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Date: 24-02-25

Indian industry needs innovation, not mindless toil

With an over-reliance on cheap labour for growth, captains of the Indian industry have been shooting themselves in the foot

Jayan Jose Thomas, [ is a Professor of Economics at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi ]

A few months ago, this writer and his colleagues interviewed migrant industrial workers in Ludhiana, Punjab, for a research project. The respondents worked in factories (producing garments, auto components, and other products) for 11 hours to 12 hours a day. When orders were high, they worked for days on end without a break. Away from the shop floor, their waking hours were spent almost entirely on cooking and in their daily commute.

It is puzzling that some of the well-known corporate leaders in the country have been urging Indians to work longer hours. They may not be aware that most of India’s workers are informal and must work extremely long hours, sweating to earn a living (manual workers or household helpers). In 2023-24, the Periodic Labour Force Survey showed that only 21.7% of India’s workers were in regular jobs with a salary, while the rest were casual workers or self-employed. Even within the category of regular workers, approximately half of them had to face informal working conditions (they did not have a written job contract, were not eligible for paid leave, and did not receive any social security benefit).

Competing with the cheap labour advantage

By publicly expressing their preference for having longer working hours, industry bosses have inadvertently confirmed a well-known, yet not-much-discussed, fact. Indian industry continues to derive its competitive advantage mainly from cheap labour rather than technology and innovation. In the developed world, the mode of surplus extraction underwent a transformation long ago, from making workers labour longer hours to employing them more efficiently with superior technologies and management practices. Based on workers’ conditions during the Industrial Revolution in Britain in the 18th century, Marx wrote: “In its …werewolf hunger for surplus-labour, capital oversteps even the merely physical maximum bounds of the working day. It steals the time required for the consumption of fresh air and sunlight. It haggles over a meal-time….”

However, working conditions in Britain improved by the middle of the 19th century, following regulations brought about by labour union pressures and the sweeping economic and technological changes (although exploitative labour practices continued unabatedly in the colonies). Today, workers in rich countries put in much fewer hours but have significantly higher productivity than those in developing countries. According to data reported by the International Labour Organization (ILO) in 2024, an employee’s average weekly work hours was 38 hours in the United States and 36.6 hours in Japan as compared to 46.7 hours in India.

India’s capitalists have deployed one strategy after another to ensure that they have at their disposal a large labour force willing to work long hours for low wages. Big businesses in India have abetted a structural shift in industry from the organised sector, which is governed by regulations of wages and working conditions, to the unorganised sector, where such rules do not apply. In industrial clusters across the country, there is a predominance of small units with six or less workers. At any time in a crowded industrial area in Coimbatore or Ludhiana, one hears the sounds of several hundreds of machines (lathes, milling and rolling machines, foundries) operating in small sheds. Each shed produces a small part or a component that feeds into a production network coordinated by more prominent firms to manufacture a range of products, including pumps, automobiles, and agricultural tools. In most small firms, the owners, often former workers, work alongside the hired labourers. Over 70% of India’s manufacturing workforce (68 million in 2021-22) are in small, unregistered enterprises (each with less than 10 workers).

Losing out on innovation

The relations between the small and large firms in India have not been mutually enriching (of the kind that prospered in Japan), but instead, have been enfeebling the small firms even more. In interviews this writer had with them over the years, the owners of small firms highlighted issues relating to payments for the parts or components they supply. The bigger firms typically delay these payments several months after receiving the supply, leaving the small-firm owners desperate for fresh funds to run their factories. The big firms refuse to pay more for the parts despite increases in material and other production-related costs, encouraging a race-to-the-bottom competition among the small firms. All these are at a time when small firms are weakened by inadequate state support, especially bank credit, and rising competition from cheaper imports.

India’s factories are increasingly dependent on workers who are employed through contractors rather than those they directly employ. Of all workers who joined India’s factory sector after 2011-12, 56% are contract workers. These workers, who are not protected by labour regulations, are paid much lower wages than directly employed workers. Workers who migrate from their villages to seek jobs in distant lands form the core of the labour supply for Indian industry.

The low wages migrant workers receive manifest their multiple disadvantages — on account of their social position and their lack of ownership of assets or access to social security benefits. As wages have been pushed downward, profits have soared, especially after the outbreak of the COVID-19 pandemic. In India’s factory sector, profit as a share of value added was 31.6% in 2019-20, but shot upward to 46.4% in 2021-22.

