27-09-2017 (Important News Clippings)
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Date:27-09-17
Debating dynasty
It’s a subset of a wider problem in Indian politics – centralisation of power
TOI Editorials
At the recent BJP national executive, party bigwigs slammed Congress vice-president Rahul Gandhi’s remarks that India runs on dynastic politics. BJP is right to point out this problem. From regional outfits like Samajwadi Party and RJD to many independent boroughs that are nurtured by a single family, dynastic politics has advanced the interests of few at the cost of merit and wider political representation. The grand old Congress with its Gandhi family may be an obvious example, but even relatively newer parties like Trinamool Congress that were started by charismatic leaders have shown propensity to go the dynasty way.In this respect today’s BJP is different in that the party’s top leadership comprises people like Prime Minister Narendra Modi and vice-president Venkaiah Naidu who come from humble backgrounds. However, lower rungs of the party continue to see the dynasty formula at play with several MPs and MLAs hailing from political families. Moreover, dynasties are a subset of a larger problem in Indian politics: the over-centralisation of power. India is too large a country to govern this way, and the inevitable outcome is lack of internal democracy in political parties and consequently paucity of talent, initiative and good ideas.
This is a problem that shows up in BJP too. There is no doubt, for example, that Modi has a number of visionary ideas that could transform India. Yet there remains a big gap when it comes to implementation. To cite just two examples: Modi is right to conceive of railways as a critical component of infrastructure requiring big investments and radical improvement – yet the number of train derailments and accidents taking place recently have been appalling. Likewise, Modi is also right to champion women’s empowerment and ‘beti bachao, beti padhao’ – yet the restrictions placed on women students at Banaras Hindu University, in the PM’s home constituency, parallel a kind of gender apartheid.Good leadership must also include delegation of power to able people and building of strong institutions. In this context, it’s welcome that government has decided to revive the Prime Minister’s Economic Advisory Council to advise on economic matters. With the economy slowing down, the council must now do its bit by providing inputs based on a pragmatic assessment of realities rather than what is deemed politically correct. Overall, BJP should take its anti-dynastic position to its logical culmination and dismantle centralisation of power within its own fold.
Date:27-09-17
PPPlease use them wisely
Varun Hallikeri
Instead, they are expected to be used when they are less expensive and offer better quality of service compared to conventional public works. To determine whether the PPP approach delivers value, governments use a tool called value-for-money (VFM) analysis, which takes into consideration a project’s life-cycle costs, i.e., construction cost plus costs of operation and maintenance during the project’s life and endof-life decommissioning.VFM analysis helps determine if the economic value derived by public agencies — and, ultimately, the taxpayers —is greater under the PPP approach in contrast to the conventional public works approach. Therefore, to be adopted, PPPs should demonstrate a clear value for taxpayers’ money.In fact, experts recommend that a project’s evaluation process should include an initial screening for PPP suitability, after which detailed VFM analysis should be conducted. By mandating a PPP approach even before the suitability of projects for a PPP is determined, the Union Cabinet is essentially committing the proverbial folly of putting the cart before the horse.The successful use of VFM analysis (whether termed as such or not) is not without precedent in India. For example, the government of Andhra Pradesh previously rejected a private developer’s offer to construct an expressway to the new airport near Hyderabad in return for land for real estate development along the expressway.
The Andhra government reasoned that there was no economic rationale to use a PPP approach and that the Hyderabad Urban Development Authority had the necessary experience to build the expressway. In fact, the Working Group on Urban Transportation for the 12th Five-Year Plan — which had suggested using PPPs only in “very rare cases” of high-density corridors in metropolitan centres — had recommended a VFM framework to benchmark the cost of PPPs. The ministry of finance has developed a PPP toolkit that includes a VFM analysis tool.VFM analysis is, however, not without limitations. Besides being complex and costly, lack of empirical data often reduces the utility of its largely quantitative result. So, in addition to VFM analysis, governments are encouraged to factor in qualitative issues, such as protection of users’ interests and the public sector’s capacity to monitor the performance of the private partner.In essence, a project’s features should drive its delivery approach instead of afait accompli. In the early 2000s, Britain forced using PPPs to renovate and maintain London’s underground rail system, despite severe opposition about their suitability.Unknown conditions of a century-old underground assets, complex technical requirements, optimistic estimates of private partners’ operating efficiency and enormous transaction costs were clear red flags that were ignored. Not surprisingly, the PPP approach failed in a few years, leaving British taxpayers poorer.Ultimately, PPPs are not an end in themselves but only a means to an end. In India, it is critical that the decision to use PPPs is made based on the needs and circumstances of each project. Forcing the PPP approach on a project where it is not justified is a recipe for failure, resulting in a disservice not only to taxpayers and users, but also to the very idea of PPPs.
