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Date:30-08-22

The Real Crime

Unless criminal codes are reformed the justice system will remain overwhelmed.

TOI Editorials

NCRB’s latest Crime in India report for 2021 is another iteration of the dismal story of justice delivery. A rise in serious crimes hasn’t been accompanied by proportionate systemic upgrades. From 2020 to 2021, kidnapping and abduction cases increased 20% and crimes against women, children and senior citizens increased 15%, 16% and 5% respectively. True, statistics cannot tell us if we are living in more unsafe times or whether crime recording has improved, or, perhaps most likely, a combination of the two. But statistics clearly show the need for more and better-trained police and judges.

Nearly 20% of sanctioned policing posts are vacant according to the Bureau of Police Research and Development. Yes, pendency burden for cops is much less than that for courts. But by yardsticks like conviction rates in murder, sexual offences, rioting and kidnapping, police come off very poorly. Conviction rate is just 28% in rape and 42% in murder cases.

But the real scandal is the slow legal process. Of 1.85 lakh rape cases pending trial in 2021, courts could dispose of just 12,000 cases against 26,000 sent for trial during the year. Matters are not helped by silly or questionable laws leading to thousands of cases. Against just 47,000 cases of disobedience to civil servants pending trial until 2019, violation of Covid-related social distancing norms prompted a deluge of such cases. Courts disposed of 4 lakh cases in 2020 and 2021, but another 5 lakh are pending trial. Governments must withdraw all these cases. Similarly, 26 lakh prohibition cases pending trial in 2019 have mushroomed to 34 lakh by 2021 – this category alone accounts for 10% of all pending criminal cases in India. There are also thousands of cases relating to possession of small amounts of marijuana. Prosecuting and investigating all these small offences, all of them owing their existence to laws that should be reformed, clogs up the criminal justice system. Politicians need to recognise this and undertake a serious review of criminal codes, just as many other democracies have.

Date:30-08-22

All In the Family, In Every Shape & Form

ET Editorials

In a judgment that is progressive, humane and provides a template for society at large to follow, the Supreme Court on Sunday recognised that ‘atypical’ family units are as ‘real’ as traditional ones and deserve equal protection under the law. The court ruled in favour of a working woman being denied her statutory right to maternity leave because she had earlier availed leave to take care of the children of her husband from his previous marriage. With this, the court has widened the ambit of family of a single unchanging unit comprising of a mother and father, who remain constant over time, and their children. In doing so, it has given legal recognition to domestic unmarried partnerships, including same-sex ones, as family units.

This is a significant development given the demand from activists to recognise LGBT marriages and civil unions following the 2018 apex court judgment decriminalising homosexuality, and to allow live-in couples to adopt. The recognition of atypical family units should open the door for adoptions, easing inheritance rights. These are all issues that will need to be addressed in relevant statutes and may require further elucidation in law. The judgment is a major step in recognising in law that not all family structures are alike and that families are not constant or unchanging structures. It provides a modicum of legal protection against outright discrimination, particularly in matters such as housing, that many single-parent or same-sex households have had to contend with.

Societal acceptance of atypical family units will take time. But the verdict creates a level playing field in law — allowing for the protection of rights of all families without discriminating for not being socially ‘typical’.

Date:30-08-22

The new facets of terrorism

Recent attacks on public figures make a mockery of security knowledge that has been accumulated by security agencies

R.K. Raghavan is a former CBI Director & Ajay Goyal is a security analyst based in Europe.

Two recent acts of terror in Russia and the U.S. carry ominous signs for India. The first one was the attempt to murder Salman Rushdie, the famous author of the controversial ‘The Satanic Verses’, at an event in Upstate New York. He had been under constant police protection for years after Iran’s Ayatollah Ruhollah Khomeini issued a fatwa, a veritable death warrant, against him in 1989. So much time had lapsed since that threat that security services relaxed their vigil, and then, a previously unknown terrorist got to him for words he had written 34 years ago.

Mr. Rushdie is recovering but it is alarming that fanatics have such long memories. Terrorists driven by religious fanaticism are daring, suicidal and vengeful individuals and their fanaticism has no expiry date.

