30-08-2018 (Important News Clippings)
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Date:30-08-18
McCarthy Moment?
Pune police’s countrywide swoop on left wing activists rightly elicits outrage and legal challenge
TOI Editorials
A lot appears amiss in the Pune police raids on seven activists and arrest of five of them for alleged Maoist links. For a major case leading to a nationwide swoop, the original FIR alleging cognisable offences was not lodged through discernible wrongdoing or intelligence inputs, but a private complaint by a right wing activist. The December 31 Elgar Parishad organised by Left and Dalit groups happened right under the Pune police’s nose. That it could detect no wrongdoing then, until it went on an overdrive after the complaint from a political source does raise doubts.
Not surprisingly, the police action is being seen as excessive in many quarters and has raised enough doubts for the Supreme Court and two high courts to look further into the case. Some of those arrested or raided were citizens of impeccable reputation like human rights lawyer Sudha Bharadwaj and Dalit intellectual Anand Teltumbde. The point that bears repeating even amid the deafening chorus about an “urban naxal” project – to balkanise the country, as a prominent BJP spokesperson suggested without getting into any hows or wherefores – is that democracy permits dissent and activism. As the Supreme Court, urgently hearing the activists’ plea, rightly opined yesterday, “dissent is the safety valve of democracy.”
It is important to make a fundamental distinction here. No democracy permits violent acts against the state or unsanctioned violence against individuals. But one is allowed to speak even in favour of extreme causes and ideologies, like Maoism or Hindutva. Ideas must be fought with better ideas, not through coercion or repression. This is what distinguishes a democracy from an authoritarian state. India won half the battle against Maoism when it adopted a liberal democracy in 1950 and took another giant leap through liberal economic reforms since 1991. Now the Naxal ideology is losing traction even in remote tribal areas. This is hardly the moment to resurrect the figure of the “urban naxal” to target, say, Dalit or tribal or trade union activists.
Yet the fear mongering cannot be ignored because it recalls the McCarthy era in 1950s America, when left wing activists were persecuted. Maharashtra police must follow the evidence rather than go overboard. Summoning the activists for questioning instead of making the arrests a spectacle would have been appropriate. Now it faces searching questions in Supreme Court and high courts after reducing due process to farce.
Date:30-08-18
Free Lunch Coming
Lab grown meat could simultaneously resolve environmental and ethical issues
TOI Editorials
Union minister Maneka Gandhi recently made a case for laboratory-grown meat to address environmental and ethical issues arising out of current meat consumption patterns. Lab meat is meat grown in laboratories from a handful of progenitor cells. The process takes away the need to rear livestock, thereby mitigating the environmental impact of the meat industry. Given that 15% of all greenhouse gases are released by livestock and 1kg of mutton needs around 8,000 litres of water, the growing demand for meat consumption, particularly in developing countries like India, is devastating for the environment. Add to this the matter of cruelty to animals being raised for meat and ethical issues around animal slaughter.
All of these can be resolved if lab meat takes off. Reportedly, such ‘clean’ meat will hit shelves in the US by this year end and several companies are in the race to perfect the product. Billionaires such as Bill Gates and Richard Branson have already invested in these companies. True, given current processes lab meat is projected to be expensive. But technology is hard at work to bring costs down. And once it achieves economies of scale, lab meat should become affordable to all.
In India, where land and water are stressed resources, lab meat could be a sustainable alternative to traditional meat. Besides, it should do away with beef bans, anti-meat crusades and the violent politics around them. Since lab meat doesn’t involve slaughtering animals, there shouldn’t be any cause for proscribing its consumption. Ultimately, it will come down to a taste test. Consumption patterns will only change if lab meat is found to be indistinguishable in taste from traditional meat. Therefore, proof of the meat will be in the eating. Lab meat has to be given a chance.
In the Wellness of All Things
Amitabh Kant & Indu Bhushan , [Kant is CEO, NITI Aayog, and Bhushan is CEO, Ayushman Bharat-Prime Minister Jan Arogya Abhiyaan (PMJAY)]
The sight of a family teetering on the brink of hope and despondency, surviving and falling into economic ruin on account of ill health is distressingly common. GoI’s health expenditure at 1.13% of its GDP is the lowest among the emerging developing countries. China’s expenditure is 2.45%, and Thailand’s 2.90% of its GDP.
Out-of-pocket expenses push nearly 66 lakh Indian households into poverty every year. About 24.9% of households in rural areas and 18.2% in urban areas meet medical expenditures through borrowings, and 17.3% of India’s population spend more than 10% of their household budget for accessing health services. The poorest of the poor are the worst impacted. Ayushman Bharat demonstrates GoI’s strong resolve to address this issue by ensuring primary healthcare through the establishment of 1,50,000 health and wellness centres, the first of which was launched in Bijapur, Chhattisgarh, in May.
Digitally linked to district hospitals, these will provide comprehensive healthcare and will be responsible for providing essential drugs and diagnostic services. They will also have convergence with yoga and Ayurveda. The second key component of Ayushman Bharat is the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) that will provide. Rs 5 lakh cover to around 50 crore economically weaker citizens and will be launched on September 25. This will be the world’s largest government-sponsored healthcare scheme covering a populationthe size of the US, Canada and Mexico.
