To Download Click Here.

Date:31-01-24

Evergrande Collapse, Deconstructive China

Liquidation order could hit economic growth

ET Editorials

Liquidation of Evergrande by a Hong Kong court this week piles on the pressure for China to prop up its collapsing property market. Beijing will have to take a call on protecting foreign creditors when homebuyers have stopped purchases. Since real estate is key to the Chinese economy — where households park around three-fourths of their savings and foreign bond holders have pushed enormous credit to developers — some form of taxpayer-led rescue is inevitable. Question is, how long will the government hold out on stimulating the economy, a key component of which will need to address persisting house price deflation? China may have greater controls over contagion. But its equity markets are slumping as global manufacturing evaluates alternative production bases.

Getting homebuyers and taxpayers to underwrite lossesof foreign creditors should be a stretch for Beijing, which has choreographed China’s rapid economic growth by funnelling household savings into infrastructure. Investment-led export growth has depressed domestic consumption and is now faltering as China’s trade surplus with the rest of the world slows. Reviving consumption becomes even more difficult with real estate denting household wealth. And, unless China rebalances demand between investment and consumption, it will struggle to grow even at its current diminutive rate compared to its high investment phase.

A cooling Chinese economy is not good news for the world — except in economies positioning themselves for export-led growth, such as India. These stand to benefit from rising foreign investment and an elongated commodity downcycle. Fragility of China’s recovery is, in some manner, inversely related to India’s economic momentum. But, for all the obvious gains, there are lessons to be drawn from the Chinese model that has tested the limits of export-led growth. Even before that, Japan’s housing market collapse triggered decades of recession. China still has the option to avert the eventuality. It would do itself and the world a favour by acting with dispatch.

Date:31-01-24

Better Judicial Infra Serves Justice Well

ET Editorials

A well-functioning judiciary is a critical component of the social contract between citizens and the state. For the judiciary to operate smoothly, it requires an enabling and robust infrastructure framework. On Sunday, Prime Minister Narendra Modi stated that his government is committed to strengthening judicial infrastructure. This is welcome news.

Judicial infrastructure has three dimensions: physical infrastructure (courtrooms and lawyers’ chambers), digital infrastructure (video-conferencing devices and internet connectivity), and human resources (judges and their support staff). While challenges exist in all three areas, special attention is needed for physical and digital infrastructure, especially in lower courts. According to a Vidhi Centre for Legal Policy report, most lower court complexes in Gujarat, Sikkim and Tripura are inaccessible through public transport. Additionally, less than half of the surveyed courtrooms — 40%, or 266, of 665 court complexes — had functioning washrooms, and only 11% of washrooms were accessible for those with disabilities. A 2021 survey by CJI’s office found that only 41% of lower courts had studio-based video conferencing facilities.

Successive law commissions and chief justices, including CJI D Y Chandrachud, have called for the upgrade of court infrastructure. Several studies, including National Court Management Systems constituted by the Supreme Court, have shown a direct connection between physical infrastructure, personnel strength, digital infrastructure and the pendency of cases. While funds have been a recurring challenge, response of the states on this issue has been lukewarm. In several judgments, the top court has highlighted the constitutional goals of justice: accessibility, affordability and speedy justice. To achieve these, judicial efficiency is a must, and that cannot happen without a robust infrastructure. The Centre, states and the higher judiciary must address this challenge together.

Date:31-01-24

Gruha Lakshmi is not a freebie 

Gourishankar S.Hiremath & K.S Harikrishnan, [ Teaches economics, & UGC Senior Research fellow at the indian Institute of Technology Kharagpur ]

The introduction of the Gruha Lakshmi scheme by the Karnataka government has reignited the policy debate about welfare programmes for the economically disadvantaged and fiscal prudence. The scheme guarantees a direct monthly cash transfer of ₹2,000 to women who are the heads of below poverty line households in Karnataka. About 1.36 crore beneficiaries are registered. This means that the annual outlay of the scheme is more than ₹32,000 crore.

Mainstream economics does not recognise activities primarily carried out by women at home as economic activities. Unpaid work encompasses domestic chores such as cooking and washing, while care work involves caring for the elderly and children. The participation of women in remunerative economic activity is abysmally low, while their burden of unpaid work is substantially higher than men. According to the Time Use survey conducted by the National Statistical Office, 57.3% of male respondents were involved in employment and related activities compared to 18.4% of women. In contrast, 81.2% of women bore the burden of unpaid domestic services for household members compared to 26.1% of men.

