28-03-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Date:28-03-17
Hasina’s visit
New Delhi should use Bangladesh PM’s trip to keep cordial ties going
Add to this Bangladesh facilitating transit of Indian goods through its territory and acquiescing to New Delhi’s connectivity concerns – Hasina’s visit is likely to see the finalisation of a deal for Indian use of Chittagong and Mongla ports. Alongside, there is a push for a 25-year bilateral defence pact with Dhaka, envisaging enhanced cooperation between the two militaries. The pact – or related MoUs – should serve the interests of both countries and be packaged as well as conceptualised as an effort towards jointly fighting terrorism, a problem for both nations.
Plus, Bangladesh has been waiting for a Teesta river water sharing deal. But objections from West Bengal chief minister Mamata Banerjee have held this up. New Delhi would do well to reassure Dhaka and find a way to implement the deal. Bangladesh today is one of India’s strongest partners. It would be smart to be generous on water with Bangladesh, even as India can take a tough stand on water issues with Pakistan as long as Pakistan remains unyielding on the terror front.
Date:28-03-17
The Yogi effect
New UP chief minister makes a promising start but must check violence and intimidation
Uttar Pradesh chief minister Adityanath Yogi has hit the ground running, by taking nearly 50 decisions in his first week in office. These decisions range from making a 100 day priority plan for visible development changes in the state to cracking down on illegal slaughterhouses to banning the use of pan masala and polythene in government offices. Yogi’s unexpected elevation to chief ministership could reap rich dividends if he can ably handle UP’s colossal administration and keep fringe right-wing elements in check. This is essential if BJP wants to assure people that their governments are focussed on development rather than whipping up anti-Muslim hysteria.
The clampdown on illegal slaughterhouses is welcome as they function in dense market places under unhygienic conditions. But government needs to quickly make alternate arrangements. Yogi needs to assure the Rs 50,000 crore meat industry that it will only regulate and not harass legal establishments. Government should come out with a blueprint that encourages modern practices in a trade that provides employment to nearly five lakh people. Modern slaughterhouse practices minimise cruelty to animals, and it is nobody’s case that the trade should continue under illegal or unregulated auspices. However, harassing legal units on flimsy grounds will only reinforce the criticism that the BJP government is targeting Muslims who predominantly run the trade.
BJP has quickly implemented its poll promise of “anti-Romeo” squads. But their focus ought to be on ensuring women’s safety, not on prohibiting all contact between men and women. The latter approach is unsustainable and counterproductive in practice. Although Yogi has clarified that boys and girls on the road will not be touched, reports of many college students being harassed by overzealous cops have come in. There is no point replacing harassment by goons with harassment by police.
Yogi has initiated biometric checks on attendance for government employees and given the golden handshake to 60 officers who have been on extension long past their retirement. This is commendable. To reinforce the message of good governance, he should also send the unequivocal signal that violence against and intimidation of ordinary citizens will not be permitted, whether such violence and intimidation emanates from goons affiliated to opposition parties, pro-Hindutva squads or even overzealous policemen.
Date:28-03-17
Property Tax
No municipality should scrap this vital tax
Municipal elections do not have the cachet of state or Parliament elections. But they are no less relevant for the health of the economy than elections to higher levels of government. For, municipal politics determines the health of our cities, where the bulk of modern, organised economic activity takes place. If you kill cities or make them anaemic, there would be a disproportionately large impact on profits, jobs, new business formation and the quality of life. For these reasons, the Aam Aadmi Party’s decision in the municipal polls in Delhi to promise scrapping property tax is a major concern. AAP would be welladvised to rethink the move and not start a disease in the national capital that could infect other municipalities in the neighbourhood, spread further afield and become a nationwide epidemic that drains vitality out of India’s cities and hobbles economic growth. Property taxes are a vital source of revenue: Canada collects some 4% of GDP from the tax. But even more significant is to whom the tax accrues.Property taxes accrue, for the most part, to local governments, constituting upwards of one-third of their total tax revenue wherever the tax is reasonably well-administered. Property taxes are a vital part of the revenue base, against which municipalities issue bonds to raise resources for investing in enhancing the size and productivity of the towns they govern. Thus, property taxes are not just important earners of tax revenue but also an important enabler of decentralisation of administrative and financial power. Further, property taxes are an instrument available to municipalities to guide land use and city density. Higher tax rates on land would automatically induce higher density, which is desirable from the point of view of overall energy efficiency, avoiding commutes and improving air quality, when accompanied by sensible town planning. The short-term gain in popularity derived from a promise to scrap property taxes comes with a huge cost in terms of future well-being and prosperity of the town. This is a form of populism best avoided.
Date:28-03-17
Vital task of managing health information
An effective health information management system can improve patient care. Collating and storing at one place all information on the patient, medication, results of tests and procedures would make for holistic care, avoid duplicating tests and, since the patient history is ready at hand, reduce the possibilities of side effects. Such a database could spell the difference between life and death when a patient moves to a higher level of care or across geography. For individual patients, a good health information management system will result in improved care.The information management system is essential from a public health perspective as well. It will allow for determining the effectiveness of the system in detecting health problems, identifying priorities, allocating resources to improve outcomes, as also identifying treatment protocols that are more effective. A health information management system will make it possible to build an epidemiological profile of the population. More information will lead to creating a healthcare system that is responsive and focused on preventive care.
The proper collection, management and use of information is essential for identifying problems, determining efficacy of treatment and drug regimes, and crafting innovative solutions. The government needs to ensure that the integrity and the privacy of the patients are maintained. A tough privacy law and its strict enforcement would be vital.
