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Date: 28-08-25

Swadeshi Diwali

Tariffs have clouded festive season for workers in export hubs. Here’s how rest of us can help

TOI Editorials

History will remember Trump’s 50% India tariff as a case of irresistible force meeting immovable object. While he couldn’t weaken India’s resolve, Trump may have forced a strategic rethink here, and a larger pragmatic realignment in the East. The picture will be clearer after Modi’s upcoming visits to Japan and China-fourth and second largest economies, respectively. What is clear, meanwhile, is that India needs to act fast to save its textile, shrimp and other export-oriented industries that employ millions.

Relative to India’s $4tn GDP, the loss of roughly $40bn worth of exports on account of punishing tariffs might seem insignificant. But this misreads the situation. The sectors hurt most by US tariffs are all labour-intensive. As an example, 3mn jobs could be lost in Tamil Nadu’s textile industry alone. TN accounts for 28% of India’s textile exports and employs 7.5mn workers in just this sector. Early this year, Modi had talked about trebling India’s textile exports earnings from 3L cr to 9L cr, with a corresponding increase in jobs. Now, the plan is in jeopardy and existing units face a crisis. Other big employers like gems and jewellery, chemicals and seafood sectors are also in for a rough ride.

While states and Centre have promised support to these industries, including finding new markets for them, that will take time. After all, unlike fighter planes, shirts and shrimp aren’t sold at the govt-to-govt level. Orders from new clients could take weeks or even months, and the challenge is to ensure these export-oriented factories continue running in the interim without benching or sacking staff.

One way is to heavily tariff imports in the affected sectors, so that apparel from Bangladesh and Vietnam, for example, loses appeal in the Indian market. But India should shun this Trumpian approach. Instead, downstream industries and citizens should consider import substitution now. Modi has been urging all to buy Indian, and domestic demand can certainly keep the lights on in the export hubs. For a few months- until Trump retreats or new export markets are found – businesses should prioritise domestic sourcing over super profits, and consumers should also value the made-in-India label. This is not protectionism but acknowledgement of the role UP’s carpet-weavers, Bihar’s foxnut farmers and Andhra’s shrimp farmers, among others, have played in earning dollars for India. It’s time to pay them back, and ensure their homes are not dark on Diwali.

Date: 28-08-25

Time To EVolve

India can become a global e-vehicle hub with right incentives & mastery over batteries

TOI Editorials

With Trump’s 50% tariff kicking in, India must devise both short- and long-term strategies to counter the impact. As the above editorial highlights, with labour-intensive exports slated to take a hit, New Delhi must use this moment to place new thrust on domestic manufacturing. In that context, Maruti Suzuki’s electric car and battery manufacturing plant in Ahmedabad is a signi- ficant step. Not only will the plant produce Maruti Suzuki’s first global battery electric vehicle, the e-VITARA, it will also export the model to over 100 countries from India, including to Europe and Japan.

This is a great example of how India can potentially become a hub of global EV manufacturing and export. True, Maruti Suzuki has a long history in this country as well as the legacy infra to bet on India for its global foray into EVs. But there’s no reason other automakers can’t be enticed to India for their global expansion. Vietnamese EV-maker VinFast opened its first overseas plant in Tamil Nadu earlier this month with plans to eventually source or manufacture most of its components locally. Instructively, the factory came up just 17 months after signing of MoU. In contrast, VinFast’s American factory in North Carolina has blown past several deadlines and doesn’t plan to begin operations before 2028, six years after it was first conceived. Tamil Nadu’s incentives mattered.

But critical to India’s EV push are batteries. The Ahmedabad Maruti Suzuki plant will produce hybrid battery electrodes with 80% domestic production by value. But more needs to be done to indigenise the entire supply chain of battery manufacturing, from sourcing and processing minerals to delivering finished batteries for EVs. Also, with the shortage of lithium-ion reserves, there needs to be a serious ramp-up in R&D into alternatives such as sodium-ion batteries. The point is to move quickly and give domestic auto manufacturing a big boost.

Date: 28-08-25

Coaching Mustn’t Replace Classrooms

ET Editorials

India’s education system shows deep cracks—and that hardly bodes well for a nation aspiring to be a knowledge power. The CMS Education Survey, part of the 80th round of National Sample Survey (NSS), shows that state-run schools remain pivotal, accounting for 55.9% of total enrolments. Their role is even greater in rural areas, where two-thirds (66%) of students are enrolled, compared with 30.1% in urban areas. Yet, in otherwise price-sensitive Indian households, the contrast in spending is stark: while the average annual cost of educating a child in a private school is ₹25,000, the figure drops to ₹2,863 in state schools. But the most worrying trend-nearly 30% of students still rely on private coaching.

The steady decline in state school enrolment-from about 74% in the late 1970s to barely 51-56% today-is an ominous sign, as it risks prompting the state to retreat further from investing in education. This slide reflects the perception that state schools can’t adequately meet students’needs. What’s required is a serious effort to make them the default choice for parents, rather than the option of last resort. But the problem runs deeper. The inadequacy of teaching in state schools has driven many parents toward private schools, yet, these too often fall short. This double failure has fuelled the rise of private coaching. Around 30% of students have relied on coaching since 2022.

This situation cannot be allowed to drift for long. Without urgent redressal strengthening schools, ensuring quality teaching and curbing dependence on coaching-the consequences will be stark. No nation can hope to thrive if its schools keep failing its children.

Date: 28-08-25

निर्यात के लिए जितना करना था, हम उतना नहीं कर पाए

अभय कुमार दुबे, ( लेखक सीएसडीएस और अम्बेडकर विवि दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके हैं )

इतिहास बताता है कि बुश सीनियर के जमाने में अमेरिका ने अपने सुपर-301 कानून के तहत भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इससे भारत-अमेरिकी संबंधों में टूट का खतरा पैदा हो गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। यह रस्साकशी कुछ दिन जारी रही और फिर एक दिन अमेरिका ने चुपचाप टैरिफ की धमकी वापिस ले ली। जाहिर है आज परिस्थिति बदली हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था उन दिनों वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी और अमेरिका पर निर्यात-निर्भरता भी काफी कम थी। लेकिन सवाल यह है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था में कौन – सी कमजोरियां हैं?

कहना न होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति की सम्भावनाओं से सम्पन्न है। पर ये सम्भावनाएं भविष्य के गर्भ में हैं। वर्तमान तो चुनौतियों से भरा हुआ है। सरकार, उसके थिंक टैंक और समर्थक जिन आंकड़ों के आईने में अर्थव्यवस्था को दुनिया के पैमाने पर ऊंचाइयां नापते दिखाना चाहते हैं, उनकी कमजोरी ऊपरी परत खुरचने पर ही साफ हो जाती है। मसलन, कहा जाता है कि भारत के सेवा क्षेत्र ने निर्यात (जैसे आईटी) के मामले में शानदार कामयाबी हासिल की है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा 4.6% ही है। यही हालत माल या वस्तुओं के निर्यात की है। ग्लोबल ट्रेड का वह 2% से भी कम है। हम जानते हैं कि 90 के दशक से ही भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख विकास के पैटर्न पर चलाई जा रही है । ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने के कारण पैदा हुई बेचैनियों का कारण यही है। इससे ग्लोबल ट्रेड में ये प्रतिशत और नीचे चले जाएंगे।

2024 के अंत में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने दावा किया कि सन् 2000 के बाद से भारत का एफडीआई एक ट्रिलियन (खरब) डॉलर तक पहुंच गया है। यह सुनने में चाहे जितना आकर्षक लगे, लेकिन यह ग्लोबल एफडीआई का केवल ढाई फीसदी है। जब कोविड वायरस दुनिया में फैलने के कारण मिली बदनामी की वजह से चीन से निवेश का पलायन हो रहा था, तो सरकारी नैरेटिव चलाया गया कि इससे भारत को बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ ? भारत में वह निवेश आया, लेकिन केवल 10 से 15% के बीच | भारत के मध्यवर्ग की सुनहरी तस्वीरें उकेरी जाती है। लेकिन उसकी कमजोर क्रयशक्ति बाजार को उपभोग की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में असमर्थ है।

भारत में उपभोग बढ़ने की गति केवल 3% है। इसीलिए निर्यात पर उसकी निर्भरता और बढ़ जाती है। पर्यटन विदेशी मुद्रा बढ़ाने का बड़ा जरिया माना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत आगमन की वृद्धि दर केवल 1.5% है। अभी-अभी प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत का प्रतिरक्षा बजट पिछले दस साल में कई गुना बढ़ गया है। लेकिन जीडीपी के संदर्भ में इस बजट की वृद्धि दर केवल 2% पर रुकी हुई है। जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए मुकाम हासिल करने का सवाल है, भारत जाने कब से इस क्षेत्र में पूरी तरह से अप्रासंगिक बना हुआ है।

अर्थव्यवस्था की प्रगति नापने का एक मापदंड है नॉमिनल जीडीपी यानी, एक वर्ष में सभी उत्पादित चीजों और सेवाओं का कुल मूल्य जिसे वर्तमान मूल्यों के आधार पर जोड़ा जाता है। दावा किया जा चुका है कि इस नॉमिनल जीडीपी में हम ब्रिटेन के बराबर हो गए हैं। असलियत क्या है? 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2250 डॉलर थी और ब्रिटेन की 46, 115 डॉलर। 2025 आते-आते ब्रिटेन के लिए यह आंकड़ा बढ़ कर 54, 949 और भारत के लिए 2879 हो गया। यानी ब्रिटेन ने इस दौरान प्रति व्यक्ति आमदनी 8,000 बढ़ा दी और भारत केवल 600 डॉलर बढ़ा पाया । निर्यातोन्मुख विकास के लिए जितना काम हमें करना चाहिए था, हम उतना नहीं कर पाए हैं। इसीलिए अमेरिका हम पर दबाव बना पा रहा है।

Date: 28-08-25

अपने अधिकार भी जानें महिलाएं

डा. अमिता, ( लेखिका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं )

ग्रेटर नौएडा के निकिता भाटी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बर्बरता का जो वीडियो समाचार चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया, वह किसी को भी सदियों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक सोच से रूबरू कराने के लिए काफी हैं, जहां बल प्रयोग ही मर्दानगी को जताने का उत्तम तरीका माना जाता रहा है। यह मर्दानगी का भ्रम ही है, जो दुष्कर्म, हत्या, हिंसा के रूप में सामने आता रहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस घटना में सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो-दो महिलाएं पुरुषवादी सोच का शिकार हुई हैं। एक निकिता और दूसरी उसकी सास, जो अपने बेटे का साथ देकर एक महिला होकर भी महिला पर हो रही हिंसा में सहयोगी बनी यह कोई पहली घटना नहीं है, जब किसी महिला को जलाया या मारा गया हो। कभी परंपरा, कभी दहेज, कभी चरित्र तो कभी डायन करार देकर स्त्रियों को जलाए जाने की घटनाओं का सिलसिला न जाने कब से कायम है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की मंशा को आत्मसात करने की बात तो की जाती है, लेकिन बेटियों को व्यवस्था की भेंट चढ़ने से हम रोक नहीं पा रहे हैं। यहां सिमोन दी बोउवा का एक कथन याद आता है कि लड़की पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है। एक बेटी के जन्म के बाद से जिस तरीके से लड़की होने की दुहाई देकर उसकी परवरिश की जाती है, धीरे-धीरे उसमें विरोध की क्षमता ही खत्म हो जाती है और वह शोषण सहना ही अपनी नियति समझ लेती है। आज भी आम तौर पर बेटी को मायके से यह कहकर विदा किया जाता है कि मायके से डोली उठती हैं और ससुराल से अर्थी और डोली उठते ही एक लड़की का या तो मायका होता है या फिर ससुराल, उसका खुद का घर कहां खो जाता है, वह पता ही नहीं चलता, जहां वह हक से और अपने हिसाब से अधिकारपूर्वक रह सके। ऐसे स्थिति में यदि कोई महिला आत्मनिर्भर नहीं है तो वह चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती है। दूसरा लोक-लाज के लिहाज के बोझ तले महिलाएं आज भी दबी हुई हैं। उनका दबा होना महिला सशक्तीकरण की बातों को खोखली साबित करता दिखता है। इस परिस्थिति में यदि कोई महिला विरोध करने की हिम्मत जुटा भी लेती है तो व्यवस्था का शिकार हो जाती है। अपने देश में पीड़ित न्याय के लिए आज भी थानों और अदालतों में ठोकर खाते हैं। महिलाओं को न्याय देने के लिए वन स्टाप सेंटर बनाए गए, महिला आयोग का गठन किया गया, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो रहे हैं। कई बार अपराधी बेखौफ हो दिखते हैं और व्यवस्था धवस्त |

ग्रेटर नोएडा की घटना में अत्याचार की एक और कड़ी है, जिसमें भारी-भरकम दिखावे वाली शादियों और दहेज के नाम पर लड़की वालों से धन वसूली की प्रथा ने बेटी का बाप होना अभिशापित बना दिया है । दहेज लेना और देना, दोनों ही कानूनन अपराध हैं, लेकिन यह जुल्म सदियों से किसी-न- किसी रूप में आज भी समाज में व्याप्त है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आम तौर पर हर माता-पिता चुपचाप बेटी के ससुराल वालों की मनचाही इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं और एक तरह से खुद भी अपराधी बन जाते हैं। लाचार और मजबूर माता-पिता को यह अहसास ही नहीं होता कि देहज प्रथा की आड़ में वे कई अपराधों की नींव रख रहे हैं। अनजाने में वे अनचाही मांगों को पूरा करते रहते हैं और बेटी के घर को बचाने की कोशिश करते हैं। वे न तो इसकी शिकायत करते हैं और न ही बेटी पर हो रहे अत्याचार को तब तक रोकने की पहल करते हैं, जब तक कि आग की लपटें उनके घर तक न पहुंच जाएं। निकिता के पिता ने भारी भरकम दहेज दिया था। उसकी मौत के मामले में पति विपिन भाटी की गिरफ्तारी के बाद से कई बातें सामने आ रही हैं। हत्या हो या आत्महत्या, दोनों ही स्थितियों में फिलहाल शक की सुई विपिन और उसके परिवार वालों पर जा रही है। दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए।

यह ठीक है कि आज की महिलाएं पहले की तुलना में काफी क्षमतावान हो चुकी हैं। उनके पास तकनीक की ताकत है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उनके हाथों में ऐसी शक्ति है, जिससे वे अपनी बातों को दूर तक पहुंचा सकती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश आज की तमाम महिलाएं फैशन में तो अपडेट रहती हैं, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति अपडेट नहीं हो पाई। वे यह नहीं पूछ पाईं कि आखिर पुरुषों की लंबी उम्र की कामना बहन, मां या पत्नी ही क्यों करें? पति, भाई या पिता क्यों नहीं ऐसा करते? पतिव्रता पत्नी ही क्यों बने, पति पत्नित्रता क्यों न बने ?

निकिता और उसकी बहन ने डिजिटल मीडिया पर सक्रिय होने के बावजूद अपने पर हो रहे अत्याचारों को लोगों तक नहीं क्यों नहीं पहुंचाया, यह प्रश्न विचारणीय है। यदि कागजों में कैद नियमों को धरातल पर सही से उतारा जाए तो शायद परिदृश्य कुछ और होगा और बेखौफ अपराधी अपराध को अंजाम देने के पहले हजार बार सोचेंगे। जब ऐसा होगा तभी हमारे समाज में लोग बेटियों को बचा पाएंगे और पढ़ा पाएंगे।

Date: 28-08-25

शुल्क से निपटने की तैयारी

संपादकीय

अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर शुल्क दरों को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। इसमें 25 फीसदी का वह अतिरिक्त शुल्क शामिल है जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। भारत अपने निर्यात का करीब 20 फीसदी अमेरिका को करता है ऐसे में निर्यातकों पर इसका गहरा असर होगा। अनुमानों के मुताबिक भारत से अमेरिका को होने वाले नियत का 66 फीसदी हिस्सा ऐसा है जिस पर 50 फीसदी शुल्क लगेगा। इससे रत्न एवं आभूषण, कपड़ा एवं परिधान, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद प्रभावित होंगे। ऊंची शुल्क दरें भारतीय निर्यात को अन्य देशों की तुलना में गैर प्रतिस्पर्धी बना देंगी । गत वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं निर्यात की थीं। इस दौरान भारत को 41 अरब डॉलर का अधिशेष हासिल हुआ। अगर दरें इस स्तर पर बनी रहती हैं तो इन आंकड़ों में भारी बदलाव आएगा भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि अतिरिक्त शुल्क दरें उन देशों पर लागू की जाएंगी जिन्होंने अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भेदभाव वाले नियम बना रखे हैं। उन्होंने चिप की आपूर्ति सीमित करने की बात भी की। यह बात भारत को भी प्रभावित करेगी।

अब जबकि भारत कठिन हालात से दो-चार है तो हमारे पास क्या विकल्प हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। हाल ही में दोनों देशों के बीच जो वातां हुई वह बताती है कि संचार के दरवाजे खुले हुए हैं। यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। भारत द्वारा रूसी तेल आयात करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू करना यह दिखाता है कि ट्रंप शुल्क दरों का इस्तेमाल भू राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए किया जा रहा है। यह गलत रणनीति है लेकिन भारत को इसका शिकार होने से बचने का प्रयास करना होगा जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं। रूसी तेल पर रियायत काफी कम हो चुकी है और भारत को धीरे-धीरे वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में बढ़ना होगा। परंतु जोखिम यह है कि ट्रंप शायद केवल तेल तक नहीं रुकेंगे। वह अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ भेदभाव के बहाने या किसी अन्य बहाने से शुल्क दरों में और अधिक इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में इन हालात से निपटना आसान नहीं है। भारत को हर हालात में बातचीत जारी रखनी चाहिए और एक हद तक रियायत देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इसके अलावा, भारत के सबसे बड़े बाजार में अनिश्चित माहौल को देखते हुए, भारतीय निर्यातकों को अन्य बाजारों की ओर ध्यान देना होगा और विविधता में इजाफा करना होगा। हालांकि, यह आसान नहीं होगा क्योंकि कई देश भी यही प्रयास कर रहे होंगे। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान में चल रही व्यापार वाताएं, जैसे कि यूरोपीय संघ के साथ, जल्द से जल्द पूरी की जाएं। भारत को फिर से यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में शामिल होना चाहिए। ये सभी प्रयास अमेरिका के बाजार के लगभग बंद हो जाने की तत्काल समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन भारत को मध्यम और दीर्घकालिक संभावनाओं पर अवश्य ध्यान देना होगा।

भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में तभी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी जब वे खुद प्रतिस्पर्धी होंगी। भारत प्रतिस्पर्धा के मुद्दे के कारण भी व्यापार समझौतों में शामिल होने का अनिच्छुक रहा है। भारत को अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसकी बात की थी। अब वक्त आ गया है कि बाकी व्यवस्था भी तेजी से उसी दिशा में बड़े सुधारों के क्रियान्वयन में देरी से आने वाले समय में देश की वृद्धि और रोजगार संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में भारत को तीन अहम क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है: अमेरिका के साथ संपर्क बरकरार रखना, व्यापार में विविधता लाना और प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत करना। वैश्विक माहौल आने वाले समय में भी प्रतिकूल बना रह सकता है।

Date: 28-08-25

शुल्क का सामना

संपादकीय

रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर पच्चीस फीसद अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया है। इसी के साथ उसकी ओर से भारत पर लगाया गया कुल शुल्क अब पचास फीसद हो गया है। निस्संदेह यह भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। इससे भारतीय निर्यातकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि इससे भारत का निर्यात कारोबार प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसकी सीमा क्या होगी, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। भारत की और से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। जाहिर है, भारत के इस रुख का आधार भी संभावित चुनौतियों से निपटने की रणनीतिक सोच पर आधारित होगा। मगर, इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड को भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसका असर उनके देश में भी होगा और यह सच्चाई वहां की जनता से ज्यादा दिन तक छिपाई नहीं जा सकती है।

अमेरिका ने पहले यह कह कर भारत पर पच्चीस फीसद शुल्क लगाया था कि उसके उत्पादों पर भी यहां अधिक शुल्क वसूला जाता है। इसके बाद अमेरिका की और से पच्चीस फीसद अतिरिक्त शुल्क का एलान कर दिया गया, जो बुधवार से प्रभावी हो गया। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि कुल पचास फीसद शुल्क से कपड़ा, चमड़ा, झींगा और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में निर्यात पर असर पड़ सकता है। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि बीते वित्त वर्ष में भारत के 437.42 अरब डालर मूल्य के वस्तु निर्यात में अमेरिका का लगभग बीस फीसद हिस्सा था। तब दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डालर रहा था, जिसमें 86.5 अरब डालर निर्यात और 45.3 अरब डालर आयात था। इन सब चिंताओं के बीच रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताजा रपट में कहा है कि सरकार भले ही निवेश को बढ़ावा दे रही है, लेकिन निजी निगमित पूंजीगत व्यय धीमा बना हुआ है। ऐसे में पच्चीस फीसद अतिरिक्त शुल्क की वजह से निवेशकों की धारणा और ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, मुक्त व्यापार समझौतों की शुल्क बाधाओं को कम कर और पूर्वानुमानित व्यापार नीतियों को स्थापित करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे में साफ है कि सरकार को शुल्क की चुनौती से निपटने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों की मानें तो निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने, प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत करने और घरेलू खपत बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ व्यापार के वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश तेज करनी होगी। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस दिशा में सरकारी प्रयास शुरू हो गए हैं और वस्त्र निर्यात के लिए चालीस देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। इस पहल के तहत रूस, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय नए विदेशी बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए जल्द ही रसायन, रत्न एवं आभूषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के नियांतकों के साथ बैठक करने पर विचार कर रहा है। उम्मीद है कि सरकार की ये कोशिशें रंग लाएंगी और शुल्क का दबाव बना कर मनचाहे परिणाम हासिल करने के अमेरिका के इरादे दम तोड़ते नजर आएंगे।

Date: 28-08-25

सामाजिक दायित्व की राह में चुनौतियां

अजय जोशी

भारत में सामाजिक कल्याण की अवधारणा प्राचीन काल से ही रही है। लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। वर्तमान दौर में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। व्यवसाय समाज का महत्त्वपूर्ण अंग है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी सामाजिक कल्याण में योगदान की अपेक्षा की जाती है। देश में अधिकांश व्यावसायिक कार्यं निगमित या कंपनी स्वरूप में होते हैं और उनके भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-135 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि कंपनी, जिसकी कुल संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक है और एक हजार करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार कर रही है, उसे इस अधिनियम की अनुसूची सात में सम्मिलित सामाजिक कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी आय का दो फीसद खर्च करना होगा। इन प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की गई है कि कंपनी की ओर से नियुक्त एक समिति निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करेगी और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो कार्य किए जा सकते हैं, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक मसलों के समाधान में योगदान और पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि शामिल है। इसमें निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को अपनाने, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करने और समुदाय के आर्थिक विकास में योगदान करने वाली क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने से कंपनी की साख बेहतर होती है और ग्राहकों एवं निवेशकों का उस पर विश्वास बढ़ता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निगमित संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण के हितों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ-साथ स्थानीय समुदाय या समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रावधान भी होता है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सीएसआर की अवधारणा को व्यवसाय प्रबंधन रणनीति के रूप में मानता है। इसके तहत निगमित संस्थाएं अपनी नियमित दिन-प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों और अन्य कार्यों में सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्यों को संचालित करती हैं। यह सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्त्वपूर्ण माना गया है। देश में कंपनियों की ओर से इस कार्य पर वित्त वर्ष 2022-23 में 15,524 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 17,967 करोड़ रुपए हो गए। लगभग 98 फीसद कंपनियों ने अपनी पूरी सीएसआर राशि खर्च की और करीब आधी कंपनियों ने नियमानुसार निर्धारित व्यय से अधिक खर्च किया। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों (पीएसयू) ने भी वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में अपने सीएसआर योगदान में 19 फीसद की वृद्धि की। सीएसआर में सर्वाधिक खर्च 1, 104 करोड़ रुपए शिक्षा पर किए गए। महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु सीएसआर निधि के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता थे। शीर्ष दस राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का साठ फीसद हिस्सा खर्च किया गया। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में सरकार की भूमिका भी अहम है। सरकार विभिन्न माध्यमों से सीएसआर को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। इस क्षेत्र में सरकार की भूमिका को बढ़ाने वाले अग्रणी देशों में एक ब्रिटेन भी है, जहां सरकार ने निगमित सामाजिक दायित्व की देखरेख और इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक राज्य मंत्री भी नियुक्त किया है। सरकारें सीएसआर गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती हैं और अनुपालन की निगरानी करती हैं, जिससे इन कार्यों में सुधार होता है। सरकारें अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, ताकि कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। इसके अलावा सरकारें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ मिल कर सामाजिक उद्देश्यों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए सहयोग करती हैं। सीएसआर के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही सीएसआर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय तथा अन्य रूपों में सहयोग प्रदान किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। देखा गया है कि सीएसआर खर्च कुछ विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात आदि में केंद्रित है, जबकि कम विकसित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम खर्च होता हैं। कई निगमित संस्थाएं अपनी सीएसआर गतिविधियों की विस्तृत जानकारी नहीं देती हैं। कुछ तो इसे केवल एक कानूनी आवश्यकता के रूप में देखती हैं और वास्तविक लक्ष्य हासिल करने के बजाय अपनी साख के विस्तार के लिए इसका उपयोग करती हैं। कई निगमित संस्थाएं सीएसआर परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी एवं जरूरतों के बजाय अपने हित वाले कार्यों को तवज्जो देती हैं। कुछ कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को मापने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और संकेतक स्थापित नहीं करती हैं, जिससे यह निर्धारण मुश्किल हो जाता है कि क्या सीएसआर निवेश का वांछित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं।

उभरते बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को लागू करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन बाजारों में अक्सर शासन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की कमी होती है। कुछ तो सीएसआर गतिविधियों में शामिल होने का दिखावा करती हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करती हैं। इससे हितधारकों को यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कंपनी वास्तव में सामाजिक रूप से जिम्मेदार है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है ? कुछ निगमित संस्थाएं दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के बजाय अल्पकालिक वित्तीय लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इससे सीएसआर पहलों के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

इन सब चुनौतियों के बावजूद सीएसआर एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जो कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कंपनियों और सभी हितधारकों को मिल- जुल कर इस प्रकार की नीतियों और योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना चाहिए, जिनसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति की दृष्टि से सार्थक और जन उपयोगी कार्य किए जा सकें। सरकारों को भी सीएसआर पहलों को बढ़ावा देने तथा कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते नीतियों एवं विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। इन प्रयासों से कंपनियां सही मायने में अपने निगमित सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकती है और समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान दे सकती हैं।

Date: 28-08-25

भारतीय व्यापार खोजे अब नए बाजार

विश्वजीत धर,( वरिष्ठ अर्थशास्त्री )

अमेरिका भेजे जाने वाले ज्यादातर भारतीय उत्पाद अब 50 फीसदी सीमा शुल्क के दायरे में आ गए हैं। फॉर्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (मूलतः मोबाइल) बेशक अब भी टैरिफ फ्री हैं, लेकिन कुल व्यापार में इनकी हिस्सेदारी तकरीबन 25 फीसदी ही है। चूंकि, नई शुल्क वृद्धि का असर रत्न आभूषण, कपड़ा परिधान, समुद्री उत्पाद, कालीन फर्नीचर जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ना तय है, इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से 48 अरब डॉलर के अधिक के भारतीय निर्यात पर खतरा मंडराने लगा है।

इस टैरिफ नीति के दो गंभीर असर होंगे। पहला, हमारा निर्यात घट जाएगा, जिससे हमारा व्यापार घाटा भी प्रभावित होगा। अभी दोनों देशों के बीच 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, जो हमारे पक्ष में झुका हुआ है, यानी हम अमेरिका को निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम । मगर वैश्विक स्तर पर देखें, तो हमारी अर्थव्यवस्था आयातोन्मुखी है और हमारा निर्यात कुछ कमजोर है। चूंकि आने वाले समय में ट्रंप की टैरिफ नीति से विश्व अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की आशंका है, इसलिए हमारा निर्यात और कम हो सकता है, जिसका हमें नुकसान होगा। इससे हमारा चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है, जो फिलहाल 23.3 अरब डॉलर यानी कुल जीडीपी का 0.6 प्रतिशत है। इस खाते का बढ़ना चिंता की बात होगी, क्योंकि इससे हमारा विकास प्रभावित होगा।

दूसरा, इससे हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित होंगे। दरअसल, अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले ज्यादातर उत्पाद श्रम-प्रधान क्षेत्रों की देन हैं। जैसे – रत्न और आभूषण अमूमन सूक्ष्म व लघु उद्यमी तैयार करते हैं। इसका कुल निर्यात में 10-12 प्रतिशत का योगदान है। चूंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए वहां व्यापार प्रभावित होने के बाद किसी अन्य देश के साथ तुरंत निर्यात शुरू करना कठिन हो सकता है। जाहिर है, सूक्ष्म व लघु उद्योग में मांग घट जाएगी, जिसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा।

दिक्कत यह है कि बीते कुछ वर्षों में सरकार इसी कोशिश में थी कि श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक हल निकल सके। मगर अब यह नीति भी प्रभावित होगी। कपड़ा व परिधान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसकी अमेरिकी निर्यात में हिस्सेदारी करीब 11 अरब डॉलर की है। कालीन, चमड़ा, फर्नीचर जैसे उद्योगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिनके निर्यात का मूल्य पांच अरब डॉलर से अधिक है। यहां समुद्री उत्पाद को अपवाद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस टैरिफ बढ़ोतरी से तटीय प्रदेशों, खास तौर से केरल की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि इस निर्यात में उसकी हिस्सेदारी काफी अधिक है।

सवाल है, हमारी आगे की राह अब क्या होनी चाहिए ? नए बाजार की तलाश निश्चय ही अच्छी पहल है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा जैसे कई देशों के साथ हम मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर भी रहे हैं। मगर अच्छा यह होगा कि इन बड़े देशों की तुलना में हम विकासशील देशों पर ज्यादा ध्यान दें। अफ्रीका या मध्य एशियाई देशों के बाजार को हमने अभी तक बहुत खंगाला नहीं है। अफ्रीका से तो कई वर्षों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है। खाड़ी के छह अरब देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल से भी मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा छेड़ी गई है, लेकिन फिलहाल यह शुरुआती स्तर पर है। हालांकि, सरकार ने ‘ग्लोबल साउथ’ को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। मगर हम यदि इसके साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो व्यापार से बेहतर शायद ही कोई दूसरा माध्यम हो सकता है।

जाहिर है, विकासशील देशों के साथ निर्यात बढ़ाने और उनके बाजार तक पहुंचने की नीति काफी कारगर हो सकती है। वैसे भी, जब मध्य एशियाई देशों, खासकर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में काफी ज्यादा पर्यटक आने लगे हैं, वहां तरक्की दिखने लगी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो लाजिमी है कि हमारे उत्पादों को भी वहां तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए। यह हमारे लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी होगी।

टैरिफ नीति के जवाब में पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाने के तर्क दिए जा रहे हैं। मगर उनसे जुड़े कुछ कारोबारी मसले हैं, तो कुछ राजनीतिक। बांग्लादेश के साथ व्यापार में बाधाएं हैं, क्योंकि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हमने सीमाएं बंद कर रखी हैं। नेपाल और चीन जैसे देशों के साथ भी कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। ऐसे में, हमें उन देशों पर ही ध्यान देना चाहिए, जहां ऐसा करना आसान हो। इसके लिए ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार चलाने की लागत को कम करना जरूरी है। यह समझना होगा कि विदेश के बाजार में हम जितना सस्ता सामान बेचेंगे, उतना ही अधिक हमें लाभ मिलेगा। सरकार इस दिशा में काम जरूर कर रही है, लेकिन हमें और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे उद्यम गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ती कीमतों पर बना सकें।

पिछले दिनों जीएसटी दरों में भी संशोधन की बात हुई है और कहा गया है कि इससे बाजार को फायदा मिलेगा। निस्संदेह, घरेलू बाजार को इससे लाभ मिल सकता है, लेकिन निर्यात पर शायद ही इसका असर पड़ेगा। घरेलू बाजार में मांग बढ़ाने की जरूरत है, तभी ‘स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे प्रयास सफल हो सकते हैं। मगर सिर्फ इसी भरोसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। यह समझना होगा कि निर्यात का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिर, आयात अधिक होने के कारण हम विदेशी मुद्रा अधिक खर्च करते हैं। कई सामान हम बना नहीं पाते, तो पेट्रोलियम जैसे उत्पाद हमें पूरी तरह से आयात करने पड़ते हैं। इनकी खरीदारी के लिए विदेशी मुद्रा की दरकार रहेगी ही और यह बिना निर्यात बढ़ाए नहीं आ सकती। लिहाजा, घरेलू बाजार को आगे बढ़ाना जहां अल्पकालिक उपाय है, वहीं निर्यात बढ़ाना दीर्घकालिक समाधान।

साफ है, यह वक्त अपनी रीति और नीति में बड़े फेरबदल का है। अब तक हम आर्थिक व राजनीतिक, दोनों मामलों में अमेरिका-केंद्रित थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ थोपकर हमें यह मौका दिया है कि हम अब नए दोस्त ढूंढ़ें और अपनी नीतियों को नया रूप दें। इससे हमें कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी देश नीतिगत मामले में जितना अधिक स्वतंत्र होता है, उसके आगे बढ़ने की उतनी अधिक संभावना रहती है। हमें भी इसी नीति पर आगे बढ़ना चाहिए।

Date: 28-08-25

हिमालय के हादसे बता रहे पहाड़ों पर सब ठीक नहीं

मो. फारूक आजम, ( प्रोफेसर आईआईटी इंदौर )

शाश्वत सान्याल

जम्मू-कश्मीर में बारिश ने पांच दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मंगलवार को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में 30 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। राज्य के कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ से तबाही का आलम है। इसके पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को अचानक आई बाढ़ में धराली के कई मकान और हर्षिल स्थित सैन्य शिविर बह गए। यह कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र पहले भी इस तरह की आपदाओं का गवाह रहा है। नेपाल की लिमी घाटी के तिल गांव में 15 मई को आई विनाशकारी बाढ़ और 8 जुलाई को रसुवा में भोटेकोशी नदी घाटी में हिम झील के फटने से आई बाढ़, इसके उदाहरण हैं।

पिछले पखवाड़े भी बादल फटने और लगातार भारी वर्षा के कारण जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अभूतपूर्व भीषण बाढ़ आई। चिनाब नदी घाटी के किनारे बसे अनेक गांव इसमें डूब गए। इस घटना में भी दर्जनों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। पुल, सड़कें और जलविद्युत केंद्र भी बह गए। ये तमाम आपदाएं हिमालयी इलाकों में अनेक प्रकार के खतरों की संवेदनशीलता की ओर इशारा करती हैं और अत्यधिक वर्षा पहाड़ी नाजुक ढलानों और बाढ़ प्रवण घाटियों में निर्माण गतिविधियों के प्रति सावधान करती हैं। साफ है, इन इलाकों में एक ऐसा तंत्र तैयार होना चाहिए, जो एक साथ भारी वर्षा, भूस्खलन, हिमझीलों के टूटने, पर्माफ्रॉस्ट और ग्लेशियरों के पिघलने से पैदा होने वाले जोखिमों का मूल्यांकन करे और उनकी जटिल अंतःक्रियाओं पर भी विचार करे।

हिंदूकुश हिमालय के ग्लेशियर भयानक रूप से पिघल रहे हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों की नदियों की धाराएं भी बदल रही हैं। इन नाजुक परिस्थितियों में ये सब ‘क्रायोस्फेरिक टाइम बम’ बन गए हैं, जो मुख्य रूप से पमफ्रॉस्ट के तेजी से पिघलने से बनते हैं और कार्बन डाई-ऑक्साइड व मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के रूप में संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। यह उत्सर्जन वैश्विक तापमान में वृद्धि को तीव्र करता है। ये झीलें भूस्खलन, भूकंप, भारी वर्षा या हिमस्खलन के कारण अचानक और विनाशकारी बाढ़ के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं।

दो साल पूर्व 3 अक्तूबर, 2023 को सिक्किम में आई आपदा इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह हादसा हिंदूकुश क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्माफ्रॉस्ट की अनदेखी को उजागर करता है। आर्कटिक क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट का व्यापक अध्ययन हो चुका है, जबकि हिंदूकुश क्षेत्र में इसके पिघलने की ओर हाल में ध्यान गया है। पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना पर्वतीय ढलानों में हलचल मचा सकता है, भूस्खलन का कारण बन सकता है। ऐसे समय में, जब दुनिया गर्म हो रही है, तब हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में मौसम जति विभीषिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 2010 में लेह में बादल फटना, 2013 में केदारनाथ त्रासदी, 2021 में मेलम्ची बाढ़ और हाल ही में उत्तरकाशी की घटना सभी भारी वर्षा के कारण हुई हैं।

प्रकृति हमें इन आपदाओं के जरिये बार-बार चेतावनी दे रही है। इसका हमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नाजुक क्रायोस्फीयर सिस्टम, ग्लेशियरों, बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट को बचाने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि, इन घटनाओं से संभलने के मॉडल मौजूद हैं। लेकिन, उनकी सटीकता वहां से प्राप्त आंकड़ों की गुणवत्ता पर निर्भर है। दुर्भाग्य से, हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में घटना के मूल स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से निगरानी की कमी है। यहां हमें प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और खतरा रोकने की रणनीति बनाने के लिए बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र से डाटा संग्रह पर अधिक जोर देने की जरूरत है। आपदा तभी मानी जाती है, जब उसका असर लोगों या उनके बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। इसलिए, वैज्ञानिक तरीके से मानव बस्तियों और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कदम क्रायोस्फेरिक जोखिम वाले क्षेत्र के मानचित्रण का हो सकता है, जो यह मार्गदर्शन कर सके कि हिमनद और बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकास कहां और कैसे होना चाहिए। याद रखें, कुछ मिनट की चेतावनी भी जिंदगी और मौत के बीच फर्क ला सकती है। चुनौती यह है कि त्रासदी से पहले कार्रवाई की जाए।