27-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:27-06-20
Over regulation will not solve plastic waste problems, we need to transform the market and municipal services
Chandra Bhushan, [CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST)]
An oft-repeated saying in India is that our environmental laws are good, but their implementation is poor. I have always disagreed with this simply because the primary reason for a law’s poor implementation lies in its flawed design. Most environmental laws in India are designed using a top-down approach, with an inadequate understanding of ground realities, leading to failed implementation. The recent draft guidelines published by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) on Extended Producers Responsibility (EPR) for plastic wastes is a classic example of this approach.
EPR is a ‘polluter pays’ principle under which producers and users of plastics, especially plastic packaging, have to take back plastic waste and recycle or dispose of them in an environmentally sound manner. The first regulation on EPR was enacted almost a decade back in the Plastic Waste (Management & Handling) Rules, 2011. The rules directed municipal authorities to set up plastic waste collection centres with financial support from the producers. The problem was that EPR was vaguely defined and the municipalities were not capacitated to implement the rules. This law was repealed within five years.
The Plastic Waste Management Rules, 2016 replaced the 2011 law. It introduced a slew of provisions for everyone in the plastics supply chain. Under EPR provisions, companies were directed to work out their own arrangements for collecting plastic waste and achieve 100% collection within two and a half years of enactment of the rules. Four years later, we are in 2020, and no company has fulfilled its EPR obligations. The new draft guidelines intend to amend this very situation.
It’s crucial to understand why companies have failed to meet their EPR obligations time and again. The main reason seems to be a combination of ambiguous laws, high regulatory burden, and inadequate time for implementation. For instance, under the 2016 rules, companies were asked to develop their modalities without any proper guidance. Some companies hired third party organisations called Producers Responsibility Organisations (PROs) to collect and dispose of wastes on their behalf. But, this was a colossal failure due to lack of formal coordination between PROs and municipalities.
Likewise, the regulatory burden was very high. Companies selling their products in multiple states had to register themselves in each state and meet state-wise EPR obligations. This became a logistic and accounting nightmare as companies now had to account for every kilogramme of plastic packaging sold through dealers/ sub-dealers in different states and collect back the same amount. Alongside this, the timeframe of two and a half years was just too short a window for companies to enact an EPR-compliant system.
It seems that MoEF&CC hasn’t learned from past failures – the 2020 draft guideline is prescriptive, top-down, and onerous. It proposes to register every producer/ brand owner/ importer, even those using a small amount of plastic for packaging their products. Similarly, it hopes to trace and account for every kilogramme of waste, through a system of multiple certifications and third party audits, using blockchain technology.
To compensate for the vagueness in 2011 and 2016 rules, the draft guidelines have allowed all possible EPR models without deciding which one is best suited for Indian conditions. Additionally, it has proposed a maze of licensing procedures, authorities, and committees at the Centre and in states to implement the law. In a nutshell, the draft EPR guidelines, if enacted, will likely again fail in implementation because it has ignored ground realities and put a high regulatory burden on companies.
If 20 years of plastic waste legislation has taught us anything – the first law was enacted in 1999 to ban (the still widely available) thin polythene bags – it’s that regulations and penalties are not sufficient to manage plastic waste; we need to transform the market and municipal services to solve this problem. Without strengthening and improving city waste management, we cannot hope to manage plastics. Moreover, the best way to reduce plastic waste is to find an alternative to plastics. An EPR policy that doesn’t recognise the need to decrease the use of plastics or create a straightforward, accessible model to support municipalities is bound to fail.
Go On, Enter the Competition
R C Bhargava, [chairman, Maruti Suzuki]
Planned development started in India 70 years ago. Industrialising the country to create wealth and remove poverty and deprivation was a key objective. Industrial policies to achieve this goal were framed and implemented, with the public sector being given the leading role. Success remained elusive, and the crisis of 1991 led to major changes in policy. The result was not much better, and industrial growth at the required rate still couldn’t be attained. A new Industrial Policy Resolution in 2011 did not yield better results.
In 2014, Prime Minister Narendra Modi made accelerating manufacturing growth a priority. It was understood that adequate employment opportunities could only be created in this manner. The ‘ease of doing business’ drive, ‘Make in India’, digitalisation and transparency in GoI decision-making, repeal of many obsolete laws, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), goods and services tax (GST), competitive corporate tax rates and other reforms have substantially improved the environment for manufacturing. Political relations with countries with the potential to invest in manufacturing are better than ever before. Yet, investments from these countries remain low. Why is India not considered as attractive a destination for investment in manufacturing as, say, Vietnam?
The primary reason for India’s failure to industrialise has been the failure to understand what constitutes competitiveness — how it should be achieved and why sustained high growth of industry is not possible without manufacturing remaining globally competitive. In my new book, Getting Competitive: A Practitioner’s Guide for India, I have attempted to discover the root causes for this situation, and to suggest possible solutions. Becoming competitive requires policymakers — the political establishment, senior bureaucrats and economists, implementers of policy, entrepreneurs and managers, and citizens — to understand and accept the role of competitiveness in making India a strong and prosperous country.
