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Date:27-06-19

Reboot Public Health

Some states are making headway but good news is drowned out by bad

TOI Editorials

In quantifying the outcomes of efforts to improve the public health system, Niti Aayog’s Health Index which ranks states for best performance and incremental improvements is an important initiative. Such rankings, even when methodology and data collection practices can improve, offer a comparative framework to understand the strengths and weaknesses of states. Kerala again topped the table. Andhra Pradesh, Haryana, Jharkhand and Rajasthan lead among 12 big states showing incremental improvement. But the big worry is that Uttar Pradesh and Bihar, among India’s most backward states, are showing marked deterioration.

The index has measured 23 wide-ranging health indicators. These include outcomes like neonatal mortality rate, under-5 mortality rate, sex ratio at birth, immunisation coverage and institutional deliveries, as well as governance inputs like stability of tenure for top medical officers, vacancy positions in public health facilities, proportion of accredited health facilities and time taken for NHM fund transfer. Such indicators tell their own story, especially at a time when the leader, Kerala, and one of the laggards, Bihar, found their systems under test.

After last year’s Nipah outbreak in which 17 out of 18 infected patients died, although a strong public health response stopped the infection from spreading, Kerala prepared well for the virus’s second coming and there has been no casualty or contagion this time. In dire contrast, failure to learn from repeated outbreaks in Muzaffarpur over two decades has left over 150 young children dead due to acute encephalitis syndrome this month. JD(U) has enjoyed 14 uninterrupted years in power and must account for the hundreds of crores of NRHM and NHM funds given to Bihar over this period, without matching improvement in public health infrastructure to show for them.

Where states show improvement, a lot of it comes from improving basic primary healthcare. Rajasthan and Haryana have attributed their 40% decline in proportion of low birth weight newborns to early registration of pregnancies and early detection/ management of high risk pregnancies. In Chhattisgarh and Jharkhand, institutional deliveries increased by over 10 percentage points. These gains wouldn’t have been possible without institutional will at the political or bureaucratic levels and may be replicable. Some southern states today have more doctors than WHO norms of 1 doctor per 1,000 people. Backward states with doctor shortages must offer better service conditions to woo such doctors away from their home states. Robust sharing of best practices and resources is the way to go.

Date:27-06-19

Bengal’s Cut Money

DBT and e-governance are the solution to the state’s commission corruption

TOI Editorials

In a massive shakeup in Bengal, chief minister Mamata Banerjee’s diktat to her Trinamool partymen to return the cut money that they had taken from the people appears to be having an impact on the ground. A TMC booth president gave back Rs 2.25 lakh that he had taken from labourers in Chatra village of Birbhum district. The amount was supposed to be paid by government for drainage repair work in the village. This is a familiar story across Bengal. Cut money or commission charged by party workers for facilitating access to government scheme benefits is a huge problem that has existed for years. And since TMC essentially took over the Left machinery when it came to power in Bengal in 2011, the commission system and syndicate raj continued unabated.

In fact, BJP had made cut money a big issue in the Lok Sabha polls in Bengal. It clearly had resonance among the people given the party’s impressive performance in the state. This in turn appears to have jolted Mamata into action and now even a helpline has been set up in Kolkata for people to lodge complaints against those asking for bribes. Cut money corruption affects everyday people as corrupt politicians act as gatekeepers to welfare schemes and licences. It undermines governance and damages the efficacy of welfare programmes.

The solution lies in moving to direct benefit transfer for welfare schemes. DBT eliminates human interface in transactions, thereby curbing the scope for cut money. In fact, moving to digital platforms and enhancing e-governance for all manner of applications and licences ought to be the way forward. We need more technology in administration to make governance smooth and corruption-free. Since electoral politics has forced Mamata to take cognisance of this issue, her government should reform delivery of government services through technology forthwith.

Date:27-06-19

Plastic Waste Is Choking India

Monetary incentives to waste pickers and an environmental tax on plastics can stem the problem

Brahma Chellaney , [He is a geostrategist.]

A G20 environmental meeting on June 16 failed to agree on concrete measures to tackle marine plastic litter. There is growing evidence that human actions are irremediably altering natural ecosystems and driving increasing numbers of plant and animal species to extinction. According to a major new UN study, “nature across the globe has now been significantly altered”, with 75% of the land surface extensively modified, 85% of the wetlands lost, and two-thirds of the oceans bearing mounting cumulative impacts. Another study published in last month’s Nature, the journal of science, reports that humans have modified the flows of most long rivers other than those found in remote regions.

