28-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:28-07-23
Growth Is Everything
India will be the third largest economy in a few years. But it must aim for 8% growth to become a powerhouse
TOI Editorials
India will almost certainly become the third largest economy in the next few years, pretty much every projection, domestic or international, comes to the same conclusion. The bigger point in the PM’s remark on India’s economic size was that he highlighted the most important tool to guarantee India’s well-being and strategic influence – the rate of economic growth and the consequent economic size provide both citizenry and governments with opportunities to change things for the better. For India, the 1980s represents an inflection point when decadal economic growth rates increased significantly. The outcome of four decades of brisk growth, by global standards, has pulled millions out of poverty and allowed governments to use the domestic market’s size as a strategic tool.
One undoubted achievement of the Modi government is that it has ensured that economic growth continued without compromising macroeconomic stability, by avoiding imprudent fiscal policies. This has added a dimension of durability to India’s growth story. But on the other hand, this government or any government should not remain satisfied with a growth rate of around 6%. GOI’s annual economic survey said that if reforms are executed India’s potential GDP growth can rise to 7-8% a year in the medium-term – that should be the target.
At that pace, it will take a decade to double the size of the economy. Keep in mind China’s economy is already around five times bigger. Settling for a durable economic growth rate of anything less than 8% a year will not help in addressing India’s grave employment challenge. Following the outbreak of Covid, there’s been a structural regression in India’s jobs market. Agriculture, the least productive section of the economy, has seen a relative rise in its contribution to employment. In 2021-22, GOI’s jobs report showed 45. 5% of the workforce was in agriculture, three percentage points higher than the pre-Covid period.
Addressing this problem also requires more imaginative policies to rapidly enhance skill development. Investments are influenced by the quality of human capital. Therefore, while Indians should be happy with the growth story, there’s still a long way to go.
Date:28-07-23
Once Again, A Knowledge Hub
Union education minister, writing on the occasion of NEP’s third anniversary, argues the policy is geared to making India the epicentre of emerging technologies
Dharmendra Pradhan
Knowledge is power. India’s rich knowledge capacity is evident in the Vedas and Upanishads, serving as vast sources of wisdom for centuries. With our ancient Indian universities such as Nalanda and Takshashila, India has been an international knowledge hub of the past.
India’s knowledge and wealth have attracted many, including the Mughals, Mongols, British, Dutch and Portuguese over various periods of history. Down the years, significant knowledge also stood destroyed. But the loot could not defeat gurus and yogis who carried forward the traditions of ancient knowledge and wisdom.
While Britain led the world during the second industrial revolution, it was the US that led in the third. Today, as India surpasses Britain to become the fifth largest economy globally, the time is ripe for it to once again become the epicentre of knowledge and lead the world into the fourth industrial revolution, marked by exponential growth in new and emerging technologies.
Amidst these expected changes, in 2014, PM Narendra Modi set forth a vision to transform India’s education system into a global knowledge powerhouse of the 21st century. With over 260 million school-going children and over 40 million students in higher education, India’s education system is one of the largest globally.
Laying the foundation
After extensive discussions with stakeholders, including the public, the National Education Policy (NEP) 2020 was launched after a gap of 34 years. As we approach July 29, we celebrate NEP’s third anniversary with a two-day Akhil Bhartiya Shiksha Samagam – a ‘Maha Kumbh’ on education.
Three years of NEP have seen significant achievements. For the first time in India’s history, Early Childhood Care and Education is integrated into the formal schooling system, recognising the evidence that over 80% of the child’s cumulative brain development happens before the age of eight. Additionally, a play-based pedagogy is emphasised in the development of the first National Curriculum Framework for Foundational Stage (NCF-FS), catering to children aged 3-8. This framework incorporates diverse activities like conversations, stories, music, arts, crafts, games, nature field trips, and interactive play with materials and toys. An exemplar of this approach, the Jadui Pitara (magic box), has been created for schools to adopt.
Textbooks for classes 1 and 2 based on NCF-FS are released, complementing the national NIPUN Bharat Mission to achieve foundational literacy and numeracy by 2026. Around 150 new textbooks will be made available, aligning with the upcoming National Curriculum Framework for School Education and will be developed in at least 22 Indian languages, promoting the vision of multilingual education under NEP 2020. Digital versions of textbooks are being made accessible through PM e-vidya, ensuring equitable and on-demand access. PM SHRI Schools for Rising India representing the true spirit of NEP are also being set up across the country.
Blending vocational and mainstream
NEP 2020 has given special emphasis on vocational education through its integration and mainstreaming with general education. We are creating alignment between Samagra Shiksha and the Skill India Mission to introduce skilling programmes at school level.
Furthermore, a unique National Credit Framework (NCrF) has been introduced that credits formal and informal learning, spanning school, higher, and skill education and training. NCrF enables multiple entry and exit at various levels, allowing students to re-enter the higher education system any time in their life. Credits will accumulate in a student’s Academic Bank of Credit (ABC) for recognition.
Technology is enabling students to pursue degree programmes online, offering increased flexibility to learners and enhancing access to quality education, especially in remote areas. Credits can now also be earned through online courses on the SWAYAM portal and soon, a Digital University, one of its kind will be set up in India.
The digital ecosystem for skilling has also been further strengthened with a unified Skill India Digital platform for enabling demand-based skilling, linking with employers, including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. We are also working on facilitating global mobility of skilled candidates.
To overcome language barriers in learning, many higher education institutions are now offering technical programmes in many Indian languages. AI translation tools are facilitating the translation of textbooks into different Indian languages.
Going global
In the realm of internationalising education, India’s institutions are setting up campuses overseas. While IIT Madras is going global with its planned campus in Zanzibar-Tanzania, an MoU to set up IIT Delhi in the UAE was also signed in the presence of the PM earlier this month. Notable foreign universities are setting up campuses in GIFT City in Gujarat.
