30-08-2017 (Important News Clippings)
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Date:30-08-17
Doklam defused
Tensions ease for now, use crisis as opportunity to shore up Indian position on China
TOI Editorials
Unlike China which used its official spokespersons and state-run media to issue strident statements in an attempt to build psychological pressure on India, the latter quietly but firmly stuck to its position on the basis of legal principles and past agreements. This was smart strategy as dragging the dispute was disadvantageous for Beijing. With a major Chinese Communist Party congress coming up in a few months and the marquee September 3-5 Brics summit being hosted in China’s Xiamen, the Chinese leadership was under pressure to resolve the Doklam issue without appearing to concede much.
In that sense, India provided China a face-saver by not contesting Beijing’s interpretation of the withdrawal and keeping the terms of Doklam disengagement under wraps. However, the lack of an explicit understanding also means China can resume road building in Doklam in future, or press India at other places along the Line of Actual Control. This necessitates a two-pronged approach. First, India needs to remain vigilant and strengthen its position on the ground. Building and upgrading critical border infrastructure to facilitate movement of troops is necessary to safeguard strategic interests and add muscle to diplomacy.
Further, India should leverage its huge market for Chinese goods and use this as a bargaining chip – if the Chinese can block Indian goods and services through non-tariff barriers, New Delhi could raise quality issues with Chinese imports. Such economic measures should force China to take Indian interests more seriously. That said, New Delhi should also not lock itself into an anti-China mode. Chinese leadership is neither a monolith nor impractical. There are many in Beijing who want beneficial ties. New Delhi should be prepared to capitalise on this when an opportunity presents itself.
Date:30-08-17
Turning point for India
Supreme Court’s triple talaq judgment sets the country on course to a uniform civil code
Baijayant ‘Jay’ Panda
Those who opposed reforming triple talaq had feared just that, predicting it would pave the way for a UCC. The irony, of course, is that many opponents had traditionally included not just conservative Muslims and religious leaders, but also “secular” politicians and activists.This interpretation of secularism, defending the rights of minority groups instead of individuals, was always at odds with the construct of a modern democracy whose constitution guarantees equal rights to all citizens. But it had its own rationale in Mughal and colonial rule and the turmoil in which India was partitioned and gained independence.
That rationale is best understood by comparing the rights minority groups have historically had in theocratic nations, both conservative and liberal, with the universal rights of all citizens in modern, secular democracies.At one end of the spectrum are conservative theocracies like the Kingdom of Saudi Arabia, which disallows the public practice of religions other than its state version of Islam.The middle of that spectrum is exemplified by the erstwhile Ottoman empire, theocratic but relatively liberal. Though its conquest of Constantinople in 1453 was brutal, with massacres, plunder, enslavement and conversion to Islam of many residents, by the 16th century it had become much more tolerant.The Ottomans’ ‘Millet’ system of jurisprudence allowed every religious community their own laws. This represented a kind of nationhood where the Muslim ruling class retained its preeminence but, in enlightened self-interest, also protected minorities by balancing their rights as groups.
At the other end of the nationhood yardstick are countries like the UK, US, France and Germany. Evolving from monarchies to liberal democracies, they dispensed with both privileges for the majority community, as well as group rights for minorities, replacing them with common rights for all individual citizens.In the tumult leading up to India’s Independence, the idea that we could aspire to be a modern democratic republic was not accepted widely enough. Thus the two-nation theory, the idea of Pakistan, and Partition.
Nevertheless, our republic’s founders were committed to a modern, secular democracy, not a theocratic Hindu mirror image of Pakistan. But in their anxiety to reassure the remaining minorities, they did not immediately push through the modern, democratic version of secularism.Instead, they spelled out that aim in the directive principles, but in the interim decided to continue with existing Raj-era separate personal laws. Limited progress thereafter includes enactment of laws against dowry and domestic violence, Hindu personal laws, and the optional Special Marriage Act, all reflecting modern sensibilities.But despite becoming an established and respected democracy, our medieval kind of secularism had remained like that of the Ottoman empire’s, balancing group rights, rather than like modern democratic republics, focussing on individual rights.
While that might have been expedient to hold together a splintered nation during its initial birth pangs as a republic, the underlying premise is deeply troubling in the long run. For it reinforces the two-nation theory. Separate laws for every religious group in a modern democracy can be justified only if we accept that the majority cannot be trusted to uphold the individual rights of minorities.In fact, that is precisely what critics of UCC argue, whether explicitly or couched in euphemisms. They cite various aberrations over the past 70 years, including recent cow vigilantism, to assert that India is “not ready” for UCC.
