30-04-2019 (Important News Clippings)
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Date:30-04-19
Break The Silence
Water is one of India’s most pressing issues. You wouldn’t know that from its election discourse
TOI Editorials
Pre-monsoon rainfall from March to April has shown a 27% deficiency. Separately, data put out by government shows that water levels in India’s major reservoirs and river basins have fallen to 21% of its average of the last decade. These signs of water stress are not one-off. They represent growing evidence that one of the biggest long-term challenges we face as a society is to reverse the steadily declining availability of water. India is in the midst of a water crisis. Close to half the country, about 600 million people, faces high to extreme water stress.
The ongoing election campaign explains why the situation in India has worsened over the years. According to Niti Aayog, 75% of households don’t have drinking water on their premises. It’s not just access which is a problem. The quality of water is abysmal. Yet, this critical issue seldom features in any election speech and is never a key campaign issue. Alongside, governments have for decades designed policies which worsen the situation. This needs to change. For inspiration, India need look no farther than Israel which has literally made a desert bloom. It even exports surplus water to Jordan.
Agriculture consumes most of India’s water resources. However, water isn’t placed at the heart of policy. Be it through minimum support price or electricity policy, rational use of water is discouraged. Farmers, like other economic agents, respond to price signals. If water is underpriced, irrational use and depletion will follow. Government assistance to farmers is progressively moving towards cash support. This should make it politically viable to redesign agricultural and power policies which recognise the perilous state of India’s groundwater resources.
A key facet of water policy must be induction of technology to promote reuse. Recycling does take place in India but it’s nowhere close to the level needed. Elsewhere recycling has moved to another level; Singapore recycles water for drinking. It’s unlikely annual precipitation is going to increase in the foreseeable future. But it’s possible to increase the per capita availability of water and enhance quality by using technology. Examples from around the world abound. What India needs today is for water to move to the heart of political discourse. This will put pressure on political parties to redesign policies to better use available water.
Date:30-04-19
Case for EVMs
Polling in the 21st century is in need of more technology, not less
TOI Editorials
With the Lok Sabha elections rolling on across the country, several complaints have been made about malfunctioning EVM-VVPAT machines. Most vocal have been opposition parties, 21 of whom have demanded that 50% of machines should have their VVPAT slips cross-checked. However, this would be akin to returning to counting of paper ballots. And while retro can be chic in fashion, moving back to supposedly move forward is certainly not desirable in our electoral process. It is good that the days of paper ballots are behind us. They were marked by all sorts of malpractices such as ballot box stuffing and booth capturing. The advent of EVM-VVPATs have eliminated those electoral headaches.
If we need more evidence that EVM-VVPATs are a step in the right direction, look at Indonesia. Recently, that country held the world’s biggest single-day election combining presidential, national and regional polls. Voting was estimated to have drawn around 80% of the total 193 million-strong electorate. However, 272 election officials died from overwork counting the millions of paper ballots by hand. That said, even if the Election Commission of India maintains that snags in EVM-VVPATs are miniscule in terms of percentage, efforts to remove all doubts about these machines and improve their efficacy should continue.
In fact, we need more technology in our voting process, not less. True, no technology is 100% foolproof and theoretically any machine/system can be hacked. But that doesn’t mean we throw the baby out with the bathwater. Instead, we should improve our anti-hacking capabilities to make these systems watertight. We should aim for a tech-based voting system that will eventually enable people to exercise their franchise from their homes. This will boost voter participation to near 100%. In March, the Baltic state of Estonia’s parliamentary elections saw almost half the votes cast through e-voting. That should be the vision for our future.
Date:30-04-19
We Are All Leftists Now
More socialism cannot be a cure for the ills of India’s pervasive socialism
Ravi Shanker Kapoor, [ The writer is a freelance journalist.]
Once upon a time, there were two demon brothers – Atapi and Vatapi. They were fond of devouring Brahmins. Vatapi knew the art of transforming himself into non-human forms as also the art of resurrecting from the dead. After ensnaring an unsuspecting Brahmin, Vatapi would transform himself into a goat which Atapi would slaughter and feed to the guest. Then he would call his brother, “O Vatapi, please come.” And Vatapi, tearing apart the victim’s body, would emerge. Then they would eat the victim.
They tried the trick on Agastya Rishi, but he was insightful enough to see the trap. After he finished his meal, Atapi as usual beckoned him. But that didn’t happen. Agastya, rubbing his belly, said, “Vatapi has been digested.” Then he also killed Atapi with his superhuman powers.The myth ignores the impact of digesting a cannibal, of internalising evil. Vatapi was slain but was his killing without consequences?
