10-06-2022 (Important News Clippings)
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Date:10-06-22
Electing A President
Politics around picking BJP, Opposition nominees will be kind of a dress rehearsal for 2024.
TOI Editorials
Rajya Sabha polls and results are today. But yesterday, with EC announcing the schedule for electing the republic’s next president, the stage is set for interesting politics. BJP-led NDA is just short of the 50% threshold in the electoral college (all MLAs, MPs vote, and each vote has a value, with bigger states’ votes being more valuable, all MPs’ votes have equal value). This time, of course, J&K, which has no assembly as of now, won’t have MLA votes, and the electoral college will be marginally smaller. If parties like BJD and YSR Congress vote with NDA, it’s odds-on that the governing party at the Centre should be able to get its nominee elected. But that doesn’t make the July 18 contest insipid.
Who BJP’s leadership picks as its nominee will be a study in the party’s political strategy. Picking Ram Nath Kovind in 2017 was a Dalit outreach. There are social groups and regions that need BJP’s attention. They will be possible factors in the decision. Also, interesting is whether NDA allies, JD(U) and AIADMK, will need cosseting, and whether YSR Congress and BJD will become targets of Opposition wooing. Perhaps, the Opposition game will be even more interesting. A weakened Congress’s word may not be the most important one in picking a combined Opposition candidate – a reality Nehru-Gandhis may have to accept. KCR has been leading Opposition efforts on this so far. But there’s Mamata, Pawar, Stalin and Kejriwal. This may turn out to be a dress rehearsal for 2024 Opposition efforts.
Kovind will demit office after an uneventful tenure, unsurprising since he was the nominee of a party whose hold at the Centre is unchallenged. Presidencies usually become potentially interesting when the Rashtrapati comes from a political stable different from that of the governing party or combine. That’s why KR Narayanan’s term, when it coincided with part of Vajpayee’s PMship, had its moments, as did Pranab Mukherjee’s during part of Modi’s first stint as PM. Pratibha Patil’s term during Congress-led UPA was as smooth as Kovind’s. The two exceptions are Abdul Kalam, who managed to turn a staid office to a popular one by dint of his charisma and energy, and Zail Singh, who, despite being a Congressman while in politics, created anxious moments for Rajiv Gandhi.
But even when quiet, the President’s office remains important, because it potentially is an institution of appeal in a hotly contested federal system. The incoming president will be in office when 2024 polls happen – and depending on how those results pan out, the republic’s first office may become interesting.
Invest More in India’s Extremely Young
ET Editorials
State-level numbers are unsatisfactory, the range of improvement, 30-60%, indicative of a positive direction of travel. The national-level IMR numbers are down by 40%. Large states like Madhya Pradesh still have a very high number of 43 (down from 62 in 2010). Even in states with higher than national average IMR, the numbers are declining. Interestingly, in most states, the decline was sharper in the first half of the decade than in the second, exceptions being Kerala and Bihar. Improved delivery of government programmes focused on pregnant women has helped. The rural-urban variation is stark as well.Differentials in access to healthcare and, therefore, delivery of support for pregnant women are reflected in the variations among states, as well as in urban and rural areas.
Improved healthcare, particularly easy access to obstetricians and paediatricians, is critical to reducing the major causes of infant mortality like premature births, neonatal infections and birth asphyxia. India must continue to invest in reducing IMR. Improving healthcare delivery, ensuring support for pregnant women through regular check-ups and better diet, and improving neonatal care will go a long way to bring down the numbers.
Ties reset
India and Iran need to rebuild their ties affected adversely by recent global events.
