01-02-2024 (Important News Clippings)

01 Feb 2024
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Mission Federalism

16th Finance Commission will have to find a fair way through high intensity GOI-states fiscal disputes

TOI Editorials

Sixteenth Finance Commission’s work is set to get started following yesterday’s announcement of its members. Commission’s terms of reference were set out in December along with the appointment of economist Arvind Panagariya as its chairman.

Federalism’s lynchpin | As an institutional arrangement, finance commissions are at the heart of India’s federal architecture. Mandated by the Constitution, FCs are primarily meant to recommend a division of resources between GOI and states. In the process, they also set out how the resources that flow to states from GOI are to be distributed among them. GOI’s budget arithmetic is influenced by an FC’s recommendations. This makes FCs more important in resource transfers, even if it is budgets that hog attention.

Two asymmetries | Expenditures incurred by states as a percentage of GDP are greater than that of GOI. However, for administrative efficiency, GOI is empowered to raise most of the taxes. It leads to vertical asymmetry in India’s federal system. Separately, states are very different in terms of financial needs and capabilities. Addressing these two asymmetries smoothly determines how harmonious a federal system is.

Limited ToR | FCs function according to terms of reference (ToR) they are given. 16th FC has a limited ToR compared to its predecessor’s. 15th FC was given three terms that determined the incentive structure underpinning grants given to states. That level of detailing is missing in ToRs for this FC. It’s not unusual for FCs to be given ToRs halfway through their functioning. Therefore, there’s a possibility the current ToRs will be expanded.

Data gaps, delimitation fears | 16th FC will function against the backdrop of inadequate data and political anxiety among southern states about the possibility of delimitation of parliamentary seats. A delay in conducting 2021 Census deprives this FC of valuable data, particularly a recent baseline for population projections. While delimitation is unrelated to an FC’s remit, politics around it is unlikely to leave 16th FC untouched. It will require deft handling as FCs are far too important to be ensnared in political cross-currents.

FCs make their recommendations after extensive consultation with both GOI and states. FC’s functioning over the next 21 months before the October 2025 deadline will make it a real-time experiment in federalism. It’s critical that its effort is seen as being even-handed.


Will Neuralink-Like Science Lead To Mind Control?

Musk’s long-term project is uncharted territory as much for ethics as it is for science. Questions on both: what are ‘good outcomes’ & how can humans remain in charge?

Devangshu Datta, [ The writer is a science journalist ]

It’s been done before but it is also new and worth all the big headlines it’s getting. Elon Musk’s company Neuralink has just implanted its new device ‘Telepathy’ in a human volunteer’s brain. Several research outfits have already accomplished similar implants. But Neuralink’s stated long-term ambitions are straight out of science fiction.

Deep brain | It has significantly different technology compared to other implants. For one, the implant is inside the brain rather than on the surface. Most brain implants attempt to compensate for some disorder such as epilepsy or Parkinson’s disease. Some implants work to offer sight to the congenitally blind. Some try to compensate for spinal damage.

Second, most implants connect electrodes to a generic brain region where each electrode processes collective signals from hundreds of neurons. Neuralink’s chip design includes many exceedingly fine filaments that can hook up with individual neurons. In theory this could give finer control and also a better understanding of brain function.

Cyborg future | Neuralink’s immediate goal is to offer control of mobile devices and computers to the implant wearer. It targets users who have lost control of their hands. In the long run, however, it seeks to integrate humans and computers in a more fundamental way.

If AI continues to make advances as promised, Neuralink’s devices could enable ‘cyborgs’ to jump into a new era. They could take direct control of drones or autonomous cars or descendants of ChatGPT, they could play super chess and oversee complex scientific experiments such as protein-folding.

Some of this is not hard to conceptualise even with current technology. Wireless remote control of mobiles and laptops is easy. As is wireless recharge of batteries. So an implant that is wirelessly recharged and controls nearby devices is well within reach.

Inception | How the filament-neuron connectivity works is of course work-in-progress. Neuralink says it will do 11 such implants in 2024 and experiments should help stabilise the technology. Musk’s company received permission to experiment with human implants after testing on monkeys. So let’s assume that the surgery itself is medically safe.

Les Unpredictables | Musk has invoked Stephen Hawking’s example to explain what a difference an ability to write quickly or use internet seamlessly could make to a paraplegic. But implants could also have unwelcome side effects. Another disturbing possibility is an implant user getting hacked.

