31-07-2021 (Important News Clippings)

31 Jul 2021
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ABC Of Quality

Quotas don’t solve what’s really wrong with education

TOI Editorials

Announcing 27% reservation for OBC and 10% for EWS candidates in the all-India quota for medical admissions, while proportionately increasing overall seats, continues the trend of entrenching reservations. Indeed, it’s surprising this move took so long. Now BJP can claim bragging rights, just like Congress in 2006, when the latter initiated OBC reservations in central education institutions. By upholding EWS quotas too, BJP has theoretically placated most social groups.

Politics of quotas is such that no one will ask even basic questions. How soon will an increase in medical seats to accommodate new quotas happen and what will be the quality of education after that increase? The pandemic should have told the political class that already-existing shortcomings in medical education restrict the output of thoroughly trained doctors. How will putting more stress on this system produce a better outcome? We need many more quality medical institutions to increase the supply of quality medical professionals. But that requires policy that knows how to attract entrepreneurs who value creating institutions and also does rigorous performance reviews of medical colleges. Quota balancing will now be an added job for medical regulators not known for their commitment to excellence.

Indian netas excel in failing at basics and covering them up with populist appeals. They have failed to provide high quality school education or facilitate job creation. Consequently, subpar human capital makes quotas, which involve subdividing a static or shrinking pie, an attractive fallback option. Without economic growth or learning outcomes, OBC groups, sandwiched between the general category and SC/STs, were rallied on the promise of quotas. Now, groups within the OBC quota are clashing over who benefited or lost out, and even the GoI-appointed Rohini Commission is struggling to reconcile claims. Expect more politics on quota and little policy aimed at quality.


Beyond Political Expedience on Quotas

Quotas not the best form of affirmative action

ET Editorials

On the face of it, the Centre’s decision to reserve 27% of seats in medical college admissions in the so-called All-India Quota for students from other backward classes (OBC) and an additional 10% of seats for students from economically weaker sections (EWS) complies with an order of the Madras High Court last year, and brings in uniformity with the practice in central institutions such as the All India Institute of Medical Sciences, as per the decision of 2007 to reserve 27% of seats in central educational institutions for OBC students. But below the surface, other factors simmer. One is proximity of the crucial Uttar Pradesh assembly elections, in which it makes sense to woo OBCs. The other is the adequacy of quotas as an effective instrumentality of affirmative action.

Of the total number of seats in state government-run medical colleges,15% are set aside for students from anywhere in India, the so-called All-India Quota. The remaining seats follow the quota system followed in the state. The All-India Quota seats have been free of reservations. Tamil Nadu’s ruling party DMK challenged this in the Madras High Court last July, and the court ordered that quotas should be instituted as in central institutions, and gave one year’s time for implementing the order. As the Centre had not moved on this till recently, the DMK filed a contempt of court petition against the Centre in the Madras High Court, and the Centre assured the court that its order would be complied with. Of course, the Centre could have chosen to challenge the high court order in the Supreme Court, but chose not to. However, the validity of the 10% quota for EWS is yet to be clarified: after all, only recently, the Supreme Court struck down the Maratha quota citing the Indra Sawhney judgment that set an upper ceiling of 50% on quotas. The EWS quota takes the total reservation to 60%.

The design of affirmative action instruments must be such as to neither kill the incentive to excel nor reinforce perceptions of inferiority. Quotas fail both tests. A better design is warranted.


India’s Earliest Smart City

V N Prabhakar & Michel Danino [ Prabhakar is associate professor, IIT Gandhinagar, and former director (exploration and excavation), Archaeological Survey of India (ASI), and Danino is visiting professor and coordinator, Archaeological Sciences Centre, IIT Gandhinagar ]

The eerie spectacle of a full moon rising over the silent ruins of Dholavira is an unforgettable experience — silent, but as though pregnant with the mystery of their long-forgotten memories. Some 4,500 years ago, its massive fortifications resonated with the hustle and bustle of rulers, traders, administrators, engineers, craftspeople, public ceremonies and noisy markets.

On July 27, Unesco inscribed this Harappan city in its World Heritage List, making it India’s 32nd cultural site and 40th overall site on the list. Located on Khadir Island in Gujarat’s Great Rann of Kachchh, near the sleepy village of Dholavira, its ruins are locally known as ‘Kotada’ (walled city). The site was discovered by Jagat Pati Joshi in 1968 and excavated by R S Bisht, both from the Archaeological Survey of India (ASI), for 13 field seasons from1989 to 2005.

Well-preserved owing to its extensive use of stone, Dholavira is one of the six largest Harappan cities of the 3rd millennium BCE, along with Mohenjo-daro, Lakhanjo-daro, Harappa, Ganweriwala (all four in Pakistan) and Rakhigarhi (in Haryana). Dholavira witnessed a long occupation between 3000 BCE and1500 BCE, expanding to a full-blown city in about 2600 BCE. By 1900 BCE, like many other Harappan cities, it had started declining — it was briefly deserted, shrank in size, survived for a couple of centuries and, after a longer desertion, was finally reoccupied by fully deurbanised people.