A second incident took place in Moscow on August 20 when the 29-year-old Darya Dugina, a nationalist and outspoken daughter of a conservative ideologue of Russia, Alexander Dugin — who is a supporter of Vladimir Putin’s invasion of Ukraine — died in a car bomb explosion. Russian State security services have already released details of a suspect, a woman, who they claim had arrived from Ukraine, rented an apartment and escaped into Europe through Estonia. Immediately after the attack, the Ukrainian government called the claim a “fiction.” There is reference to a Ukrainian website which is termed as a “hit list” by Russian State security officials in which several pro-Putin journalists’ and writers’ home addresses and personal data are listed. Darya Dugina was on that list, and her name was crossed out as ‘eliminated’, moments after the explosion.

These two incidents involve prominent personalities and should worry the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI). The attack on Mr. Rushdie was the handiwork of a 24-year-old “sleeper”, an unregistered offender who was not on the FBI records as a terror suspect. The FBI should be hugely worried because of the considerable time interval between the fatwa issued by Iran’s religious leader and its execution.

The high value targets

An enormous investment has been made by the U.K. and the U.S. in protection of high value targets such as Mr. Rushdie. The question is whether the American security establishment has slipped into complacency or whether it is simply impossible to protect a target because terrorists can melt away and integrate in the maze of ethnicities of the United States and emerge only to kill.

The U.S. has seen erosion of several human rights and privacy in an attempt to identify fanatic “needles in a haystack” that pose a terror threat. The U.S. agencies sift through volumes of personal data of citizens and people around the world and deploy tools such as Artificial Intelligence (AI) to identify terrorists or their sympathisers.

Similarly, the Moscow incident puts a question mark on the efficacy of Russian intelligence and the law enforcement agencies. The incident involving Daria Dugina is either due to Russian overconfidence or helplessness in keeping track of all threats, or both.

Spying democracies

What these two attacks tell us when it comes to terrorism is that there is no difference between the rigours of a security apparatus in a democracy and in a heavy-handed security state. Democracies and autocracies are known to use the same tools of spying on citizens, listening to conversations, sifting through petabytes of online data using AI to find patterns or abnormalities that might lead to someone who might be part of a terrorist organisation. The recent attacks on prominent public figures make a mockery of all security drills and knowledge that has been accumulated by security agencies over the years.

Against this background comes the disconcerting report from Russia that a suspect has been apprehended there, who is alleged to have been preparing to enter India and harm an unnamed dignitary. The individual is said to owe his allegiance to an Islamic terror group. It may be invidious to name names but the contours are clear. Even in the chaotic and rumbunctious democracy of India, leaders of all hues must therefore be mindful of their words, lest they become terror targets.

Infiltration of security agencies by terror groups has always been a nightmare to governments across the globe. In the last decade, technology, software and tools for eavesdropping on all kinds of communication are deployed to tackle infiltration. But it is obvious they offer no guarantee of pre-emption and early detection. Only alert vigilance in physically defending critical infrastructure, buttressed by international collaboration can keep the determined terrorist at bay.

Date:30-08-22

ट्विन टावर मामले में सत्य आज भी अधूरा है

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब 800 करोड़ के ट्विन टावर चंद सेकंड में गिरा दिए गए तो एक ही सवाल था- उन अफसरों और बिल्डरों का क्या हुआ, जो इस गैर-कानूनी कृत्य में शामिल थे? देश पर गर्व हो सकता है कि पहली बार इतनी बड़ी इमारत कंट्रोल्ड-विस्फोट से गिराने की क्षमता दिखी। खुशी यह भी है कि सबसे बड़े कोर्ट ने भ्रष्टाचार की कोख से जन्मी इस इमारत को नहीं बख्शा। यानी मुंडकोपनिषद का ‘सत्यमेव जयते’ सही ठहरा। लेकिन सत्य को जीतने में 16 साल क्यों लगे? क्यों इतने वर्ष असत्य जीतता रहा? क्या वर्षों जूते चटकाते हुए, लाखों रुपए वकीलों को देते हुए सत्य को जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है? क्या इसके नीचे सत्य नहीं जीत सकता? कानून बनाकर, नोएडा अथॉरिटी और रेरा जैसी संस्थाएं खड़ी कर क्या मिला? यही न कि निजी स्वार्थ-लाभ में कानून के नाम पर भ्रष्टाचार ने कुछ कटौती कर दी यानी गैर-कानूनी बिल्डिंग इधर ऊंची हुई तो उधर अफसर का घर भी आलीशान बना? एक भी अफसर सलाखों के पीछे नहीं। एसआईटी ने कोर्ट के कहने पर 26 अफसरों को दोषी पाया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और सीएम ऑफिस से अफसरों की लिस्ट भी जारी हो गई है। लेकिन इनमें से 20 रिटायर हो गए हैं, दो की मौत हो गई और चार निलंबित हैं। पाप की कमाई से किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाए गए निजी घरों को किसी बुलडोजर ने नहीं गिराया। तो एक इमारत गिराने से बिल्डर-अफसर-नेता भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट की धारा 4 बिल्डर को फ्लैट खरीदने वालों की सहमति के बिना कोई बदलाव करने से नहीं रोकती? फिर यह गगनचुम्बी इमारत नोएडा के अधिकारियों को नजर क्यों नहीं आई? सत्य आज भी अधूरा है।

