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Date: 06-10-25

Right & Wrong In Japan

Japan’s quality of life was immune to political upheavals & govt changes. Takaichi’s win shows separation is shrinking

TOI Editorials

In her Thatcher-blue suit, ultra-right politician Sanae Takaichi smiled big as she made history, set to become Japan’s first woman PM by mid-Oct. But few expect the 64-year-old social conservative to impact Japan’s deep gender imbalance – whether in its male-dominated politics or society at large. Her promise to appoint more women to govt will be entirely symbolic if LDP continues to frame women’s roles, and policy, around being ‘good wives and mothers’ in an ageing, low-fertility society.

Takaichi’s rise is really about Japan’s political crossroads. Her win with grassroots support within big-tent umbrella party LDP, with its recent electoral setbacks and accused of lacking vision, shows how the party has absorbed the youth’s far-right surge instead of risking ceding that space to minor hyper-nationalist ‘Japan First’ parties growing popular. Japan simply followed the global trend – the political centre itself shifting right, driven by anti-immigration and anti-liberalism.

Takaichi’s victory is seen as unsettling LDP’s partnership with long-time moderate ally, the Buddhist-backed Komeito, while her openness to working with far-right groups will appeal to younger Japanese nationalists. Both Seoul and Beijing are uneasy – as a wartime history revisionist and China hawk, Takaichi is likely to inflame already fraught regional ties.

Uniquely, Japan’s unsettled politics and decades-long economic stagnation haven’t dented its quality of life. GDP barely grew between 2000 and 2019. Per capita income has been flat. Yet infra, healthcare, education and housing remain reliable. Add to that Japan’s famously low crime rate and value for ‘social peace’. Only, a shrinking young population is on a collision course with growing numbers of foreign-born residents who Japan must import to bolster its working population. Takaichi has promised ‘zero illegal immigration’ and improved ‘social integration’. The hardline politician is LDP’s ticket to a political comeback, but how long she can last without bowing to her party’s old guard remains uncertain. Japan’s become a country to watch.

Date: 06-10-25

Japan’s Iron Lady

Takaichi is a polarising figure leading a fractious coalition

Editorial

Even before she faces a parliament vote to become Japan’s first woman Prime Minister, Sanae Takaichi has set a record as the first woman to lead Japan’s dominant Liberal Democratic Party (LDP). After defeating her more centrist rival Shinjiro Koizumi in party elections on Friday, Ms. Takaichi, a 64-year-old protégée of former Prime Minister Shinzo Abe, is seen as a socially conservative right-winger. If she wins the parliamentary vote, as expected, she faces more difficult challenges than breaking the decades-old glass ceiling. To begin with, Ms. Takaichi is the latest in a series of Japanese Prime Ministers ousted from office, even as the LDP and its partner Komeito have lost majorities in both houses, and will need to lead a fractious coalition by reaching out to the opposition. Her predecessor Shigeru Ishiba stepped down after the LDP lost its majority, after serving for less than a year. It remains to be seen how Ms. Takaichi, who has spoken of her admiration for former British Prime Minister Margaret Thatcher, is able to emulate the “Iron Lady’s” successes in holding the party and government together. While clearly the most popular party leader at the moment, she is a polarising politician who is known for strong views against immigration, and in favour of revising Japan’s pacifist constitution. She does not project a feminist agenda and has been criticised for refusing to review archaic Japanese laws on married women keeping surnames or on the more contentious issue of female succession in Japanese royalty.

The second challenge is geopolitical — Japan’s public confidence in the United States has been shaken by the Trump administration’s actions, including driving a hard bargain on the Free Trade Agreement. Ms. Takaichi is a hardliner on China, which could put her on a collision course with Beijing. Her rise has also been seen with some concern in South Korea, which had begun to warm up to Japan, as her visits to the Yasukuni shrine to venerate Japanese war heroes, and her tough line against war reparations, may be a red flag. Finally, Ms. Takaichi, a former Economic Security Minister, will have to contend with Japan’s long-term economic challenges and demographic decline.

In India, her win will be largely seen positively, given her association with Shinzo Abe, whose tenures saw rapid improvements in India-Japan ties. The government will seek to continue its cooperation on many fronts, especially in technology and critical mineral processing. Above all, amidst uncertainty over the Quad summit and Mr. Trump’s commitment to the Indo-Pacific policy, New Delhi will hope to see a strong leader in Tokyo, who will help shore up the geopolitical turbulence that the region now faces.