There is another myth: the Left is dead. It also ignores an important fact: while technically communism is dead, and pinkish intellectuals are mercilessly trolled by the Right, its ideas and ideals are very much alive and kicking. In fact, they have been digested and assimilated. The Left is dead, long live the Left. Communists as a political force may be on the verge of extinction, but some kind of evil Eucharist has ensured that their ideas run through the veins of the body-economic. They have dangerously infected its every vital organ, every limb, muscles and sinews, the marrow of bones – everything.
All political parties have unquestioningly and unthinkingly – indeed almost reflexively – adopted communist precepts and principles; whether it’s the centrist Congress or the supposedly rightwing Bharatiya Janata Party, the most important doctrines of communists and socialists have been accepted. We are all Leftists now. Familiarity with O’Sullivan’s First Law, named after British conservative commentator and journalist John O’Sullivan, would help us understand how the grand old party fell prey to Leftist ideas. It says: “All organisations that are not actually rightwing will over time become leftwing.”
Congress has followed O’Sullivan’s Law. It has been said about the GOP that it is a big tent; at any rate, it once was, accommodating various ideologies, interest groups, etc. After Independence, however, its eclecticism made way for socialism, which debilitated the economy, undermined foreign policy and corrupted politics.
It’s not just the absence of political philosophy that makes political parties vulnerable to the meretricious charms of Leftist doctrines; even BJP, with its pronounced Hindutva, has not been immune to such charms. Consider the class war doctrine. “The history of all hitherto existing society,” wrote Karl Marx and Friedrich Engels in the Communist Manifesto, “is the history of class struggles.” The entire edifice of Marxian historiography and philosophy stands on such erroneous and misleading notions. For, while conflict is an important factor, there are also other factors that have played equally important roles.
Conservatives don’t usually subscribe to conflict theories, so it is not surprising that BJP’s chief ideologue, Deendayal Upadhyaya, disapproved of socialism. He said, “Here [In India] too, there were castes, but we had never accepted conflict between one caste and another as a fundamental concept behind it.” Well, that is theory. In practice, the saffron party seems to have tacitly accepted the class struggle doctrine. Its politicians, policy makers, and technocrats continue to regard prosperity as a zero sum game: if somebody gets wealthy, it has to be at the expense of others.
They regard the rich and poor, industry and agriculture, big industry and MSMEs, consumers and businesses, etc as mutually conflicting groups or entities whose interests ought to be harmonised. Well, that’s what they say, but that’s not what they do all the time. For instance, post-demonetisation schadenfreude (pleasure derived from another person’s misfortune) was politically sold in the spirit of class war. They know it too well that ressentiment (suppressed envy and hatred) is an emotion far stronger than hope.
The zero sum game is the product and function of class struggle, a deeply flawed theory. The truth is that a rising tide raises all boats. Our politicians, however, don’t know, or even want to know, this truth.
In an interaction with industrialists six years ago, Congress president Rahul Gandhi said, “President Kennedy said a rising tide raises all boats. I oversee a women’s self-help group in my constituency whom I told about Kennedy’s remark. They said a rising tide doesn’t raise people who don’t have a boat. We’ve to help build the boat for them. It’s not enough to raise the tide, we’ve to give them the infrastructure to rise with the tide.”
This is a classic misreading of the feedback from the bottom of the pyramid. In this day and age, the poor are poor because of the perpetuation of poverty, and this is because of the continuation of socialism despite the 1991 liberalisation. Instead of deciding to expedite the removal of the vestiges of socialism, Rahul decided to do the opposite. The implicit assumption is that more socialism is the cure for socialism. He has been true to his word, as evident from the Congress’s proposed minimum income guarantee scheme (NYAY). But NYAY, just like BJP government’s PM-Kisan, is an eruption occasioned by the evil that India’s body-economic has absorbed over the decades – the evil of leftwing ideologies.