Date:30-08-22

सीवीसी की शिकायत

संपादकीय

एक ऐसे समय जब केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की यह शिकायत चिंतित करने वाली है कि उसकी ओर से विभिन्न विभागों के 55 भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की जो सलाह दी गई थी, उस पर अमल करने में विलंब हो रहा है। इस मामले में कठघरे में खड़े किए गए संबंधित विभागों अथवा केंद्र और राज्य सरकारों को बिना किसी देरी के यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों विलंब किया जा रहा है? इस विषय पर सरकारों को चेतना ही होगा, क्योंकि सीवीसी की शिकायत उनकी उस प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करने वाली है, जिसके तहत बार-बार यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। सरकारों को यह देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन अफसरों को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वही उन्हें बचा रहे हों? इस अंदेशे का कारण यह है कि अतीत में यह खूब देखने को मिलता रहा है कि अधिकारी आम तौर पर अपने भ्रष्ट सहयोगी-साथियों को बचाने का काम करते हैं। यदि यह स्थिति अभी भी है तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता।

जब कभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में विलंब होता है तो ऐसे अफसरों और कर्मचारियों का दुस्साहस तो और अधिक बढ़ता ही है, इसके साथ ही यह आभास भी होता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में समर्थ नहीं। सीवीसी की ओर से जारी वार्षिक रपट में कुछ ऐसे मामलों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर उनके विरुद्ध चल रहे मामले को ही बंद कर दिया गया। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि ऐसा किस आधार पर और क्यों किया गया तो इससे जनता को यही संदेश जाएगा कि भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। नीति और नैतिकता का यही तकाजा है कि जिन मामलों में सीवीसी की सिफारिश को नहीं माना गया, उनमें यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? सीवीसी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भ्रष्टाचार के आरोपित छह सौ से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन के कई मामले विभिन्न सरकारी विभागों की मंजूरी के लिए लंबित हैं। कुल लंबित मामलों में से कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कई अधिकारियों के मामले तीन महीने से ज्यादा समय से अनिर्णीत हैं। यह इसलिए अस्वीकार्य और आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की समय सीमा तीन माह ही होती है।

Date:30-08-22

आवश्यक हो चुके हैं स्वदेशी डिजिटल मंच

सृजनपाल सिंह, ( लेखक कलाम सेंटर के संस्थापक हैं )

इंटरनेट आज आम आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे औद्योगिक युग में बिजली के इंजन ने सामाजिक और आर्थिक परिवेश को बदल दिया था, ठीक वैसे ही इंटरनेट लोगों के निजी जीवन, संगठनों के आगे बढ़ने और राष्ट्रों की राजनीति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन क्या इस डिजिटल दुनिया में हम वाकई आजाद हैं या हम अभी भी उन डिजिटल प्लेटफार्म्स पर निर्भर हैं, जो पश्चिमी देशों में बनाए गए हैं और भारत जैसे देशों में विचारों को पेश कर इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सूचना मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, जिसे दुनिया भर में पहुंचाने में डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल होता है और इसे साझा करने में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स की अहम भूमिका है। लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने और विचार साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के मकसद से शुरू किए गए इन इंटरनेट नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स ने पिछले दशक में लंबा सफर तय किया है। कलाकारों, पत्रकारों, राजनेताओं, संस्थानों के लिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने, खबरें जुटाने, लोगों से जुड़ने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ऐसे प्लेटफार्म्स उपयुक्त माध्यम बन चुके हैं। अर्थात रोजमर्रा की घटनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में ये प्लेटफार्म्स महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं।

