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Date: 29-08-25

Mountain Dues

A brief reminder of India’s civilisational debt to Himalayas & the need to once again show gratitude

TOI Editorials

The West named India after Indus, but Himalayas would have been a better geographical descriptor. Around 50mn years ago 15mn years after dinosaur extinction – the Indian landmass sailed 6,000km from the vicinity of Australia, rammed the Eurasian plate, and folded the intervening ground into mountains, like a newly arrived neighbour raising a fence. And the Himalayas have been more than a Great Wall to India since. They were a deterrent to invaders and a shield against biting cold winds from the north – but they kept in the bountiful monsoon, without which India would be a dry country. We might not have been a cradle of civilisation without them, nor numbered 1.4bn today.

Add to this ledger of gifts, biodiversity, natural beauty and gigawatts of hydropower. Also, their role in mythology, religion and history, and it becomes clear that we are Himalayan in more ways than we realise. That’s why each report of rain-induced devastation in the mountains questions our filial love. Jammu’s in the news now, but Himachal and Uttarakhand have suffered floods and landslides daily. The northeast faced a destructive spell early in the season this year, and Arunachal has again reported rain- related distress this week.

Some of the causes of this wide- spread and recurring devastation are beyond our control. Jammu receiving 380mm of rain in 24 hours was unheard of until Tuesday. It’s 95% of the region’s long-term average of 403mm rainfall in August. And with climate change, rain events are likely to get more intense. Himalayas are the youngest major mountain range – still rising at an average rate of 1cm per year-so, like juvenile bones, they can’t withstand nature’s fury.

We’ve known this for as long as we’ve known the Himalayas. Traditional hill homes, temples, forts and palaces relied on a disaster-proof mud-and-timber architecture. The British, when they made the Shimla railway, took care to keep it light and avoid water buildup in the hillsides beside the tunnels. Now, we have thrown caution to the wind. We build a Dharali on a riverbed, ignore warnings at Kishtwar, raise highrises in Shimla, fell trees and commission expressways to the treeline. We dream of a rainbow with a hotel and a pot of gold at its end, only to get stuck like the 2,500 vehicles stranded across the Beas on Monday night. The Himalayas are telling us they don’t like it. Pay heed.

Date: 29-08-25

India’s demographic dividend as a time bomb

Martin Whitehead, Amar Anand Singh, [ Is a behavioural economist and former Partner, PwC & Amar Anand Singh Is currently Chlef Investment Officer of Auroville Investment Management Limited and Founder of the Auro Group of Companies. He was Managing Director and part of the founding team at Tybourne Capital ]

Nobel laureate Rabindranath Tagore once said, “Don’t limit a child to your own learning, for she was born in another time.” In the context of India’s education system, this quote is particularly resonant today. India’s education system is outdated. We are preparing students for jobs that are rapidly disappearing or evolving.

Meanwhile the future of work is being shaped by emerging technologies, led by Artificial Intelligence (AI), being the most disruptive of them all. Al is reshaping how we work and think, with our research suggesting that up to 70% of current jobs, globally, will be impacted, and up to 30% of tasks in many current jobs will get completely automated. A plethora of new jobs related to Al development and implementation are being created as we speak. This technological shift via Al is already changing the world and the Job market, whereas the curriculum update cycle In our schools and colleges runs in three-year cycles. This is incremental at best, leading to many students being left behind if we do not up-skill, cross-skill and re-skill them.

India’s ‘demographic dividend’ has long been touted as a key driver of the nation’s future growth. With more than 800 million people below the age of 35, the country boasts of having one of the largest youth populations anywhere. This demographic asset’, however, is Increasingly under threat of becoming a liability’, as the gap between education and real-world skills, and degrees and employability widens. If this gap is not addressed, India’s demographic dividend could morph into a demographic time bomb – a paradox at scale.

The stark reality is that while India is producing millions of graduates every year, many of these graduates remain underemployed and are increasingly becoming unemployable. Despite popular belief, this is not merely a problem facing social science or non-STEM (science, technology, engineering and mathematics) students. Over the past decade, data show that 40%-50% of engineering graduates from Indian universities have not been placed in Jobs, highlighting the worrying gap between academic education and Industry requirements. More and more youngsters are going to college or university, yet employers report increasing difficulty in finding talent with the right skills. Belatedly, educators are acknowledging the problem, with 61% of higher education leaders today agreeing that curricula are not aligned with rapidly changing Job market needs.

