29-11-2023 (Important News Clippings)
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Date:29-11-23
Silkyara’s 2 Lessons
First, when agencies work together, even tough jobs can be tackled. Second, revisit project risk assessment.
TOI Editorials
Seventeen days after workers constructing a 4.5 km motorable tunnel at Silkyara-Barkot, Uttarakhand, were trapped following acave-in, an unprecedented multiagency rescue effort, capped by the heroic final act from rat-hole miners, brought them out safely. For a country that tends to ignore project safety, the price of which is paid by workers, it was a rare occasion when no one gave up on the workers trapped in the tunnel. This makes Silkyara memorable. The task was daunting, with rescue teams having to dig through 57 metres of debris. Of this, the last 12 metres required manual clearing. Over the 17 days of rescue efforts, a highlight was the way different agencies pitched in.
Other than NDRF and its state counterpart who were at the forefront, five other agencies, including ONGC, were part of the rescue efforts. The army lent the services of the Madras Sappers, an arm of its corps of engineers. The rescue efforts did not hesitate to tap into foreign expertise or even the basic approach of rat-hole miners, who are now banned from extracting minerals using this technique. A notable aspect of the multiagency rescue effort was the seamless coordination.
Once the emotions over the rescue efforts settle, it’s important to ask questions about the risk assessment of the Chardham Mahamarg Pariyojana (CMP). At a local level, workers in the Silkyara-Barkot tunnel were exposed to high risk because there was no escape route in case of an accident. This violates safety norms. CMP sidestepped overall environmental impact assessment by breaking down the project into separate segments, each of which was below a threshold of 100 km. This helped CMP begin building an all-weather road in one of India’s most seismi-callyactive and fragile zones without adequate risk assessment.
India needs a massive infrastructure upgrade. But to view projects through the lens of development versus environment is false. The core issue is about the cost-benefit analysis that factors in risks. There have been several incidents along CMP that show bypassing a proper environment impact assessment was shortsighted. It’s still not too late to reassess CMP and tweak it to account for risks. That’s the least we can do for the workers who are building it. The aim of CMP is to ensure safe access to key nodes. Ignoring environmental risks will defeat the purpose.
Date:29-11-23
Heroes In Silkyara, At Risk In Mines Around The World
Rat-hole miners are typically from poor communities, they work in terrible conditions, and get paid a pittance by mining mafia.
Biswajit Paul, [ The writer is professor and head, Centre of Mining Environment, IIT-Indian School of Mines, Dhanbad. ]
On Tuesday, they were heroes. But down the decades, in India and in most other mineral-rich parts of the world, they were held up as examples of what goes wrong when economic desperation forces people to seek livelihoods risking their lives.
Silkyara’s 41 trapped workers were finally rescued by rat-hole miners. Some rat-hole miners interviewed by the media before they went in to complete the rescue effort were confident, and downplayed fears of claustrophobia or the risk they themselves were undertaking to work through crevices in the debris.
As amazed as the country is at the skill and bravery of the six rat-hole miners, we must not glamourise the practice itself. Rat-hole mining is banned by environment watchdog NGT – for good reasons.
Rat-hole mining involves a small group of people digging a hole, either vertically or at an incline to reach a mineral deposit. This unsafe form of mining used to be common in areas rich in resources but where communities are impoverished. The mining mafia typically employs rat-hole miners. Meghalaya is often in the news for “rat-holes”. But rat-hole miners are active in Africa, South America, elsewhere in Asia, and even Australia.
Minerals such as Coltan-Columbite Tantalum, which is used in the manufacture of our mobile phones, are mined illegally through rat-holes in various African countries. Rat-hole-mined minerals are imported by global business majors.
In India too, rat-hole mining is most common in areas where minerals are found at a shallow depth. Across the Northeast, rat-hole mining of coal deposits is a huge problem. Locals dig a hole in the ground for a single person to go inside by crawling or walking, bent over if the hole is at an incline. For holes dug straight down, the drop-down is via a slither down a rope, just as one would go down a well.
Cross-sections of these holes vary, depending upon ground conditions – from 1 metre by 1 metre to a maximum of 3 metres width and 2 metres height. This is enough for an individual to crawl or walk. Supporting the roof to prevent a fall or ventilation facilities are out of question. These are cost-intensive operations and require mechanisation – illegal miners don’t provide either. Rat-hole miners use torches for lighting the small mining burrows/tunnels. Several mini tunnel-like structures are created inside the mineral-bearing area.
Once the core group reaches the deposit, the mineral is mostly picked by hand, though at times, even modern mining tools are known to have been in use. Another group helps carry the mineral from the ore body to the surface. A third group works on the surface to transport the mined-out material, on cycles, bullock carts or makeshift motorised vehicles.
