30-01-2025 (Important News Clippings)
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Date: 30-01-25
AI’s X Factor
Mountains of data and cutting-edge chips are essential ingredients, but freedom of expression is the secret sauce
TOI Editorials
China aims to be world’s AI superpower by 2030, so when its homemade DeepSeek model pipped ChatGPT on Apple’s app store last weekend, many, including stock markets, thought it had scaled the summit. Markets are fickle. They swing from wild optimism – Nvidia’s surge since ChatGPT’s release in Nov 2022 – to despair in a minute. But three days after the funk, maybe we can take stock calmly. Is US beaten in the AI race? Has China’s abundance of data trumped America’s chip might? What happens now?
Firstly, the race is far from over. The eventual goal is artificial general intelligence or AGI – endowing machines with the ability to learn and reason like humans – and nobody’s even close to it. Secondly, DeepSeek’s impressive mainly because it was built on a (claimed) shoestring budget of $6mn, without the benefit of cutting-edge chips. As for research and writing algorithms, China has gone neck-and-neck with US for years, so no surprise there.
However, for AI or any other tech to thrive, openness also matters. Insular USSR took the lead in the space race with Sputnik 1, but we know how the Cold War ended. S Korea is open, N Korea is not, and look how they’ve fared. China isn’t open either. When TOI asked DeepSeek, “What happened in Tiananmen Square?”, we got an apology for an answer. No matter how powerful an AI model is, it can’t realise its full potential under censorship. Chinese AI also has to contend with controls on govt data that includes everything from weather to tax returns. In 2015, China was ranked 93rd for openness of govt data, while US was 8th.
Chinese apps can of course siphon user data worldwide, but this opportunity is shrinking. TikTok’s struggles in US are a case in point. India has banned many Chinese apps for years, Western nations are also increasingly uncomfortable with them. US navy has ordered its members not to use DeepSeek over potential security concerns, Australian leaders have advised caution. And reservations about Chinese AI apps will only grow among open societies because AI can spread misinformation, subvert elections and compromise security systems. Besides, censorship and control have been driving many of China’s brightest minds abroad. So, ultimately, openness – freedom of expression – might prove to be the X factor in the AI race.
Date: 30-01-25
Tragedy & Context
When we mourn deaths in big, newsy events like Kumbh, we must also look for the right perspective
TOI Editorials
Yesterday, around 100mn Kumbh devotees had been expected to take a holy dip. Overall, 450mn devotees are expected, dwarfing the US population. Most accounts had credited govt for proportionate arrangements. Police said 27,000 AI-powered surveillance cameras are intended to work in a preventative way – guide them to put in barricades and divert the human traffic wherever it starts to build up dangerously. On Wednesday, this arrangement broke down for some time. There was a stampede. Lives were lost.
But it’s as important to keep this news in perspective as it’s to mourn the loss of lives. First, we must ask whether in a gathering as vast as Kumbh, some disorder is almost inevitable. Second, when reacting to deaths from stampedes or earthquakes or accidents or murders, our view must be informed by placing the news in the bigger context. A Kumbh stampede is big news. But the bigger picture is that so many crores of devotees came and went unharmed, that deaths from stampedes, even in a crowded country like India, are only a fraction of total deaths from various causes. Alzheimer’s is the seventh leading cause of death worldwide. But deaths from this disease never make Page 1 – a gruesome murder or a Kumbh stampede does. But Page 1 headlines don’t always give you the proper context.
There’s that old newsroom saying, ‘if it bleeds, it leads’. News of violent deaths (including those from accidents or disasters) offers a sense of drama that the mass media knows will play well with its audience, especially if the news is played up. But even when the media does that, it should put the news in perspective. The conjunction of the two is not antithetical, it’s also necessary.