Date:30-04-19
गलती पड़ी भारी
संपादकीय
उच्चतम न्यायालय का गत 26 अप्रैल को जारी एक आदेश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए गहरे आघात जैसा है। उस दिन शीर्ष न्यायालय ने घोषित किया कि बैंकिंग क्षेत्र का नियामक बैंकों की वार्षिक पर्यवेक्षण रिपोर्ट (एआईआर) से जुड़ी सूचनाएं सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मुहैया कराने संबंधी वर्ष 2015 के उसके आदेश का अनुपालन करने में नाकाम रहा है। उसने आरबीआई को यह सूचना उपलब्ध कराने का अंतिम अवसर देने के साथ ही एआईआर के खुलासे से संबंधित नीति हटाने को भी कहा है। उसका मानना है कि यह नीति आरटीआई कानून की भावना का उल्लंघन करती है।
हालांकि आरबीआई के क्रियाकलाप को निर्धारित करने वाले आरबीआई अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्रीय बैंक को किसी बैंक के लेनदेन संबंधी जानकारियां साझा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर्वोच्च अदालत के मुताबिक, आरटीआई अधिनियम का अनुप्रयोग व्यापक है और इस कानून की धारा 22 में किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों का अध्यारोहण करने की शक्ति का जिक्र है। इस अनुभव से हमें दो सबक सीखने की जरूरत है। आरबीआई को अपनी कानूनी रणनीति पर फिर से गौर करना चाहिए। लगता है कि कानूनी ढांचे के बारे में उसकी समझ गंभीर खामियों से ग्रस्त है। आरटीआई कानून वाणिज्यिक बढ़त या भरोसे पर कायम रिश्ते से संबंधित सूचनाओं को खास रियायत देता है। यह साफ नहीं है कि आरबीआई ने उच्चतम न्यायालय में दलील रखते समय इन रियायतों का हवाला क्यों नहीं दिया या वह शीर्ष अदालत को इसके लिए क्यों नहीं मना सका कि ये प्रावधान बैंक पर्यवेक्षण की गोपनीय रिपोर्ट पर भी लागू होते हैं? आरबीआई एआईआर के उन बिंदुओं को संशोधित कर सकता था जो वाणिज्यिक लेनदेन या विश्वासपरक दायित्वों से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और बाकी सूचनाएं जारी कर देता।
सरकार की विभिन्न शाखाओं से आरबीआई को सुरक्षा देने वाले आरबीआई अधिनियम को लेकर केंद्रीय बैंक में अति-आत्मविश्वास नजर आता है। आरबीआई को विश्वास के इस स्रोत पर दोबारा नजर डालनी चाहिए- न केवल न्यायपालिका बल्कि सरकार की अन्य शाखाओं के भी संदर्भ में। अभी तो यही लगता है कि आरबीआई को दलीलें पेश करते वक्त अधिक चपलता दिखानी चाहिए थी। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि वित्तीय स्थिरता संबंधी आर्थिक सिद्धांत के नजरिये से सबसे अच्छा नतीजा यही निकलता है कि बैंकों के एआईआर गोपनीय बने रहेंगे। लेकिन बैंक की सेहत के बारे में एक व्यापक स्कोर सार्वजनिक करने के लिए यह जरूरी है कि एआईआर तैयार करते समय इस्तेमाल किए गए आंकड़ों से ही उसे तैयार किया जाए। इसके अलावा आरटीआई के तहत सूचना मांगे जाने पर व्यक्तिगत कर्जदारों के बारे में भी जानकारी साझा करने से परहेज किया जाना चाहिए क्योंकि सभी को एक ही रंग में रंगना अनुचित है। मसलन, अमेरिका में यह विशेष रूप से निषिद्ध है कि पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता एवं बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता (कैमल्स) रेटिंग एवं परीक्षण रिपोर्ट को किसी भी असंबद्ध पक्ष से साझा किया जाए।
यहां पर आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय दोनों गलती पर हैं। आरबीआई को अपनी दलील में बैंकों की पर्यवेक्षण रिपोर्ट की संवेदनशीलता को अधिक अहमियत देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ सरकार को भी कानून में बदलाव कर ऐसे प्रावधान करने चाहिए थे कि आरटीआई अधिनियम भी बैंकों की एआईआर को निजी बनाए रखें लेकिन व्यापक आंकड़ो को सार्वजनिक करने का रास्ता साफ हो। इसका यह मतलब भी होता कि उच्चतम न्यायालय के पास हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं रह जाता। दुर्भाग्य की बात है कि बैंक एआईआर जैसे मामले की तरह बदलते हुए हालात में भी पहले से लागू कानूनों के संशोधन को लेकर एक तरह की अनमनीयता नजर आती है।