Despite the ban, rat-hole mining continues in India. Several fatal accidents occur with roofs suddenly caving in. Many die after breathing in gas emissions from mines.
The terrible irony is that those engaged in such mining practices hardly make any money. They are poor workers engaged by touts and big mineral traders for small wages. The main profit is siphoned off by touts and traders.
No rat-hole miner loudly advertises his skillset these days since rat-hole mining is illegal. These miners learn the skills in groups, the mentors are typically elders who have done the same job. There is certainly no standard operating procedure, just “hands-on training” passed on from survivors to newcomers. Whatever works, anything that helps them mine out the minerals quietly becomes their way of operation.
Illegal mining through rat-holes is a terrible practice. Rat-hole miners who work in unsafe conditions often suffer from long-term health problems. Just the dust near an ore deposit is a huge health hazard.
Consider these too. Illegal mining deprives government of mineral royalties. And it is environmentally disastrous. Land subsidence, groundwater contamination and destruction of vegetation are just a few of the many direct impacts.
So, while we celebrate Silkyara’s heroes, we must not celebrate rat-hole mining. It’s a blot on India’s mining map.
The challenge of maritime security in the Global South
Implementing a collaborative strategy is challenging since it requires maritime agencies to improve interoperability, share intelligence, and agree on a regional rules-based order.
Abhijit Singh is head of the maritime policy initiative at the Observer Research Foundation
New threats in the maritime domain
In recent years, hard security challenges in the maritime domain have acquired a new, menacing dimension. Whether with Ukraine’s growing use of asymmetrical tactics against Russia in the Black Sea or China’s deployment of maritime militias in the South China Sea, there is an unmistakable element of improvisation. The radical new tactics at sea involve the use of grey-zone warfare, land attack missiles, and combat drones.
It is instructive, however, that the bulk of the demand for maritime security in recent years has come from states facing unconventional security threats, such as illegal fishing, natural disasters, marine pollution, human and drug trafficking, and the impact of climate change. These are difficult to fight using only military means. States must instead be prepared to commit capital, resources, and specialist personnel over prolonged periods to meet security needs.
Throughout its G20 presidency, India has sought to emphasise the concerns of the Global South in discussions to find solutions to the most pressing issues in the maritime domain. Yet, there is no functioning template to fight non-traditional threats at sea. Sustainable development goals in the littorals remain unrealised, as voices from littoral states in Asia, Africa, and the Southern Pacific are ignored by the developed countries.
There is a widespread perception in the Global South that the zero-sum competition among powerful nations in the Indo-Pacific has been to the detriment of the developing world. The contemporary security agenda is an interconnected set of objectives involving national, environmental, economic, and human security goals. The cross-jurisdictional linkages between these diverse areas make them challenging to manage. This phenomenon is particularly pronounced in the Global South, which finds itself especially challenged in meeting the objectives of marine governance. What is more, rising sea levels, marine pollution, climate change, and natural disasters have had a disproportionate impact on less developed states, placing them in a position of vulnerability.
Worryingly, littoral states in Asia and Africa have unequal law-enforcement capabilities and lack the security coordination required to jointly combat maritime threats. Many have varying security priorities and are not always willing to leverage partner capabilities to combat threats such as piracy, armed robbery, and maritime terrorism. Some even resist maritime cooperation with partner nations in a bid to reduce reliance on foreign agencies. They are willing to share information with such states, but only enough to advance common minimum security goals.
Creative models
Maritime security is more than a matter of hard military action and law enforcement. Sea power is increasingly about generating prosperity and meeting the aspirations of the people. India’s Maritime Vision 2030 sets out a creative model. This 10-year blueprint for the maritime sector envisages the development of ports, shipping, and inland waterways as a way of generating growth and livelihoods. Dhaka’s inaugural official document on the Indo-Pacific details guiding principles and objectives that demonstrate a developmental approach to maritime security, focused on the provisioning of goods and services, and the protection of marine resources. The talk in Africa, too, is about a thriving Blue Economy and a secure maritime domain.
This does not detract from the enormity of the task in the southern seas — in particular, the fight against illegal fishing in Asia and Africa. The sharp uptick in illegal unreported and unregulated fishing has been aided by faulty policies that encourage destructive fishing methods such as bottom trawling and seine fishing. Environmentalists highlight three specific anomalies: lenient regulations that allow for the misuse of resources; lax implementation of the law by security agencies; and the harmful impact of subsidies that states offer to incentivise smaller fishermen to shift to motorised trawling.
