13-12-2025 (Important News Clippings)
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FTAs for a start
Support for exports is a must for sustained gains from trade pacts
Editorial
According to the World Trade Organization, India has entered into 20 regional or free trade agreements (FTA). This count excludes the most recent pacts signed with the United Kingdom in July and with the European Free Trade Association (EFTA), which came into effect in October. Also under way are negotiations, most notably with the United States, the European Union, Canada and the Southern African Customs Union. With India now facing American tariffs of up to 50% on key exports, there are intensive efforts to fast-track these agreements. Some reports have even suggested discussions around a re-engagement with the Regional Comprehensive Economic Partnership, which India walked away from in 2019 over concerns related to farm sectors and rules of origin. However, New Delhi has not accepted accession; at most, it has explored consultative channels. Yet, trade diversification demands far more — a deep, deliberate transformation of the country’s productive sectors and integration into global value chains.
Commerce Ministry data show that some earlier FTAs — with ASEAN, Japan and South Korea — have tilted the trade balance sharply against India. The trade deficit with ASEAN widened from about $10 billion in 2017 to nearly $44 billion by 2023. A similar pattern holds for Japan — despite India’s exports rising, imports of high-value, capital-intensive goods have grown even faster. The reasons are structural and policy-driven. While FTAs opened the door, mutual recognition arrangements on quality standards, certifications, rules of origin and other non-tariff barriers were not adequately negotiated. Many FTAs were not custom-designed to reflect India’s sectoral strengths, nor were consultations with industry bodies sufficiently robust. The government did too little to popularise these agreements domestically, even as partner economies made full use of the preferential margins. A review of the ASEAN, Japan and Korea FTAs has brought some course correction. This is reflected in the more balanced outcomes under the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement — non-oil trade touched about $100 billion in FY25 (DGFT data). As India accelerates negotiations with the EU and the U.S., it must internalise these lessons. In the case of the U.S., consultations with services, seafood, engineering goods and textiles exporters must shape India’s negotiating stance. With the EU, the focus must be on carbon-intensive sectors such as iron and steel and cement, especially given the Carbon Border Adjustment Mechanism. A trade agreement is only the beginning. The arduous task of supporting India’s exporters — through standards, infrastructure, technology and market intelligence — must follow if these pacts are to deliver lasting gains.
Date: 13-12-25
The Indian Ocean as cradle of a new blue economy
India must take the lead in promoting the guiding principle, ‘From the Indian Ocean, for the World’
Kilaparti Ramakrishna, [ Kilaparti Ramakrishna is the Director of Marine Policy Centre and Senior Adviser to the President on Ocean and Climate Policy at the Woods Hole Oceanographic Institution, the world’s largest independent oceanographic institution at Woods Hole, Massachusetts, U.S. ]
When the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) was negotiated in the 1970s and early 1980s, India stood with the world’s smallest and most vulnerable states. Alongside Pacific Island countries, India championed the principle that the seabed beyond national jurisdiction should be the “common heritage of mankind”. It was a remarkable moment: a large developing country aligning itself with island nations, not for advantage, but for fairness.
This was not new for India. As early as the 1950s, Jawaharlal Nehru recognised the ocean’s centrality to India’s future, declaring: “Whichever way we turn, we are drawn to the seas. Our future security and prosperity are closely linked with the freedom and the resources of the oceans.” That foresight set the stage for India’s enduring role as both a maritime nation and a maritime leader. Half a century later, the ocean faces pressures unimaginable at the time of UNCLOS. Climate change is heating and acidifying the seas, sea levels are rising, and illegal and unregulated fishing is stripping marine life from the water column.
The Indian Ocean, home to one-third of humanity, is already one of the most climate-vulnerable basins on earth.
India now has both the opportunity and the responsibility to play a historic leadership role once again. This time, the task is not to draft law, but to shape practice — ensuring that the Indian Ocean becomes not a theatre of rivalry, but a laboratory of sustainability, innovation, and resilience.
The case for a Blue Ocean strategy
India’s Blue Ocean Strategy should rest on three pillars: stewardship of the commons, resilience, and inclusive growth.
First, stewardship. India must continue to assert that the Indian Ocean is a shared space, not a contested one. By prioritising ecosystem restoration, biodiversity protection, and sustainable fisheries, India can set the tone for cooperative management, rather than competitive exploitation.
Second, resilience. As the climate crisis intensifies, ocean nations must focus on adaptation and preparedness. India can lead by establishing a Regional Resilience and Ocean Innovation hub — one that strengthens ocean observation networks, improves early warning systems, and transfer technology to small island developing states and African coastal nations.
Third, inclusive growth. The Indian Ocean must become a driver of prosperity for all littoral states. Green shipping, offshore renewable energy, sustainable aquaculture, and marine biotechnology offer pathways to development that are compatible with climate goals. Realising this potential, however, will require sustained investment and coordinated regional action.
It is encouraging that the financial tide is beginning to turn. At the Blue Economy and Finance Forum (BEFF) held in Monaco, in June 2025, governments, development banks and private investors highlighted a €25 billion pipeline of existing ocean investments and announced €8.7 billion in new commitments, with near-parity between public and private sources. The Finance in Common Ocean Coalition, bringing together 20 public development banks, announced annual pledges of $7.5 billion, while the Development Bank of Latin America doubled its blue economy target to $2.5 billion by 2030.
At COP30 in Belém, the Brazilian Presidency launched the One Ocean Partnership as part of the Belém Action Agenda, committing to mobilise $20 billion for ocean action by 2030. These signals matter. They demonstrate that the ocean — long marginal in climate finance — is now firmly on the global agenda.
India must seize this moment to channel global financing into regional priorities. An Indian Ocean Blue Fund, seeded by India and open to contributions from development banks, philanthropy, and the private sector, could provide the institutional architecture needed to turn pledges into projects.
Security through sustainability
Much of today’s discourse on the Indian Ocean is framed in terms of “Indo-Pacific strategy”, naval balance, freedom of navigation, and secure sea lanes. These concerns are legitimate. But they should not obscure a more fundamental reality: ocean insecurity begins with ecosystem collapse and climate disruption.
Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, coral reef degradation and intensifying storm surges erode livelihoods and undermine social stability. Addressing these threats requires a shift from traditional notions of maritime security toward security through sustainability.
India’s doctrine of Security and Growth for All in the Region (SAGAR) articulated by Prime Minister Narendra Modi in Mauritius in 2015, offers an important anchor, “We seek a future for the Indian Ocean that lives up to its name as a zone of peace, stability and prosperity,” he said.