But in reality, despite its many problems, India has proved to be a stable democracy where such horrors are the exception, not the norm. Moreover, institutions like the judiciary and Election Commission continue to inspire confidence, as in the SC’s other landmark judgment last week, making privacy a fundamental right.Cynicism about UCC undermines the idea of India prescribed by the Constitution. And it does disservice to both our hard won democracy as well as to those who would allegedly suffer when UCC is implemented.
The largely positive reactions to the triple talaq judgment shows India has come a long way in three decades. The court should perhaps have determined triple talaq’s constitutional validity without going into its religious standing. Be that as it may, ruling that a codified religious personal law is unconstitutional opens the door to full-fledged secularism.Those who worry India might become a “Hindu Pakistan” should take note of a new Pakistani law enacted earlier this year, “The Hindu Marriage Act.” If we are not to be a mirror image of that theocratic nation, this is a reflection we should not want.
Date:30-08-17
सुधारवादी योजना
संपादकीय
नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के तीन वर्ष के लिए अपना एजेंडा पेश कर दिया है। प्रस्तुत एजेंडा केंद्र और राज्य सरकारों के आगामी नीतिगत कदमों के लिए निर्देश का काम करेगा। जैसा कि एजेंडा में कहा भी गया है, ‘अपेक्षाकृत कम समय में नीतिगत बदलावों के लिए इसमें तमाम महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव हैं।’ अभी यह पता नहीं है कि नीति आयोग की सुधार की आकांक्षा पर पूरा और समुचित क्रियान्वयन होगा कि नहीं। परंतु इसे गंभीरता से लेने की तमाम वजह हैं। नीति आयोग के पूर्ववर्ती योजना आयोग के ही तर्ज पर बनी योजना प्रक्रिया के अनुरूप इस एजेंडे की शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि सरकारी संसाधनों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इसमें दलील दी गई है कि कुल व्यय में गैर विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी को वर्ष 2015-16 के 47 फीसदी से घटाकर वर्ष 2019-20 तक 41 फीसदी किया जाए। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में सतत सुधार किया जाए। एजेंडे में कहा गया है कि पुराने योजनागत, गैर योजनागत व्यय के अंतर को खत्म करने से इस बात का स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकेगा कि उत्पादक व्यय क्या हो सकता है?
डोकलाम पर सहमति यानी टकराव फिर कभी
सैयद अता हसनैन,(ये लेखक के अपने विचार हैं)
भारत और चीन के आधिकारिक मीडिया ने घोषणा की कि दोनों देश कूटनीतिक संपर्क में थे, जिसका नतीजा डोकलाम पठार से सैन्य टुकड़ियां हटाने की परस्पर सहमति के रूप में हुआ है। चुंबी घाटी के पूर्वी छोर से लगे भूटान के इस इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने सड़क बनाने का फैसला किया, क्योंकि वह इसे अपना इलाका बताता है। इससे चीन भारत की डोका ला चौकी के नज़दीक तक रसद पहुंचाने का इंतजाम कर लेता और अतिसंवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे को खतरा पहुंचाने की स्थिति में आ जाता। यह हमारे लिए पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क का मुहत्वपूर्ण मार्ग है। 72 दिनों का यह अजीब सैन्य टकराव था जिसमें शुरुआत धक्का-मुक्की (और भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अलग-अलग जगहों पर पथराव, लाठियों के प्रयोग व मुक्केबाजी) के अलावा सैन्य टुकड़ियां आंखों में आंखें डालकर डटी रहीं।
