो उच्च रक्तचाप के लिए उपयोग की जाती है, की 10 गोलियों की कीमत 200-300 रु पये हो सकती है। वहीं, टेल्मिसार्टन की जेनेरिक दवा की कीमत 20-50 रुपये हो सकती है। यह अंतर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण है।
जानकारों के मुताबिक फार्मास्युटिकल कंपनियों की लूट का सबसे बड़ा कारण उनकी मार्केटिंग रणनीति और ब्रांडिंग है। ये कंपनियां ब्रांडेड दवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं। डॉक्टरों को मुफ्त नमूने, विदेश यात्राएं और अन्य प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि वे मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिखें। नतीजा यह होता है कि मरीज, जो ज्यादातर दवाओं की तकनीकी जानकारी से अनजान होते हैं, महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई फार्मा कंपनियां एक ही दवा को अलग- अलग ब्रांड नाम से भी बेचती हैं, जिससे बाजार में भ्रम पैदा होता है। जैसे पैरासिटामोल को विभिन्न कंपनियां क्रोसिन, कैल्पॉल वी डोलो आदि नामों से बेचती हैं, लेकिन इन सभी में एक ही सक्रिय तत्व होता है। मरीजों को लगता है कि ब्रांडेड दवा ज्यादा प्रभावी होगी जबकि हकीकत में जेनेरिक दवा भी उतनी ही प्रभावी होती है।
भारत में जेनेरिक दवाओं के प्रति कई मिथक प्रचलित हैं, जो फार्मा कंपनियों द्वारा फैलाए गए हैं। आम धारणा है कि जेनेरिक दवाएं कम गुणवत्ता वाली होती हैं। यह गलत है। भारत में जेनेरिक दवाओं का निर्माण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत सख्त नियमों के अधीन होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सुनिश्चित करता है कि जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभावशीलता में ब्रांडेड दवाओं के बराबर हों। हालांकि, कुछ छोटी दवा कंपनियां, जो जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, गुणवत्ता नियंत्रण में कमी कर सकती हैं। लेकिन यह समस्या जेनेरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, कुछ ब्रांडेड दवाओं में भी गुणवत्ता की कमी देखी गई है। इसलिए मरीज विश्वसनीय जन औषधि केंद्रों या लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से ही दवाएं खरीदें।
भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने और डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मरीजों को डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा का विकल्प हो सकती है। फार्मा कंपनियों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ अनैतिक है। सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो फार्मा कंपनियों को जेनेरिक दवाओं के उत्पादन वितरण में प्रोत्साहित करें। दवाओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए ताकि मरीजों को उचित मूल्य पर दवाएं मिल सकें ।
भारत जैसे देश, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कई लोगों के लिए सुलभ नहीं हैं, में जेनेरिक दवाएं वरदान हैं। लेकिन फार्मा कंपनियों के लालच और भ्रामक मार्केटिंग के कारण मरीजों को अनावश्यक रूप से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। यह समय है कि हम जागरूक हो, जेनेरिक दवाओं को अपनाएं और सरकार से मांग करें कि दवा बाजार में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करे । जागरूकता और सही नीतियों से ही हम इस लूट को रोक सकते हैं, और हर भारतीय को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं।
Date: 19-12-25
राम सुतार की स्मृति
संपादकीय
देश के सबसे प्रतिष्ठित और अनुभवी मूर्तिकार राम बंजी सुतार का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सौ साल की उम्र में देह त्यागने वाले मूर्तिकार को उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें विश्व की एक सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ (182 मीटर) बनाने के लिए भारत में ही नहीं, विदेश में भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में धुलिया जिले के निवासी राम सुतार बॉम्बे के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से अपने समय में स्वर्ण पदक विजेता थे। उनके काम की सहजता, निपुणता प्रशंसनीय है। वह ऐसी मूर्तियां बनाते हैं, जो यथार्थ के बहुत निकट होती हैं। उनके लिए मूर्ति शिल्प केवल कला नहीं, बल्कि विज्ञान भी है, इसलिए उनके बनाए शिल्प अपनी संपूर्णता में पूरे भाव के साथ सजीव दिखते हैं। हाल के वर्षों में उन्हें सरदार सरोवर डैम पर विराजमान सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा के लिए जाना गया, किंतु उससे पहले लंबे दौर से उन्हें गांधीजी की आवक्ष प्रतिमाओं या ‘बस्ट स्टैच्यू के लिए पहचाना जाता था। उनकी बनाई गई गांधी प्रतिमाएं अनेक देशों में स्थापित हैं।