The Indian Navy and the Indian Coast Guard, working alongside civilian agencies, can deepen regional cooperation in maritime domain awareness, disaster response and ecosystem monitoring – aligning security objectives with environmental stewardship. Equally important is the story India chooses to tell. Not of rivalry, but of responsibility. Not of dominance, but of stewardship. As External Affairs Minister S. Jaishankar has noted, India’s approach to the Indian Ocean is “cooperative, consultative, and outcome-oriented,” aimed at shared prosperity and stability.
The guiding principle should be simple and resonant: “From the Indian Ocean, for the World.”
India’s historic responsibility
At the Stockholm Conference in 1972, Prime Minister Indira Gandhi warned, “We do not want to impoverish the environment any more than we want to impoverish our people.” That insight remains strikingly relevant.
COP30 in Belém (2025) and the G-20 Summit in Johannesburg recognised the importance of terrestrial and marine ecosystems for climate stability, sustainable development, and community resilience as well as anchoring scaling up of finance and support for developing countries, aligning with the equity dimensions of ocean action.
Momentum is building. With the outcomes of the 3rd United Nations Ocean Conference (UNOC3) in Nice, COP30 in Belém, and the entry into force of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement, 2026 is shaping up to be a pivotal year for ocean governance. India’s readiness to ratify the BBNJ Agreement presents an opportunity to demonstrate how the Indian Ocean region can pioneer globally relevant solutions, from green shipping corridors and blue bonds to inclusive marine technology transfer and carefully governed ocean-based carbon dioxide removal. This agenda could also serve as a defining theme for India’s chairmanship of the Indian Ocean Rim Association.
India’s history in ocean diplomacy gives it credibility. India’s future in ocean leadership gives it the responsibility. The Indian Ocean, the cradle of some of the world’s oldest civilisations, can now become the cradle of a new blue economy, one that marries prosperity with sustainability, and resilience with justice.
The challenge is clear: to move beyond rhetoric, to align vision with finance, and to build partnerships that endure. For the world, the message is urgent: the ocean is not a void to be filled or a frontier to be conquered. It is the foundation of life itself.
If India leads with ambition, humility, and inclusivity, the Indian Ocean can once again demonstrate what was evident during UNCLOS negotiations: that even in the most complex of arenas, cooperation can prevail over conflict, and solidarity over rivalry.
The time to act is now.
जो चीजें हमारे यहां नहीं बनतीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है
डॉ. अरुणा शर्मा, ( इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव )
‘स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत’ का लक्ष्य यों तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह तभी सफल हो सकता है, जब हमारी नीतियां गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और ऐसी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दें, जिनका निर्माण अभी भारत में नहीं हो रहा है।
जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक तो हमारे आयात में ही इजाफा होगा। ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के नाम पर गुणवत्ता नियंत्रण को कमजोर करने के नए आदेश क्या यह दिखाते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अब क्वालिटी की अहमियत नहीं रही?
यह ना भूलें कि ‘एशियन टाइगर्स’ की श्रेणी में आने वाले देश (हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान) विकसित अर्थव्यवस्था तब बने, जब उन्होंने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में निवेश किया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इनोवेशन किए। दूसरी तरफ, गुणवत्ता में कमी का असर यह होने वाला है कि खराब क्वालिटी वाले उत्पाद हमारे बाजार में भेजे जाएंगे, जो हमारे घरेलू उत्पादन को नुकसान पहुंचाएंगे।
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर उत्पाद गुणवत्ता वाला हो और आयात के स्थान पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। यदि दुनिया में ये संदेश चला गया कि हमारे यहां गुणवत्ता की कसौटी अनिवार्य नहीं है तो भारत टेक्स्टाइल्स, स्टील, केमिकल आधारित उत्पादों जैसे फार्मा और अन्य उपयोगी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग का डम्पिंग ग्राउंड बन सकता है।
वास्तव में इस तरह के अदूरदर्शी निर्देश हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे ‘विश्वगुरु’ कहलाने की आकांक्षाओं पर प्रतिकूल असर डालते हैं। घरेलू बाजार में दबदबे और निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है और आयात से गुणवत्ता नियंत्रण हटाना इसी चीज को कमजोर करता है।
बहरहाल, नई एकीकृत चार श्रम संहिताएं स्वागतयोग्य हैं। इनमें गिग वर्कर्स समेत सभी तरह के श्रमिकों को शामिल किया गया है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें न्यूनतम मजदूरी पर ही ज्यादा जोर है, जबकि बेहतर जीवन सुनिश्चित करने वाली मजदूरी अभी भी अपेक्षित है।
सवाल यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि श्रमिकों से नियमानुसार और शोषण-रहित ही काम लिया जाए और हम पहले से नाजुक चल रहे श्रम बाजार को मजबूत करने में सक्षम बनें। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भविष्य निधि, ईएसआईसी और बीमा जैसी सुरक्षा देना है, ताकि एक से अधिक नियोक्ताओं के साथ काम कर रहे लोगों के लिए पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम जैसी नई कार्य-प्रणालियों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।
अब प्रत्येक राज्य अपने नियम अधिसूचित करेगा और माना जा रहा है कि कुछ सहमत सिद्धांतों पर एकरूपता रहेगी। खासकर, असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत श्रमिकों के लिए। इधर, छोटे उद्योगों के लिए भी निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर उन्हें दुबारा परिभाषित किया गया है। इससे इन इकाइयों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है और 300 कर्मचारियों तक के उद्योगों को भर्ती और यहां तक कि छंटनी में भी आसानी हुई है। यहां विशेष ध्यान देना होगा कि कामगारों का शोषण न हो। डिजिटल फाइलिंग का बोझ इससे ऊपर वाले उद्योगों के लिए है और वह भी स्वघोषणा पर आधारित है।
