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Date:30-07-21

Corporate Management isn’t What Civil Service Needs

Administrative reforms can only be delivered by change in executive goals, not change in personnel

KM Chandrasekhar & K Jayakumar, [ Chandrasekhar is former Cabinet Secretary, GoI. Jayakumar is former Chief Secretary, Kerala ]

There is a new attempt at administrative reform on the anvil. SD Shibulal has reportedly been appointed chairman of a three-member taskforce to bring about “major bureaucratic reforms through Mission Karmayogi”. Earlier, another HR consultant had been appointed chairman of a capacity-building mission under the Union personnel ministry.

We have high regard for Shibulal and we wish him well. We also strongly believe that public administration and corporate management are like chalk and cheese. In other words, the assumption that corporate managers will dramatically wave a magic wand which will transform the administration of India is highly misplaced.

The entire hierarchy of a company is directed towards strengthening its financial bottomline. There would be other objectives also, driven by global and governmental goals like climate change, sustainable management, CSR. However, every corporate manager, from top to bottom, knows that profitability is the ultimate goal.

Making profit isn’t govt’s job

Arun Maira, former member of the Planning Commission, has straddled many worlds – corporate management, consultancy and government. In his book, An Upstart in Government, he has described the conundrum in public administration accurately.

He says, “I have to admit that it is much harder to get tangible results in the government, especially in a non-executive planning function, such as the Planning Commission’s. I have to also explain that the scope of the government’s responsibilities is much larger than that of any private sector company.”

Maira adds: “To produce outcomes that are equitable, and not only efficient, in providing health services to all citizens, for example, is more difficult than selling medicines to only those who can pay the price that covers their cost of discovery and production. The government’s job is not to make a profit. It is to improve the world for everyone. ‘Making profit is easy, changing the world is hard,’ was the poignant statement of a business management student at an international conference on business responsibility.”

Grassroots reality and political sensitivities

The civil servant has a much wider canvas than a corporate manager. He is chasing, all at once, multiple goals under a political system that has its own compulsions and priorities. Goals can also change overnight and he has to adjust rapidly, shedding his conceptual conditioning all at once.

Civil servants are essentially political administrators, and by training, exposure and experience, every civil servant instinctively understands the grassroots reality, the procedural ecosystem and the political sensitivities of every decision. To be eligible for appointment as Joint Secretary, an officer has to serve in various capacities with an unblemished record for a minimum of 20 years.

They bring to the central government knowledge about the social, political, economic and cultural peculiarities of states and diverse ministries. That knowledge is far more valuable than the domain knowledge that a private sector expert commands when it comes to successful designing and implementation of schemes for public welfare.

In the last seven decades, several governments have launched hundreds of programmes and missions, many of them successfully steered by civil servants. The reforms of 1991 and beyond, management of multiple crises situations both in the political and economic spheres, navigating fundamental changes in policy direction – all these have been handled with aplomb by a resilient and adaptable administration.

Advice for Shibulal

Shibulal, who has dealt closely with civil servants, will surely know their strengths and weaknesses. He must understand that the problem lies not with individual players, but with the team and the management of the team – which includes the political, judicial, and investigative arms and the whole gamut of laws, rules and jurisprudence.

I am sure he will quickly realise that what governance requires is a system change, not really change of personnel. Governance can improve if goals are clear and well-defined and this, in a federal multiparty polity like India, would require continuing engagement with the states and with political parties. Once there is consensus on goals, once the political executive is committed to these goals and will drive them from the top, administration can be channelled towards their achievement.

He will also need to suggest ways to bolster the sagging morale and pervasive fear that seem to haunt top level administrators today. There has to be clarity of purpose, confidence of political support, the return of professionalism in administration. He would do well to confine himself to overarching changes, not bits and pieces reforms, as many commissions and committees have attempted to do in the past.

Date:30-07-21

Puri’s Sparkling Governance Miracle

Fit-to-drink tap water is governance, foremost

ET Editorial

It is laudable that Puri, Odisha’s temple town, has made its tap water fit to drink and the supply available 24×7. Every drop would be metered and every bill collected. Water quality would be monitored and publicly displayed. A community management system has been put in place, making use of women’s self-help groups. The government of Odisha plans to extend the scheme to every municipality in the state. The Centre is funding a scheme to bring piped water to rural homes as well. Puri’s success inspires not just because of the benefit of clean drinking water for public health but also because of its symbolic value of functional governance in action, which can transform the lives of Indians in multiple ways. Lee Kuan Yew had made drinkable water from the tap the hallmark of a Singapore of first-world standard of living.