101 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट को मंजूरी 3,100 करोड़ रुपए लागत आएगी
याेजना | 838 करोड़ रुपए सरकार देगी, बाकी निजी कंपनियां लगाएंगी
प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देशभर में लगने वाली इन कोल्ड चेन परियोजनाओं की क्षमता 2.76 लाख टन होगी। इनके दो साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 21 परियोजनाएं लगेंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश (14), गुजरात (12) और आंध्र प्रदेश (8) का क्रम है। पंजाब और मध्य प्रदेश में ऐसी छह-छह परियोजनाएं लगेंगी।
बादल ने बताया कि इन 101 परियोजनाओं के लिए कुल 308 आवेदन मिले थे। इसी के साथ स्वीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 234 हो गई है। इसके अलावा सरकार की 50 और परियोजनाओं को मंजूरी देने की योजना है।
सरकार ने सोमवार को छोटे तेल एवं गैस क्षेत्रों के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से उनका आवंटन कर दिया। ये आवंटन पिछले साल हुई पहली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के आधार पर किए गए हैं।
छोटे तेल क्षेत्रों का औपचारिक आवंटन
भारत फल-सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक
भारत दुनिया में फल-सब्जियों का दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है। लेकिन अभी हम सिर्फ 2.2 फीसदी फल-सब्जियों को प्रोसेस कर पाते हैं। इस समय देश में कोल्ड स्टोर कुछ ही राज्यों तक सीमित हैं। इनमें से करीब 80 से 90 फीसदी कोल्ड स्टोर आलू रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
2.6 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
बादल ने कहा कि कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में इन सेक्टरों से निकलने वाले वेस्टेज की दर काफी अधिक है। इन परियोजनाओं से देश के करीब 2.6 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इनसे 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
वेस्टेज से होता है 92,000 करोड़ का नुकसान
बादल ने सीफेट के एक अध्ययन के हवाले से कहा कि 2014 की थोक कीमतों के मुताबिक देश में फल-सब्जियों के वेस्टेज से 92,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोल्ड चेन के जरिये 12,000 करोड़ रुपए की 47 लाख टन कृषि और बागबानी उपज प्रोसेस की जाएगी। इससे इनके वेस्टेज में 13 फीसदी की कमी आएगी।
53 परियोजनाएं फल-सब्जी सेक्टर की
बादल ने बताया कि मंजूर की गई 101 कोल्ड चेन परियोजनाओं में से 53 परियोजनाएं फल-सब्जी सेक्टर की, 33 डेयरी सेक्टर की और 15 मीट पोल्ट्री और मरीन सेक्टर की हैं। जिनके आवेदन मंजूर किए गए हैं उनमें बिग बास्केट, हल्दीराम, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन्स (अमूल) मिल्क यूनियनें शामिल हैं। अन्य प्रमुख कंपनियों में हैटसन एग्रो, स्टर्लिंग एग्रो, प्रभात डेयरी, बामर लॉरी, तिरुमला मिल्क, देसाई ब्रदर्स और फॉल्कन मरीन (ओडिशा) शामिल हैं।
बिग बास्केट, अमूल और हल्दीराम जैसी कंपनियां इच्छुक
Date:28-03-17
मध्य वर्ग को किफायती न्याय दिलाने की ‘सर्वोच्च’ पहल
मुकदमेबाजी को अधिक किफायती बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने ‘मिडल इनकम गु्रप लीगल एड सोसाइटी’ नाम से एक योजना शुरू की है। हर महीने 60,000 रुपये या सालाना 7.5 लाख रुपये तक कमाने वाले लोग इस सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं और सामान्य की तुलना में काफी सस्ती दर पर वकील की सेवा ले सकते हैं।शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनीज में वरिष्ठï लिटिगेशन पार्टनर रितु भल्ला ने कहा, ‘यह सिर्फ मुकदमेबाजी की लागत का सवाल नहीं है बल्कि कई लोग यह भी नहीं जानते हैं कि मुकदमा लडऩे की स्थिति में वे किसके पास जाएं और कैसे मामले को आगे बढ़ाएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ इस सोसाइटी के संपर्क से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वादी को न्यूनतम शुल्क पर सही सलाह मिल सके।’हालांकि कुछ वकीलों का मानना है कि नियमों को अधिक सख्त बनाए जाने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा में कहा भी गया है कि यदि वकील लापरवाह पाया जाता है तो से फीस लौटानी होगी।
एनट्रस्ट लीगल सर्विसेज के संस्थापक अभिलाष पाणिकर बताते हैं कि उनके वकील बनने से पहले उनकी मां एक अदालती मामला लड़ रही थीं। उन्होंने मुंबई में इसी तरह सरकार की तरफ से संचालित कार्यक्रम की मदद ली लेकिन लगभग सभी वकीलों ने अलग से शुल्क मांगा था। पाणिकर ने कहा, ‘जब भी वह शासी निकाय से शिकायत करती थीं, शासी निकाय उनके लिए एक नया वकील आवंटित कर देता था। लेकिन नया वकील भी उनसे रकम मांगता था।’
सोसाइटी न सिर्फ शुल्क को किफायती बनाती है बल्कि इसकी दरें मानकीकृत भी हैं। कोई वकील विशेष अनुमति याचिका या अपील याचिका और जमानत आदि के लिए मसौदा बनाने और फाइल करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये वसूल सकता है। यदि आप सोसाइटी के माध्यम से वकील का चयन नहीं करते हैं तो यह शुल्क ऐसी याचिकाओं के लिए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होता है। अधिक चर्चित वकील तो और ऊंची फीस मांगते हैं।
मामले की सुनवाई के लिए शुल्क 3,000 रुपये प्रति दिन है, लेकिन यदि कई सुनवाई होनी हों तो यह प्रक्रिया 9,000 रुपये पर सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई वकील प्रत्येक सुनवाई के लिए न्यूनतम 5,000-10,000 रुपये वसूलता है। इसके अलावा यदि वह हर बार कोर्ट रूम आता है तो इसके लिए भी फीस चुकाए जाने की जरूरत होगी।
