02-08-2021 (Important News Clippings)

02 Aug 2021
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Slice and Dice

Many Aims of OBC Subcategorisation: All-India reservations for medical colleges are just one example of coming battles in quota politics

Subodh Ghildiyal, [ senior editor, politics, who also writes on issues of social justice and rural development ]

What is the All-India Quota (AIQ) for entrance to medical colleges?

State medical colleges, under the common NEET regime, admit 85% students in MBBS and 50% in Post Graduate courses on the basis of local domicile, or state residency. The remaining seats are filled by the AIQ which provides for a domicile-neutral, merit-based admission in state colleges. The Centre has not been implementing the mandatory 27% OBC reservation in the AIQ seats in state colleges, claiming that Mandal quotas were limited to central institutions. But proponents of social justice in Tamil Nadu questioned the logic, arguing that 15% UG and 50% PG seats that state institutions surrendered for the AIQ pool would have attracted OBC reservation had they been filled by states. The Centre’s logic failed the legal test when DMK and allies approached the Madras High Court.

On July 27, 2020, the HC virtually told the Centre to implement the quotas in AIQ, suggesting a process. On July 27, 2021, PM Narendra Modi held a meeting with central education and health ministers and directed them to implement Mandal quotas, as also EWS (10% upper caste reservation) in AIQ. Between July 2020, the date of HC order, and July 2021, the Centre appeared to drag its feet, during which the B.D Athani Committee was formed to study the issue. It submitted its report on October 21, 2020.

However, the OBC quota under AIQ was not announced in the NEET-2021 notification issued this July. It prompted a contempt petition by the DMK. The HC indicated that it agreed, which triggered an assurance from the Centre to the court, leading to the extension of Mandal reservation to AIQ seats.

What is the OBC census?

The most contentious demand from OBC reservation advocates is a census of the Mandal castes. While Mandal commission pegged the OBC population at 52% of the total, it was based on the last caste census conducted in India in 1931. While a caste census would normally be considered an innocuous plea, what has made it a fraught proposition is the fear of upper castes that it may open a Pandora’s Box on the reservation front.

Since the OBC share is bound to be upwards of 40% of total population, it may trigger demand from Mandalites that 27% quota in jobs and education be hiked substantially, if not proportionately. However, the census demand has the backing of many policy planners who argue that an estimate of the numbers of the weaker sections is required for planning of budgetary allocations and better targeting of welfare schemes.

Ahead of 2019 elections, home minister Rajnath Singh announced that OBCs would be enumerated in the 2021 Census, but the idea was junked after the polls. In contemporary politics, the issue gained prominence in September 2009 when law minister Veerappa Moily wrote to then PM Manmohan Singh asking for it. Following pressure, the UPA regime included OBC headcount in the “BPL survey”, later christened Socio-Economic Caste Census. However, the NDA government that followed did not form the expert committee that was required to analyse the SECC data, effectively junking the exercise.

Why is there a move to subcategorise OBCs?

The Modi government set up the Rohini Commission on October 2017 to subcategorise the Central list of around 2500 OBCs, with the 27% quota to be apportioned among them. Pioneered by southern states, the exercise is underpinned by the principle that there’s a need to limit the quota share of dominant backward communities to ensure more equitable distribution of affirmative action benefits among OBCs.

The Commission was initially given three months to finish. Recently, it got its 11th extension. Many say BJP’s waiting for the right political moment to unveil the policy that will pit the more numerous weaker castes, who stand to benefit from subdivision, against dominant OBCs who are opposed to the move.

What’s the link between OBC Census and subcategorisation?

As the governing party eyes political dividends in the form of uncoupling the post-Mandal clinch of “most backwards” with “stronger backwards”, the pro-census lobby believes that it’s the antidote to BJP’s strategy. Their rationale is that subcategorisation can be done only on the basis of an exact estimate of the population of all OBCs as well as of 3,400 plus backward communities identified by Mandal Commission, since the quota will be subdivided on the basis of the numbers of “backwards” “most backwards” and “extremely backwards”. Without a census, they argue, it will be done arbitrarily.


Long overdue

OBC reservation in All-India Quota medical seats puts an end to a discriminatory policy


Reservation for students from Backward Classes in seats surrendered by States to an ‘All-India Quota’ (AIQ) in medical colleges run by State governments was long overdue. The Centre’s decision to extend its 27% reservation for ‘other backward classes’ to all seats under the AIQ is a belated, but welcome development, as Other Backward Class (OBC) candidates have been denied their due for years. And in concord with its keenness to balance OBC interests with those of the socially advanced sections, the Union government has also decided to provide 10% of the AIQ seats to those from the Economically Weaker Sections (EWS). This is almost entirely the outcome of a Madras High Court verdict and the efforts of the Dravida Munnetra Kazhagam, which approached the court with the demand. The AIQ is a category created by the Supreme Court to free up some seats from residential or domicile requirements in some States for admissions to their medical colleges. Introduced in 1986, the AIQ comprised 15% of undergraduate medical and dental seats and 50% of post-graduate seats surrendered by the States for admission through a central pool. There was no reservation in the AIQ, and, once in the past, the Supreme Court set aside a Madras High Court order directing the Centre to implement Scheduled Castes/Scheduled Tribes quota in the category.

