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Date: 26-09-25

Engage With Ladakh, Not Finger-Pointing

ET Editorials

When Ladakh was carved out as a UT in 2019, after the abroga- tion of Article 370 and bifurcation of Jammu and Kashmir, there was jubilation, but also unease. Tribal groups-STs make up 97% of the population – understandably feared that they would be overridden by ‘outsiders’, ‘investors’ and political interests. Those early apprehensions have only hardened into today’s palpable street unrest.

At the centre of the agitation are four key demands. One, demand for Ladakh’s statehood, along with extension of the Sixth Schedule that safeguards tribal land, culture and auto- nomy in states like Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Its absence in Ladakh is increasingly glaring. They are also seeking separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil, in addition to employment reservations for locals. Few embody this dramatic shift in Ladakhi mood from 2019 to 2025 more than Sonam Wangchuk. Once a vocal supporter of UT status, the environmentalist and educator has, since 2024, become the rallying voice of Ladakh’s disillusionment. To GoI, he is now agent provocateur.

Gol’s response so far has been curfews, blame-shifting and insinuations. The BJP insists the protests are ‘instigated’, or ‘manufactured by Congress’. But such ‘sourcing’ dodges the wood for the trees. It echoes the same dithering one saw in Manipur — with disastrous results. If Delhi believes Ladakh’s unrest can be smothered with police orders, communication blackouts and finger-pointing, it should think again. What the region demands is not rhetoric but recognition: that within the post-370 dispensation, Ladakh’s aspirations deserve as much weight as its strategic geography. Ignoring this reality risks letting yet another sensitive frontier slip into prolonged, combustible instability.

Date: 26-09-25

Mistrust in Ladakh

Legitimate aspirations of a people need to be taken into account

Editorials

The festering unrest in the Union Territory of Ladakh turned violent on September 24, which resulted in the deaths of four persons and several others being injured. In the eyes of the Centre, the protest leaders had acted in bad faith even as efforts were underway to address their long-standing demands. These are Statehood for Ladakh, inclusion under the Sixth Schedule of the Constitution (which grants autonomy to tribal areas), reservation in jobs for locals, and greater political representation. The leaders and organisations at the forefront of the agitation have, however, said that the arson and violence were carried out by those outside their control. The protesters and the Centre have appealed to the youth of Ladakh to remain calm. The Ladakh protests have been championed by two major civil society coalitions – the Leh Apex Body (LAB), representing Buddhist-majority Leh, and the Kargil Democratic Alliance (KDA), representing Muslim-majority Kargil. While these groups do have many disagreements, they are united in a four-point agenda for constitutional safeguards and greater political autonomy for the region. On Wednesday, a shutdown called by the youth wing of LAB turned violent in Leh, which included the burning of the office of the Bharatiya Janata Party and the vandalising of the headquarters of the Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC).

The Centre and these outfits had reached an agreement in May 2025, which seemingly addressed core concerns through measures such as 95% reservation in jobs for locals (including STs and EWS), 33% reservation for women in the Hill Development Council, strict domicile criteria, and recognition of local languages such as Bhoti, Purgi, Balti and Shina. However, on September 23, the hospitalisation of two elderly protesters, who were on a hunger strike with climate activist Sonam Wangchuk, triggered a fresh round of pu- blic protest mostly led by youth. The Centre now alleges that Mr. Wangchuk is instigating violence while a resolution to all demands has been in the works. The Centre has also hinted at the involvement of foreign elements. There is evidently a gap between the perceptions of the protesters and the Centre on both the issues at hand and the way forward. Ladakh is a sensitive security spot for the country. This makes it all the more important that the people of the region are taken into confidence even while troublemakers are brought under control. The legitimate aspirations of the people can be addressed without compromising India’s security requirements.

Date: 26-09-25

The Saudi-Pakistan deal upends India’s strategic thought

The Riyadh- Islamabad agreement is being downplayed but is one that has wider geopolitical reverberations

Kabir Taneja, [ Is Deputy Director and Fellow, Strategic Studles Programme, Observer Research Foundation ]

The announcement by Pakistan and Saudi Arabia of the conclusion of a Strategic Mutual Defence Agreement has,expectedly, rankled nerves in New Delhi. In the statement’s text, the part which says “any aggression against either country shall be considered an aggression against both” has raised concerns and questions alike, specifically over the trajectory of the India-Saudi dynamic.

India has mobilised a global diplomatic effort to isolate Pakistan following the April 2025 terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, which led to the largest military exchange between the two countries since 1971. However, an aim to internationally quarantine Pakistan has fallen short. The Saudi-Pakistan deal is another feather in Islamabad’s cap since then.