Further, the burden of unpaid and care work is disproportionately higher for economically poor women who are also engaged in wage work, as they lack the resources to outsource care activities. Thus, they are trapped in a cycle of poverty. The Gruha Lakshmi scheme represents a crucial step in recognising the value of unpaid work. As urbanisation grows and the population ages, the burden of elderly care is expected to increase, especially for impoverished families. Income support from the state can alleviate the strain on such families. In this context, monetary support to women cannot be seen as a ‘freebie’; it is an entitlement for the care work that women do, especially women who face multidimensional and time poverty.

In a patriarchal economic system, women are often paid low wages, which they reluctantly accept due to their limited bargaining power. Unconditional cash support not only helps women decontrol their labour power from the system to an extent, but possibly provides some cushion to resist accepting reservation wages by enhancing their bargaining power.

Empirical evidence supports cash transfers to households in stimulating aggregate demand and putting the economy back on a growth trajectory rather than providing sops and bailout packages to the corporate sector to revive it. For instance, according to a study by IFPRI-Indian Council for Agricultural Research, PM-KISAN, a direct benefit transfer scheme of the Union government, enabled farmers to meet expenses other than agriculture and had a multiplier effect. Direct support measures, including cash transfers to households by the Union government during the COVID-19 pandemic, led to a swift V-shaped recovery of the economy. The Gruha Lakshmi scheme is also poised to bolster aggregate demand given its target group’s relatively high marginal propensity to consume. Consumption improves quality of life and also boosts economic activities.

The scheme signifies a redistribution of resources by the government to a marginalised section of society, recognising unpaid work. Nonetheless, ensuring that resources to finance the scheme are augmented from direct taxes, such as levies on high-value property and capital transactions and excise taxes on premium liquor, is crucial. Prudent administrative measures to trim unnecessary expenditures can provide additional resources to ensure timely and uninterrupted cash transfers. Therefore, a transparent and well-thought-out road map for resource augmentation is indispensable. While fiscal prudence is necessary, it must not come at the expense of the welfare of the marginalised.

It is naïve to consider Gruha Lakshmi as a panacea for gender inequality. There is a need to universalise such support to women in recognition of their unpaid and care work. A comprehensive institutional framework at the national and sub-national levels and cooperative federalism are indispensable to address gender inequality in the economy and ensure redistribution.

Date:31-01-24

संवैधानिक संस्थाओं का यह अंतर्द्वद्र चिंताजनक है

संपादकीय

कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अजीब दृश्य सामने आया। हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा सीबीआई की कार्रवाई पर स्टे के आदेश से उलट इसी अदालत के एक जज ने कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए। इस आदेश को खंडपीठ ने 24 घंटे में पलटते हुए फिर स्टे आर्डर दिया, लेकिन उन जज ने फिर सीबीआई को ना केवल अपने आदेश मानने को कहा, बल्कि आदेश की प्रति रजिस्ट्रार जनरल के मार्फत सीजेआई को भेजने को कहा। राज्य सरकार के नाराज महाधिवक्ता ने भरी कोर्ट में उन जज को देश की एक प्रमुख पार्टी से चुनाव लड़ने का दावेदार बताया। जबकि उन जज ने खंडपीठ के एक जज को राज्य सरकार का हिमायती बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केस को खुद सुनने का फैसला लिया है। उधर विपक्षी सरकारें, राजनीतिक इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होने के आरोपों के मद्देनजर एक संस्था विकसित करने की बात सोच रही हैं। हाल में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन एजेंसियों की राज्य के मंत्रियों पर कार्रवाई और राज्य सरकारों द्वारा प्रति-कार्रवाई से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु में केंद्रीय एजेंसी के अफसरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पश्चिम बंगाल में इनके साथ मार-पीट हुई। केरल के राज्यपाल ने बजट भाषण का पहला और अंतिम पैरा पढ़कर लंबा भाषण खत्म कर दिया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लिखे इस भाषण में केंद्र की निंदा थी। देश की कानूनी ही नहीं, संवैधानिक संस्थाएं ढहने लगी हैं। अगर न्यायाधीशों के आचरण पर ही शक होने लगे तो जनता को सोचना होगा। आखिर ‘हम भारत के लोगों ने ही तो यह संविधान अपने को समर्पित किया है।