Date: 06-10-25

Marshland trap

India must address its concerns about Pakistan’s activities with care

Editorial

Alluding to intelligence reports of Pakistan’s heavy military activity in areas adjoining Sir Creek, Defence Minister Rajnath Singh has warned Pakistan against any adventurism. Mr. Singh’s statement that “a route to Karachi passes through Sir Creek” is both puzzling and disconcerting, considering the lingering tensions and the absence of diplomacy between India and Pakistan. His remarks drew a parallel with the 1965 India-Pakistan war, when the Indian Army advanced to the outskirts of Lahore. Sir Creek is an uninhabited, largely inaccessible marshland between Gujarat and Sindh in Pakistan, with a complex web of waterways and shifting tidal patterns. It remains a dispute between the two countries. Navigation is extremely challenging and requires expert knowledge of the terrain. On the Indian side, the estuarine region is already under layered security, with the Border Security Force, the Indian Army, the Indian Coast Guard and the Indian Air Force maintaining a strong presence. India considers the area as vital for oil and gas exploration as well as fishing rights. India’s major ports, Mundra and Kandla, located in the Gulf of Kutch, are also in close vicinity. Large-scale ground operations are nearly impossible in the region, which lacks roads, a civilian population and administrative infrastructure. However, during Operation Sindoor, Pakistan attempted to strike military infrastructure with close to 400 drones across 36 locations from Leh to Sir Creek. Indian forces neutralised many of them, but it perhaps signalled the expansion of the front between the two countries.

Strategically, opening a front here is disadvantageous for both sides, but conflicts often do not follow reason or logic. Mr. Singh, who was in Kutch to celebrate Vijayadashami with soldiers, had been scheduled to visit Sir Creek but could not due to adverse weather. Addressing troops at the Bhuj military base, he reiterated India’s consistent position to resolve the issue through dialogue. He said Pakistan’s intentions remain unclear, and went on to say that “any aggression by Pakistan in the Sir Creek area will be met with a resounding response that will change both history and geography”. Adding to India’s security concerns are Chinese-backed mining and power projects in the Pakistani part of the Rann of Kutch, near Gujarat. These projects, India fears, could evolve into a strategic-military challenge, if leveraged jointly by Beijing and Islamabad. Considering the volatility in geopolitical situations in many corners of the world, India must tread with care and wisdom. Strategy should be disconnected from domestic politics. New Delhi must do everything under its command — but first, diplomacy — to address its security concerns.

Date: 06-10-25

Treat employment as a national priority

India still lacks a unified national framework that addresses the issue of employment and livelihoods

Sanjiv Bajaj, [ is Past President, Confederation of Indian Industry (CII). ]

Chandrajit Banerjee, [ is Director-General, Confederation of Indian Industry.]

India is the most populous and also one of the youngest countries. Estimates by the Confederation of Indian Industry (CII) suggest that over the next 25 years, India will add around 133 million people to its working-age population (15-64 years), which is close to 18% of the total incremental global workforce. However, India has a short window to leverage this demographic dividend, as the worker population is expected to peak around 2043.

Employment generation is critical for equity and inclusion. Quality jobs at scale can lift millions out of poverty, reduce regional and social disparities, and ensure a more even distribution of growth benefits. Generating jobs is also vital for growth and resilience. In a consumption-driven economy such as India’s, broadening consumption through good quality jobs accelerates and stabilises growth.

Focus on long-term job creation

Employment must, therefore, be treated as a national priority. This requires consistent growth policies that encourage steady investment and long-term job creation, rather than fragmented or short-term approaches. Despite central and State governments initiatives, from skill development to social security, India still lacks a unified national framework that comprehensively addresses employment and livelihoods.

Job creation requires interventions on both demand and supply sides of the labour market. Demand is driven by economic and sectoral growth, while supply is influenced by skills, mobility and societal norms. Without bridging these gaps, policy impact will remain limited. A particular concern is the employability of graduates. College curricula need focused reviews to make graduates job ready, supplemented with skilling programmes that are aligned to industry and emerging sectors.

To address these challenges, an Integrated National Employment Policy is of urgent need. This should consolidate existing schemes and align diverse initiatives. It must be developed in coordination with States, key Ministries, and industry. Governance could be overseen by an Empowered Group of Secretaries, with implementation led by District Planning Committees that understand local challenges.