In May, as Operation Sindoor was launched to militarily target terrorist camps inside Pakistan, diplomats from Saudi Arabia and Iran were in New Delhi as missiles began to fly across the border. Prime Minister Narendra Modi was in Riyadh on an official visit during this period and had rushed back to India due to the terror strike. Saudi Minister of State for Foreign Affairs, Adel al-Jubeir arrived soon after to meet External Affairs Minister S. Jaishankar. But Mr. Adel al-Jubeir’s meeting at the Prime Minister’s Office turned heads, and while both sides remained tight-lipped, Riyadh, in all likelihood, tried to diffuse an escalating situation.

Linked to geopolitical changes

Beyond South Asia, the events above are also a window into the geopolitical fracas unravelling on multiple fronts in West Asia ever since the terror attack by Hamas against Israel, in October 2023, which has pushed a reorienting of strategic calculation across the wider region. Fast forward to September, and the Riyadh-Islamabad agreement is being downplayed but has wider geopolitical reverberations.

Indian interests are peripheral for Riyadh, but for Pakistan, this deal kill two birds with one stone. It rekindles lost sheen with the Kingdom and challenges New Delhi’s security concerns simultaneously.

The pact is also a return to normal for what was a strained time between the Kingdom and Pakistan, the Islamic world’s only nuclear weapons power. In 2015, the then Nawaz Sharif government had refused to send troops to join Saudi’s campaign against the Iran-backed Houthi militia in Yemen. For decades, the Saudis have seen the Pakistani military, with its extensive real-world experience in warfare – most of which has come against India – as the best force to strengthen its own domestic and regional security. Moreover, with the United States increasingly being viewed as an unreliable military partner in West Asia, Riyadh is back shopping in its traditional stomping grounds. For Islamabad, the nuclear file is once again delivering dividends, albeit more as a matter of chance than design. Nonetheless, its effectiveness has been on display from Washington to Riyadh.

Reports in the western press have suggested that this deal had been in the making for around three years. In a statement, India’s Ministry of External Affairs said that it had been aware that such an agreement was under consideration between the two countries. For long, Pakistan, the only Islamic country in the world with nuclear weapons, has been touted as a supermarket for Riyadh’s potential nuclear requirements. The “12-day war” between Israel and Iran, and both taking turns to launch weapons at Qatar, has further raised the stakes.

The fundamentals are solid

Beyond the surface, however, the Saudi-Pakistan pact is representative of multiple changes taking place in the international order. First and foremost, there is a false understanding of India’s bulging outreach to West Asia that an institutional wedge can be installed between Islamabad and the Arab states. These bilaterals are based on Islam, ideology, and theological principles. In Saudi and Pakistan’s case, it is a further strengthening around Sunnism. The fundamentals of this relationship are unbreakable. Second, Riyadh is now chasing strategic autonomy, multipolarity, and multialignment, all stated foreign policy aims and theories India wishes to implement as its core tenets to become a major power. This blueprint is aspirational to many others, and often, will put major partner states on the opposite end of Indian strategic interests.

The message for India

The challenge raised by the Saudi-Pakistan formalisation for the centrality of the ‘Islamic bomb’, a term coined by the Pakistani press in the early 1980s, may not be immense, but is a trailer of how the geopolitical chessboard is being stacked. It also represents a core challenge for India, that its culturally risk-averse strategic thought and the slow pace at which this is changing, are increasingly detached from prevailing realities. The Indian leadership needs to onboard risks that come with both the embrace and mobilisation of power. Else, India risks losing traction if fence-sitting remains the chosen path and there is an adoption of an idealistic view of playing the role of ‘chief pacifist’ chokeholds strategic choices.

The world is being re-shaped and will not wait for what India believes is going to be “its time”. The Saudi-Pakistan pact is Islamabad – and more specifically the Pakistan Army – using disruptions and crevasses in the global and Western order, to its merit. Another opportunity to reshape how the world functions may not return this century. It is now when Indian calculations need to be right and it needs to act with resolve.

Date: 26-09-25

छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड शिक्षक का विचार बेहतर

संपादकीय

शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को बताया कि देश की साक्षरता दर 12 वर्षों में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। ताजा रिपोर्ट है कि हिमाचल पूर्ण साक्षरता वाला पांचवां राज्य बन गया है। लेकिन ‘प्रथम’ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा-5 का हर दूसरा बच्चा कक्षा-2 का सामान्य पाठ नहीं पढ़ सकता। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश ने 1200 सरकारी स्कूलों में एआई-आधारित ‘पाल’ (पर्सनलाइज्ड अडॉप्टिव लर्निंग ) लागू किया। 2023 से 2025 तक इस नई तकनीक के लाभ के अध्ययन में पता चला कि आम छात्रों के मुकाबले इन स्कूलों के छात्रों की लर्निंग 2.3 गुना बढ़ गई है यानी एक कक्षा 6 का छात्र छात्राओं का लर्निंग प्रतिशत ज्यादा है) एक साल में इस तकनीक से सामान्य स्कूल के छात्र के मुकाबले 2.3 साल आगे का ज्ञान पाता है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री माइकेल क्रेमर इस अध्ययन के बाद मान रहे हैं कि इस तकनीक को भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम में लागू करना चाहिए। हर छात्र की विषय पर समझ पहचानकर ‘पाल’ उसे अगले चरण की ओर ले जाता है। हर छात्र के पास अपना एआई-टीचर होता है। कक्षा के टीचर का काम सिर्फ यह देखना है कि छात्र इस तकनीक को इस्तेमाल करने में टैबलेट के बटन को ठीक से दबा रहा है या नहीं। शिक्षार्थियों के बीच लर्निंग गैप बड़ी समस्या है। ऐसे में नई युक्तियां जरूरी हैं।

