30-06-2020 (Important News Clippings)
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Facing The Music
Hate speech can no longer be ignored, as economic sanctions drive point home to world’s largest social media platform.
Editorial
In Silicon Valley, money talks. Since it’s Valley money, its voice carries further. Money preached the dotcom boom in the Noughties and talks up the digital agenda on Nasdaq. But now, for the first time, in an industry fanatically focused on the future, money is urging the Silicon Valley giants to consider their ethics. Facebook has finally been confronted with the problem of hate speech that it had tried to ignore for years, with Unilever joining a boycott by about 100 advertisers. One of the world’s biggest multinationals has imposed financial sanctions on the world’s biggest social media platform.
Facebook has about-faced. The platform, which had refused to deal with posts by President Trump that opponents read as voter intimidation, said that posts suppressing the popular vote or threatening violence were not on. But the company has wilfully lagged behind social media rival, Twitter, which had marked Trump’s tweets as “glorifying violence” and “manipulated media” in May and June. Facebook’s attempts to curb hate speech have been mere token gestures, and the latest update is just a patch. In reaction, Coca-Cola has signalled distrust by pulling its ads from the social network.
In its early years, the internet was embraced as an alternative universe, a haven of completely free speech, where the ugly side of human nature had free play because its games had no real-world implications. In the Nineties, hosting companies resisted attempts to curb hate speech and even child pornography, simultaneously pleading the freedom of speech and the inability to police third-party content. As the digital revolution built up and brick-and-mortar functions like banking moved online, the internet became a mirror of the offline world, and arguably should have been subject to everyday accountability and responsibilities. Technically, platform companies are only new avatars of the hosts of the Nineties. They host third-party content and have inherited the reluctance of their predecessors to distinguish between right and wrong, good and evil. But like them, they exist at the pleasure of those third parties, some of which are sources of huge revenues. In international affairs, sanctions are used to bring problematic nations in line. A similar process of financial apartheid could force companies the size of national economies to see reason. It has been used to curb modern slavery in sweat factories, and it is now being turned on the world’s biggest corporations. In Silicon Valley, money is talking again — not in the voice of greed, but of morality.
Date:30-06-20
Diplomacy after Galwan
At a time when most of the world is finding it hard to stand up against pressures from Beijing ,Indian resistance to China’s expansionism would be a definitive moment in Asia’s geopolitical evolution
C. Raja Mohan , [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express ]
There is a general consensus in Delhi that the Galwan encounter has produced a discontinuity in India’s China policy. Sceptics might say such generalisations made in the aftermath of a bloody encounter tend to overstate the prospects of change. They would add that structural constraints would limit dramatic changes in policy once the heat of the moment dissipates.
This emphasis on inertia must be set against reality that the Galwan clash comes amidst the deepening crisis in bilateral relations over the last decade. Stalled boundary talks, a widening trade deficit, the clash of national interests in the region, and Chinese opposition to India’s global aspirations have together strained Sino-Indian relations. Galwan is the last straw, the argument goes, that broke the camel’s back.
Although both propositions are rooted in reality, the potential direction of the Sino-Indian relationship is likely to depend on how the current military confrontation in Ladakh is resolved. If it ends with a quick return to the status quo that prevailed in April, inertia is likely to limit radical policy departures. If the Ladakh crisis ends in a setback for India, the pressure on Delhi to radically reorient its China policy will mount.
Meanwhile, if the military standoff continues, as it looks likely, Delhi will have to fully prepare itself. Strengthening India’s military and political hand against China in that confrontation is the immediate objective of Delhi’s post-Galwan diplomacy.
Many analysts point to India’s massive power asymmetry with China and the need to bridge it. The steps suggested include the construction of a military alliance with the US and other Western partners as well as economic decoupling and diversification. Most of these steps are for the long-term.
The focus of the government is rightly on the short-term. And it is about being able to stare down the Chinese in the current military confrontation and hold its ground. Delhi is unlikely to forget those who stand by India at this juncture.
While most analysts were talking about the prospects for India’s military embrace of America, Defence Minister Rajnath Singh dashed to Moscow last week. This was about ensuring that Russia will supply the spare parts and additional weapons like fighter aircraft that India needs.
Three decades after the collapse of the Soviet Union, India’s dependence on Russian arms remains substantive. Rajnath’s visit to Moscow amidst the crisis with China underlines the weight of the past in India’s security policy. Delhi is also apparently pressing other major defence suppliers of India, including France and Israel, to accelerate deliveries on contracted defence equipment.
Meanwhile, the US has emerged as a major defence partner of India. The US aircraft flying on the Ladakh frontier these days include the C-130 transport aircraft as well as the Chinook and Apache helicopters. To be sure, American salience in Indian defence will continue to grow in the coming years. But let’s not go too far from the near-term.
There have been reports from Russia, that China is pressing Moscow not to sell the new fighter aircraft to India. Russia and China are strong strategic partners today. While the past suggests India has a special claim to Russian affections, there is a Sino-Russian strategic cohabitation today in opposition to America.
Both Russia and China have been grumbling about India’s growing warmth towards the US in the last few years. How Russia responds to India’s request for support in this confrontation with China will, of course, have a major bearing on the future evolution of Delhi’s ties with Moscow.
Unlike Russia’s public stance of neutrality between India and China, Washington has come out in favour of Delhi. If US President Donald Trump’s remarks on mediation between India and China were irritating, Delhi also notes the vocal public support of the US defence and foreign policy establishment against Chinese aggression.
Far more important than the statements is the material support that the US is prepared to give and India is ready to accept during the crisis. Media reports from Delhi say the US is already supplying valuable real-time military intelligence of value to the Indian armed forces. Washington is apparently willing to do more but is letting Delhi decide the pace and intensity of that cooperation.
But to talk of a military alliance with America is getting way ahead of the story. Such chatter underestimates the uncertain political moment in the US amidst the general election scheduled for early November. The electoral fortunes of Joe Biden are rising as the Trump Administration struggles to manage the COVID crisis. A change of guard in Washington may not necessarily change attitudes towards India, but will certainly slow things down as the new administration settles down and reviews its priorities.
In any event, alliance arrangements are not there just for the asking in Washington, whether it is dominated by Republicans or Democrats. Even more important, America’s stakes in China are far higher than Russia’s. While there is growing strategic friction between Washington and Beijing, their profound economic interdependence is a significant political constraint on the US’s options.
For now, though, Delhi appreciates the level of support it has got from the US. America and other Western friends of India had helped Delhi fend off efforts of Beijing and Islamabad to involve the UN Security Council in Kashmir’s affairs after India changed the constitutional status of the region last August.
On deeper military cooperation with Washington, Delhi would want to move with care rather than rush into it in the manner that Jawaharlal Nehru did during the 1962 war. While Delhi is in a better position today than it was in 1962, China’s capabilities and standing have grown manifold since then.
