31-08-2020 (Important News Clippings)
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Bankers Need Help To Take On Risk
RBI governor is right to Urge bankers to lend
ET Editorials
Last week, RBI governor Shaktikanta Das chided banks for being risk-averse to the point of abdicating their basic task of lending. This is all to the good. Their systems should be capable of smelling the risk associated with a loan proposal, he said. Certainly, the banks should do their bit to kick-start lending, but other parts of the system, including RBI, should do their bit as well.
At present, there are some structural force multipliers in place, as far as risk is concerned. One, banks are expected to fund long-gestation projects, whose ability to service the debt will kick in after the deposits the banks use to extend the loan have matured. A functional debt market should take care of funding long-gestation projects. Two, bankers have little positive incentive to take risk. The structure of their remuneration is such that whether they take risk and do good for the bank or they play it safe and lend little, they earn pretty much the same. At the same time, if any loan turns sour, there is the likelihood of criminal investigations blighting their reputations and post-retirement lives. Three, public sector bankers are not free agents who can perform banking purely on the strength of their commercial calculus. They have to follow the government’s directives — to provide easy loans in rural areas, for example. And the culture of subtle hints from the netababu network about lending decisions is difficult to stamp out, so long as government ownership continues and is exercised through government nominees on bank boards. If a holding company for public sector banks is created and its board charged with appointing and supervising the boards of individual banks, this nexus could be broken.
There are larger, systemic hurdles to be overcome as well. If businesses could operate without having to grease palms altogether, the temptation to inflate project costs and sequester a portion of the padding to make informal payoffs would come down. Transparent political funding would remove the compulsion on industry to build war chests, with funds diverted from loans.
THE AGE TRAP
Move to raise women’s age of marriage reflects punitive paternalism
Sunny Jose, [The writer is RBI Chair Professor, Council for Social Development, Southern Regional Centre, Hyderabad]
Marriage at a low age is the outcome of a complex web of factors. To begin with, the socio-economic groups and regions where under-age marriages are prevalent are marked by a near absence of quality schooling and opportunities for higher education, fortified by poverty and limited economic opportunities.
An offshoot of the question posed at the beginning arises here. Why should, if at all, women’s legal age at marriage be increased from 18 to 21, when 18 is considered the marriageable age in many countries? Stated differently, what are the compelling grounds for increasing women’s age at marriage? One purported reason is to do away with the gender gap in the legal age at marriage, and the underlying social norm which expects women to be younger than men at the time of marriage. Another related reason is that marriage at a younger age before attaining physical, cognitive and emotional maturity leads to a suboptimal transition to adulthood.
Evidence suggests that transition from adolescence to adulthood is likely to be optimal for those who study longer years, have better nutrition and delayed marriage and parenthood. However, increasing age at marriage alone will not ensure that girls will study longer or attain better nutrition either. The nutritional needs are high at late adolescence (15-19 years) and a fair measure of adolescent girls suffer from multiple forms of undernutrition, from chronic energy deficiency, iron deficiency to micronutrient deficiency. Marriage, pregnancy and delivery during adolescence not only drain their already poor nutritional reserves, but also lead to child stunting and mortality to multiple diseases at a later stage.
What can possibly address this? Delayed marriage or nutritional enhancement? Delayed marriage without improving nutrition will most likely yield the same adverse outcomes, in addition to creating new and serious problems. The proposed move to raise the marriageable age, thus, becomes a case of “punitive paternalism” — using punitive measures to achieve a progressive but difficult or elusive social goal.
Can the objective of the policy proposal be achieved through an alternative, incentivising approach? Herein, the concept of “autonomy-enhancing paternalism” proposed by behavioural economists Martin Binder and Leonhard Lades, assumes salience. Autonomy-enhancing policy intervention promotes self-empowerment and aims to free individuals from irrelevant influences. It aims to improve well-being through improving the process of decision-making.