The garment industry

However, with its over-reliance on cheap labour for growth, the Indian industry has been shooting itself in the foot, hindering its forward movement in the long run, especially globally. A case in point is India’s garment industry experience. One expects a labour-surplus India to outshine other countries in this low-wage industry. However, India’s share of the worldwide export of garments has remained stagnant at 3.1% over the last two decades. China, Bangladesh, and Vietnam have considerably outperformed India in the garment industry. Chinju Johny and this writer (Economic and Political Weekly, August 24, 2024) have argued that the main barrier to progress for India in this industry is the reluctance shown by the capitalists to modernise firms. They lack the ambition to go beyond the limited advantages that low wages offer them in the domestic and niche segments of the export markets in the garment industry, which western multinational companies dominate.

The easy availability of labour has lulled Indian industry into a stupor, closing its eyes to the wider opportunities and the gaping need for technological and managerial changes. This has undermined growth in all fields, including new-generation ones such as the IT sector. Low wages and long working hours have reduced the purchasing capabilities of the working classes and depressed the domestic market, reinforcing the negative momentum.

Stretching the limits of the working day, allowing little time for recuperation for tired minds and bodies, and having all these driven by the greed for profits, is unconscionable. And the industry’s gains, if any, are only in the short run. In the long run, the swelling ranks of impoverished workers will strangle the industry, leaving it gasping for innovation and growth. The earlier the masters of the Indian industry realise this, the better.

Date: 24-02-25

A new age of imperialism

The rhetoric from the White House signals a new world order that is nasty and brutish and in which might makes right

Priyanjali Malik, [ writes on politics and international relations ]

In Ernest Hemingway’s The Sun Also Rises, a character is asked how he went bankrupt. “Gradually and then suddenly,” he says. So, too, perhaps with the rules-based international order that has governed relations between member states, after the dizzying first weeks of the second Trump presidency. Three years ago, when Russia invaded Ukraine, the violation of the UN Charter by a permanent member of the Security Council severely tested the principles upon which the post-war order had been built. It exposed the fragility of an open, rules-based international system founded on the three pillars: economic integration through a global trading system and international financial institutions; collective security based on sovereign equality; and self-determination. However, today, the U.S. has switched from backing Ukraine to echoing Russia in a repudiation of the Charter principles. This has dealt a body blow to the UN-based system of global governance.

The birth of the world order

The current world order rose from the ashes of World War II. Over several conferences between 1941 and 1945, the U.S., the U.K., and the Soviet Union agreed to the formation of an international organisation based on collective security to maintain peace and manage relations between states as sovereign equals. Beneath the lofty principles was a hard-nosed recognition that loyalty to the system rested on calculations of self-interest. It was therefore decided at the Tehran Conference of 1943 between Winston Churchill, Theodore Roosevelt, and Joseph Stalin that this organisation would enforce peace through ‘four policemen’: the U.S., Britain (then still an imperial power), the Soviet Union, and China (the latter two were needed to fight Japan). By the Yalta Conference of 1945, France was included at the top table, mainly to deal with territories that had been occupied by the Third Reich.

The imposition of a victor’s peace was avoided by insisting on the sovereign equality of all states in a rules-based order. Great power rivalries would be managed by a system of collective security and economic integration. In reality, however, the 1945 Yalta Conference implicitly accepted spheres of influence for the Soviet Union in eastern Europe and, by extension, for the U.K. and the U.S. in the rest of Europe. This was the price for Stalin’s agreement to fight with the Allies against Japan.

Yet, flawed though it was, the UN system, the Bretton Woods organisations, and subsidiary organisations lubricated the conduct of relations between states. Even if war did not disappear, the system privileged norms and principles that made international relations more predictable and consensual and fettered the power of larger states to the ideals of a rules-based forum of sovereign equals. In time, spheres of influence yielded to self-determination.

Upending the world order

President Donald Trump has taken a bulldozer to this system. He has undermined international agreements by pulling the U.S. out of the Paris Agreement, signalling its departure from the World Health Organization, and ordering a review of American membership of all international organisations and treaties. And by unilaterally imposing tariffs on trading partners, he has thrown the global trading system into complete disarray. Overnight, norms and expectations of behaviour from a founding member of this international order have been upended. The U.S., the most powerful nation, is behaving like a declining power, pursuing a nationalist foreign policy, seeking to expand its influence and borders within its hemisphere, and promoting its economic and mercantilist interests.

But perhaps the most dramatic move has been Mr. Trump’s reinstatement of ties with Vladimir Putin. His attempts to negotiate a peace in Ukraine without Kyiv at the table, calling Volodymyr Zelenskyy a dictator, and agreeing to Russian demands that no NATO troops set foot on Ukrainian soil to enforce any ‘peace’ that is negotiated have stunned Europe. Europe has to come to terms with managing its own security, having ridden on the U.S.’s coattails for decades within NATO. The meeting between American and Russian officials at Riyadh may not have been a Yalta moment, but the parallels are strong. The main difference is that this is not a victor’s peace, but a sell-out from Ukraine’s former backer.