मामले को पूरा समझने के लिए पृष्ठभूमि के कुछ मुद्दों को समझना होगा। यह टकराव वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के किसी अन्य जगह नहीं था। यह तीसरे देश का इलाका था और भारत ने 2007 मे भूटान से समझौता किया था कि एक-दूसरे की सुरक्षा पर खतरा होने पर वे परस्पर मदद करेंगे। पिछले 15 वर्षों या इससे कुछ ज्यादा समय से पीएलए ने धीरे-धीरे घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ाई है। लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश में भी टकराव पैदा हुआ है। लेकिन, किसी में भी चीन के आधिकारिक मीडिया की मदद से इस तरह का विषैला व मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं छेड़ा गया था। दोनों देशों का पीछे हटना परिपक्वता दिखाता है बावजूद इसके कि चीन ने डोकलाम से न हटने की घोषणा कर रखी थी। अगले माह चीन के शियामेन में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के पहले यह सहमति हुई है, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजबान होंगे और शिखर सम्मेलन में असुविधाजनक स्थिति से बचना भी गतिरोध खत्म होने का कारण है। मैं मानता हूं कि निचले स्तर पर शायद टकराव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस तक चलता रहेगा, जिसमें शी की भावी शक्ति व दर्जा तय होगा।
पीएलए की चाल काम में नहीं अाई और चाहे इसने दो दशकों पहले ‘अंडरइफॉरमेशनाइज्ड’ वॉर की अवधारणा अपनाई हो पर मनोवैज्ञानिक युद्ध का इसका भौंडा तरीका बेअसर रहा। इससे यदि कुछ हुआ है तो जोखिम लेने का भारत का इरादा ही मजबूत हुआ है। भारत के सैन्य स्तर पर कमजोर होने की अपनी अवधारणा के कारण चीन को अपेक्षा थी कि भारत जल्दी ही पीछे हट जाएगा, इसलिए उसने भारत के डटे रहने की स्थिति के लिए कोई दूसरी योजना नहीं बनाई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के आदेश को धताबता कर दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक सफलता से उत्साहित चीन ने सोचा था कि यह भारत को भी दबा लेगा। यह सैन्य स्थिति में भारत को शर्मिंदा करके उचित संदेश देना चाहता था। यह संदेश उन देशों के लिए भी होता, जो भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी में हैं, खासौतर पर जापान। गतिरोध की अवधि बढ़ने के साथ फायदा भारत के पक्ष में हो गया, जिसमें पीछे हटने के परस्पर समझौते से भारत को मनोवैज्ञानिक फायदा हुआ। प्रतिद्वंद्वी यदि अपना रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो इसे बहुत पुराने समय से ही दूसरे पक्ष की जीत माना जाता रहा है। हालांकि, सावधानी बरतनी होगी कि भारत की जीत का ढोल न पीटा जाए। ‘टकराव में जीत’ सैन्य शब्दावली का सबसे विवादित जुमला है। घुटे हुए कूटनीतिक समूह अथवा सैन्य समूह के लिए भी जीत को संभालना आसान नहीं रहा है, क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं, जिन्हें तत्काल पहचानना आसान नहीं होता। इस तरह स्थिति को राजनयिक या सैन्य क्षेत्र का उल्लेख किए बिना ‘भारत के लिए फायदेमंद’ बताया जा सकता है। कई इस पर सवाल उठाएंगे और कड़े रुख के हामी विभिन्न कारणों से इसे जीत बताना चाहेंगे। उन्हें खबरदार करने की जरूरत होगी, क्योंकि भारत-चीन टकराव घत्म नहीं हुअा है। इस तरह की हरकतें लद्दाख, बाराहोटी और अरुणाचल प्रदेश में हो सकती हैं।
भारत के रणनीतिक विश्लेषकों को जीत बताने के खेल में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि वे सरकार पर यह पक्का करने के लिए दबाव डाले कि सीमा पर बुनियादी ढांचे संबंधी लंबे समय से लंबित और बहुत धीमे बढ़ रहे मामलों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हथियार और गोला-बारूद की खरीद का भी दबाव बनाना चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन हाल ही में किया गया है। इन महत्वपूर्ण मामलों में ‘चलता है’ वाला रुख नहीं चलेगा। इससे भी महत्वपूर्ण इस भरोसे में नहीं पड़ना चाहिए कि चुपचाप की गई कूटनीति हमेशा सफल होती है। भावी स्थिति में सुविचारित कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी विकसित करने की सख्त जरूरत हो सकती है। यह कैसा किया जाएगा और कौन-सी संस्था या संस्थान में इसकी पेशवर विशेषज्ञता है इस पर सवालिया निशान है। इस बार चीन ने साइबर वारफेयर जैसे साधनों का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन कुछ मॉडल का परीक्षण किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगली बार यह महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा और भारत को सैन्य साइबर और सूचना क्षमता के मिश्रण से इस मामले में विशेषज्ञता बढ़ानी चाहिए।