The supply of safe drinking water is fundamental for public health. Contaminated water and poor sanitation can transmit disease and parasites, and induce malnutrition, higher morbidity and mortality, lost days of work, and lost education and productivity. Governance in action, if transferred to other sectors such as healthcare and education, will improve the quality of life, improve the quality of vital services, avoid the current large-scale expenditure on compensating for failed government services, increase disposable household income and boost demand for industry’s output. A large section of the urban population uses water purifiers for safe drinking water. The demand for products and services that seek to compensate for government failure — diesel power generators, inverters, private schools and coaching, out-of-pocket healthcare costs — rides on what does not work. If government services work as they should, the demand for these products would vanish, and the money saved could be spent on things more productive.

Odisha’s drinking water on tap will do away with the need for water bottles and reduce plastic use. And, it offers a healthy alternative to the freebie road to unsustainable services, as well.

Date:30-07-21

The long road to winning the battle against trafficking

Anti-trafficking policy exists in India, but where the system is found lacking is in the implementation of the laws

Madan B. Lokur and Shruti Narayan, [ Justice Madan B. Lokur, a former judge of the Supreme Court of India, is presently a judge of the Supreme Court of Fiji.Shruti Narayan is a Delhi-based lawyer ]

July 30 is United Nations World Day against Trafficking in Persons (https://bit.ly/3iaMdpN and https://bit.ly/2VkP6uV). It is also a time to reflect on India’s human trafficking crisis. Between April 2020 and June 2021, an estimated 9,000 children have been rescued after being trafficked for labour, according to a child rights non-governmental organisation (NGO). In other words, 21 children have been trafficked every day over nearly 15 months. The Childline India helpline received 44 lakh distress calls over 10 months. Over a year, 2,000 children have arrived at its shelter homes and 800 rescued from hazardous working conditions.

Increased vulnerability

The media frequently publishes individual stories of trafficking. Children as young as 12 are trafficked across States to work in factories in appalling conditions, where owners are turning to cheap labour to recoup their losses from the novel coronavirus pandemic. In November 2020, four children, between 12 and 16 years, died after being trafficked for labour from Bihar to Rajasthan; some of them had injuries from beatings.

Child marriages are also rampant — over 10,000 cases were tracked between April and August 2020. In Madhya Pradesh, about 391 child marriages were stopped in April-May 2021, while in Odisha, 726 child marriages were prevented between January-May 2021.

A child rights NGO, working with the Delhi Commission for Protection of Child Rights has highlighted the problem of rampant child labour. In a certain stretch within the national capital, at least 120 children can be seen working. The factors causing increased vulnerability are identifiable. Its report states: “The [corona] virus has resulted in loss of income and economic crisis, causing families’ reduced capacity to care for children in the long-term. It has also caused, in some instances, loss of parental care due to death, illness or separation, thereby placing children at heightened risk for violence, neglect or exploitation.” These factors are compounded by an erosion of some of the checks against child labour and child marriage provided by law, as well as the scrutiny of schools and society.

The increase in Internet access in current times has also led to cyber-trafficking. An August 2020 report by a member of a child rights group in India notes that popular social media platforms and free messaging apps are often used to contact young people. Often, the trafficker or middleman lures the person to a place under the pretext of offering him employment. Once removed from their locality, they face challenges of limited resources, unfamiliarity with the area and perhaps the local language. Threats of violence from the trafficker, and, importantly, the absence of any identifiable authority to approach other than the police — who are often seen as threats themselves — make it nearly impossible for trafficked persons to report the incident.

A recent report by the United Nations Office on Drugs and Crime on the effects of the pandemic on trafficking echoes these findings. It says, traffickers are taking advantage of the loss of livelihoods and the increasing amount of time spent online to entrap victims, including by advertising false jobs on social media. In addition, there is an increased demand for child sexual exploitation material online due to lockdowns.

Scant data, other gaps

The Government admitted in Parliament as recently as March 2021 that it does not maintain any national-level data specific to cyber trafficking cases. The efficacy of certain schemes launched by the Ministry of Home Affairs to improve investigation and prosecution of cyber crimes remains to be seen (https://bit.ly/3iajGR6).

India is still classified by the U.S. Department of State as a Tier-2 country in its report on global human trafficking (https://bit.ly/3zKBfgA). This means that the Government does not fully meet the minimum standards under U.S. and international law for eliminating trafficking, but is making significant efforts to comply. The lack of implementation is illustrated by the state of the Anti-Human Trafficking Units (AHTUs). AHTUs are specialised district task forces comprising police and government officials. In 2010, it was envisioned that 330 AHTUs would be set up (https://bit.ly/3rEwouF). RTI responses in August 2020 showed that about 225 AHTUs had been set up, but only on paper.

If properly staffed and funded, AHTUs could provide crucial ground-level data on the methods and patterns of traffickers, which in turn can strengthen community-based awareness and vigilance activities. Global practices such as in Nigeria, Africa, should be encouraged in India, in consonance with a larger framework to protect women and children by incentivising education and creating safe employment opportunities.

