30-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:30-06-23
Cast Away The Old
Dalit voters are courted but they still fare poorly in development indices. India needs smarter policies.
TOI Editorials
The attack on Bhim army chief – thankfully left no one severely injured – was a rude reminder by gun that with elections in a year, every politician with any pocket of influence counts. Anticaste activist Chandrashekhar Azad’s popularity may increase, as it did following his Jama Masjid appearance during anti-CAA protests – aMuslim-Dalit positioning. But that electoral success has eluded him repeatedly speaks of the trough Dalit politicians find themselves in.
Mayawati’s BSP remains the only Dalit party that won office. And that was over 10 years ago. BJP’s social engineering ensured her vote base in UP shifted en masse to the governing party. Political success has been elusive for Dalit leaders attempting to expand independent of upper caste-OBC parties. Lately, Gujarat’s Jignesh Mevani joined Congress; Maharashtra’s Prakash Ambedkar is perceived as a vote-cutter. Parties don’t field Dalit nominees in non-reserved seats. Lok Sabha has rarely seen Dalit MPs beyond the 84 reserved seats; and house committees include Dalit MPs infrequently.
Yet every party pulls out all stops to gather Dalit voters – a catchment area essential for electoral success. Nowhere is this more evident than in Punjab, which at 32%, has the highest Dalit proportion of population, where parties disregard Dera chiefs’ dodginess and worse to woo their large Dalit bases. That Dalits’ political salience is limited to vote banks, and not representation, is equally evident in the barriers they face in their socioeconomic development, with a significant gap between HDI of Dalits and non-Dalits.
A 2020 paper by the Centre for Multidisciplinary Development Research reported the composite HDI value of Dalits (literacy rate, IMR and average monthly per capita consumption expenditure) falls well short of that of non-SC/STs in almost all states. Dalit entrepreneurs, increasing in numbers since liberalisation, face obstacles in access to capital. The sixth economic census in 2013 highlighted Dalits owned only 11% non-agricultural proprietary establishments, lower than their 16. 6% share of population. More Dalit political leaders influencing public policy will help. Such leaders should think beyond the action of reservations for government jobs and seats in government educational institutions. They should champion good quality primary, secondary education and private investment for industrial jobs.
Date:30-06-23
The ₹50K Crore Bet
National Research Foundation is a fine idea. But GOI’s challenge is nudging private firms to increase R&D spend.
TOI Editorials
In 1980, India and South Korea were on a par in an important area. Both countries spent about 0. 6% of GDP on R&D. Four decades later, the difference is stark. India’s R&D expenditure as a percentage of GDP is still less than 1% while South Korea’s is close to 5%, pulled up by its private sector that accounts for four-fifths of it. Korean conglomerate Samsung now outspends India’s collective annual R&D effort. This is the context in which GoI’s plan to legislatea National Research Foundation should be placed.
The foundation, which will have a₹50,000-crore corpus for a five-year period, has been designed as an apex body to provide high-level strategic direction to scientific research. GOI is pulling out all stops for the proposed NRF. PM will be the ex-officio president of its board. It’s a positive signal on the seriousness of the effort, which includes a mandate to enable collaborations between public and private bodies carrying out research. At this point, consider the structure of India’s R&D effort. About 56% of R&D spend comes from the government and 35% from the private sector. The profile in technologically advanced countries is different. R&D is led by the private sector, contributing as much as 88% in Israel.
India’s at a crucial point when it comes to R&D. There’s the example of Mexico where the R&D spend to GDP ratio has stagnated for decades, and so has Mexico’s per capita income growth. On the other hand, there are the examples of South Korea and Taiwan that over the last four decades witnessed a private sector led surge in R&D’s share in GDP to emerge as technology leaders and as prosperous countries. A measure of NRF’s success will be the extent to which it nudges India’s large firms to raise R&D spends. Think tank CTIER’s data shows that in 2021, India’s top 10 most profitable non-financial firms spent on average just 0. 3% of sales on R&D, with TCS topping at 1. 4%. This level of spending won’t produce technology leaders.