Among the proposals that set out ways to deal with maritime challenges is India’s Indo-Pacific Oceans Initiative. It rests on seven pillars including maritime ecology, marine resources, capacity building, disaster risk reduction, and maritime connectivity. It acknowledges that countries need collective solutions to their common problems, especially since they remain economically interdependent. It is to India’s credit that the initiative has the support of major Indo-Pacific states, many from the West.
No consensus
Even so, implementing a collaborative strategy is challenging since it requires maritime agencies to improve interoperability, share intelligence, and agree on a regional rules-based order. States must adapt to an integrated form of maritime security operations and overhaul regulatory frameworks to align domestic regulation with international law — an unappealing proposition for many that continue to prioritise sovereignty and strategic independence over collective action.
Unsurprisingly, consensus eludes the Global South. Notwithstanding their espoused positions on the need for a cooperative security architecture, many littoral states are reluctant to pursue concrete solutions to the challenges at sea. It highlights a paradox of non-traditional maritime security: the collective issues that developing nations face and the creative solutions they seek are at odds with their sense of political and strategic autonomy.
महापुरुष बनाम युगपुरुष की तुलना कितनी सही है
संपादकीय
संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से आचरण में समभाव की अपेक्षा होती है। ऐसे ओहदों पर आसीन व्यक्ति से आशा होती है कि वह अपनी व्यक्तिगत भावनाएं जनमंचों से व्यक्त नहीं करेंगे। उप-राष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा (राज्यों की परिषद्) के पदेन सभापति भी होते हैं, उनका यह कहना कि महात्मा गांधी पिछली सदी के ‘महापुरुष’ थे जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सदी के ‘युगपुरुष’, देश भर में चर्चा / आलोचना का मुद्दा बन गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण के अंतिम दिन एक चेतावनी दी थी। राजनीतिशास्त्र के पुरोधा जॉन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा था, ‘प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी आजादी किसी अन्य व्यक्ति के – चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो- चरणों में समर्पित नहीं करनी चाहिए।’ इसके आगे बाबा साहेब ने कहा, ‘दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा भारत में, जहां भक्ति का राजनीति में सीधा प्रभाव रहता है, इससे बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।’ प्रश्न यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कितना प्रभावित है या उसका ऐसा करना सही है या तथ्यों से परे । सवाल यह है कि अगर वह व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा है, जहां उससे निष्पक्ष राजनीतिक फैसलों की उम्मीद हो, ऐसे में सार्वजनिक रूप से ‘युगपुरुष होने का प्रमाणपत्र’ देने वाले व्यक्ति के संसद में फैसलों पर प्रश्न चिह्न लग सकता है। विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी, राज्यपाल, जज और राष्ट्रपति को पार्टी-पॉलिटिक्स से परे माना जाता है, भले ही (कॉलेजियम सिस्टम के आने के बाद जजों को छोड़कर) सत्तारूढ़ दल और उसके नेता की इच्छा से ही ये वहां पहुंचे हों। फिर गांधी के प्रति भारतीय समाज में जो भाव है उसकी तुलना में किसी वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति को युगपुरुष बताना बेमेल सादृश्यता है।
Date:29-11-23
इंसानियत कायम रखने वाले अरबों-यहूदियों की बातें करें
थॉमस एल. फ्रीडमैन, ( तीन बार पुलित्ज़र अवॉर्ड विजेता एवं ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ में स्तंभकार )
मैं एक अरसे से अरब-इजराइल संघर्षों पर अपनी नजर बनाए हुए हूं और मुझे यह स्वीकारना होगा कि मैं दोनों ही तरह के अतिवादियों से दूरी बनाए रखना पसंद करता हूं। इनमें एक तरफ हैं फिलिस्तीन समर्थक वामपंथी, जो कहते हैं कि ‘नदी से समुद्र तक’ पूरी जमीन फिलिस्तीनियों की है। दूसरी तरफ हैं ‘ग्रेटर इजराइल’ की हिमायत करने वाले जियोनिस्ट दक्षिणपंथी। मैं इन दोनों से ही इसलिए दूर रहता हूं, क्योंकि न केवल मुझे भविष्य के लिए उनकी गैर-समावेशी दृष्टि घृणित लगती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मेरे अंदर का रिपोर्टर उन्हें वर्तमान की जटिलताओं के प्रति बहुत संवेदनहीन पाता है।
वे यरूशलम की उस यहूदी मां के बारे में नहीं सोचते हैं, जिसने एक सांस में मुझे बताया था कि कैसे उसे अपने बच्चों को हमास से बचाने के लिए बंदूक का लाइसेंस मिला था। जबकि अगले ही पल वो मुझे बता रही थी उसे अपने बच्चों की उस फिलिस्तीनी अरब शिक्षिका पर कितना भरोसा है, जो हमास के हवाई हमले के दौरान उसके बच्चों को स्कूल के बम शेल्टर में सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंची थी!