The mission will provide inpatient care in an empanelled network of healthcare providers (secondary and tertiary care) for more than 1,300 packages in specialties, ranging from general medical and surgical procedures to cardiovascular and oncological ones. The benefits shall be available to all those entitled and be cashless, paperless, portable, and backed by an IT infrastructure that will provide seamless service delivery at all points of care.
PMJAY will leverage capacities available in both public and private sector hospitals, while providing standardised high-quality care, with strong fraud protection mechanisms and an efficient, service-driven architecture that will transform India’s healthcare systems in the years to come. The National Health Agency (NHA) and the State Health Agencies (SHAs) are the keystone for the strategic purchasing of medical services at such a massive scale. NHA will be the instrumentality to expand coverage, benefits and financial protection.
As a substantive purchaser implementing PMJAY, NHA and SHAs will use the tools of pricing and incentives to drive down costs of services in the healthcare sector. The rates that have been fixed for the procedures have undergone a rigorous vetting mechanism in more than 50 cities in the country. PMJAY will rely heavily on fraud detection and monitoring and building complex, intelligent systems that trigger and raise red flags on suspicious transactions, built upon extensive diagnostic guidelines and self-learning pattern-recognition algorithms.
The aim is to build a world-class intelligent system for fraud mitigation, grievance redressal, monitoring and evaluation, and research that allows the programme to scientifically evolve. Pre-authorisation protocols have been defined for 621fraud-prone and high-cost procedures for ensuring discipline in the provider network. The states are the key partners in this alliance. The scheme architecture allows the states freedom for innovations and context-specific customisations.
Till date, 29 of the 36 states and Union territories are on board. The states have been given flexibility to push for providing greater inpatient department (IPD) care through public institutions, as well as a framework for upgrading their infrastructure. The portability of services across a pan-India network provides beneficiaries in the migrant community to access services without hindrances. PMJAY will be a truly disruptive influence over India’s healthcare system. It presents India an opportunity to move towards a mature, data-driven, intelligent and predictive health systems built on top of individualised, secure and access-controlled health records, a verified provider registry and tech-enabled drugs and diagnostics supply chains.
India, through health and wellness centres, is finally shifting the focus of healthcare provision towards providing primary healthcare to its citizens. The care on prevention and early management of healthcare will reduce the need for complicated specialist care and outof-pocket expenses. While catering to 50 crore beneficiaries, PMJAY will leverage facilities in both private and public hospitals. This comprehensive healthcare system linking primary, secondary and tertiary care has the potential to transform the health delivery system in India.
Date:30-08-18
एमएसपी की उलझन
संपादकीय
महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है कि कृषि जिंसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदने वाले कारोबारियों को दंडित किया जाएगा। भले ही राज्य सरकार ने ऐसा कहने में थोड़ी देर की लेकिन इससे इस अफवाह के कारण कृषि बाजार में मची अफरातफरी कम होगी। बहरहाल इसने कारोबारियों को सरकार के इरादों के प्रति सतर्क भी कर दिया है। राज्य की कई प्रमुख कृषि मंडियों में पिछले कुछ दिनों में या तो बहुत सीमित कारोबार हुआ है या फिर वे बंद रहीं। यह किसानों के लिए नुकसानदेह रहा।
जैसा कि एक सरकारी अधिकारी ने स्वीकार भी किया, किसानों को एमएसपी देना सरकार की प्रतिबद्धता है, न कि कारोबारियों की। कारोबारियों को बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य के अलावा कोई भी मूल्य चुकाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब सरकार कारोबारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई करे। अगर मान लिया जाए कि गड़बड़ी करने वाले कारोबारियों को जेल भेजने से सरकार की मंशा यह कहने की थी कि वह नए एमएसपी (लागत से 50 फीसदी अधिक) को लागू करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोडऩा चाहती है तो भी यह कहा जा सकता है कि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। अधिकांश कृषि जिंस आधिकारिक दरों से कम पर कारोबार कर रही हैं। किसान इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे।