Date:30-06-23
Adipurush In The Court, Creative Freedoms In The Balance
Ramanand Sagar’s Ramayan caught flak when it was first shown but is now deemed a popular classic. Critique all you like but remember a ban will diminish the very culture you claim to ‘protect’
Renuka Bisht
The Allahabad high court has been hearing a couple of public interest litigation petitions filed against the film this week – similar petitions have been filed in the Supreme Court and other HCs. It said, “Some people had gone to cinema halls and they only forced them to close the hall, they could have done something else as well. ”
After domestically crossing ₹200 crore over its first weekend, when the film crashed into dirt two Mondays ago, where it has remained since, how are we to separate the damage caused by audience disappointment from that caused by “some people” going into cinema halls over the weekend and scaring others that they would do “something else as well”?
The court also said, “Does anyone imagine the religious characters to be in existence in the way they are shown in the movie?” How millennia old characters survive in the hearts and minds of a billion Indians and then all the devotees abroad, is hard to know exactly. But what we do know is that even Dadasaheb Phalke and Ramanand Sagar’s mythological dramas, which are today revered as classical, were extremely experimental. They were wonders of the filmmakers’ imagination.
During its first month after premiering in 1987, Sagar’s Ramayan lagged the likes of Buniyaad and Chitrahaar in advertising. Plus, despite the collective memorialisation of how city streets used to empty during its Sunday telecasts or electricity officials were assaulted if there was a power cut during the telecast, in its own time it got brickbats aplenty.
One critic mocked the costumes as looking like they had been dug out of a musty trunk in Chandni Chowk’s rental shop, others called its special effects tacky, there were objections to specific scenes and dialogues, to vulgarity and trivialisation. Sounds familiar?
Since it is imagination that has been put on test,imagine if some of the critics had succeeded in pulling the shutter on the 78-episode TV series within the first few episodes. That would not have made its quality better or worse. Only, people would have been denied the chance to make up their own minds about it.
Mel Gibson’s The Passion of the Christ was called anti-Semitic, schlocky, pornographic. Controversy around religious representations is something to be expected and negotiated with, by all filmmakers. Making changes, including to dialogue, after the film’s release is within this remit. Recall that even episodes of Sagar’s Ramayan used to be shortened, lengthened and otherwise adapted in response to viewer reactions. The key is that the state, including the judiciary, should not participate in any form of McCarthyism.
Some trolls find it intolerable that Om Raut’sAdipurush has commercial motivations. Even the Allahabad HC noted that “filmmakers earn money as films do business. ” It was somewhat understandable that this was said of Sagar accusingly in the pre-liberalisation eighties, when the high art vs low art hierarchy also carried a lot more intellectual heft. But now, when Ramayan and Mahabharat inspired content powers so much of music, podcast, book publishing, television and other businesses, it seems particularly unintelligible. It is terrible for Make in India.
Here is a market that’s far from saturated, indeed that can today tap global vistas in a way Sagar would have loved, or even Phalke. Perhaps even Gandhi! The one film the Mahatma saw and approved of was Vijay Bhatt’s Ram Rajya (1943). What if a young filmmaker had been nurturing the ambition to take his Ram story to Netflix world no 1 like Squid Game , but is now too intimidated to start the project?
One anti-film petitioner has complained about the dialogues being such as only “gully boys” would use. This too feels very out-of-time, a complaint from someone who went to sleep watching the news on Doordarshan in the eighties and then woke up to primetime today. Whatever “gully boys” were not allowed to do in India’s hoary past, depending on your interpretation of who they are, they are either already on the mainstage or you cannot deny them the right to do Ramlilas in their own voice anymore.
The court suggested that filmmakers are more wary of telling stories around Quran , than Ramayan and Mahabharat . Certainly, from the 1988 ban on The Satanic Verses to more recently not allowing the screening of Iranian film Muhammad: Messenger of God for which AR Rahman has scored sublime music, these are great blots on the country’s freedom of expression. But surely, it is the best not the worst of our behaviours that should be encouraged. Indeed all attempts to import our neighbour’s blasphemy obsession, diminish India’s artistes and audiences.
Progressive Rethink On the TCS Front
Tightening rules for outflow should suffice.