The rhetoric from the White House (and Mr. Trump’s Truth Social account) signals a new world order that is nasty and brutish and in which might makes right. The U.S.’s retreat from the global stage to its neighbourhood, while Mr. Trump tries acquiring Greenland, Canada, the Panama Canal, and perhaps Gaza, may seem the stuff of fantasy, but if he is to be taken at his word, it signals the start of a new imperial age.

The world is being divided into spheres of influence. The U.S. will exert power on its own hemisphere, and perhaps on West Asia. By repeating Mr. Putin’s lines on Ukraine and NATO expansion, Mr. Trump has effectively handed over Europe to Russia, leaving Mr. Putin free to pursue his revanchist claims on Ukraine and recreate imperial Russia’s lost glory.

That leaves China, which has propped up Russia through its Ukranian adventure. Beijing’s irredentism regarding Taiwan has so far been held in check by the U.S.’s security guarantees in East and Southeast Asia. America’s retreat leaves China free to consider moving on its claims to Taiwan. India would do well to remember that China has never accepted the McMahon Line. Suddenly, along with the world order, our neighbourhood too is starting to look more insecure.

Date: 24-02-25

विकास में राज्यों की जिम्मेदारी

प्रो. केवी सुब्रमण्यन, ( स्तंभकार आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक, भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और ‘इंडिया@100’ पुस्तक के लेखक हैं )

केंद्रीय बजट को मुख्यधारा के मीडिया से लेकर इंटरनेट मीडिया और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मिलती है। जबकि राज्यों के बजट को उतना महत्व नहीं मिलता। चूंकि इन दिनों राज्यों के बजट पेश हो रहे हैं, इसलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि उन पर कहीं उतनी चर्चा सुनाई नहीं पड़ रही।

इस बीच हमें यह नहीं भूलना होगा देश संघीय ढांचे के अनुसार चलता है, जहां राज्यों के पास अहम जिम्मेदारियां हैं। हैरानी की बात है कि आम जन से लेकर उद्योग संगठन राज्यों के नीतिगत क्रियाकलापों को लेकर उदासीन रहते हैं और यही बात मीडिया के एक तबके के लिए भी कही जा सकती है। राज्यों की राजनीति में नए प्रयोगों के लिहाज से उन पर नजर रखना और जरूरी हो गया है, क्योंकि ये प्रयोग आर्थिकी पर भी असर करते हैं।

किसी भी लोकतंत्र में सत्ता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। राज्यों का सिर्फ सत्ता से उभरने वाली ताकत का इस्तेमाल और अपनी जिम्मेदारियों से मुकरना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राज्य सिर्फ मुफ्त की रियायतें देकर नहीं चल सकते। उन्हें अपने राज्य में जीवन एवं कामकाज को सुगम बनाने के लिए बड़े बदलाव भी करने होंगे।

क्या हम सार्थक और अच्छे वेतन वाली नौकरियों के बिना प्रत्येक भारतीय के लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर भारतीय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का रास्ता अच्छे और ठोस रोजगारों से ही गुजरता है और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का मजबूत होना रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भारत में मैन्यूफैक्चरिंग दूसरे एशियाई देशों जितना तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा?

किसी भी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को जरूरी छह चीजें चाहिए-जमीन, मजदूर (लेबर), पूंजी, बिजली, परिवहन और उत्पादन बढ़ाने की आजादी यानी स्केल। इनमें से पांच-जमीन, मजदूर, बिजली, परिवहन और स्केल सीधे-सीधे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर भी कितनी राज्य सरकारों ने इन चीजों में सुधार को प्राथमिकता दी हैं?

बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के बजाय राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों में कई दिक्कतें बनी रहने दी हैं। जमीन खरीदने में बड़े झंझट, कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार की वजह से दाम बहुत बढ़ जाते हैं। पुराने और कालबाह्य श्रम कानूनों के कारण नई भर्तियां मुश्किल हैं। किसानों को मुफ्त बिजली देने की वजह से उद्योगों को मिलने वाली बिजली महंगी पड़ती है।

शहरों में परिवहन के मोर्चे पर कायम समस्याओं के चलते ढुलाई मुश्किल और महंगी है। अनावश्यक कागजी कार्रवाई की वजह से छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्केल न बढ़ पाने के चलते उनकी औसत लागत ऊंची रहती है और वे उपलब्ध आर्थिक अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते।