वे ताइबे के उन इजरायली अरब दुकान-मालिक अला अमारा के बारे में भी नहीं सोचते हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को अपने सीमावर्ती समुदायों पर हमास के हमले में बच गए यहूदी बच्चों को 50 साइकिलें दान की थीं, लेकिन खुद उनकी दुकान में आग लग गई। यह कारस्तानी एक राष्ट्रवादी इजराइली अरब युवा ने की थी। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद हिब्रू और अंग्रेजी में एक क्राउड-फंडिंग अभियान चलाया गया और उनकी क्षतिग्रस्त दुकान की मरम्मत के लिए 200,000 डॉलर से अधिक जुटा लिए गए!
इस महीने इजराइल और वेस्ट बैंक की अपनी यात्रा के दौरान मैंने इजराइली अरबों और यहूदियों के बीच दिन-प्रतिदिन की वास्तविक बातचीत को देखने और उसका मुआयना करने में बहुत समय बिताया। ये बातें हमेशा जटिल, कभी-कभी आश्चर्यजनक, कभी-कभी निराशाजनक होती हैं- लेकिन ये आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रोत्साहनकारी भी होती हैं। क्योंकि वे चारों ओर मौजूद सह-अस्तित्व के इतने रूपों को प्रकट करती हैं कि हम यह सपना देख सकते हैं कि एक दिन हमारे पास भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच रहने वाले इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के लिए एक टू-स्टेट समाधान हो सकता है!
उन लोगों के बारे में सोचिए, जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बचाव और राहत के इतने काम किए थे कि मनुष्यता में आपका भरोसा मजबूत हो जाएगा।
तेल अवीव पहुंचने के तुरंत बाद मेरी मुलाकात शायद आज के सबसे साहसी इजराइली राजनेता मंसूर अब्बास के साथ हुई। वे एक फिलिस्तीनी अरब नागरिक हैं, कट्टर मुस्लिम हैं और इजराइल की संसद के सदस्य हैं। वहां वे यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी की अगुवाई करते हैं। अब्बास की आवाज अब और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उन्होंने हमास के आतंकवाद का जवाब खामोशी से नहीं दिया। वे समझते हैं कि इजराइल द्वारा गाजा के नागरिकों को पहुंचाए दर्द पर गुस्सा आना जायज है, लेकिन सारा आक्रोश गाजा के लिए जाहिर करना इजराइल और दुनिया भर में यहूदियों के मन में संदेह पैदा करता है। वे इस पर गौर करते हैं कि हमास के अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। अब्बास ने मुझसे सबसे पहली बात यही कही कि 7 अक्टूबर को जो हुआ, उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता और हम उसकी निंदा करते समय किंतु-परंतु नहीं कर सकते। वास्तव में इजराइली अरबों ने हमास के हमले की पुरजोर तरीके से निंदा की है।
अब्बास ने मुझसे यह भी कहा कि वास्तव में आज एक इजराइली अरब होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि तब हमें दो बार दर्द का अनुभव करना होता है- एक बार एक अरब के रूप में, और दूसरी बार एक इजराइली के रूप में!
आतंक के वित्तीय स्रोत
संपादकीय
आतंक केवल विषैली विचारधारा के माध्यम से ही नहीं फैलता, वह आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने से भी फलता-फूलता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को यह जो अधिकार दिया कि वे बिना देरी के आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और 24 घंटे में उनकी संपत्ति जब्त करें, वह समय की मांग है। अपने देश में आतंकी और अलगाववादी समूहों के साथ मतांतरण के जरिये सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचाने वाले संगठन इसीलिए सक्रिय हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं से वित्तीय मदद मिलती है। हालांकि आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी उसे पूरी तौर पर रोका नहीं जा सका है। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति के खाते में 30 लाख रुपये भेजे गए। यह धन फर्जी पते से खोले गए एक खाते के जरिये भेजा गया था। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में रह-रहकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो यह बताते हैं कि आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वालों पर पूरी तौर पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ अभी भी कर रही है। हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली की हालत में पहुंच गया है, लेकिन वह भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने से बाज नहीं आ रहा है।
देश में संदिग्ध किस्म के कुछ संगठन ऐसे भी हैं, जिन्हें समाजसेवा की आड़ में देश-विदेश से आर्थिक मदद मिलती है। इसी तरह मादक पदार्थों की तस्करी से भी आतंकी संगठनों की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनसे यह पता चला कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब के साथ पूर्वोत्तर के आतंकी एवं अलगाववादी गुट मादक पदार्थों की तस्करी के जरिये खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि मणिपुर हिंसा की आग में इसीलिए जला, क्योंकि राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। एक समय था, जब हवाला के जरिये आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद दी जाती थी। अब यह काम क्रिप्टोकरेंसी के जरिये भी किया जाने लगा है। क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को लेकर प्रभावी कानून न होने का फायदा साइबर अपराधियों के साथ आतंकी संगठन भी उठा रहे हैं। जिस तरह आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वाले स्रोतों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, उसी तरह नक्सली संगठनों के वित्तीय स्रोत बंद करने भी आवश्यक हैं। इसी के साथ इसकी तह में भी जाने की आवश्यकता है कि आखिर आतंकी एवं नक्सली संगठन आधुनिक हथियार और विस्फोटक हासिल करने में कैसे सक्षम हैं?