ASI’s findings transformed our understanding of the Harappan, or Indus, civilisation, revealing a meticulous planning with strict ratios and proportions, multipartite fortified occupational units (the so-called Castle, Bailey, Middle and Lower Towns), a sophisticated water management system consisting of series of reservoirs on the south and east of the Castle, whose imposing gates displayed exquisitely polished pillar members, quarried 3 km away.

These pillar members were also exported to distant Mohenjo-daro and Harappa, probably through a navigable Rann and upstream the Indus River. A highly secured Ceremonial Ground to the north of Castle and Bailey must have witnessed markets, craft activities, festivals and melas. Craftspeople worked stone, shell, copper, gold, silver and lead into bangles, beads, inlay pieces and other ornaments, ladles, weights and metal implements, thus contributing to the city’s vibrant economic life.

4,500 Years Young

Evidence for trade contacts with West Asia is present in the form of a specific type of ceramics known as ‘black-slipped jar,’ often1.5 m in height and with a pointed base to be fitted in a ship, agate-carnelian beads, often decorated with white patterns, and circular Indus seals, among others.

Thus, Dholavira was strategically located to harness Gujarat’s mineral resources (copper, limestones, steatite, agate-carnelian, several types of jasper, amazonite and shell from Kachchh’s coast), controlling a huge hinterland engaged in commercial activities, which included important Harappan settlements such as Bagasra, Shikarpur, Surkotada, Nagwada, Kanmer and Lothal. The city was a manufacturing hub, procuring and redistributing both raw and finished materials. But let us not forget that it developed a reliable subsistence regime of agro-pastoral activities.

The Dholavirans, if we may call them so, followed distinct funerary traditions, mostly erecting memorial burials using locally available stone slabs. But, probably to commemorate members of their elites, they also created earthen tumuli, the largest of them reaching 30 m in diameter and rising to a height of 2 m.

ASI and IIT Gandhinagar’s Archaeological Sciences Centre have researched several aspects of this bygone city. R S Bisht submitted a preliminary report on the excavations as early as in 2008. A more elaborate one in 2015 documenting all the important findings was prepared with the assistance of this article’s first author. A revised version of the 2015 report was submitted in 2017, adding scientific studies on ceramics and other materials. Post-excavation research is a continuous process and more projects are under way, or on the anvil.

Dholavira has been on Unesco’s Tentative List since 2014. In January 2020, ASI submitted its nomination dossier. The nomination process for final inclusion in World Heritage List follows the submission of a detailed dossier by the ‘State Party’, justifying either cultural or natural criteria, and scrutinised by the International Council on Monuments and Sites (Icomos) for cultural properties, or the International Union for Conservation of Nature (IUCN) for natural properties, besides onsite evaluation and desk reviews.

Eventually, Unesco granted the inscription on the basis of two of its listed 10 selection criteria: the third, ‘a unique, or at least exceptional, testimony to a cultural tradition or to a civilisation which is living or which has disappeared’; and the fourth, ‘an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history’.

Do You Dig Me?

The status of World Heritage List comes with some obligations — international principles of conservation, preservation and management strategies are to be followed, a buffer zone must be maintained around the inscribed property to safeguard it from future threats, and developmental activities should be regulated and in consonance with ancient remains.

Ultimately, it is up to ASI and all stakeholders to make the best of this opportunity and ensure that this precious piece of Indian heritage is properly highlighted and carefully conserved for posterity.


क्या न्याय व्यवस्था में मौलिक बदलाव की जरूरत है?


संविधान का अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। प्रतिलोम तर्क से देखें तो अपराध मप्र में हो या केरल में, सजा समान होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी अपराधी ने केरल में लूट या हत्या की, तो 90% संभावना है कि उसे सजा हो जाए लेकिन यही अपराध अगर बिहार में किया है तो उसे सजा की संभावना 7% है। एक दशक से यही स्थिति है। क्या बिहार का अपराधी ज्यादा शातिर है या केरल की पुलिस अधिक सक्षम और कोर्ट सख्त? इससे क्या देश की न्याय-व्यवस्था में मौलिक बदलाव की जरूरत नहीं दिखती ? अब इसका दूसरा पहलू देखें। राज्यों में कई ऐसे अपराध हैं जिनके खिलाफ या तो कानून नहीं है और है भी तो सजा में फर्क है। देश के लगभग सभी हिस्सों में ‘मॉब-लिंचिंग’ की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन केवल मणिपुर ने 2018 में और राजस्थान ने 2019 में लिंचिंग के खिलाफ सुरक्षा देने के कानून बनाए। नतीजा यह है बाकि पूरा देश ऐसी सुरक्षा से वंचित है। कुछ राज्यों ने राजनीतिक कारणों से और कुछ ने सुस्ती से इसकी अनदेखी की। जाहिर है जहां कानून नहीं है वहां आम जनता लिंचिंग के खिलाफ समान सुरक्षा से महरूम है। गोवंश की रक्षा के लिए हर राज्य का अलग कानून है जबकि कई राज्यों में सरकारें अभी कानून बनाने की सोच रही हैं। धोखा या प्रलेभन से धर्म परिवर्तन एक देशव्यापी समस्या है लेकिन राज्यों ने अपने-अपने कानून बनाए और अलग-अलग सजा का प्रावधान किया। इन सभी पर केंद्र सरकार को अंग्रेजों के बनाए आईपीसी को खत्म कर एक नई दंड संहिता बनानी चाहिए जो देश, काल और परिस्थिति सापेक्ष हो।