उत्पादन महंगा होने ये उद्यम अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी पिछड़ जाते हैं। इससे पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाते और निवेश भी आकर्षित नहीं हो पाता। मैन्यूफैक्चरिंग में भारत अगर अपेक्षित स्तर नहीं हासिल कर पा रहा तो उसके लिए राज्यों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आवश्यक छह में से पांच पहलुओं की कमान राज्यों के हाथ में है।

राज्यों के हाथ में देश का भविष्य संवारने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने यहां उद्योग और रोजगार बढ़ाने के रास्ते में आने वाली अड़चनें दूर करनी चाहिए। निवेश लाना चाहिए और लोगों को रोजगार दिलाने चाहिए। रोजगार के मामले में तरह-तरह के आरक्षण संबंधी प्रविधानों और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने वाले दबावों से निपटना चाहिए, क्योंकि ऐसे पहलू निवेशकों को प्रभावित करते हैं।

यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारत में अधिकांश काला धन और भ्रष्टाचार रियल एस्टेट से जुड़ा है। जमीन की कीमतों में हेरफेर, जमीन के कागज सही न होना, इन सबसे अवैध कमाई होती है और जनता का भरोसा टूटता है। राज्यों के मुख्यमंत्री साफ-सुथरे जमीन रिकार्ड, डिजिटल लेनदेन और रियल एस्टेट में साफ-सुथरी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते? ये सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जमीन उत्पादन का एक आधारभूत तत्व है।

आम जनता भी अपने राज्य की सरकारों से कड़े सवाल नहीं करती। याद कीजिए कि आपने आखिरी बार अपने मुख्यमंत्री से रोजगार, शहर के परिवहन ढांचे और व्यवस्था या अपने शहर में सुखपूर्वक रहने की सुविधा के बारे में कब सवाल किया था? या शहरों के बेतरतीब विस्तार के बारे में कब सवाल उठाए?

हर राज्य सरकार जब बजट पेश करे तो हमें हरसंभव तरीके से सवाल पूछने चाहिए। मसलन पिछले साल राज्य में कितनी नई नौकरियां बनीं? कारोबारी सुगमता में राज्य ने कितनी प्रगति की? इस साल बजट में कौन से सुधारों की घोषणा की गई है ताकि नौकरियों के अवसर बढ़ें? गूगल मैप्स पर देखे जाने वाले सफर के औसतन समय में कितना सुधार हुआ है?

सफर को सुगम बनाने एवं उसमें समय की कटौती के लिए बजट में क्या प्रविधान किए गए हैं। आम जन की तरह सीआइआइ, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों को भी राज्य इकाइयों के जरिये प्रदेश के बजट पर चर्चा करते हुए सवाल उठाने चाहिए। जैसे जमीन खरीद को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए? नए उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन सी प्रक्रियाएं आसान बनाई गईं? राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाने की तैयारी है?

समय आ गया है कि आम जन से लेकर मीडिया भी राज्य सरकारों की जवाबदेही को बढ़ाएं। अब सिर्फ मुफ्त सुविधाओं की आड़ में काम चलाने के सिलसिले को जारी नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकारों को भी तरक्की की राह में अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा। एक नागरिक, मतदाता और करदाता के रूप में हमें भी उनके कमतर प्रयासों से संतुष्ट नहीं रहना होगा। राज्य सरकारें नाकाम रहेंगी तो अंतत: नुकसान हमारा ही होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम राज्यों की सार्थक भूमिका के बिना संभव नहीं होगा।