Editorial
Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian’s first visit to India this week has many implications for bilateral relations, but it is the multilateral context and timing that stand out. This is the first visit by a member of the 57-member Organisation for Islamic Cooperation, which took offence to comments made in India on the Prophet. The controversy has overshadowed India’s other diplomatic engagements. As a result, his visit was an opportunity for New Delhi to project that it has successfully assuaged the Islamic world with the actions of the ruling BJP against its spokespersons. For New Delhi, which always seeks to run a balance in ties between the two rivals, the Iranian visit comes a week after that of Israeli Defence Minister Benny Gantz. It also coincides with the meeting of the Board of Governors of the IAEA in Vienna, which has passed strictures against Iran for its nuclear programme. For Mr. Abollahaian, the visit would be portrayed as a show of support from a powerful country. In addition, Iran and India discussed the situation in Afghanistan under the Taliban, just days after an Indian envoy made the first outreach to Kabul. To this end, India and Iran have discussed further operationalising the Chabahar port, where goods to Afghanistan were sent before the government in Kabul fell last year. Finally, against the backdrop of the Russian war in Ukraine, and western sanctions, Iran has also been keen to convince New Delhi to restore its crude oil purchases, which it cancelled in 2019, after threats of U.S. sanctions. While there was no public statement on the matter during the official part of the visit, External Affairs Minister S. Jaishankar’s statement was significant — he called for the U.S. and Europe to allow Iranian and Venezuelan oil back into the international market if they want India to lower Russian oil imports, accusing the West of “squeezing” all alternative sources for India.
On the bilateral front too, India and Iran have catching up to do, with many promises of the last summit in Delhi left unrealised. Instead of increasing Indian oil imports, investments in developing reserves, building up the Chabahar rail project and scaling up trade, India has drastically cut its Iranian engagement due to sanctions, while Iran has looked to China for more infrastructure investment. Bilateral trade dropped to just over $2 billion (2020-21) from $17 billion (2017-18). Ties also appeared to have been hit by New Delhi’s surprise decision to join the Israel-India-UAE-U.S. group, portrayed as an “anti-Iran” coalition, and by perceptions of Iranian support to Yemeni Houthis behind the drone attack on a UAE oil facility where an Indian was among those killed. Mr. Abdullohaian’s visit, and a possible visit by Iranian President Ebrahim Raisi, may be the start of a reset of traditionally strong ties even if it is one that is buffeted by developments in other parts of the world.
वैश्विक हालात को देखकर फसल बोने से होगा फायदा
संपादकीय
