30-03-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
How to meet rural challenge
Disruption in economic activities in urban areas has pushed migrant labourers back to their villages. This calls for a strategy for new hotspots.
Manoj Mohanan , [The writer is associate professor of public policy, economics, and global health at Duke University]
coronavirus india lockdown, coronavirus update, corona, coronavirus update in india, migrant workers coronavirus, mass exodus coronavirus, corona virus in india, corona virus news update The vast majority of coughs and fevers are treated by informal sector providers. (Ilustration by C R Sasikumar)
In just a few weeks, the novel coronavirus disease (COVID-19) went from being an unknown entity to the largest problem we’ve faced in India in recent history. But the real worry is when the virus enters the community transmission stage in rural areas.
Community transmission of the coronavirus is already happening in India; to assume that no one infected by a traveler has yet passed it on to others is just naïve. Debating about whether the epidemic is still in stage two or three misses the point. The virus is here and the epidemic is growing exponentially, and this means, expect a staggering increase in the number of cases in the coming days and weeks. The reported data so far shows the beginning of an exponential growth of this epidemic.
To understand the seriousness of what exponential growth could mean, consider a large pond with waterlilies that double in number everyday. Now imagine the pond is covered with lilies, millions of them. How long does it take for the pond to go from being half empty to fully covered? One day. Even more stark, just five days before the pond is fully covered, just over 6 per cent of the pond is covered with lilies. This is the problem with exponential growth — it is too slow and then too fast. By the time we see it, it is too late.
My objective today is to bring attention to a major chink in our armour and to offer suggestions on how policymakers might respond proactively to stem the tide. The three main things to bear in mind are: First, two-thirds of India lives in rural areas. Second, the quality of healthcare available to them is staggeringly poor, and third, the most common symptoms of COVID-19 are cough, fever and shortness of breath. We need to plan ahead to mitigate a potential epidemic in these areas because it is merely a matter of time (weeks, not months) before this becomes our biggest collective challenge.
Because the coronavirus arrived in India with international travellers, most cases so far have been in cities. But not much longer. Family members, extended contacts, and household workers have been infected. A major event that has happened is the dramatic contraction of economic activity in cities which has pushed migrant labourers back in droves to their villages in rural Bihar, Uttar Pradesh, and other states, potentially carrying the virus back home.
Over 70 per cent of primary care visits in India happen in the private sector. Furthermore, in rural areas in states like Bihar, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh, unqualified healthcare providers — what we call “informal sector providers” — provide care for over 75 per cent of primary care visits. Studies, including several that my co-authors and I have conducted, show that the quality of care available to people in rural parts of India is staggeringly poor. Providers in these areas have very low levels of knowledge and they often do even less than they know — what we refer to as “know-do” gaps. As a result, we find providers frequently under-prescribing the right treatment and over-prescribing harmful ones even when they know better. We see similar patterns for a number of conditions including diarrhoea, pneumonia, maternal health, tuberculosis and other conditions in a wide range of settings. Providers with advanced medical training working in large tertiary centres do better. Sadly, these are not representative of the typical doctors or healthcare settings that most people in India can access, because two-thirds of India lives in rural areas.
If — or perhaps when — rural areas start seeing transmission, we would expect an uptick in the number of people suffering from cough, fever, and shortness of breath. None of these, however, are exceptional symptoms. In fact, tuberculosis, which also presents with cough (although not dry as with COVID) and fever, is quite common: India, after all, accounts for over 27 per cent of new TB cases globally.
The vast majority of coughs and fevers are treated by informal sector providers. Their clinics, very quickly, can become sites of transmission unless providers know what to expect, how to protect themselves, and how to prevent transmission. These providers will not have access to protective equipment. They have no idea about how to recognise or manage COVID cases if they show up in their clinics. Prescribing the common treatments they offer (typically a cocktail of antibiotics, cough syrups, fever medication, and pain killers) might offer some relief, but it is just a matter of time before many of these cases will need hospitalisation and ICU care. If that happens the health system will be totally overwhelmed because India just does not have enough ICU beds to meet that demand.
Now, consider an alternate scenario where the provider decides that it is safer (for themselves) to just refer all cases that have fever, cough, and shortness of breath, to larger urban centres for testing and consultation. The massive demand will again overwhelm the limited capacity of the system. Furthermore, if suspected positive patients from rural areas try to travel to urban centres to get tested, this can undermine efforts to limit transmission.
If all this sounds like trouble brewing, that’s mostly correct. But there is still time to get ahead of this challenge. The three pronged approach that I would recommend is as follows: First, prepare healthcare providers for what is coming; second, educate patients about what coronavirus is and how to deal with it; and third, make strategic investments in creative surveillance systems that can help get ahead of the epidemic.
Informal sector providers are untrained, and hence will need clinical guidelines that are in local language, and more accessible ones than are currently available from the Ministry of Health and the WHO. I expect resistance from the formal medical establishment and some doctors, but this is not a time for a turf war. We could leverage the presence of a vast network of medical representatives of the pharmaceutical industry to reach informal providers. It is possible to develop videos in local languages to inform providers about safety and prevention.
Educating patients about the illness to avoid panicking and overwhelming the health system with every fever or flu will be critical. In the absence of clear information aimed at ordinary citizens from reliable sources, social media is currently rife with fake remedies and misinformation. The collaborative effort between the health ministry and WhatsApp is an excellent step in this direction, and needs to be publicised widely.
Finally, trying to chase this epidemic is futile — it will move faster than any system can respond. We need to put in place a system of surveillance to help policymakers learn where the epidemic could be peaking in the next week. Creative solutions such as digital surveillance systems based on self-reporting of symptoms using the wide cell phone coverage in India have the potential to be a second-best solution that can be mobilised immediately. Learning about a significant uptick in symptoms can help policymakers identify potential hotspots of transmission in order to plan and coordinate delivery of more testing kits and drugs for palliative treatment. It will not put an end to the epidemic, but it is the best chance we have to prevent an early system failure.
Date:30-03-20
A Smarter Supply line
Retail distribution lines need to be seamlessly linked to wholesale supply lines.
Ashok Gulati and Harsh Wardhan
coronavirus india lockdown, coronavirus update, civil society coronavirus, retail distribution, wholesale supply coronavirus, corona, Agriculture sector, livestock sector, lockdown impact, coronavirus update in india, corona Prime Minister Narendra Modi’s announcement of a 21-day all-India lockdown to break the chain of transmission of COVID-19 would have led many to appreciate the threat posed by the virus. In 1918, the Spanish Flu infected 500 million people globally, when the world’s population was just 1.8 billion. The pandemic claimed the lives of 50 million people — 14 million to18 million of them in India. It’s quite obvious that the PM did not want to take any chances. He is right. But the lockdown has also created problems for a section of the country’s population. Migrant labourers in Mumbai, Delhi and other metros have left for their homes in Bihar, Jharkhand and UP. Let’s hope that no such worker has been infected by the virus. Else, the pathogen could reach the rural areas of these states, where the public health infrastructure is badly strained.
The government has announced relief measures. Last week, the Finance Minister announced a welfare package of Rs 1.7 lakh crore. This is too small to cope with the onslaught of the virus. We believe that a package to compensate all losses, including business losses, should amount to at least Rs 5 to 6 lakh crore, if not more. How will the government find funds for this package? The windfall gains that have accrued to it as a result of the crash in crude oil prices could come in handy, the government could divert all subsidies and some development funds to fund this package and ask the country’s corporate leaders to help with funds. The prime minister could even issue a clarion call to those with a fixed income (say above Rs 50,000/month) to voluntarily donate at least 10 per cent of their salaries to fund the battle against the virus.