In this case, incentivising and enabling girls to continue schooling up to Class 12 and helping to enhance their nutrition can stop under-age marriages. Evidence suggests that ensuring secondary level schooling among girls is likely to enhance their autonomy and improve their health and nutrition. Also, secondary schooling of women is associated with improved cognitive abilities, mental, sexual and reproductive health. Additionally, it leads to a significant decline in teenage child-bearing, child-stunting, among others. These are important instrumental reasons to increase women’s schooling. Yet, there are substantive intrinsic reasons to promoting education since it is a valid end in itself. Enhancing the nutrition of adolescent girls is also important for a range of instrumental and intrinsic reasons.
Is there a need for a separate policy increasing women’s schooling up to 12 years and improving their nutrition? Existing policies can help achieve these twin important goals. What is needed is the commitment and the missionary zeal, as shown in Swachh Bharat, and an incentivising approach to make the policies work effectively. Janani Suraksha Yojana is a case of an incentive-based approach working well. A variety of incentivising schemes, from cycles in Bihar to laptops in Tamil Nadu, already exist towards ensuring girls’ education..
The proposed policy, instead of addressing the causes and consequences of under-age marriages, may instead produce adverse, suboptimal outcomes affecting the poor and marginalised the most. What is needed is an enabling, incentivising and innovative approach to implement the existing policies effectively.
Date:31-08-20
On education, looking ahead
NEP 2020 is a milestone in India’s journey to becoming a knowledge superpower
Arjun Ram Meghwal, [ The writer is Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Heavy Industries & Public Enterprises ]
CHANGE IS THE only constant. As our young nation strides towards development and advancing our capabilities globally, it becomes imperative to take inspiration from our ancient heritage and cultural values to transform the existing status quo with a modern and futuristic approach. The recently approved New Education Policy is a much-needed guiding light to nurture our demographic potential.
Many stalwarts have, from time to time, made arguments for a better education system for India. The British raj had delegitimised the Indian education system. After Macaulay’s Minutes of 1835, the colonial government’s work in education was primarily motivated by self-serving concerns. While Western education was spread among Indians, scientific, technical and moral education was largely ignored. The Indian reformers believed that to keep up with the times, a modern education system was needed.
During the Round Table conference in 1931, Mahatma Gandhi, in one of his speeches, said: “The beautiful tree of education was cut down by you British. Therefore, today, India is far more illiterate than it was 100 years ago.” Babasaheb Ambedkar had also opined that everyone has a right to learn. Ambedkar even metaphorically compared education to the milk of a tigress and added that one who drinks it will ultimately strive for progressive changes in the society.
After Independence, several steps were taken by successive governments to decolonise the education system, including through the University Education Commission (1948-49), Secondary Education Commission (1952-53), D S Kothari Commission (1964-66) and the National Policy on Education (1968).
President A P J Abdul Kalam had emphasised the need for a value-based education that instils righteousness at a young age to make a cultured citizenry capable of transforming India into a prosperous, peaceful, secure, happy and developed nation.
The National Education Policy in effect until now was 34 years old. A more apt vision was needed to meet the aspirations of the New India. Since January 2015, an unprecedented consultation that involved nearly two lakh suggestions from 2.5 lakh gram panchayats, 6,600 blocks, and 676 districts took place in committees constituted under the chairmanship of former cabinet secretary T S R Subramanian and eminent scientist K Kasturirangan, which ultimately fructified into the NEP 2020.
NEP 2020 is an ambitious and futuristic policy that ensures opportunities for children to hone their talents by fixing the lacunae in the education system. Recognising the urgency of foundational learning, the shift from the 10+2 system to the 5+3+3+4 — with foundation, preparatory, middle, and secondary stages — will focus on a more holistic development of children. The emphasis on skills like analysis, critical thinking, conceptual clarity and co-curricular and vocational subjects will diversify their learning. Universal access at all levels of school education will be guaranteed, and it is proposed that the around two crore children who drop out will be brought back into the education system.
The mandatory teaching of an Indian language will protect and promote our linguistic and cultural diversity. India has thousands of languages and dialects, and each language has its significance and identity. India takes pride in this. But on the other hand, 196 languages in the country have been included in the list of endangered languages by UNESCO. The NEP’s emphasis on local languages will address these concerns. The implementation of a mother-tongue based multilingual education system will pave the way for addressing the pending demands of recognising many languages — like Rajasthani, Bhojpuri and Bhoti, among others — under the Eighth Schedule of the Constitution.