The mismatch begins in high school

As the Al revolution accelerates, India faces a deepening skills crisis. According to McKinsey, nearly seven out of every 10 Indian Jobs are at risk from automation by 2030. This means a massive and unprecedented change could be affecting the nation in just the next five years. Of course, It is not all bad news. The World Economic Forum predicts that AI and other new tech will create 170 million new Jobs by 2030. The problem is that In the same period, more than half of this number of newly created Jobs (92 million) will be displaced. Consequently, skilling must become a critical national priority.

The challenge lies in how Indian youth are entering the workforce. A significant number are doing so with outdated or irrelevant skills. This misalignment begins in high school, where students are largely unaware of the multitude of career paths that exist. A Mindler Career Awareness Survey from 2022 revealed that 93% of Indian students between classes 8 to 12 are aware of only seven career options, most of which are traditional roles such as doctor, engineer, lawyer, or teacher. In contrast, the modern economy offers over 20,000 career paths. Surprisingly, a mere 7% of students report receiving formal career guidance during their schooling years. This lack of awareness leads to millions of our best and brightest, pursuing degrees that do not match their aptitudes or market needs. Do not take our word for It. According to the India Skills Report 2024, more than 65% of high school graduates pursue degrees that are not aligned with their interests or abilities. This alarming reality means that students emerge from their degrees ill-equipped for the rapidly changing Job market, further exacerbating India’s unemployment crisis.

Digital tools, but analog mindsets

While most students in India now have access to some technology as smartphones have become much cheaper, and the government has also tried to roll out computer and AI labs, most schools still follow traditional, examination-centric curricula. There is limited focus on career exploration or the development of job-ready skills. As a result, students graduate with degrees but lack the practical experience required by employers. In fact, the Graduate Skills Index 2025 produced by Mercer-Mettl found that only 43% of indian graduates are deemed job-ready. In our experience with Interns and fresh graduates, this figure, if anything, underestimates the scale of the problem.

EdTech platforms primarily focus on test preparation and rote learning, rather than career discovery or skill development. Coursera, Udemy and other look-alikes have tried to address this problem, but the certificates obtained from these are becoming increasingly commoditised. School curricula remain disconnected from the evolving Job market, leaving students unprepared for the challenges ahead. Only a few State boards and central bodies have introduced career readiness frameworks, and even fewer integrate emerging career pathways into their curricula.

The Indian government, to its credit, has launched several initiatives that are aimed at bridging the skills gap, the most prominent being the Skill India Mission, which aimed to train over 400 million individuals by 2022. Despite large-scale funding, the mission fell far short of this target. Multiple systemic issues have contributed to this failure: besides the Skill India Mission, an acronym soup of other policies has also been launched which includes the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Pradhan Mantri Kaushal Kendras (PMKK), Jan Shikshan Sansthan (JSS), Pradhan Mantri Yuva Yojana (PMYY), Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP), Prime Minister’s Internship Scheme, and many others,

What India needs is a cohesive strategy that aligns education and skill development with Industry demands. We have undertaken deep research and devised a platform for just that. We are in conversations with NITI Aayog, the Association of Indian Universities (AIU), and the Skill Ministry to translate this solution into reality. Collaboration between the government, private sector and educational institutions will be essential to create a robust ecosystem for skill development.

The decisive decade

India’s ambition to emerge as a global digital powerhouse rests on its ability to Integrate technology, education and employment into a coherent national framework. India’s youth will either be equipped with the skills to thrive in an Al-driven world or be left behind. This is not just an education or employment crisis; it is a crisis where our entire social contract could come undone. The student civil disobedience during the Mandal Commission days in 1990 bear witness to the havoc that youth-led protests can create, escalating into violence, clashes with police, property destruction, and, in some cases, fatalities due to police firings. If India falls to act now, it risks creating a generation of highly literate, even educated but unemployable youth that can become a ticking time-bomb. The World Bank Economic Review has ably captured this paradox at scale in an article by Lant Pritchett, “Where Has All the Education Gone?”. The ramifications of such a crists are dire. The good news is that this is an entirely fixable problem. India must prepare its youth not for the jobs of yesterday, but for the careers of tomorrow. The clock is ticking and it is up to us to convert India’s demographic dividend into an asset or a liability.