But in this piece, we focus on the supply lines of food — what the government must do to ensure that people don’t go hungry and the measures it must take to make sure people don’t crowd a few outlets, increasing the chances of the virus spreading. The government has announced that the beneficiaries of the public distribution system can avail three months’ ration at one go. The challenge is to ensure that fair price shops deliver the provisions in an orderly manner and their supply lines remain intact. Home (street) delivery of these provisions, to avoid crowding, is a good option. This is also an occasion to rope in civil society. NGOs, resident welfare associations, religious organisations and paramilitary forces can be engaged for orderly and safe distribution of food — both pre-cooked and fresh. NGOs with experience in food preparation and distribution, such as Akshaya Patra, could guide local authorities. People involved in this endeavour should be provided with safety gears.
The challenge, however, pertains to supplying perishables like fruits, vegetables and milk. These perishables must be sold in a packaged form in mobile vans. The weekly markets need to be temporarily suspended lest they spread the virus — at such markets, people are known to do quality checks on vegetables by touching and feeling them. Vegetable vendors can work with civil society organisations as well as e-commerce players to do this job in a safe manner.
Retail distribution lines need to be seamlessly linked to wholesale supply lines. Luckily, the government godowns are overflowing with wheat and rice — about 77 million metric tonnes (MMT) on March 1, against a buffer stock norm of 21.4 MMT on April 1. And, procurement operations for rabi crops are around the corner. The FCI and other procuring agencies need to be trained about safety measures and supplied safety gear. Farmers could be given Rs 50/quintal per month as an incentive to stagger bringing their produce to the market — say after May 10. They will also need to be screened, given training and equipped with safety gear.
There is another big question as well. This pertains to mandi operations for fresh produce in large APMC mandis like Azadpur in Delhi and Vashi near Mumbai. These mandis are usually overflowing with fruits and vegetables and the labour force at these centres usually handles the produce without safety gears. The challenge of screening and providing safety kits to these workers is doubly daunting. We don’t think that the country is fully prepared in this respect. The safety of workers in mandis — and other workers who handle agricultural produce — should be accorded as much priority as the safety of frontline health warriors. We should also use this opportunity to suspend the APMC Act and encourage NGOs, civil society and corporate houses to directly procure from farmers.
In such times, prices of essential food items are known to shoot up. But in India, prices of food items like chicken meat and eggs have registered a sharp fall. In Delhi’s Gazipur Mandi, for example, the price of broiler chicken has fallen from Rs 55/kg in January 2020 to Rs 24/kg in March. In Namakkal in Tamil Nadu, prices have of eggs have fallen from Rs 4/egg to Rs 1.95/egg over the same period. This has also pushed the maize prices down as poultry is largely fed packaged maize. The government may have to think of compensating poultry and maize farmers in due course.
Finally, when things settle, it will be worth knowing how the virus spread from Wuhan to Iran, Italy, Washington, India and other parts of the world. Which organisation or nation failed to blow the whistle and alert the world in time? Was it China’s failure? Or that of WHO? Or was it the failure of all governments around the world to respond quickly to the outbreak? We need better global governance for pandemics to avert the next crisis.
Everyone counts
On Census-NPR postponement
Editorial
The Centre’s decision to postpone the first phase of the 2021 Census, earlier planned to start on April 1, was expected in view of the COVID-19 outbreak that has brought life to a standstill in India and across the world. The 21-day national lockdown called by Prime Minister Narendra Modi is until April 15, but the return of any semblance of normalcy in daily life will take many more weeks, if not months. India is still struggling to make sense of the extent and intensity of the pandemic and the accompanying and inevitable economic calamity. What is for certain is that all resources, public and private, will need to be mobilised, first for combating the malady and then for tending society and the economy back to its health and dynamism. The Census is a massive exercise, which involves mass contact and diversion of resources. According to the original schedule, the first phase, from April to September, would have included house listing and updating of the National Population Register, and the second phase, in February 2021, would have been population enumeration. The Centre has done well by putting off the first phase until further orders. State governments can now focus on the pressing task of combating the coronavirus.
The unexpected suspension of the Census operation also opens a fresh window, and an entirely new context, for reconciliation between the Centre and States on the exercise itself. If the NPR exercise, and the allied questions regarding citizenship rights had turned India into a cauldron of discord, the pandemic forced the collective attention of the country, nay the world, on the interconnectedness of modern life. Several State governments had made their opposition clear to the Citizenship (Amendment) Act, 2019, and the additional questions in the NPR pro forma that many fear is a prelude to something more cynical and divisive that is based on some quaint ideas of nationhood. The Centre clarified that people could choose to not respond to these questions, but never bothered to address the underlying concerns. The pandemic is a reminder that the future of humanity is collective and cannot be fragmented. The Centre can turn this crisis into an opportunity to restore mutually respectful terms for relations with States and harmony among communities — both currently frayed. Unshakeable national unity is essential for the country to tide over the pandemic crisis. If India can come out of this more united and more resolute, the pains of the pandemic will fade sooner. The coronavirus is forcing the re-examination in many nations about national power. The Centre must use this sobering backdrop to analyse India’s priorities as a country and revisit its idea of citizenship and plans for the NPR.
Lowdown During Lockdown
GoI needs to collect a large patient dataset now and analyse it thoroughly to generate critical policy insights
Kiran Mazumdar-Shaw , [The writer is chairperson-managing director, Biocon]
India needs to promptly start epidemiological data collection and analysis to fine-tune its response to the Covid-19 outbreak, flatten the curve and avoid interventions that may turn out to be unnecessarily costly for the nation. The current dataset on the coronavirus situation in India is inadequate. This is because like most countries, including the US, India currently lacks the ability to test a large number of people. In the days to come, GoI will need to extract actionable intelligence from data for effective decision-making.
Will short-term extreme social distancing help? How long should lockdown measures be kept in place? Can the Indian summer play saviour? Do Indians have inherently better immunity? Is the viral strain less virulent? Does India have an advantage because it has among the youngest populations in an ageing world?
Mix and Match
We will need to collect a large patient dataset and analyse the data thoroughly to generate critical insights that can answer these important questions. The 21-day lockdown announced by the government provides us with a great opportunity to generate this data.
Data collected so far suggests that though the number of people infected by Covid-19 is on the rise in India, the severity of the disease seems manageable and deaths are low. Data available as of March 29 showed about 990 confirmed cases in India, with total deaths per one million population at 0.02. Also, about 85 patients in India have recovered, which currently puts the recovery rate at 9%. If this trend continues as the number of infections grow, there is hope that our hospitals will not get overwhelmed.
In the next 15 days, we will need to convert big government hospitals into dedicated Covid-19 facilities, as well as create isolation zones for patients who are found to be Covid-19-positive.
There are about 714,000 government hospital beds available in India, amounting to 0.55 beds per 1,000 population. Given the shortage of hospital beds, GoI should convert hotels into quarantine-nursing homes. These temporary quarantine zones should be used to house those Covid-19-positive cases who are asymptomatic or have mild symptoms. These patients need to be monitored 24×7, provided nursing care and teleconsultation for 2-3 weeks. They need to be tested every week and released if they test negative three consecutive times.