Draft Bill, judicial issues

With focus now shifting to the new draft anti-trafficking Bill (https://bit.ly/3rEEzqP), the point to be highlighted is that there is no shortage of anti-trafficking policy in India. Where the system is found lacking is in the implementation of the laws. Significant discussion is required on the provisions of the Bill, particularly with respect to bringing in the National Investigation Agency and increasing the punishment for offences, including the death penalty as an option in some cases. It is not proven that more stringent laws, particularly the death penalty, have any greater deterrent effect on crime. The draft Bill also provides for AHTUs/committees at the national, State and district levels, but as noted, their effective functioning cannot be taken for granted. Legislating without the political will to implement and monitor effectiveness is futile.

Special attention must also be paid to the challenges prosecutors and judges face in trafficking cases. There were 140 acquittals and only 38 convictions in 2019, according to government data. This points to a failure of investigation and cannot be solved by the draft Bill’s provision that accused traffickers must be presumed guilty unless they can prove the contrary. Further, trials can drag on for years, with victims sometimes withdrawing their complaints after being intimidated by traffickers. Proper case management must be introduced to give meaning to the “fast track” courts. Other problems include the low number of beneficiaries of monetary compensation and the lack of consistent access to psychological counselling. Parts of the draft Bill recognise the importance of rehabilitation, but implementation is key.

Most victims of trafficking are from low-income communities for whom the novel coronavirus pandemic and lockdowns have caused long-term financial distress. With schools continuing to be closed in much of India and no definite end to the pandemic in sight, it cannot be assumed that incidents of trafficking will decline with a return to “normalcy”. That apart, the failure of existing institutional mechanisms to foresee the present crisis should spur the Government and other stakeholders to take preventive action now. July 30 should be the beginning of the end of human trafficking in India.

Date:30-07-21

भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता

एमजे अकबर, ( लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

इस साल की एक सबसे महत्वपूर्ण खबर मुझे कुछ दिन पहले एक अखबार में बतौर विज्ञापन दिखी। उस विज्ञापन में उल्लेख था कि भारत के 56 प्रतिशत उत्पाद देश के मात्र 16 प्रतिशत लोग ही उपभोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की 84 प्रतिशत आबादी केवल 44 प्रतिशत उत्पाद खरीद पाती है। इसका सार यह है कि यह 84 प्रतिशत आबादी अपनी रकम मूल रूप से बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च करती है, न कि उन उत्पादों पर जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले होते हैं। यह गरीबी और विषमता की उतनी ही सटीक तस्वीर दिखाता है, जितनी कि आंकड़े आपको दिखाएंगे। हमारी राष्ट्रीय संपदा का पलड़ा पूरी तरह देश की 20 प्रतिशत आबादी के पक्ष में झुका हुआ है। यह वही आबादी है जो पहली या दूसरी दुनिया में रहती है। शेष आबादी चौथी दुनिया में रहने को अभिशप्त है। आधुनिक मशीनों के फायदे उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। स्वतंत्रता के सात से अधिक दशकों के बाद हमारे देश की यही कड़वी हकीकत है।

हमने 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ संरक्षित भी किया। इसके बावजूद किसी भी प्रकार की आर्थिक समानता हासिल करने में हमें अभी कई दशक और लग जाएंगे। इसमें यह समकालीन तथ्य भी जोड़ लिया जाए कि कोविड महामारी के कारण हुई हालिया आर्थिक उथल-पुथल ने लाखों लोगों के रोजगार पर ग्रहण लगा दिया है। इससे हाल-फिलहाल का परिदृश्य बहुत बदरंग दिख रहा है।

लोकतंत्र में आर्थिक बदहाली का सीधा संबंध हमेशा राजनीतिक भविष्य से जुड़ा होता है। प्रत्येक चुनाव का गणित अलग होता है। यहां तक आप जिन कारणों के दम पर दोबारा चुनाव जीतकर आते हैं, वे भी पहले चुनाव के मुकाबले बदल जाते हैं। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो चुनाव आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, जबकि पुन: चुनाव जीतकर आना सरकार के प्रदर्शन पर एक प्रकार की मुहर। इससे जुड़ा विश्लेषण भी उसी के इर्दगिर्द होता है। चुनावी जीत का अंतर निर्धारित करने वाले निर्वाचन अखाड़ों यानी निर्वाचकों की जमीन हमेशा बदलती रही है। यह कलाइडोस्कोप की तरह है। थोड़ी सी हलचल के साथ ही रुझान बदल जाता है। मतदाता समूहों को जाति और धर्म के पुराने चश्मे से देखने का हमारे राजनीतिक वर्ग का पारंपरिक नजरिया उनकी सबसे बड़ी असफलता है। नि:संदेह इन पहलुओं में सामाजिक तथ्य समाहित होते हैं, लेकिन वे पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। उन पर गहन मंथन आवश्यक है।