Date: 26-09-25

दक्षिण एशिया में नई नीति पर विचार कर रहे हैं ट्रम्प?

मनोज जोशी, ( विदेशी मामलों के जानकार )

डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं रहते। भारत पर थोपे गए टैरिफ की बात करते हुए भी ट्रम्प ने मोदी को ‘ग्रेट प्राइम मिनिस्टर’ और ‘ग्रेट फ्रेंड’ कहा था। जन्मदिन पर भी मोदी को बधाई देते हुए ट्रम्प ने कहा था कि ‘आप शानदार काम कर रहे हो।’

लेकिन जब भारत को लेकर अमेरिकी नीति की बात आई तो उनकी सरकार ने रुख सख्त कर लिया। बीते 25 सालों में भारत-अमेरिका की दोस्ती और सैन्य साझेदारी तेजी से बढ़ी थी। 2016 में तो भारत को महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी तक का दर्जा दिया गया। ट्रम्प के पहले कार्यकाल में भारत ने चार बुनियादी सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। बाइडेन शासन में दोनों देशों ने अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों के सहयोग का नया चरण शुरू किया था।

इस बारे में बहुत-सी उम्मीदें थी कि ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में ये संबंध कैसे रहेंगे। लेकिन बेहतरी के उलट अब दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ रही है। आज भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। इसमें से 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीद के कारण थोपा गया है। यकीनन, अमेरिका और पाकिस्तान का बढ़ता रिश्ता भी एक मुद्दा है, जो ट्रम्प द्वारा असीम मुनीर को लंच पर बुलाने से जाहिर हो गया। ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान तनाव कम करने में भूमिका निभाई। इसके अलावा ट्रम्प ने ईरान के मुद्दे में भी न केवल दखल दिया, उस पर बमबारी भी की।

अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियान में अपना ‘शानदार साझेदार’ बताया था। अपने रक्षा हितों के चलते अमेरिका भी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है। मुनीर और पाकिस्तानी एयरफोर्स प्रमुख जहीर अहमद बाबर की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के रक्षा संबंधों में आई गर्मजोशी का संकेत है। अमेरिका इस संबंध को क्षेत्रीय स्थिरता और भारत से तनाव कम करने की रणनीति में भी उपयोगी मानता है। अब ट्रम्प फिर से शहबाज शरीफ और मुनीर से अमेरिका में मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

2018 में अपने पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत को उसके चाबहार प्रोजेक्ट के लिए छूट दी थी। इससे भारत को अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में गतिविधियां आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने यह छूट भी रद्द कर दी। इससे वहां कार्यरत भारतीय कंपनियां भी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएंगी।

अब अमेरिका ने नए एच-1बी वीसा धारकों से एक लाख डॉलर का शुल्क वसूलने का निर्णय किया है। इन वीसा धारकों में 72 प्रतिशत भारतीय होते हैं और यह बढ़ी हुई वार्षिक शुल्क राशि टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी भारतीय कंपनियों के औसत वेतन से भी अधिक है। ये कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को एच-1 बी वीसा पर अमेरिका भेजती हैं। इस निर्णय का असर उन पर भी पड़ेगा। वीसा की अतिरिक्त लागत के कारण अमेरिकी कंपनियां भी भारतीयों को काम देने से हिचकेंगी। यही ‘मागा’ समर्थकों की मंशा भी है।

नए घटनाक्रम में ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहिए। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध में इसी बेस का उपयोग किया था। ट्रम्प का दावा है कि बेस के पास ही चीन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। इधर, तालिबान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका को फिर से बेस इस्तेमाल करने देने का सवाल ही नहीं उठता।