If any of these patients’ conditions takes a turn for the worse, they should be immediately moved to a dedicated Covid-19 hospital with intensive care unit (ICU) care and ventilator facilities. This model of treatment will help ease the pressure on existing healthcare infrastructure. It will also enable us to generate a lot of data on the severity of the disease.
India has done reasonably well on most counts: airport screening, quarantining, public awareness and effecting a lockdown. However, a lot more needs to be done when it comes to testing. A total of 26,798 individuals had been tested for Covid-19 till March 27, according to Indian Council of Medical Research (ICMR) data.
We need to scale up testing rapidly. Since diagnostic kits are still in short supply, we should prioritise who can take the test according to the following criteria:
All quarantined persons.
All health workers treating Covid-19 patients.
All persons carrying out essential services and working in essential sector industries.
Random sampling of slums and rural communities to see if there is community spread.
Employees returning to work after the lockdown must be tested before they resume their duties.
Guiding Light
Over the coming days and months, GoI will need to start serological testing to make accurate public health decisions about when, and how, to lift the lockdown and ease strict social distancing regulations. Data from these tests will also help determine the potential threat from any subsequent waves of Covid-19 outbreak.
Serological testing is used to detect antibodies in the blood to identify the real number of people in a population who have come in contact with the virus. If the testing on enough representative people across the country reveals, for example, that 60% or more of the population has got antibodies to the Covid-19 virus, then it would mean they have already had the infection, and India as a country has developed ‘herd immunity’ against the disease, lowering the danger of it spreading uncontrollably through the population. This will give GoI a key data matrix to hopefully give us a ‘coast is clear’ by mid-May.
Biotech companies in India are already making probes and primers needed for diagnostic kits. India can exponentially step up the production of low-cost antibody and PCR (polymerase chain reaction) kits if ICMR can supply the following: extracted RNA (ribonucleic acid) from Covid-19, serum sample of convalesced patients, and human positive controls.
As we prepare for the long haul, data will play a key role in fighting this pandemic.
Date:30-03-20
नकदी की प्रचुरता
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 की चुनौती को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक जल्द आयोजित कर तथा वित्तीय बाजारों के समर्थन के लिए कई उपायों की घोषणा करके बेहतर कदम उठाया है। आरबीआई गवर्नर ने यह संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक हरसंभव कदम उठाने तथा तमाम पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक तरीके अपनाने को तैयार है। इससे पहले आरबीआई की आलोचना की गई थी कि वह ऐसे वक्त में ज्यादा जरूरी कदम नहीं उठा रहा है जबकि दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक इस अकल्पनीय संकट से जूझने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। एमपीसी ने नीतिगत रीपो दर में 75 आधार अंकों की कमी की थी। रिवर्स रीपो दर में 90 आधार अंकों की कटौती की गई थी और यह 4 फीसदी रह गई थी। इसके पीछे मूल विचार है बैंकिंग तंत्र को केंद्रीय बैंक के पास अतिरिक्त नकदी जमा करने से हतोत्साहित करना। ऐसा करने से व्यवस्था में ऋण प्रवाह सुधारने में मदद मिलेगी। ऐसे में नकदी के उपायों के साथ-साथ असल बात है रीपो दर में 75 आधार अंक से अधिक की प्रभावी कटौती का समायोजन करना। केंद्रीय बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में भी 100 आधार अंक की कटौती की है। इससे करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये की नकदी व्यवस्था में आएगी। इसके अलावा वह एक लाख करोड़ रुपये तक के लंबी अवधि के लक्षित रीपो ऑपरेशंस (टीएलटीआरओ) को भी अंजाम देगा जो ऐसी फ्लोटिंग दर पर होगी जो नीतिगत दर से संबद्ध होगी। इसे निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाया जाएगा। इसे परिपक्वता तक बरकरार रखने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। हालांकि आरबीआई अन्य केंद्रीय बैंकों मसलन अमेरिकन फेडरल रिजर्व आदि की तरह सीधे कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं खरीद रहा है लेकिन टीएलटीआरओ इस श्रेणी में दबाव कम करने में मदद करेगा। फरवरी में एमपीसी की बैठक के साथ मिलाकर देखें तो व्यवस्था में जो नकदी डाली गई है वह सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 फीसदी के बराबर है। यह सही है कि केवल नकदी डालने से समस्या हल नहीं होगी लेकिन इससे वित्तीय बाजारों का कामकाज सहज होगा। आरबीआई को कम रेटिंग वाले बॉन्ड की समस्या भी हल करनी होगी।
हालांकि केंद्रीय बैंक व्यवस्था में भरपूर नकदी डाल रहा है, लेकिन बॉन्ड बाजार अभी भी अनिश्चितता से दो-चार है। उदाहरण के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार की ऋण योजना अगले वित्त वर्ष में कितना बदलेगी। अर्थशास्त्रियों ने वर्ष 2010-21 के वृद्धि अनुमान को काफी कम कर दिया। कम वृद्धि का असर राजस्व संग्रह पर पड़ेगा और सरकार इस स्थिति में नहीं होगी कि वह व्यय में कटौती कर सके। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। नकदी की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्रीय बैंक कितना हस्तक्षेप करने में सक्षम रहेगा। ऐसे मसलों पर स्पष्टता से पारेषण में सुधार होगा।
एक अन्य बड़े हस्तक्षेप में आरबीआई ने नियमित अंतराल पर चुकाए जाने वाले तमाम तरह के ऋण के भुगतान को तीन महीने तक स्थगित करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कंपनियां कार्यशील पूंजी ऋण के ब्याज भुगतान को भी स्थगित कर सकती हैं। ये तमाम उपाय कर्जदारों को जरूरी राहत प्रदान करेंगे लेकिन ये बैंकों की बैलेंस शीट को प्रभावित करेंगे। सरकार को ऐसी चिंताओं को दूर करना होगा। वृहद आर्थिक मोर्चे पर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति और वृद्धि अनुमानों से दूर रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन का वृद्धि पर लाजिमी तौर पर असर पड़ेगा। यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है मांग और आपूर्ति को लगा यह झटका मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित करता है। हालांकि आरबीआई का अनुमान है कि आगे चलकर परिस्थितियां सहज होंगी। स्पष्ट है कि वृहद नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि यह वायरस कितनी जल्दी नियंत्रित होता है और हालात कब सामान्य होते हैं। हर दिन महत्त्वपूर्ण है।
धारा 144 नहीं, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय इमर्जेंसी लगे