The policy must define time-bound goals, identify high-employment-potential sectors and align trade, industrial, education and labour policies to maximise job creation. It should also tackle labour market frictions, regional disparities and barriers faced by women and marginalised groups, while ensuring that skilling incorporates technologies such as Artificial Intelligence and robotics.

Another challenge is the mismatch between the availability of people and jobs. The Centre and States must work together on migration policies and support systems that promote mobility constructively, without letting politics become a barrier. Building “One India” for employment mobility will be critical.

Timely implementation of the four Labour Codes must also be prioritised and clear transition guidelines and advisory support for businesses will be essential.

Sectors to zero in on

Job creation efforts must focus on labour-intensive sectors such as textiles, tourism, agro-processing, real estate, and health care. The Micro, Small and Medium Enterprises sector, which already employs over 25 crore people, requires a comprehensive support strategy covering access to finance, technology, skilling, and markets to generate “growth with jobs”. To address urban job distress, an urban employment guarantee programme could be piloted in select cities.

A major opportunity lies in the expanding gig economy, which employs between 80 lakh and 1.8 crore workers and could grow to 9 crore by 2030. With participation spreading into Tier-2 and Tier-3 cities, it holds enormous potential for job creation and formalisation. A national policy for the gig economy can help unlock this potential.

The policy should promote sector growth while ensuring worker protection through skilling, finance and social security. A centralised registry could enable seamless onboarding, preserve work histories and reduce entry barriers. Fair contracts, safety standards and grievance redress must also be ensured. With the right institutional and regulatory support, the gig economy can become a cornerstone of India’s inclusive workforce.

Beyond numbers, improving job quality through better wages, safer conditions, and social security is vital. Affordable housing near industrial hubs can improve mobility and quality of life. Regionally balanced employment can be promoted through targeted interventions in 100 most underdeveloped districts, rural internships for graduates, and remote work and BPOs in towns. Enhancing female labour force participation should be another priority. This requires incentives under the Employment-Linked Incentive (ELI) scheme, formalisation of Anganwadi and Accredited Social Health Activist roles, investment in childcare and eldercare, and campaigns to address societal norms restricting women’s work.

Need for employment data

Finally, high-quality, real-time employment data is critical. A dedicated task force could strengthen methodologies, expand coverage to the informal and rural workforce, and reduce the lag between data collection and publication.

With coordinated reforms, targeted investments, and an inclusive national employment strategy, India can fundamentally transform its employment landscape. Doing so is not only essential to unlocking its demographic dividend, but also central to achieving equitable, resilient, and sustained growth.

These employment-focused measures also tie in with the broader reform agenda that CII has laid out in its recent Report on Policies for a Competitive India. Employment generation, as emphasised in this article, is an integral part of that wider vision of building a competitive India and achieving Viksit Bharat by 2047.

Date: 06-10-25

समर्थ बनें संसदीय समितियां

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )

संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का विचार चल रहा है। सांसदों की शिकायत है कि एक साल की अवधि में किसी विषय विशेष पर वस्तुपरक अध्ययन और सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाते। सरकारें विधायिका के समक्ष जवाबदेह हैं। यह जवाबदेही संसदीय प्रश्नों, संकल्पों और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से होती है। संसदीय समितियां भी इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग करती हैं।

समिति सदन का ही अंग होती हैं। राष्ट्र के सामने तमाम जटिल प्रश्न आते रहते हैं। तमाम मुद्दे आते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा में काफी समय लगता है। कुछ मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं, जिनका स्वरूप तकनीकी होता है। संसद का समय ऐसे छोटे मुद्दे एवं अनावश्यक शोर व्यवधानों को निपटाने में ही लग जाता है। समिति प्रणाली से संसद का समय बच जाता है।

भारतीय संसदीय व्यवस्था में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति स्थायी समितियां हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अलावा लोकसभा की अलग समितियां भी हैं। किसी विषय पर गठित समितियों का कार्यकाल प्रतिवेदन देने तक सीमित रहता है। समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया का नियमन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्यों का निर्वाचन सभा द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है।

संप्रति राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। संसद आभा खो रही है। सदन के भीतर हुल्लड़ है। शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में संसदीय समितियों को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए। सांसदों ने समय की कमी की ओर ध्यान दिलाया है। इसके लिए समिति व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए समग्रता में विचार करना चाहिए। विधायिका में समय की कमी विचारणीय विषय है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि संसद की समितियां विषय की गहराई में जाती हैं, लेकिन मुख्य सदन में समितियों जैसा अनौपचारिक शांत वातावरण नहीं मिलता।