इन सभी प्रकरणों से सवाल उठता है कि क्या ट्रम्प दक्षिण एशिया में एक नई अमेरिकी नीति पर विचार कर रहे हैं? ऐसी नीति, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ाती है, भले ही इसके लिए भारत को अलग-थलग करना पड़े। ध्यान दें कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया गया है। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर ‘क्वाड’ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र का क्या होगा? यही तो भारत-अमेरिका रिश्तों का मूलभाव है, जो चीन पर लगाम रखने के दोनों देशों के साझा हितों पर आधारित है। लेकिन लगता है अब अमेरिका अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहा है। ट्रम्प अक्टूबर में शी जिनपिंग से मिलने की योजना बना रहे हैं। यह भारत-अमेरिका तालमेल की नींव को कमजोर करेगा। लेकिन शायद ट्रम्प को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

Date: 26-09-25

प्रगति के नए इंजन बनते जीसीसी

आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक – नीति विश्लेषक हैं )

पिछले कुछ समय से भारत ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स यानी वैश्विक क्षमता केंद्रों के मानचित्र पर मजबूती से उभरा है। जीसीसी कहे जाने वाले ये केंद्र विकास के नए इंजन बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा पर की जा रही मनमानी के बाद भारत के लिए जीसीसी के मोर्चे पर बन रहे अवसरों का दायरा और भी बढ़ सकता है। बदली हुई परिस्थितियों में निवेश को लुभाने और प्रतिभाओं को खपाने की कहीं अधिक गुंजाइश बनेगी। एक तरह से एच बी वीजा प्रतिबंध देश में रोजगार विस्तार और नवाचार को गति देने का माध्यम भी बन सकते हैं।

जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में स्थापित कार्यस्थल होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य साफ्टवेयर विकास, अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सहायता या वित्तीय प्रबंधन जैसे व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं को संभालना है। एक समय देश में काल सेंटर कामकाज की संस्कृति विकसित हुई थी, पर ये जीसीसी उनसे कहीं बढ़कर हैं। ये नए उत्पादों का डिजाइन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ से जुडे उपकरण बनाते हैं। वैश्विक बैंकिंग संचालन संभालते हैं और यहां तक कि अपनी मूल कंपनियों के लिए उच्चस्तरीय शोध भी करते हैं। भारत में 1,800 से अधिक जीसीसी सक्रिय हैं, जो 21.6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। भारत में प्रतिभाओं के बड़े वर्ग, अपेक्षाकृत कम लागत और वीजा सहूलियत जैसे प्रमुख पहलू वैश्विक दिग्गजों को यहां जीसीसी स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। देखा जाए तो भारतीय जीसीसी इकोसिस्टम दुनिया भर की दिग्गज कंनियों के लिए कम पैसों में अधिक नवाचार का आधार बनता जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रतिभाओं को भी लाभ मिल रहा है।

‘कैटालाइजिंग वैल्यू क्रिएशन इन इंडियन ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स’ शीर्षक से प्रकाशित पीडब्ल्यूसी की एक हालिया रिपोर्ट वैश्विक कंपनियों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीसीसी के महत्व पर प्रकाश डालती है। जीसीसी द्वारा अपनी मूल कंपनियों के कामकाज का बहुत छोटा सा हिस्सा संभालने के बावजूद वावजूद वित्त वर्ष 2020 से 2024 के बीच इन्होंने अपनी मूल कंपनियों के लिए सालाना 10 से 11 प्रतिशत की वैल्यू बढ़ाने का काम किया है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (बीसीजी) एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत न केवल जीसीसी का सबसे बड़ा केंद्र है, बल्कि प्रदर्शन के मामले में भी सबसे संतुलित हैं। भारत में 30 प्रतिशत जीसीसी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि छह प्रतिशत ही ऐसे हैं जो अन्य देशों से कमतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जीसीसी अब एआइ, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिटिक्स और उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइन जैसे आधुनिक एवं उन्नत क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। वे जोखिम और अनुपालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ग्राहक सेवा वितरण और संचालन के स्तर पर डिजिटल कायाकल्प की प्रक्रिया से भी जुड़े हैं। इस दौर में जब एआइ और जेनएआइ अपने आरंभिक चरण में है, तब भारतीय जीसीसी लागत बचत और वितरण भूमिकाओं से नवाचार केंद्रों में बदल रहे हैं, जो वैश्विक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमताएं बढ़ाने और उनकी प्रगति में सहायक बन रहे हैं।

केंद्र सरकार भी जीसीसी को प्रोत्साहन देने में लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही विशाखापत्तनम में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर भारत को जीसीसी का सबसे आकर्षक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका आशय था कि बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे महानगर आज इस मुहिम में आगे हैं, लेकिन इसके विकास की अगली बयार टीयर -2 और टीयर- 3 शहरों में बहनी चाहिए। इसके लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि से इस मोर्चे पर प्रयासों को परवान चढ़ाने में भी लगी है। इसके चलते देश भर में हवाई अड्डों, रेलवे, मेट्रो, बंदरगाहों और राजमार्गों का विस्तार हो रहा है।