The proposed reform in school curricula and pedagogy, a transparent process for teacher recruitment, merit-based promotion and development of the National Professional Standards for Teachers, setting up a Gender Inclusion Fund, and also Special Education Zones for disadvantaged regions and groups will empower the academic fraternity. Changes like PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) will redesign assessment and standardised the education boards across the country.
The multiple exit and re-entry system, credit transferability across the universities, and multi-disciplinarity in the higher education system have provided flexibility to students. The internationalisation of education will be facilitated through institutional collaborations, student and faculty exchange programmes, and allowing top-ranked international universities to open campuses in our country. It is proposed that 3.5 crore new seats will be added to higher education institutions. Such prompt measures will ultimately converge the gap between industry and academia and harness our demographic dividend.
Under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, this well-thought and forward-looking document will be an important milestone in India’s journey towards becoming a global knowledge superpower. The return of the Ministry of Human Resource Development to its earlier name, Ministry of Education, has provided a more focused and fresh perspective to the education ecosystem. NEP 2020 has been well received and Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank and dedicated teams are leaving no stone unturned to ensure its implementation in letter and spirit. I urge all the stakeholders — students, parents, teachers, public representatives, universities, media, and civil society — to discuss and debate the nuances of NEP 2020.
आत्मनिर्भरता की राह
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आत्मनिर्भरता को रेखांकित करते हुए इस पर खासा जोर दिया कि देश को खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उन्होंने जिस तरह यह कहा कि अब सभी के लिए देश में बने खिलौनों की मांग करने का समय आ गया है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह देश के खिलौना बाजार में चीन के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है। सच तो यह है कि खिलौनों के साथ-साथ वे सभी वस्तुएं भारत में बननी चाहिए, जो पहले यहां बनती थीं, लेकिन कालांतर में उनका चीन से आयात होने लगा। यह जिन भी कारणों से हुआ हो, लेकिन ऐसा होने देना एक भूल थी। इस भूल को सुधारने के लिए हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए। इस कोशिश को सफल बनाने में देशवासियों को भी योगदान देना होगा, लेकिन असली काम तो उद्यमियों और सरकार को ही करना है। सरकार की नीतियां वास्तव में ऐसी होनी चाहिए, जिससे हमारे उद्यमी चीनी उद्योगों को हर क्षेत्र में पछाड़ने के आत्मविश्वास से लैस हो सकें। ध्यान रहे कि आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है।
वर्तमान में दुनिया का खिलौना बाजार करीब सात लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। यह तब है जब देश के कई हिस्सों में खिलौने बनाने की समृद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा को नए सिरे से बल देना होगा और वह भी इस तरह कि देश में बने खिलौने न केवल देश की मांग पूरी कर सकें, बल्कि विश्व बाजार में भी अपना स्थान बना सकें। यह तभी संभव होगा जब उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता विश्व स्तर की होगी। यदि विश्व बाजार में चीन को पछाड़ना है तो भारतीय खिलौना उद्योग को उससे बेहतर करना होगा। प्रधानमंत्री देश के खिलौना उद्योग को बेहतर काम करते हुए देखना चाहते हैं, इसका पता इससे चलता है कि चंद दिनों पहले उन्होंने स्वदेशी खिलौना उत्पादन को लेकर कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उम्मीद है कि कोई ऐसी रूपरेखा बन रही होगी, जिससे भारतीय खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। यह प्रोत्साहन उन्हें भी मिलना चाहिए, जो मोबाइल गेम्स बनाते हैं। मोबाइल गेम्स का भी एक बड़ा बाजार है और वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चीनी एप्स पर पाबंदी के बाद भारतीय कंपनियां जिस तरह किस्म-किस्म के एप बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उसी तरह उन्हें मोबाइल गेम्स बनाने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए। इस सक्रियता के बीच सरकार को यह देखना चाहिए कि हर मामले में आत्मनिर्भर बनने की सोच एक संकल्प का रूप ले।
Date:31-08-20
शिक्षा पर साथ आएं केंद्र और राज्य
धीरज शर्मा, ( लेखक आइआइएम, रोहतक के निदेशक हैं )
कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एकरूपता कायम करना और वर्ष 2030 तक शत प्रतिशत नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने-माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आजादी के बाद भारत को अब तक तीन शिक्षा नीति मिली हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी जिसमें पूरा जोर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विषमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने पर तो जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन में संतुलन का प्रयास किया गया है। ऐसे में नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं?
रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से तीन प्रमुख पैमानों पर दिखता है। पहला समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यत: स्थानीय थीं और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1986 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानकीकरण पर था। दूसरे शब्दों में कहें तो नियामकीय एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यूनतम शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। इसकी तुलना में 2020 में अधिकांश संस्थानों में परिपक्वता के साथ समालोचनात्मक जड़ता भी घर कर गई है तो नई शिक्षा नीति अपनी पसंद विशेष के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमताओं को धार देकर उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर उन्मुख करती है। इसके लिए शिक्षा में लचीले विकल्प दिए गए हैं तो संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर उन पर नियमन का बोझ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में विषय चयन, स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट ट्रांसफर के अलावा मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक बनाने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर भी होता है।
दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे अंतर का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। 1986 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानकीय शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी। व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था। वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ-साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगारपरकता को लेकर बहुत गंभीर है। माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर देने से यह एकदम स्पष्ट होता है। इसका कारण शायद यह भी है कि आज अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के जटिल समीकरणों के साये में संचालित हो रही हैं।
तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की समझ से जुड़ा है। इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समाजवाद का विकास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है। वहीं नई नीति नागरिकों के ज्ञान, कौशल एवं वैयक्तिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की समस्त संभावनाओं को भुनाना और समरूप समाज के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है। नई नीति में पाठ्यक्रम की रूपरेखा समालोचनात्मक सोच, विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ की दिशा में है जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है।
कुल मिलाकर 1986 की नीति ने शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन में योगदान दिया, लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करें, फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एकसमान भी हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। देश भर के छात्रों के बीच हुए एक ऑनलाइन सर्वे में करीब 96.4 प्रतिशत छात्रों को नई नीति के परिणामों से उत्साहजनक उम्मीद बंधी है। हालांकि यह बात नहीं भूली जानी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ऐसे में इस नीति के अपेक्षित फायदों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा।
स्वास्थ्य और भविष्य
हर्षवर्धन, ( लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। )
सबके लिए स्वास्थ्य, समन्वय, उपलब्धता, खर्च वहन करने की क्षमता, शिक्षा, सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, गोपनीयता और सुरक्षा के सिद्धांत पर तैयार किया गया एनडीएचएम डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ की हड्डी के रूप में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अपने मुख्य उपादानों- हेल्थ आइडी, डिजि-डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा पंजी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकार्ड, टेलीमेडिसिन और ई-फार्मेसी- के जरिए यह मिशन अलग-थलग पड़े पणधारियों को साथ लाने और उन्हें पूरी तरह सक्षम बनाने में सहायक साबित होगा- और इस तरह भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा परिदृश्य ही बदल जाएगा।