Crowd Control, We Need to Fix Our Rep
ET Editorials
There are two ways to look at the late-night stampede on Tuesday that has reportedly claimed at least 30 lives at the Mahakumbh in Prayagraj. One, with this being the ‘largest congregation of humanity’, such ‘accidents’ can’t really be stamped out. Two, that no matter how much such gatherings are touted as part of a vibrant culture, with human safety far from guaranteed, reputational damage will ensure that they remain an attraction for those who don’t much care less for comfort and safety.
The risk of stampedes grows higher as the number of people in a fixed space grows. Far less chaos-friendly societies have experienced crowd crushes — Heysel Stadium disaster in Brussels in 1985 when 39 mostly Italian football fans were killed while trying to escape from attacks by English hooligans; E2 nightclub stampede in Chicago in 2003 that killed 21 people; 21 people fatally crushed in a music festival in Duisburg, Germany in 2010.… But what makes for India’s bad reputation (that Belgium, the US and Germany don’t have) — especially with notions about its anarchic conditions and lack of civic sense — is the ‘we are like this only’ mindset that ensues each tragedy.
For India, crowd control will need much more of exactly that —control— than is currently in place, even after authorities have ostensibly improved safety measures. The simple fact that ‘pushing’ and breaking queues is, indeed, a ‘national behaviour’ is still very difficult to deny. Perhaps it’s time that the Kumbh, and other far smaller gatherings, stick to an entry cut-off. How such a feat can be achieved, and whether there’s a will to bring about such a curb, is something India must seriously look into, if it really wants to be seen as a celebratory brand destination.
महाकुम्भ में हुआ हादसा बहुत कुछ कहता है …
संपादकीय
प्रयाग महाकुम्भ का हादसा बहुत कुछ कहता है । सवाल मृतकों की संख्या का नहीं है। दुनिया के किसी भी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए इतने कम क्षेत्र, इतने कम समय में इतनी अधिक संख्या (10 करोड़ – जो यूरोप के कई देशों की सम्मिलित आबादी से ज्यादा है) में लोगों का एकत्रित होना एक चुनौती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन का हर सिद्धांत गलत साबित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुम्भ में भीड़ का प्रबंधन अभी तक समुचित रूप से होता रहा, लेकिन कोई तंत्र पहले से नहीं जान सकता कि खतरे की प्रकृति क्या होगी । प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार रात डेढ़ बजे सर्कुलेटिंग एरिया (स्नान-स्थल) में हजारों लोग खुले आसमान में मात्र एक चद्दर लेकर सोए थे, ताकि सबसे पहले वे पवित्र संगम स्थल में नहा लें। इसी बीच बाकी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी अचानक इसी ओर बढ़ी। चूंकि स्नान का समय निकट था, इसलिए सर्कुलेटिंग एरिया में पहले से मौजूद लोगों को स्नान के बाद बाहर की ओर निकालना था। प्रशासन की चूक यह रही कि अचानक आई भीड़ को स्पीकर से रुकने की सलाह देने के साथ ही उनका प्रवाह डाइवर्ट करने के लिए लेन को और घुमावदार नहीं बनाया गया। आज का भारत 140 करोड़ लोगों की आबादी का महादेश है। प्रशासन और धर्मगुरुओं के लिए भी क्या इस घटना से सीख लेते हुए स्नान-स्थल का विकेंद्रीकरण करना बेहतर विकल्प नहीं होगा ?
तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वेनफिंग ने अपना जेनरेटिव एआई का चैटबाट डीपसीक लांच किया। उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ डॉलर की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैटजीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लोद जैसे चैटबाट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबाट बन बैठा। जब यह पता चला कि डीपसीक का विकास जेजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्नातक ने 60 लाख डॉलर से भी कम की लागत से साल भर में ही कर दिखाया है तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया। चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं है कि डीपसीक अमेरिका के चैटजीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई माडलों से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तर्क में वह अमेरिकी माडलों की बराबरी पर ही है, पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लोगों और मामूली लागत से साल भर में ऐसा माडल तैयार कर दिखाया, जो ऊंची लागत और वर्षों के शोध के बाद बने माडलों को टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीपसीक ओपन सोर्स माडल है यानी इसका प्रयोग, परिष्कार और वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है।
ट्रंप ने इस प्रसंग पर चिंता जताने की जगह इसे अमेरिकी एआई उद्योग के लिए चेतावनी बताया और अमेरिकियों से कहा कि यदि आप इसी गुणवत्ता के माडल कम लागत पर बना सकें तो वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। इससे एक तो अमेरिकी एआई माडलों की लागतों पर सवाल उठे, जिससे उनकी फंडिंग का संकट खड़ा हो सकता है। दूसरे यह सवाल उठा कि सस्ते और किफायती चीनी माडल मिलने पर अमेरिका के महंगे और अधिक ऊर्जा की खपत वाले माडल को कोई क्यों लेगा? इससे एआई उद्योग पर अमेरिका की जगह चीन का वर्चस्व कायम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर सैलों के निर्माण पर हो चुका है। मशीन लर्निंग, रोबोट विज्ञान और ड्रोन निर्माण में भी चीनी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भी रक्षा सामान के लिए घरेलू कंपनियों को तमाम आर्थिक प्रोत्साहन देने के बावजूद चीन पर निर्भरता समाप्त करने में दिक्कत आ रही है।
अमेरिका और यूरोप में अभी तक चीन की छवि नकल में पारंगत और सस्ता माल बनाने वाले देश की रही है। इसे बदलने और 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी बनने के लिए चीन ने 2006 में शोध और विकास यानी आरएंडडी की एक रणनीति बनाई थी, जिसे उसने अंजाम तक पहुंचाया। चीन अपना 2.5 प्रतिशत से अधिक बजट शोध एवं विकास पर लगाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास में उसका योगदान 60 प्रतिशत हो। इस मामले में अमेरिका विश्व का अग्रणी देश रहा है, लेकिन अब चीन उससे बहुत पीछे नहीं है। अमेरिका शोध एवं विकास पर अपने जीडीपी का 3.4 प्रतिशत खर्च करता है तो चीन 2.41 प्रतिशत खर्च कर रहा है। भारत इस मामले में फिसड्डी है और जीडीपी का मात्र 0.64 प्रतिशत ही शोध एवं विकास पर खर्च करता है। यानी शोध एवं विकास पर चीन भारत से चौगुना बजट खर्च करता है। चीन का जीडीपी भी भारत से पांच गुना अधिक है, जिसके कारण शोध एवं विकास पर चीन का खर्च भारत से लगभग 20 गुना बैठता है और यह अंतर पिछले 20 साल से चल रहा है।
शोध एवं विकास पर विश्व में सबसे अधिक खर्च करने और आर्थिक विकास में उसका योगदान सुनिश्चित करने के कारण ही अमेरिका पिछले 50 वर्षों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना हुआ है। अब चीन उसी राह पर और भी सुनियोजित ढंग से चल रहा है। डीपसीक माडल के विकास से पश्चिमी देशों की नींद उड़ा देने वाले चीनी इंजीनियर वेनफेंग ने हाल के एक इंटरव्यू में कहा था, ‘हम अक्सर सुनते हैं कि चीनी और अमेरिकी एआई के बीच एक या दो साल का फासला है, पर असली फासला नकल और मौलिकता का है। वह नहीं बदला तो चीन हमेशा पिछलग्गू बना रहेगा और चीन हमेशा पिछलग्गू बना नहीं रह सकता।’ वेनफेंग जैसे सैकड़ों अन्वेषक गुणवत्ता और लागत में पश्चिम को चुनौती दे सकने वाली तकनीक का विकास करने में जुटे हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण, बिजली की कारें, कंप्यूटर गेम और अब एआई माडलों में भी चीन की कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि उन्हें रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप को अब व्यापार संरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है।
मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण दौर से अब संरक्षणवाद और क्षेत्रीय गुटबंदी के दौर में प्रवेश करती दुनिया में विकास करने और वर्चस्व कायम करने के लिए शोध एवं विकास पर बल देने की जरूरत और बढ़ गई है। इसके बिना न अपनी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है और न अपना माल बेचकर व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दूसरे देशों में अपना माल और सेवाएं बेचे बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जो अपना माल बाहर बेचे बिना संपन्न बना हो। इसलिए भारत को यदि अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रगति में उसका योगदान अधिक से अधिक रहे। इसके लिए उसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, जिन्हें आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। करीब 25 से 40 करोड़ वाले मध्यवर्ग और लगभग 6.5 करोड़ लघु उद्यम वाले देश में दो-ढाई करोड़ लोगों के आयकर से यह सब नहीं हो सकता। कर्ज उठाने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और जीएसटी से मांग घटती है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है।
भगदड़ का सबक
संपादकीय
महाकुंभ में मची भगदड़ ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के कुंभ मेलों में कई बार भगदड़ मची है। सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई, लेकिन उन सभी हादसों से कभी सबक नहीं लिया गया। हर बार कोई न कोई लापरवाही या व्यवस्था में खामी ही सामने आई। ज्यादातर मामलों में प्रशासन भीड़ को काबू करने में नाकाम रहा। पिछले कुंभ में भी यही हुआ था, जब बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं को रेलवे और जिला प्रशासन संभाल नहीं पाया। स्टेशन पर बने ‘फुटब्रिज’ पर भगदड़ मची और बयालीस लोगों की मौत हो गई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। महाकुंभ की सुरक्षा संभाल रहे जिम्मेदार लोगों को पता था कि मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग खान के लिए आएंगे, तो इसकी व्यवस्था उसी के अनुरूप क्यों नहीं की गई स्पष्ट है कि भीड़ प्रबंधन के ठोस उपाय नहीं किए गए। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, जब कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई थी। तब से वहां सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। ऐसे मैं लाखों-करोड़ों लोगों के जुटान को देखते हुए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता थी।
यह दुखद है कि हर कुंभ मेले के आयोजन के बाद और बेहतर तैयारियां तथा सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने के दावे किए जाते हैं। मगर हादसे नहीं थमते इस बार महाकुंभ से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्थल पर पहुंचेंगे। कुंभ मेला स्थल तैयार करते समय अनुभवी अधिकारियों को क्या अनुमान नहीं था कि इस बार बेहिसाब भीड़ पहुंचेगी ? जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उस हिसाब से तो कुंभ परिसर और नदी के तट अपर्याप्त हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा अमला आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। फिर भी कहां कमी रह गई, यह सवाल स्वाभाविक है। संगम पर लगातार भीड़ बढ़ने और उस पर नियंत्रण के लिए पहले से आकलन क्यों नहीं किया गया? यह सुरक्षाकर्मियों की भी लापरवाही है, क्योंकि वे समय पर संकट को भांप नहीं पाए।
मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत होने बात कही जा रही है। 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बीच विपक्षी दलों को भी आयोजन में बदइंतजामी का आरोप लगाने का स्वाभाविक अवसर मिल गया है, लेकिन इसी के साथ यह सवाल उठना लाजिमी है कि तैयारियों में कमी कहां रह गई। इस आयोजन के लिए कई हजार करोड़ की राशि खर्च की गई। अत्यधिक प्रचार का असर यह हुआ कि देश के कोने-कोने में रह रहे श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान करने का मानस बना लिया। नतीजा यह हुआ कि लाखों- करोड़ों लोग अलग-अलग परिवहन साधनों से संगम की ओर चल पड़े। तेरह जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन के शुरुआती दौर में ही लाखों श्रद्धालुओं का जुटान होने लगा था। ऐसे में इतने लोगों के लिए पूरे शहर और मेला क्षेत्र में ठहरने के वैकल्पिक प्रबंध करने की आवश्यकता थी। इससे श्रद्धालु एक निश्चित संख्या में क्रम से संगम की ओर जाते और वहां से निकलते जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए सात स्तरीय सुरक्षा भी काम नहीं आई। फिलहाल यह हादसा एक बार फिर कड़ा सबक दे गया है।
Date: 30-01-25
सुधार के बावजूद
संपादकीय
सरकारी विद्यालयों में दाखिले और पढ़ाई- लिखाई के स्तर को लेकर प्रायः असंतोष ही जताया जाता रहा है। मगर इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट यानी ‘असर’ में यह तथ्य उजागर हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले का स्तर फिर से कोविड काल के पहले के स्तर पर पहुंच गया है, मगर उनमें पढ़ाई-लिखाई का स्तर कुछ बेहतर हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना काल से पहले छह से चौदह वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन हर वर्ष बढ़ रहा था। 2006 से 2018 के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 18.7 फीसद से बढ़ 2014 तक 30.8 फीसद पर पहुंच गया था। फिर 2018 तक इसी स्तर पर बना रहा। मगर कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में छह से चौदह वर्ष आयु के बच्चों का अनुपात 2018 के 65.6 फीसद से बढ़ कर 2022 में 72.9 हो गया। मगर बीते वर्ष में यह अनुपात फिर से 2018 के स्तर पर पहुंच गया, यानी 66.8 फीसद पर वापस आ गया है।
ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में कमी आने का एक कारण निजी स्कूलों की तरफ लोगों का फिर से बढ़ता रुझान बताया जा रहा है। जाहिर है, लोगों का सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसा कायम नहीं रह पाया है। कोरोना काल में इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाला था कि उस वक्त उनकी कमाई बंद हो गई थी। इसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। स्मार्ट फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मगर इसमें चिंता की बात यह भी है कि स्कूलों में पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। 2018 में यह आंकड़ा 25.6 था, जो 2022 में घट कर 22.7 फीसद हुआ और 2024 में गिर कर चिंताजनक 16.7 फीसद पर पहुंच गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है।
तकनीक विरोधी तर्क
संपादकीय
देश के भी के किसी भी राज्य की पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किसी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41ए (भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा35) को लेकर आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकारों को स्थाई आदेश जारी करने का आदेश दिया। उन्हें सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत सेवा के निर्धारित तरीकों के माध्यम से ही नोटिस जारी करने को कहा। हरियाणा के डीजीपी के आदेश में कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 41ए व बीएनएसएस की धारा35 के तहत नोटिस भौतिक रूप से या वाट्सएप, एसएमएस, ई-मेल व किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराये जा सकते हैं। सबसे बड़ी अदलात अपने एक फैसले में व्हाट्सएप के जरिए दिए नोटिस को पहले ही गलत बता चुकी है। वास्तव में