उद्योग संगठन सीआइआइ ने भी जीसीसी इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। उसने सुझाया है कि केंद्र, राज्यों और वैश्विक निवेशकों के बीच समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय जीसीसी परिषद गठित की जाए। एआइ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्वांटम एनालिटिक्स जैसे उन्नत क्षेत्रों के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल आर्थिक क्षेत्र यानी डीईएजेड विकसित किए जाएं। साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग शोध एवं विकास और उत्पाद नवाचार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से उद्योग – शिक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर भी उसने जोर दिया है।

जीसीसी के अगले चरण के विस्तार में महानगरों से परे उनका दायरा बढ़ाने के लिए एक सिंगल विंडो अनुमति प्रणाली अपनानी होगी, ताकि वैश्विक कंपनियों को भूमि अधिग्रहण, डाटा केंद्र और अनुपालन संबंधी अनुमति त्वरित गति से प्राप्त हो सके। दूसरा, उच्च मूल्य से जुड़े कार्यों के लिए लक्षित प्रोत्साहनों का डिजाइन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो जीसीस को शोध एवं विकास, उत्पाद डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसे परिदृश्य में आगे बढ़ाएं। तीसरा, छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे और उससे जुड़े अन्य अनेक पहलुओं को दुरुस्त करना। चौथा, कौशल के स्तर पर खाई को पाटने के लिए भविष्योन्मुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कौशल विकास एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है, जो उद्योग- शिक्षा साझेदारी पर आधारित हों। इस दिशा में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की जीसीसे नीतियों का राष्ट्रीय ढांचे से उचित तालमेल भी उतना ही आवश्यक होगा। स्थानीय स्तर पर भूमि और बिजली सब्सिडी और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर भी सक्रियता दिखानी होगी। यदि इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया तो इस दशक के अंत तक जीसीसी 2.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने के साथ नवाचार को नई उड़ान दे सकते हैं।

Date: 26-09-25

सावधानी का तकाजा

संपादकीय

किसी भी विरोध प्रदर्शन में अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सामने रखी जाएं, तो उसके अंजाम तक पहुंचने और सर्वमान्य हल निकलने की उम्मीद की जा सकती है।

विडंबना यह है कि कई बार मुद्दे सुलगते रहते हैं और सरकार को वक्त पर उसका समाधान निकालने की जरूरत महसूस नहीं होती। वहीं लंबे वक्त तक टालमटोल या कोताही आखिरकार असंतोष की स्थिति पैदा करती है। फिर जब प्रतिक्रिया का स्वरूप अनियंत्रित और अराजक होता है, तब कई बार उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। लेह में बुधवार को हुई हिंसा इन्हीं स्थितियों का नतीजा लगती है। गौरतलब है कि लाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में लोग आंदोलन पर उतरे हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी दो हफ्ते से भूख हड़ताल पर थे। मगर बुधवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो उठा और लोगों ने भाजपा कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़पों के दौरान कई की जान चली गई और काफी लोग घायल हो गए।

सवाल है कि अपनी मांगों के साथ कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के सामने आखिर कैसी स्थिति पैदा हुई कि उन्होंने हिंसक रास्ता अख्तियार कर लिया। पिछले कई दिनों से वहां जैसे शांतिपूर्ण हालात थे, उसमें अराजकता को अचानक उपजी किसी स्थिति का नतीजा मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। खासतौर पर जब पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने का सवाल नया नहीं हो। इसके अलावा, लेह और करगिल के लिए अलग- अलग लोकसभा सीटें तय करने और रोजगार में आरक्षण की मांग भी अहम मुद्दे हैं। दरअसल, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर यह आश्वासन दिया गया था कि लदाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को करीब पांच वर्ष हो गए, लेकिन अब भी इस पर स्थानीय समूहों लाख एपेक्स बाडी और करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ सिर्फ बातचीत ही चल रही है। आखिर केंद्र सरकार की घोषणाओं के समांतर लदाख के लोगों की स्पष्ट मांगों के बावजूद सबसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने को लेकर सहमति बनाने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

सच यह है कि जब प्रमुख मांगों को पूरा करने या समस्या का सर्वमान्य हल निकालने को लेकर कोताही बरती जाती है और टालमटोल किया जाता है, तो उससे जुड़े अन्य मुद्दे भी अपना असर डालने लगते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान वहां बेरोजगारी एक जटिल समस्या बन कर उभरी है। ऐसी शिकायतों ने वहां तूल पकड़ा है कि अलग-अलग बहाने बना कर स्थानीय लोगों को नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और है लद्दाख को संरक्षण भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों, खासकर रोजगार की उम्मीद में वक्त काटते युवाओं के बीच स्वाभाविक रूप से असंतोष ने जड़ें जमाना शुरू किया। इस तरह की संवेदनशील स्थितियों से अगर समय पर नहीं निपटा जाए, तो कुछ समय बाद उन्हें संभालना मुश्किल होता है। लेह में भड़की हिंसा की तुलना कुछ लोगों ने नेपाल के ‘जेन-जी’ से करने की कोशिश की है। बेहतर हो कि हमारे देश में अराजकता की स्थिति न उपजे । इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार बिना देर किए आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों और समस्या के मूल बिंदुओं पर विचार करके एक ठोस और सर्वमान्य हल तक पहुंचे, ताकि अवांछित तत्त्वों की किसी साजिश को पांव जमाने का मौका न मिले।