ET Editorials
The finance ministry has given banks and credit card networks extra time to upgrade their technology systems before imposing tax collection at source (TCS) for overseas transactions. It has also delayed imposition of a higher 20% TCS on most overseas transactions above ₹7 lakh by three months till October 1. These relaxations follow reinstatement of the ₹7 lakh ceiling that had been withdrawn in this year’s budget announcements. The progressive rethink is a reprieve for individuals who found their annual remittance limits squeezed by the inclusion of card spending while travelling abroad. The higher TCS on foreign transactions excluding health and education similarly crimped Indians’ ability to spend abroad.
These measures are an indirect attempt by the government to discourage outbound remittances. International travel from India has seen a surge after pandemic restrictions on air travel were lifted. This is an area of concern for India that saw big reversals in international capital flows and a deteriorating current account in 2022. Portfolio investments have since resumed, and a downturn in commodity prices has brought the manufacturing trade deficit within comfortable levels. Pressure on the rupee has eased with foreign exchange reserves climbing after a sharp selloff. Consumer convenience gains traction as exchange rate management becomes less onerous for the Reserve Bank of India (RBI).
The decision to include credit card expenditure in the limit allowed for remittances follows steps to repatriate idling funds in foreign bank accounts and raising the TCS on overseas spending. The central bank could have chosen to reduce the remittance threshold, but the situation does not require it. RBI has in place measures to raise inward remittances, and a similar tightening of rules for outflow should suffice. Caution over conserving foreign exchange is also guided by India’s outperformance among emerging economies that has driven its equity markets to new highs.
राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए जनहित के फैसले
संपादकीय
मणिपुर में जातीय हिंसा जारी है। अन्य अशांत मुल्कों से इस राज्य की सीमा लगी है यानी खतरा राज्य-स्तर का नहीं सीमा पार से भी है। हिंसा का तात्कालिक कारण है हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिया गया एक फैसला जिसमें राज्य सरकार को घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई लोगों को पहाड़ों पर बसे अनुसूचित जनजातियों (कुकी व अन्य) की तरह मान्यता देने पर विचार करने को कहा गया है। जज ने आदेश देने के पहले यह भी नहीं देखा कि संविधान के तहत यह काम केंद्र सरकार और उसकी संस्थाओं का है, राज्य सरकार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती का संज्ञान लेते हुए कहा कि हाई कोर्ट से यह ‘गंभीर तथ्यात्मक भूल’ हुई है। प्रश्न यह है कि अगर हाई कोर्ट को यह भी नहीं मालूम कि जनजाति तय करने का संवैधानिक मैकेनिज्म क्या है, तो वह यह भी नहीं जानता होगा कि किसी समूह के सामाजिक-आर्थिक-क्षेत्रीय विकास का इतिहास क्या रहा है और यह भी कि केंद्र या राज्य अभिकरणों की भूमिका कितनी राजनीति प्रेरित रही है। जाहिर है राज्य सरकार के फैसले राजनीति प्रेरित होते हैं। इतने गंभीर मुद्दे सिंगल बेंच को डिवीजन या बड़े बेंच को रेफर करना बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तत्काल सुनने से इनकार किया, हालांकि हिंसा को फिलहाल रोकने का यह एक बेहतर विकल्प होता
Date:30-06-23
सार्वजानिक उपक्रम विभाग का अधूरा पुनर्गठन
ए के भट्टाचार्य
करीब दो वर्ष पहले 7 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या को 54 से बढ़ाकर 78 कर दिया। इस दौरान करीब एक दर्जन मंत्रियों को हटाया गया, आधा दर्जन मंत्रियों को राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया और स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा, संचार, रेलवे, नागर विमानन तथा पेट्रोलियम मंत्रालयों में नई नियुक्तियां की गईं। उस व्यापक फेरबदल की यह कुछ बानगी रही।