विराग गुप्ता
कोरोना वायरस से हो रही तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हुए, अमेरिका में 20 लाख करोड़ डॉलर हर्जाने का मुकदमा दायर हुआ है। यह रकम भारत की कुल अर्थव्यवस्था के आकार से लगभग सात गुना है। भारत में इस बीमारी का डॉक्टर और वैज्ञानिक पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच संवैधानिक समन्वय की कमी साफ दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं, जबकि राज्यों में एपीडेमिक डिसीज अधिनियम, 1897 के तहत भी कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लॉकडाउन यानी राष्ट्रीय कर्फ्यू की घोषणा की थी, परंतु सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के मातहत काम करने वाले मजिस्ट्रेट्स को ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जनता को जीने, आवागमन और रोजगार का मौलिक अधिकार हासिल है। लेकिन, धारा 144 के तहत हो रहे लॉकडाउन की वजह से गांवों के देश भारत में खेती-किसानी पर पुलिसिया लट्ठ और संगीनों का पहरा लग गया है। दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में हुए भयावह अग्निकांड के लिए आपातकालीन दरवाजों की सही व्यवस्था नहीं होना, प्रमुख कारण था। सिनेमाघरों की तरह देश में जब कोरोना जैसी आपदा आए तो कानूनों के दुरुपयोग की बजाय संविधान के तहत बताए गए संकटकालीन आपातकालीन दरवाजों का इस्तेमाल देश और जनता के हित में रहेगा।
चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा था। राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत अनेक बार राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाया गया है। कोरोना के बाद पहली बार इतने लंबे समय तक बसें, ट्रेन, ट्रक, सार्वजनिक यातायात और बाज़ार सभी बंद हैं और पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। रिजर्व बैंक ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तीन महीने के लिए ईएमआई भुगतान का निलंबन कर दिया। पलायन के संकट से निपटने के लिए नोएडा के जिलाधिकारी ने मकान मालिकों द्वारा किराया वसूली पर रोक लगाते हुए, उन्हें जेल भेजने की धमकी का लिखित आदेश पारित कर दिया। लेकिन, पुलिसिया लाठी और कलेक्टर के मनमर्जी आदेश से गरीबों का संकट और बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में सही कहा है कि कोरोना किसी एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसलिए अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के संक्रमण से बचाने के लिए सभी राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर एक संवैधानिक सुर में लड़ने की जरूरत है। कोरोना से उपजी इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए धारा 144 के रोशनदान की बजाय, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दरवाजे का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अनुसार राष्ट्रपति, दो महीने के लिए देशभर में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी एसओपी, गाइड लाइंस और आदेशों को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी तथा जनता को जिला स्तरीय नाकेबंदी से मुक्ति मिलेगी। संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल में केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करें तो देशभर में बढ़ रही प्रशासनिक अराजकता में कमी आएगी। सीपीसी कानून की धारा 151 के तहत अदालतें, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पुलिस और प्रशासन, अनुच्छेद 141 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का असीमित विस्तार कर लेते हैं। उसी तर्ज पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद राज्यों को आदेश देने के लिए केंद्र सरकार को अनेक संवैधानिक अधिकार हासिल हो जाएंगे।
दिल्ली और अन्य महानगरों से दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी वालों के पलायन और भगदड़ से लॉकडाउन का मकसद विफल हो रहा है। फौरी राहत के लिए पलायन कर रहे निरीह लोगों के लिए सांसद निधि और अन्य योजनाओं के दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 15000 करोड़ और वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के राहत के लिए 1.70 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। लॉकडाउन के बाद लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए मनरेगा और मिडडे मील की तर्ज पर नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारों को और संसाधन चाहिए होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की 145वीं रैंकिंग है। आयकर और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाने के बाद करों की आमदनी ख़त्म हो रही है। कोरोना संकट से जीडीपी के साथ रोजगार के सभी क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आनी तय है। कोरोना संकट और उसके बाद आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया के दौर में पूरे देश के वित्तीय संसाधनों के सही इस्तेमाल और बेवजह के खर्चों को कम करने के लिए भी वित्तीय आपातकाल बेहद जरूरी है। लेकिन, कोरोना संकट की आड़ में इंस्पेक्टर राज को यदि लक्ष्मण रेखा पार करने की इजाजत मिल गई, तो फिर कानून के शासन को लाठी के खतरे से कौन बचाएगा?
पलायन की त्रासदी
संपादकीय
कोरोना वायरस के भयावह खतरे से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद कुछ समस्याएं आनी ही थीं, लेकिन इस बारे में शायद ही किसी ने अनुमान लगाया हो कि महानगरों से एक बड़ी संख्या में लोग अपने घर-गांव जाने के लिए निकल पड़ेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ, दिल्ली और कुछ अन्य महानगरों के दिहाड़ी मजदूर, कारखाना श्रमिक और अन्य अनेक लोग जिस तरह अपने घर-गांव जाने के लिए उमड़ पड़े उससे राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष भी यकायक यह चुनौती आ खड़ी हुई कि इन सबको राहत देने के साथ ही उनके बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए?यह संतोषजनक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ठहराने और उनके खाने-पीने की उचित व्यवस्था करने में जुटी हुई हैं। इस व्यवस्था में समाज के सक्षम तबके की ओर से बढ़-चढ़कर जिस तरह योगदान दिया जा रहा है वह समस्या की गंभीरता को कम करने वाला तो है ही, राष्ट्रभाव को बल देने वाला भी है।महानगरों से हजारों लोगों का पलायन एक मानवीय त्रासदी के अलावा और कुछ नहीं। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन की घोषणा के एक-दो दिन बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि महानगरों से हजारों लोग अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े? जब बार-बार यह कहा जा रहा था कि जो जहां है वह वहीं रहे तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि हजारों-हजार लोग अनजानी आशंका से घिर गए और अपना ठौर-ठिकाना छोड़कर निकल लिए? आखिर अपने कठोर परिश्रम से शहरी जीवन को संचालित करने वालों के प्रति हमारे महानगर इतने निष्ठुर क्यों नजर आए? ये वे सवाल हैं जिन पर हर किसी को और खासकर राजनीतिक वर्ग को कहीं अधिक गहनता से विचार करना होगा। यह वही राजनीतिक वर्ग है जो दिन-रात गरीबों-मजदूरों के हित की बातें करता है, लेकिन जब उसके लिए अपने कहे को सार्थक साबित करने का अवसर आया तो वह नाकामी की इबारत लिखते हुए पाया गया।यह अच्छा हुआ कि मजदूरों और कामगारों की पलायन की त्रासदी का अहसास खुद प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिये इस त्रासदी से दो-चार हो रहे लोगों से माफी मांगकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया। नि:संदेह उनके खेद जताने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि लॉकडाउन को अनावश्यक बताने वाले सही हैं। लॉकडाउन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। भारत सरीखे विशाल आबादी और कमजोर स्वास्थ्य संसाधन वाले देश के लिए यही उचित था कि वह लॉकडाउन की जल्द घोषणा करके उसे सफल बनाने में जुट जाए।