Date: 26-09-25

सुलग उठा लद्दाख

संपादकीय

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों व पुलिस की झड़पों में चार लागों की मौत हो गई। हिंसा के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार को लेकर पंद्रह दिनों से चली रही भूख हड़ताल भी खत्म कर दी। सरकार पूर्ण राज्य के दुर्जे व छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर कुछ लोगों को दोषी ठहरा रही है, और कह रही है, वे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया कि इन विषयों पर बैठक अक्टूबर की बजाय इसी माह के अंत में की जा सकती है। आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत भी की गई है। वांगचुक की निजी महत्त्वाकांक्षाओं के कारण लद्दाख व उसके युवाओं को भारी कीमत चुकाने की चर्चा भी गृह मंत्रालय कर रहा है। इस हिंसा को साजिश का नतीजा बताया जा रहा है, और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लद्दाख जैसी शांत जगह में इससे पहले 1989 में बड़ी हिंसा हुई थी। वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जे-जी प्रदर्शनों का हवाल दिया जिससे जनता गुमराह हो सकती है। हालांकि उन्होंने युवाओं से अपील की कि हिंसा बंद करें क्योंकि इससे स्थिति खराब होगी। वांगचुक ने पांच बार भूख हड़ताल का हवाला देते हुए शांति के संदेश को असफल होते देख दुख व्यक्त किया। संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम व असम की जनजातीय आबादी के लिए बनाई गई है। इसके तहत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लद्दाख के युवाओं में आरक्षण के प्रति भी आक्रोश है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए 45% से आरक्षण बढ़ा कर 84% किया गया है व महिलाओं को तिहाई आरक्षण दिया गया है। आंदोलनकारी लेह व करगिल के लिए अलग-अलग लोक सभा सीटों की भी मांग कर रहे हैं। बेशक, सरकार के किसी भी निर्णय में स्थानीय जनता की मांगों व जरूरतों को तवज्जो दी जानी चाहिए। एकतरफा फैसले जनता को उकसाने वाले साबित हो सकते हैं।

शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का अधिकार देश के हर नागरिक को है पर भीड़ के उग्र होने, आगजनी, तोड़फोड़ व उन्माद फैलाने पर अंकुश रखना सरकार के लिए जरूरी है। इस इलाके के चीन के सीमा से लगे होने के चलते कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पूर्व चौतरफा विचार-विमर्श की जरूरत को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

Date: 26-09-25

स्वर्ण का बढ़ता भाव

संपादकीय

स्वर्ण की कीमत अक्सर चिंता में डाल देती है। इधर, करीब छह महीने से स्वर्ण के भाव में कमोबेश तेजी बनी हुई है। खासकर 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच स्वर्ण की कीमत में जो तेजी देखी जा रही थी, अगर बढ़त का यही क्रम आगे जारी रहे, तो भारतीय मध्यवर्ग के लिए स्वर्ण खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जिस देश में करीब 90 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय चार लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो, वहां अगर प्रति दस ग्राम स्वर्ण की कीमत एक लाख रुपये के पार रहे, तो परेशानी का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जाहिर है कि भारत में किसी भी संस्कार, आयोजन में स्वर्ण की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को खत्म नहीं किया जा सकता। यह ठीक बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रभाव से स्वर्ण की कीमत कुछ घटी है, पर अभी आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। वह त्योहारी समय है और इसमें स्वर्ण की बिक्री बढ़ जाती है। शायद दिवाली के समय तक कीमतों में बढ़त रहेगी और उसके बाद जब शादियों का मौसम पड़ेगा, तब फिर तेजी आएगी।

