30-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:30-09-21
Quad v AUKUS: Anglos & Allies
India and Japan don’t enjoy the cultural affinity shared by English-speaking Western countries
Sanjaya Baru [ The writer served as media advisor to former PM Manmohan Singh ]
It is not a coincidence that the one country truly miffed by the creation of AUKUS has been France, a traditional rival of Britain. It is also no coincidence that the US and UK are willing to offer nuclear technology for defence purposes to Australia but have so far shied away from making it available to India and Japan. The West’s alliance with Japan remains warped by the memory and legacy of World War II. India is in a league of its own when it comes to defining her equation with the Anglosphere.
Bernard Shaw observed famously in Pygmalion that England and America are separated by the same language. So too is India, from both the US and UK. A common language can often be a shaky bridge of communication because the interlocutors imagine they do not require interpreters or a dictionary when they converse.
While the US, UK and Australia have been able to maintain a relationship of trust that allows them to create an AUKUS, India and Japan still do not enjoy the required level of either trust or cultural affinity with the West that would give them access to defencerelated nuclear technology.
If a shared English inheritance is not enough for India’s entrance into the strategic Anglosphere, France and Japan have even less of a social bridge apart from the legacy of World War II. Indeed, it can also be suggested that Prime Minister Narendra Modi’s ‘Hindi-speaking’ 21st-century India is now a far cry from the English-speaking 20th-century India, and so is in the same boat as France and Japan when one considers its credentials for membership of the Anglosphere.
So what countries apart from AUKUS could constitute the Anglosphere? Canada, New Zealand and maybe the Caribbean islands. English-speaking Africa is even more conflicted on relations with the US and China than nations of Indo-China. Singapore and Hong Kong were firmly within the Anglosphere till recently but while one has been incorporated into China, the other is busy redefining itself to deal with China’s lengthening shadow over it. Every other major or middle power has a view of itself that sets it apart from the Anglosphere.
Is resistance to China’s rise such a powerful glue that it can in fact keep a US-led alliance together for a reasonable period of time? Can geopolitical considerations alone overpower economic interests and cultural prejudices? The answer to this question would depend on America’s willingness to treat the non-English world on equal terms. The surge of French anger is a reminder of how culturally tenuous the so-called ‘Western alliance’ remains. As for Japan, both historical memory and changing economic interests pose a challenge to the durability of a US-led alliance defined in racial and linguistic terms, as indeed AUKUS is.
Finally, the notion that India is a natural member of the Anglosphere was buried long back when Britain shied away from the idea of an India-led Commonwealth. Britain has continued to retain its leadership of an antediluvian concept like the Commonwealth by continuing with its ‘divide and rule’ policy within the group. In any case, today’s ‘post-English’ India is in no mood to trust the Anglosphere any more than other non-English nations. Even the non-resident Indians in the US and UK who shout ‘Modi, Modi’ in London and Houston increasingly belong to this ‘post-English’ India.
Many countries have come to increasingly recognise this. Both China and Russia have for a very long time established stronger links with vernacular India than with English-speaking India. The French, Germans and Japanese have been late to understand the significance of this outreach but are learning fast. Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe not only visited Varanasi and watched Ganga aarti on the Dashashwamedh Ghat but also invested in a cultural centre in the holy city.
While the emergence of AUKUS has brought the concept of an Anglosphere into focus, contemporary India cannot be regarded a ‘natural’ member of such a group merely because English is the shared language and there is a vast and growing diaspora of Indians in the Englishspeaking world. India’s re-imagination of itself as a civilisational nation and the ascendance of Hindutva ideology limits the relevance of the notion of an Anglosphere. It is also redefining the way Modi’s India wishes to relate to the West.
Note the fact that on his recent visit to Mexico, to participate in the republic’s bicentennial celebrations, external affairs minister S Jaishankar chose to visit the region’s1,800-year-old pyramids at Teotihuacan and tweeted, “Respecting the heritage of another ancient civilisation.” This way of relating to other nations also echoes the sentiments of the Indian national movement that sought to rediscover India’s ancient links with the world.