मजहबी नफरत से आहत मानवता
एक मानव के रूप में हमारी पहचान से पूर्व हमारा मजहब, वर्ण, गोत्र आता है। धार्मिक परिचय ही हमारी पहचान बन गया है।
तसलीमा नसरीन , (लेखिका बांग्लादेशी मूल की जानी-मानी साहित्यकार हैं)
कोई कह रहा था कि श्रीलंका में खून की नदियां बहीं। 253 लोगों की मौत और 500 लोगों के जख्मी होने से जो खून बहता है, वह बहुत हद तक नदी की तरह ही दिखता है, लेकिन यह हत्याकांड क्यों? किसने किसका क्या बिगाड़ा है? मध्ययुग में धर्मयुद्ध होते थे। एक मत-मजहब के लोग दूसरे धर्मावलंबियों की हत्या करते थे। आज हम खुद को सभ्य कहते हैं। सभ्य समाज में तो सभी धर्मों का सह-अस्तित्व होता है, लेकिन धर्मयुद्ध तो आज भी जारी है। इसे अस्वीकार करना सत्य की अनदेखी जैसी होगा। कहीं मुसलमान ईसाइयों को मार रहे हैं, कहीं ईसाई मुसलमानों को, कहीं यहूदी मुसलमानों को मार रहे हैं तो कहीं मुसलमान यहूदियों को। कहीं बौद्ध मुसलमानों को मार रहे हैं तो मुसलमान बौद्धों को। कहीं मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं तो हिंदू मुसलमानों को। मानव होना हमारी असली पहचान है, लेकिन नहीं, आज हमारा धार्मिक परिचय ही हमारी असली पहचान बन गया है। एक मानव के रूप में हमारी पहचान से पहले हमारा मजहब, वर्ण, गोत्र और लिंग आता है। न्यूजीलैंड में ऐसे ही एक धर्मांध ईसाई ने मुसलमानों की हत्या की। कहते हैं कि उसने स्वीडन में एक जेहादी आतंकी द्वारा एक दिव्यांग ईसाई बच्ची को कुचलकर मारने का बदला लिया। श्रीलंका में भी मुसलमानों ने जान-बूझकर ईसाईयों की हत्या की। गिरजाघरों और विदेशी पर्यटकों से भरे होटलों में विस्फोट किया। क्या उन्होंने भी न्यूजीलैंड में मारे गए 50 मुसलमानों की हत्या का बदला लिया ?
माना जा रहा है कि आईएस ने श्रीलंका में अल्पसंख्यक मुसलमानों के संगठन नेशनल तौहीद जमात के साथ मिलकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। एक छोटे से देश में अल्प संख्या में रहने वाले लोगों के संगठन द्वारा आठ-नौ लोगों को आत्मघाती बनाना और विस्फोट कर सैकड़ों लोगों की नृशंस हत्या करना आसान काम नहीं है। आईएस ने घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने इससे पहले भी कई बार झूठे दावे किए हैं, लेकिन श्रीलंका में हमले का का दावा सच जान पड़ता है। भारत सरकार ने दो हफ्ते पहले ही श्रीलंका को चेतावनी दी थी कि गिरजाघरों पर हमले हो सकते हैं। भारत को यह सुराग दक्षिण भारत में गिरफ्तार आईएस के एक सदस्य से मिला था, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी श्रीलंका सतर्क नहीं हुआ। कई लोगों का मानना है कि श्रीलंका में न्यूजीलैंड की घटना का बदला ले लिया गया। हैरत नहीं अब कोई ईसाई मुसलमानों को मारकर श्रीलंका की घटना का बदला ले। इसके बाद फिर मुसलमान कहीं ईसाइयों की हत्या कर सकते हैैं। इसका कोई अंत नहीं दिखता। यह अनंत काल तक चल सकता है, लेकिन इस पृथ्वी पर यह धर्मयुद्ध ही एकमात्र युद्ध नहीं है। नारी के खिलाफ पुरुषों का लैंगिक युद्ध भी जारी है। नारी को प्रताड़ित करना, उसे घर में बंद रखना, उसके अधिकारों का लगातार हनन करना, उसकी स्वाधीनता पर अंकुश लगाना, उसे यौनदासी बनाना, उससे दुष्कर्म करना और उसकी हत्या करना आज भी जारी है। गरीबों के खिलाफ अमीरों की लड़ाई भी चल रही है। चारों तरफ सिर्फ जंग ही जंग। मुझे समझ नहीं आता कि महाकाश में लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल महाबुद्धिमान मानव अपने बीच चल रही इस अप्रिय, अनावश्यक, निरर्थक जंग की समाप्ति के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है ?