अन्य चीजों का जहां उत्पादन नियंत्रित होता है और अनुचित तौर-तरीकों को रोकने के लिए आपूर्ति राशन के मुताबिक की जाती है, वहीं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स डाटा, कंटेंट और सूचना को लगातार विस्तार देने वाले माध्यम हैं। ऐसे प्लेटफार्म्स का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। परिणामस्वरूप यूजर्स के डाटा के दुरुपयोग के साथ-साथ विचारधारा, जाति, लिंग, पंथ जैसे विषयों पर दुष्प्रचार की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे प्लेटफार्म अपने मूल देश के कानूनों के अधीन होते हैं, जिससे उस देश की सरकार यूजर्स के डाटा तक आसानी से पहुंच सकती है, फिर चाहे वह डाटा विदेशी यूजर्स का ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास प्रिज्म नाम का एक ऐसा उपकरण है, जो गूगल, फेसबुक, एपल जैसी प्रमुख इंटरनेट और संचार कंपनियों के यूजर्स के डाटा को एकत्र करने के लिए प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट, 2007 के तहत बनाया गया था। हालांकि प्रिज्म में शामिल शीर्ष कंपनियां और अमेरिकी सरकार इसके अस्तित्व को नकारती रहीं, लेकिन करीब छह वर्षों तक, जब तक मीडिया में लीक रिपोर्ट्स के जरिये इसकी हकीकत सामने नहीं आई, तब तक प्रिज्म का अस्तित्व और विस्तार एक रहस्य बना रहा।

अब कई देशों के लिए यह मामला एक चुनौती बन चुका है, अन्य देशों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही बेहद कम है। इसके परिणामस्वरूप भारत में भी अपने स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए पहले तो भारत का डाटा भारत में ही रहना चाहिए। हालांकि इस पर होने वाली बहस का इकलौता मुद्दा यही है कि इससे भारत सरकार की सारे डाटा तक पहुंच आसान हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही यूजर्स के अधिकारों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय होने से भारतीय कारपोरेशन, यहां कि तक सरकार तक भी भारतीय यूजर्स की पहुंच आसान हो जाएगी। इसकी वजह भारत की केंद्र और राज्य सरकारों का सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आना है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। किसी और देश में स्थित सोशल नेटवर्किंग साइट्स कानूनों के उल्लंघन के मामले में यूजर्स को मुकदमा करने के अधिकार से वंचित कर देती हैं। ऐसे में भारत को एक स्वदेशी इंटरनेट ढांचे की जरूरत है, जो देसी और विदेशी सोशल नेटवर्क के तौर पर सेवाएं देने में सक्षम हो। तो क्या हम तकनीकी रूप से इस स्वदेशीकरण को हासिल करने में सक्षम हैं? निश्चित रूप से इसका जवाब हां है।

वर्ष 2020 में चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए टिकटाक, शेयरइट और वीचैट जैसे मशहूर मोबाइल एप समेत कई चीनी एप्स पर पाबंदी लगा दी थी। फिर जब भारत ने 321 और चीनी एप्स को गैरकानूनी घोषित किया, तब आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय तकनीकी उद्यमियों से इनके वैकल्पिक एप्स डिजाइन करने के लिए कहा गया। इसमें कई स्वदेशी कंपनियों ने तकनीक के जरिये अमिट छाप छोड़ी और फिर वह वक्त भी आ गया, जब कू जैसे स्वदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ने वैश्विक स्तर पर अपना दम दिखाया।

एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च के अनुसार पिछले पांच वर्षों में भारत के इंटरनेट स्टार्टअप क्षेत्र में करीब 4.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया। इसमें से अकेले 2020 में लगभग 95 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। द स्टेट आफ स्माल बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक, आर्गनाइजेशन आफ इकोनामिक कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) और विश्व बैंक के बीच संयुक्त शोध चल रहा है। इसमें पता चला है फेसबुक इंडिया पर काम कर रहे 51 प्रतिशत लघु एवं मध्यम व्यवसायों की कम से कम एक चौथाई बिक्री डिजिटल रूप से हो रही है। भारत में करीब छह करोड़ लघु और मध्यम व्यवसाय हैं। स्वदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर स्थानीय व्यवसाय अपने उपभोक्ताओं को अधिक सटीकता से प्रभावित कर सकते हैं। इसकी वजह वैश्विक तकनीकी कंपनियों की तुलना में देसी मंच पर खुद को बेहतर ढंग से परिभाषित करना है।

इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत में 93.1 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंग्रजी बोलने वालों की संख्या कहीं कम है। केवल स्वदेशी डिजिटल मंच ही विविधता पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। यह सभी संस्कृतियों के लोगों को उनकी परंपराओं, भाषाओं और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान कर उभर सकता है। इससे देश भर की भाषाओं के साथ, लोगों के प्रतिनिधित्व, ज्ञान और सीखने में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जो वाकई में सभी को एकजुट करने वाला प्रयास होगा।

Date:30-08-22

नैनो उर्वरक से क्रांति की जगी आस

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं )

देश में जितना ध्यान खाद्यान्न उत्पादन पर दिया गया, उतना ध्यान खेती की लागत घटाने और उपज के भंडारण-विपणन पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि खेती-किसानी समय के साथ कदमताल नहीं कर पाई और घाटे का सौदा बन गई। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकारों ने जो उपाय किए, वे सभी तात्कालिक राहत प्रदान करने वाले थे जैसे कृषि ऋणों की माफी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए दूरगामी उपाय करने शुरू किए। इनमें प्रमुख हैं-नीम कोटेड यूरिया, आपरेशन ग्रीन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मंडियों का आधुनिकीकरण एवं ई-नाम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जैविक खेती को प्रोत्साहन। मोदी सरकार का सर्वाधिक बल फसल विविधीकरण पर है, ताकि फसल चक्र का पालन हो और खेती की लागत में कमी आए। इसके लिए मोटे अनाजों, दलहनी-तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी करते हुए उनकी सरकारी खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों के अविवेकपूर्ण उपयोग से मिट्टी-जल-वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ इनके आयात पर भारी-भरकम विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है।

बढ़ती बीमारियों और पड़ोसी देशों को यूरिया की तस्करी आदि को देखते हुए मोदी सरकार ने 2015 में यूरिया नीति घोषित की, जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने और बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को नए सिरे शुरू करने पर फोकस किया गया। यूरिया नीति के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। 2025 तक रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी आदि के उर्वरक संयंत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर नए संयंत्र भी पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर देंगे। इससे 2025 तक भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति के बाधित होने और चीन एवं अन्य देशों द्वारा निर्यात में कटौती के कारण इस साल देश में यूरिया की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिससे यूरिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। यही कारण है कि चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी के 2.5 लाख करोड़ रुपये पार कर जाने का अनुमान है, जो गत वित्त वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बहुत अधिक है।

यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता दिलाने में नैनो यूरिया की अहम भूमिका है। यह नैनो कणों से निर्मित यूरिया का एक प्रकार है, जिसमें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने वाला तरल नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया की आधा लीटर की एक बोतल में नाइट्रोजन के लगभग 40,000 कण होते हैं, जो एक बोरी यूरिया (50 किग्रा) के बराबर होता है। नैनो यूरिया के उपयोग से उर्वरक लागत में कमी एवं अधिक उपज मिलने के साथ-साथ प्रदूषण में भी कमी आती है। इसके इस्तेमाल से अन्य उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता एवं उपज क्षमता में बढ़ोतरी के साथ फसल गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। जहां पारंपरिक उर्वरकों के मामले में पौधों की पोषण खपत केवल 25 से 30 प्रतिशत होती है, वहीं नैनो उर्वरकों में यह बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाता है। इससे न केवल फसल उत्पादन में सुधार होता है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। नैनो यूरिया का आर्थिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 50 किलोग्राम परंपरागत यूरिया की बोरी की कीमत 2,600 रुपये है और सब्सिडी के बाद यह 266 रुपये प्रति बोरी की दर से किसानों को दी जा रही है। जबकि एक बोतल नैनो तरल यूरिया का मूल्य 240 रुपये है। स्पष्ट है नैनो यूरिया के इस्तेमाल से खेती की लागत में भी कमी आएगी।