याद रहे कि उस दिन दो और बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। सहकारिता विभाग जो उस समय तक कृषि मंत्रालय के अधीन था उसे गृह मंत्री के अधीन स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया। दूसरा बदलाव था सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन करना। उस वक्त तक यह विभाग भारी उद्योग मंत्रालय का हिस्सा था। बीते दो वर्षों में मंत्रियों के नए मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद के प्रदर्शन को देखें तो वह मिलाजुला रहा है। स्वास्थ्य मंत्री शायद इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि महामारी के दौरान हमें कोई बड़ा झटका नहीं झेलना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय में भी कोई नई हलचल देखने को नहीं मिली। हालांकि बालासोर ट्रेन हादसे ने भारतीय रेलवे को जरूर हिलाकर रख दिया। उस हादसे के पहले भारतीय रेल नई वंदे भारत ट्रेनों और बढ़े हुए निवेश के लिए सुर्खियों में थी। इस बीच श्रम नीति सुधारों के लिए नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने की दिशा में भी पहल हुई।
दूरसंचार उद्योग में स्पेक्ट्रम बकाये में इजाफे के कारण जो दिक्कत आ रही थी उसे दूर किया गया और 5जी सेवाओं को शुरू किया गया। इस बीच इस क्षेत्र में दो कंपनियों के दबदबे की आशंका भी लगातार बनी रही। इस बीच सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को एक और वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान किया गया लेकिन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट खाका न होने के कारण वह संकट में बनी रही। नागर विमानन में एयर इंडिया का निजीकरण आखिरकार पूरा हो गया। परंतु बढ़ता विमान किराया और एक और निजी विमानन कंपनी का पतन चिंता का विषय बना हुआ है। इसके विपरीत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण की योजना स्थगित है, कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है और ईंधन की कीमत तय करने के मामले में सरकारी तेल कंपनियां भी उतनी स्वतंत्र नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था।
इन दो वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने क्या हासिल किया? याद रहे कि नए बने सहकारिता मंत्रालय को गृह मंत्रालय को सौंपने की वजह थी सरकार का सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर। ध्यान रहे देश के चीनी उत्पादन का 35 फीसदी सहकारिता क्षेत्र से आता है जबकि दूध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 10 फीसदी है। वित्तीय क्षेत्र में भी यह तेजी से छाप छोड़ रहा है। नियमन भी एक अहम मुद्दा है जिसे नए मंत्रालय को निपटाना होगा क्योंकि माना जा रहा था कि गृह मंत्री राजनीतिक दृष्टि से भी सहकारिता क्षेत्र पर जो ध्यान देंगे वह सत्ताधारी दल को चुनावी लाभ दिलाएगा।
नए सहकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियों के अतिशय इस्तेमाल की कोई घटना भी सामने नहीं आई जबकि योजनाओं, राहत और रियायतों की भरमार रही। इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण, राज्यों द्वारा पैक्स को अपनाने के लिए आदर्श बाई लॉज की तैयारी ताकि वे 25 नई कारोबारी गतिविधियों में शामिल हो सकें और पैक्स एक सामान्य सेवा केंद्र के रूप में काम करके अपनी व्यवहार्यता में सुधार ला सकें तथा सहकारी समितियों को सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम पर खरीदार के रूप में चिह्नित किया जा सके।
इसके अलावा संसद में एक विधेयक पेश किया गया ताकि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम यानी एमएससीएस ऐक्ट, 2002 में संशोधन करके 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करके इनका संचालन मजबूत किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, जवाबदेही बढ़ाई जा सके और इनकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। इसके अलावा बीते दो वर्षों के केंद्रीय बजट में भी सहकारिता क्षेत्र को उदारतापूर्वक कर राहत प्रदान की गई है। इसमें एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले उपकर को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करना शामिल है। इन समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर को भी 18.5 फीसदी से कम करके 15 फीसदी किया गया, नई सहकारी समितियों के लिए कर दरों को 30 फीसदी से कम करके सीधे 15 फीसदी किया गया। इन समितियों की नकदी निकासी की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। सहकारी चीनी मिलों को उदारतापूर्वक कर रियायत प्रदान की गई।