राम सुतार आज नहीं हैं, लेकिन दुनिया के करीब पांच सौ शहरों में उनके द्वारा निर्मित प्रतिमाएं उनकी याद दिला रही हैं। ऐसे में, भारत ही नहीं, अनेक देशों में लोग उन्हें भुला न पाएंगे। दुनिया के ज्यादातर समकालीन शिल्पकारों ने उनके काम को करीब से देखा और सीखा है। उनकी यथार्थवादी शैली मूर्तिशिल्प के पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। बेशक, उनकी ख्याति के पीछे उनका खुश रहना और लंबा जीवन भी बहुत कारगर रहा। साथ ही, यह एक अच्छी बात है कि अपने पीछे वह अपनी शिल्प कंपनी और समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उनकी कला अमिट रहेगी। अनेक मूर्तिकार ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला विद्या को संस्थान का स्वरूप प्रदान नहीं किया, लेकिन राम सुतार इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल हैं। उनकी कृतियां और विरासत अतुलनीय हैं। इस सदी या बीती सदी के बड़े शिल्पकारों में उनकी गिनती होती है। गौर करने की बात यह है कि छोटे आकार के शिल्प या मूर्ति बनाने वाले कलाकार तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन विशालकाय मूर्तियों को साकार करने की क्षमता राम सुतार को विशिष्ट बना देती है। आज विश्व में विशालकाय स्मारकीय मूर्तियों का विशेष क्षेत्र विकसित हो गया है। यहां मूर्तियां स्वांतः सुखाय नहीं है, यहां किसी देव, व्यक्ति या नेता को देखकर मूर्ति को हुबहू आकार देना पड़ता है। आदमकद मूर्तियों को बनाना अपेक्षाकृत आसान है, मगर बात जहाँ विशालकाय मूर्तियों की आती है, वहां राम सुतार अकेले नजर आते हैं। वह केवल मूर्ति नहीं बनाते थे, वह वास्तुकार भी थे और उन्हें सिविल इंजीनियरिंग का भी पूरा ज्ञान था। अपनी इन तीनों विधाओं को मिलाकर उन्होंने अपना कला साम्राज्य खड़ा किया। अगर हम 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा की विवेचना करें, तो पाएंगे कि सरदार की पलकों से लेकर झुर्रियों और माथे के बल तक का अनुपात अद्भुत है। कंधे पर शॉल की सिलवटों से परछाई तक मूर्ति ने इतना विस्तार पाया है कि आप देखते चले जाते हैं। अभी तो अयोध्या में 251 मीटर ऊंची राम प्रतिमा बननी है। मुंबई में शिवाजी और आंबेडकर की प्रतिमाएं बननी हैं, अभी तो देश में गौरवशाली विशाल प्रतिमाओं का युग शुरू ही हुआ है। बहुत काम बाकी था, मगर अफसोस! राम सुतार चले गए। अब उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी बेमिसाल विरासत को पूरे वैभव के साथ आगे बढ़ाया जाए।
Date: 19-12-25
पुराने रिश्तों को नई अहमियत देता भारत
तलमीज़ अहमद
तीन देशों (जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को निकल रहे थे, तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इन देशों के साथ सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ व्यापक समकालीन द्विपक्षीय रिश्ते होने के कारण उनका दौरा सुखद रहेगा। कमोबेश ऐसा ही हुआ दिख रहा है। उनकी यह यात्रा उल्लेखनीय मानी जाएगी, क्योंकि पहली बार जॉर्डन और इथियोपिया को हमने इतना महत्व दिया है, जबकि ओमान के साथ अपने पुराने रिश्ते में नई जान फूंकने की गंभीर कोशिश की है।
यह सही है कि अब किसी भी यात्रा की सफलता द्विपक्षीय समझौते या एमओयू से आंकी जाने लगी है, लेकिन मेरा मानना है कि समझौते तो महज पहली सीढ़ी होते हैं। रिश्तों की बुनियाद उन संधियों को अमल में लाने से मजबूत बनती है। ऐसी यात्राओं से प्रधानमंत्री रास्ता दिखाते हैं, मगर उन पर आगे बढ़ने का काम अधिकारियों को करना होता है। दुखद है कि जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के मामले में हमसे यह चूक हो गई और अहम होने के बावजूद हमने इन देशों को पिछले कुछ दशक में पर्याप्त महत्व नहीं दिया था।
जॉर्डन का हमारे लिए काफी सामरिक महत्व है, क्योंकि यह पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और पांच अरब देशों और इजरायल से उसकी सीमा लगती है। गौरतलब यह भी है कि जॉर्डन अपने अकाबा बंदरगाह के कारण लाल सागर से जुड़ा हुआ है। यह देश तीन वजहों से हमारे लिए अहमियत रखता है- पहली, वह फॉस्फेट का बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसका इस्तेमाल खाद – उर्वरकों में होता है। दूसरी- वहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं और तीसरी – नौसैन्य सहयोग के लिहाज से, जिसे हमने अब तक बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में अक्षय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, डिजिटल सॉल्यूशन जैसे क्षेत्रों में पांच एमओयू पर दस्तखत किए गए और द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच साल में पांच अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, मगर इनके साथ-साथ हमें अपनी ‘महासागर’ नीति पर भी मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें जॉर्डन हमारी काफी मदद कर सकता है। अभी हमें हिंद महासागर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं- फारस की खाड़ी और लाल सागर। लिहाजा लाल सागर में जॉर्डन की उपस्थिति को देखते हुए हमें उसके साथ नौसैन्य सहयोग पर खासा ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे कई हित सध सकेंगे।
