30-12-2025 (Important News Clippings)
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Clean Air Act Needs An Urgent Clean-Up
ET Editorial
On Monday, the Supreme Court stayed its November ruling on the Aravali range, offering a breather to those fighting to preserve this ecosystem that plays a crucial role in mitigating air pollution in Delhi-NCR. Even as governments seek to open the range to mining and other infrastructure activities — through the front door or side — evidence of the health damage caused by Delhi’s toxic air continues to mount. Hospitals and clinics are already reporting rising respiratory distress. Those who can afford to leave are increasingly contemplating, or already making, an exit.
One of the latest émigrés ‘fleeing’ Delhi’s pollution terrorism is Akums Drugs and Pharmaceuticals’ finance chief Rajkumar Bafna, who stepped down citing serious health concerns. Bafna, who moved to Delhi barely 4 mths ago, has developed a persistent cough. He is not alone. GoI minister Nitin Gadkari recently said he develops infections within 48 hrs of being in the national capital. Air pollution is a public health emergency, much like Covid, and demands the same mission-mode urgency. Yet, governments tend to treat it as a civic governance issue rather than a health emergency.
The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 does not place public health at its core. Instead, it seeks to ‘prevent, control and reduce air pollution’, without reference to health benchmarks. This framing treats pollution control as an end in itself, leaving space for competing considerations such as economic costs and industry capacity. The result is weakened public buy-in. The law needs to be amended Asap to place public health at its centre. Doing so will trigger a necessary shift in mindset — within government and society — and ensure that clean air becomes a political priority.
Model conduct
India must improve access to AI resources, and upskill its workforce
Editorial
India has been regulating Artificial Intelligence (AI) use by expecting due diligence from platforms under the IT Act and Rules, regulating the financial sector, and with privacy and data protection Rules. It does not yet have a consumer safety regime that deals with the state’s duty of care. China pitched such a regime with draft rules that it unveiled last week, which target emotionally interactive services, and propose to require companies to warn against excessive use and intervene when they detect signs of extreme emotional states. If these rules seem justified for targeting psychological dependence that general rules about unlawful content do not address, they may also be harsh because expecting providers to identify users’ states can incentivise more intimate monitoring. India’s posture is less intrusive, but also more incomplete, because it banks on existing laws. Thus, it regulates adjacent risks but has not articulated a duty of care vis-à-vis AI product safety, especially for psychological harms. MeitY has used the IT Rules to push platforms to curb deepfakes and fraud, and define and label “synthetically generated” content. Financial regulators have also adopted structural measures, with the RBI setting expectations to govern model risk in credit and developing its FREE-AI framework process and SEBI pushing for clear accountability on how regulated entities use AI tools. While some measures are preemptive, MeitY has been largely reactive.
India has a large ecosystem that adopts models but is far behind the U.S. and China in building frontier models of its own. In this context, it should beware the cons of ‘regulate first, build later’, especially since domestic capacity is lacking. A more practical way might be to consider how it can nurture a frontier model and govern the overall use of models, many of which will remain privately built and foreign for a while, inside Indian markets. On the first count, India can focus on improving access to computational resources, upskilling the workforce, increasing public procurement, and translating research to industry while sidestepping the pitfall of paralysis by consensus, which could increase dependency. On the second, India should consider regulating downstream use more assertively without choking upstream capability. It can do this by adding obligations on companies that are deploying products in high-risk contexts, and regulating how they monitor and respond to a model’s behaviour, to existing privacy and consumer protection rules, for example, by expecting companies to submit incident reports, rather than requiring them to monitor users’ emotions. This way, India can write rules for how Indians use models without assuming that the global technology trajectory will rearrange itself to match its preferences.
Date: 30-12-25
Why inclusion drives business growth
Progress may face resistance, but equality continues to hold firm. For businesses, this is a reminder that inclusion is not a seasonal gesture but a strategic imperative
Harish Iyer, [ equal rights activist and head, Diversity Equity and Inclusion, Axis Bank ]
Last month, the U.S. Supreme Court refused to revisit its decade-old ruling in Obergefell v. Hodges legalising same-sex marriage. It turned away an appeal by Kim Davis, a former court clerk, who had been ordered by a lower court to pay compensation to a same-sex couple after refusing to grant them a marriage licence. Ms. Davis had argued that same-sex marriage conflicted with her beliefs as an Apostolic Christian.
The Supreme Court’s decision reminded us that equality, though contested, has firm foundations. Yet, the real shift is not happening only in courtrooms; it is unfolding in boardrooms as well. Legal skirmishes may linger, but markets have already moved. The LGBTQIA+ community is no longer a niche; it is a global consumer force shaping trends, driving loyalty, and rewriting brand narratives, even as society wrestles with the complexities of representation and acceptance.