भारतीय न्यायिक प्रणाली में वकीलों की दो श्रेणियां हैं – वरिष्ठï वकील और अन्य। न्यायालय सामान्य तौर पर ऐसे मामलों की सुनवाई पर जोर देते हैं जिनसे वरिष्ठï वकील जुड़े होते हैं। कई वकील और कानूनी फर्म उनके मामलों में वरिष्ठï वकील के तौर पर सेवा मुहैया कराती हैं। लेकिन वरिष्ठï वकील की फीस काफी अधिक हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी मदद योजना में वरिष्ठï वकीलों की फीस को भी सीमित रखा गया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना में स्टेनो, फोटोकॉपी और प्रिंट आउट और वकीलों के लिए भी शुल्क निर्धारित किया जाता है जिसे वकील अपने मुवक्किल से वसूल सकता है।
आप जब किसी वकील से संपर्क करते हैं तो इसके लिए कोई मानक दर नहीं है। कुछ वकील इसके लिए उच्चतम न्यायालय की तरफ से तय फीस वसूल सकते हैं । लेकिन ज्यादातर वे प्रत्येक सुनवाई के हिसाब, प्रत्येक आवेदन या अन्य घटनाक्रम के आधार पर फीस की मांग करते हैं।
जब आप इस सोसाइटी की सेवा हासिल करने के लिए आवेदन करते हैं तो उसका सचिव संबद्घ दस्तावेज एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के लिए भेजता है। आवेदक वकील का चयन कर सकता है और तीन नाम तक दे सकता है। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पहले इन दस्तावेजों पर विचार करेगा और यह देखेगा कि क्या मामला सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किए जाने के लिहाज से उपयुक्त है या नहीं। इस वकील के संतुष्टï होने के बाद ही सोसाइटी आपको कानूनी मदद मुहैया कराएगी।
कई वकील ऐसे वर्ग की मदद के लिए बिना शुल्क के भी मामले ले लेते हैं जो मुकदमेबाजी का बोझ नहीं उठा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की कानूनी मदद मुहैया कराने वाली सोसाइटी से ऐसे वकील मिल सकते हैं। एमडीपी ऐंड पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक निशित धु्रव कहते हैं, ‘व्यक्ति को सेवा की गुणवत्ता को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। भले ही वकील ने कम दरों पर आपका मामला लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कम फीस की वजह से वह कार्य की गुणवत्ता में कमी करेगा।’
Date:28-03-17
खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया है। हालांकि यह नीति टुकड़ों में बेहतर प्रतीत होती है लेकिन इसके कुछ अहम प्रावधानों की समीक्षा आवश्यक है। ऐसा करके ही इस क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। कई नीतिगत उपाय मसलन सब्सिडी, कर रियायत और सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क में रियायत आदि के कई उपाय तो पहले से ही लागू हैं। लेकिन एक बात जो इस नीति को औरों से अलग करती है वह यह कि इसमें कुछ अहम बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। ये बाधाएं इस क्षेत्र को पूरी क्षमता से विकसित नहीं होने दे रही हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना और श्रम कानूनों में सुधार करना शामिल है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और उनके मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर इसलिए जरूरी है क्योंकि कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा मंडी में पहुंचने के पहले ही नष्टï हो जाता है। इस दस्तावेज में कुल 46 जिंसों में फसल उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान का एक राष्टï्रव्यापी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि इसके चलते सालाना करीब 44,000 करोड़ रुपये मूल्य का नुकसान होता है। यह आकलन वर्ष 2009 के थोकमूल्य के आधार पर किया गया है। सब्जियों और फलों जैसी जल्द खराब होने वाली चीजों के मामले में यह नुकसान खासतौर पर बहुत अधिक है। हमारा देश इस क्षेत्र में नुकसान बरदाश्त करने की स्थिति में भी नहीं है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इन जिंसों की आपूर्ति और इनकी कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आता है। अगर इन वस्तुओं का समय से प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन किया जा सके तो इससे बचा जा सकता है। मूल्यवर्धन से तात्पर्य इनको ऐसा रूप देने से है ताकि ये टिकाऊ बन सकें।
प्रस्तावित नीति की एक सकारात्मक बात यह है कि यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों के लिए सकारात्मक कारोबारी माहौल तैयार करना चाहती है। इसके लिए एकल खिड़की मंजूरी, पहले और बाद में निवेश सेवाओं की व्यवस्था, स्वनियमन और कच्चे माल तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के लिए पूरे राज्य को एक जोन में बदलना शामिल है। नीति में आपूर्ति मजबूत करने, शीतगृहों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने, कौशल विकास करने और खाद्य उत्पादकों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच अनुबंध के जरिये तथा कॉर्पोरेट कृषि के जरिए रिश्ता कायम करने की बात शामिल है। जमीन के मुद्दे को हल करने के लिए नीति में कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए जमीन पट्टïे की सीमा समाप्त की जानी चाहिए। इसके अलावा इनको कृषि इकाई घोषित करने की बात कही गई है ताकि कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में नहीं बदलना पड़े। इसी तरह श्रम कानून के मामले में नीति में कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अनिवार्य सेवा का दर्जा दिया जाए और मौसमी उद्योग मानते हुए सामान्य कानूनों से रियायत दी जाए।
मौजूदा स्वरूप में यह नीति बड़ी परियोजनाओं और खाद्य आधारित क्लस्टरों के पक्ष में झुकी हुई है। इसमें छोटी-मझोली इकाइयों के लिए खास जगह नहीं है। सरकार एक दशक से बड़े फूड पार्क का समर्थन करती आई है लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा नहीं नजर आया। वर्ष 2008-09 से जिन 40 मेगापार्क को मंजूरी दी गई है उनमें से कुछ ही पूरे हुए हैं। हालांकि हाल के दिनों में हालात सुधरे हैं तो भी इस क्षेत्र की सालाना वृद्घि दर 2.5 फीसदी से आगे नही ंबढ़ सकी है। अब बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले उद्यम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। किसानों से जुड़कर ऐसी इकाइयां काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इससे फसल में विविधता आएगी, रोजगार पैदा होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। आपूर्ति और कीमत में स्थिरता तो आएगी ही।