पहाड़ों से छेड़छाड़ के घातक नतीजे

पंकज चतुर्वेदी, ( लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं )

बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जनित घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई गांवों में बरसात तबाही लेकर आई। पहाड़ों की गोद में बसे कई गांव देखते ही देखते नजरों से लुप्त हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में पहाड़ खिसका और बस्ती मलबे में बह गई। रत्नागिरी के पोसरे बोद्धवाड़ी में भी तबाही हुई। राज्य के करजात, दाभोल, लोनावला आदि में पहाड़ सरकने से खूब नुकसान हुआ। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ के मलबे ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और सिलीगुड़ी से भी ऐसी ही खबरे हैं कि पहाड़ों का सीना काटकर जो सड़कें बनाई गई थीं, अब वहां बरसात के बाद मलबा बिछ गया है। ऐसी घटनाएं अभी बारिश के तीन महीनों में खूब सुनाई देंगी। जब कहीं मौत होगी तो कुछ मुआवजा बांटा जाएगा, लेकिन तबाही के असल कारणों को कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सुना है कि महाराष्ट्र सरकार अब पहाड़ के तले बसे गांवों को अन्यत्र बसाने की तैयारी कर रही है।

पहाड़ खिसकने के पीछे असल कारण उस बेजान खडी संरचना के प्रति बेपरवाही ही होती है। पहाड़ खिसकने की त्रासदी का सबसे खौफनाक मंजर अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर देखा गया था। देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल, पानी बचाने की तो कई मुहिम चल रही हैं, लेकिन मानव जीवन के विकास की कहानी के आधार रहे पहाड़-पठारों के नैसर्गिक स्वरूप को उजाड़ने पर कम ही विमर्श हो रहा है। समाज और सरकार के लिए पहाड़ अब जमीन या धनार्जन का माध्यम बनकर रह गए हैं और पहाड़ अपने और समाज को सहेजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हजारों-हजार साल में गांव-शहर बसने का मूल आधार वहां पानी की उपलब्धता होता था। पहले नदियों के किनारे सभ्यता आई, फिर ताल-तलैयों के तट पर बस्तियां बसने लगीं। किसी भी आंचलिक गांव को देखें, जहां नदी का तट नहीं है, वहां कुछ पहाड़ और पहाड़ के निचले हिस्से में झील तथा उसे घेरकर बसी बस्तियों का ही भूगोल दिखेगा। वहां के समाज ने पहाड़ के किनारे बारिश की हर बूंद को सहेजने तथा पहाड़ पर नमी को बचाकर रखने की तकनीक सीख ली थी। हरे-भरे पहाड़, खूब घने जंगल वाले पहाड़ जिन पर जड़ी-बूटियां, पक्षी और जानवर होते थे। जब कभी पानी बरसता तो पानी को अपने में समेटने का काम वहां की हरियाली करती, फिर बचा पानी नीचे तालाबों में जुट जाता। भरी गर्मी में भी वहां की शाम ठंडी होती और कम बारिश होने पर भी तालाब लबालब।

बीते चार दशकों में तालाबों की जो दुर्गति हुई सो हुई, पहाड़ों पर हरियाली उजाड़ कर झोपड़-झुग्गी उगा दी गईं। नंगे पहाड़ पर जब पानी गिरता है तो सारी पहाडी काट देता है। अब तो पहाड़ों में पक्की सड़कें भी बनाई जा रही हैं। पहाड़ को एक बेकार-बेजान संरचना समझकर खोदा जा रहा है, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि नष्ट किए गए पहाड़ के साथ उससे जुड़ा पूरा पर्यावरणीय तंत्र ध्वस्त होता है। अब गुजरात से देश की राजधानी को जोड़ने वाली 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला को ही लें। अदालतें बार-बार चेतावनी दे रही हैं कि पहाड़ों से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन बिल्डर लाबी सब पर भारी है। कभी सदानीरा कहलाने वाले इस इलाके में पानी का संकट खड़ा हो गया है। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय, कोई भी पर्वतमालाएं लें, खनन ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रेल मार्ग या हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को मनमाने तरीके से बारूद से उड़ाने वाले इंजीनियर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि पहाड़ स्थानीय पर्यावास, समाज, अर्थव्यवस्था, आस्था और विश्वास का प्रतीक होते हैं। पारंपरिक समाज भले ही इतनी तकनीक न जानता हो, लेकिन इंजीनियर तो जानते हैं कि धरती के दो भाग जब एक-दूसरे की तरफ बढ़ते हैं या सिकुड़ते हैं तो उनके बीच का हिस्सा संकुचित होकर ऊपर की ओर उठकर पहाड़ की शक्ल लेता है। जाहिर है कि इस तरह की संरचना से छेड़छाड़ के भूगर्भीय दुष्परिणाम उस इलाके के कई-कई किलोमीटर दूर तक हो सकते हैं। पुणे जिले के मालिण गांव से कुछ ही दूरी पर एक बांध है। उसके निर्माण में वहां की पहाड़ियों पर बारूद का खूब इस्तेमाल हुआ। जुलाई 2014 को यह गांव पहाड़ लुढ़कने से पूरा तबाह हो गया। यह जांच का विषय है कि इलाके के पहाड़ों पर हुई तोड़फोड़ का इस भूस्खलन से कहीं कुछ लेना-देना था या नहीं?