With about 65% of our population in the working age group, we must create frameworks for an age in which lifelong learning and skilling are expected to become the order of the day.
By emphasising rootedness in India’s knowledge systems with an outlook to make global citizens, NEP has the potential to be a guiding philosophy for creating a knowledge-based society anywhere globally, especially for the poor and emerging economies that are looking to break free from the shadows of colonisation.
Weighing in on the National Research Foundation Bill
Budgetary allocation for the National Research Foundation should not be reduced as growth in research and knowledge creation is linked to ample financial support
Furqan Qamar, [ Writer is former Adviser for Education in the Planning Commission and a Professor of Management at the Jamia Millia Islamia, New Delhi. He was also Secretary General of the Association of Indian Universities and Vice-Chancellor of the University of Rajasthan and the Central University of Himachal Pradesh. ]
The scientific community in India is abuzz with curiosity and excitement after the Union Cabinet’s approval of the National Research Foundation (NRF) Bill 2023 in June this year to “strengthen the research eco-system in the country”.
Simultaneously, the Bill seeks to repeal the Science and Engineering Research Board (SERB) Act 2008, under which the SERB was established as a statutory body of the Department of Science and Technology (DST) to carry out almost the same or similar functions which the NRF proposes to do.
The finer points
The idea of establishing the NRF as an independent foundation to promote and fund research was mooted by the Kasturirangan Committee in 2019 and adopted in the National Education Policy (NEP 2020). Importantly, both documents mentioned, in no uncertain terms, that the institutions currently funding research, such as the DST, the Department of Atomic Energy (DAE), the Department of Biotechnology (DBT), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Council of Medical Research (ICMR), the Indian Council of Historical Research (ICHR), and the University Grants Commission (UGC), as well as various other private and philanthropic organisations, would continue to fund research according to their priorities and needs independently.
The list of existing institutions funding research did not separately mention the SERB but there was no indication in the policy document that it would be abolished or subsumed into the NRF. Therefore, the scientific community had assumed that it shall, as a statutory body of the DST, continue to support and fund research as before.
To lend credence to the idea, it highlighted the point that leading research-producing nations had multiple public and private funding agencies; further, there was no reason that India could not stand to benefit from the practice.
The idea of having multiple research funding agencies gets further reinforced by the statement that the NRF would coordinate with other funding agencies and work with science, engineering, and other academies to ensure synergy of purpose and avoid duplication of efforts.
The financial outlay
Highlighting the lack of a conducive research ecosystem and underinvestment in research, the Kasturirangan Committee had said that the NRF would get an ‘annual grant of Rs. 20,000 Crores (Rs 2 Kharab or 0.1% of GDP)’.
It did not say how long this grant would continue, but it did note that research spending in the country was a meagre 0.65% of GDP compared to 2.8% in the United States, 2.1% in China, 4.3% in Israel and 4.2% in South Korea. It expressed concern that research and innovation spending in the country had declined from 0.84% of GDP in 2008 to 0.69% in 2014.
Against this backdrop, even those who were pessimistic had felt that the proposed annual grant would continue until the research spending in the country reached the level it had been in 2008. The optimists in the community had hoped that it might continue until it reached the level of research spending in the U.S.
The NEP 2020 adopted the idea, but without any specific financial commitment. In the meantime, public and private expenditure on research and development taken together kept sliding to touch 0.64% of GDP in 2020-21 compared to 0.76% in 2011-12.
A Press Information Bureau release suggests that the NRF will have ₹10,000 crore for five years and thus get a total of ₹50,000 crore. Despite the scant details available in the public domain, it shows that the government grant or budgetary support would be at the most ₹14,000 crore while the remainder (₹36,000 crore) is to be mobilised through industry and other private philanthropic sources. This would effectively mean that the NRF would get a maximum annual grant of ₹2,800 crore over the next five years, a mere 14% of what the Kasturirangan Committee had recommended.
Following the repeal of its Act, the SERB will be subsumed into the NRF. The SERB was established as a statutory body of the DST to plan, promote and fund internationally competitive research in emerging areas of science and engineering. The SERB has been instrumental in building a sustainable research ecosystem ‘through a diverse programme portfolio that includes grant funding, fostering young researchers, recognising and rewarding research excellence, promoting scientific networks and partnerships, and enhanced gender and social inclusiveness’.
Budgetary allocation for the SERB had steadily increased from ₹200 crore in 2011-12 to ₹1,000 crore in 2018-19. Since then, allocation declined to ₹742 crore in 2020-21, but again rose to ₹911.46 crore in 2021-22. SERB programmes, schemes and activities have been important in financing basic research in science and engineering, and most of them will continue under the NRF with some tweaking and tinkering.
It is hoped that the budgetary allocation for the NRF will not be reduced by the amount allocated for the SERB. Experience shows that when schemes are merged or subsumed into a new scheme, the allocation for the new scheme is generally lower than the total for the discontinued schemes.
Greater relevance now
The criticality of research and knowledge creation and the importance of enhancing funding for research has been amply highlighted by the New Education Policy. It insists that the economic prosperity of many developed countries, now and in the ancient past, can be attributed to their intellectual capital and to their fundamental contributions to new knowledge in science, arts and culture. It cites India, Mesopotamia, Egypt and Greece as examples.
The NEP argues that a robust research ecosystem acquires greater importance now due to growing challenges in the world and opportunities due to technological advancements.
The policy asserts that India has had a long tradition of research and knowledge creation in science, mathematics, art, literature, phonetics, language, medicine and agriculture, which needs to be strengthened to make India a leader. These are laudable ideas and intentions, but need to be backed by ample financial support, at least to the extent the Kasturirangan Committee had insisted upon.