समितियों की कार्यवाही का संचालन मुख्य सदन की भांति ही होता है। मुख्य सदन एवं समितियों के विशेषाधिकार समान हैं। समिति का वातावरण प्रेमपूर्ण होता है। समिति में विचाराधीन सभी विषयों की गहन समीक्षा होती है। संबंधित संस्था या व्यक्ति समिति की कार्यवाही के सामने जवाब देता है। समिति अपने विचाराधीन जांच योग्य अथवा अन्वेषणाधीन विषय के संबंध में संबंधित व्यक्ति से मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकती है। प्रत्येक समिति के पारस साक्षियों को व्यक्तिगत रूप में बुलाने तथा पत्र और रिकार्ड मांगने के अधिकार हैं। स्थायी समितियों के समक्ष भी राष्ट्रजीवन से जुड़े लगभग सभी विषय आते हैं। इसीलिए स्थायी समितियों की संख्या सन 2004 में 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है।

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाती है। ऐसी समिति अपने देश में काफी लोकप्रिय हुई है। आम जनता को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला आदि की जांच में गठित संयुक्त संसदीय समितियां याद हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोकसभा या राज्यसभा में गहन विचार विमर्श संभव नहीं था। जो समस्याएं मूल रूप में संपूर्ण सदन के सामने आई थीं, वही विषय समितियों में आकर आसानी से निष्कर्ष तक कैसे पहुंच गए। मूलभूत प्रश्न है कि संसद व्यवस्थित रूप में क्यों नहीं चलती? महत्वपूर्ण विधायन भी बिना बहस पारित होते हैं।

ब्रिटेन में भी समितियां हैं। सेलेक्ट कमेटी सरकारी विभागों की निगरानी करती है। इसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी लोकव्यय की जांच करती है। संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली है। भारत की तरह अपने निश्चित अनुपात में विपक्षी दलों को भी सदस्यता मिलती है। भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष से चुने जाते हैं। अमेरिकी व्यवस्था में भी समितियां हैं। यहां दोनों सदनों की अलग-अलग समितियां हैं।

अब भारत की तरह अमेरिका में भी स्थायी समितियां हैं। अमेरिका में विदेश मामलों और वित्त से जुड़ी स्थायी समिति है। संयुक्त संसदीय समिति अमेरिका में भी है। जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस और कनाडा में भी समिति प्रणाली है। कनाडा में नागरिक, विशेषज्ञ और एनजीओ किसी मामले में गवाही दे सकते हैं। यहां की लोक लेखा समिति में विपक्षी दल के सांसद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये समितियां शक्तिशाली हैं और लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। आस्ट्रेलिया में प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च और बजट की गहराई से जांच करती है। जापान में स्थायी समितियां और मंत्रालय से संबंधित समिति भी हैं।

समितियों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। मर्यादा पर कई खूबसूरत बातें कही गई हैं। एक समिति के अध्यक्ष ने 1959-60 की बैठक में समिति के कृत्य को समझाया और कहा, ‘आपका काम नीति निर्धारित करना नहीं है। संसद द्वारा जिस नीति का निर्धारण किया जाता है, आपका कर्तव्य यह है कि आप यह देखें कि उस नीति का पालन हो… साथ ही आपको यह भी देखना है कि उसके भिन्न वित्तीय प्रभाव न पड़ें। आप नीति संबंधी केवल उसी विषय की जांच कर सकते हैं-आपको उसका अधिकार तभी तो मिलता है, जिसमें खर्च अंतर्निहित होता है और आप यह देखें कि वह नीति ठीक ढंग से नहीं चल रही है।

जहां नीति के फलस्वरूप धन का अपव्यय होता है, आपको उसके संबंध में उचित ढंग से टिप्पणी करने का अधिकार है।’ संसद और विधानमंडल की कार्यवाही में एकता है। समिति प्रणाली की मजबूती से विधानसभाओं का कामकाज भी तेजस्वी होगा। संप्रति कार्यकाल बढ़ाने की मांग विचारणीय है। अच्छा हो कि इस विषय के औचित्य पर समग्र विचार करना जरूरी हो। इस पर यथास्थिति नियम समिति/संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचारण हो।

