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• हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण में संभावित वृद्धि के लिए छोटे उद्यमों को विनियमन से मुक्त करने का सुझाव दिया गया है।

• फिलहाल बड़े उद्यमों की तुलना में छोटे उद्यमों पर अनुपालन का बोझ अधिक है।

• सुझाव में यह भी कहा गया है कि अगर श्रम-गहन छोटे उद्यमों को जोखिम और विश्वास आधारित विनियमन पर स्विच किया जाए, तो उनका समावेशी विकास हो सकता है।

• विनियमन को समाप्त करने की मुहिम राज्यों से शुरू की जानी चाहिए।

• केवल विनियमन को समाप्त करने भर से भारत की 6.5% वृद्धि दर 8% तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए निवेश के हिसाब से उसके प्रतिफल पर भी काम करना होगा।

• वैश्विक वातावरण अधिक विनियमित होता जा रहा है। संरक्षणवादी करने वाली अर्थव्यवस्थाएं अपने विनिर्माण निर्यात में कटौती कर सकती हैं। हमारे छोटे उद्यमों के लिए यह अच्छा अवसर है।

• विनियमनों में ढील देने के अलावा सरकार को छोटे उद्यमों से होने वाले निर्यात के लिए पर्यावरण संबंधी रणनीतिक मार्गदर्शन भी देना होगा।

• कर निश्चितता को सुधारने की जरूरत है।

• ऊर्जा संक्रमण को सरल बनाया जाना चाहिए।

• राज्य सरकारों की तरह, केंद्र को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के समान बेंचमार्क बनाना होगा।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 01 फरवरी, 2025