एनडीएचएम संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य के तहत सार्वभौम स्वास्थ्य पहुंच हासिल करने के उद्देश्य की तरफ सोद्देश्य उठाया गया कदम भी है। इसके मुख्य लक्ष्य हैं- वित्तीय जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और सभी तक दवाओं तथा टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। डिजिटल भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की जा सकती है। इस मामले में अब तक कहीं भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बेहतर प्रदर्शन नहीं देखा गया है, जिसमें एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक आइटी-प्लेटफार्म तैयार कर 1.2 करोड़ कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। यह प्लेटफार्म डाटा गोपनीयता और सूचना सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए विश्व स्तरीय तकनीकी अनुप्रयोगों का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में आइसीटी नवाचारों का उपयोग किया गया है, जिससे वह कोविड मामलों की पहचान करता और व्यक्ति के आसपास के कोविड रोगियों की निशानदेही कर उन्हें रोग के लक्षणों के आधार पर इलाज संबंधी जानकारियां भी देता चलता है। एक ऐसे समय में जब तेजी से जांच चल रही है, बड़े पैमाने पर लोगों को टेलीमेडिसिन संबंधी प्रयासों से लाभ मिल रहा है और इस तकनीक आधारित प्रयास में विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं।
जबसे एनडीएचएम की शुरुआत हुई है, डॉक्टरों समेत इस क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे लोगों, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों और नागरिकों ने इस परियोजना को बहुत उत्साहजनक समर्थन दिया है। एनडीएचएम, वर्षों के नीतिगत अध्ययनों और देश में तकनीक का उपयोग करते हुए सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत किए गए कार्यों, यहां तक कि दुनिया भर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से मिले अनुभवों का एक मिलाजुला उत्पाद है। इसे तैयार करने में नागरिकों की इच्छाओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
पहली, एनडीएचएम एक स्वैच्छिक योजना है- हेल्थ आइडी पूरी तरह नागरिकों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि इस आइडी से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना बहुत आसान और तनावरहित हो जाएगा, पर अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं लेता है, तो इसका अर्थ यह कतई नहीं होगा कि वह स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहता। लोग अपने आधार कार्ड या डिजिटल प्रमाण के रूप में अपना मोबाइल नंबर, पते का विवरण या मेल-आइडी देकर अपना स्वास्थ्य खाता संचालित कर सकते हैं। इसके बावजूद आधार का उपयोग बाध्यकारी नहीं है।
दूसरा, अपना निजी स्वास्थ्य विवरण किसी से साझा करना या उपलब्ध कराना पूरी तरह हेल्थ आइडी धारक की इच्छा पर निर्भर करेगा। उसके स्वास्थ्य विवरण या उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सूचनाओं का उपयोग करने के लिए उसके स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। स्वास्थ्य विवरण को एक घंटे से लेकर असीमित समय तक के लिए साझा किया जा सकता है। सहमति कभी भी वापस ली जा सकती है। यानी मालिक कभी भी कह सकता है कि वह अपना स्वास्थ्य विवरण साझा नहीं करना चाहता। निजी स्वास्थ्य रिकार्ड में नागरिकों का स्वास्थ्य संबंधी विवरण संचित होगा, जिससे उन्हें व्यापक जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी और उन्हें अपना निजी स्वास्थ्य रिकार्ड बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