अलग मंत्रालय के बाद जहां सहकारिता क्षेत्र को गति मिली वहीं सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वित्त मंत्रालय के हवाले करने के बावजूद उसके निगरानी वाले क्षेत्रों में कोई खास बेहतरी नहीं नजर आई। यह विभाग केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नोडल एजेंसी का काम करता है और उनसे जुड़ी नीतियां तैयार करता है। चूंकि सरकार ने पहले ही निजीकरण की नीति घोषित कर दी है और सरकारी उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की बात कही है इसलिए विभाग बदलने का निर्णय भी काफी अहम था। अतीत में अक्सर मंत्रालयों के बीच के मतभेद भी विनिवेश को बाधित करते थे। आशा थी कि वित्त मंत्रालय के अधीन आने के बाद उक्त समस्याएं नहीं आएंगी।
बहरहाल, बीते दो वर्षों में सरकारी उपक्रमों के विनिवेश या निजीकरण को लेकर सरकारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश से जुड़ी अनिच्छा इसका उदाहरण है। शायद इस विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय स्थानांतरित करने का निर्णय अधूरा था और इससे वांछित नतीजे हासिल नहीं हो सके। सरकार या वित्त मंत्रालय को तमाम गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अधीन करने करने के लिए पहल करनी थी। फिलहाल वित्त मंत्रालय का नियंत्रण चंद सरकारी उपक्रमों पर ही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी सहकारी क्षेत्र की तरह ही सरकारी उपक्रमों के क्षेत्र में विनिवेश में गति लाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि वित्त मंत्रालय को अधिकार संपन्न बनाया जाए और सभी गैर रणनीतिक सरकारी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अधीन लाया जाए। फिलहाल इन्हें अलग-अलग मंत्रालय चलाते हैं।
आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक नीति के नजरिये से मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव सहकारिता क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में पड़ना था। सहकारिता क्षेत्र में कुछ नीतिगत कदम देखने को मिले लेकिन सार्वजनिक उपक्रम विभाग की शक्तियों या दायरे में कोई इजाफा नहीं किया गया। इस विभाग को लेकर वित्त मंत्रालय का एजेंडा केवल पूंजीगत व्यय लक्ष्यों की समीक्षा, सरकारी उपक्रमों के संचालन, कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा, जीईएम के तहत सरकारी खरीद या सरकारी उपक्रमों के कारोबारी उत्तरदायित्व के आकलन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार को सभी गैर रणनीतिक सरकारी उपक्रमों के विनिवेश और निजीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए।
Date:30-06-23
भारतीय विज्ञान के लिए जीवन रेखा
इंद्रजित गुप्ता
सन 2009 में अमेरिका के एक शीर्ष शोधकर्ता रामास्वामी सुब्रमण्यन ने बेंगलूरु के प्रतिष्ठित नैशनल सेंटर फॉर बॉयोलॉजिकल साइंसेज (एनसीबीएस) में इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी ऐंड रिजनरेटिव मेडिसन की स्थापना की चुनौती स्वीकार की। राम ने चिकित्सकीय शोध और उद्योग जगत को एक साथ लाने के लिए सी-कैंप के रूप में एक इन्क्यूबेटर की भी स्थापना की।
उनका 10 वर्षों का कार्यकाल मिलेजुले नतीजों वाला साबित हुआ। इंस्टीट्यूट ने वह सब हासिल किया जिस पर किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान को नाज होगा। मिसाल के तौर पर उच्चस्तरीय अधोसंरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा वाले वैज्ञानिकों मसलन क्योटो विश्वविद्यालय के कोउइची हसेगावा आदि वहां आए। सी-कैंप में करीब 50 कंपनियां सालाना सहयोग आधारित शोध में शामिल हुईं और यह अपने स्तर पर काम करने लायक हो गया। बहरहाल, मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सका जिसके तहत पांच या छह जटिल शोध समस्याओं को चिह्नित करके जीवन विज्ञान की दिशा में अहम प्रगति करने की अपेक्षा थी। डॉ. सुब्रमण्यन कहते हैं कि उन्होंने इनस्टेम में अपने कार्यकाल के दौरान खुद कुछ महत्त्वपूर्ण और उत्कृष्ट शोध परियोजनाओं पर काम किया लेकिन शोध के लिए जिस अनुदान का वादा किया गया था उसे मिलने में देरी के कारण परियोजना लंबित होती गई तथा अन्य वैश्विक शोधकर्ता आगे निकलते चले गए। इन वजहों को समझना आवश्यक है क्योंकि इनकी वजह से भारतीय शोध प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार नए आईआईटी और आईएसईआर स्थापित किए हैं। देश की भारी भरकम आबादी को देखते हुए भारत वैश्विक शोधकर्ताओं को काफी समृद्ध और विविधता से भरा डेटा उपलब्ध कराता है। इससे उन्हें उभरते बाजारों के बारे में अधिक जानकारी मिल पाती है। कई भारतीय और वैश्विक वैज्ञानिक इन प्रयोगशालाओं में बेहतरीन शोध कर रहे हैं तो अंतर कहां है?