लोकतंत्र की गतिशीलता इसी में निहित होती है कि गैर-विशिष्ट पहचान वाले मतदाताओं की स्थिति में पिछले चुनाव के मुकाबले वर्तमान में कितना बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जातिगत समीकरणों की महत्ता जगजाहिर है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने माकूल समीकरणों को बैठाने की जुगत भिड़ाने में लगे भी रहते हैं। इस बीच कम से कम दो नए निर्वाचक सामने उभरे हैं। ये आर्थिक धारणाओं से प्रेरित होते हैं और इस कारण पारंपरिक पैमानों को तोड़ते हैं। चूंकि इनमें से एक वर्ग खेतिहर किसानों का है तो इसका गहराई की तुलना में जनसांख्यिकीय विस्तार से अधिक वास्ता है। ग्रामीण विमर्श को प्रभावित करने में वे माहिर हैं। यहां तक कि उन समुदायों में भी उनकी गहरी पैठ है, जो भले ही उनके आर्थिक हितों को साझा न करते हों। ऐसे कई साक्ष्य मिल रहे हैं कि कृषि कानून विरोधी मुहिम ने कई अन्य कारकों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा तो बना दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि के लिए कोई सटीक डाटा उपलब्ध नहीं। अगर है भी तो कम से कम वह मेरी जानकारी में नहीं है। हालांकि, मतदाताओं के मन की थाह लेने वाले जरूर उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले और आगामी विधानसभा चुनावों के बीच परिदृश्य में कुछ परिवर्तन की आहट को महसूस कर रहे हैं।

विशिष्ट पहचान से इतर एक वर्ग के रूप में कोविड से प्रभावित लोग हैं। इसमें विस्तार और गहराई दोनों है, क्योंकि कोई भी महामारी वर्ग, धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होती है। जैसा कि किसी भी आपदा में होता है कि ग्रामीण गरीब उससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी पहुंच से बहुत दूर होती हैं। वे गुमनाम मौत के शिकार होते हैं। यहां तक कि उनकी अंतिम क्रिया के लिए भी संसाधन नहीं मिलते। दुख की स्मृतियां दिल पर लगे दाग के रूप में अंकित हो जाती हैं। ये दाग भले ही हमेशा नमूदार न हों, लेकिन उन्हें मिटाना भी आसान नहीं होता। वे बहुत ही गहरे होते हैं।

भारतीय मतदाता नासमझ नहीं हैं। वे किसी बेलगाम महामारी के लिए सरकार को दोष नहीं देते। कोविड के कहर के बावजूद बंगाल, केरल और असम की सरकारें दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आ गईं। वे संकट के समय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकारी हस्तक्षेप की गुणवत्ता और आर्थिक परिणामों के आधार पर शासन के स्तर यानी गवर्नेस को आंकते हैं। अगर उन्हें महसूस होता है कि सरकारों ने हरसंभव बेहतरीन प्रयास कर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो वे सकारात्मकता दिखाएंगे। इसके विपरीत यदि उन्हें यह लगे कि सरकारी रवैया पक्षपातपूर्ण और अक्षम रहा तो वे अपना आक्रोश भी जताएंगे। महामारी ने लोगों की जान से ज्यादा उनकी आजीविका पर प्रहार किया और यह चोट भी उन लोगों पर अधिक गहरी हुई, जो पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर या नाजुक थे।

भारतीय मतदाताओं ने अपने आक्रोश को मतदान के दिन तक सहेजकर रखना सीख लिया है, क्योंकि वे अभी भी लोकतंत्र की साख को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। हमारे लोकतंत्र की सबसे उल्लेखनीय सच्चाई यही है कि चाहे सरकारी खेमा हो या विपक्षी दल, वे चुनावी परिणाम को लेकर कभी पूरी तरह आश्वस्त होने का जोखिम नहीं ले सकते और वास्तव में यही होना भी चाहिए। यहां केवल इसी बात की निश्चिंतता है, जिसमें यह थाह ली जा सके कि सियासी जमीन खिसक रही है और समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में वास्तविकता को स्वीकार करने वाले ही बदलाव की सही दिशा को भांप सकते हैं।

Date:30-07-21

संरचनात्मक सुधारों की प्रतीक्षा में शिक्षा

गिरीश्वर मिश्रा, ( लेखक पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर हैं )