Date:31-01-24

देवालयों से नैतिकता की सीख लेकर निकलें

संपादकीय

भारत के घरों में नशा उतर गया है और इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। शराब या तो स्टेटस सिंबल बन गई है या नशा करना लोगों ने अपना हक मान लिया है। अब इस एक तथ्य पर गौर करें। धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। सवाल उठता है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में मंदिर जा रहे हैं तो बुराइयां कम क्यों नहीं हो रहीं ? अभी तो एक ही बुराई की बात करें, क्योंकि इसी शराब के नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। आप हर अपराध की जड़ में जाएं, तो कहीं ना कहीं नशे के सुबूत मिलेंगे। तो ये भीड़ मंदिरों-देवालयों में जाकर क्या कर रही है? अब अमेरिका का आंकड़ा लें। प्यू रिसर्च के अनुसार ईसाई धर्म में रुचि लेने वाले लोग अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया है। अमेरिका में लगभग 4500 चर्च बंद हो चुके हैं। वहां धर्म के प्रति ऐसी उदासीनता ? और हमारे यहां मंदिर पर मंदिर खुल रहे हैं। हर मंदिर में एक लोक बन रहा है। और लोग सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे ? ये जो भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है, इसकी रुचि क्या है? मौज-मस्ती या एक पर्यटन का परिवर्तन ? अगर मंदिर प्रांगण से आप चरित्र और नैतिकता लेकर नहीं निकले तो ये सिर्फ भीड़ के अड्डे बन जाएंगे। सावधानी रखने की बहुत जरूरत है।

Date:31-01-24

एआई नहीं, अब एजीआई के बारे में सोचना होगा

बातचीत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे लोगों में चैटजीपीटी बनाने वाली ओपनएआई के सीईओ सैम आल्टमैन और ओपनएआई के सबसे बड़े निवेशक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला अग्रणी हैं। हाल ही में उन्होंने ‘द इकोनॉमिस्ट’ की एडिटर-इन-चीफ ज़ैनी मिंटन बेडोस से एआई के भविष्य खतरों और उस पर लगाई जा सकने वाली पाबंदियों पर चर्चा की। पढ़ें, इस बातचीत के मुख्य अंश:

ज़ैनी: सैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आने वाले साल में चैटजीपीटी कौन-सी सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने जा रहा है ?

आल्टमैन: जीपीटी-4 को लेकर दुनिया में दो सप्ताह तक हैरत और खलबली का माहौल रहा था कि अब सबकुछ बदलने जा रहा है। कल को एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या ऐसी बुद्धिमत्ता जो मनुष्यों के समकक्ष हो और स्वयं को शिक्षित और परिष्कृत करने में समर्थ हो ) आ जाएगी और साल खत्म होते-होते दुनिया की सभी नौकरियां हड़प लेगी, वगैरा वगैरा। और अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि जीपीटी इतना स्लो क्यों चलता है! मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मनुष्यों के बारे में यही सबसे अच्छी बात है कि वे हमेशा ही पहले से और ज्यादा, और बेहतर चाहते हैं।

नडेला: सच कहें तो हमारे पास इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी। हां, पहले हमारे पास साधारण जरूरतों की पूर्ति करने वाली टेक्नोलॉजी जरूर हुआ करती थी, जिसका प्रसार देखते ही देखते पूरी दुनिया में हो गया। अगर सरकारें सबसे ज्यादा खर्चा किन्हीं दो क्षेत्रों पर करती है तो वे हैं: हेल्थकेयर और एजुकेशन | लेकिन आज हमारे पास यह क्षमता आ गई है कि हम दुनिया के हर छात्र को पहले सेबेहतर पर्सनलाइज्ड ट्यूटर, दुनिया के हर नागरिक को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सम्बंधी परामर्श मुहैया करा सकते हैं।

आल्टमैन: मैं अकसर सोचता हूं कि एआई की क्षमताओं को मापने का सबसे दिलचस्प तरीका यह है कि हम पूछें जीपीटी-4 कितने प्रतिशत कार्यों को कर सकता है? मान लें वह हमारे 10 प्रतिशत कार्य कर सकता है। तो क्या जीपीटी-5 हमारे 12 प्रतिशत कार्य कर सकेगा? या 15 या 20 प्रतिशत ? लेकिन अहम बात यह है कि इतने सारे लोग अपने वर्कफ्लो में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत | मैं जानता हूं कि यह कहना इतना संतोषजनक नहीं लगता, जितना कि यह कहना कि ये रही उन कार्यों की सूची, जो एआई कर सकती है। लेकिन अब यह नॉलेज-सम्बंधी कार्यों में सहयोगी बन चुकी है। अब यह कम्प्यूटर इस्तेमाल करने का एक तरीका है।

ज़ैनी: लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि क्या यह आने वाले साल में धीरे-धीरे बढ़ेगी या इसमें नाटकीय गति से बढ़ोतरी होगी?