श्रीलंका की घटना के बाद मैं बांग्लादेश को लेकर भयभीत हूं। मात्र एक या दो दशक में जिस तरह से यहां के लोगों का ब्रेनवॉश किया गया है, वह अकल्पनीय है। कभी यहां कोई भी निडर होकर या गर्व से कह सकता था कि वह किसी मत-मजहब को नहीं मानता, उसे परलोक में भरोसा नहीं, वह दोज़ख पर यकीन नहीं करता और उसे इस पर भरोसा नहीं कि कोई पंख वाला घोड़ा आसमान में उड़ता है, लेकिन आज इस पर भरोसा नहीं करने वाले को माफी मांगनी पड़ती है। उसे बोलना होगा कि वह इन सब पर भरोसा करता है, वरना उसे यह दुनिया छोड़नी होगी। ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश! ऐसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस देश की उत्पत्ति धर्मनिरपेक्षता के साथ हुई उसे धर्म ही बुरी तरह जकड़ रहा है। दिन-रात मोहल्लों में निगरानी हो रही है। धर्म के नाम पर युवकों को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें रोजाना महिलाओं और गैर-मुस्लिमों से घृणा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। धर्म पर सवाल करने वालों को सरकार जेल भेज रही है, लेकिन धर्म के नाम पर जो हिंसा, घृणा और नारी विद्वेष फैला रहे हैं, सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। उनकी इज्जत अफजाई करते-करते सरकार और कुछ धर्मांध लोगों ने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आज वे जो चाहे, कर रहे हैं।
बांग्लादेश के युवकों में धर्मांधता बढ़ रही है। आतंक का कारखाना अब रात के अंधेरे में छुपाकर चलाने की कोई जरूरत नहीं। दिनदहाड़े अनगिनत धर्मभीरू लोगों को सीधा आदेश दिया जा रहा है कि जो आपके धर्म को नहीं मानता उससे घृणा करो, उसे मौत के घाट उतार दो, इससे शबाब मिलेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाओगे। इनमें से ही कोई श्रीलंका में धमाका करने वाले आतंकियों की तरह चर्च में, मंदिर में, शियाओं या अहमदियों की मस्जिद में धमाका कर सकता है। सिर्फ मस्जिद और मदरसे बनाकर मजहब में डूबा कोई समाज क्या कभी विकसित हो सकता है? हमें इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। जिन्हें हम सभ्य और उन्न्त देश के तौर पर देखते हैं, वहां के लोग धर्म-मजहब से ऊपर होते हैं। वहां लोगों ने मजहब को अपने देश, शिक्षा, समाज और जीवन से दूर ही रखा है। सच कहें तो मानवीय मूल्यों का मजहब से कोई लेना-देना नहीं है। आज मजहब से किसी का कुछ लेना-देना है तो वह है राजनीति। मजहब और राजनीति के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है।
यह देखकर हैरानी होती है कि कई मुसलमानों को आत्मघाती हमलावर बनने में आपत्ति नहीं। बांग्लादेश में भी ऐसे मुसलमानों की कोई कमी नहीं है। आईएस के लिए लड़ने सीरिया और इराक जाने वालों में बांग्लादेशियों की संख्या कम नहीं थी। मौत तय है, यह जानते हुए भी वे गए, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया कि ऐसी लड़ाई में मिली मौत महान है। दोष उनका नहीं, उनके इस यकीन का है। ये यकीन कहां से आ रहा है, कौन इसे फैला रहा है? क्या इसे लेकर कोई जांच हुई या ऐसा करने की जरूरत ही नहीं समझी गई? क्या बांग्लादेश सरकार इससे निपटने के लिए कुछ कर रही है? बंदूक के दम पर आतंकियों को मारकर समस्या का समाधान संभव नहीं। न्यूजीलैंड की घटना पर जिनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उनमें से ही कुछ श्रीलंका में ईसाइयों पर हुए हमले का जश्न मना रहे थे। क्या ऐसे लोग भी आतंकी नहीं? ऐसे आतंकियों पर निगरानी करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह एक तरह की चेतावनी है। जिस तरह श्रीलंका ने चेतावनी की अनदेखी की, यदि बांग्लादेश ने भी की तो शायद वहां श्रीलंका से भी गंभीर परिणाम होंगे।
विचारधारा की विचारहीनता
संपादकीय
वैसे यह कोई नई बात नहीं है। खासकर सोशल मीडिया के इस जमाने में यह अक्सर दिखाई दे जाता है कि लोग विरोधी विचार वाले के तर्कों को सुनना तक नहीं चाहते, यहां तक कि उन तर्कों को भी, जो वाजिब होते हैं और कई बार तो वैसे तर्क भी, जो उनके हितों से कहीं टकराते नहीं हैं। ऐसा हमें अक्सर दिख जाता है और इसे हम सामने वाले की मूर्खता समझकर माथापच्ची छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही, हमारे मामले में भी सामने वाले के साथ प्राय: ऐसा होता होगा, पर हम इस समस्या से कभी माथापच्ची नहीं करते। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के कुछ शोधार्थियों ने इसको लेकर एक लंबा शोध कर डाला। उन्होंने इसके लिए दो वेबसाइटें चुनीं। पहला प्रयोग 924 अमेरिकियों को लेकर एक वेबसाइट पर किया गया। इन लोगों में उदारपंथी भी थे और कट्टरपंथी भी। इस प्रयोग में पाया गया कि ज्यादातर मामलों में उदारपंथियों की तार्किक बातें कट्टरपंथियों के पल्ले नहीं पड़ीं, जबकि कट्टरपंथियों की तार्किक बातों को उदारपंथियों ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा ही एक और प्रयोग दूसरी वेबसाइट पर 1,489 लोगों पर किया गया। नतीजे वही निकले।