In 2007, the Supreme Court allowed 15% Scheduled Caste reservation and a 7.5% Scheduled Tribe quota under the AIQ. Meanwhile, based on a central law favouring Backward Class reservation in educational institutions, the Union’s 27% OBC quota was introduced in central educational institutions. There was no move to implement OBC reservation in the category. In the courts, the Medical Council of India argued against OBC reservation, but the Union government said it was not averse to the reservation, subject to an overall 50% limit. The omission of OBC reservation in the AIQ seats was obviously discriminatory. There were OBC seats in medical institutions run by the Centre, as well as State-specific quotas in those run by the States. It was incongruous that seats given up by the States to help the Centre redistribute medical education opportunities across the country were kept out of the ambit of affirmative action. There was even a case to argue that, as AIQ seats originally belonged to the States, the quota policy applicable to the respective States ought to be applied to them. The Madras High Court, in July 2020, held that there was no legal impediment to OBC reservation, but, given that the policy varied from State to State, it left it to the Centre to decide the modalities for quotas from this academic year. The Centre has now decided on the 27% OBC quota, but not before the High Court termed the delay in doing so “contumacious”.


The draw of space and nuclear technologies

It remains to be seen whether the new ventures of Jeff Bezos and Bill Gates will strike a chord and benefit mankind

T.P. Sreenivasan, [ former Ambassador of India and Governor for India of the International Atomic Energy Agency (IAEA). He is also Chairman, Academic Council, the Director, NSS Academy of Civil Services and the Director General, Kerala International Centre ]

Even as billionaire Jeff Bezos was preparing to blast off into space last month, another billionaire, Bill Gates, took an equally momentous decision to launch his own nuclear reactor with an eye on the possibility of exporting fast breeder reactors to power hungry nations (https://reut.rs/3ylFSgW). Both of them characterised their initiatives as essentially aimed at the environment to reverse climate change. Answering criticism on his expensive and wasteful adventure, Bezos insisted that he had an environmental vision: “We need to take all heavy industry, all polluting industry and move it into space, and keep Earth as this beautiful gem of a planet that it is,” he said. Mr. Gates stressed the importance of nuclear power as the clean energy required to meet the requirements of the world, even though the safety of nuclear reactors and the risk of proliferation of nuclear weapons are a growing concern.

The future of atomic energy

Back in 2007-08, the then Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed ElBaradei, had established a Committee of Eminent Persons to look at the future of nuclear power in 2020 and beyond. As an Executive Director of the Commission, I had helped to produce a report, which asserted that “the international community has both auspicious opportunities and significant challenges to tackle as the world moves into its seventh nuclear decade. Expanded use of nuclear technologies offered immense potential to meet important development needs. In fact, to satisfy energy demands and to mitigate the threat of climate change — two of the 21st century’s greatest challenges — there are major opportunities for expansion of nuclear energy”. The report predicted that a “nuclear renaissance” will solve not only the world’s energy problems, but also alleviate climate change.

Fukushima and after

But the expectation was short-lived because the Fukushima Daiichi accident in Japan on March 11, 2011 completely transformed the nuclear power situation beyond recognition and dealt a blow to plans for swiftly scaling up nuclear power to address not only climate change but also energy poverty and economic development. An IAEA article, “Nuclear power 10 years after Fukushima: the long road back”, says, as the global community turned its attention to strengthening nuclear safety, several countries opted to phase out nuclear power. The nuclear industry was at a standstill except in Russia, China and India. Even in India, the expected installation of imported reactors did not materialise because of our liability law and the anti-nuclear protests in proposed locations. India had to go in for more indigenous reactors to increase the nuclear component of its energy mix. More than 50 nations, which were knocking at the door of the IAEA for nuclear energy for peaceful purposes, quietly withdrew their requests.

After intensive efforts to strengthen nuclear safety, as said in this article, and with global warming becoming ever more apparent, nuclear power is regaining a place in global debates as a climate-friendly energy option once again. Countries such as Japan and Germany reopened their reactors to produce energy. But even as organisations such as the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the International Energy Agency (IEA) recognise the ability of nuclear power to address major global challenges, it remains uncertain whether the value of this clean, reliable and sustainable source of energy will achieve its full potential any time soon.

The Fukushima Daiichi accident, adds the article, continues to cast a shadow over the prospects of nuclear power. Furthermore, in some major markets, nuclear power lacks a favourable policy and financing framework that recognise its contributions to climate change mitigation and sustainable development. Without such a framework, nuclear power will struggle to deliver on its full potential, even as the world remains as dependent on fossil fuels as it was three decades ago.

The Gates plan

Even when the uncertainty continues and the anti-nuclear lobby is gaining momentum, TerraPower, the nuclear company founded by Mr. Gates, has just announced an agreement with private funders, including Warren Buffett, and the State of Wyoming, U.S. to site its Natrium fast reactor demonstration project there. Moreover, since it falls within the “advanced” small modular reactor project of the U.S. Department of Energy (DOE), the Department will subsidise the project of one of the richest men in the world to the extent of $80 million this year.

As an article by the non-proliferation sentinels in the U.S, Henry Sokolski and Victor Gilinsky, titled “Bill Gates’ Fast Nuclear Reactor: Will It Bomb?” (https://bit.ly/3fjM1Tc) says, Mr. Gates believes that the fast breeder reactors will replace the current reactors. The DOE and other nuclear enthusiasts also believe that small, factory-built, modular reactors will be cheaper and safer, and will be so attractive to foreign buyers that they will revive America’s nuclear industry and enable the United States to compete in an international market now dominated by China and Russia. Another benefit envisaged is that fast breeder reactors will provide a solid nuclear industrial base for meeting U.S. military nuclear requirements. DOE has found bipartisan Congressional support for funding the project.