इस प्रकार, चार श्रम संहिताएं, लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण में ढील एक समग्र दृष्टिकोण के तौर पर एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। श्रम संहिता की सुरक्षा लचीलेपन के कारण अनौपचारिक श्रम अदालतों के बड़े हिस्से को उनके अधिकारों से वंचित कर देगी। कैजुअलाइजेशन को नियोक्ताओं के विवेक पर छोड़ा गया है, जिससे स्थायी नौकरियों के बजाय ठेका आधारित श्रम को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें गुणवत्ता को ही की-फैक्टर माना जाए। बेहतर कौशल वाले श्रमिक हों, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं और बेहतर इनोवेशन को बढ़ावा मिले।
छोटे निर्यातकों की सुध ले सरकार
अजय सहाय, ( लेखक फियो के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं )
भारत आज अपने निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश के छह करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विश्व के सबसे बड़े कारीगर, शिल्पकार और छोटे उद्यमी समुदाय की आधारशिला हैं। इन छोटे उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों को ई-कामर्स निर्यात के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का एक नया और प्रभावी मार्ग मिला है। अंतरराष्ट्रीय आनलाइन प्लेटफार्मों ने भारत के छोटे विक्रेताओं को बिना किसी विदेशी कार्यालय के दुनिया के 200 से अधिक देशों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। डिजिटल बाजार और भारत की रचनात्मक, किफायती उत्पादन प्रणाली ने वैश्विक व्यापार में छोटे भारतीय विक्रेताओं के लिए अवसरों का विस्तार किया है। पिछले एक दशक में ई-कामर्स आधारित डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर माडल ने भारत के छोटे उत्पादकों को उल्लेखनीय सशक्तीकरण दिया है। इस माडल में उत्पाद विदेशी ग्राहकों द्वारा आर्डर मिलते ही सीधे भारत से भेजे जाते हैं, जिससे प्रवेश लागत कम होती है और घर-आधारित उद्यमी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू कर पाते हैं। भारत के हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, प्राकृतिक और पारंपरिक उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। यह माडल विशेषकर छोटे उद्यमों के लिए आय और पहचान का स्रोत बना है, भले ही उन्हें कस्टम्स, भुगतान निपटान और कर संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो। अब एक नया परिवर्तन इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला है। बड़े वैश्विक ई-कामर्स भारत से वेयरहाउस आधारित निर्यात माडल की अनुमति चाहते हैं, जिसमें भारतीय विक्रेता माल को मार्केट प्लेस के घरेलू वेयरहाउस में जमा करेंगे और उसके बाद मार्केट प्लेस स्वयं इन उत्पादों का निर्यात कर उन्हें विदेश में बेचेगा।
उक्त परिवर्तन भारतीय विक्रेताओं की भूमिका को बदल देगा। वे अब निर्यातक नहीं रहेंगे, बल्कि केवल घरेलू आपूर्तिकर्ता बनकर रह जाएंगे। निर्यातक के रूप में मार्केट प्लेस मूल्य निर्धारण, इन्वेंटरी, विदेशी वितरण और फारेक्स प्राप्ति पर पूरा नियंत्रण रखेगा। हालांकि चीन, वियतनाम और मलेशिया सरीखे देशों में यह माडल पहले से अपनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इनके गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव चिंताजनक हैं। वेयरहाउस माडल से छोटे विक्रेताओं का मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण समाप्त हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्लेस सभी आपूर्तिकर्ताओं की लागत संरचना जानकर कीमतों पर दबाव डाल सकता है। इससे छोटे विक्रेता “प्राइस-टेकर” बन जाएंगे और उनके लाभांश में भारी कमी हो सकती है। विदेशी बाजार में मिलने वाला पूरा रिटेल मार्जिन मार्केट प्लेस अपने पास रख सकता है, जबकि भारतीय विक्रेता को केवल थोक दर प्राप्त होगी, जो अंतिम बिक्री मूल्य का एक छोटा हिस्सा होती है।
इस माडल का प्रभाव यह भी है कि भारत के निर्यात मूल्य में वास्तविक कमी आ सकती है। आज जब एक भारतीय विक्रेता सीधे 2,000 रुपये की कालीन विदेश में बेचता है, तो पूरे 2,000 रुपये भारत के फारेक्स में दर्ज होते हैं, परंतु वेयरहाउस माडल में वही कालीन 1,100–1,200 रुपये में मार्केट प्लेस द्वारा खरीदी जाएगी और इसी राशि को भारत के निर्यात मूल्य के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे न केवल भारत के आधिकारिक निर्यात मूल्य घटेंगे, बल्कि कई मामलों में मार्केट प्लेस अपने विदेश स्थित सहायक कंपनियों के माध्यम से मुनाफा भी विदेश में दर्ज कर सकते हैं, जिससे भारत का कर आधार भी कम होगा। जैसे-जैसे मार्केट प्लेस कम दरों पर बड़े पैमाने पर खरीद करेगा, लाखों कारीगरों का लाभ कम हो सकता है। लाभ में कमी आने पर कई उद्यमी गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं, जिससे भारत की वैश्विक ब्रांड प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। जब निर्यात मार्केट प्लेस के नाम पर होगा तो भारतीय उत्पादों की पहचान एवं विशिष्टता खो सकती है।
भारत की व्यापार और एमएसएमई नीति लंबे समय से आत्मनिर्भरता, मूल्य संवर्धन और डिजिटल सशक्तीकरण पर आधारित रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और विदेशी व्यापार नीति जैसी पहलें छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ने की दिशा में काम कर रही हैं। ऐसे में वेयरहाउस माडल उस उद्देश्य से भी उलट है, जिसका लक्ष्य डिजिटल बाजारों का लोकतंत्रीकरण है। भारत के लिए नीति-निर्माण में संतुलन बनाना आवश्यक है, लेकिन छोटे निर्यातकों की स्वायत्तता और पहचान खोकर नहीं। भारत चाहे तो पीपीपी माडल के तहत तटस्थ ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब विकसित कर सकता है, जो एमएसएमई के उत्पादों को एकत्र कर निर्यात में मदद करें, पर निर्यातक वही रहें।
वेयरहाउस माडल सतही रूप से सुविधाजनक दिखाई देता है, लेकिन यह भारत के जमीनी निर्यात ढांचे को कमजोर कर सकता है और लाखों उद्यमियों को साधारण आपूर्तिकर्ता में बदल सकता है। भारत की ई-कामर्स निर्यात यात्रा अब तक डिजिटल समावेशन, महिला सशक्तीकरण और रचनात्मक उद्यमिता की कहानी रही है। यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यह आगे चलकर डिजिटल निर्भरता की कहानी न बन जाए। भारत को विदेशी प्लेटफार्म-प्रधान वेयरहाउस माडल नहीं, एक सशक्त और मूल्य-साझा करने वाला डिजिटल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र चाहिए। छोटे निर्यातकों की रक्षा करना किसी संरक्षणवाद का संकेत नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, समावेशी और मूल्य केंद्रित निर्यात भविष्य के लिए आवश्यक आर्थिक दूरदर्शिता है।
डिजिटल युग में डाटा, प्लेटफार्म-नियंत्रण के साथ भौतिक व्यापार अवसंरचना भी महत्वपूर्ण है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे उत्पादकों की स्वायत्तता सुरक्षित रहे, मूल्य पारदर्शिता बनी रहे, निर्यात से प्राप्त लाभ भारत में ही दर्ज हों।
Date: 13-12-25
आतंक से मुक्त माओवादियों का गढ़
आभा मिश्रा, ( लेखिका पालिसी वाच इंडिया फाउंडेशन की निदेशक हैं )