आमतौर पर माना जाता है कि हम दूसरी सोच के लोगों के तर्कों को इसलिए स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम उन तर्कों की तह में जाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनका मुकाबला उन निष्कर्षों से करते हैं, जो पहले से हमारे पास होते हैं। पर सोशल, साइकोलॉजिक ऐंड पर्सनैलिटी साइंस नाम की शोध पत्रिका में छपा यह शोध इससे भी आगे के निष्कर्ष पर पहुंचा है। यह शोध कहता है कि हमारे पूर्वाग्रह, खासकर राजनीतिक पूर्वाग्रह हमारे तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता को कमजोर करते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है, जैसे वे उसे खत्म ही कर देते हैं। दिलचस्प यह है कि यह पूर्वाग्रह दोनों तरह के लोगों में होते हैं। इस मामले में अक्सर उदारवादी कट्टरतावादियों से भी ज्यादा कट्टर साबित होते हैं। और बात सिर्फ तर्क या विचार की नहीं है, विचारधाराओं से जुड़े लोग ऐसे तथ्यों तक को मानने से इनकार कर देते हैं, जो उन्हें उनकी विचारधारा के विपरीत दिखाई देते हैं। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों अनूप गंपा और उनकी टीम द्वारा किया गया यह शोध एक और ऐसी बात बताता है, जिसे हम शायद पहले से ही जानते हैं कि लोगों को अपने तर्कों की खामियां कभी नहीं दिखाई देतीं।
बेशक इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के शोध इसलिए बढ़ गए हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में सभी तरह की कट्टरताएं न सिर्फ बढ़ रही हैं, बल्कि उन्हें टकराते रहने का भी बहुत बड़ा क्षितिज मिल गया है। विचारों को इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है और अभी कुछ समय पहले तक विचारधाराओं को भी सम्मान की नजर से ही देखा जाता था, बावजूद इसके कि उनका कट्टरपंथ भी हमें परेशान करता था। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद उन सभी विचारधाराओं के वात, कफ और पित्त जैसे खुलकर सामने आने लगे हैं। अभी तक हम यह मानते रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे सोचने-समझने की ताकत छीन लेते हैं। लेकिन अब लगता है कि यही काम हमारी विचारधाराएं भी करती हैं। शायद वे भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का विस्तार ही हैं।
Beijing’s Outreach
China signals willingness to address criticism of BRI, India should take a fresh look at the initiative, nuance its approach.
Editorial
The second forum on the Belt and Road Initiative (BRI) that concluded in Beijing over the weekend suggests a subtle shift in China’s framing of the ambitious initiative outlined by President Xi Jinping in 2013. Beijing’s earlier articulation of the gigantic plan to promote global connectivity through China’s investments had a “take-it-or-leave-it” approach. Xi’s conciliatory tone this time around underlined China’s eagerness to respond to the widespread international criticism of the BRI. Many countries and institutions — including India, Japan, Europe and the United States — voiced concerns that the BRI is motivated by China’s ambition to expand its geopolitical influence at the expense of other powers. There has also been widespread criticism that the BRI projects were pushing recipient states into a debt trap, unsustainable environmentally, not transparent enough, and violating international norms.
At the second forum, Xi sought to reassure the world that BRI is about partnership rather than the pursuit of unilateral advantage. A joint communique issued after the summit reflected China’s effort to negotiate a new consensus behind an initiative in which Xi invested massive personal political capital. The communique pledged to pursue high-standard, people-centred and sustainable development “in line with our national legislation, regulatory frameworks, international obligations, applicable international norms and standards”. The communique was signed by Xi and 37 heads of state/government. Fourteen new countries became new signatories to the initiative. The communique also extended support for “collaboration among national and international financial institutions to provide diversified and sustainable financial support for projects,”. It also underlined the importance of “improving livelihoods” of the local population.