प्रकृति की लयबद्धता तोड़ने का दुष्परिणाम
हृदयनारायण दीक्षित
मृत्यु निश्चित है। वह सूचना देकर नहीं आती, लेकिन महामारियां मृत्यु के जयघोष के साथ आक्रमण करती हैं। लोग थोक में मरते हैं। मौत का भय भयानक सामाजिक रूप लेता है। संप्रति मानवता ऐसे ही मृत्युभय से कांप रही है। दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत भी महामारी से संघर्षरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने कहा है कि ‘भारत के पास कोरोना से लड़ने की क्षमता है। इसके पास चेचक और पोलियो को समाप्त करने का अनुभव है।’
भारत अपनी तैयारियों से कोरोना के तीसरे चरण से बचने में कामयाब होगा
उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत अपनी तैयारियों से कोरोना के तीसरे चरण से बचने में कामयाब होगा।’ भारत पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शी हो सकता है। जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने ‘व्हाट इंडिया कैन टीच अस-भारत हमें क्या सिखा सकता है’ व्याख्यान माला (1882) में कहा था, ‘हम हर चीज के अभ्यस्त होकर आश्चर्य करना छोड़ देते हैं। अचानक आए भूकंप के समान हमारे संरक्षकों को किस बात ने चौंकाया होगा? उनकी स्थायी धारणाओं को किसने ध्वस्त किया होगा।’आपदाएं स्थापित धारणाएं तोड़ती हैं।
कोरोना से प्रकृति की अनंत शक्ति का परिचय मिल गया
कोरोना के अंत के बाद का विश्व सोच-विचार, आचार-व्यवहार और आहार आदि की आदतों में भिन्न होगा। विज्ञान को अपनी सीमा का पता चल गया है। प्रकृति की अनंत शक्ति का परिचय मिल गया है। स्वयं को महाशक्ति मानने वाले देश आत्मसमर्पण कर रहे हैं। विश्व इतिहास में अपने ढंग की यह पहली आपदा है। सामान्यतया इतिहास के विवरण में ‘ईसा पूर्व और ईसा बाद’ के काल विभाजन हैं। अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद वैश्विक सामाजिक व्यवहार में आधारभूत बदलाव हुए थे।
इतिहास के कालविभाजन की रेखा ‘कोरोना के पहले और कोरोना के बाद’ की हो सकती है
अब इतिहास के कालविभाजन की रेखा ‘कोरोना के पहले और कोरोना के बाद’ की हो सकती है। आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में दुनिया को ग्लोबल विलेज यानी भूमंडलीय गांव माना गया था। खासकर व्यापार में राष्ट्र-राज्य की सीमाएं शिथिल हो रही थीं, लेकिन कोरोना आपदा से ये सीमाएं सील हैं। विमान सेवाएं बंद हैं। सामाजिक व्यवहार बदल गए हैं। वार्ता करने में फासले की दूरी विशेषज्ञ बता रहे हैं। निकट वार्ता का सामाजिक व्यवहार बदल गया है। हम सबकी आंतरिक मानसिक बदलाव की गति तेज रफ्तार है।
लॉकडाउन में कानून की शक्ति है, धारा 144 है
भारत के धर्म, दर्शन और लोकव्यवहार में अनुकूलन की शक्ति है। आपदाओं में आश्चर्यजनक एकता और सामान्य जीवन में अनेकता यहां की प्रकृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की। देश ने अपील स्वीकार की। उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की अपील की। हाथ जोड़े। सबने माना, लेकिन अपवाद भी रहे और हैं भी। ऐसी महामारी में अपवाद की ताकत अनुशासित करोड़ों देशभक्तों की ताकत से ज्यादा बड़ी और खतरनाक भी होती है। लॉकडाउन में कानून की शक्ति है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट व आपदा प्रबंधन कानून 2005 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 में भी कड़ी व्यवस्था है। धारा 144 है।
लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, सब घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए, राष्ट्र के लिए
देश को कानून का पालन करना ही चाहिए। विकल्पहीन महामारी में घर में ही रहना उचित है। मनुष्य घर संवारने के लिए श्रम करते हैं। घर आश्रय है। सब घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए, राष्ट्र के लिए। घर में रहते हुए कम से कम एक और परिवार के पोषण से यह संघर्ष आसान होगा।
चिकित्सा विज्ञानी देर-सबेर कोरोना की दवा खोज लेंगे
चिकित्सा विज्ञानी देर-सबेर कोरोना की दवा खोज लेंगे। संभवत: बचाव का टीका भी, लेकिन तेज रफ्तार संक्रमण वाली महामारियों से लड़ना तब भी व्यावहारिक रूप में कठिन रहेगा। क्या अरबों की आबादी वाले विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण व्यावहारिक होगा? मान लें कि ऐसा संभव है तब क्या इसी तरह की अन्य नई बीमारियां और जानलेवा वायरस भविष्य में दस्तक नहीं देंगे?
मनुष्य प्रकृति से लड़ रहा है, ग्लोबल विलेज में भयंकर ग्लोबल वार्मिंग
वैज्ञानिक रोगों से लड़ने की ही औषधि खोज सकते हैं, लेकिन आधुनिक मनुष्य प्रकृति से लड़ रहा है। पृथ्वी के मर्मस्थल खोदे जा रहे हैं। ग्लोबल विलेज में भयंकर ग्लोबल वार्मिंग है। विज्ञान का सदुपयोग लोकमंगल प्रेमी ही कर सकते हैं। प्रकृति के अधिकाधिक दोहन को ही विकास मानने वाली सोच पृथ्वी को महामारियों से नहीं बचा सकती। प्रकृति की लयबद्धता-ईकोलोजी-तोड़ने के परिणाम को महामारी मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में लॉकडाउन के परिणाम ध्यान देने योग्य हैं। महानगरों के वायु प्रदूषण में गिरावट आई है।
सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समाज से अलगाव नहीं
आज सारी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की चर्चा है। इसका अर्थ समाज से अलगाव नहीं है। जीवन की सभी गतिविधियां सामाजिक हैं। मन की निकटता को वैदिक ग्रंथों में श्रेष्ठ बताया गया है। समाज की दीर्घजीविता के लिए प्रत्येक सदस्य का परस्पर दूर रहना जरूरी है।
नमस्कार में मन की निकटता की अभिव्यक्ति है,
नमस्कार में मन की निकटता की अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद में नमस्कार को देवता कहा गया है। नमस्कार में देह ऊर्जा या विकार का संक्रमण दूसरे को नहीं होता। हम सब प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति अराजक नहीं है। पृथ्वी और सभी ग्रह सुसंगत नियमों में गतिशील हैं। अग्नि प्रवाह उध्र्वगामी है। जल प्रवाह ऊंचे से नीचे प्रवाहित हैं। भारतीय चिंतन में मनुष्य देह अन्नमय कोष है। अन्न, फल आदि प्रकृति की देन हैं।
चीन जैसे देशों की जीवनशैली का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा
कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, सांप आदि जीव खाद्य पदार्थ नहीं हैं। वे प्रकृति का ही सृजन हैं, लेकिन लाउत्से सरीखे दार्शनिकों को जन्म देने वाले चीन में लोग इन्हें खाते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज है तो चीन जैसे देशों की जीवनशैली का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा।
जीवन शैली का विकास जीवन दृष्टि से होता है
विश्व को ऐसे तमाम सामयिक प्रश्नों पर विचार करना होगा। जीवन दृष्टि और जीवन शैली दोनों विचारणीय हैं। जीवन शैली का विकास जीवन दृष्टि से होता है। मूलभूत प्रश्न जीवन दृष्टि के हैं। विकास और समृद्धि की हमारी दृष्टि और परिभाषा क्या है?
