To Download Click Here.

Date:29-10-20

Freedom Fight

Growing India-US ties pose credible deterrence against China’s aggression

TOI Editorials

The latest 2+2 dialogue between India and the US sealed the last foundational agreement in the form of the Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation. This, along with other foundational agreements signed earlier like COMCASA, LEMOA and GSOMIA, effectively makes India a close strategic partner of the US even in the absence of a formal alliance. India can now technically acquire sophisticated platforms such as armed drones from the US that can shore up its defence capabilities in the face of the China-Pakistan axis. In fact, US secretary of state Mike Pompeo was forthright in stating that India and the US together are force multipliers and can provide joint deterrence against China’s aggression.

Pompeo further elaborated that the world today is witnessing a battle between freedom and authoritarianism, and that India and the US are in the democracy and freedom camp. While New Delhi and Washington have indeed put their weight behind a rules based order underpinned by international laws, sections of the Indian polity remain enamoured by China’s surveillance state and authoritarian development model predicated on ‘might is right’. Which may go some way towards explaining why India still remains hesitant about fully embracing long-term partnerships with the West, couching it in terms of a vague strategic autonomy that precludes close engagement.

However, sitting on the fence may not be a viable strategy any more. Countering the China-Pakistan axis requires India to bring to bear all dimensions of state power, including economic and soft power. And this can only be realised by elevating ties with the West further. We need large-scale Western investments in our technology, defence and manufacturing sectors to kick start the fourth industrial revolution here. Only by growing its own economy quickly can India reduce the vast power gap with China.

In this regard, it’s welcome that foreign secretary Harsh Shringla is travelling to London, Paris and Berlin to hold wide-ranging consultations on strategic-security issues, healthcare and global economic recovery. It’s natural for New Delhi to take greater interest in transatlantic relations when its own ties with Washington are growing. Besides, Europe has just started pushing back against China on technology and 5G. But to capitalise on these synergies with the West, India itself must reform, drop high import barriers and other protectionist policies, and embrace open systems. Multilateralism may be dying, but India must work with the West to usher in a plurilateral order to balance China.

Date:29-10-20

Countering deepfakes, the most serious AI threat

It is crucial to enhance media literacy, meaningful regulations and platform policies, and amplify authoritative sources

Ashish Jaiman, [Director of Technology and Operations in the Customer Security and Trust organization at Microsoft, focusing on the Defending Democracy Program]

Disinformation and hoaxes have evolved from mere annoyance to high stake warfare for creating social discord, increasing polarisation, and in some cases, influencing an election outcome. Deepfakes are a new tool to spread computational propaganda and disinformation at scale and with speed.

Access to commodity cloud computing, algorithms, and abundant data has created a perfect storm to democratise media creation and manipulation. Deepfakes are the digital media (video, audio, and images) manipulated using Artificial Intelligence. This synthetic media content is referred to as deepfakes (https://bit.ly/3kNPjyA.

A cyber Frankenstein

Synthetic media can create possibilities and opportunities for all people, regardless of who they are, where they are, and how they listen, speak, or communicate. It can give people a voice, purpose, and ability to make an impact at scale and with speed (https://bit.ly/31NHFwO). But as with any new innovative technology, it can be weaponised to inflict harm.

Deepfakes, hyper-realistic digital falsification, can inflict damage to individuals, institutions, businesses and democracy. They make it possible to fabricate media — swap faces, lip-syncing, and puppeteer — mostly without consent and bring threat to psychology, security, political stability, and business disruption. Nation-state actors with geopolitical aspirations, ideological believers, violent extremists, and economically motivated enterprises can manipulate media narratives using deepfakes, with easy and unprecedented reach and scale.

Targeting women

The very first use case of malicious use of a deepfake was seen in pornography, inflicting emotional, reputational, and in some cases, violence towards the individual. Pornographic deepfakes can threaten, intimidate, and inflict psychological harm and reduce women to sexual objects. Deepfake pornography exclusively targets women (https://bit.ly/2J6TqYI).

Deepfakes can depict a person indulging in antisocial behaviours and saying vile things. These can have severe implications on their reputation, sabotaging their professional and personal life. Even if the victim could debunk the fake via an alibi or otherwise, it may come too late to remedy the initial harm. Malicious actors can take advantage of unwitting individuals to defraud them for financial gains using audio and video deepfakes. Deepfakes can be deployed to extract money, confidential information, or exact favours from individuals.

Deepfakes can cause short- and long-term social harm and accelerate the already declining trust in news media. Such an erosion can contribute to a culture of factual relativism, fraying the increasingly strained civil society fabric. The distrust in social institutions is perpetuated by the democratising nature of information dissemination and social media platforms’ financial incentives. Falsity is profitable, and goes viral more than the truth on social platforms. Combined with distrust, the existing biases and political disagreement can help create echo chambers and filter bubbles, creating discord in society.