Date:29-11-23
उम्मीदों भरा एक और सम्मेलन
विवेक देवराय आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं )
जलवायु परिवर्तन को लेकर दुबई में कांफ्रेंस आफ पार्टीज यानी काप 28 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। पिछले काप सम्मेलन से लेकर इस नए आयोजन के बीच की अवधि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर पश्चिम के जटिल विमर्श को दर्शाती है। यह जटिलता जलवायु परिवर्तन के लिए कारगर कदम उठाने की पश्चिम की मुखर पैरवी और ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी स्वीकार करने की अनिच्छा के विरोधाभास को भी दिखाती है। पश्चिम के इस रवैये के उन विकासशील देशों के लिए गहरे निहितार्थ हैं, जो जलवायु परिवर्तन के बड़े भुक्तभोगी हैं। लास एंड डैमेजेज फंड (नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष) इसका एक बड़ा उदाहरण है। पिछले काप सम्मेलन में सामने आई इस संकल्पना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से पहुंचे नुकसान की भरपाई करना है। जलवायु जोखिम सूचकांक, 2021 के अनुसार विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में इन असंतुलनों को दूर करने के लिए एक खाका तैयार करने की हिमायत बहुत स्वाभाविक है। जी-77 समूह के साथ ही चीन ने नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष की पहल में प्रभावी भूमिका निभाई। इस कोष को किसी देनदारी या मुआवजे के बजाय वैश्विक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया। यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव और उसे दूर करने में विकसित देशों के दायित्व को रेखांकित करता है। इस कोष को विकसित देशों द्वारा अतीत से किए गए कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के रूप में देखा जा रहा है।
इस कोष के मोर्चे पर प्रगति के बावजूद उसे धरातल पर उतारने की राह में तमाम चुनौतियां भी हैं। मिस्र के असवान में ट्रांजिशनल कमेटी की चौथी बैठक के दौरान चर्चा और उसके बाद की अन्य बैठकों में इसकी जटिलताओं से साक्षात्कार हुआ। विशेषकर इस पहलू को लेकर कि कोष को व्यावहारिक रूप में कैसे आकार दिया जाए। अबुधाबी में हुई पांचवीं बैठक में जरूर कुछ समाधान निकलता दिखा, जिस पर अंतिम निर्णय काप 28 में होगा। इस सम्मेलन के दौरान यदि यह कोष अस्तित्व में आता है तो वैश्विक जलवायु अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। हालांकि, उससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझना होगा। सबसे पहली चुनौती तो इस कोष में योगदान के पैमाने को निर्धारित करने की है। इस मामले में विकासशील देश अतीत से चले आ रहे उत्सर्जन का हवाला देते हुए विकसित देशों से अधिक वित्तीय योगदान चाहते हैं। वहीं, अमेरिका और यूरोप सहित पश्चिम का तबका चाहता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी इसका व्यय साझा करें। इस बहस में एक व्यापक मुद्दा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में पश्चिम विकासशील देशों को पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाया है। पश्चिम ने 2009 में यह वादा किया था कि वह इसके लिए 2020 तक 100 अरब डालर सालाना तक की राशि उपलब्ध कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष में पश्चिम के योगदान को निर्धारित करने में काप 28 एक अहम पड़ाव बनने जा रहा है।
काप 28 में दूसरी बड़ी चुनौती इस कोष के लाभार्थी देशों को चिह्नित करने की होगी। काप 27 में इस पर हुई बहस ‘अति-संवेदनशील देशों’ को परिभाषित करने पर केंद्रित रही। उसमें क्षति के आर्थिक कारकों से इतर मूर्त एवं अमूर्त प्रभावों का पहलू भी शामिल रहा। इसके अलावा, प्रभावित समुदायों के प्रत्यक्ष अनुभवों और सरकारों एवं संगठनों द्वारा एकत्रित किए गए डाटा में असंगति का मुद्दा भी है। अल्प-विकसित देशों के पास अक्सर जलवायु से जुड़े डाटा के विश्लेषण की क्षमता भी नहीं होती है। यह नुकसान एवं क्षतिपूर्ति से जुड़े जोखिमों को लेकर उनके लिए समर्थन और उनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। नुकसान एवं क्षतिपूर्ति तय करना बहुत पेचीदा है। इसमें आर्थिक एवं गैर-आर्थिक दोनों पैमाने होते हैं। गैर-आर्थिक पहलू के स्तर पर नुकसान का आकलन तो बहुत ही कठिन है। जैसे संपत्ति या फसल को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा सकता है, मगर जलवायु परिवर्तन से सांस्कृतिक विरासत को पहुंची क्षति और पलायन को कैसे आंकेंगे। एक सहमति यह बन रही है कि नुकसान और क्षतिपूर्ति को इस दृष्टि से देखा जाए कि जिनके साथ ताल नहीं बिठाई जा सकती। मसलन जिन स्थितियों से बचा नहीं जा सकता या उनसे बचा ही नहीं गया। अवधारणा के स्तर पर ऐसी स्पष्टता बहुत आवश्यक है, ताकि संसाधनों के व्यय में दोहराव से बचा जा सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित हो कि वित्तीय संसाधन उन पर ही व्यय किए जाएं, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