आल्टमैन: मेरा मानना है देर-सबेर हम किसी दिन ऐसी बुद्धिमत्ता सृजित कर ही लेंगे, जिसे एजीआई कहा जा सकता है। तब भी दुनिया में दो सप्ताह तक खलबली मचीं रहेगी और उसके बाद लोग पहले की तरह अपना जीवन बिताने लगेंगे।

ज़ैनी: एजीआई से ही समय हलचल रहेगी?आल्टमैन कोई भी नहीं जानता आगे क्या होगा। मैं इस परिघटना के दूसरी तरफ झांककर नहीं देख सकता और बहुत ब्योरेवार तरीके से उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य की प्रेरणाएं पूर्ववत रहेंगी…ज़ैनी इस बिंदु पर आकर लोग चिंतित होने लगे हैं…

आल्टमैन: क्यों ?

ज़ैनी: एआई के रेगुलेशन पर बहुत फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, रेगुलेटर्स ठीक कर रहे हैं या वे जो कर रहे हैं वह पर्याप्त हैं ?

आल्टमैन: ऐसे अवसरों पर हमें इतिहास में पीछे झांककर देखना चाहिए कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल क्रांति हुई है, तब क्या – क्या अंदेशे लगाए गए थे। आप पाएंगी कि उस समय के विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान गलत साबित हुए हैं। हमें अपने ओपिनियन में थोड़ा लचीलापन लाने की जरूरत है। साथ ही हमारे पास ऐसे सटीक फीडबैक लूप होने चाहिए, जो हमें ठीक-ठीक बता सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है।जोकर रहे हैं वह पर्याप्त है ?

नडेला: यह स्वाभाविक ही है। आखिर सरकारें इस पर चिंतित होकर इसमें दखल देंगी ही, उनका काम ही यही है। किसी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर नियामक नियंत्रण लगता ही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात उनके लिए यह है कि किस टेक्नोलॉजी को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए और किसे नहीं।

ज़ैनी: क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अ बात खतरे की सीमा के पार जाने लगी है और अब हमें इस पर रोक लगा देनी चाहिए?

आल्टमैन: हमारे पास ऐसा कोई बिग मैजिक रेड बटन नहीं है, जिसे दबाएं और डेटा सेंटर्स को नष्ट कर दें। बात उन छोटे-छोटे निर्णयों की है, जिनके तहत हम यह तय करते हैं कि हमें यह होने देना है और यह नहीं होने देना है। आने वाले कल के खतरों का पूर्वानुमान, निदान, नए मूल्यों की स्थापना आदि इनमें शामिल हैं।

Date:31-01-24

कौन जिम्मेदार

संपादकीय

राजस्थान के कोटा में एक छात्रा की खुदकुशी की घटना से फिर यही पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से लगातार इस समस्या के गहराते जाने के बावजूद इसमें सुधार के लिए कोई गंभीरता नहीं दिख रही। गौरतलब है कि छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले अपने माता-पिता को संबोधित पत्र में लिखा कि ‘मैं जेईई नहीं कर सकती…. इसलिए आत्महत्या कर रही हूं। मैं हारी हुई हूं… मैं ही इसकी वजह हूं… यह आखिरी विकल्प है।’ यह बताने के लिए काफी है कि पढ़ाई- लिखाई से लेकर कुछ बड़ा कर पाने के बोझ और समूची व्यवस्था से किस स्तर पर त्रासद स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिसमें किशोरवय बच्चों के सामने जिंदगी और मौत में किसी एक को चुनने का विकल्प पैदा हो रहा है। इस वर्ष किसी विद्यार्थी की आत्महत्या की यह दूसरी घटना है। जब इस तरह की कोई घटना व्यापक चर्चा का विषय बन जाती है, सब तरफ चिंता जताई जाने लगती है, तब इसके हल के लिए विभिन्न स्तरों पर उपाय करने की बातें की जाती हैं। मगर शायद इस समस्या की जड़ों की पहचान कर उसके मुताबिक ठोस रास्ते निकालने की पहल नहीं हो पा रही है।