Date:28-03-17
मांस पर पाबंदी पशुपालकों के लिए नोटबंदी से कम नहीं
हाल ही में आई हमारी किताब फस्र्ट फूड: कल्चर ऑफ टेस्ट में हमने जैव विविधता, पोषण और आजीविका पर चर्चा की है। इसे लेकर मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि बतौर एक पर्यावरणविद मैं आखिर पारंपरिक और स्थानीय खाने का समर्थन और मांसाहार की निंदा क्यों नहीं करती हूं? इसके पक्ष में यह दलील दी जाती है कि मांस का उत्पादन जलवायु के लिए खराब है। कृषि क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 15 फीसदी के लिए जिम्मेदार है और इसका आधा हिस्सा मांस उत्पादन से आता है। जमीन पर और पानी की खपत के मामले में भी इसकी गहरी छाप है। दुनिया की करीब 30 फीसदी धरती जो बर्फ से नहीं ढकी है, वहां जो अनाज उगाया जाता है वह मनुष्यों के नहीं बल्कि जानवरों के खाने के लिए होता है। वर्ष 2014 में ब्रिटिश भोजन पर ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय द्वार कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि मांसाहार वाले भोजन की बात करें तो हर रोज प्रति व्यक्ति 100 ग्राम से अधिक मांस खाने वाले लोगों ने हर रोज 7.2 किलोग्राम कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन किया जबकि शाकाहारी भोजन करने वालों ने केवल 2.9 किग्रा कार्बन डाइ ऑक्साइड निकाली। मुझसे कहा गया कि ऐसे में स्थायित्व भरे भोजन की तलाश करना कोई सही बात नहीं।
इस बात से मेरी सहमति नहीं है। बतौर एक भारतीय पर्यावरणविद मैं कई वजहों से शाकाहार की हिमायत नहीं करूंगी। पहली बात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां खानेपाने की संस्कृति समुदायों, क्षेत्र और धर्म के साथ बदलती रहती है। मैं भारत के इस स्वरूप से कोई समझौता नहीं चाहती क्योंकि यह हमारी समृद्घि को दिखाता है और यही हमारी हकीकत है।
दूसरी बात, मांस एक बड़ी आबादी के लिए प्रोटीन का स्रोत है। इसलिए पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी वह अहम है।
तीसरी बात ऐसी है जो मेरे रुख को वैश्विक रुख से अलग करती है। मांस खाना मसला नहीं है बल्कि उसकी मात्रा और उसके उत्पादन का तरीका मायने रखता है। हाल में किए गए एक आकलन के मुताबिक अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मांस की औसतन खपत 122 किग्रा है। जबकि भारत में यह 3 से 5 किग्रा है। मांस की इतनी अधिक खपत स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह है। औसत अमेरिकी मांस खपत औसत प्रोटीन आवश्यकता से डेढ़ गुना तक ज्यादा है। ऐसे में दुनिया में उत्पादित 9.5 करोड़ टन बीफ में से अधिकांश लैटिन अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पशुओं से हासिल होता है। इन सबका पर्यावरण पर खासा असर है। वहीं अंतरराष्ट्रीय पालतू पशु शोध संस्थान, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस के मुताबिक विकासशील देशों में मांस का उत्पादन अलग तरह से होता है। यहां पालतू पशु काफी हद तक घास और फसल के बचे खुचे हिस्से पर निर्भर करते हैं।
परंतु भारतीय पर्यावरणविद होने के नाते मेरे मांस के खिलाफ न होने की सबसे अहम वजह यह है कि हमारे देश में पालतू पशु ही किसानों की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया हैं। हमारे देश के किसान जमीन का इस्तेमाल फसल और वृक्षों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी करते हैं। यही उनका असली बीमा है। हमारे देश में इन पशुओं को पालने का काम भी बड़े मांस कारोबारी नहीं बल्कि बड़े, छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान ही करते हैं। यह इसलिए सफल है क्योंकि पालतू पशुओं का एक उत्पादक उद्देश्य होता है: पहला, वे दूध और गोबर देते हैं, उनसे मांस मिलता है और चमड़ा बनता है। अगर यह सब छीन लिया जाए तो देश के लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा ही छिन जाएगी।
अब जरा चीजों को सीधे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अतीत में पालतू पशुओं को सूखे को ध्यान में रखते हुए भी पाला जाता था। सन 1980 के दशक में देश के इकलौते पशु ऊर्जा विशेषज्ञ स्वर्गीय एन एस रामास्वामी ने एक आकलन में कहा था 9 करोड़ पालतू पशुओं से मिलने वाली ऊर्जा देश में मौजूद बिजली क्षमता के बराबर थी। लेकिन मशीनीकरण ने हालात बदल दिए। सन 2000 तक पालतू पशुओं को प्रमुख तौर पर दूध के लिए पाला जाता था। यही वजह है कि सांड, बैल और भैंसों की तादाद लगातार कम होने लगी। फिलहाल कुल पालतू पशुओं में बमुश्किल 28 फीसदी नर हैं। उनका काम बस नस्ल बढ़ाना रह गया है।
लेकिन गाय और भैंस अपने 15-20 साल के जीवन में 7-8 वर्ष ही दूध देती हैं। किसान इस दौरान दूध बेचते हैं और उनसे संतति उपजाते हैं। पशुओं का रखरखाव सस्ता नहीं है। मेरे सहयोगियों का आकलन है कि अगर इन पशुओं को उचित खानपान और रखरखाव दिया जाए तो इसकी लागत तकरीबन 70,000 रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष होगी। यही वजह है कि किसानों को गैर उत्पादक पशुओं से निपटने का विकल्प चाहिए। अगर विकल्प नहीं हुआ तो वे जानवरों को यूं ही खुला छोड़ देंगे। इससे दिक्कत बढ़ेगी।
यही वजह है कि मैं मांस या चमड़े पर प्रतिबंध के खिलाफ हूं। ऐसा करके हम पशुपालकों की आय का लगभग आधा हिस्सा छीन लेंगे। यह गरीबों के घर चोरी करने जैसा है। अगर सरकार हमारे घर में घुसकर आधा सामान उठा ले जाए तो हम क्या कहेंगे? मांस पर प्रतिबंध नोटबंदी जैसा ही क्रूर है। लेकिन मैं यह भी समझती हूं कि धार्मिक भावनाएं मजबूत हैं। गायों को न मारने की वकालत करने वालों से यही कहना है कि वे किसानों से एक-एक गाय खरीदें, बड़ी गौशाला बनवाएं और उनका ध्यान रखें। ऐसा तरीका तलाशें कि इन गायों के मरने के बाद उनके शव को भी निपटाया जाए ताकि उसका कोई हिस्सा बाजारू इस्तेमाल में न आए। ऐसे में इन सवालों का उत्तर शाकाहार को लेकर आक्रामक होने में निहित नहीं है, न ही हिंसा और बर्बरता में है।