While building strong alliances with the Anglosphere against China’s aggressiveness and hegemonic ambitions is necessary, India’s relations with the world will continue to be defined by its own self-image as a civilisational entity.
A scheme before its time
A digital health mission needs to get all the fundamentals of the ecosystem right
Editorial
Prime Minister Narendra Modi has announced the National Digital Health Mission, the most salient aspect of which is that all citizens will have the option of voluntarily opting for a Health ID, a 14-digit health identification number that will uniquely identify every citizen and will be a repository of their medical history. Illustratively, it will contain details of every test, every disease, the doctors visited, the medicines taken and the diagnosis. The portability this offers implies a person will, in theory, never have to haul around their reports. The doctor who is examining the patient can give more well-informed advice because it is possible that patients may not consider aspects of their medical history relevant to share with a doctor, or sometimes may forget about them, but which may be valuable for a better diagnosis. This id can be created by using a person’s basic details and mobile number or Aadhaar number, and there will presumably be an app acting as a convenient interface.
As snazzy as all of this sounds, a digital health id right now is really a solution looking for a problem. There is no clear justification that the immobility of medical records is an insurmountable obstacle to the provision of affordable, high-quality health care in India. The challenge of health care in India, as decades of research and the experience with the novel coronavirus pandemic have shown, can be expressed quite simply. There are too few hospitals with trained staff to cater to all Indians. But expanding the health-care system will not be easy. India’s federal structure, the size of its population — and a large rural one at that — the cost of researching, finding and buying appropriate drugs and treatment, competing systems of medicine and the very challenging nature of health itself, mean that the issues are manifold. The graver problem is that the technocratic sheen of a digital health id hides a mammoth store of personal data, which in the absence of a privacy law and little public awareness and control over their data, could be open to misuse. There is the danger that any large private insurance company could use sophisticated algorithms across the health and other databases to construct risk-profiles for people and make access to affordable insurance difficult. Also, data mining can prioritise certain rich demographics for their services and direct public and private resources to people who can afford a high premium for their services rather than to those who need them but cannot pay as much. For a digital health ecosystem to work, it is important that the fundamentals be fixed from the ground up.
न्यायपालिका के भारतीयकरण का रोडमैप
विराग गुप्ता ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व न्यायाधिकरणों में जजों की नियुक्ति को रफ़्तार देने के साथ न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस रमन्ना की पूरे देश में तारीफ हो रही है। उन्होंने इसे साहस के साथ स्वीकारा कि आजादी के 74 साल बाद भी ग्रामीण, खेतिहर व गरीब अदालतों का दरवाजा खटखटाने में झिझकते हैं। आम जनता की संवैधानिक आकांक्षाएं पूरा करने के लिए क़ानून, भाषा व अभिजात्य सिस्टम के 3 राज खंभों में बदलाव से जन आकांक्षाओं का चौथा खंभा बेहद मजबूत होगा। लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस के साथ सभी जजों, वकीलों, सरकार व संसद को सामूहिक प्रयास करने होंगे।