Date: 24-02-25

सेंसर कितना होगा

संपादकीय

डिजिटल मंचों पर अश्लीलता और हिंसा दिखाने की शिकायतों के बीच हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए नये कानूनी ढांचे की और मौजूदा वैधानिक प्रावधानों की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टेलेंट पर रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार से इस बाबत कड़े कदम उठाने को कहा है।. पारंपरिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विशिष्ट कानूनों के तहत आती हैं, जबकि ओटीटी, यू-ट्यूब समेत इंटरनेट द्वारा संचालित नई मीडिया सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान जरूरी हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियम, 2021 के तहत आचार संहिता का सख्ती से पालन करना जरूर होने के बावजूद अनुचित सामग्री परोसी जा रही है। मंत्रालय के अनुसार ओटीटी इसका पालन नहीं करता तो सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67, 67 ए व 67 बी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इन धाराओं के तहत अश्लील सामग्री का प्रसारण / प्रकाशन दंडनीय है। बीते साल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, दस एप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाने के बावजूद यह प्रवृत्ति नहीं रुक पाना द्योतक है कि अश्लील सामग्री और अभद्र भाषा प्रयोग करने वालों पर लगाम कसना कठिन है। सरकार ने ओटीटी सामग्री को उम्र के आधार पर निर्धारित करने को कहा है। हालांकि वे इसे तफसीलन पहले ही अंकित करते हैं। सवाल सिर्फ यू-ट्यूबर या इंफ्लुएसर द्वारा सोशल मीडिया में अश्लील सामग्री के माध्यम से अधिक से अधिक व्यूज पाने का नहीं है। इस मामले में आम आदमी भी पीछे नहीं है। तय है कि अभिव्यक्ति आजादी की आड़ में मसखरी या नाजायज बातें करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता परंतु इस पर भी गहन विमर्श जरूरी है क्योंकि भारत में अश्लील सामग्री खास तौर पर पोर्नोग्राफी देखने वालों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। बेशक, इंटरनेट तक आधे देशवासियों की सीधी पहुंच पर हम इतरा सकते हैं पर यह न भूलें कि दरअसल, बहुसंख्य नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी कुंठित मानसिकता और कामुक उन्माद के लिए कर रहे हैं। सरकार या कानून एक हद तक ही अश्लीलता रोक सकते हैं। अश्लीलता या फूहड़ता के माध्यम से चर्चा पाने वालों को रोकने का बेहतरीन तरीका है, उनकी उपेक्षा करना । जो इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को स्वयं सीखना होगा।

Date: 24-02-25

कैसे बढ़े राष्ट्रीय उत्पादकता

विनीत नारायण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार दावा कर चुके हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। फिलहाल भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर चीन है और इसकी अर्थव्यवस्था का आकार 19.24 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर जापान 4.39 ट्रिलियन डॉलर के साथ मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यदि भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की क्षमता रखता है। तो उसके संकेत तभी मिलने शुरू होंगे जब हमारे देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय उत्पादकता की जब भी बात होती है, तो आम जन समझता है कि मामला उद्योग, कृषि, व्यापार और जनसेवाओं से जुड़ा है। हर व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार और उसकी नीतियों को जिम्मेदार मानता है। दूसरी तरफ, जापान जैसा भी देश है, जिसने अपने इतने छोटे आकार के बावजूद आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में दुनिया को मात दे दी है। सुनामी के बाद हुई तबाही को देख कर दुनिया को लगता था कि जापान कई वर्षों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। पर देशभक्त जापानियों ने न सिर्फ बाहरी मदद लेने से इंकार कर दिया, बल्कि कुछ महीनों में ही यह व्यण देश फिर उठ खड़ा हुआ वहां के मजदूर अगर अपने मालिक की नीतियों से नाखुश होते हैं, तो काम चोरी, निकम्मापन या हड़ताल नहीं करते। अपनी नाराजगी का प्रदर्शन औसत से भी ज्यादा उत्पादन करके करते हैं। मसलन, जूता फैक्ट्री के मजदूरों ने तय किया कि हड़ताल करेंगे, पर इसके लिए बैनर लगा कर धरने पर नहीं बैठे। पहले की तरह लगन से काम करते रहे। फर्क इतना था कि एक जोड़ी जूता बनाने की बजाय एक ही पैर का जूता बनाते चले गए। इससे उत्पादन भी नहीं रुका और मालिक तक उनकी नाराजगी भी पहुंच गई जबकि हमारे देश में हर नागरिक समझता है कि कामचोरी और निकम्मापन उसका जन्मसिद्ध अधिकार है दफ्तर में आए हो तो समय बर्बाद करो। कारखाने मैं हो तो बात-बात पर काम बंद कर दो। सरकारी विभागों में हो तो तनख्वाह को पेंशन मान लो मतलब यह कि काम करने के प्रति लगन का सर्वथा अभाव है। इसीलिए हमारे यहां समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है।

एक छोटा सा उदाहरण अपने इर्द-गिर्द की सफाई का ही ले लीजिए। अगर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी काम पर न आएं तो एक ही दिन में शहर नर्क बन जाता है। हमें शहर की छोड़ अपने घर के सामने की भी सफाई की चिंता नहीं होती। बिजली और पानी का अगर पैसा न देना हो तो उसे खुले दिल से बर्बाद किया जाता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तो दूर उसे बर्बाद करने या चुराने में हमें महारथ है इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर लगे खंबे, बैंच, कूड़ेदान बल्ब आदि लगते ही गायब हो जाते हैं। सीमांत प्रांतों में तस्करी करना हो या अपने गांव-कस्बे, शहर में कालाबाजारी, अवैध धन कमाने में हमें फक्र महसूस होता है पर सार्वजनिक जीवन में हम केवल सरकार को ही भ्रष्ट बताते हैं अपने गिरेबां में नहीं झांकते।