Date:27-09-17
मौसम परिवर्तन और जमीनी जोखिम
जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ते जोखिम के बीच जरूरी बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना चुनौती बना हुआ है।
पार्थसारथि शोम
छोटे उद्योगों की चिंता करे सरकार
डॉ. भरत झुनझुनवाला
केंद्र सरकार ने मन बनाया है कि वर्तमान में गहरा रही आर्थिक सुस्ती को तोड़ने के लिए सरकारी खर्चों मे वृद्धि की जाएगी। सरकार के इस मंतव्य का स्वागत है, परंतु यह कदम सफल तब ही होगा जब खर्चों की दिशा आम आदमी की ओर होगी। मोदी सरकार ने ऊंचे स्तर पर रिश्वतखोरी पर विराम लगा दिया है। इस कठोर एवं साहसिक कदम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी, फिर भी इससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिख रहा है। एक उदाहरण देखें: अगर पहले हाईवे बनाने का ठेका देने में सौ करोड़ रुपये की घूस ली जा रही थी तो उस रकम को प्रॉपर्टी में निवेश किया जा रहा था जिससे सीमेंट, स्टील तथा श्रम की मांग बन रही थी। मोदी सरकार की सख्ती से सौ करोड़ रुपये की यह रकम अब प्रॉपर्टी बाजार में नहीं आ रही है जिसके कारण बाजार में मांग कम उत्पन्न हो रही है और मंदी छा रही है।इसका यह अर्थ नहीं कि घूस लेना अच्छा था। ड्रग्स का सेवन करने के आदी व्यक्ति को एकाएक ड्रग्स उपलब्ध कराना बंद कर दिया जाए तो वह बीमार पड़ जाता है। जैसे उसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना भी जरूरी होता है उसी प्रकार दो नंबर के धंधे की आदी हो चुकी अर्थव्यवस्था को इस लत से छुड़ाने के लिए नई मांग का सृजन भी जरूरी था। हाईवे बनाने वाली कंपनी द्वारा सौ करोड़ रुपये की घूस न देने से हाईवे बनाने की लागत तो कम हुई और रत्नागिरी के हापुस आम बनारस में सुलभता से उपलब्ध हो गए, परंतु इससे स्थानीय लंगड़े आम से संतुष्ट आम आदमी को सरोकार नहीं।
घूसखोरी बंद होने से एक तरह से आम आदमी के रोजगार भी समाप्त हुए हैं। आम आदमी पर पड़ रहा यह दुष्प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था में फैल रहा है। सरकार को चाहिए कि वह खर्च बढ़ाए, आम आदमी के लिए रोजगार बनाए और अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाए। सरकार इस दिशा में सोच रही है तो यह प्रसन्नता का विषय है। मंदी का दूसरा कारण है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित मशीनों से उत्पादन। सरकारी नीति है कि आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे हम विकसित देशों की बराबर गुणवत्ता वाला माल बना सकें, लेकिन हमारे देश की परिस्थिति अलग है। यहां बड़ी जनसंख्या है जिसे रोजगार उपलब्ध कराना है। वर्तमान में रोजगार की दिशा विपरीत है।विश्लेषकों का मानना है कि वर्ष 2013 से श्रमिकों की वास्तविक दिहाड़ी में गिरावट आ रही है। दिहाड़ी में गिरावट का अर्थ है रोजगार कम बन रहे हैं और श्रम की मांग कम हो रही है। श्रम की मांग कम होने का प्रमुख कारण ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग है। इन मशीनों का दुष्प्रभाव छोटे उद्योगों पर भी पड़ता है। ऑटोमेटिक मशीनों के उपयोग से बड़ी कंपनियों का माल सस्ते में उपलब्ध हो जाता है और छोटे उद्योग पिटते हैं। पहले हर छोटे शहर में डबलरोटी बनाने के कारखाने होते थे। अब बड़े शहरों में ऑटोमेटिक मशीन से बनी डबलरोटी की आपूर्ति हो रही है। छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। इस समस्या का निवारण विशेष प्रकार के सरकारी खर्चों में वृद्धि से ही हो सकता है। जैसे बुलेट ट्रेन में सरकारी खर्च विस्तृत अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, परंतु छोटे उद्योगों के लिए वह निष्प्रभावी है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें अहमदाबाद से मुंबई कम ही जाना होता है।