Industry-related policies up to 1991 did not even consider competitiveness as an essential requirement for industrial growth. After liberalisation, GoI still didn’t have a strategy or policy to make manufacturing and industry competitive. The Foreign Investment Promotion Board (FIPB), set up in 1991, failed to attract investments into manufacturing because nothing was being done to make India more competitive than other countries.
The Right Trigger
Remaining competitive results in continuous increases in the value of products for users. It, thus, benefits present and future consumers of manufactured products. This leads to higher demand and faster growth of industry. Competitive manufacturing also enables exports to take place, resulting in further growth of manufacturing and employment.
Policies made till 1991 were deliberately designed to prevent competition among industries. Foreign investments were discouraged, and exports were not as important as import substitution, irrespective of cost and quality. Both private and public sector managements learnt to work in a seller’s market, where the public sector enjoyed government protection and financial support. Tax evasion, black money generation and corruption grew. Public distrust of politicians, bureaucrats and industrialists was the result. In addition, these three also distrusted each other.
Work procedures and systems were designed on the basis of distrust. India has seen how that has delayed decisions and led to higher costs. After liberalisation started in 1991, corruption and distrust only worsened, and the environment for manufacturing remained uncompetitive. Entrepreneurs and managers have a major part to play in making industry competitive. However, they function within the framework of government policies, laws and regulations, and adjust to them. Creating the correct framework for industry and implementing policies as facilitators, instead of controllers, is basic to becoming competitive.
It is now clear that industrial growth will be generated by the private sector, with the public sector playing a very limited role. Members of the bureaucracy, both makers and implementers of policy, will need to promote private sector competitiveness. They can do this only if they are confident that their political masters really want them to do so. The laws and conduct rules should be fully consistent with this. Civil servants concerned with industrial development need to understand competitiveness and how it is to be promoted. Domain knowledge is required. Above all, the climate of distrust has to change, and industrialists have to take the lead in starting this process.
Competitive manufacturing requires the continuation of cost reduction. GoI should see how this can be done wherever it has an interface with industry. Cost of production for industry can’t be increased through higher priced inputs and infrastructure so that weaker sections of the population can be subsidised. Policies for the last 70 years have attempted to do just that. Compliance requirements are often excessive and their benefit to cost needs to be studied.
Produce, & Consume
Delays in decision-making, or releasing payments to industry, reduces competitiveness. Equally important is the quality and reliability of production. Policies should encourage better quality production, and here the supply chain, which has a large number of small and medium industries, become very relevant. Each one of them has to be globally competitive. Existing policies don’t work in this direction. Competitiveness requires attaining economies of scale — to global levels. Curtailing consumption of manufactured goods by high taxation has a negative result.
The nation has to unite, and in partnership, to make India a truly competitive manufacturing country. This can no longer be handicapped by political differences.
Ease of harming environment
Draft EIA Notification is an attempt to weaken regulation, silence affected communities
Satyajit Sarna
The government has put up for public consideration and comment the Draft Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2020, which if put into force will replace the EIA Notification of 2006 for all future projects.
The EIA process scrutinises the potential environmental impact and negative externalities of a proposed project before ground is broken and determines whether it can be carried out in the form proposed, or whether it is to be abandoned or modified. The assessment is carried out by an Expert Appraisal Committee (EAC), which consists of scientists and project management experts. The EAC frames the scope of the EIA study and a preliminary report is prepared.
That report is published, and a public consultation process takes place, where objections can be heard including from project-affected people. The EAC can then make a final appraisal of the project and forward that to the regulatory authority, which is the Ministry of Environment and Forests (MoEF). The regulatory authority is ordinarily obliged to accept the decision of the EAC.
The basis in global environmental law for the EIA is the “precautionary principle”. Environmental harm is often irreparable — one cannot reverse an oil spill. It is cheaper to avoid damage to the environment than to remedy it. We are legally bound to the precautionary principle under international treaties and obligations, as well as by Supreme Court judgments.
Since environmental regulation must balance damage to the environment with sustainable development and possible benefits of the project, an unbiased assessment must be made on a precautionary basis, before investment, jobs and infrastructure are put on the line. However, industries and business interests have long regarded EIA as a thorn in their side.
Under the guise of streamlining the EIA process and bringing it in line with recent judgments, the Draft EIA Notification disables it, shrinks its scope and removes what teeth it did have. Reading through it in comparison to the 2006 notification, one gets the impression of deliberate sabotage, as if an engineer has gone through the machine with a set of tools, loosening controls, opening escape routes and obscuring transparency.
The most devastating blow to the EIA regime is the creation of an ex-post-facto clearance route — where an EIA clearance was never sought or granted, and the construction of the project took place regardless, the project proponent can enter an assessment procedure, with some minor fines for the violations, and find its sins blessed. Where such ex-post-facto clearances were being granted previously, the courts cracked down on them as illegal. Therefore, what could not be ratified will now find itself notified. The legality of sidestepping the courts is questionable and will have to be tested.
