27-11-2024 (Important News Clippings)
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Date: 27-11-24
Courting Trouble
India can’t afford Sambhals. SC had a chance to put a stop to this. But its reading of a law opened doors
TOI Editorial
Not only that, SC opened a can of worms in former CJI Chand- rachud’s additional reading of the Places of Worship Act 1991. The law categorically bars any conversion of religious character of a structure from its status at Independence. SC said the law did not disallow ascertainment of such character. Result: the so-called “surveys”. SC barely paused to reflect what any such ascertainment would lead to, when change in character was barred. What would the purpose be of such ascertainment? The fallout is evident in Sambhal-protests, and ensuing violence, are a possibility where- ver such claims are made. SC’s reading, in itself, was challenged – unsurprisingly, the issue’s hanging fire. Hanging fire also are the challenges to the constitutionality of the Places of Worship Act itself.
Hard right outfits and WhatsApp university stake claim on over “30,000 structures” for “surveying”. In hearing Gyanvapi and Mathura cases, SC had the chance to stall such motivated campaigns, defeat petty agendas, and arrest damage to India’s social peace – it repeatedly missed the chance. Gyanvapi, Mathura, Dhar, Sambhal…where does it stop? The claims, they’ll only grow. It was that SC reading that’ll be the precursor of future Sambhals. India is in an invidious position of being perhaps the only democracy where centuries-old matters are being litigated.
Neat Neighbourhood, Higher Property Price
ET Editorials
Nithin Kamath has proposed a novel idea: linking air and wa- ter quality to property rates. Such a correlation and how this approach could extend the sense of ownership beyond in-dividual properties to neighbourhoods would actually nud- ge homeowners and communities to prioritise clean air policies and act against pollution. The Zerodha CEO shared data highlighting the impact of air pollution on public health, also pointing out that while Delhi garners most attention, poor air quality plagues many cities.
Kamath’s proposal draws inspiration from a long-standing ar- gument made by many economists and environmentalists: to ma- ke people value nature and protect it, they must pay for the servi-ces it provides, and a nation’s progress must account for its natural capital base. While GDP remains the preferred metric, it measures production, not wealth, welfare, or well-being. However, escalating impacts of climate change can compel societies like ours to rethink material wealth and priori- tise their natural resource base. Yet, put- ting value on ecosystem services is challenging due to their dyna- mic nature. But scientific understanding is steadily advancing. Citizens clearly find the idea difficult to grasp. But linking environment to personal economics-literally the home front could bring them on board. This is crucial because public indifference toward environmental issues is signifi- cant. The fact that air pollution gains attention only in a seaso- nal fashion, that bad water quality rarely sparks discussions, and solid waste management is confined to op-eds and semi- nars, underlines our challenge. It is only when such issues are linked to immediate personal stakes gains or losses that people wake up and smell the proverbial coffee.
Timely reiteration
Verdict on amendments to Preamble is a reminder of worth of secular values
Editorials
The Supreme Court of India has done well to rebuff an attempt to question the cha-racterisation of the country as ‘secular’ and ‘socialist’ in the amended Preamble to the Constitution. Sections of the right wing have been uneasy for long about the identification of secularism as one of the attributes of India. This opposition has acquired traction among those who see the combination of the state not favour- ing or opposing any religion and the constitution- al protection for minorities as something that renders the polity “pseudo-secular”. The original assumption of the makers of the Constitution was that the Constitution with its emphasis on equality before law and equal treatment of all sections, besides the incorporation of the right to profess, practise and propagate any religion and freedom of belief and conscience in the funda- mental rights chapter – is inherently secular. In terms of economic policy, Dr. B.R. Ambedkar op- posed amendments to include the word ‘social- ist’ by arguing that the Constituent Assembly should not tie down future generations to any particular form of economy. Therefore, the words did not form part of the Preamble adopted along with the Constitution in 1949, but were con- troversially added through the 42nd Amendment enacted during the Emergency. However, that may not be reason enough for the courts to strike down their inclusion based on writ petitions filed in 2020, about 44 years after the amendment.