Date: 29-08-25

देश को नए हालात के लिए तैयार करना होगा

संपादकीय

प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी खरीदने पर जोर दे रहे हैं ताकि उद्योगों का पहिया 140 करोड़ लोगों के उपभोग से चलता रहे। टैरिफ का असर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ने जा रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के विगत 1 अप्रैल के प्रेसनोट के अनुसार यह सेक्टर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला (4.50 करोड़) उपक्रम है। जीडीपी में अकेले इसका योगदान 2.3% का है और वर्ष 2023- 24 में 34.4 अरब डॉलर का निर्यात इस सेक्टर की अहमियत बताता है। इसमें से एक-तिहाई यूएस को निर्यात होता है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यात हीरा, सोना और आभूषण का है। मशीन और कृषि उत्पाद इसके बाद के क्रम में हैं। ये सभी श्रम-उन्मुख उत्पादन प्रक्रियाएं हैं। टैरिफ से आर्थिक क्षति के अलावा बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा। इससे आपातस्थिति की तरह निपटना होगा। देशी वस्तुओं को (भले ही वे अपेक्षाकृत गुणवत्ता वाली न हों) खरीदने का नारा देना होगा। उत्पादन में लागत कम करके बेहतर वस्तु निर्माण का अभियान चलाना होगा। एअरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, बेहतर हाइवेज आदि पर फिलहाल व्यय रोककर एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देना होगा। युवाओं को स्किल देकर उद्यमी बनाना होगा। हम सैन्य क्षमता में भी समझौता नहीं कर सकते। सच का सामना करते हुए देश को नए अभियान के लिए तैयार करें।

Date: 29-08-25

ऑनलाइन गेमिंग का मर्ज नए कानून से कैसे खत्म होगा?

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून कितना और कैसे प्रभावी होगा? इससे जुड़े 6 पहलुओं को समझना जरूरी है।

1. लचर कानून : संसद में प्रस्तुत विधेयक में लिखा था कि ऑनलाइन गेमिंग से अपराध, धोखाधड़ी हवाला, टैक्स चोरी, आतंकी वित्तपोषण की घटनाएं होने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ने के साथ ही युवाओं का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद समाज और अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन गेमिंग का मर्ज बढ़ गया। हजार रुपए का जुआ खेलने वालों को पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन ऑनलाइन के संगठित आपराधिक तंत्र को रोकने के लिए पिछले 10 सालों में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 26 करोड़ यूजर्स के डेटा के दम पर ड्रीम इलेवन वित्तीय और एआई सेक्टर में प्रवेश की योजना बना रही है। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स गेमिंग की लत के शिकार बताए जाते हैं। दो साल पहले डेटा सुरक्षा कानून को संसद व राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन उसको लागू नहीं करने और डेटा के दुरुपयोग से साइबर व वित्तीय अपराध बढ़ रहे हैं।

2. युवाओं की बर्बादी : भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन के अनुसार जंक फूड, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की तिकड़ी से बर्बाद होते युवा नौकरियों के लिए अनफिट हो रहे हैं। गेमिंग कम्पनियां हेरफेर करने वाले फीचर्स, लत वाले एल्गोरिदम, बॉट्स के माध्यम से भारत के युवाओं से सालाना 2 लाख करोड़ की ठगी का कारोबार कर रही हैं। गेमिंग कम्पनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बजाय सरकार नए कानून से उन्हें प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे गेमिंग कम्पनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकते तो ई-स्पोट्र्स और सोशल गेमिंग की आड़ में नाबालिग बच्चों को गेमिंग के नशे के शिकंजे में क्यों फंसाया जा रहा है?

3. राज्यों के अधिकार : संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार सट्टेबाजी, लॉटरी, जुए पर कानून बनाने और टैक्स वसूली के लिए राज्यों को अधिकार हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कनार्टक ने कानून से गेमिंग कम्पनियों की नकेल कसने की कोशिश की। लेकिन राज्यों के दखल को रोकने के लिए केंद्र ने 2023 में आईटी नियमों में बदलाव करके गेमिंग कम्पनियों को इंटरमीडियरी का सुरक्षा कवच और स्व-नियमन का विशेषाधिकार दे दिया। नए कानून में गैर-कानूनी ऐप्स को ब्लॉक करने और अवैध पेमेंट गेटवे को रोकने के लिए राज्यों की पुलिस को अधिकार नहीं हैं।

4. कौशल या किस्मत : कौशल के खेल में प्रतिभा और ज्ञान की जरूरत है, जबकि सट्टेबाजी सिर्फ किस्मत पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के फैसले में फैंटेसी स्पोट्र्स को स्किल का खेल माना था। नए कानून से मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कानून में कौशल और किस्मत के फर्क को खत्म करने से अदालती लड़ाई में सरकार का पक्ष कमजोर हो सकता है। दो साल पुरानी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कम्पनियों ने 58 हजार करोड़ की प्राइज मनी पर आयकर की चोरी की थी, लेकिन उसकी वसूली के लिए नए कानून में कोई कार्ययोजना नहीं दिखती। गेमिंग कम्पनियों के खिलाफ 2.5 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसले पर भी नए कानून के अनुसार सरकार नए सिरे से हलफनामा दायर कर रही है। इन कंपनियों से अरबों रुपए की टैक्स वसूली में अड़चन आ सकती है।