On balance, implants that could dramatically improve the quality of life for differently-abled are surely worth investigating. But the technology does come with question marks, including ethical ones.

Singularity? | Technologies are unproven, big assumptions are being made. Let’s consider four. First, that AI will continue to make big advances and eventually achieve ‘singularity’ – that is, AI will develop general intelligence that’s higher than Homo sapiens. There are no guarantees about this. But let’s agree AI is already better than humans at a whole host of things. It’s an open question if that will translate into general intelligence.

HumanAI? | A second big assumption is that medical science and neurology will advance to the point where telepathic integration between AI and humans is feasible. This is probably true. The brain is a computer and conceptually, networking computers is eminently possible. But there could be intractable biological or cognitive barriers. Experimentation is the only way to find out.

Best of us? | A third assumption is that a cyborg with an implant will be greater than the sum of its parts. Will it be more intelligent than its AI component, or add an edge in terms of emotional sensitivity and grasp of human behaviour?

Transfer of power? | A fourth assumption is that such an intelligent cyborg will also be an ethical interlocutor between AI and humans. Or, push comes to shove, that cyborgs will be able to control AI and defend humanity, if AI goes rogue.

Even in optimistic scenarios where every-thing follows Neuralink’s script, there are ethical questions. Is it right to stick a chip into somebody’s head and turn her into a cybernetic Wonder Woman? What guarantees can you have that such a person will be ethical, or on the side of ‘humanity’?

There was the old trope of Stalin being the equivalent of Genghis Khan with a telephone. Now, think of a cyborg Stalin.


Germany’s 4-Day Week Experiment

ET Editorials

Germany’s experiment with a 4-day work week is unlikely to maintain productivity at current levels. But it could serve as a safety valve for wage inflation and draw part-time workers into more regular employment. Evidence from similar experiments in other countries suggests productivity gains from a better work-life balance do not offset the reduction in man-hours. Labour productivity is a function of a wide array of variables — employee motivation being one. Factors such as slow spread of the digital economy have a bearing in Germany alongside declining fertility and inadequate immigration. Moonshots like truncated work weeks owe their origins to a world economy scaling down hyper-globalisation with suboptimal effects on factor markets such as labour.

Europe’s manufacturing powerhouse is losing its productivity advantage to Asian economies with surplus labour. Attempts
to shore up productivity through controls on movement of capital and labour are typically unsustainable. They may keep inflation at bay for a while, but economic growth will remain a function of exporting capital and importing labour. For economies staring at labour shortages, a policy mix of easier immigration and overseas investment remains consistent. Progressive trade fragmentation doesn’t dilute the logic of globalisation, although its pace can be debated. This applies even if Germany makes a quicker transition to a knowledge economy from manufacturing.

Advanced economies have a bigger stake in pushing free trade in goods and services than emerging economies eyeing a bigger slice of manufacturing. The model of shifting factories to China may be broken, but not that of shifting factories abroad. Emerging economies are also placing big bets on AI and energy transition to catch up. They could have an edge because pushing out the technological frontier has a bigger impact on them. Experiments with work expanding to the time devoted to it do not hold out the transformative potential of larger investments in IT or alternative energy sources.


What is needed from a Governor is reticence

A gubernatorial incumbent such as the Governor of Tamil Nadu, ought to remember that airing his views in public is out of place

Vivek Katju, [ Vivek Katju is a retired Indian Foreign Service officer ]

The Tamil Nadu Governor, R.N. Ravi, has recently been in the news for the wrong reason. Instead of confining himself to his role which requires that Governors steer clear of controversies, especially those unconnected with their constitutional duties, Mr. Ravi has waded into the minefield of interpretation of historical events which led to India’s Independence. Even a Governor with a background of historical studies should avoid this. But Mr. Ravi was a student of physics who joined the Indian Police Service and spent long years in the Intelligence Bureau (IB). He has obviously felt that he had the expertise to publicly express his opinions on an important period of Indian history.

There has been no indication from Mr. Ravi that he has made a detailed study of India’s national movement which, under Mahatma Gandhi’s leadership, aimed at the comprehensive transformation of a feudal, largely obscurantist and hierarchical society along with the achievement of freedom from British colonialism. All the great leaders of the national movement played their part in this noble enterprise. In any event, it is intrinsically wrong for any constitutional authority to play up the role of some and denigrate that of others.