डोकलाम गतिरोध के शुरुआत में मैंने कहा था कि चीन भारत को अनसुलझे विवाद व गतिरोध से जमीनी सीमा पर उलझाए रखेगाे। भारत को समुद्री क्षमता को पुख्ता करने की जरूरत पर जोर देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह चीन को चिंता में डाल देगा खासतौर पर अमेरिका, जापान,ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया के साथ सागरीय भागीदारी स्थापित होने के बाद। क्योंकि जो भी हो चीन जमीन से घिरा देश है और प्रशांत महासागर में इसकी पहुंच उसे वह फायदा नहीं देती जो यह चाहता है। उसकी निगाह हिंद महासागर पर है। हिंद महासागर में भारत को खास फायदा है और चीन को वहां से ऊर्जा सुरक्षा व्यापार की चिंता है। आखिर में हमें तो यही खुशी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में सीमाओं की चिंता लिए बगैर जा रहे हैं। क्योंकि किसी और दिन लड़ने के लिए बने रहना हमेशा ही अच्छा होता है। यह कितनी जल्दी होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।
Date:30-08-17
गुजरात पर कोर्ट के फैसले में धर्मनिरपेक्ष संविधान का संदेश
बड़ी कूटनीतिक कामयाबी
संपादकीय
भूटान के दावे वाले डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी जिस तरह खत्म हुई वह भारतीय कूटनीति की एक बड़ी कामयाबी है। इससे न केवल भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढे़गा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर और उभरेगी जो भारतीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैैं। अब वह चीन में होने जा रहे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में कहीं अधिक सिर ऊंचा कर जा सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिपक्वता का सराहनीय प्रदर्शन करने के साथ संयम और दृढ़ता का जो परिचय दिया उसके कारण ही चीन अपने मनमाने रवैये को छोड़ने के लिए विवश हुआ। यह सहज ही समझा जा सकता है कि वह सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं करेगा। उससे ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। दोनों देशों में समझौते के अनुसार जहां भारत डोकलाम से अपनी सेना वापस बुलाएगा वहीं चीन सड़क बनाने का काम रोकेगा। चीन की ओर से इस समझौते की ऐसी व्याख्या करना समझ में आता है कि उसकी सेना डोकलाम में गश्त जारी रखेगी, क्योंकि वह यह काम पहले भी करती थी। भारत की आपत्ति भी केवल इस पर थी कि चीन डोकलाम में सड़क बनाना रोके। चूंकि ऐसे समझौते संबंधित देशों को अपने-अपने रुख को सही ठहराने का अवसर उपलब्ध कराते हैैं और यह उपलब्धता ही सुलह का आधार बनती है इसलिए चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से किए जा रहे दावे का खास महत्व नहीं। सच यही है कि भारत जो चाहता था उसे मानने के लिए चीन राजी हुआ और यह इसलिए विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि चीन पहले दिन से ही ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे भारत उसके समक्ष कुछ भी नहीं।
चीन यह जो जाहिर कर रहा था कि डोकलाम विवाद का समाधान तो उसकी ही शर्तों पर होगा वैसा कुछ नहीं हुआ और बावजूद इसके नहीं हुआ कि चीन ने भारत को धमकाने के लिए हर तरह के जतन किए। उसने अंतरराष्ट्रीय संधियों की मनमानी व्याख्या करने के साथ मनगढं़त ऐतिहासिक बातें रखीं। जब इससे भी बात नहीं बनी और भारत कूटनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए अडिग बना रहा तो उसने धमकियां देने के साथ राजनयिक अशिष्टता का प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। भारतीय सेनाओं को आनन-फानन खदेड़ देने और 1962 दोहराने सरीखे बेतुके बयानों के बाद भी जब भारत टस से मस नहीं हुआ तो चीन हास्यास्पद कुतर्कों पर उतर आया। ऐसा करके उसने अपनी फजीहत ही कराई। पूरी दुनिया और खासकर तमाम एशियाई देशों के लिए अडिग-अटल भारत के सामने चीन का ऐसे रूप में नजर आना दुर्लभ भी था और सुखद भी। भारतीय नेतृत्व ने अंतत: यह स्पष्ट कर दिया कि यह 1962 नहीं है। भारत ने चीन पर जो कूटनीतिक जीत हासिल की उसका संदेश उसकी चौधराहट से परेशान उसके पड़ोसी देशों के साथ-साथ समूची विश्व बिरादरी को भी जाएगा। चीन ने जिस तरह अपना चेहरा बचाते हुए अपने कदम पीछे खींचे उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ यह भी होगा कि भारत की आम जनता 1962 की कड़वी यादों को भूल कर आत्मविश्वास से लैस होगी। इस सबके बावजूद चीन से सतर्क रहने में ही समझदारी है।
