28-08-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Himalayan blunders that are ravaging the Himalayas
India’s Himalayan region is being destroyed by greed outstripping the need along with manipulative political, bureaucratic and real estate lobbies
Mallika Bhanot is a member of Ganga Ahvaan, a citizen forum working towards conserving the Ganga and the Himalayas. She is also a member of Bhagirathi Eco Sensitive Zone (BESZ) monitoring committee & C.P. Rajendran is an Adjunct Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, and a director of the Consortium of Sustainable Development, Connecticut. He is the author of a forthcoming book, The Rumbling Earth: The Story of Indian Earthquakes
Road project, bypassing the rules
In 2016, the Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna, a massive infrastructure project of 900 kilometre of road widening to double-laning with a paved shoulder (DLPS) design of 12m was implemented in the Garhwal region and a short stretch of Kumaon in Uttarakhand. The project has claimed lakhs of trees and acres of forest land, many human and animal lives, and also the fertile topsoil of the fragile Himalaya. The tons of muck generated have choked water sources. By law, a project of more than 100 km needs environmental clearance. But ambitious projects for tourism and plans that are the result of election agendas are time bound. All laws of land are bypassed. In this case, this massive project was broken up into 53 small projects, each less than 100 km long, thus by-passing environmental impact assessment (EIA) requirements.
The dense forests around Chamba, Agrakhal Maletha, Shivpuri, Rudraprayag, Chamoli, Agustmuni, Karnaprayag and Kund (all Uttarakhand) and other such lush green sites are vanishing. Amid the rapacious nature of the Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna, only one pristine patch, i.e., the Bhagirathi Eco Sensitive Zone (BESZ), remains.
BESZ has the only natural free flow that is left of the Ganga river and was declared a protected site in December 2012 under the Environment Protection Act, 1986. This stretch of approximately 100 km could not be touched by the Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna project without an approved zonal master plan (ZMP) and a detailed EIA. To facilitate the Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna, the ZMP was given hasty approval, negating the directions of even the Supreme Court of India. The mandatory and detailed EIA was not done. And, finally, the BESZ monitoring committee’s approval was overseen by most of the State officials on the committee without any discussion or suggestions being made. Thus, thousands of deodar trees and kilometres of pristine mountain slopes face grave danger due to the same devastative DLPS road width.
Unanswered questions, violations
By widening hill roads to DLPS alignment, the Ministry of Road Transport is only contradicting its own notification which says: “However, challenges have come to the fore in adhering to these standards [i.e., DLPS] in the context of national highways and roads in hilly and mountainous terrains. These challenges arise on account of [a] destabilization of hill slopes and progressive damaging effects on road alignments and structures”. It goes on to recommend: “The carriageway width shall be of intermediate lane configurations, i.e. of 5.5 m width (18 ft), with two-lane structures (23 ft.).” The Supreme Court itself took cognisance of this contradiction in civil appeal 10930/2018 when a Bench headed by Justice R. Nariman reprimanded the Ministry and directed implementation of its own notification “prospectively and retrospectively” in September 2020. But the government produced the reason of “national security”. Eventually, a Bench headed by Justice D.Y. Chandrachud in December 2021 permitted the government to do whatever it desired. No questions were asked.
A review is called for as there are many unanswered questions. Why did the Defence Ministry which wanted a two-lane seven metre width road in the first place, change its requirement to one of DLPS road-width standard? Why is double lane road-width sufficient in the border areas while a so-called feeder road which is 80 km away from the border in the BESZ region being widened to DLPS standard? How is a vulnerable road-width design that leads to unstable mountain slopes suitable for a strategic road? Why did the Road Transport Ministry suggest a double laned road-width for BESZ but change its stance two months later? Why is a BESZ road widening project being allowed without a mandatory EIA? Why was the Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna project implemented with DLPS road-width when its own circular suggested otherwise? When the Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna was announced, only the core reason of “faster” movement of vehicular traffic was stated. Why and when was this project changed to one of strategic importance?
Before the monsoons, the Uttarakhand government increased the carrying capacity of all the Char Dhams while the carrying capacity for the Gangotri shrine (i.e., BESZ) was increased to 9,000 passenger carrying units per day even though the BESZ notification calls for a “regulation of vehicular traffic”. While experts have repeatedly pointed out that the Chardham shrines of Uttarakhand are already overburdened, their carrying capacities have been increased ignoring all scientific rationale to blindly boost the tourism sector and perhaps to justify the excessively road widening that the government is pursuing in the most vulnerable section of Himalaya. However, after the recent warning signals by mother nature, the State governments of Uttarakhand and Himachal Pradesh propose a reassessment of carrying capacity. The Supreme Court too is setting a committee for the same, but the larger question is whether the recommendations will be implemented or not.
BESZ has witnessed several disasters in the past. For such sensitive regions, the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change has pointed out to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change that “The Committee also believes that a one size fits all approach to environment clearance should not be followed, especially for the ecologically sensitive areas of the country such as in Joshimath, Mussoorie and Dhanaulti, which require a more meticulous approach with the only aim of furthering the environmental interests rather than economic interest.”
Saving the Gangotri, need for regulation
One of the most challenging issues for the Ganga’s rejuvenation is conservation of the Gangotri glacier, which is also the fastest receding glacier. With an increase in vehicular movement and episodes of forest fires, black carbon deposits (carbon plus soot) are rising on the glacier, escalating its melting. Another Standing Committee report of March 2023 on water resources says, “Black carbon absorbs more light and emits infra-red radiation that increases the temperature. Therefore, an increase in black carbon in the high Himalaya contributes to the faster melting of glaciers.” Imagine the heating rod-like effect of a 12m wide tarred road in the vicinity of this glacier.
Greed outstripping need along with manipulative political, bureaucratic and real estate lobbies is destroying the Himalayan forests and rivers and lives of local inhabitants. In the persistent debate of environment versus development of the hills, there is a very simple solution to all the chronic and acute problems that the hills face — regulation. In BESZ, the upgradation of roads to an intermediate road width, that will have minimal environmental impact, is the only possible and sustainable solution. If reducing a few metres of road width helps ensure the conservation of the only pristine stretch of the Ganga and protection of the Himalaya, then we must make sincere efforts to amend the plan. We live in times of the critical and unpredictable impact of climate change events which call for prevention and conservation. Most importantly, no development can be sustained if it ends up destroying the main lifeline for millions of people and future generations.
शासन तंत्र को भी क्षति पहुंचाता है वंशवाद,
सुरेंद्र किशोर, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )
कांग्रेस की देखा-देखी आज लगभग हर प्रदेश में कोई न कोई राजनीतिक परिवार ऐसा है, जो वहां की राजनीति के एक हिस्से को नियंत्रित कर रहा है। वंश के आधार पार्टी या फिर सरकार का नेतृत्व सौंपने में जब कांग्रेस ने योग्यता-क्षमता का कोई ध्यान नहीं रखा तो अन्य दल क्यों रखेंगे? आज देश की राजनीति करीब तीन सौ परिवारों तक सिमट कर रह गई है। मार्क्सवाद का सिद्धांत भी परिवारवाद को नहीं रोक पाया। केरल के मुख्यमंत्री के दामाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। वंशवादी राजनीति की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दिनों ही हो चुकी थी। अपने पुत्र को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने के लिए आतुर मोतीलाल नेहरू ने 23 अगस्त 1927 को गांधीजी को लिखा, ‘‘मेरे समझाने के बावजूद एकमात्र संभावित विकल्प के रूप में आम तौर पर सभी जवाहर लाल की ही मांग कर रहे हैं।’’ इससे पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जवाहर लाल को अयोग्य मानते हुए 19 जून 1927 को मोतीलाल को लिखा था, ‘‘कांग्रेस का जो रंग ढंग है, उससे यह राय दृढ़ होती है कि अभी जवाहर लाल का कांग्रेस अध्यक्ष बनना ठीक नहीं। 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने गांधी जी को दो और चिट्ठियां लिख कर जवाहर लाल को 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बनवा ही दिया। तब यह कहा गया कि कांग्रेस मुख्यालय के लिए इलाहाबाद में आनंद भवन देने की पूरी कीमत मोतीलाल जी ने वसूल ली।
1929 में कांग्रेस में जवाहर लाल की अपेक्षा अधिक योग्य अनेक नेता थे, जो अध्यक्ष बन सकते थे। गांधी जी भी इसे समझते थे। इसीलिए उन्होंने मोतीलाल की दो चिट्ठयों को तो नजरअंदाज किया, पर तीसरी चिट्ठी पर मान गए। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, पर गांधीजी ने सरदार पटेल के दावे की अनदेखी कर जवाहर लाल नेहरू को पहले कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री बनवा दिया। किसी राजनीतिक परिवार से कोई सत्ता के ऊंचे पद पर बैठे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह उस पद के योग्य हो। सवाल तब उठता है, जब उस पद की योग्यता न होने के बावजूद किसी को पद दे दिया जाए। आज वंशवादी दल यही करने में लगे हुए हैं। क्या जवाहर लाल प्रधानमंत्री पद के योग्य थे? क्या उनमें इस देश की मूल समस्याओं की समझ थी? यदि समझ होती तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनपने नहीं लगता। याद करें कि 1947 और 1985 के बीच कौन -कौन प्रधानमंत्री थे। उनमें से तीन तो नेहरू-गांधी परिवार से ही थे। यदि नेहरू में राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ होती तो चीन हमारी हजारों वर्ग मील जमीन नहीं हड़प पाता। नेहरू के शासनकाल में सरकारी भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई थी। उसने हमारे साधनों को दीमक की तरह चाट खाया। 1963 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी.संजीवैया को यह कहना पड़ा, ‘‘वे कांग्रेसी जो 1947 में भिखारी थे, आज करोड़पति बन बैठे हैं।’’ उन्होंने यह भी कहा था कि झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने ले लिया है। नेहरू मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक संस्था बनाने की जरूरत बताई तो नेहरू ने कहा कि इससे शासकों में पस्तहिम्मती आएगी।
एक खास परिवार से होने के कारण ही 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इंदिरा को यह पद दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी ने 31 जनवरी 1959 को लिखा, ‘‘मेरी राय है कि इंदु को अध्यक्ष चुने जाने से रोको या फिर आप प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो जाओ।” जवाब में नेहरू ने त्यागी को लिखा कि इस वक्त उसका कांग्रेस अध्यक्ष बनना उचित होगा। कल्पना कीजिए कि 1959 में कांग्रेस में कितने अधिक नेता इंदिरा से इस पद के लिए अधिक योग्य रहे होंगे। वास्तव में नेहरू अपनी पुत्री को प्रधानमंत्री की लाइन में खड़ा करना चाहते थे। इंदिरा को कांग्रेस नेताओं के एक छोटे समूह ने 1966 में इसलिए प्रधानमंत्री बनवा दिया, ताकि उन पर दबाव डालकर अपने अनुकूल काम कराया जा सके। प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी इंदिरा को सदन के नियमों का ज्ञान नहीं था और इसीलिए 1966 में लोकसभा के स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के समक्ष उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा था। दरअसल जब स्पीकर खड़े होकर बोल रहे थे, तभी प्रधानमंत्री सदन से बाहर निकल गईं थीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने बांग्लादेश युद्ध जीतने के अलावा कौन सा महत्वपूर्ण काम किया? हां, उनके शासनकाल में सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप जरूर मिल गया। इससे पहले लालबहादुर शास्त्री ने भी 1965 में पाकिस्तान को युद्ध में हराया था, पर भ्रष्टाचार को लेकर वह सख्त थे।
वंशवाद के आधार पर सत्ता में आईं इंदिरा ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा तो दिया,पर अपने पुत्र संजय गांधी के लिए सरकारी मदद से कार कारखाना खुलवा दिया। वह फेल कर गया। तब उन्होंने संजय को राजनीति में उतार दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किन परिस्थितियों में राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ दिलवाई गई, वह सबको ज्ञात है। जिस दल ने वंशवाद के सहारे राजीव को सत्ता सौंपी, उसने इसका ध्यान नहीं रखा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति कैसे देश को चलाएगा? राजीव गांधी देश के लिए हितकारी साबित नहीं हुए। वह कांग्रेस के लिए भी अपशकुन सिद्ध हुए। उनके शासनकाल में कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया। देश की समस्याओं को लेकर राजीव गांधी की ढुलमुल नीतियों के कारण ऐसा हुआ। वंशवाद न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि संबंधित पार्टी को भी। वंशवाद के आधार पर ही तो राहुल गांधी-सोनिया गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के पुनरुद्धार के कोई संकेत नहीं हैं, फिर भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोनिया-राहुल-प्रियंका गांधी को ढो रहे हैं।
वंशवादी दलों के साथ यही दिक्कत है कि गलत नीतियों के कारण पार्टी भले डूब रही हो, पर नेतृत्व में बदलाव की कोई गुंजाइश कभी नहीं रहती। इससे न सिर्फ लोकतंत्र, बल्कि शासन तंत्र को भी नुकसान होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के साथ परिवारवाद पर भी प्रहार किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि देश को वंशवादी राजनीति से छुटकारा कब मिलेगा?
Date:28-08-23
सीखने की संस्कृति
संपादकीय
परंतु स्कूली शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को हल करने भर से बात नहीं बनेगी क्योंकि कॉलेज शिक्षा में भी गंभीर दिक्कतें हैं और असली होड़ वहीं शुरू होती है। चुनिंदा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी या प्रबंधन संस्थानों में दाखिले के लिए बच्चों को ज्वाइंट एंट्रेंस एक्जामिनेशन (जेईई), कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) या ग्रैजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (जीमैट) आदि परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) जैसे अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों तथा चुनिंदा निजी संस्थानों में दाखिला पाने की शर्त होती है। इस बीच कोचिंग संस्थान एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हुए हैं जो बच्चों से इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपये का शुल्क वसूल करते हैं। विश्वविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसी परीक्षाओं की शुरुआत होने से यह रुझान और अधिक जोर पकड़ेगा। आईआईटी और आईआईएम शुरू करने पर सरकार के ऐतिहासिक ध्यान के कारण इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मौजूदा संकट मांग और आपूर्ति के बीच अंतर की वजह से उत्पन्न हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में विद्यार्थी इन गिनेचुने श्रेष्ठ संस्थानों की सीमित सीटों के लिए प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए 2022 में करीब नौ लाख बच्चे जेईई की परीक्षा में बैठे जिनमें से केवल 2.50 लाख उत्तीर्ण हुए। देश के कुल 23 आईआईटी भी इनमें से केवल 17,385 विद्यार्थियों को ही दाखिला दे सकेंगे। बाकी बच्चों को 4,400 अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना होगा।
आश्चर्य नहीं कि माता-पिता भी अपनी जीवन भर की बचत लगाकर बच्चों को कोटा जैसे शहरों में कोचिंग पढ़ने भेजते हैं ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रैंक हासिल कर सकें। माता-पिता और सहपाठियों के दबाव में बड़ी तादाद में बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में देश में 8.2 फीसदी विद्यार्थियों की मौत आत्महत्या से हुई। ब्यूरो के मुताबिक हर रोज करीब 34 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। इस समस्या का कोई ठोस निदान अब तक नहीं मिला है। कोटा शहर के प्रशासन ने निर्देश दिया है कि बच्चों के हॉस्टल में ऐसे पंखे लगाए जाएं जिनमें स्प्रिंग लगे हों ताकि बच्चे उनसे लटककर आत्महत्या न कर सकें। यह अफसरशाही का असंवेदनशील रवैया है जो समस्या के कारण का नहीं लक्षणों का हल तलाश रहा है। स्कूली पाठ्यक्रम की तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक संकट का भी रचनात्मक हल तलाशना आवश्यक है।
Date:28-08-23
विकासशील देशों का नेतृत्व कल्पना और भुलावा
शेखर गुप्ता
इन दिनों नेहरू को नकारना या उनसे पल्ला झाड़ना चाहे जितना चलन में हो लेकिन उन्होंने विदेश नीति में जो बातें शामिल की थीं उनका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी सरकार में भी जस का तस है। इस दलील को स्थापित करने के लिए हम यह गिनती कर सकते हैं कि हाल के दिनों में मोदी ने सार्वजनिक रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) का प्रयोग कितनी बार किया है। उन्होंने तमाम वैश्विक शिखर बैठकों में, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन में, ब्रिक्स शिखर बैठक में और यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से भी इसका इस्तेमाल किया है।
पहले इस विचार को विस्तार से जानते हैं और यह भी कि नेहरू के युग से यह निरंतरता में क्यों है। विचार यह है कि भारत या उसका नेता बाकियों का नेतृत्व कर सकता है। यहां बाकियों से तात्पर्य है अमेरिका, उसके यूरोपीय साझेदारों और अन्य गठबंधन वाले देशों के अलावा जो भी देश हैं। अगर आप ग्लोबल साउथ शब्द को गूगल करें तो पाएंगे आमतौर पर इसमें दक्षिणी गोलार्द्ध के देश शामिल हैं। परंतु तब प्रश्न यह उठता है कि आप जापान और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कहां रखेंगे? जाहिर है यहां भूगोल काम नहीं करता।
इतिहास हमें बताता है कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को देशों के आधार पर विभाजित करने वाली रेखा का विचार पूर्व जर्मन चांसलर विलहेम ‘विली’ ब्रांड्ट का दिया हुआ है। सन 1980 में ब्रांड्ट की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने ‘नॉर्थ-साउथ: अ प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल’ नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसने मनमाने ढंग से दुनिया को 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के दोनों ओर बांट दिया। यह अमेरिका और मैक्सिको के बीच से निकलते हुए अफ्रीका के ऊपर से, यूरोप से होते हुए चीन को समेटती है। इसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इससे बाहर रखने के लिए कलाकारी करनी पड़ी। जापान और दक्षिण कोरिया को भी इससे बाहर रखा गया। दुनिया को अमीर उत्तर और गरीब और विकासशील दक्षिण में बांटने का विचार भौगोलिक परीक्षा में विफल रहता है। जानकारी के मुताबिक पहली बार यह शब्द 1969 में कैथलिक जर्नल कॉमनवील के विशेष अंक में सामने आया था। वह विशेष अंक वियतनाम युद्ध पर था। लेखक कार्ल ओग्लेस्बी ने शिकायत की थी कि उत्तर के अमीर देशों ने सदियों तक ग्लोबल साउथ पर दबदबा बनाये रखा जिससे ऐसी व्यवस्था बन गई जो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। बीच के पांच दशकों में इसे कई नाम मिले: तृतीय विश्व, विकासशील देश और अब ग्लोबल साउथ। मोदी इसके सबसे प्रमुख और शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं।
हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे यह परिभाषा भूगोल के क्षेत्र में नाकाम है। आइए अब परीक्षण करते हैं कि आर्थिक रूप से यह कैसी है।
सभी विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर और तमाम आकलन के आधार पर आप पाएंगे कि ग्लोबल साउथ में 78 देश हैं। इनमें से प्रमुख हैं: चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया और बांग्लादेश। समूह की आबादी का अधिकांश हिस्सा इन छह देशों से आता है। इनमें आर्थिक समानता क्या है? हमें पता है कि चीन अभी भी यह दावा करना पसंद करता है कि वह विकासशील देश है। परंतु 12,000 डॉलर से अधिक की प्रतिव्यक्ति आय के साथ वह विकासशील देश तो नहीं है। अगर मान भी लें कि चीन ग्लोबल साउथ में है तो क्या वह भारत को समूह का नेता बनने देना चाहेगा?
एक बार फिर अगर आय को मानक माना जाए और भौगोलिक विभाजन रेखा को सुविधा के साथ बदला जाए तो जल्दी ही रूस ग्लोबल साउथ में आने का हकदार हो जाएगा।
भूगोल और आर्थिकी के मामले में तो हम नाकाम रहे हैं अब बात करते हैं सामरिक मानकों की। ग्लोबल नॉर्थ के कई अहम साझेदार साउथ में हैं मसलन: जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलिपींस और भारत भी क्यों नहीं? आखिर लगातार तीन भारतीय प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका को अपना ‘नैसर्गिक सामरिक सहयोगी’ बताया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका के सबसे महत्त्वपूर्ण सहयोगी हैं लेकिन वे क्वाड में हमारे सहयोगी भी हैं। क्या हमारे सामरिक सहयोगी ग्लोबल साउथ में भी हैं? तथ्य यह है कि हमारे साझेदार, आर्थिक हित, हमारे प्रवासी और हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हित आदि सभी ग्लोबल नॉर्थ में हैं। हम ग्लोबल नॉर्थ को इसलिए नकारते हैं कि हम उसे खुद से आगे पाते हैं। ऐसे में हम बाकियों का नेतृत्व करना चाहते हैं।
नेहरू के भारत को विरासत में ऐसी दुनिया मिली थी जो दो विश्वयुद्धों से ध्वस्त थी और औपनिवेशिक शक्तियों के पतन के बीच उसने खुद को एकजुट किया था। वह समय अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो गुटों का समय था।
नेहरू के राजनीतिक रूपक, व्यक्तिगत जीवनशैली और सामाजिक संपर्क पश्चिमी थे। उनकी वैचारिक प्रगति ब्रिटिश समाजवादियों के बीच हुई थी। इस बात ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पश्चिम से दूरी रखने वाले रुझान का बना दिया।
उस समय पूर्व-पश्चिम का विभाजन अधिक था और उत्तर-दक्षिण का कम। उस वक्त पश्चिम में दंभ था, वह दबदबे वाला और शोषणकारी था और सोवियत धड़ा पूर्व के खेमे में था। पूर्व के श्रेष्ठ और पश्चिम के बुरा होने के भाव ने वहीं से आकार लिया।
यह बात उस समय की हमारी लोकप्रिय संस्कृति में रच बस गई। सन 1960 में आई राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में शैलेंद्र का लिखा गीत याद कीजिए: ‘कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं/ ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं।’
आश्चर्य नहीं कि नेहरू ने जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया था उसका रुझान भी पश्चिम और अमेरिका विरोधी था। अगर गुटनिरपेक्षता किसी भी तरह बची भी थी तो इंदिरा गांधी ने सोवियत समर्थक रुझान के साथ इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। उन्होंने मॉस्को के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि भी की। उसके बाद भारत और क्यूबा जैसे देशों के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन सोवियत ब्लॉक का हिस्सा बनकर रह गया।
भारतीयों की पीढि़यों में यह प्रभाव इतना गहरा रहा कि शीतयुद्ध के समापन के बाद भारत को नई हकीकत को स्वीकारने में करीब दो दशक का वक्त लगा। मैंने दो दशक इसलिए कहा क्योंकि मैं भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते को संसद की मंजूरी को निर्णायक पल मानता हूं।
शीतयुद्ध के बाद की एकध्रुवीय दुनिया को चीन का उभार चुनौती दे रहा है। एकध्रुवीय व्यवस्था किसी को पसंद नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान नई दिल्ली में गुटनिरपेक्षता 2.0 का विचार पेश किया गया लेकिन जल्दी ही कांग्रेस के सत्ता गंवा देने के कारण यह विचार ठप हो गया। मोदी के बारे में ज्यादातर लोगों ने माना कि वह अतीत से निर्णायक रूप से दूरी बना सकते हैं वह ऐसा करते भी आए हैं। वह व्यावहारिक रूप से, लेनदेन के भाव से और संशय के साथ ऐसा कर रहे हैं और यह बात भारत के लिए अच्छी साबित हुई है।
चीन ने अमेरिका के दबदबे और रूस के तेज पराभव के बीच चुनौती पैदा की है परंतु इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। यही वजह है कि बहुपक्षीयता, बहुलता के नए विचार सामने आ रहे हैं। बिना बहस के किसी बात को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। परंतु आज यह मानना सही होगा कि अमेरिकी प्रभाव के बाहर कोई नई बहुपक्षीय व्यवस्था बनेगी तो उस पर चीन का दबदबा होगा।
शांघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स केवल दो उदाहरण हैं। इस स्थिति में ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को हकीकत के नजरिये से परखने की आवश्यकता है। शीतयुद्ध में सोवियत संघ भौगोलिक रूप से दूर था और वह एक सुपरिभाषित धड़े का नेता था। उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बाहर से प्रभावित किया। आज चीन केंद्र में है और ग्लोबल साउथ के सामने एक अनिश्चित रास्ता है। बहुत संभव है कि यह उभरती द्विपक्षीय विश्व व्यवस्था में चीन के खेमे में तब्दील हो जाए। हम चाहें या न चाहें।
वैज्ञानिकों को सैल्यूट
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्र मिशन की सफलता पर इसरो की सराहना करते हुए कहा है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद पर जिस स्थान पर (टचडाउन प्वाइंट) उतरा हैं, उसका नाम ‘शिवशक्ति स्थल’ रखा जाएगा। 23 अगस्त की तारीख को ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने घोषणा की चंद्रयान-2 के टचडाउन प्वाइंट को ‘तिरंगा प्वाइंट’ कहा जाएगा। सफल चंद्र मिशन पर इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने मोदी शनिवार सुबह ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए चंद्रयान-3 के टचडाउन प्वाइंट का नाम शिवशक्ति रखने की घोषणा की। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प है, और शक्ति हमें उन संकल्पों को पूरा करने की ताकत देती है। टचडाउन प्वाइंट का नामकरण करने की वैज्ञानिक परंपरा है, इसलिए भारत ने उस चंद्र क्षेत्र का नामकरण करने का फैसला किया है, जहां हमारा चंद्रयान- 3 उतरा था। शिवशक्ति स्थल हिमालय से कन्याकुमारी तक जुड़ाव का अहसास भी कराता है चंद्रयान- 3 की सफलता गौरव का सबब है। यह मौका है कि संकल्पबद्ध होने का कि सफलता से उपजे उत्साह का उपयोग हम वैज्ञानिक सोच बढ़ाने में करेंगे। इस बीच, कुछ लोग इस बात पर नाखुश हैं कि इस सफलता का श्रेय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के देने की बजाय सत्ताधारी पार्टी स्वयं ले रही है। बेशक, यह सफलता कोई हालिया प्रयासों का परिणाम नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए थे। लेकिन यह भी कहना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा लगाकर जाहिर कर दिया था कि वे विज्ञान और अनुसंधान को खासी तवज्जो देने वाले हैं। बेशक, पहले की सरकारों ने भी इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है, लेकिन मोदी सरकार ने विज्ञान और अनुसंधान को प्राथमिकता पर रखा है, और इस दिशा में सक्रियता बढ़ाई। इस क्षेत्र में बजटीय समर्थन देने के साथ ही अच्छे परिणाम लाने की गरज से निजी क्षेत्र की भी मदद लेने में गुरेज नहीं किया। आज देश उस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है, जब संकल्पबद्ध हुआ जा सकता है कि नई पीढ़ी को भारत के शास्त्रों में वर्णित खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करने और उनका नए सिरे से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए कि भारत के पास वैज्ञानिक ज्ञान का जो खजाना है, वह गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया था। बेशक, यह वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने का समय है।
Date:28-08-23
श्रेय पर विवाद क्यों
विनीत नारायण
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतारकर भारत ने पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। हमारी इस सफलता पर पूरी दुनिया हॢषत है। यहां तक कि हमेशा खफा रहने वाला पाकिस्तान भी हमें इस कामयाबी के लिए बधाई दे रहा है। अब भारत दुनिया के उन चार देशों में से एक है जिन्होंने चांद पर अपना उपग्रह उतारा है। इनमें भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यह करामात दिखाने वाला भारत अकेला देश है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए वो सैंकड़ों वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं जिन्होंने पिछले साठ सालों में रात-दिन मेहनत करके यह संभव कर दिखाया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व को दक्षिण अफ्रीका से संबोधित करते हुए कहा कि, ‘‘अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि चंदा मामा टूर के हो गए हैं।
जब से यह उपलब्धि हुई है तब से इसका श्रेय लेने वालों में होड़ लग गई है। जहां भाजपा और संघ परिवार इसे मोदी जी के नेतृत्व में मिली सफलता बताकर जश्न मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता ये याद दिला रहे हैं कि इस सफलता के पीछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि और वैज्ञानिक सोच है। जिन्होंने डा. विक्रम साराभाई की योग्यता को पहचाना और 1962 में ‘इंडियन नैशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च’ की स्थापना की। यही समिति 15 अगस्त 1969 को ‘इसरो’ (इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन)बनी। तब से होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, मेघनाद साहा, शांति स्वरूप भटनागर, ए पी जे अब्दुल कलाम और वर्तमान में श्रीधर सोमनाथ व के. सिवान जैसे वैज्ञानिकों ने भारत के अन्तरिक्ष अभियान को दिशा प्रदान की।
हालांकि भारत के सुविख्यात परमाणु वैज्ञानिक डा. भाभा की इस अभियान में कोई सीधी भागीदारी नहीं थी पर उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने डा. विक्रम साराभाई को प्रोत्साहित किया। 23 अगस्त 2023 को मिली सफलता एक ही दिन के प्रयास से संभव नहीं हुई है। इसके पीछे 48 वर्षों की कठिन तपस्या का इतिहास है। भारत ने सबसे पहला उपग्रह 1975 में भेजा था जिसे ‘आर्यभट्ट’ के नाम से जाना जाता है। तब से अब तक भारत द्वारा 120 उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इस तरह क्रमश: हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हर बार भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ नया सीखा और उसके अनुसार अगले उपग्रह को तैयार किया। 2019 में चंद्रयान-2 की विफलता से सीखकर चंद्रयान-3 भेजा गया और यह अभियान सफल रहा।
किसी भी देश की नीतियों पर उसके प्रधानमंत्री की सोच और नेतृत्व का असर पड़ता है। भारत के अन्तरिक्ष अभियान को आगे बढ़ाने में पंडित नेहरु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, डा. मनमोहन सिंह व नरेन्द्र मोदी सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए किसी एक को इस उपलब्धि का श्रेय नहीं दिया जा सकता। पर मोदी जी की आलोचना करने वालों का यह तर्क गलत है कि वे इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं। सामान्य-सी बात है कि किसी भी मोर्चे पर देश को अगर सफलता मिलती है या असफलता तो यश और अपयश दोनों प्रधानमंत्री के खाते में जाता है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश को आजाद कराने की लड़ाई मोर्चे पर तो भारतीय फौज ने लड़ी थी और पाकिस्तान को न सिर्फ करारी शिकस्त दी थी बल्कि उसके दो टुकड़े कर दिए। पर दुनिया में यशगान तो श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ, जिन्होंने सही समय पर कड़े निर्णय लिए। ऐसे ही चंद्रयान-3 की इस उपलब्धि का श्रेय ‘इसरो’ के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी मिलना स्वाभाविक है। इसी तरह जब आजादी मिलने के कुछ वर्ष बाद ही 1962 में चीन के हमले में भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था तो पंडित नेहरु को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि उनका पंचशील का सिद्धांत असफल रहा। जिसके लिए संघ परिवार आज तक पंडित नेहरु की आलोचना करता है कि उन्होंने भारत की भूमि का एक हिस्सा चीन के हाथ जाने दिया। ठीक वैसे ही जैसे आज का विपक्ष गलवान की शहादत और चीन के भारत पर हाल के वर्षों में किए गए हस्तक्षेप और घुसपैठ को न रोक पाने के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराता है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद से पिछले दिनों मीडिया में भारत के अन्तरिक्ष अभियान को लेकर तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यह जानना कि पृथ्वी के 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होते हैं। इन 14 दिनों में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर से तमाम वैज्ञानिक सूचनाएं पृथ्वी पर भेजेगा। उसके बाद यह काम करना बंद कर देगा क्योंकि वहां अंधेरा छा जाएगा और इसकी सौर ऊर्जा बैटरियां निष्क्रिय हो जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि 50 वर्ष पूर्व हुए अमरीका के ‘अपोलो मिशन’ की तरह चंद्रयान-3 चांद पर से मिट्टी या पत्थर का नमूना लेकर नहीं लौटेगा। ऐसा हो सके इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों को अभी और मेहनत करनी होगी। पर इस विषय में मेरे पास एक ऐसी अनूठी वस्तु है जो 2019 में चन्द्रयान-2 की विफलता के बाद मैंने मीडिया से सांझा की थी। यह एक माइक्रो फिल्म है जो अपोलो-14 के कमांडर एलान बी शेपर्ड, 1971 में अपने साथ चांद पर लेकर गए थे। इस फिल्म में अमरीका के दैनिक की 25 नवम्बर 1908 की वह खबर थी जिसमें लिखा था कि एक दिन मानव चन्द्रमा पर उतरेगा। उनके साथ ऐसी 100 माइक्रो फिल्म चांद पर भेजी गई थीं। पृथ्वी पर लौटने के बाद इन 100 फिल्मों को प्लास्टिक के ग्लोब में सील करके दुनिया के 100 प्रमुख लोगों को भेंट किया गया था। उन्हीं 100 लोगों में से एक की पत्रकार बेटी जूली ज्विट जब 2010 में मेरे पास वृंदावन आईं थीं तो उन्होंने यह बहुमूल्य भेंट मुझे दी यह कहकर कि अब मैं वृद्ध हो गई हूं। मेरे बाद इस धरोहर का मूल्य कोई नहीं समझेगा। तुम पत्रकार होने के नाते इसका महत्व समझते हो इसलिए तुम्हें दे रही हूं।
चन्द्रयान-2 की विफलता के बाद मीडिया के उदास मित्रों को खुश करने के लिए मैंने वो उपहार उन्हें दिखाया तो उन्होंने उसकी फोटो अखबारों में प्रकाशित की। जब तक भारत अंतरिक्ष अभियान चांद की सतह को छूकर वापस लौटेगा तब तक ये उपहार अपना महत्व कायम रखेगा। आशा और यकीन है कि भारत के अंतरिक्ष मिशन में वह पल जल्दी ही आएगा।
अब सूर्य की ओर
संपादकीय
जब संसार चंद्रयान-3 की चर्चा में लगा है, तब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक अपने आदित्य अभियान को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। सबकुछ ठीक रहा, तो इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य-एल1 का प्रक्षेपण कर देगा। यह भारत की ओर से किया जा रहा पहला सूर्य अभियान है और इसके द्वारा भारत सूर्य के अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। लगातार चमकने वाला सूर्य, जहां ऊर्जा के लिए निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, हमेशा से रहस्य का विषय रहा है। यह बड़ी परियोजना सूर्य की गतिशीलता और उसके पास के मौसम की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, अत इस नाम का अभियान या यान सबके आकर्षण का केंद्र बने, तो कोई आश्चर्य नहीं। यह अभियान दुनिया में एक भारतीय शब्द का प्रचार और भारत के अंतरिक्ष अभियान के स्वदेशी होने की मुनादी भी करेगा। योजना के अनुसार, यह यान कुल 125 दिन में सूर्य के पास की कक्षा में पहुंच जाएगा। सूर्य के एकदम निकट जाने के बारे में तो कोई सोच नहीं सकता, पर सूर्य के पास एक सुरक्षित कक्षा है, जहां पहुंचकर कोई यान परिक्रमा करते हुए सूर्य को देख-परख सकता है। सूर्य के करीब की यह सुरक्षित कक्षा पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है।
यह आदित्य अंतरिक्ष यान सात उन्नत उपयोगी उपकरणों से सुसज्जित है, जो सूर्य की विभिन्न परतों, प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर से लेकर सबसे बाहरी परत, कोरोना तक की जांच करने के लिए तैयार किए गए हैं। इरादा यह है कि सूर्य के पास घटित होने वाली तमाम गतिविधियों का डाटा एकत्र किया जाए, ताकि सूर्य की कुल क्रिया-प्रतिक्रिया को समझा जा सके। हम तेज सूर्य से आंख नहीं मिला पाते हैं, पर भारत का आदित्य यान सूर्य से सीधे आंख मिलाने में सक्षम है। इसमें लगे चार उपकरण तो केवल सूर्य को देखने का काम करेंगे, मतलब, इस अभियान का मूल लक्ष्य सूर्य को करीब से देखना है। सूर्य में भारत की दिलचस्पी को स्वाभाविक ही समझा जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है, जहां सूर्य को देवता मानकर पूजने वाले, पर्व-उपवास करने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत में हर सुबह सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल अर्पण दिनचर्या में शामिल है। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य एक चरित्र या किरदार के रूप में पुरजोर उपस्थित है। कोई आश्चर्य नहीं, भारतीय ज्यादा श्रद्धाभाव से सूर्य का अध्ययन कर सकेंगे।
अभी तक अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जर्मनी ने ही सूर्य के अध्ययन के लिए अभियान चलाया है। ऐसे करीब बीस अभियान चले हैं और जिनमें से दो-तीन अभियान ही विफल रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसा सूर्य अभियान चला चुकी है, जिसमें सूर्य तक पहुंचकर यान को फिर पृथ्वी पर लौटना था। बताया जाता है कि वह यान सूर्य के पास की हवा व कणों के साथ लौट रहा था, पर पृथ्वी पर आक्रामक ढंग से उतरने के चलते कुछ खास तत्व हाथ नहीं लगा। अत यह आज भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है कि सूर्य के पास मौजूद कणों को कैसे पृथ्वी पर लाकर अध्ययन किया जाए? यह संभव है कि आने वाले वर्षों में इसरो ऐसा करने में सफल हो जाए। यह भारतीय विज्ञान के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मंगल और शुक्र पर जाने में भी इसरो सक्षम है। आदित्य यान की सफलता इसरो की ख्याति में चार चांद लगा देगी।