क्या प्रकृति का विध्वंस कर ऊंचे भवन बनाना ही विकास है
क्या प्रकृति का विध्वंस कर ऊंचे भवन बनाना ही विकास है? अच्छे महानगरों की परिभाषा में भीमकाय हवाई अड्डे और बहुमंजिला भवन ही क्यों हैं? विकास और समृद्धि की यह जीवनदृष्टि प्रकृति की दुश्मन है। इसी जीवनदृष्टि से आधुनिक आत्मविरोधी जीवनशैली का विकास हुआ है। नई बीमारियां, वायरस, अनिद्रा और अवसाद जैसे रोग बढ़े हैं। कोरोना के अनुभव मार्गदर्शी हो सकते हैं। जीवनदृष्टि के संदर्भ में आर्थिक भूमंडलीकरण असफल हो गया लगता है। सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की दृष्टि से भारत को नई जीवनदृष्टि की मुहिम का नेतृत्व करना चाहिए।
Date:30-03-20
खेती को सुरक्षित रखने की चुनौती
चौधरी पुष्पेंद्र सिंह
इस समय देश-दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कोरोना महामारी से प्रभावित न हो तो खेती-किसानी भला कैसे अछूती रहेगी। इससे मुकाबले के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ने लगा है। रबी की कुछ फसलों-सरसों, मटर, चना, प्याज, आलू आदि की कटाई या निकासी शुरू हो चुकी है। अगला एक महीना रबी की मुख्य फसल गेहूं की कटाई, साथ ही जायद व उसके बाद खरीफ की फसलों की बोआई शुरू होने का वक्त है। स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कृषि कार्यों और इससे जुड़ी व्यवस्था का निर्बाध रूप से चलना अति आवश्यक है।
फसल खरीद के लिए खरीद केंद्रों, अनाज मंडियों की व्यवस्था को युद्धस्तर पर चलाना होगा
ऐसे में लॉकडाउन के बावजूद सरकार को सभी तरह के कृषि व संबंधित कार्यों में लगे किसान-मजदूरों को काम करने, कटाई, निकासी, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री व्यवस्था सुचारू रूप से चलवानी होगी। कृषि यंत्रों एवं वाहनों और मजदूरों की आवाजाही सुगम करनी होगी। कृषि यंत्रों के रखरखाव, मरम्मत और कारीगरों को भी अनुमति देनी होगी। फसल खरीद के लिए खरीद केंद्रों, अनाज मंडियों, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था को युद्धस्तर पर चलाना होगा।
फसलों का भुगतान अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से किया जाए
इन सभी स्थानों पर उचित आपसी फासला व सफाई जैसे आवश्यक कदम भी उठाने होंगे जिससे संक्रमण न फैले। फसलों का भुगतान अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से किया जाए। एक अप्रैल से शुरू होने वाली रबी फसलों की खरीद को पंजाब सरकार ने 15 अप्रैल और हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय किया है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस दौरान धन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। बोआई के लिए बीज, खाद, कीटनाशकों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री और सिंचाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलानी होगी।
देशव्यापी लॉकडाउन के चलते दुग्ध की मांग में कमी
दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से कृषि की एक-तिहाई आय होती है। आपूर्ति चेन टूटने, मिठाई की दुकानें, होटल आदि बंद होने, शादी-समारोह स्थगित होने से दूध व अन्य खाद्य सामग्री की मांग कम हुई है। डेयरियों और दूधियों ने किसानों से दूध की खरीद घटा दी है। इससे दूध व अन्य फसलों के दाम गिर गए हैं। दूध संग्रह, प्रसंस्करण, उत्पादन और वितरण में लगे डेयरी व संबंधित उद्योगों को सुचारू रूप से चलाना होगा। पशुओं के आहार, सूखे व हरे चारे, पशु-चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
अच्छी पैदावार के बावजूद खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों की वितरण व्यवस्था बाधित
अच्छी पैदावार के बावजूद खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों की वितरण व्यवस्था बाधित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध व अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री ढो रहे वाहनों, कर्मचारियों व व्यापारियों को भी रोका जा रहा है। आपूर्ति बाधित होने, स्थानीय विक्रेताओं द्वारा मुनाफाखोरी के कारण ये वस्तुएं उपभोक्ता स्तर पर महंगी हो गई हैं। ऐसे तत्वों पर सख्त अंकुश लगाकर वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए।
उपभोक्ता मांस, मछली, चिकन, अंडे से परहेज कर रहे हैं जिससे इनके दाम गिर गए
चिकन से कोरोना वायरस फैलने की झूठी अफवाहों से उपभोक्ता मांस, मछली, चिकन, अंडे आदि से परहेज कर रहे हैं जिससे इनके दाम गिर गए हैं। सरकार तत्काल उपभोक्ताओं की इन शंकाओं को दूर करे। मांग घटने से पोल्ट्री फीड के रूप में इस्तेमाल होने वाली मक्का और सोयाबीन के दाम भी गिर गए हैं। पोल्ट्री फीड की आपूर्ति भी बाधित होने की शिकायतें मिली हैं जिन पर कार्यवाई होनी चाहिए।
शहरों में काम बंद होने के कारण लोग अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं
भारत में असंगठित क्षेत्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग काम करते हैं। काम बंद होने के कारण ये लोग शहरों से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बाहर के मजदूर भी बीमारी के डर से पलायन कर रहे हैं। इस कारण गन्ने की छिलाई और बोआई, गेहूं की कटाई व निकासी, सब्जियों को तोड़ना और खरीफ की बोआई भी प्रभावित हो सकती है।
सरकार ने की गरीब लोगों के लिए 1.70 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा
इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक अतिरिक्त पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल प्रति माह मुफ्त दी जाएगी। 8.70 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना की 2,000 रुपये की एक किस्त अप्रैल में ही मिल जाएगी। 20.40 करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे। तीन करोड़ विधवाओं, पेंशन धारकों और दिव्यांगों को भी एक-एक हजार रुपये की मदद दी जाएगी। 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन माह तक एक गैस सिलिंडर प्रति माह मुफ्त दिया जाएगा।
मनरेगा के तहत दिहाड़ी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया
मनरेगा के तहत दिहाड़ी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। आरबीआई ने भी अर्थव्यवस्था में 3.75 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता उपलब्ध करवाई है।
कृषि कर्ज की वसूली एक वर्ष के लिए स्थगित करना होगा
फिर भी इस आपदा में कृषि कर्ज की वसूली व किस्तों को भी एक वर्ष के लिए स्थगित करना बेहतर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी कर ब्याज दर भी घटाकर एक फीसद कर देनी चाहिए, ताकि किसान साहूकारों से महंगा कर्ज लेने के लिए बाध्य न हों।