संयोगवश, एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाना, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में हाल में हुए किसान आंदोलनों की एक प्रमुख मांग थी। कृषि जिंसों के मूल्य निर्धारण पर सरकार को सलाह देने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने भी वर्ष 2017-18 की खरीफ मूल्य नीति रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था। अच्छी बात यह है कि बाजार के अनुकूल कई उपाय भी मौजूद हैं जिनकी मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसानों को आधिकारिक रूप से निर्धारित मूल्य प्राप्त हो सके। एमएसपी के क्रियान्वयन के तरीके या तरीकों के बारे में अंतिम निर्णय केंद्र को ही लेना होता है क्योंकि इसमें उसकी वित्तीय भागीदारी अनिवार्य है। महाराष्ट्र सरकार को केंद्र के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने नीति आयोग से भी कहा था कि वह किसानों को एमएसपी मिलना सुनिश्चित करने के तरीके सुझाए। उसने इस विषय में तीन सुझाव दिए थे जिन पर विचार किया जा सकता है। इनमें से एक तरीका यह है कि मूल्य समर्थन व्यवस्था में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी इस तरह सुनिश्चित की जाए कि बाजार में कोई विसंगति न आए। इसके लिए उसने कर रियायत और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे उपाय सुझाए थे। आयोग ने यह भी कहा था कि निजी कारेाबारियों को आधिकारिक मूल्य पर जिंस खरीद और पारदर्शी ढंग से भंडारण प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर उन्हें नीतिगत प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। अन्य दो तरीकों में मौजूदा बाजार आश्वस्ति योजना (राज्य सरकार खरीद और वितरण का काम संभालती है और केंद्र नुकसान की भरपाई करता है) और चुनिंदा फसलों के लिए मध्य प्रदेश और हरियाणा में अपनाई जा रही भावांतर भुगतान योजना शामिल हैं। नीति आयोग ने राज्य सरकारों से जो चर्चा की उनमें प्रोत्साहन आधारित निजी खरीद की व्यवस्था सबसे बेहतर मानी गई है। अनुमान है कि यह करदाताओं पर सबसे कम बोझ डालेगी, बाजार को प्रभावित नहीं करेगी और सरकार को खरीद के बाद भंडारण और प्रबंधन के दायित्व से बचाएगी। यह निजी क्षेत्र को कृषि विपणन में प्रमुखता प्रदान करेगी। केंद्र को इस विषय में जल्दी निर्णय लेना चाहिए ताकि राज्यों को खरीफ विपणन सत्र के पहले तैयारी का वक्त मिल सके और महाराष्ट्र जैसी स्थिति न पैदा हो।
Date:30-08-18
नहर सिंचाई को लेकर जागने का है वक्त
यह विडंबना ही है कि तमाम निवेश के बावजूद नहर के माध्यम से सिंचाई का रकबा स्थिर ही नहीं है बल्कि इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है।
रमेश चंद और शांभवी शरण , ( रमेश चंद नीति आयोग के सदस्य हैं। शांभवी शरण युवा पेशेवर हैं। )
नहरों के माध्यम से सिंचाई पहली पंचवर्षीय योजना से ही देश की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में निवेश भी किया गया है। यही वजह है कि सरकारी नहरों से सिंचित रकबा सन 1950-51 के 71 लाख हेक्टेयर से बढ़कर सन 1980-81 तक 144 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। इन तीन दशक में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों से सिंचित क्षेत्र की हिस्सेदारी भी 34 प्रतिशत से बढ़कर 37 फीसदी हो गई। सरकारी नहरों से सिंचित क्षेत्र अगले दशक में भी बढ़ता रहा और सन 1991-92 में यह 173 लाख हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा। परंतु इस अवधि में भूजल सिंचाई कहीं अधिक तेजी से बढ़ी। सन 1991-92 के बाद से करीब आठ वर्ष तक नहरों से सिंचाई का राष्ट्रीय स्तर ठिठका रहा। उसके बाद से इसमें तेज गिरावट आनी शुरू हो गई और वर्ष 2002-03 में यह 138.7 लाख हेक्टेयर के निम्रतम स्तर पर आ गया।
अगले चार वर्ष में कुछ सुधार हुआ लेकिन उसके बाद फिर ठहराव और गिरावट का दौर आ गया। वर्ष 2011-12 से 2014-15 के बीच नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 160 लाख हेक्टेयर के करीब बना रहा। यह 20 वर्ष पहले से 10 लाख हेक्टेयर कम था। देश में मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में इतने निवेश के बावजूद नहरों के जरिये सिंचाई के रकबे में ठहराव और कमी चकित कर सकती है। वर्ष 1993 से 2014 के बीच देश में इन सिंचाई परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय के मौजूदा मूल्य से औसतन 176.63 अरब रुपये वार्षिक व्यय किए गए। यह रुझान बताता है कि सिंचाई परियोजनाओं पर किए गए संसाधनों के व्यय की करीबी जांच पड़ताल की जरूरत है।
अब भूतपूर्व हो चुके योजना आयोग को भी नहर सिंचाई रकबे में आए ठहराव और गिरावट पर ध्यान देने में करीब दो दशक का वक्त लगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2011) के लिए तैयार दृष्टिïकोण पत्र में यह स्वीकार किया गया कि इन बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं में काफी निवेश किया गया लेकिन सिंचित क्षेत्र में कोई खास इजाफा देखने को नहीं मिला। पत्र यह भी बताता है कि इन परियोजनाओं में से अनेक तो 30-40 वर्ष तक पूरी ही नहीं हो सकीं। जबकि बड़ी परियोजनाओं को 15-20 वर्ष में जबकि मझोली परियोजनाओं को 5 से 10 वर्ष तक की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए। पत्र के अनुसार इससे पता चलता है कि देश भर में सिंचाई परियोजनाओं की क्या स्थिति है।