Date:28-07-23
A fine balance
It is not easy for journalists to be fair and robust in their reportage while also respecting the privacy of the families of the victims.
Soma Basu
Stories of sexual assault and violence, natural calamities, and deadly accidents often occupy news space. It is not easy for journalists to be fair and robust in their reportage while also respecting the privacy of the families of the victims. But unless a journalist understands trauma better, they cannot write a ‘good’ story.
Three decades ago, during my journalism course, I was not taught about the ethics of covering tragedies. Neither were there discussions in the newsroom about being sensitive while reporting tragedies and respecting and protecting the privacy of the families of victims. Media sensitisation programmes did not exist until the early 2000s when non-governmental organisations began conducting workshops to train reporters on the terminologies to be used while filing reports about HIV-AIDS.
In the 1990s, I came across a nurse working in a hospital in Delhi. She went under the knife to get rid of some stubborn moles on her cheeks and neck before her marriage to a doctor working in the same hospital. The procedure was being done by a colleague in dermatology.
Unfortunately, things went wrong. A source informed me that she had slipped into coma post-surgery. We managed to get a photo of the nurse, who was intubated in the ICU, and other details from her fiancee.
But after sharing his story with us, the doctor, her fiancé, requested us not to publish the story and the photo. His reason was unique. He argued that once the story was read, the newspaper would eventually go into a dustbin or be used to clean surfaces, pack food, or wrap shoes. This, he said, would dishonour his fiance. It would pain him immensely to see her photo in the pages of newspapers that go into scrap, he said.
This was an emotional reaction that I wasn’t prepared for. I tried explaining that photographs of presidents, prime ministers and celebrities are published in the paper daily. But to him, his beloved mattered the most. For me, abiding by his request meant letting go of an exclusive story. Yet, that moment taught the young reporter in me about love, grief, and respect. I left leaving my visiting card with him. Two days later, he had a change of mind. The fact that I held back the story offered some solace to him. The doctor later highlighted safety issues in cosmetic surgery.
In Compassion Fatigue: How The Media Sell Disease, Famine, War And Death, journalist Susan D. Moeller writes, “Suffering that exists somewhere else is a form of entertainment.” Unnatural deaths often become sensational stories. The rise of television news and the race for TRPs has changed journalism in many ways. Often, cameras and microphones are stuffed into the faces of victims of crime and their relatives, without any regard for their state of mind. Journalists have to create boundaries and build their own ethics.
Another time, an old survivor of a gruesome terrorist attack in Delhi lost her cool when the photographer took pictures of her granddaughter, who had been hit by a bullet, post-operation. She cried and shouted at me asking if the photograph would bring back her family members killed in the massacre. I had no answer.
Over the years, I have learnt that experience brings nuance into reporting. Dart Centre’s trauma and journalism guide says there has to be space for care and kindness, however chaotic the circumstances. Journalists are required to go after the truth, but they also need to humanise their approach and writing when dealing with sensitive subjects. The motivation behind every story should be public interest and not agendas. The coverage of every crime is a case in point, and more so in the age of social media where all kinds of information are available.
Editorial bosses can only instruct reporters to be bold and truthful; it is up to each journalist to understand their responsibility in reporting with accuracy, sensitivity, empathy, and respect.
सफलता के संकेत देती नई शिक्षा नीति
प्रो. निरंजन कुमार, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन, योजना एवं एनईपी सेल के सदस्य हैं )
इस शिक्षा नीति के चार वैचारिक आधार स्तंभ हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, महात्मा गांधी का विजन, डा. आंबेडकर का सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न। इन्हें साकार करने में विद्यार्थी को एक प्रमुख अंशभागी बनाया गया है। नीति के आधारभूत सिद्धांतों विशेषकर उच्चतर शिक्षा के स्तर पर दृष्टिपात करें तो विद्यार्थियों के लिए लचीलापन, शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव की समाप्ति, बहु-विषयकता और समग्र शिक्षा, रटने के बजाय वैचारिक समझ और अनुभवजन्य ज्ञान पर जोर, बहुभाषावाद, कौशल विकास, व्यावसायिकता और रोजगारपरकता, शोध एवं नवाचार के साथ-साथ मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर बल और चरित्र निर्माण एवं छात्रों का समग्र विकास आदि एनईपी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन तत्वों को यथार्थ के धरातल पर मूर्त रूप देना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य अंशभागियों के समग्र प्रयासों से इस मोर्चे पर प्रगति के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। फिर भी, जहां तमाम शैक्षणिक संस्थाएं अभी भी दुविधा में हैं कि शिक्षा नीति को कैसे क्रियान्वित करें, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू इसमें एक पथप्रदर्शक की भूमिका में दिखता है। डीयू ने इस नीति को शब्द और भाव दोनों ही स्तरों पर व्यवस्थित, संगठित और समग्रता से लागू किया है। यहां पहले चरण में इसका कार्यान्वयन स्नातक स्तर पर हुआ है। अब अगले चरण की तैयारी है।
लचीलापन एनईपी, 2020 की एक प्रमुख विशेषता है ताकि अपनी प्रतिभा एवं अभिरुचि के अनुरूप छात्र पाठ्यक्रम चुन सकें। इस संदर्भ में डीयू के नवनिर्मित करिकुलम फ्रेमवर्क में छात्रों को न केवल मनोनुकूल विषय से जुड़े पाठ्यक्रम चुनने का अधिकार है, बल्कि सामान्य ऐच्छिक कोर्स में भी वह अन्य स्ट्रीम के कोर्स पढ़ सकेंगे। यानी विज्ञान वाला छात्र मानविकी से संगीत या भूगोल अथवा कामर्स के मैनेजमेंट या मार्केटिंग का कोर्स पढ़ सकता है। रुचि के विषय के विशेष ज्ञान के साथ-साथ बहुविषयक ज्ञान प्राप्त करने के पूरे अवसर उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि पूरा पाठ्यक्रम इस तरीके से विन्यस्त है कि हर वर्ष की पढ़ाई अपने में पूर्ण है। किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाती है तो डीयू एक साल बाद उसे सर्टिफिकेट और दो वर्ष बाद डिप्लोमा दे देगा। यही नहीं, एक बार छोड़कर जाने के बाद वापस आकर अपनी शेष पढ़ाई को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु एनईपी, 2020 कौशल विकास, व्यावसायिकता और रोजगारपरकता पर बल देती है। डीयू इस दिशा में भी पूरी तरह सक्रिय है। यहां हर स्ट्रीम के विद्यार्थी को कौशल शिक्षा मिलेगी। विश्वविद्यालय में संचालित सौ से अधिक कौशल विकास पाठ्यक्रम स्वरोजगार को विस्तार देने का निमित्त बनेंगे। विद्यार्थी एक उद्यम खड़ा करेगा तो डीयू उसे एक कोर्स के रूप में मानकर क्रेडिट यानी अंक प्रदान करेगा। बहुभाषावाद भी शिक्षा नीति का एक प्रमुख बिंदु है। इस मोर्चे पर भी डीयू अग्रणी है। संविधान के अनुच्छेद आठ में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं की पढ़ाई डीयू में जारी है। राष्ट्र की उन्नति में शोध एवं नवाचार की अहम भूमिका को समझते हुए एनईपी में इस पर बहुत जोर है। इसकी महत्ता को समझते हुए डीयू ने शोध एवं नवाचार को स्नातक स्तर पर ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है।
छात्रों का समग्र विकास मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के अभाव में संभव नहीं। पश्चिमी जीवनशैली, तकनीक में सिमटती दुनिया, रियल के बजाय वर्चुअल लाइफ, शारीरिक खेलकूद की जगह गैजेट गेम्स और बढ़ते एकाकीपन आदि ने युवाओं को एक खतरनाक गिरफ्त में लेना शुरू किया है। इसके दुष्परिणाम से आकार लेने वाले असंतुलित व्यक्तित्व समाज एवं देश के लिए अनुत्पादक, बोझ और खतरनाक साबित होंगे। इस समस्या के समाधान के लिए डीयू की मूल्य संवर्धन समिति ने अभिनव पाठ्यक्रमों तैयार किए हैं। इनमें छात्रों के चरित्र निर्माण तथा समग्र विकास और साथ ही उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा और मानवीय मूल्यों का सम्यक संचार करने के लिए गांधीवादी पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसे वैल्यू एडिशन पाठ्यक्रम बनाए हैं जिनमें 50 प्रतिशत अध्ययन व्यावहारिक और अनुभवजन्य है।
यहां सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट कोर्स हैं और विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य सभी के छात्रों के लिए चार सेमेस्टर पढ़ना अनिवार्य है। एनईपी में रीस्किलिंग अर्थात पुनर्शिक्षण की भी बात है। इस संदर्भ में अपनी योग्यता वृद्धि योजना (सीईएस) के तहत डीयू अधिक उम्र वालों को भी प्रवेश देगा जिससे वे स्वयं की योग्यता में वृद्धि कर सकें। अध्यापन-शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनईपी में ‘क्लस्टर’ की परिकल्पना योजना है। इसमें एक संस्थान के विद्यार्थी किसी विषय या कोर्स पढ़ने के लिए दूसरे संस्थान में जा सकेंगे। इस संदर्भ में भी डीयू ने पहल करते हुए विभिन्न कालेजों के लिए ‘क्लस्टर’ माडल बनाया है।
नि:संदेह, एनईपी के पूर्ण कार्यान्वयन में अभी भी तमाम चुनौतियां शेष हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी, आधारभूत संरचना की समस्याएं, शोध एवं विमर्श की भारतीय दृष्टि का अभाव, शोध के अहम पड़ाव पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया की सीमा, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय आदि कई बिंदु हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसके बावजूद समग्रता में देखें तो छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए निर्मित एनईपी-2020 का कार्यान्वयन डीयू ने श्रेष्ठ तरीके से किया है। यह अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए एक आदर्श सिद्ध होगा।
Date:28-07-23
प्रतिबंध का प्रभाव
संपादकीय
सरकार ने बासमती तथा उसना चावल को छोड़कर हर प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का यह निर्णय राजनीतिक बाध्यताओं से प्रेरित है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि कुछ अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले घरेलू आपूर्ति और कीमतों का बचाव किया जा सके। परंतु इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें 11 वर्ष के उच्चतम स्तर पर हैं तथा उनमें और इजाफा होने लगा है। कुछ मामलों में तो जो माल रास्ते में है उसकी कीमत भी 50 से 100 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। भारत पिछले कुछ समय में दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक रहा है और उसने वैश्विक व्यापार का करीब 40 फीसदी अनाज निर्यात किया। वर्ष 2022-23 में उसने 2.23 करोड़ टन चावल निर्यात किया। उसके अचानक इस बाजार से बाहर हो जाने से वैश्विक आपूर्ति में करीब एक करोड़ टन की कमी आएगी।
गैर खुशबूदार चावल के अन्य निर्यातकों में थाईलैंड और वियतनाम के पास इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त चावल का भंडार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो पहले ही मौसम के कारण उपज से जुड़ी अनिश्चितताओं, रूस द्वारा यूक्रेन को काला सागर बंदरगाहों के जरिये अनाज निर्यात की इजाजत वापस लेने के कारण बढ़ी हुई थीं उनमें और तेजी आई है। इससे खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों की चिंताएं बढ़ेंगी। खासतौर पर छोटे अफ्रीकी देशों की जो भारत से आने वाले अनाज पर निर्भर करते हैं। आश्चर्य नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंध को लेकर आक्रामक रुख दिखाया और कहा कि इससे वैश्विक खाद्य कीमतों की अस्थिरता की स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने भारत से कहा है कि उसे यह प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। देश में भी सरकार के कदम को समझदारी भरा नहीं माना जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक बात तो यह कही जा रही है कि ऐसा करके भारत आकर्षक वैश्विक कीमतों से फायदा उठाने से चूक रहा है। इसके अलावा यह इस लिहाज से भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि किसान धान की खेती का रकबा बढ़ाने को लेकर हतोत्साहित होंगे और वे उपज बढ़ाने वाले साधनों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इससे खाद्यान्न के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार की भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा।
इसमें दो राय नहीं है कि चावल की घरेलू कीमतों में साल भर में करीब 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है लेकिन इस इजाफे की एक वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा भी है। निश्चित रूप से स्थानीय बाजारों में चावल की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम के कुल अनाज भंडार में कमी आई है लेकिन चावल का भंडार अभी भी 4.1 करोड़ टन से अधिक है यानी 1.35 करोड़ टन की बफर स्टॉक सीमा से काफी अधिक। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार की 3.6 से 3.8 करोड़ टन की आवश्यकता से काफी अधिक है।
यह आशंका भी कमजोर हुई है कि उभरते अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून तथा धान की खेती प्रभावित होगी। अब तक तो मॉनसून देश भर में सामान्य से बेहतर रहा है और धान की बोआई उन इलाकों में भी काफी अच्छी है जहां पिछले साल यह इस समय कमजोर रही थी। ऐसे में सरकार को यही सलाह होगी कि वह बाजार को ऐसे झटके देने वाले निर्णय न ले और यह सुनिश्चित करे कि घरेलू और बाहरी खाद्यान्न व्यापार नीतियों में स्थिरता बरकरार रहे।
तकनीकी विकास की नई ऊंचाइयां
राजीव चंद्रशेखर, ( लेखक केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री हैं )
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते नौ साल के दौरान वैश्विक मान्यता के साथ एक प्रौद्योगिकी राष्ट्र के रूप में भारत के उदय का संकेत देने वाला यह दौरा देश में प्रौद्योगिकी विकास के सफर में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इस लिहाजा से भी प्रधानमंत्री का यह अमेरिका दौरा विशेष रहा। दरअसल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी अमेरिका प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर के अगले दशक के लिए भारत के साथ साझेदारी कर रहा है। यह बताता है कि भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताएं कितनी बढ़ गई हैं, खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जहां दशकों से हमारी मौजूदगी अत्यल्प या बिल्कुल नहीं रही है।
अवसर गंवाने, राजनीतिक और रणनीतिक दूरदर्शिता की कमी और अक्षमता के कारण इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की दास्तान दशकों तक निराशाजनक रही। मसलन, 1960 के दशक में, भारत ने सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए ‘फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स’ (जिनके संस्थापकों ने ‘इंटेल’ बनाया) के एक प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया, जो बाद में मलेशिया चला गया। 2007 में, ‘इंटेल’ के तत्कालीन अध्यक्ष क्रेग बैरेट ने खुलासा किया कि कैसे सरकार की धीमी प्रतिक्रिया के कारण भारत ने इलेक्ट्रानिक बाजार यानी ‘फैब’ निवेश का अवसर गंवा दिया। देश की आजादी के पैंसठ साल के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, जब भारत ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक्स के अवसर गंवाए।
अब प्रधानमंत्री ने ‘इंडिया फर्स्ट’ की परिकल्पना के साथ अपने मजबूत राजनीतिक इरादे और रणनीतिक स्पष्टता के साथ भारत के भविष्य के बारे में सोचने के तरीके बदल दिए हैं। उन्होंने भारत के इलेक्ट्रानिक्स परिवेश का पुनर्निर्माण किया है, जिससे यह दुनिया भर में सबसे तेजी से उभरते ‘इकोसिस्टम’ में शुमार हो गया है। उन्होंने अगले कुछ वर्षों में एक खरब डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जब देश की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था की बीस फीसद हिस्सेदारी होगी। संवहनीयता और सुरक्षा से लेकर टीके, इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर तक विविध वैश्विक चुनौतियों को लेकर भारत को अब एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में माना जाता है।