The Court, in S.R. Bommai (1994), ruled that secularism is a basic feature of the Constitution. In another case, it said: “Secularism essentially represents the nation’s commitment to treat per- sons of all faiths equally and without discrimina- tion.” Regarding the term ‘socialist’, it is clear that its presence in the Preamble has not been an impediment to adoption of laws or policies and practices that open up sectors of the economy to open market competition. As the Bench of Chief Justice of India Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar has pointed out, India has developed its own interpretation of secularism, “wherein the State neither supports any religion nor penalises the profession and practice of any faith”. Similar- ly, the term ‘socialism’ embodies “the principle of economic and social justice, wherein the State ensures that no citizen is disadvantaged due to economic or social circumstances”. The Court has not countenanced the argument that the in- clusion of these words came during the Emergen- cy, when Parliament’s term was extended, noting that this aspect was debated in Parliament in 1978 when the 44th Amendment Act was considered. As the Constitution completes 75 years of exis- tence, the verdict upholding the inclusion of the terms ‘secular’ and ‘socialist’ amounts to a timely reiteration of these fundamental attributes.
कोर्ट के फैसले समाज में तनाव बढ़ाने वाले न हों
संपादकीय
संभल (उत्तर प्रदेश) में पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प के पीछे निचली अदालत का एक आदेश है, जिसके अनुपालन में मस्जिद के सर्वे के लिए जिला प्रशासन पहुंचा था। इस आदेश की पृष्ठभूमि में तत्कालीन सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ का वह फैसला है, जिसमें धार्मिक स्थल कानून 1991 के सेक्शन 3 और 4 को परिभाषित करते हुए सन् 2022 में कहा गया था कि धार्मिक स्थल का चरित्र तय करने के लिए जांच या वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना उसके चरित्र को बदलना नहीं होता। इसका नतीजा यह हुआ कि आज जिलों में तमाम मस्जिदों के धार्मिक चरित्र की जांच करने की मांग होने लगी है। यह सच है कि आततायी मुगल शासकों ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदें बनवाई थीं। लेकिन क्या 500 वर्ष पूर्व किसी आक्रान्ता के कुकृत्य की भरपाई आज की जानी चाहिए? फिर सवाल यह भी उठेगा कि किस काल की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना है और किसे भूल जाना है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लेते समय यह सोचा नहीं था कि फैसले के मूल में एक शाश्वत तनाव का बीज बोया जा रहा है ? याद कीजिए मणिपुर में भी हाई कोर्ट ने एक समुदाय को आदिवासी दर्जा देने के आशय से राज्य सरकार को सर्वे करवाने के लिए कहा था । उससे उपजा सामाजिक संघर्ष आज दावानल बन गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
समाजवाद का अर्थ
संपादकीय
यह महज संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान के प्रस्तावना में निहित समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों के महत्त्व और उसकी उपयोगिता की व्याख्या की है, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा कि भारत के नागरिकों ने इन दोनों शब्दों को अंगीकार करके आत्मसात कर लिया है। इसलिए 44 वर्षों बाद इन शब्दों को संविधान के प्रस्तावना से निष्प्रभावी किए जाने का कोई वैज्ञानिक आधार दिखाई नहीं देता है। वास्तव में यह शब्द मूल संविधान के हिस्से नहीं थे। संविधान सभा में इन शब्दों पर विस्तृत विमर्श हुआ था, लेकिन अंततः संविधान में इन्हें शामिल करने के विचार का परित्याग कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42 में संशोधन के जरिए इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा था। वर्ष 2020 में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुब्रह्मण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाने को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन शब्दों को आपातकाल में जोड़ा गया जब लोक सभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। एक वर्ग का यह भी मानना है कि समाजवाद शब्द एक विशेष विचारधारा के पद पर चलने का संकल्प जाहरि करता है जो प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोर्ट का विश्वास है कि इन शब्दों को प्रस्तावना में 1976 में भले ही जोड़ा गया, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने समाजवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में व्याख्या की जो राज्य के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के उन्नयन में महती भूमिका का निर्वाह करता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित समाजवाद शब्द दक्षिणपंथी या वामपंथी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए विवश नहीं करता। 1955 के कांग्रेस अधिवेशन ने समाजवादी आर्थिक पक्ष पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यह आज भी जारी है।
Date: 27-11-24
सहकार की जरूरत
संपादकीय
संविधान की शक्ति
संपादकीय
देश का संविधान अपनी हीरक जयंती मना रहा है, तो इस अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के महत्व और जम्मू-कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाए जाने के निहितार्थ बखूबी समझे जा सकते हैं। भारत और इसके नागरिकों के लिए यह वाकई गर्व की बात है कि जब-जब देश को जरूरत पड़ी, उसके पुरखों द्वारा वर्षों की मेहनत से तैयार इस पवित्र और सुदीर्घ ग्रंथ ने देश व देशवासियों का मार्गदर्शन किया। देश के लोग अपने संविधान से कितने जुड़े हैं और उनकी निगाह में इसका क्या सम्मान है, हालिया आम चुनाव के जनादेश ने शिद्दत से इसका एहसास कराया है। इसलिए राष्ट्रपति ने भारतीय की ताकत को रेखांकित करते हुए उचित ही कहा कि ‘बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाई थी। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। गौर कीजिए जिस आई तैयार हो रहा था तब हिन्दुस्तान की आबादी लगभग 36 करोड़ थी, आज वह संविधान 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के हितों का संरक्षण कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के आगे चुनौतियां नहीं आई। संविधान को लागू हुए जितने पाल गुजरे हैं, उनके मुकाबले यदि अनुच्छेद 356 के उपयोगऔर सरकारों की बस्ती की संख्या को ही मिले तो इसकी पुनीतियां स्पष्ट हो जाएंगी। अब तक 130 से भी अधिक बार इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा है फिर 1975 का आपका तो इस पर थोपे गए संकटका सबसे बड़ा उदहरण है। कई बार विधायक व व्यापालिका में तो कई बार कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच तनातनी की स्थितियां बनी मगर हरेक बार संविधान ने ही रास्ता दिखाया और मर्यादित समाधान निकल सके।
अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अब वैधानिक अंकुश लग चुका है,जिससे संघीय ढांचा मजबूत हुआ है। दो दिन पहले ही संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवाद’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को निकालने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की यह आश्वस्त करती है कि संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ किसी किस्म की दुस्साहसिक छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है।
हमारे इर्द-गिर्द के लोकतंत्रों की दुर्दशा भी बताती है कि भारतीय संविधान के निर्माता कितने दूरदर्शी और काबिल लोग थे हमारे साथ ही आजाद हुए कई पड़ोसी लोकतंत्र जो तब आर्थिक मोर्चे पर हमसे कहीं बेहतर स्थिति में थे, आज दिवालिया होने के मुहाने पर हैं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया को पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी और इसकी राजनीतिक स्थिरता का इसमें बड़ा योगदान है। जिस सहजता के साथ यहाँ सत्ता का हस्तांतरण होता रहा और इसके राजनीतिक व ने लोकतात्रिक मूल्यों का निर्वाह किया है, वह दुनिया के लिए नजीर है। जाहिर है, यह स्थिति भारतीय संविधान ने सुनिश्चित किया कि ख की आवाज भी केंद्र तक अवाध पहुंचे। राजसत्ता के शीर्ष पर की उपस्थिति ही बता रही है कि भारतीय संविधान ने जिन तबकों के उत्थान का सपना संजोग है, पचहत्तर वर्षों में उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। इसलिए सौ से अधिक संशोधन के बाद भी संविधान की आत्मा अक्षुण्ण है और यह भारतीय गणतंत्र का आधार है।