China today is the world’s second-most important power and a valued political and economic partner for most countries in the world. Very few capitals would want to insert themselves into the conflict between India and China. And Delhi should not waste its diplomatic capital in seeking public expressions of support from around the world.
If Delhi comes out of this crisis wounded, its troubles at home and the world will mount significantly. A weakened India will find recasting its China policy even harder. But an India that comes out of this confrontation with its head held high, will find its international political stock rising and its options on China expanding.
At a time when most of the world is finding it hard to stand up against relentless political, economic and military pressures from Beijing, successful Indian resistance to China’s expansionism would be a definitive moment in the geopolitical evolution of Asia. The stakes for India and the world, then, are far higher today than in 1962.
Cautious, but firm
India must weigh its options against China and engage in wider domestic consultations
Editorial
After weeks of more diplomatic wording, the statement by the Ministry of External Affairs (MEA) on June 26 appears to signal that patience in dealing with Beijing is reaching a dead end. The statement said publicly, for the first time since reports of the stand-off, that the Chinese build-up and clashes with Indian troops, including the Galwan Valley incident on June 15 in which 20 Indian soldiers were brutally killed, had a “larger context”. Moving away from previous statements that alluded to the clashes in May as quite routine, and borne from “differences in perception” of the LAC, the MEA said that PLA behaviour “this year” was a shift from the past. It also admitted that the Chinese side had built up a large armed presence since early May, making it clear that India’s strategic establishment has had much to worry about. There are other shifts of note. While each of the MEA’s several references to the situation at LAC in May and June had mentioned dialogue as the way forward, its latest statement makes it clear that it is China’s responsibility to restore peace and tranquillity along the LAC, without citing further dialogue. It warned that a continuation of the current situation “would only vitiate the atmosphere” for the relationship, indicating that the current status quo is unacceptable. In detailing the number of clashes, the use of unauthorised violence on June 15, and the sheer numbers of troops and weaponry “amassed”, the government is pointing out that China has violated every agreement on border peace that the two sides have committed to since the 1993 Agreement. In short, the message is this — not only is the situation at the LAC of concern, but China’s actions have also probably undone decades of careful negotiations on the boundary.
Given all that the MEA statement now acknowledges, it is only inevitable that the government will face probing questions on its silence when such a large troop mobilisation by China threatened Indian frontiers weeks ago, and whether it missed signals out of Beijing that this build-up was intended. Other questions remain about Prime Minister Modi’s insistence and the MEA’s consistent stand that Chinese troops have not come across the LAC, and that there have only been “attempted transgressions” by the PLA. Satellite pictures and media accounts point to the contrary. The government must now ensure some clarity. The nation must be apprised on the challenges and the steps planned beyond ongoing military and diplomatic exchanges, to ensure that the status quo ante, prior to May, is restored by China. Each step, whether it involves military action, international support, or sanctions by banning Chinese products or the participation of Chinese telecom and other companies, will come with serious consequences, and the government must ensure wide consultations, simultaneously preparing the people for what may follow.
Date:30-06-20
Legitimate concern
A final Naga peace accord is key to maintenance of law and order in the State
Editorial
By writing a strong letter to Nagaland Chief Minister Neiphiu Rio, alleging that “law and order has collapsed” in the State and that armed gangs “who question the sovereignty and integrity of the nation” had challenged its authority by engaging in blatant “extortion” and siphoning off funds meant for development work, Governor R.N. Ravi has thrown down the gauntlet to the ruling Nationalist Democratic Progressive Party-led government, in which the BJP is a coalition partner. The Governor went on to write that functions such as “transfer and posting of officials” who are in charge of law and order above the district level will be done with his approval, as proposed under Article 371A(1)(b) of the Constitution. In a way, he was only voicing the concerns of sections of civil society over the slide in law and order; illegal collections by armed groups have been an issue for several years. In its response to the letter, the insurgent National Socialist Council of Nagalim-Isak Muivah (NSCN-IM), which has been observing a ceasefire with the government for the last 23 years, has said the group was only engaged in collecting “taxes”, suggesting that the Governor was not inaccurate in his description. But his letter has put the State government in a difficult situation.
The much touted peace accord with the insurgent groups involved in the long-standing Naga conflict is yet to be achieved, despite the Centre’s push to conclude it last year. Mr. Ravi has remained the Centre’s interlocutor, a position he took up in 2015, even after becoming the State Governor in August 2019. Despite the Centre’s heady statements heralding a Naga peace accord since 2015, it is nowhere close to finalising it with the groups. In some ways, this is due to the NSCN-IM’s obstinacy such as its insistence on retaining a separate flag and a Constitution for the State of Nagaland and its unwillingness to dismantle its parallel administrative and paramilitary structure. The distrust it invokes among other Naga organisations besides other north-eastern governments because of its core ideology of a “greater Nagalim”, and the inherent difficulties in getting other insurgent actors on board have made this a conflict that persists despite the ceasefire and a problem that does not lend itself to a quick solution. Yet, without an agreement to rein in all the insurgent groups, the State government will have little leeway in imposing its will and prevent the blatant extortion that is hampering development and law and order. The ball is therefore in the Centre’s court, and by extension its interlocutor, Mr. Ravi’s, in finding a way to address this knotty issue. This the Governor must do, not by usurping the authority of the State government in governance matters, but by patiently refocusing on the peace process.
Date:30-06-20
Grain aplenty and the crisis of hunger
The focus on One Nation One Ration Card is misplaced when what is needed is a universal Public Distribution System
Dipa Sinha teaches at Ambedkar University Delhi
With the economic crisis continuing on the one hand and the health system crumbling under the burden of rising COVID-19 cases on the other, it is clear that it will take a long time for things to get back to “normal”. Unemployment is high and it will take a while for lost livelihoods to be rebuilt, especially given the fact that India was already facing an economic slowdown along with high levels of inequality. Among other interventions to revive demand in the economy and create employment, it is absolutely essential that food support in the form of free/subsidised grains is made available to all without any disruptions.
An inadequate response
As a measure to address hunger, the central government announced as part of the ₹1.70-lakh crore relief package under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) in the last week of March that it would provide 5kg of foodgrains and 1 kg of pulses for free to all those who are beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA) for three months.
As it became obvious that many were not part of the NFSA, the government, in May, almost two months after the lockdown was initiated, announced its expansion to cover an additional eight crore individuals for two months to ensure that migrants are included under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package. This basically meant each State being given foodgrain to the tune of 10% more than what they normally get under the NFSA. Many States were already covering more beneficiaries than was allotted to them by the NFSA, and some States made additional temporary provisions for these two months.