कुछ अन्य चूक भी हमारे नीति-नियंताओं की तरफ से होती रही है। हम आंतरिक मसलों में इस कदर उलझ जाते हैं कि अपने पड़ोसियों के हितों की कम ही सोच पाते हैं। जैसे, विनाशकारी भूकंप के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर नेपाल से हमने कुछ वादे किए थे, मगर उसे लेकर एक समझौता अभी पिछले दिनों ही हो सका। इसी तरह, म्यांमार का कहना है कि चूंकि भारत उसका हाथ अब उतनी गर्मजोशी से नहीं थाम रहा, इसलिए वह चीन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यही बात चाबहार बंदरगाह पर हो रहे विकास-कार्यों को लेकर भी कही जा रही है। आखिर ऐसी चूक क्यों हो रही है? हमारे लिए हकीकत से मुंह मोड़ना घातक हो सकता है। अब जबकि डोका ला विवाद सुलझ चुका है, हम पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को बेहतर बनाने को लेकर गंभीरता से सोचें। यही वक्त का तकाजा है। इसमें किसी भी तरह की आक्रामक बयानबाजी हमें नुकसान पहुंचा सकती है।
डोकलाम पर विराम
संपादकीय
यह अच्छी बात है कि भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर चला आ रहा गतिरोध शांतिपूर्ण तरीके से दूर हो गया। सोमवार को दोनों देशों ने अपने-अपने सैनिकों को वहां से हटाने की घोषणा की, जहां वे एक-दूसरे के खिलाफ मध्य जून से जमे हुए थे। यह समाधान साफ तौर पर भारत के रुख की जीत है। भारत बराबर यही दोहराता रहा कि गतिरोध का हल राजनयिक तरीके से और बातचीत से निकाला जाए। लेकिन चीन इस पर अड़ा हुआ था कि पहले भारत अपने सैनिकों को अपनी सीमा में बुलाए, तभी कोई सार्थक बातचीत हो सकती है। भारत अपने सैनिकों को उसी सूरत में वापस बुलाने को राजी था जब चीन भी अपने सैनिकों को डोलम पठार से हटा ले। आखिरकार चीन को भारत की बात माननी पड़ी। अलबत्ता चीन ने यह जरूर कहा है कि उसके सैनिक उस इलाके में बने रहेंगे, गश्त लगाते रहेंगे, और वहां चीन की संप्रभुता के दावे को जताते रहेंगे। पर यह स्थिति तो पहले भी थी। और ताजा सहमति से उसी की बहाली हुई है। इस तरह, डोकलाम को लेकर चले आ रहे विवाद पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर चीन को अपनी नई दखलंदाजी वापस लेनी पड़ी है।
ब्रिक्स की शिखर बैठक की तारीख भी नजदीक आ रही थी जो बेजिंग में होनी है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होना है। अनेक रणनीतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि डोकलाम-गतिरोध अभी महीनों खिंच सकता है। ऐसे में क्या यह सिर्फ संयोग है कि ब्रिक्स की शिखर बैठक से कुछ ही दिन पहले गतिरोध दूर हो गया! चीन को अपनी जिद से पीछे हटना पड़ा, इससे उसकी ताकत कम नहीं हो जाती, पर भारत भी दुनिया को, खासकर पड़ोसी देशों को खुद के एक क्षेत्रीय शक्ति होने का अहसास कराने में सफल रहा। अगर इस समाधान से चीन ने खुद को आहत महसूस किया होगा, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह बाद में कहीं कोई और मोर्चा खोल सकता है। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा।
Date:29-08-17
Getting India wrong
Debates between Nehru, Gandhi, Bhagat Singh, and Ambedkar deserve serious reflection; but the fact remains that they were all part of the anti-colonial resistance, abhorred the ‘Hindu Raj’ project, and upheld ideals of diversity and dignity for the weak and vulnerable. The Sangh and its ideological brothers, on the other hand, had only the ‘Hindu Rashtra’ inspired by fascism for its ideal.