फिलहाल कुछ घटने के बावजूद 24 कैरेट के 10 ग्राम स्वर्ण की कीमत एक लाख पंद्रह हजार रुपये से भी ज्यादा है। आमतौर पर भारत में 22 कैरेट के सोने से ही जेवर बनाए जाते हैं और इस कैरेट वर्ग के सोने का भाव प्रति दस ग्राम एक लाख पांच हजार रुपये से ज्यादा है। कुल मिलाकर, यह बात अब स्थापित हो चुकी है कि स्वर्ण की कीमत एक लाख के पार पहुंचकर चढ़ती जा रही है। यह बढ़त कहां तक जारी रहेगी, कोई नहीं जानता। अब भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में वह दर्ज हो चुका है कि 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच 24 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमतों में 45,200 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। इस पर अनेक विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि बहुमूल्य पीली धातु बेचने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है। दुनिया में लोग ही नहीं, बल्कि अनेक केंद्रीय बैंक भी कुछ समय से सोना खरीदने में लगे हैं। जिन्होंने सोना खरीद रखा है, उनको सलाह दी जा रही है कि यह सोना बेचकर मुनाफा कमाने का समय नहीं है। मतलब, सोने के भाव में अनिश्चितता बनी रहेगी।

यह स्वाभाविक बात है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, तब स्वर्ण की कीमतों में रह-रहकर तेजी आएगी। विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी फैसलों का असर स्वर्ण बाजार पर पड़ेगा। अतः यह उम्मीद करनी चाहिए, दुनिया में युद्ध थर्मे और अमन-चैन बहाल हो । जब अशांति होती है, तब लोग अपना पैसा स्वर्ण खरीदने में लगाने लगते हैं। अशांति के समय शेयर बाजार व रियल स्टेट की बढ़त प्रभावित होती है, तो स्वर्ण में निवेश बढ़ जाता है। उपाय क्या है ? अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा काम की जरूरत है, ताकि स्वर्ण में निवेश के प्रति लोगों का रुझान कम हो। वहां कंपनियों और कारपोरेट प्रबंधकों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जब किसी अर्थव्यवस्था में धन का कुप्रबंधन होता है, तब भी स्वर्ण के भाव में तेजी आती है। यह बस उम्मीद ही जा सकती है कि निवेशक संतुलन बनाकर चलेंगे। गौर करने की बात है कि आज से सौ साल पहले सोने का भाव मात्र 19 रुपये था। साल 1960 और 1980 के बीच सोना 111 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये के पार पहुंच गया। इधर के वर्षों में अगर देखें, तो साल 2015 में सोना 25 हजार रुपये से नीचे था, पर अब एक लाख रुपये के पार पहुंच गया है । इस बहुमूल्य धातु की कीमतों में संतुलन के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को समग्रता में शक्ति और स्थिरता प्रदान की जाए।

Date: 26-09-25

मिग-21 विमान को मिल गया विराम

बी के मुरली, ( एयर वाइस मार्शल (रिटायर्ड) )

भारतीय वायु सेना का मिग-21 लड़ाकू विमान आज (26 सितंबर) अपनी आखिरी उड़ान भरने जा रहा है। अब यह हमारे सुरक्षा बेड़े का नहीं, संग्रहालय का हिस्सा होगा। मेरे लिए यह भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि वर्ष 1975 में जब मैं भारतीय वायु सेना में शामिल हुआ था, तब मुझे सबसे पहले मिग-21 स्क्वाइन में ही भेजा गया था। ‘स्क्वाइन’ से जो परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दूं कि एक स्क्वाइन 18 विमानों से तैयार होता है, जिनमें से 16 फाइटर और दो अभ्यास कराने वाले विमान होते हैं।

मुझे वह दिन आज भी याद है । एक अलग ही उत्साह था हममें। यह देश का पहला सुपरसोनिक विमान था, इसलिए इसकी मांग काफी ज्यादा थी। ‘इंटरसेप्शन’ में इसका इस्तेमाल होता था, यानी हवाई मार्ग से कोई हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता, तो उसे मार गिराने की महती जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। मगर इस विमान के आकर्षण की एक बड़ी वजह इसकी गति थी। यह 300 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से रनवे पर उतरता जो उस समय सर्वाधिक मानी जाती थी। इसी कारण उन पायलटों को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती, जिनमें कौशल होता था। यह धारणा आज भी कायम है कि जिसने मिग-21 उड़ा लिए, वह देश का बेहतरीन पायलट है।

इसे रूस से लाया गया था। मार्च-अप्रैल, 1963 में सबसे पहले चंडीगढ़ में इसे उतारा गया। दिलचस्प है कि आज इसकी आधिकारिक विदाई भी वहीं से हो रही है । हमारे सुरक्षा बेड़े का यह कितना अहम् हिस्सा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1965 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध और हाल-फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर तक यह हमारी सुरक्षा पंक्ति में सबसे आगे रहा । बालाकोट हमले के बाद जब दुश्मन देश का एफ-16 विमान हमारी सीमा में घुस आया था, तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने उसे मिग-21 बाइसन से ही मार गिराया था।

मिग 21 को एक अन्य भूमिका के लिए भी याद रखा जाएगा। दरअसल, हमारे बेड़े में 874 मिग-21 विमान हैं, जिनमें से 660 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के नासिक और कोरापुट केंद्र में तैयार किए गए हैं। इसके कारण वहां हजारों एयरोनॉटिकल इंजीनियरों को रोजगार मिला। इसके कल-पुर्जों के छोटे-छोटे उद्योग विकसित हुए। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को इसने नई उड़ान दी है।