न्यायिक व्यवस्था का पूरा पिरामिड कानून से संचालित है। इसे बनाने और बदलने का हक़ सरकार और संसद को ही है। उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र में ईज आफ डूइंग बिजनेस सफल बनाने के लिए दो दिन पहले महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकारों में अनुपालन की 22 हज़ार प्रक्रियाएं ख़त्म करने के साथ 13 हज़ार नियम सरल बनाए गए। अभियान के तहत 103 तरह के मामलों को अनापराधिक करने के साथ बाबा-आदम के जमाने के 327 नियम-कानून समाप्त कर दिए गए। आम जनता का दीवानी और फौजदारी कानून के तहत पुलिस, पटवारी और प्रशासन से ज्यादा वास्ता पड़ता है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की तर्ज पर आम जनता से जुड़े नियम, कानून, परंपराओं, प्रक्रियाओं को अब युद्धस्तर पर सरल बनाने की जरूरत है। बेवजह के नियम ख़त्म करके कुछेक जरूरी नियम-कानून डिजिटल बना दिए जाएं तो गवर्नेंस में सुधार के साथ अदालतों को मुकदमों के बोझ से मुक्ति मिलेगी।
न्यायपालिका के भारतीयकरण में सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी भाषा है, जिसे देश की 1% से कम आबादी समझती है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 69 हज़ार मामले हैं और वहां अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने में हर्ज नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट व जिला अदालतें, जहां 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहां हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल से आम जनता को राहत मिलेगी। इसे सफल बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत जजों के साथ राज्य सरकारों को भी जरूरी कदम उठाने चाहिए। आम जनता और कानून के बीच खड़ी विदेशी भाषा अंग्रेजी की दीवार तोड़ने के लिए सभी जजों को फौलादी प्रयास करने होंगे।
देश में जल्द न्याय देने के लिए लोक अदालत की बेहतरीन व्यवस्था है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में लोक अदालत के जरिए करीब 8.5 लाख मुकदमों का एक दिन में निपटारा हो गया। देश की सभी अदालतें डिजिटल हो गई हैं तो सभी पुराने मुकदमों के जल्द निपटारे के ठोस प्रयास होने चाहिए। अदालतों में वीआईपी न्याय का सिस्टम सफल बनाने के लिए अभिजात्य परंपराओं, जटिल प्रक्रियाओं व लंबे चौड़े आदेशों की आड़ ली जाती है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था में सभी बराबर हैं। लाखों पुराने मामले पीढ़ियों से चल रहे हों तो फिर बड़े लोगों के मामलों में फैसला कुछेक हफ़्तों में कैसे हो सकता है? इसे ऐसेे समझें कि कुछेक विशिष्ट यात्रियों को स्पेशल ट्रैक से ट्रेन सुपरफ़ास्ट स्पीड में मंजिल तक पहुंचा दे, जबकि बकाया जनता के लिए एक ही ट्रैक में कई पैसेंजर गाड़ियां, हर स्टेशन में रुकते हुए चींटी की रफ़्तार से घिसटती रहें।
पुराने मामले निपटाने से पहले नए मामलों को प्राथमिकता देना संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का गंभीर उल्लंघन है। पिछले दिनों एक मामले में चीफ जस्टिस ने डांट लगाते हुए कहा कि सीनियर एडवोकेट की मेंशनिंग पर बड़ी कंपनियों के मामलों पर प्राथमिकता देना अनुचित है। अस्पताल, डॉक्टरों व निजी स्कूलों की फीस तय हो सकती है, तो फिर बड़े वकीलों की फीस पर भी कानूनी बंधन क्यों न हो? कोर्ट के आदेश से सीनियर वकील का दर्ज़ा मिलता है। इसलिए महंगे वकीलों की फीस पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक आदेश पारित करने की जरूरत है।
न्यायिक व्यवस्था में अभिजात्यता के भयानक मर्ज़ को ठीक करना आज़ादी के अमृत पर्व के मौके पर बड़ी चुनौती है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा 2027 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनी व्यवस्था में उपनिवेशवाद ख़त्म करना न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक मिशन है। वायसराय की तर्ज़ पर भारत के राष्ट्रपति को ‘हिज एक्सीलेंसी’ या ‘महामहिम’ कहा जाता था, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रोक लगा दी थी। ‘माय लॉर्ड’ संबोधन भारत की अदालतों में औपनिवेशिक अपसंस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे ख़त्म करने के लिए कई जज औपचारिक मांग कर चुके हैं। इस परंपरा को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस यदि न्यायिक आदेश पारित कर दें तो न्यायिक व्यवस्था के भारतीयकरण का देशव्यापी शंखनाद हो जाएगा।
Date:30-09-21
कितना कारगर साबित हो सकता है ‘बैड बैंक’ ?