Date:27-03-17
The twin pit solution
Rural India is woefully under-informed of how it can both transform sanitation and earn money
The solution widely favoured by rural people is to construct a septic tank, a large, sealed underground chamber, the larger the better. On recent field visits to Madhya Pradesh and Chhattisgarh, we found many examples of this, with costs of the tanks ranging from Rs 20,000 to Rs 70,000. This is too expensive for many poor people. Septic tanks are the aspiration, which deflects attention from cheaper, better, more sustainable solutions; masons also recommend septic tanks because they can make more money from construction.
The government recommendation is the much smaller and cheaper twin pit. This has two leach pits, with a ‘Y’ junction, so that one pit can be filled at a time. The practice is to fill one, which may take the average family five to eight years, cover it over when nearly full, and leave it to stand while the second pit is used. After about a year, the contents of the first pit have turned into harmless— and valuable — fertiliser: A family’s waste turns from being a liability in a septic tank to a growing asset. Each visit to the loo is an investment; the more it is used, the quicker will be the return. The pit can be emptied safely and its contents used or sold.
But we found people with twin pits paying masons to build septic tanks for them. A mason in a village in Raipur district told us that he had replaced over a hundred twin pits with septic tanks. In general, it seems people do not know about, or do not believe in, the advantages of twin pits over septic tanks. We may be wrong, but information about twin pits does not seem to have been a major part of Information, Education, Communication (IEC) campaigns. People see twin pits as too small and too quick to fill. They use them sparingly. We were struck by the almost universal ignorance of rural people on these points.
There was a major breakthrough a few weeks ago: Led by Parameshwaran Iyer, the secretary in charge of the Swachh Bharat Mission, principal secretaries from almost all states set a splendid example by themselves getting down into pits, digging out fertiliser and being photographed handling it. They overcame the belief that it was polluting, finding the contents of the pits to be dry, crumbly and totally lacking in smell, a fertiliser some compared to coffee powder. They returned to their states armed with the authority of personal experience, and a small jar of the fertiliser to prove the point.
Can understanding about twin pits and fertiliser solve the problem of partial usage? Not at once. But if the principal secretaries inspire their staff to empty pits, and if this filters down the hierarchy to field workers, perhaps this could become transformative, and support efforts in changing norms and practices. The transformative shift is from the lose-lose-lose of a septic tank — costly to build, nasty, expensive to empty, and used only partially — to the win-win-win of twin pits — cheaper to build, harmless, easy for owners themselves to dig out, and with a valuable product, giving an incentive for use by everyone all the time, with every deposit an investment in future fertiliser.
Can political and spiritual leaders now set an example? What an opportunity this is, for this could be a big push towards an ODF India. Will they rise to the challenge and show that the pits bring profit, not pollution? This is no small issue. Time is running out. Their urgent action could be decisive. We watch with hope.
Date:27-03-17
Sentiment And Justice
Past efforts at out-of-court resolution of Ayodhya dispute have been non-starters
Without going into the merits of the “case”, the following needs reiteration. A newspaper reports that there have been nine attempts at mediation, starting in 1859. It seems the colonial administration erected a fence to demarcate places of worship for the two groups, but the arrangement did not last long as a case was reportedly filed in 1885.
The “case” in which the CJI made his latest observations consists of a set of appeals against a judgement of the Lucknow bench of the Allahabad High Court on September 30, 2010, in which the high court ordered a three-way division of the supposedly d isputed site. These are not the only cases arising out of the Ramjanmabhoomi-Babri Masjid issue. Criminal cases are going on in Lucknow and Rae Bareli.
While the primary responsibilities of the judiciary are to interpret the law, uphold the rule of law, and to adjudicate legal disputes, mediation is most certainly a legitimate and laudable objective. This is even more so when there are “issues of sentiments and religion” as the CJI rightly observed. However, he also made an extremely significant observation: “The court should come in the picture only if you cannot settle it”.