Mr. Sokolski and Mr. Gilinsky have challenged the move on several grounds such as the failure of earlier efforts to develop such reactors, and the risk of the turning of inert uranium to plutonium, and then using the plutonium as fuel. They have argued in their article that it can even “breed” excess plutonium to fuel new fast reactors. What concerns them most is that plutonium is a nuclear explosive which can be used for developing a bomb. They are afraid that the availability of plutonium through commercial channels would be fraught with dangers.

As their article says, TerraPower announced in March that Natrium would be fuelled with uranium enriched to 20% U-235 rather than explosive plutonium. But the question being asked is if Natrium reactor takes off and is offered for export, will the same restraint apply. Currently, only a handful of nations can make 20% enriched uranium. The critics believe that there will be a rush to make 20% enriched uranium world wide. The main objection to nuclear enrichment beyond a point in Iran arises from the fact that it would lead to weapon grade uranium being available for them.

The other objection being raised against the Gates project, as cited in the article, is that the principal reason for preferring fast reactors is to gain the ability to breed plutonium. That is surely what foreign customers will want. The way it is configured, the reactor would make and reuse massive quantities of material that could also be used as nuclear explosives in warheads.

Focus on India and China

India’s fast breeder reactor, which is not subject to international inspections, is seen as capable of feeding the nuclear weapons capability of India. And the recent reports that China is building two more fast reactors have immediately provoked international concerns about China’s possible weapons plutonium production. The opponents of TerraPower believe that India and China will be encouraged in their efforts to develop fast breeder reactors and may even want to buy them from Mr. Gates. They also think that the characterisation of TerraPower as small is a gimmick and they will have to be made big to make them economical. The claim that fast reactors are safer than light water reactors has also been called into question.

It has been pointed out that U.S. Presidents Gerald Ford and Jimmy Carter made it U.S. policy to discourage the commercialising of plutonium-fuelled reactors. President Ford had announced that the U.S. would not support reliance on plutonium fuel and associated reprocessing of spent fuel until “the world community can effectively overcome the associated risks of proliferation.” (https://bit.ly/3fii71N). The critics do not think that the world has reached such a stage.

No one can predict whether the space adventure of Mr. Bezos or the nuclear venture of Mr. Gates will benefit the U.S. and the wider world. But billionaires have the sixth sense to know how to multiply their own billions.


छोटे राज्यों को रास नहीं आता दबाव

शेखर गुप्ता

छोटे से राज्य मिजोरम और असम अपने भूभाग के लिए मशीनगन से क्यों लड़ रहे हैं, यह समझने के लिए हमें पांच प्रश्न उठाने होंगे। इनके उत्तरों में ही इस मुद्दे का सारांश निहित है।

पहला, असम पूर्वोत्तर के जिन छह राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उनमें से चार के साथ उसका बड़ा सीमा विवाद है जबकि शेष दो राज्यों के साथ नहीं है ऐसा क्यों? बाकी दो के साथ कम से कम कोई बड़ा विवाद नहीं है। यहां एक प्रतिप्रश्न है। भारत का अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है और खासकर उनके साथ जो विभाजन के बाद अस्तित्व में आए? स्पष्टीकरण यह है कि जिस तरह पाकिस्तान भारत से निकला और नेपाल के साथ हमारी सीमा ब्रिटिश युग की विरासत है वैसे ही असम के छह पड़ोसी राज्य सन 1963 और 1972 के बीच असम से निकले। जिस तरह भारत और पड़ोसी देशों के बीच सीमा निर्धारण एक बाहरी शक्ति यानी ब्रिटिश ने जल्दबाजी में किया, वैसे ही पूर्वोत्तर के नए राज्यों की सीमा नई दिल्ली में बैठे अफसरशाहों ने खींची। शायद यह प्रक्रिया और आसान रही होगी क्योंकि रेडक्लिफ से तुलना करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले में सीमा निर्धारण करते समय अंग्रेजों के समय तय सीमाओं का ही पालन किया गया। मिजोरम और असम का मौजूदा विवाद एक अच्छा उदाहरण है। सन 1972 में असम के लुशाई हिल्स जिले को केंद्रशासित प्रदेश मिजोरम के रूप में अलग किया गया (यह 1987 में पूर्ण राज्य बना)। गृह मंत्रालय ने 1933 में ब्रिटिश द्वारा निर्धारित सीमा का इस्तेमाल किया। दिक्कत यहीं है। ब्रिटिश ने सन 1875 में भी इस क्षेत्र के लिए एक अन्य सीमा खींची थी जिसके तहत कुछ भूभाग मिजो समुदाय को मिल रहा था लेकिन 1933 में इसे नकार दिया गया। वह पहला सीमांकन 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन के तहत था। ऐसे में पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि उपमहाद्वीप के विभाजन की तरह यहां भी जल्दबाजी में किए गए विभाजन की विरासत मौजूद है।

अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं: 1933 में लाइन क्यों बदली गई? मिजो और असमी किस बात पर लड़ रहे हैं? वे 1875 की मूल रेखा को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके जनजातीय पुरखों और मुखियाओं से मशविरा किया गया था। सन 1933 में ऐसा कुछ नहीं किया गया। संभव है कि उस समय तक ब्रिटिश के तमाम वाणिज्यिक हित पैदा हो गए हों क्योंकि वहां कई चाय बागान शुरू हो चुके थे। दूसरी ओर असमियों का कानूनी और नैतिक दावा मजबूत था क्योंकि उनका कहना है कि वे केवल आधिकारिक सीमाओं को मानेंगे जो विरासत में मिलीं। इसके अलावा उन्होंने बड़ा दिल भी दिखाया और अपने बड़े राज्य के देश हित में छोटे टुकड़े होने दिए। यह भी एक वजह है जिसके चलते असम, त्रिपुरा और मणिपुर के बीच गहरे सीमा विवाद नहीं होते। इसलिए क्योंकि शेष दो राज्य पहले से अस्तित्व में थे और असम को बांटकर उनका निर्माण नहीं हुआ था।

तीसरा प्रश्न है: इनमें से कुछ सीमा विवाद जो इतने वर्षों से सुसुप्त थे वे अचानक क्यों जीवित हो गए? वह भी तब जब जबरदस्त बहुमत के साथ देश पर शासन कर रही पार्टी ही पूर्वोत्तर पर भी शासन कर रही है। असम और त्रिपुरा में प्रत्यक्ष और मणिपुर में उसकी गठबंधन सरकार है। अरुणाचल में खरीदफरोख्त तथा मेघालय, नगालैंड और मिजोरम में वह सहयोगियों के जरिये सरकार चला रही है। अतीत में भी सीमा पर हिंसा खासकर असम और नगालैंड के बीच हिंसा तभी हुई जब दोनों राज्यों में एक ही दल यानी कांग्रेस का शासन था। 1985 में मेरापानी बाजार गांव में 41 लोगों की जान गई थी। उस समय असम में हितेश्वर सैकिया और कोहिमा में एस सी जमीर की सरकार थी। इसका उत्तर आसान है, छोटा राज्य होने की भावना-हमारे पड़ोसी देश भी इसी भावना के तहत सीमा विवादों को लेकर नाराज रहते हैं और यहां हम केवल (पश्चिमी) पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। इसके बावजूद षडयंत्र सिद्धांतों के अनुसार माउंटबेटन ने नेहरू के साथ षड्यंत्र करके रेडक्लिफ से पंजाब का गुरुदासपुर जिला भारत को दिलवा दिया। परंतु यदि ऐसा न हुआ होता तो भारत की जम्मू कश्मीर तक सीधी पहुंच नहीं बन पाती। यह मत समझिए कि मैं यहां कोई औचित्य तलाश रहा हूं। हम यह भी कह रहे हैं कि पुराने और बड़े राज्यों से निकले छोटे राज्य ऐसी नाराजगी पालते हैं। नगालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भी ऐसे ही दुख हैं।

ऐसे में चौथा प्रश्न, भाजपा, उसके गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर में उसके सबसे बड़े नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा इसे पहले देख और रोक क्यों नहीं पाए? पार्टी अभी भी कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रही है? दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य कैसे जारी कर रही हैं और एक दूसरे के सुरक्षा बलों और नागरिकों को धमका रही हैं? असम ने अपने लोगों को यह कहते हुए मिजोरम की यात्रा न करने की अविश्वसनीय सलाह कैसे जारी कर दी कि वहां वे सुरक्षित नहीं हैं। मैं पूर्वोत्तर में रहा हूं और सन 1981-83 के सबसे संकटपूर्ण समय में वहां कवरेज की है। यह वह समय था जब अशांति बढ़ रही थी और असम इतना पंगु था कि उसके कच्चे तेल का एक बैरल भी पाइपलाइन के जरिये बिहार के बरौनी स्थित रिफाइनरी नहीं पहुंच पा रहा था। तब भी ऐसा मशविरा नहीं जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पर था तब भी ऐसा मशविरा नहीं देखने को मिला। हमें यह शर्मिंदगी पहली बार 2021 में झेलनी पड़ी। सन 1985 में जब मैं असम-नगालैंड विवाद कवर करने मेरापानी गया और बीएसएफ के जवानों को दोनों पुलिस बलों को अलग-अलग करते और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकियां बनाकर निगरानी करते देखा, तो मुझे लगा सबसे बुरी चीज देख चुका हूं। हमारी आंतरिक सीमाओं के बीच सीमा चौकी कैसे हो सकती है? मिजोरम के सांसद के वनललवेना संसद के बाहर धमकी दे रहे थे कि असमियों को मारा जाएगा। सुरक्षा बल पहले ही सीमा पर गश्त कर रहे हैं।

पांचवें और अंतिम प्रश्न पर आते हैं। भारत किन स्थानों पर सीमा विवाद को हल करने में सफल रहा है और क्यों? मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार और शेख हसीना की सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी जिसे मोदी सरकार ने उदारतापूर्वक आगे बढ़ाया और बांग्लादेश के साथ जमीनी और समुद्री सीमा विवाद को निपटाया। कई दशक पहले इंदिरा गांधी ने भी श्रीलंका के साथ कछतिवू द्वीप का मसला ऐसे ही सुलझाया था। हर मामले में बड़े पड़ोसी ने उदारता दिखाई, न कि दादागीरी। सवाल का जवाब इसी में निहित है। यदि भारत ने बड़े भाई जैसा व्यवहार किया होता तो समस्या कभी हल न होती।