तीसरा, एनडीएचएम को सार्वभौम मौलिक अधिकारों और विधायी प्रावधानों का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है, जैसे आधार अधिनियम, आइटी अधिनियम 2008, निजी विवरण सुरक्षा अधिनियम 2019। इस नागरिक-केंद्रित परियोजना को तैयार करते समय जनतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय मूल्यों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के तमाम फैसलों को भी ध्यान में रखा गया है। इसकी रणनीतिक और तकनीकी नीव नेशनल हेल्थ ब्ल्यू प्रिंट के आधार पर रखी गई है, तो इसका संपूर्ण ढांचा एनएचपी 2017 के दृष्टिकोण पर खड़ा किया गया है। इसकी डिजाइन में गोपनीयता और सुरक्षा की गारंटी है। इसके हर खंड को, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़ा संचित होगा, उनमें नीतियों और कानूनों का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा।
चौथा, आम नागरिकों में से बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि अगर यह तकनीक से संचालित होने वाला डिजिटल मिशन इंटरनेट से चलेगा, तो फिर ऐसे बहुसंख्य लोगों को इसका लाभ कैसे मिल सकेगा, जो इंटरनेट से जुड़े ही नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसे इस ढंग से डिजाइन किया है कि जो लोग इंटरनेट से न भी जुड़ें हों, समाज के हाशिये पर पड़े हों, डिजिटल माध्यमों के बारे में कुछ न जानते हों, दूर-दराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों में रहते हों, आदिवासी समाज से जुड़े हों, वे भी आफलाइन इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए हम भौतिक और सामाजिक तंत्र का उपयोग करते हुए लोगों तक पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, लाखों आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा और नागरिकों को डिजिटल तकनीक में सक्षम बनाने का प्रयास होगा। इस तरह इस माध्यम से सही अर्थों में ‘सबका साथ, सबका विकास’ का उद्देश्य भी पूरा होगा।
अंतिम और सबसे महत्त्वपूर्ण बात कि एनडीएचएम को इस क्षेत्र के सभी प्रमुख पणधारकों की सहभागिता के सिद्धांत पर तैयार किया गया है- डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों, तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने वालों, और सभी नागरिकों की इसमें सहभागिता होगी। बिना इन सबके विश्वास, भरोसे और निगरानी के यह मिशन अपने लक्षित परिणाम तक नहीं पहुंच सकेगा।
एनडीएचएम का मकसद एक डिजिटल स्वास्थ्य राष्ट्र बनाने का है, जो ‘‘बड़ा सोचो, छोटे से शुरू करो और तेजी से आगे बढ़ो’’ के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक ऐसा मिशन है, जिसका उपयुक्त समय आ गया है, क्योंकि आत्म-निर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए स्वास्थ्य पहला कदम है। एक स्वस्थ देश ही आत्मनिर्भर बन सकता है।
महिलाओं की मजबूती
संपादकीय
कोरोना वायरस क्या लैंगिक भेदभाव कर रहा है? एक शोध ने तो यही इशारा किया है कि कोरोना से महिला और पुरुष संक्रमित तो समान रूप से हो रहे हैं, पर जान गंवाने वालों में पुरुषों की संख्या लगभग दोगुनी है। महिलाओं के ठीक होने की संभावना अधिक है। विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध ने मोटे तौर पर यह बता दिया है कि कोविड-19 के मामले में महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। हर उम्र की महिलाएं कोरोना से लड़ने में पुरुषों की तुलना में ज्यादा कामयाब हो रही हैं। स्वास्थ्य क्षमता का यह पैटर्न कमोबेश हर देश में समान है।
अमेरिका में वेक फॉरेस्ट बैपटिस्ट मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने स्त्रियों की इस मजबूती के लिए विशेष हार्मोन एस्ट्रोजेन को जिम्मेदार माना है। यह हार्मोन हृदय में मौजूद एंजियोटेंसिन-कन्वर्टिंग एंजाइम2 (एसीई2) के स्तर को कम कर देता है, जिससे महिलाओं में कोविड-19 का खतरा घट जाता है। शोध समीक्षा के प्रमुख लेखक प्रोफेसर लीन स्नेबन ने कहा है, ‘हम जानते हैं, कोरोना वायरस हृदय को प्रभावित करता है और हम यह भी जानते हैं कि महिलाओं में हृदय रोग के मामले में एस्ट्रोजेन सुरक्षात्मक भूमिका अदा करता है, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि लिंगों के बीच यही हार्मोनल अंतर खास हो जाता है।’ शोधकर्ताओं के मुताबिक, एसीई2 हृदय, धमनियों, गुर्दे और आंतों में कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस को यही आत्मसात करता है। एसीई2 ही वायरस को कोशिकाओं के अंदर ले जाने में मदद करता है। स्त्रियों में एस्ट्रोजेन पाया जाता है, जो एसीई2 के स्तर को कम कर देता है और महिलाओं में कोरोना वायरस के खतरे पर लगाम लगाता है। बेशक, इस शोध से कोरोना के उपचार में सहायता मिल सकती है। इससे औषधि विकास में भी मदद मिलेगी। एसीई2 एवं एस्ट्रोजेनिक हार्मोन पर आगे और शोध की जरूरत है, ताकि कोरोना के अलावा भी अन्य संक्रामक रोगों के मामले में इसके प्रभाव को जांचा जा सके। क्या मानव शरीर में एस्ट्रोजेनिक हार्मोन का विकास अलग से किया जा सकता है? क्या इस हार्मोन के विकास से पुरुषों की क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है? शोधकर्ताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए।
बहरहाल, भारत में जो आंकडे़ उपलब्ध हैं, उनके अनुसार, कोरोना से मरने वालों में 69 प्रतिशत पुरुष व 31 प्रतिशत महिलाएं हैं। वैसे, पुरुषों पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए सिर्फ हार्मोन जिम्मेदार नहीं हैं। पुरुषों की गलत आदतों, नशाखोरी, मधुमेह, तनाव आदि से भी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। कई शोध हमें पहले भी बता चुके हैं कि महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। स्त्रियां जहां थोड़ी-सी सावधानी से अपनी क्षमता बढ़ा सकती हैं, वहीं पुरुषों को अपनी क्षमता सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत, लगन की जरूरत पड़ती है। वैसे विशेषज्ञ यह भी इशारा कर रहे हैं कि भारत में महिलाओं की मौत पूरी तरह से दर्ज नहीं हो रही है। प्रकृति ने भले ही स्त्रियों को ज्यादा क्षमता के साथ पैदा किया हो, लेकिन मनुष्य ने जिस समाज व्यवस्था का निर्माण किया है, उसमें स्त्रियों की क्षमता का पोषण बहुत ज्यादा जरूरी है। देश कोई भी हो, परिवार से लेकर अस्पताल तक सेवा का तंत्र अधिक से अधिक महिलाओं पर ही निर्भर है। बेशक, इस शोध से महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा।
Date:31-08-20
लोगों की ताकत बनती तस्वीरें
हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार
ढाई महीने के भीतर ही ऐसी दो घटनाएं हुईं, जिन्होंने नागरिक अधिकारों की दुहाई देने वाले अमेरिका को पूरी तरह हिला दिया। पहली घटना मिनियापोलिस में हुई, जहां जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की एक निरंकुश पुलिस अधिकारी ने अपने घुटने से गरदन दबाकर हत्या कर दी। इससे शुरू हुआ उबाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पिछले सप्ताह विस्कॉन्सिन में पुलिस ने दिन-दहाडे़ अश्वेत युवक जैकब ब्लैक को पकड़कर गोली मार दी। इन दोनों ही घटनाओं ने अमेरिका के अश्वेतों को ही नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से पहले ही कई तरह के दबाव झेल रहे वहां के समाज को झकझोर दिया। दो अश्वेत नौजवानों और पुलिस के जालिम अधिकारियों के अलावा इन दोनों ही मामलों में एक और पात्र भी है, जिसने इन घटनाओं के प्रसार और उनका नैरेटिव तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। वह है, स्मार्टफोन का कैमरा। अगर इन घटनाओं की लाइव रिकॉर्डिंग न हुई होती, तो पुलिस इन्हें कई तरह की लीपा-पोती से रफा-दफा कर चुकी होती। कुछ संगठन, कुछ कार्यकर्ता भले इन मामलों को उठाते और चिल्लाते रहते, लेकिन कुछ ही समय में यह बात आई-गई हो जाती।
स्मार्टफोन कैमरों ने न सिर्फ इन घटनाओं के वीडियो बनाए, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें पूरी दुनिया में फैला भी दिया। वीडियो बनाने वाले ये लोग कोई पेशेवर फोटोग्राफर नहीं थे। वे राह चलते लोग थे। घटना उन्हें विचलित कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने फोन के कैमरे में दर्ज कर लिया। इन राह चलते लोगों के अलावा मिनियापोलिस की घटना का एक और वीडियो भी उपलब्ध है, जो घटनास्थल के पास के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ था। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैमरे के विस्तार का एक और आयाम है।