Imagine a deepfake of a community leader denigrating a religious site of another community. It will cause riots and, along with property damage, may also cause life and livelihood losses. A deepfake could act as a powerful tool by a nation-state to undermine public safety and create uncertainty and chaos in the target country. It can be used by insurgent groups and terrorist organisations, to represent their adversaries as making inflammatory speeches or engaging in provocative actions to stir up anti-state sentiments among people.

Undermining democracy

A deepfake can also aid in altering the democratic discourse and undermine trust in institutions and impair diplomacy. False information about institutions, public policy, and politicians powered by a deepfake can be exploited to spin the story and manipulate belief.

A deepfake of a political candidate can sabotage their image and reputation. A well-executed one, a few days before polling, of a political candidate spewing out racial epithets or indulging in an unethical act can damage their campaign. There may not be enough time to recover even after effective debunking. Voters can be confused and elections can be disrupted. A high-quality deepfake can inject compelling false information that can cast a shadow of illegitimacy over the voting process and election results.

Deepfakes contribute to factual relativism and enable authoritarian leaders to thrive. For authoritarian regimes, it is a tool that can be used to justify oppression and disenfranchise citizens. Leaders can also use them to increase populism and consolidate power. Deepfakes can become a very effective tool to sow the seeds of polarisation, amplifying division in society, and suppressing dissent.

Another concern is a liar’s dividend (https://bit.ly/2G6cjdj); an undesirable truth is dismissed as deepfake or fake news. Leaders may weaponise deepfakes and use fake news and an alternative-facts narrative to replace an actual piece of media and truth.

Major solutions

To defend the truth and secure freedom of expression, we need a multi-stakeholder and multi-modal approach. Collaborative actions and collective techniques across legislative regulations, platform policies, technology intervention, and media literacy can provide effective and ethical countermeasures to mitigate the threat of malicious deepfakes.

Media literacy for consumers and journalists is the most effective tool to combat disinformation and deepfakes. Media literacy efforts must be enhanced to cultivate a discerning public. As consumers of media, we must have the ability to decipher, understand, translate, and use the information we encounter (https://bit.ly/2HFlUs8). Even a short intervention with media understanding, learning the motivations and context, can lessen the damage. Improving media literacy is a precursor to addressing the challenges presented by deepfakes.

Meaningful regulations with a collaborative discussion with the technology industry, civil society, and policymakers can facilitate disincentivising the creation and distribution of malicious deepfakes. We also need easy-to-use and accessible technology solutions to detect deepfakes, authenticate media, and amplify authoritative sources.

Deepfakes can create possibilities for all people irrespective of their limitations by augmenting their agency. However, as access to synthetic media technology increases, so does the risk of exploitation. Deepfakes can be used to damage reputations, fabricate evidence, defraud the public, and undermine trust in democratic institutions.

To counter the menace of deepfakes, we all must take the responsibility to be a critical consumer of media on the Internet, think and pause before we share on social media, and be part of the solution to this infodemic.

Date:29-10-20

Two together

While strengthening its U.S. ties, India must not let this interfere in the dispute with China

Editorial

The India-U.S. Foreign and Defence Ministers meet for the “2+2” mechanism just a week before the U.S. elections is proof that bilateral ties between the two countries are on a firm footing. Ostensibly, the purpose was to conduct an annual review of ties and to wrap up the Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) for Geo-spatial Cooperation, the last of the three enabling agreements which will facilitate easier interoperability between the Indian and American defence forces. Other agreements signed or reviewed included those in the areas of health and COVID-19 cooperation, building strategic petroleum reserves in the U.S., renewable energy, space, cyberspace, counter-terrorism and counter-narcotics. In the Joint statement they issued, the Ministers also called on Pakistan to take “immediate, sustained and irreversible action” against cross-border terror groups on its soil, and to bring to justice the perpetrators of the 2008 Mumbai attacks, and 2016 Uri and Pathankot strikes. However, the timing and the tenor of the American pronouncements prior to the visit made it clear that the larger import of the visit for the Trump administration was about dealing with China. In every interaction, U.S. Secretary of State Mike Pompeo referred to the challenge from Beijing, of the need to build a counter coalition to the “Chinese Communist Party”, and to further U.S. Indo-Pacific policy in this regard. In India, he made a reference to the “increasing aggression and destabilising activities by China” and mentioned Indian soldiers killed in clashes with the PLA on the LAC in June. He is taking the same message to his next stops. In Colombo and Male on Wednesday — he is also visiting Indonesia — Mr. Pompeo raised the need to counter and provide alternatives to what he called China’s “bad deals, violations of sovereignty and lawlessness on land and sea”.