इन जवाबों से यही निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा ने पूर्वोत्तर को सिर्फ इसलिए एक समझ लिया क्योंकि वहां वह शासन करती है। वे सात अलग-अलग राज्य हैं और प्रत्येक में क्षेत्रीयता और जातीयता की अलग भावना है। वे भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर भी शिथिल रुख रखते हैं। भाजपा उनके एकीकरण का कुछ ज्यादा ही प्रयास कर रही है। इस प्रक्रिया में सुसुप्त क्षेत्रवाद को जगा रही है। इसी रुख के चलते उसने पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (नेडा) नामक संगठन बनाया है। सेना में इसकी तुलना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या थिएटर कमांड से कर सकते हैं। वायुसेना और नौसेना, थल सेना से बहुत छोटी हैं लेकिन वे उसकी श्रेष्ठता केवल तादाद के आधार पर नहीं स्वीकार करेंगे। आपको चर्चा करनी होगी, छोटे सहयोगियों को आश्वस्त करना होगा, न कि उनको केंद्रीकृत कमांड प्रणाली और कमांडर देना होगा।

अंत में, ये छोटे राज्य तीन कारणों से बने थे: पहला क्योंकि असम सरकार के सुदूर शिलॉन्ग में होने से उनकी अनदेखी होती थी। दूसरा, इन असुरक्षाओं को दूर करने के लिए कि बाहरियों के कारण वे अपनी पहचान खो देंगे। और तीसरा, जनजातीय कुलीन वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी सौंपना। आज भी सभी छह पड़ोसियों की आबादी 1.55 करोड़ ही है जो असम का 40 फीसदी है।

वे कभी नहीं चाहते कि नई दिल्ली या असम सरकार उन पर दबदबा बनाए। इसके ऊपर भाजपा ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक स्थानीय कमांडर इन चीफ जैसा दे दिया है। यह अव्यावहारिक, अविवेकी और असह्य है।


राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की महत्त्वपूर्ण भूमिका

आदिति फडणीस

पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह ने राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) का जिक्र करते हुए कहा था कि यह खास लोगों का एक विशेष समूह था। हरेक व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता लेकिन इस समिति में किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती थी।’ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शुरुआती वर्षों में सिंह इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान रक्षा, गृह, विदेश एवं वित्त मंत्री सीसीपीए का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। हालांकि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में स्थिति भिन्न है। प्रधानमंत्री ने हाल में सीसीपीए में बदलाव किया और अब महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी, पर्यावरण एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और बंदरगाह मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सीसीपीए में शामिल किए गए हैं। सीसीपीए में प्रधानमंत्री के अलावा 12 मंत्री हो गए हैं।

मनमोहन सिंह सरकार में सहयोगी दलों का कोई भी सदस्य सीसीपीए का हिस्सा नहीं था। पिछली मोदी सरकार में सीसीपीए में सहयोगी दलों के सदस्य भी थे। शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत बादल और शिवसेना अरविंद सावंत भी इसका हिस्सा थे। मगर अब सहयोगी दलों का कोई भी प्रतिनिधि सीसीपीए का हिस्सा नहीं है।

अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा रहे एक अधिकारी का कहना है कि अब सीसीपीए की प्रकृति बदल गई है। वाजपेयी ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान सीसीपीए एक तरह से मंत्रिमंडल का ही हिस्सा समझा जाता था। सीसीपीए में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता था तो मंत्रिमंडल में भी इस पर मुहर लगना तय माना जाता था।

इंदिरा के समय में सीसीपीए ने विविध मुद्दों पर चर्चा की एवं निर्णय लिया। इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि सीसीपीए ने ही ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ पर अंतिम निर्णय लिया था। सीसीपीए के निर्णय के बाद ही भारतीय वायु सेना के दक्षिणी एयर कमांड का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया था।

मनमोहन सिंह सरकार के दौरान राजनीतिक-आर्थिक प्रभाव डालने की क्षमता रखने वाले लगभग हरेक मसले सीसीपीए के हवाले कर दिए गए। वर्ष 2006 में जब नेपाल माओवादियों आंदोलन चल रहा था तो सीसीपीए ने वहां चल रहे संकट, राजतंत्र की भूमिका और भारत के लिए इसके परिणामों पर चर्चा की थी।

असामान्य तौर पर सीसीपीए ने एक बयान जारी कर माओवादियों के मुख्यधारा का हिस्सा बनने का स्वागत किया। मगर बयान में राजतंत्र की भूमिका पर चुप्पी साध ली गई। एक लंबा वक्त बीतने के बाद दुनिया को नेपाल में सात राजनीतिक दलों का गठबंधन तैयार होने में भारत की भूमिका समझ में आई। यह गठबंधन तैयार होने के बाद भूमिगत माओवादी नेता पुष्प कुमार दहल ‘प्रचंड’ प्रधानमंत्री बने और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के साथ उन्होंने सत्ता साझा करने का समझौता किया। यह कदम नेपाल में राजतंत्र खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक पहल थी।