In short, the EIA regime will now carry the instrument of its demise in its text. It will become a business decision as to whether the law needs to be followed or the violation can be “managed”. The argument that this route will be an “exception” is difficult to believe in India. Our law has a long history of expanding the exception into the rule.
The draft notification also shortens the time for the public to furnish responses on the project. For project-affected people, who are frequently forest dwellers or otherwise do not have access to information and technology, this will make it harder to put forth representations.
Monitoring requirements have been slackened. The draft EIA notification halves the frequency of reporting requirements from every six months to once a year and extends the validity period for approvals in critical sectors such as mining.
The scope of the EIA regime is set to shrink. Industries that previously fell under the categories that required a full assessment have been downgraded. The construction industry will be one such beneficiary, where only the largest projects will be scrutinised fully. While defence and national security installations were always understandably exempt, a vague new category of projects “involving other strategic considerations” will also now be free from public consultation requirements. Would a power plant fall into that category?
Weakening the EIA process is essentially anti-democratic. For affected communities, where seismic shifts in the local environment can threaten livelihoods, flood a valley or destroy a forest, public consultation is a referendum on existential threats. To curtail it is to silence voices that are scarcely heard otherwise.
The government’s actions on environmental regulation (as opposed to its bon mots and rhetoric) show that it considers it an impediment to the ease of doing business. During the nationwide coronavirus lockdown, the MoEF has been working swiftly to clear projects, even carrying out public hearings over video conference.
Where the Minister for Environment and Forests and the Minister for Heavy Industries and Public Enterprises are the same person, the conflict of interest is perfect and complete. Two charges that are oppositional are vested with the same person.
The fruits of this lackadaisical approach to precautionary environmental regulation have been recently put on display. Oil India Limited’s oil wells in the Tinsukia district, Assam, only a few kilometres away from protected forests, went up in flames this month. Recent processes for expansion and modification apparently took place without fresh environmental clearance. A deadly gas leak at LG Polymers’ Visakhapatnam plant in May killed 12 people and harmed hundreds. What came to light after the disaster was that the plant had been operating without a valid environmental clearance for decades.
विदेश नीति में व्यापक बदलाव का वक्त
हर्ष वी पंत, (लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)
अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दावोस में कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जैसी दो टूक प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल जैसी ऊर्जा न केवल कायम रहने वाली है, बल्कि वह अपने नए तेवर दिखाने को भी तैयार है। अपनी सरकार की दोबारा कमान संभालते ही मोदी ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपना महत्वाकांक्षी खाका खींचने में देरी नहीं की।
उन्होंने विदेश मंत्री जैसे प्रमुख राजनीतिक पद पर पूर्व राजनयिक एस जयशंकर की नियुक्ति करके तमाम लोगों को हैरान किया, मगर इसने विदेश नीति को लेकर उनकी गंभीरता को भी व्यक्त किया। यह नियुक्ति करते समय शायद उन्हें वैश्विक मोर्चे पर उथल-पुथल का बखूबी भान था जिसमें भारतीय विदेश नीति को अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी था। इसके लिए किसी मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की दरकार थी।
जयशंकर की नियुक्ति के साथ ही मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि विदेश नीति उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगी। यह जरूरत तब और ज्यादा महसूस हुई जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। चूंकि यह मसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित हो गया इसलिए भारतीय पक्ष को बेहतर तरीके से रखना जरूरी था। वैश्विक बिरादरी को यह समझाना बेहद आवश्यक था कि भारत ने यह फैसला किन परिस्थितियों में उठाया। इसमें जयशंकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।
विदेश नीति के व्यापक मोर्चे को देखें तो भारत बड़ी शक्तियों को साधने और दुनिया के तमाम अन्य कोनों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। पिछले साल आभास हुआ कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। अमेरिका ने भारत को मिला जीएसपी का दर्जा छीन लिया था। इसके पीछे यही वजह बताई गई कि भारत इसके बदले अपने बाजार में अमेरिका को उचित अवसर प्रदान नहीं कर रहा।
अमेरिका ने भारत से होने वाले शुल्क मुक्त निर्यात की राह मुश्किल बनाने के साथ ही इस्पात एवं एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। भारत ने भी अमेरिकी बादाम एवं सेब जैसे 28 उत्पादों के लिए आयात शुल्क बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद सितंबर में मोदी के अमेरिकी दौरे में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी के साथ कारोबारी रिश्तों पर जमा बर्फ कुछ पिघली। वहां मोदी ने वाशिंगटन को यही संदेश दिया कि परस्पर लाभ के किसी भी समझौते के आधार पर नई दिल्ली व्यापक सक्रियता के लिए तैयार है।
ट्रंप को आश्वस्त कर उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में गिरावट को थामा। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आशंकाओं को भी दूर किया। यह मोदी का दौरा ही था कि भले ही दोनों पक्ष किसी अहम व्यापार समझौते को लेकर सहमत नहीं हो पाए हों, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप के सुर अवश्य सकारात्मक रूप से बदल गए और अब इसके आसार दिखने लगे हैैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते है।
चीन के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में भी मोदी के प्रयास जारी रहे। इसी सिलसिले में मामल्लपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी चिर्नंफग के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई। इससे पहले 2018 में डोकलाम गतिरोध के बाद इस कड़ी में चीन के वुहान में हुई पहली बैठक में दोनों के बीच तल्खी कुछ कम हुई थी। नई दिल्ली में अब यह स्वीकृति आम होती जा रही है कि चीन भारतीय हितों पर आघात करने की कूटनीतिक एवं राजनीतिक कीमत चुकाने से परहेज नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा मंच इसका गवाह बना जहां चीन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा। भारत और चीन के बीच तमाम मतभेदों के बावजूद भारत के लिए चीन के साथ लगातार सक्रियता बढ़ाना बेहद जरूरी है।
पिछले साल सितंबर में ही रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई गति देना था। इसी तरह पूर्वी आर्थिक मंच पर मोदी की मौजूदगी भी कई पहलुओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक आर्थिक धुरी एशिया की ओर केंद्रित होती दिख रही है उसे देखते हुए पुतिन एशियाई शक्तियों की सहायता से अपने पूर्वी इलाकों को विकसित बनाने पर जोर दे रहे हैं। रूस के इस इलाके में फिलहाल चीन का बढ़ता दबदबा मास्को को असहज कर रहा है। इसीलिए पुतिन चीन पर निर्भरता घटाने के प्रयास में भी जुटे हैं। भारतीय निवेशकों को भी वहां बढ़िया अवसर मिलेंगे।
नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटी है ताकि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो सके। इस रणनीति की छाप दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों से लेकर हिंद महासागरीय देशों, हिंद-प्रशांत देशों और पश्चिमी एशियाई देशों तक दिखाई पड़ती है।
इतना ही नहीं अपने हितों पर प्रहार करने वाले देशों को भारत अपनी आर्थिक मजबूती का अहसास कराने से भी गुरेज नहीं कर रहा।
जैसे अनुच्छेद 370 पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भारत का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अपना पहला तुर्की दौरा तत्काल रद किया, बल्कि भारत में प्रतिरक्षा संबंधी कारोबार में जुटी एक तुर्की कंपनी पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। मलेशिया को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ रही है।
भारतीय विदेश नीति निरंतर उभार ले रही है। वैश्विक शक्ति संतुलन में उभर रहे किसी देश के लिए यह बहुत स्वाभाविक भी है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि जयशंकर के हाल के उस भाषण से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘भारत बदलाव के इस दौर में और अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और महाशक्ति बनने की हसरत रखने वाला कोई देश सीमाओं के अस्पष्ट रेखांकन, छिन्न-भिन्न क्षेत्र और अवसरों को भुनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इससे भी बढ़कर वह देश बदलते वैश्विक ढांचे को लेकर अड़ियल नहीं बना रह सकता।
साफ है कि मोदी सरकार विदेश नीति के लिए खींचे अपने खाके पर आगे ही बढ़ेगी। इसमें कई परंपरागत नीतियों से पलटना भी पड़ सकता है जिसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि महाशक्ति बनने के लिए नई दिल्ली वह कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है।
Date:27-06-20
किसानों का अहित न करने पाई नई व्यवस्था
सुधीर पंवार, (लेखक प्रोफेसर एवं उप्र योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं)
केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन एवं व्यापार में व्यापक परिवर्तन करने के लिए दो अध्यादेश जारी करने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से खेती एवं कृषि व्यापार से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, जिससे किसानों को फसल उत्पादन के लिए निजी निवेश एवं उन्नत तकनीकी उपलब्ध होगी। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति की बाध्यता समाप्त होने से किसानों को एक देश-एक कृषि बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार का लाभ भी मिलेगा।
विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने तथा आर्थिक उदारीकरण के पश्चात विगत तीन दशकों में कांग्रेस एवं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने राज्यों से कृषि एवं कृषि व्यापार कानूनों में संशोधन के लिए मॉडल कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम-2003, कृषि भूमि पट्टा प्रारूप-2016 एवं अनुबंध खेती प्रारूप-2018 जारी किए थे, जिससे खेती एवं कृषि बाजार में राष्ट्रीय एकरूपता आए तथा निजी पूंजी निवेश के लिए वातावरण तैयार हो सके, लेकिन अलग-अलग कारणों से राज्य सरकारें संबंधित कानूनों में अपेक्षित संशोधन नहीं कर पाईं।
2016 में बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए अशोक दलवई की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने अनुबंध खेती, राष्ट्रीय बाजार, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित कई अन्य अनुशंसाएं की थीं। इन्हीं को आधार बनाते हुए मोदी सरकार राज्यों के संभावित विरोध को दरकिनार करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत समवर्ती सूची में सम्मिलित कृषि एवं कृषि उत्पाद बाजार पर राज्यों का नियंत्रण समाप्त कर राष्ट्रीय एकरूपता लाने के लिए ये अध्यादेश लाई है।
किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अध्यादेश अनुबंध खेती को स्वीकृति देता है। किसान एवं प्रायोजक/सेवा प्रदाताओं के बीच दो प्रकार के अनुबंध की व्यवस्था की गई है। पहली, व्यापार एवं वाणिज्य करार के तहत कृषि उत्पाद का स्वामित्व किसान के पास रहेगा। प्रायोजक किसान को पूर्व निर्धारित मूल्यों का भुगतान करेगा। दूसरी, उत्पादन करार के तहत फसल उत्पादन में निवेश प्रायोजक करेगा तथा जोखिम एवं स्वामित्व भी उसका ही होगा। वह किसान को उसकी सेवाओं के बदले में पूर्व निर्धारित भुगतान करेगा।
अध्यादेश में अनुबंध खेती के दो विवादित विषयों-उत्पाद की गुणवत्ता एवं मूल्यों के संबंध में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। उपबंध-4 में प्रावधान है कि फसल तैयार होने एवं सुपुर्दगी के समय गुणवत्ता, ग्रेड एवं मानकों की निष्पक्ष जांच के लिए अर्हता प्राप्त परीक्षक नियुक्त होगा। इस व्यवस्था की सफलता संदिग्ध है, क्योंकि निष्पक्षता एवं अर्हता पर किसान एवं प्रायोजक के अलग मत होंगे। इस विवाद से बचने के लिए आवश्यक है कि प्रायोजक किसान से संपूर्ण उत्पाद खरीदे तथा अपने स्तर पर ग्रेडिंग करे। उपबंध-5 में व्यवस्था है कि किसान को उसकी फसल की कीमतों का एक भाग गारंटीड कीमत के रूप में मिलेगा तथा कुछ भाग एपीएमसी में मिलने वाली कीमतों के आधार पर होगा। इस प्रावधान के लागू होने में भी कुछ व्यावहारिक समस्याएं होंगी।
अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुबंध खेती में मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण प्रायोजक समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती अनुबंधित है। चीनी मिल एवं किसान के बीच में करार होता है कि किसान निर्धारित समय एवं मूल्य पर गन्ने की आपूर्ति करेगा और चीनी मिल उसे 14 दिनों में भुगतान करेगी।
भुगतान न करने पर 15 प्रतिशत ब्याज देगी। इस करार में सरकार के पक्षकार होने के बाद भी चीनी मिलें करार की शर्तों का पालन नहीं करतीं। पिछले कई वर्षों से किसानों का चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपये का भुगतान बकाया रहता है और उस पर ब्याज भी नहीं मिलता।
कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सहायता) अध्यादेश मंडी एवं व्यापार से संबंधित है। इसमें व्यवस्था है कि कोई भी पैन कार्ड धारक किसानों से उसकी उपज खरीद सकता है और देश में कहीं भी उसका भंडारण एवं विक्रय कर सकता है। इसके लिए उसे किसी टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पडे़गा। आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधित) में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर कृषि उत्पादों को स्टाक सीमा से मुक्त कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कृषि निर्यातकों एवं बाजार को स्थायित्व देना है।
यह एक तथ्य है कि रिकॉर्ड उत्पादन और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। इसी कारण केंद्र को पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू करनी पड़ी। स्पष्ट है कि 86.2 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बाजार में सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्हेंं उनकी सीमित उपज की बिक्री एवं उचित लाभ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं भावांतर जैसी योजनाओं की आवश्यकता रहेगी।
ऐसे में यह आवश्यक है कि कुछ समय के लिए कृषि बाजार की नई एवं पुरानी व्यवस्था साथ-साथ चले। भारत की जनसंख्या के 61.5 प्रतिशत किसानों एवं लगभग 26 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक कृषि व्यापार में लगे लाखों व्यापारियों को प्रभावित करने वाले इन अध्यादेशों पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो पाई है। कई क्षेत्रीय दल इन अध्यादेशों के प्रावधानों का विरोध करते रहे हैं। आशा है कि विस्तृत प्रावधान बनाते समय सरकार किसानों और इन दलों से चर्चा करेगी जिससे किसानों के हितों से समझौता न हो।
जो भी करें मजबूती से करें
डॉ सीपी राय, (लेखक स्वतंत्र राजनीतिक चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार हैं)
चीन, नेपाल और पाकिस्तान तीनो मोर्चो को एक साथ खोले रखना ठीक नही है। अन्धे होकर अमरीका की गोद में बैठ जाना भी ठीक नही है और इस चक्कर मे विश्वसनीय दोस्त रहे रुस को दूर कर देना भी ठीक नही हुआ और न ईरान के साथ संबंधो मे परिवर्तन। आसपास के बहुत से देश तबाह है तो मजबूत दिखने वाले देश भी अंदर से आज खोखले है ।
हम आज अर्थिक संकट और कोरोना संकट में है और चारो तरफ से घिरे है तो चीन भी चारो तरफ से घिरा है और संकट मे है। चीन ने अर्थिक विस्तार इतना ज्यादा कर लिया है की तमाम जगह अपने को अर्थिक रूप से फंसा लिया है। चीन आज लड़ाकू योद्धा नही बल्की ऐसा व्यापारी बन गया है जो अपने घर और व्यापार की रक्षा के लिए सुरक्षा भी रखता है।
नेपाल की अपनी जरूरते और मजबूरिया है और जब हम अपनी तरफ से जाने वाली पाइप लाईन काट देंगे तो वो पानी पीने कही तो जायेगा ही। लेकिन लाख मावोवादी शासन आ गया हो पर आज भी नेपाल हिन्दूओ का देश है और पशुपति नाथ से लेकर सीता मां तक का घर है और इन लोगो के होते हुये उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भारत से काटा नही जा सकता है। नेपाल की अच्छी खासी निर्भरता भारत पर आज भी है तो भारत की सेना मे तैनात इतनी बडी संख्या मे नेपाली गोरखा जहां हमारी फौज का मजबूत आधार है, वही यदि हम सचेत नही रहे और चीजो को ठीक से नही देखा समझा तो आने वाले समय मे वे आत्मघाती भी साबित हो सकते है।
पाकिस्तान की हकीकत सिर्फ इतनी है की सेना के राज के करण वो पिछड़ गया है और अर्थिक बदहाली का शिकार है और तमाम अर्थिक स्रोत पर काबिज उनकी सेना और बड़े नेता तथा ठेकेदार लोगो की रुचि पाकिस्तान को बनाने मे कम और दूनिया के दूसरे देशो मे सम्पत्तियां बनाने और अपने परिवारो का वहा सुरक्षित इन्तजाम करने मे अधिक रही है। पर किसी भी पाकिस्तानी से कही मुलाकात हो जाये तो वो भारतीय से प्रेम से मिलता है।
बांग्लादेश को पैदा करने और बनाने मे भारत ने बहुत कुछ खोया भी है और बांग्लादेश से बंगाल और उत्तर पूर्व का हजारो साल का संस्कृतिक और हर तरह का सम्बन्ध है इसलिए उसे भी अनदेखा नही किया जा सकता क्योंकि चीन ने उसकी अर्थ व्यवस्था मे बडा योगदान देना ही नही शुरू किया है बल्की नीतिया ऐसी बनायी है और टैक्स का ढांचा ऐसा बनाया है की बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है और यहां तक की अन्य देशो का निराश और परेशान व्यापार बांग्लादेश पहुचने लगा है, यहा तक की भारत का भी और नौबत यहा तक पहुच गई की बांग्लादेश ने भारत को पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता का प्रस्ताव देने लायक खुद को मान लिया और नागरिकता कानून की चर्चा के दौर मे उसका जवाब मुकाबले पर खड़े देश वाला था।
नागरिकता कानून की बहस और भारत के अंदर से प्रतिक्रियाओं और अन्य भी घटनाओ ने संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि से विभिन्न आपत्तियों और आवाजो को उठाने को प्रेरित कर संबंधो, संभावनाओ और भविष्य को लेकर झोल पैदा कर दिया है।
हर अदमी अब दुनिया को ग्लोबल विलेज कहता है पर भारत मे सोशल मीडिया और ट्रोल ग्रुप और दलो के आईटी सेल ये नही देख पाते है कि दुनिया भी उन्हे देख रही है। हर देश की कुछ कमजोरियां है और अन्तर्विरोध है पर दुर्भाग्य से भारत के दूतावासो ने और सभी खुफिया संगठनो ने पिछ्ले कुछ सालो मे लगता है की सिर्फ ऐश किया है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नही किया है।