For New Delhi, the visit by the U.S. officials was a way to demonstrate that the bilateral relationship is “poll-proof” and will grow regardless of the November 3 election result. The BECA agreement signed is an important addition to India’s defence and strategic capabilities, and it is significant that India-U.S. ties have been reaffirmed now given that it could take some months for the U.S. administration to restart bilateral engagements post-elections. While welcoming their U.S. interlocutors and taking ties forward, however, it is significant that the government has chosen not to enter into the comments made by Mr. Pompeo on India’s China challenge, in keeping with New Delhi’s stated policy that the LAC tensions are a “bilateral matter”. The conspicuous silence from External Affairs Minister S. Jaishankar in response to Mr. Pompeo’s comments on China is also a sobering reminder that while India appreciates support from the U.S., it retains its strategic autonomy in dealing with threats and troubles with its biggest neighbour.

Date:29-10-20

भारत-अमेरिका समझौता चीन को हमारा सख्त सन्देश

जनरल एसए हसनैन, (पूर्व कमांडर)

पूर्व सोवियत संघ के साथ विरोधी खेमे में रहने या शीत युद्ध के दौरान निर्गुट रहने के बावजूद भारत के अमेरिका के साथ संबंध सद्भावनापूर्ण रहे, लेकिन वे कभी करीबी नहीं बन पाए। शीत यद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति में कई बदलावों के बावजूद यह धीरे-धीरे ही बढ़े। शायद तब पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को दिए जा रहे भू-रणनीतिक लाभ की वजह से अमेरिका, भारत के साथ आर्थिक व सैन्य साझेदार बनने की संभावनाएं नहीं देख पाया। फिर 1991 के किकलाइटर प्रस्ताव के जरिए थोड़ा-बहुत सैन्य सहयोग जरूर शुरू हुआ लेकिन इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण ने मजबूत रणनीति संबंधों के प्रयासों पर पूरी तरह रोक लगा दी। अमेरिका यह समझने में अक्षम रहा कि भारत, पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आंतकवाद झेलने वाला पहला देश था और इसी पर भारतीय दृष्टिकोण टिका रहा। फिर अमेरिका ने 9/11 झेला। बड़े बदलाव शुरू हुए। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत को 9/11 और संसद पर 13/12 के हमले के परिप्रेक्ष्य में देखा।

जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (जीसोमिया) का फल 2002 में मिलना शुरू हुआ लेकिन जिन तकनीकी समझौतों की जरूरत थी, उनपर सक्रीय बातचीत जुलाई 2005 से शुरू हुई, जब तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी जॉर्ज बुश जूूनियर के दूसरे कार्यकाल के दौरान वाशिंगटन गए थे। उसी दौरान भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत को मोल बढ़ा। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों में नेतृत्व बदलने के बावजूद प्रयास कमजोर नहीं हुए। पैसिफिक और भारतीय महासागर में चीन की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए ओबामा ने भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास किया।

लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट (लेमोआ) पर 2016 में ओबामा की ऐतिहासिक भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दोनों देश की सेनाएं एक-दूसरे के बेस इस्तेमाल कर सकती हैं। कम्युनिकेशन कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (कॉमकासा) पर सितंबर 2018 में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता के बाद हस्ताक्षर हुए। इससे अमेरिका भारत को आधुनिक इनक्रिप्टेड संचार उपकरण और सिस्टम दे सकता है, ताकि अमेरिकी और भारतीय विमान व जहाज सुरक्षित नेटवर्क के जरिए संवाद कर सकें। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और बढ़ा। अब नई दिल्ली में तीसरी 2+2 बैठक में बहुप्रतिक्षित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बेका) पर हस्ताक्षर हुए हैं। बेका से भारत को भू-स्थानिक जानकारियां मिल सकेंगी और भारत अमेरिका की आधुनिक जियोस्पेशल इंटेलीजेंस इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही दोनों देश टोपोग्राफिक डेटा साझा कर सकेंगे।

इस प्रक्रिया का धीमा होना स्वाभाविक था क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण समझौते हैं, जिनका संबंध कई बार गोपनीय जानकारी से भी होता है। चीन के बढ़ते खतरे और उसे रोकने या संतुलित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत को एक उपयुक्त साझेदार मानने से इस साझेदारी को प्रोत्साहन मिला। हालांकि भारत के इसके बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर जोर से इस उभरते संबंध पर रोक की आशंका थी। हालांकि रणनीतिक टिप्पणीकारों को इस बात ने चौंका दिया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 7 दिन पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी को 2+2 वार्ता के लिए भेजा। जबकि यह ऐसा चुनाव है जिसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा। वर्चुअल की जगह आमने-सामने की वार्ता भी अमेरिका की गंभीरता बताती है। स्वाभाविक है कि यह ऐसी स्थिति में आया है, जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन महामारी के दौर का इस्तेमाल विभिन्न राष्ट्रों को दबाने में कर रहा है, ताकि महामारी के बाद की दुनिया में वह अपने लिए विशेष मजबूत स्थान बना सके। ताइवान, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत भी इनमें शामिल है।