किसी पहाड़ी की तोड़फोड़ से इलाके के भूजल स्तर पर असर पड़ने, कुछ झीलों का पानी पाताल में चले जाने की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। यदि गंभीरता से देखें तो मनुष्य के लिए फिलहाल पहाड़ों का छिन्न-भिन्न होता पारिस्थितिकी तंत्र चिंता का विषय ही नहीं है। इसका विमर्श कभी पाठ्य पुस्तकों में होता ही नहीं है। आज हिमालय के ग्लेशियर और वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए तो सरकार सक्रिय हो गई है, लेकिन देश में हर साल बढ़ते बाढ़ और सुखाड़ वाले इलाकों में पहाड़ों से छेड़छाड़ पर कहीं गंभीरता नहीं दिखती। पहाड़ नदियों के उद्गम स्थल हैं। पहाड़ नदियों का मार्ग हैं। पहाड़ों पर हरियाली न होने से वहां की मिट्टी तेजी से कटती है और नीचे आकर नदी-तालाब में गाद के तौर पर जमा होकर उसे उथला बना देती है। पहाड़ पर हरियाली बादलों को बरसने का न्योता होती है। पहाड़ अपने करीब की बस्ती के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वे मवेशियों के चरागाह होते हैं। पहाड़ गांव-कस्बे की पहचान हुआ करते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है इन मौन खड़े छोटे-बड़े पहाड़ों के लिए, लेकिन अब यह जरूरी है कि उनके प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए कुछ किया जाए।


उत्पीड़न के ठिकाने


इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस दौर में समाज, देश और दुनिया आधुनिकता और तरक्की के नए सफर पर है, उसमें भी स्त्रियों को आम लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जबकि घर की चारदिवारी से लेकर बाहर और कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए कई कानून बने हुए हैं। इसके बावजूद न केवल गली-मुहल्लों, बस्तियों और शहरों में स्त्रियां अपने लिए अपने सुरक्षित माहौल नहीं पातीं, बल्कि यह हालत संगठित तौर पर कामकाज की जगहों पर भी बनी हुई है। हालांकि सरकार ने इस समस्या की रोकथाम के लिए अलग-अलग स्तर पर तंत्र विकसित किया है, लेकिन स्त्रियों के प्रति आपराधिक मानसिकता पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। गुरुवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी कि विभिन्न मंत्रालयों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल तीन सौ इक्यानबे शिकायतें मिली हैं। देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के समांतर मंत्रालय की एक अलग व्यवस्था के तहत सामने आए ये आंकड़े समस्या की जटिलता को दर्शाते हैं।

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति भेदभाव और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन तंत्र विकसित किया है। इसे ‘शी-बॉक्स’ यानी लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाएं अपने साथ हुई ऐसी घटना की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शी-बॉक्स में आई शिकायतों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें यौन उत्पीड़न के मामलों के अलावा महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दहेज के लिए यातना के ब्योरे के अलावा सुझाव भी शामिल हैं। यानी कहा जा सकता है कि एक संगठित तंत्र में भी महिलाओं को अपने खिलाफ व्यवहार, पूर्वाग्रहों आदि से राहत नहीं मिल पा रही है। इसके समांतर आम जगहों और समाज में महिलाओं को किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, इससे संबंधित तमाम खबरें यह बताने के लिए काफी हैं। सवाल है कि आखिर किन वजहों से स्त्रियों के प्रति हमलावर और कुंठित मानसिकता रखने वाले लोग नियम-कायदे और कानून की भी परवाह नहीं करते!

दरअसल, विकास के चमकते पैमानों के दायरे से ये बातें गायब दिखती हैं कि लोगों के सोचने-समझने, अपने पूर्वाग्रहों और कुंठाओं से मुक्ति पाने और खुद को ज्यादा सभ्य बनाने के पहलू आज भी परंपरागत रूप में कायम हैं! क्या वक्त के साथ आगे बढ़ते समाज में अर्थव्यवस्था केंद्रित विकास की बातें ही सारी मुश्किलों का हल निकाल सकती हैं? अगर एक समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो भी जाए, लेकिन उसके सोचने-समझने के मूल्य अलग-अलग वर्गों के खिलाफ सामंती पूर्वाग्रहों से तय होते हों तो इसके कैसे नतीजे सामने आएंगे! यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे यहां पैदा होने के बाद से ही बेटे को पितृसत्तात्मक मानस के माहौल में विकसित किया जाता है और इस क्रम में उसके भीतर स्त्रियों के खिलाफ भेदभाव से लेकर यौन-उत्कंठा से लैस सोच भी गहरे पैठती जाती है। इसके बाद अलग-अलग जगहों पर मौका पाते ही उसकी कुंठाएं फूटती रहती हैं। निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून सबसे जरूरी उपाय हैं, लेकिन अहम यह भी है कि पुरुषों के सोचने-समझने के मनोविज्ञान को केंद्र में रख कर सामाजिक विकास नीतियों पर भी काम किया जाए, ताकि स्त्रियों को ऐसी कुंठा और मानसिक विकृति से संचालित व्यवहारों और अपराधों से मुक्ति मिल सके।