हां यह याद रखना होगा की केवल नौकरशाहो द्वारा बडी चीजे नही की जा सकती है उसको वही कर सकता है जो नेतृत्व कर सकता हो और मजबूत एवं दूरगामी फैसले फैसले ले सकता हो।
जब सरकार मे बैठे लोगो की निगाह और लक्ष्य इन चीजो की तरफ होता है और उसमे गम्भीरता होती है तो वैसे ही लोग विभिन्न देशो और स्थानो पर लगाये जाते है और उन्हे पता होता है की उनका उद्देश्य क्या है क्योंकि उनको स्पष्ट निर्देश रहता है की अगले कुछ सालो का लक्ष्य क्या है। सरकार भले बदल जाये पर देश का लक्ष्य नही बदलता यह किसी देश की तरक्की और मजबूती की मुख्य बुनियाद है इसिलिए बुनियाद यह भी है की सिर्फ चुनाव के 3/4 महीने कोई कुछ भी कर ले और बाकी दिनो विपक्ष भी अपनी धारदार भूमिका निभाए चाहे जब चाहे जो हो पर सभी मुख्य बड़े नेताओ, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष और खुफिया विभागो के भी पूर्व काबिल लोगो की लगातार ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा और विचार विमर्श, सूचनाओ और भविष्य की योजनाओ पर गोपनीय रणनीतियों का निर्धारण लगातार होते रहना जरूरी है क्योंकि देश सबका है और लोकतंत्र है तो कोई भी कभी भी सत्ता मे हो सकता है और कोई भी विरोध मे। और चूंकि सभी के कुछ अनुभव भी है और कुछ भविष्य के सपने भी तो देश उन सभी विचारो और रणनीतियो का लाभ क्यो न पाये या उनसे वंचित क्यो रहे। आदर्श व्यवस्था तो यही है।
नेपाल से लड़कर नही मिल कर और उनकी तथा वहा के समाज की जिन्दगी ने घुस कर और जनता से जनता के संवाद को बढा कर बहुत कुछ ठीक भी किया जा सकता है और हासिल भी किया जा सकता है।
पाकिस्तान के अन्तर्विरोधो पर निगाह भी और दखल भी और वहा की जनता चाहे बलूच हो या सिन्धी या भारत से गए लोग जो आज भी दोयम दर्जे के नागरिक है क्या हम उनको जोड़ सकते है? क्या हम उनकी आंखों मे कुछ सपने जगा सकते है ? और भी बहुत कुछ पर उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करेंगे तो कुछ नही होगा सिर्फ कुछ वोट हासिल करने के अलावा। भूटान के बारे मे थोडे कम से समय की और दूसरी थोडी दूरगामी रणनीति तय करनी होगी।
श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश के मामले मे भी रस्सी या तो कही कमजोर पड़ी या ढीली पड़ गई। हा इतनी भी न खिंच जाये की टूट ही जाये।
सिर्फ दलाई लामा को शरण देकर भूल जाना भी तो बडी भूल साबित हुई। अगर पीओके पर दूनिया मे चर्चा हो सकती है, फिलिस्तीन को मान्यता मिल सकती हौ और इस्राईल को मान्यता मिल सकती है तो बौद्ध धर्म तो पूरी दूनिया के तमाम देशो मे है, तिब्बत की आज़ादी या दलाई लामा और इनके लोगो के लिए चीन जमीन खाली करे इस पर लगातार मुद्दा क्यो नही रह सकता है। हम लोग मानवता और लोकतंत्र के ठेकेदार है तो तिनामिन चौक पर बच्चो पर टैंक चढाये गए तब या होंगकोग मे जो आन्दोलन चल रहा है उस पर हमारा देश और बड़े नेता मुखर क्यो नही है ? तिब्बत बचाओ आन्दोलन क्यो मरने दिया गया।
आसपास के देशो का ढीलाढाला महासंघ को ये सपना आसपास के सभी देशो की आवाम देखने लगे इसके लिए सभी दल सयुक्त रूप से डा लोहिया के इस सपने पर काम क्यो नही कर सकते। इन चीजो के दूरगामी परिणाम हो सकते थे और हो सकते है। विभिन्न देशो के साथ मैत्री संघ और शैक्षिक संस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम क्यो बंद हो गए और क्यो नही चलाये जा सकते है रणनीतिक रूप से।
जहा तक अभी के हालात का सवाल है उसे सरकार का नही बल्की देश का सवाल बना देना चाहिये।
1-अर्थिक मोर्चे के लिए एक सर्वदलीय और सर्वकालिक जानकार लोगो का समूह बने।
2-नेपाल के लिए एक समूह बने जिसमे उसकी जानकारी तथा वहा से अच्छे सम्बन्ध रखने वाले नेता किसी भी दल के, विदेश, बड़े धर्म गुरु, नेपाल के एक्सपर्ट विदेश सेवा के लोग, वहा काम कर चुके खुफिया विभाग के लोग इत्यादि हो।
3-बंगला देश, भूटान, श्रीलंका सहित अलग अलग देशो के लिए भी ऐसा ही हो।
4-पाकिस्तान के लिए उसको हैंडिल कर चुके और सफलता से चीजो को अंजाम दे चुके लोगो का समूह बने।
5-चीन के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व मे एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चीन से वार्ता करे और साथ साथ अपनी क्षमता और रणनीति के अनुसार सेना अपना काम तत्काल शुरू करे और भारत लाईन ऑफ कन्ट्रोल का एक नक्शा तत्काल जारी करे, उसके अनुसार चीन को वापस जाने को मजबूर करे अन्यथा फिलहाल जहा भारत के पक्ष मे परिस्थितिया हो उन इलाको मे उससे ज्यादा किलोमीटर अंदर तक जाकर बैठ जाये।
साथ ही विएतनाम, जापान सहित जिन देशो से चीन के हित टकराते है उन सभी देशो के लिए तत्काल मंत्री या पूर्व मंत्री के नेतृत्व मे प्रतिनिधिमंडल भेज कर आक्रमक रणनीति अपनाने का संदेश दे। पर अब जो भी करना है मजबूती से करना है और स्थाई करना है।