केंद्र का बुवाई से पहले ही अगले सीजन की फसलों की एमएसपी बढ़ाना अच्छा कदम है। इससे किसान को भरोसा होगा कि कम से कम इतने मूल्य पर सरकार फसल खरीद लेगी। यह सच है कि जहां पहले कुल उपज का छोटा हिस्सा ही एमएसपी पर बिकता था, आज सरकार तमाम गरीब कल्याण योजनाओं के लिए भारी मात्रा में अनाज खरीद रही है। दुनिया में उत्पादन में कमी का खतरा आज भी बना हुआ है यानी भारत के चावल भी अच्छी दर पर बिकेंगे। सरकार किसानों को धान और मुख्य फसलों की जगह तिलहन-दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्साहित करना चाहती है क्योंकि इस बार भी तेल व दालों के दाम आसमान छूते रहे और भारत को महंगा आयात करना पड़ा। यही कारण है कि जहां धान का एमएसपी मात्र 5.15% बढ़ा, वहीं सोयाबीन और ज्वार का 8.86 और 8.46% किया गया। पिछले साल अधिकांश दलहनी फसलों पर 1-2% की वृद्धि हुई थी जिससे किसानों में निराशा रही लेकिन इस बार सरकार ने दलहन-तिलहन पर औसतन 5-6% का इजाफा किया है। यह अलग बात है कि सरकार अभी भी अपने खरीद केन्द्रों पर इनकी खरीद बेहद कम या नहीं करती है। लिहाजा चालाक व्यापारी वर्ग को कीमत नीचे रखने का मौका मिल जाता है। इन सब बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए।
Date:10-06-22
जीएसटी के प्रश्न पर केंद्र-राज्य संबंधों की पड़ताल
अर्घ्य सेनगुप्ता, ( संस्थापक-रिसर्च डायरेक्टर, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी )
न्यायाधीशों की नियुक्ति कानून का पालन करवाने के लिए की जाती है, सरकारें कैसे काम करें इस पर व्याख्यान देने के लिए नहीं। फिर सर्वोच्च अदालत तो एक साधारण कोर्ट भी नहीं है। वह देश की नैतिक-संरक्षक है, वंचितों की अंतिम शरणगाह है, दुर्बलों की रक्षक है और शक्तिशालियों को उनके दायित्वों की याद दिलाने वाली संस्था भी वही है।
पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक कराधान कानून को लेकर बड़ा सीधा-सा प्रश्न रखा गया था कि क्या सरकार किसी भारतीय आयातक के समुद्री मालवाहन पर जीएसटी लागू कर सकती है, जब कि पहले ही उसके मूल्य को कस्टम ड्यूटी माना जा चुका हो? इस प्रश्न का सीधा सरोकार आयातकों, जहाज-परिवहन, सरकार और कर प्रणाली के वकीलों से था। लेकिन अदालत ने इसका उत्तर देते समय स्वयं को कानून तक सीमित नहीं रखा। वह इस नितांत भिन्न निर्णय पर पहुंची कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें राज्यों की विधानसभाओं और संसद के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कराधान से जुड़े एक तकनीकी प्रश्न को नाहक ही केंद्र-राज्य राजनीति की गर्मागर्मी का विषय बना दिया गया।
अदालत का यह कहना कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, न केवल उसके सामने प्रस्तुत प्रश्न के लिए अनावश्यक था, बल्कि धारणागत रूप से वह बहुत ठोस बात भी नहीं थी। चिंतनीय तो यह है कि इससे जीएसटी प्रणाली में निहित राजनीतिक-समझ भी गड़बड़ा सकती है। अदालत जीएसटी काउंसिल के संघीय-ढांचे को बुनियादी रूप से गलत समझी है। संविधान ने मूलभूत रूप से केंद्र और राज्यों को अपने-अपने दायरे में सम्प्रभु माना था। लेकिन जीएसटी काउंसिल को स्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन इस ‘पृथक किंतु सम्प्रभु’ के विचार को ‘सम्प्रभु किंतु समानुवर्ती’ के विकल्प में बदल डालता है। इस संविधान संशोधन के लिए केंद्र और राज्य दोनों ने सहमति दी थी। दोनों ही अपने वित्त मंत्रियों के माध्यम से जीएसटी काउंसिल में मिलकर सहभागिता करते हैं और सर्वसम्मति से निर्णयों तक पहुंचते हैं। केंद्र और राज्य दोनों अब भी सम्प्रभु हैं, लेकिन पहले के उलट अब वे साथ काम कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में जीएसटी की एक ही दरें लागू हों। यह जीएसटी काउंसिल के निर्णयों (जिन्हें ‘सिफारिशों’ कहा गया है) से सुनिश्चित होता है और इन्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निष्ठापूर्वक लागू किया जाता है। इसे 1950 में तय किए गए ‘पृथक किंतु सम्प्रभु’ वाले संघीय-सिद्धांत की समझ से नहीं परखा जा सकता है। वास्तव में जीएसटी काउंसिल ने स्वयं भारतीय संघवाद को पुनर्परिभाषित किया है।