सवाल है कि जिस किशोरावस्था में बच्चे कई तरह की मानसिक- शारीरिक उथल-पुथल से गुजरते रहते हैं, उसमें उनके सिर पर पढ़ाई- लिखाई और भविष्य की चिंता को एक बोझ के रूप में कौन डाल देता है! इसके बाद उस चिंता को भुनाने के लिए कोचिंग संस्थानों ने जैसा सख्त तंत्र खड़ा किया है और उसमें जिस तरह बहुत सारे बच्चे पिस और टूट रहे हैं, उस पर कोई लगाम क्यों नहीं है? सरकारों को इससे संबंधित कोई स्पष्ट और ठोस नीति बनाने की जरूरत क्यों नहीं लग रही है? यह त्रासदी तब भी कायम है जब पिछले कई वर्षों से लगातार कोटा में ऐसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं की खुदकुशी अब एक व्यापक चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसी आत्महत्याओं का कारण एक ही होता है कि किसी बच्चे ने परीक्षा और तैयारी के सामने खुद को लाचार पाया और उसे कोई अन्य रास्ता नहीं सूझा। यह समझने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही है कि जिस उम्र में कई बच्चों के सिर पर इस तरह की पढ़ाई और उससे संबंधित परीक्षा में बेहतरीन नतीजे लाने का बोझ लाद दिया जाता है, उस दौरान वे विषम हालात से निपट सकने के लिए कितनी परिपक्वता रखते हैं।

आमतौर पर मान लिया गया है कि जीवन में सफल होने के लिए डाक्टर इंजीनियर या कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनना ही अच्छा विकल्प है। इन परीक्षाओं में कामयाबी को लेकर किसी विद्यार्थी के भीतर कितनी रुचि है या उसके लिए वह कितना सक्षम है, इसका आकलन करने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती। दूसरी ओर, बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रचलित धारणाओं के शिकार अभिभावक अपनी महत्त्वाकांक्षाएं अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। जबकि किशोरवय स्कूल-कालेज की पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ व्यक्तित्व निर्माण का एक नाजुक दौर होता है। इसके बजाय अगर प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ाई में दिलचस्पी न होने के बावजूद किसी बच्चे के सामने अकेला विकल्प यही रख दिया जाता है, तो उसके सोचने-समझने और संवेदना की दिशा बाधित होगी ही। ऐसे में अगर बच्चे जीवन से हार जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी ? जाहिर है, यह परिवार, समाज, शिक्षा जगत और सरकार के लिए सोचने का मुद्दा है कि आखिर यह होड़ कहां जाकर रुकेगी!

Date:31-01-24

न्याय के रोड़े हटाएं

संपादकीय

सर्वोच्च अदालत की हीरक जयंती के अवसर पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लंबी छुट्टियों व स्थगन की संस्कृति का मसला उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की तारीफ की और समाज के विभिन्न वर्गों को कानूनी पेशे में शामिल होने का आह्वान किया। युवा आबादी के पेशेवर जीवन में सफल होने काआत्मविश्वास प्रेरणादायक है। न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जैसे लंबित मामलों, पुरानी प्रक्रियाओं व स्थगन की संस्कृति के समाधान पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कानूनों के आधुनिकीकरण व सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की बात की। उन्होंने भरोसेमंद न्यायिक प्रणाली बनाने व अनावश्यक बोझ कम करने की बात की। मोदी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने भारत के जीवंतलोकतंत्र को मजबूत किया है और आज जो कानून बन रहे हैं, वे कल के उज्ज्वल भारत को मजबूती प्रदान करेंगे। न्याय में सुमगता को हर भारतीय का अधिकार बताते हुए उन्होंने डिजिटल निर्णयों की उपलब्धता व अदलतों के फैसलों की स्थानीय भाषा में अनुवाद की परियोजना की तारीफ भी की। यह कहना गलत नहीं है कि अदालतों पर भारी बोझ है। मगर जैसा किसीजेआई ने कहा सरकार को छुट्टियों को लेकर गंभीर निर्णय लेने होंगे। अदालतों की कार्रवाई को शिफ्टों में चालू करने जैसी व्यवस्था देनी होगी, साथ ही तारीखों को आगे बढ़ाते रहने की प्रक्रिया पर सख्ती होनी जरूरी है। दिसम्बर में कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोक सभा में बताया था पचीस हाई कोर्टों में 61.6 लाख मामले लंबित हैं, जबकि निचली अदालतों के 4.4 लंबित मामलों को मिलाकर कुल पांच करोड़ मामले देश में लंबित हैं। इनके लिए जजों की नियुक्तियों के साथ ही आधारभूत संरचना को सशक्त बनाना भी जरूरी है। देश के लोग जैसे-जैसे शिक्षित व जागरूक हो रहे हैं, उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ रहा है। वे छोटे-छोटे विवादों के लिए भी अदालत आने में संकोच नहीं करते। मगर फौरी न्याय न मिलने या अदालतों के चक्कर काटते रहने के कारण झगड़े / विवाद अधर में ही रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार और न्याय व्यवस्था इन गंभीर सवालों पर सवाल करने की बजाय बुनियादी निवारणों पर तवज्जो दे ताकि उचित न्याय पाने से जनता वंचित न रह सके।