Not surprisingly, biodiversity is declining rapidly across the world. Aquatic ecosystems, for example, have lost 50% of their biodiversity since the 1970s. One major driver is plastic pollution.

Bottled water has become an important source of plastic waste, a scourge made worse by single-use straws, cutlery, food containers and other plastic items. In India, plastic debris is clogging up landfills, blocking drains and polluting waterways. Plastic litter on roadsides and beaches and in other public spaces has become an eyesore.

The well-off in India increasingly rely on bottled drinking water, even as the poor struggle to get basic access to water for their daily consumption and household chores. Bottled water carries a large environmental footprint: It entails use of significant resources to source, process, bottle and transport the water. For example, 1.6 litres of water, on average, are used to package one litre of bottled water. Moreover, much of the bottled water is processed groundwater. Tapping subterranean water reserves on a large scale for bottling is depleting not just aquifers but also rivers and streams that draw water from aquifers.

Mass production of plastics began just six decades ago. The bottled-water industry took off after the commercial advent in the 1990s of single-serve bottles made from polyethylene terephthalate (PET), or polyester plastic. PET has helped turn water – and other drinks – into portable and lightweight consumer products. But PET takes hundreds of years to biodegrade and, if incinerated, generates toxic fumes.

PET is just one type of plastic that is damaging the environment and threatening human health. The increasing plastic pollution of oceans (including from the chemicals added to plastics to provide malleability or other qualities) is affecting many species of marine life. That, in turn, affects human food chains. Microplastics, or the tiny particles into which plastic degrades, have been found in the guts of many fish.

The global plastic-waste crisis has been accentuated by Chinese and Indian bans on the import of such trash for recycling. India, which long had been one of the world’s largest importers of plastic waste despite generating 26,000 tons of its own plastic garbage per day, banned all such imports only three months ago. It has now embarked on an ambitious plan to phase out single-use plastics by 2022.

But India still has no concrete national strategy to clear the plastic debris polluting its land and waterways. Nor is there a national policy mandating recycling of plastic bottles. Bans on plastic bags in some states have been enforced half-heartedly at best.

Indeed, just like the current disincentives in India to domestic manufacturing, which encourage industries to rely on imports to overcome issues ranging from raw materials, land and labour to taxes, the present Indian policy (or lack of it) makes it cheaper for producers of drinks to utilise PET than an eco-friendly material. Bottlers are not even required to operate a deposit return scheme, in which a small cash sum is returned for each empty bottle given back to retailers.

India can learn from Germany, the world’s recycling champion, as to how right policies and regulations can promote high rates of recycling. Germany recycles nearly all plastic bottles. In Berlin, for example, the poor perform an environmental service by scavenging public trash bins for bottles yielding deposit return at supermarkets.

Imagine if a similar monetary incentive was offered to the poor in India to collect bottles – and all other plastic waste – and deposit them with retailers. It would help to dramatically control plastic trash and litter. Creating a more sustainable world demands effective management of plastic waste, innovations towards eco-friendly substitutes, and monetary incentives to help clear the plastic debris.

India must remember that waste pickers hold the key to effective waste management, including recycling, but they need a living wage to serve the public. Deposit return schemes are necessary but not sufficient as they are usually restricted to bottles.

Through an environmental tax on plastics, India could raise money to incentivise and reward the collection of all plastic debris. Consumer goods companies should also be made to help cover the costs of waste management and cleanup.

The plastic-waste scourge is seriously imperilling India’s environmental well-being, including contaminating our freshwater and food chain. Without urgent action locally and globally to arrest the problem, there will be, as research shows, more plastic than fish by weight in the oceans by 2050. And more people might be dying from cancer and other environmental diseases.

Date:27-06-19

Health Index a Handy Tool for Governance

ET Editorials

The state of India’s health continues to remain poor despite gains made in life expectancy and maternal and child mortality, reveals the second edition of the Health Index produced by NITI Aayog. There are wide variations in the state of health across the country, and high-performing and improving states are not registering gains under all parameters. What the index makes clear is that governments, both central and state, need to spend a lot more on health, and on sanitation, drinking water supply and air quality.