यही निवेश यदि छोटे शहरों में सड़क, बिजली और इंटरनेट उपलब्ध कराने में किया जाता तो इसका छोटे उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। जैसे गांव की सड़क सुधर जाने से दूध वाले के लिए दूध को शहर पहुंचाना आसान हो जाता और वह ऑटोमेटिक डेरी से प्रतिस्पर्धा में खड़ा रह सकता है। तब आम आदमी की आमदनी बढ़ती, बाजार में मांग बढ़ती और मंदी छंट सकती थी। इसलिए केवल सरकारी खर्च बढ़ाने से मंदी नहीं टूटेगी। मंदी को तोड़ने के लिए आम आदमी के हित से जुड़े खर्चों को बढ़ाना होगा। मंदी जैसे हालात के लिए तीसरा कारण नोटबंदी और जीएसटी है। सरकार का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में कालेधन के चलन पर रोक लगे। यह पूर्णतया स्वीकार्य है। नोटबंदी के कारण उपभोक्ताओं का मुद्रा पर विश्वास हिल गया है। गृहणियां कुछ रकम नकद में छुपा कर रखती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी से याचना न करनी पड़े। उनके द्वारा वर्षों से संचित यह रकम उनकी अलमारी से निकल कर बैंक में जमा हो गई। गृहणियां खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। उन्होंने पुन: बचत करके धन संचय करना शुरू किया है और तात्कालिक खर्चों मे कटौती की है। इससे बाजार में मांग घटी है। दोबारा दो हजार रुपये के नोटों का संचय करने में उन्हे भरोसा नही रह गया है। उन्हें डर है कि सरकार पुन: इन नोटों को बंद कर सकती है। इसलिए उन्होंने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि पिछले वर्ष के बनिस्बत देश में इस साल सोने की मांग दोगुनी हो गई है। सोने की खरीद से देश की आय दूसरे देशों को जा रही है जहां से हम सोने का आयात कर रहे है। इससे देश की अर्थव्यवस्था उसी तरह कमजोर हो गई है जैसे कार के टायर में हवा कम होने से वह धीरे चलने लगती है।
नोटबंदी और जीएसटी का छोटे उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। छोटे उद्योगों का संचालन मुख्य रूप से नकदी में होता था जैसे वाराणसी का बुनकर साड़ी नकद बेचता था। नोटबंदी के कारण छोटे उद्योगों का ढांचा दबाव मे आ गया है। इस अवधि में उनके कुछ ग्राहक स्थाई रूप से दूसरे माल को पसंद करने लगे। जैसे बनारस की साड़ी दो माह तक उपलब्ध न होने के कारण दुकानदार ने स्थाई रूप से सूरत की साड़ी बेचना शुरू कर दिया। जीएसटी के चलते छोटे उद्योगों पर महीने में तीन रिटर्न भरने का बोझ आ पड़ा है। इससे उनकी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता घटी है। तमाम छोटे उद्योगों के मालिकों और कर्मियों की आय घटी है जिसके कारण बाजार में माल की मांग घटी है। मांग में यह गिरावट पूरी अर्थव्यवस्था मे फैल गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर तेल फैलता है। नोटबंदी और जीएसटी से आई मंदी का हल सरकारी खर्च में वृद्धि से हासिल नहीं होगा। सरकारी खर्च बढ़ाने से छोटे उद्योगों को राहत कम ही मिलेगी, क्योंकि सरकार द्वारा बड़ी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित माल को अधिक खरीदा जाता है। इन समस्याओं का हल है कि सरकार जनता को आश्वस्त करे कि नोटबंदी दोबारा नहीं की जाएगी। साथ ही छोटे उद्योगों के लिए जीएसटी को सरल बनाया जाए। मंदी पर प्रहार करने का यह प्रमुख उपाय है। सरकार को चाहिए कि वह आम आदमी के लिए हितकारी बुनियादी संरचना जैसे झुग्गी तक सड़क निर्माण में खर्च बढ़ाए तो भी मंदी टूट सकती है। इन्हें जितनी जल्दी अपनाया जाए उतना ही बेहतर होगा।
चौथी बार
एंजेला मर्केल को चौथा कार्यकाल मिलना तय है। पर उनकी राह अब पहले से कठिन होगी।