नैनो यूरिया का उत्पादन गुजरात के कलोल स्थित इफ्को के संयंत्र में अगस्त 2021 से हो रहा है। अब इफ्को के अन्य संयंत्रों में भी उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। नए संयंत्रों के शुरू होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में पांच करोड़ बोतल (500 मिलीलीटर) से बढ़कर 44 करोड़ बोतल हो जाएगी। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी में प्रति एकड़ 4,000 रुपये की वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि अभी एक पूरी रैक की मालगाड़ी में यूरिया की 52,000 बोरियां आती हैं, लेकिन नैनो यूरिया की 52,000 बोतलें सिर्फ एक ट्रक में आ जाएंगी। नैनो यूरिया को बढ़ावा देने से पारंपरिक यूरिया के परिवहन लागत में कमी आएगी। इसके लिए बड़े-बड़े गोदामों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डाइ अमोनियम फास्फेट (डीएपी) का भी उत्पादन होने वाला है। डीएपी दूसरा सबसे अधिक आयात किया जाने वाले रासायनिक उर्वरक है। देश के आठ संयंत्रों में नैनो डीएपी का परीक्षण चल रहा है और जल्दी ही इनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद डीएपी की कीमत आधी रह जाएगी। इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों के आयात से मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में भारत इन उर्वरकों का निर्यात भी करने लगेगा। नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के 20 साल का पेटेंट हासिल करने के बाद इफ्को नैनो जिंक और नैनो कापर विकसित करने की तैयारी में जुटा है। कुल मिलाकर मोदी सरकार एक ओर प्राकृतिक खेती और नई तकनीक के जरिये खेती की लागत कम कर रही है तो दूसरी ओर उपज की खरीद-बिक्री का व्यवस्थित नेटवर्क भी बना रही है। इससे किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है और खेती-किसानी की बदहाली में कमी आ रही है।

Date:30-08-22

इति नहीं टॉवर गिराना

संपादकीय

आखिर नोएडा में भ्रष्टाचार के प्रतीक सुपरटेक बिल्डर के एपेक्स और सियान टॉवरों को सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद मात्र 9 सेकेंड में ध्वस्त कर दिया गया। 32 मंजिला एपेक्स (ऊंचाई 105 मीटर) और 29 मंजिला सियान (ऊंचाई 96 मीटर) टॉवर वस्तुत: मात्र इमारत नहीं थे बल्कि भ्रष्टाचार की डरावनी व्याप्त के प्रतीक थे। भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ी इन बहुमंजिला इमारतों की ध्वस्तीकरण प्रक्रिया का टेलीविजन पर लाइव प्रसारण देखकर देशवासियों ने भरपूर आनंद लिया। हैरानी होनी चाहिए थी कि ये दोनों टॉवर वर्षो से निर्माण की प्रक्रिया में थे, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी, नेता या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की नजर इन पर इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इनमें सबकी संलिप्तता थी। अगर इमरॉल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग इसका विरोध नहीं करते और बिल्डर की बेशर्मीपूर्ण निर्माण के विरुद्ध कटिबद्ध संघर्ष नहीं चलाते तो यह दोनों टॉवर भ्रष्टाचार की विजय के प्रतीक के तौर पर यथावत खड़े रहते और कानून की जगहंसाई होती रहती। बहरहाल, ये टॉवर गिरा दिए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर इससे खरोंच पड़ी है ऐसा प्रतीत नहीं होता। यह सवाल उठ रहा है कि इन दोनों टॉवरों को मंजूरी देने वाले नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के विरु द्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि प्राधिकरण ने तब और वर्तमान में तैनात रहे अधिकारियों पर लखनऊ में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने भी कहा है कि इन दोनों टॉवरों को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी इस घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त-से-सख्त सजा दी जाएगी। इन इमारतों के निर्माण और ध्वस्तीकरण को देखकर सहज ही यह भाव उठ रहा है कि भगवान चाहे कण-कण में व्याप्त भले ना हो, लेकिन भारत के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कण-कण में व्याप्त है। और यह देश की हर नियामक और सामाजिक व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। इन दोनों टॉवरों के ध्वस्तीकरण से इतना सबक लिया जा सकता है कि इन्हें भ्रष्टाचार का इति न माना जाए बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक संघर्ष की शुरुआत के तौर पर लिया जाए।