नई शिक्षा नीति को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया। यह संतोष का विषय है कि लगभग तीन दशकों के बाद भारत ने अपने लिए शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल की और नई शिक्षा नीति के रूप में उसका एक महत्वाकांक्षी मसौदा तैयार किया। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन खुले मन से शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करते हुए किया गया। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि शिक्षा जगत की समस्याएं लगातार इकट्ठी होती रहीं और सरकारी उदासीनता के चलते कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं हो सकी। परिणाम यह हुआ कि आकार में विश्व की एक प्रमुख वृहदाकार शिक्षा व्यवस्था तदर्थ रूप में चलती रही। हम लोग पुराने ढांचे में छिटपुट बदलाव और थोड़ी बहुत काट-छांट से काम चलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि खराब गुणवत्ता वाली संस्थाओं का अंबार लग गया, लेकिन उनके समुद्र में श्रेष्ठ संस्थाओं के कुछ टापू नजर आते रहे, जिनमें पढ़-लिखकर युवा विदेश जाने को तत्पर रहे।

सभी संस्थाओं की अपनी जीवनी होती है और निहित रुचि या स्वार्थ भी होते हैं, जिनके तहत उनका संचालन होता है। नई शिक्षा नीति इन पर भी गौर कर रही है और संरचनात्मक रूप से बदलाव की तैयारी में है। हमारे पाठ्यक्रमों को लेकर यह शिकायत बनी रही है कि वे भारतीय समाज, यहां की संस्कृति, विरासत और ज्ञान की देशज परंपरा से कटे हुए हैं और कई तरह की मिथ्या धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। भारत को भारत में ही हाशिये पर पहुंचाते हुए ये पाठ्यक्रम एक संशयग्रस्त भारतीय मानस को गढ़ने का काम करते रहे हैं। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीयता का आग्रह किसी तरह की अवैज्ञानिकता या कट्टरपंथी दृष्टि की विश्व विजय की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि भारतीय विचार व्यापक हैं और सबका समावेश करने वाले हैं। उनमें मनुष्य या प्राणिमात्र की चिंता है और वे पूरी सृष्टि के साथ जुड़कर जीने में विश्वास करते हैं। योग और आयुर्वेद का ज्ञान और उनकी प्रक्रियाओं का स्वास्थ्य और मानसिक शांति पाने के लिए महत्व जगजाहिर है और उनकी स्वीकृति भी है।

जब नई शिक्षा नीति को भारत केंद्रित बनाने का संकल्प किया गया तो वह न केवल शिक्षा में भारत को पुनस्र्थापित करने के लिए था, बल्कि मनुष्यता के लिए जरूरी समझ कर किया गया। आज जलवायु का जो संकट है, वह भी भारतीय दृष्टि की ओर ध्यान दिलाता है, जिसमें मनुष्य को सिर्फ उपभोक्ता समझने की सख्त मनाही है। भारत केंद्रित शिक्षा वस्तुत: मनुष्य और जीवन केंद्रित शिक्षा है और वह उन मूल्यों के प्रति समर्पित है जो सह अस्तित्व, सहकार और परस्पर सहयोग को जीवन शैली में स्थापित करती है। मनुष्यत्व के इन चिन्हों को बचाए रखना और संजोना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन्हीं के संदर्भ में आयोजित किया जाना चाहिए। इनके स्नेत अभी भी जीवन और समाज में मौजूद हैं। उपेक्षा के कारण वे कुछ कुम्हला जरूर गए हैं, पर उन्हें हरा-भरा किया जा सकता है।

शिक्षा को नौकरी से जिस तरह जोड़ा गया और जीवन के अन्य उद्देश्यों से तोड़ दिया गया, वह एक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या बन गई है। शिक्षा समाज की खास जरूरत होती है, क्योंकि समाज अपनी कैसी रचना करना चाहता है, इसका विकल्प शिक्षा द्वारा तय होता है। न्याय, समता और स्वतंत्रता जैसे सरोकार स्थापित करने के लिए और नागरिक के दायित्व मन में बैठाने के लिए शिक्षा अवसर दे सकती है, बशर्ते उसका आयोजन इन मूल्यों की अभिव्यक्ति करते हुए किया जाए। इसके लिए जिस मानसिकता की आवश्यकता है, वह प्रवेश और परीक्षा की चालू अनुष्ठानप्रधान शैली से नहीं निर्मित हो सकती। कोरोना के दौर में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमें मूल्यांकन के नए विकल्प ढूंढने ही होंगे, साथ ही आनलाइन शिक्षा को भी व्यवस्था में शामिल करना होगा। इसी तरह मातृभाषा में शिक्षा मिले, इस बात की वकालत करते हुए पद्धति में बदलाव लाने की बात की गई है। शिक्षा को सिर्फ किताबी न बनाकर जीवनोपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है।