जर्मनी के आम चुनाव के नतीजे एक मायने में अनुमान के अनुरूप आए हैं, तो एक हद तक चौंकाने वाले भी कहे जा सकते हैं। चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी सीडीयू (क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी) और उसकी सहयोगी पार्टी सीएसयू (क्रिश्चियन सोशल यूनियन) के गठबंधन की जीत या बढ़त तय मानी जा रही थी। परिणाम भी वैसा ही आया। इस तरह कहा जा सकता है कि मर्केल की लोकप्रियता बरकरार है। लेकिन गौरतलब है कि सीडीयू और सीएसयू के गठबंधन को तैंतीस फीसद वोट ही मिल पाए, जो कि दशकों में उसका सबसे कम मत-प्रतिशत है। यही हाल सीडीयू की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टी सोशल डेमोक्रैट (एसपीडी) का भी हुआ, जिसे सिर्फ 20.5 फीसद वोट मिले, जो कि कई दशकों में उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से जर्मनी में जितने भी चुनाव हुए, उनमें सीडीयू और एसपीडी यही दोनों पार्टियां छाई रही हैं। लेकिन ताजा चुनाव नतीजों को देखें, तो करीब छियालीस फीसद मतदाताओं ने अन्य दलों को वोट देना पसंद किया। और भी उल्लेखनीय बात यह है कि धुर दक्षिणपंथी एएफडी को तेरह फीसद वोट मिले हैं, और इसी के साथ वह जर्मनी की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है।
एंजेला मर्केल को चौथा कार्यकाल मिलना तय है। पर उनकी राह अब पहले से कठिन होगी। सरकार के गठन के लिए उन्हें एक ऐसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा जिसे संभालना और चलाना आसान नहीं होगा। एसपीडी ने सरकार के साथ या गठबंधन में शामिल होने के बजाय विपक्ष में बैठने का इरादा जताया है। ऐसे में मर्केल को दो तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। एक तरफ उन्हें कॉरपोरेट हितैषी समझे जाने वाले फ्री डेमोक्रैट (एफडीपी) का समर्थन लेना होगा, तो दूसरी तरफ ग्रीन्स पार्टी का। एफडीपी को दस फीसद वोट मिले हैं और ग्रीन्स को नौ फीसद। ब्रेक्जिट के नतीजे और अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आने से यूरोपीय संघ के तमाम नेता असहज महसूस करते रहे हैं। इसलिए भी मर्केल को लेकर जर्मनी ही नहीं, सारे यूरोप में एक उम्मीद का भाव रहा है। और यह भी एक बड़ी वजह थी कि जर्मनी के संसदीय चुनावों को बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा था। मर्केल को फिर एक कार्यकाल मिलने से यूरोपीय संघ ने राहत की सांस ली है। पर आप्रवासी-विरोधी धुर दक्षिणपंथी एएफडी, जो पिछले चुनाव में एकदम हाशिये पर थी, उसके तीसरे स्थान पर आने से यूरोप के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। एएफडी को पूरब में ज्यादा सफलता मिली। पूर्वी प्रांतों से समर्थन जुटाने के अलावा उसने उन लोगों की भावनाओं को भी भुनाया जो शरणार्थियों की बाबत मर्केल की नीति और सत्ता-प्रतिष्ठान से नाराज थे।एफडी के पास संसद में बोलने के मौके और साथ ही सरकारी संसाधन भी होंगे, और इन सबका इस्तेमाल वह अपने जहरीले प्रचार अभियान के लिए कर सकती है। इसलिए कुछ लोगों को उस अतीत का भूत सताने लगा है जब जर्मनी उग्र राष्ट्रवाद के आवेश में अंधी सुरंग में पहुंच गया था। पर शायद इतना भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है। एएफडी सरकार में नहीं होगी। यही नहीं, विपक्ष में वह अलग-थलग होगी, क्योंकि सारी पार्टियों ने उससे दूर रहने के ही संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल है कि उन लोगों का भरोसा फिर से कैसे अर्जित किया जाएगा जो इस बार एएफडी के पाले में चले गए।
शीघ्र ठिकाने लगाइए
भगवती डोभाल
देश में हर साल 30 फीसदी की दर से ‘‘ई-वेस्ट’ यानी इलेक्ट्रोनिक कूड़ा निकल रहा है। इसमें हम सिर्फ 15 फीसद को ही ‘‘रीसाइकिल’ यानी दुबारा उपयोग में लाने लायक बना पा रहे हैं। यह जानकारी ‘‘एसोचैम’ की एक रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची में पांचवें स्थान पर है। एशिया में चीन 60 लाख मीट्रिक टन, जापान 22 लाख मीट्रिक टन और भारत 18 लाख मीट्रिक टन ई-वेस्ट पैदा करता है। इस कचरे को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कारक मोबाइल है। आये दिन नये-नये मॉडल बाजार में आ रहे हैं, जिनकी उपयोगिता कुछ समय की ही होती है, और फिर वे कचरे के ढेर में समा जाते हैं। 