देश की उत्पादकता बढ़ती है उसके हर नागरिक की कार्यकुशलता से लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम भारतीय होने पर गर्व तो करते हैं पर देश के प्रति अपने कर्तव्यों से निगाहें चुराते हैं। जितने अधिकार हमें प्रिय हैं, उतने ही कर्त्तव्य भी प्रिय होने चाहिए। वैसे उत्पादकता का अर्थ केवल वस्तुओं और सेवा का उत्पादन ही नहीं है, बल्कि उस आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था से है, जिसमें हर नागरिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से कर ले और उसके मन में संतोष और हर्ष का भाव हो। पुरानी कहावत है कि इस दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ उपलब्ध है पर लालची व्यक्ति को पूरी दुनिया का साम्राज्य भी संतोष नहीं दे सकता। व्यक्ति की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि हर इंसान को जीने का तरीका सिखाया जाए। कम भौतिक संसाधनों में भी हमारे नागरिक सुखी और स्वस्थ हो सकते हैं जबकि अरबों रुपये खर्च करके मिली सुविधाओं के बावजूद हमारे महानगरों के नागरिक हमेशा तनाव, असुरक्षा और अवसाद में डुबे रहते हैं। वे दौड़ते हैं उस दौड़ जिसमें कभी जीत नहीं पाएंगे।

वैसे भी इस देश की सनातन संस्कृति सादा जीवन और उच्च विचार की रही है। लोगों की मांग पूरी करने के लिए आज भी देश में संसाधनों की कमी नहीं है पर किसी की हवस पूरी करने के लिए कभी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए रूहानियत या अध्यात्म का व्यक्ति के तन, मन और जीवन से गहरा नाता है। देश में अंधविश्वास या बाजारीकरण की जगह अगर आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना होगी तो हम सुखी भी होंगे और संपन्न भी। संत कबीर कह गए हैं, ‘मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पार्क राम भजन में वो सुख नाहि अमीरी में’ ।

बाजार की शक्तियां भारत की इस निहित आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करने पर तुली हैं। काल्पनिक मांग का सृजन किया जा रहा है। लुभावने विज्ञापन दिखा कर लोगों को जबरदस्ती बाजार की तरफ खींचा जा रहा है।

कहा जाता है कि मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आर्थिक संपन्नता आएगी पर हो रहा है उल्टा जितने लोग हैं, उन्हें पश्चिमी देशों जैसी आर्थिक प्रगति करवाने लायक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, और न ही वैसी प्रगति की जरूरत है। इसलिए अपेक्षा और उपलब्धि में खाई बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हताशा, अराजकता, हिंसा या आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह कोई तरक्की का लक्षण नहीं उत्पादकता बढ़े, मगर लोगों के बीच आनंद और संतोष भी बढ़े, तभी इसकी सार्थकता है।

Date: 24-02-25

आत्म सुरक्षा

भारत ही नहीं, दुनिया भर में आत्महत्या की दर का घटना सुखद और स्वागतयोग्य है। विगत तीन दशक में भारत में अगर आत्महत्या की दर में 31.1 प्रतिशत की कमी आई है, तो वहीं विश्व के स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट इस बात का संकेत है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम हुआ है। लोग भी मानसिक रूप से विकसित हुए हैं और आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध से स्वयं को दूर रखने लगे हैं। शोध पत्रिका द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, साल 1990 में भारत में प्रति लाख आबादी पर 18.9 लोग आत्महत्या करते थे, जबकि साल 2021 में प्रति लाख आबादी में 13.5 प्रतिशत लोग ही अपनी जान के दुश्मन बने । ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी ऐंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी (जीबीडी) 2021 के परिणामों पर आधारित विश्लेषण पूरी दुनिया के लिए कारगर है। एक अच्छी बात है कि महिलाओं में आत्महत्या की दर ज्यादा घटी है। साल 1990 में प्रति लाख महिलाओं पर 16 से ज्यादा महिलाएं आत्महत्या करती थीं, अब यह आंकड़ा गिरकर 10 के पास पहुंच गया है। यह महिलाओं की बढ़ती आर्थिक सामाजिक ताकत और समय के साथ उनकी मजबूत होती मानसिकता का भी परिचायक है।