देश अब माओवाद से मुक्त हो रहा है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों की प्रभावकारी कार्रवाइयों की वजह से यह स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व ने देश को माओवादी आतंक से मुकाबले के निर्णायक दौर तक पहुंचाने की दिशा दिखाई है। एक ओर राज्य पुलिस बल के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कदमताल करते हुए माओवादियों के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं, माओवादियों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार की योजनाओं का पूरा जोर इन क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। नतीजन जिस लाल गलियारे में कभी हिंसा और असुरक्षा का साया मंडराता था, वहां आज विकास, शांति और विश्वास की रोशनी दमक रही है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 22 महीनों में सुरक्षा बलों ने 487 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है, 2240 ने आत्मसमर्पण किया है और 1833 गिरफ्तार किए गए हैं। यह सफलता अपने आप में रिकार्ड है। जिन इलाकों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां स्कूल, सड़कें, अस्पताल और मोबाइल टावर खड़े हैं। हाल में सेंट्रल कमेटी के बड़े माओवादी नेताओं-सुधाकर, बसवराजू और हिडमा के मारे जाने से छत्तीसगढ़ और इसकी सीमा से लगे अन्य राज्यों में माओवाद का ढांचा पूरी तरह हिल गया है। बीजापुर का कर्रेगुड़ा आपरेशन इस बदलाव का प्रतीक बन चुका है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित माओवादियों एवं माओवाद प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए देश की सबसे आकर्षक पुनर्वास नीति लागू की है। पुनर्वास ही नहीं, राज्य सरकार की तरफ से आत्मसमर्पित माओवादियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की भी इस लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को तीन वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय प्लाट और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का प्रविधान किया गया है। सरकार की नीति में यह बड़ा सकारात्मक बदलाव है कि पहले सुरक्षा बलों को मिलने वाला इनाम अब आत्मसमर्पण करने वालों को दिया जा रहा है। और तो और, 80 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के सामूहिक आत्मसमर्पण पर दोगुना इनाम घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सरेंडर नीति में बदलाव करते हुए वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप माओवादियों के आत्मसमर्पण में तेजी आई है। 15,000 प्रधानमंत्री आवास आत्मसमर्पित माओवादियों एवं माओवाद पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए निर्माणाधीन हैं। दूरस्थ गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी और आधारभूत सेवाएं पहले की अपेक्षा अब तेजी से पहुंच रही हैं। 403 गांवों में 81,090 आधार कार्ड, 49,239 आयुष्मान कार्ड, 5,885 किसान सम्मान निधि, 98,319 परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 21 नई सड़कें, मोबाइल टावर, उप-स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य दुकानों ने जीवन बदल दिया है।
प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर छत्तीसगढ़ का बस्तर मानो अभिशप्त था, लेकिन आज निवेश का नया गंतव्य बन रहा है। नई औद्योगिक नीति, 2024-30 के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उद्योग, डेरी, पर्यटन और वेलनेस सेक्टर में 967 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। नगरनार स्टील प्लांट के आसपास 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित किया गया है। एमएसएमई और सेवा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये का निजी निवेश, नए उद्योगों से 2100 से अधिक रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। जगदलपुर में 350 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कालेज स्थापित होने जा रहा है। कुल 700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले ये प्रोजेक्ट बस्तर को मेडिकल हब बनाने की दिशा में कदम हैं। इसके साथ ही रोजगार, कौशल और उद्यमिता का विस्तार, 90,273 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 39,137 युवाओं का नियोजन, आइटी, आटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, सोलर आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक राइस मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। एग्रीटेक परियोजनाएं कृषि को आधुनिक बना रही हैं।
जब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। सड़कें अच्छी हों। युवाओं को काम मिले तो किसी भी क्षेत्र की छवि दूसरे प्रदेशों के लोगों में सकरात्मक होती है। ऐसे में पर्यटन की संभावना बढ़ती है। बस्तर में भी यही हुआ है। अब पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर की पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास हो रहा है। धुड़मारास को यूनाइटेड नेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसके साथ ही चित्रकोट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यहां एडवेंचर टूरिज्म, ग्लास ब्रिज, कनापी वाक, होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यटन से हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। साफ है कि सरकार अब केवल योजनाएं नहीं, बल्कि धरातल पर परिवर्तन ला रही है। जो माओवाद कभी भारत के भीतर सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती था, आज केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से सीमित क्षेत्र तक सिमट चुका है। अब विकास उसका स्थान ले रहा है।
Date: 13-12-25
एआई क्षेत्र में क्या वाकई हो रहा अभूतपूर्व निवेश?
मिहिर एस शर्मा
मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में कहा कि वह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) की दौड़ में पिछड़ने के बजाय ‘कुछ सौ अरब डॉलर फिजूलखर्ची’ का जोखिम उठाना पसंद करेंगे। जरा इस पर गौर करें कि उन्होंने कुछ सौ अरब डॉलर की बात कही है। जकरबर्ग जिस सरलता से यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि सुपरइंटेलिजेंस की खोज में इतनी रकम जाया भी हो सकती है वह इस बात की याद दिला रहा है कि मौजूदा समय में इस क्षेत्र (एआई) में किस स्तर पर निवेश हो रहा है। यह हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ भी खींच रहा है जो यह कह रहे हैं कि एआई महज एक बुलबुला है जो कभी न कभी फूट जाएगा।
मेटा और इसके संस्थापक पहले भी कई ऐसे दांव लगा चुके हैं जिनके उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। ‘मेटावर्स’ वर्चुअल रियलिटी परियोजना की अवधारणा अक्टूबर 2023 में जकरबर्ग द्वारा अपने नुकसान में कमी लाने से पहले फेसबुक की लगभग 46.5 अरब डॉलर नकदी लील चुकी थी। इतनी रकम अपने आप में फॉर्च्यून 500 में शामिल एक कंपनी की हैसियत के बराबर है। जकरबर्ग जिस रकम की बात कर रहे हैं वह भारी भरकम है यानी एक बड़ी दिग्गज कंपनी की हैसियत के बराबर हो सकती है। मसलन मार्च में जनरल इलेक्ट्रिक का बाजार पूंजीकरण 213 अरब डॉलर था। यहां उठने वाले मूलभूत प्रश्न के दो पहलू हैं। पहली बात, बड़ी कंपनियां जैसे मेटा, गूगल (जिसका अपना मॉडल, जेमिनाई है और वह एंथ्रोपिक का भी समर्थन करती है), एमेजॉन (जिसने एंथ्रोपिक को अरबों डॉलर दिए हैं) और माइक्रोसॉफ्ट (जो ओपनएआई के लाभ कमाने के उद्देश्य से गठित इकाई में सबसे बड़ी शेयरधारक है और उसने चिप निर्माता एनवीडिया के साथ एंथ्रोपिक में भी निवेश किया है) एआई में इतनी भारी भरकम रकम क्यों झोंक रही हैं? दूसरी बात, क्या एआई वास्तव में ऐसी तकनीक है जिसका बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश निधियों पर इतना अधिक दबदबा होना चाहिए?