Date:30-08-22

द. एशिया में बढ़ेगा भारत का प्रभुत्व

किरण लाम्बा

अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैंसी पेलोसी जब पिछले दिनों ताइवान पहुंचीं तो दुनिया भर की निगाहें यहां टिक गई। पिछले ढाई दशकों में यह पहला मौका था जब अमेरिका का कोई इतना बड़ा नेता ताइवान पहुंचा था। हालांकि अमेरिका ने जब स्पीकर नैंसी की यात्रा का ऐलान किया तो चीन आगबबूला हो गया था और इस यात्रा को बेहद खतरनाक करार दिया था और परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली थी। एक मौका ऐसा भी आया जब लगा कि पेलोसी ताइवान नहीं जाएंगी, लेकिन चेतावनी और धमकियों के बावजूद वो ताइवान पहुंचीं। चीन ने अपने फाइटर जेट रवाना कर दिए। ऐसा लगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक नया मोर्चा खुल गया है। अमेरिका और चीन सीधे आमने-सामने आ सकते हैं। बहरहाल, दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है।

एक तरफ अमेरिका खुद को दुनिया की महाशक्ति तो कहता ही है, दूसरी तरफ चीन खुद इस स्थान को हासिल करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है। खासकर दक्षिण एशिया में तो चीन खुद को दादा साबित करने के तमाम प्रयास करता दिखाई देता है। भारत के अलावा दक्षिण एशिया के तमाम ऐसे देश, जो भौगोलिक, जनसंख्या और आर्थिक दृष्टि से बहुत छोटे हैं, चीन इनको सामरिक और कूटनीतिक तौर पर साथ मिलाकर भारत को घेरने के प्रयास में लगा रहता है। चीन और ताइवान के विवाद की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझ लेते है। दोनों देशों के बीच पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन द्वितीय वि युद्ध के बाद ताइवान ने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया है। ताइवान मूलत: एक आईलैंड है जो चीन के दक्षिण पूर्वी तट से करीब 100 मील की दूरी पर है। ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, यहां एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, अपना संविधान है और अपने नियम-कायदे हैं, जबकि चीन लगातार कहता रहा है कि ताइवान उसका एक प्रांत है। चीन की शी जिनिपंग सरकार खासकर बेहद आक्रामक तरीके से ताइवान के एकीकरण की दिशा में पिछले कुछ सालों से प्रयास कर रही है और इस कवायद के बीच दोनों देशों का तनाव लगातार बढ़ता गया है। चीन ‘वन चाइना पॉलिसी’ फॉलो करता है और दावा करता है कि ताइवान भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है। यही नहीं, वन चाइना पॉलिसी में वह हांगकांग और मकाऊ को भी गिनता रहा है। अब यहां अमेरिका की भूमिका को समझ लेते हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। एक तरफ वह आधिकारिक तौर पर चीन की ‘वन चाइना पॉलिसी’ को भी मानता है, तो दूसरी तरफ खुद ‘ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979’ के तहत ताइवान को भी संरक्षण देता रहा है और कहता रहा है कि जब भी ताइवान को खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी, हर तरीके की और हरसंभव मदद देगा। ताइवान, अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरीके से महत्त्वपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका, ताइवान में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उसका दबदबा बढ़ेगा। इससे ग्वाम और हवाई आइलैंड पर मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर एक तरीके से खतरा आ सकता है। अमेरिका की ही तरह भारत भी 50 के दशक से ही ‘वन चाइना पॉलिसी’ को मानता आ रहा है, लेकिन बीते एक दशक से इसका जिक्र करना छोड़ दिया है। इसकी दो वजहें है। पहला चीन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षो में दक्षिण एशिया में अपनी बादशाहत कायम करने और जबरन आधिपत्य जमाने का प्रयास करता रहा है, उससे भारत ने उसके मंसूबे भांप लिये हैं। दूसरा उदाहरण हाल ही का है। चीन ने एक तरीके से भारत को चिढ़ाने के लिए ‘चाइना पाक इकोनामिक कॉरिडोर’ में पीओके को शामिल किया। यह सीधे-सीधे भारत की संप्रभुता में दखल देने और चुनौती देने जैसा था। चीन की इन्हीं चाल और चुनौतियों को नाकाम करने के लिए भारत पिछले कुछ सालों से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कूटनीतिक मोर्चे पर बेहद संजीदगी से काम कर रहा है। इसमें ताइवान भी शामिल है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही भारत ने ताइवान के साथ व्यापार और निवेश के अलावा विज्ञान-प्रौद्योगिकी और इन्वायरमेंट जैसे क्षेत्रों में काफी काम किया है।

