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Date: 03-08-24

Hone In on Those Who Need Help Most

Stronger focus on economics for quota-shaping

ET Editorials

This week, the Supreme Court allowed state governments to create sub-categories within SCs and STs, allowing benefits of reservations to reach the most needy subgroups within these categories. Economics doesn’t provide ready answers to the question of how quotas, or any other form of affirmative action, affect the incentive structure in competitive environments. Both the preferred and non-preferred groups can slacken their effort, respectively, on account of necessity and futility. Yet, there’s evidence to suggest a moderate degree of discrimination among two sets of contestants can be designed in public policy to improve incentives on either side of the divide. This causality, however, breaks down if discrimination is stronger (more quotas) or if the contest is among multiple sets (more sub-quotas). Each category of discrimination adds to the interplay of adverse incentives among all the contestants.

The incentive to perform among the preferred group is negatively correlated to the emergence of an even more preferred group within itself. The extra-preferred group will, on its part, have to be induced out of its historical discrimination to match up to performance of the less-preferred group. The nonpreferred group will have no reason to perform differently if the overall quota stays intact. The incentive structure splinters with heterogeneous affirmative action. It splinters further when contestants are forced to remain within preference groups. To retain its incentive structure, the top layer of the preferred group must surrender its preference. A golfer’s handicap improves with his game.

Subdivision of quotas will have to be a dynamic process to accommodate mobility of the top and bottom layers, and intermediate ones too. The process is an open auction of deprivation subject to judicial review. This is complicated by the politics of preference among competing groups. The most deserving groups may not have the political representation needed to secure their place in the hierarchy of discrimination. Stronger emphasis on economics to establish disadvantage and degree of discrimination it calls for could make the process less tricky. Effects on incentives must also figure in this decision process.

Date: 03-08-24

Mountain-Making Out Of Molehills by Police

ET Editorials

Minor offences are, by their very definition, minor offences. But the knack of our law-and-order authorities frequently making a mountain out of a molehill seems to be a feature that goes with the police’s other frequent shortcoming: making a molehill out of a mountain — that is, not taking serious crimes committed seriously. Take the arrests of youngsters in Bihar and the separate questioning of a bunch of boys in Gujarat last month ostensibly for waving Palestinian flags ahead of a Muharram procession. The charge? ‘Attempting to disturb communal peace.’ Talk about the dangers of police straitjacket profiling.

The arrests and questionings were made not on the basis of threat perceptions but solely on a complaint against the video recording of the flag-waving. Supporting an ‘international cause’ by waving a Palestinian flag isn’t even a ‘minor offence’. No discord was fomented. But the police — themselves stating that the ‘boys had no idea of the conflict in faraway Gaza’ — overreacted against yet another set of ‘soft targets’ engaged in a ‘trending’ activity for many young people across the world.
Old-fashioned ideas of community policing and neighbourhood engagement makes sense. The police, across states, need to be more connected with the communities that they serve. It helps reduce antagonism between law enforcement and civil society, the two speak the same language, helps nip criminals in the bud, and provides young people with a safe space to blow some steam and engage in perfectly legit activities.

Date: 03-08-24

Weakest first

Allowing sub-quotas to least advanced among SCs deepens social justiec

Editorial

The jurisprudence of affirmative action has been evolving constantly. From a notion of formal equality rooted in a general principle of non-discrimination, it has reached a point where the aim is substantive equality. Reservation is no more seen as an exception to the equality norm, but as a deepening of the idea of equality by embracing diversity and accommodation of those suffering from historical and social disabilities. The latest Supreme Court judgment allowing States to classify Scheduled Castes (SC) into groups and give preferential treatment to the weaker and more backward among them is in line with this progression. By a majority of 6:1, the Court has rejected the idea that the SCs constitute a single homogenous class and that sub-classification will violate the equality rule. The verdict dislodges a 2005 Constitution Bench judgment (E.V. Chinnaiah vs AP) that had struck down an Andhra Pradesh law classifying SC communities into groups as unconstitutional. The Court had then ruled that once the President notifies the list of SCs under Article 341, Parliament alone could modify it by law, and that States were barred from “tinkering” with the list. This judgment was cited by the Punjab and Haryana High Court while quashing a preferential sub-quota for Balmikis and Mazhabi Sikhs within the SC quota. When the matter came to the apex court, a Bench doubted the correctness of E.V. Chinnaiah and referred the question to a larger Bench.