भारत में इस विमान की कई श्रेणियां विकसित की गईं, जिनमें सबसे आधुनिक ‘बाइसन’ है। विश्व के 60 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनमें सिर्फ भारत अब तक इसकी सेवाएं ले रहा था। आंकड़े बताते हैं, रूस ने 11,000 से अधिक मिग-21 विमान बनाए, जिस कारण विश्व में सबसे अधिक उत्पादित होने वाले विमान का खिताब इसे ही हासिल है।

हालांकि, 1963 में इसके आगमन के साथ ही दुर्घटनाएं भी शुरू हो गई थीं। उसी साल हमने दो विमान गंवाए थे, जिसके बाद हरेक वर्ष एक या दो जहाज हादसों के शिकार होते गए। अब तक 400 से अधिक मिग-21 विमान दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिनमें हमने 170 होनहार पायलट खो दिए। इन हादसों में 40 आम नागरिकों की भी जान गई है। इन सबके कारण इसको ‘उड़ता ताबूत’ कहा जाने लगा था। मैंने अपने दो करीबी मित्रों को दो अलग-अलग मिग-21 हादसों में खो दिया। उनकी यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं। वे दोनों दुर्घटनाएं एक ही साल में हुई थीं। तब हम तेजपुर में फ्लाइंग ऑफिसर थे। अगल-बगल की मेस में रहा करते, सो हर शाम हमारा मिलना होता। रोज क्रिकेट खेला करते। मगर हमने उन्हें खो दिया। ब्रह्मपुत्र में उनके विमानों का मलबा गिरा था और मुझे ही उनके पार्थिव शरीर को लाने भेजा गया ।

बाद में, जांच से पता चला कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। वर्ष 1982 से लेकर 2006 तक चार कमेटियां हादसों की जांच के लिए बनाई गई और सभी ने इंजन में गड़बड़ी की बात कहते हुए इसको हटाने की सिफारिश की थी, पर उन सलाहों पर अमल नहीं किया जा सका।

यह स्थिति तब थी, जब खुद रूस का कहना था कि इस विमान की ‘टोटल टेक्निकल लाइफ’ 40 साल है। इसका अर्थ है कि हमें दो दशक पहले ही इसे रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन हमने इसके सुधार पर जोर दिया और अब तक इसका इस्तेमाल करते रहे। हां, इसके हादसे बढ़ गए, तो उड़ान घंटों को 150 से घटाकर 125 घंटा प्रतिमाह जरूर कर दिया था।

सुखद यह रहा कि साल 2006 में सरकार ने एचएएल का साथ मिलकर 40 तेजस बनाने का फैसला किया, लेकिन दो दशक बाद 38 विमानों की ही आपूर्ति हो सकी है। जबकि, इस विमान को मिग- 21 का विकल्प माना ही नहीं गया है। अब 83 एलसीए मार्क 1 एविमान का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से पांच की आपूर्ति जून 2026 तक होने की उम्मीद है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें 42 स्क्वाइन की जरूरत है, लेकिन अभी 31 स्क्वाइन ही हमारे पास रहे हैं। मिग-21 की विदाई के बाद अब दो स्क्वाइन की और कमी होने जा रही है। इस अंतर को हमें जल्द पाटना होगा, खासकर दुश्मन देशों के मिजाज को देखते हुए।

मिग-21 श्रृंखला का सबसे ज्यादा स्थिर व शानदार विमान ‘बिस’ माना गया था। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए 1980 के दशक में हमने इसको उन्नत बनाने का फैसला किया और रूस से जब यह लौटा, तो इसका नामकरण ‘बाइसन’ किया गया। इसमें ‘ आर 27 और ‘आर 73 ‘ मिसाइल प्रणालियां लगाई गई थीं। हालांकि, तब भी इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि इसकी मूल समस्या यही थी। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी के नाम सबसे अधिक समय तक मिग-21 उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने करीब 6,000 बार यह विमान उड़ाया है और लगभग 4,500 घंटे इसके कॉकपिट में बिताए हैं। पिछले दिनों उनको रूस बुलाकर सम्मानित भी किया गया था।

बहरहाल, तमाम कमियों के बावजूद मिग-21 ऐसा विमान रहा, जिसने हजारों बेहतरीन पायलट गढ़े। हमें आज भी इस पर गर्व है । निस्संदेह, आज इसकी विदाई हो रही है, लेकिन यह हम जैसे उन हजारों एयरोनॉटिकल इंजीनियरों की यादों में रहेगा, जिन्होंने मिग-21 के साथ आसमान को नापा है।