पीएम-किसान योजना: 6,000 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रति किसान प्रति वर्ष कर देना चाहिए
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार को पीएम-किसान योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रति किसान परिवार प्रति वर्ष कर देना चाहिए। इस राशि का वहन केंद्र व राज्य सरकारें आधा-आधा कर सकती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ेगा। इससे मांग बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था भी मंदी से बच जाएगी।
देश में खाद्यान्न की भरपूर उपलब्धता एक बड़ी राहत
ऐसी आपदा के वक्त देश में खाद्यान्न की भरपूर उपलब्धता एक बड़ी राहत की बात है। सरकार के पास लगभग 7.75 करोड़ टन खाद्यान्न है। इसमें गेहूं और चावल और 22.5 लाख टन दालों का भंडार उपलब्ध है। एक महीने बाद गेहूं की 10 करोड़ टन फसल और आ जाएगी। रबी की दालों-चना, मसूर और मटर की आवक भी जारी है। दूध और चीनी की भी कोई कमी नहीं है। इस आपदा में कृषि, खाद्य भंडारण व वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे तो देश इस गंभीर संकट से उबर सकता है।
पलायन से बड़ा खतरा
संपादकीय
लॉक डाउन की घोषणा के बाद अगले दिन से ही दिल्ली–यूपी के बॉर्ड़र पर जो दृश्य उभरने शुरू हुए वे वेहद मार्मिक और सभी को विचलित करने वाले थे। दूरदराज के गांव–देहात से आकर भाड़े़ के मकानों में सामूहिक रूप से रहने वाले श्रमिकों के सपरिवार झुंड़ सड़़कों पर दिखाई देने लगे। लॉक–ड़ाउन ने इन्हें यकायक रोजगारविहीन कर दिया और आवास का भाड़़ा चुकाने के अयोग्य बना दिया। ऐसी सूरत में इन श्रमिकों को यही सूझा कि अपने घर वापिस लौटा जाए। लेकिन इन्हें वापस ले जाने वाली सारी रेलव्यवस्था और बस व्यवस्था लॉक–ड़ाउन हो गई थी। ये लोग अपने छोटे–छोटे बच्चों को गोद में लिये हुए अपने–अपने सामानों की पोटली सर पर रखकर पैदल ही अपने घर–गांव की ओर निकल पड़े़। किसी को सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी थी तो किसी को पांच सौ किमी से भी ज्यादा। कहीं–कहीं इन लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई देता था तो कहीं रुमाल तो किसी के चेहरे पर अन्य कपड़़ा। मतलब ये लोग कोरोना के आतंक से परिचित थे। और अपने तइ बचाव का उपाय भी कर रहे थे। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि जहां वे रह रहे हैं वहीं ठहरना है। वहां से बाहर नहीं निकलना है। वास्तव में इनके पास लॉक–ड़ाउन की सूचना तो थी लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि सरकार इनके भोजन और आवास की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। और इनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व भी निभाएगी। इस सामूहिक पलायन ने सरकार और प्रशासन की भारी अदूरदर्शिता दिखाई दी। दरअसल‚ होना तो यह चाहिए था कि अगर लॉकड़ाउन करना था तो पहले इन गरीब दिहाड़़ी मजदूरों की रहने और खाने–पीने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। सरकार की इस लापरवाही और अदूरदर्शिता की आलोचना न हो यह संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने समूचा लॉक–ड़ाउन मध्यवर्गीय लोगों के लिए किया है जिन तक टीवी के माध्यम से सरकारी प्रचार पहुंच रहा था और जिनकी लॉक–ड़ाउन के संबंध में समझदारी भी बन रही थी। सरकार की इस एक गलती ने लॉक–ड़ाउन से कोरोना निरोधक समूची व्यवस्था को ही खतरे में ड़ाल दिया है। अगर सरकार को सचमुच कोरोना से लड़़ाई लड़़नी है तो उसे युद्धस्तर पर मजदूरों के पलायन को रोकना होगा और सरकारी मशीनरी को इन तक तीव्रगति से पहुंचना होगा ताकि पलायन के प्रभाव को रोका जा सके और कोरोना के प्रभाव को भी॥
महामारियों का इतिहास और भूगोल
बद्री नारायण
दुनिया ने और भारत ने अभी तक के इतिहास में अनेक महामारियों का सामना किया है। प्लेग, हैजा, चेचक और स्पैनिश फ्लू से लेकर कोविड-19 तक ये महामारियां हर कुछ दशक बाद आई हैं और इन्होंने एक बड़ी आबादी को खासा परेशान किया है। अगर इन महामारियों का इतिहास देखें और इनके प्रसार के रूट का अध्ययन करें, तो स्पष्ट होता है कि इनमें से ज्यादातर महामारियां सैनिकों, उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासियों और पर्यटकों के माध्यम से विश्व में एक से दूसरे क्षेत्र में फैलीं। इंडियन प्लेग महामारी, जो ब्रिटिशकालीन बंगाल में 1817 के आस-पास भयानक रूप से फैली था, ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों के माध्यम से बंगाल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंची। फिर ब्रिटिश व्यापारियों और सैनिकों के जरिए वह इंग्लैंड पहुंची। इसे ‘भारतीय प्लेग’ का नाम दिया गया, स्थानीय भारतीय जनता इसके प्रथम चरण में मात्र ‘पैसिव रेसिपिएंट’ थी। धीरे-धीरे वह इसकी संवाहक में तब्दील होती गई। यानी, पहले इस महारोग ने भारतीय जनता को अपना शिकार बनाया और फिर इसी जनता ने आगे जाकर इसे विस्तार दिया।
आज जिस ‘क्वारंटीन’ शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में एक व्याख्या यह है कि महामारियों के दिनों में नाविक अपने को बचाने के लिए जहाज खोलने और यात्रा के लिए प्रस्थान से पहले 40 दिनों तक एकांतवास करते थे। इससे भी जाहिर होता है कि महामारियों और गतिशील समुदायों, जैसे नाविक, व्यापारी, सैनिक, मिशनरी, प्रवासी और पर्यटक का आपस में गहरा संबंध है। ये गतिशील समुदाय अपने साथ धन, संस्कृति और बीमारी, तीनों ले आते हैं, इन तीनों को नई जमीन और नया विस्तार देते हैं। महामारियों के इतिहास पर हुए शोध बताते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी सदी का ‘एंटोनाइन प्लेग’ भी पश्चिम एशिया से युद्ध करके लौटे सैनिकों के जरिए रोम में फैला था। एक और अत्यंत भयानक महामारी, जिसे ‘जस्टिनियन प्लेग’ का नाम
दिया गया था, वह चीन से शुरू होकर मालवाहक जहाजों के सहारे अफ्रीका और मिस्र के जरिए वर्ष 541 में कॉस्टेंटिनोपल में पहुंची थी। 14वीं सदी का भयानक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था, वह भी यूरोप में 1340 में ‘सुदूर पूर्व’ के देशों में पैदा होकर जहाजों और उन पर काम करने वाले लोगों व व्यापारी प्रवासियों के माध्यम से फैला था। उन दिनों जहाज, उन पर लदे सामान, यात्री और जहाज पर काम करने वाले कर्मचारियों को 40 दिनों तक ‘क्वारंटीन’ में रखा जाता था। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि सिफलिस जैसी बीमारी 15वीं शताब्दी में स्पेनिश दुनिया के खोजी यात्रियों के जरिए यूरोप में पहुंची थी।