What needs to be done
As many have argued, this is an inadequate response. What is required is a universal Public Distribution System (PDS) to ensure that nobody is excluded. What is also an urgent need now is for the food support announced as part of the PMGKAY and Atmanirbhar package to be extended for a longer period, as both end in June. The president of the Indian National Congress party, Sonia Gandhi, wrote to the Prime Minister last week seeking an extension in the distribution of free foodgrains until September (another three months). It has also been reported that the Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan, in a video conference with State food ministers/secretaries on June 18, said that “around 10 States have written to the Ministry to extend the distribution of free food grains under the PMGKAY for three more months”. However, the government has not yet announced any such extension.
Rather, the government seems to be indicating that all problems of exclusion will be resolved once the One Nation One Ration Card scheme is expanded across the country, which is supposed to be achieved by March 2021. Under ONOC, a beneficiary can receive ration entitlements as under the NFSA from any fair price shop in the country using her/his Aadhaar number and biometric authentication. This will apparently be possible once the Aadhaar numbers of all members enlisted in ration cards are seeded, which will enable transactions under the Public Distribution System across the country to be brought on to one digital platform. It has been announced that ONOC is operational in 20 States.
Biometric authentication
Portability across States is an important and valid concern that needs to be ensured so that migrant workers can access their entitlements. ONOC, however, has a number of problems in the way it has been conceived, being Aadhaar-based. The experience of biometric authentication using electronic point of sale (ePoS) machines so far suggests that it results in exclusion of some of the most marginalised because of multiple reasons including network issues, authentication failure and so on. Keeping these concerns aside for now, it must be noted that ONOC is definitely not a solution to the immediate crisis of hunger that continues in the aftermath of the lockdown.
The integrated management of PDS (IM-PDS) portal, which gives real time data on transactions under ONOC, shows that for the month of May, there were a total of 378 transactions (3,077 beneficiaries) under ONOC and 479 transactions (3,856 beneficiaries) in June (as on June 29, 2020). The figures for April are even lower. Ironically, Mr. Paswan is reported to have said in the same videoconference that, “in the time of Covid-19 pandemic, the scheme proved immensely beneficial for migrant labourers, stranded and needy persons to access their quota of food grains through ONOC portability”. It must not be forgotten that lakhs of migrants were stranded in different places without access to food.
Overflowing granaries
This emphasis on ONOC is an obfuscation, while the real issue is of burgeoning food stocks along with widespread hunger. If we include unmilled paddy, foodgrain stock in the Food Corporation of India has now risen to almost 100 million MTs while the buffer stock norms is 41 million MTs. This will increase even more as there is another week of procurement open in the rabi marketing season; there will be another round of procurement of kharif crop in a few months (49.9 million MTs of rice was the procurement during the kharif marketing season in 2019-20). A universalised PDS giving 10kg of foodgrains per person per month for another four months requires about 47 million tonnes in total, assuming that nearly 85% of the population actually lifts their rations. It can be safely assumed that the rich will automatically self-select themselves out of the system. This is indicative and the actual requirements would most likely be lower.
It is unfathomable why the PDS is not being universalised immediately especially when food stocks are at such a historic high. The government seems to be hoping to get rid of grain through the Open Market Sale Scheme (OMSS) where it sells the grains at prices lower than the procurement cost but much higher than the issue prices under PDS, so that the fiscal consequences can be contained. Earlier experiences with the OMSS do not spell much hope that this plan of the government will be successful. In the period 2017-18 to 2020-21 (up to first week of June), only 16.6 million tonnes of rice and wheat have been sold under the OMSS. The quantity sold each year was less than the quantity offered. Moreover, one-third of all sales was to State governments (almost all the rice) thereby shifting the subsidy burden to State governments. If not OMSS to private buyers, the only other options left are to either export them or let the grain go waste. Needless to say, choosing any of these options while people go hungry is nothing less than criminal.
प्रवासी मजदूर, उद्योग और सरकार की दुविधा
संपादकीय
देश में कपड़ा और केमिकल उद्योग, भवन निर्माण, खनन व कृषि जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टर मजदूरों बिन ठप पड़े हैं। बड़े शहरों से चार्टर्ड हवाई जहाज इनको लाने के लिए नजदीक के एयरपोर्ट भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्पादन का पहिया इनके बिन आगे बढ़ ही नहीं सकता। उधर रेलवे के बुकिंग आंकड़ों के अनुसार यूपी व बिहार से मुंबई के लिए जाने वाली 11 में से 8 ट्रेनें 26 से 30 जून तक के लिए पूरी तरह उन प्रवासी मजदूरों से भर गई हैं, जो फिर से काम पर लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र के गृहमंत्री का कहना है कि रोजाना 15 हजार मजदूर लौट रहे हैं। सरकार की अजीब समस्या है कि पीएम ने घर पहुंचे लाखों प्रवासी मजदूरों को घर के पास ही काम देने का वादा किया व ग्रामीण भारत के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपए से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत होने की बात कही। इसके कुछ ही दिनों पहले उन्होंने उद्योगों का आह्वान किया कि वे फिर से उत्पादन शुरू करें और खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ रुपए ऋण की अलग से व्यवस्था की। उधर मजदूरों का बड़ा वर्ग बड़े शहरों में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यही कारण है कि देश के छः प्रमुख राज्यों यूपी, बिहार, राजस्थान, मप्र, झारखण्ड और छत्तीसगढ़-जहां से श्रमिक औद्योगिक राज्यों में जाते हैं, वहां मनरेगा में काम पाने वालों की संख्या दूनी से पांच गुनी हो गई है। हालांकि इन मजदूरों की आय अपने गृहराज्य में उतनी नहीं है, जितनी उन्हें औद्योगिक नगरों में थी। जाहिर है आने वाले दिनों में उद्यमियों का सरकार पर दबाव होगा कि वह ऐसी योजनाएं न बनाए, जिनसे श्रमिक न तो जी सकें, न मर सकें क्योंकि उससे श्रमिक की प्रतिभा ग्रामीण भारत का विकास करे या न करे, उद्योग खत्म हो जाएंगे और तब भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। सरकार के लिए आगे खाई और पीछे कुआं है।
देशघाती चीनी आयात
संपादकीय
चीन से आयात में कटौती के कदम उठाने से पहले सरकार और प्रमुख औद्योगिक संगठनों के बीच बातचीत जरूरी है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि आज जो स्थिति बनी, उसके लिए एक के बाद एक सरकारों के साथ कारोबार जगत भी जिम्मेदार है। चीन पर जरूरत से ज्यादा आर्थिक निर्भरता की चिंता तभी की जानी चाहिए थी, जब उसके साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। इस मामले में जैसा ढुलमुल रवैया हमारी सरकारों ने अपनाया, वैसा ही दुनिया के अन्य देशों की सरकारों ने भी। अड़ियल और अहंकारी चीन को दुनिया का कारखाना बनाने का काम तब भी होता रहा, जब यह दिख रहा था कि वह अनुचित तौर-तरीके अपनाने में लगा हुआ है। कायदे से विश्व को तभी चेतना चाहिए था, जब चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके अपने निर्यात को आकर्षक बनाने में लगा हुआ था। कम से कम भारत को तो खास तौर पर चेतना चाहिए था, क्योंकि वह उन वस्तुओं के लिए भी उस पर निर्भर हो रहा था, जो बहुत आसानी से देश में बनती थीं। दुर्भाग्य से न तो हमारे नीति-नियंता चेते और न ही कारोबार जगत के लोग। नतीजा यह हुआ कि बिजली की झालर, अगरबत्ती और धागे से लेकर गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां तक चीन से आने लगीं। आज यदि यह स्थिति है कि चीन से यकायक आयात रोक देने से तमाम भारतीय उद्योग कच्चे माल और उपकरणों की कमी से दो-चार हो जाएंगे तो इसके लिए हमारी आर्थिक-व्यापारिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं। आखिर देशहित के प्रतिकूल साबित होने वाली आर्थिक-व्यापारिक नीतियां क्यों अपनाई गईं? क्या आर्थिक हितों की चिंता किए बगैर देश के हितों की रक्षा संभव है? क्या डब्ल्यूटीओ के प्रावधान यह कहते हैं कि कोई देश किसी अन्य देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए?