The Health Index ranks states on health outcomes, in terms of neonatal mortality, immunisation coverage, total fertility rate and notification of TB, governance (information flow and data integrity) and delivery infrastructure, including fund flow under National Health Mission. To ensure better comparisons, states are classified as large and small. Union territories are a third category. Kerala tops the overall performance list countrywide, and Mizoram, the best-performing small state. Uttar Pradesh scores at the bottom. However, when it comes to incremental change, top performer Kerala, and a third of the states, have slipped, while UP and Jharkhand have improved, helped by their low base. The factors leading to slippage in the better performing states vary. A common culprit is the state of healthcare services and delivery, while missing personnel and functional cardiac care units adversely affect health outcomes.

The index is a useful tool as it helps identify the problems as well as the success stories and provides an opportunity for states to learn from one another’s successes as well as failures. Improving healthcare infrastructure and increasing the numbers of qualified health personnel must be taken up as a priority at the national level.

Date:27-06-19

The $5 Trillion Work-Around

PM Narendra Modi’s target requires breaking status quo. Here’s one way

Saubhik Chakrabarti

At recent, non-Arvind Subramanian-estimated rates of GDP growth, India’s economy will double in 10-12 years. Prime Minister Narendra Modi’s target of a $5 trillion economy by 2024 — he called it challenging but achievable — means the $2.8 trillion economy will have to nearly double in five years. That means from a current GDPgrowthtrendof 6-7%,theeconomy will have to grow at an annual average of 10-11% over 2019-24 (all growth figures are in real, not nominal, terms).

Commentators have either dismissed this as unrealistic, or listed a large number of difficult policies necessary for sustained double-digit GDP growth. The latter, given the Indian State’s many shortcomings, essentially arrives at the same conclusion as the former, although more politely.

Neither set of analyses is wrong. But a more useful way of looking at the PM’s ‘challenging target’ would be to frame it like this:

1. Acknowledge all current negatives, from a slowing economy in the short term to historically established policy incapacity, from fiscal constraints to constraints imposed by a federal polity that hosts angry politics, from low human capital indices to regulatory failings in high finance.
2. Ask, given all this, what can the government do quickly to change the economic status quo.
3. The status quo is defined by a set of somewhat-same broad policies, in place since the mid-      1990s, that will continue to produce GDP growth of around 7%.
4. Since all, or even most, current negatives can’t be turned around any time soon, GoI will have to find a workaround in the short term.
5. If this can be found, it could create the enabling context for double-digit GDP growth, a must for Modi’s ‘challenging target’.

The good news is that there’s a workaround:

1. Identify key areas, each of which will have a well-understood big, defining problem.
2. Start, and quickly implement, a few signature projects in each area that squarely address the big, defining problem.
3. The reasonable assumption will be that these projects will act as motivators and drivers for broader change in each area.

Plant a Plant

Instead of attempting to solve many complex problems, create a few standout solutions. If outcomes are remarkable, incentives for replication will be high for State actors. Let’s explain this with examples.

‘Make in India’ didn’t quite work when the Modi 1.0 administration sought to incentivise a countrywide manufacturing resurrection, that too having given up earlier on land acquisition reform. The Modi 2.0 government should reorient.

The big, defining problem is lack of land for industry. This will act as a constraint even after the current excess industrial capacity is exhausted. So, the work-around should concentrate on this.

Identify the easiest way to make a few very large parcels of land available for manufacturing hubs, for example, by using land assets of big public sector companies. Then, in those few designated hubs, put all administrative energy to incentivise manufacturing. Target companies, Indian or foreign, with product lines that have assured large domestic demand base or castiron export demand.

These manufacturing centres will only be a few in a continent-sized country. But if they take off, they should act as exemplars for State and private sector actors. Then, there may finally be a buy-in for larger reforms across the polity.

Take agriculture, the albatross around the economy’s neck. Even if terms of trade facing farmers improve and all monsoons till 2024 are good, the big, defining problem of inefficient farming on small plots will always make Indian agriculture a sad, third world story. A democracy where elections are won or lost in villages can’t — and mustn’t — mandate large farming by China-like fiats.

What is doable, though, is to set up very few but very, very large farm enterprises and demonstrate through them what efficient farming can do for the economy. Land for those few giant farming enterprises could be taken on short-term lease at super attractive rates and farmer/landowners can be offered employment. To do this nationally in a federal structure, especially given emotive and political issues around smallholding ownership, is impossible. To do this in a very limited scale is entirely possible.

Once the gigantically positive outcome from large, efficient farming is visible, it’s entirely plausible that even in a country where the poor kisan is romanticised to his own detriment, the political-administrative class may find reasons to finally, truly reform agriculture.