व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने में कई दफा पुलिस असफल रहती है। आरोपी तक उसकी पहुंच न हो या वह पकड़ न आ रहा हो तो नोटिस देने में उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई दफा पुलिस नोटिस रिहाइस में चिपकाकर इतिश्री करने की रस्म निभाती नजर आती है। आधुनिक तकनीकि और संचार माध्यमों के उपयोग को दर- किनार करना अब अव्यावहारिक नहीं ठहराया जा सकता। आज जब अपराधियों की धर-पकड़ में उनकी लोकेशन का खुलासा करने में फोन और नेट- वर्क सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस न देने का निर्णय पुलिस के अधिकारों को सीमित करने सरीखा है । आधुनिक तकनीकि व प्रौद्योगिकी को रोजमर्रा के जीवन में आसानियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने में कोई हर्ज नहीं । यह आवश्यक है कि नोटिस प्राप्ति की सूचना स्पष्ट तौर पर प्राप्त होने का प्रमाण पुलिस के हाथ हो ताकि उसे साक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत न हो। पुराने व पारंपरिक तरीकों को बदलना निसंदेह जोखिमपूर्ण हो सकता है। मगर इस भय से सुविधाओं को नित-प्रति जीवन से दूर नहीं रखा जा सकता। हालांकि पुलिस भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने को कम बदनाम नहीं है। वह रस्मादायगी के तौर पर मैसेज, वाट्सएप या ई-मेल कर हाथ पर हाथ रखे बैठी रह सकती है। अदालती नोटिसों से न घबराने वाले दोषियों की धर-पकड़ अंततः पुलिस का ही जिम्मा है।
भीड़ प्रबंधन
संपादकीय
प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ बहुत दुखद और विचारणीय है। यह और भी अफसोस की बात है कि मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन पहले से ही बहुत चाक-चौबंद था, फिर भी हादसा हो गया। पिछले कुम्भ 2013 में भी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची थी, पर वह भगदड़ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस बार संगम तट पर हुई है। शायद प्रशासन सुबह के भव्य अमृत स्नान को सुगम बनाने के लिए तैयार हो रहा होगा, पर लगभग आधी रात के समय ही भीड़ उमड़ पड़ी और उससे बचाव का मौका हाथ से निकल गया। बेशक, प्रशासन अपनी आंतरिक जांच में अपनी खामियों पर गौर करेगा और उसे भीड़ प्रबंधन से जुड़ी कमियां नजर आएंगी। बेशक, लोग 1954 के कुम्भ को याद कर रहे होंगे, जब भगदड़ में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। उस कुम्भ से भी प्रशासन ने खूब सबक सीखे और कुम्भ आयोजनों को सुरक्षित और सुगम बनाया था। बेशक, प्रशासन के कुशल योजनाकारों को फिर एक बार अपनी योजनाओं के वृहद पटल पर लौटना होगा।
हमें बेहिचक स्वीकार करना चाहिए कि भीड़ अब हमारे लिए एक प्राथमिक समस्या बनती जा रही है। 1954 के कुम्भ के समय देश की आबादी 40 करोड़ भी नहीं थी और आज 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। भीड़ की समस्या केवल कुम्भ जैसे विशाल आयोजनों में नहीं हो रही है, लगभग हर शहर भीड़ से अक्सर ग्रस्त होने लगा है। ध्यान देने की बात है कि अपने देश में नौ से ज्यादा ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 70 लाख से भी ज्यादा है। लगभग 46 शहर ऐसे हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इन शहरों के पास ऐसे मैदान भी नहीं हैं, जहां पांच लाख की भीड़ को एक जगह संभाल लिया जाए। मतलब, वास्तव में हमारे शहर बड़े आयोजनों के लिए तैयार नहीं हैं, इसका सीधा सा संकेत है कि किसी भी आयोजन में आने के लिए लोगों का आह्वान करना खतरे से खाली नहीं है। आबादी ऐसे बढ़ रही है कि हर शहर में आपको कुछ स्थान ऐसे मिल जाएंगे, जहां अक्सर भगदड़ की स्थिति बनती है। विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों पर गौर करने की जरूरत है। चूंकि स्टेशनों पर बड़ी आबादी के लिए सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, तो अक्सर लोगों को प्लेटफॉर्म पर बैठे-लेटे देखा जाता है। क्या हम सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं और उस हिसाब से सुविधाएं विकसित करने में कमी कर रहे हैं?