ये सभी अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी या साझेदार हैं। लद्दाख में तनाव को देखते हुए भारत-अमेरिका संबंध में बदलाव का कारण पहले ही मौजूद था। वहीं अगर राष्ट्रपति पद की दौड़ में किसी एक नीति पर रिपब्लिकन्स व डेमोक्रेट्स एकमत हैं, तो वह भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना ही है।

बेका शायद भारत व अमेरिका के बीच हाई-टेक समझौते के सिलसिले को पूरा करे लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि 2+2 वार्ता नई दिल्ली 2020 इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा मैट्रिक्स के मामले में गेम चेंजर साबित होगी। यह क्वाड को मजबूत बनाएगी और सुरक्षा के मामलों में उसे ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। चारों देश, (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत) निकट भविष्य में पहली बार एक्सरसाइज मालाबार में हिस्सा लेंगे। ये बातें चीन के लिए उचित संदेश है कि जिन देशों को वह दबाने की कोशिश कर रहा है, वे अकेले नहीं हैं। ये मिलकर उसकी सर्वोच्च बनने की महत्वाकांक्षाओं का विरोध करते हैं।

Date:29-10-20

अमेरिकी विदेश-रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के मायने

अपर्णा पांडे, (डायरेक्टर, इनीशिएटिव ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया)

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर की चुनावी सरगर्मी के बीच भारत यात्रा बताती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हो चुके हैं। कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या इस यात्रा का अमेरिकी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। मेरा मत है कि इस दौरे को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

असल में अमेरिका के कूटनीतिक और सुरक्षा खेमे की सोच में पिछले एक दशक में मूलभूत बदलाव आया है। जैसे अमेरिका शीत युद्ध के समय रूस को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था। उसी प्रकार अब अमेरिका का सुरक्षा तंत्र चीन को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखने लगा है।

भारत की समस्या ये थी कि उसने पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा था और चीन के मामले में संभलकर चलने की कोशिश की। लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने अपना पूरा ध्यान चीन पर केंद्रित कर दिया है और ये बात अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी खबर है।

चीन ने भी भारत के रुख को बदलने में मदद की है। आखिर चीन ही तो सीमा पर भारत को आंख दिखाता आया है, लेकिन जब 2020 में चीन ने हरकत की तो भारत ने अप्रत्याशित तौर पर कड़ा रुख अपना लिया। चीन के प्रति भारत के रवैये ने अमेरिका को भारत के और करीब ला कर खड़ा कर दिया है।

वैश्विक व्यापार (तेल सहित) और उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका को दुनियाभर में आवश्यकतानुसार अपनी सेना उतारने की जरूरत पड़ी। कोविड से पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही थी, लेकिन कोविड ने एक तरह से अर्थव्यवस्था पर रोक ही लगा दी है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि मध्य एशिया से लेकर इंडो पेसिफिक क्षेत्र में जापान और ऑस्ट्रेलिया तक पुलिसिंग करने के लिए उसे पार्टनर मिले, ताकि उसका इस पर खर्च कम हो।

इतने बड़े क्षेत्र में अमेरिका की मदद अकेले न तो जापान कर सकता है और न ही ऑस्ट्रेलिया। दोनों देश मिलकर भी अमेरिका के साथ साझेदारी कर लें तो भी काफी नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका को भारत का साथ मिल जाता है तो वो हिंद महासागर से निश्चिंत हो जा सकता है।

उलटे अमेरिका को आर्थिक लाभ भी अप्रत्याशित होगा। मान लीजिए कि भारत हिंद महासागर में सैन्य दखल बढ़ाता है तो जिस तेजी से और जितनी मात्रा में उसे अत्याधुनिक हथियार चाहिए होंगे, उसकी पूर्ति अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ये बात अमेरिका की वार मशीनरी को पता है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश की सरकार किस पार्टी के हाथ में है।

उसे तो बस ये पता है कि जितने हथियार अमेरिका से भारत खरीद सकता है, उतना कोई और देश नहीं खरीद सकता। लिहाजा भारत से गहरे रिश्ते का मतलब है कि अमेरिका का सैन्य खर्च कम होगा, हथियारों की बिक्री बढ़ जाएगी और चीन को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा।

भारत अगर साथ आ जाता है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य कई देश साथ आ सकते हैं। क्योंकि भारत के रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं, इसलिए चीन से मुकाबला करने में भारत रूस को भी अमेरिका के विरोध में जाने से रोक सकता है।

आज अमेरिका में भारत के महत्व पर कोई संदेह नहीं है। अब जब चीन ने खुलकर भारत को सीमा पर ललकार ही दिया है, ऐसे में भारत को भी खुलकर आमना-सामना करने में परहेज नहीं होगा। भारत को पता है कि अगर अमेरिका उसके साथ है तो वो पाकिस्तान को चीन की मदद नहीं करने देगा।