आंतरिक सुरक्षा का संकट

ड़ॉ. ब्रह्मदीप अलूने

पूर्वोत्तर में जितनी भौगोलिक असमानताएं हैं‚ उनसे कहीं ज्यादा सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी में बंटे इसके प्राकृतिक क्षेत्र कबीलों और जातियों के प्रभुत्व की रक्तरंजित लड़ाई से अभिशप्त रहे हैं‚ और देश की सुरक्षा के लिए यह क्षेत्र बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। इन समस्याओं को क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी बढ़ाते रहे हैं। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद में पुलिसकर्मियों का मारा जाना तो दुखदायी है ही‚ उससे भी बड़ी हिमाकत है कि उन पुलिसकर्मियों को शहीद कहकर असम सरकार ने क्षेत्रीय राजनीति का ऐसा दांव खेला है जिसके दूरगामी परिणाम अलगाव और आतंक की ओर जाते हैं। पूर्वोत्तर में लोकतंत्र पर अलगाववाद हावी रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह इस घटना के कुछ समय पहले असम की यात्रा पर थे और उन्होंने पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हो जाने का दावा किया था। इसके बाद भी दो राज्यों के बीच सीमा विवाद का हिंसक हो जाना इशारा करता है कि पूर्वोत्तर में सब कुछ सामान्य नहीं है। पूर्वोत्तर का केंद्र असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा है। प्रशासनिक दृष्टि से इसका विभाजन कर अन्य राज्य बनाए गए हैं। उत्तर पूर्व में अधिकांश जनजातीय समाज रहता है जो अपनी सांस्कृतिक महत्ताओं को लेकर बेहद संवेदनशील है‚ इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र को विशेषाधिकार दिए गए हैं।

असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश‚ पूर्व में नगालैंड़ तथा मणिपुर‚ दक्षिण में मिजोरम‚ मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। 2019 में जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 के विशेष अनुबंध को समाप्त किया गया तब पूर्वोत्तर में बवाल उठा था कि यह सब पूर्वोत्तर के राज्यों में भी किया जाएगा। केंद्र को आश्वस्त करना पड़ा था कि देश पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान बनाए और बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के भाग-21 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। नगालैंड़ की सांस्कृतिक स्वायत्तता और मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के अनुच्छेद 371क शामिल किया गया। अनुच्छेद 371ख असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 371ग में मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। मिजोरम को चकमा‚ मारा व लई जनजातीय जिलों के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

माना जाता है कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए असम से अलग कर अस्तित्व में आए विभिन्न राज्यों की सीमाएं जनजातीय इलाकों और उनकी पहचान के साथ मेल नहीं खातीं। इस वजह से सीमावर्ती इलाकों में लगातार तनाव बना रहता है। हिंसक झड़पें होती रहती हैं। क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती रही हैं। मेघालय असम पुनर्गठन अधिनियम‚ 1971 को चुनौती देता रहा है‚ इस राज्य के अनुसार इस अधिनियम से मेघालय की खासी और जयंतिया पहाडि़यों को असम में रखा गया है जबकि जनजातीय पहाडि़यां उसकी सांस्कृतिक पहचान है। पूर्वोत्तर में घुसपैठ ने समस्या को बढ़ाया है और जनसंख्या की बढ़ती तादाद से जनजातीय इलाके प्रभावित होते हैं‚ जिससे असंतोष भड़कता रहा है। मिजोरम या मेघालय छोटे राज्य हैं‚ जंगल से घिरे हैं। लेकिन आबादी के बढ़ते दबाव की वजह से लोगों को जीवन निर्वहन के लिए स्थान ढूंढ़ना पड़ रहा है‚ और जमीन का मुद्दा संकट का कारण बन गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आपसी सीमा विवाद की जड़ में भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4 हजार किलोमीटर से ज्यादा की सीमा रेखा भी है‚ जो मुख्यतः असम‚ त्रिपुरा‚ पश्चिम बंगाल‚ मेघालय और मिजोरम को छूती है। पूर्वी पाकिस्तान से असम में घुसपैठ का सिलसिला 1947 से लगातार चल रहा है। 1971 में पाकिस्तान सेना के बंगालियों पर अत्याचार से यह समस्या और ज्यादा गहरा गई। मेघालय‚ मणिपुर‚ नगालैंड़ समेत त्रिपुरा को जनजातियों का राज्य माना जाता था और यहां 80 प्रतिशत जनजातियां निवास करती थीं। 1971 के बाद यहां की जनसंख्या में भारी बदलाव आया है और अब जनजातीय समूह अल्पमत में आ गए हैं। पूर्वोत्तर के जनसांख्यिकी बदलाव से सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान खोने का संकट बढ़ा तो जनजातीय समूहों ने हथियार उठा लिए और अब इन इलाकों में पृथकतावादी और हिंसक आंदोलनों का गहरा प्रभाव देखने में आता है। पूर्वोत्तर में घुसपैठ और उग्रवाद की समस्या इतनी विकराल रही है कि यहां सरकारें इन्हीं मुद्दों में उलझी रहती हैं‚ जिससे समूचा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बाद भी गरीबी‚ पिछड़ेपन‚जातीय हिंसा और सांप्रदायिक समस्याओं में जकड़ा हुआ है।