Take banking. Or, rather, take the question of who will finance sustained high growth. Banking, as it currently is, can’t do the job. That will be true even after the non-banking financial companies (NBFC) crisis works itself out, and even if the bankruptcy resolution process and/or a one-time balance sheet clean-up take(s) care of the bad loans problem. The big, defining problem here is that India has too few banks — especially too few small, nimble banks — that will lend to small enterprises that comprise the bulk of entrepreneurship.

Bank on Bank

The work-around? Work with RBI and quickly issue a few banking licences for small private banks specifically mandated to lend to small industry. The unmet demand for credit finance from small entrepreneurs is huge. These new private banks will have no shortage of borrowers. And once the positive impact of such lending becomes clear, the appalling conservatism that has held back the expansion of the banking system may finally crack.

These are just three of what can be done around a dozen work-arounds aiming to break the policy status quo. GDP growth won’t hit double digits even after all work-arounds produce their desired outcomes. But a crystalclear message will be delivered.

If GoI can do that, it will put India on theroadModi—rightly—wants it to be.

Date:27-06-19

एनबीएफसी में सुधार

संपादकीय

वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) के ताजातरीन आंकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) में मंदी के स्तर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर आवास वित्त कंपनियों को अलग कर दिया जाए तो एनबीएफसी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में मंजूर ऋण में सालाना आधार पर 31 फीसदी की गिरावट आई है। समान वर्ष की तीसरी तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 17 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। यह वह अवधि है जिस दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज यानी आईएलऐंडएफएस तथा उससे जुड़ी संस्थाओं के डिफॉल्ट की खबरें आने के बाद एनबीएफसी बाजार हिला हुआ था और निवेशकों का विश्वास डोला हुआ था। इस क्षेत्र में नकदी का संकट चिंता का विषय बन गया था क्योंकि एनबीएफसी को फंड की कमी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक थी और वृद्धि की संभावनाओं को धक्का पहुंचा रही थी। यह मानने की कोई खास वजह नहीं है कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में एनबीएफसी के लिए हालात बेहतर हुए होंगे।

एफआईडीसी के आंकड़ों का और बारीक अध्ययन बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत एनबीएफसी द्वारा लंबी अवधि के ऋण देने में आ रही है। जनवरी से मार्च तिमाही के बीच इसमें सालाना आधार पर 77 फीसदी की गिरावट आई। इसमें चकित होने वाली बात नहीं है क्योंकि परिपक्वता अवधि में अंतर यानी बैंकों से अल्पावधि का ऋण लेकर लंबी अवधि की परियोजना को फंड करना, आईएलऐंडएफएस तथा अन्य एनबीएफसी के समक्ष बड़ा संकट बना हुआ था। इसका वृद्धि और रोजगार की स्थिति पर बड़ा असर होना लाजिमी है। वृद्धि में सतत बढ़ोतरी के लिए यह आवश्यक है कि परियोजनाओं को सुगमता से वित्तीय सहायता हासिल होती रहे तथा रोजगार निर्माण की गति बरकरार रहे। अकुशल श्रमिक बुनियादी ढांचा और विनिर्माण उद्योग पर खासतौर पर निर्भर रहते हैं। सरकारी बैंकों की अत्यधिक जोखिम वाली बैलेंस शीट के कारण एनबीएफसी बुनियादी परियोजनाओं को ऋण देने वाली बिचौलिया संस्थाओं के रूप में सामने आईं। परंतु इस क्षेत्र में व्याप्त संकट ने इसके संसाधन सोख लिए। म्युचुअल फंड के निवेशकों ने भी इससे दूरी बना ली।

अब, भले ही बैंकों में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं लेकिन वे अभी तक एनबीएफसी का स्थान नहीं ले सके हैं। न ही उन्होंने एनबीएफसी को कर्ज देना शुरू किया है। पुनर्भुगतान की चिंता के कारण एनबीएफसी की फंडिंग की लागत कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एनबीएफसी के पांच वर्ष के शीर्ष बॉन्ड की लागत गत वर्ष 70 आधार अंक बढ़ गई। यही कारण है कि एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक से कहा था कि उनके लिए एक अलग ऋण व्यवस्था आवश्यक है। हालांकि रिजर्व बैंक इसका इच्छुक नहीं दिखा और उसके पास इसकी जायज वजह भी हैं। असहज तरीके से विस्तार कर चुके एनबीएफसी क्षेत्र की साफ-सफाई आवश्यक है। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि यह संकट व्यवस्थित नहीं है और केवल कुछ ही एनबीएफसी ने अचल संपत्ति क्षेत्र को यूं गड़बड़ी करके ऋण दिया है और केवल उनकी ही हालत खराब है। कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि एनबीएफसी की हालत के बारे में सूचनाओं का अभाव है और शायद परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से भी इनकी हालत सुधर सकती है। बैंकों के साथ ऐसा किया जा चुका है। बहुत संभव है कि ऐसा करने से अच्छी एनबीएफसी में निवेशकों का यकीन बहाल हो जाए और खराब एनबीएफसी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा आरबीआई को एक व्यापक कार्य योजना पेश करनी चाहिए। आरबीआई के लिए जरूरी यह है कि वह ऐसा तरीका खोजे जो इस क्षेत्र की सेहत दुरुस्त करने के अलावा बड़ी एनबीएफसी के नियमन में भी कड़ाई ला सके।

Date:27-06-19

राजनीतिक रूप से उदार आर्थिक रूप से अनुदार

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

चंद रोज पहले चेन्नई से प्रकाशित होने वाले और देश के शीर्षस्थ समाचार पत्रों में स्थान रखने वाले एक अखबार में भारत के भविष्य को लेकर एक निराशावादी आलेख प्रकाशित हुआ। उस आलेख में जताए गए अनुमान अत्यंत भयानक थे। उसे लिखा था हर्ष मंदर सिंह ने, जो कभी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे लेकिन अब पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुके हैं। वह हमेशा से सरकार के कटु आलोचक रहे हैं, भले ही किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता रही हो। अपनी इस आलोचना में वह अक्सर नैतिक और व्यावहारिक आधार पर सही भी होते हैं।

बहरहाल, उनका यह आलेख इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त विजय के बाद नेहरूवादी उदारवादियों के मन में निराशा घर कर गई है। उनके लिए तो मानो दुनिया खत्म ही हो गई है।

बहुत अजीब संयोग है कि लगभग उसी समय कराची से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डॉन में भी एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसे लिखा था जाने माने पाकिस्तानी अर्थशास्त्री अंजुम अल्ताफ ने। भारतीय लेखक की तरह उन्होंने भी भारतीय उदारवादियों की निराशा को ही प्रकट किया। वह कहते हैं कि नेहरूवादी योजना एक बुर्जुआ योजना थी जिसमें काले अंग्रेजों का एक छोटा सा समूह भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक मूल्य थोपने का प्रयास कर रहा था। वह बेस्ट सेलर पुस्तक आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक सुनील खिलनानी को उद्धृत करते हैं।

खिलनानी ने लिखा था कि सन 1947 में अधिकांश भारतीयों को यह पता ही नहीं था कि उन्हें क्या सौंपा गया है। इसलिए नेहरू और उनके वंशजों ने बड़ी मशक्कत करके उन्हें समझाया कि धार्मिक सहिष्णुता, उदार मूल्य और राष्ट्रीय मामलों के संचालन का उच्च वर्गीय लेकिन उदार अंग्रेजी दां माहौल ही वे चीजें हैं जो उन्हें विरासत में मिलीं।

अल्ताफ कहते हैं कि यह सब इतिहास की बात हो चुकी है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों के परदे के पीछे भारतीय मूलत: असहिष्णु और अलोकतांत्रिक हैं।

राजनीति को हां, अर्थशास्त्र को ना ?

ऐसे विचार प्रकट करने वाले विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की पूरी की पूरी जमात है। अर्मत्य सेन जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनकी विद्वता पर किसी को संदेह नहीं है लेकिन उनकी आशंकाएं और उनके द्वारा की जा रही व्याख्याएं यकीनन संदेह के घेरे में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विचार अच्छा है या बुरा, इसका निर्धारण इस बात से नहीं होता है कि उक्त विचार किसने प्रकट किया है। ऐसे में यह दुखद है कि अधिकांश उदारवादी लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं: राजनीतिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद के साथ किस तरह सुसंगत है? मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि सन 1950 के बाद से संविधान के अनुच्छेद 19(जी) का बहुत हद तक मर्दन हुआ है। यह हर नागरिक को अपनी पसंद का रोजगार जैसे चाहे वैसे करने की स्वतंत्रता देता है।

वाम उदारवादियों का उत्तर हमेशा यही रहा है कि अगर आर्थिक उदारीकरण का अर्थ राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी और आर्थिक गतिविधि में निरंतर हस्तक्षेप से है तो यह आवश्यक है कि इसके माध्यम से समतावादी आर्थिक लक्ष्यों और गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जाए। क्या वाकई?