तमाल बंद्योपाध्याय
आखिर राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल), जिसे बैड बैंक नाम दिया गया है, किस तरह काम करेगा? सभी बैंकों ने बैड बैंक में कुछ न कुछ हिस्सेदारी ली है मगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बहुलांश हिस्सेदारी होगी। बैड बैंक 2 लाख करोड़ रुपये के पुराने फंसे ऋण बैंकों से खरीदेगा। यानी बैंकों को बैड बैंक से 30,600 करोड़ रुपये मिलेंगे। एनएआरसीएल बैंकों को 15 प्रतिशत नकद रकम देगा और शेष 85 प्रतिशत एसआर के रूप में होगी। बैंकों को अग्रिम रकम के रूप में मोटे तौर पर 5,400 करोड़ रुपये मिलेंगे जो बैड बैंक में उनकी तरफ से किए गए निवेश के लगभग बराबर होगी।
इस आधार पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए लेनदेन नकद रकम के लिहाज से मायने नहीं रखेगा मगर प्रत्येक बैंक के मामले में यह सही नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई बैंक कितनी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बेच रहा है और उसने बैड बैंक में कितना निवेश किया है। बैड बैंक के कार्यकाल की कोई अवधि तो तय नहीं है मगर सरकारी गारंटी पांच वर्षों के लिए वैध रहेगी। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बैड बैंक पांच वर्षों के बाद प्रभाव में रहेगा या नहीं। इसका स्वयं अपना प्रदर्शन और भारतीय बैंकिंग जगत के हालात बैड बैंक का भविष्य तय करेंगे। अगर अगले कुछ वर्षों के दौरान फंसे ऋण की तादाद अचानक बढ़ने लगी तो बैड बैंक अस्तित्व में रह सकता है।
एनएआरसीएल पंजीकृत हो चुकी है और बैंकिंग उद्योग 91,000 करोड़ रुपये मूल्य के दो दर्जन से अधिक फंसे ऋण की पहचान कर चुका है। इस सूची में वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, एमटेक ऑटो लिमिटेड, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज, जीटीएल लिमिटेड, वीजा स्टील लिमिटेड और लवासा कॉर्पोरेशन सहित अन्य कंपनियों को दिए ऋण शामिल हैं। इनमें प्रत्येक मामले में बैंकिंग उद्योग के कम से कम 500 करोड़ रुपये के ऋण जरूर फंसे हैं। वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स का मामला सबसे अधिक संगीन है जिसमें 22,500 करोड़ रुपये दांव पर हैं। इनमें कई मामलों में भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक अग्रणी ऋणदाता रहे हैं। एनएआरसीएल मौजूदा 28 परिसंपत्ति पुनगर्ठन कंपनियों से किस तरह अलग है? इनमें कई तो डेढ़ दशक से अधिक पुरानी हो चुकी हैं। बैड बैंक कई मायनों में अलग है। बैंकिंग उद्योग में फंसे ऋण की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय का एनएआरसीएल पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इंडिया डेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) है। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के तौर पर काम करेगी मगर तकनीकी रूप में यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होगी जिसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) करेगा। एनआरसीएल फंसे कर्ज बैंकों से बटोरेगी जबकि आईडीआरसीएल इनकी समाधान योजना को अंजाम तक पहुंचाएगी। यह संरचना मौजूदा परिसंपत्ति पुनगर्ठन कंपनियों से अलग होगी, बैंकों से ऋण खरीदने के साथ ही उनकी समाधान योजना भी स्वयं तैयार करती हैं।
चूंकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एनएआरसीएल में बहुलांश हिस्सेदारी होगी इसलिए फंसे ऋण एकत्रित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे ऋण की पहली किस्त की पहचान हो चुकी है और बैंक 1.09 लाख करोड़ रुपये मूल्य के फंसे ऋण की दूसरी किस्त की पहचान करने में जुट गए हैं। आईडीआरसीएल में निजी क्षेत्र की बहुलांश हिस्सेदारी होगी इसलिए जांच एजेंसियों के दायरे में यह नहीं आएगी। इससे बिना किसी बाधा के फंसे ऋण का समाधान करने में मदद मिलेगी।
चूंकि, बैंक फंसे ऋण के लिए पहले ही आवश्यक प्रावधान कर चुके हैं इसलिए जो कुछ भी रकम वसूली जाएगी वह उनके मुनाफे में जुड़ जाएगी। सभी मामले निपटाए जाने के बाद बैंकों को इन परिसंपत्तियों के कुल मूल्य के 18 प्रतिशत से अधिक रकम भी मिल सकती है। एनएआरसीएल को जितने फंसे ऋण खाते स्थानांतरित किए जा रहे हैं वे सभी पेचीदा हैं। इनमें ज्यादातर मामले बिजली, सड़क और ढांचागत क्षेत्र के अन्य खंडों से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं राजस्व अर्जित नहीं कर पा रही हैं इसलिए इन्हें आवंटित ऋण पर भुगतान नहीं हो पा रहा है।