यह ठीक है कि लद्दाख में चीन की धोखेबाजी के बाद हमारी आंखें खुल गईं, लेकिन अच्छा होता कि हम समय रहते चेतते और अपने परंपरागत उद्योगों की चिंता करते। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाए कि चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने में कोई ढिलाई न बरती जाए। नि:संदेह चीन से होने वाले आयात में कटौती के पहले आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए वैकल्पिक बाजार खोजना होगा, लेकिन यह सही समय है कि भारतीय उद्योग जगत अपनी सामर्थ्य पहचाने और उन वस्तुओं के निर्माण के लिए कमर कसे जिनका उत्पादन पहले होता था अथवा जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। इससे न केवल ‘लोकल के लिए वोकल” का नारा सार्थक होगा, बल्कि उन देशों में भारतीय उत्पादों के लिए बाजार भी मिलेगा, जो चीन से दूरी बना रहे हैं।
Date:30-06-20
तकनीक की ताकत को पहचाने भारत
भरत झुनझुनवाला , ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार हाइपरसोनिक्स, 5-जी इंटरनेट, जेनेटिक्स, र्आिटफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रीडी प्रिंटिंग संबंधी तकनीक से ही यह तय होगा कि विश्व पर किसका दबदबा रहेगा? नई तकनीकों पर पेटेंट लेने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन यानी वाइपो में अर्जी दाखिल की जाती है जिससे उस तकनीक पर विश्व में पेटेंट धारक का एकाधिकार स्थापित हो जाए। वाइपो के अनुसार गत वर्ष चीन ने अमेरिका से अधिक संख्या में पेटेंट की अर्जियां दाखिल की हैं। 1999 में चीन ने केवल 300 अर्जी दाखिल की थीं जो गत वर्ष 59000 हो गईं, जबकि अमेरिका द्वारा केवल 58000 अर्जियां दाखिल की गईं। इस तरह अमेरिका चीन से पिछड़ गया। यह भी सामने आया कि चीन की कंपनी हुआवे लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पेटेंट फाइल करने वाली वैश्विक कंपनी बन गई है। स्पष्ट है कि चीन विश्व का तकनीकी गुरु बन चुका है। चीन की इस तकनीकी बढ़त का कारण वहां की सरकार का राजनीतिक संकल्प और वित्तीय सहायता है।
भारत का चीन से एक संबंध निवेश का है जैसे हमारी ओला टैक्सी कंपनी में चीन ने निवेश कर रखा है। यदि समय क्रम में हम इस तरह की कोई और कंपनी बनाकर ओला को मात देने में सफल रहते हैं तो चीन का यह निवेश हमारे लिए लाभप्रद हो जाएगा। इसके विपरीत यदि ओला टैक्सी लंबे समय तक चीन को लाभ कमाकर भेजती रही तो यही निवेश हमारे लिए हानिप्रद हो जाएगा। इसलिए चीन से निवेश बंद करने का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि हममें दम कितना है? यदि हमने घरेलू पूंजी एकत्रित कर ली अथवा सरकार ने पूंजी उपलब्ध करा दी तो चीन से पूंजी न मिलने का हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार व्यापार का विषय है। हमारे माल की उत्पादन लागत अधिक आती है और इसीलिए हम चीन से पिट रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि हम चीन से आयात नहीं करते तो हमें स्वयं तो महंगे माल की खपत करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ हम विश्व बाजार से बाहर हो जाएंगे। चीन से व्यापार करें या न करें, दोनों स्थिति में हम मार खाएंगे। यदि हम व्यापार करेंगे तो चीन का सस्ता माल हमारे बाजार में आएगा और हमारे उद्योगों को नष्ट करेगा। अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो हमारे माल का उत्पादन महंगा पड़ेगा और हम पुन: मार खाएंगे। इसलिए आज विषय यह नहीं कि हम चीन से व्यापार करें या न करें? विषय यह है कि क्या हम अपने माल को चीन की तरह सस्ता बना सकते हैं?
आखिर हम तकनीक के सृजन में चीन से कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? 1950 में ही नहीं, बल्कि 1980 में भी हम चीन से आगे नहीं तो उसके बराबर थे। अब फिर से बराबरी और बढ़त हासिल करने के लिए हमें वित्तीय सहायता और राजनीतिक संकल्प, दोनों पक्षों पर विचार करना होगा। भारत सरकार द्वारा जारी 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि पिछले 20 वर्षों से रिसर्च पर देश की कुल आय या जीडीपी का केवल 0.7 प्रतिशत रकम खर्च की जा रही है, जबकि चीन द्वारा 2.1 प्रतिशत, लेकिन यह ध्यान रहे कि चीन का जीडीपी हमसे लगभग पांच गुना है इसलिए शुद्ध रकम में हम चीन के द्वारा खर्च की जा रही रकम का केवल सात प्रतिशत रिसर्च में निवेश कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन में जा रहा है। चीन के सरकारी कर्मियों का वेतन प्रति व्यक्ति जीडीपी का 1.5 गुना है जबकि भारत में 4.6 गुना। मेरा मानना है कि 20 वर्ष पूर्व लागू पांचवें वेतन आयोग के बाद से भारत सरकार की स्थिति ऐसी रही ही नहीं कि वह शोध-अनुसंधान में अपेक्षित निवेश कर सके। पहले सरकार को अपना घर ठीक करना होगा। अपनी खपत में विशेषकर वेतन और पेंशन में कटौती करनी होगी। यह देखना होगा कि सरकारी र्किमयों को बढ़े हुए वेतन देना ज्यादा जरूरी है या फिर रिसर्च में निवेश करना?