Date:31-01-24

ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ाया संकट

अनिरुद्ध गौड़

अमूमन दिसम्बर और जनवरी के शीतकालीन महीनों में उत्तर भारत के राज्यों में समुचित शीतकालीन वर्षा के साथ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का होना लाजिमी रहता है। लेकिन इस बार दिसम्बर में वर्षा की भारी कमी के साथ एक से 23 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के छह राज्यों में बारिश ही नहीं हुई। दो राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में 99% कम बारिश हुई। इसके पीछे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) की अनुपस्थित को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मौसम में असामान्यता का यह जो पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है।

पश्चिमी विक्षोभ, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र से उठकर भारत के हिमालय की ओर आते हैं, और ऊंचे पहाड़ों पर इन पश्चिम विक्षोभ के कारण शीतकालीन बर्फवारी होती है, और ये भारत के निचले पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाकों में वर्षा लेकर आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है की बारिश की कमी होने से इन दोनों शीतकालीन महीनों में घना कोहरा और कम से कम दो सप्ताह तक मैदानी इलाकों के राज्यों में शीतलहर के साथ बेहद ठंड के दिन रहे और अभी भी ठंड ने पीछा नहीं छोड़ा है। आंकड़ों के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में इस वर्ष सबसे अधिक शीत लहर रही है। जनवरी के महीने में ठंड के साथ कोहरे ने भी बहुत परेशान किया। हाल यह है कि अच्छी विजिबिलिटी नहीं रहने के कारण आम जीवन बहुत ही प्रभावित है। हर साल आने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के नहीं आने के कारण उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में घने कोहरे की चादर छाई रही है। हालत यह है कि जनवरी का महीना समाप्त होने को जा रहा है लेकिन कोहरे से पीछा नहीं छूट रहा। मौसम के जानकारों का कहना है कि कोहरा छाने के लिए हल्की हवा, कमतापमान, साफ आसमान और हवा में अधिक नमी चाहिए होती है, और पूरे जनवरी माह में उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में यह सब मौजूद रहा। हालांकि कुछ पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आए लेकिन ये कमजोर विक्षोभ पहाड़ों को वह स्थिति नहीं दे पाए कि वर्षा और बर्फबारी हो । वल्कि नमी को बढ़ा रहे हैं। जब कोहरा रहता है तो यह सूर्य की गर्मी को नीचे नहीं आने देता और तापमान को भी नहीं बढ़ाता, इससे इलाकों में ठंडक बढ़ जाती है।

आईएमडी के आंकड़ों को देखा जाए तो जनवरी 23 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मूकश्मीर, चंडीगढ़ में कहीं भी बारिश नहीं हुई तो हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में 99% वर्षा की कमी देखी गई । पूर्वोत्तर राज्यों में जहां मानसून के महीनों में भी वर्षा की कमी देखी गई थी वहां भी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 100% वर्षा की कमी दर्ज की गई। महत्त्वपूर्ण बात यह भी कि आम तौर पर हर साल दिसम्बर और जनवरी में 5 से 7 सक्रिय और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत को बर्फबारी और वर्षा से प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार इन महीनों में दो ही विक्षोभ आए जिनका प्रभाव गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में रहा ।’डाउन टू अर्थ’ ने पिछले 1 अक्टूबर, 23 से 23 जनवरी, 24 के बीच आईएमडी के डेटा का विश्लेषण किया तो पाया कि इस दौरान 21 पश्चिम विक्षोभ आए जिनमें चार विक्षोभ ही सक्रिय रहे। मौसम विभाग के अनुसार अभी जनवरी के अंतिम और फरवरी के पहले सप्ताह में दो पश्चिमी विक्षोभ केपूर्वानुमान के कारण पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव आने के पूरे आसार हैं। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अगले 7 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है।