Even if we overlook the British attempt of the 19th century, there have been attempts in the more recent past to resolve the Ramjanmabhoomi-Babri Masjid issue. Three of these have been made by the most appropriate elected official of the country: The prime minister. In 1990, Chandra Shekhar attempted a resolution after the existing mosque was partially damaged by some miscreants. The talks failed. Then P.V. Narasimha Rao made another attempt at resolution after the demolition of the mosque by setting up a commission in 1992. This commission plodded on for 17 years and submitted its report in June 2009, which has not been made public.
One possible reason for the hope could be that, in the assessment of the Supreme Court, the country’s social environment has changed substantially from what it was during the period between 1990-92 and 2015-16. Given the inherent diversity in the country, there are many different views on this. One can only hope that the highest court has kept this diversity in mind while making this suggestion, and more importantly, it continues to be mindful of its primary responsibility to uphold the Constitution and the rule of law.
The other possible reason stems from an apprehension of a possible dilution of the commitment to the rule of law in preference to “issues of sentiments and religion”. It is true that law is meant to serve society and not the other way round but then, there are lawful, or constitutional, ways of making or amending laws. “Circumventing” the law is different from shying away from taking decisions. If an issue is considered to be beyond judicial adjudication in the considered judgment of the highest court, then it would be better if this is said in clear terms.
The river as being
The judgment enhancing the status of rivers is hardly game-changing
In a recent judgment, the Uttarakhand High Court declared the rivers Yamuna and Ganga as legal or juridical persons, enjoying all the rights, duties and liabilities of a living person. Indian courts have granted this status to temple deities, religious books, corporations, etc., but it is for the first time that an element of the natural environment has been declared a legal person. And it is not just the two rivers — all their tributaries, streams, every natural water body flowing continuously or intermittently of[f] these rivers will enjoy this status.
The dismal ecological state of these rivers, as well as the variety of factors responsible, is well documented. And so are the crores of rupees spent by government agencies to (unsuccessfully) attempt a clean-up. Could this judgment be a game-changer?
Before answering that question, let us take a step back. What was this case about? The two issues before the High Court were: removal of illegal constructions on the banks of a canal in Dehradun, and the division of water resources between Uttar Pradesh and Uttarakhand (which had not been resolved since the formation of the new State). In December 2016, the High Court directed the removal of the constructions. It also directed the constitution of the Ganga Management Board (a statutory body under the U.P. Reorganisation Act 2000), and prohibited mining of the Ganga riverbed and its highest flood plain area. On the issue of resource division, the court directed the Central government to notify the settlement reached by the two States in a time-bound manner.
Three months later, when the matter came up before the court once again, the encroachments were still there, the settlement between the States was yet to take place, and the board had not been constituted. The court issued directions for time-bound action. But separately, it took three logical leaps.
First, for the court, an ‘extraordinary situation’ had been created which required extraordinary measures for the protection of the Ganga and the Yamuna. From what was a clear breach of statutory duties under the U.P. Reorganisation Act, and the regrettable, though scarcely unprecedented, inability of the State to remove encroachments, the case became one concerning the protection of the health and well-being of the two rivers. The issue may have been elaborated upon in court, but the judgment, unfortunately, does not tell us more.
Third, the court decides to exercise the parens patriae jurisdiction to declare the rivers and all their tributaries, etc. as living persons. Parens patriae, literally ‘parent of the country’, is an inherent power of the sovereign, and not the courts, to provide protection to persons unable to take care of themselves. It was (in)famously deployed by the Indian government in the Bhopal Gas tragedy case to represent the claims of the victims. The Director, Namami Gange, the Chief Secretary of Uttarakhand and the Advocate General of Uttarakhand have been appointed as the persons in loco parentis — persons who will act ‘in the place of parents’ for the two rivers. These officers are now expected to act on behalf of the rivers for their protection and conservation. They are ‘bound to uphold the status’ of the rivers and also to promote their health and well-being.
The right to sue
The judgment comes close on the heels of New Zealand granting legal status to the Whanganui river. But unlike the comprehensive Bill passed by the New Zealand Parliament recognising rights and settling claims, the High Court’s declaration is terse, and raises several questions. In the eyes of the law, living persons such as companies, associations, deities etc., have rights and duties — primary among these being the right to sue and the capacity to be sued. Which implies that from now on, the rivers can sue persons acting against their interests. But what for? Do they have a right not to be a receptacle for tons of sewage? Can they demand minimum ecological flows? A right not to be dammed, dredged, or diverted? If yes, who will sue whom? Can the Chief Secretary of Uttarakhand now sue a Municipal Corporation in Uttar Pradesh or Bihar for the discharge of effluents downstream? Or will the Director, Namami Gange, sue the Central government for approving another hydro-power project on the river? Do other riparian State governments now have less of a role in the protection of the rivers as they are not the identified ‘custodians’? And what are rivers’ duties?
The judgment does not take away existing statutory and constitutional rights and duties of citizens and government agencies to counter the pollution and degradation of these rivers. What it does do is to identify three officers who will be the first-line defenders for the rivers. Perhaps they will not be able to pass the (institutional) buck any more. But is that game-changing? Sadly, no.