नहरों से सिंचाई के क्षेत्र में कमजोर प्रगति के लिए सिंचाई क्षमताओं की निर्मित क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल न हो पाना भी एक वजह बनता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के बीच संभावित निर्मित और संभावित इस्तेमाल के बीच का अंतर 25 फीसदी था और 10वीं योजना (2002-07) के बीच यह बढ़कर 36 फीसदी हो गया। 11वीं योजना (2007-12) के दौरान यह घटकर 21 फीसदी रहा। जबकि 11वीं योजना की अवधि में बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं पर 17,447.3 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। आंकड़ों में कहीं यह नजर नहीं आया कि नहरों से सिंचाई क्षमता का विस्तार हुआ हो। हमें राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए क्योंकि सभी राज्य एक समान रुझान का पालन नहीं करते।
आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1992-93 से 2011-12 तक हर वर्ष सिंचाई पर 3,537 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि इस दौरान नहर से सिंचाई के रकबे में कोई इजाफा नहीं हुआ। वर्ष 1992-93 से 2004-05 के बीच महाराष्ट्र ने नहर सिंचाई क्षमता विस्तार में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद से सालाना 6,669 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बाद भी नहर सिंचाई का रकबा 10.80 लाख हेक्टेयर के इर्दगिर्द थमा रहा। मध्य प्रदेश और बिहार में इसमें 3.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली लेकिन अन्य बड़े राज्यों में यह गिरावट 10 से 65 फीसदी के बीच रही। झारखंड नहर सिंचाई के क्षेत्र में 65 फीसदी की गिरावट के साथ सबसे ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश 42 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु 23 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मात्र 6.82 लाख हेक्टेयर के साथ उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई क्षेत्र में अत्यधिक गिरावट देखने को मिली जबकि उसने 1992-93 से 2013-14 के बीच उसने सिंचाई परियोजनाओं पर सालाना 921 करोड़ रुपये व्यय किए। पश्चिम बंगाल में नहर सिंचाई का रकबा वर्ष 1992-93 से 2003-04 के बीच 6.2 फीसदी घटा। जबकि मौजूदा दर पर सालाना पूंजीगत व्यय 86.49 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2003-04 के बाद राज्य में नहर सिंचाई के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
दूसरी ओर, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में सन 1992-93 से 2013-14 के बीच नहर सिंचाई के रकबे में 30 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ। छत्तीसगढ़ में यह बढ़ोतरी 29 फीसदी और असम में 11 फीसदी रही। नहर सिंचाई के रकबे में आ रही गिरावट भूजल के इस्तेमाल पर दबाव बढ़ा रही है। इससे अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुल सिंचित रकबे में नहर सिंचाई की हिस्सेदारी सन 1984-85 के 37.5 फीसदी से घटकर 2014-15 में 23.43 फीसदी रह गई। नहर सिंचाई के कमजोर प्रदर्शन की एक और वजह जल बहाव की गति में कमी भी है। इसके चलते किसान भूजल सिंचाई को अपना रहे हैं। नहरों का रखरखाव खराब होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। अधिक पानी के इस्तेमाल वाली फसलों की खेती भी भूजल दोहन के लिए जिम्मेदार है।
वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य है मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमजोर प्रदर्शन की समस्या को दूर करना और नहर सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना। इसके तहत सिंचाई परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में आमूलचूल बदलाव लाना है ताकि संभावित क्षमता और इस्तेमाल के बीच के अंतर को पूरा किया जा सके और अधूरी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जा सके। उम्मीद है कि सार्वजनिक सिंचाई को लेकर रुख में यह बदलाव हमें मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में किए जा रहे निवेश पर सही प्रतिफल प्रदान करेगा।
नक्सलियों के मददगार
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़काने और नक्सलियों से मिलीभगत के आरोप में पुणे पुलिस की ओर से गिरफ्तार पांच लोगों को घरों में नजरबंद रखने के निर्देश देकर एक हद तक उनके प्रति नरमी का ही परिचय दिया है, लेकिन इसे उनकी जीत भी नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह अंतरिम आदेश है इसलिए अगली सुनवाई पर ही पता चलेगा कि इन पांचों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस के दावे में दम है या फिर इनके बचाव में दी जा रही इस तरह की दलीलों में कि असहमति को दबाया जा रहा है। नि:संदेह तभी यह भी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी अंतरिम है या नहीं कि असहमति लोकतंत्र के लिए प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह है।
सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, इसमें कोई दोराय नहीं कि देश के ग्रामीण इलाकों में नासूर बने नक्सलवाद को उसी तरह के शहरी लोगों से खुराक मिल रही है जैसे लोगों को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने इसके पहले भी पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। तब उसकी ओर से यह भी कहा गया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। पांच और लोगों की गिरफ्तारी के बाद भले ही इस तरह के आरोप उछाले जाएं कि देश में आपातकाल लग गया है और असहमति की आवाज के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, लेकिन यह एक तथ्य है कि शहरों में पढ़े-लिखे लोगों का एक समूह है जो नक्सलियों से सहानुभूति रखने के नाम पर उनकी मदद करता है। इस तथ्य से राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस भी भली तरह परिचित है। यह बात और है कि आज वह पुणे पुलिस के साथ केंद्र सरकार को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।
राजनीतिक ढिठाई का इससे सटीक उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि वे कांग्रेसी नेता भी पुणे पुलिस की ओर से गिरफ्तार लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं जिन्होंने सत्ता में रहते समय इनमें से कुछ की गिरफ्तारी को उचित ठहराया था। कांग्रेस यह भूलने का भी बहाना कर रही है कि जिस कानून के तहत नक्सलियों से मिलीभगत के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया उसे कठोर करने का काम उसके सत्ता में रहते समय ही हुआ था। हैरत नहीं कि अब वह अॉपरेशन ग्रीन हंट से भी अनभिज्ञता जताए और मनमोहन सिंह के इस बयान से भी कि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
पुणे पुलिस की कार्रवाई पर राजनीतिक और वैचारिक सुविधा के तहत आसमान सिर पर उठाए लोग इस सच से मुंह मोड़ने का ही काम कर रहे हैं कि नक्सलियों के प्रति हमदर्दी रखने के साथ ही उनकी हर संभव तरीके से मदद करने वाले तत्व शहरी समाज में सक्रिय हैं। इसका प्रमाण तब मिला था जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को नक्सलियों की मदद के अपराध में सजा सुनाई गई थी। नि:संदेह ऐसे तत्वों के खिलाफ आरोप साबित करना कठिन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शहरी समाज में नक्सलियों के दबे-छिपे मददगार नहीं हैं।
मानवीय गलतियों से आई आपदा
निशा चौधरी
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त एक जानकारी के मुताबिक, देश में पिछले 64 सालों में बाढ़ के कारण 1.07 लाख लोगों की मौत हुई है और आठ करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान बाढ़ के कारण देश में 2,02,474 करोड़ रुपये मूल्य की जनसुविधाओं की हानि हुई है। मंत्रालय के इन आंकड़ों को अगर गौर से देखे तो पता चलता है कि इन 64 सालों में हमने कितना कुछ खोया है। इस दौरान बाढ़ के कारण न केवल हमें जनसुविधाओं, फसल, पशुओं की हानि उठानी पड़ी है बल्कि 1.07 लाख लोगों की जान भी गई है। निश्चित रूप से यह बेहद चिंतनीय मसला है। हमें विचार करना होगा कि आजादी के इतने साल बाद भी हम बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए कुछ ठोस उपाय क्यों नहीं किया गया ?
आमतौर पर लोग बाढ़ को एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन वास्तव में समाज में विकास के नाम पर जो अनियंत्रित काम किया गया है, उसके परिणाम के रूप में यह विभीषिकाएं सामने आ रही हैं। इंसानों ने अपने स्वार्थ के कारण हमेशा प्रकृति से छेड़छाड़ किया है और उसका भरपूर दोहन किया है जो गलत है। दरअसल, विज्ञान का इस्तेमाल गलत तरीके और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया होता तो शायद लोगों को किसी विभीषिका की मार नहीं झेलनी पड़ती और वे विकास का सही मायने में आनंद ले रहे होते। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 64 वर्षो के दौरान बाढ़ से प्रति वर्ष औसतन 1654 लोग मारे गए, 92763 पशुओं को नुकसान हुआ, औसतन 71.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, 1680 करोड़ रुपये मूल्य की फसलें बर्बाद हुई और 12.40 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। समय के साथ विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करके शहरों और महानगरों में कंक्रीट का जंगल बिछा दिया गया है। शहरों में जल बहाव का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। इसके कारण पानी एक जगह ठहर जाता है, जिस कारण इमारतों के गिरने का खतरा रहता है। हाल ही में दिल्ली और एनसीआर में कुछ ही घंटों की बारिश में काफी भयावह स्थिति देखने को मिली। कंक्रीट होने और कहीं जगह नहीं बचे होने के कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। इसके कारण ना सिर्फ भूजल स्तर नीचे जा रहा है बल्कि पानी नालियों के जरिए नदियों में मिल जाता है और फिर बाढ़ के रूप में विकराल रूप धारण कर तबाही मचाता है।
क्या हम सही मायने में इसे ही विकास कहेंगे? बाढ़ से हर साल होने वाला नुकसान न हो तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती। स्वाभाविक तौर पर हमें समझना होगा कि बाढ़ से केवल एक बार ही नुकसान नहीं होता बल्कि इसका असर लंबे समय तक रहता है और स्थानीय लोगों को इसका दंश काफी दिनों तक झेलना पड़ता है। नदियों के किनारे स्थित गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। हम अक्सर देखते हैं कि जब नदी में बाढ़ आता है तो पानी तटबंधों को तोड़ कर उसके किनारे रहने वाले गांवों में घुस जाता है। फसल तो खराब होता ही है, जान-माल का नुकसान भी व्यापक पैमाने पर झेलना पड़ता है। बाढ़ के इलाके में कई साल तक जमीन खेती लायक नहीं रह जाती है और पेड़ भी सूखने लगते हैं।