तकनीकी पिछड़ेपन का दूसरा कारण राजनीतिक संकल्प है। यह किसी से छिपा नहीं कि हमारे अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों एवं रिसर्च संस्थाओं की स्थिति लचर है। कुछ समय पूर्व किसी विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे काम न करने की आदत पड़ गई है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद काम न करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। यहां बताते चलें कि अमेरिका की अब तक की तकनीकी अगुआई के पीछे अमेरिकी विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चीन में भी वहां के विश्वविद्यालयों की भूमिका है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय रिसर्च करने के स्थान पर केवल छात्रों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। भारत को चेतना चाहिए। यह समय चीन की दबंगई पर हाहाकार करने का नहीं है। चीन विश्व से अलग-थलग पड़ने वाला नहीं है। तुलसीदास ने कहा है, ‘समरथ को नहीं दोष गोसाईं।’ साफ है कि भारत को पहले स्वयं को समर्थ बनाना होगा। इसके लिए शिक्षा और शोध संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने पर सबसे अधिक जोर देना होगा। सरकार को अपने बजट को खपत के स्थान पर रिसर्च में निवेश की तरफ मोड़ना होगा। वेतन-पेंशन में कटौती करके रिसर्च में 1000 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सरकारी विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को सुधारने के साथ निजी संस्थानों को ठेके पर रिसर्च का काम देना होगा।
जब हम तकनीक के क्षेत्र में कुछ बेहतर और नया करेंगे तभी हम चीन से लोहा ले सकेंगे। इस समय हम चीन से निवेश लें या न लें, व्यापार करें या न करें, चीन का माल खरीदें या न खरीदें, हर हालत में स्थिति गंभीर बनी रहेगी। साफ है कि चीन से निपटने के मामले में तात्कालिक ही नहीं, दीर्घकालिक रणनीति बनाने की भी जरूरत है। इस जरूरत की र्पूित प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।
Date:30-06-20
विश्वास और विश्वसनीयता का संकट कैसे हो दूर?
जैमिनी भगवती
रूस का एक सूत्र वाक्य है कि यकीन करो लेकिन पुष्टि भी करो। मिखाइल गोर्बाचेफ को चिढ़ाने के लिए रोनाल्ड रीगन प्राय: दोनों देशों की बैठकों में इसे दोहराते रहते थे। विश्वास करना और पुष्टि करना निस्संदेह नागरिकों और सरकार के बीच सफल रिश्ते के बुनियादी तत्त्व हैं। इसी तरह भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होती है और अपने आर्थिक साझेदारों को देश की सुरक्षा में साझेदार बनाना होता है। इसके लिए वह व्यापार और निवेश संबंध कायम करता है।
मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना गलवान घाटी में पैंगोग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के इलाके तथा उससे लगी पहाडिय़ों पर काबिज है। अब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि गत 22 जून को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर हुई वार्ता के बाद क्या चीन के सैनिक पिछले वर्ष की स्थिति में लौटेंगे या नहीं। भारत और चीन के बीच सीमा पर कोई औपचारिक सहमति नहीं है। इसके बजाय करीब 3,460 किलोमीटर लंबी तथाकथित वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो दोनों देशों को अलग करती है। भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि दोनोंं देशों की सेनाएं एलएलसी के आसपास गश्त करती हैं लेकिन उन्हें स्थायी ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं है। चीन सीमांकन को लेकर ढिलाई बरतता रहा है और एलएसी के आसपास कोई स्थायी ढांचा न विकसित करने को लेकर भारत के साथ कोई स्पष्टता नहीं है। एक के बाद एक भारतीय सरकारों ने चीन की इस हरकत के बावजूद ऐसे मानचित्र जारी नहीं किए जो एलएसी को लेकर भारत की समझ को एकदम स्पष्ट करते हों। क्या भारतीयों को हमेशा एलएसी पर भारत की स्थिति को लेकर अंधेरे में रखा जाएगा?
सन 1993 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)1.7 लाख करोड़ डॉलर था जो भारत के 1.2 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी से 1.4 गुना था। सन 2019 में यह अंतर बहुत बढ़ गया है और चीन के 27.3 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के बजाय भारत का जीडीपी 11 लाख करोड़ डॉलर रह गया है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से ढाई गुना बड़ी हो चुकी है (स्रोत: आईएमएफ)। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को देखते हुए लगता है चीन ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते और सन 2008 में वित्तीय संकट के बाद भारतीय जमीन हथियाने का मन बना लिया था।
अप्रैल 2017 में जब दलाई लामा तवांग की यात्रा पर गए थे तब चीन ने कड़ा विरोध किया था। उसने दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। भारत सरकार चीन के ऐसे प्रतिरोध को नकारती रही है। शायद चीन धीरे-धीरे भारत के उत्तर में उन इलाकों को हथियाना चाहता है जहां बौद्ध आबादी अधिक है। वह इस हिस्से को तिब्बत मेंं मिलाना चाहता है। भारत को दवाओं, वाहन, मोबाइल फोन और बिजली के उपकरणों के मामले मेंं चीन के आयात पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी। इसके साथ ही भारत के आधिकारिक वक्तव्यों में इन बातों का उल्लेख होना चाहिए कि कैसे तिब्बत के प्रवासी अपने घर से अलग-थलग हैं। उसे ताइवान तक पहुंच बनानी चाहिए। भारत की यह आशंका हो सकती है कि चीन कश्मीर में और पूर्वोत्तर के राज्यों में जवाबी कार्रवाई करेगा।
बीते पांच वर्ष में भारत का रक्षा व्यय जीडीपी के करीब 2.5 फीसदी रहा और इसका 53 फीसदी हिस्सा वेतन और पेंशन में गया। देश की रक्षा तैयारी कम लागत में नहीं हो सकती है और इस व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 4 फीसदी तक पहुंचाना होगा। यदि स्वरोजगार वाले लोग अपनी सही आय घोषित करे तो सरकार इसके लिए जरूरी वित्तीय संसाधन जुटा सकती है। वर्ष 2019 में 25 लाख लोगों ने आय कर में यह जानकारी दी थी कि उनकी आय प्रति माह 83,000 से अधिक है।