दोनों देशों के बीच भले ही कोई औपचारिक राजनियक संबंध नहीं है, लेकिन 1995 के बाद से नई दिल्ली और ताइपे में प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की गई है। भारत हमेशा से दो देशों की लड़ाई या तनाव में सीधे दखल देने से बचता रहा है। हालिया रूस और यूक्रेन का युद्ध इसका सबसे ताजा उदाहरण है। पेलोसी के दौरे के बीच जब तनाव की स्थिति बनी तो भारत ने पुन: इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन रूस और यूक्रेन से इतर चीन-ताइवान का मसला भारत के अलग है। यदि ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाते हैं तो यह लड़ाई बिल्कुल पड़ोस की होगी। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका की चीन को काउंटर करने की नीतियों का समर्थन करता है। ऐसे में अगर टकराव हुआ तो इससे इंडो पैसिफिक रीजन में खतरा बढ़ेगा, जिससे सीधे तौर पर भारत भी प्रभावित होगा। हालांकि इससे दक्षिण एशिया में भारत के लिए नये मौके भी बन सकते हैं।

Date:30-08-22

गिरता रुपया

संपादकीय

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले भारतीय मुद्रा का निरंतर अवमूल्यन हमें कुछ चौंकाता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। डॉलर का मूल्य भारतीय मुद्रा में 80.11 रुपये हो गया है। जाहिर है, यह रिकॉर्ड गिरावट है, जिसको रोकने की कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही। जो अर्थव्यवस्थाएं मूलभूत रूप से मजबूत होती हैं, उनको हर हाल में फायदा होता है, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था या अमेरिकी डॉलर को तुलनात्मक रूप से हो रहा है। रुपये के मूल्य में गिरावट का असर सीधे आम लोगों पर नहीं पड़ता, मगर उद्योग जगत या विशेष रूप से डॉलर में आयात-निर्यात करने वालों पर भार बढ़ता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अभी दो प्रतिशत भी नहीं है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत से ज्यादा की गति से बढ़ने लगी है। इसके अलावा, आगामी वर्ष में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढे़गी, वहीं अमेरिकी रफ्तार में कमी आने की आशंका है, लेकिन डॉलर महंगा हो रहा है। इससे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर को भी समझा जा सकता है। डॉलर के मुकाबले यूरो और पाउंड में भी गिरावट है। हालांकि, चीनी मुद्रा कुछ फायदे में दिखती है। एक डॉलर का मूल्य चीनी मुद्रा में 6.92 युआन है। चीनी मुद्रा मजबूत है, क्योंकि चीन पर अमेरिकी निर्भरता ज्यादा है।

सवाल यह उठता है कि डॉलर का भाव इस बार क्यों बढ़ा है? दरअसल, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने वहां मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कुछ और समय तक ऊंची ब्याज दरों को बनाए रखने के संकेत दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नकदी या निवेश में कमी आएगी, पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी का नतीजा है कि रुपया पिछले सत्र के करीब 79.87 की तुलना में 80.11 प्रति डॉलर हो गया है। अमेरिका में महंगाई 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत मेें 6.7 प्रतिशत की दर से। जाहिर है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद आधारभूत रूप से सशक्त है और वहां से चलने वाला धन पूरी दुनिया पर असर डालता है। चूंकि लंबे समय तक अमेरिका में उच्च ब्याज दर रहने वाली है, इसलिए अमेरिका के निवेशक व्यापार को विस्तार देने में अभी हिचकेंगे। यही कारण है कि अनेक देशों के शेयर बाजारों में बिकवाली का दौर है।

ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस साल ब्याज दरों में चार बार बढ़ोतरी कर चुका है और अगले महीने फिर बैठक होनी है। अमेरिकी डॉलर इस वर्ष अब तक रुपये के मुकाबले सात प्रतिशत चढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत फायदे में हो और भारत बडे़ नुकसान में। फिर भी भारत को अपनी मूलभूत मजबूती को बढ़ाना चाहिए, ताकि यहां से विदेशी निवेश का पलायन न हो। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत विकट समय है। कच्चे तेल के भाव में फिर बढ़त दिख रही है, तो इससे भारत में ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। अभी महंगाई को नियंत्रित करने और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। आज महंगाई और रुपये के मूल्य में स्थिरता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के विकास की रफ्तार तेज हो रही है। उद्योग जगत को पूरा जोर लगाना चाहिए, ताकि आम आदमी की तकलीफें न बढ़ें। भारत सरकार अपनी ओर से क्या उपाय करती है, उससे परे भारतीय रिजर्व बैंक को ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए।