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Date:29-05-21

Whither Consumer?

Private consumption is economy’s foundation. Boost it

TOI Editorials

In popular perception, banks have a reflexive association with factories and wholesale trade. That’s where bank money ends up. There’s a sound basis for it. However, there’s another area which has increasingly been the recipient of bank resources, retail consumption. Banks have been at the forefront of India’s consumer boom over the last two decades. Today, about Rs 28 of every Rs 100 lent outside agriculture is towards personal loans, up from Rs 19 a decade ago. It’s a manifestation of an economic transition that is being driven by a young aspirational consuming class.

A bird’s-eye view of this trend shows that after adjusting for inflation, about 56-57% of GDP comes from private consumption spending. It’s the foundation of India’s economic edifice. Anything that weakens the foundation should be a cause of serious concern. Rising unemployment is one such worry. CMIE’s unemployment reading was 14.7% for the week ended May 23, unusually high for India. Lockdowns across states are the primary cause for it, but a longer term look at proxies for consumer vibrancy doesn’t bode well. For example, net financial savings of households show an unusual pattern.

Household net financial savings at the end of March 2020 were 7.8% of disposable income, a level that’s been sticky for a while. A closer look shows that net saving has held up because households have cut back on loans. It does raise the question whether India’s consumption story is under threat and with it the larger growth impulse. How badly will a country with a median age less than 30 be scarred by the first recession in over 40 years? This anticipated contraction will come on the heels of a slowdown in economic momentum. There is a case for the government to pull out all stops to support consumption demand. It’s our economic foundation.

Date:29-05-21

Green Sentiment: 3, Oil and Gas Giants: 0

ET Editorials

Three developments in the oil and gas sector mark a critical moment in the global efforts to tackle climate change. A Dutch court has ordered Shell to cut carbon emissions from its oil and gas by 45% by 2030, a small activist investor group that owns 0.02% of ExxonMobil’s equity has persuaded enough green-minded support from among shareholders to secure two places on the company’s board, and investors have pushed through a vote, in the teeth of opposition by Chevron’s management, to slash the company’s Scope 3 emissions, that is, emissions arising from its value chain although not from assets directly owned or controlled by the company.

In terms of responsibility for cumulative emissions, Chevron is second among fossil fuel firms, Exxon-Mobil is third, and Shell sixth. These developments are not just about holding the worst polluters accountable but encapsulate growing public awareness and a critical mass of overt public support for undertaking radical transformation of the economy and society in order to tackle climate change. The case against Shell was pursued by an NGO, Friends of the Earth, Netherlands, and 17,000 individuals. A Green Party nominee is the favourite for chancellor among German voters. It is this public demand that gives comfort and pushes governments, courts and businesses to change.

This is good news for developing countries, as indirect fulfilment of their long-standing demand to recognise the historical responsibility of rich industrialised nations to do more to reduce emissions and take climate action, so that developing countries have a little more room to deal with climate change while addressing developmental needs. That wiggle room, however, is not excuse for inaction, and the government must take the lead.

Date:29-05-21

Timely windfall

The RBI’s transfer is a much-needed buffer, but there are risks in banking on these surpluses

Editorial

The Reserve Bank of India’s decision to transfer ₹99,122 crore of surplus to the Centre comes as a windfall to the government, at a moment when the ferocious second wave of the COVID-19 pandemic has likely upended most projections for the economy including revenue assumptions. The payout is almost double the ₹53,511 crore that the Finance Minister had budgeted for by way of dividend receipts, including from nationalised banks and financial institutions. That the RBI has generated a surplus that is over 73% higher than what it posted for the previous 12-month period ended June 2020, is also noteworthy when one considers that the bank just changed its accounting calendar from July-June to an April-March format by truncating its last financial year to a nine-month period. The RBI’s annual report, released on Thursday, shows that a sharp 63% contraction in expenditure was a major factor in boosting the surplus, especially as income fell by 11%. However, the biggest contributor in real terms was the ₹50,629 crore of exchange gain realised by the central bank from its foreign exchange transactions. The central bank, which admits to intervening in the foreign exchange market to smoothe volatility, clearly had a very busy time mopping up the record foreign direct investment inflows that exceeded $81 billion (at a gross level) in the last financial year, as well as the sizeable portfolio investments from overseas. Still, a 69% increase in exchange gain, over the preceding 12-month period, prompts the question as to whether the RBI’s foreign exchange transactions were all entirely aimed only at stabilising the rupee’s value.

Given the magnitude of economic disruption caused by the ongoing pandemic and the lack of visibility on the costs that the economy is going to have to bear in the coming months, the RBI’s transfer surely provides a much-needed buffer to the government’s finances. However, both the Centre and the central bank need to be cognisant of the risks in making a habit of banking on these surpluses to cushion the government’s coffers. After all, just two years ago, the RBI had transferred a record ₹1.76-lakh crore to the exchequer. While the Reserve Bank has ensured that it maintains contingency reserves at exactly 5.5% of the overall size of its balance sheet, the level of its reserves provides little wiggle room to safeguard against a sudden, unexpected financial crisis and is at the lower end of the 5.5%-6.5% band recommended by the Bimal Jalan committee. With the government facing the likelihood of overshooting its budgeted borrowing, given the higher spending needed to bolster vaccinations, health care and direct fiscal support, the RBI’s balance sheet could swell in size this year too. It would behove policymakers to remember that the central bank is ultimately the lender of last resort to the nation as a whole and can ill-afford to be less than adequately funded to meet every conceivable contingency.

Date:29-05-21

Humanity matters, capitalism needs an upgrade

The COVID-19 vaccine crisis is an opportune time when companies must rethink the purpose behind their existence

Arun Maira, [ The author of A Billion Fireflies: Critical Conversations to shape a New Post-pandemic World ]

The COVID-19 vaccine crisis is another tragic instance of a clash between the needs of humanity and the principles of capitalism. Capitalists insist that private producers of vaccines must make profits because that is their compensation for investing in research and production. If the prices they charge are beyond the reach of poor people, they are not morally compelled to serve them at a loss. Then, governments must step in and buy from private producers and subsidise sales to poorer people. For which, governments need revenues of course, and taxes on private companies could be a significant source. However, if private companies also press governments for lower taxes, to make their investments more attractive; and if the government is also pushed by them, on ideological grounds, to stay out of business, viz. not having any “public sector” production enterprises, governments find both their hands tied behind their backs in crises when citizens blame them for breakdowns of public services. The Indian government is facing this crisis now.

Conversion of the commons

How Will Capitalism End? Ask Wolfgang Streeck and his co-authors in their book with that title. It will end, they say, when the forces that support capitalism run out. Capitalism expands by converting “the commons” into private capital. Economists justify this on practical grounds: it is the ‘tragedy of the commons’, Garrett Hardin postulated, that people will not care for something unless they own it. This is an ongoing justification for capitalist businesses owning land and forests and water resources. Businesses convert natural capital into financial capital and use it for generating profits and more capital for themselves. Over-exploitation of the earth’s resources to produce profits has contributed to the crisis of environmental sustainability and climate change. The concept of ownership of assets for creating wealth had gone too far when slaves without human rights were used in capitalist enterprises as their economic assets until moralists objected.

Creation of monopolies

Slavery is banned by law and the earth’s resources are limited. Therefore, capitalism has moved on to convert knowledge into private property. Modern regimes of intellectual property rights (IPR) with armies of patent lawyers help capitalists to create intellectual property monopolies. Thus, people are denied the use of their own knowledge — as they are when natural products, such as neem and turmeric are patented by capitalists. Thereby, communities whose traditions produced the knowledge must pay those who stole it from them, albeit legally. The public contributes to the creation of scientific knowledge in many ways, for example through government research and development grants and subsidies, as Mariana Mazzucato explains in her book, The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. In fact, large public assistance in various ways has enabled U.S. pharmaceutical companies to develop their new COVID-19 vaccines at ‘warp speed’.

India has been a spoiler in the global Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) regime which was promoted by the World Trade Organization in 1995 for uniform global IPR rules. TRIPS is founded on the principle of “product patents”. India had a different approach to IPR based on “process patents”. Product patents allow inventors of new drugs to have exclusive rights to produce and sell them for some years. Producers can use their monopoly to fix higher prices and make more profits for recovering their investments in drug development. Thus, the quantum of production is limited by the inventor to keep prices high. On the other hand, the process patents route forced Indian producers to invent better processes for producing larger volumes at lower costs of ‘generic’ versions of the medicine. This benefited citizens of poorer countries including India. However, Indian generic drug producers became threats to the pricing power of ‘innovator’ drug producers from the West.

TRIPS does have a provision to enable governments to enforce ‘compulsory licensing’. They can demand that an innovator company must allow domestic, lower cost, producers to increase the supply of the drug in an emergency, with compensation to the inventor of course. However, western companies do not like this provision, which has been used before by the South African government, for example, to get drugs for AIDS produced by Indian low cost producers when the AIDS pandemic was raging and Africans could not pay the high prices charged by western companies. This is the provision that South Africa and India want to invoke now to enable production of the new U.S. invented COVID-19 vaccines whose prices are too high for poorer countries.

There are three stakeholders involved in a system to produce adequate volumes of affordable medicines: citizens who need the medicines, governments who must ensure they get them, and private companies who produce and sell them. If the stand of private companies is that because their business must be only business, and the public good is not their responsibility, governments must step in. They must have the means to regulate the prices and also to enhance production. However, if private companies (and the economists who support them) take the view that any interventions by governments distort the market, and go even further to say that taxes must be reduced to make their investments more attractive, governments have both hands tied behind their backs when they have to step in to help people in distress.

Public sector versus private

Many economists do not like ‘public sector’ enterprises. Whenever governments set up ‘public sector’ enterprises, such as banks, hospitals, and schools, economists can prove that these enterprises do not produce as much shareholder returns than they would if they were ‘privatised’. If they were privatised, their owners’ objectives would be primarily, if not entirely, to maximise returns to investors. In that case, public benefits are relegated to the background, or even drop right off the table. Therefore ‘private’ will always be better than ‘public’ by the limited metric of shareholder returns.

The purpose of governments is to improve the all-round well-being of all citizens; not merely to provide products to customers who can pay good prices for them, which is the means by which private enterprises meet their objective of producing profits for their investors. The COVID-19 crisis has revealed the inadequacy of capitalism to fulfil societal needs. If capitalist enterprises are not willing to fulfil public purposes, governments must create more public spirited enterprises to provide public goods equitably to all citizens. Relentless economic growth is devouring the earth that hosts humanity. With artificial intelligence algorithms in social media, capitalist enterprises are able to manipulate human minds. Their investors have become the richest people on the planet. New mRNA technologies on which some new COVID-19 vaccines are based provide the means to manipulate the composition of human bodies. Thus, capitalists can create even more wealth for themselves off human beings.

Time to reflect

Money-driven capitalist values have drifted too far from human values. Money has become the supreme measure of success in all spheres: the wealth of individuals, the size of companies, and the scales of nations’ economies. The sustainable health of complex systems — which human beings and societies are — is being lost sight of. The COVID-19 crisis will not end capitalism. But capitalism must mutate to survive. Companies must rethink the purpose for their existence. It is imperative now that more human and less money values are adopted.

Date:29-05-21

विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

नवनीत शर्मा

महामारी के इस दौर में मानव अस्तित्व को प्राथमिक चुनौती के पश्चात सर्वाधिक खतरा ज्ञान, उसकी अवधारणाओं, संकल्पनाओं और विमर्श को है। किसे ज्ञान समझा जाए और किस ज्ञान के अनुरूप क्या कर्म वांछनीय अथवा अनुकरणीय है? हाथ धोने से लेकर अमुक समिधा कैसे महामारी से बचा सकती है, इस तक का ज्ञान आज सामाजिक विमर्श में मौजूद है। इनमें से किसे वस्तुनिष्ठ माना जाए और किसे आस्था अथवा परिस्थिति जन्य ज्ञान, यह एक अलग बहस को जन्म देता है। विज्ञान जनित ज्ञान की सहायता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हमें किसी भी ‘सूचना’ को ज्ञान की कसौटी पर कसने में सहायता करे। किसे विशुद्ध ज्ञान समझा जाए और किसे आस्था या विश्वास का उपागम, इसका फैसला करने की दृष्टि प्रदान करे। विज्ञान ज्ञान संरचना की पद्धति है, जिसके तहत किसी भी निर्णय या नतीजे पर पहुंचने के पहले उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और तथ्यपरक मूल्यांकन अपरिहार्य है। विज्ञान किसी स्थापित ‘कथ्य’ को सिर्फ इसलिए सत्य की संज्ञा नहीं देता क्योंकि वह सर्वविदित है या किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, इसे भी सत्य नहीं मानता। विज्ञान में तर्कसंगत तथ्य ही ज्ञान है जो आगमन-निगमन की सान पर खरा उतरता है।

विज्ञान जनित ज्ञान अपनी वैधता अपने को दोहराए जाने और सुगठित होने से प्राप्त करता है। सुगठित से अभिप्राय यह है कि इस तरह की ज्ञान रचना में घुमा कर कान पकड़ने को अवैज्ञानिक माना जाता है और दोहराए जाने से तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान, ज्ञाता, उसके लिंग, प्रजाति, यौनिकता, वर्ण, जाति, भाषा, आयु, भौगोलिक और राजनैतिक स्थापना से विमुक्त यदि अमुक प्रक्रिया से अवलोकन करेगा और निश्चित चरणों का अनुपालन करे तो अवश्य ही ‘यही’ ज्ञान पुन: उत्पादित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि विद्युत प्रवाह सुचारु है तो बटन किसने दबाया के बोध से मुक्त बल्ब कमरे को रोशनी से जगमगा देगा, अगर शरीर का तापमान एक निश्चित सीमा से परे है तो उक्त तमाम सामाजिक विभेदों के पश्चात भी उसे बुखार ही माना जाएगा और उसके उपचार के लिए वैयक्तिकता से परे सबके लिए बुखार-निवारक दवा ही दी जाएगी। इसके कारगर होने के प्रमाण वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक मूल्यांकन से उपजे हैं, यह हमें इस चयन और कर्म के लिए सहायता करते हैं।

विज्ञान जनित ज्ञान की प्रमुख चारित्रिकता में इसका सार्वभौमिक होना भी है, पर साथ ही यह ज्ञान सर्वकालिक होने का दावा नहीं करता। इसकी विशिष्टता यही है कि यह निरंतर प्रयोगधर्मी अवलोकन और अनुभव के आधार पर स्वयं को बदलने में कोताही नहीं करता। यह उन तमाम प्रयोगों और सिद्धांतों का स्वागत करता है जो सरलतम और स्पष्टतम समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही उन्मुक्तता इसे चिर स्थिर नहीं होने देती और नूतनता से परिपूर्ण कर परिवर्तनगामी बनाती है। ज्ञान निर्मिती की इस पद्धति से मानव और समाज को मूलत: यही सीखना है कि कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है। प्रत्येक ज्ञान परीक्षण उपरांत ही मान्य है और साथ ही सबसे प्रबलतम सीख यह कि सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संशय करना कतिपय कर्म नहीं है। प्रश्न करने की मनोवृति और जिज्ञासा ही मनुष्य में मनुजता का भाव लाती है, विज्ञान जनित ज्ञान ही हमें सत्य, मिथ्या, यथार्थ, तर्क, आस्था और हेत्वाभास में अंतर करना सिखाता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने और सजग होने का संबल देता है। यही हमें शोषणमुक्त समतामूलक समाज का रास्ता दिखाता देता है। विज्ञान ही है जो मनुष्यों में भेद किए बिना उन्हें एक सजीव प्राणी मात्र मानता है। यह तमाम भेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, राजनैतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों से उबर कर मात्र मनुष्य होने की प्रेरणा देता है। विज्ञान एक भिन्न भाषायी विमर्श भी बुनता है जिसमें पानी, वारि जल, नीर, आब को इनके सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद ‘एचटूओ’ ही समझता है। यह समता और समानता के अभिरुपण के अलावा सभी चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ रूप से मुकाबला करने का अदम्य साहस देता है, चाहे फिर वह अस्पृश्यता, वर्णभेद, लिंगभेद हो या मलेरिया, कालाअजार अथवा कोरोना।

इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि लगभग सत्तर सालों के निरंतर शिक्षायी प्रयासों और सम्मानजनक साक्षरता दर प्राप्त कर लेने के बावजूद और शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनने के एक दशक बाद भी यह दृष्टिकोण क्यों जनमानस में विलुप्त है? इसकी पड़ताल के लिए हमें विज्ञान के पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन के तरीकों की विवेचना करनी होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या अन्य विषय जैसे साहित्य, कला, गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादि कहीं इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण में कोई बाधा तो नहीं पहुंचाते और विज्ञान शिक्षकों की निर्माण प्रक्रिया में हम कहां चूक रहे हैं।

इस प्रश्न का उत्तर कि क्या विद्यालय अथवा शिक्षण-अधिगम विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है, को तीन चरणों में देखा जा सकता है। पहला यह कि विज्ञान को प्राथमिक स्तर पर किस तरह समझा अथवा सिखाया जाता है। दूसरा, उच्च शिक्षण और शिक्षण के आने वाले क्रम में विद्यार्थियों को विज्ञान से कैसे जुड़ने की अपेक्षा की जाती है, और तीसरा यह कि किस प्रकार अन्य विषयों और उनके शिक्षण अधिगमों का उपयोग और प्रयास एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानसिकता को आकार देते हैं। प्रारंभिक स्तर पर भारतीय ज्ञान व्यवस्था अथवा विद्यालयी व्यवस्था शिक्षार्थी पर ऐसा विश्वास ही नहीं रखती कि उसका स्वयं का कोई ज्ञान हो सकता है। अधिकतर शिक्षा उपक्रम और प्रक्रियाएं अनुदेशात्मक हैं जो विषय को रटे जाने को बढ़ावा देती हैं। इस पद्धति में अवलोकन और विश्लेषण का कोई स्थान नहीं है। अपने शैक्षणिक ढांचे में अभी हमें ‘समस्या समाधान’ के तरीकों को सम्मिलित करना शेष है। विज्ञान का एक विषय के रूप में परिचय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अप्रत्याशित रूप से विज्ञान के इतिहास से सीखे जाने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें खोज और खोजकर्ता के सही मिलान, महान वैज्ञानिकों की जीवनी, प्रमुख आविष्कार किस वर्ष में हुए और पृथ्वी गोलाकार है, ये कॉपरनिकस ने बताया, आदि को रटने के सहारे किया जाना है। दूसरे चरण में, विद्यार्थियों को ‘प्रयोगशाला’ में ले जाया जाता है, जिसके अनुसार विज्ञान जैसा जटिल विषय केवल प्रयोगशाला में ही गढ़ा जा सकता है। अब तक विज्ञान और उसके लिए अंग्रेजी में प्रवीणता को भी स्थापित कर दिया जाता है। विज्ञान-शिक्षण और पाठ्यक्रम ‘ज्ञान-निर्माण’ के तरीकों पर यह उम्मीद से परे है कि हम दैनिक जीवन और विज्ञान के सामंजस्य को बूझ सकें। हम सामान्य विज्ञान का व्यवहार करते हुए यह उम्मीद रखते हैं कि चमत्कारिक रूप से कक्षा कक्ष में ‘वैज्ञानिक क्रांति’ होगी। विज्ञान शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रयोगशालाओं के अभाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है या इसे विज्ञान शिक्षण के लिए गैरजरूरी मान लिया जाता है। मनुष्य पैदाइशी ‘जिज्ञासु’ प्रवृत्ति का होता है। बाल स्वभाव की उत्कंठा इसकी परिचायक है। वह जानना चाहता है कि पंछी कैसे उड़ते हैं, फूल क्यों खिलते हैं, पृथ्वी गोल कैसे है आदि। परंतु ये सारे प्रश्न तो पाठ्यक्रम से बाहर और मूल्यांकन से परे हैं। इनको जानना ‘व्यर्थ’ है। फिर यह भय भी रहता है कि यदि विद्यार्थी को आज ऐसे सवाल पूछने की इजाजत दे दी जाए तो भविष्य में वह जटिल सामाजिक-राजनैतिक प्रश्न करेगा और इस क्रम में यथास्थिति को चुनौती देगा।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए राज्य, सरकार और समाज को इसको अपना सरोकार बनाना होगा। दाभोलकर, कलबुर्गी और होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम जैसे सरोकारों को पुनर्जीवित करना होगा और साथ ही विज्ञान शिक्षण की प्रविधि, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के तौर-तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। यह भारतीय परिदृश्य में जटिल इसलिए है, क्योंकि तमाम समझ-बूझ के बावजूद ‘ग्रहण’ लगने पर उसे राहु-केतु का प्रभाव मान लेने की सामाजिक दीक्षा हम पर हावी है। महामारी के इस दौर में हम नियमित रूप से कोई ‘चमत्कार’ होने की अपेक्षा कर रहे हैं, पर यह चमत्कार मानवीय जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत परिवर्तन लाने, निरंतर हाथ धोते रहने और दो गज की दूरी बरतने से ही संभव होगा।

Date:29-05-21

आर्थिक गैर-बराबरी भी बीमारी

यामिनी अय्यर, ( प्रेसिडेंट, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च )

पिछले साल मार्च में जब पूर्ण लॉकडाउन लगाकर और आजीविका पर होने वाले इसके नुकसान से आंखें मूंदते हुए मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, तब वे गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए थे। घर वापसी की उनकी वह लंबी यात्रा पहली लहर से मिली पीड़ा और कठिनाई का प्रतीक थी।

एक साल बाद, आज आम जनमानस पर देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवा और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के भी परेशान होने की तस्वीरें हावी हैं। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य संकट ने आजीविका के संकट को मानो गायब कर दिया है, जिसका भारत सामना कर रहा है। इससे वे आवाजें भी मंद पड़ गई हैं, जो एक साल पहले अपने अधिकारों के लिए मुखर थीं। यह इस बात का पैमाना है कि राष्ट्र किस आसानी से अपने लोगों को छोड़ देता है। दूसरी लहर में आजीविका के आसन्न संकट को समझने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं और लोगों को दी जा रही राहत अब भी नाकाफी है। नतीजतन, देश का वंचित और गरीब तबका अब अपने मृत परिजन की सम्मानजनक अंतिम विदाई भी नहीं कर पा रहा।

दूसरी लहर ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जो कोविड-19 के कारण ढांचागत असमानता के गहराने के संकेत दे रही है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में देश में कामकाजी वर्गों की स्थिति का जायजा लेते हुए ‘द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2020 में देश के अधिकांश श्रमिकों की आमदनी में तेज गिरावट दिखी है। गरीब परिवारों की कुल आमदनी में यह गिरावट काफी ज्यादा थी। अंतिम पायदान के 10 फीसदी घरों में 27 फीसदी कम पैसे आए। गरीबों की आमदनी कम होने से उपभोग पर खासा असर पड़ा है। ‘हंगर वाच’ नामक संस्था बताती है कि अक्तूबर, 2020 में उसने जो सर्वे किया था, उसमें भाग लेने वाले हर तीन में से एक ने ‘कभी-कभी’ या ‘अक्सर’ एक समय भूखे रहने बात कही थी, और 71 फीसदी परिवारों ने भोजन में पोषक तत्वों की कटौती की बात मानी थी।