हमें बढ़ती भीड़ के विभिन्न पहलुओं से वाकिफ रहना होगा । प्रयागराज महाकुम्भ को लेकर जो शिकायतें सामने आ रही हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। क्या विशिष्ट अतिथियों और उनके सगे- संबंधियों की वजह से मेला प्रशासन किसी तरह के दबाव में है? क्या आम लोगों या यात्रियों के लिए सहज उपलब्ध सुविधाओं की कमी है ? क्या भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ या श्रद्धालुओं का एक निश्चित कोटा बनाना पड़ेगा ? ये ऐसे सामान्य सवाल हैं, जिन पर प्रशासन अवश्य विचार कर रहा होगा। प्रयाग के हादसे के बाद प्रशासन अपने इंतजाम दुरुस्त करेगा ही, किंतु आम लोगों को भी हमेशा के लिए सावधान हो जाना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में कदम-कदम पर अनुशासन और संयम रखने की जरूरत है, पर क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं ? निस्संदेह, भीड़ की स्थितियों से बचने के लिए एक राष्ट्रीय व्यवहार संहिता बनाने और लागू करने की जरूरत अब और बढ़ गई है।
Date: 30-01-25
फिर संयम से ही संभला श्रद्धा का संगम
प्रमोद तिवारी, ( पूर्व पुलिस महानिदेशक )
इन दिनों महाकुम्भ नगर में करोड़ों लोग जुटे हुए हैं, पर बाकी दिनों में इस पूरे क्षेत्र में धूल उड़ती रहती है। कुम्भ के आयोजन से एकाध वर्ष पहले ही बड़े अधिकारियों को वहां पदस्थ कर दिया जाता है। कुम्भ मेला का गोदाम होता है. जहां पुरानी सारी जरूरी चीजें रखी रहती हैं। इनमें अभिलेख भी रखे होते हैं। उन सबका अध्ययन करके तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जाता है। एक कुम्भनगर की पुनर्रचना होती है। होता यह है कि हर बार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। सूचना और संचार के साधन बढ़े हैं, पर मेला क्षेत्र की भी एक सीमा है, उसे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। इस बार भी भीड़ का अनुमान प्रशासन को पहले से था और इसीलिए मेला क्षेत्र का बहुत विस्तार किया गया, पर दुर्भाग्य से एक कसर रह गई।
फिर भी मौनी अमावस्या पर सुबह होने से काफी पहले जो त्रासद भगदड़ मची, उसकी वजहों को बहुत संवेदना के साथ परखना होगा। परंपरा के अनुसार, वर्षों से लोग इच्छा या कामना संजोए रहते हैं कि कुम्भ स्नान करना है और उसमें भी मौनी अमावस्या पर स्नान को लोग कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। स्नान में भी संगम नोज या संगम तट पर स्नान को तीर्थयात्री अत्यधिक महत्व देते हैं। पुरानी धारणा बनी हुई है कि प्रयाग जाएंगे, तो संगम तट पर स्नान करेंगे। लाखों लोग जब संगम पर स्नान के लिए एक साथ लालायित जाते हैं, तब सबको संभालना कठिन हो जाता है। बाकी स्नान के दिन तो भीड़ का प्रबंधन हो जाता है, पर मौनी अमावस्या के दिन व्यवस्थाएं कमतर नजर आने लगती हैं। निस्संदेह, मेला प्रशासन के पास भीड़ प्रबंधन के अनेक तरीके होते हैं। लोगों को व्यवस्थित गलियारों में निर्देशित किया जाता है, ताकि भगदड़ न हो और लोग धीरे-धीरे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए स्नान स्थल तक पहुंच जाएं।
बुधवार को जो हादसा हुआ है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझना होगा कि कुम्भ में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कई दिनों तक यहीं ठहर जाते हैं। शिविरों, अखाड़ों में उन्हें जगह भी मिल जाती है और भंडारों की वजह से भोजन की भी चिंता नहीं रहती है। लोगों को बुलाया भी जाता है और सुविधा देख बड़ी संख्या में लोग सपरिवार कुम्भ आ जाते हैं। एक बात यह भी है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से लोगों को लग रहा है कि महाकुम्भ में तमाम व्यवस्थाएं उच्च कोटि की हैं, तो लोग बड़ी संख्या में प्रयाग पहुंच रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाओं की वजह से ही ज्यादा लोग वहां ठहर रहे हैं।’