The Governor’s view

Mr. Ravi has been reported as saying that the Quit India movement made little impact on the British decision to leave India. Instead, it was insecurity felt by the British at Netaji Subhas Chandra Bose forming the Azad Hind Government and its army (INA) and in 1946 by the Naval Mutiny and the Air Force Rebellion. Apparently, Mr. Ravi formed this view from his reading of IB files of the relevant period. He has also cited a conversation between British Prime Minister Clement Attlee and an acting Governor of Bengal in which Mr. Attlee said that the impact of ‘non-cooperation’ was minimal but that the British left because they felt ‘insecure’ after the ‘Naval Revolt and the Air Force Rebellion’.

A clarification

Under criticism for his assertions and views, Mr. Ravi clarified that he had the ‘highest respect’ for Mahatma Gandhi. At the same time, he reiterated his views on the departure of the British from India. There is no doubt that the loyalty of Indian soldiers in the British Indian armed forces was a principal pillar of their rule in India. If not for the Indian soldiers who served in the armies of the East India Company, the British could not have conquered India. Most historians of the national movement also acknowledge that the INA and the naval mutiny shook British confidence in the loyalty of the Indian members of their army in India. And, obviously, after the Second World War, circumstances created by the national movement, Britain’s economic weakening and the international situation simply did not permit them to even think of undertaking armed action to retain their rule in India.

Hence, Mr. Ravi was right in praising Netaji Subhas Chandra Bose’s great contribution in achieving Independence. This is almost universally acknowledged. Despite the great ideological differences in leaders of the freedom movement none of them ever denigrated Netaji or the INA. Had that been so, would it have been possible for so many of the lawyers among them to come together to defend the three officers — Prem Kumar Sehgal, Gurbaksh Singh Dhillon and Shah Nawaz Khan — at their court martial at the Red Fort in 1945-46? The great lawyer, Bhulabhai Desai, led the defence which included Tej Bahadur Sapru, Jawaharlal Nehru and Kailas Nath Katju. This writer would be forgiven for making a personal reference. As Katju’s grandson and Sapru’s great-grandson, he knows full well the enormous admiration that Netaji evoked in them.

It would not be out of place to quote from Katju’s unpublished biography of the impact of the INA trial. He writes that because of them “The excitement in the country was intense and indescribable”. He goes on to note, “I am firmly of the opinion that just as the murders in Jallianwala Bagh in 1919 laid the foundation stone of our national struggle, similarly the Indian National Army trials were the definite cause of the withdrawal of the British rule in India in August 1947. The British discovered for themselves that it was impossible for them to continue…”.

The last word

It is obvious that Mr. Ravi feels that Netaji was not given due recognition for his contribution to the country’s Independence by the Congress party because of Jawaharlal Nehru and his successors, and that this lapse has now been corrected. It is Mr. Ravi’s right to feel so. What is not open to him while holding the office of Governor is to make his views public. Governors are also not expected to make comparisons, howsoever indirectly, of the impact of the actions of different leaders of the national movement. What is needed from Governors is reticence. As a former civil servant, Mr. Ravi should certainly know this.


कुपोषण बच्चों की लर्निंग स्किल पर असर डाल रहा


छह वर्ष पुरानी ‘पोषण’ योजना (पीएम ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिश्मेंट) की कोशिश थी, बच्चों में कुपोषण की समस्या हर साल दो प्रतिशत कम करना। लेकिन एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट बताती है कि बच्चों में कुपोषण – जनित नाटापन व दुबलापन क्रमशः 35.5 और 32.1% है, जबकि एनीमिया की दर बढ़ी है। क्या योजना व्यावहारिक नहीं है या अमल सही नहीं है? जो भी कारण हो, देश के भविष्य के लिए चिंताजनक है। एक ताजा वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि कुपोषण बच्चों की कॉग्निटिव स्किल (ज्ञान ग्रहण क्षमता) को कमजोर बनाता है। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूएचओ आदि ने भी बताया है कि कुपोषण से बच्चों के भविष्य में बेहतर नागरिक बनने और अपने को उत्पादन प्रक्रिया में उपादेय बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है। शायद कुपोषण खत्म करने के दर्जनों कार्यक्रमों के बावजूद अगर 70 वर्षों में हम नाटेपन के दोष में कई अविकसित देशों के बराबर खड़े हैं तो इसके पीछे योजनाओं के बनाने और अमल में कोई भारी दोष है। एक दूसरा कारण है- पिछले कई वर्षों से सरकार में बैठे योजनाकारों का जीडीपी पर ज्यादा फोकस करना जबकि बेरोजगारी कम करने पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। नौनिहालों के बेहतर कल पर भी ध्यान देना होगा।