वास्तव में बाढ़ का सीधा संबंध पानी से होता है और यह सूखा से भी जुड़ा हुआ है। विकास के पथ पर चलते समय हमारे यहां कभी भी जल संचय, जल संरक्षण और उसके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अगर ऐसा किया गया होता तो गर्मी के मौसम में भी देश में मौजूद जलाशयों में हमेशा पानी भरा रहता और इससे बाढ़ का प्रकोप भी कम हो सकता था। अक्सर देखा जाता है कि देश के एक हिस्से में सूखा है और एक हिस्से में बाढ़। विज्ञान का इस्तेमाल करके बाढ़ के पानी का इस्तेमाल अगर सूखे क्षेत्र में किया जाता तो कितना अच्छा रहता। ऐसे में दैनिक कायरे में इस्तेमाल होने वाला पानी समुद्र के खारे जल से मिल कर बर्बाद नहीं होता। साथ ही जलाशयों में मौजूद पानी का इस्तेमाल सूखे के दिनों में किया जा सकता था। विगत वर्षो की घटनाओं को देख कर स्पष्ट लगता है कि हमारी सरकारों ने बाढ़ से बचाव के लिए कभी भी ठोस और गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। बाढ़ एक विभीषिका है और आंकड़े भी इस बात की गवाह देते हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वह बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ठोस और स्थायी समाधान तलाशेगी। साथ ही हमें निश्चित रूप से प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर देनी चाहिए और इस विपदा से निपटने के लिए पर्यावरणविदों एवं जल संरक्षण पर काम करने वाले विशेषज्ञों की भी मदद लेनी पड़ेगी।
कामयाबी की उड़ान
संपादकीय
पहली बार जैव र्इंधन के इस्तेमाल से विमान उड़ाने में भारत ने जो कामयाबी हासिल की है, वह स्वच्छ ऊर्जा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोमवार को जैव जेट र्इंधन के प्रयोग से एक यात्री विमान को देहरादून से दिल्ली तक लाया गया। भारत के विमानन इतिहास में यह पहला मौका है जब विमान में जैव र्इंधन का सफल प्रयोग किया गया। इस विमान में पच्चीस फीसद जैव र्इंधन का उपयोग किया गया। इस उड़ान ने साबित कर दिया है कि विमानों को जैव र्इंधन से उड़ाना असंभव नहीं है और यह जैव र्इंधन भविष्य के बड़े ऊर्जा विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। इस कामयाबी से भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे उन पच्चीस देशों में शुमार हो गया है जो अपने यहां विमानों में जैव र्इंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जटरोफा नाम की वनस्पति से यह र्इंधन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) और देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने मिल कर तैयार किया है। सबसे अहम बात यह कि हम पेट्रोल और डीजल जैसे र्इंधन का विकल्प खोजने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी काफी कुछ किया जाना है।
जैव र्इंधन तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि प्रदूषण कम करने का यह एक अच्छा विकल्प है। पहली बार उड़ान में जिस जैव र्इंधन का प्रयोग हुआ है, वह हमारे वैज्ञानिकों की नौ साल की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। इस परियोजना पर पंद्रह करोड़ रुपए की लागत आई। यह र्इंधन दूसरे र्इंधनों के मुकाबले कार्बन और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम करता है। इसकी खूबी यह है कि इकतालीस हजार फीट की ऊंचाई और शून्य से नीचे 47 डिग्री सेल्शियस तापमान पर यह जमेगा नहीं। इसलिए इसकी सफलता को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने जल्द ही वैकल्पिक विमान र्इंधन नीति घोषित करने की बात भी कही है, ताकि विमानन क्षेत्र में स्वच्छ जैविक र्इंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आज दुनिया के विकासशील देश वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ज्यादातर देशों में परिवहन व्यवस्था का ढांचा पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम र्इंधन पर ही निर्भर है। इसके अलावा और भी कई कामों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। इस समस्या से निजात स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास और इस्तेमाल से ही पाई जा सकती है।
जैव र्इंधन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अभी देश में आठ लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल का आयात होता है और इसमें से तीस हजार करोड़ रुपए का तेल विमान र्इंधन के लिए होता है। ऐसे में जैव र्इंधन के इस्तेमाल को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सकती है। कोशिश यह भी हो रही है कि जटरोफा के अलावा अखाद्य तेलों के बीजों से भी र्इंधन बनाया जाए। विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार जो ‘कार्ययोजना-2035’ तैयार कर रही है उसमें सबसे ज्यादा जोर स्वच्छ ऊर्जा पर है। इसलिए वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जैव र्इंधन के व्यावसायिक उत्पादन की है। जैव र्इंधन पर सरकार ने राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है। अगर पेट्रोल और डीजल पर निर्भर देश की कुल ऊर्जा जरूरत में से पचास फीसद हिस्सा जैव र्इंधन का उपयोग होने लगे तो यह ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी।
Gender 5.0
India’s poverty is a child and parent of women’s role in our economy and society. But a new ambition is starting to work.