Shibani Ghosh is an environmental lawyer
पिछड़ता क्यों गया उत्तर प्रदेश
आबादी, क्षेत्रफल और राजनीतिक प्रभुत्व के लिहाज से देश के तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश कितना ही आगे क्यों न हो, औद्योगिक विकास की दौड़ में यह पिछले 25 वर्षों में लगातार पिछड़ता गया है। नतीजतन, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में फर्क लगातार बड़ा बना हुआ है और मानव विकास के पैमानों पर इस प्रदेश की गिनती अब देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों के साथ होती है। सबसे चिंता की बात यह है कि प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद बेतहाशा बढ़ी है, किंतु रोजगार पैदा करने में इस प्रदेश का रिकॉर्ड लगातार गिरता गया है।
प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद यह सवाल उभरकर आ रहा है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पिछडे़पन को दूर करने के लिए औद्योगिक नीति-निर्धारण और उसके क्रियान्वन में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं कि रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हो सकें? प्रदेश की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को यदि गरीबी, बदहाली, पिछड़ेपन और अशिक्षा से उबारना है, तो त्वरित औद्योगिक विकास के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।
पिछले 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भाजपा, बसपा और सपा की सरकारें कई बार बनीं और प्रदेश को औद्योगिक पिछड़ेपन से उबारने के प्रयास इनमें से हर पार्टी की सरकार द्वारा किए गए, लेकिन इस मिशन में किसी भी सरकार को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। पिछली सदी के अस्सी के दशक में देश के औद्योगिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा नौ प्रतिशत था, जो अब पांच प्रतिशत रह गया है। प्रदेश की सकल आय में उद्योगों का हिस्सा इसी दौर में 15 प्रतिशत से घटकर नौ प्रतिशत रह गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अपनाए गए तौर-तरीके लगातार विफल रहे हैं। प्रदेश की नई सरकार को यह विचार-मंथन करना होगा कि औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश लगातार क्यों पिछड़ता जा रहा है?
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रसायन, इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रधानता रही है। इनमें से ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां लघु और मध्यम आकार की हैं, जिन्हें परिवार के लोग खुद या अन्य लोगों को नौकरी देकर चलाते हैं। प्रदेश में ऐसी 22.34 लाख गैर-पंजीकृत इकाइयां हैं, जो कि 37,024 करोड़ रुपये के उत्पादन करती हैं और करीब 51.76 लाख लोग इनमें काम करते हैं। इन इकाइयों का प्रदेश की औद्योगिक आय में करीब 49 फीसदी का योगदान है।
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पारंपरिक हुनर और कारीगरी पर आधारित उद्योगों की बड़ी तादाद है। इनमें हथकरघा, जरदोजी, चिकन के काम, इत्र, पीतल, कांच, पौटरी, ताले, जूते, लकड़ी के फर्नीचर और खिलौने से संबंधित उद्योग उल्लेखनीय हैं। अस्सी के दशक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की तेज दर का मुख्य कारण केंद्र व राज्य की कांग्रेसी सरकारों द्वारा किया गया सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन थे, जो मुख्यत: रायबरेली व अमेठी के आस-पास सीमित थे। मगर 1991 के बाद के उदारीकरण में सार्वजनिक निवेश पर आधारित यह औद्योगीकरण नहीं टिक पाया।
पिछले 25 वर्षों में यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। वर्ष 1987-88 और 2010-11 के मध्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सूबे के रोजगारशुदा लोगों में हिस्सा 52 फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी हो गया, जबकि बड़ी आबादी वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का हिस्सा 48 फीसदी से घटकर 26 फीसदी रह गया। औद्योगिक विकास की वृद्धि राष्ट्रीय राजधानी से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में देखी गई।अखिलेश यादव सरकार ने साल 2012-17 के दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बड़े औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किए, उनमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। 2010-2015 की अवधि में 21,524 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सहमति-पत्रों (एमओयू) पर दस्तखत हुए, जो पूरे देश में स्वीकृत समझौतों का महज 2.1 प्रतिशत था। इस दौरान वास्तविक निवेश 8,800 करोड़ ही हुआ, जो सालाना देखें, तो मात्र 1,500 करोड़ था।
इसलिए नई सरकार को उत्तर प्रदेश के भावी औद्योगिक विकास का खाका तैयार करते समय यह सोचना होगा कि वे क्या कारण थे कि पिछले 25 वर्षों में यह राज्य अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के मुकाबले औद्योगिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया? यहां पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की, पर नतीजे क्यों निराशाजनक रहे? नई सरकार को यह समझना जरूरी है कि कोई भी देशी-विदेशी पूंजीपति पूंजी लगाने से पहले यह जानना चाहेगा कि यहां पर राजनीतिक स्थिरता, कानून-व्यवस्था व राजकाज की हालत कैसी है? फिर औद्योगिक विकास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे- जैसे सड़कें, परिवहन, बिजली, कच्चे माल की उपलब्धता और तकनीकी शिक्षा का स्तर कैसा है? उदारीकरण के दौर में गुजरात, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा विकसित किया गया, उसने ही निवेशकों को आकर्षित किया।