यह अध्ययन बहुत उपयोगी है और इसके आधार पर मानसिक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में काम किया जा सकता है। आत्महत्या पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चुनौती जीवन जैसे अनमोल वरदान की अपने ही हाथों केसे गंवाया जा सकता है? जो भी मुमकिन है, सिर्फ जीवन रहते मुमकिन है जिंदगी नहीं, तो सिर्फ गम, अफसोस, अंधेरा ही पीछे रह जाता है। मानव सभ्यता की सही कामयाबी तभी है, जब आत्महत्या की दर को शून्य के करीब पहुंचा दिया जाए। मनुष्यों को परिश्रमी और संघर्षशील बनाने का लक्ष्य दुनिया के हर समाज में प्राथमिक होना चाहिए। इसी अध्ययन ने बताया है कि दुनिया में हर साल लगभग 7,40,000 आत्महत्याएं दर्ज की जाती हैं, यानी हर 43 सेकंड औसतन एक मौत ऐसी होती है, जिससे मनुष्यता कराह उठती है। सिएटल में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स ऐंड इवैल्यूएशन के शोधकर्ताओं का यह अध्यध्यन बहुत विस्तृत है और इसमें आत्महत्या के आकार, प्रकार और क्षेत्र पर काफी गहनता से प्रकाश डाला गया है।

विश्व स्तर पर आत्महत्या में गिरावट आई है और अब प्रति लाख आबादी पर ऐसी 9 मौतें ही हो रही हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आत्महत्याओं को रोकने में हस्तक्षेप और रोकथाम की कोशिशें काम कर रही हैं। महिलाओं की आत्महत्या में 50 प्रतिशत और पुरुषों में लगभग 34 प्रतिशत की कमी आई है। हां, दुनिया में लैटिन अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र है, जहां आत्महत्या में सबसे अधिक 39 प्रतिशत की वृद्धि सोचने पर विवश कर रही है। यहां स्थित देश मेक्सिको में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक समय मेक्सिको खुशनुमा देश था, पर अब उसे क्या हो गया है? देशों के पास अपने ऐसे सुखद और सकारात्मक सपने होने चाहिए, जो वहां के लोगों को मिलकर संघर्ष के लिए प्रेरित कर सकें। यहां तक कि भारत में भी लोगों को ऊर्जावान और व्यस्त रखने की ज्यादा जरूरत है। भारत जैसे विविध और रंग- बिरंगे देश में तो आत्महत्या की मानसिकता का अंत हो जाना चाहिए और यह तभी होगा, जब समाजों में अपनत्व और बढ़ेगा।

Date: 24-02-25

नियंत्रित एआई से सबका नुकसान

हरजिंदर

दुनिया के कई देश जो इस समय अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई मॉडल विकसित करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं, उनमें मलेशिया भी एक है। अतीत में आर्थिक तरक्की की बहुत सारी मंजिलें तय करने वाले इस देश के पास वे सारी संभावनाएं हैं, जिनसे वह अपना एआई पेशेवर ढंग से विकसित कर सकता है। पिछले दिनों मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एआई मॉडल विकसित कर रहे अपने पेशेवरों के लिए यह फरमान जारी कर दिया कि वे जो मॉडल विकसित कर रहे हैं, उनमें इस्लामी मूल्यों का समावेश करें। उनका कहना था कि हमें इस्लामी संवेदनाओं वाले ऐसे एआई की जरूरत है, जो मानवता की बेहतर ढंग से सेवा कर सके।

अनवर इब्राहिम जिस समय एआई के लिए धर्म की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने आया था, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपना एआई विकसित कर रहा है, जिसे देश के भाषायी परिदृश्य और संस्कृति के हिसाब से बनाया जा रहा है। भाषायी परिदृश्य की बात तो आसानी से समझ में आने वाली है, लेकिन संस्कृति के हिसाब से बनाने का क्या अर्थ है? ठीक यहीं पर पिछले दिनों संसद में पेश किए गए साल 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें बताया गया था कि एआई में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर।

जब हम एआई की बात करते हैं, तो अक्सर उसके जो खतरे गिनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा चिंता बेरोजगारी को लेकर उभरती है। यह बताया जाता है कि एआई कितने लोगों को बेरोजगार कर सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो एआई की तैनाती के बाद शायद बंद हो जाएं मगर एआई को लेकर एक और बड़ा डर उन लोगों का है, जो दुनिया को धर्म और संस्कृति के नजरिये से देखते हैं। हम ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां लोगों की भावनाएं धर्म व संस्कृति के नाम पर सबसे ज्यादा आहत होती हैं और कई बार इसकी वजह से बहुत सी अप्रिय स्थितियां तक पैदा हो जाती हैं। आमतौर पर भावनाओं का आहत होना किसी व्यक्ति या समुदाय की बातों व टिप्पणियों से शुरू होता है, लेकिन मान लीजिए कि भावनाएं आहत होने का कारण कोई एआई बन गया, तब क्या होगा ?