भारत की बस एक ही समस्या है। भारत अमेरिका का सहयोगी बनना नहीं चाहता। अमेरिका का सहयोगी होने का मतलब है हर मामले में अमेरिका का साथ देना। भारत ऐसा गठबंधन नहीं चाहता। भारत चीन के मामले में अमेरिका के साथ आ सकता है लेकिन वो अमेरिका के नजरिए से रूस या ईरान या अन्य देशों के पक्ष या विपक्ष में बैठना नहीं चाहता।

Date:29-10-20

मुख्यधारा की और कश्मीर

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में देश के किसी भी नागरिक को घर-दुकान बनाने और कारोबार शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की सुविधा देकर केंद्र सरकार ने इस राज्य को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ वहां विकास की प्रक्रिया को गति देने की एक बड़ी पहल की है। भेदभाव एवं अन्याय के साथ-साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने के बाद ऐसा कोई फैसला लिया जाना प्रत्याशित ही था। नि:संदेह यह भी प्रत्याशित था कि महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेता ऐसे किसी फैसले का विरोध करने के लिए आगे आ जाएंगे। वे आ भी गए, लेकिन उनके बयान इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि वे किस तरह कश्मीर को अपनी निजी जागीर समझकर चल रहे थे। बेहतर हो कि केंद्र सरकार ऐसे अन्य कदम उठाए, जिनसे इन नेताओं का यह मुगालता दूर हो कि कश्मीर उनकी जागीर है।

आखिर इसका क्या मतलब कि कश्मीरी नेता तो कहीं भी जमीन-जायदाद खरीद लें, लेकिन देश का अन्य कोई नागरिक और यहां तक कि कारोबारी भी वहां एक इंच जमीन भी न खरीद सकें? कश्मीर में अलगाववाद इसीलिए पनपा, क्योंकि कश्मीरी नेताओं ने स्थानीय लोगों के मन में यह जहर भर दिया था कि कश्मीरियत और भारतीयता अलग-अलग चीजें हैं। आखिर कश्मीरियत या फिर किसी अन्य राज्य की संस्कृति भारतीयता से अलग कैसे हो सकती है?

यदि कश्मीर में उद्योग-व्यापार गति नहीं पकड़ सका तो कश्मीरी नेताओं की अलगाववादी राजनीति के कारण ही। हजारों लोग काम-धंधे के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर जाते हैं। वे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने के बावजूद चाहकर भी अपने लिए जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं खरीद पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा और इसका लाभ वहां जाकर काम-धंधा करने वालों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा। जैसा शेष देश में होता है वैसा ही जम्मू-कश्मीर में होना चाहिए और इसमें जो भी बाधा बने, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में काम-धंधे के सिलसिले में रह रहे हजारों लोग किराये का घर छोड़कर अपना घर खरीदना पसंद करेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को तत्काल बल मिलेगा।

स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के ताजा फैसले से न केवल जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि कश्मीरी नेताओं की ब्लैकमेलिंग वाली सियासत पर भी लगाम लगेगी। इस फैसले का एक दूरगामी असर यह भी होगा कि कश्मीर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विविधता का निर्माण होगा और उससे पाकिस्तानपरस्त तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। उचित यह होगा कि जम्मू-कश्मीर और खासकर घाटी में जो पूर्व सैनिक बसना चाहें, उन्हें अतिरिक्त रियायत दी जाए।

Date:29-10-20

और मजबूत हुआ रिश्ता

संपादकीय

अमेरिका के लिए भारत कितना अहमियत रखता है‚ यह बात दोनों देशों के बीच बीते मंगलवार को नई दिल्ली में संपन्न टू प्लस टू की बैठक ने रेखांकित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के एक सप्ताह पहले कोरोना महामारी के जोखिम को नजरअंदाज करके वहां के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत आए और दोनों देशों ने रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बेका (बेसिक एक्सचेंज एंड़ कोआपरेशन फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन) समझौते पर हस्ताक्षर किए। पिछले दो दशकों में दोनों देशों के बीच यह चौथा रक्षा सहयोग समझौता है। इस समझौते ने टू प्लस टू बैठक को नया आधार दिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की करीब एक लाख सैनिक टुकडि़यों का जमावड़़ा है। इस बात की कम ही गुंजाइश है कि भीषण शीत मौसम में भी यह सैनिक जमावड़़ा कम होगा। इस पृष्ठभूमि में बेका जैसे रक्षा समझौते को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते से उपग्रह और दूरसंवेदी ड़ाटा भारत को अमेरिका उपलब्ध कराएगा। भारत के पड़़ोसी देश चीन और पाकिस्तान में मिसाइलों और सैनिकों की जो तैनाती होगी उससे संबंधित उपकरणों की लोकेशन की निश्चित सूचना भारत को मिल सकेगी। इसके जरिए भारत को परंपरागत युद्ध के साथ–साथ साइबर युद्ध में भी बढ़त हासिल होगी। शत्रु देश की मिसाइल प्रणाली सहित सूचना आदान–प्रदान के तंत्र को जाम किया जा सकेगा। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के बाहर भारत एकमात्र देश है‚ जिसे अमेरिका सैन्य उपयोग में काम आने वाली यह अद्यतन प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इस समझौते से चीन और पाकिस्तान के सैनिक प्रतिष्ठानों में खलबली मची हुई है। गौर करने वाली बात है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद प्रशासनिक बदलाव की पूरी संभावना के बावजूद इस बैठक को टाला नहीं गया। हालांकि टू प्लस टू बैठक में अनेक वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों की अलग–अलग राय अभी कायम हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि साझा प्रेस वार्ता में अमेरिका के मंत्रियों ने जहां चीन का सीधे रूप से उल्लेख किया वहीं राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर ने चीन का नाम नहीं लिया। भारत और अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता और गहराई आने के साथ ही इतनी परिपक्वता भी विकसित हुई है कि दोनों में से कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है॥

Date:29-10-20

जम्मू कश्मीर में घर

संपादकीय

अब हर देशवासी, चाहे भारत के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में घर बना सकता है।

मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व संबंधी कानून में संशोधन कर दिया है। गौरतलब है कि अगस्त, 2019 से पहले तक जम्मू-कश्मीर राज्य की अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक, जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, ही जमीन खरीद सकते थे।

देश के बाकी नागरिक कुछ औपचारिकताएं पूरी करने पर ही पट्टे पर जमीन हासिल कर सकते थे या किराये पर ले सकते थे। हालांकि अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर का संविधान और कानून समाप्त होने के बावजूद भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में आवश्यक सुधार पर संशोधन की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

अब केंद्र सरकार ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली साल गिरह से करीब चार दिन पहले किया है। यकीनन यह प्रदेश के विकास के लिए संजीवनी साबित होगा क्योंकि यहां के औद्योगिक विकास में जमीन संबंधी मसला सबसे बड़ी अड़चन था। इस संशोधन से तय है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी संतुलन का स्वत: तंत्र विकसित होगा। अलगाववाद और आतंकवाद पर करारी चोट पड़ेगी। प्रदेश में जिहादी मानसिकता के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। दूसरे राज्यों के निवेशक बिना हिचक प्रदेश में छोटे-बड़े उद्योग खड़े कर सकेंगे।

शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ेगा। राज्य में विकास की क्रांति आ जाएगी। अभी तक हो यह रहा था कि निजी क्षेत्र में रोजगार मिलने पर भी दूसरे राज्यों के युवा यहां नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि वे राज्य में न तो घर खरीद पाएंगे और न ही जमीन। इस कारण से जम्मू-कश्मीर में हमेशा ही कुशल कारीगरों की कमी बनी रही। अब अन्य राज्यों के कामगार प्रदेश में आने को प्रेरित रहेंगे। उन्हें अब कोई नहीं कह सकेगा कि वे दूसरे राज्य के हैं। चूंकि वे यहां स्थायी रूप से यहां बस सकेंगे इसलिए आतंकवाद के पैरोकारों का मनोबल गिरेगा। सही मायने में अब एक भारत, श्रेष्ठ भारत की बुनियाद मजबूत होगी। फैसले से लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ने वालों की कुर्बानियों को सम्मान मिला है।