Delhi, which stayed out of the second iteration of the forum, in line with its explicit criticism when the first BRI forum was organised in 2017, has to take into account the new BRI dynamics. Many countries had indeed joined India in highlighting the problems with BRI. As China begins to address these issues, more nations are joining the initiative by paying greater attention to BRI’s terms and conditions. While sceptics around the world insist that the change in Beijing is more about style rather than substance, the next government in Delhi should take a fresh look at BRI. If China is ready for a productive consultation with India, Delhi should start engaging with Beijing. A case by case evaluation of infrastructure projects might allow Delhi to construct a practical approach to BRI. Over the last few years, Delhi has announced plans to develop connectivity projects on its own as well as in collaboration with other powers, especially Japan and the US. The next government must turn some of this talk into concrete outcomes. Delhi must also come to terms with the expanding scope of BRI that is enveloping the digital and space domains and is bound to create challenges much larger than those presented by Beijing’s current projects on physical connectivity over land and sea.
No more leeway
The RBI must set an example on transparency, and serve the national economic interest
EDITORIAL
The Reserve Bank of India has been given a “last opportunity” by the Supreme Court to stop being in “contempt” of the court’s clear and unambiguous order of December 2015. Ruling on a batch of contempt petitions against the RBI, a two-judge bench directed it to furnish all information relating to inspection reports and other material sought by Right to Information (RTI) petitioners, save material exempted by the court’s earlier order particularly on the grounds that it had a bearing on the security of the state. The bench made it clear that “any further violation shall be viewed seriously”. The banking regulator has repeatedly tried to stonewall multiple requests seeking information ranging from the names of wilful defaulters on bank loans worth hundreds of crores of rupees, to the bank-wise breakup of mark-to-market (MTM) losses and the losses in foreign currency derivatives contract cases. The Central Information Commission too had, in November, directed the then RBI Governor, Urjit Patel, to show cause “why maximum penalty should not be imposed on him” for the central bank’s “defiance” of Supreme Court orders on disclosing the names of wilful loan defaulters. The RBI was ticked off by the CIC for failing to uphold the interest of the public and not fulfilling its statutory duty to depositors, the economy and the banking sector, by privileging individual banks’ interests over its obligation to ensure transparency.
At a time when the level of bad loans at commercial banks continues to remain worryingly high, worsening their combined capital to risk-weighted assets ratio (CRAR), it is inexcusable that the RBI continues to keep the largest lenders to banks, the depositors, and the public in the dark on the specific loan accounts that are endangering the banking system’s health and viability. The RBI’s latest Financial Stability Report shows that the industry-wide CRAR slid to 13.7% in September 2018, from 13.8% in March 2018, with the ratio at the crucial public sector banks declining more sharply to 11.3%, from 11.7% over the same period. For a banking regulator that never tires of stressing the need for greater accountability from the numerous public sector banks, the RBI’s reluctance to be more transparent is perplexing. Even its latest Disclosure Policy, posted on its website on April 12 after the Division Bench had concluded hearings in the contempt case and reserved judgment, continues to direct its departments to withhold information that was expressly ordered to be shared by the December 2015 order. As the CIC aptly observed last year, the central bank’s intransigence and repeated failure to honour the court’s orders ultimately undermines the very rule of law it seeks to enforce as a banking sector regulator empowered by Parliament.
Date:29-04-19
The government’s anti-corruption scorecard
The last five years have seen consistent attacks on anti-corruption laws and institutions
Anjali Bhardwaj and Amrita Johri are transparency and anti-corruption activists associated with the National Campaign for Peoples’ Right to Information
The popular sentiment that helped the BJP in the 2014 general election was resentment against corruption in public life. The party’s clarion call for a corruption-free India resonated with the electorate, who believed the BJP’s prime ministerial candidate when he pledged, “Na khaunga, na khane dunga (neither will I indulge in corruption, nor allow anyone else to indulge in it)”.
Ironically, the last five years have seen consistent attacks on anti-corruption laws and institutions. Serious cases of big-ticket corruption have surfaced under the National Democratic Alliance regime, including banking frauds and the Rafale deal. At the same time, there is no evidence of any check on everyday corruption that impacts the delivery of services to people.