मौजूदा कोविड-19 महामारी की बात करें तो अगर केंद्र और राज्य सरकारोंं के बीच आपसी विश्वास मौजूद हो तो परिणाम कहीं अधिक बेहतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए करीब एक पखवाड़ा पहले देश के टेलीविजन में दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में एक चिकित्सक को आम आदमी पार्टी के विधायक से विवाद करते हुए दिखाया गया। चिकित्सक का कहना था कि मौजूदा तनावपूर्ण समय में अगर दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों के चिकित्सकों पर यकीन नहीं करती तो कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती।
आखिरकार नर्स और चिकित्सक ही अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड तथा अन्य मरीजों का इलाज कर रहे हैं। किसका इलाज किया जाए, कोविड जांच की कीमत क्या रखी जाए और अस्पतालों में कमरों की कीमत क्या रखी जाए यह सब केंद्र और राज्य सरकारों तथा निजी चिकित्सकों को पहले लॉकडाउन की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर तय कर लेना था यानी यह काम मार्च 2020 तक हो जाना चाहिए था। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि निजी अस्पतालों में इसकी दरों का कोई मानकीकरण नहीं है जबकि अस्पतालोंं के लिए जमीन का आवंटन रियायती दर पर किया जाता है।
देश की सर्वोच्च अदालत को हर तरह के विवाद में अंतिम निर्णय देना पड़ता है, फिर चाहे वह पूजा स्थल से जुड़ा हो, क्रिकेट से या फिर कॉर्पोरेट अधिग्रहण और करों से। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल और विभिन्न आयोगों के सदस्य बन जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के ये लाभ ही हितों में टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। इन परिस्थितियों के बीच तार्किक यही होगा कि सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन 500 फीसदी बढ़ा दिया जाए लेकिन इस शर्त के साथ कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। देश में निजी बैंकों और स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ प्रति माह 30 लाख से 80 लाख रुपये तक पाते हैं। वहीं बड़े वकील भी अदालत में पेश होने के लिए भारी भरकम राशि लेते हैं।
उनके फैसलों के प्रभाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 20 लाख रुपये का मासिक वेतन देना बहुत अधिक नहीं होगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद लेने से रोकने के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। इससे सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में निष्पक्षता पर यकीन बढ़ेगा।
घरेलू और विदेशी कंपनियों तथा व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि देश की जांच एजेंसियों, नियामकों और अदालतों के समक्ष दशकों से लंबित मामले तेजी से निपटाए जाएं। अंतहीन देरी से भरोसा कम होने लगता है। जहां तक चीन तथा अन्य देशों के साथ रिश्तों की बात है, भारत को शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनोंं के बजाय अनुमान आधारित विश्लेषणों के साथ काम करना होगा।
Date:30-06-20
कोविड काल के कदम तय करेंगे हमारे भविष्य की सूरत
सुनीता नारायण
यह दौर हमारी जिंदगी का शायद सबसे अटपटा एवं उथलपुथल भरा समय है और सबसे ज्यादा उलझन वाला भी है। कोरोनावायरस हमारी दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों को उजागर करता दिख रहा है। एक तरफ दिल्ली समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में हवा पहले से काफी साफ होने की खबरें हैं। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने के भी प्रमाण हैं। मानव की सहनशक्ति, संवेदना और सबसे ऊपर स्वास्थ्य देखभाल एवं आवश्यक सेवाओं में लगे लाखों लोगों की स्वार्थरहित मेहनत भी नजर आती है।
दूसरी तरफ, हमने संक्रमण से बचने की कोशिश में प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा दिया। शहरों में घरेलू कचरे को छांटने का काम रोका जा रहा है क्योंकि बढ़ते मेडिकल कचरे और प्लास्टिक से बने पीपीई किट का बोझ ही नहीं संभाला जा रहा है। इस तरह हम पीछे लौट रहे हैं। फिर लोग अब सार्वजनिक परिवहन साधनों से नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें भीड़भाड़ में जाने से संक्रमित होने की आशंका है। इस तरह शहरों में लॉकडाउन की बंदिशें छंटने के साथ ही सड़कों पर निजी वाहनों की आमद बढऩी तय है। जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने वाले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के मामले में भी यही स्थिति है।
इस समय हम इंसानी फितरत का सबसे बुरा रूप भी देख रहे हैं। समाज के कमजोर तबकों और लॉकडाउन से बेरोजगार हुए श्रमिकों को उनके गांव पहुंचाने और पैसे एवं भोजन मुहैया करा पाने में नाकामी से लेकर लोगों को धर्म एवं जाति के खांचों में बांटने की निष्ठुरता भी देखी गई। और समय पर मदद न मिल पाने से अपने करीब लोगों को गंवा देने वाले तमाम लोगों की मुसीबत के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है।
लेकिन हमें आगे की तरफ देखना चाहिए क्योंकि कोरोना रूपी इस सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी होगी और अब हम जो दुनिया बनाएंगे, वही हमारा भविष्य होगा। यह भी साफ हो जाना चाहिए कि यह जवाब ढूंढने की एक खुली कोशिश या बयानबाजी भर नहीं है। यह स्वास्थ्य संकट चरम पर होने के समय असंभव काम कर दिखाने के बारे में है-चीजों को अलग ढंग से करने के तरीके तलाशना है। हम सामान्य स्थिति की बहाली का इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर यह न तो नया होगा और न ही अलग। और ऐसा करना मुमकिन भी है। रणनीति ऐसे कल्पनाशील जवाब तलाशने की है जो विभिन्न चुनौतियों से पार पा सके। अपने शहरों में वायु प्रदूषण का ही मामला लीजिए। हम जानते हैं कि हवा में जहर घोलने में बड़ा योगदान गाडिय़ों का है। भारी वजन ढोने वाले ट्रक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं जो हमारे शहरों के भीतर आते-जाते रहते हैं। जनवरी में करीब 90,000 ट्रक हर महीने दिल्ली में आते थे और अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान इन ट्रकों की संख्या घटकर 8,000 रह गई थी। फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद आवाजाही बढऩे पर हम प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं?