And beyond the ethical imperative of inclusion, there is a compelling business case, rooted in economic impact and consumer behaviour, for companies to deeply engage with and prioritise the LGBTQIA+ consumer base. With an estimated $3.9 trillion in yearly spending power worldwide, the message is clear: businesses that fail to authentically engage this market risk falling behind.
The lucrative rainbow market
As it stands, the exclusion and discrimination faced by LGBTQIA+ individuals carry a substantial economic burden, impacting national economies and stifling human potential. Research, such as studies by the World Bank, has illuminated these tangible costs. In India, homophobia and LGBTQIA+ exclusion are estimated to cost the economy between 0.1% and 1.7% of its GDP. This significant figure stems from various channels, including health disparities and labour-related losses.
However, despite the confines, the community remains strong as a consumer. Often referred to as the “pink economy” or “rainbow market,” the economic influence of India’s LGBTQIA+ community represents one of the most significant, yet under-recognised, market opportunities in the country’s development story. Estimates suggest India is home to approximately 135 million LGBTQIA+ individuals, representing nearly 10% of the nation’s 1.4 billion people. What makes this community particularly noteworthy is its remarkable purchasing power, estimated at $168 billion in nominal GDP terms. This is an economic force comparable to some of India’s major industries, one that demands deeper understanding from businesses and policymakers alike.
Inclusive marketing goes beyond checking diversity boxes. It is about creating campaigns that reflect the world as it truly is. Today’s consumers, especially younger generations, expect brands to not only acknowledge but celebrate differences in identity, culture, and experience. When companies embrace inclusion, they forge stronger emotional connections with their audience, turning passive buyers into passionate advocates. A workplace that visibly champions inclusion attracts and retains top talent, fostering a culture where employees feel valued and motivated. Brands that take meaningful action beyond designated periods show genuine respect for the community, not just as a cause, but as a valued consumer segment.
Non-performative allyship
Global consumer sentiment toward brands promoting LGBTQIA+ rights has shown a notable shift in recent years. Between 2021 and 2025, support for companies actively advocating for LGBTQIA+ equality declined from 49% to 41% across 23 surveyed markets, as per Ipsos LGBT+ Pride Report 2025. This 8% point drop coincides with a rise in opposition, which grew from 16% to 23% during the same period.
Several factors may be contributing to this trend. While seasonal advertising, such as Pride Month campaigns in June, has traditionally been a key moment for brands to engage with LGBTQIA+ audiences, there is growing fatigue around what many perceive as performative efforts that lack substantive, year-round commitment. This shift, though, should not be interpreted as declining support for LGBTQIA+ rights. Rather, it reflects changing consumer expectations about corporate social responsibility and concrete action. It is important to recognise that the LGBTQIA+ community represents a valuable consumer segment that, like any other, deserves consistent engagement beyond seasonal visibility.
So, what does genuine inclusion look like in practice? First, it requires representation in advertising and product development. Second, it demands corporate advocacy. Finally, and perhaps most important, inclusion must extend beyond marketing and into corporate policies. This means offering trans-inclusive healthcare, supporting LGBTQIA+ employee resource groups, and continuing to be an active advocate especially when the legislative winds blow in another direction. LGBTQIA+ consumers value conscience, commitment, and clarity. When internal practices align with external messaging, brands build trust — and trust drives loyalty. This viewpoint suggests that the era of easy wins through LGBTQIA+ marketing may be ending, but the potential for meaningful brand differentiation through authentic inclusion remains significant.
The Kim Davis case reinforces a powerful truth: progress may face resistance, but equality continues to hold firm. For businesses, this is a reminder that inclusion is not a seasonal gesture but a strategic imperative.