Kavita Krishnan
In his article, ‘Coming full circle at 70’ (IE, August 15), RSS and BJP leader Ram Madhav argues that for the first time after Independence, India’s rulers are “rooted in India’s genius,” because “high constitutional positions” are all held today by individuals subscribing to “the same ideological fraternity” of “the Conservative Right” that according to Madhav, represents India’s “core”, as it does America’s.
Madhav implies that Nehru’s ideology was alien and represented the “coloniser’s view” while Gandhi’s was Indian. Madhav seems to conveniently forget that Gandhi’s killer too was of the same “ideological fraternity” to which Kovind, Naidu, and Modi belong. There is a wealth of documentary evidence to show those of the RSS’ “ideological fraternity” collaborated with the colonisers and were inspired by Italian and German fascism. Savarkar promised to be the “the staunchest advocate of loyalty” to the colonial government (letter dated November 24, 1913). Shyama Prasad Mukherjee, as a minister in Bengal, helped the British combat the Quit India Movement (Mookerjee, Leaves from a Diary, OUP, 1993). Golwalkar (We or Our Nationhood Defined, 1939) described Germany’s purge of Jews as “race pride… a good lesson for us in Hindusthan to learn and profit by.”Debates between Nehru, Gandhi, Bhagat Singh, and Ambedkar deserve serious reflection; but the fact remains that they were all part of the anti-colonial resistance, abhorred the “Hindu Raj” project, and upheld ideals of diversity and dignity for the weak and vulnerable. The Sangh and its ideological brothers, on the other hand, had only the “Hindu Rashtra” inspired by fascism for its ideal.
Madhav’s claim that India’s current rulers reflect Gandhi’s prioritisation of villages is mocked by the BJP governments’ ongoing plan to drown out the land of 40,000 village families waging a Gandhian satyagraha against the Sardar Sarovar Dam. It is interesting that Madhav lists caste — that Ambedkar branded as “anti-national” and sought to annihilate — as part of the corpus of “the genius of India”. Madhav is celebrating social hierarchies as “Indian” and deriding constitutional values as “western liberal discourse”. The RSS organ, Organiser (in an editorial on November 30, 1949) had in a similar vein complained that the Indian Constitution was inspired by the West and did not reflect the native genius of the Manusmriti.Madhav’s use of the word “mob” implies that only the alien, deracinated “western” elites are offended by the spate of lynch mob violence; ordinary Indians are “enjoying it”. The Supreme Court’s historic ruling on the right to privacy also affirms that attacks on constitutional liberties of the minorities — including those of diet and faith — cannot be justified by claims that the mob/majority is “enjoying it”.
It is worth recalling Ambedkar’s candid words here: “Constitutional morality is not a natural sentiment… We must realise that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic.” Far from celebrating the undemocratic “Indian soil” as “genius of India”, Ambedkar called upon Indians to transform the soil itself with democratic nutrients that could nurture the sapling of democracy.
In 70 years, India’s rulers have not made any serious effort to transform that soil. It is movements and struggles of India’s people — movements of workers, peasants, Dalits, feminists, socialists, the Left; movements for civil liberties and environmental justice — that have done so, confronting and facing repression by governments ruled by the Congress and other parties in the process. Rulers have — in vain — branded those movements (the feminist movement for instance) as “alien” and “western”: But the movements thrived with the confidence that they represent the striving of Indians to be the best version of themselves.Fascism always boasted of endorsement and even adoration from “the mob”, always claimed itself to be organic and its enemies, alien. But the fact is that the fascist mob — while it may draw on illiberal tendencies and traditions — is not born but bred by conscious political effort and craft. And “humble” people who become members of the fascist mob do realise their colossal crime later: Nazism, once equated with German nationalism, is now reviled and loathed not only in Germany but the world over.