5. हवाला और आतंकवाद : गेमिंग से सट्टेबाजी के मामले में आंध्र प्रदेश में 29 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के मामले दर्ज किए। चीनी गेमिंग एप फीविन की ईंडी जांच में म्यूल खातों और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए खरबों के अवैध लेन- देन का खुलासा हुआ था। वैश्विक इंटरनेट फोरम के अनुसार गेमिंग की चैट से युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। संसदीय समिति की 2023 की रिपोर्ट और एनआईए की जांचों से भी ये बातें सामने आ चुकी हैं।

6. विदेशी कम्पनियां : नए कानून के बाद विदेशी कम्पनियां वीपीएन और दूसरे अवैध तरीकों से कारोबार बढ़ा रही हैं। आईटी सचिव के अनुसार विदेशी कम्पनियों पर लगाम के लिए इंटरपोल की मदद ली जा सकती है। पिछले 10 सालों में इंटरपोल की ठोस मदद नहीं मिली तो फिर आगे कैसे सफलता मिलेगी? नए कानून के बाद नियम और अथॉरिटी बननी हैं। लेकिन विदेशी गेमिंग कम्पनियों पर नया कानून लागू करना और उनसे टैक्स वसूलना सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो सकता है।

Date: 29-08-25

निःशुल्क अनाज वितरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता

ए के भट्टाचार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अपने रहवासियों द्वारा निःशुल्क वितरित खाद्यान्न के इस्तेमाल को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। ये आंकड़े कुछ समय पहले के एक सर्वेक्षण से लिए गए हैं और ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत दिल्ली के कुल लाभार्थियों में से करीब 9 फीसदी अपात्र हैं। 6.5 लाख अपात्र लाभार्थियों में से करीब 96,000 कार मालिक हैं, 189,000 से अधिक को अन्य राज्यों से भी ऐसी ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है और करीब 2.8 लाख के पास या तो जमीन है, आयकर चुकाते हैं या फिर वे पंजीकृत कंपनियों के निदेशकों के रूप में काम करते हैं।

पीएमजीकेएवाई के तहत अपात्र लाभार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा कम है। देश में 19.2 करोड़ राशनकार्ड जारी हैं। यानी कुल लाभार्थियों की संख्या 76 करोड़ है। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में प्रकाशित किया, इनमें से करीब 6 फीसदी राशन कार्डधारक अपात्र पाए गए। यह देश की राजधानी की तुलना में बेहतर है लेकिन यह भी किसी उत्सव का विषय तो नहीं ही है। करीब 94.7 लाख राशनकार्ड धारक आयकर चुकाते हैं, इनके अलावा करीब 17.5 लाख के पास अपने चारपहिया वाहन हैं और 5.3 लाख लोग कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं।

पीएमजीकेवाई के अंतर्गत पात्रता के नियमों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों, सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले, चारपहिया वाहनों के मालिकों और आयकरदाताओं के परिवारों को योजना का लाभ नहीं दिया जाए। अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई के तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो अनाज या प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह प्रति सदस्य पांच किलो अनाज निःशुल्क अनाज देने का सिलसिला कोविड के दौर में शुरू किया गया लेकिन 2023 के अंत तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की। इन पांच सालों के दौरान इसके चलते कुल 11.8 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की बात कही गई यानी सालाना करीब 2.36 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अब विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह उनसे अनुरोध कर रहा है कि वे अपात्र दावेदारों को चिह्नित करें और उनको अगले महीने के अंत तक बाहर निकालें। परंतु इसके राजनीतिक असर को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि सितंबर 2025 तक यह काम पूरा किया जा सकेगा ।

भारत के आर्थिक सुधारों के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि बहुत कम सरकारों ने अपनी राजनीतिक पूंजी का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया है कि किसी कल्याणकारी योजना के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि उसका लाभ केवल लक्षित समूह को ही मिले। वैसे भी, जनवरी 2024 से शुरू होकर पांच वर्षों तक लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना मूल रूप से एक गलत विचार था। एक ऐसे देश में जहां खुद सरकार के बहुआयामी गरीबी के अनुमान के अनुसार गरीबों की संख्या केवल 21 करोड़ है। अब जबकि यह योजना पहले ही लागू हो चुकी है, लाभार्थियों की सूची को सीमित करने का कोई भी प्रयास अत्यंत कठिन कार्य होगा।