Date: 06-10-25

भारत के वित्त शहरों को बचा सकता है वित्त आयोग 

अमित कपूर, ( लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटटिवनेस के चेयरपर्सन हैं )

शहरों और जलवायु परिवर्तन की कहानियां अक्सर जानी-पहचानी आपदाओं जैसे कि झुलसा देने वाली गर्मी, नदियों में उफान और दम घोंटने वाले धुएं के जरिये बताई जाती हैं। ये सभी आज के दौर की गंभीर चिंताएं हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन गौर करने की एक अहम बात यह भी है कि सभी भारतीय शहर आज एक अधिक चिंताजनक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।

नए जोखिम किसी एक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित बदलाव के रूप में सामने आ रहे हैं जो शहरों के विकास के तरीके, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए रखने और पूंजी जुटाने के तरीकों को भी बदल रहे हैं। इनमें से सबसे अहम बदलाव पलायन से जुड़ा है। विश्व बैंक की 2021 की ‘ग्राउंडस्वेल’ पहल का अनुमान है कि जलवायु संबंधी दबावों के कारण 2050 तक लगभग 21.6 करोड़ लोग अपने ही देश के भीतर विस्थापित होने पर मजबूर हो सकते हैं। यह पलायन अभी से शुरू हो गया है क्योंकि सूखे की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन मुश्किल होता जा रहा है और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग तटीय इलाकों को छोड़कर शहरों के मुख्य हिस्सों में जा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट मानती है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों के चलते बने प्रवासियों के लिए शहरी क्षेत्र ही आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि ये जगहें सुरक्षित हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वहां सेवाएं, रोजगार और जीवन जीने की संभावना है। बिना सोची-समझी योजना के, नए आने वाले लोग उन अस्थायी बस्तियों में रहने को मजबूर हो सकते हैं जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो चीज पलायन के दबाव जैसी लगती है, वह असल में एक अवसर है।

हालांकि, शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी स्थिरता अब और भी ज्यादा जोखिम में है। आईपीसीसी ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ अलग स्तर पर ही झटके नहीं देता है बल्कि यह बेहद जटिल और एक के बाद एक आने वाले खतरे पैदा करता है। बिजली, पानी, परिवहन और संचार के नेटवर्कों से जुड़े शहर यह महसूस कर रहे हैं कि एक विफलता अक्सर दूसरों को भी नीचे खींच लेती है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि जब शहरों में वातानुकूलन तंत्र अचानक काम करना बंद कर दें तब मृत्यु दर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, खासतौर पर उन घरों में जहां गर्मी से बचाव के लिए कोई खास डिजाइन नहीं होता है। इसी तरह, बाढ़ भी अब सिर्फ उफनती नदी या एक तूफान तक ही सीमित नहीं है। अब ऊंचे ज्वार, भारी बारिश और नदियों की बाढ़ एक साथ आती हैं। ये साथ मिलकर ऐसी बाढ़ लाती हैं जो अलग-अलग खतरों से निपटने के लिए बनाए गए सुरक्षा इंतजामों को भी नाकाम कर देती है। असल में, समस्या यह है कि इन जोखिमों को अभी अलग-अलग तरीके से संभाला जा रहा है।

भविष्य में जलवायु अनुकूलन के लिए यह जरूरी है कि हम हर चीज को आपस में जोड़कर योजना बनाएं। जरूरी तंत्रों के लिए अतिरिक्त बैकअप रखें, प्राकृतिक और मानव निर्मित बुनियादी ढांचे को एक साथ जोड़ें। साथ ही, स्वास्थ्य और आवास से जुड़ी नीतियों को भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के विमर्श का हिस्सा बनाएं।

पैसा अब भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ‘अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024’ से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को हर साल 194 से 366 अरब डॉलर की जरूरत है, लेकिन 2022 में उन्हें सिर्फ 28 अरब डॉलर ही मिल पाए। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जो धन मिलता है, उसका 10 फीसदी से भी कम हिस्सा बदलते हालात के हिसाब से ढलने यानी अनुकूलन पर खर्च होता है क्योंकि ज्यादातर धन जलवायु परिवर्तन को रोकने पर लगाया जाता है।

विश्व बैंक का अनुमान है कि भारतीय शहरों को अपने बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए वर्ष 2050 तक 2.4 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तब हर साल बाढ़ से होने वाला नुकसान 4 अरब डॉलर से बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। शहरों के दिग्गजों को यह तय करना होगा कि वे बार-बार चीजों को दोबारा बनाते रहेंगे या लंबी अवधि के लिए ऐसे मजबूत इंतजाम करेंगे जो उनके राजनीतिक कार्यकाल के बाद भी काम करते रहेंगे।