परिणाम बनाम उत्पादन: यह एक शाश्वत समस्या है जहां पूरा ध्यान प्रतिष्ठित जर्नल्स में अकादमिक पर्चे प्रकाशित कराना, न कि ऐसी वास्तविक क्लिनिकल ऐप्लिकेशंस तैयार करना जिसके लिए इस सेंटर को तैयार किया गया था। समय के साथ उसका मूल उद्देश्य कहीं खो सा गया।
शोध अनुदान केवल कागजों पर: सरकार शोध के लिए बजट आवंटित करती है लेकिन इसके लिए आवंटित फंड या तो वितरित नहीं होते हैं या फिर काफी देरी से दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विभागीय सचिव इससे अनजान हैं लेकिन वे असहाय अवश्य हैं। वे दरअसल व्यवस्था के हाथों बंधे हुए हैं। वित्तीय सलाहकारों के हाथों जो आमतौर पर अंडर सेक्रेटरी स्तर के होते हैं और जिन्हें नकदी के मामलों में अधिकार प्राप्त होते हैं। ये वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के अधीन होते हैं। इसके परिणामस्वरूप विभागीय सचिवों के पास फंड बांटने की शक्ति बहुत कम रहती है।
जब महाराज किशन भान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव थे तब वह किसी तरह की देरी बरदाश्त नहीं करते थे और खुद ही फंड मंजूर करते थे या फिर व्यय सचिव को ऐसा करने के लिए कहते थे। परंतु उनके उत्तराधिकारियों में से कोई ऐसा नहीं कर सका। अगर शोध अनुदान समय पर नहीं आएगा तो वास्तविक काम अनिश्चित बना रहेगा। समय बीतने के साथ कई महत्त्वाकांक्षी शोध प्रयास अपनी धार खो देते हैं क्योंकि अफसरशाही और लालफीताशाही के साथ-साथ महंगे उपकरण और रीएजेंट आयात करना मुश्किल होता है।
बाहरी फंडिंग जुटाने के जोखिम: ऐसा नहीं है कि निजी दानदाता किसी तरह का योगदान करना नहीं चाहते। ऐसे अवसरों पर जब निजी दानदाताओं ने शोध बजट में महत्त्वपूर्ण योगदान किया तब अफसरशाही के इन्हीं वित्तीय सलाहकारों ने सरकारी योगदान कम करने की अनुशंसा की। या फिर वे पैसे के खर्च के संदर्भ में जवाबदेही की मांग करते हैं। भले ही वह पैसा निजी क्षेत्र से आया हो।
इतना ही पर्याप्त नहीं था। जो फैमिली फाउंडेशन शोध के समर्थन में आगे आए वे पैसे के खर्च के हिसाब के बजाय यह जानना चाहते थे कि शोध कार्य में कितनी प्रगति हुई। परंतु वैज्ञानिक भी परिणामों की जवाबदेही लेना नहीं चाहते थे। वे वही उपयोगिता प्रमाणपत्र पेश कर देते जो वे अफसरशाही के साथ साझा किया करते थे। यह अंतहीन समस्या है। एक के बाद एक सरकारें शोध संस्कृति विकसित करने और उसे जारी करने के विचार से तालमेल नहीं बिठा सकी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का बमुश्किल 0.6 फीसदी ही शोध पर व्यय करता है जबकि वैश्विक औसत 1.8 फीसदी है।
शोध संस्थान जितनी जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे और सरकार पर आर्थिक निर्भरता समाप्त कर लें उनके लिए उतना ही बेहतर होगा और वे अपनी शोध प्राथमिकताओं की दिशा में बढ़ पाएंगे।
एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। न केवल भारत में बल्कि प्रवासी भारतीयों की ओर से परोपकारी पूंजी में भी इजाफा हो रहा है। डॉ. सुब्रमण्यन स्वयं ऐसे ही एक प्रयास का हिस्सा हैं जिसका नाम है: इग्नाइट लाइफ साइंस फाउंडेशन। इसकी स्थापना ऐसे शीर्ष वैज्ञानिकों ने की है जो दानदाताओं और शीर्ष शोधकर्ताओं के साथ मिलकर खास परियोजनाओं पर काम करते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे संस्थान देश में शोध क्षेत्र की कमियों को भरने का प्रयास करेंगे।