Vasundhara Raje , [ The writer is Chief Minister of Rajasthan ]
A roundtable on the challenges of Indian women organised by the Harvard School of Government a few years ago at the beautifully restored Bikaner House in Delhi was predictably inconclusive on whether the problems — and solutions — lie with society or the economy. But changes in our economy (women’s access to income) and society (women’s aspirations, treatment of women and girls by men and elders, influence, beliefs about women’s potential) need simultaneous work to create a virtuous cycle. I believe this virtuous cycle needs Beti Bachao, Beti Padhao, Beti Swastha Badhao and Beti ko Rozgar dilao.
While a new ambition for women is starting to work, another decade of persistence (Gender 5.0) is needed to reach escape velocity. Most people think about gender bias in terms of economics (labour-force participation and missing GDP) or interpersonal dynamics (men being insensitive to women). But gender bias is a set of interlocking dynamics with lots of well-meaning people implementing and protecting systems, practices, structures and institutions that fundamentally exclude, disenfranchise, and marginalise women. I can’t claim to understand the situation of all women, but I know politics is not an easy calling; I think many women will enjoy and relate to the chapter “On being a woman in politics” in Hillary Clinton’s recent book.
Even if there is some of what American sociologist William Ogburn calls a “cultural lag” — the mismatch between the material conditions of life which change quickly and behaviour and attitudes, which are more resistant to change — huge progress has been made. Gender 1.0 was set off by Raja Ram Mohan Roy. Gender 2.0 came from Gandhiji’s recognition that the freedom movement “walked on one leg”. Gender 3.0 was votes for everybody in 1947 (some women in Switzerland only got voting in 1971). Gender 4.0 started after 2014 with schemes like Beti Bachao Beti Padhao, Ujwala, Maternity Leave Bill, and many other initiatives. Gender 5.0 will include working on men and issues such as triple talaq, fixing our employment exchanges, more learning outcomes in schools, more formal enterprises, more apprentices, more cities, more manufacturing and macroeconomic stability.
Any agenda for women’s empowerment will not be sustainable unless women are empowered to pursue it for three reasons. First, research suggests the strongest predictor of women’s empowerment is having waged work and parents are more likely to invest in girls if there is a strong economic return to having them. Second, reservation is important to discuss — research suggests that getting women into political leadership roles changed parental aspirations for girls and even closed the gender gap in education in some states. Third, many issues for young rural males — especially in North India — likely increasingly relate to the social problems associated with skewed sex ratios.
We need to creatively design policies to counteract the market failures caused by cultural norms, for example, in designing employment exchanges we need to address lower registration by women by having information campaigns on returns to employment for women. In designing apprentice schemes, we need to require factories to invest in hostels and child care that will get women to take up apprenticeships. In reducing labour laws, we need to push harder to remove discriminatory acts like The Factories Act 1948 that prevent women working at night. I am hopeful both productivity and culture will respond. Gender 5.0 could raise labour force participation to above 30 per cent quickly.
Tourism, education and healthcare — probably the fastest-growing areas of jobs for the next decade — hire more women for many reasons but jobs near home attract women workers. Mckinsey estimates India could add $490 billion to its GDP by 2025 by increasing female labour force participation that would add 68 million more women to the labour force. But we don’t live an economy but a society — the latest NSS round suggests that 31 per cent of women engaged in domestic work state that they would like to work for a wage. Women face significant restrictions of mobility — past Indian human development surveys suggest over 50 per cent of female respondents report needing permission to go to a kirana store. And women working or controlling money lowers rates of domestic violence.
Rajasthan is doing its part. The PM’s ambitious Beti Bachao Beti Padhao simultaneously targets the sex ratio and girl’s education; Jhunjhunu and Sikar have been recognised as two of the best performing districts nationally. Our Mukhyamantri Rajshree Yojana, started in 2016 to offer financial support for girls from birth to the completion of class 12, has benefited more than 11 lakh children. Our Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana offers scholarships to meritorious girls after class 10 up to Rs 2.25 lakh per year. Our Padmakshi Award started in 2017 recognises district exam toppers in Classes 8, 10 and 12 with a certificate and cash award of up to Rs 1 lakh. We have distributed more than 15,000 scootys for post-class 10 meritorious girl students from low-income families and 12 lakh bicycles to girl students who enter class 9. Similarly, we distribute 27,000 laptop computers every year to girl students who score 75 per cent or more in Class 8, 10 and 12. And our Menstrual Hygiene Scheme is creating awareness about the issue among women of reproductive age. And women were the obvious anchor for our flagship Bhamashah programme that pioneered direct benefit transfers in 2008.
Nelson Mandela said, “Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings”. Gender issues are also man-made because a nation is shaped by the stories its children are told and a nation is sustained by the stories it tells itself. India is changing the stories it tells itself and its children. Persistence, courage, and continuity could create a level playing field for men and women soon.