Date:29-10-20

खुलते दरवाजे

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर को लेकर पिछले सवा साल के दौरान केंद्र सरकार ने जो महत्त्वपूर्ण फैसले किए हैं, वे प्रदेश के स्थायित्व और विकास को नई दिशा देने वाले साबित होंगे, इसमें अब कोई संशय नहीं रह गया है। केंद्र ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब जम्मू-कश्मीर के भूमि कानून भी बदल डाले हैं। नए कानूनों के लागू होने से अब इस प्रदेश में देश का कोई भी नागरिक जमीन-जायदाद खरीद सकेगा और कारोबार कर सकेगा। अभी तक पुराने कानूनों की वजह से यह संभव नहीं था। सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों ही वहां जमीन खरीदने और कारोबार करने की छूट थी। यह एक ऐसी हैरानी भरी अड़चन थी जो हर भारतवासी को जम्मू-कश्मीर से अलग होने का अहसास कराती रहती थी। सवाल तो यह है कि जब कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तो वहां के कायदे-कानून देश के बाकी राज्यों से अलग क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं देश के हर नागरिक को वहां रहने और काम-धंधा करने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अब संशोधित भूमि कानूनों से दूसरे प्रदेशों की तरह कश्मीर के दरवाजे भी सबके लिए खुल गए हैं। कश्मीर में बसने के लिए वहां का स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। आने वाले दिनों में सरकार के ये प्रयास रंग ला सकते हैं। इससे उद्योगपति राज्य में निवेश करने को प्रेरित होंगे, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। पिछले कई दशकों से जम्मू-कश्मीर जिन संकटपूर्ण हालात से गुजरा है, उससे उबरने के लिए सबसे पहली जरूरत वहां आर्थिक विकास के रास्ते तैयार करने की है, ताकि नौजवानों को काम मिले और वे किसी के बहकावे में न आएं। भूमि कानूनों में संशोधन का केंद्र का यह फैसला महत्त्वपूर्ण इस मायने में है कि अब जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक और विकास, वन भूमि, कृषि भूमि सुधार और जमीन आबंटन से संबंधित सभी कानूनों से ‘जम्मू-कश्मीर का स्थायी नागरिक’ शब्द हटा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम को खत्म कर उसे भारतीय वन अधिनियम कर दिया गया है। कश्मीर में स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन पर्यटन, खेती व पशुपालन है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि खेती की जमीन सिर्फ किसान को ही बेची जाए। अगर राज्य में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तो इससे लोगों का जीवन बदल सकता है। भूमि कानूनों में संशोधन के बाद कश्मीरी लोगों में यह डर बैठना स्वाभाविक है कि अगर दूसरे प्रदेशों के लोग वहां बसने लगेंगे तो इससे स्थानीय कश्मीरियों का रोजगार प्रभावित होगा। स्थानीय राजनीतिक दल भी इसे हवा दे रहे हैं। लेकिन यह डर निराधार है। देश के हर राज्य में दूसरे राज्यों के लोग काम-धंधा करते मिल जाएंगे और इससे आर्थिकी को बढ़ावा ही मिलता है। अगर बाहर के लोग कश्मीर में उद्योग लगाते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू-कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 एक बड़ी बाधा बना हुआ था। अगर इसे निष्प्रभावी नहीं किया जाता तो आज भूमि कानूनों में बदलाव संभव नहीं होता और भारत के लोग कश्मीर में बसने का सपना ही देखते रहते। आजादी के बाद हर सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जोखिम उठाने से परहेज किया और इसका नतीजा प्रदेश में आतंकवाद की जमती जड़ें और इससे हुई तबाही के रूप में देखने को मिला। जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प ने यह संदेश दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके विकास के लिए अब कानूनों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।

Date:29-10-20

बेलगाम न हो कोई कंपनी

प्रांजल शर्मा, (आर्थिक व तकनीकी विश्लेषक)

यह व्यवसाय का मूल नियम है, ग्राहक जितना बड़ा होगा, उसके साथ व्यवहार उतना ही बेहतर होगा। हर कंपनी और विक्रेता अपने वफादारों व बड़े ग्राहकों का खास ध्यान रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे ग्राहक कंपनी या कारोबार को मजबूती, निरंतरता और लाभ देते हैं। लेकिन लगता है, इन बातों से भारत और यहां कारोबार कर रही कुछ दिग्गज डिजिटल कंपनियों का कोई सरोकार नहीं है !

आज हम कुछ ठहरते हुए इस बारे में सोचें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त बाजार वाला लोकतंत्र है, यह सभी के लिए खुला है। अपनी विशाल आबादी के साथ भारत सबसे बड़ा खुला डिजिटल बाजार बन गया है। यहां करोड़ों लोग डिजिटल बाजार में सक्रिय ग्राहक हैं। एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में औसत डाटा खपत वर्ष 2025 तक प्रति माह प्रति उपभोक्ता 25 जीबी तक पहुंचने की संभावना है। इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल फोन के मार्फत होगा। भारत में प्रति उपभोक्ता डाटा खपत दुनिया में हो रही खपत से ज्यादा है। भारत में वर्ष 2025 तक 41 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के जुड़ने की संभावना है।

ज्यादा डाटा उपयोग का मतलब है, भारतीय लोग डिजिटल गतिविधियों पर ज्यादा समय और पैसा खर्च करते हैं, सोशल मीडिया से खरीदारी तक। ऐसा देश विशालकाय ग्लोबल डिजिटल कंपनियों – गूगल, अमेजन, ट्विटर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के लिए आदर्श बाजार है। यह भी याद रखें कि इनमें से अधिकांश कंपनियों को चीन में मंजूरी नहीं है। चीन सरकार ने मानो दीवार बना रखी है, जो इन कंपनियों को चीनी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए भी इन कंपनियों को भारत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि, इनका कारोबार बहुत अपारदर्शी है। ये कंपनियां भारत में खूब कमाई करती हैं, फेसबुक और गूगल ने 2018-19 में भारत से कम से कम 1.6 अरब डॉलर की कमाई की है। कमाई लगातार बढ़ रही है। अमेजन की भारत से कमाई 1.9 अरब डॉलर आंकी गई है।