धीरे-धीरे सीसीपीए ताकत का केंद्र बनती गई। एक बार बतौर रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में सीसीपीए की अध्यक्षता की। सिंह उस समय विदेश दौरे पर थे। बाद में काफी समय बाद मुखर्जी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहले बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री से बाद में इसकी स्वीकृति ली। मुखर्जी ने कहा कि सिंह ने इस पर हामी भर दी। वर्ष 2019 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सीसीपीए सदस्यों की सूची में नहीं था तो चर्चा गरम हो गई। यह एक भूल करार दी गई और महज 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट सचिवालय ने सीसीपीए सदस्यों की नई सूची जारी कर दी।

जब पी वी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय सीसीपीए सुर्खियों में रही थी। नवंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने सीसीपीए की पांच बैठकें बुलाईं। वह सरकार में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व वाले सक्रिय समूह से दबाव का सामना कर रहे थे। राव ने सिंह को भी सीसीपीए की इन बैठकों में आमंत्रित किए जाने का आदेश दिया, यद्यपि सिंह उस समय इसके सदस्य नहीं थे।

सीसीपीए में इस बात पर निर्णय लिया जाना था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाय या नहीं। प्रधानमंत्री के तत्कालीन सलाहकार नरेश चंद्रा को नरसिंह राव की जीवनी पर लिखी एक पुस्तक में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, ‘सीसीपीए के सदस्यों ने मस्जिद को नुकसान होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की मांग की लेकिन उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव नहीं दिया और न ही उन्होंने राव पर इसके लिए दबाव डाला।’

एक प्रधानमंत्री के रूप में राव की छवि ऐसी बनी कि मस्जिद ढह गया लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। हालांकि सीसीपीए में जिन बातों पर चर्चा हुई उनके अनुसार राव के मंत्रिमंडल के सदस्य धारा 356 लगाने के पक्ष में नहीं थे। नवंबर में सीसीपीए की पांच बैठकें हुई थीं जिनमें एक 20 नवंबर के इर्द-गिर्द आयोजित हुई थी। राव उसमें उपस्थित नहीं थे और वह सेनेगल की आधिकारिक यात्रा पर थे। एक बैठक सिंह के कार्यालय में हुई लेकिन किसी भी बैठक में किसी मंत्री ने उत्तर प्रदेश में धारा 356 लगाने के पक्ष में अपनी राय नहीं दी।

नरेंद्र मोदी सरकार के सात वर्षों के कार्यकाल में सीसीपीए की कितनी बैठकें हुई हैं इनकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है। नटवर सिंह ने कहा, ‘महीने में सीसीपीए की कम से कम एक बैठक जरूर हुआ करती थी और कभी-कभी इससे अधिक भी हुआ करती थी। इनमें बाढ़, सूखा, राज्यों में कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी।’


छवि बदले पुलिस


पुलिस की सार्वजनिक छवि इतनी खराब हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पुलिस अफसरों से इसकी छवि बदलने का आग्रह करना पड़़ा है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी‚ हैदराबाद में आईपीएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (प्रोबेशनर्स) को दिए गए संबोधन में उनका जोर इस बात पर था कि पुलिस के हर कार्य में ‘राष्ट्र प्रथम‚ सदैव प्रथम’ की भावना नजर आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के संबोधन की सबसे खास बात पुलिस को लेकर आम जनमानस में बनी नकारात्मक धारणा को लेकर बनी चिंता थी। इसे अपने आप में एक बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने इसे बदलने की दिशा में काम करने को भी कहा। प्रधानमंत्री को भी लगता है कि कोरोना के शुरुआती दौर में यह धारणा कुछ बदली थी‚ जब लोगों ने पुलिस को एक मददगार बल के रूप में देखा‚ लेकिन जल्द यह धारणा पलटकर वापस बन गई। सच भी है क्योकि पुलिस स्वेच्छा से किसी की मदद नहीं कर रही थी। पुलिस का चरित्र है कि वह अपने से ऊपर के अफसरों या उन नेताओं के आदेश पर काम करती है जो उनकी सीआर पर असर ड़ाल सकते हैं। यह आदेशों की पालना में इतनी उलझी रहती है कि बाकी किसी की परवाह नहीं करती। प्रधानमंत्री जिन आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित कर रहे थे‚ उन्हें तो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उच्च पद संभालने हैं। पुलिस की छवि तो उनसे नीचे के अफसरों के काम से बनती है। इन पुलिसकर्मियों के कामकाज की परिस्थितियां इतनी विकट हैं कि कोई उनमें सामान्य रह ही नहीं सकता। पुलिसकर्मियों के काम के घंटे‚ आवास व सामान्य चिकित्सा सुविधाएं‚ उन पर पड़़ने वाला मानसिक दबाव‚ अपराधियों से निपटने के लिए उन्हें मिलने वाले हथियार‚ गश्त और अभियानों के लिए मिलने वाले खराब वाहन‚ आत्मरक्षा के साधन‚ छुट्टियों की कमी और निम्न वेतनमान और भत्ते तथा उनकी तैनाती में राजनीतिक दखलंदाजी उसे ऐसे कार्यबल में बदल देते हैं जिसमें मानवीय गुणों की तलाश करना अत्यंत दुरूह कार्य है‚ फिर कोई अफस रउन्हें कितना ही प्रेरित करे बहुत फर्क नहीं पड़ता । ऐसा नहीं कि इन सब मुद्दों पर पहले कोई चिंता नहीं जताई गई। यूपी के पूर्व ड़ीजीपी प्रकाश सिंह ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधारों पर एक याचिका दायर की थी‚ जिस पर कोर्ट ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी थी‚18 राज्यों ने पुलिस एक्ट में कुछ संशोधन किए बाकी ने खास ध्यान ही नहीं दिया था ।