The majority verdict is based on a clear recognition that SCs do not constitute a homogeneous class. Under the Presidential List, they have a common constitutional status, but it does not mean that there are no differences in the extent of backwardness among them. A history of untouchability is indeed a common feature among them, but there is historical and empirical evidence that the level of advancement is not uniform. States are empowered to further identify the weaker sections among SCs and extend beneficial treatment. Four judges have taken the view that excluding the “creamy layer” among the SCs from reservation benefits is necessary to give full effect to the principle that the weakest should get the benefits of affirmative action and not be elbowed out by those more advanced than them. Applying the ‘creamy layer’ concept, hitherto confined to OBCs may not be easy. Justice B.R. Gavai, who writes in support of the exclusion of the better-off among the SCs, also notes that the creamy layer norms cannot be the same as those prescribed for the OBCs. The exclusion of the more advanced sections among Dalits was not an issue before the Bench, and the opinions may be non-binding as of now. While excluding the creamy layer may happen some day, the focus should be on the marginalised among Dalits getting adequate representation.

Date: 03-08-24

राजनीति की भेंट न चढ़ जाए कोर्ट का यह फैसला

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला जाति, उप-जाति में बटे भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। कोर्ट ने सरकारों को तार्किक, वैज्ञानिक और स्पष्ट पैमानों पर एससी-एसटी वर्ग में भी अति पिछड़ों को अलग कोटा देने की बात कही है। फैसले के अनुसार अब गेंद सरकारों के पाले में है। क्या वे वोट खोने के डर से उन उप-जातियों के लाभ का कोटा कम करेंगी, जिनकी संख्या ज्यादा है। और लाभ भी ? कोर्ट के आदेश के बाद क्या सरकारें कोई स्वचालित प्रक्रिया बनाएंगी, जिसके तहत हर पांच वर्ष के बाद इसके लाभार्थियों का संख्यात्मक आकलन किया जाए? शायद भारत की राजनीतिक पार्टियों से इतनी ईमानदार कोशिश की अपेक्षा करना सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा | यानी फैसले में सन्निहित मकसद हासिल करना तो दूर, समाज में वैमनस्य और बढ़ने की भी आशंका है। उधर पिछड़े वर्गों में जातिगत गणना की मांग पहले से ही चल रही है और अब इस फैसले के बाद पिछड़े वर्ग में ऐसे ही वर्गीकरण की मांग होगी। फैसले में एक जज ने पिछड़ों के लिए पहले से चल रही क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुसूचित जाति के केस में भी लागू करने को कहा है। पर भूलें नहीं कि कुल नौकरियों में सरकारी नौकरियों का प्रतिशत मात्र 2.8 है। अनुसूचित जाति-जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ और भी करना होगा।

Date: 03-08-24

क्वाड को लेकर बढ़ती अनिश्चितता

ऋषि गुप्ता, ( लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं )

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बीते दिनों क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए टोक्यो गए थे। इससे पूर्व इस समूह की बैठक दस महीने पहले न्यूयार्क में हुई थी। भू-राजनीतिक परिदृश्य पर हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में टोक्यो में हुई बैठक खासी महत्वपूर्ण थी। विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर, जहां चीन फिलीपींस जैसे देश को दक्षिण-चीन सागर में दबाने और ताइवान की स्वायत्तता पर निरंतर आघात करने की धमकी देता आ रहा है।