रुस ईरान इत्यादि के साथ हुई गलती का सुधार भी जरूरी एजेंडा होना चाहिये। देश संकट मे है तो चुनाव और राजनीति संगठन के लोग देखे चाहे सत्ता हो या विपक्ष पर सत्ता के पदों पर बैठे लोग और विपक्ष मे बैठे ये जिम्मेदारियां निभा चुके लोग फिलहाल देश बनाने और बचाने के काम मे जुटे।
आकाशीय बिजली के जोखिम बढ़ाता जलवायु परिवर्तन
पंकज चतुर्वेदी, (वरिष्ठ पत्रकार)
बादलों के तूफान के रूप में इकट्ठा होने से आकाशीय बिजली बनने की शुरुआत होती है। बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े और बेहद ठंडे पानी की बूंदें आपस में टकराते हैं और इनके बीच विपरीत ध्रुवों के विद्युत कणों का प्रवाह होता है। वैसे तो, धन और ऋण एक-दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु वायु के अच्छा संवाहक न होने के कारण विद्युत आवेश में बाधाएं आती हैं। अत: बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने के प्रयास करती धनावेशित तरंगें भूमि पर गिर जाती हैं। चूंकि धरती विद्युत की सुचालक है। यह बादलों के बीच की परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से चार्ज होती है। तभी इस तरह पैदा हुई बिजली का कुछ प्रवाह धरती की ओर हो जाता है। भारत में हर साल करीब 2,000 लोग इस तरह बिजली गिरने से मारे जाते हैं। मवेशियों और मकान आदि का भी नुकसान होता है।
गुरुवार को बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में बिजली गिरी और करीब 125 लोग मारे गए। यह एक असामान्य घटना है। अमेरिका में हर साल बिजली गिरने से औसतन 30 और ब्रिटेन में तीन लोगों की मृत्यु होती है, जबकि भारत में यह आंकड़ा बहुत अधिक है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां आकाशीय बिजली गिरने के पूर्वानुमान व चेतावनी की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। आंकडे़ गवाह हैं कि हमारे यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, और आमतौर पर दिन में ही लोग इसके शिकार बनते हैं। यदि तेज बरसात हो रही हो और बिजली कड़क रही हो, तो ऐसे में पानी भरे खेत के बीच में, किसी पेड़ के नीचे, और पहाड़ी स्थान पर जाने से बचना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल भी खतरनाक होता है।
हमें यह समझना होगा कि इस तरह बहुत बडे़ इलाके में एक साथ घातक बिजली गिरने का असली कारण धरती का लगातार बदल रहा तापमान है। पहले आषाढ़ महीने में बहुत भारी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत थोड़े समय में जोरदार बारिश का होना और सावन-भादों का सूखा रह जाना, जलवायु परिवर्तन का त्रासद नतीजा है। एक बात और। बिजली गिरना जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम तो है ही, इसके अधिक गिरने से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति मिलती है। सनद रहे, बिजली गिरने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यह एक घातक ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि, अभी बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन पर उसके प्रभाव को लेकर शोध कम हुए हैं, पर कई शोध इस बात को स्थापित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने बिजली गिरने के खतरे को बढ़ाया है। इस दिशा में गहराई से काम करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के वैज्ञानिकों ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक विशेष शोध दल का गठन किया है। पर जलवायु परिवर्तन के बारे में हुए अध्ययनों से पता चला है कि यदि जलवायु में अधिक गरमाहट हुई, तो गरजदार तूफान कम, तेज आंधियां ज्यादा आएंगी और हर एक डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती तक बिजली की मार की मात्रा 10 फीसदी तक बढ़ सकती है।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के वैज्ञानिकों ने वायुमंडल को प्रभावित करने वाले अवयवों और बिजली गिरने के बीच के संबंध पर एक शोध मई 2018 में प्रारंभ किया था। उनका आकलन था कि आकाशीय बिजली के लिए दो प्रमुख अवयवों की आवश्यकता होती है : तीनों अवस्थाओं (तरल, ठोस व गैस) में पानी और बर्फ बनाने से रोकने वाले घने बादल। वैज्ञानिकों ने 11 जलवायु मॉडल पर प्रयोग किए और पाया कि भविष्य में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट आने से रही, अत: आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी।
एक और गौर करने की बात यह है कि अभी जिन इलाकों में बिजली गिरी है, उनमें से बड़ा हिस्सा धान की खेती का है और जहां धान के लिए पानी को एकत्र किया जाता है, वहां से ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन का उत्सर्जन अधिक होता है। मौसम जितना अधिक गरम होगा, ग्रीन हाउस गैसें जितनी उत्सर्जित होंगी, उतनी ही अधिक बिजली ताकत के साथ धरती पर गिरेगी। साफ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण व जलवायु परिवर्तन पर काबू न पाया गया, तो समुद्री चक्रवातों, बिजली गिरने, बादल फटने जैसी भयावह त्रासदियां बढ़ती ही जाएंगी।