2014 में विश्व में छोटे मोबाइलों से एक करोड़ 28 लाखटन कचरा निकला था। एक करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन बड़े उपकरणों, 70 लाख मीट्रिक टन ताप बदलने वाले उपकरणों, 60 लाख 30 हजार मीट्रिक टन परदों यानी स्क्रीन्स, 30 लाख मीट्रिक टन छोटे आईटी उपकरणों और 10 लाख मीट्रिक टन लैंपों से जमा होता था। 2014 में ई-वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए विश्व भर में 10 लाख ट्रकों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें एक लाइन में खड़ा किया जाता तो 23000 किमी. लंबी लाइन बनती। 2014 में नोव्रे, स्वीडन और फिनलैंड ने दुबारा काम में लाने के लिए 50 प्रतिशत कचरे का शोधन किया। अक्सर कचरे को जमा करने में असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। ये नंगे हाथों से ही कचरे को पकड़ते हैं। किसी तरह के मास्क का प्रयोग चेहरा ढकने के लिए नहीं करते। इनमें मजदूरों में भी पांच लाख बच्चे हैं, जिनकी आयु 10 से 14 वर्ष के बीच होती है, जो टनों जहरीली भारी धातुएं, रसायनों, पारा, क्रोमियम, शीशे के गिलास और फास्फोरस उठाते हैं, जिससे कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। फेफड़े, लीवर और किडनी खराब हो जाते हैं, मस्तिष्क की वृद्धि भी रुक जाती है। पता चला है कि 80 प्रतिशत मजदूर, जो ई-वेस्ट को इकट्ठा करने के काम में लगे हैं, सांस की तमाम बीमारियों के शिकार हैं। सांस लेने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, खांसी और घुटन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं।ई-वेस्ट कितना जहरीला है?
इसका अंदाजा आम आदमी को नहीं है। लेकिन इन बातों पर गौर करें तो आने वाले समय में यही वेस्ट तरह-तरह की बीमारियों को न्योता देने वाला है। आज हम आराम से कानों में मोबाइल लगाकर चल रहे हैं, लेकिन यही ध्वनि प्रदूषण के रूप में कानों को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। मोबाइल हमारी आवश्यक वस्तुओं में शुमार हो गया है। इसके जो आदी हो गए हैं, उन्हें एक पल भी इसे छोड़ना सूना-सूना लगता है, जैसे कि उनका संसार चला गया हो। इसके अलावा, सामाजिक व्यवहार भी इन मोबाइलों के जरिए हो रहा है। लगता है कि दूर बैठा व्यक्ति पास ही बैठा है, इस कल्पना से हम बहुत कुछ खो रहे हैं। अभी तो हमें इसका अहसास नहीं हो रहा है, पर यही हर व्यक्ति की जिंदगी में शून्यता लाएगी। बात ई-कचरे को समाप्त करने से शुरू हुई थी, पर कचरा होने से पूर्व इसके प्रयोग को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने आकलन भी लगाया है कि आने वाले समय में मानव का आकार भी बदल सकता है। वह अपने अंगों को काम में नहीं लाएगा तो वे धीरे-धीरे समाप्त होता जाएगा। पैरों का उपयोग नहीं करेगा, उन्हें गतिमान नहीं रखेगा तो स्वत: ही समाप्ति की ओर चला जाएगा। कचरे के बाह्य प्रभाव इतने सारे हैं कि हर रोग का जन्म इसी से होता है। किसी समय कैंसर इतना व्यापक नहीं था, जितना आज है, यह भी इन्हीं वस्तुओं की देन है। आज तरह-तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं था। यह सब प्रदूषण का प्रतिफल है।वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण यानी हर तरह के प्रदूषण से जीवन खतरे में है। इससे बचने के लिए गंभीरतापूर्वक सभी प्रकार के कचरे की रीसाइकिलिंग की जरूरत है। हर देश की सरकार ही नहीं, बल्कि जो कचरे को पैदा करने वाले कारखाने हैं, उन्हें उत्पाद की डय़ूरेबिलिटी यानी आयु बढ़ाने के प्रयास करने चाहिएताकि सामान का कचरा न बनने का समय बढ़ सके। जैसे-जैसे जो कंपनियां आईटी के कारखाने खोल रही हैं, उन्हें कचरा निपटान के कारखाने भी खोलने चाहिए। सरकार के लिएजरूरी है कि यह कार्य उनकी नैतिक जिम्मेदारी में शामिल करे। जो विदेशी कंपनियां हैं, उन्हें अपने-अपने देशों में रीसाइकिलिंग प्लांट लगाने चाहिए। इसलिए ई-वेस्ट करने से पूर्व उन उपकरणों के इस्तेमाल पर नियंतण्रकरने के अलावा कचरे के सही ढंग से ट्रीटमेंट के भी प्रयास होने चाहिए।