फंसे ऋण के समाधान के लिए किया गया यह प्रयोग आईडीआरसीएल की प्रबंधन टीम और इसके कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन संरचना पर निर्भर करेगा। अगर कंपनी बाजार में उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभाएं अपने साथ लाती है और 18 प्रतिशत से अधिक ऋण वसूली पर प्रोत्साहन देने में नहीं हिचकती है तो कुल प्राप्त रकम बैंकिंग उद्योग की अपेक्षा से अधिक यह हासिल कर सकती है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इस पूरी कवायद में काफी देरी हो चुकी है। इनमें कई परियोजनाएं जिनकी बिक्री होगी वे अधर में लटक गई हैं या इनके मूल्य में ह्रास हो चुका है। लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर शांत पड़ने के बाद अब उपभोक्ता मांग बढ़ रही है। पुरानी परियोजनाएं लेने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। बैंकों के साथ इससे वास्तविक अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया फंसे ऋण की वसूली में कई कारणों से सुस्त रही है। अगर परियोजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से एक मुस्तैद प्रबंधन के हाथों होगा तो बैड बैंक फंसे ऋण की अधिक से अधिक वसूली में कारगर साबित हो सकता है।
पुलिस का चेहरा
संपादकीय
उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वह अपराध को खत्म करने के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए उसने पुलिस को कुछ मुक्तहस्त भी कर रखा है। मगर स्थिति यह है कि वहां अपराध तो मिटता दिख नहीं रहा, पुलिस अलग से अपराध करती दिखने लगी है। इसी का ताजा उदाहरण है कि गोरखपुर में छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा। हुआ यों कि दो दिन पहले गोरखपुर के एक होटल में जांच के लिए पुलिस पहुंची और वहां ठहरे कानपुर से आए एक व्यवसायी से मारपीट शुरू कर दी। उसमें उस व्यवसायी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वह व्यवसायी नशे में था और पूछताछ के दौरान गिर पड़ा, जिससे सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने तूल पकड़ा तो अखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया, व्यवसायी की पत्नी से फोन पर बात की और इस मामले से जुड़े छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
इस मामले में जिस तरह प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई, उससे निस्संदेह एक अच्छा संदेश जाता है। मगर इससे प्रदेश पुलिस का चेहरा बदलने का दावा करना मुश्किल है। करीब दो साल पहले भी इसी तरह लखनऊ में पुलिस ने अपराधी होने के शक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी को गोली मार दी थी। तब भी उसकी पत्नी से मुख्यमंत्री को इसी तरह माफी मांगनी पड़ी थी। मगर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनमें पुलिस किसी को भी बेरहमी से पीटती नजर आती है। हाथरस की बलात्कार पीड़िता लड़की की मौत के बाद उसकी लाश को चोरी-छिपे रात के अंधेरे में जला देने की घटना का कलंक तो अब तक उसके माथे से नहीं मिटा है। उसके पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अपराधियों से गठजोड़ के किस्से तो अनेक हैं। आए दिन ऐसी घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की निंदा होती रहती है, मगर वह शायद अपने कामकाज के तरीके में बदलाव को तैयार ही नहीं जान पड़ती। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता होगा कि आपराधिक मामलों से कैसे निपटा जाता है। पुलिस इस बात से भी अनजान नहीं कि अगर किसी पर अपराधी होने का शक है, तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है।
अपराध रोकना बेशक पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर इससे उसे यह अधिकार कतई नहीं मिल जाता कि वह किसी के साथ इस तरह मार-पीट करे कि उसकी जान ही चली जाए या वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाए। गोरखपुर के होटल में ठहरे जिस व्यवसायी पर उसे अपराधी होने का शक था, वह उसे सामान्य ढंग से गिरफ्तार कर थाने ला सकती थी। वहां वह पूछताछ करती, तहकीकात करती कि क्या वास्तव में वह अपराधी है। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस को तो अपने डंडे पर कुछ अधिक ही भरोसा है और वह उसी ठौर न्याय कर देना चाहती है, इसलिए वह मानवीय और पेशेवर नैतिकता की परवाह नहीं करती। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी कार्यशैली को लेकर बार-बार सरकार को भी निंदा झेलनी पड़ती है, मगर कभी वहां के मुख्यमंत्री ने भरोसा नहीं दिलाया कि वे पुलिस के कार्य-व्यवहार को मानवीय बनाने का प्रयास करेंगे। पुलिस के ऐसे चेहरे के साथ कोई भी सरकार भला कहां तक अपनी लोक-कल्याणकारी छवि बनाए रख सकती है!