विवाद के तहखाने


वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत दे दी है। अदालत ने यह फैसला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआइ द्वारा पेश सबूतों के आधार पर सुनाया है। मुसलिम पक्ष का कहना है कि एएसआइ की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेष पर हुई थी। मगर वाराणसी जिला अदालत ने प्रशासन से कहा है कि वह एक हफ्ते के भीतर वहां पूजा-पाठ की व्यवस्था कराए। दरअसल, व्यास पीठ पिछले तीस वर्षों से बंद था। हिंदू पक्ष का दावा है कि उससे पहले तहखाने में शृंगार गौरी की पूजा होती थी, मगर 1991 में जब पूजास्थल अधिनियम बना, तो राज्य सरकार ने उसे बंद करा दिया। दरअसल, हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़ कर हुआ है, इसलिए उस पर उसे स्वामित्व दिलाया जाए। यह मामला लंबा खिंचता गया। करीब पांच वर्ष पहले फिर से दावा पेश किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई। करीब दो वर्ष पहले अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआइ से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक में गुहार लगाई गई, मगर अदालत ने सर्वेक्षण पर रोक से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले का छह महीने के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे दो समुदायों में तनाव बढ़ने का अंदेशा है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के अध्ययनों में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, जिससे साबित होता है कि ज्ञानवापी की जगह पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। बताया गया है कि उसमें शिवलिंग के अलावा कई हिंदू प्रतीक और शिलालेख मिले हैं। हालांकि मुसलिम पक्षकारों ने पूजास्थल अधिनियम का हवाला देते हुए पूरे विवाद को ही निरस्त करने की अपील की थी, क्योंकि उसमें कहा गया है कि 1947 के पहले से जो पूजा स्थल जैसे हैं, वे उसी स्थिति में रहेंगे। अयोध्या मामले को इससे अलग रखा गया था। मगर दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उस अधिनियम के तहत अगर किसी जगह पर मंदिर है, तो वह मंदिर ही रहेगा और अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। यानी एक परिसर में दोनों तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती। चूंकि व्यास तहखाने में शृंगार गौरी की पूजा पुराने समय से होती आई थी, इसलिए ज्ञानवापी के पक्षकारों का दावा कमजोर पड़ गया।

यह छिपा तथ्य नहीं है कि हमारे देश में आक्रांता शासकों ने अनेक पूजा स्थलों को ध्वस्त कर उनकी जगह अपने पूजा स्थल खड़े कर दिए। उनमें से अनेक के ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। उन पर स्वामित्व के दावे-प्रतिदावे किए जाते रहे, मगर धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक संकल्प की वजह से सरकारें उन मामलों में दखल देने से बचती रहीं। ज्ञानवापी मामले में भी यही रवैया देखा गया। जबकि पूजास्थल किसी भी समुदाय की आस्था से जुड़े होते हैं, उनकी वजह से किसी भी प्रकार का विवाद या दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति ही क्यों बनी रहनी चाहिए। वैसे भी अगर किसी विवाद की वजह से सामाजिक तनाव पैदा होता है, दो समुदायों के बीच वेबजह दुश्मनी बनी रहती है, तो उसका शीघ्र निपटारा हो जाना चाहिए। वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला इस दृष्टि से उचित कहा जा सकता है। अयोध्या मामले में आया फैसला अब इस तरह के विवादों के लिए एक नजीर है।