तीसरी चुनौती यह तय करने की है कि नुकसान से हुई क्षतिपूर्ति के लिए कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं और नुकसान की प्रकृति भी अलग-अलग प्रकार की होती है। इसलिए जलवायु संबंधित नुकसान पर नजर रखने के लिए एक मानक ढांचा बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें ईएम-डीएटी और सेंडाई फ्रेमवर्क मानिटर जैसे मौजूदा डाटाबेस और फ्रेमवर्क की मदद ली जा सकती है। चौथी चुनौती नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष के प्रशासनिक दायित्व से जुड़ी है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि यह कोष विश्व बैंक के दायरे में रहे। वहीं, विश्व बैंक के कर्ज आधारित वित्तीय माडल और निर्णयन प्रक्रियाओं को देखते हुए विकासशील देशों को इस पर घोर आपत्ति है। इन आपत्तियों के बावजूद एक तात्कालिक समझौता यह हुआ है कि कुछ शर्तों के साथ यह कोष चार वर्षों के लिए विश्व बैंक के पास रहेगा। शर्तें यही हैं कि एक तो कोष के माध्यम से अनुदान में कोई अवरोध नहीं होगा और इसके दरवाजे उन देशों के लिए भी खुले रहेंगे जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं। कुल मिलाकर, काप 28 सम्मेलन का परिणाम यह तय करेगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय कितना गंभीर एवं प्रतिबद्ध है। इसकी सफलता विकासशील देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिन्होंने पश्चिमी देशों के अतीत से होते आ रहे उत्सर्जन की भारी कीमत चुकाई है। यह कोष उस अन्याय को दूर करने की दिशा में पहला कदम होगा।
Date:29-11-23
अधिक जीवंत बने पर्यटन क्षेत्र
संपादकीय
यात्रा वीजा मुक्त किए जाने से कई तरह की झंझट समाप्त हो जाएंगी और इसका परिणाम यह होगा कि पर्यटकों की आमद बढ़ जाएगी। चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम होने के बाद दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। श्रीलंका सरकार का इस संबंध में उठाया गया कदम आवश्यकता से अधिक जुड़ा हुआ है। वहां की सरकार ऋण के बोझ से कराह रही अर्थव्यवस्था को उबारना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया और रूस ने भी वीजा संबंधित प्रक्रियाएं सरल बना दी हैं। इन देशों ने अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ई-वीजा की शुरुआत की है।
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारतीयों में विदेश यात्रा की ललक भी बढ़ती जा रही है। भारत से बड़ी संख्या में लोग घूमने या अन्य कार्यों के लिए विदेश जा रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार संस्था के अनुमान में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत विदेश यात्रा पर खर्च करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। भारत के लोगों में विदेश यात्रा के प्रति अति उत्साह के कई कारण हो सकते हैं। कोविड महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर सीमाएं खुलने के बाद लोग विदेश यात्रा करने की अपनी इच्छा जमकर भुना रहे हैं। यह सबसे महत्त्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। भारत में आबादी का स्वरूप भी एक बड़ा कारण रहा है। युवा लोगों में विदेश यात्रा करने की ललक अधिक बढ़ रही है।
कुछ खंडों में भारतीय उपभोक्ता बाजार का बढ़ता आकार संकेत दे रहा है कि ऐसे भारतीय परिवारों की संख्या बढ़ी है जो घूमने-फिरने एवं मनोरंजन पर अधिक खर्च करने की क्षमता रखने लगे हैं। वर्ष 2019 में यात्रा एवं पर्यटन पर लगभग 15 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे और अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 410 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारतीयों ने वर्ष 2022-23 के दौरान व्यक्तिगत यात्राओं पर 21 अरब डॉलर खर्च किए। यह आंकड़ा वर्ष 2021-22 की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है। यूरोपीय संघ के शेनगन और अमेरिका के वीजा के लिए प्रतीक्षा अवधि लंबी होने से दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भारतीयों के लिए घूमने-फिरने के आकर्षक केंद्र बनते जा रहे हैं।