साजिशन हुआ दंगा
संपादकीय
पिछले साल फरवरी में उत्तर–पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोची–समझी साजिश के तहत कराया गया करार दिया है। जस्टिस एस प्रसाद ने कहा है कि दंगा किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं भड़का था‚ बल्कि साजिशन अंजाम दिया गया। हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड़ कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और अन्य अफसरों पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पुलिस ने हिंसा की जो वीडियो फुटेज पेश की हैं‚ उनमें प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट दिखाता है कि सरकार के साथ ही लोगों के जीवन को भी बाधित करने पर वे आमादा थे। अदालत ने दंगाइयों द्वारा हिंसा से पूर्व सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए जाने का संज्ञान लेते हुए कहा कि कानून व्यवस्था खराब करने की योजना पहले से ही बना ली गई थी। गौरतलब है कि इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे‚ जबकि 581 घायल हुए थे। बाजार‚ स्कूल और आवासीय क्षेत्रों में आगजनी और पथराव से जान–माल का काफी नुकसान हुआ था। सभ्य समाज में दंगे–फसास के लिए कोई स्थान नहीं होता। किसी मुद्दे पर कोई असहमति है‚ तो संवाद से ही कोई सर्वसम्मत हल निकाला जा सकता है। फरवरी‚ 2020 में दंगे उन्हीं दिनों में हुए जब सीएए और एनआरसी के विरोधमें धरना प्रदर्शन चल रहे थे। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में अति व्यस्त सड़क पर धरनारत लोगों के कारण न केवल आवाजाही पर असर पड़ा था‚ बल्कि नोएडा– दिल्ली को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क पर मौजूद बड़े शोरूम और कारोबारी प्रतिष्ठानों में कामकाज भी नहीं हो पा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग की गई थी। आरोप है कि जामिया नगर और शाहीन बाग इलाकों में ही उत्तर–पूर्वी दिल्ली के दंगे की पटकथा लिखी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ड़ोनाल्ड़ ट्रंप दिल्ली पहंचने वाले थे‚ कहा जाता है कि उनका ध्यान खींचने और जताने के लिए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है‚ दंगे की तैयारी की गई। सीएए विरोधी आंदोलन के विरोधी भी पुरजोर सक्रिय थे। अभी अदालती कार्यवाही चल रही है। उम्मीद है कि राजधानी को कलंकित करने के कृत्य में लिप्त पाए जाने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
ताकि डिजिटल युग में भारत का लोहा माने दुनिया
देबजानी घोष ( अध्यक्ष नैसकॉम )
इन दिनों कंपनियों में घटतेक कर्मचारी और प्रतिभा की मी एक वैश्विक परिघटना बन गई है। मैकिंजी ऐंड कंपनी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल माह से लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकी कामगारों ने नौकरी से तौबा कर ली है। डिजिटल-प्रतिभा की तस्वीर तो और शोचनीय है। अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित आठ मुल्कों में मांग के हिसाब से तकरीबन 60 लाख तकनीकी कर्मियों की कमी है। भारत में भी डिजिटल-प्रतिभा की कमी ने कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर बढ़ाई है। क्या उद्योग जगत के लिए यह एक अलग तरह के संकट का संकेत है? या, हमारे लिए कुछ साहसिक कदम उठाने और वैश्विक डिजिटल-प्रतिभा का केंद्र बनने का यह एक मौका होना चाहिए? सेल्सफोर्स का अध्ययन बताता है कि डिजिटल-प्रतिभा की कमी को पाटा न गया, तो दुनिया की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से 14 देश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11.5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी से चूक सकते हैं।