ध्यान रहे कि अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने का काम राज्यों को सौंपा गया। राज्य यह शिकायत कर सकते हैं कि योजना की घोषणा और उसे पांच साल के लिए बढ़ाते समय केंद्र सरकार आगे थी। उसने इसका श्रेय लिया लेकिन अब राज्यों को लोगों की नाराजगी झेलनी होगी क्योंकि उनमें से अनेक अक्टूबर 2025 से योजना के तहत लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। अगर राज्य निःशुल्क खाद्यान्न योजना जारी रखते हैं तो उन्हें इसकी लागत वहन करनी होगी। यह भी एक वजह हो सकती है जिसके चलते शायद राज्य अपात्र लोगों को बाहर करने में उतनी रुचि न लें। एक दिक्कत और हो सकती है। अप्रैल 2025 से बड़ी तादाद में आयकर दाता कर दायरे से बाहर हो गए हैं। क्योंकि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को अब कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा संभावना है कि 94 लाख राशनकार्ड धारकों में से अधिकांश जिन्होंने गत वर्ष आय कर चुकाया हो, वे इस वर्ष कर दायरे से बाहर हो जाएंगे और एक बार फिर खाद्यान्न योजना के पात्र हो जाएंगे।

खाद्य सब्सिडी में कटौती की प्रक्रिया के धीमे क्रियान्वयन का एक और कारण यह है कि इससे खर्च में जो कमी आएगी, वह अपेक्षाकृत बहुत कम होगी। सालाना लगभग 14,000 करोड़ रुपये की बचत कुल खाद्य सब्सिडी बिल जो कि लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये है, में कोई बड़ा अंतर नहीं लाएगी। इस स्थिति में, जहां एक और मुफ्त खाद्यान्न से वंचित होने वाले लोगों की ओर से राजनीतिक विरोध का खतरा है और दूसरी ओर सरकार को मिलने वाला वित्तीय लाभ बहुत सीमित है, वहां लाभार्थियों की सूची को छोटा करने की दिशा में कोई कार्रवाई न करना एक स्वाभाविक विकल्प बन जाता है। सरकार को क्या करना चाहिए? अपात्र लाभार्थियों को हटाकर मामूली लाभ हासिल करने के बजाय उसे यह चिह्नित करना चाहिए कि देश कोविड के संकट से उबरा और 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया गया। किसी भी स्थिति में, देश मैं बहुआयामी गरीबी को घटाकर लगभग 21 करोड़ भारतीयों तक सीमित कर देना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि का उपयोग इस बात के लिए किया जाना चाहिए कि मुफ्त खाद्यान्न योजना को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखा जाए जो वास्तव में इस श्रेणी में आते हैं।

ध्यान रहे, पीएमजीकेएवाई को बंद नहीं करेगी। केवल इसके दायरे को मौजूदा के 25 फीसदी लाभार्थियों तक सीमित किया जाएगा। मौजूदा 75.9 करोड़ लाभार्थियों में से 8.1 करोड़ एएवाई श्रेणी से आते हैं यानी वे सर्वाधिक गरीबों में से हैं। ऐसे में इस योजना को केवल इन लाभार्थियों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार पीएमजीकेएवाई को समय से पहले बंद करने के राजनीतिक विरोध से डर रही है तो उसे हर पात्र परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा काफी कम कर देनी चाहिए। पहले से ही, पात्रता राशि के संदर्भ में सरकार अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के तहत आने वाले लाभार्थियों के बीच अंतर करती है। एक पुनर्गठित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभों को और कम किया जा सकता है या फिर खाद्यान्न आवंटन की जगह उस अनाज की खरीद लागत के बराबर नकद हस्तांतरण किया जा सकता है। ऐसे में यह योजना दिसंबर 2028 तक जारी रखी जा सकती है।

सरकार ने आने वाले दिनों में जिन सुधारों का वादा किया है, पीएमजीकेएवाई में सुधार भी उसी कड़ी में होगा। इससे निःशुल्क खाद्यान्न योजना अधिक उपयुक्त न सकेगी और गरीबी में कमी इसमें बेहतर परिलक्षित होगी। इससे सरकार को भी अपने संसाधन बचाने में मदद मिलेगी। इससे खाद्यान्न सब्सिडी में व्यय होने वाली राशि को उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी।

Date: 29-08-25

पीएम जन धन: पहले दशक की उपलब्धियां

तमाल बंद्योपाध्याय, ( लेखक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं )

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद मीडिया के साथ बातचीत में नागरिकों के हित और कल्याण की बात की, जिसमें ‘पिरामिड के निचले स्तर’ पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘आरबीआई के लिए भारत के नागरिकों के हित और कल्याण सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। भारत के लोग ही हमारे अस्तित्व का कारण हैं, जिनमें सबसे गरीब लोग भी शामिल हैं।’ इसके बाद, उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे जन धन खातों के लिए ‘नो योर कस्टमर’ के दोबारा नवीनीकरण (री-केवाईसी) और सूक्ष्म बीमा तथा पेंशन योजनाओं के लिए कैंप लगाएं। री-केवाईसी के तहत ग्राहकों की जानकारी फिर से अद्यतन की जाती है। बैंकों ने जुलाई से ऐसे कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं और सितंबर के अंत तक इन्हें जारी रखेंगे ताकि ग्राहकों को उनके घर के पास ही सेवाएं मिल सकें। री-केवाईसी और नए बैंक खाते खोलने के अलावा इन कैंपों का ध्यान वित्तीय समावेशन के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं पर है और साथ ही इनका मकसद ग्राहकों की शिकायतें दूर करना भी है।

जन धन खातों को कम जोखिम वाला माना जाता है, इसलिए बैंकों को ऐसे खातों के लिए हर 10 साल में एक बार री-केवाईसी करना होता है। इनमें से कई खाते 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू होने के शुरुआती सालों में खोले गए थे । इस योजना की शुरुआत के पहले सप्ताह में 1.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। हालांकि बाद में कई खाते निष्क्रिय हो गए हैं, जिन्हें फिर से सक्रिय करने की जरूरत है ताकि खाताधारक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

कोई भी खाता तब निष्क्रिय हो जाता है जब उसमें लंबे समय तक (अक्सर एक साल से ज्यादा) कोई लेन-देन नहीं होता है। इसे फिर से चालू करने के लिए, उसमें पैसा जमा करना या पैसा निकाला जाना चाहिए।

बैंक खातों को निष्क्रिय इसलिए करते हैं ताकि अगर खाताधारक उसे भूल गया हो, तो उसमें कोई अनधिकृत गतिविधि न हो। आजादी के बाद से भारत ने औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बहुत प्रगति की है। देश के कुल जमा का 85 फीसदी रखने वाले 14 बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1980 में दूसरे दौर में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद, 91 फीसदी बैंकिंग उद्योग, सरकार के स्वामित्व में आ गए।

राष्ट्रीयकरण से पहले, निजी स्वामित्व वाले बैंक बचत वाली जमा रकम जुटाते थे और अधिकांशतः बड़े व्यापारिक घरानों के लिए ही पैसे का लेन-देन करते थे। देश की आबादी के एक बड़े वर्ग के पास न तो उधार लेने के लिए और न ही बचत करने के लिए बैंकिंग की सुविधा थी ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की शुरुआत हुई, लेकिन हर 10,000 लोगों के लिए एक बैंक शाखा’ का सपना 1980 के दशक तक अधूरा रहा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने इस दिशा में एक बड़ा बदलाव किया। यह सरकार की एक ऐसी वित्तीय समावेश योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी वर्गों तक बैंक खातों, पैसे भेजने, ऋण लेने, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और पहले सप्ताह में कुल 1.8 करोड़ खाते खोले गए। इस तरह इस योजना के तहत ‘एक सप्ताह में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने’ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना । एक दशक बाद, अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में कुल प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों की संख्या 56.1 करोड़ हो गई। इन खातों में कुल 2.64 लाख करोड़ रुपये जमा हैं जिसमें प्रति खाते का औसत बैलेंस 4,726 रुपये है। ऐसे लाभार्थियों को 38.59 करोड़ रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन खातों से रुपे कार्ड को जोड़ने से डिजिटल लेनदेन कई गुना बढ़ गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस अभियान में शानदार भूमिका निभाई है। उन्होंने 43.51 करोड़ खाते खोले हैं जो कुल जन-धन खातों का 77.55 फीसदी है। इसके बाद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (10.56 करोड़ यानी 18.80 फीसदी), निजी बैंकों (1.84 करोड़ यानी 3.30 फीसदी), और ग्रामीण सहकारी बैंकों (लगभग 10 लाख यानी 0.35 फीसदी) का स्थान आता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के लाभार्थियों की संख्या रूस (जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है), तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और पोलैंड सहित यूरोप के एक बड़े हिस्से की संयुक्त आबादी से ज्यादा है। केवल बैंक खातों की संख्या पूरी कहानी नहीं बताती । कुल पीएमजेडीवाई खातों में से 66.75 फीसदी यानी 37.44 करोड़ खाते देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 33.25 फीसदी ( 18.66 करोड़ खाते) शहरी क्षेत्रों में हैं। खास बात यह है कि महिला लाभार्थियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगस्त के पहले सप्ताह में 31.27 करोड़ (55.70 फीसदी) महिला लाभार्थी थीं। पीएमजेडीवाई वास्तव में बहुचर्चित जन-धन- आधार – मोबाइल (जैम की तिकड़ी) का मुख्य चालक है, जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था बदल दी है। जन धन खाते वॉलेट की तरह हैं और आधार हर व्यक्ति की असली पहचान सुनिश्चित करता है और मोबाइल फोन पैसों के लेन-देन का साधन है। मोबाइल के अलावा, क्यूआर कोड और प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों ने जन-धन खातों में आसान लेन-देन को बढ़ावा दिया है।