ऐसी स्थिति में क्या हमें इसका उलट सवाल नहीं पूछना चाहिए? मसलन क्या राजनीतिक उदारवाद को अर्थव्यवस्था के समतावादी निष्कर्षों के साथ असंगत होना चाहिए। आखिर कार तमाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी पहले चीन का राजनीतिक उदारवाद ऐसे समतावादी आर्थिक नतीजे देने में कामयाब रहा जिन्हें वाम उदारवादी पसंद करते हैं। ऐसे में जो लोग नेहरूवादी राजनीतिक उदारवाद की उचित सराहना करते हैं वे नेहरूवादी आर्थिक उदारवाद की अनदेखी कर गलत करते हैं। नेहरू के युग के किसी भी आर्थिक विधान को देखिए, आप पाएंगे कि उसमें उदारीकरण की भावना निहित है।

यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी कार की तरह हो गई जिसके एक ओर राजनीतिक उदारवाद रूपी कार के पहिये जबकि दूसरी ओर आर्थिक उदारवाद के रूप में स्कूटर के पहिये लगा दिए गए हैं। जाहिर है इसका संतुलन खराब रहेगा। विडंबना यह है कि जो उदारवादी इन दिनों नेहरूवादी राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के गुजर जाने से नाराज हैं, वही उनके दुर्लभ आर्थिक उदारवाद को समाप्त करने की भी मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉ मनमोहन सिंह तक ने समय-समय पर कहा है कि भारतीय श्रम बाजार को अधिक लचीला बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे उनका तात्पर्य कम उदार बनाने से ही है।

इसी प्रकार वही लोग जो वर्ष 2006 में मनरेगा लाए उन्होंने गरीबों की सब्सिडी खत्म किए जाने की बात पर कोई सवाल नहीं उठाया। वाम उदारवादी मस्तिष्क में हर चरण पर भ्रम नजर आता है। दो राय नहीं कि ऐसे लोग बेहद सदाशयता से भरे होते हैं लेकिन उनको नेहरूवादी युग से उदाहरण और उल्लेख लेने बंद करने होंगे।

मैं उनके सामने एक ऐसा मॉडल पेश कर सकता हूं जिसका अनुकरण किया जा सकता है। यह उदाहरण है सन 1990 के दशक के उत्तराद्र्घ की ब्रिटिश लेबर पार्टी के न्यू लेबर का। नेहरूवादी उदार लोग भी नव उदारवादी हो सकते हैं। उन्हें राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद में एक संतुलन कायम करना होगा। इसके लिए राजनीतिक उदारवाद को संकुचित करते हुए आर्थिक उदारवाद का विस्तार करना होगा। यह खेद की बात है कि राहुल गांधी ने मुझसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली। अगर वह लेते तो मैं उन्हें बताता कि भाजपा एकदम यही करने का प्रयास कर रही है और ऐसा करके वह एकबार फिर जीत हासिल करने जा रही है।