पूर्व में तकनीक को लेकर दिखी होड़ से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में रेल को एआई की तरह ही बड़े बदलाव लाने का माध्यम समझा गया। यह तर्क जरूर दिया जा सकता है कि रेल के विकास से लोगों के एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसने और नए क्षेत्रों के लिए संसाधन निष्कर्षण करने में मदद मिली। 19वीं शताब्दी में रेलवे निर्माण की गति और इसके महत्त्व को तभी समझा जा सकता है जब हम इस बात पर गौर करें कि आज भी मध्य अफ्रीका के विशाल संसाधन के मूल्य काफी कम हैं जबकि उनका वैश्विक महत्त्व खाड़ी देशों के जीवाश्म-ईंधन भंडार के बराबर ही माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि समुद्र के लिए कोई विश्वसनीय रेल संपर्क नहीं है।
विक्टोरिया के शासन के दौर के मध्य एक बड़ी आर्थिक ताकत रहे ब्रिटेन में निवेश के प्रतिशत के रूप में रेलवे का हिस्सा शायद आधा था। 1840 के दशक में रेल संपर्क को लेकर वहां उन्माद चरम पर था। बाद में वर्ष 1830 में जॉर्ज चतुर्थ की मृत्यु के बाद चार दशकों में रेल में निवेश कुल निवेश का लगभग पांचवां हिस्सा था। शताब्दी के अंत के करीब ब्रिटेन में रेलवे के बॉन्ड और शेयरों का हिस्सा घरेलू वित्तीय पोर्टफोलियो में एक चौथाई और एक तिहाई के बीच था। अमेरिका में रेलवे के विकास में तेजी के विभिन्न चरणों में (1840 के दशक, 1870 के दशक) के दौरान इसमें निवेश की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में कुल निवेश में 40 फीसदी थी। कुछ मौकों पर यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 फीसदी तक पहुंच गई थी।
क्या इसकी तुलना मौजूदा समय में एआई को लेकर बढ़ी दिलचस्पी से की जा सकती है? यह एक तरफ यह दिखाता है कि एआई में कुछ वर्षों के दौरान हुए भारी भरकम निवेश ऐतिहासिक तथ्यों से पूरी तरह से अलग नहीं है। इस वर्ष की पहली छमाही में अमेरिका की जीडीपी में हुई वृद्धि में पूरा योगदान एआई निवेश का ही रहा होगा लेकिन यह तब भी उसके कुल जीडीपी का केवल कुछ प्रतिशत अंक हिस्सा ही है। इसके उलट रेल तंत्र में हुआ निवेश नियमित रूप से जीडीपी के 6 से 10 फीसदी तक पहुंच जाता था। दूसरी ओर जब रेल में निवेश की पहली बयार चली थी तो उस क्षेत्र में राजस्व में कुछ समय के लिए साल-दर-साल 10 फीसदी की वृद्धि देखी गई थी और उस क्षेत्र और अधिकांश अन्य क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि में एक बड़ा अंतर देखा गया। जोखिम रहित परिसंपत्तियों पर लाभ की तुलना में आय ने प्रतिस्पर्द्धियों के बीच खाई बढ़ा दी। एआई के साथ भी ऐसा ही होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है और इस आंधी की अधिक व्याख्या नहीं की जा सकती।
शायद यही कारण है कि रेल तंत्र में बेतहाशा निवेश की प्रवृत्ति के विपरीत एआई में मुख्य रूप से तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां निवेश कर रही हैं न कि छोटे निवेशक या परिवार जिन्होंने रेल पर जमकर दांव लगाया था। ये कंपनियां अगले कुछ वर्षों में राजस्व या कमाई का पीछा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं बल्कि आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र में अपना रसूख बनाए रखने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह एक तरह से प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान पहुंचाने और अस्तित्व का युद्ध है जिसमें बड़े गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं। वे प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती महीनों में यूरोप की प्रमुख शक्तियों की तरह हैं जिन्हें यह ठीक से मालूम नहीं था कि वे क्यों लड़ रही हैं बल्कि इतना पता था कि उन्हें लड़ना है और वे मानते थे कि युद्ध जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन भी हैं।
मशीन बनाम मनुष्य
संपादकीय
कोई भी तकनीक अगर मनुष्य के लिए सहयोगी की भूमिका में है, तो वह बेशक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वह अगर निर्भरता का मामला बनता है तो उसके घातक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो समूची दुनिया में इंटरनेट के तेजी से विस्तार के साथ मनुष्य को अपने जीवन के विविध पक्षों के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इसके नए स्वरूप ने कुछ ऐसी स्थितियां भी पैदा की हैं, जिससे पार पाना अब एक अहम चुनौती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ के अलग-अलग मंचों ने आज हरेक विषय पर जानकारी हासिल करने से लेकर कई स्तर पर अपनी उपयोगिता की वजह से व्यापक जगह बना ली है। इसी क्रम में एक पहलू इस तकनीक के साथ संवाद भी है, जहां किसी व्यक्ति के अमूमन हर तरह के सवाल का जवाब मिल सकता है। यह अलग बात है कि उसके सही या गलत होने की परख के लिए इंसान को अपने विवेक को सजग रखना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस खासियत का प्रचार-प्रसार तो बहुत हुआ, लेकिन इसकी सीमाओं के बारे में ज्यादातर लोगों के पास ठोस जानकारी और उसके उपयोग के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं है। यह बेवजह नहीं है कि कई बार लोग और खासतौर पर बच्चे एआइ के साथ संवाद के क्रम में उलझ जाते हैं या फिर भ्रम का शिकार होकर कोई प्रतिगामी कदम भी उठा लेते हैं।
कोई आनलाइन गेम खेलते हुए बच्चों के आत्महत्या कर लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब कुछ मामलों में एआइ से संवाद को हत्या तक के लिए जिम्मेदार बताया जाने लगा है। गौरतलब है कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के कनेक्टिकट में एक तिरासी वर्ष की बुजुर्ग महिला के परिजनों ने हत्या और आत्महत्या के मामले में चैटजीपीटी की भूमिका को लेकर ओपनएआइ और माइक्रोसाफ्ट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि एआई वाले चैटबाट ने बेटे के मन में अपनी मां के बारे में भ्रम और संदेह को इतना बढ़ाया कि उसने मां की हत्या करके आत्महत्या कर ली। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस एआइ ने हत्या करने वाले व्यक्ति के मन में सबके साथ-साथ अपनी मां के प्रति भी केवल शक और आशंका भर दी उसे चैटजीपीटी को छोड़ कर अन्य किसी की भी बात पर विश्वास नहीं रहा।