मौसम विभाग की जनवरी में राज्यवार साप्ताहिक रिपोर्ट को देखें तो 18-24 जनवरी के बीच 14 राज्यों में वर्षा ही नहीं हुई जबकि 13 राज्यों में 79-99 प्रतिशत तक वर्षा नहीं होना पाया गया। 1-24 जनवरी के 3 सप्ताहों के आंकड़े देखने पर पाया गया कि इस दौरान 9 राज्यों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई जिनमें पूर्वोत्तर के मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ उत्तर पश्चिम भारत के हरियाणा और पंजाब राज्यों सहित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन व दीव भी शामिल रहे जबकि 7 राज्यों में 98 से 99 प्रतिशत वर्षा कम हुई।इसी क्रम में आईएमडी की 29 जनवरी की रिपोर्ट पर दृष्टिपात करें तो 29 जनवरी तक मणिपुर, हरियाणा, पंजाब के अलावा चंडीगढ़, लद्दाख और दादर एंड नगर हवेली व दमन दीव में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई जबकि 16 राज्यों में 60-99 प्रतिशत कम वर्षा होने के आंकड़े हैं। दिसम्बर और जनवरी में उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी और बारिश का नहोना क्षेत्र में रबी की पैदावार को भी प्रभावित कर सकता है। इस बार पहाड़ी राज्यों में जनवरी में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई। बारिश और बर्फबारी की कमी का असर हिमालय के ग्लेशियर और उस क्षेत्र के जल संसाधनों पर भी पड़ रहा है क्योंकि शीतकालीन वर्षा का असर लोगों के भोजन और जल की आवश्यकताओं के लिए बेहद जरूरी है। पहाड़ों में हिमनदी, जलधाराओं और बर्फ के ग्लेशियरों के धीरे-धीरे पिघलने पर गर्मियों में नदियां जल से समृद्ध होती हैं।

Date:31-01-24

समंदर में सैन्य सफलताओं के कीर्तिमान

शेखर सिन्हा, ( सेवा वाइस एडमिरल, नौसेना )

यह एक कीर्तिमान की तरह है कि हमारी नौसेना 24 घंटे के भीतर दो जहाजों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षित रिहा कराए। दोनों जहाजों पर ईरान के झंडे थे। दूसरे जहाज पर तो 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। हमने यह सफलता कूटनीति और बल-प्रयोग से हासिल की, जो बताता है कि समंदर में अब हम कितने सक्षम हो गए हैं।

हालांकि, समुद्र में भारतीय नौसेना कभी कमजोर नहीं रही है। 1971 की जंग भला कौन भूल सकेगा, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। उस युद्ध में भारतीय नौसेना ने काफी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दरअसल, पाकिस्तान जब हमें लगातार परेशान करता रहा, तो जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत की जल, थल और वायु सेना ने तय किया कि 3-4 दिसंबर की रात पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया जाएगा। यह माना गया कि अगर हम पूर्व में कुछ करेंगे, तो पाकिस्तान उसका बदला पश्चिम में लेगा, जो बाद में सही साबित भी हुआ। इसीलिए हमारी रणनीति बनी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि वहीं से उसकी नौसेना का संचालन होता था और वह उसका सबसे बड़ा व्यावसायिक बंदरगाह भी था। साथ ही, पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाह को भी नष्ट करने की योजना बनी, ताकि यहां उसके सैनिकों को घेर लिया जाए।

कराची पर हमले की दुश्वारियां थीं। हमारे मिसाइल बोट छोटे थे और वे ज्यादा देर तक समंदर में नहीं रह सकते थे। उन पर तैनात मिसाइलें एक नियत दूरी से ही कराची बंदरगाह को निशाना बना सकती थीं। लिहाजा, दोतरफा योजना बनी। चूंकि ये मिसाइल बोट बॉम्बे (अब मुंबई) में तैनात थे, तो बड़े जहाज उनको खींचकर कुछ दूर ले आएं, ताकि उनका तेल कम उपयोग हो। और, दूसरी योजना के तहत कुछ मिसाइल बोट को पोरबंदर ले आया जाए, जहां से ईंधन लेकर वे कराची की ओर कूच करें। 3-4 दिसंबर की रात हमारे चार मिसाइल बोट इसी योजना के तहत पोरबंदर और बॉम्बे से निकले। सभी पर चार-चार मिसाइलें थीं। ये सभी जब कराची से नियत दूरी पर पहुंचे, तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पाकिस्तान को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इससे कराची बंदरगाह पर मौजूद तेल के भंडार में आग लग गई और वहां मौजूद तमाम व्यावसायिक व जंगी पोत नष्ट हो गए। भारतीय नौसेना की इसी सफलता के कारण 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।