वैसे भारत ने लॉकडाउन के दौरान ही अधिक स्वच्छ ईंधन एवं वाहन तकनीक की तरफ कदम बढ़ाए हैं। भारी वाहनों के मामले में इस बदलाव का मतलब यह होगा कि अप्रैल से पहले के बीएस-4 और अप्रैल से लागू हुए बीएस-6 ईंधन का उत्सर्जन 90 फीसदी तक कम हो जाएगा। ऑटोमोबाइल उद्योग इस समय भारी वित्तीय दबाव में है। यहां हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर सरकार पुराने ट्रकों की जगह नए मानक वाले ट्रक खरीदने के लिए ट्रक मालिकों को सब्सिडी की योजना लेकर आती है तो यह पूरे खेल का नक्शा बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि पुराने वाहन कबाड़ घोषित हो जाएं और किसी दूसरी जगह पर प्रदूषण न फैला सकें।
सार्वजनिक परिवहन के मामले में भी यही स्थिति है। यह क्षेत्र भी इस समय सुरक्षा को लेकर दबाव में है। लेकिन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बगैर हमारे शहरों में आवाजाही नहीं हो सकती है। लिहाजा अब हमें इसकी अहमियत समझनी है। वाहनों को नहीं बल्कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर शहरों का नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा सकता है। हमें पूरे एहतियात के साथ सार्वजनिक परिवहन दोबारा शुरू करने की जरूरत है। हमें तेजी से इसे लागू करने और साइकिल एवं पैदल चलने वालों को सहूलियत देने के तरीके तलाशने की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे शहरों में लोगों के सफर का बड़ा हिस्सा पांच किलोमीटर से कम दूरी ही होता है। लिहाजा ऐसा कर पाना संभव है।
लेकिन आज के समय हमें जिस स्तर का गतिरोध देखने को मिला है, उसी तरह की प्रतिक्रिया भी दिखानी होगी। ऐसा कर पाना संभव है लेकिन इसके लिए कल्पनाशीलता एवं जुनून के साथ मिलजुलकर काम करने की जरूरत है। जब उद्योग एवं उसके प्रदूषण की बात आती है तो ईंधन को कमतर करके दिखाया जाता है। अगर हम ईंधन को ही बदलकर कोयले से प्राकृतिक गैस की तरफ ले जाते हैं तो प्रदूषण में भारी गिरावट आएगी। फिर अगर हम दहन आधारित इंजन के बजाय बिजली से चलने वाली गाडिय़ों की तरफ रुख करते हैं और वह बिजली भी अगर प्राकृतिक गैस, पनबिजली, बायोमास और नवीकरणीय स्रोतों से आती है तो पहले स्थानीय प्रदूषण को कम करेगा और फिर जलवायु परिवर्तन से लडऩे में भी मददगार होगा। एक बार फिर यह कर पाना भी मुमकिन है।
लेकिन यह सब इस विश्वास से उपजा है कि हम इंसान एक बेहतर कल चाहते हैं। कोविड-19 महज एक भूल या एक असुविधाजनक हादसा न होकर एक असमान एवं विभाजक समाज बनाने और प्रकृति एवं अपने स्वास्थ्य को कमतर आंकने वाले हमारे कदमों का ही नतीजा है। ऐसे में हम इतने भोले नहीं हो सकते हैं कि आने वाला कल बेहतर ही होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब हम उसे ऐसा बनाते हैं।
अस्पतालों का भी हो इलाज
अवधेश कुमार
इस कटु सच को स्वीकार करने में हमने काफी देर कर दी कि देश में सबसे उत्तम और सक्षम मानी जाने वाली राजधानी दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा स्वयं अनेक गंभीर रोगों का शिकार है। गृहमंत्री अमित शाह को आगे आकर अस्पताल का औचक निरीक्षण करना पड़ा। दिल्ली अर्ध केंद्रशासित प्रदेश है तो यह संभव भी हुआ। अन्य राज्यों में तो कर भी नहीं सकते।
अमित शाह को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सहित अन्य संबंधित मंत्रियों‚ अधिकारियों‚ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन तथा नगर निगमों के मेयरों के साथ बैठक करनी पड़ी। कई बड़े फैसले हुए। दिल्ली के बाहर से चार आईएएस अधिकारियों को तथा केंद्र के दो अधिकारियों को लगा दिया गया। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस आठ हजार कोरोना बेड वाले 500 रेलवे कोच दिल्ली को मिल चुका है। निजी अस्पतालों के बारे में भी कुछ निर्णय हुए हैं‚ जिनमें इनकी घोषित दर से 60 प्रतिशत कम राशि पर बेड उपलब्ध कराना‚ टेस्ट के शुल्क में कमी आदि शामिल है। दिल्ली के छोटे अस्पतालों के लिए कोविड 19 के लिए सही जानकारी और दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक समिति गठित हुई है। इन सबसे दिल्लीवासियों का दिल्ली में रहने वालों के अलग–अलग राज्यों में परिवारों और रिश्तेदारों का भय थोड़ा कम हुआ होगा‚ जीवन को लेकर उम्मीद जगी होगी। प्रश्न है कि क्या इतना पर्याप्त है या इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता हैॽ इसका सीधा उत्तर है कि प्रयास और कदम दोनों स्वागत योग्य हैं‚ लेकिन दिल्ली के विफल साबित हो चुके स्वास्थ्य ढांचे को वर्तमान संकटों और चुनौतियों से मुकाबले के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं।
दिल्ली के साथ हमें देश की वित्तीय राजधानी मानी जाने वाली मुंबई के बारे में भी इसी तरह विचार करना चाहिए जहां स्वास्थ्य महकमा ही लगता है कोविड 19 का शिकार है। भविष्य के कदमों पर विचार करने से पहले हमें कुछ डरावने यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा। एक‚ दिल्ली और मुंबई या महाराष्ट्र के सरकारी और निजी स्वास्थ्य महकमे ने कोविड 19 के प्रति स्वास्थ्य सेवाओं की अपनी जिम्मेवारी तो छोडि़ए‚ आम संवेदनशीलता‚ मनुष्यता और इंसानियत का भी व्यवहार नहीं किया है। दूसरे‚ केंद्र सरकार की अपीलों‚ मार्ग–निर्देशों के साथ राज्य सरकारों के आदेशों और दिशा–निर्देशों तक को इन्होंने काफी हद तक ताक पर रख दिया है। तीसरे‚ निजी अस्पतालों ने मनमाने तरीके से इस अवसर को अधिकतम कमाई का जरिया बना लिया। चौथे‚ मृतकों के शवों तक का जैसा अपमान अस्पतालों में हुआ उसकी हम आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इन सबके अलावा हम यह क्यों नहीं सोचते कि कोविड–19 के अलावा अन्य प्रकार की बीमारियों के मरीजों के साथ क्या हो रहा हैॽ जब तक केंद्र एवं राज्य सरकारें इन सबका एक साथ विचार नहीं करती व्यवस्था आम व्यक्ति के लिए मारक बनी रहेगी। तो क्या किया जाएॽ
केंद्र को राज्य सरकारों यानी दिल्ली और महाराष्ट्र के सारे सरकारी अस्पतालों का प्रशासन वर्तमान प्रबंधन से छीनकर अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरे‚ सारे निजी बड़े अस्पताल‚ जो जनता की मुफ्त जमीन पर बने हैं‚ उनको एक निश्चित समय के लिए अधिगृहित किया जाना चाहिए। आपातस्थिति मानकर सरकार में बैठे अधिकारियों को अस्पतालों का प्रशासन सौंपा जाए। आखिर जिस अस्पताल में चार–चार दिन तक मरीजों को इलाज नहीं मिला और वे मर गए‚ या जिनमें शवों को सड़के पर मरे कुत्ते–बिल्लियों की तरह उठाकर कूड़े की पेटियों में रख दिया गया या जहां है वहीं छोड़ दिया गया‚ उन दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर चाहे वो सरकारी अस्पतालों में हों या निजी अस्पतालों में उनमें कुछ संवेदनशीलता से काम करना चाहते हैं‚ लेकिन व्यवस्था के कारण वे बहुत कुछ नहीं कर पाते। वे कैसे काम कर सकें‚ उनके नीचे के स्वास्थ्यकर्मियों पर उनका नियंत्रण रहे तथा उनके निर्देश का पूरी तरह पालन हो इसे सुनिश्चित किया जाए।