खुद ही यह प्रश्न पूछना कि क्या जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें बाध्यकारी हैं और फिर स्वयं ही इसका उत्तर दे देना सांस्थानिक दृष्टि से भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं। इसे राजनीति के दायरे में एक वैधानिक त्रुटि ही कहा जाएगा। संविधान जब राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस जैसे उच्च-अधिकारियों या संसद और विधानसभाओं जैसी सम्प्रभु संस्थाओं के सम्मुख होता है तो वह बड़ी सूझबूझपूर्ण भाषा का उपयोग करता है। संविधान राष्ट्रपतियों को आदेश नहीं देता या राज्य की विधानसभाओं को निर्देशित नहीं करता। और जिसे खुद संविधान नहीं करता है, उसे अदालतें करें यह तो और अनुचित है।
जब ऐहतियात से लिखे गए संवैधानिक प्रावधानों पर कानून का हथौड़ा चलता है तो कोई विजेता नहीं होता। सिफारिशों को बाध्यकारी कहना विधानसभाओं की सम्प्रभुता को बाधित करेगा। वहीं इसे अबाध्यकारी कहेंगे तो जीएसटी की संरचना ध्वस्त हो जाएगी। आज हर राज्य अपने हिसाब से काम करने के लिए वैधानिक रूप से सशक्त है। जीएसटी जैसे प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए राजनीतिक चतुराई की जरूरत होती है, न्यायिक मुलम्मे की नहीं। न्यायिक नियुक्तियों वाले विवाद को याद करें। उसकी शुरुआत भी ‘परामर्श’ नामक शब्द की व्याख्या करने के अदालती प्रयासों से हुई थी। वह कोई बहुत संतोषप्रद यात्रा साबित नहीं हुई है।
1996 में मिराजकर मामले में सर्वोच्च अदालत की नौ सदस्यीय खण्डपीठ ने कहा था- ‘अदालत को उन बातों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, जो उसके सम्मुख प्रस्तुत याचिका से सीधे सम्बंधित नहीं हैं।’ स्पष्ट है कि जीएसटी वाले मामले में उस ‘सतर्कता’ का परिचय नहीं दिया गया।
Date:10-06-22
बुनियादी सुधार जरूरी
संपादकीय
सेवानिवृत्ति के फंड का प्रबंधन करने वाले संस्थान को कैसे निवेश करना चाहिए? उसे कम से कम जोखिम लेना चाहिए तथा जोखिम रहित परिसंपत्तियों में निवेश करना चाहिए या कुछ जोखिम लेते हुए निवेशकों के लिए बेहतर प्रतिफल का प्रयास करना चाहिए? इसका उत्तर कई कारकों पर निर्भर करेगा जिसमें योगदान करने वालों का प्रोफाइल भी शामिल होगा। आमतौर पर ऐसे फंडों का प्रबंधन करने वालों के लिए हल्काफुल्का जोखिम लेना उचित माना जाता है। ऐसे फंड प्रबंधकों का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उनके फंड दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं जिससे उन्हें प्रबंधन में जरूरी लचीलापन मिलता है। बहरहाल, अगर फंड प्रबंधन संस्था सरकार की ओर से संचालित हो तथा योगदान की प्रकृति अनिवार्य हो तो चीजें इतनी सीधी सपाट नहीं रह पातीं। कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान (ईपीएफओ) पर यही बात लागू होती है।
ईपीएफओ पारंपरिक तौर पर डेट निवेश करता रहा है और 2015 में इसने वृद्धिकारी राशि का 5 प्रतिशत शेयरों में निवेश करना शुरू किया। अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ इसे 25 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है। शेयरों में निवेश बढ़ाने को समझा जा सकता है क्योंकि दीर्घावधि में वे अन्य परिसंपत्ति वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, विशेषकर डेट की तुलना में वे बेहतर प्रतिफल देते हैं। बीते पांच वर्षों में शेयरों से 18 प्रतिशत का औसत प्रतिफल मिला है जो सरकारी बॉन्ड से काफी बेहतर रहा। नीतिगत दरों में हालिया इजाफे के बाद भी 10 वर्ष के मानक सरकारी बॉन्ड से केवल 7.5 प्रतिशत का प्रतिफल मिल रहा है जो ईपीएफओ की ओर से 2021-22 के लिए मंजूर 8.1 प्रतिशत की ब्याज दर से कम है। ध्यान रहे कि ईपीएफओ की यह दर भी कई दशकों में न्यूनतम है। परंतु यह अन्य तमाम जोखिम रहित उपायों से बेहतर है तथा कर व्यवहार इस प्रतिफल को और अधिक आकर्षक बना देता है।