ऐसे माहौल में विश्व की चार बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना काफी मायने रखता है। क्वाड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नियमों की बहाली के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों का सामना करने और आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्वाड का उद्देश्य भरोसेमंद और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत पर ध्यान देना भी है, ताकि संकट के समय एक साझा समाधान निकाला जा सके।

आज के विश्व में समुद्री मार्ग विश्व व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामरिक बढ़त और दुर्लभ खनिजों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। चूंकि चीन ऐसे तमाम क्षेत्रों में अपना अधिकार जताता रहा है, इसलिए क्वाड सदस्य देशों का एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। खास बात यह है कि ये चारों देश एक लोकतांत्रिक सूत्र में बंधे हैं और विश्व शांति पर समान विचारधारा रखते हैं और वे साथ मिलकर चीन की विघटनकारी, आक्रामक और विस्तारवादी शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

अपनी प्रकृति एवं स्वरूप में क्वाड बुनियादी रूप से एक सामरिक मोर्चा न होकर आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन का एक मंच है, लेकिन चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने का यह अप्रत्यक्ष प्रयास बीजिंग को रास नहीं आता।

अपने बयानों में चीन का नाम न लेना क्वाड का एक रणनीतिक निर्णय जरूर माना जा सकता है, लेकिन चीन को इसकी उपस्थिति का अखरना यही दर्शाता है कि उसे अपनी विघटनकारी और आक्रामक नीतियों का अहसास है। टोक्यो में क्वाड की बैठक के दौरान जयशंकर का कहना था कि ‘यह कोई बातचीत की दुकान नहीं, बल्कि एक मंच है जो व्यावहारिक परिणाम उत्पन्न करता है।’

उनका बयान न केवल क्वाड की एक समूह के रूप में मजबूती, बल्कि चारों सदस्य देशों भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान का चीन की नीतियों के खिलाफ साथ खड़ा भी होना दर्शाता है।

पिछले सात वर्षों में क्वाड एक मजबूत पहल के तौर पर उभरा है और ऐसे मुद्दों पर साथ आया है, जो भविष्य में चिंता का सबब बन सकते हैं। टोक्यो की बैठक का एक खास मुद्दा समुद्र के नीचे बिछे डिजिटल संचार केबलों से संबंधित रहा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है।

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है कि चीन इन केबलों में सेंध लगाकर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत डाटा से लेकर बौद्धिक संपदा और गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी चुरा सकता है। विश्व के करीब 95 प्रतिशत डाटा की आवाजाही इन्हीं केबलों के माध्यम से होती है।

निश्चित रूप से यह एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर भविष्य में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति बनी तो चीन इन केबलों को काटकर संचार बाधित करने का भी प्रयास कर सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देश आपसी सहयोग के साथ ऐसी समस्याओं का समाधान निकालें।

तमाम स्तरों पर बात आगे बढ़ने के बावजूद इस वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुछ स्पष्ट रणनीतियों के अभाव में क्वाड अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आखिरी बैठक जापान के हिरोशिमा शहर में मई 2023 में हुई थी और आगामी बैठक का इस वर्ष जनवरी में होना तय था, लेकिन राष्ट्रपति बाइडन की अनुपलब्धता के चलते यह नहीं हो पाई।

हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने हाल में हुई प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति बाइडन की क्वाड नेताओं की बैठक के प्रति प्रतिबद्धता की बात तो कही, लेकिन कोई निश्चित तारीख भी नहीं बताई। राष्ट्रपति बाइडन के स्वास्थ्य और अमेरिका में हो रहे चुनावों को देखते हुए इस वर्ष भी बैठक मुश्किल दिखती है। इस बीच अच्छी बात यही है कि समूह की अन्य बैठकों से निरंतरता बनी हुई है, लेकिन शीर्ष नेताओं का मिलना इस समूह की प्रतिबद्धताओं को और मजबूती प्रदान करेगा।

क्वाड के भविष्य की दशा-दिशा एक बड़ी हद तक अमेरिकी चुनाव परिणामों पर भी निर्भर करेगी। यदि अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो संभव है कि अमेरिका इससे कुछ पीछे हटे, क्योंकि ट्रंप बहुपक्षीय सक्रियता में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते और अक्सर उन्होंने ऐसे मंचों को लेकर नकारात्मक टीका-टिप्पणियां ही की हैं।

ट्रंप का ‘अमेरिका प्रथम’ का नारा अमेरिका को हर क्षेत्र में पहले रखना चाहेगा और ऐसे में हो सकता है कि क्वाड देशों के साथ सामूहिक बराबरी ट्रंप की रणनीतिक प्राथमिकता न रहे। ऐसे में क्वाड के भविष्य पर सवालिया निशान लग सकता है। यदि इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भारत के पास एक सुनहरा अवसर होगा कि वह क्वाड समूह का नेतृत्व करे और नई ऊर्जा के संचार के साथ क्षेत्रीय पटल पर अपनी प्रतिबद्धताओं की मुखरता से पैरवी करे।

Date: 03-08-24

पश्चिम एशिया में शांति पर मंडराता खतरा

संपादकीय

ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में टकराव का खतरा काफी बढ़ गया है। कतर और तुर्किये में रहकर हमास के राजनीतिक नेतृत्व की कमान संभालने वाले हानिया की तेहरान में बुधवार को एक हमले में मौत हो गई। हानिया की हत्या के बाद हमास में थोड़ा नरम रुख रखने वाली आवाज बंद हो गई है।

ईरान ने आरोप लगाया है कि हमास के मुख्य वार्ताकार हानिया की हत्या में इजरायल का हाथ है, लेकिन उसने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। हानिया इजरायल के साथ संघर्ष विराम के पक्ष में थे और इस विषय पर प्रायः हमास के दूसरे नेताओं से उनकी भिड़ंत हो जाती थी। उनकी हत्या के बाद मिस्र और कतर के नेताओं ने शांति वार्ता के भविष्य पर गंभीर संदेह जताया है। इन देशों के नेताओं की यह चिंता जायज है।

7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद हानिया पांचवें ऐसे नेता है, जिनकी हत्या हुई है। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति की ताजपोशी में भाग लेने के लिए तेहरान में थे और जिस समय उन पर हमला हुआ वह एक सुरक्षित स्थान पर थे। यह घटना इजरायल के परंपरागत प्रतिद्वंद्वी ईरान को कोई बड़ा कदम उठाने के लिए उकसा सकती है। हानिया की हत्या के बाद पश्चिम एशिया एक ऐसी विकट स्थिति में फंस चुका है, जिसमें शांति की संभावनाएं कमजोर हो गई हैं।

हमास के लड़ाकों एवं नेताओं की हत्या और इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले के बाद भी इस संगठन की गतिविधियां कम नहीं हुई हैं और न ही इसकी लोकप्रियता में कोई कमी आई है। हानिया की हत्या के बाद हमास में कट्टरपंथी विचार रखने वाले मजबूत हो सकते हैं।

हमास के संभावित उत्तराधिकारी कूटनीति का रास्ता अख्तियार करने के लिए नहीं जाने जाते रहे हैं। दूसरी तरफ, इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता काफी कम हो गई है, इसलिए वह हमास के खिलाफ युद्ध को सत्ता पर अपनी पकड़ सुनिश्चित करने का सबसे मजबूत जरिया समझ रहे हैं।

ईरान को जान बूझकर उकसाना इजरायल की इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हानिया पर हमले से ठीक कुछ घंटे पहले इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक आवासीय इमारत पर बमबारी की थी। कहा जा रहा है कि इस बमबारी में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के एक सिपहसालार की मौत हो गई थी। हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) के दो सिपहसालारों की कथित तौर पर हत्या कर चुका है। कुछ समय पहले तक ईरान ने युद्ध और भड़काने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया था।