जन दबाव का प्रभाव
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने के साथ ही जिस तरह अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा से संबंधित अपने ही फैसले को स्थगित किया गया, उससे यही रेखांकित होता है कि जन दबाव ने अपना असर दिखाया।
यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में जनता के दबाव को महसूस किया और सवालों से घिरे फैसलों पर रोक लगाई, लेकिन विचार इस पर भी होना चाहिए कि आखिर ऐसे फैसले कैसे दिए गए, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए? दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले केवल विसंगति भरे ही नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि इस उक्ति का उपहास भी उड़ा रहे थे कि न्याय होने के साथ ही होते हुए दिखना भी चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को केवल जमानत ही नहीं दी थी, बल्कि ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा इस आधार पर निलंबित भी कर दी थी कि जन प्रतिनिधि पाक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक की परिभाषा के दायरे में नहीं आते। यह बड़ा ही विचित्र निष्कर्ष था। दुर्भाग्य से इस निष्कर्ष का लाभ पूर्व विधायक को दे दिया गया। इस फैसले ने लोगों को हैरान भी किया और परेशान भी।
इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अंततः सवालों से घिरे फैसलों पर रोक लग गई, क्योंकि ऐसे हर मामले न तो चर्चा में आ पाते हैं और न ही उन्हें लेकर लोग विरोध जताने सदैव सड़कों पर उतर पाते हैं। दूरदराज के ऐसे मामले या तो केवल खबर का हिस्सा बनकर रह जाते हैं या फिर अनसुने रह जाते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जैसे उन्नाव दुष्कर्म कांड में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा था, वैसे ही अरावली पहाड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आलोचना के घेरे में था।
इसका कारण सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस परिभाषा को मान्यता देना था कि सौ मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा। इससे अरावली के एक बड़े हिस्से में खनन का रास्ता खुलता दिख रहा था। इससे लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था।
यह राहतकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन आखिर अरावली की ऐसी परिभाषा को मान्यता कैसे मिल गई, जो इस पर्वतमाला के अस्तित्व को ही संकट में डाल सकती थी? प्रश्न यह भी है कि यदि उक्त फैसलों के विरोध का केंद्र दिल्ली के स्थान पर देश के किसी अन्य हिस्से में होता तो क्या तब भी उनमें रोक लगती? जो भी हो, न्यायपालिका को यह संदेश भी नहीं देना चाहिए कि वह जन दबाव से ही प्रभावित होती है।
Date: 30-12-25
विश्व व्यापार सुधार
संपादकीय
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका की संघीय सरकार का बहुपक्षीय मामलों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना मुश्किल है। इस बात की संभावना कहीं अधिक है कि यह समझौतों से बाहर निकल जाए, उन्हें नुकसानदेह घोषित करके रद्द कर दे और वैश्विक शासन को लेकर सब कुछ नष्ट कर देने का नज़रिया अपनाए। खुद राष्ट्रपति का लंबे समय से यह मानना रहा है कि व्यापारिक व्यवस्थाएं खासतौर पर गलत तरीके से बनाई गई हैं और वे अमेरिका के हितों के विरुद्ध बनी हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ को ज्ञापन देकर संस्था के संचालन और संभावित सुधारों से संबंधित चिंताओं का विवरण प्रस्तुत करना अप्रत्याशित भी है और स्वागतयोग्य भी उसने 2024 और 2025 के लिए डब्ल्यूटीओ का अपना सकाया भी चुका दिया है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन भी कुछ हद तक यह उम्मीद करता है कि इस संस्था को बचाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि डब्ल्यूटीओ को कमजोर करना केवल रिपब्लिकन की प्राथमिकता नहीं है। जो बाइडन के पिछले प्रशासन ने भी न केवल भुगतान में देरी की, बल्कि संगठन की अपील इकाई के संचालन पर भी लगातार चीटी लगाया, जिसके बिना विवाद निपटान के मामले में यह संस्था निष्प्रभावी हो जाती है। जब डब्ल्यूटीओ ने यह निर्णय दिया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस्पात और अन्य वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध अवैध थे, तो बाइडन प्रशासन ने यह घोषित किया कि वह इस निर्णय को स्वीकार या पालन नहीं करेगा।
अमेरिका के ज्ञापन से यह खुलासा होता है कि वह किन-किन तरीकों से मानता है कि डब्ल्यूटीओ ठीक से काम नहीं कर रहा है। इनमें से कुछ शिकायतें व्यापक रूप से साझा की जाती हैं। उदाहरण के लिए, इसने अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्वयं को ‘विकासशील’ घोषित करने और इस प्रकार ‘विशेष और भिन्न व्यवहार’ पाने की पात्रता को एक समस्या के रूप में चिह्नित किया है। पिछले वर्ष चीन ने कहा था कि यह विकासशील देश के विशेषाधिकारों को छोड़ देगा। लेकिन अमेरिका और कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं मानती हैं कि चीन ने इन विशेषाधिकारों को बहुत लंबे समय तक बनाए रखा, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा।
अमेरिका चाहता है कि आगे से ये विशेषाधिकार केवल सबसे कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित रहें। उसने अवैध निर्यात सब्सिडी की अधिक पारदर्शी ढंग से जांच की मांग भी की है। चीन के साथ यह दिक्कत लगातार चल रही है। इसके कई व्यापारिक साझेदारों का मानना है कि पूंजी, बिजली और पानी के लिए छिपी हुई सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करती हैं लेकिन चीनी प्रणाली की अपारदर्शिता के कारण कोई जवाबदेही लागू नहीं होती। अमेरिका उचित ही इस पर सवाल उठाता है।