इस तरह की अनेक घटनाएं यही दर्शाती हैं कि हर बात या काम के लिए एआइ या आधुनिक तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता कैसे इंसान की संवेदना, उसके आत्मविश्वास और यहां तक कि विवेक को निष्क्रिय कर दे सकती है, जिसके बाद व्यक्ति अपनी सोच-समझ से कोई भी प्रतिक्रिया दे सकने में अक्षम हो जाता है। आज अपने आसपास देखा जा सकता है कि लोग आधुनिक तकनीक को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने, उसमें लीन रहने के क्रम में कैसे मानवीयता और संवेदना के मूल्यों को कोई पिछड़ा या दोयम दर्जे का मूल्य मानने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार एक शख्स किसी अन्य व्यक्ति की बातों को संदेह की नजर से देखता है या फिर उसे अधूरा मानता है, लेकिन समान संदर्भ में वह एआइ की बातों को अधिक विश्वसनीय और शक से परे मानता है। जबकि एआइ की सीमा उसका मशीनी होना है, जिसकी तुलना मनुष्य की चेतना और उसके विवेक के साथ नहीं की जा सकती। एक बड़े दायरे में एआइ की भूमिका जरूर बढ़ रही है, लेकिन अभी यह जिस अवस्था में है, उसमें इस पर पूरी तरह निर्भरता के अपने खतरे हैं।
एक मंदिर के लिए भिड़ रहे थाईलैंड और कंबोडिया
संपादकीय
प्रेह विहेयर मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़े है। यह शिव मंदिर थाईलैंड की सीमा पर प्रीत विहार प्रांत में बना है. दोनों देश इसे अपने-अपने क्षेत्र में बताते है। दरअसल, कंबोडिया और थाईलैंड की पहचान अपने-अपने पर्यटन स्थलों की वजह से है। यह इमारतें पर्यटन स्थल के रूप में अहम भूमिका निभाती है। अभी तक इन दोनों देशों की झड़प में 16 लोग मारे जा चुके है। इंडो चाइना प्रायद्वीप में स्थित कंबोडिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। यहां दो ऐसे मंदिर है, जिनकी विशालता और प्राचीनता को देखने पूरे विश्व से पर्यटक आते है. खासतौर पर भारतीयों के लिए ये मंदिर तीर्थ है। इनमें पहला मंदिर है अंग्कोरवाट का मंदिर जो 1.6 वर्ग किमी में फैला + है। इसे 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1150 में बनवाया था। तब यह विष्णु को समर्पित मंदिर था। लेकिन, बाद में यह बौद्ध मंदिर के रूप में बदल दिया गया। यह मंदिर दुनिया में खमेर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। हिंदुओं और बौद्धों दोनों की इस मंदिर पर श्रद्धा है। इसी तरह कंबोडिया में प्रेह विहेयर मंदिर भी है, जो सूर्य को समर्पित है. यह थाईलैंड की सीमा पर प्रीह विहार प्रांत में बना है। यह मंदिर भी खमेर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया और 525 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी पर बना है। इस मंदिर को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड में विवाद बहुत पुराना है। दोनों इसे अपने- अपने क्षेत्र में बताते है। इसके स्वामित्व को लेकर दोनों देशों में कई बार टकराव हुआ है । खमेर साम्राज्य चूंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में फैला था इसलिए इसका मालिकाना हक विवादों में रहा। फ्रांस ने जब कंबोडिया को आजादी दी तब इसे कंबोडिया के प्रीत विहार प्रांत में रखा। 800 मीटर के दायरे में फैले इस मंदिर को 1962 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में इसे कंबोडिया का बताया। इसे लेकर झगड़े शुरू हुए. 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। कंबोडिया झका नहीं फिर विवाद बढ़ा तो इंटरनेशनल कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया कि यह कंबोडिया का है। एक तरफ थाईलैंड से कंबोडिया की तनातनी दूसरी तरफ वियतनाम भी कंबोडिया पर हमला कर चुका है. 25 दिसंबर 1978 को कंबोडिया पर वियतनाम ने हमला किया था. उस समय माना जा रहा था कि यह हमला चीन ने करवाया है। मालूम हो कि तब भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर गए हुए थे। हमले की सूचना मिलते ही वे दौरा अधूरा छोड़ कर लौट आए थे। जब अमेरिका वियतनाम से लड़ रहा था तब कंबोडिया की नरोत्तम सिंघानक सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया इस वजह से अमेरिका ने कंबोडिया पर भी हमला कर दिया था. लेकिन, कंबोडिया को वह दबा नहीं सका।
कंबोडिया और थाईलैंड में पर्यटन उद्योग प्रेह विहेयर मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़े है। दोनों मुल्कों की पहचान बौद्ध देश के रूप में है । दक्षिण पूर्व एशिया में बसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम की आर्थिक स्थिति कोई मजबूत नहीं है। लेकिन, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है कि इन देशों की तरफ आंख उठा सके। महाबली अमेरिका को वियतनाम ने वर्षो पानी पिलाया। पड़ोसी चीन भी इन देशों को सामने से टार्गेट नहीं करता। यह अलग बात है कि वह पीठ पीछे इन देशों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता है। वियतनाम अपनी मेहनत और अपनी कृषि उपज से आज काफी समृद्ध है। अमेरिका, कनाडा और योरोप में इनके चावल की मांग काफी है। थाईलैंड में समृद्धि आई पर्यटन उद्योग से। वहां देह व्यापार को कानूनी मान्यता है । कंबोडिया और थाईलैंड की पहचान अपने- अपने पर्यटन स्थलों के कारण है । भारत की सभ्यता और चाइनीज मूल इसमें कोई शक नहीं कि इन देशों की आबादी मुख्य रूप से चाइनीज मूल की है। पर सभ्यता और संस्कृति में ये भारत के करीब रहे । चोल साम्राज्य के समय बहुत से लोग यहां चले गए और विष्णु मत का प्रचार किया। हालांकि, अरबी इतिहासकारों ने कंबोडिया को कांबोज साम्राज्य से जोड़ा है। कांबोज लोग कश्मीर से कंबोडिया गए होंगे। वे शिव के उपासक थे इसलिए शैव मत वहां पहले फैला। इसलिए यह बात आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कंबोडिया थाईलैंड के लोग भारत मूल के है या चीनी मूल के । उनकी एथिनिक पहचान उनको चीन के करीब ले जाती है तो सांस्कृतिक पहचान भारत के । भारत की सभ्यता और संस्कृति का यहां इतना अधिक असर है कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के समय थाईलैंड की महारानी अयोध्या गई थीं। धर्म कोई भी हो पहचान हिंदू की मगर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और मलेशिया में से सभी की स्थिति भिन्न है। मलेशिया मस्लिम बहुल राष्ट्र है जबकि शेष चारों देशों में बौद्ध धर्म है। पांचवीं से 12 वीं शताब्दी के बीच भारत से तेलुगू और तमिल भाषी काफी लोग यहां जाकर बस गए। भारत का चोल साम्राज्य तो इतना शक्तिशाली था कि इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति उनकी दिनचर्या का अंग बन गई। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों का मुख्य धर्म इस्लाम है लेकिन वहां के लोगों के नाम हिंदुओं जैसे है. मलेशिया में लंबे समय तक महातिर मोहम्मद का शासन रहा. महातिर शब्द महा स्थिवर से आया है। इसी तरह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो था, जो महाभारत का एक पात्र है। इन दोनों देशों में राम लीलाएं भी होती है।