इन तीनों ने मिलकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को संभव बनाया है, जो सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाता है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता और न ही पैसे का दुरुपयोग होता है। वर्ष 2013-14 में डीबीटी के तहत 28 योजनाएं थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 323 हो गईं। इसी दौरान हस्तांतरित की गई राशि भी लगभग 10 गुना बढ़ी और यह 7,400 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये हो गई।

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी का एक और कारण रुपे कार्ड है। जन धन योजना के तहत 38.68 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए, लाखों पीओएस मशीनें लगाई गई और मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली ने मिलकर वित्तीय समावेश अभियान को बढ़ावा दिया है। अब औसतन, एक बैंक शाखा 7, 100 लोगों को सेवाएं देती है। हालांकि जन धन योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं। जनवरी 2025 तक, 21.17 फीसदी जन धन खाते निष्क्रिय थे। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ग्रामीण से शहरी इलाकों में लोगों का पलायन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक व्यक्ति के कई खाते हैं जो ‘म्यूल खाते’ के तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते हैं।

बैंक केवल खाते ही खोल सकते हैं लेकिन वे आय का सृजन नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की आय नहीं बढ़ती है, खाते का इस्तेमाल नहीं होता है और न पूंजी आती है तब बैंक खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका समाधान रोजगार के मौके तैयार करने से जुड़ा है। लेकिन यह अलग मुद्दा है।

Date: 29-08-25

भारत-जापान दोस्ती का नया दौर

संजय कुमार वर्मा, ( पूर्व भारतीय राजदूत जापान )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा उस सिलसिले की अगली कड़ी है, जिसने इन दोनों एशियाई देशों की पुरानी मित्रता को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बनाया है। साल 2014 की अपनी पहली टोक्यो यात्रा के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक विश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण की बुनियाद पर भारत-जापान संबंधों को लगातार मजबूत किया है।

आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को जापान से मिला समर्थन इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते सन् 1947 से पहले भी मित्रतापूर्ण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को अपमानित करने वाली सैन फ्रांसिस्को शांति संधि का समर्थन करने से भारत ने इनकार कर दिया था और 1952 में जापान की पूर्ण संप्रभुता को इसने मान्यता देने का फैसला किया था | इन घटनाओं ने जापानियों के मन में भारत के प्रति सद्भावना का एक ऐसा भंडार बनाया, जो आज तक कायम है। पिछले एक दशक में जापान में शिंजो आबे, वोशीहिदे सुगा, फुमियो किशिदा और अब शिगेरु इशिबा प्रधानमंत्री हुए। इन सबको प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसे साझेदार मिले, जो प्रतीकात्मक सद्भावना को व्यावहारिक सहयोग में तब्दील करने को लेकर हमेशा तत्पर रहे।

इस सहयोग के नतीजे भारत में आसानी से देखे जा सकते हैं। हालांकि, सिंगापुर की तुलना में जापान का निवेश बहुत कम है, फिर भी भारत में 42 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापानी मदद से भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो, दिल्ली-मुंबई महत्वाकांक्षी औद्योगिक गलियारा और मुंबई- अहमदाबाद पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को गति मिली है। भारत की शहरी नवीकरण परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी योजनाओं में जापानी छाप साफ देखी जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा, कौशल व प्रौद्योगिकी में साझेदारी ने बुनियादी ढांचे में सहयोग को विस्तार दिया है । अहम बात यह है कि जापानी निवेश मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा व उन्नत विनिर्माण योजनाओं जैसी हमारी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस साझेदारी को स्थायित्व प्रदान करते हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र इस गठजोड़ का असली मंच बन गया है । जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पूरब बनता जा रहा है, इसे टिकाऊ बनाने में भारत और जापान का महत्व बढ़ गया है। ये दोनों देश एक समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था के हिमायती है, ताकि इस क्षेत्र पर किसी का एकाधिकारन होने पाए। किसी बड़ी शक्ति द्वारा इस समुद्री क्षेत्र में दादागिरी जमाने, भू-राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में संवेदनशील आपूर्ति श्रृंखला और प्रभुत्व जमाने के लिए तकनीकी दुरुपयोग को लेकर दोनों की चिंताएंएक जैसी हैं। यही कारण है कि दोनों देशों ने इन चिंताओं को अपनी साझा रणनीति में बदल दिया है।