दुनिया में जब उपनिवेशों की खोज और उन पर साम्राज्य स्थापित करने की लड़ाई शुरू हुई, जब व्यापार की गतिविधियां उपनिवेशवाद के प्रसार के साथ तेज हुईं, जब उपनिवेशवाद के कारण प्रवसन और विस्थापन की प्रक्रिया तेज हुई, तब पूरी दुनिया में महामारियों की लहर फैली। जब उपनिवेशवाद का भारत और एशिया के देशों में प्रसार बढ़ा, तो आयरिश प्रवासियों के साथ 18वीं शताब्दी का प्लेग दुनिया भर में फैला।
यानी युद्ध, व्यापार, प्रवसन और पश्चिमी देशों द्वारा दुनिया की खोज के अभियानों के साथ पूरी मानवता महामारियों की चपेट में आती गई। महामारियां यात्रा करती हैं और यात्रा के माध्यम से पहुंचती व फैलती हैं। लेकिन कई बार हम इसका दोष स्थानीय लोगों पर डालने लगते हैं। 1817 का ‘इंडियन प्लेग’ फैला था सैनिकों और औपनिवेशिक गतिविधियों से जुडे़ आयरिश लोगों के माध्यम से, लेकिन उसके लिए स्थानीय भारतीय जनता को दोषी बताया जाने लगा था। यूरोप और अमेरिकी भूखंड में तो कई बार महामारियों के प्रसार के लिए स्थानीय यहूदी समुदायों को जिम्मेदार बता दंडित भी किया जा चुका है।
महामारियों के प्रसार की वाहक गरीब व आम जनता नहीं होती, ये प्राय: धनी, आगे बढे़ हुए लोग, धनाकांक्षी और आगे बढ़ने की चाह में लगे लोग होते हैं। ये जहां भी जाते हैं, वहां के स्थानीय समुदाय और आम जनता, खासकर गरीब, महामारियों के ‘पैसिव रेसिपिएंट’ होते हैं, जो बाद में धीरे-धीरे उसके वाहक में तब्दील हो जाते हैं। प्रवासियों में भी जो गरीब और श्रमिक लोग होते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्थानीय प्रभावी समुदाय व मध्य वर्ग ‘गंदगी से परिपूर्ण समूह’ मानता है, अक्सर पर्यटकों, व्यापारियों, नौकरीशुदा और अभिजात्य समुदाय द्वारा अपने साथ लाई गई महामारियों को ग्रहण कर उन्हें फैलाने का जरिया बनते हैं। ये समूह चूंकि स्लम, गरीब बस्तियों, सड़कों पर रहने और अपने रहन-सहन के कारण मध्य वर्ग और समर्थ सामाजिक समूहों से अलग दिखते हैं, इसलिए उन्हें प्राय: किसी महामारी का दोषी करार दे दिया जाता है। कोरोना वायरस या कोविड-19 के प्रसार के रूप में हमारे सामने ताजा उदाहरण है। भारत में यह यहां के संपन्न समूह, व्यापारी वर्ग, विदेश में नौकरी करने वालों, प्रवासियों, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, गायकों वगैरह के माध्यम से आया है। फिर यहां के टैक्सी ड्राइवर, मजदूरों, दुकानदारों और मध्य वर्ग जैसे समूहों तक पहुंच रहा है।
महामारियों के प्रसार का इतिहास हमें बताता है कि जिनमें प्रवसन करने की शक्ति होती है, जो विदेश जाने और घूमने की स्थिति में होते हैं, वे किसी महामारी के प्रथम वाहक होते हैं। प्रवसन जहां हमारे सकल घरेलू उत्पाद में डॉलर जोड़ता है, वहीं यह महामारियां भी जोड़ता है। लेकिन अंत में यह परेशान उन्हें करता है, जिन्होंने कभी डॉलर का सुख तो नहीं भोगा, लेकिन महामारियों के शिकार वे जरूर बन गए।
Date:30-03-20
कोरोना और निजता
संपादकीय
कहते हैं कि महामारियां बहुत कुछ बदल देती हैं। कोविड-19 की महामारी क्या-क्या बदलेगी, अभी ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बीच एक चीज तो निश्चित तौर पर हुई है कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने नागरिक अधिकारों की बहस को बदल दिया है। निजता के अधिकार का उल्लंघन बडे़ पैमाने पर या तो हो रहा है या उसकी कोशिशें और तैयारियां चल रही हैं, मगर निजता के अधिकार की हिमायत करने वाले फिलहाल चुप हैं। यह वे भी समझते हैं कि यह समय मानवता को बचाने का है, मानव अधिकारों की बात तो बाद में भी की जा सकती है। खासकर जिस तरह से चीन ने कोरोना संक्रमण पर तेजी से नियंत्रण पाया, उसने सबकी प्राथमिकता बदल दी है। चीन ने सभी संक्रमित और आशंकित लोगों के मोबाइल फोन पर डिजिटल कोड भेजकर उनकी निगरानी शुरू कर दी। ऐसे लोग अगर क्वारंटीन वाली जगह से बाहर निकले, तो उनकी खबर सरकारी तंत्र को मिल जाती है। यही तरीका इजरायल ने अपनाया है और ताईवान ने इसमें एक नई चीज यह जोड़ दी है कि उसने ऐसे हर रोगी या आशंकित के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना दी, जैसे ही वह उस दायरे से बाहर जाएगा, पुलिस और प्रशासन को खबर हो जाएगी। दक्षिण कोरिया तो इन सबसे भी आगे बढ़ गया। उसने ऐसे सभी लोगों का लोकेशन डाटा ऑनलाइन कर दिया, जिसे कोई भी देख सकता है, यानी कोरोना वायरस से संक्रमित या इसकी आशंका वाले लोग किस समय कहां हैं, इसे पूरी दुनिया में कोई भी जान सकता है। जीपीएस के सहारे स्मार्टफोन का लोकेशन पता लगाना कठिन काम नहीं है और अगर इससे संक्रमण रोकने में कुछ मदद मिल रही हो, तो विरोध भला कौन करेगा?
लेकिन हर जगह यह इतना आसान भी नहीं है। मसलन, यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसे कानून हैं, जो सरकारों और कंपनियों को लोगोंके मोबाइल फोन की निजी जानकारी जमा करने से रोकते हैं। और बाद में यूरोप के यही देश कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे बड़े शिकार बने। अमेरिका में भी इस तरह से लोगों का ब्योरा जमा करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां भी यह काम नहीं हो सका। अब कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो ऐसे लोगों को अनाम बनाए रखते हुए उनकी निगरानी के इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन का सहारा नहीं लिया जा रहा, कुछ दूसरी तरह की तकनीकें भी आजमाई जा रही हैं। जैसे ड्रोन से शहरों की निगरानी। ड्रोन में लगे कैमरे से यह देखा जा रहा है कि कहां किस जगह सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं हो रहा और लोग भीड़ लगाए हुए हैं। निजता की बात करने वाले ऐसी निगरानी का भी विरोध करते रहे हैं।
महामारी एक भीषण विपदा होती है। ऐसी विपदा के समय कई तरह के विमर्शों और आपत्तियों को विराम दे दिया जाता है। कोशिश यह रहती है कि पहले हम विपदा से मुक्त हों और फिर अधिकारों वगैरह के बारे में सोचें। लेकिन एक बार विपदा आ जाने का अर्थ यह नहीं है कि निजता का तर्क हमेशा के लिए निरर्थक हो गया। निजता और नागरिक अधिकार को आधुनिक दुनिया के खुले समाज की नींव माना जाता है। लोगों ने लंबे संघर्षों के बाद इन्हें हासिल किया है। बेशक कोरोना संक्रमण ने इनकी जरूरत के एक नए आयाम की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिसका विमर्श विपदा बीत जाने पर ही शुरू होगा।कोरोना संक्रमण ने निजता के अधिकार के एक नए पहलू की ओर हमारा ध्यान खींचा है, मगर इसका असली विमर्श महामारी खत्म होने के बाद शुरू होगा।कोरोना संक्रमण ने निजता के अधिकार के एक नए पहलू की ओर हमारा ध्यान खींचा है, मगर इसका असली विमर्श महामारी खत्म होने के बाद शुरू होगा।