इस बीच, भारत सरकार स्थानीय स्तर पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाने पर ध्यान दे रही है जो स्वागत योग्य कदम है। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पर्यटन के लिए 2,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 18.24 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम की नवीनतम कड़ी में देश के नागरिकों से विदेश में विवाह समारोह आयोजित करने से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने हाल में एक अभियान की शुरुआत की जिसमें भारत को विवाह समारोह आयोजित करने के विशिष्ट स्थान के रूप में दिखाया गया है।
पर्यटन उद्योग में श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की अपार संभावनाएं हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीयों के विदेश यात्रा करने की तरफ बढ़ते रुझान को स्थानीय स्तर पर संभावनाओं के नुकसान के रूप में देखा जा सकता है। भारत में एक जीवंत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर प्रयास की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार, राज्यों और स्थानीय निकायों को देश में पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए सरकार को आधारभूत ढांचे में निवेश करने के साथ स्थानीय एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के वास्ते सुविधाएं विकसित करनी होंगी। विदेशी पर्यटकों को रिझाने के लिए वीजा नीति उदार बनाने से निकट अवधि में उनकी आमद बढ़ जाएगी। परंतु ऐसा करते समय भारत को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। उसे अल्प अवधि में बड़ी संख्या में वीजा निर्गत करने के लिए एक ठोस प्रशासनिक ढांचा तैयार करना होगा। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद विदेशी नागरिकों के टिके रहने, तस्करी, अनियमित पलायन और वीजा मुक्त देशों से आश्रय आवेदनों से जुड़े मामलों से भी भारत को निपटना होगा।
सुलभ न्याय का विचार
संपादकीय
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्याय तक पहुंच केवल जन-समर्थक न्यायशास्त्र तैयार करके हासिल नहीं की जा सकती, वल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार और कानूनी सहायता सेवाएं बढ़ाने जैसे अदालत के प्रशासनिक पक्ष में सक्रिय प्रगति की भी आवश्यकता है । जस्टिस चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा सोमवार को आयोजित पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि न्यायाधीशों के लिए चुनौती व्यक्तिगत मामले के तथ्यों में न्याय करना नहीं है, वल्कि प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाने और चीजों को तात्कालिकता से परे देखने की है। इस जरूरत को इस तथ्य के मद्देनजर समझा जा सकता है कि अभी हमारे देश में कम प्रतिनिधित्व वाली आवादी की न्याय संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। वेशक, मानवाधिकारों और न्याय तक पहुंच के वारे में चर्चा पर वैश्विक उत्तर (औद्योगिक देशों) की आवाज का एकाधिकार रहा है, लेकिन भारत जैसे देशों के संदर्भ में इस तरह के संवाद अनुपयुक्त ही कहथ् जा सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताविक, न्याय तक पहुंच को मात्र जन-समर्थक न्यायशास्त्र तैयार करके ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अदालत के प्रशासनिक पक्ष में भी प्रगति हो। देश न्याय के रास्ते में अनेक वाधाओं से दो-चार है। कानून और प्रक्रिया में जटिलताएं, आम लोगों और शक्तिशाली विरोधियों के बीच असमानता, न्यायिक देरी और यह धारणा कि न्याय प्रणाली हाशिये पर रहने वाले वर्गों के खिलाफ काम करती है, जैसी तमाम वाधाएं आम जन को न्याय मिलने में वाधा के रूप में मौजूद हैं। लंबित मामलों का तो यह आलम है कि समूची न्यायिक प्रक्रिया वोझिल हो चुकी है, ढांचागत सुविधाओं के अभाव और न्यायिक अधिकारियों के जरूरत से कम संख्या का दंश हर दिन महसूस किया जाता है। आम