मौनी अमावस्या के दिन स्नान का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त पर स्नान करने के मकसद से बहुत से लोग संगम नोज या संगम तट पर रात के समय ही पहुंच जाते हैं और वहीं रुककर मुहूर्त का इंतजार करते हैं। संगम तट को प्रशासन चूंकि पूरी तरह से खाली रखता है, पर मना करने के बावजूद बहुत से लोग तट या घाट पर खुले में ही बैठ या लेट जाते हैं। संभवतः इन लेटे हुए लोगों को ही भीड़ के एकाध रेले ने बैरिकेट तोड़कर कुचल दिया । अनियंत्रित भीड़ जब आगे बढ़ी, खुद को रोक न पाई और इसी वजह से जनहानि हुई है।
हालांकि, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद प्रशासन ने ही नहीं, बल्कि स्वयं साधुओं ने भी बहुत समझदारी और संयम का परिचय दिया। सुबह साधुओं और अखाड़ों ने स्वयं घोषणा कर दी कि वे स्नान के लिए नहीं जाएंगे। पहले बाहर से आए लोग स्नान कर लें, भीड़ संभल जाए, ८. उसके बाद ही अखाड़ों का स्नान होगा साधुओं ने कुम्भ म में फिर बड़ी सदाशयता का परिचय दिया। हादसे को देखते हुए स्नान की होड़ से पीछे हट गए। इस बीच प्रशासन को व्यवस्था सामान्य करने का पूरा समय मिल गया। प्रशासन ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ितों की सेवा और जीवन रक्षा में जुट गया। सरकार कितनी चिंतित थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब चार बार फोन करके जायजा लिया। इससे भी स्थितियों को जल्दी संभालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री लगातार व्यवस्था में लगे रहे। तत्परता से प्रशासन ने स्थितियों को संभाला, ताकि लोग किसी भी तरह की अफवाह या दहशत में आने से बच जाएं। प्रशासन ने बाकी लोगों के स्नान को रुकने नहीं दिया। | दोपह र बाद अखाड़ों का भी स्नान पूरी सुविधा के साथ भ थ शुरू हो गया और लोगों की आवाजाही पर भी असर नहीं पड़ने दिया गया।
बहरहाल, फिर कभी ऐसा हादसा न हो, इसके लिए हमें विचार करना होगा। वैसे इसमें प्रशासन या मानवीय चूक जैसी कोई बात नहीं है। अब समय आ गया है, जब प्रशासन को मेला क्षेत्र का और विस्तार करना होगा, विशेष रूप से स्नान क्षेत्र का विस्तार जरूरी हो गया है। संगम नोज या तट पर दबाव को कम करने की जरूरत है। हमें आने और जाने के बढ़ाने पड़ेंगे। हमें समझना और समझाना होगा कि केवल संगम क्षेत्र ही स्नान के लिए पवित्र नहीं है, पूरा मेला क्षेत्र, प्रयाग गंगा, यमुना के तमाम तट पवित्र हैं। मेला क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहलाता है, तो यहां पूरा क्षेत्र स्नान योग्य है। संगम स्नान को लेकर जो मिथक है, उसे तोड़ने की जरूरत है और इसमें हमारे साधु-संन्यासियों का बहुत अहम योगदान होगा। हादसे के के बाद कुछ संतों संतों ने कहा भी है कि पुण्य क्षेत्र में कहीं भी स्नान कर लो, पूरा क्षेत्र समान रूप से पवित्र है। अन्य संतों को भी आगे आकर लोगों को समझाना होगा कि देखिए, संगम पर स्नान की एक सीमा है। वहां एक लाख की फौज भी खड़ी हो जाए, तो व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
एक बात यह भी है कि तट पर सोने-लेटने की अनुमति किसी को नहीं हो और प्रशासन ऐसा करने से लोगों को रोकता भी रहता है, पर लोग नहीं मानते हैं। अब खुद लोगों को भी तट पर ज्यादा टिके रहने के जोखिम को समझना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम स्नान के दिनों में तट पर बैठकर या लेटकर न तो बाधा बनेंगे और न अपने जीवन को संकट में डालेंगे। विशाल आबादी वाले अपने देश में ऐसे हादसों से हमें सीखना ही चाहिए और इससे न किसी का हौसला कम हुआ है और न होगा।