Blows to fighting graft
In 2015, the government proposed amendments to the Prevention of Corruption Act. The amendment Bill, which was later approved by Parliament, narrows down the definition of corruption, increases the burden of proof necessary for punishing the corrupt, and makes things more arduous for whistle-blowers.
The most grievous blow is the strengthening of the shield available to officials accused of corruption. Investigating agencies have been barred from even initiating an inquiry or investigation into allegations of corruption without prior approval from the government. Effectively, this empowers political masters to decide whether they wish to allow a corruption inquiry against a government employee or not. The amendments have done away with the offence of abuse of position by a public servant, unless the element of bribery is established. This frustrates peoples’ ability to fight corruption in cases which may not involve the payment of a bribe, as it may be done for other considerations like pleasing political masters for rewards. Also, cases involving gratification are often impossible to trace as they may be deferred in the form of post-retirement benefits or paid through clandestine off-shore accounts.
Recent months have witnessed a brazen undermining of the autonomy of the Central Bureau of Investigation (CBI). To insulate the organisation from government influence, the selection and transfer of the CBI Director is vested in a committee comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, and the Chief Justice of India. However, the government, without consulting the selection committee, removed the erstwhile CBI Director Alok Verma and appointed an Interim Director, M. Nageswara Rao. Although the Supreme Court eventually struck down these decisions as being illegal, it was not before the credibility of the institution was seriously eroded.
The Lokpal law was enacted to set up an independent and empowered anti-corruption ombudsman, who would work without fear or favour to tackle cases of big-ticket corruption involving high-level government functionaries. The BJP government failed to take the necessary steps to appoint a Lokpal for nearly five years. To ensure the independence of the Lokpal, the law provides for a balanced selection committee, including the recognised Leader of the Opposition. After the 2014 general election, no one was recognised as the Leader of the Opposition. Instead of limiting itself to amending the Lokpal Act to substitute the recognised Leader of the Opposition with the leader of the single largest Opposition party in the Lok Sabha, the government introduced a 10-page amendment Bill which sought to fundamentally dilute the original law. The Bill was not enacted.
Three weeks prior to the 2019 general election, a selection committee without the Leader of the Opposition selected the chairperson and members of the Lokpal. The selection of the Lokpal by a committee having a preponderance of government representatives, and consequently an inherent bias towards candidates favoured by the ruling party, defeated the purpose of the law and undermined public trust in the institution even before it became functional.
The BJP government has failed to promulgate rules and operationalise the Whistle Blowers Protection Act, 2014. Whistle-blowers, who speak truth to power by exposing corruption and wrongdoing, continue to be denied protection. Many Right to Information (RTI) users who have exposed corruption have been killed.
Everyday corruption
Corruption in India is not limited to collusive high-level scams. Petty corruption, which affects the delivery of basic services and rights to people, is rampant. This especially impacts the poor and marginalised, who are most dependent on public provisioning of rations, pensions, health and education. This form of corruption thrives primarily due to lack of effective mechanisms to hold officials accountable. A legislation to fix this problem was introduced in Parliament in the form of a Grievance Redress Bill in 2011. Unfortunately, it lapsed with the dissolution of the Lok Sabha in 2014 and needed to be reintroduced — a fact acknowledged by senior BJP leaders when they were in Opposition. Although one of the poll promises of the BJP was to ensure proper delivery of services to citizens, no attempts have been made by the government to reintroduce the Grievance Redress Bill, which would have empowered people to fight everyday corruption.
The RTI Act, one of the most effective tools to fight corruption and abuse of power, has been under consistent attack by the Modi government. Not a single commissioner was appointed to the Central Information Commission in the last five years without intervention by courts. In 2018, the government proposed regressive amendments to undermine the independence of information commissions. These were eventually abandoned due to public pressure.
The worst blow to the peoples’ right to know came in the form of electoral bonds. There has been an urgent need to infuse greater transparency in political party funding. The electoral bond scheme, passed as a Money Bill in Parliament, prevents citizens from finding out who is funding political parties. In one stroke it has ensured that donations worth thousands of crores can be made anonymously. Not surprisingly, the largest benefactor of the electoral bonds scheme has been the ruling party. Citizens don’t know who makes donations and whose interest, therefore, the party will serve.
Instead of putting in place a robust anti-corruption and grievance redress framework, draconian measures like demonetisation and mandatory use of Aadhaar have been pushed by the BJP government in the name of fighting corruption. These have done more harm than good. The BJP’s lack of political will to take necessary steps to curb corruption has given credence to refrains like ‘Chowkidar chor hai’, as people witness allegations of graft flying thick and fast in a regime they voted to power to eradicate corruption.