उत्तर प्रदेश के तेज औद्योगिक विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही, निरंतरता, समयबद्धता और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देना होगा। मित्र-पूंजीपतियों की अवधारणा से बचना होगा, जिससे यहां की पिछली सरकारें ग्रस्त रही हैं। उत्तर प्रदेश छोटे, मंझोले और हस्तकला पर आधारित उद्योगों का गढ़ रहा है। इन उद्योगों के विकास के लिए ‘क्लस्टर नीति’ बनानी होगी। बड़े निर्माण उद्योगों की स्थापना से परहेज नहीं होना चाहिए, किंतु इन्हें चालू करने में ज्यादा पूंजी और समय की जरूरत होती है। दूसरे, ये उद्योग चूंकि बड़े स्तर पर स्वचालित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, इस कारण रोजगार के कम अवसर पैदा करते हैं।
गंगा-यमुना के दोआब में इतिहास, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन के विकास की विराट संभावनाएं हैं, जिनके लिए पर्यटन व होटल उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है और यहां के लोग परिश्रमी हैं। इसलिए यहां अनाज, फल, सब्जी, डेयरी-उत्पादन और मुर्गी-पालन, मछली-पालन आदि के विकास की जबर्दस्त संभावनाएं हैं। प्राकृतिक उत्पादों के सुनियोजित विकास से ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर उत्तर प्रदेश हर वर्ष लाखों रोजगार पैदा कर सकता है।
Date:27-03-17
दलाई लामा की गतिविधियों से क्यों हिल जाता है चीन
दलाई लामा को लेकर चीन की खीझ और उनके बारे में की गई टिप्पणियां दुनिया के लिए नई नहीं हैं। एक अप्रैल से वह ‘नमामि ब्रह्मपुत्र’ कार्यक्रम में भाग लेने असम यात्रा पर जा रहे हैं, जहां से वह आठ दिन की अरुणाचल यात्रा पर भी जाएंगे। दलाई लामा का अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ भी जाने का कार्यक्रम है। तवांग के बारे में हम जानते हैं कि चीन उसे किस रूप में लेता है। वैसे तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही वह दावा करता है, किंतु तवांग को वह अपना इसलिए मानता है, क्योंकि इसकी स्थापना पूर्व दलाई लामा ने की थी। चीन दलाई लामा और तवांग, दोनों से सशंकित रहता है। उसे पता है कि बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच दोनों का महत्व कितना है। शायद उसे दलाई लामा से आशंका यह बनी रहती है कि वह कहीं तवांग को अपना केंद्र बनाकर वहां से गतिविधियां न शुरू कर दें।
हालांकि इसकी तत्काल कोई संभावना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही कि भारत ने दलाई लामा सहित उनके साथ आए तिब्बतियों को शरण अवश्य दी है, उन्हें धर्मशाला में निर्वासित सरकार चलाने और अपने लिए जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन की भी छूट दे रखी है, तिब्बतियों को आम शरणार्थियों से भी ज्यादा अधिकार दिया है, मगर उन्हें किसी तरह की चीन-विरोधी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं है। भारत की नीति अब भी अपनी भूमि से तिब्बतियों को चीन के खिलाफ विद्रोह करने या तिब्बत के अंदर भी विद्रोह भड़काने की किसी भी गतिविधि को न चलने देने की है। स्वयं चीन ने भी पूर्व तिब्बत के भूगोल, राजनीति और मानवीकी का जिस सीमा तक परिवर्तन कर दिया है, उसमें उसकी आजादी के लिए संघर्ष वैसे भी कठिन हो गया है। दलाई लामा खुद भी साफ कह चुके हैं कि वह तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे, बल्कि चीन के अंदर एक ऐसे स्वायत्त राज्य के रूप में उसे चाहते हैं, जो अहिंसक क्षेत्र के रूप में खड़ा हो।
फिर भी चीन सशंकित रहता है, तो क्यों? आखिर दलाई लामा के अरुणाचल जाने या असम के ब्रह्मपुत्र उत्सव में भाग लेने से उसका क्या बिगड़ जाएगा? दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर उसने भारत को जिस तरह संबंधों पर प्रतिकूल असर की चेतावनी दी है, उसके लिए सही शब्द तलाशना होगा। आखिर एक बूढ़ा संन्यासी, जिसके पास न कोई फौज है, न कोई बड़ी संगठित शक्ति और न ही अपने मूल तिब्बत के लोगों से 1959 के बाद कोई प्रत्यक्ष संपर्क, वह चीन जैसे आर्थिक व सैन्य महाशक्ति का क्या बिगाड़ लेगा? चीन भारत के प्रति भी इसलिए सशंकित रहता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि तिब्बत एक समय भारत और चीन के बीच बफर राज्य की भूमिका में था।
चीन के आशंकित होने का एक कारण उसके भावी आर्थिक और सामरिक व्यवहार में तिब्बत का महत्व बढ़ जाना भी है। ग्वादर बंदरगाह की गतिविधियां हों या नेपाल के साथ व्यवहार, सब कुछ तिब्बत से ही जुड़ा है। उसकी तेल-गैस पाइपलाइन भी इसी क्षेत्र से गुजर रही है। चेंगडू जैसे बड़े सैनिक अड्डे तक पहुंचने का रास्ता तिब्बत से ही गुजरना है। यानी उसे भविष्य की चिंता भी है। किसी बड़ी गड़बड़ी की स्थिति में इन सबकी सुरक्षा पर उसे खतरा दिखाई देता है।
चीन की समस्या ब्रह्मपुत्र को लेकर भी है। ल्हासा के दक्षिण पूर्व में वह ब्रह्मपुत्र पर झांगमू बांध के बाद चार और बांध बना रहा है। चीन ने भारत व बांग्लादेश से वादे जो भी किए हों, पर्यावरणविदों की राय अलग है। तिब्बती वैसे भी बांध को एक बड़ा मसला बताते हैं। वे तिब्बत में पर्यावरण की क्षति का एक कारण इसे भी मानते हैं। भारत के ‘नमामि ब्रह्मपुत्र’ उत्सव का व्यापक पैमाने पर आयोजन भी चीन को नागवार गुजर रहा होगा। इसमें आमंत्रित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चीन भी शामिल है, लेकिन लगता नहीं कि दलाई लामा की उपस्थिति वाले किसी समारोह में चीनी प्रतिनिधि भाग लेंगे। यानी हमें चीन की प्रतिक्रिया देखनी होगी। हालांकि दलाई लामा का असम दौरा अब केवल ‘नमामि ब्रह्मपुत्र’ तक सीमित नहीं है। वहां उनके कई दूसरे कार्यक्रम भी हैं। दलाई लामा की सोच और उनके व्यवहार को भारत में पूरा महत्व मिलता है। यही बात चीन को खटकती होगी। मगर चीन के खटकने से भारत का तरीका तो नहीं बदल सकता।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)