नादिर गोदरेज, किरण मजूमदार शॉ, स्मिता कृष्णा, जी वी प्रसाद, सुनील हांडा, कृष गोपालकृष्णन, नंदन और रोहिणी निलेकणी और कई अन्य दीर्घकालिक परोपकारी उद्यमी तथा कई अन्य लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय विज्ञान क्षेत्र की फंड से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना आवश्यक है। इसका एक स्वाभाविक लाभ यह है कि इसके साथ कोई संस्थागत बोझ नहीं है। इग्नाइट इन चुनौतियों को समझता है कि दानदाता दान देना चाहते हैं और फिर वह विभिन्न संस्थानों के जानेमाने वैज्ञानिकों की टीम के साथ काम करता है।
देखना होगा कि यह पूंजी भंडार बढ़ता है या नहीं। फिलहाल के लिए देश में तकनीक सक्षम युवाओं की नई पौध अपनी संपदा वैज्ञानिक शोध में लगाती नहीं दिखती। भारतीय प्रवासियों में से नई पीढ़ी के उद्यमियों को साथ लेने के सुपरिणाम सामने आ सकते हैं, खासतौर पर अगर ये दानदाता भारत के बाहर भी भारतीय वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक सम्मेलनों में शामिल होने और वैश्विक शोध केंद्रों में काम करने के लिए अनुदान दें तो और भी अच्छा होगा।
विज्ञान का विस्तार
संपादकीय
तकनीकी संसाधनों के विकास और उन्हें निरंतर अद्यतन करने के लिए सतत अनुसंधान की जरूरत पड़ती है, मगर स्थिति यह है कि हमारे यहां शोध और नवाचार पर दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार ने नए फाउंडेशन की स्थापना करके इस दिशा में आवश्यक धन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है शुरुआती चरण में इसके लिए पचास हजार करोड़ रुपए की उपलब्ध कराने का तय किया गया है। इसके अलावा करीब छत्तीस हजार करोड़ रुपए धर्मादा संस्थाओं, उद्योगों आदि के जरिए एकत्र करने की योजना है। दरअसल, धन की कमी की वजह से हमारे यहां वैज्ञानिक शोध की दिशा में प्रगति नहीं हो पाती। प्रयोगशालाओं में जरूरी संसाधन, अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, जिनके जरिए नए शोधों की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को सरकारी खजाने से इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वे अपनी प्रयोगशालाओं को उन्नत बना सकें। यही वजह है कि बहुत सारे शोधार्थी दूसरे देशों का रुख करते और वहां अपनी परिकल्पनाओं को साकार करने में कामयाब होते हैं।
नए फाउंडेशन की स्थापना और उद्योगों के साथ विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों का तालमेल बेहतर करने के प्रयासों से इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद जगी है। मगर देखने की बात है कि शैक्षणिक संस्थान किस हद तक उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। यह व्यवस्था कोई नई नहीं है। इसके लिए विज्ञान अनुसंधान परिषद और देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं के साथ उद्योगों को जोड़ा गया था, मगर उद्योगों ने इन शोधों की तरफ से हाथ खींचना शुरू कर दिया, तो इसीलिए कि उनसे उनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में यह जरूरत अब भी बनी हुई है कि प्रयोगशालाओं और अनुसंधान के क्षेत्र में उन्नति के लिए शोधों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। नई परिकल्पनाओं और वैज्ञानिक चुनौतियों के मद्देनजर प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक साजो-सामान से लैस करना होगा। अगर प्रयोगशालाएं उन्नत होंगी और शोध की गुणवत्ता समय की जरूरतों के मद्देनजर विश्वसनीय होगी, तभी इस दिशा में पूरी कामयाबी का भरोसा किया जा सकता है।
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