इंडो-चाइना क्षेत्र बाकी के चारों देशों का मुख्य धर्म बौद्ध है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही भारत से हई है। इसलिए यहां की सभ्यता और संस्कृति से काफी सामान्य है । इन देशों में सदियों पराने मंदिर आज भी देखे जा सकते है। इसके अलावा इनकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। खासकर कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम इंडो चाइना प्रायद्वीप पर स्थित है। इसलिए भारत और चीन दोनों के लिए इनका महत्व है । खमेर के बाद आए फ्रांसीसी इनमें कंबोडिया आर्थिक रूप से कमजोर है. उसका क्षेत्रफल भी छोटा है और आबादी पौने दो करोड़ के आसपास है. लेकिन, चीन ने इस देश को अपने पाले में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। कभी वियतनाम और कंबोडिया को भिड़वाया तो कभी लाओस से. ताजा तनाव थाईलैंड से है । कंबोडिया पर हिंदुओं के शैव और वैष्णव मत का बहुत असर रहा और खमेर राजवंश के बाद यहां बौद्ध धर्म फैला । अंग्कोरवाट का प्रसिद्ध विष्ण मंदिर भी यहीं है और विवाद का विषय बना शिव मंदिर भी। ये दोनों मंदिर यूनेस्को के संरक्षण में है। हर वर्ष हजारों पर्यटक इन मंदिरों को देखने आते है। सातवीं से 15 वीं शताब्दी तक यहां खमेर वंश का पूर्ण शासन रहा । फिर खमेर वंश बिखरने लगा। पर 19 वीं शताब्दी तक उसका शासन कुछ प्रदेशों पर था। 1863 में यह देश फ्रांस का उपनिवेश बना. 1955 में स्वतंत्र हुआ। परंपरा में वैष्णव इस बीच यहां काफी उथल-पथल रही. इंडो-चीन के इस द्वीप पर थाईलैड और वियतनाम के लोग बसने लगे। यहां की संस्कृति पर उनका असर पड़ा। थाईलैंड की पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार और दक्षिणी सीमा पर मलेशिया है। इसका प्राचीन नाम स्याम है। थाईलैंड पर हिंदू धर्म का गहरा असर है। यहां के राजा को विष्णु का अवतार समझा जाता रहा है। आज भी यहां संसदीय राजतंत्र है। यहां का राज परिवार अजध्या नाम के शहर में रहता है. हालांकि, अब यहां हिंदू आबादी लगभग शून्य है। कुल आबादी का 93.46 प्रतिशत बौद्ध है और 5.37 प्रतिशत मुसलमान, 1.13 प्रतिशत ईसाई है। लेकिन, परंपरा में यह वैष्णव मत के रीति-रिवाज मानता है । इसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत-चीन किसकी तरफ अभी तक इन दोनों देशों की झड़प में 16 लोग मारे जा चुके है। इनकी झड़प भारत और चीन दोनों ही देशों को परेशान करने वाली है। दोनों में लेबर सस्ती है और पर्यटन का बाजार है। लेकिन, कंबोडिया में वेश्यावृत्ति अवैध है। उसका पर्यटन उसकी संरक्षित इमारतों के बूते है। ये दोनों इमारतें मंदिर है। अंग्कोरवाट का मंदिर तो दनिया में सबसे विशाल है। मदरई का मीनाक्षी मंदिर भी उससे छोटा है। इसलिए अपने प्रेह विहेयर मंदिर को थाईलैंड से बचाना उसकी प्राथमिकता है।
Date: 13-12-25
सामाजिक सुरक्षा की ओर कदमः श्रम संहिताएं और डिजिटल ढांचा
जी. मधुमिता दास ( लेखक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार हैं )
सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ गरीबी कम करने, मजबूती बढ़ाने और न्यायसंगत विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रत्येक निवासी को, उसकी आय, रोजगार की स्थिति या जनसांख्यिकीय विशेषता की परवाह किए बिना, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बेरोजगारी भत्ता या दिव्यांगता सहायता जैसे न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच प्रदान करता है। भारत अब सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में पहले से कहीं अधिक नजदीक है- एक ऐसी प्रणाली जिसे अधिकांश राष्ट्र, यहाँ तक कि सबसे विकसित देश भी, दशकों तक निरंतर निवेश और प्रयास करने के बाद ही स्थापित कर पाए । श्रम संहिताओं, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के माध्यम से, देश के पास हर कामगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है चाहे वह गिंग ड्राइवर हो, फैक्ट्री कर्मचारी हो या निर्माण कार्य करने वाला प्रवासी मजदूर हो । सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ प्रमुख कानूनों को एकल एकीकृत ढांचे में समेकित करती है। इससे प्रशासनिक जटिलता कम करने, लाभों को हस्तांतरित करने की योग्यता बेहतर बनाने, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन सरल बनाने और निगरानी व प्रवर्तन मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसकी बदौलत विशेषकर असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्यमों के कामगार जहाँ भारत के 90 फीसदी कामगार काम करते है। नौकरशाही की अड़चनों में उलझे बगैर लाभ प्राप्त कर सकते है । यह संहिता सरकार को भी यह अधिकार देती है कि वह सभी क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी का कवरेज बढ़ा सके, ताकि अब तक असुरक्षित रहे कामगारों को लाभ मिल सके और छोटे उद्यमों में स्वैच्छिक पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष / राज्य सामाजिक सुरक्षा कोष की व्यवस्था प्रदान करती है, जहाँ सरकार का वित्तीय योगदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का योगदान, नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान एकत्रित किया जा सकता है, जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सहायता प्रदान कर सकता है। केवल कानून बनाना भर ही पर्याप्त नहीं है। जो बात वास्तव में भारत को उसके वैश्विक समकक्षों से अलग कर सकती है, वह है उसका उभरता डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तंत्र ई- श्रम डेटाबेस और आधार प्रमाणीकरण से लेकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्लेटफ़ॉर्म तक। ये सभी उपकरण मिलकर भारत को पारंपरिक कल्याण मॉडल से आगे बढ़ने और एक पोर्टेबल, पारदर्शी, तकनीक सक्षम कल्याण प्रणाली बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जो दुनिया की किसी भी प्रणाली से अलग है।