असम बड़ा राज्य है‚ उसकी समस्याएं भी बड़ी हैं। अरुणाचल‚ नगालैंड़‚ मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू है। इन राज्यों में परमिट लेकर ही अन्य राज्यों का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है‚ और निश्चित अवधि तक रुक सकता है जबकि इन राज्यों के लोग बिना किसी रोक के असम में आवाजाही कर सकते हैं। असम के व्यापारी ऐसे कानून का विरोध करते रहे हैं। असम के बोडो ने मूल निवासी बनाम प्रवासी एजेंडा बना कर प्रवासी मुसलमानों और अन्य आदिवासी समूहों पर निशाना साधना शुरू किया। इससे जातीय–सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा।

केंद्र सरकार ने देश में 7 अंतर–राज्यीय सीमा विवाद को स्वीकार किया है‚ जिसमें हरियाणा–हिमाचल प्रदेश‚ लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र–हिमाचल प्रदेश‚ महाराष्ट्र–कर्नाटक‚ असम–अरूणाचल प्रदेश‚ असम–नगालैंड़‚ असम–मेघालय और असम–मिजोरम शामिल हैं। इन राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के फलस्वरूप सीमा विवाद पैदा हुए हैं तथा उनके बीच क्षेत्र संबंधी दावे–प्रति दावे किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बारे में कहा था‚ ‘सरकार ने एक त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें पीड़ितों को न्याय के साथ–साथ आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास शामिल है। इसमें राजनीतिक समाधान को संभव बनाने के उद्देश्य से असंतुष्ट समूहों के साथ समझौतों पर बातचीत करने के लिए आधे से अधिक रास्ते तक जाने की क्षमता और इच्छा भी शामिल है। यथास्थिति असहाय नागरिकों और शासन के प्रावधानों के शोषण का उपकरण बन जाती है‚ तो हम यथास्थिति को चुनौती देने के लिए भी तैयार हैं।’ जाहिर है कि पूर्वोत्तर समेत अन्य राज्यों के बीच यथास्थिति आंतरिक सुरक्षा का संकट बढ़ा रही है। केंद्र सरकार को इन समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने त्रिआयामी दृष्टिकोण को इच्छाशक्ति के साथ जमीन पर उतारने की जरूरत है।


चीन-तालिबान की खतरनाक यारी

राजीव डोगरा, ( पूर्व राजदूत )

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में तालिबानी प्रतिनिधिमंडल से चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात चिंतित करने वाली है। तालिबानी नेताओं को दिए गए इस सम्मान के कई निहितार्थ हैं। इससे यह तो साफ हो गया है कि अमेरिका की वापसी के बाद चीन अफगानिस्तान में अपनी दखल बढ़ाने को लेकर गंभीर है। इससे उसके कई स्वार्थ पूरे होंगे। जैसे, अफगानिस्तान में मौजूद तांबा, कोयला, गैस, तेल आदि के अप्रयुक्त भंडारों तक वह अपनी पहुंच बना सकेगा। कुछ तेल क्षेत्रों के अलावा तांबे की एक बड़ी खदान वह पहले ही हासिल कर चुका है। फिर, जिन उइगर अलगाववादियों को वह अपना दुश्मन मानता है, उनके संगठन ‘पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट’ (ईटीआईएम) पर भी वह नकेल कस सकेगा। ईटीआईएम का चीन के शिनजियांग प्रांत में खासा असर है। दिक्कत यह है कि चीन का यह स्वार्थ बाकी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। इस गठजोड़ का असर कई रूपों में विश्व व्यवस्था पर दिख सकता है।