इसी तरह निजी अस्पताल अपील और मार्ग निर्देश से रास्ते पर नहीं आने वाले। गृहमंत्री ने एम्स के डॉ. पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई‚ जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निजी अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए बेड से लेकर आईसीयू आदि की दर निर्धारित कर दी गई है। सारे अस्पतालों का स्टिंग सामने आ चुका है‚ जिसमें वे लिखते कुछ हैं और मांगते कुछ। पांच–सात लाख नकद जमा करवाकर मरीजों की भर्तियां कर रहे हैं। उन सारे स्टिंग को आधार बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज की हालत में आप कुछ भी कर लें निजी बड़े अस्पताल बिना मोटी रकम के आपको स्वीकार ही नहीं करते। इन अस्पतालों का दायित्व अगर सेना के उच्चाधिकारी को सौंप दिया जाए तो वर्तमान समय के लिए बेहतर हो। सरकारी अस्पतालों की तरह निजी अस्पतालों के कुकृत्यों की जांच के लिए उच्चाधिकारी समिति गठित हो और उसकी अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई हो। उनसे मरीजों से लूटा गए धन वापस लिया जाए। कोविड के भय में दूसरी बीमारियों के मरीजों से भी कई गुणा ज्यादा रकम वसूली जा रही है और लोग मजबूरी में दे रहे हैं।
आखिर यह कौन सी वैज्ञानिकता है कि जिस किसी को भी बुखार है उसे किसी अस्पताल या जांच घर में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएॽ डॉक्टर ऐसे मरीज को देखना तो दूर अप्वाइंटमेंट तक नहीं दें या दिया हुआ अप्वाइंटमेंट रद्द कर देंॽ बुखार अनेक कारणों से होते हैं। कोई पेट के इन्फेक्शन से परेशान है और उसको बुखार है तो उसे अस्पताल घुसने ही नहीं देंगे। इससे संबंधित दिशा–निर्देश तुरंत जारी हो। अगर किसी के शरीर का तापमान बढ़ा मिले तो उसे वापस करने की जगह बिठाने का एक निश्चित स्थान बनाया जाए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टरों की टीम बीमारी की पूछताछ करे और जरूरत हो तभी कोविड टेस्ट कराए। आपको यदि पेट का कोई बड़ा टेस्ट कराना है तो अस्पतालों ने कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है और उसमें पीपीई किट से लेकर कई प्रकार के शुल्क वसूलते हैं। इस पर रोक लगे। निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों के लिए भी साफ आदेश जारी किए जाएं। न जाने इन चार महीनों में कितने दूसरी बीमारी से ग्रस्त लोग सही इलाज के अभाव में चल बसे और कितने कहां कराहते–छटपटाते पड़े होंगे।
ताकि देश के विकास में सहायक बने कोयला
प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कोयला, खान व संसदीय कार्य मंत्री
कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। यह राष्ट्र को रोशनी और ईंधन देता है। यह ज्यादातर देशों के विकास का बुनियादी ईंधन है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कोयला भंडार के साथ चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक एवं उपभोक्ता है। कोयला उसके विकास को लगातार नई रफ्तार दे रहा है। भारत में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कोयला 130 करोड़ देशवासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराए जाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। किंतु एक बड़ा सवाल करोड़ों भारतीयों के मन में है कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार का स्वामी और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक क्यों है, सबसे बड़ा कोयला निर्यातक क्यों नहीं?
इस सवाल का जवाब उस काले अतीत में छुपा है, जब गलत नीतियों एवं व्यापक कुप्रबंधन के रास्ते भारतीय कोयला क्षेत्र को घोटालों, भ्रष्टाचार और गैर-पारदर्शिता का पर्याय बना दिया गया था, जिसे सबने बखूबी देखा और सुना है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सत्ता में आई, तब उस वर्ष 2013-14 में देश का कोयला उत्पादन महज 5,660 लाख टन था, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 7,290 लाख टन कोयले का उत्पादन किया, जो देश के इतिहास में रिकॉर्ड उत्पादन है। 2014 में देश के बड़े बिजली घरों में से दो-तिहाई के पास सात दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा था, लेकिन आज देश के बिजली घरों के पास 28 दिनों का कोयला स्टॉक उपलब्ध है।
यूपीए शासनकाल की गलत नीतियों ने देश को कोयला आयात के जिस दलदल में धकेला, उसकी एक बानगी देखिए। वित्त वर्ष 2019-20 में देश में कुल 9,580 लाख टन कोयले की खपत हुई, जिसमें 7,070 लाख टन देश ने खुद उत्पादित किया। यानी हमने 2,510 लाख टन कोयले का आयात किया, जो देश की कुल जरूरत का लगभग एक चौथाई है। कोयले के आयात पर देश ने 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की। इस आयात का कुछ हिस्सा कोकिंग कोल का है, जिसे हम पूरी तरह रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में कोकिंग कोल के संसाधन सीमित हैं, किंतु नॉन-कोकिंग कोल का आयात कर देश के बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का व्यय हमें अपराध बोध से ग्रस्त करता है, जिसकी बुनियाद यूपीए शासन ने रखी थी। यह ऐसा ही है, जैसे स्वयं के विशाल तेल भंडार के रहते सऊदी अरब अपने लिए तेल का आयात करे।
हमें गर्व है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) है, जिसने अपने अथक प्रयासों से पिछले छह वर्षों में अपने कोयला उत्पादन में 1,400 लाख टन की अपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की है। सरकार कोल इंडिया को पर्याप्त कोयला ब्लॉक्स, पर्यावरण मंजूरी, भारी पूंजी निवेश की स्वीकृति सहित हरसंभव सहूलियतें दे रही है। आज देश में कोयले की मांग व आपूर्ति में भारी अंतर को पाटने के लिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि देश को निर्बाध रूप से बिजली मिले, जो कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बिना सही मायने में संभव नहीं है। इसी सोच के तहत कोयले को व्यावसायिक खनन के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है, जो भारतीय कोयला उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा व मजूबत ढांचागत सुधार है।
निजी कंपनियां भी अब कोयला खनन करके खुले बाजार में बेच सकेंगी। कोयला खनन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है। कोयले पर निर्भर इस्पात, एल्युमिनियम सहित अन्य औद्योगिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। नया निवेश आने से विकास दर बढे़गी। कोयला ब्लॉक्स की नीलामी से जो भी राजस्व मिलेगा, वह पूरी तरह संबंधित राज्यों को जाएगा। फिलहाल पांच राज्यों- ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है, उनसे इन राज्यों को न्यूनतम 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सालाना राजस्व मिलेगा। कोयला क्षेत्रों में लाखों रोजगार सृजित होंगे व पयालन रुकेगा। कोयला क्षेत्र में सुधार और तेजी के लिए उठाए गए सरकार के साहसिक कदम देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे।