शेयरों में निवेश बढ़ाने से दीर्घावधि में बेहतर प्रतिफल मिलना तय होता है। बहरहाल, ईपीएफओ की प्रकृति और उसकी स्थिति को देखते हुए यह आसान नहीं है। यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) तथा केंद्र सरकार के उपक्रमों में भी निवेश करता है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में शेयरों में किए गए निवेश का प्रदर्शन कैसा रहा। सन 2020 में इसने ब्याज के एक हिस्से का भुगतान करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ईटीएफ के मोचन पर निर्भर था। शेयर परिसंपत्तियों का प्रबंधन इस तरह नहीं किया जा सकता। शेयर एक जोखिम वाली परिसंपत्ति है और इसे तयशुदा प्रतिफल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शेयर दीर्घावधि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तथा इसका इस्तेमाल बार-बार बाजार से राशि लेकर खातों में सालाना ब्याज भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शेयर में निवेश बढ़ने के साथ ऐसे मसले और जटिल होते जाएंगे।
ऐसे में शेयर में निवेश बढ़ाने का विचार अच्छा है लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति फंड प्रबंधकों को पहले कुछ बुनियादी चीजें ठीक करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सबस्क्राइबर को शेयर निवेश के मामले में चयन का विकल्प दिया जाना चाहिए। संभव है कि कुछ सबस्क्राइबर इस विचार से सहमत न हों। चयन प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। ईपीएफओ प्रतिफल बढ़ाने के लिए उच्च रेटिंग वाले कॉर्पोरेट डेट पर भी विचार कर सकता है। बल्कि इससे सबस्क्राइबर को पांच अलग-अलग फंड विकल्प मिल जाएंगे जिनमें से एक पूरी तरह जोखिम रहित होगा। कुछ परिस्थितियों में उन्हें चयन बदलने का विकल्प भी मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर इसका क्रियान्वयन बहुत कठिन नहीं होगा क्योंकि अधिकांश परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म ऐसे विकल्प देती हैं। बहरहाल इसके लिए पेशेवर प्रबंधन तथा उच्च पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। केवल शेयरों में निवेश बढ़ाने से वांछित लाभ नहीं मिलेगा।
प्राकृतिक खेती ही विकल्प
अखिलेश आर्येंदु
पिछले कुछ सालों में खेती की लागत भी बढ़ी है। ऐसे में प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती का विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है। अब किसानों ने प्राकृतिक या जैविक खेती को एक सशक्त विकल्प के रूप में अपना लिया है। गौरतलब है कि जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ भारतीय किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वे सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं जिससे किसानों को जैविक खेती करने में सहूलियत होती। इसके बावजूद जैविक खेती आम किसानों की पसंद बनती जा रही है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें बीज, जैविक खाद, पानी, किसानी के यंत्र और बिजली की किल्लत को दूर कर दें तो किसान जैविक खेती को अपनी पहली पसंद बनाने में शायद न हिचकें।
प्राकृतिक खेती को लेकर अनुसंधान भी काफी हो रहे हैं। किसान नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। इससे कृषि वैज्ञानिक भी प्राकृतिक खेती को लेकर अधिक उत्साहित हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण, खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आमतौर पर कृषि व बागवानी में बेहतर उपज लेने और बीमारियों के खात्मा के लिए फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। लेकिन देशी तरीके से की जाने वाली खेती और बागवानी ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कीटनाशक बेहतर उपज के लिए या बीमारियों को खत्म करने के लिए भले जरूरी माने जा रहे हों, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं और जटिलताएं पैदा हो गई हैं। ये बीमारियों की वजह बन गए हैं। गौरतलब है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी न होने की वजह से किसान इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा करने लगे हैं। इसका असर यह हुआ है कि ऐसी उपज का इस्तेमाल करने भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके किसान इनके इस्तेमाल से छुटकारा नहीं पा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग कीटनाशकों के इस्तेमाल को जरूरी मानते हैं। जब से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ा है तब से खेती और बागवानी के लिए कीटनाशकों की विदेशी दवाएं ज्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं। इसकी वजह से किसान और उसका परिवार ज्यादा मुश्किलों में घिर गया है। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती से सिक्किम में जिस गति से पर्यावरण को मदद मिली है, उससे यह साफ हो गया है कि यदि भारत का प्रत्येक किसान प्राकृतिक खेती को अपना ले तो भारतीय समाज की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है।
गौरतलब है कि कृषि वैज्ञानिक वर्षों से कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं के प्रति आगाह करते आ रहे हैं। लेकिन न तो इस पर केंद्र सरकार गौर कर रही है, न ही राज्य सरकारें। इसका नतीजा यह रहा है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली तमाम गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कीटनाशकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल एंडोसल्फान का किया जाता है। इसका छिड़काव सिर्फ फसलों पर ही नहीं, सब्जियों और फलों पर भी किया जाता है। पर्यावरणविदों के मुताबिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से पर्यावरण पर जबर्दस्त असर पड़ रहा है। वायु प्रदूषण की एक वजह कीटनाशकों का बहुतायत में इस्तेमाल भी है। देखा जाए तो बच्चों की कई समस्याएं कीटनाशकों के कारण ही पैदा हो रही हैं। कैंसर, त्वचा रोग, आंख, दिल और पाचन संबंधी कई समस्याओं की वजह कीटनाशक ही हैं। देखने की बात यह है कि जिन कीटनाशकों को अमेरिका और अन्य विकसित देशों में प्रतिबंधित किया जा चुका है, उन्हें भारत में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इसे लेकर पर्यावरण और कृषि से जुड़ी तमाम संस्थाएं सरकारों को इसके गलत असर के बारे में आगाह कर चुकी हैं।
अब जबकि कीटनाशकों के इस्तेमाल से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना भी बेहतर खेती करके अच्छी उपज लेने के प्रयोग भी देश के कई हिस्सों में किसान कर रहे हैं। सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के किसानों ने इस दिशा में सफल प्रयोग किए हैं। इसमें कीटनाशकों की जगह तीन दिन पुराने मट्ठे का छिड़काव और सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत कारगार रहा है। आंध्र प्रदेश के उन्नीस जिलों में किसानों ने कीटनाशकों के बिना सफल खेती करके और पैदावार पहले से कहीं ज्यादा कर यह साबित कर दिया कि कीटनाशकों के इस्तेमाल बंद किया जा सकता है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति में तो बढ़़ोत्तरी होती ही है, पर्यावरण की हिफाजत करने में भी मदद मिलती है। इस तरह के निरापद प्रयोग से अन्न, सब्जी और फलों से किसी को कोई बीमारी भी नहीं होती।
ज्यादातर कृषि वैज्ञानिक अब जैविक खेती को किसान और किसानी के लिए फायदेमंद और निरापद मानने लगे हैं। उनका मानना है कि जैविक खेती से ही खेती घाटे से निकलकर फायदे में आ सकती है। इससे जहां गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहा पलायन कम होगा, वहीं रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बढ़ रही समस्याएं भी कम होंगी।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कीटनाशक बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां विदेशी यानी बहुराष्ट्रीय हैं। स्वदेशी तरीके से की जा रही खेती से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कीटनाशकों की बिक्री घटती है। इससे उनके हित प्रभावित होते हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्वी, उत्तरी व दक्षिणी राज्यों के किसानों ने बड़े पैमाने पर स्वदेशी तरीके से बिना कीटनाशकों के सफल खेती करके एक मिसाल कायम की है, उसे देशभर के किसानों को अपनाना चाहिए। इससे उन्हें शुद्ध अन्न, सब्जी, फल ही नहीं मिलेंगे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी और साथ ही महंगे कीटनाशकों से भी छुटकारा मिल सकेगा। बदलते ऋतु चक्र को देखते हुए उत्तर और पूर्वी भारत के किसानों को भी कीटनाशकों से रहित खेती और बागवानी के इस प्रयोग को अपना कर देखने की जरूरत है। इसके लिए किसानों के हित चाहने वाली संस्थाओं को ही आगे आना होगा।