इथियोपिया की बात करें, तो यह वह मुल्क है, जहां पिछली सदी के 50 और 60 के दशक में हिन्दुस्तान से कई शिक्षक जाते थे। वहां की दो पीढ़ियों ने भारतीय शिक्षकों से ही पढ़ाई की है। मगर बाद में, क्षेत्रीय तनाव के साथ ही अन्य वजहों से इस रिश्ते पर ग्रहण लग गया, जबकि कई कारणों से यह देश हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह सही है कि लाल सागर या किसी अन्य समुद्र से इसका सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक संसाधनों से धनी है और नील नदी जैसी बहुमूल्य संपदा भी इसके पास है। इतना ही नहीं, सुरक्षित लाल सागर के लिए ‘हॉर्न ऑफ अफ्रीका’ की भी काफी अहमियत हैं, जिसमें सूडान, सोमालीलैंड, जिबूती, इरिट्रिया के साथ इथियोपिया शामिल हैं। जो लोग नहीं जानते, उनको बताते चलें कि लाल सागर से हमारा करीब 200 अरब डॉलर का माल गुजरता है। वैश्विक व्यापार का 12 फीसदी निर्यात भी यहीं से होता है। यह एशिया व यूरोप को भी जोड़ता है। ऐसे में, भारत की ‘महासागर’ नीति में इथियोपिया एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। लिहाजा, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा पुरानी गलतियों से उबरने की कोशिश मानी जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी को ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ से भी सम्मानित किया गया, हालांकि हमें इससे आगे की राह बनानी चाहिए। इथियोपिया के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से अच्छे संबंध हैं और यूएई से हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। आज यमन के बंदरगाह, लाल सागर, अदन की खाड़ी पर अमीरात का खासा प्रभाव है, साथ ही सोमालीलैंड और इथियोपिया में उसकी अच्छी मौजूदगी है। ऐसे में, हम संयुक्त अरब अमीरात को जोड़कर इथियोपिया के साथ त्रिपक्षीय रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी, अमीरात के पास काफी ज्यादा संसाधन हैं, मगर अपनी नौसेना नहीं, जबकि भारत के पास एक बड़ी नौसैन्य ताकत है । अमीरात की सैन्य जरूरतें पूरी करके हम इस त्रिगुट को मजबूत बना सकते हैं।
ओमान का मामला जॉर्डन व इथियोपिया से अलग है । मस्कट के साथ हमारा रिश्ता तकरीबन 5,000 साल पुराना है। वह भी ऐसा, जिसमें अब तक कोई परेशानी नहीं आई है। फिर भी, हमारी तरफ से उदासीनता बरती गई। प्रधानमंत्री की यात्रा से इस रिश्ते में नई ऊर्जा मिली है। ओमान के साथ अच्छी बात यह भी है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ता है, जबकि यह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का एक प्रमुख समुद्री जलमार्ग है। एशियाई देशों में आने वाले तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुज़रते हैं । फिर, ओमान के कई बंदरगाह हिंद महासागर में हैं। सलालाह सोहार, दुक्म, मस्कट जैसे उसके बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां तो हमारी नौसेना की भी अच्छी मौजूदगी रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हमने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है, जिससे टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में व्यापार में सुगमता आ सकेगी। फिलहाल, दोनों देशों के बीच करीब 12 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है और भारत मूलतः तेल, प्राकृतिक गैस, खाद- उर्वरक व पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। माना जा रहा है, इसमें अब और तेजी आ सकती है।
साफ है, प्रधानमंत्री ने अच्छे नेतृत्व का परिचय देते हुए एक नई शुरुआत की है। अब इसे ठोस आधार देने का काम हमारे अधिकारियों के जिम्मे है। यह करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन पर बड़ी ताकतों की भी नजर है। लिहाजा, प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में हमारी सुस्ती हमें कूटनीतिक तौर पर पीछे धकेल सकती है। हमें इनकी अहमियत समझते हुए अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जो सिर्फ बातचीत की मेज पर संभव नहीं । इसके लिए उन तमाम परियोजनाओं को जमीन पर आगे बढ़ाना होगा, जिसका वायदा हमने कर रखा है। इन देशों के साथ समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय आधार पर तकनीकी आदान-प्रदान संबंधों में मधुरता के महत्वपूर्ण अवसर हैं। इनके दीर्घकालिक सामरिक मूल्यों को देखते हुए हमें स्पष्ट नीति बना लेनी चाहिए।