आधारः सार्वभौमिकरण की रीढ़ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विकस्तर पर अग्रणी देश सार्वभौमिकता सनिश्चित करने के लिए हर निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते है जो सीधे लाभों से जुड़ी होती है। भारत के पास आधार के रूप में यह सुविधा पहले से मौजूद है जो अत्यंत विश्वसनीय और निशुल्क प्रमाणीकरण प्रदान करता है । आधार सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़े बाधाः अर्थात, विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और नियोक्ताओं में लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण को हल करता है। प्रवासी कामगारों के लिए, आधार सक्षम पोर्टेबिलिटी वह कर सकती है, जो पिछली पीढ़ी के कल्याणकारी सुधार हासिल नहीं कर पाए स्थान की परवाह किए बगैर लाभों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना। यह प्रणाली नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में डिजिटल आईडी आधारित प्रणालियों की तरह है, जहाँ नागरिक अपनी कल्याण पहचान को अलग-अलग क्षेत्रों और सेवाओं में निर्बाध रूप से अपने साथ रख सकते है। एकीकृत डेटाबेस पर आधारित एकीकृत संहिता जहाँ एक ओर दुनिया भर में संगठित क्षेत्र के कामगार सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत आते है, वहीं नियोक्ता – कामगार के बौच स्थिर रोजगार संबंध नहीं होने के कारण असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करना कहीं अधिक चनौतीपूर्ण होता है। कई देश एकीकृत श्रम कानूनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत कम देशों के पास भारत के ई – श्रम डेटाबेस जैसा विशाल राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्टर मौजूद है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में एकीकृत पंजीकरण तंत्र का प्रावधान ई- श्रम के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जो पहले से ही 310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जनसांख्यिकीय, कौशल और व्यवसाय संबंधी डेटा को संग्रहित करता है । आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रत्येक कामगार की विशिष्ट रूप से पहचान की जाती है और उन्हें एक ई- श्रम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान किया जाता है। भारत की क्षमता एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से असंगठित कामगारों की विशिष्ट पहचान करना, उन्हें सीधे पंजीकृत करना और ट्रैक करना सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए तेज़ पंजीकरण, बेहतर पोर्टेबिलिटी और कामगार डेटा के रियल-टाइम अपडेट की सुविधा प्रदान कर सकती है। यदि ई – श्रम और ईपीएफओ यूएएन को पोर्टेबल बनाया जाता है, तो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के बीच श्रमिकों की गतिविधियों को ट्रैक करना संभव होगा । श्रम बाजार की गतिशीलता का विश्लेषण किया जा सकेगा और यह सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्रोत साबित होगा।
यूपीआई और डीबीटी : वह महत्वपूर्ण कड़ी जिसे ज्यादातर देश अभी तक अपना नहीं पाए कल्याण पर ज्यादा ध्यान देने वाले देश बैकों और पारंपरिक भुगतान प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर रहते है। हालाँकि भारत ने दुनिया के सबसे तेज़, कम लागत वाले और इंटर ऑपरेबल भुगतान नेटवर्क में से एक यूपीआई की पहल की है। डीबीटी के साथ एकीकृत होने के कारण, भारत के पास सामाजिक सुरक्षा भुगतान को तुरंत और सीधे कामगारों के खाते में पूरे देश में कहीं भी भेज सकने की प्रमाणित क्षमता है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसके लिए विकसित अर्थव्यवस्थाएँ भी संघर्ष करती है। महामारी के दौरान, अमेरिका तक में लाखों लोगों को प्रोत्साहन चेक के लिए हफ्तों बाट जोहनी पड़ी थी। इसके विपरीत, भारत ने आपातकालीन कोविड- 19 भुगतान लाखों लाभार्थियों तक अभूतपूर्व गति से हस्तांतरित किया था । केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य कवरेज, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से जुड़ी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं। इन योजनाओं मैं ई- श्रम पंजीकृत कामगारों को शामिल करके तथा यूपीआई और डीबीटी का उपयोग करके, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को बड़े पैमाने पर, उपयोगकर्ता-अनुकूल, पारदर्शी और कशल तरीके से हासिल किया जा सकता है। भारत दुनिया से आगे निकल सकता है।
इतिहास में पहली बार, भारत के पास सभी महत्वपूर्ण साधनः कानूनी ढांचा (श्रम संहिताएँ), एक राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्टर (ई- श्रम), एक सार्वभौमिक पहचान प्रणाली (आधार), एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली (यूपीआई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) मौजूद है। यह संयोजन वैश्विक स्तर पर दुर्लभ है। यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो भारत एक ऐसा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा मॉडल बना सकता है जो केवल समावेशी ही नहीं, बल्कि मूल रूप से डिजिटल आधारित और भविष्य के लिए सुरक्षित भी हो एक ऐसा मॉडल, जिसका अन्य देश एक दिन अध्ययन करें। सामाजिक सुरक्षा संहिता केवल एक कानून नहीं है; यह 21वीं सदी में किसी राष्ट्र द्वारा अपने कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके को पुनः परिभाषित करने का अवसर है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम संहिताएँ सभी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के इस अनूठे अवसर को पूरा करें।