राष्ट्रपति का चुनाव
संपादकीय
भारतीय लोकतंत्र के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। सन 1950 से अगर हम देखें, तो यह राष्ट्रपति पद के लिए 17वां चुनाव होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों का एलान कर दिया है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का एलान हो जाएगा। ध्यान रहे, मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को संपन्न होने जा रहा है, उससे पहले ही देश को अपना नया प्रथम नागरिक चुन लेना है। जाहिर है, इस पद के लिए होने वाले मतदान में जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर लोगों में कौतूहल बहुत होता है। लोग योग्यतम और निर्विवाद व्यक्ति को इस पद पर देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में राजनीतिक दल अपने हिसाब से उम्मीदवार चुनते हैं। हालांकि, एक आम आदमी भी कुछ जरूरी योग्यताओं के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। भारतीय लोकतंत्र का ढांचा और राष्ट्रपति चुनाव के प्रारूप को ऐसा बनाया गया है कि जिसमें आम आदमी के लिए भी जगह बन सकती है। लेकिन मतदाता तो विधानसभाओं और संसद के ही सदस्य होंगे।
लगे हाथ हम यह भी याद करते चलें कि दो बार ही देश में निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। साल 1950 में राजेंद्र प्रसाद को अकेले ही आगे किया गया था और उसके बाद 1977 में नीलम संजीव रेड्डी बिना लडे़ विजेता घोषित हुए थे। आदर्श स्थिति तो यही है कि विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर आम सहमति बने, लेकिन साल 1967 और 1969 में 15-15 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था। उसके बाद यह अच्छी बात है कि आठ चुनावों में दो-दो उम्मीदवार ही रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए कुल मिलाकर राजनीतिक दलों ने एक गरिमा बनाए रखी है, जिससे वस्तुत: लोकतंत्र को ही मजबूती मिली है। देश में राष्ट्रपति को बहुत आदर भाव से देखा जाता है। अब यह राजनीतिक दलों पर निर्भर है कि वे ऐसे उम्मीदवार को ही आगे करें, ताकि देश का यह सर्वोच्च पद और गरिमामय हो जाए।
बहरहाल, राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर केंद्रीय सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन की ही तूती बोलती है। आज भाजपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसे भी कुछ विपक्षी दलों की जरूरत पड़ेगी। भाजपा के पास कुल 48.9 फीसदी वोट है और विपक्ष के पास 51.1 फीसदी। मतलब, भाजपा को और 2.2 फीसदी वोट कम से कम जुटाने होंगे। पहला तरीका यही है कि सत्ताधारी दल किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे करे, जिस पर विपक्षी दल भी राजी हो जाएं। दूसरा तरीका है, सत्तापक्ष बहुमत जुटाने के लिए विपक्षी दलों में सेंधमारी करे। तो भाजपा को कुछ ऐसे विपक्षियों की जरूरत पडे़गी, जो पहले कभी साथ थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एकजुट रखने में आधी कामयाबी भी मिली होती, तो सत्ताधारी दल को राष्ट्रपति चुनाव में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साल 2017 के चुनाव में राजग के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को 65 फीसदी के करीब वोट मिले थे, लेकिन तब भाजपा राज्यों में कुछ ज्यादा मजबूत थी। अत: सबसे बेहतर उपाय यही है कि भाजपा लोकप्रिय या रणनीतिक रूप से सशक्त उम्मीदवार को आगे करे। वैसे हमेशा की तरह राजनीतिक दल विचारधारा, जाति, संप्रदाय इत्यादि का भी समीकरण देखेंगे, लेकिन आम लोगों को प्रेरक राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का इंतजार रहेगा।
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