इसके लिए उन्होंने ‘क्वाड’ के जरिये क्षेत्रीय सहयोग को नया आकार दिया है। बुनियादी ढांचे, टीके के निर्माण, महत्वपूर्ण तकनीकी, व्यापार, निवेश और जलवायु कार्रवाई के कदमों को आगे बढ़ाया है। दोनों देशों के संयुक्त नौसैन्य अभ्यासों और रक्षा संवादों से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। निस्संदेह, ऐसे मौकों पर नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते भी अहम मायने रखते हैं। शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की आपसी समझ ने दोनों देशों के संबंधों में अहम भूमिका अदा की है, जो परस्पर भरोसे पर आधारित है। जापान की घरेलू राजनीति में बार-बार नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद भारत ने इस दिशा में अपनी नीतिगत निरंतरता बनाए रखी।

हालांकि, दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियां भी कई हैं। टोक्यो के दृष्टिकोण से भारत के जटिल नियम- कानून, परियोजनाओं की मंजूरी में देरी व दीर्घकालिक नीतिगत आकलन का अभाव बड़ी समस्याएं है। दूसरी ओर, जापान को लेकर नई दिल्ली की अपनी चिंताएं है। वहां की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था, निवेश पर असर डालने वाली बुजुर्गों की बढ़ती आबादी या शांतिवादी राजनीति की बोझ वाली अतिसतर्क कूटनीति भारत को चिंतित करती है। यदि दोनों देशों को आपसी सहयोग को मजबूत करना है, तो उन्हें इन खाइयों को पाटने के तरीके खोजने होंगे और टकराव के बिंदुओं को सुधार के अवसरों में बदलना होगा।

ऐसे में, प्रधानमंत्री की आज से शुरू होने वाली यात्रा में भविष्य की राह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब ध्यान परियोजनाओं पर नहीं, वैश्विक मंचों पर केंद्रित होना चाहिए सेमीकंडक्टर, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और दुर्लभ मुदा प्रौद्योगिकियों में आने वाले जापानी निवेश दोनों देशों के संयुक्त तकनीकी भविष्य तय कर सकते हैं। हाइड्रोजन, तटीय पवन ऊर्जा व चैटरी भंडारण में संयुक्त उद्यम दोनों को वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा के मामले में अग्रणी स्थान दिला सकते हैं। दोनों देशों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स के संयुक्त अनुसंधान केंद्र उन्हें आगामी डिजिटल औद्योगिक क्रांति का आधार प्रदान कर सकते हैं। चूँकि डाटा डिजिटल युग की मुद्रा बन गया है, इसलिए भारत और जापान को साइबर सुरक्षा, विश्वसनीय डाटा प्रवाह और वैश्विक मानक गढ़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

अर्थशास्त्र से परे दोनों देशों को मानवीय संबंध भी मजबूत करना चाहिए। जापान में भारतीय युवाओं का भाषायी प्रशिक्षण, छात्रों का आवागमन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और उद्योग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी युवा शक्ति को औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ने और पीढ़ियों के बीच जीवंत साझेदारी रच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत-जापान संबंध दो सभ्यताओं के बीच का संबंध है। दोनों देशों में लोकतंत्र, खुलेपन और संप्रभुता के सम्मान के मूल्यों ने इस साझेदारी को नैतिक आधार प्रदान किया है।

इस तरह, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान से समर्थन मांगने से शुरू हुई कहानी अब एक स्वतंत्र, समावेशी और खुले हिंद- प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण में अभिव्यक्त हो रही है। दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अच्छे साझेदार होने की नहीं, बल्कि एशिया के भविष्यका निर्माता बनने की है। एशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले भारत की जिम्मेदारी न केवल अपने हितों की रक्षा करना है, बल्कि वह सुनिश्चित करना भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र खुला बहुलवादी और निष्पक्ष बना रहे। दुनिया देख रही है और क्षेत्र सुन रहा है।