शिक्षक-प्रशिक्षण हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव को ङोलने के लिए संस्थाओं की संख्या जरूर बढ़ती गई, पर उसी अनुपात में शिक्षा स्तर में गिरावट भी दर्ज हुई और गुणवत्ता का सवाल गौण होता गया। सरकारी तंत्र से अलग निजी शिक्षा संस्थान भी खड़े होते गए। स्कूली शिक्षा में कान्वेंट और मिशनरी स्कूलों का एक अलग दर्जा अंग्रेजों के जमाने में ही बन गया था। उसी की तर्ज पर धनाढ्य वर्ग भी स्कूल चलाने में रुचि लेने लगा और अब उच्च शिक्षा में भी उसकी अच्छी दखल हो चुकी है। शिक्षा जगत में निजी क्षेत्र का विस्तार खूब हुआ है, पर कुछ गिनी-चुनी संस्थाओं को छोड़ दें तो निजी क्षेत्र की उतनी साख नहीं बन सकी है जिसकी अपेक्षा की गई थी। इन परिस्थितियों में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का स्वप्न कमजोर पड़ता है। संसाधनों की कमी और शिक्षा के प्रति सरकारों के अल्पकालिक और चलताऊ रवैये के कारण शिक्षा संस्थानों में अकादमिक संस्कृति प्रदूषित होती जा रही है। शैक्षिक परिसर राजनीतिमुक्त और स्वाधीन होने चाहिए ताकि वे उत्कृष्टता और गुणवत्ता की ओर उन्मुख हो सकें।

नई शिक्षा नीति के प्रति वर्तमान सरकार ने अनेक अवसरों पर प्रतिबद्धता दिखाई है, परंतु कोरोना ने उसके क्रियान्वयन में गतिरोध पैदा किया है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा जगत में वेबिनारों की सहायता से जागृति फैली है, भ्रम दूर हुए हैं और लोगों में आशा का संचार हुआ है। अब आवश्यकता है कि संरचनात्मक सुधारों को लागू किया जाए, पर सबसे जरूरी है कि शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक वातावरण की बहाली की जाए और अकादमिक संस्कृति का क्षरण रोका जाए।

Date:30-07-21

भरोसे का खाता

संपादकीय

सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी डीआइसीजीसी अधिनियम में संशोधन कर बैंकों के डूबने या उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगने की स्थिति में ग्राहकों को पांच लाख रुपए तक की जमा राशि वापस दिलाने की गारंटी सुनिश्चित की है। पहले यह गारंटी केवल एक लाख रुपए तक थी। यानी कोई बैंक दिवालिया घोषित कर दिया जाता या किसी अनियमितता की वजह से रिजर्व बैंक उस पर प्रतिबंध लगा देता है, उसका लाइसेंस रद्द कर देता है, तो डीआइसीजीसी उसके ग्राहकों को पांच लाख रुपए तक का भुगतान कराएगा। इससे निस्संदेह बहुत सारे छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी। पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक के डूबने के बाद बहुत सारे निवेश्कों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। तब उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर दबाव बनने शुरू हो गए थे। तभी सरकार ने एक लाख रुपए की गारंटी के बावजूद उन ग्राहकों को पांच लाख रुपए तक देने का आदेश दिया था। उसके बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक भी संकट में आ गए थे। ऐसे में मांग उठनी शुरू हुई थी कि बैंकिंग प्रणाली को भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए। उस भरोसे की बहाली की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा सकता है।

हालांकि किसी भी देश में बैंकों का दिवालिया होना, डूब जाना अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए सरकारें उन्हें उबारने का भरसक प्रयास करती हैं। मगर भारत के सहकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी जाने लगी हैं। वे कई बार रिजर्व बैंक के नियम-कायदों की अनदेखी करते हुए भ्रष्टाचार को पोसते देखे जाते हैं। हालांकि पीएमसी बैंक के डूबने और यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक की गड़बड़ियों के बाद रिजर्व बैंक ऐसे बैंकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने लगा है। मगर इन छोटे बैंकों को बड़े उद्यमी अपना मोहरा बना कर वित्तीय अनियमितता के रास्ते निकालने का प्रयास करते रहते हैं। नोटबंदी के वक्त भी कई सहकारी बैंकों में रहस्यमय तरीके से बड़े पैमाने पर पुराने नोट जमा कराने के मामले उजागर हुए थे। पीएमसी बैंक ने सहकारी की श्रेणी से निकल कर मुख्यधारा बैंकिंग कारोबार में पैर जमाने के प्रयास में बड़े पैमाने पर अनियमितता की थी। यस बैंक भी कुछ बड़े कारोबारियों की साजिशों का शिकार हुआ था। इसलिए रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी के बावजूद सहकारी और छोटे बैंक अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जा सकते।

सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आमतौर पर छोटे निवेशकों का पैसा जमा होता है, जिनमें दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी कारोबारी, छोटे-मोटे रोजगार करने वाले, किसान आदि शामिल होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इन लोगों में से ज्यादातर की जमा राशि पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। बैंक के डूबने पर अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इन वर्गों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनकी जमा राशि पांच लाख से अधिक होगी और वह उनके खून-पसीने की कमाई होगी। उस कमाई का डूब जाना किसी भी रूप में उनसे सहन नहीं होगा। इसलिए इस गारंटी के साथ-साथ बैंकों की विश्वसनीयता बनाने की जरूरत फिर भी बनी हुई है। ग्राहकों के पैसे डूबने का खतरा केवल छोटे बैंकों में नहीं है, बड़े बैंकों में भी इंटरनेट अदि माध्यमों से धोखाधड़ी के मामले रोज आते हैं, उनमें से बहुतों का निपटारा नहीं हो पाता। इसलिए पूरी बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता और भरोसेमंद बनाने की आवश्यकता है।