Date:27-06-19

भारत से रिश्तों में संभावनाएं तलाशते माइक पोम्पियो

संपादकीय

एक पखवाड़े पहले अमेरिका में भारत-अमेरिका के बिज़नेस लीडर्स को संबोधित करते हुए ‘मोदी है तो मुमकिन है’ कहने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मंगलवार रात भारत आए। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की है। हाल ही के दिनों में व्यापार को लेकर दोनों देशों में जो तल्खी पैदा हुई है, उसे देखते हुए इस यात्रा पर पर्यवेक्षकों की नज़रे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान में दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि यह सिर्फ एक-दूसरे को जानने की कवायद है और इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जाए। दरअसल, जापान के ओसाका में हो रही जी-20 देशों के सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के प्रयास चल रहे हैं। दोनों विदेश मंत्री भी जी-20 बैठक में अपने-अपने प्रमुखों के साथ मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि मोदी के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहती थीं। इस दृष्टि से जयशंकर के सामने उन पर दिखाए भरोसे को साबित करने की चुनौती है। दोनों देशों के बीच वीज़ा, भारत-रूस के बीच रक्षा प्रणाली करार, ईरान पर लगे प्रतिबंध, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद की परिस्थिति व आतंकवाद जैसे कई मुद्दे हैं। लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प हर रिश्ते को व्यापारिक नज़रिये से तौलते हैं, इसलिए ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। पोम्पियो और जयशंकर पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए यह भी संभव है कि ओसाका में मिलने के पहले एक-दूसरे को जानने के इरादे से यह मुलाकात आयोजित की गई हो। भारत ने कह दिया है कि रूस के साथ 5 अरब डॉलर की एस-400 रक्षा प्रणाली का सौदा यूं ही रद्द नहीं किया जा सकता। उसकी कोशिश रहेगी कि वह काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रो सेंक्शन्स नाम के अमेरिकी कानून के तहत इस मामले में रियायत हासिल करे। एक मुद्दा डेटा संग्रहण का है। भारत चाहता है कि ई-कॉमर्स कंपनियां यहां डेटा स्थानीय स्तर पर ही स्टोर करें। लगता यही है कि मुलाकात में दोनों विदेशमंत्रियों ने मतभेदों पर चर्चा करने की बजाय ऐसे साझे आधार खोजने का प्रयास किया होगा, जिसके बल पर दोनों देश आगे बढ़ सकें। अब देखना होगा कि पोम्पियो दोनों देशों के बीच आई तल्खी को दूर कर कितनी सकारात्मकता ला पाते हैं।

Date:27-06-19

देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना ज्यादा जरूरी

हर साल 60 लाख टन पैदा होता प्लास्टिक का कचरा और इस उद्योग को दोगुना करने के इरादे

वेदप्रताप वैदिक , भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष

देश के प्लास्टिक उद्योग की ओर से हाल ही में बयान आया कि वह देश में प्लास्टिक उद्योग को दोगुना करना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जा सके। जिस उद्योग को उत्तरोत्तर घटाने की जरूरत है, वहां ऐसा इरादा चिंता पैदा करता है। प्लास्टिक मनुष्य जाति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कल्पना अब से 50-60 साल पहले किसी को नहीं थी। उस जमाने में प्लास्टिक के खिलौने बनते थे, बड़े-बड़े ढोल और टंकियां बनने लगी थीं और तार, टेलिफोन व हैंडल जैसे उपकरण भी प्लास्टिक के होने लगे थे, लेकिन पिछले 5-6 दशकों में प्लास्टिक का साम्राज्य हर क्षेत्र में फैल गया है। अनुमान है कि 1950 से अब तक दुनिया में 8 अरब 30 करोड़ टन से भी अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। हर साल सारी दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि रोज़मर्रा की प्लास्टिक की चीज़ों के नष्ट होने में 800 से 1000 साल तक का समय लगता है।

प्लास्टिक के गिलासों, कटोरियों, चम्मचों, बोतलों, डिब्बों, प्लेटों आदि के माध्यम से सिर्फ एक साल में किसी भी मनुष्य के शरीर में प्लास्टिक के 52000 कण प्रवेश कर सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के ये सूक्ष्म कण सिर्फ खाने-पीने के जरिए ही शरीर में घर नहीं करते हैं, बल्कि ये प्लास्टिक के कपड़ों, ट्यूब-टायरों, कॉन्टेक्ट लेंस, मोबाइल फोन, पेन-पेंसिलों आदि के जरिए भी मानव शरीर में अपनी जगह बना लेते हैं। लोगों को यह पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कैंसर क्यों हो जाता है और उनके फेफड़े क्यों खराब हो जाते हैं। बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में जब कई तरह के रंग-रोगन मिला दिए जाते हैं तो वे उन मासूम बच्चों को भी गंभीर बीमारियों का शिकार बना देते हैं। यूरोप और जापान में इस तरह के खिलौनों पर पूर्ण प्रतिबंध है।

इससे भी ज्यादा खतरा प्लास्टिक के कचरे से पैदा होता है, जो इतना ज्यादा फैल गया है कि पूरे पृथ्वी-मंडल के चारों तरफ कम से कम चार बार लपेटा जा सकता है। सारी दुनिया में प्लास्टिक की जितनी भी चीजें बनती है, उनमें से ज्यादातर ऐसी हैं, जो सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होती है। आपके पास कांच, पीतल या स्टील का गिलास हो तो उसे आप उसे कई वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गिलास में पानी पीकर उसे फेंक देते हैं। भारत में इस तरह का प्लास्टिक का कचरा रोज 2 हजार टन से भी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है।