अंतरिक्ष में समन्वय


अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कुछ देर के लिए नियंत्रण से बाहर हो जाना चिंता की बात है। यह कुछ विकसित देशों का साझा उपक्रम है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। अंतरिक्ष संबंधी शोध के लिए विकसित हो रहे इस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को संबंधित देश अपने-अपने हिसाब से नियंत्रित व संचालित करने में लगे हैं, इसी का नतीजा है कि यह केंद्र करीब 45 मिनट तक नियंत्रण से बाहर हो गया था। खास बात यह है कि रूसी मॉड्यूल ने, जिसका नाम नौका है, अंतरिक्ष स्टेशन को नियंत्रण से बाहर क्यों कर दिया, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हालांकि, रूसी अधिकारियों ने इसके लिए अल्पकालिक सॉफ्टवेयर विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा के अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम प्रबंधक के अनुसार, रूसी अनुसंधान मॉड्यूल नौका के जेट थ्रस्टर्स की अनियोजित फायरिंग के कारण आईएसएस ने अपनी दिशा बदल दी। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि गड़बड़ी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से हुई है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी एनर्जिया के डिजाइनर जनरल व्लादिमीर सोलोविओव ने अपने बयान में कहा है कि बहुद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल के थ्रस्टर्स को सक्रिय करने के लिए एक सीधा आदेश गलती से जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर की विफलता के कारण अंतरिक्ष केंद्र की दिशा में कुछ बदलाव हुआ। रूसी एजेंसी द्वारा कमी को मानना अच्छी बात है, लेकिन अंतरिक्ष केंद्र में किसी हल्के या मामूली से लगने वाले बदलाव को भी गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे केंद्र बहुत मुश्किल से सालों की मेहनत से खड़े होते हैं, उन पर किसी प्रयोग में गलती नहीं होनी चाहिए।

वैसे गलती सुधारने के लिए रूसी एजेंसी भी सक्रिय हो गई थी, पर इसमें नासा का योगदान ज्यादा माना जा रहा है। अंतरिक्ष केंद्र को जमीनी वैज्ञानिकों की टीम ने फिर सही दिशा में डाल दिया है। अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अमेरिकी व रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में होड़ तेज हो रही है? क्या दोनों एजेंसियां अपने-अपने हिसाब से अंतरिक्ष केंद्र का नियंत्रण हासिल करना चाहती हैं? ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के विशेषज्ञों का हवाला देते हुए रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए ने अंतरिक्ष स्टेशन पर नियंत्रण हासिल करने के संघर्ष को दो मॉड्यूल के बीच की रस्साकशी के रूप में वर्णित किया है।

वैज्ञानिकों और विकसित देशों की सरकारों को सजग हो जाना चाहिए। जो अंतरिक्ष केंद्र मिल-जुलकर बना है, उसे समन्वय के साथ चलाने में ही दुनिया की भलाई है। ध्यान रहे, जब अंतरिक्ष केंद्र में समस्या पैदा हुई, तब उसमें सात वैज्ञानिक-चालक सवार थे। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। गौर करने की बात है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में शोध स्थल है, जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। यह परियोजना 1998 में शुरू हुई थी और 2011 में बनकर तैयार हुई। यह स्टेशन अब तक बनाया गया सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह है। इसे बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों को सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उनके बीच परस्पर विश्वास बना रहे, जिससे इस केंद्र को आगे बड़ी कामयाबियां हासिल हों।


पेगासस से आगे खड़े खतरे

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

कभी इजरायल की सरकार जिस पेगासस स्पाईवेयर को अपनी उपलब्धि बताकर दुनिया भर के देशों को बेचा करती थी, अब उसे ही पेगासस बनाने वाली कंपनी के दफ्तरों पर छापा डालना पड़ रहा है। फ्रांस की सरकार ने जिस तरह से इस मसले पर अपना विरोध जताया, उसके बाद इजरायल सरकार के पास कोई चारा भी नहीं था। दुनिया भर में इजरायल के साथ खड़ी होने वाली सरकारें वैसे ही बहुत कम हैं। ऐसे में, पश्चिमी यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश को अपना विरोधी बनाना उसे महंगा पड़ सकता था। यह संकट कितना बड़ा था, इसे इससे भी समझा जा सकता है कि बात ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए इजरायल को अपने रक्षा मंत्री को पेरिस भेजना पड़ा। फ्रांस का विरोध भी पूरी तरह जायज था। तो क्या इजरायल सरकार की ताजा सक्रियता से पेगासस पीड़ित लोग या देश और निजता व मानवाधिकारों की चिंता करने वाले कोई उम्मीद बांध सकते हैं? शायद नहीं।

वैसे उम्मीद बांधने का एक और कारण मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को इन दिनों फिर से झाड़-पोंछकर निकाला गया है, जो इस तरह के स्पाईवेयर, यानी जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदने-बेचने पर पाबंदी लगाने की बात करता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के ऐसे प्रस्ताव अगर वाकई किसी काम के होते, तो दुनिया में आतंकवाद कब का खत्म हो गया होता और कहीं भी न अंतरराष्ट्रीय रंजिशें होतीं और न हथियारों की होड़।