Date:30-07-21

गारंटी पांच लाख

संपादकीय

बैंकों के खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात का इंतजाम कर दिया है कि यदि किसी कारण से बैंक के लेनदेन पर रोक लगती है या बैंक डूबता है या दिवालिया होने के बाद बंद हो जाता है तो खाताधारकों की पांच लाख रुपए तक की रकम की वापस की गारंटी होगी। अभी तक एक लाख रुपए तक की ही रकम की वापसी की गारंटी होती थी और उसे पाने के लिए भी ग्राहकों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। अब होने वाली वापसी ब्याज समेत होगी और 90 दिन में पैसा वापस मिलना तय होगा। इसके लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम( डीआईसीजीसी) अधिनियम 1967 में संशोधन किया जाएगा । केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बारे में विधेयक इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ज्ञात रहे कि पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के डूबने तक बैंक में जमा एक लाख रुपए तक की रकम की ही सुरक्षा की गारंटी थी, इसके बाद पिछले साल जमा बीमा की रकम बढ़कर पांच लाख कर दी गई थी। डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। बिल के कानून बनने से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जिन्होंने पीएमसी जैसे बैंकों में जमा कराया था और बैंक के डूबने के बाद भारी परेशानियों से गुजर रहे थे। पीएमसी बैंक के डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक ने भी संकट के बाद ग्राहकों का दिल दहला दियाथा लेकिन नियामक और सरकार ने इनका पुनर्गठन कर दिया था । पांच लाख रुपए तक का जमा बीमा तब लागू होगा जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो बैंक जमा पर बीमा आवरण देती है। अभी तक ग्राहकों को डूबी रकम तब मिलती थी जब लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू होती थी। अब प्रक्रिया के जारी रहते ही ग्राहकों को धन वापस मिल जाएगा। परेशानी की बात यह है कि यदि किसी खाताधारक के किसी बैंक में या अलग अलग बैंकों में पांच लाख से ज्यादा जमा हैं तो भी उसे पांच लाख ही मिलेंगे। बाकी रकम का क्या होगा, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। उम्मीद है कि इस नयी व्यवस्था से 98 फीसद से ज्यादा खाते सुरक्षित हो जाएंगे।

Date:30-07-21

आश्वस्तकारी, समावेशी

आचार्य पवन त्रिपाठी

जुलाई 29, 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हमेशा एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जाने जाएगी। चौतीस वर्षो के बेहद लंबे अंतराल के बादनई शिक्षा नीति का आगमन न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा अवसर है। कहना न होगा कि नई शिक्षा नीति का आगमन ऐसे समय में हुआ जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से हलकान था और विश्व के तमाम देश आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव से भी जूझ रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। नई शिक्षा नीति, 2020 उनकी दूरदर्शी सोच, भविष्यवादी नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति का मूर्त रूप है। उनका संकल्प इसमें झलकता है।

प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 नए भारत के निर्माण की आधारशिला है। उनका मानना रहा है कि शिक्षा नीति में नई पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के तत्व अंतर्निहित होने चाहिए। पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी और भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगी। उल्लेखनीय है कि भारत नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे ज्ञानपीठों का केंद्र रहा है, जिनका लोहा पूरे विश्व में माना जाता था। आज भी उनके स्मरण मात्र से गौरव की अनुभूति होती है कि भारत में ज्ञान और शिक्षा की इतनी उच्च कोटि की परंपरा रही है, जिसे समूचा विश्व सम्मान से देखता था। भारत के ऐसे शिक्षा तंत्र में प्रतिभाओं को तराशे जाने के कारण ही भारत संभवतः सोने की चिड़िया कहा गया। कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारत के उसी शैक्षिक गौरव को पुनः स्थापित करेगी, ऐसा मेरा भी विश्वास है।