Pieces of the Asian dream
India should maximise its soft power in South, East and Southeast Asia even as it resets ties with China
Syed Munir Khasru is chairman of the think tank, the Institute for Policy, Advocacy, and Governance, and is based in Dhaka
This has so far been the year of the India-China reset. From the informal Narendra Modi-Xi Jinping summit at Wuhan on April 27-28 to Prime Minister Modi’s keynote speech at the Shangri-La Dialogue in Singapore on June 1, to the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in June 9 at the Chinese port city of Qingdao, all have sparked a lot of analysis as to what kind of strategic positioning India is gearing itself into at a time when the U.S. and China are caught up in geopolitical rivalry in the Asia-Pacific. In Singapore, Mr. Modi’s speech proclaimed India’s ambitions to garner influence in the Indo-Pacific region by increasing engagement with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), developing friendship with China, maintaining cordial ties with Russia, pursuing interests with Australia and engaging more with the U.S. The question is, what shape will India’s lead take?
Tug of power
The reality is that the tug of power between India and China continues to impact sea lanes and chokepoints, with these two Asian giants pursuing interests in the littoral states spread across the Indo-Pacific. While India pursues influence through heightened diplomatic, bilateral and military engagement, China has started to garner influence through hard investments in cash-strapped littoral nations suffering from massive infrastructural deficits. China’s heavy investments in ASEAN nations have brought these nations closer into its orbit of influence to the point where despite an international ruling against its activities in the South China Sea (SCS), the ASEAN as a bloc agreed to cooperate with China on a Code of Conduct instead of pursuing the international ruling.
The influence of China on certain ASEAN states like Cambodia has been such that during the 2016 ASEAN ministerial meeting, Phnom Penh refused to endorse the joint communiqué if it referred to the international court ruling against Beijing. China is today Cambodia’s largest provider of foreign aid and has invested in dams, oilfields, highways, textile operations and mines. In the Philippines, President Rodrigo Duterte has been seeking rapprochement with China, especially after 2016, when U.S. legislators blocked the sale of about 26,000 M4 rifles. Beijing provided rifles worth about $3.3 million to the Philippines police and guns worth $7.35 million to fight against extremists in the city of Marawi. Although India enjoys cordial relationship with all ASEAN nations, it is unlikely that diplomatic hobnobbing alone will help garner the grouping’s support for its Indo-Pacific strategy against China’s raw cash power and growing military presence. ASEAN’s trade with China far surpasses that with India, and Chinese foreign direct investment in ASEAN is nine times higher than India’s.
India also has so far failed to provide any concrete plans for its immediate neighbourhood in South Asia, with countries like Nepal and Sri Lanka demonstrating interest in partnering with China. Souring of relations with Nepal due to the 2015 fuel blockade and failed strategic interventions in Sri Lanka have both undermined India’s regional leadership. On the other hand, China’s multibillion dollar investments in Sri Lankan ports and cities have inched the country much closer to China, and last year Sri Lanka handed over its Hambantota port to China on a 99-year lease. Under its Belt and Road Initiative (BRI), China has over the years promised billions to littoral states in the Indian Ocean Region to build a series of ports, something resource-constrained India will find difficult to match.
However, the overt-assertiveness of China has driven many countries in East and Southeast Asia to seek friendship with India, and today Indonesia and Singapore are looking to bolster relations with India. ASEAN has a cultural affinity with India with its shared religious diversity, ancient ties and a sizeable Indian diaspora in countries like Singapore and Malaysia. After the U.S., India enjoys global soft power through its art, literature, music, dance and cinema. India is perceived by many in East Asia as a friendly democracy, making the country a safe ally to have in the long run. Japan has significantly increased its engagement with India and the two countries enjoy robust military ties. India and Australia have initiated the ‘2+2’ dialogue signalling Canberra’s interest in deepening a maritime security partnership with India. But India still has to develop a strategy to leverage its soft power and optimise its military power to effectively counter China’s cash and hard power.
The big reset
With China, India can strike a better strategic bargain compared to the smaller states in the region. For example, it would be difficult for China to take forward the BRI without participation from India, which has reservations on the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). By demonstrating a willingness to join the BRI, India can positively influence China to reevaluate the details of the CPEC. With a strategic partnership with China, India can better pursue its own regional groupings like the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) and Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) initiative. Since India can’t match China’s resource spending, strategic understanding with China can help streamline regional connectivity projects and help India gain influence in the region. At the SCO Summit, Mr. Xi renewed China’s agreement with India on sharing data on the cross-border flow of waters from the Brahmaputra during the flood season, and the two countries signed a protocol that would enable all varieties of rice exports from India to China, a demand India has been pressing for quite some time to rectify its adverse balance of payments against China. Mr. Xi has also suggested a trade target of $100 billion by 2020, signalling a gradual thaw in relations.
India is clearly seeking its rightful place in the league of nations by outlining its geopolitical role, particularly in the Indo-Pacific region. What remains to be seen is how, with limited resources, India’s ambitions will play out against a resourceful and assertive China.