आदिवासी अस्मिता का सवाल


केंद्र सरकार लगातार दावे करती रही है कि नक्सलवाद और माओवाद जैसे चरमपंथी संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीते मंगलवार की घटना ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि यहां इन संगठनों की जड़ें जमी हुई हैं। यहां माओवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 15 अन्य घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में 6 माओवादी भी मारे गए। यह मुठभेड़ बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर स्थित टेकलगुडेम गांव के पास उस समय हुई जब कोबरा कमांडो की 201 बटालियन और सीआरपीएफ की 150 बटालियन का संयुक्त दल तलाशी अभियान चला रहा था। लोकतंत्र में नक्सलवाद और माओवाद जैसी हिंसक विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार माओवाद से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। अगर पिछले 10 वर्ष की घटनाओं को देखा जाए तो माओवादी घटनाओं में काफी गिरावट आई है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दो तरह की रणनीति बनाई है। पहली, माओवादियों के खिलाफ सघन अभियान चलाना और दूसरी, इससे प्रभावित इलाकों में द्रुत गति से विकास करना। अभी पिछले दिनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश अगले 3 साल में माओवाद और नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। माओवाद और नक्सलवादी आंदोलन के उभार के कारणों की पड़ताल करें तो यह तथ्य सामने आता है कि कम्युनिस्ट खेमे आदिवासियों के मन में यह भाव स्थापित करने में सफल रहे हैं कि उनका लगातार शोषण हो रहा है। उन्हें उनके जल, जंगल और जमीन से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में उनको इसका प्रतिरोध करना चाहिए। इस बात के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जब तक आदिवासियों के मन से यह भाव समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक नक्सल समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में केवल आर्थिक विकास ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है। नक्सल समस्या का संबंध आदिवासियों की अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र में उनकी अस्मिता का सम्मान हो रहा है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आदिवासी समाज के लिए हितकारी है।


हम भ्रष्टाचारमुक्त क्यों नहीं


भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में बीते सालों से और खराब हो गई। भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में बीते सालों से और खराब हो गईभ्रष्टाचार के मामले में भारत का ओवरऑल स्कोर 39 था जो इस साल बढ़ कर 40 हो गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की ताजा रपट में बताया गया है। कि 2023 में 180 देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर पहुंच गया। विशेषज्ञों व उद्योग क्षेत्रों के लोगों के अनुसार 180 देशों व सार्वजनिक क्षेत्र को भ्रष्टाचार के स्तर पर रखा जाता है। इनमें दो तिहाई से ज्यादा देशों का स्कोर सौ में से पचास के नीचे है। औसतन स्कोर 43 के आसपास है। 23 देश अपने न्यूनतम स्कोर पर आ चुके हैं। बाकियों ने पिछले दशक में कोई प्रगति नहीं की है जो दुनिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। इसके बाद बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड व नार्वे हैं। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन व बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। चीन (76) ने बीते दशक में भ्रष्टाचार के लिए सैंतीस लाख से ज्यादा सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित कर आक्रामक कार्रवाई की थी। रिपोर्ट में अंदेशा व्यक्त किया गया है कि अगले वर्ष भी भ्रष्टाचार में लगाम लगाने की दिशा में कोई सार्थक सुधार नहीं होंगे क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह चुनावी वर्ष है। भारत समेत बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया और ताइवान में चुनाव होने हैं। मोदी सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था की बातें बड़े जोर-शोर से किए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं नजर आ रहा है। ईडी और आयकर विभाग के बढ़ते छापों और आय से अधिक आमदनी जुटाने वालों पर सख्तियां होने पर भी समाज में भ्रष्टाचार का दीमक बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही न होने से विश्व शांति और सुरक्षा पर तो खतरा मंडराता ही है, आमजन में भी निराशा फैल जाती है, और व्यवस्था में उनका विश्वासमगा जाता है। भारत के लिए कहना गलत नहीं होगा कि आनन-फानन में नोटबंदी लागू करने के पीछे सरकार की मंशा भले ही देश से काला धन बाहर करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की थी, जिसमें बड़ी धन राशि खर्च हुई, मगर इसके नतीजे शिफर हैं। इस रिपोर्ट के बाद इसकी जवाबदेही के लिए समूची व्यवस्था को पाबंद करने की जरूरत को नकारा जाना कतई अनुचित है।


भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं

शगुन चतुर्वेदी

पाकिस्तान द्वारा सुन्नी आतंकवादी समूह जैश-अदल को रोकने में विफल रहने पर ईरान ने पिछले हफ्ते ईरान-पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई हमले किए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की धरती से ईरान विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जवाब में पाकिस्तानी वायु सेना ने भी ईरानी क्षेत्र में बलूच अलगाववादी शिविरों पर हमले किए। इस्लामाबाद का दावा है कि ऑपरेशन ‘मार्ग बार सर्माचर’ के दौरान कई आतंकवादी मारे गए।