नई शिक्षा नीति की समीक्षा करें तो आश्वस्त करने वाली इसकी कुछ विशेषताओं का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि यह नीति भारतीयता और अंतरराष्ट्रीया का अदभुत संगम है। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह भारत के सभी वर्गों और समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा को इस तरह से तराश पाएंगे ताकि अपनी रुचि और पसंद की नई ऊंचाइयों को छू पाएं। इस कड़ी में स्किल और वोकेशनल प्रशिक्षण को हर स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा को न केवल ज्ञानार्जन, बल्कि रोजगार से जोड़ने का काम भी इस नीति के लागू होने से पूरा होगा। शिक्षा के इस पहलू पर अरसे से विद्वतजन अपने विचार रखते रहे हैं, और बल देकर उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना आज के दौर में बेहद जरूरी हो गया है शिक्षा भी सुनिश्चित करेगी। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा, ‘चरित्र निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निमाण का काम हमें करना होगा और शिक्षा उसका सबसे उपयुक्त माध्यम है।’ इस विजन को प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगे बढ़ाते हुए भारत को वैश्विक नागरिक और विश्व मानव तैयार करने की परिकल्पना दी है। ऐसा नागरिक जो भारतीय जड़ों से भी जुड़ा हो और वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर भी आगे बढ़े। उसकी टूढ़ मान्यता हो कि समूचा विश्व ही अपना परिवार है। यह शैक्षणिक रिफॉर्म संभवत: दुनिया के सबसे बड़े विचार विमश और मंथन के बाद लागू किया गया है। भारत के हर एक कोने और वर्ग से सुझाव लिए गए और विस्तृत प्रक्रिया और संवाद के बाद इसे लागू किया गया।परिणामस्वरूप इसे हर स्तर पर अभूतपूर्व स्वीकार्यता मिली है।

10+2 मॉडल को 5+3+3+4 मॉडल में बदलने से लेकर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जैसे अनेकों ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र/छात्राएं अपनी प्रतिभा को इस तरह से तराश पाएंगे ताकि अपनी रुचि और पसंद की नह ऊंचाइयों को छू पाएं। इस कड़ी में स्किल और वोकेशनल प्रशिक्षण को हर स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा को न केवल ज्ञानार्जन, बल्कि रोजगार से जोड़ने का काम भी इस नीति के लागू होने से पूरा होगा। शिक्षा के इस पहलू पर अससे से विद्वतजन अपने विचार रखते रहे हैं, और बल देकर उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना आज के दौर में बेहद जरूरी हो गया है। बहुवविषयक उच्च शिक्षा संस्थान हों या फिर शोध और अनुसंधान, हर एक पक्ष को बड़ी बारीकी से लागू किया जाएगा। एनआरएफ और एनईटीएफ के माध्यम से देश में शोध और तकनीकी के समावेश को नई गति भी मिलेगी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो या फिर मल्टीपल एंट्री- एग्जिट, हमारी शिक्षा व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के साथ भी पूरे समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी। दुनिया के सौ शीर्ष संस्थानों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ‘स्टडी इन इंडियास्टे इन इंडिया’ एक बैंक ब्रांड बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति उसे पूरा करेगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात इस नीति में भाषा के सम्मान और उपयोगिता को लेकर बात होती रही है। आज दुनिया के सभी विकसित देश अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा व्यवस्था को चलाते रहे हैं परंतु भारत उसका लाभ लेने से वंचित रहा है। त्रिभाषा फार्मूला शिक्षा को मातृभाषा में अर्जित करने का विकल्प देता है। जहां तक संभव हो शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए ऐसा दर्शन इस नीति में रखा गया है। भाषा के विकल्प बढ़ाए गए हैं, न कि कम हुए हैं और किसी भी प्रदेश पर कोई भी भाषा थोपी नहीं गई है। कहना न होगा कि भाषा का मसला काफी समय तक भारत में कुछ राज्यों में तनाव का कारण भी बना। इसलिए कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति का यह पहलू स्थितियों के सहज करने वाला साबित होगा। इसमें दो राय नहीं कि भाषा नहीं थोपे जाने न केवल अध्ययन के परिणाम बेहतर होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘एक भारतश्रेष्ठ भारत’ का विजन भी साकार होगा। एक बार एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था, “इस नीति को मुझे पूरी राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ लागू करना है।’उन्होंने पूरी ताकत और विजन के साथ मिशन मोड में इसे आगे बढ़ाया है। बुधवार को एक कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के अलगअलग हिस्सों को लागू करने की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी। वैसे भी यह कोई सिर्फ सरकार की नीति नहीं है। हर भारतीय नागरिक की नीति है जिसमें उसके सपनों को उड़ान देने का समावेशी विजन है। भावी पीढ़ी को तैयार करने का संकल्प लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के युवाओं को पूरी कुशलता के साथ सफलता की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य करेगी।आज हमारे पास दुनिया की सबसे सुंदरतम शिक्षा नीति है, मजबूत इच्छाशक्ति वाला सक्षम नेतृत्व है, देश के हर युवा, शिक्षक, नेता, नौकरशाह, और पार्टी का सहयोग है। इसे चरणबदकध रूप से लागू करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन न केवल हमें अच्छी मानव संपदा देगा, बल्कि भारत को विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित करेगा।