अभी तक हमारे सामने एआई के दो तरह के मॉडल उपलब्ध हैं। एक वे जो कुछ व्यावसायिक हैं और अमेरिका में तैयार हुए हैं, और दूसरा डीपसीक है, जिसे चीन में तैयार किया गया है। डीपसीक द्वारा तथ्यों को छिपाने और तर्कों को घुमा देने के बारे में पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया में काफी कुछ लिखा गया । तकरीबन यही हाल अमेरिका में विकसित चैटजीपीटी और जैमिनी वगैरह का भी है। उनके भी अपने किस्म के पूर्वाग्रह हैं। ऐसे पूर्वाग्रह कब किसको कैसे आहत कर देंगे, कहा नहीं जा सकता।

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक पुरानी कहावत है- ‘गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी आप अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कूड़ा डालेंगे, तो आपको नतीजे में कूड़ा ही मिलेगा । जिसे हम एआई के पूर्वाग्रह कहते हैं, वे दरअसल उन लोगों के पूर्वाग्रह हैं, जिन्होंने उसे तैयार किया है। कंप्यूटर की नकली अकल ने इसे उन लोगों की बुद्धि से ग्रहण भर किया है। इससे बचने के तरीकों पर भी खासा विमर्श चला है, पर कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है। सिर्फ एक बात समझ में आ सकी है कि अगर एआई को विकसित करने में तरह-तरह के लोगों, यानी हरेक जाति, हर समुदाय, हर रंग, हर देश, हर संस्कृति के लोगों का सहयोग लिया जाए, तो इस तरह के पूर्वाग्रह काफी हद तक कम हो सकते हैं।

इसका अर्थ हुआ कि हम एआई के निर्माण को जितना बहुलतावादी बनाएंगे, उतना ही वह पूरी दुनिया के काम आएगा, उतना ही वह सबकी संवेदनाओं का सम्मान करना सीखेगा और शायद लोगों के आहत होने की आशंकाएं भी उतनी ही कम होंगी। दरअसल, विज्ञान के दूसरे रूपों और उसकी तमाम देन की तरह ही एआई भी एक बहुलतावादी सोच और समाज की देन है। पूरी दुनिया ने विज्ञान की दूसरी तमाम देन बहुत आराम से स्वीकार कर ली। ज्यादातर मामलों में इन्हें स्वीकार करने में धर्म या संस्कृति बाधा बनते नहीं दिखाई दिए। मगर एआई के आगमन के बाद बहुत से लोगों को धर्म और संस्कृति पर खतरा मंडराता दिखने लगा है, क्योंकि इसका एक भाषायी मॉडल है। वह समाज की हर चीज की व्याख्या करता है। अपनी तरह से या अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से सही या गलत बताता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इस्तेमाल कोई भी आसानी से कर सकता है।

जब आप अपने धर्म के हिसाब से या अपनी संस्कृति के हिसाब से एआई तैयार करने की बात करते हैं, तो आप दरअसल एआई से पश्चिम के पूर्वाग्रहों को निकालकर उसमें अपने पूर्वाग्रह उड़ेल देना चाहते हैं। यह बात अलग है कि हम सभी को दूसरों के पूर्वाग्रह अखरते हैं, जबकि अपने पूर्वाग्रह हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसी सोच बहुलतावाद विरोधी है, जबकि बहुलतावाद आधुनिक विज्ञान का आधार है। इस बहुलता को नकारना विज्ञान को नकारना है। वे विज्ञान के फायदे तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके मूल दर्शन से खुद को अलग रखना चाहते हैं।

विज्ञान सिर्फ बहुलताबाद तक सीमित नहीं है, उसने जो आधुनिकता की ताकत पैदा की है, वह हमें अंत में लोकतंत्र, व्यक्ति के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ठीक यहीं पर अगर एक बार फिर से मलेशिया को देखें, तो कभी एक फलता- फूलता लोकतंत्र रहा यह देश पिछले कुछ समय से उल्टी दिशा में जाता दिख रहा है। धार्मिक कट्टरता सिर उठाने लगी है, सरकार भी उसके चपेटे में है और मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं।

अभी तक एआई जिस रूप में हमारे सामने आ रहा था, वह व्यावसायिक एआई था, जिसका मकसद अंत में मुनाफा कमाना है। मगर चीन के बाद अब जो एआई विकसित करने के प्रयास हो रहे हैं, वे हमें सरकारों के नियंत्रण वाले एआई की ओर ले जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ इसमें यह चेतावनी भी नत्थी कर रहे हैं कि सरकारों के नियंत्रण वाले एआई किसी तानाशाही से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।