फोटोग्राफी का इतिहास जब पढ़ाया जाता है, तब उसमें यह बताया जाता है कि कैमरे ने घटनाओं, लोगों, स्थितियों और उनके आस-पास के माहौल को पूरी सटीकता से याद रखना आसान बना दिया है। लेकिन ये घटनाएं बता रही हैं कि कैमरा अब उससे कहीं आगे जा चुका है। अब वह इतिहास भी बनाने लगा है। दुनिया के बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे जन-उबाल ऐसे रहे हैं, जिनमें लोगों के सामूहिक दर्द को सतह पर ले आने और उन्हें एक मकसद में बांध देने का श्रेय संवेदनशील कवियों, ओजस्वी वक्ताओं और कई दार्शनिकों, चिंतकों को दिया जाता है, लेकिन अमेरिका में अश्वेतों के समर्थन में जो आंदोलन दिख रहे हैं, उनका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है, तो वह स्मार्टफोन वीडियो को। वे वीडियो ऐसे लोगों ने बनाए हैं, हम जिनके बारे में, जिनकी प्रतिबद्धता के बारे में नहीं जानते। अभी आप यू-ट्यूब पर जाकर ऐसे वीडियो देखने के साथ ही उन्हें बनाने वालों के नाम भी जान सकते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ हम उनके नाम भूल जाएंगे, इतिहास में बस वह लहर ही दर्ज होगी, जिसके चलते लाखों लोग सड़कों पर निकल आए।
फोटोग्राफी के 200 साल के इतिहास का यह अनूठा दौर है, जब तकरीबन हरेक हाथ में एक कैमरा है और वह हर समय तैयार है। वह सिर्फ तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने का काम ही नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें तुरत-फुरत पूरी दुनिया में फैला भी सकता है। भले ही स्मार्टफोन कैमरे की ढेर सारी आलोचनाएं होती है- यह निजता को भंग करता है, जीवन को एक नई तरह की ऊब देता है, समारोहों या यात्राओं के दौरान लोग माहौल का आनंद लेने की बजाय सारा समय फोटो खींचने में बर्बाद कर देते हैं, कुछ तो सिर्फ इसलिए कि दुनिया को यह दिखा सकें कि वे वहां आनंद लेने आए थे। फोटोग्राफी के मंजे हुए कलाकार इसे कला की हत्या की तरह भी देखते हैं। उनकी बहुत सारी आपत्तियां जायज भी हो सकती हैं। महंगे आईफोन से फोटो खींचने वालों को न फोकस की चिंता होती है और न फ्रेम का शऊर। सेल्फी लेते समय लोग इतना ज्यादा सचेत हो जाते हैं कि उनकी आड़ी-टेढ़ी शक्लों से फेसबुक और इंस्टाग्राम भरे पडे़ हैं। पर लोग लगातार तस्वीरें खींच रहे हैं और खूब खींच रहे हैं, जो पसंद आ रहा है उसकी भी, और जो नहीं पसंद आ रहा है, उसकी भी। पेशेवर कैमरा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, पर स्मार्टफोन कैमरा हर उस जगह मौजूद है, जहां लोग आते-जाते हैं।
पिछले एक दशक में हमें एक ऐसी पीढ़ी मिल गई है, जो सबसे ज्यादा तस्वीरें खींच रही है, सबसे ज्यादा वीडियो बना रही है। यह एक ऐसी पीढ़ी है, जिसके पास सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं, अपनी, अपने दोस्तों की, घर वालों की, पास-पड़ोस की, जानवरों की, पेड़-पौधों की। मानव जाति के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास लेखन में एक परंपरा रही है ओरल हिस्ट्री की। इसमें अतीत को उन लोगों की यादों के जरिए खंगालने की कोशिश की जाती है, जो किसी खास घटनाक्रम से गुजरे हैं। इस परंपरा से अतीत के उन आयामों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, जो अक्सर इतिहासकारों के अकादमिक अध्ययन से ओझल रह जाते हैं। इस समय जिस तरह से तस्वीरें खींची जा रही हैं, उनसे लगता है कि जल्द ही विजुअल हिस्ट्री की एक नई परंपरा शुरू होगी। भविष्य के इतिहासकार फेसबुक, यू-ट्यूब, गूगल फोटो, इंस्टाग्राम, फ्लिकर, ड्रॉपबॉक्स वगैरह को खंगालते हुए अतीत को जाननेके लिए जूझते दिखाई देंगे।
जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ही हमें एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई पड़ी थी, जिनमें अमेरिका के कई प्रांतों में पुलिस वाले सामूहिक तौर पर घुटने के बल सिर झुकाए शोक की मुद्रा में दिख रहे थे। शायद पुलिस को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर तस्वीर आग भड़का सकती है, तो यह जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी कर सकती है। इसलिए घुटनेके बल झुककर वे पुलिस वाले सिर्फ मियनापोलिस की घटना पर ही शोक नहीं व्यक्त कर रहे थे, वे स्मार्टफोन फोटोग्राफी की बढ़ती ताकत को भी सलामी दे रहे थे।