इस वर्ष अप्रैल में सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर इजरायल के हमले के बाद ईरान ने सीमित एवं नपी-तुली प्रतिक्रिया दी थी। दो क्षेत्रीय राजधानियों में कुछ ही घंटों के भीतर दो वरिष्ठ नेताओं की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक जोखिम कई गुना बढ़ गया है।

वर्तमान स्थिति में अरब राष्ट्रों की निष्क्रियता के बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापना का सारा दारोमदार अब अमेरिका पर है। अमेरिका इजरायल को गाजा में लड़ाई जारी रखने के लिए धन एवं सामग्री मुहैया करा रहा है। इस लड़ाई के कारण गाजा में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच इजरायल के भीतर भी शांति के प्रयास शुरू हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी हमास के साथ संघर्ष से लोग अब असहज महसूस करने लगे हैं।

अब इजरायल में बदले की भावना से ध्यान हटाकर लोग 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंदी बनाए गए इजरायल के नागरिकों की सकुशल वापसी की मांग करने लगे हैं। इस दिशा में इसलिए ठोस प्रगति नहीं हो पाई है कि फिलिस्तीन भी इजरायल को जेलों में बंद हजारों कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है।

इजरायल में आरक्षित सुरक्षा बलों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो युद्ध के मैदान में जाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि, काफी कुछ नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। डॉनल्ड ट्रंप नेतन्याहू के पक्ष में खुला समर्थन व्यक्त कर रहे हैं जबकि कमला हैरिस इजरायल और फिलिस्तीन के हितों में संतुलन साधने की कोशिश कर रही हैं। अगले कुछ महीने पश्चिम एशिया में कड़ी परीक्षा के होंगे।

Date: 03-08-24

वंचितों के पक्ष में

संपादकीय

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला दिया है कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप- वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि इन समूहों के भीतर और अधिक वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। अगर इस फैसले को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से लागू किया गया तो हाशिये पर खड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ज्यादा परिणामदायी हो सकता है। शीर्ष अदालत इसी के साथ एससी और एसटी समूहों के भीतर भी आरक्षण के मद्देनजर मलाईदार (क़ीमीलेयर) की पहचान करके उसे आरक्षण से बाहर करने की व्यवस्था दी है। अभी तक मलाईदार तबके का सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में ही लागू है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में नया अध्याय जोड़ेगा। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने हितों के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करते रहते हैं। देश में आरक्षण लागू होने के बाद प्रायः यही देखा जाता है कि इन जाति समूहों में जो अधिक ताकतवर हैं, वे आरक्षण का लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। और जो कमजोर हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये कुछ पाने की आस में इंतजार करते रह जाते हैं।

सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि ओबीसी में जो वंचित हैं वे भी शिक्षा और रोजगार पाने में सफल हो जाते हैं लेकिन एससी और एसटी समूह को यहां तक पहुंचने के ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं होते । वस्तुतः देश के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सिकुड़ रहे हैं और निजी क्षेत्र में रोजगार अनिश्चितताओं से भरा है। जाहिर है ऐसे में स्थिर रोजगार की प्राप्ति के लिए आरक्षण की मांग भी बढ़ती जा रही है। कुछ समृद्ध और ताकतवर जातियां भी आरक्षण के लिए आंदोलनरत हैं। आजकल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की जिद ठाने हुए हैं। मान लिया जाए कि जातिगत जनगणना हो भी जाए तो क्या उससे सभी को रोजगार मिल जाएगा। सच तो यही है कि आरक्षण रोजगार का विकल्प नहीं हो सकता। इतना जरूर है कि एससी और एसटी में लगातार नये-नये समूह जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए इस श्रेणी के आरक्षण में मलाईदार तबके की पहचान के लिए उनसे जुड़े आंकड़ों का सही तरीके से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगर सरकारें ऐसा करने में सफल सिद्ध होती हैं तो वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और सही मायनों में आरक्षण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।