गौर करना चाहिए कि ये दिग्गज कंपनियां भारत में कैसा व्यवहार करती हैं। कई बार लगता है, वे यहां कर भुगतान भी नहीं करना चाहती हैं। वे भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं करना चाहती हैं। वे भारत में प्रतिस्पद्र्धा को कुचल देती हैं। वे अत्यधिक शुल्क की मांग करती हैं। वे भारत में डाटा गोपनीयता का सम्मान नहीं करती हैं।

अभी पिछले दिनों यह खबर चर्चा में रही कि डाटा गोपनीयता कानून पर विचार कर रही संसदीय समिति के साथ अमेजन सहयोग नहीं कर रही है। ट्विटर को लेकर भी चर्चा थी, वह जम्मू-कश्मीर को चीन के हिस्से के रूप में दिखा रहा था। जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने माफी नहीं मांगी, सिर्फ तकनीकी खामी का हवाला दिया। जब ट्विटर को चीन में मंजूरी भी नहीं है, तब भी उसे भारत की तुलना में चीन से अधिक डर लगता है?

गूगल अपने प्ले स्टोर पर भारतीय एप के राजस्व का 30 प्रतिशत हिस्सा लेना चाहता है, इससे घरेलू स्तर पर एप्स का लाभ न केवल घट जाता है, बल्कि उनका विकास भी बाधित होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो इन कंपनियों की मनमानी की ओर इशारा करते हैं, उनकी साम्राज्यवादी मानसिकता को भी दर्शाते हैं। कोई शक नहीं, यहां इन कंपनियों को ऐसा करने की अनुमति दी गई है। अब अमेजन पर संसदीय समिति द्वारा प्रदर्शित रोष बदलाव का अच्छा संकेत है। उधर, प्रतिस्पद्र्धा आयोग में गूगल के खिलाफ मामला चल रहा है। कुछ चीजों को सेंसर करने और कुछ राजनीतिक विचारों को बढ़ावा देकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से खिलवाड़ के लिए ट्विटर और फेसबुक से पूछताछ जारी है।

यह समय है, भारत गलत व्यवहार कर रही कंपनियों पर निगाह रखे। उन्हें एक साधारण तथ्य को समझना चाहिए कि भारत को उनकी नहीं, उन्हें भारत की जरूरत है। वे भारत में कुछ हजार लोगों को नौकरी पर रख लें और उम्मीद करें कि बाकी 1.3 अरब भारतीय उनके आभारी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भारत भी चीन की तरह व्यवहार करने लगा और बड़ी कंपनियों की भारत में पहुंच को रोकने लगा, तो ये कंपनियां मुश्किल में पड़ जाएंगी। भारत को इन दिग्गजों को अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर करना होगा। भारत ताकत के साथ ऐसा कर सकता है, कमजोरी के साथ नहीं।

कुछ भारतीय कंपनियों ने पहले ही प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर का विकल्प तैयार करने के लिए सरकार से संपर्क किया है। चंद विदेश आधारित कंपनियों के एकाधिकार को मजबूत करते जाने के बजाय भारतीय विकल्पों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भारतीय कंपनियों को ज्यादा लाभ हो। भारतीय बाजार में सभी को कारोबार का हक है, लेकिन भारत के घरेलू उद्योगों, समाज और नीति निर्माताओं को वैश्विक कंपनियों को वश में रखना चाहिए। यदि वे भारत में पनपना चाहती हैं, तो उन्हें हमारे नियमों का पालन करना चाहिए। यहां तक कि इन दिनों अमेरिका सरकार भी प्रतिस्पद्र्धा-विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए इन्हें मजबूर कर रही है। विडंबना है, अमेरिकी सरकार और उसके एंटी-ट्रस्ट कानूनों ने ही दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट पर दबाव डाला था और कंप्यूटर पर गूगल सर्च इंजन लोड करने की शुरुआत हुई थी।

सिर्फ सिलिकॉन वैली या यूरोपीय कंपनियों से नहीं, भारत को चीन के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। चीनी एप पर लगे प्रतिबंध को नाकाम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। चीनी एप भारतीय उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए अपना नाम और ब्रांड बदलने की कोशिश में हैं। सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस तरह के एक मामले की खोज करके सतर्क किया है। मंत्रालय ने कुछ हफ्तेपहले चीन के क्वाइ एप पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन क्वाइ ने स्नैक वीडियो के रूप में खुद को रीब्रांड कर लिया और भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सरकार को जांच करनी चाहिए।

यह भारत के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण बाजार के रूप में व्यवहार करने का समय है। वैश्विक कंपनियों को भारतीय बाजार की जरूरतों को सुनना होगा और भारत के नियम-कायदों की पालना करनी पड़ेगी। मनमानी करने वाली कंपनियों को हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत को उचित सीमा और नियम लागू करने में हिचकना नहीं चाहिए।