Date:26-09-17
What stimulus?
Boosting private consumption as against public investment is a more efficient way to revive the economy
Editorial
With no signs of revival in corporate investment or exports, and even private consumption taking a knock amidst a bleak jobs scenario, it’s not surprising to see a growing clamour for a fiscal stimulus amongst a large section of industry and economists. When nobody’s spending or investing, so goes the argument, the government should take up the slack, especially by putting more money in highways, railways, irrigation and other public-funded infrastructure. Yes, it might risk an overshooting of the Centre’s fiscal deficit, but that problem will take care of itself once growth returns and revenues, too, show corresponding buoyancy. Well, there are two problems with this traditional Keynesian prescription in the current Indian context. To start with, are there many shovel-ready projects with land acquisition and other statutory clearance formalities completed, on which work can be taken up immediately once funds are made available? Are there enough public sector managers today with the calibre and execution capabilities of an E. Sreedharan, Verghese Kurien or Narla Tata Rao?
The second issue relates to credibility. All past fiscal stimuli, especially the one post the 2008-09 global financial meltdown, have tended to extend beyond a reasonable period within which a demand revival and crowding-in of private investment would happen. The Centre’s own gross fiscal deficit soared from 2.5 per cent of GDP in 2007-08 to six per cent and remained at 5.9 per cent right till 2011-12. In other words, far from providing a necessary short-term demand boost to the economy, the stimulus became a tool for the then powers-that-be to engage in fiscal adventurism. The Narendra Modi government, unlike its predecessor, has so far shown much greater commitment to fiscal and monetary prudence. The resultant low inflation and stable exchange rate regime has, in turn, helped attract foreign capital flows, both direct as well as portfolio investment in equities and bonds. As a country that needs these flows to finance its external current account payments deficit, can it now afford to deviate from the path of macroeconomic stability? We don’t need to go back farther than June-August 2013 — when the rupee went into free fall — to understand the damage from the last so-called stimulus.Given the doubts over the government system’s capacity for time-bound project implementation today, the objectives of a stimulus, if any, would be better served through a reduction in taxes, putting more disposable money in the hands of the public. India’s growth, at least till around the time of demonetisation, was being significantly consumer-propelled. If most products currently attracting 28 per cent and 18 per cent GST rates are moved to their respective next lower slabs — along with excise duties on petrol and diesel being brought down by, say, Rs five per litre — the resultant boost to consumption would be a far more effective stimulus than any ill-conceived push for public investment.
Date:26-09-17
Why Indian cities are dirty
Government must prevent public spots from becoming dirty, not just clean them
Nilima Sinha
We are all familiar with the call for cleanliness that is regularly conveyed to the public through different forms of media. Photo ops of “netas” wielding brooms on streets, with the dust and the garbage of the city being swept off roads, are shown often on Facebook, Twitter and other online platforms. After several months of this great countrywide “abhiyan” however, our nation remains the dirtiest country in the world.There is no such campaign in any other country in the world, yet they are far cleaner than villages and cities in India. In my travels, I have yet to come across any place that is as dirty and as full of litter as an Indian town. Every time I return to India this is a fact that strikes me the most — that I am back in the dirtiest country in the world. Yet, I have never come across the sight of streets being swept as energetically in any other city abroad, never seen dignitaries handling brooms as assiduously as I have done here.So what is the secret behind the mystery of the cleaner cities? As an author of several mystery adventure novels for children this is one mystery I know I can solve. Yes, it is simple, my dear Watson. No, it is not because litter is removed quietly and secretly on dark nights when the whole world sleeps, nor is it because the rubbish is made to vanish magically by helpful wizards, nor do aliens carry the garbage to research on what constitutes the filth found on the streets of planet earth.
It is the discipline instilled in the minds of citizens from an early age that helps maintain cleanliness in a country. “Do not litter” signs may be there in many public places in India and children in our schools may be told to throw waste into dustbins, yet this has not become the clarion call of our leaders. They may conduct all kinds of campaigns — against cow slaughter, against people of other religions, and so on — but so far the most important campaign against “dirtying” has not been taken up by anyone. Our public spaces are allowed to get as dirty as possible. And no wonder, for some sweeper or cleaner is bound to come and clear the rubbish. That is his job. After all, he must be getting paid to do the work. So we have every right to throw plastic bottles, bits of paper and whatever we do not need, anywhere and everywhere. Drains along roads are public dustbins and that is where we deposit our waste, no matter if the drain gets blocked or choked and the dirty water overflows on to our doorsteps. We have every right to sweep our shops and throw the dirty stuff into the drain running alongside the road leading to our home. After all, homes where puja is performed must be kept pure and clean, no matter if the brooms direct the dust and other impure matter straight onto the street in front of our pure homes.“Gandagi nahi failayenge!” “No dumping of litter!” This slogan should ring from east to west and from north to south. “Kachra idhar udhar nahi daalenge!” should be the slogan, and not the one being made popular today. This is the secret behind the clean public places seen in other cities in other countries. It is not the “cleaning”, but the “not dirtying” habit that needs to be encouraged in our citizens.
During our stay in Germany almost 50 years ago, it was a crime to throw anything outside our home in Bonn. Two dustbins were placed before our front door; all waste was placed there and they were cleaned regularly every week by the municipality. During winter, one had to remove the snow from the pavement outside our home so that passersby would not be inconvenienced. It was our responsibility to keep the area in front of our home spotless all the time. A friend of ours in the US, also many years ago, was pursued by an irate motorist, because he had thrown the remains of an apple he had been eating on the road. He was forced to pick up the apple and deposit it in a dustbin rather than on the road. We know China ended its citizens’ habit of spitting on streets a long time ago.The focus in the Swachh Bharat Abhiyaan, in short, should not be on the cleaning up of an already dirty space but on the prevention of any public spot from becoming dirty. There should be strict rules on using dustbins, which must be installed everywhere and regularly emptied by municipal authorities, with a proper system in place for doing so. The rule that everyone should keep public spaces around their homes, shops or other establishments clean and free of litter will automatically lead to cleaner cities and healthier and happier citizens.
Solving food challenges with more research
Linking agricultural and nutritional outcomes is crucial
M.S. Swaminathan and Jean Lebel
The world’s population is booming. According to estimates, the global population is likely to exceed 9 billion by 2050, with 5 billion people in Asia alone. The capacity to produce enough quality food is falling behind human numbers. Food production in the region must keep pace, even as environment sustainability and economic development are ensured. The answer to these challenges lies in research for sustainable development. As the second goal of the UN’s Sustainable Development Goals says: “End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.”
Investing in research
India’s fivefold increase in grain production over the past 50 years is largely the result of strong scientific research that has focussed on high-yielding crop varieties, better agronomic practices, and pro-farmer policies. However, India continues to face challenges such as food insecurity and malnutrition, particularly in rural areas.Providing the world’s growing urban population with safe and healthy food requires both a rural and a peri-urban agricultural movement — a huge challenge, but also an opportunity for ingenuity. Integrating agricultural production, nutrition, and health is emerging as a key focal point throughout Asia, with policymakers shifting their attention to the role of biodiversity and the power of local farming systems to improve nutritional status.