वैसे कोरोना ने तमाम उद्यमों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज की है, जिससे कई अवसर पैदा हुए हैं। ग्राहकों के रुझान को समझने की तकनीकी कंपनियों की क्षमता को देखते हुए भारत में मांग का माहौल काफी अच्छा है और कई कंपनियों ने इस वित्त वर्ष में इसके दोहरे अंकों में बढ़ने की उम्मीद जताई है। मांग में अचानक आई इस तेजी ने डिजिटल-प्रतिभाओं के लिए अफरा-तफरी सरीखा माहौल बना दिया है। लिहाजा, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कंपनियां बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही हैं। वे नई नियुक्तियां कर रही हैं, ताकि आपूर्ति में तेजी आए। ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारियों में कौशल-विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और, कामगारों को एक समग्र रोजगार अनुभव दिया जा रहा है, जिसमें करियर में विकास के नुस्खे, प्रशिक्षण और कल्याण के उपाय, सभी शामिल हैं।
डिजिटल युग में अपना लोहा मनवाने के लिए भारत को प्रतिभा-विकास की पारंपरिक सोच बदलनी होगी। दुनिया भर में तमाम देश खुद को टैलेंट-हब बनाने की होड़ में जुटे हैं। ऐसे में, हमें भी इस दिशा में संजीदगी दिखानी होगी। इसके लिए मेरे पास पांच सूत्रीय एजेंडा है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गंभीरता से लागू करना। हमारे लिए दूरगामी सोच जरूरी है और इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। अगर हम अच्छा नतीजा पाना चाहते हैं, तो अनवरत लर्निंग, कौशल-विकास, विश्वस्तरीय शैक्षणिक नवाचार, अनुभवपरक शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, आदि सभी पर हमको ध्यान देना होगा।
दूसरा एजेंडा, वैकल्पिक प्रतिभा पुल बनाए जाएं। इंजीनियर हमारी प्रतिभा-रणनीति के केंद्र में रहे हैं, मगर सभी तकनीकी कौशल के लिए चार साल की डिग्री की जरूरत नहीं होती। क्या हम छोटे शहरों में डिजिटल-क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं, ज्यादा महिलाओं को उन्नत कार्य मानदंडों के साथ श्रम-बल में शामिल कर सकते हैं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक में व्यावसायिक शिक्षा में सुधार कर सकते हैं? तीसरा एजेंडा, कौशल या दक्षता को प्रोत्साहित करना। तकनीकी क्षेत्र जब उभर रहा था, तो कर प्रोत्साहन के कारण भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना संभव हो सका है। अब हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो कंपनियों को न केवल अपनी जरूरत के लिए, बल्कि पूरे तंत्र के लिए कुशल बनने को प्रोत्साहित करे।
चौथा, नवोन्मेषी शिक्षण मॉडल अपनाएं। बडे़ पैमाने पर प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करें, जिसका मकसद सिर्फ प्रमाण-पत्र बांटना नहीं, बल्कि प्रशिक्षुओं की योग्यता का सटीक आकलन करना होना चाहिए। और पांचवां एजेंडा, प्रशिक्षण का लोकतंत्रीकरण। लोगों को कुशल बनाने की राह में आने वाली तमाम बाधाओं से पार पाना होगा। प्रवेश योग्यता और पात्रता के अनावश्यक मानदंड छोड़ने होंगे। दाखिले में बेशक कोई बाधा न हो, लेकिन संस्थानों से योग्य छात्र ही बाहर निकलें।
साफ है, विकास और नवाचार के अगले दशक को गति देने के लिए भारत को न सिर्फ कौशल-विकास में लगातार निवेश करना होगा, बल्कि एक ऐसी संस्कृति भी बनानी होगी, जो कौशल विकास को बढ़ावा दे। तभी हम डिजिटल भविष्य का लाभ उठा सकेंगे।