प्लास्टिक के इस कचरे से हमारे समुद्र, नदियां, तालाब और कुएं पटे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे समुद्र में प्लास्टिक के 5000 अरब टुकड़े तैर रहे हैं। ये टुकड़े समुद्री जीवों के पेट में जाकर उनकी मौत का कारण बनते हैं। जंगलों में फैला प्लास्टिक कचरा पशुओं और पक्षियों की जान तो ले ही लेता है, वह पेड़-पौधों और वनस्पतियों को भी हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक जलाने से जो जहरीली हवा बनती है, उससे भी पानी विषाक्त हो जाता है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है।

जो प्लास्टिक अब से 60-70 साल पहले मनुष्य जाति के लिए वरदान की तरह पृथ्वी पर उतरा था, वह अब अभिशाप बन गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल के कारण सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें नदारद हो गई हैं। अब मिट्टी के कुल्हड़ों में पानी कौन पीता है, पत्तलों पर खाना कौन खाता है, जूट की चटाइयां कौन बिछाता है, लकड़ी की कलमों से कौन लिखता है, अचार और मुरब्बों के लिए चीनी, कांच और मिट्टी के मर्तबान कौन रखता है, बाजार जाते वक्त किसके हाथ में कपड़े की थैली होती है? अब हमारे लाखों दर्जियों, कुम्हारों, सुतारों के पेट पर लात मारकर हमने प्लास्टिक उद्योग का महाराक्षस खड़ा कर दिया है, जो आज सवा दो लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उसमें 45 लाख लोग लगे हुए हैं। प्लास्टिक उद्योग पर अगर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया तो इतने लोगों के रोजगार का क्या होगा? 45 लाख लोग एकाएक बेरोजगार हो जाएं, ऐसा काम कोई सरकार क्यों करना चाहेगी? लेकिन ऐसे फैसले तो तुरंत करने ही चाहिए, जिससे प्लास्टिक उद्योग से पैदा होनेवाली भयंकर बीमारियां, जहरीले प्रदूषण और पर्यावरण के विनाश को रोका जा सके। सरकार चाहे तो प्लास्टिक से बनी उस हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकती है, जो लोगों के खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, सांस लेने आदि में इस्तेमाल होती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें प्लास्टिक का यथोचित इस्तेमाल हो सकता है। यदि प्रतिबंध के कारण कुछ रोजगार छिनेंगे तो हमारे लाखों कुम्हारों, कसेरों, दर्जियों, सुतारों, लुहारों को नया रोजगार मिलेगा। मुनाफाखोरी भी घटेगी।

दुनिया के लगभग 40 देशों ने प्लास्टिक के खतरे को भांप लिया है। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। केन्या में तो प्लास्टिक की थैलियां यदि कोई बेचे या इस्तेमाल करे तो उसे चार साल की कैद और 40 हजार डाॅलर जुर्माना भरना पड़ सकता है। फ्रांस, चीन, इटली और रवांडा जैसे देशों में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारत इस मामले में काफी ढीला है। हमारे कुछ राज्यों ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसे वे सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं। भारत में आज हर व्यक्ति साल भर में लगभग 200 प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करके उन्हें कूड़े में फेंक देता है। देश में हर साल लगभग 60 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा पैदा होता है। बड़े शहरों में इस कूड़े की भरमार है। हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा रोज पैदा होता है।

यदि प्लास्टिक के इस खतरे से देश को बचाना है तो सिर्फ प्रतिबंध की घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। इनके साथ-साथ प्लास्टिक की थैलियां, प्लेटें, ग्लास, चम्मच, कटोरियां और बर्तन बनाने वालों पर लाखों रुपए का जुर्माना हो और हल्की-फुल्की सजा भी हो, यह भी जरूरी है। इस प्रतिबंध के कारण जो कारखाने बंद हों और जो मजदूर बेरोजगार हों, उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था भी सरकार करे। इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश के राजनीतिक दल अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं से प्लास्टिक के बर्तनों के बहिष्कार का संकल्प करवाएं। इस बहिष्कार के पक्ष में जबर्दस्त जन-आंदोलन चलाएं। देश के साधु-संत, मौलवी-पादरी, समाजसेवी-सुधारक लोग भी प्लास्टिक के खतरों से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएं। इस देश को किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति, किसी नेता या पार्टी से मुक्त कराने की बजाय प्लास्टिक से मुक्त कराना ज्यादा जरूरी है।