There is considerable potential in targeting underused crops such as millets, pulses, and vegetables as a sustainable means of increasing agricultural production and improving nutrition and health in high-need areas. In one project, researchers tested the sustainable use of traditional crops, vegetables, and fruit trees, as well as greater livestock diversity, to increase income and improve food and nutrition security in rural India. This project demonstrated that in three Indian “agro-biodiversity hotspots”, home gardens could provide households with up to 135 kg of legumes, vegetables, tubers, leafy greens, and gourds per year — more than double the amount of vegetables they were buying in local markets. These crops add value to existing farming systems by providing an additional source of income and/or more nutritious food for the family. The Food Security Act of 2013 was welcome, as was the inclusion of millets in the Public Distribution System as millets are superior to common grains in many ways and are also climate-resilient. Bio-fortification is also important in overcoming hidden hunger caused by micronutrient deficiencies such as iron, iodine, zinc, vitamin A, and vitamin B12.
Empowering women
Studies show that women make up nearly half of agricultural labourers, yet they carry out approximately 70% of all farm work. Women are among the most disadvantaged because they are typically employed as marginal workers, occupying low-skilled jobs such as sowing and weeding. Our research shows that empowering women is one of the best ways to improve nutrition. Research needs to continue focussing on the needs of women farmers to ensure that they are the direct recipients of development impacts, such as access to markets and income, to improve theirs and their children’s access to adequate and diversified diets.Most importantly, it is crucial to continue to identify issues and seek evidence-based solutions through research. Building on the momentum of recent efforts by the government to improve understanding of India’s nutritional situation, there is considerable potential in building partnerships to extend the reach of research for development and to improve the connections between agricultural and nutritional research with extension services and policy. Taking a multisectoral approach that links agricultural and nutritional outcomes will help India sustainably grow, feed its people, and maintain the agricultural sector over the coming decades.India’s research community is poised to be a leader in meeting new food challenges by increasing food quantity and quality to improve food security and nutrition. The world needs to tap into India’s research excellence to experiment, innovate, share knowledge, and scale up effective solutions.
Date:26-09-17
Worrying downgrade — On snow leopard conservation
The reclassification of the snow leopard in the Red List must not affect conservation efforts
EDITORIAL
The elusive and charismatic snow leopard has lost its endangered status in the Red List of the International Union for Conservation of Nature, causing genuine worry among wildlife biologists, who believe this sends out the wrong signal to those working to protect it. If the argument for a downgrade to vulnerable status from endangered is that conservation actions have reduced the threat to the cat, there is an equally persuasive response on how little scientists know about its population health, given its remote habitat in the alpine zones of the Himalayas and trans-Himalayas. As a major range country, India has worked to protect these animals, and even launched a programme on the lines of Project Tiger for its conservation, covering 128,757 sq. km of habitat in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. There is also an upcoming international collaborative effort, the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program, involving the countries that make up the range of this graceful animal. It is vital that this momentum should not be lost merely on account of the technicality that the estimated numbers have crossed the threshold for an ‘endangered’ classification, which is 2,500. If anything, studies on its vulnerability have to be intensified, and the task of monitoring its entire habitat of high mountains speeded up.
It would be a disservice to conservation if governments shift their focus away from the big challenges to the snow leopard’s future: trafficking in live animals in Central Asia, and hostility from communities because of its attacks on livestock. India handled the problem of the cat preying on goats, sheep, donkeys and other animals by roping in communities in conservation, and compensating them for any losses. An insurance programme in which residents of a part of Spiti Valley in Himachal Pradesh participated also worked well. New research indicates that even when wild prey is available, the attacks on livestock by snow leopards have cumulatively been on the rise. The response to this finding must be to insulate the owners from losses and encourage them to move away from traditional pastoral grazing. A more fundamental worry is over the likely loss of habitat owing to changing climate patterns. Fortunately, research models indicate that there are considerable stretches of steppes in High Asia that could withstand climate-related changes in the greater Himalayan region, creating refuge lands for snow leopards. Today, the factors that pose a threat to the species remain unchanged, and the IUCN down-listing, which changes the classification since 1986, should not be misread by policymakers. If conservation has protected the cat, it must be strengthened by enlarging protected areas in all the range countries, and keeping out incompatible activities such as mining and human interference.
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