इस पूरे मामले की जटिलता को समझने के लिए हमें पेगासस को समझना होगा। पेगासस एक व्यावसायिक स्पाईवेयर है, जिसे एनएसओ नाम की इजरायली कंपनी बनाती और दुनिया भर में बेचती है। ऐसी कंपनियों की बहुत सी बातें सार्वजनिक होती हैं, जैसे उनके स्वामित्व की जानकारी, उनके लाभ-हानि का खाता आदि। फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा बिक्री करने और ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपना लगातार प्रचार करना होता है। ऐसे में, बहुत सारी बातें छिपी नहीं रह सकतीं, बावजूद तमाम सावधानियों के। लेकिन स्पाईवेयर के सभी मामलों में ऐसा नहीं होता।

तीन साल पहले जब गूगल आईफोन में इस्तेमाल होने वाले अपने एप की जांच कर रहा था, तब उसने पाया कि आईफोन में एक ऐसा स्पाईवेयर है, जो उपयोगकर्ताओं के संदेश और कई अन्य डाटा चुरा रहा है। आगे जांच में यह भी स्पष्ट हो गया कि सारा डाटा चीन के किसी ऐसे सर्वर में पहुंचाया जा रहा है, जो इस चोरी में चीन की सरकार के शामिल होने की ओर इशारा करता था। सरकारें या सरकारी संस्थाएं जब ऐसे काम करती हैं, तब सब कुछ चुपचाप होता है और बड़ी मुश्किल से या संयोगवश ही किसी को उसकी भनक लग पाती है। इसी घटना के बाद से चीन में बने सभी एप और सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया में शक की नजरों से देखा जाता है।

यह माना जाता है कि अगर जासूसी की कोई आधुनिक तकनीक संभव है, तो वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पास तो होगी ही। सीआईए में काम कर चुके व्हिसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने जो खुलासे किए हैं, वे इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सॉफ्टवेयर तकनीक के जानकार स्नोडेन ने ऐसे कुछ तरीकों का प्रदर्शन भी किया है, जिनके जरिये इस तरह की जासूसी से बचा जा सकता है। लेकिन स्नोडेन ने जब सीआईए छोड़ा था, तब से अब तक तकनीकी जासूसी वाली महारत काफी आगे बढ़ चुकी होगी।

अगर सीआईए ऐसा कर सकती है, तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई-5 ने ऐसी कोशिश नहीं की होगी, यह कैसे मान लिया जाए? साइबर जासूसी में रूस के कारनामे तो पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि इजरायल से विरोध जताने वाले फ्रांस की खुफिया एजेंसी डीजीएसई ने ऐसी कोशिश से परहेज किया होगा। खुद भारत ने भी ऐसे कामों के लिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था बनाई है, जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के मातहत काम करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बनी यह संस्था कितनी सफल रही है, इसे हम नहीं जानते, लेकिन कुछ घपलों-घोटालों के लिए यह विवादों में जरूर रही है। वैसे यह भी माना जाता है कि सफल खुफियागिरी वही है, जिसकी सफलता-विफलता के बारे में किसी को खबर न लगे। ऐसे काम क्योंकि सरकारी एजेंसियां करती हैं, इसलिए अमूमन उनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता है।

पेगासस सरकारी एजेंसी न होकर एक निजी कंपनी है, इसलिए विवाद उठते ही उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया। यह भी मालूम हो गया कि उसके स्पाईवेयर की कीमत कितनी है और यह भी कि जिन स्मार्टफोन की इससे जासूसी की जा रही है, यह उन सबकी कुल कीमत से भी हजारों गुना महंगा है। पहली नजर में यह धंधा काफी मुनाफे वाला लगता है, और इसलिए संभव है कि दुनिया भर की अन्य कंपनियां भी इस कारोबार में कूदने की कोशिश करें। यह भी हो सकता है कि कैलिफोर्निया की कोई कंपनी इसे विकसित करने का काम बेंगलुरु या गुड़गांव के किसी स्टार्टअप को सौंप दे। फिर, जो पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकता है, वह इसे बनाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा?

पेगासस का मामला दरअसल एक ऐसी दुनिया में आया है, जो निजता के हनन के खिलाफ अपनी लड़ाई लगभग हार चुकी है। आपकी निजता हर क्षण बड़े पैमाने पर दुनिया भर के बड़े-बड़े सर्वरों के हवाले हो रही है। इसका एक मुकम्मल बाजार विकसित हो चुका है, जहां हमारी-आपकी निजता की बोली भी लगती है और इसकी खरीद-फरोख्त भी होती है। पेगासस जैसे स्पाईवेयर किसी की भी निजता को हड़पने का यही काम ज्यादा गहराई से करते हैं, लेकिन वे इस बाजार में नहीं आते। वे निजता के कारोबार में नहीं हैं, बल्कि वे निजता के राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, जो कई तरह से ज्यादा खतरनाक बात है।

जब तक दुनिया में निजता के हनन के तरीके मौजूद हैं, ऐसे स्पाईवेयर विकसित होते रहेंगे। क्या इन्हें रोका जा सकता है? खासतौर पर तब, जब इसके लिए लड़ने वाली ताकतें थक चुकी हैं और कई अदालतों में हार चुकी हैं।


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