इस संबंध में 16वें वित्त आयोग का काम बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। आयोग का काम यह सिफारिश करना है कि केंद्र सरकार के कर राजस्व को राज्यों के साथ कैसे बांटा जाए। इससे जलवायु जोखिम को राजकोषीय हस्तांतरण की मुख्यधारा में लाने का एक संवैधानिक मार्ग उपलब्ध होता है।

अगर आयोग भविष्य की सोच रखते हुए एक ऐसा मापदंड बनाए जिसमें शहरों की जलवायु संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाए, तो विकास कर रहे लेकिन जलवायु जोखिम में घिरे शहरों को बदलते हालात से तालमेल बिठाने के लिए पहले से तय और नियमों के आधार पर मदद मिल सकेगी। इससे उन्हें सिर्फ आपदा के बाद मिलने वाली राहत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी राज्यों के बीच पैसे बांटने का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उसमें 10 फीसदी हिस्सा ‘वन और पारिस्थितिकी’ के लिए है। लेकिन यह केवल एक पुराना और स्थिर पैमाना है। यह जलवायु से जुड़े बदलते खतरों या मजबूत पारिस्थितिकी तंत्रों से होने वाले संभावित नुकसान में कमी के महत्त्व को नहीं दर्शाता है।

इंस्टिट्यूट फॉर कंपेटटिवनेस ने अपनी ‘अ क्लाइमेट रिस्क लेंस ऑन फिस्कल डेवल्यूशन’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि धन हस्तांतरित करने के मौजूदा फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए जाएं। इसके तहत, जनसंख्या और क्षेत्रफल का हिस्सा 15 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी किया जाए और वन व पर्यावरण का हिस्सा 10 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया जाए। इस तरह, जो 5 फीसदी हिस्सा बचेगा, उसे जलवायु से जुड़े खतरों से निपटने के लिए अलग से रखा जाए। यह समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी, बाढ़ और कम अनुकूलन क्षमता का सामना कर रहे राज्यों को पूर्वानुमानित, नियम-आधारित सहायता प्राप्त हो।

पलायन, एक के बाद एक होने वाली आपदाएं और ऐसे हालात में पैसों की कमी ये सब मिलकर दिखाते हैं कि शहरों में जलवायु परिवर्तन का खतरा किस तरह बदल रहा है। ये सभी एक-दूसरे की तीव्रता को और भी बढ़ाते हैं। अगर पलायन का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाए तो खतरा बढ़ जाता है। कमजोर बुनियादी ढांचा हर झटके की तीव्रता को और गंभीर बना देता है और पैसे की कमी से ये दोनों समस्याएं सुलझ नहीं पातीं।

भारत में यह जलवायु जोखिम सबसे ज्यादा दिखाई देता है। दिल्ली एक साथ बाढ़ और भीषण गर्मी से जूझती हुई दिखी, वहीं पंजाब में कई दशकों के बाद भयावह बाढ़ की स्थिति रही। इसके अलावा, बेंगलूरु और मुंबई जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों को भी बढ़ते हुए बुनियादी ढांचे और पैसों की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ये शहर वैश्विक स्तर की व्यापक चुनौतियों को दर्शाते हैं। जब तक जलवायु अनुकूलन की योजना और वित्त, शहरी विकास के साथ-साथ नहीं चलेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव असमानता और कमजोरी को और भी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत का शहरी बदलाव मजबूती या टिकाऊपन के लिए एक प्रयोगशाला बन सकता है जो ग्लोबल साउथ के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए अहम सबक होगा।

Date: 06-10-25

शांति की चुनौती

संपादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीस सूत्री शांति योजना की कुछ शर्तों पर हमास की ओर से सहमति जताना वास्तव में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसे गाजा में शांति कायम होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल पहले ही इस योजना पर आगे बढ़ने को लेकर अपनी इच्छा जता चुका है। अब इजराइली सेना ने कहा है कि वह इस योजना के पहले चरण के लिए तैयारियां तेज करेगी। मगर, इजराइल की ओर से शनिवार को गाजा पर फिर हमला किए जाने की खबरों ने शांति के इन प्रयासों की राह में विरोधाभास पैदा कर दिया है। यह तब हुआ है, जब हमास की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाब अमेरिका ने इजराइल को गाजा पर हमले तुरंत रोकने को कहा। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि इस ताजा हमले के पीछे स्थानीय कारण हो सकते हैं और इसे शांति के मार्ग में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मगर, ऊहापोह की इस स्थिति में इतना तब है कि अगर इजराइल और हमास एक- दूसरे पर फिलहाल हमले बंद करने का सैद्धांतिक तौर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो इस योजना पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।

अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास ने अपने बयान में कहा है कि वह बंधकों को रिहा करने और सत्ता अन्य फिलिस्तीनियों को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि, इस बयान में हमास के हथियार डालने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो अमेरिकी प्रस्ताव में शामिल इजराइल की एक प्रमुख मांग थी। इसके साथ ही हमास ने प्रस्ताव की अन्य शर्तों पर कहा है कि इन्हें लेकर संगठन के भीतर कुछ विरोधाभास है, जिन पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। यानी हमास अभी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह सहमत नहीं है। जाहिर है कि वह किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्रमुख शर्तों के तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभावों और आशंकाओं का आकलन करना चाहता है। अब सवाल यह है कि इजराइल ने बिना देर किए अमेरिकी प्रस्ताव पर तत्काल सहमति कैसे और क्यों जता दी। इसका जवाब प्रस्ताव की शर्तों में ही छिपा है। माना जा रहा है कि ज्यादातर शर्तें इजराइल के पक्ष में है और जहां उसे संदेह है, वहाँ कोई बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश बनी रहेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गाजा में शांति की इस पहल को एक अवसर के रूप लिया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को इस पर बिना किसी संकोच के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी तुरंत नहीं रोकी, तो शांति की कोशिशें पटरी से उतर सकती हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस तरह के हमले जारी रहने से शांति योजना को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि दोनों पक्षों की ओर से धैर्य और संयम बरता जाए इजराइल और हमास के बीच करीब दो वर्षों से जारी युद्ध में मरने वालों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसलिए जरूरी है कि मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखकर इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं।

Date: 06-10-25

भ्रम के सहारे

संपादकीय

यह बेहर अफसोसनाक है कि दिल्ली जैसे शहर में कुछ मशहूर कोचिंग संस्थान भी अपने प्रचार में भ्रामक बातों का सहारा लेकर विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए आकर्षित करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस प्रवृति पर लगाम लगाने के लिए पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन कई कोचिंग संस्थानों ने अपने प्रचार में प्रम परोसना जारी रखा। अब एक बार फिर प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दिल्ली स्थित एक जाने- माने कोचिंग संस्थान पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संभव है कि भारी कमाई करने वाले किसी संस्थान के लिए वह रकम बहुत बड़ी न हो, लेकिन इस जुर्माने से यह एक बार फिर स्पष्ट होकर सामने आया है कि इस तरह के संस्थान सार्वजनिक रूप से झूठे आंकड़े रखते हैं और विद्यार्थियों को बरगलाते हैं। गौरतलब है कि प्राधिकरण ने जिस संस्थान पर जुर्माना लगाया, उसने अपने विज्ञापन में संघ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा में दो सौ सोलह उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों के साथ उनके चयन का चावा किया था। जबकि प्राधिकरण की जांच में इस गाने को गुमराह करने वाला पाया गया। सवाल है कि इस तरह का अम परोसने की जरूरत किसी संस्थान को क्यों पड़ती है? दरअसल, पिछले कुछ दशकों के दौरान ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान में दाखिला लेकर तैयारी करना एक आम चलन हो चुका है। इसके लिए प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवा किसी संस्थान का चुनाव करने के मामले में काफी हद तक उसके बारे में प्रचारित बातों से प्रभावित होते हैं। किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रचार के आकर्षण की बड़ी भूमिका होती है। इसी क्रम में कुछ संस्थान अपने बारे में किए गए प्रसार में जिन बातों का सहारा लेते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो झूठ की बुनियाद पर टिके होते हैं। मसलन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की खोज करते विद्यार्थियों को यह बताना कि उस संस्थान में पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। जाहिर है ऐसी बातों से युवा आकर्षित होंगे, लेकिन सवाल है कि अम की बुनियाद पर चलने वाले कोचिंग संस्थान अपने बारे में कैसा मानक सामने रख रहे हैं।