जन को न्याय सुलभ न होने से उसके सामने अस्तित्व संबंधी चुनौती है। जरूरी है कि न्यायिक क्षेत्र सकारात्मक पहल की जाएं और ऐसी नीतियां वनें, जिनसे कमजोर वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को दर किया जा सके। कहना न होगा कि अभी भी प्रक्रियागत (संहिता) और दंडशास्त्र में अनेक शोषणकारी प्रावधान पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। न्यायाधीशों की संख्या भी जरूरत के अनुरूप नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने यकीनन सुलभ न्याय के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की बात कहकर एक बड़ी बाधा की ओर ध्यान इंगित किया है।
संकीर्ण सोच से बचें
संपादकीय
पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय वीजा देने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को जो टिप्पणी की, उसके गहरे निहितार्थ हैं। फैज अनवर कुरैशी की इस याचिका पर आला अदालत ने उन्हें उचित सलाह दी कि ‘इतनी संकीर्ण सोच मत रखिए।’ अदालत की इस टिप्पणी से न सिर्फ मानवीय मूल्यों की भारतीय स्थापनाओं के प्रति आदर ध्वनित होता है, बल्कि प्रकारांतर से यह टिप्पणी कार्यपालिका के अधिकारों की भी रक्षा करती है, क्योंकि ऐसे फैसले करना सरकार का काम है। याचिकाकर्ता कुरैशी इस वैधानिक नुक्ते से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि पाकिस्तानी गायकों, अदाकारों, संगीतकारों, गीतकारों और तकनीशियनों को भारतीय वीजा न देने के लिए वह गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दे। गनीमत है कि याचिकाकर्ता उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे पाकिस्तान के बहुसंख्यक कलाकार आते हैं, वरना इसकी व्याख्या सांप्रदायिक नजरिये से की जाती और एक बेकार का वितंडा खड़ा करने की कोशिश होती ।
आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले ही महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुरैशी की याचिका नामंजूर करते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही थीं, फिर भी वह शीर्ष अदालत पहुंच गए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि देशभक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को पड़ोसी देशों से दुश्मन जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है, कोई भी देशभक्त नागरिक यही चाहेगा कि उसकी सरहदें न सिर्फ सुरक्षित रहें, बल्कि पुरअमन भी रहें और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल हो । एक देशभक्त नागरिक यह भी नहीं चाहेगा, बल्कि उसे ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि देश के जिम्मेदार लोगों का बेशकीमती वक्त खराब हो। जिस देश में करोड़ों मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं, वहां ऊंची अदालतों का वक्त जाया करना किसी अपराध से कम नहीं। ऐसी कुचेष्टा को हतोत्साहित करने के लिए ही अदालतों ने फिजूल की याचिकाएं लगाने वालों पर कई बार भारी जुर्माने भी लगाए हैं।
इसमें कोई दोराय नहीं कि पाकिस्तानी सियासतदां शुरुआत से ही भारत को लेकर एक कुंठा के शिकार रहे हैं, पर उसके कला क्षेत्र, खेल जगत से जुड़ी हस्तियों का रुख भारत व भारतीयों के प्रति अपेक्षाकृत नरम और एहतराम का रहा है। निस्संदेह, इसमें उनके आर्थिक हितों का एक पहलू भी है, मगर एक तथ्य यह भी है कि दोनों मुल्कों में खान-पान, लिबास और जुबान का साझापन है। इस नाते भी उनमें अपनापन स्वाभाविक है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें धरती पर खिंची लकीरें कई मायनों में बेमानी हो चुकी हैं। खासकर जिस क्षेत्र से कुरैशी जुड़े हैं, उसमें तो और भी पाकिस्तानी गायक और अदाकार यू-ट्यूब, एक्स, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिये बगैर वीजा के ही भारतीय कला-प्रेमियों के दिल में जगह बना रहे हैं। फिर ऐसी मांगों की क्या सार्थकता ? इसके उलट वहां के नागरिक यदि भारतीय तरक्की के गुणग्राही बनते हैं, तो शायद वहां भारत-विरोधियों के बरक्स एक आवाज गढ़ी जा सकती है। कला और खेल के मैदान तो प्रेम व भाईचारे के वाहक हैं, उन्हें संकीर्ण इरादों से इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इसीलिए मानीखेज हैं। पाकिस्तान वैसे भी अब ग्रंथि पालने का विषय नहीं रहा।
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