उन्नीस महीने पहले, दिसंबर 2021 में, प्रधानमंत्री ने दस अरब डालर के भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आइएसएम) को मंजूरी दी थी, जो भारत के ‘सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम’ को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक व्यापक दशकीय खाका है, जिसमें डिजाइन और अनुसंधान से लेकर प्रतिभा, एटीएमपी और ‘फैब्स’ तक पूरे परिदृश्य को शामिल किया गया है। देश में डिजिटल और नवाचारी अर्थव्यवस्था के विस्तार में इस पहल का महत्त्वपूर्ण योगदान है और इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की पर्याप्त हिस्सेदारी हो गई है। इससे सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन और दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ भारत की वैश्विक साझेदारी को संबल मिला है।
गुजरात के गांधीनगर में 28-30 जुलाई को आयोजित ‘सेमीकान इंडिया 2023’ में भारतीय सेमीकान कौशल और चिप डिजाइन नवाचार का प्रदर्शन हो रहा है। बंगलुरु में इसके पहले संस्करण के महज पंद्रह महीने बाद यह आयोजन हो रहा है। ‘सेमीकान इंडिया’ के ‘फ्यूचर स्किल’ ने उद्योग और सरकार की साझेदारी में पचासी हजार इंजीनियरों के लिए एक व्यापक ‘वीएलएसआइ’ पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसे तीन सौ संस्थानों में इस शैक्षणिक वर्ष में लागू किया जा रहा है। भारत पहले से ही दावा करता रहा है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा में उसका बीस फीसद योगदान है और अब ‘अप्लाइड मटीरियल्स’ और ‘लैम रिसर्च’ जैसी प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियां भारत को कौशल और प्रतिभा विकास के लिए अपना केंद्र बना रही हैं।
देश में ‘सेमीकंडक्टर इंडिया फ्यूचर डिजाइन’ के तहत तीस से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। इनमें से पांच स्टार्टअप को पहले ही वित्तीय सहायता मिल चुकी है और पच्चीस अन्य का मूल्यांकन किया जा रहा है। वहीं, समर्थित स्टार्टअप की संख्या बढ़ा कर दो सौ तक करने का लक्ष्य है। यह जानते हुए कि दुनिया चिप्स के लिए नए आइएसए यानी ‘इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्टचर’ की तरफ जा रही है और ‘इंडिया स्टैक’ सहित हमारे ‘इनोवेशन इकोसिस्टम’ के लिए स्रोत खोलने की प्रधानमंत्री की अपनी प्रतिबद्धता है। सरकार ने डिजिटल इंडिया आरआइएससी-5 (डीआइआर-5) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य अगली पीढ़ी के ‘प्रोसेसर्स’ विकसित करना है। भारतीय स्टार्टअप और उद्यम न सिर्फ आरआइएससी-5 प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिभा केंद्र बनेंगे, बल्कि विविध अनुप्रयोगों के लिए आरआइएससी-5 एसओसी के वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी बनेंगे।
‘सेमीकंडक्टर मेमोरी’ के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में अपने पहले निवेश की घोषणा की है। उसका 2.75 अरब का निवेश एक बड़ा मील का पत्थर है और इससे आपूर्ति शृंखला, पैकेजिंग और ‘फैब्स’ विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे करीब पांच हजार नई प्रत्यक्ष और पंद्रह हजार सामुदायिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इतने कम समय में इस निवेश से बेशक यह भरोसा कायम होता है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के सेमीकान निवेश के लिए भारत संभावित गंतव्य है। ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (आइएसएम) द्वारा असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) और ‘फैब्स’ के कई प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें चालीस ‘एनएम सीएमओएस फैब्स’ और ‘मल्टीपल कंपाउंड सेमीकान एटीएमपी एवं फैब’ के प्रस्ताव शामिल हैं।
सेमीकंडक्टर अनुसंधान सरकार की प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में मौजूदा फैब को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके आधुनिकीकरण और ‘ग्लोबल इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर’ (आइएसआरसी) की स्थापना के लिए दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दुनिया की शीर्ष कंपनियों के साथ इस प्रस्तावित आइएसआरसी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। आगामी महीनों में इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसका लक्ष्य एशिया का प्रमुख सेमीकंडक्टर अनुसंधान परिवेश बनाना है, जिसमें सामग्री से लेकर ट्रांजिस्टर, पैकेजिंग से लेकर प्रक्रियाओं तक का विस्तार करना और भारत और दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ साझेदारी करना है।
भारत को सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनाने की दिशा में बीते पंद्रह महीनों में हुई प्रगति उल्लेखनीय है। भारत आज बदलाव के महत्वपूर्ण मोड़ पर है । यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे रोमांचक काल है, जब देश के युवाओं और छात्रों के लिए चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या इलेक्ट्रानिक्स, इंटरनेट, एआइ या सेमीकंडक्टर, हर जगह जबर्दस्त अवसर हैं। भारतीय युवाओं के लिए अगला दशक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसरों का दशक है, जिसे प्रधानमंत्री ने ‘इंडिया डेकेड’ का नाम दिया है। देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बनाई और उन पर अमल किया जा रहा है, जिनके कारण युवाओं और छात्रों के लिए अवसर के नए दरवाजे खुल रहे हैं।
बीते पंद्रह महीनों के दौरान इस दिशा में जिस गति से प्रगति हुई है, अगर हम उसे आगे भी कायम रखते हैं तो निस्संदेह आगामी दशक में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। अगले दस सालों में हम उतना हासिल कर पाएंगे, जितना हमारा पड़ोसी देश चीन तीस साल और दो सौ अरब डालर खर्च करने के बाद भी नहीं कर पाया।
अपनी कमियों से छोटे शहर भी पानी-पानी
के के पाण्डेय, ( प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपीए )
वर्षों बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद एक सूखती या सिमटती सी नदी हिंडन में खूब पानी आया है। गाजियाबाद व नोएडा का एक बड़ा इलाका डूब गया है। आम तौर पर जलभराव की वजह से बड़े शहर सुर्खियों में आ जाते हैं, पर अब छोटे और मझोले शहर भी चर्चा में हैं। सच यह है, बारिश के कारण जलजमाव की समस्या मझोले और छोटे शहरों में उतनी ही व्यापक है, जितनी बड़े शहरों में। देश में 95 प्रतिशत से भी अधिक मझोले और छोटे शहर हैं। हमारे देश में करीब 8,000 नगर निकाय हैं, इनमें से करीब 300 बड़े शहर हैं और बाकी सब मझोले व छोटे शहर हैं। इन शहरों में कई कमियां हैं, जिनकी चर्चा आज जरूरी है।
पहली कमी, नगर नियोजकों का अभाव। बड़े शहरों में तो नगर नियोजक हैं, पर छोटे शहरों में बहुत कम हैं। भारत में एक लाख की शहरी आबादी पर 0.23 नगर नियोजक हैं। इंग्लैंड में प्रति लाख आबादी पर 38 और ऑस्ट्रेलिया में 23 नगर नियोजक हैं। नगर नियोजकों का अभाव हमारे सभी शहरों में है और इसका सबसे ज्यादा असर मझोले और छोटे शहरों में दिखता है।
दूसरी कमी, मानव संसाधन का कम होना। यह सामान्य सी बात है कि अभी एक कार्यकारी अधिकारी दो-तीन शहरों का काम देखता है। चूंकि नगर नियोजन के काम में कम लोग लगे हैं, इसलिए जो बजट बनता है, वह भी ठीक से खर्च नहीं हो पाता है। तीसरी कमी, मझोले व छोटे शहरों में भी अवैध रूप से होने वाले निर्माण कार्य। जब मानव संसाधन या देखने या टोकने वाला ही कोई नहीं है, तो नियोजन या क्रियान्वयन कैसे होगा? चौथी कमी, अव्यवस्थित सड़कें और नालियां। सड़कें और नालियां जब किसी शहर में सही नहीं होती हैं, तो जल बहाव को बाधित करती हैं। पांचवीं कमी, कचरे की अव्यवस्था। जो सूखा कचरा हो या गीला कचरा, अभी दोनों की ही निकासी व्यवस्था कमजोर है। छठी कमी, जल स्रोत या जल निकाय का क्षरण। अपने जल निकाय, झील या नदी के क्षेत्र में अभी भी लोग या शहर अपना कचरा बहा देते हैं या डाल देते हैं। अपने किसी भी छोटे और मझोले शहर को देखिए, जल निकायों का जो आकार है, वह लगातार कम होता चला जा रहा है, जिससे पानी शहरी बस्तियों में एकत्र होने लगा है।
सातवीं कमी, स्थानीय निकाय न होना। देश में जो 8,000 छोटे-बड़े शहर हैं, उनमें से आधे में नगर प्रबंधन की जरूरी व्यवस्था नहीं है। ये कस्बे अभी भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत आते हैं। इन कस्बों में नगर योजना का कहीं दूर तक नामोनिशान नहीं है। इन तमाम कमियों का निदान कैसे हो? निदान के लिए भी कुछ कदम हैं, जो हमें जल्दी उठाने पड़ेंगे।
पहला कदम, जल निकासी का अध्ययन। हर शहर में जल निकासी का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। यह देखना होगा कि किसी क्षेत्र में जो जल इकट्ठा होता है, वह कहां जाता है? इसका अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरा, जल निकायों का क्षेत्र या नक्शा दुरुस्त करना। चूंकि नगर नियोजकों का अभाव है, इसलिए एक टीम बना दी जाए, जो कई नगरों का अध्ययन करे और जल प्रबंधन योजना तैयार करे। दो तरह की योजनाएं हों, एक सामान्य जल प्रबंधन के लिए और दूसरी आपातकालीन जल प्रबंधन के लिए। तीसरा, जल निकायों का संरक्षण। तमाम जल निकायों के संरक्षण की योजना नगर नियोजकों की टीम बनाए। चौथा, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और जिला प्लानिंग कमेटी का जिस तरह से गठन होना था, वह नहीं किया गया है। जब ये दोनों कमेटियां मिलकर काम करेंगी, तो गांव और शहर, दोनों के जल निकायों पर काम होगा। अकेले शहर के जल निकायों पर काम करने से असरकारी समाधान नहीं होगा, गांव के जल निकायों पर भी काम करना होगा।
यह अच्छी बात है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने जल प्रबंधन और निकासी के लिए पर्याप्त धन दिया है। इस धन को नगरों के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी खर्च करना है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का भी धन उपलब्ध है, उसका भी पूरा उपयोग होना चाहिए। जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का पैसा है, उसे भी जल प्रबंधन में लगाया जा सकता है। निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी धन उपलब्ध हो सकता है। आज एक तो सामान्य बजट समर्थन चाहिए, वहीं अतिरिक्त बजट समर्थन की भी नगरों को जरूरत है। अगर प्रयास किया जाए, तो सांसद व विधायक कोश से भी नगर नियोजन के लिए धन लिया जा सकता है। इन तमाम संसाधनों का लाभ लेते हुए अगर हम जल निकासी की सामान्य व आपातकालीन योजनाएं बनाएं, तो हमारे सभी शहर चैन की सांस ले पाएंगे।
हमें ध्यान रखना होगा कि भविष्य में यह बारिश कम नहीं होने वाली। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से असामान्य बारिश का क्रम बना रहेगा। इससे निपटने की योजना बनाना अपरिहार्य है। समस्या को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इस बार हम देख रहे हैं, हिंडन जैसी लगभग सूख चली नदी में भी पानी आया है, गाजियाबाद में भी और नोएडा में भी बड़ा असर दिख रहा है। नोएडा में तो नगर निकाय अभी भी नहीं है। नोएडा से सटा हुआ खोड़ा को दो साल पहले ही नगर निकाय का दर्जा मिला है। साल 1976 से बन रहा नोएडा अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है। यहां नगर निकाय बनाने की जरूरत है। नोएडा के मुकाबले में देखें, तो नवी मुंबई परियोजना 1980 में शुरू हुई और 1990 में वहां नगर निकाय बन गया। बेशक, निकाय बनने से जनता की आवाज सुनने में सुविधा होती है।
अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही मौजूद शहरों के बीच समन्वय का अभाव है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड तो है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है। समन्वय के साथ काम होना चाहिए, तभी गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली इत्यादि में हम नगरीय प्रबंधन की समस्याओं से जूझ पाएंगे। एनसीआर प्नानिंग बोर्ड को सक्रिय करने की जरूरत है।
आज जो शहर या शहरों के इलाके पुराने पड़ चुके हैं, वहां भी शहरी पुनरोद्धार या नवीनीकरण योजनाओं को लागू करने की जरूरत है। समय आ गया है कि केंद्र सरकार के सभी शहरी अभियानों को एकजुट किया जाए, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना या स्वच्छ भारत अभियान है, इन तीनों अभियानों के आपसी विमर्श की जरूरत है। सबको देखना होगा कि जलनिकासी के कार्यक्रम में तीनों अभियानों के सम्मिलित प्रयास को कैसे प्रभावी बनाया जाए।
Date:28-07-23
कानूनी गिरफ्त में किसी का कीमती वक्त बर्बाद न हो
कमलेश जैन, ( अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट )
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के मामले में 11 वर्षों के बाद आए फैसले के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए। इसके मुख्य अभियुक्त थे गोपाल कांडा। और कई तथ्यों के अलावा मामला मुख्यत: गीतिका के ‘सुसाइड नोट’ पर आधारित था। आपराधिक मामलों में बाकी सुबूतों के अलावा यदि सुसाइड नोट भी एक साक्ष्य है, तो अदालत उसे ठोस सुबूत मानती है, क्योंकि यही माना जाता है कि मौत के मुंह में जाता व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। मगर सुसाइड नोट तभी कारगर होता है, जब प्रताड़ना-उकसावे के कुछ घंटे के भीतर आत्महत्या की गई हो। यानी, प्रताड़ित होने, ‘सुसाइड नोट’ लिखने और आत्महत्या के बीच का फासला यह साबित करता हो कि मरने वाले व्यक्ति को इस कदर आघात लगा कि उसने जान देना मुनासिब समझा।
कानूनन वही सुसाइड नोट अदालत में टिकता है, जिसे लिखने के चंद घंटों के भीतर व्यक्ति ने आत्महत्या की हो। गीतिका शर्मा के सुसाइट नोट की कुछ खास पंक्तियां हैं, ‘मैं आज खुद को खत्म कर रही हूं, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूं। मेरा भरोसा टूट गया है और टूट रहा है। मेरी मौत के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं- अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांडा। इन दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।’ यहां दोनों व्यक्तियों की तरफ से आत्महत्या के लिए दो-चार घंटे पहले ऐसे उकसाया नहीं गया था कि गीतिका उसे बर्दाश्त न कर सकी और आत्महत्या कर ली।
यदि आत्महत्या कर रहे व्यक्ति के पास सोचने, समझने या निर्णय लेने का पर्याप्त समय है और वह सामान्यत: ठीक-ठाक सोच का मालिक है, तो वह अपनी जान लेने की कतई कोशिश नहीं करेगा। मगर यदि व्यक्ति ढुलमुल और कमजोर मन-मस्तिष्क का मालिक है, तो वह दुखी होने या धोखा खाने के महीनों बाद भी आत्महत्या कर सकता है। कानून में आत्महत्या जैसे मामलों में सामान्य बुद्धि-दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा उठाए गए कदम पर ही किसी को दोषी ठहराया जाता है। फिर, अपने पत्र में चड्ढा व कांडा की कुछ गलतियों को गीतिका माफ करती हुई भी दिखती है। यह वर्षों का हिसाब-किताब है, और कभी भी इस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता था। अत: अदालत ने यदि गोपाल कांडा को दोषी नहीं ठहराया, तो यह अनुचित नहीं है।
सवाल यह भी है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी मामले से इस तरह निर्दोष बाहर निकलता है, तब तक अदालती प्रक्रिया में उलझकर अपना सब कुछ गंवा चुका होता है, यहां तक कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी, तो क्या उसे इसकी क्षति-पूर्ति नहीं मिलनी चाहिए? रिया चक्रवर्ती व आर्यन खान का मामला ताजा है। वैसे, जहां तक मुआवजे की बात है, तो यह अदालत या राज्य की तरफ से तभी मिलता है, जब व्यक्ति बेवजह, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेल में रखा गया हो। उसे रिहा किए जाने के बाद भी जेल से बाहर नहीं किया गया, जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है या थाने में उसकी हत्या हो जाती है, आदि। हालांकि, ऊपरी अदालतों में मुकदमों के निस्तारण में वक्त न लगे और त्वरित न्याय-प्रक्रिया सुनिश्चित हो, तो विचाराधीन कैदियों का बोझ कम हो सकता है। अभी होता यह है कि जिस मुकदमे का निर्णय ज्यादा से ज्यादा एक साल में होना चाहिए, उसमें भी 11-11 साल लग जाते हैं। साल 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे एक मुकदमे (रूदल साहा बनाम बिहार राज्य) में बतौर मुआवजा 35 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया था, जो अपनी तरह का पहला फैसला था। यह मुआवजा इसलिए दिया गया था, क्योंकि 16 साल पहले रिहाई के बावजूद उसे जेल में रखा गया था।
याद रखिए, गीतिका की आत्महत्या के वक्त गोपाल कांडा हरियाणा सरकार में राज्यमंत्री थे। वह 18 महीने जेल में भी रहे। ऐसे में, जनता का न्याय-प्रणाली पर असंतोष गलत नहीं जान पड़ता। हालांकि, यह काफी कुछ पुलिस-प्रशासन से जुड़ा मसला भी है कि वे किसी मामले को किस तरह से अदालत में पेश करते हैं। फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार को मिलकर इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, ताकि कानूनी गिरफ्त में किसी व्यक्ति का कीमती वक्त बर्बाद न हो।