डोका ला विवाद के आगे की राह
शशांक, पूर्व विदेश सचिव,(ये लेखक के अपने विचार हैं)
सोमवार को जब हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया कि डोका ला से भारत व चीन, दोनों देशों की सेनाएं लौट रही हैं, तो उसके चंद घंटों पहले ही यह खबर भी आई थी कि गुरमीत राम रहीम के बहाने डोका ला विवाद को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर तंज कसा है। ग्लोबल टाइम्स का रुख यही बता रहा था कि चीन अंत-अंत तक भारत पर अपनी सेना वापस लौटाने का दबाव बनाता रहा, मगर भारत ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि लौटेंगी, तो दोनों देशों की सेनाएं साथ लौटेंगी। इस लिहाज से देखें, तो डोका ला विवाद का कूटनीतिक समाधान निकलना एक उल्लेखनीय घटना है। फिलहाल इसके तमाम तरह के गुणा-भाग किए जाएंगे, मगर इतना साफ है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी विवाद के चीन की अपनी आगामी यात्रा कर सकेंगे, जो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर होने जा रही है।
इस समाधान का दूसरा पहलू हमारे लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शार्ट टर्म यानी लंबी अवधि के हितों पर, मध्यम अवधि के और तात्कालिक हितों पर पड़ने वाला असर है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का कूटनीतिक समाधान डोका ला का निकाला गया है? हालांकि मेरा मानना है कि फिलहाल बातचीत तात्कालिक नजरिये से ही हुई होगी, पर इसे हमें दीर्घावधि की ओर ले जाने का प्रयास करना होगा। मौजूदा परिस्थिति में उपयुक्त नजरिया यही होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की चीन की आगामी यात्रा में उन तमाम मसलों पर भी द्विपक्षीय बातचीत हो, जिन पर पिछले दो-तीन महीनों में डोका ला विवाद के कारण चर्चा नहीं हो पाई। मसलन, उत्तर कोरिया का अपने मिसाइल विकास कार्यक्रमों को गति देना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित अपनी अफगान व एशिया नीति, पाकिस्तान का रवैया आदि। अभी पाकिस्तान भारत को तो आंखें दिखा ही रहा है, अमेरिका को भी घुड़की दे रहा है कि चीन व रूस उसके साथ हैं और इस्लामिक मुल्कों में भी उसका खासा प्रभाव बढ़ा है। इस बदलती परिस्थिति पर हमें गौर करना चाहिए।
एक बात और समझने की है। चीन और भारत, दोनों देश खासतौर से एशिया व अफ्रीका में अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाने में जुटे हैं। सवाल यह है कि ऐसे कदमों को क्या हम हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ ही देखेंगे? मेरा मानना है कि डोका ला विवाद सुलझाने में चीन ने जैसा रवैया दिखाया है और पड़ोसी देशों से जुड़े हमारे संबंध व हितों को लेकर अपनी थोड़ी परिपक्वता का परिचय दिया है, उससे भरोसा जगता है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस तथ्य से भी इनकार नहीं कि संभव है, चीन का यह रवैया ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता तक ही सीमित हो। उसकी मंशा यह हो कि येन-केन-प्रकारेण ब्रिक्स सम्मेलन को सफल बनाया जाए। उसे यह डर सता रहा हो कि जिस तरह ‘वन बेल्ट वन रोड’ बैठक से भारत ने खुद को किनारे कर लिया था, कहीं वह कहानी फिर से ब्रिक्स में न दोहराई जाए।
ऐसे में, हमें जल्दी ही डोका ला पर एक दीर्घावधि नीति की ओर बढ़ना चाहिए।
सवाल यह भी है कि अगर चीन फिर से डोका ला विवाद खड़ा करता है, तो हम उससे किस तरह निपटेंगे? ऐसे में, जरूरत सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की है। हालांकि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अपनी सीमा पर विकास-कार्यों को लेकर अब भी अगर हम सक्रिय होते हैं, तो बात बन सकती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देकर हमारे लोकतंत्र को थोड़ा आक्रामक बना दिया है, उसी तरह डोका ला विवाद से सबक लेकर हम सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ें और अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में गरमाहट लाएं।
कुछ बयानवीर इस विवाद के सुलझने से इतने उत्साहित हो गए हैं कि वे इतिहास का हवाला देकर इसे एक बड़ी जीत बता रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि विगत घटनाओं का चरित्र अलग था और इस विवाद का अलग। पहले भी भारत और चीन में गतिरोध हुए हैं और वे लंबे भी चले हैं। मगर उन मामलों का भी समाधान निकला है और इसका भी निकल आया है। अलबत्ता हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि ऐसे गतिरोध भविष्य में पैदा न हों। कहा यह भी जाता रहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा परिभाषित न होने की वजह से यदा-कदा हालात बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए कोशिश सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने की भी होनी चाहिए। हम भले ही अपना राग अलापते रहें, मगर हकीकत यही है कि चीन के साथ वक्त-बेवक्त तनाव होता ही रहा है।