लॉकडाउन के बाद के आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक गड़बड़ी को बेपरदा कर दिया, जिससे भारत पिछले साल निपटने में विफल रहा था। अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक, औपचारिक अर्थव्यवस्था में यह दिखा कि महामारी के दौरान सूचीबद्ध कंपनियां छोटी व असंगठित इकाइयों की कीमत पर फायदे कमा रही हैं, जबकि प्रतिकूल हालात में भी देश के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार छोटी व असंगठित इकाइयां देती हैं। इस बेरोजगारी बढ़ाते आर्थिक सुधार के कारण संगठित क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मी असंगठित क्षेत्र में काम करने को मजबूर हुए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईई के आंकड़ों के आधार पर ‘द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल भारत के संगठित वेतनभोगियों में से लगभग आधे असंगठित क्षेत्र में चले गए। उन्होंने या तो खुद का काम शुरू किया (30 फीसदी), निविदा पर काम करना शुरू किया (10 फीसदी) या फिर वे बिना सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार से जुड़ गए (नौ फीसदी)। दिक्कत यह है कि सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई खास जतन नहीं किए। सीमित आर्थिक प्रोत्साहन और आय-समर्थन की कमी ने देशे में असमानता को और गहरा कर दिया। हालांकि, भूख और भुखमरी के खिलाफ सरकार ने कुछ मदद जरूर की।

दूसरी लहर अपने साथ तमाम तरह की चुनौतियां लेकर आई है, जो असमानता को और बढ़ाएगी। इसकी पहली वजह है- चूंकि केंद्र ने कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, इसलिए राज्य सरकारें अब अपने तईं योजनाएं बना रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्यवार लॉकडाउन की खिचड़ी बन गई, और वंचित तबकों को आर्थिक राहत देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों पर आ गई।

लोगों को राहत पहुंचाने या आर्थिक मदद करने जैसे काम सैद्धांतिक तौर पर राज्य सरकारों के हवाले ही होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर कई तरह के आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। मगर, अब जब राज्यों को टीकाकरण, स्वास्थ्य ढांचा और राहत के लिए आर्थिक बोझ खुद उठाने को कहा जा रहा है, तब गरीबों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल पाना मुश्किल जान पड़ता है। इसके अभाव में विशेषकर गरीब राज्यों में राहत के उपाय शायद ही परवान चढ़ सकेंगे।

दूसरी वजह, राज्य सरकारें साल 2020 के महत्वपूर्ण सबक सीखने में विफल रहीं। केंद्र द्वारा घोषित एकमात्र राहत उपाय, और जिसे राज्यों की सहयोग से पूरा किया गया, वह था जन-वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न बांटना। हालांकि, प्रवासी मजदूरों को इससे दूर रखा गया, जिसके कारण आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कहना पड़ा कि राज्य सरकारें खाद्यान्न बंटवारे की अपनी योजना का विस्तार कर उसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल करें। मगर आज भी कागजी कार्रवाई को लेकर नौकरशाही मनोग्रंथी और अस्थाई राशनकार्ड बांटने में हीला-हवाली खाद्यान्न तक आसान पहुंच की राह में बाधा बनी हुई है।

आखिरी कारण, पिछले साल के विपरीत, इस वर्ष कोरोना ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। साल 2020 में श्रमिकों ने संकट से बचने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खासा भरोसा किया था, और अर्थव्यवस्था ग्रामीण मांग पर निर्भर थी। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि मई में ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, और मनरेगा के लिए जितनी मांग हो रही है, आपूर्ति उससे बहुत कम है। साफ है, आजीविका का संकट स्पष्ट और विकट है।

बहरहाल, खबरें हैं कि केंद्र आर्थिक पैकेज देने के बारे में सोच रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकोषीय घाटे और खौफ खाए बाजार पर इसके असर को लेकर चिंता है। फिर भी, सरकार जितनी देर से कदम उठाएगी, मांग पैदा होने में उतना ही वक्त लगेगा। लिहाजा, हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए, जो जगजाहिर है। राज्य सरकारों की आर्थिक मदद को बढ़ाना, जन-वितरण प्रणाली का विस्तार करना और मनरेगा को लगातार जारी रखते हुए उसके बजट को बढ़ाना आवश्यक है। सरकार का उदार रुख अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। यदि नागरिकों के लिए नहीं, तो कम से कम बाजार के लिए ही वह तत्काल कदम उठाए।