चीन-तालिबान दोस्ती क्यों खतरनाक है, इसे जानने से पहले हमें चीन की फितरत समझनी होगी। चीन एको अहं, द्वितीयो नास्ति यानी सिर्फ मैं ही मैं सर्वत्र, दूसरा कोई नहीं की नीति पर चलता है। अपने मकसद को पूरा करना उसकी प्राथमिकता है। अगर कहीं भी उसे अपना हित सधता हुआ दिखे, तो वह न कोई कायदा-कानून मानता है, और ही न कोई व्यवस्था। 1980 के दशक से ऐसा ही होता आया है। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान आज बेशक अपने परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम या सैटेलाइट तकनीक पर इतराए, लेकिन यह जगजाहिर है कि ये सारी सुविधाएं उसे चीन ने ही मुहैया कराई हैं, जबकि ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और विश्व बिरादरी इसे गंभीर अपराध मानती है। फिर भी, चीन की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद तकनीक एवं प्रौद्योगिकी पश्चिमी देशों से चुराईं और आज उन्हीं को आंखें दिखा रहा है।

दक्षिण चीन सागर पर तो वह पूरी दुनिया से लड़ने-भिड़ने को तैयार है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर परोक्ष रूप से दबाव बना चुका है। इन्हीं उदाहरणों की अगली कड़ी है, प्रतिबंधित गुट तालिबान के साथ उसकी नजदीकी। चीन इसको अपने लिए फायदे का सौदा मान रहा होगा, मगर इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।

तालिबान का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र इसे एक प्रतिबंधित समूह मानता है। तालिबानी प्रवक्ता ने भले ही अफगानिस्तान के विकास-कार्यों के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने की बात कही है, लेकिन अभी जिन इलाकों पर इसका कब्जा है, वहां विकास का पहिया फिर से रोक दिया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और मानवाधिकारों का जमकर हनन हो रहा है। वहां विरोध करने वाली आवाजें खामोश की जा रही हैं। हकीकत बयान करने वाले पत्रकारों तक तो नहीं बख्शा जा रहा। खबर यह भी है कि पिछले दिनों जिस भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हिंसक संघर्ष में फंसने की वजह से मौत की बात कही जा रही थी, तालिबान ने उनकी पहचान करने के बाद बड़ी ‘क्रूरता से हत्या’ कर दी थी। ऐसे बर्बर गुट को चीन यूं ही शह नहीं दे रहा।

साल 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन का रवैया खासा आक्रामक हो गया है। घरेलू स्तर पर ‘एक देश, दो व्यवस्था’ नीति को खारिज करते हुए उसने ‘वन चाइना पॉलिसी’ अपनाई और हांगकांग की स्वायत्तता खत्म कर दी, तो ताइवान को वह लगातार आंखें दिखा रहा है। ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ से वह करीब 70 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में निवेश की राह पर है। उसकी मंशा पूरे एशिया क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने और अमेरिका की बराबरी करते हुए वैश्विक नेता बनने की है। चूंकि सैन्य ताकत और औद्योगिक उत्पादन के मामले में वह खासा असरदार है, इसलिए वह पूरी विश्व व्यवस्था को आंखें दिखाता रहता है। लेकिन इसी गुमान में वह कई देशों से विवाद भी मोल ले चुका है। चीन जानता है कि अफगानिस्तान में यदि वह प्रभाव जमा सका, तो उसे आर्थिक फायदा हो सकता है, जिससे ‘सुपर पावर’ बनने की उसकी राह आसान होगी, इसीलिए वह तालिबान को शह दे रहा है।

चीन और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकी किस करवट बैठेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। चूंकि पाकिस्तान पहले से तालिबानी लड़ाकों का मददगार है, ऐसे में यदि चीन का साथ भी उनको मिल गया, तो ये लड़ाके और बर्बर हो सकते हैं। अभी तक तो अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण इलाकों पर अफगान सुरक्षा बलों का नियंत्रण है, लेकिन चीन की शह तालिबानी लड़ाकों को उन इलाकों पर भी कब्जा करने के लिए उत्साहित करेगी। इससे अफगानिस्तान में किए गए भारतीय निवेश प्रभावित हो सकते हैं। फिर, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकी तालिबान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान आ रहे हैं। दहशतगर्द समूहों का यह गठजोड़ अफगानिस्तान के पड़ोस के लिए ही नहीं, दुनिया के सभी अमनपसंद देशों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। ऐसे लड़ाकों को पाकिस्तान और चीन की दुरभिसंधि भारत के खिलाफ हमले के लिए उकसाएगी। यह गठजोड़ हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक साबित होगा।

इसे किस तरह रोका जाए? इसका फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक अंधेरी सुरंग है, जिसका दूसरा छोर सामने नहीं है। यदि कोई शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करे, तो उस पर बंदिश शायद ही कारगर होती है। कोई डर या खौफ उस देश को सही रास्ते पर नहीं ला सकता। चीन अब इतना मजबूत बन गया है कि उसे डराकर या धमकाकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसे में, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मगर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच में बीजिंग ने जो बेशर्मी दिखाई है, उससे नहीं लगता कि वह फिलहाल समझने को तैयार है। लिहाजा, जब तक उसे खुद चोट नहीं लगेगी, वह नहीं संभलेगा। वैश्विक ताकत बनने का नशा उस पर इतना हावी हो चुका है कि उसे सही और गलत का बोध नहीं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए लीक से हटकर सोचना होगा।


नैतिकता को कुचलती अमीरों और ज्ञानियों की भीड़

सत्येन्द्र श्रीवास्तव, ( सहायक प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र, हंसराज कॉलेज )