एक बात तो स्पष्ट है कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में दो युद्ध क्षेत्र बनते जा रहे हैं, जिससे समूचे क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बनेगा। युद्ध का पहला क्षेत्र गाजा है जहां पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के कारण इस्राइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। दूसरे क्षेत्र के रूप में ईरान-पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष है। प्रश्न उठता है कि क्या इतने के बाद दोनों देशों के बीच टकराव खत्म हो जाएगा या और यह बड़े टकराव का रूप लेने वाला है? क्या पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके ईरान को और मजबूत बना दिया है? अमेरिका और ईरान के बीच लंबे संघर्ष के बावजूद अमेरिका ने कभी ईरान की सीमा के भीतर हमला किया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। इस्राइल और ईरान ने कट्टर दुश्मन होने पर भी कभी एक दूसरे की सीमा के अंदर आने का जोखिम नहीं उठाया। मगर पाकिस्तान ने यह जोखिम उठाया है। सवाल है कि इसके जवाब में ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ईरान भारी दबाव में है क्योंकि अमेरिका और इस्राइल, दोनों हमास के हमलों में उसकी भूमिका और फिलिस्तीनी संगठन के सक्रिय समर्थन के लिए पश्चिम एशियाई राष्ट्र पर हमला करने के लिए तैयार हैं। यमन के हूथी समूह और लेबनान के हिजबुल्ला के समर्थन देने के कारण अमेरिका ईरान से नाराज है वहीं इस्रइल ने भी चेताया है कि हिजबुल्ला को ईरान बाहरी समर्थन देता रहा तो वह युद्ध को लेबनान तक ले जाने में संकोच नहीं करेगा।

पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरानी एयरस्ट्राइक के मामले पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई बताया है। नई दिल्ली ने कहा, ‘यह ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टोलरेंस की नीति है। हम उन कार्रवाइयों को समझते हैं, जो देश अपनी आत्मरक्षा में करते हैं’। जगजाहिर है कि भारत हमेशा से आतंकवाद खासकर पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचता रहा है, और आतंकवादियों के मंसूबों पर कार्रवाई भी करता आया है। हालांकि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच संबंधों का इतिहास पुराना है। ईरान के शाह ने 1950 में पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश होने का गौरव हासिल किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए दो युद्धों में ईरान में पाकिस्तान का साथ दिया था। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी वायु सेना की रक्षा में ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा। 1971 के युद्ध में भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था।

बात अगर भारत की है तो ईरान के साथ उसके रिश्तों में सुधार 1970 के बाद से आना शुरू हुआ जब भारत ने ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया। आज समय ऐसा है जब भारत और ईरान पाकिस्तान द्वारा पोषित सुन्नी कट्टरपंथी समूह से संघर्ष कर रहे हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईरान दौरे से दोनों देशों के बीच जिस ‘दोस्ती’ की मिसाल दी गई, उसको ईरान ने एक साल बाद ही कश्मीर पर भारत के खिलाफ दिए बयान से खत्म कर दिया। पश्चिम एशिया में चीन की घुसपैठ ने ईरान को भी नहीं छोड़ा है। चीन के 400 अरब डॉलर के लुभावने निवेश का शिकार ईरान हो चुका है। वैसे देखें तो पाकिस्तान और ईरान के संघर्ष के इलाकों में सबसे ज्यादा निवेश चीन का ही है। चीन ने अब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की सलाह दी है।

दरअसल, ईरान और पाकिस्तान का एक दूसरे के इलाकों पर हमला करने से भारत भी प्रभावित होने वाला है। कूटनीतिक रूप से भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मध्य-पूर्व के कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मध्य-पूर्व में सुरक्षा को लेकर भारत को भी पहले से अपने रुख को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव से ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में प्रभाव पड़ना निश्चित है क्योंकि ईरान भारत के लिए तेल का महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। इस क्षेत्र में तनाव का मतलब व्यापार मार्गों और कनेक्टिविटी प्रभावित होना भी है। पश्चिम एशिया में अस्थिरता भी भारत के लिए चिंता का विषय है, विशेषकर सऊदी अरब और इराक से ईंधन शिपमेंट पर भारत बहुत अधिक निर्भर है। भारत विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिनमें ईरान और पाकिस्तान, दोनों शामिल हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह परियोजना। यह संघर्ष ऐसी पहलों की प्रगति और व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाला है।


इंसानी दिमाग में लगने लगे चिप तो बदल जाएगी दुनिया

निरंकार सिंह, ( पूर्व सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश )

विज्ञान हमें बार-बार चकित करता है? नए-नए आविष्कारों ने मानव जीवन को सरल बनाने में ऐसे-ऐसे बदलाव किए हैं कि जिनकी कुछ दशक पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सिक्के जैसी एक डिवाइस या यंत्र ‘न्यूरलचिप’ को अपने मस्तिष्क से जोड़कर आप वह सब कुछ कर सकते हैं, जो अब तक कंप्यूटर, लैपटॉप और एंड्रॉयड फोन पर लिखकर या बोलकर करते रहे हैं। यह कमाल एलन मस्क की कंपनी ने किया है। यह सिक्का बराबर यंत्र चुटकियों में दिमाग का हिस्सा बन जाएगा। लगवाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यह कब लग गया। पहले केवल कहा जाता था कि इंसानों के दिमाग में चिप लगाई जाएगी, पर एलन मस्क की कंपनी ने इसे सच कर दिखाया है।

यह दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने मानव मस्तिष्क में अपना पहला सफल चिप लगा दिया है। इस तकनीक से केवल सोचने भर से कई यंत्र काम करने लगेंगे। न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिये चिप लगाई है। यह यंत्र मानव के दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संपर्क स्थापित करेगा। अगर मानव पर प्रयोग कामयाब रहा, अगर मानव अनियंत्रित न हुआ, चिप का कोई प्रतिकूल असर सामने न आया, तो तय मानिए, दुनिया बदल जाएगी। दृष्टिबाधित लोग देखने लगेंगे। कमजोर दिमाग के लोग भी विद्वान रूप में देखे जाएंगे। लकवा के मरीज चल-फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। कंपनी ने इस चिप का नाम ‘लिंक’ रखा है।

सितंबर 2023 में मस्क की कंपनी को मानव पर प्रयोग करने की मंजूरी मिली थी। न्यूरालिंक के मुताबिक, प्रयोग या परीक्षण उन लोगों पर किया जा रहा है, जिनको सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट या क्वाड्रिप्लेजिया है। इस परीक्षण में हिस्सा लेने वालों की उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। वैसे एक अनुमान यह है कि परीक्षण को पुख्ता होने में छह साल तक लग जाएंगे।

एक ऐसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को डिजायन किया जा रहा है, जो आसानी से प्रत्यारोपित होकर दिमाग के प्राकृतिक तत्वों-द्रव्यों के साथ तालमेल बिठा लेगा, जो किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के संचालन में सक्षम होगा। मस्क यह भी कह चुके हैं कि आने वाले समय में लोगों को अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सोचते ही यह यंत्र काम करने लगेगा। आसान शब्दों में कहा जाए, तो टेलीपैथी, यानी दिमाग की सोच के सहारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकेगा।

क्या इस चिप की मदद से हम अपनी तमाम यादों को सहेजे रख सकते हैं? एलन मस्क ने तो पिछले साल ही दावा कर दिया था कि यह न्यूरलचिप लोगों को उनकी यादों को संभालकर रखने यानी स्मार्टफोन की तरह ही बैकअप मेमोरी बनाने का मौका देगी। इस चिप के जरिये लोगों की याददाश्त को भी बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, इस चिप यंत्र के दुरुपयोग की गुंजाइश भी बहुत है। अगर किसी विद्यार्थी को यह चिप लग जाए, तो परीक्षा का अर्थ ही बदल जाएगा और अगर अपराधी लगा ले, तो कितना खतरनाक हो जाएगा? हां, इतना जरूर है कि पुलिस को सुविधा हो जाएगी और आने वाले समय में शायद ही कोई कभी गुम हो पाएगा। साथ ही, इस चिप के सफल होने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा, जो इस चिप का लाभ न लेना चाहे। भला कौन नहीं चाहेगा अपनी तमाम यादों को संजोना? स्मृतिदोष से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इससे काफी मदद मिलेगी।

न्यूरलचिप दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मस्क इंसानी दिमाग में कंप्यूटर इंटरफेस प्लांट कर इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की भी चाहत रखते हैं।

न्यूरालिंक ने पहले बंदरों पर इसका परीक्षण किया था और यह उनमें अच्छे से काम कर रहा है। इस चिप को लगाना और निकालना आसान है। 9 अप्रैल, 2021 को एलन मस्क ने बताया था कि न्यूरालिंक की इस चिप की मदद से एक बंदर आसानी से पोंग नाम का आर्केड गेम खेलना सीख गया था। वाकई, अगर यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा, तो इंसान न जाने क्या-क्या काम करने में सक्षम हो जाएगा?


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