उधर, पूर्वी तट पर विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तैनात किया गया, जिस पर सी हॉक जैसे लड़ाकू विमान तैनात थे। जब देखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर हलचल तेज हो गई है, तो इस पोत पर तैनात विमानों ने वहां जमकर बमबारी की, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को हौसला टूट गया। वे या तो यहां से भाग निकले या उनकी जरूरतों को पूरा करने पश्चिमी पाकिस्तान से कोई मदद न आ सकी। इसने पाकिस्तानी कमांडर और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि, इससे पहले की एक घटना काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी गाजी को पूर्वी तट पर तैनात किया था, ताकि वह विक्रांत को डुबो सके। मगर गाजी को छकाने के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत का इस्तेमाल किया, जो समंदर में सुरक्षा-कार्यों में तैनात था। वह संचार माध्यमों से इस तरह जवाब देता रहा, मानो वही विक्रांत हो। इस कारण गाजी विशाखापट्टनम के आसपास ही भटकता रहा, और बाद में हमारे सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया।

यहां एक और घटना का जिक्र जरूरी है। पश्चिमी तट पर हमारा युद्धपोत आईएनएस खुखरी पाकिस्तानी हमले का शिकार हो गया। इस जहाज के कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला अपने सैनिकों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। नेतृत्व की इस भूमिका के लिए उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। वास्तव में, नेतृत्व की यह भूमिका भारतीय नौसैनिकों के खून में है। हमारे जहाज विशाल समंदर में अनवरत नेतृत्व की भूमिका में होते हैं। इसकी तस्दीक वहां के घटनाक्रमों से भी होती है।

समुद्र में भारतीय नौसेना दो तरह के खतरों का सामना करती है। एक, जब दुश्मन देश से लड़ाई हो, यानी पारंपरिक चुनौती। और दूसरा, शांति-काल के समय समुद्री डाकुओं, मानव व्यापार करने वालों, तस्करों आदि से मिलने वाली चुनौतियों का। आपदा प्रबंधन के कामों में तो हम काफी आगे माने जाते हैं। यह सब अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत किया जाता है। हिंद महासागर में ही हम सभी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में इसलिए मदद करना अपना दायित्व व कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के तहत निर्बाध आवाजाही का हक सभी जहाजों को हासिल है। हम 2008 से लाल सागर में मौजूद हैं। भारतीय नौसेना इसलिए भी यहां नेतृत्व की भूमिका में होती है, क्योंकि हिंद महासागर के देशों में हम सबसे ताकतवर हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश तो यहां बाहरी माने जाते हैं। हां, अब चूंकि भू-राजनीतिक बदलाव के कारण शांतिकाल की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, इसलिए हमेशा मददगार रही भारतीय नौसेना की भूमिका भी व्यापक होती जा रही है।

भारतीय नौसेना कूटनीतिक भूमिका भी खूब निभाती है। जिस देश से हमारे संबंध हैं, हम उनके साथ समुद्री सुरक्षा संबंधी समझौता करते हैं। इसके तहत द्विपक्षीय अभ्यास भी किए जाते हैं, ताकि एक-दूसरे को समझ सकें और वक्त आने पर एक-दूसरे की मदद कर सकें। इसीलिए लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत मुस्तैद रहते हैं, और जब व्यावसायिक जहाज यहां से आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय नौसेना उनकी सुरक्षा करती है। हम समंदर में विशेष अभियान भी चलाते हैं। हमारे कमांडर काफी दक्ष माने जाते हैं। हमने कई खुफिया अभियानों को भी अंजाम दिया है।\nवास्तव में, 3,000 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में कोई एक देश सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। चूंकि यहां से हर साल करीब 1.9 लाख व्यावसायिक जहाज गुजरते हैं, इसलिए यहां की चुनौतियों से पार पाने के लिए तमाम देश एक साथ आते हैं। अच्छी बात है कि भारतीय नौसेना की भूमिका लगातार व्यापक होती जा रही है। इससे हम स्वाभाविक ही उन शक्तिशाली देशों की कतार में खड़े हो जाते हैं, जो अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अन्य देशों की रक्षा में भी मुस्तैद हैं। यह समंदर में हमारे बढ़ते ओहदे का संकेत है।