31 अगस्त, 1837 को हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में द अमेरिकन स्कॉलर शीर्षक व्याख्यान देते हुए 34 वर्षीय युवा कवि आर डब्ल्यू इमर्सन ने कहा था, ‘चरित्र का स्तर बुद्धि से ऊंचा है।’ जब भी अपने आसपास हम बहुत ही पढ़े-लिखे युवाओं को बेहद भ्रष्ट आचरण करते देखते हैं, तब मन में एक टीस सी उठती है। समझ में नहीं आता बौद्धिकता के क्षेत्र में इतने समृद्ध लोग नैतिक आचरण में इतने गरीब क्यों हो जाते हैं? कठिनतम प्रतिस्पद्र्धा के इस युग में हर कोई बौद्धिक रूप से प्रखर होना चाहता है, जो सही भी है, लेकिन यह नैतिकता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अफसोस! ऐसा हो रहा है और इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने लिखा है, भारत की समस्या यह नहीं है कि यहां भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, अपितु उसे स्वीकार किया जा रहा है और उसे महिमामंडित भी किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति बहुत कुछ उसी तरह की है, जिसमें उत्तर भारत के लोग दहेज कुप्रथा के विरोध के बजाय उसे मांगकर या देकर गौरवान्वित महसूस करते हैं।

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशल की मानें, तो ईमानदारी के पैमाने पर भारत को 100 में से महज 41 अंक मिले हैं। अजीब विरोधाभास है कि हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नैतिकता के क्षेत्र में उतने ही पीछे होते जा रहे हैं। तभी तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहना पड़ा, ‘वी हैव गाइडेड मिसाइल्स, बट मिस्गाइडेड ह्यूमन बीइंग्स’। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस विरोधाभास को समझने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस पर बहस हो सकती है कि नैतिक मूल्य सिखाए जा सकते हैं या नहीं, लेकिन इससे कोई नहीं इनकार कर सकता कि मनुष्य के समग्र विकास के लिए बुद्धि और नैतिक चेतना, दोनों जरूरी हैं।

हममें से कुछ सयानों को लगता है कि ऐसी बातें किताबी और हवा-हवाई हैं, उनका व्यावहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। यह बात बहुत ही सीमित संदर्भ में सही हो सकती है, जैसे दाल में नमक। लेकिन जब आप अपने हर गलत कार्य को इसी ‘व्यावहारिकता’ से न्यायसंगत ठहराने की कोशिश करते हैं, तब आप पूरी दाल काली कर देते हैं। याद रखिए, बहुत लोग हैं, जिन्होंने बौद्धिकता और नैतिकता में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया या फिर अपनी अतिशय गरीबी में भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या गिनी-चुनी है और समाज के बहुत बडे़ हिस्से की दुनिया तो पति-पत्नी और बच्चे से आगे कुछ है ही नहीं। श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में सनीचर कहता है, ‘यहां बिना मतलब के कोई कटी उंगली पर भी नहीं…’।

समाज का एक बड़ा तबका जाने-अनजाने बेहद स्वार्थी व संकुचित सोच वाला है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ गिने-चुने लोग ही ‘ट्रेंड सेटर’ बनते हैं, जो अपने हौसले से समाज के लिए कुछ सार्थक योगदान करते हैं। बाकी लोग भीड़ के हिस्से हैं, भले ही कितने ही ज्ञानी या धनी क्यों न हों। स्कूल के दिनों में हमने एक कहानी पढ़ी थी, जिसका सार था कि एक भूख से पीड़ित अनपढ़ व्यक्ति मालगाड़ी से कुछ किलोग्राम अनाज चुराएगा, लेकिन नैतिकता से रहित विश्वविद्यालय का टॉपर पूरी मालगाड़ी ही उड़ा देगा। शिक्षित व्यक्ति की इस विरोधी प्रवृत्ति के संबंध में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने प्रसिद्ध लेख द पर्पज ऑफ एजुकेशन में लिखते हैं, ‘नैतिकता के अभाव में बुद्धि से श्रेष्ठ व्यक्ति सबसे खतरनाक अपराधी हो सकता है। …बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है- बुद्धि और चरित्र।’

हमें समझना होगा कि अशिक्षित होना एक व्यक्ति विशेष के लिए समस्या हो सकती है, किंतु अनैतिक होना तो पूरी दुनिया के लिए त्रासदी है। शिक्षा बुद्धिमान और आत्म-विश्वासी बनाती है, लेकिन नैतिकता से रहित शिक्षा, महात्मा गांधी के शब्दों में कहें, तो एक सामाजिक पाप है। हम सब जानते हैं, यह केवल अज्ञान या पैसे या संसाधनों का संकट नहीं है, अपितु मूल्यों की विकृति का भी संकट है। इसका वीभत्स रूप कोरोना की दूसरी लहर में दिखा, जिसमें इंसान के साथ इंसानियत भी मरी। आज जरूरत है, मनुष्य को एक समग्रतावादी दृष्टि से देखने और समझने की, तभी हम सभ्य समाज की स्थापना की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।

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