दोनों मुद्दे, और अन्य भी ऐसी चिंताएं हैं जिनमें बाकी दुनिया शायद बातचीत के लिए तैयार होती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका मानता है कि ऐसे बदलावों के लिए व्यापक गठबंधन बनाना आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन संरचना को अकेले ही बदलने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी ओर, अमेरिका की कुछ अतिरिक्त शिकायतें भी हैं जिनके इर्द-गिर्द उसे गठबंधन बनाने में कठिनाई हो सकती है। इनमें से एक है सबसे तरजीही देश की अवधारणा पर हमला, जो बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की नीच है। द्विपक्षीय रूप से इस तरह बातचीत करने के बजाय कि कुछ देशों को लाभ मिले और अन्य को नुकसान, तरजीही मुल्क मानक का अर्थ है कि जब किसी देश के व्यापार नियम बदलते हैं तो उस दर्जे वाले सभी व्यापारिक साझेदार स्वतः लाभान्वित होते हैं। इस मानक को छोड़ना अराजकता पैदा करेगा लेकिन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सबसे कम नुकसान होगा, यही कारण है कि अमेरिका ने इसे कमजोर किया है। भारत को इसके विरुद्ध दलील रखनी चाहिए। साथ ही शुल्क लगाने के लिए ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ को एक कारण के तौर पर इस्तेमाल करके इसका बेवजह बड़े पैमाने पर विस्तार करने का भी। लेकिन भारत को यह भी स्वीकार करना होगा कि अमेरिका की कुछ मांगें, मसलन बहुपक्षीय समझौतों की मान्यता व्यापक रूप से लोकप्रिय होंगी। भारत डब्ल्यूटीओ में अपने वीटो का अत्यधिक उपयोग किया है, और चहुपक्षवाद का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
अरावली विमर्श
संपादकीय
अरावली की रक्षा के लिए होने वाला हर प्रयास स्वागतयोग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की रक्षा के लिए अपने ही पूर्व के फैसले पर रोक लगाकर बहुत सकारात्मक माहौल बना दिया है। दरअसल, 20 नवंबर को न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को सीमित करके देखा जा रहा था। अब न्यायालय ने एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाकर उचित फैसला लिया है। इस पूरे क्षेत्र में खनन संबंधी नियमों को दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि नियमों में ढिलाई हुई, तो फिर अरावली की रक्षा नहीं हो सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय को अरावली संबंधी नियमों के पुनर्विचार पर पूरी दृष्टि रखनी पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यापक विषय है, जिसे सामान्य ढंग से बरतने के बड़े नुकसान हैं। जाहिर है, न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर न्यायमूर्ति निर्णय सुनाते हैं। अरावली ऐसा विषय है, जिसमें कदम-कदम पर तथ्यों की पड़ताल जरूरी है। ऐसे में, यह बहुत सराहनीय है कि अरावली की उपेक्षा संबंधी शिकायतों का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।
बहरहाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की पीठ का रुख स्पष्ट है। अब न्यायालय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से तमाम पहलुओं की विस्तृत जांच करेगा। एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन होगा। यहाँ निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र राय की आवश्यकता है। लक्ष्य केवल एक ही है और होना चाहिए कि किसी भी तरह से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद संबंधित सरकारी विभागों को बेहद सचेत भाव से चलना होगा। अरावली का मानचित्रण और सीमांकन जैसे काम अब न्यायालय की निगाह में आ जाएंगे। संभव है, इससे अरावली संबंधी नए तथ्य सामने आएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरावली को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई जगह इसके पहाड़ों को काटा-छांटा गया है। यह ध्यान देने की बात है कि एक पहाड़ अगर जमीन से ऊपर होता है, तो उसका फैलाव जमीन के अंदर भी होता है। किसी पहाड़ को जब काटा जाता है, तब उसकी नींव भी खोद दी जाती है। ऐसा अरावली की पहाड़ियों के साथ अनेक जगहों पर हुआ है, अतः खनन की स्वतंत्र पड़ताल आवश्यक है। उम्मीद करनी चाहिए कि अरावली संबंधी जो नियम-कायदे अब सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में बनेंगे, उनकी पालना सुनिश्चित होगी।
इस पूरे प्रकरण में एक तथ्य यह भी है कि सरकार ने पूर्व में आए आदेश की कमियों को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही का स्वागत करते हुए माना है कि नवंबर के फैसले पर कई गलतफहमियां हैं। सरकार इस बात से सहमत है कि अब सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद ही खनन या अरावली संबंधी कोई नियम लागू होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह पर गौर करने की जरूरत है। खनन व्यापार का विषय है, उसे पूरी तरह से शायद नहीं रोका जा सकता, लेकिन खनन ऐसा न हो कि लोगों की जान पर बन आए। प्रकृति ने हमें जो पहाड़- पर्वत दिए हैं, उनका लाभ हम सदियों से उठाते आ रहे हैं। इस प्राकृतिक लाभ से हमें वंचित नहीं होना चाहिए। न्यायालय अरावली की रक्षा अवश्य करेगा, लेकिन यहां आम लोगों को भी सजग रहना होगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की जानलेवा लूट को रोका जा सके।
